जीवनकालपछि बाँकी रहेको सम्पत्ति पाउने हक मिलापत्रले सुरक्षित गरेको कारणले जीवनकालमा नै आफ्नो सो सम्पत्ति बेचबिखन, दान दातव्य वा हक हस्तान्तरण गर्ने स्वामित्वमा अन्तरनिहित अविभाज्य अधिकारलाई सीमित गर्न सक्छ भनी अर्थ गर्नु सम्पत्तिको स्वामित्वसम्बन्धी सिद्धान्त (म्यअतचष्लभ या यधलभचकजष्उ) को समेत विपरीत हुन जाने ।

स्वभाविक रुपमा जन्मेका प्रमाण र पछिबाट कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि खडा भएका प्रमाणको विश्वसनीयता समान हुन नसक्ने ।  बिना कुनै कारण कुनै पनि व्यक्तिद्वारा सहज रूपमा खडा भएको र पारिवारिक स्थिति समेत उल्लेख गर्नै पर्ने प्रकृतिको आधिकारिक लिखतमा उद्घोष नगरेको कुरालाई निजको देहान्तपछि निजको सम्पत्ति समेतका सन्दर्भमा सत्य मानी मृतकका घोषणाका प्रतिकूल अवधारणा बनाउन न्यायसंगत नहुने ।

नेपाल सरकारले EIO को प्रस्ताव आह्वान गरेको च्भकउयलभक मा सहभागी हुन आउने जुनसुकै कम्पनी विरुद्ध राज्यको तर्फबाट स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण व्यवहार हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि क्ष्लखभकतभच लाई आफ्नो मर्का फुकाउने ायचगm विहीन अवस्थामा राख्न नहुने ।

जग्गा नापजाँच हुँदाको अवस्थामा कसैको हकभोगको दावी नभएको र तत्कालीन अवस्थामा जंगल देखिई फिल्डवुकमा पनि जंगल जनिएको जग्गा सो ऐनको प्रावधानअनुरूप स्वतः सरकारी जग्गाको परिभाषाअन्तर्गत पर्न आउने हुँदा दावी लिएको जग्गाको अवस्थिति दावीअनुरूपको खेतको प्रकृतिको जग्गासँग मेल खान आएको नदेखिने ।

जेष्ठ नागरिकको समूह वा वर्ग राज्यको वा समाजको एउटा अवधिको जीवन्त इतिहास र मानवीय प्रतिवम्ब नै भएको हुँदा यस्तो वर्गप्रति सम्बन्धित राज्यले निर्वाह गर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट उक्त राज्यको प्रजातान्त्रिक छवि एवं मानवाधिकारको सम्मान गर्ने चरित्रलाई नै पृष्ठपोषण गरेको देखिने ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर जमानत दिने व्यक्तिको सीमा स्वीकृती नगराई एउटै व्यक्तिको जमानीमा ठूलो रकमको प्रतीतपत्र खोल्दा बैकलाई हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ र प्रतीतपत्र खोल्ने व्यक्तिहरूले गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने सामान्य अनुमान गर्न नसक्ने परिस्थिति थियो भन्ने नदेखिँदा प्रतीतपत्र खोल्ने सम्बन्धमा गरेका काम कारवाहीहरू असल नियतबाट भएको भन्न नमिल्ने ।

वारदात हुँदाका वखत चश्मदिद गवाहको रुपमा रहेका व्यक्तिले मौकामा र अदालतमा उपस्थित भई वकपत्र गर्दा आफूले प्रत्यक्षरुपमा घटना देखी घटनाको यथार्थ व्यहोरा खुलाइरहेको स्थितिमा अदालतले त्यस्ता चश्मदिद व्यक्तिको मौकाको कागज र अदालतसमक्ष गरेको वकपत्रको व्यहोराको सत्यताउपर शंका गर्न नपर्ने ।  फौजदारी मुद्दामा चश्मदिद व्यक्तिहरूको भनाई कसूर कायम गर्ने एउटा निर्णायक प्रमाण भएकाले यस्तो व्यक्तिको भनाई वारदातको प्रकृति र अन्य प्रमाणबाट समर्थित भएको छ भने अदालतले त्यस्तो प्रत्यक्ष साक्षीको कथनलाई अनदेखा गरी न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नु न्यायसंगत नहुने ।

न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी संविधानले निर्धारण गरेका सीमा रेखाहरू संविधानले अंगीकार गरेका आधारभूत सिद्धान्त, मूल्य तथा मान्यताहरूसँग मेल नखाने भएमा वा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् गर्ने खालका काम कारवाही वा निर्णयहरू समेत न्यायिक पुनरावलोकनको दायरा बाहिर राख्ने संवैधानिक व्यवस्था आफैंमा पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुनसक्ने ।

फिरादपत्रमा दावी गरिएको राजीनामाको लिखत देख्न नपाएको भन्ने समेतको जिकीर गर्दै फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको कित्ता नं. लिखतभन्दा फरक परे पनि लिखतमा लेखिएको कित्ता नम्बरकै जग्गाको हकमा दावी गरिएको अवस्थामा फिरादपत्रमा लेखिएको र लिखतमा लेखिएको जग्गाको कित्ता नम्बर फरक–फरक देखिएको अवस्थामा अड्डाको आदेशले कागज गरी दावी गरिएको कित्ता नम्बरसम्मलाई प्रष्ट पारेको अवस्थालाई दावी परिर्वतन गरेको भन्न नमिल्ने ।  थैली थाहा हुँदाहुँदै जालसाजी मुद्दाबाट थैलीमा विवाद उठाई थैली धरौट राख्न नपर्ने छूट कानूनले प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

वैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असूलीसम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा २५(२)(ग) को व्यवस्था करार उल्लंघन गरेबापत करार ऐन अन्तर्गत सजाय हुने व्यवस्था नभई सक्षम अदालतको फैसलाअनुसार भराउन वा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेबापत सजाय हुने कानूनी व्यवस्था भएको हुंदा उक्त ऐनको दफा २५(२)(ग) क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ सँग बाझिएको भन्न नमिल्ने ।

विद्यायिकाले नै सरकारले नियम बनाई नियमन गर्न पाउने गरी छाडेको शुल्क वा दस्तूरसम्बन्धी नीतिगत बिषयमा यो यसलाई यो यति दरमा शुल्क वा दस्तूर लिनु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनी निर्देश गर्न वा औंल्याउन न्यायोचित नहुने ।  मुनाफा आर्जन गर्ने प्रसारण संस्थाको मुख्य उद्देश्य नै नाफा आर्जन गर्नेे हुँदा आपूmले प्रसारण र वितरण गरेको नाफामूलक कार्यक्रमबाट आर्जन भएको कूल बार्षिक आम्दानीको केही निश्चित हिस्सा शुल्क वा दस्तूरका रुपमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुरा अपेक्षित नै हुने ।

फैसलामा भएका त्रुटिहरू सच्याउने प्रक्रिया कानूनले निर्धारण गरेको हुन्छ । फैसलामा चित्त बुझाई पुनरावेदन नगरी बसेको मुद्दाका पक्षका हकमा कानूनद्वारा निश्चित गरिएको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट अदालत आफैं सक्रिय भई तल्लो अदालतको फैसला उल्टाई न्याय निरुपण गर्दा त्यसले न्यायमा निश्चित मापदण्ड खलबलिई न्यायिक अराजकताको स्थिति समेत सिर्जना हुन सक्ने कुरामा पनि विचार पु¥याइनु पर्ने ।

उपभोक्ता अधिकारको विषयमा विभिन्न कानूनी प्रबन्ध गरिएको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनै पर्दछ । कानून बनाउने तर लागू गर्नेतर्फ अपेक्षित क्रियाशीलता नदेखाउने हो भने कानून प्रतिको सम्मानभावमा क्रमशः गिरावट आउन सक्ने ।  के कस्ता उद्योग, व्यापार वा सेवामा राज्यले आफ्नो भूमिका आवश्यक देख्दछ भन्ने कुरा राज्यले अवलम्वन गरेको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक नीति र राज्यको क्षमताका साथै निजी क्षेत्रको क्षमता र विश्वसनीयता समेतमा निर्भर रहने ।

विदेशमा रहेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र निजको हक अधिकार सुरक्षित राख्ने प्रयोजनका लागि निजका तर्फबाट हकवालाले नालिस, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, निवेदन दिनसक्ने समेतको व्यवस्था गरिएबाट विदेशमा रहेको व्यक्तिले आफू विदेशमा रहेको भन्ने मात्र आधारमा मुद्दा गर्ने हदम्यादलाई लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था कानूनले नगरेकाले यसरी कानूनले नै प्रदान नगरेको छूट वा सुविधाको दावी गर्न नमिल्ने ।