 वन पैदावार ओसार–पसार गर्ने कसूरजन्य अपराधमा साधन प्रयोग हुनु नै कसूर हो । सवारी साधनको मालिकको मञ्जूरी होस् वा नहोस् त्यस्तो कार्यमा प्रयोग गरिएको कार्य नै कसूर स्थापित हुने तथ्य नै पर्याप्त हुने । (प्रकरण नं.४)  कुन कार्य कसूर हो त्यसको परिभाषा र निर्धारण विधायिकाले कानूनद्वारा गर्दछ । कसूर र अपराधका लागि सजाय र अपराधमा प्रयोग भएका बस्तु वा साधन जफत हुने वा नहुने सोको निर्धारण पनि विधायिकाले नै ऐनद्वारा गर्दछ । त्यस्ता कानूनमा जे लेखिएको छ सोहीबमोजिम अदालतले फौजदारी न्याय प्रदान गर्दा प्रचलित कानून लागू गर्दछ । ऐनमा नभएको सजाय गर्न पाइदैन भने ऐनले गर्नुपर्ने सजाय र कसूरमा प्रयोग भएको साधन जफत गर्नुपर्नेमा कानूनको गलत व्याख्या वा कानूनी प्रावधानप्रतिको उपेक्षाभावले जफत नगर्नु भनेको वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ मा भएको जफतसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.६)

 कुनै पनि करदाताले आयकर प्रयोजनका लागि पेश गर्ने विवरणमा आफूद्वारा सञ्चालित सबै उद्योग, व्यापार, पेशा वा व्यवसायबाट प्राप्त भएको सबै किसिमको मुनाफा वा लाभ समेतका विवरण समावेश गर्नुपर्ने ।  कर छुट पाएका करदाताहरूले पनि आयको विवरण पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो विवरणका साथमा सो विवरणलाई पुष्टि गर्ने खालका सबै प्रमाणहरू दाखिल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको अवस्थामा कर छुट पाएको भन्ने आधारमा कुनै पनि विवरण पेश गर्नु नपर्ने भन्ने तर्कको कानूनी आधार नदेखिने ।  निर्णय भै नसकेको विषयमा अनुमानका आधारमा आयकर छुट पाएको भनी दावी लिन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 करारको प्रकृति र विवादको विषयवस्तु र करारका शर्त उल्लंघन भएको कारणले मर्का पर्ने पक्षले अदालतसमक्ष दिएको उजूरीमा माग गरेको उपचारको किसिमको आधारमा पनि मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मिति फरक पर्नसक्ने । (प्रकरण नं.४)  करारसम्बन्धी विवादमा हदम्यादको समय निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले मुद्दा गर्नु परेको कारण परेको मिति निर्धारण गर्नुपर्ने भएकोले करार समाप्त गर्ने काम (Termination of contact) भए पछि के उपचार माग गरी अदालतमा फिराद दायर गरेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने ।  करारको यथावत परिपालनाको माग दावी भएको भए करार समाप्त गरिएको मितिबाट नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नुपर्ने र सोही मितिबाट हदम्याद शुरु भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 रीत पुगेको कबुलियतनामाले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दछ अन्यथा त्यस्तो कबुलियतले बैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । बैधानिकता प्राप्त गर्न जग्गाधनी र मोही दुबैको सहिछाप भई एकप्रति सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा पेश गरेको हुनुपर्ने ।  एक पक्षीय रुपमा गरेको कबुलियत त्यसमा पनि सम्बन्धित गा.बि.स.मा पेश गरेको नहुँदा कानूनी शर्तविपरीत खडा भएको कबुलियतनामाले कानूनी मान्यता गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३)  अरुको समेत हक लाग्ने जग्गा एक जना हकदारले मात्र कबुलियतनामा गरे हुने र एक पक्षीय रुपमा गरेको कबुलियतले मान्यता पाउने भनी ऐनमा प्रयुक्त शब्दावली र भाषालाई संयुक्त दर्ताका जग्गाका हकमा गलत ब्याख्या र अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  कबुलियतको लिखत नाबालकद्वारा भएको र संरक्षक नहुँदा त्यस्तो नाबालकद्वारा भएको कबुलियतको कानूनी अस्तित्व नरहने । (प्रकरण नं.६)

 प्रमाणहरूको सृंखलामा एउटा प्रमाण डी.एन.ए.परीक्षण पनि हुन सक्छ । तर अन्य प्रमाणहरूकै आधारमा पितृत्वको विषय यकीन गर्न सकिन्छ भने यो परीक्षण गराउन पर्ने बाध्यता अदालतलाई नहुन पनि सक्ने ।  पक्षले माग गर्दैमा डी.एन.ए.परीक्षण गराउने आदेश दिन अदालत बाध्य हुँदैन । यो परीक्षण माग गर्ने पक्षको भनाई प्रतिकूल राय आयो भने पनि उसले दण्ड जरीवाना समेतका कुनै दायित्व व्यहोर्न नपर्ने हुनाले नाता होइन भन्ने पक्षले मनोविनोद गर्न वा कसैप्रतिको इवी साध्न वा महिलाको मानमर्दन गर्न वा सामाजिक तथा पारिवारिक संरचना खलबल्याउनका लागि डी.एन.ए.परीक्षण गर्ने आदेश सहायक नहोस् भन्ने कुरामा अदालत सधै सर्तक रहनु पर्ने । (प्रकरण नं.५)

 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ज) बमोजिम उद्योगले स्थिर जेथाको ह्रासकट्टि गर्दा प्रचलित आयकरसम्बन्धी कानूनमा उल्लिखित दरमा सोही दरको एक तिहाई थप गरी कट्टा गर्न पाउने सुविधा आवधिक रुपमा प्राप्त हुने सुविधा नभई यस्तो सुविधा उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्म प्राप्त हुने सुविधा भएकोले यस्तो सुविधा एकद्वार समितिले निर्णय गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नदेखिने । (प्रकरण नं.८)  ऐनको सुविधा प्राप्त गर्न उद्योग विभागमा प्राप्त हुने तथ्याङ्क वा विवरणलाई मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्न नपर्ने र सम्बन्धित करदाता उद्योगले नियमित ब्यावसायिक कारोवारमा राखेको अभिलेख तथा लेखाको आधारमा यकीन हुनसक्ने सुविधाहरू प्राप्त गर्नको लागि उद्योग विभाग एकद्वार समितिको निर्णय आवश्यक पर्दैन । तर, प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार सुविधाको माग गर्ने करदाता उद्योगले नियमित व्यावसायिक कारोवारको सिलसिलामा राखेको लेखालाई प्रचलित कानूनअनुसार अमान्य गरेको अवस्था हुन नहुने ।  लेखा अमान्य नभएको अवस्थामा उक्त लेखाको आधारमा यकीन हुने करछुटको सुविधा प्रदान गर्न कर अधिकृतलाई उद्योग विभाग एकद्वार समितिको सिफारिश वा निर्णयको आवश्यक नपर्ने ।

 कम्पनीको रुपमा दर्ता भई निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरू तथा ती विद्यालयहरूको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरू अन्य व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह स्वामीको एकलौटी हक भोगको आफूखुसी भोग गर्ने, वेचबिखन गर्ने एवं दान दातव्य गर्ने, एकलौटी अधिकार (Exclusive Right) उपभोग गर्न नपाउने ।  कम्पनीको नाममा रहेका जायजेथा सम्पत्तिहरूमा एउटा व्यक्तिको रुपमा कम्पनीको आफ्नै हक हुने भएकाले कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीहरूले कम्पनी ऐनलगायतको कानूनी व्यवस्था एवं कम्पनीको प्रबन्धपत्र एवं नियमावलीले प्रदान गरेको अधिकार र कर्तव्यको परिधिभित्र रही कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीको सम्पत्ति आफूखुसी गर्ने वा अंशबण्डाको विषय बनाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)

 व्यक्तिगत जमानी वस्नुको अर्थ ऋणीलाई समयमा नै ऋण बुझाउन लगाउनु र ऋणीले ऋण नुबुझाएमा जमानी बस्ने व्यक्तिबाट दायित्व वहन गराउनु रहेको हुने ।  जमानी वस्नेको कुनै दायित्व वा कानूनी हैसियत नहुने भए जमानी राख्नुको कुनै कारण आउँदैन थियो । तसर्थ ऋणीले लिएको ऋणमा जमानी बस्ने मानिसको कुनै सरोकार वा चासो रहदैन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  सार्वजनिक हकको विषय र कानूनी दायित्वको विषयमा जारी हुने परमादेशको आदेशको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिलाई विचारै नगरी हचुवाका भरमा जे जस्तो अवस्थामा पनि न्यायकर्तालाई मन लागेका अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी गर्नाले परमादेशको मूल्य एवं मान्यता र सोको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि समेतलाई प्रहार गर्नसक्ने ।  जमानी भै प्रवाह भएको ऋण असूलउपर नभएसम्मको लागि बैंकले रोक्का गरेको देखिँदा लेनदेन प्रकृतिको धितो फुकुवाको विषयमा बैंकले कानूनी कर्तब्य पालना गर्नेतर्फ विमूख भएको नदेखिँदा नदेखिँदै परमादेशको आदेश जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 जो जो बीच नाताको प्रश्न उठेको हो सोही विषयमा केन्द्रित नगरी असम्बद्ध प्रमाण बुझ्न अन्य अन्य व्यक्तिको डी.एन.ए. परीक्षण गरी पाउन माग गर्नु विवाद भन्दा वाहिर कानूनको प्रक्रिया विस्तार गर्नु खोजेको देखिने हुनाले त्यस्तो जिकीर न्यायको रोहमा स्वीकार्य देखिन नआउने ।  आफु समक्ष विचाराधीन रहेको पुनरावेदनको रोहमा न्याय र कानूनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा जे जो बुझ्नु पर्ने वुझी स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न नसक्ने अबस्था देखिन्न । जुन मुद्दाको कारवाहीको रोहमा प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको हो सो प्रश्नमा सम्बन्धित मुद्दाबाटै समग्र रुपमा विचार हुन सक्ने र गर्नुपर्ने साथै त्यस्तो प्रश्नमा पुनरावेदन तहबाट विचार हुन सक्ने प्रक्रियामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरी कारवाही निर्देशन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 बीमितको हक हितमा बीमा गरिएको अवस्था र सो बीमा प्रस्तावलाई बीमकले स्वीकार गरिरहेकै अवस्थामा आफ्नो हितमा मर्का पर्न गएको कुरामा मुद्दा गर्ने हकदैया बीमितलाई प्राप्त हुने । (प्रकरण नं. ४)  मूल करारअनुसार एकलाख पचासहजार बीमाङ्कका लागि लाग्ने प्रिमियम लिनुदिनु भइआएकोमा सो रकम पन्ध्रलाखमा बढोत्तरी भई सोही अनुपातमा प्रिमियम लिनेदिने बुझ्ने कार्यलाई करारको संशोधनका रुपमा ग्रहण गरिनुपर्ने ।  करारका शब्द र शर्तको प्रतिकूल आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या वा अपव्याख्या गरिन्छ भने अदालतको हस्तक्षेप अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं. १०)  करारका लागि प्रस्ताव र स्वीकृति आवश्यक हुने, सम्पन्न करार दुबै पक्षको सहमतिबाट संशोधन हुनसक्ने र करार आचरणबाट पनि सम्पन्न भएको मानिने ।  पहिले एकलाख पचासहजार बीमाङ्क रहेकोमा त्यसलाई बढाई पन्ध्रलाख बनाउने सहमति भई सोहीअनुरूप प्रिमियम लिनुदिनु गरेको कार्यले निश्चित कानूनी महत्व राख्दछ । यसलाई अहिले मुद्दामा आएर सदासयतावश बढी प्रिमियम स्वीकारेकोमा झुक्याएको भनिएको कुरालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिन नसकिने । (प्रकरण नं. १३)

 प्रचलित नेपाल कानून शिक्षा ऐन नियमावली, मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महल, अपुतालीको महलसमेतले पतिको मृत्युपछि नजिकको हकवालाको रुपमा निजको श्रीमतीलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा श्रीमतीहरू एकभन्दा वढी भएकोमा कुनै एकलाई मात्र हकवालाको रुपमा ग्रहण नगरी सवैलाई समान हकवालाको रुपमा स्वीकार गरेकोबाट पतिको मृत्युपछि नजिकको हकवालाको रुपमा निजका श्रीमतीहरू समान अस्तित्व रही प्रचलित नेपाल कानूनले समान हकवालाको रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा निवृत्तभरण पाउने हकलाई समान हकवालामा शुरुमा कारवाही चलाएको आधारमा विस्थापित वा हकबाट बञ्चित गर्ने भन्न नमिल्ने ।  शिक्षा नियमावली २०५९, को नियम १२७क. अनुसार गठन हुने परामर्श समितिले शिक्षकहरूलाई दिइने निवृत्तभरण, पारिवारिक निवृत्तभरण शैक्षिक भत्ता सन्तति बृत्तिसमेतका विषयमा व्यवस्थित गर्न शिक्षक कितावखानालाई आवश्यक सहयोग गर्न परामर्श दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा निवेदन परी कारवाही प्रक्रिया प्रारम्भ भएको विषयमा नियमावलीले निर्देशित गरेका विषयमा आवश्यक परामर्श दिन अधिकार परामर्श समितिलाई रहने । (प्रकरण नं.७)

 लागू औषधको Manace लाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विधायिकाले आफूमा भएको विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी समाजको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी बनाएको कानूनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  फौजदारी अपराधमा अपराध भएको भन्ने तथ्य अर्थात् Corpus Delict पहिला वादीले प्रमाणित गरी त्यसपछि मात्र अभियोग लगाएको व्यक्तिले नै त्यस्तो अपराध गरेको भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११)  कुनै व्यक्तिले लागू औषधको कारोवार गर्ने व्यक्तिलाई चिन्दैमा, कारोवार गर्ने व्यक्तिसँग आवजावत, उठबस गरी मित्रता कायम गर्दैमा त्यस्तो व्यक्ति पनि दोषी हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिका विरुद्ध ठोस सबूद प्रमाण भए मात्र मुद्दा चल्न सक्ने ।  अपराध जतिसुकै गम्भीर, शंका जतिसुकै बलियो, चरित्र र चालचलन जतिसुकै खराब, गतिबिधि जस्तोसुकै शंकास्पद भएपनि यस्ता कुराहरूले प्रमाणको ठाउँ लिन नसक्ने ।  फौजदारी अपराधमा व्यक्तिका विरुद्ध ठोस र शंकारहीत प्रमाण संकलन हुनुपर्छ तव मात्र राज्यले अभियोग लगाउन, मुद्दा चलाउन सक्छ यदि बिनाप्रमाण राज्यले कसैलाई फौजदारी अपराधको अभियोग लगाउँछ र त्यसको फलस्वरुप अभियुक्तले सफाइ पाउँछ भने त्यस्तोमा महान्यायाधिवक्ताले पुनरावेदन गरी अभियुक्तलाई हैरानी गर्न नहुने । (प्रकरण नं.१४)

 ICCPR र CRC जस्ता Convention मा पक्ष बनेको र लिखित संविधान भएको राष्ट्र, जहाँ मौलिक हकको व्यवस्था भएको छ, त्यहाँ निजामती कर्मचारीले फौजदारी मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरा नआउने ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हिजोसम्म Valid भएको कानून संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि अव त्यही कानून Valid रहन नसक्ने ।  १६ वर्ष नपुगेको नाबालक मात्र प्रतिवादी भएको मुद्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था CRC को धारा ४०(२) (ii) (iii) तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ विपरीत हुने हुँदा केही सार्वजनिक (अपराध र नियन्त्रण) ऐन, २०२७ को दफा ५ को प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारमध्ये १६ वर्ष नपुगेको नाबालकमात्र प्रतिवादी भएको मुद्दा हेर्ने अधिकार फैसला भएको मितिबाट अमान्य Prospective Overruling हुने । (प्रकरण नं. ७)  कुनै कानूनी हकको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएमा संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको हनन् भएमा वा नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले व्यवस्था गरेका न्यूनतम मानव अधिकारको हनन् भएको अवस्थामा सोको उपचारको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुने । (प्रकरण नं. १०)

 सामान्य अर्थमा कुनै पनि व्यक्तिलाई हेरचाह र सेवा सुश्रुषा गर्ने सवैभन्दा नजिकको हकवाला नै संरक्षक हुने हुन्छ । यस्तो संरक्षकको क्षेत्रभित्र मुख्य रुपमा पत्नी, छोरा, छोरी जस्ता नजिकका नातेदारहरू प्राथमिकताको क्रमअनुसार पर्ने । (प्रकरण नं.२)  सौतेनी छोरा र भतिजाबीच हकवाला एवं संरक्षकत्वको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सौतेनी छोराले प्राथमिकता नपाउने भन्न नमिल्ने ।  आफ्नो उदरको छोरा, छोरी नभएको अवस्थामा सौतेनी छोरा पनि सौतेनी आमाको प्राकृतिक संरक्षक हुनसक्ने र उसको सरक्षकत्वले भतिजोको संरक्षकत्वभन्दा प्राथमिकता पाउने । (प्रकरण नं.४)

 एउटै विषयमा एकपटक छानवीन र अनुसन्धान गरी विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पुनः त्यसै विषयमा अर्को निर्णय गरी अर्को प्रकृतिको कारवाही गर्नसक्ने गरी कानूनद्वारा स्पष्ट अधिकार प्राप्त नभएको अवस्थामा एउटै विषयमा पहिले गरेको निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दोस्रो पटक अन्यथा निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  पुनर्बहाली गर्ने गरी निर्णय भएको विषयमा एकपटक छानवीन र अनुसन्धान गरी विभागीय कारवाहीको निर्णय भै १ ग्रेड घटुवा गरिसकेपछि फेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो पुनर्बहालीको निर्णयको विषयमा अन्यथा निर्णय लिँदा त्यसको औचित्य, कारण र कानूनी आधार समेत दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 मौलिक हकको रुपमा स्थापित जीवनको अधिकार र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई टेवा पुर्या उने हिसाबले राज्यका नीतिमा समेत समेटिएको विषयमा राज्यका कार्यक्रम मुखरित हुनु वाञ्छनीय मात्र नभै अनिवार्य नै हुने । (प्रकरण नं.२९)  विषादीको असरबाट स्थानीय जनसमुदाय र पर्यावरणमा परेको र पर्नसक्ने क्षतिको पूर्ति गर्ने पर्याप्त आर्थिक र प्राविधिक स्रोत साधनसहितको अधिकार सम्पन्न संयन्त्र खडा गरी कार्य गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४१)  सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पति र पर्यावरणलाई नै नास गर्ने प्रकृतिका विषादी उत्पादन गर्ने र त्यसको अनिच्छित दायित्व गरीब र अविकसित मुलुकलाई बोकाउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र आर्थिक केन्द्रहरूको यस्तो रवैया निन्दनीय र खेदपूर्ण छ । आफूले गरेको यो जघन्य गल्तीको जिम्मेवारी बहन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अग्रसर भएर आउनु पर्ने ।  अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोगको लागि हात बढाएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि तदारुकता साथ सो प्रक्रियामा साथ दिई मानव समुदायको हित र पर्यावरण संरक्षणको दृष्टिले खतरनाक सावित भएका त्यस्ता विषादीको सुरक्षित व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४४)

 गुठी स्वीकार गरिसकेपछि दाताकै हक समाप्त भएको अवस्थामा निजबाट हक प्राप्त गर्ने पुनरावेदकको हक बाँकी रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  राजगुठीको जग्गाको हक, स्वामित्व र प्रकृति नापीले अन्यथा निर्णय गर्दैमा समाप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)  कुनै खास उद्देश्य लिई कुनै विशेष कार्य सञ्चालन गर्नको लागि बनेको विशेष प्रकारको कानूनको प्रयोग सोही रुपमा हुनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यस्तो विशेष कानूनमा सामान्य कानूनमा भन्दा पृथक खालको प्रक्रिया वा कार्यविधि निश्चित गरिएको छ, हक प्राप्ति र समाप्तिको सम्बन्धमा पनि सामान्य कानूनको भन्दा भिन्न आधार दिइएको छ भने पनि त्यसैलाई अनुशरण गर्नु पर्दछ । त्यस्तोमा सामान्य कानूनी प्रक्रियाबमोजिम हुनु पर्दछ भन्ने जिकीर गर्न नमिल्ने ।  व्यक्ति–व्यक्तिका बीच जग्गाको तेरोमेरोको विवाद उठी एकपटक भएको निर्णय अन्तिम भै सम्बन्धित पक्षलाई बन्धनकारी हुने सामान्य व्यवस्थाको विपरीत गुठी जग्गाको स्वरुप वा प्रकृति समाप्त हुने गरी भएको निर्णय जहिलेसुकै बदर गर्न मिल्ने हुँदा नापी गोश्वाराबाट कुनै निर्णय भएकै भरमा वा त्यसउपर पुनरावेदन वा उजूर नपरेकै आधारमा गुठी धर्मलोप हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८)

 आफूहरूको पदस्थापन कुनै खास कार्यालयमा नै हुनुपर्छ भनी माग गर्नसक्ने कुनै कानूनी आधारविना कहाँ के कुन कार्यालयमा के कस्तो दरवन्दी सिर्जना गर्ने भन्ने नितान्त प्रशासनिक प्रकृतिको विषयवस्तुमा स्पष्ट कानूनी आधारवेगर यो यस्तो पदस्थापनाको कार्य गर्नु भनी अदालतले परमादेश वा निर्देशनात्मक प्रकृतिको आदेश जारी गर्न बाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.५)  आफ्नो हित अनुकूल नदेखिएको अमुक ऐनको व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको भनी सतही रुपमा दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो ऐनको व्यवस्थाले संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा प्रत्यक्ष असर पुर्याँएको वा अनुचित बन्देज लगाएको कुरा तथ्यपरक ढंगले पुष्टि पनि गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनको सम्बन्धमा संवैधानिकताको प्रश्न उठी अधिकार प्राप्त निकायबाट विधिसम्मत तरिकाले अबैध घोषित नभएसम्म वा विधायिकाबाट खारेज वा संशोधन नभएसम्म त्यसमा बाध्यात्मक शक्ति निहीत हुन्छ । अदालतले त्यसको व्याख्या र पालन गर्ने गर्दछ । त्यस्तो कानूनको पालनालाई व्याख्याताको हैसियतले सर्वोच्च अदालतले इन्कार गर्न नसक्ने ।  मुद्दा मामिलाको रोहमा विधायिकी कानूनको व्याख्याको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने हुँदा त्यसको पश्चात्दर्शी प्रभाव (Retrospective Effect) हुँदैन र पश्चात्दर्शी प्रभाव पर्ने गरी कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन सर्वोच्च अदालतले गर्दैन । विधायिकी कानूनको अन्तिम व्याख्याताको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको पश्चात्दर्शी प्रभावलाई स्वीकार गर्ने हो भने न्याय सम्पादनमा एकरुपता, निश्चितता र न्यायिक अनुशासन कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

 कुनै व्यक्ति वा निकायले दिएको सुझावले निर्णयमा पुग्नको लागि सहयोग पुर्याकउन सक्तछ तर यस्तो सुझाव निर्णय गर्ने निकायको लागि बाध्यात्मक हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१३)  “धितोपत्र दलाल सिफारिश छनौट विधि” बनाई लागू गर्ने भई सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि कुनै सुझाव दिने अधिकारको नाममा उक्त “छनौट विधि” लाई सच्याउने वा चाहेअनुसारको व्यवस्था राखी सच्याउनु भन्ने निर्देशन दिने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएको नदेखिएकोले उक्त निर्णय तथा निर्देशन अनाधिकार तथा कानूनविपरीत देखिने । (प्रकरण नं.१५)  कुनै सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णयउपर प्रचलित कानूनअनुसार पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको अवस्थामा उक्त निर्णयप्रतिकूल हुने गरी वा निर्णयलाई प्रभावित हुने गरी कुनै आदेश दिन नसकिने ।