 फौजदारी मुद्दाका वादीले पहिलो कुरा अपराधै भयो भएन सो कुरा अपराध भएको भन्ने संकारहित तवरबाट प्रमाणित भएपछि कसै उपर अभियोग लगाई मुद्दा चलाईन्छ भने त्यसरी मुद्दा चलाईएको व्यक्ति उपर संकारहित तवरबाट अभियोग प्रमाणित गर्नु पर्ने ।  शंकाको भरमा वा अपराध भएको सुनेको भन्ने Hear Say Evidence को भरमा वा अदालतलाई ग्राह्य नहुने प्रमाणको भरमा मात्र राज्यले कसै उपर अभियोग लगाई मुद्दा चलाउन नहुने ।  वारदात प्रतिवादीहरुको संलग्नतामा भएको भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण वा परिस्थितीजन्य वा कुनै अन्य प्रमाण पनि नभएको अवस्थामा मुद्दानै चल्न नसक्ने अवस्थाको प्रतिवादीहरुलाई मुद्दा चलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट समेत सफाई दिए उपर वादी नेपाल सरकारले चित्त बुझाई बस्नु पर्नेमा अझ सँजाय हुनुपर्छ भनी वादीले गरेको पुनरावेदन जिकिर उपर सहमती हुन नसकिने ।  फौजदारी मुद्दामा वादी राज्य पक्ष हुने हुनाले राज्यले पुनरावेदन गर्ने अधिकारका सम्वन्धमा हाम्रो कानूनले वादी र प्रतिवादीलाई समान पुनरावेदन गर्ने अधिकार दिएको छ । पुनरावेदन गर्ने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको छ भन्दैमा प्रमाण सुन्य मुद्दामा समेत पुनरावेदन गर्ने वर्तमान परिपाटी राज्यले अन्त्य गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने ।  पुनरावेदन गरी मुद्दा लम्व्याउने भन्दा कहाँ के किन र कस्तो त्रुटीले गर्दा राज्यले मुद्दा हार्न गयो भन्ने तर्फ सुधार गरेपछि यस अदालत एवं राज्य दुवैको अमुल्य समय खेर नजाने । (प्रकरण नं.३३)

 विगो भराउने गरी भएको फैसलाको कार्यन्वयनमा कसूरदार एकजना मात्रै वा सो भन्दा वढी जतिसुकै भएतापनि विगोको परिमाणमा कुनै अन्तर आउने अवस्था नरहने ।  एक जना मात्र कसूरदार भएमा एक्लैले सवै विगो भराउनु पर्ने हुन्छ भने धेरै जना कसूरदार भएमा जसले जती विगो लिए खाएको देखिन आउँछ त्यती विगो र त्यसरी अलग अलग परिमाण विगो लिए खाएको देखिन नआएमा दामासाहीले विगो भराउन पर्ने दायित्व प्रतिवादीहरुको रहने । (प्रकरण नं.३०)

 जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको नं. २७६०।८२० को नागरिकताको प्रमाणपत्रमा निजको जन्ममिति २०१८।१।२८ भनी उल्लेख भएको देखिंदा फिराद दायर गर्दाका अवस्थामा वादी ३५ वर्ष नपुगेको भन्ने नदेखिने ।  प्रतिवादीहरुले उमेर सच्याई ३५ वर्ष पुर्यानएको भनी जिकिर लिएकोमा आधिकारीक निकायबाट कानून वमोजिम प्राप्त गरेको नागरिकतामा उल्लेखित जन्ममितिलाई प्रस्तुत मुद्दाबाट अन्यथा हो भन्न नमिल्ने ।  मुलुकी ऐनमा एघारौ सशोधन (२०५९।६।१०) हुनु अगाडि अंशवण्डाको १६ नं मा छोरीले छोरा सरह अंश प्राप्त गर्नका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि हालको अबस्थामा छोरीले अंश प्राप्त गर्नको लागि त्यस्तो उमेरको हद शर्त वन्देज नभएको र वादीको वैवाहिक स्थितीमा परिवर्तन भएको भन्ने प्रतिवादीहरुको जिकिर नरहेको अवस्थामा उमेर नपुगेको कारणबाट वादीले अंश नपाउने भन्ने प्रतिवादीहरुको पनरावेदन जिकिर पनि पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२०)

 अदालतको फैसला वा आदेशको पालना नहुने र त्यस्तो कार्यलाई नजर अन्दाज गर्दै जाने हो भने अदालत प्रतिको जन आस्थामा कमि आउनुको साथै न्याय प्रतिको जनविश्वास समेत हराउँदै जाने खतरा हुनजाने ।  न्याय प्रतिको आस्थाको धरोहरलाई वचाई राख्न र नागरिकको मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्न समेत अदालतको फैसला वा आदेशलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा अदालत संधै सचेत र चनाखो रहनु पर्ने ।  अदालत प्रतिको आस्थामा आँच पुग्ने प्रकृतिको कुनै कार्य गर्नु (Commission) बाट मात्र अदालतको अवहेलना हुने नभई अदालतद्धारा जारी गरिएको आदेश वा निर्णयको पालना तथा कार्यान्वयन नगर्नु (Ommission) लाई पनि अदालतको अवहेलना मानिने ।  प्रस्तुत निवेदनका विपक्षीहरुले निवेदकलाई वहाली नगराई अदालतको अवहेलना गरेको अबस्था देखिन आएकोले सहकारी संस्था लिमिटेड हनुमाननगरका संचालक समितिका अध्यक्ष र सहकारी संस्था लिमिटेडले दावी बमोजिमको कसूर गरेको ठहरी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम जनही रु.१,०००।– (एक हजार) का दरले जरिवाना हुने । (प्रकरण नं.१३)

 प्रेम सम्बन्धको जरिया बनाई यी प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूर गरेको हुन भनी प्रहरी समक्ष भएको साविती बयानकै भरमा कर्तव्य ज्यान जस्तो अ0पराधमा दोषि करार गरी सजाय गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.५०)  सावितीलाई स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गरी आरोपित कसूरमा प्रतिवादीहरुको नै संलग्नता रहेको कुरा प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भारलाई त्यस्तो प्रमाणको अभावमा जिकिर लिएकै आधारमा प्रतिवादीहरुलाई सजाय गर्नु फौज्दारी न्यायको सिद्धान्तले पनि आत्मसात नगर्ने । (प्रकरण नं.५१)  छोरीसँग प्रेम सम्बन्ध रहेकै कारणबाट मृतकलाई मार्नु पर्ने अवस्था परी सो कर्तव्यमा निजको संलग्नता रहेको भनी जाहेरीमा नामाङ्कन गर्दैमा ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं.अनुसारको कसूरमा यी प्रतिवादीलाई सजाय गर्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.५२)

 देवानी संहिताको मस्यौदा २०६३, सरकारको विचाराधिन अवस्थामा रहेको र एक प्रकारले सुझावकै लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशनमा ल्याएको पाईंदा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, (Convention on the rights of the Child 1989 ) समेतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लगायतका दस्तावेजहरु एवं अन्य प्रचलित सिद्धान्तहरु समेतलाई मध्यनजर राखी सो को अध्ययन गरी गराई निवेदकले उठाएका धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीको हकहीत संरक्षणको विषयमा समेत उल्लिखित देवानी संहिता मसौदामा जो जे परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? त्यस सम्बन्धमा उपयुक्त कानूनी व्यवस्था मिलाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.११)

 जाहेरवाला प्रत्यक्षदर्शी नभएपनि निज अन्यत्रबाट घर आउँदा घर परीवारले वताए बमोजिम आफूले जाहेरी दिएको र निजको किटानी जाहेरीलाई निज स्वयं अदालतमा उपस्थित भै वकपत्र गरी पुष्टी गरि दिएको देखिन्छ । १४ वर्षीय वालिका आफ्नै सामाजिक मान प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी यी प्रतिवादीलाई जवर्जस्तीकरणीको आरोप लगाउनु पछाडि कुनै भरपर्दो कारण रहेको तथ्य समेत प्रतिवादीले खुलाउन सकेको अवस्था छैन । यसबाट जवर्जस्ती करणीको उद्योगको वारदातमा यिनै प्रतिवादीको संलग्नता रहेको पुष्ट हुन आउने । (प्रकरण नं.२३)

 विगत लामो समयदेखि जग्गाको विक्री गर्दा एकलौटी किसिमबाट भएको र १९९९ साल देखिनै एक आपसमा नामसारी दर्ता वदर समेत विभिन्न मुद्दाहरु परि रहेको सन्दर्भबाट यी वादी प्रतिवादीहरु एकासँगोलका अशियार रहेछन् भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.२३)  वादी प्रतिवादीको संयुक्त रुपमा दर्ता रहेको गुठी जग्गा गुठी कार्य सन्चालन गरी वाँकी दर्तावालाहरुले संयुक्त रुपमा खान पाउने भै वण्डा समेत नलाग्ने हुंदा सो गुठी जग्गाहरु संयुक्त नाममा भएकै आधारमा वादी प्रतिवादीहरु एका सँगोलमा भएको भन्न नमिल्ने ।  वादी प्रतिवादीहरु विच छुटि भिन्न भएको पारित लिखतको अभाव भएतापनि व्यवहार प्रमाणबाट वादी प्रतिवादीहरुका बाबु बाजे अगाडि देखिनै छुटि भिन्न भै अलग अलग वसी भोग विक्रि व्यवहार गरी वसेका देखिएको र मुलुकी ऐन अंशवण्डाको ३० नं. ले व्यवहार प्रमाणबाट छुटि भिन्न भएको देखिएको अवस्थामा वण्डा लिखत नै हुनु पर्ने अनिवार्यता नहुने ।  अंशवण्डाको ३० नं. को पुर्व शर्त र तिरो फुटेको प्रमाण र रोष दोष नमिलेको भन्ने समेतको अभावमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण भनी मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरेको आदेशसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.२४)

 हाम्रो प्रचलित कानूनमा कंही पनि बाबुआमा वाहेक अरु घरको मुख्य हुन सक्दैन भनेर किटान गरिएको छैन । अंशवण्डाको १० नं. को कानूनी व्यवस्था घरको मुख्यको रुपमा बाबुआमा रहेको अवस्थाको हकमा मात्र हो । जुन परिवारमा अंशवण्डा नभएका सगोलका अंशियार मध्ये बाबुआमा घरको मुख्य हुदैनन् त्यस अवस्थामा समेत अंशवण्डाको उक्त १० नं. को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८)  हाम्रो सामाजिक वनोटको कारण घर परिवारको मुख्य अवस्थानुसार बाबु, आमा, लोग्ने, जेठो छोरा हुने गर्दछन् तर यस क्रम विपरीत परिवार चलाउने खुवी भएको अन्य सदस्य घरको मुख्य हुदैन भन्ने कुनै पक्का नियम वा कानून नदेखिने ।  हाम्रो प्रचलित कानूनमा लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले पनि सो ऐनद्धारा निर्धारित योग्यता भएका परिवारका जो कोही सदस्य पनि घरको मुख्य हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसो हुँदा बाबुले छोरासँग अंश माग्न मिल्दैन भन्ने भनाई वा मान्यता युक्तिसँगत एवं तर्कसँगत नहुने । (प्रकरण नं.१९)

 विवादको निरुपण वा न्याय प्राप्तिको निमित्त पक्ष विपक्षहरु अदालत प्रवेश गर्दछन । अदालत प्रवेश गरेका विवादहरुमा खुला इजलासमा सुनुवाई गरी पक्ष विपक्षको भनाई, पेश गरेका प्रमाणहरुको मूल्यांकन गरी विवादको निरुपण हेतु अदालतबाट कानून बमोजिम फैसला वा आदेशहरु हुन्छन् । कानूनको शासनमा अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशको पालना सम्बन्धित सबैबाट तत्परतापूर्वक हुन आवश्यक छ । सरकार वा सरकारका निकाय सम्बन्धित भएको विवादमा अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशलाई सरकार वा सरकारी निकायबाट तत्परता र अझ जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा पालना हुन आवश्यक हुन्छ । सरकार वा सरकारी निकायको यस्तो कार्यबाट कानूनको शासनलाई ठुलो वल पुग्नुको साथै कानूनी राज्यको अवधारणा वास्तविक रुपमा स्थापित गर्न ठूलो सघाउ पुग्ने । (प्रकरण नं. १५)

 मृतकका हकवालाले क्षतिपूर्ति पाउने रकम वापत सवारीधनीले विमा गरेको अवस्थामा मृतकको हकवालाले क्षतिपूर्ति वापत पाउने रकम अन्ततः सो विमाबाट नै व्यहोरिने भएकोले सो दायित्व सवारी चालकको हो भनी अर्थ गर्नु कानूनसम्मत नहुने ।  क्षतिपूर्ति वापतको रकम तिर्ने प्रयोजनका लागि तेश्रो पक्षको बीमा गरिसकेको अवस्थामा सो क्षतिपूर्ति वापत मृतकका हकवालाले पाउने रकम तिर्ने दायित्व सवारी चालकको नहुने हुँदा दफा १६६ मा उल्लेखित सवारी चालकले तिर्नुपर्ने“ भन्ने वाक्यांशले विमाबाट गरिपाउने त्यस्तो दायित्वलाई नजनाउने भएकाले रकम आफूले व्यहोर्नु नपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं.२४)

 नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरू कानून सरह लागु हुन सक्छन, तर कानून नै भनिहाल्न नमिल्ने ।  कानून हुनु र कानून सरह लागू हुनु दुई पृथक कुरा हुन् । कुनै कुरा कानून सरह लागू हुन्छ भन्दैमा सबै सन्दर्भमा सबै प्रयोजनको निमित्त त्यसलाई वैधानिक प्रक्रियाद्धारा निर्मित कानूनको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८)

 संविधानको धारा १२(२)(ङ) को दावी लिंदा निवेदकले निजको पेशा, रोजगार, उद्योग वा व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा यो यस तरीकाबाट अनुचित वाधा पुग्न जान्छ वा पुगेको छ भनी देखाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो कुनै अवस्था देखाउन नसकेको स्थितिमा निवेदकको मौलिक हक हनन भएको भन्ने निवेदकले निकालेको मनोगत निष्कर्षमा अदालत पुग्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)

 कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा कस्ले निवृत्तिभरण पाउने भन्ने प्रश्न मृत निजामती कर्मचारीसँगको नातासम्बन्ध, पालनपोषण सम्बन्धमा निजको दायित्व र इच्छा आदि कुराहरुद्वारा निर्धारीत हुने ।  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ को उपधारा १ को सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाले समान अवस्थामा रहेका समान व्यक्तिमा कानूनको समान प्रत्याभूति गरेबाट त्यसलाई विभिन्न परिस्थितिका कारण कुनै खास व्यक्तिलाई इच्छ्याएको अवस्थालाई समानताको प्रश्नसँग गाँसेर हेर्न उपयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं.१३)