प्राविधिक टोलीबाट छानवीन गरी पेश गरेको प्रतिवेदनसमेतका कागजाततर्फ कुनै ध्यान नदिई सचिवस्तरबाट जे निर्णय भएको छ त्यसैको आधारमा को कसबाट अनियमितता भए गरेको त्यसको औचित्यसमेत नखुलाई बेरुजू निकालेको कार्य कानूनसम्मत भएको मान्न नसकिने। (प्रकरण नं.४)

न्यायकर्ताले निर्णय गर्दा कसैउपरको अभियोग यो यस्तो प्रमाणबाट पुष्टि भएको भनी वस्तुगत प्रमाणमा आधारित भएर न्यायिक विवेकको प्रयोग गरी कानूनसम्मत फैसला गर्नुपर्ने ।  ऐनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गरी न्यायिक निर्णय गर्दा प्रयोग र पालन गर्नुपर्ने न्यूनतम् मापदण्ड पालन गर्नुपर्ने ।  आफूले गरेको निर्णय कुन तथ्य र प्रमाणमा आधारित हो भन्ने फैसलाबाट प्रष्ट देखिनु पर्छ । त्यस्तो निर्णय स्वैच्छाचारी रुपमा गरिएको भन्ने नभई युक्तियुक्त तर्कमा आधारित (Reasoned Decision) हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अंशबापतको सम्पत्ति अन्य व्यक्तिलाई वैधानिक रुपमा हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यस्तो सम्पत्तिमा तोकिएको शर्त पूरा भएपछि दाताको हक समाप्त भै सम्पत्ति प्राप्त गर्नेको अधिकार स्वतः सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.२)  अंशवण्डाको महलले आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्ति मात्रै आफूखुशी गर्न पाउने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा अरु अंशियारहरूको समेत हक लाग्ने पैतृक सम्पत्ति अन्य अंशियारहरूको सहमतिबिना हक हस्तान्तरण गरी दिन नपाउने । (प्रकरण नं.५)

 आफ्नो घरको वलेनीको पानी र हैण्डपाइप धाराको पानी अर्काको जग्गाबाट निकाश गराउन नपाइने भयो भन्ने आधारमा निखनाई पाऊँ भन्न कानूनी एवं व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट नमिल्ने ।  सन्धिसर्पन भन्नाले साँध जोडिएको मात्र नभई सो अचल सम्पत्ति आफूलाई निकास, बाटो, सिंचाई, हावा, प्रकाश वा अन्य यस्तै कारणबाट आफूलाई नभई नहुने प्रकृतिको अचल सम्पत्ति देखिनु पर्ने ( प्रकरण नं ४)

 विधिसम्मत प्रक्रियाबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट प्रवेश गरेको विवादमा अनाधिकार निकायबाट कुनै निर्णय हुन्छ भने मात्र सो निरर्थक र निष्क्रिय हुने ।  संयुक्त दर्तावालाले गरेको लिखतलाई अदालतले पारीत हुने ठहर्या एपछि सो फैसला बदर गराउन कानूनी मार्ग अवलम्बन गरी बदर गराइएमा बाहेक त्यस निर्णयको प्रतिकूल जानु कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.७)

 अभिभावकको मञ्जूरी हुँदैमा त्यस्तो कार्य कानूनअनुरूप नहुने ।  कलिला नाबालक केटाकेटीहरूलाई सर्कस जस्तो जोखिम काममा लगाउन विदेश पुर्यािएर बिक्री गरी रकम लेनदेन गरी जोखिम काममा लगाई छाडी आउने कार्यलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.१५)  महिलाउपर हुने गम्भीर अपराधमा नाबालक र महिलाहरूको हक रक्षा गरी नाबालक र महिलाहरूलाई न्याय दिलाउन भारतमा भएको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलित प्रमाणलाई नेपाली अदालतले प्रमाणमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिने । (प्रकरण नं.२०)

 मुलुकमा चल्ने सवै कम्पनीलाई सुसञ्चालन गराउने, कम्पनी तथा कम्पनीका पदाधिकारीको व्यवहार जिम्मेवार, सदाचारयुक्त र जवाफदेहीपूर्ण बनाउनेतर्फ उन्मूख रहेको देखिँदा त्यस्ता सन्दर्भ सामग्रीले समेटेको व्यवस्था अनुशरण हुँदा समग्रमा संस्थामा सुशासन प्राप्त हुने र सुशासनबाट नै त्यस्तो संस्थामा सम्बन्धित सवैको हित हुने हुँदा मुलुकमा प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनले समग्रतामा कानूनको शासन (Rule of Law) को प्रवर्द्धन गर्ने हुँदा ती कुराहरूका सन्दर्भमा विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने । (प्रकरण नं.८)

आफ्नो कारोवारको सम्बन्धमा सवैभन्दा वढी जानकारी स्वयं करदातालाई नै हुन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा करदातालाई कानूनबमोजिमको कर निर्धारण गरी सम्बन्धित निकायमा वुझाउने दायित्व सुम्पिएको हुँदा आफ्नो आयको स्वयंलाई कर निर्धारण गर्न दिंदा आयमा पारदर्शीता समेत देखाउन सक्नु पर्ने ।  करदाताले पेश गरेको विवरण झुठा ठहरिन गएमा अर्थात् करदाताले झुठो विवरण दिएमा, कर छलेमा, घटी कर निर्धारण गरेमा भने सजायको भागीदार बन्नु पर्ने । (प्रकरण नं.४)

मरिसकेको व्यक्तिको नाउँमा रहेको जग्गा निजका कानूनी र वास्तविक हकदार छोरा समेतको सहमति बेगर अर्को उनाउ व्यक्तिलाई जग्गाधनी खडा गराई गैरकानूनी रुपमा मिलेमतो गरी सरकारी कर्मचारी समेतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वास्तविक जग्गाधनी र निजको हकदारको हक मेट्ने एवं गैरकानूनी हानि पुर्यािउने र गैरकानूनी रुपमा लाभ पुर्याहउने उद्देश्यबाट लिखत पारित गर्ने गरी भएको क्रियाहरू तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा दफा ८ समेतको परिधिभित्रै पर्ने । त्यस्तो कसूरजन्य कार्यलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति लिनुदिनु गरेको विषयभित्र सीमित गरी व्यक्तिगत रुपमा मुद्दा गरी निरुपण गर्नुपर्ने भनी अर्थ गर्दा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाहरूको संकुचित परिभाषा हुन गई गैरकानूनी, अनाधिकृत एवं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाहरूले नै प्रश्रय प्राप्त गर्ने । (प्रकरण नं. १०)

 करारद्वारा सिर्जित हक व्यक्तिहरूको आपसको सम्बन्धमा सोही लिखतले र करारसम्बन्धी ऐनले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सबूद प्रमाणको आधारमा हेरिने विषय हो । जसले लिलाम गर्न पाउने हो त्यसैले ऋणीले कर्जा नतिरेको कारणबाट शर्तअनुसार लिलामको कारवाही गरेको अवस्थामा क्षेत्राधिकारविहीन भएको भनी मात्र नमिल्ने । (प्रकरणन नं. २)  वित्त कम्पनीले ऋणीबाट आफ्नो बाँकी लेनाबापत गर्ने लिलामको कार्य त्यसको उद्देश्य र प्रकृतिका दृष्टिले समेत अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनको कार्यभन्दा फरक हुने हुँदा जिल्ला अदालतले छुट्टै प्रयोजनका लागि अपनाउने जिल्ला अदालत नियमावलीको कार्यविधि वा दण्ड सजायको महलको कार्यविधि वित्त कम्पनीले अपनाउनु पर्छ भत्र नमिल्ने । (प्रकरणन नं. ४)

 व्यक्ति आफ्नो स्वैच्छाबमोजिमको पेशा वा रोजगार गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । यस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरी यो यस्तो पेशा वा रोजगार मात्र गर्न पाउने भनी अन्य कुनै पनि पक्षबाट दवाव सिर्जना गर्न मिल्दैन । यो स्वतन्त्रतामा व्यापक सार्वजनिक हित र कल्याणका लागि राज्यद्वारा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (५) बमोजिम रोक लगाउने वा कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन पाउने अवस्थावाहेक अन्य कुनै पनि हस्तक्षेप अग्राह्य नमानिने । (प्रकरण नं. ९)

कुनै अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नको लागि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिएको वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्न सक्ने मनासिब आधार भएको हुनुपर्ने भन्ने थुनछेकसम्बन्धी आदेशको पूर्वशर्तका रुपमा रहेको कानूनी व्यवस्थाबाटै वस्तुनिष्ठ र प्रमाणित आधारबेगर कसैलाई पनि आरोप लाग्नासाथ थुनामा राख्नुपर्ने वा मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)  कसूरको प्रकृति र तत्काल प्राप्त प्रमाणको प्रार्चुयत्ता जस्ता आधारबाट धरौट वा जमानत लिने, तारेखमा राख्ने अन्य विकल्प प्रयोग भैसकेपछि अन्तिम उपायका रुपमा थुनामा समेत राख्न सकिने गरी भए गरिएको कानूनी व्यवस्थाहरूलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

 स्रोत दूषित भएपछि सो जग्गा अन्यत्र हस्तान्तरण भई कित्ता फोडद्वारा खण्डित भएको जग्गाको हैसियत पनि मूल जग्गासरह दूषित हुन्छ । कानूनी बाटो अनुशरण गरी अदालतबाट फैसला गराई हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने आधारले दूषित दर्ताको हैसियत परिवर्तन हुन सक्तैन । यसरी ऐलानी जग्गा दूषित रुपमा दर्ता गरेको अवस्थामा त्यस्तो दर्ता माथि प्रश्न उठाउन हदम्याद बाधक हुन नसक्ने हुँदा फिराद हदम्याद नाघी परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

राष्ट्रसेवकको आम्दानीको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई आफ्नो हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको विषयलाई छुटै कसूरका रुपमा नराखिएको र त्यसलाई सजायको व्यवस्था पनि नगरिएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  साविक ऐनले पनि कसूरको संज्ञा दिई त्यसका लागि सजाय समेत निश्चित गरेको क्रियालाई हालको ऐनमा समेत निरन्तरता दिँदै साविक ऐनले निश्चित गरेको सजायभन्दा हालको ऐनले कम सजाय तोकेको स्थितिमा एउटै क्रियालाई साविक र हालको ऐनले फरक–फरक नामाकरण गरेको भन्ने मात्र आधारमा Ex Post Facto Laws को प्रसँग उठाउनु सान्दर्भिक नदेखिने । Ex Post Facto Laws का आधारभूत मूल्य मान्यतालाई हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पूर्णरुपमा आत्मसात् गरेको अवस्थामा त्यससम्बन्धी अन्यत्रका सन्दर्भ र प्रसंगहरूलाई आधार बनाउनु पर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.४)