 घर वहाल दिलाई घर खाली गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा घर वहालमा वस्ने र दिने पक्षहरु उही नै भएपनि तथा वहालमा दिए वसेको घर र घर भाडाको दर समेत एउटै भएपनि एक पटक एउटा अवधिको घर भाडा नदिएको अवस्थामा घर भाडा दिलाई घर खाली गरिपाऊँ भन्ने फिराद गरी उक्त विवादको निरुपण भैसकेको स्थितिमा पछि अर्को कुनै समय अवधिको घर वहाल नपाएको अवस्थामा पुनः उही पक्षहरु वीच पहिले मुद्दा दिएको भन्ने आधारमा घर वहाल दिलाई घर खाली गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी गर्नु अ.वं. ८५ नं. नं. को प्रतिकूल हुन नजाने ।  घर वहाल भन्ने विषय वहालमा वसेको समयको आधारमा निर्धारण हुने र वहाल वस्नेले वहाल वुझाउनु पर्ने दायित्वसंग सम्वन्धित हुने सन्दर्भमा त्यस्तो दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा वहालमा वस्ने उपर वहालमा दिनेले त्यस्तो दायित्व पुरा गराई माग्न आवश्यकता अनुसार पटक पटक फिराद गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन जाने ।  एउटा अवधिको वहालको लागी फिराद गरेको आधारमा पछि अर्को अवधिको वहालमा फिराद गर्न अ.वं. ८५ नं. आकर्षित नहुने । (प्र्रकरण नं.११)

 सवारी दुर्घटनावाट तेश्रो पक्षको कुनै नोक्सानी भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति वापतको रकम पिडीत वा निजको हकवालाले पाउने तथा सो रकम वीमा कम्पनीले व्यहोर्नु पर्ने हुँदा वीमा कम्पनीले व्यहोर्नु पर्ने रकम भराइदिनका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई विपक्षी वनाउन मिल्ने ।  सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३(१)(क) वमोजिम सवारी धनी वा व्यवस्थापकले तेश्रो पक्ष वीमा नगराएको अवस्थामा मात्र क्षेतिपूर्ति वापतको रकम दिने दायित्व निज सवारीधनी वा व्यवस्थापकको हुने हुँदा तेश्रो पक्ष वीमा गराएको अवस्थामा पनि सो क्षतिपूर्ति वापतको रकम सवारीधनीले व्यहोर्नु पर्ने भन्ने पुनरावेदकको जिकिर कानूनी व्यवस्था अनुकूल मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.२५)

 अदालतवाट भएको फैसला आदेश अटेर गर्ने अवज्ञा गर्ने, प्रवृत्तीले प्रोत्साहन पाएमा अराजकता बढ्न गई अदालतको जनआस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसूर मानिने ।  भनाई वा लेखाईमा मात्र अदालतको सम्मान गर्ने भनेर मात्र अदालतको सम्मान एवं अदालतको निर्णय तथा आदेशको पालना हुंदैन । यथार्थमा अदालतको निर्णय वा आदेशलाई पालना गरेको कुरा विपक्षीहरुको काम कारवाही र व्यवहारवाट देखिनु पर्ने ।  विपक्षीवाट पुनरावेदन अदालतवाट निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेश बमोजिम निवेदकको कारखानामा उत्पादित चियामा जिल्ला विकास कर नलिनु भन्ने आदेश हुँदा हुदै सो आदेशको प्रतिकूल हुने गरी शुल्क उठाएको देखिन आउँछ । यसमा विपक्षीबाट सर्वप्रथम त लिनै नमिल्ने कर गैह्र कानूनी रुपमा असुल उपर गरी कानूनको वर्खिलाप काम भएको छ भने दोश्रो अदालतवाट त्यसरी कानून वर्खिलाप काम कारवाही वन्द गर भनी आदेश हुँदाहुँदै सो को पालना नगरी कर उठाएको स्थिति छ । यस स्थितिमा विपक्षीहरुको कार्यलाई कसूर ठहर्यााई सजाय गर्नुपर्नेमा अदालतको अपहेलना गरेकै नठहर्याएकोपुनरावेदन अदालतको रायसंग सहमत हुन नसकिने ।  अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्दा व्यक्ति हेरिदैन । प्रवृत्ति हेरिन्छ, कसूरवाट वच्न गरिएको अनुनय विनय हेरिदैन, न्याय अन्याय छुट्याइन्छ र कसूरदारलाई सजाँय र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु अदालतको कर्तव्य हुन्छ । यसवाट नै जनआस्था वृद्धि हुने हुन्छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालतले अपहेलनाको कसूरदार ठहर्याई सजायका हकमा सम्म विचार गर्नुपर्नेमा कसूरदार नै कायम नगरी गरेको फैसला उल्टी हुने । (प्रकरण नं.१३)

 अदालतमा बयान गर्दा जाहेरवाला र प्रतिवादीका बीच झगडा भएको भनी जाहेरी र अदालतमा भएको बयान एक आपसमा बाझिएकोले अदालतमा रिस इविलाग भै बच्चीलाई मार्ने नियत रहेको भन्ने जाहेरवालाको भनाईलाई अन्य प्रमाणको अभावमा विश्वास गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. ३०)  आफुलाई खान भनी राखिदिएको भात कुकुरले खाई दिएको र भोकले सताएको भनेको प्रतिवादीले भातको सट्टामा रोटी टोक्दै गर्दा पुनः सोही कुकुर आई छोरालाई पकाई राखेको लिटो समेत खाई दिएको झोकमा कुकुरलाई हानेको ढुंगा कुकुरको गर्धनमा लागि उछिट्टिएर गएको ढुंगाले बच्ची विद्या योगीको टाउको पछाडि लागेकोमा अगाडि बच्ची सुताई राखेको देखेपछि ढुंगा जस्तो घातक वस्तुले कुकुरलाई हान्दा बच्चीलाई लाग्न सक्छ भन्ने कुरा पुनरावेदक प्रतिवादीले जान्नुपर्ने ।  अगाडि बच्ची देख्दा देख्दै ठुलो ढुंगाले हानी बच्चालाई लाग्न गएको कार्यलाई पुनरावेदकको लापरवाही र हेलचेक्रयाई मान्नु पर्छ । प्रतिवादीको ज्यान लिने इविलाग वा मनशाय नभए पनि आफूले गरेको त्यस्तो कार्यले मानिस मर्ला भन्ने विचार गर्नपर्छ । कुनै काम कुरा गर्दा त्यसै द्वारा केही भै कुनै मानिस मर्न गएमा हाम्रो कानूनले त्यस्तो कार्य भवितव्य ठहर्ने ।  आफु भन्दा अगाडि बच्चा सुताईरहेको देखिएको अवस्थामा झोलुंगो र आफू बीचमा कुकुर रही सो भन्दा पर झोलुंगो मा बच्चा रहेको अवस्थामा सानो बच्चीको लागी घातक हुन सक्ने ढुंगाले हानेको कारण बच्चीलाई टाउकोमा लागि सोही चोट पीरका कारण बच्ची विद्या योगीको सोही दिन मृत्यु भएको घटनामा प्रतिवादीलाई ज्यान सम्बन्धी महलको ६(२) नं. बमोजिम होस नपुर्यागई वा हेलचेक्र्याई गरी कुनै काम गर्दा भवितव्य परेकोमा पाँचसय रुपैया सम्म जरिवाना र २ वर्ष कैदको सजाय समेत हुने ठहराएको फैसला मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. ३१)

 आफ्नो हकको जग्गा अरु कसैले कुनै व्यहोराले दर्ता गरे गराएको कुरा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालेस गर्न पर्ने हदम्यादको कानूनी प्रावधान २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐनमा भएको सातौं संशोधनले जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं.लाई संशोधन भए पछि मात्र आएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन सातौं संशोधन पुर्व मिति २०२३।११।२३ मा गरेका दर्ता बदर गर्न त्यसपछि मिति २०३४।९।२७ मा भएको संशोधित हदम्यादको व्यवस्था लाग्न नसक्ने।  तत्काल प्रचलित ऐनले तोकेको हदम्यादभित्रै नालेस लिई आउनु पर्छ, हदम्याद नाघि परेको फिराद पत्रका आधारमा तथ्यभित्र प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने ।  प्रस्तुत मुद्दामा बिवादित जग्गा प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता भएका मितिले उक्त तत्काल प्रचलित जग्गा पजनीको १७ नं.र जग्गा मिच्नेको १८ नं.ऐनको हदम्याद २ बर्ष भित्र फिराद परेको देखिदैन । त्यसरी ऐनले तोकिएको हदम्याद नाघि परेको फिरादबाट तथ्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्न मिल्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.१६

 कानून नभएको अवस्थामा मात्र कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी राज्य संचालन गर्ने सरकारले प्रशासकीय निर्णय गर्न सक्छ । कानून हुँदा हुँदै कानून विपरीत हुने गरी प्रशासकीय निर्णय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १७)  स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विपरीत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै मन्त्री परिषद्‌बाट अध्यक्षलाई तलब भत्ता लगायतको सुविधा दिने निर्णय वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्‌ ऐन, २०५५ को दफा २१ विपरीत भएकोले त्यस्तो कानून विपरीतको निर्णय र त्यस्तो निर्णयको आधारमा लिएको सुविधा समेत गैरकानूनी रुपमा लिएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १८ )  ऐनको दफा २१ मा बैठक भत्ता मात्र दिने व्यवस्था गरेको र ऐनले विपक्षी नं.३ लाई पारिश्रमिक लगायतका अन्य सुविधा एवं सहुलियत दिने गरी निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको हुँदा विपक्षी नं.३ को मिति २०६०।६।१२ को निर्णय कानून विपरीत देखिने । (प्रकरण नं. १९ )

 यातना विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने हक नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(४) द्वारा ब्यवस्थित मौलिक हक भएकोले यसको प्रचलन पनि राज्य विरुद्ध नै हुन्छ । निवेदकलाई थुनामा राख्ने काम राज्यमा सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्ने, संचालन गर्ने अभिभारा भएको कार्यालय वा अधिकारी वाटै भएको हुँदा राज्य संयन्त्रबाट भएको देखिएको छ ।  क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ७ ले यातना दिने अधिकारीलाई विभागिय कारवाही हुने व्यवस्था गरेबाट यातना दिने जस्तो गैरकानूनी कार्य भएमा क्षतिपूर्ति दिने कार्य राज्यको नै भएको हुने उक्त ऐनका प्रावधानहरु स्पष्ट भैरहेको देखिँदा समेत यातना विरुद्धको क्षतिपूर्तिको दावी राज्य वा राज्यका निकाय विरुद्ध गर्न मिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं. ११

 निवेदक कम्पनीले स्पष्टिकरण पेश गर्दा आफूले कोरिया पठाएको कामदारको संख्या ३८५६ जना मात्र उल्लेख गरेको तर कोरियाको Small and Medium Business (KFSB) ले Ministry of Labor and Transport Management लाई मिति ३१ मे २००४ मा लेखेको पत्रमा लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्नले ५५८३ जना कामदार कोरिया पठाएको भनी उल्लेख गरेको देखिएबाट निवेदकले कानून बमोजिमको सही तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको नदेखिने ।  निवेदकको भनाई र बास्तविक तथ्यमा फरक देखिन आउँदा निवेदकले उल्लेख गरेको तथ्यांकलाई ग्रहण गर्न सकिने अबस्था नरहने ।  प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले सफा,स्वच्छ हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको नभै तथ्यलाई गलत रुपमा प्रस्तुत गरी अदालतलाई सही र वास्तविक तथ्याङ्क एवं व्यहोरा उपलब्ध नगराई निवेदन दिएको देखिएकोले निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको उपचार प्रदान गर्न सक्ने अबस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१७)

 सुरक्षण अपर्याप्त भयो वा ऋणको किस्ता खिलाफी भयो वा ऋण चुक्ता भएन भने धनी वित्त कम्पनीले सुरक्षण राखिदिने तेश्रो व्यक्तिलाई नभई ऋणीलाई नै पक्रने हो । ऋणीले उपस्थित गराई सुरक्षणको लिखत गरिदिने तेश्रो पक्षसँग वित्त कम्पनीले सारवान सम्बन्ध राख्नु पर्ने अवस्था नरहने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई लिलामीको कारवाई वारेमा व्यक्तिगत जानकारी दिनु अनिवार्य नहुने ।  तेस्रो व्यक्तिले ऋणीको लागि राखिदिएको सुरक्षणलाई ऋणीले कर्जा खिलाफी गरेको अवस्थामा लिखतको शर्त अनुसार लिलाम गर्न वित्त कम्पनीलाई लिखत र कानूनले छेकवार नलगाउने । (प्रकरण नं.१०)  करारद्वारा सृजित हक व्यक्तिहरुको आपसको सम्बन्धमा सोही लिखतले र करार सम्बन्धी ऐनले साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत सबुत प्रमाणको आधारमा हेरिने विषय हो । कानूनले दिएको अधिकार अनुसार लिलाम गर्न पाउने वित्त कम्पनीले ऋणीले कर्जा नतिरेको कारणबाट करारका शर्त अनुसार लिलाम सकार गरेको कार्य सम्बन्धी विवादमा पक्षले साधारण अधिकारक्षेत्रको नियमित प्रकृयाबाट नै प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने अवस्थामा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हेरी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)

 प्रहरी जस्तो शान्ति सुरक्षाको कर्तव्य तोकेको फोर्समा सेवा गरेपछि विरामी भएको भए आफ्नै फोर्सको अस्पतालमा जान सकिनेमा त्यहाँ पनि नजाने र विदा अस्विकृत भयो भन्ने जानकारी पाए पछि त्यसलाई वेवास्ता गरी कार्यालयमा हाजिर हुन नजाने निवेदकको कार्यलाई क्षम्य माग्न नसकिने।  निवेदक २०५८।१०।२८ मा रमाना लिई गए पश्चात सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभएपछि निजको घर ठेगानामा पटक पटक पत्राचार गरिएको र गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत हाजिर हुन गएको वा सम्पर्क गरेको भन्ने नदेखिंदा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८९(२) वमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका नदिएको भन्ने जिकिर सँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.१३)

 कुनै अपराध सम्वन्धमा जाहेरी दर्खास्त परी अनुसन्धानको कारवाही अगाडि वढी थप अनुसन्धानको कारवाही हुन नसकेको अवस्थामा वारदातसंग सम्वद्ध सवूद प्रमाण नष्ट हुन सक्ने र त्यसले अनुसन्धान प्रकृया समेत अवरुद्ध हुन जाने ।  सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६(२) अनुसार अनुसन्धान तहकिकातको काम कारवाही नियमानुसार अगाडि वढाउन प्रहरी कर्मचारी समेतलाई सरकारी वकिल कार्यालयले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयवाट त्यस्तो कानूनी कर्तव्य पुरा हुन नसकेको अवस्थामा उक्त कानूनमा व्यवस्था भएको कर्तव्य पालन गराउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने ।  सरकारी वकिल कार्यालय समक्ष प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत पेश भईसकेको अवस्था हुंदा प्रस्तुत वारदातसंग सम्वन्धित थप अनुसन्धानको कारवाही अगाडि वढाउनु , घटनासग सम्वद्ध अनुसन्धान एवं अन्य काम काम कारवाही पुरा गर्न सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६(२) को व्यवस्था वमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिनु भनी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं.१०)

 कर अधिकृतको कर निर्धारण गर्ने कार्य न्यायिक कार्य हो । कर अधिकृत कर निर्धारणको प्रकृयामा छानविन गर्ने अधिकृत हुनका साथै कर निर्धारण गर्ने अधिकारी पनि हुँदा निजको कानूनी हैसियत आरोपी एवं निर्णयकर्ता दुवै हुने ।  कर सम्वन्धी विवादमा अमुक रकम यो यस कारणले करयोग्य छैन भनी करदाताले देखाएको अवस्थामा कर लगाउन चाहने कर अधिकृत या कार्यालयले यो यस परिवन्दवाट कर लाग्ने हो भन्ने देखाउन पर्ने हुन्छ । कर लाग्ने आय हो भन्ने कुराको प्रमाण पुर्याउने भार कर कार्यालय वा कर अधिकृत उपरनै हुने ।  कर सम्वन्धी विवादमा प्रमाणको भारको अत्यन्तै महत्व र आवश्यकता हुँदा करदाता उपर मात्र प्रमाण पुर्याउने भार नरहने । (प्रकरण नं.१६)

 एउटाको जग्गाबाट ढल निकास र अर्काको जग्गाबाट बाटो हिड्नु पर्ने अवस्थामा रहेका निकट छिमेकी निवेदक र विपक्षीहरु बीच सामान्य वादविवाद हुनु अस्वभाविक नदेखिएपनि १०–१० जनाको संख्यामा रहेका निवेदकहरुलाई निजहरुकै घरमा विपक्षीहरुले वन्दी बनाएको भन्ने निवेदन दावी पत्यारलायक नदेखिने ।  प्रहरी समेतको सहयोगमा आफू सो घरबाट निस्की प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको भन्ने निवेदनमानै उल्लेख गरेको देखिदा राजधानी जस्तो ठाउँमा रहेका नागरिक– नागरिक वीचको त्यस्तो सामान्य शान्ति सुरक्षाको विवादलाई प्रहरी र स्थानीय प्रशासनिक निकायबाटै निरुपण गर्न नसक्ने दण्डहिनताको अवस्थाको परिकल्पना गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)

 एक अबोध नाबालिकालाई ललाईफकाई आफ्नो सुरक्षित स्थानमा लगी जवर्जस्ती करणी जस्तो जधन्य अपराधिक कार्य गरेको स्थितिमा पीडितले तत्काल प्रतिकार गर्न सक्ने अवस्था नहुने ।  मौकाको शारीरिक परिक्षणबाट पीडितको हाईमन हल्का च्यातिएको (torn) भन्ने उल्लेख भएको स्थिति हुँदा योनीमा लिङ्ग प्रवेश गर्दा हाईमन पूर्णरुपमा फाटेकै हुनुपर्ने भन्ने तर्क गर्नु मनासीव र स्वास्थ्य विधिशास्त्र अनुकूल नहुने ।  जवर्जस्तीकरणी हुनलाई बीर्य योनीभित्र स्खलन भएकै वा योनी बाहिर देखिएकै हुनुपर्ने अनिवार्यता नरहँदा प्रतिवादीले लिएको जिकिर तथ्यसंगत तथा कानूनसंगत नदेखिने ।  प्रतिवादीले अभियोग माग दावीबमोजिम नावालिकालाई मुलुकी ऐन जवर्जस्तीकरणीको १ नं. बमोजिम जवर्जस्तीकरणीको अपराध गरेकै देखिँदा ऐ.को ३ नं. बमोजिम सजाय गरी ऐ १० नं. बमोजिम प्रतिवादीको आधा अंश पीडितलाई भराई दिने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं.२९

 अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा कसैले कानून र संविधान विपरीत अरुहरुको संवैधानिक वा कानूनी हक हनन गरेमा वा आफ्नो हक प्रचलन गर्ने निहुँमा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्ने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य रोक्नको लागि राज्यको Poilce Power अन्तर्गत सार्वजनिक शान्ति कायम गर्न स्थानीय प्रशासक र प्रहरीले विभिन्न अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सहित स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बनेको हो । निवेदकले असंवैधानिक घोषणा गरिपाऊँ भनी माग गरेको दफा असंवैधानिक घोषणा गरिदिने हो भने स्थानीय प्रशासक र प्रहरी अधिकारबिहीन भएको कारण नागरिकहरुको जीउज्यानको शुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको बचावट हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१६)

 निवेदकले दावी लिएका कानूनहरु हेर्दा छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५(१) मा “राष्ट्रिय हीतलाई ध्यानमा राखी” भन्ने र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ मा “राष्ट्र र राष्ट्रिय हीतलाई ध्यानमा राखी” भन्ने वाक्यांशहरु प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तत् वाक्यमा उल्लेख भएका कुराहरुमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको र सो संवैधानिक परिसिमा भित्र नै बसी विधायिकाले दावी गरिएका कानूनबाट “राष्ट्र र राष्ट्रिय हित ” का सन्दर्भमा कुनै समाचार, लेख वा अन्य सामाग्री प्रकाशन हुँदा असर पर्न सक्ने वा नसक्ने विषयको मूल्यानंकन गर्नेसम्म अधिकार दिएको देखिने ।  विधायिकाले राष्ट्र र राष्ट्रियहित के हो ? समाचार प्रकाशन र प्रसारण के कसरी गर्न सकिन्छ भनी परिस्थितिको मूल्यांङ्कन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारलाई दिएको देखिएको र यदि सरकार सो विषयमा गम्भिर नभएमा विधायिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सरकारलाई नियन्त्रण समेत गर्न सक्ने भएकोले संविधानले तोकेको परिसिमाभित्र रहेर “राष्ट्र र राष्ट्रहित” का सन्दर्भमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ६ महिनामा नबढाई कुनै खास, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण वा प्रकाशन संस्थाबाट प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३(१) संग वाझियो भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 संवैधानिकताको परिक्षण गर्ने बखत त्यस्तो चुनौती दिईएको कानून अस्तित्वमा रहीरहेको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ । संविधानबमोजिम कुनै कानून अमान्य र बदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानूनको हकमा लागू हुने हो । रिट निवेदन दायर गर्दा बहाल रहेको भएपनि सुनुवाईको बखत स्वतः निश्क्रीय भैसकेको कानूनको वैधानिकताको परीक्षण गर्ने कुरा निरर्थक हुन जाने । (प्रकरण नं.११)