विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ८३३६ - राजीनामा लिखत बदर

 फैसला मिति:२०६६/१०/१२  संयुक्त इजलास  ६९५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने नारायण भक्त लासिवा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने मोतीमाया लासिवा समेत

जीवनकालपछि बाँकी रहेको सम्पत्ति पाउने हक मिलापत्रले सुरक्षित गरेको कारणले जीवनकालमा नै आफ्नो सो सम्पत्ति बेचबिखन, दान दातव्य वा हक हस्तान्तरण गर्ने स्वामित्वमा अन्तरनिहित अविभाज्य अधिकारलाई सीमित गर्न सक्छ भनी अर्थ गर्नु सम्पत्तिको स्वामित्वसम्बन्धी सिद्धान्त (म्यअतचष्लभ या यधलभचकजष्उ) को समेत विपरीत हुन जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८३३५ - अंश चलन

 फैसला मिति:२०६६/११/१३  संयुक्त इजलास  ५७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका बडा नं.३ पुल्चोक घर भै हाल जिल्ला कास्की पोखरा उपमहानगरपालिका बडा नं. ७ बस्ने लाक्पा खम्बाछे शेर्पा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका बडा नं. ३ पुल्चोक बस्ने ओमकुमारी शेर्पा

स्वभाविक रुपमा जन्मेका प्रमाण र पछिबाट कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि खडा भएका प्रमाणको विश्वसनीयता समान हुन नसक्ने ।  बिना कुनै कारण कुनै पनि व्यक्तिद्वारा सहज रूपमा खडा भएको र पारिवारिक स्थिति समेत उल्लेख गर्नै पर्ने प्रकृतिको आधिकारिक लिखतमा उद्घोष नगरेको कुरालाई निजको देहान्तपछि निजको सम्पत्ति समेतका सन्दर्भमा सत्य मानी मृतकका घोषणाका प्रतिकूल अवधारणा बनाउन न्यायसंगत नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८३३४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

 फैसला मिति:२०६६/०४/३२  संयुक्त इजलास  १३१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भारत नयाँ दिल्लीस्थित जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेडको प्रतिनिधि भई का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ चारबुर्जा मार्ग, कमलपोखरी, काठमाडौ बस्ने वर्ष ६५ को अशोककुमार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालय समेत

नेपाल सरकारले भ्इक्ष् को प्रस्ताव आह्वान गरेको च्भकउयलभक मा सहभागी हुन आउने जुनसुकै कम्पनी विरुद्ध राज्यको तर्फबाट स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण व्यवहार हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि क्ष्लखभकतभच लाई आफ्नो मर्का फुकाउने ायचगm विहीन अवस्थामा राख्न नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८३३३ - निर्णय दर्ता बदर हक कायम

 फैसला मिति:२०६६/०८/०१  संयुक्त इजलास  ५०७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धादिङ्ग जिल्ला साङकोष गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने मुक्तिनाथ लम्साल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत

जग्गा नापजाँच हुँदाको अवस्थामा कसैको हकभोगको दावी नभएको र तत्कालीन अवस्थामा जंगल देखिई फिल्डवुकमा पनि जंगल जनिएको जग्गा सो ऐनको प्रावधानअनुरूप स्वतः सरकारी जग्गाको परिभाषाअन्तर्गत पर्न आउने हुँदा दावी लिएको जग्गाको अवस्थिति दावीअनुरूपको खेतको प्रकृतिको जग्गासँग मेल खान आएको नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८३३२ - परमादेश

 फैसला मिति:२०६६/११/०५  संयुक्त इजलास  ५८९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ विष्णु मार्गमा अवस्थित जेष्ठ नागरिक समाज, केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त तथा आफ्नो हकमा समेत सोही कार्यालयका अध्यक्ष मानबहादुर कार्की समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

जेष्ठ नागरिकको समूह वा वर्ग राज्यको वा समाजको एउटा अवधिको जीवन्त इतिहास र मानवीय प्रतिवम्ब नै भएको हुँदा यस्तो वर्गप्रति सम्बन्धित राज्यले निर्वाह गर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट उक्त राज्यको प्रजातान्त्रिक छवि एवं मानवाधिकारको सम्मान गर्ने चरित्रलाई नै पृष्ठपोषण गरेको देखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८३३१ - भ्रष्टाचार

 फैसला मिति:२०६६/१०/११  संयुक्त इजलास  ६४३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला, मलंगवा न.पा.घर भै हाल जिल्ला पर्सा, वीरगंज न.पा. वडा नं.९ बस्ने सुरेन्द्रलाल राजभण्डारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सोमनारायण प्रधानको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर जमानत दिने व्यक्तिको सीमा स्वीकृती नगराई एउटै व्यक्तिको जमानीमा ठूलो रकमको प्रतीतपत्र खोल्दा बैकलाई हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ र प्रतीतपत्र खोल्ने व्यक्तिहरूले गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने सामान्य अनुमान गर्न नसक्ने परिस्थिति थियो भन्ने नदेखिँदा प्रतीतपत्र खोल्ने सम्बन्धमा गरेका काम कारवाहीहरू असल नियतबाट भएको भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८३३० - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०६६/११/०३  संयुक्त इजलास  ९५४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बेनबहादुर गुरुङ्गको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जि. पर्वत भोर्ले गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने डविन गुरुङ्ग समेत

वारदात हुँदाका वखत चश्मदिद गवाहको रुपमा रहेका व्यक्तिले मौकामा र अदालतमा उपस्थित भई वकपत्र गर्दा आफूले प्रत्यक्षरुपमा घटना देखी घटनाको यथार्थ व्यहोरा खुलाइरहेको स्थितिमा अदालतले त्यस्ता चश्मदिद व्यक्तिको मौकाको कागज र अदालतसमक्ष गरेको वकपत्रको व्यहोराको सत्यताउपर शंका गर्न नपर्ने ।  फौजदारी मुद्दामा चश्मदिद व्यक्तिहरूको भनाई कसूर कायम गर्ने एउटा निर्णायक प्रमाण भएकाले यस्तो व्यक्तिको भनाई वारदातको प्रकृति र अन्य प्रमाणबाट समर्थित भएको छ भने अदालतले त्यस्तो प्रत्यक्ष साक्षीको कथनलाई अनदेखा गरी न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नु न्यायसंगत नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८३२९ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०६६/१२/२६  पूर्ण इजलास  १६६५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा बल्हाकठाल गा.बि.स.वडा नं. ६ बस्ने बाजुरा जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीशबाट गैरकानूनी रुपमा पदमुक्त गरिएका गणेश पञ्जियार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : न्याय परिषद, न्याय परिषद्को सचिवालय समेत

न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी संविधानले निर्धारण गरेका सीमा रेखाहरू संविधानले अंगीकार गरेका आधारभूत सिद्धान्त, मूल्य तथा मान्यताहरूसँग मेल नखाने भएमा वा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् गर्ने खालका काम कारवाही वा निर्णयहरू समेत न्यायिक पुनरावलोकनको दायरा बाहिर राख्ने संवैधानिक व्यवस्था आफैंमा पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुनसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८३२८ - हक सफा

 फैसला मिति:२०६६/०९/१६  पूर्ण इजलास  ६२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : चितवन जिल्ला नारायणगढ गा.वि.स.वडा नं. ३ को हाल भरतपुर नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने भोला श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने चीजकुमार श्रेष्ठ समेत

फिरादपत्रमा दावी गरिएको राजीनामाको लिखत देख्न नपाएको भन्ने समेतको जिकीर गर्दै फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको कित्ता नं. लिखतभन्दा फरक परे पनि लिखतमा लेखिएको कित्ता नम्बरकै जग्गाको हकमा दावी गरिएको अवस्थामा फिरादपत्रमा लेखिएको र लिखतमा लेखिएको जग्गाको कित्ता नम्बर फरक–फरक देखिएको अवस्थामा अड्डाको आदेशले कागज गरी दावी गरिएको कित्ता नम्बरसम्मलाई प्रष्ट पारेको अवस्थालाई दावी परिर्वतन गरेको भन्न नमिल्ने ।  थैली थाहा हुँदाहुँदै जालसाजी मुद्दाबाट थैलीमा विवाद उठाई थैली धरौट राख्न नपर्ने छूट कानूनले प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८३२७ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०६६/०९/१६  विशेष इजलास  ७७८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला थानकोट गा.वि.स.वडा नं.१ थानकोट पानीघाट बस्ने कृष्ण मानन्धर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत

वैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असूलीसम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा २५(२)(ग) को व्यवस्था करार उल्लंघन गरेबापत करार ऐन अन्तर्गत सजाय हुने व्यवस्था नभई सक्षम अदालतको फैसलाअनुसार भराउन वा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेबापत सजाय हुने कानूनी व्यवस्था भएको हुंदा उक्त ऐनको दफा २५(२)(ग) क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ सँग बाझिएको भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८३२६ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

 फैसला मिति:२०६६/०९/०९  विशेष इजलास  ७०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : व्रोडकाष्टिङ एशोसिएशन अफ नेपालको तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ.को महासचिव र रेन्वो एफ. एम. (प्रा.) लि. को तर्फबाट अधिकार प्राप्त प्रवन्ध–निर्देशक तथा आप्mनो हकमा समेत काठमाडौ जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ वस्ने बिष्णुहरि ढकाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत

विद्यायिकाले नै सरकारले नियम बनाई नियमन गर्न पाउने गरी छाडेको शुल्क वा दस्तूरसम्बन्धी नीतिगत बिषयमा यो यसलाई यो यति दरमा शुल्क वा दस्तूर लिनु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनी निर्देश गर्न वा औंल्याउन न्यायोचित नहुने ।  मुनाफा आर्जन गर्ने प्रसारण संस्थाको मुख्य उद्देश्य नै नाफा आर्जन गर्नेे हुँदा आपूmले प्रसारण र वितरण गरेको नाफामूलक कार्यक्रमबाट आर्जन भएको कूल बार्षिक आम्दानीको केही निश्चित हिस्सा शुल्क वा दस्तूरका रुपमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुरा अपेक्षित नै हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८३२५ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०६६/१२/२६  पूर्ण इजलास  ७३९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रामलाल उरावको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सिरहा, आशोपुर वल्कवा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने शिवकुमार यादव समेत

फैसलामा भएका त्रुटिहरू सच्याउने प्रक्रिया कानूनले निर्धारण गरेको हुन्छ । फैसलामा चित्त बुझाई पुनरावेदन नगरी बसेको मुद्दाका पक्षका हकमा कानूनद्वारा निश्चित गरिएको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट अदालत आफैं सक्रिय भई तल्लो अदालतको फैसला उल्टाई न्याय निरुपण गर्दा त्यसले न्यायमा निश्चित मापदण्ड खलबलिई न्यायिक अराजकताको स्थिति समेत सिर्जना हुन सक्ने कुरामा पनि विचार पु¥याइनु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८३२४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०६६/११/१३  पूर्ण इजलास  १०२१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर उप–महानगरपालिका वडा नं.२ बस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँ समेत

उपभोक्ता अधिकारको विषयमा विभिन्न कानूनी प्रबन्ध गरिएको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनै पर्दछ । कानून बनाउने तर लागू गर्नेतर्फ अपेक्षित क्रियाशीलता नदेखाउने हो भने कानून प्रतिको सम्मानभावमा क्रमशः गिरावट आउन सक्ने ।  के कस्ता उद्योग, व्यापार वा सेवामा राज्यले आफ्नो भूमिका आवश्यक देख्दछ भन्ने कुरा राज्यले अवलम्वन गरेको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक नीति र राज्यको क्षमताका साथै निजी क्षेत्रको क्षमता र विश्वसनीयता समेतमा निर्भर रहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८३२३ - लिखत दर्ता बदर दर्ता ।

 फैसला मिति:२०६६/१०/१४  पूर्ण इजलास  ५४४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुबाटार बस्ने डा.अशोक शमशेर ज.ब.रा. बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला महांकाल गा.वि.स. वडा नं. ५ हाँडीगाउँ बस्ने सावित्रीदेवी सापकोटा

विदेशमा रहेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र निजको हक अधिकार सुरक्षित राख्ने प्रयोजनका लागि निजका तर्फबाट हकवालाले नालिस, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, निवेदन दिनसक्ने समेतको व्यवस्था गरिएबाट विदेशमा रहेको व्यक्तिले आफू विदेशमा रहेको भन्ने मात्र आधारमा मुद्दा गर्ने हदम्यादलाई लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था कानूनले नगरेकाले यसरी कानूनले नै प्रदान नगरेको छूट वा सुविधाको दावी गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु