 अंशियारहरूको आफ्नो भोग ब्यवहार बमोजिम कानूनद्वारा उपलब्ध अनेक उपाय मध्ये कुनै पनि उपाय अवलम्बन गरी आफ्नो ब्यवहार मिलाउन स्वतन्त्र हुने तर यसको तात्पर्य बकसपत्रबाट पाएकोलाई अंशबण्डा नै हो भनी सामान्य अर्थ गर्नुपर्ने वा अंशबण्डा लिखतको विकल्पको रुपमा मान्यता प्रदान गर्न भने नहुने ।  पाउनु पर्ने जति आफ्नो अंशहकको सम्पत्ति जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त गरिसकेको ब्यक्तिले अर्को पक्षसँग रहेको उत्तिकै सम्पत्तिबाट पुनः आफ्नो अंश हक खोज्दै जान नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  अंशको हक जन्मबाटै व्यक्तिले प्राप्त गर्ने हुनाले यो कुण्ठित हुनु हुँदैन तर जे जति भए पनि एक पटक अंश लिई सकेपछि सो हक समाप्त हुन्छ । जुन सुकै ब्यहोराबाट भए पनि आफूले प्राप्त गर्ने भाग जति प्राप्त गरे पछि अंशबण्डाको लिखत नभएको भन्ने आधारमा पटक पटक अंशमा दावी गर्न र अंश पाई रहने भन्ने स्थिति स्वीकार्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 सगोलमा रहनु र संयुक्त दर्ता हुनु दुई अलग–अलग अवस्था हुन् । अंश नलिई सगोलमा रहेको बेला कुनै अंशियारको परलोक भएमा निजको नामको सम्पत्ति कुनै एक अंशियारको नाममा नामसारी भए पनि त्यसबाट सबै अंशियारको भाग लाग्ने तर अंशबण्डा भईसकेपछि कुनै एक अंशियारको परलोक भएपछि निजको सम्पत्ति अन्य अंशियारहरूको संयुक्त नामसारी दर्ता गराएका छन् भने सो संयुक्त नामसारी दर्ता गराएकै आधारमा ती अंशियारहरूलाई सगोलको अंशियार भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  भिन्न भएको बाबुको परलोकपछि निजका नामको बाँकी रहेको जग्गा वा अचल जेथामा कानूनबमोजिम अन्यथा भएमा बाहेक निजका जीवित छोरा–छोरीहरू सबैको भाग लाग्नु स्वभाविकै हुनेहुदा संयुक्त नामसारी गराइएको जग्गामा सबै दर्तावालाहरूको बराबर भाग लाग्छ र आफूले चाहेको बेला आफ्नो भागसम्म छुट्याई लिन पाउने पनि हुन्छ । तर बाबुको नामको जग्गा निजको परलोकपछि पहिलादेखि भिन्न भई बसेका छोराहरूले सगोलमा वा संयुक्त रुपमा नामसारी गराएबाटै अंशबण्डाको प्रयोजनका लागि तिनीहरूको स्थिति सगोलको अंशियार जस्तो हुनजाने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 जग भत्काउनेतर्फ दावी लिई सकेपछि विवादित अवस्थामा प्रतिवादीले घर बनाउँछ भने त्यसको परिणाम प्रतिवादीले व्यहोर्नु पर्ने, जग भत्काई पाऊँ भनी मुद्दापरी विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा घर निर्माण कार्य भएको देखिएको हुँदा घर निर्माण कार्य सम्पन्न हुनु पूर्वनै घरको जग भत्काई पाऊँ भनी दावी परिसकेको अवस्थामा घर भत्काई पाऊँ भनी छुट्टै दावी लिनुपर्छ भन्ने तर्क औचित्यपूर्ण नहुने । (प्रकरण नं.४)  मुद्दा परी कारवाही चली विचाराधीन रहेको अवस्थामा घर निर्माण भएको देखिँदा जग बाहेकको बाँकी घरको भाग भत्काउनेतर्फ छुट्टै दावी लिनै पर्ने नभई जग भत्काई पाऊँ भन्ने दावीबाट नै सो अवैध जगमाथि निर्माण भएको घर भत्काउन मिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 दृश्य नभएको अभियोगपत्र साथ पेश भएको (सि.डि.) लाई मूल प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।  घूस मागेको कारणले पीडित भएको भन्ने दावी लिई उजूरी दिने स्वयं निज उजूरीकर्ताबाट उजूरीलाई खण्डित हुनेगरी अदालतमा बकपत्र गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म प्रतिवादीले रिस्वत लिएको भनी ठहर गर्न न्यायसँगत नहुने हुदा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँने भन्ने फौज्दारी न्यायको सर्वमान्य सिद्घान्त समेतको आधारमा आरोपित कसूर गरेको भनी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधमा अपराध स्थापित हुनको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तत्वको विद्यमानता खम्बीर रुपमा प्रमाणित हुन नसकेको र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा भ्रष्टाचारको कसूरमा बिना प्रमाण दोषी करार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 बाटो भन्ने किल्ला प्रायः परिवर्तन हुँदैन भने व्यक्तिका जग्गाको हस्तान्तरणसँगै स्वामित्व परिवर्तन हुन सक्ने ।  २०२१ सालदेखि हालको अवस्थामा आउँदासम्म विभिन्न व्यक्तिको नाउँमा फरक फरक कित्ता कायम भई स्वामित्वमा फेरवदली हुँदै आउनु स्वाभाविक हुने । (प्रकरण नं.५)  जग्गाको मोही आफू रहेको दावी गर्दै अनुसूचीवाला व्यक्तिले दावी लिएको स्थितिमा अनुसूचीसँग सम्वन्धित जग्गा अन्यत्र छ भन्ने व्यक्तिले नै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ ले जिकिर लिने पक्षमै सो जग्गा देखाउने कुराको प्रमाणको भार हुने । (प्रकरण नं.८)  पुनरावेदन गर्ने हक परित्याग गर्न पनि सकिने, चित्त नबुझेको कुरामा पुनरावेदन गरिने हुँदा आंशिक कुरामा मात्र पनि पुनरावेदन गर्न सकिने नै हुँदा कुनै पनि कित्तामा मोही कायम नगरेको निर्णय उपर कित्ता नै किटान गरी केवल दुई कित्ताको मात्र मोही कायम गरी माग्दछ भने अन्य कित्ताका हकमा पुनरावेदन नपरेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१२)

 लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १७(क) अनुसार कसूरदार ठहर हुनको लागि कुनै पदार्थलाई लागूपदार्थ हो भन्ने विश्वासमा पारी कारोबार समेत गरेको देखिनु पर्ने ।  लागूपदार्थ हो भन्ने विश्वासमा पारी कारोबार समेत गरेको भन्ने देखिन नआएको र कुनै वस्तु बरामद भै जाँच गराउँदा सो वस्तुलाई लागूपदार्थ नभएको भन्ने देखिएकोमा अन्य वस्तुलाई लागूपदार्थ भन्ने विश्वासमा पारी कारोबार गरेको भनी कसूर गरेको ठहर गर्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.३)

 मृतकलाई मार्नका लागि प्रयोग गरिएको छुरी घटनास्थल उत्तर स्कूलको झ्यालमा माथिबाट पानी बगी आएको हिलो, सोही हिलोमा धारिलो ११ इन्च लामो छुरी फेला परेको बरामदी मुचुल्काबाट देखिन्छ । उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट कसूर अपराध प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार बस्तुनिष्ठ तथा तथ्यगत आधारबाट प्रमाणित हुन आएको देखिने । (प्रकरण नं.४)  सह–अभियुक्त समेतको पोल, प्रमाणमा बुझिएका जाहेरवाला, घटनाका प्रत्यक्षदर्शी, मौकामा थाहा पाउने व्यक्तिहरूले गरिदिएको बकपत्र समेतका आधार प्रमाणबाट फलामको छुरी जस्तो धारिलो हतियारले रोपी घाइते बनाई सोही चोटपिरको कारणबाट उपचारार्थ लैजादै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको पुष्टि हुन आएको तथा कुनै चोट पीर अवरोध समेत पुर्यााएको मिसिलबाट नदेखिएको अवस्थामा एकपक्षीय रुपमा सांघातिक हमला गरी कर्तव्य गरी मारेको तथ्य स्थापित भएको देखिँदा कसूर अपराध गरेको ठहर्ने । (प्रकरण नं.५)

 प्रशासकीय अधिकारीले निर्णय गर्दा तथ्य र कानूनको विवेचना गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी आधार र कारणसहितको तर्कपूर्ण (Reasoned) निर्णय गर्नुपर्नेमा निवेदकलाई विभागीय सजाय गर्नुपर्ने भनी मातहत कर्मचारीले पेश गरेको राय टिप्पणी माननीय मन्त्रीबाट सदर भएको र सोही रायसाथ पेश भएको निर्णय आदेशको मस्यौदामा दस्तखतसम्म गरेको अवस्थामा उक्त निर्णय आदेशमा सो आदेश गर्ने अधिकार आफूलाई कुन कानूनले प्रदान गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारी र स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकारीसमेत एकै र कानूनद्वारा अधिकारप्राप्त अधिकारी भएकोसमेत नदेखिँदा विभागीय सजाय गर्ने आदेश कानूनसँगत नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

 कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ को दफा १२ बमोजिम कानूनी प्रश्नमा अनुमती दिने व्यवस्था मै उक्त दफा १२(२)(ग) बमोजिम अनुमती दिंदा आयोगको निर्णयमा उल्लिखित कुन कुराको असान्दर्भिक प्रमाण बुझेको वा कुनै बुझ्न पर्ने प्रमाण नबुझेको हो स्पष्ट गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  आफ्नो कारोवारको लेखा नराख्ने करदाताको आयकर निर्धारण गर्दा तोकिएका विभिन्न आधारहरू मध्ये कुनै एक वा सबै आधारहरू कर अधिकृतले अवलम्वन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.४)

 कानूनबमोजिम कुनै कार्य गरे वा नगरेबापत दायित्व व्यहोर्नु पर्ने व्यक्तिले कार्य गरे (Commission) वा नगरे (Ommission) बापत ऊमाथि त्यस्तो दायित्व सिर्जना हुन जान्छ । र त्यस्तो दायित्व के कति व्यहोर्नु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  म्यादभित्र उजूरी नगरेको वा गर्न नसकेको देखिएको कारणले सरकारको दायित्व सिर्जना भएको नभई मध्यस्थताको निर्णयबाट समेत तिर्नुपर्ने ठहर भएको दायित्व भएकोले त्यस्तो विषयमा संझौताबमोजिम लाभ लिएको भन्न नसकिने पक्षलाई कानूनी आधार बेगर दायित्व थुपारेर मध्यस्थताको निर्णय बमोजिम तिर्नुपर्ने दायित्ववाट सरकार पक्ष उम्कन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 कानूनले कर्तव्य निर्धारण गरेको सार्वजनिक निकायले त्यो कर्तव्य परिपालन गर्न इन्कार गरेमा वा अनिच्छा देखाएमा परमादेश जारी हुने ।  कानून परिपालन गर्नकै लागि भएकाले राज्यद्वारा विधायिकी अधिकारको अनुशरण गर्दै जारी गरेका कानूनलाई परिपालन गराउने कर्तव्य राज्यको सञ्चालक सरकार र यसका मातहत निकाय (एजेन्सी) को हुने । (प्रकरण नं.४)  कानूनद्वारा निषेधित आपराधिक कार्य जो कोहीबाट भए पनि ऊ कानूनको परिधिमा आउनै पर्दछ । पद, वर्दी, पोशाक र ओहदा कसैको पनि रक्षा कवच हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)  अनुसन्धान तहकिकात गर्नु भनेको जाहेरी दरखास्तसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको सत्यान्वेषण गर्नु हो । अपराध भयो भएन, अपराध भएको भए कोबाट कसरी भयो भन्ने कुराको अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्नु र सरकारी वकीलको सहयोगमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको अनिवार्य रुपले निर्वाह गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)  कानूनी कर्तव्यको पालना सार्वजनिक निकायको इच्छा र अनिच्छामा निर्भर रहने विषय होइन । कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य सार्वजनिक निकायले पालन गर्नु सिवाय अर्को विकल्प हुनै सक्तैन । कानूनी कर्तव्य तदारुकताका साथ परिपालन गर्न सार्वजनिक निकाय सदा तत्पर र क्रियाशील रहनुमा नै कानूनको शासनको सफलता निर्भर रहने । (प्रकरण नं.८)

 करारमा विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधान गराउने Forum मध्यस्थद्वारा कायम गरी करार गरी पक्षहरूले अदालतको Jurisdiction लाई Oust गर्न सक्दछन् र त्यस्तोमा अदालतले ती करारका पक्षहरूको त्यस्तो विवादमा Jurisdiction Exercise गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७)  विवाद समाधान मध्यस्थताद्वारा गराउने गरी करार गरेमा त्यस्तो करारका पक्षले आफूले गरेको करार विपरीत अदालतमा फिराद गर्न सक्दैनन् । अदालतमा फिराद गर्दा करार विपरीत मात्र होइन विवन्धित समेत हुन्छ । मध्यस्थता समक्ष विवाद पेश नगरी अदालतमा मुद्दा गर्नु अर्को Breach at contract हुन जाने ।  अदालतले पनि करारको शर्त नै नपढी फिराद दर्ता गर्न नहुने ,कानून र करार नै नहेरी फैसला गर्न नहुने र लामो समयपछि यस अदालतले बदर गरी पुनः मध्यस्थ Tribunal द्वारा निर्णय गर्न पठाउँदा पक्षलाई न्याय छिटो, छरितो र सुलभ तरिकाले प्राप्त हुन नसक्ने मात्र होइन अदालतप्रति जनताको विश्वास घट्ने । (प्रकरण नं.९)

 अदालतको अपहेलनाको मुद्दा अदालतको आफ्नो मुद्दा भएको कारणले गर्दा सजाय माफ गर्ने वा घटाउने वा मुल्तवीमा राख्ने कुरामा अदालतलाई discretionary power रहेको कारणले गर्दा ऐनको दफा ७ (२) मा सजाय तोकिसकेपछि कार्यान्वयन हुन वाँकी छ भने आरोपित व्यक्तिले माफी मागेमा अदालतले सजाय घटाउन वा मुल्तवी राख्न सक्ने व्यवस्था भएको हो । यस्तो अवस्थामा अन्य मुद्दामा जस्तो एकपटक फैसला गरिसकेपछि फैसला फेरेको वा संशोधन गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)  फैसलाबाट सजाय तोके पनि तत्काल त्यति नै बेला माफी नमागी फैसला कार्यान्वयनको प्रथम चरण शुरु भई कैद सजायको पहिलो किस्ता कैद भुक्तान गरिसकेपछि कार्यान्वयन समेत भइसकेको अवस्थामा न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार पनि अन्तिम चरणमा पुगेको फैसला विपरीत माफी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१२)

 अदालतको अपहेलनामा अन्य फौज्दारी अपराधमा जस्तो Mens Rea प्रमाणित हुनु नपर्ने, Actus Rea नै पर्याप्त हुने ।  अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्ने अधिकार शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार हो । यसमा Summary Proceeding अपनाइने हुँदा प्रमाण सम्बन्धी कानून अबलम्वन गर्न आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं.१९)  अदालतप्रति मर्यादा, जनआस्था कायम राख्न अदालतको अपहेलनामा सजाय हुने, भरसक अदालत अपहेलनामा सजाय गर्न नचाहने तर जब Contemner ले लक्ष्मण रेखा पार गर्दछ तब अदालत सजाय गर्न बाध्य हुने । (प्रकरण नं.२६)  जनही ३ (तीन) महिना कैद र रु.१,०००।– जरीवाना हुने ठहर गर्दै ३ महिना कैद ठहर गरेतापनि सोमध्ये २ महिना कैद मुल्तवी (Suspension) मा रहने र बाँकी १ (एक) महिना कैद सजायमध्ये प्रतिवादीहरू पक्राउ भएको मितिदेखि (हाल थुनामा बसेको अवधि समेत कायम हुने गरी) लागू हुने गरी १५ दिन कैद नै बस्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२८)

 अदालतबाट अन्तिम फैसला भई प्राप्त गरेको जग्गाको हक केवल प्रतिवादीले अन्यथा भन्दैमा स्वतः निष्क्रिय हुने वा अदालतको फैसला नै निष्प्रभावी नहुने । (प्रकरण नं.४)  जग्गा दर्ता गर्दा मालपोत कार्यालय आफैंले प्रमाण बुझी दर्ता गर्ने निर्णय नगरेकोमा केवल फैसला कार्यान्वयनका क्रममा भएको सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिसम्म सच्याइएको अवस्थालाई मालपोत कार्यालयले अथवा जिल्ला अदालतले पटक–पटक अनधिकृत निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 एकपटक समकक्षता निर्धारण भएको कुनै पनि उपाधि वा शैक्षिक योग्यतालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वदेश भित्रका शैक्षिक संस्थाहरूले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमको स्तरसँग तुलना गरी कुनै उपाधिलाई यथावत् राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.४)  तत्कालीन अबस्थामा रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको गायन अधिकृत पदमा स्थायी नियुक्ति पाउँदा निजले प्राप्त गरेको सँगीत प्रभाकरको उपाधिलाई त्रिभूवन विश्वविद्यालयले मान्यता दिई समकक्षता निर्धारण समेत गरेको अबस्था भएको र हाल कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ को नियम ५७(२) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम बढुवाको दरखास्त माग गरिएको नवौं तहको उप– निर्देशक पदको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित बिषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने गरी सो नियमावलीले अनिवार्य कानूनी व्यवस्था गरेको साथै निवेदकले प्राप्त गरेको सो उपाधिलाई त्रिभूवन विश्वविद्यालयले स्नातक सरहको समकक्षता सूचीबाट हटाइसकेको स्थितिमा हालको संशोधित नियमावलीबमोजिम निवेदक स्नातक उपाधि प्राप्त भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 कुनै महिलाले आफूलाई कसैले बेच्यो भनी जाहेरी दिई सोही अनुरूप वयान प्रमाणित गराएकै भरमा निजको सो कथनलाई समर्थन गर्ने अन्य प्रमाण भए नभएतर्फ नहेरिने हो भने जीउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ७ को कानूनी प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले उक्त दफा ७ को प्रावधानलाई एकतर्फीरुपमा पीडित भनी जाहेरी दिने वा वयान प्रमाणित गराउनेको सन्दर्भमा मात्र नहेरी अपराध घटे नघटेको, आरोपित प्रतिवादीले अपराध गरेको प्रमाण रहे नरहेको, प्रतिवादीले आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण दिन सके नसकेको समग्र वस्तुतर्फ अदालतको ध्यान जानुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 विभिन्न वर्गिय जातिय संस्कृतिको परिवेश अनुकूल कानून नबनेमा कानूनको कार्यान्वयनमा जटिलता आउनु अस्वभाविक हुँदैन । समाज सुधार लक्षित कानून समाजलाई स्वीकार्य हुनु आवश्यक हुन्छ । यस परिपे्रक्ष्यमा कानून वर्गीय, जातीय, संस्कृति एवं समाज अनुकूल बनाउन आवश्यक भए त्यसतर्फ ढिलो गर्न नहुने तर कानून बनी लागू भएपछि त्यसको पालना भने हुनैपर्ने । (प्रकरण नं.२)  कानूनी राज्यमा कानूनलाई अमूर्त रुपमा हेर्न र राख्ने गरिन्छ भने कानूनी राज्यको उपहास हुन जान्छ । कानूनलाई जीवन्त राखी कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउन सकिएन भने कानून उल्लंघन गर्ने परिपाटीको दायरा फराकिलो हुन गै कानूनी राज्यको अवधारणाको गला घोटिन जाने । (प्रकरण नं.६)

 ऐनले मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेपछि मुद्दा सम्बन्धमा सम्पूर्ण काम कारवाही तोकिएको अधिकारीले नै गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकेको अधिकारी बाहेक अन्य पदाधिकारीबाट भएको काम कारवाहीलाई कानूनबमोजिम भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  ऐनद्वारा प्रदत्त न्यायिक अधिकार अरुमा प्रत्यायोजन हुन नसक्ने ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट थुनछेकको प्रयोजनार्थ प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट समर्थनसम्म गराएको कार्यलाई कानूनले अख्तियार प्रदान गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको कार्य मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 अन्य मुद्दासँग नजोडिएको अवस्थामा जालसाजी मुद्दालाई जहिले पनि व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाका रुपमा मान्यता दिइएको अवस्था हुँदा त्यस्तो जालसाजी मुद्दालाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अुनसूची– १ का आधारमा भनी सरकार वादी भै चलाउन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.४)  अ.बं ८२ नं. ले सरकार वादी हुने मुद्दा र घूस खाने, माग्ने सरकारी कर्मचारीकै हस्ताक्षरको लिखितको सबूद लिई नालिस गरेको घूस मुद्दामा जोसुकैले नालिस गरे पनि हुने र अन्य मुद्दामा हकदैयाविहीन व्यक्तिले दिएको नालिस लाग्न नसक्ने कानूनी व्यवस्थाले हकदैयाविहीन नालिसले मुद्दाको स्वरुप नै ग्रहण गर्न नसक्ने भन्ने देखिन्छ । हकदैया भनेको कुनै पनि विवादको न्यायिक निरुपणका लागि अदालतमा प्रवेश गराउने आधार हो । हकदैया सम्बन्धी सिद्धान्तले एकाको हकमा अर्काले नालिस वा उजूर गर्न अनुमति प्रदान नगर्ने ।  जसको हक पुग्ने हो उसले बाहेक अन्य व्यक्ति वा निकायले मुद्दा दायर गर्न सक्ने अवस्था नहुने हुदाँ त्यसरी हक पुग्ने बाहेक अन्य व्यक्ति वा निकायले दायर गरेको मुद्दा अ.वं. ८२ नं. का आधारमा खारेज हुने । (प्रकरण नं.५)