 ऐनद्वारा निर्धारित सजाय अपराधको तुलनामा अत्यधिक भई न्यायपूर्ण नहुने भएमा मात्र विशेष न्यायिक विवेकको प्रयोगबाट अपराध र सजायमा अदालतले न्यायिक संतुलन कायम गर्ने । (प्रकरण नं.६)  आफ्नै संरक्षकत्वमा रहेकी बृद्घ अवस्थाकी वर्ष ५६ वर्ष उमेर पुगेकी पत्नीलाई मध्यरातमा धारिलो हतियारले संवेदनशील भागमा प्रहार गरी हत्या गरेको देखिनु र बृद्घ पत्नीलाई अर्कोसँग विवाह गरी जान लागेकी भनी कल्पनाको सतही भावमा आएर शंकालु दृष्ट्रिभाव राखी मार्ने योजना बनाई मार्नु भनेको अकल्पनीय र अत्यन्तै क्रूर अपराध भएकाले यस्तो प्रकृतिको हत्यामा आपराधिक कार्य गर्ने अपराधीलाई अ.बं.१८८ नं.को प्रयोग गरी सजायमा कमी वा छुट दिन न्यायिक र स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग हुन नसक्ने ।  मार्ने मनसायले जोखिमी हतियार प्रयोग गरी हत्या गर्ने दुर्दान्त अपराधीलार्ई अ.बं. १८८ नं.अनुसार सजायमा छुट दिन अदालतलाई प्राप्त विशेष न्यायिक र स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८)

 विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ अन्तर्गत रैकरमा परिणत गरिपाऊँ भनी कारवाही चलेको निवेदनमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृतले निर्णय गरेको भएतापनि विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ र मालपोत ऐन, २०३४ अलग अलग ऐन भएकोबाट प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७, ८ को विषय परी सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था नदेखिने ।  विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ मा यो अड्डामा पुनरावेदन लाग्ने भनी उल्लेख भएको नपाइएकोले सो विषयमा गरेको निर्णय बदरतर्फ प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतमै फिराद लाग्ने । (प्रकरण नं.७)

 कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनको लागि आफू वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्यानउने बद्‌नियतले कुनै कार्य बद्‌नियत तथा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले गरिएको भन्ने देखिनु पर्ने र सोको पुष्टि पनि हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको मार्ग अवलम्बन गरी ऋण असूलउपर गर्नुपर्नेमा सो नगरी अन्य मार्ग अवलम्बन गर्दा कानूनले मद्दत गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७)  भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसूरमा अभियोग लगाउँदा त्यस्तो अभियोग तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुने गरी यो यस्तो गलत काम कारवाही वा वदनियतबाट यो यति रकम वा यो यस्तो कुरा लाभ वा हानि पुर्या एको भनी स्पष्ट दावी लिन सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 जीवनको सहयात्रामा एक अर्काको हातेमालो गरी जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने जीवन सँगीनी (Life Partner) शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थ एवं विकलाङ्ग भएमा त्यसरी ऐनमा भएको कानूनी मनसायलाई दिग्भ्रमित पारी गरे गराएको विवाह स्वतः बदर हुने अवस्थासमेत हुँदा आफूलाई झुक्याई, ढाँटी विहेवन्धनमा बाँधिएकी स्वास्नी मानिसलाई त्याग्न वा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार जीवनको अधिकार (Right of Life) अन्तर्गतकै व्यक्तिगत अधिकारमा लिन सकिने ।  मानिसको व्यक्तिगत जीवनसँग सरोकार राख्ने अति महत्वपूर्ण विषयमा अदालत समेतले संवेदनशील भएर मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रही न्यायिक मनको समेत उदारताका साथ यथेष्ट रुपमा ध्यान केन्द्रित गरी त्यस्तो पीडित पक्षलाई न्याय निश्रित गर्नैपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 नागरिकलाई भएका हरेक हक राष्ट्रिय संस्था जनसमूहको संयुक्त रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारलाई हुँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यसमा फरक पर्ने गरी कुनै परिवेशलाई आधार बनाएर सम्झौताको कुनै शर्त बन्देज र दायित्वलाई अप्रत्यक्षरुपले निष्क्रिय वा निष्प्रयोजित गराउन नपाइने । (प्रकरण नं.१०)  मध्यस्थको निर्णयविरुद्घ अन्य विवादमा जस्तो पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था नगरिएको हुनाले मध्यस्थको निर्णयको परख कानूनको कसीमा होस् भनेर नै सोउपर अदालतको अधिकारक्षेत्रको तर्जुमा भएको । (प्रकरण नं.१२)

 कुनै अंश मुद्दाको अन्त्य या त अंश नपाउने ठहरेको अवस्थामा हुन्छ या त अंश पाउने ठहरेको अवस्थामा हुन्छ । अर्थात् अंश मुद्दाको अन्तिम परिणति सम्पत्ति प्राप्त हुनु वा नहुनु हुन्छ । अंश पाउने ठहरेको स्थितिमा अंश बुझिलिएको वा विधिवत् तवरले सो हक छाडेको स्थितिमा मात्र मुद्दाको अन्त्य हुनसक्ने । (प्रकरण नं.३)  बाबुको जीवनकालमै पनि छोराले बाबु निजका बाबु, दाजु भाइसमेतलाई अंश मुद्दा दिन सक्दछ र सगोलको सम्पत्तिमा निजको हिस्सा अन्तरभूत मानिन्छ भने बाबु र छोरालाई स्वतन्त्र हैसियत राख्ने दुई अलग एकाइ मान्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ सोही मुद्दाको हकमा आकर्षित हुने अ.वं. ८५ अलग मुद्दामा आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.३)

 करारमा म्याद थपको व्यवस्था नभए पनि करारको अर्को पक्षले नै करारको शर्त पालना नगरेको, अर्को पक्षले दिनपर्ने सुविधा नदिएको कारणले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा करारको म्याद थप गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएमा कति म्याद थप गर्ने भन्ने कुराको विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२)  निर्धारित समयमा निर्माण कार्य पूरा गर्नेबारेमा देखिएको कटिवद्धताको आधारमा करारको अर्को पक्ष अर्थात् प्रतिवादीले म्याद थप गर्ने नगर्ने कुराहरू स्वविवेकीय तथा पूर्ण व्यावसायिक विषय भएकाले यसतर्फ अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८)

 निजामती सेवा ऐनमा सेवा, शर्त सुविधाको ग्यारेण्टी गरिनुको कारण कर्मचारीको सेवा शर्त, सुविधाको निश्चितताको लागि भएकाले सेवा शर्तको निश्चितता नहुने हो भने निजामती कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्ने मात्र नभई निजामती सेवामा वहाल रहेका वा सेवा प्र्रवेशको तयारीमा रहेकाहरूले अनिश्चितताको महसूस गरी सेवाप्रति आकर्षित नहुनसक्ने । (प्रकरण नं.३)  कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्दा ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पुर्या्ई सुविधामा असर पर्ने कर्मचारीहरूको मञ्जूरीले मात्र सुविधा हेरफेर गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  सेवाउप्रान्त पश्चातदर्शी किसिमले असर पर्ने गरी अघि नै हासिल भैसकेको लाभ वा सुविधाको कटौती गर्न दिनुले सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो विश्वासमा धोखाको अनुभव गर्ने अवस्था खडा हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्नेहरू पनि गैरजिम्मेवार ढंगले अरुलाई प्रभावित गर्न दुरुत्साहित हुनसक्ने स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 स्थायी कर्मचारीलाई मुद्दाको कारणबाट निलम्वनमा राखी वर्खास्त गरेकोमा सफाइ पाएपछि स्वतः पदमा पुनर्स्थापनाको हक रहिरहने हुनाले अदालतको फैसलामा नै हाजिर गराउने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ भन्नु तर्कसँगत नहुने । (प्रकरण नं.३)

 सेवामा कार्यरत् सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको रेकर्ड संकलन गरी अद्यावधिक गरी राख्ने कर्तव्य भएको कार्यालयले निवेदकले सेवाबाट राजीनामा गरी निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र बनाउन जानुभन्दा पहिले निवेदक र कार्यरत् अदालतलाई अवकास मितिको सम्बन्धमा सूचना जानकारी दिनुपर्ने ।  आफूसँग रेकर्ड नै नभएका कार्यालयले सेवाबाट राजीनामा गरी पेन्सन पट्टा बनाउन गएका निवेदकको जन्ममिति नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएभन्दा फरक अवकास हुने मिति कायम गरी तलब भत्तासमेत पेन्सनबाट कट्टा गर्ने र २०६४ साल कार्तिक महिनाबाट पेन्सन दिने भनी गरेको निर्णय कानून एवं न्यायसँगत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.२)  एकातर्फ रेकर्ड राख्ने आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा नगर्ने र आर्को तर्फ हचुवाका आधारमा जन्ममिति कायम गरी निवेदकले कानूनबमोजिम राष्ट्रसेवा गरेको ५।५ वर्षको पारिश्रमिकबापतको रकम कट्टा गर्ने जस्तो अविवेकपूर्ण निर्णय असंवैधानिक हुने । (प्रकरण नं.४)

 एउटै वारदातलाई केही प्रतिवादीको हकमा व्यक्तिवादी मुद्दामा परिणत गर्ने र केही प्रतिवादीको हकमा सरकारवादी मुद्दा कायम गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.२)  मनसाय भनेको कुरो कार्यले पनि प्रमाणित गर्ने कुरा हो । प्रतिवादीहरूको हुलको संख्या, हातमा लिएको खुकुरी जस्तो धारिलो हतियार, घाउको संख्या, बरामद भएको हतियार र त्यस्तो धारिलो हतियारले प्रहार गर्नु नै प्रतिवादीको मनसाय प्रमाणित हुनु हो । (प्रकरण नं.३)

 अदालतको फैसलामा आधार र कारण खुलेन र सान्दर्भिक कानूनको विवेचना भएन भने त्यस्तो फैसलामा न्यायिक मन, प्रमाण र कानूनको मूल्याङ्कनको अभाव हुन गई स्वविवेकी र आत्मनिष्ठ हुन जाने ।  अदालतको फैसला तथ्य प्रमाण र कानूनको विवेचनाबाट निकालिएको निष्कर्षबाट नै न्यायको अभीष्ट पूरा हुन सक्छ र त्यसैबाट वास्तविक न्यायको अनुभूति हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा तथ्य र कानूनी व्यवस्थाको विवेचना नै नगरी मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर मालपोत ऐन २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन नगरेको भनी हुँदै नभएको कानूनी व्यवस्था अवलम्बन नगरेको भन्नु वास्तविक ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल व्याख्यान भएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.४)

 आफ्नो नियन्त्रणमा राखिएकी एक नावालक महिलाको Pedophile बाट वारम्वार यौन शोषण भएको अदालतको जानकारीमा आएको संभवत यो पहिलो मुद्दा होला । यस मुद्दामा पीडितउपर आशय करणी, जवर्जस्ती करणी र अप्राकृतिक मैथुन समेतको अपराध वारम्वार भएको प्रमाणित भएको छ । यस अपराधलाई Custodial Rape भने पनि हुन्छ । यस्तो अपराधमा जिल्ला अदालतले गरेको कैद सजायमा पुनरावेदन अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने । (प्रकरण नं.१७)  अपराधको गाम्भीर्यता पीडितलाई पुगेको हानी, अपराधको पटक, पीडितको अवस्था अभियुक्तको अपराधको चरम सीमा, मात्रा, अपराध गरेको तरिका आदिलाई विचार गरेर सजाय तोक्न विधायिकाले न्यूनतम ७ वर्ष र अधिकतम १० वर्षको तजविजी सजायको व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१८)

 श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५९(१) अनुसार श्रम ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित ट्रेड यूनियनको उजूरीबाट मुद्दा दायर हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले विवादमा अवकाशित कामदार कर्मचारीहरू तर्फबाट नेपाल कारखाना मजदुर कांग्रेस समेतबाट परेको उजूरीको आधारमा भएको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  कर्मचारीले जागिरको भरमा आफू र आफ्नो परिवारको भरणपोषण गर्नुपर्ने भएकोले बाध्यात्मक रुपमा रकमहरू स्वीकार गर्दैमा कारखानाको अवकाशको निर्णयलाई स्वीकार गरेको भन्न र व्याख्या गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.५)  कारखानाका कामदार कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० ले गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदक कारखानाबाट विपक्षी कामदार कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिँदा अपनाउनु पर्ने कानूनी सिद्धान्त, श्रम ऐन नियमको कानूनी प्रक्रियालाई नअपनाई दूषितढंगबाट अवकाश दिएको श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५५(२) अनुसार श्रम ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कामदार कर्मचारीको कटौती गरेमा कटौती गरिएका कामदार कर्मचारीलाई बहाली गराउन आदेश दिन सक्ने अधिकार श्रम कार्यालयलाई भएको, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५९(१) अनुसार श्रम ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित ट्रेड यूनियनको उजूरीबाट मुद्दा दायर हुनसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 सम्पत्तिमा अतिक्रमणका माध्यमले हक स्थापित हुन सक्दैन । अरुको हक स्वामित्वको जग्गामा घर बनाइयो भन्दैमा यसलाई भोगाधिकार वा कव्जा वा चीरभोगको रुपमा मान्यता दिनु न्यायसँगत नहुने ।  घर बनाउनेको ११ नं. ले घर भत्काई दिने निर्णय दिन घर तयार भएको मितिले एक वर्षपछि रोकेको हो, सो जग्गाको हक स्वामित्वसमेत घर बनाउने पक्षलाई दिलाउनु पर्छ भनी मान्न नमिल्ने ।  केवल घर बनेको १ वर्ष नाघेका कारणले घर भत्काई पाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 सार्वजनिक रुपमा भोग चलनमा छाडिएको पोखरीमा व्यक्ति विशेषको हक स्वामित्व कायम नरही सामाजिक भोग चलन र उत्तरदायित्वमा रहने हुँदा त्यस्तो सामाजिक भोग चलनको पोखरी जग्गा व्यक्ति विशेषले खिचोला गर्न आएमा अदालतको अनुमती लिई त्यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न उजूर गर्न पाउने हक जो सुकै नेपाली नागरिकलाई हुने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै पनि जग्गा जमिनको साँध सिमानामा सार्वजनिक र निजी मिस्रित अवस्थामा रहेमा घटी–बढी भएमा सम्बन्धित जग्गाधनी र जग्गाका संधियार जनप्रतिनिधिसहितको सर्जमीन तथा नापी निर्णय समेतले तोकेको क्षेत्रफल नै जग्गाको निश्चित क्षेत्रफल मान्नु पर्ने भई त्यस किसिमको नरबढी जग्गा निर्विवाद रुपमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई प्राप्त हुने । (प्रकरण नं.४)  सार्वजनिक जग्गामा हुने कुनै औचित्यपूर्ण सामग्री हुनसक्ने आधारसमेत नदेखिंएको अवस्थामा नापी, खरिद र भोगमा कायम रहेको जग्गामा नरबढी रहेको जग्गा ससीम प्रकृतिको जग्गा रहेको स्थितिमा नरबढी कायम गरिसकेको निर्णय समेत स्पष्ट रहेको अवस्थामा त्यस्तो नरबढी जग्गा जति सार्वजनिक कायम हुने । (प्रकरण नं.७)

 १३ वर्षसम्म आयकर छुटको सुविधा पाएको उद्योगले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई बाँड्ने मुनाफाको हिस्सामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले कर नलाग्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोमा कानूनबमोजिम आयकर छुट पाएको उद्योगले गरेको आयबाट वितरीत मुनाफाको हिस्साबाट आर्थिक ऐन, २०५४ को अनुसूची ७ को दफा ४० बमोजिम लाभांश कर लगाउन कानूनतः मिल्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं.३)

 करणी गर्ने इच्छा वा मनसायले पूर्णता प्राप्त गरेको क्रियालाई अपराधले पूर्णता पाएको अवस्था अर्थात् Commission of the Crime का रुपमा लिनु पर्ने । (प्रकरण न.२)  जवर्जस्ती करणीका लागि सम्पूर्ण प्रयास गरेको, त्यसमा कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप समेत नभएको तर बालिकाको उमेर अत्यन्त कम भएकै कारणले मात्र योनीभित्र लिङ्ग प्रवेश नगरेको अवस्थालाई अपराधको गम्भीरता घटाउने आधार बनाउन नमिल्ने । (प्रकरण न.३)  बालिकाको उमेर अत्यन्त कम भएकै कारणले गर्दा बालिकाको योनीभित्र निजको लिङ्ग प्रवेश नगरेकै आधारमा निजको क्रियालाई जवर्जस्ती करणीको उद्योगका रुपमा मात्र सीमित गराउन नमिल्ने । (प्रकरण न.४)

 लगाउमा रहेको मुद्दाबाट एउटै साविक लगत र मोठ श्रेस्ता भित्रको जग्गा सगोलको हो भनी निजका हकदारसमेतले हक कायम गराई लिएको अवस्थामा सोही साविक लगत र मोठ श्रेस्ता भित्रको विवादित जग्गामा हक नलाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)  सबैको अंशहक निहित रहेको अवण्डा गोश्वाराको साविक लगत भित्रको विवादित जग्गा अंशियारको मञ्जूरी विना कुनै एक अंशियारले आफ्नो हक लाग्ने भन्दा बढी हक छाडेको भरमा हक नछोड्ने अन्य अंशियारहरूको समेत हक जान्छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।  एकासगोलमा रहेको अवण्डाको जग्गा अंशियार भन्दा वाहिरको उनाउ व्यक्तिले अनधिकृत र दूषित रुपमा निर्णय दर्ता गराएको अवस्थामा हक पुग्नेले मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको १७ र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को कानूनी आधारमा फिराद गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.८)