 कुनै सँग ठन वा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी वा कामदारहरुको हकमा श्रम ऐनको व्यवस्था आकर्षित नगर्ने हो भने त्यस्तो अभिप्राय कानूनमा नै स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो अभिप्राय स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरिएकोमा बाहेक खास प्रतिष्ठान वा सँग ठनमा काम गर्नेहरुलाई श्रम ऐनको प्रावधान आकर्षित नहुने भनी अनुमानित तर्क गर्न नमिल्ने ।  श्रम नियमावलीले नै स्पष्टरुपले प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीको संचित रबिदा र बिरामी विदा वापत रकम पाउने व्यस्था गरेको देखिन्छ । साथै निवेदक कार्यालय र विपक्षी बीच सम्पन्न भएको भनिएको करारमा संचित घरबिदा तथा बिरामी बिदा बापतको रकम नपाउने भनी उल्लेख भएको नदेखिदा कानून वा करारले कुनै सुविधा दिन स्पष्टरुपले बन्चित गरको अबस्थामा बाहेक कामदार कर्मचारीको हकको पक्षमा व्याख्या गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)

 श्रम नियमावलीले नै स्पष्टरुपले प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीको संचित रबिदा र बिरामी विदा वापत रकम पाउने व्यस्था गरेको देखिन्छ । साथै निवेदक कार्यालय र विपक्षी बीच सम्पन्न भएको भनिएको करारमा संचित घरबिदा तथा बिरामी बिदा बापतको रकम नपाउने भनी उल्लेख भएको नदेखिदा कानून वा करारले कुनै सुविधा दिन स्पष्टरुपले बन्चित गरको अबस्थामा बाहेक कामदार कर्मचारीको हकको पक्षमा व्याख्या गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)

 अ.वं. १८८ नं. बमोजिम सजाय घटाउँदा वा नघटाई हदैसम्मको सजाय तोक्दा किन हदैसम्मको सजाय गर्न परेको हो, कारण विनाको परम्परागत कैद तोक्ने वा घटाउने प्राणालीको अन्त्य गरी अपराध गर्दाको परिस्थिती, तयारी षडयन्त्र, योजना, अभियुक्तको आपराधिक अभिलेख, अपराध गर्दाको बखतको अभियुक्तको सजगता, अपराध गरी सकेपछिको अभियुक्तको कृयाकलाप, अभियुक्तको अपराधिक गिरोहसँग संलग्नता एवं साठ गाँठ, अपराध सँग ठित अपराध हो, होइन कतिको निर्ममतापूर्वक अपराध भएको हो, अपराध गर्दा प्रयोग गरिएको हात हतियार, साधन एवं उपकरण अभियुक्तको उमेर, चरित्र, पीडितलाई पुगको क्षति, पिडीतको परिवारलाई पुगेको क्षति, क्षति अपुरणीय हो कि आदि विभिन्न कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर अभियुक्तले अव पुनः अपराध गर्ने आँट र गल्ती नदोहर्याउने भनी अपराध माफिकको उचित कैद सजाय तोक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४८)

 अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय किटी विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाएको आयोगको पत्र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२(१) र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीर विपरीत भएकोले सो पत्रको आधारमा निवेदकलाई भएको विभागीय कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने । (प्रकरण नं.२०)  अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२ (१) को सम्बन्धमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको मुद्दामा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने भएमा आयोग आफैले सजाय तोकेर पठाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२२)

 निजामती सेवा ऐनका दफा ३५(२) र दफा ३७(३) अलग–अलग व्यवस्था र छुट्टा छुट्टै प्रयोजनका लागि बनेका र एउटा दफाले प्रदान गरेको सुविधा पाएपछि अर्को दफाले दिएको सुविधा पाउँदैन भनी अर्थ गर्न उक्त दफामा प्रयुक्त शव्दावलीले समेत नमिल्ने ।  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनुसारको प्रकृया पुरा गरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कमचारीले सोही ऐनको दफा ३७(३) को प्रकृया पनि पुरा भएकोमा सो ऐन बमोजिम थप गर्न मिल्ने सेवा अवधि थप गर्न ऐनले रोक नलगाएको अवस्थामा कानूनले स्पष्ट रुपमा रोक लगाएकोमा बाहेक एउटा दफाले दिएको सुविधा दिंदा एक साथ अर्को दफाले पाउने सुविधा दिन मिल्दैन भनी निर्णय गर्नु उचित र कानूनसँग त नदेखिने । (प्रकरण नं.१०)

 सह–अभियुक्तको परीक्षण नगर्दैमा न्याय निष्पादनमा सारभुत रुपमा फरक नपर्ने हुनाले पनि प्रमाण कानूनसम्बन्धी सिद्धान्त र व्यवहारमा यसले अन्योल सिर्जना गर्ने भन्ने देखिन आउँदैन र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिकूल मान्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.४०)  सह–अभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा लिने सम्बन्धमा किटानी कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहे पनि हाम्रो न्याय प्रणालीले मिसिल कागजातबाट खुल्न आएका तथ्य र व्यहोरालाई कुनै न कुनै रुमपा ग्रहण गर्ने वा स्वीकार गर्ने गरी आएको परिप्रेक्ष्यमा सह–अभियुक्तको पोललाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न सकिने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको पाइने । (प्रकरण नं.४१)  वस्तुतः न्यायलाई बढी निश्चितता र वस्तुगत धरातलमा उभ्याई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन मिसिल कागजातबाट देखिन आएका र उपलव्ध भएका कुनैपनि सवूद प्रमाण जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा धेरथोर विवाद सुनिश्चित गर्न प्रकाश पार्दछ ती सबैको सार (निचोड) बाट नै न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नु वान्छनीय हुन्छ र त्यो वस्तुपरक पनि हुन्छ । कुनै पनि कुराले न्यायलाई सुनिश्चित प्रदान गर्न मद्दत वा बल प्रदान गर्छ भने त्यसलाई उल्लेख नगरी थप आधार नलिनु उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.४२)

 शेषपछिको वकसपत्रको मुख्य भाव आफ्नो र श्रीमतीको सेवा टहल हुनु पर्ने र शेषपछिको वकसपत्र क्रियाशिल हुन दुवैको मृत्यु हुनुपर्ने भएकोले खण्डित अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण.१५)  अतः शेषपछिको वकसपत्रमा उल्लिखित शर्त अनुसार लिखत गरिदिनेको मृत्यु भएपनि निजको जीवित पत्नी प्रत्यर्थी वादी रैसा मुसलमानलाई पुनरावेदक प्रतिवादीले शेषपछिको वकसपत्रको लिखतमा उल्लिखित शर्तअनुसार सेवा टहल गर्नुपर्ने नगरेको कारण देखाई आफ्नो जीवन कालमा विवादित शेषपछिको वकसपत्र वदर गराई लिन पाउने । (प्रकरण नं.१६)

 कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको सम्पत्ति कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम उपयोग गर्ने, भोग गर्ने वेच विखन गर्ने वा अन्य कारोवार गर्न पाउने हुन्छ । Eminent Domain को विधिशास्त्रिय अवधारणा अनुसार राज्यले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिग्रहण, प्राप्ति वा सो उपर अधिकारको सिर्जना (Requisiton, Acquisition and creation of Encumbrance) गर्न सक्ने ।  व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिग्रहण, प्राप्ति वा अधिकारको सिर्जना सार्वजनीक हितको लागि मात्र हुनु पर्ने र त्यसो गर्दा सम्पत्तिको मनासिव क्षतिपूर्ति दिइनु पर्ने स्थापित मान्यता हुने । (प्रकरण नं.१३)

 वादीहरुले आफ्नो पिता ०५१।६।१० मा मृत्यु भएको भनि दावी लिएकोमा प्रतिवादीहरुले सो भन्दा अगावै मृत्यु भएको भनि मृतक बाबुरामको नाउँको जग्गा विपक्षीका नाउँमा वा अन्य कसैको नाऊँमा दर्ता नभएको रहाल सम्म दर्तावाला यि वादीको पिता बाबुराम रायकै नाऊँमा यथावत रहेको देखिएको र निजको मृत्यु पछि अपुताली कस्ले पाउने भन्ने सम्वन्धमा विवाद उत्पन्न भएपछि मात्र नालिश दिनु पर्ने भै हदम्यादको कुरा उत्पन्न हुने हुँदा प्रस्तुत फिराद हदम्याद नाघेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

 लेनदेन व्यवहारको १० नं. को व्यवस्थाबाट लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार फिराद गर्ने हकदैया सगोलका अंश नभएका अंशियारलाई मात्र रहे भएको स्पष्ट देखिन्छ । फिरादी जग्गा विक्रि गर्ने सिंहेश्वर वादी गणेशी यादवको अंशियार नदेखिएको अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको १० नं. आकर्षित हुने अवस्था नदेखिने ।  फिराद गर्दा लेनदेन व्यवहारको १० नं. पक्रि दायर गरेको अवस्थामा फिराद र माग दावी अनुसार उपचार प्राप्त गर्न सक्ने हो, होईन भन्ने कुराको विचार गर्नु पर्नेमा जग्गा मिच्नेको ९ नं. को आधारमा शुरुले लिखत वदर गरेको पाईन्छ । जग्गा मिच्नेको ९ नं. लाई नै आधार मान्दा पनि जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले निर्धारण गरेको हदम्याद भित्र प्रस्तुत फिराद परेको नदेखिदा वादीको फिरादमा जग्गा मिच्नेको ९ नं. अनुसारको दावी नै नरहेको स्थितिमा दावी नै नरहेको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा फैसला हुन नसक्ने ।  अदालतले माग दावी बमोजिम हेर्नु पर्ने हुन्छ । माग दावीलाई एकातिर राखेर अदालतले फैसला गर्दा स्वेच्छाचारी मार्ग अवलम्वन हुन जान्छ । मर्का परेको आधारमा माग विपरित गै इन्साफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)

 नियम लागू भएका दिन समान तह र पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुले पूरा गरेको सेवाअवधिका आधारमा गरिने वर्गीकरण स्वेच्छाचारी र अन्यायपूर्ण हुने हुँदा त्यस आधारमा गरिने नियमको असमान प्रयोग संविधानद्धारा प्रदत्त समानताको हक अनुकूल मान्न नमिल्ने ।  शाही सैनिक नियुक्ति र प्रमोशन नियमहरु, २०२० को नियम १८(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को व्यवस्था संशोधित नियम लागु हुँदा ३ बर्ष सेवाअवधि पुगेका उपरथीलाई लागु हुने तर तत्काल उपरथी पदमा बहाल रहेका र पछि ३ बर्षको सेवा अवधि पुग्ने व्यक्तिहरुलाई लागु नहुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)  कानूनमा प्रयुक्त शब्दहरुको प्रयोजनयुक्त ब्याख्या गर्नुपर्छ । कुनैपनि शब्द निष्प्रयोजन हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२१)

 दाइजो पेवा बाहेकका आफ्नो हक पुग्ने अन्य सम्पत्ति स्वास्नीमानिसले दान बकस बिक्री समेत केही व्यहोरासँग हक हस्तान्तरण गरी हक प्राप्त गर्ने लोग्ने मानिससँग पछि विवाह गरेमा अघिको सम्पत्ति हक हस्तान्तरणको व्यवहार सदर नहुने, हक पुग्नेले फिर्ता गरिलिन पाउने भन्ने देखिन आउने ।  कानूनले दाइजो र पेवालाई स्पष्टतः बाहेक गरेको देखिंदा दाईजो पेवाको हकमा भने कुनै व्यहोराले स्वास्नीमानिसले हक हस्तान्तरण गरी हक प्राप्त गर्ने लोग्ने मानिससँग पछि विवाह भएको कारणले मात्र त्यस्तो हक हस्तान्तरणको कार्य हकवालाले बदर गराई फिर्ता गराउन सक्ने अवस्था नदेखिने ।  स्वास्नीमानिसले दाईजो पेवा बाहेक आफ्नो हक पुग्ने अरु सम्पत्ति कुनै लोग्ने मानिसलाई दानबकस वा बिक्री गरेपछि त्यहि व्यक्तिसँग विवाह गरेमा सम्पत्ति हक हस्तान्तरणको अघिको कार्य सदर नहुने, हकवालाले फिर्ता गराई लिन पाउने व्यवस्थाले पछि विवाह गरेको कारणले आफ्नो निर्वाध हकको सम्पत्तिबाट आफ्नो हक हस्तान्तरण गर्ने र हक प्राप्त गर्ने दुवैले वंचित हुनसक्ने अवस्था रहेको पाइने ।  स्वास्नीमानिसले कुनै लोग्ने मानिसलाई आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्तिको कुनै ब्यहोराले हक हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यहि व्यक्तिसँग विवाह गरेमा अघिको उक्त ब्यवहार सदर नहुने, लोग्नेमानिसले गरेमा भने सदर हुने भई महिला र पुरुष बीच भेदभावपूर्ण प्रावधान रहेको स्पष्टतः देखिन आउने । (प्रकरण नं.१७)

 राज्यले विवाह गर्दाका अवस्थामा पनि केटीपक्ष र केटापक्ष भनी विभेद सिर्जना गरी केटी पक्षलाई भन्दा केटा पक्षलाई थप सहूलियत दिने गरी कानून निर्माण गर्न र सो बमोजिम काम गर्न मिल्ने अवस्था रहे भएको नदेखिने ।  केवल एकातिर केटापक्ष र अर्कोतिर केटीपक्ष भएको मात्र आधारमा सजायमा भिन्नता हुनुपर्ने र केटी पक्षलाई केटापक्षलाई भन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने गरी गरिएको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को दफा ४(३) अनुसारको कानूनी व्यवस्था समानतासम्बन्धी हकको प्रतिकूल भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४)