 हाल प्रचलनमा रहेको न्याय परिषद् ऐन, २०४७ वा नियमावली २०५६ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड वा यस्तै प्रकारको निर्देशिका आदि बनाइ लागू गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था कहिकतै उल्लेख भएको नदेखिँने ।  प्रचलित ऐन नियममा उल्लेख भएदेखि बाहेक “परिषदको वैठकसम्बन्धी कार्यविधि” सम्म परिषद् आफैले निर्धारण गर्नसक्ने तर सो देखि बाहेकका अन्य काम कर्तव्य अधिकार कानूनद्वारा नै व्यवस्थित हुनुपर्ने ।  बैठकको कार्यविधिसम्म आफै निर्धारण गर्नसक्ने नियमको व्यवस्थाले कतिपय सारभूत प्रकृतिका व्यवस्थाहरूसमेत अन्तरनिहित रहेको नियुक्ति प्रकृया मापदण्ड निर्माण गर्नेसम्मको अख्तियारी प्रदान गर्नसक्छ भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१०)  न्याय परिषद्लाई संविधान वा प्रचलित कानूनले मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने अख्तियारी नै नदिएको भन्ने देखिन आएबाट कानूनी अख्तियारी विना नै न्याय परिषद्ले न्यायाधीश, नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ बनाई लागू गरेको देखिँदा त्यसरी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय एवम् त्यस्तो निर्णयबाट बनाई जारी गरिएको मापदण्डसमेतमा कानूनको अख्तियारी देखिन नआउने ।  कानूनको अख्तियारी बिना निर्माण गरिएको (कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले प्रस्तुत) न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ मा कानूनको अख्तियारी विहिनताको आधारमा आजैका मिति देखि लागू हुने गरी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निष्क्रिय र बदर हुने । (प्रकरण नं.१३)

 साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ ले शिक्षासम्बन्धी कुनै योग्यताबारेमा वा झूट्ठा प्रमाणपत्र पेश गरेको कार्य भ्रष्टाचारको कसूर हुने भनी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर उक्त दफाहरूमा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी फाइदा नलिएमा कसूर नहुने भन्ने उल्लेख भएको नपाइने ।  सरकारी सेवामा बहाल रहने व्यक्ति सदैव अनुशासित मर्यादित र इमान्दारपूर्ण तरिकाबाट सेवा प्रवाह गरी सुशासनको संवाहक हुनुपर्ने ।  जिम्मेवार कर्मचारीले आफूले हासिल नगरेको योग्यताको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्नु नै कीर्ते Fraud कार्य भएको, त्यस्तो कार्यका पछाडि आफ्नो वास्तविक शैक्षिक योग्यताको भन्दा बढी लाभ लिने वा तत्काललाई लाभ नहुने भएपनि आफ्नो स्थिति तुलनात्मकरूपमा अरू भन्दा बढी अनुकूल बनाई राख्ने मनसाय पनि स्वतः सिर्जित भएको मान्नुपर्ने  राष्ट्रसेवक जस्तो व्यक्तिले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने अमर्यादित कार्य नै अपराधजन्य कार्य भएकाले उक्त प्रमाणपत्रबाट फाइदा नलिएकोबाट कसूर नहुने भन्ने पुनरावेदकको जिकीर उचित नदेखिने । प्रकरण नं.११

 प्रतिवादीहरूले सरकारी गोलीगठ्ठा विक्री गर्ने योजना र तयारीसमेत गरेको देखिए पनि विक्री गरिसकेको अवस्था नहुँदा ऐनबमोजिमको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने देखिँदा अ.वं.१८८ नं. बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई ५(पाँच) वर्ष मात्र कैद हुने । (प्रकरण नं.४)

 मृतकको मृत्यु अमुक कसैको चोटबाट भएको भन्न सकिने अवस्था नभए पनि कुनै खास व्यक्ति वा चोटकै कारणले नै मरेको देखाउन पर्छ भन्न पनि मौजुदा अवस्थामा सम्भव नहुने । एकभन्दा बढी व्यक्तिको र एकभन्दा धेरै कारणले मारिने अवस्था रहने ।  वारदातको अवस्थासम्म पुर्यारउने कुरामा प्रतिवादीहरूको सहभागिता देखिएको र सोलगायतका कारणले वारदात घट्न गएको हुँदा निजहरूलाई दायित्वविहीन मान्न नसकिने । अन्यथा कसूरको कार्य गर्नलाई भीडको संलग्नता निम्त्याउने र त्यसैको आडमा अपराधिक दायित्वविहीन हुने कुराको तर्जुमा गर्ने अवस्था आउँछ । त्यसो गर्नु भनेको प्रकारान्तरमा दण्डहीनता सिर्जना गर्ने हुने । (प्रकरण नं.३)  सुरूदेखिको सबै श्रृङ्‍खलामा प्रतिवादीहरूको सरोकार र संलग्नता भएपछि अन्तिम अवस्थाको भीडकोसमेत संलग्नताले प्रतिवादीहरूले आफ्नो असंलग्नता र निर्दोषिताको जिकीर लिन सक्ने अवस्था रहेन । (प्रकरण नं.४)

 यान्त्रिकरूपमा दुरूस्त रहेको सवारी साधन मादक पदार्थ सेवन नगरी ध्यान दिई तथा होशीयारीपूर्वक साइड बत्ती बाल्दै एवम् हर्नसमेत बजाउँदै र सुस्त गतिमा हाँक्दा ३९ फिट चौडा फराकिलो सडक भएको चोक बजारमा ट्यामक्सीले एक्कासी बाटो काट्दा ट्रक चालकले आफ्नो सवारीको ब्रेक लगाएपछि पछाडि आउँदै गरेको मोटरसाइकल तत्काल उक्त ट्रकमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको मिसिल संलग्न कागजबाट खुल्दछ । सवारी चलाएको बेलामा भएको चालकको अवस्था, उक्त ट्रकको यान्त्रिक अवस्था, घटनास्थल प्रकृति विवरण, सडक दुर्घटना प्रतिवेदन स्केच, प्रतिवादीको बयान, ट्रकका सहयोगीको कागज एवम् दुर्घटना भएको अवस्थामा तत्काल देख्ने मानिसहरूको अदालतमा भएको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज प्रमाणहरूको रोहमा हेर्दा प्रस्तुत ऐनको दफा १६१(३) मा वर्णित अवस्थाको सवारी दुर्घटना भई मोटर साइकल चालकहरूको मृत्यु भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि हुने । (प्रकरण नं.१०)

 वस्तुतः सजाय निर्धारण दण्डको सिद्धान्तमा आधारित प्रक्रिया र विधि हो । गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेबापत सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने मुद्दामा कानूनले तोकेको सजाय तोक्दा कसूरदारलाई चर्को पर्ने अवस्था भएमा यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि कैद सजाय निर्धारणको विधि न्यायोचित हुन जरूरी हुने ।  सजायको उद्देश्य कसूरदारलाई दण्डित गर्ने, त्यस्तो कसूर गर्नबाट अरूलाई निरूत्साहित गर्नु र कानूनको अधीनमा रही कसूरदारमा अपराधको बोध गराई सुधारको बाटोतर्फ लाग्न प्रेरित गर्नु हो । तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा दण्डसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुको ढङ्गले लिन नमिल्ने ।  तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरी कसूरदारलाई विधायिकी मनसायविपरीत हुने गरी अति हलुको, निरर्थक र निष्प्रभावी प्रकृतिको वा अति चर्को सजाय तोक्ने हो भने सजायले आफ्नो उद्देश्य र तात्पर्य गुमाउने ।  नाममात्रको सजाय गर्ने हो भने सजाय सजाय नै हुँदैन । अति चर्को सजाय गर्ने हो भने कसूर र सजायको अनुपात नमिली उद्देश्य पराजीत हुन्छ । यसले न्यायलाई परास्त गर्छ । अपराधको न्यूनीकरण, अपराधीमा दण्डको अनुभूति तथा पीडितलाई राहत महशुस गराउने दायित्वसमेत सजाय निर्धारणसँग सन्निहित हुने । (प्रकरण नं.९)

 कुनै कार्यका लागि सम्बन्धित पक्षलाई तोकिएको दिनमा सम्बन्धित पक्ष सम्बन्धित ठाउँमा उपस्थित हुँदैन वा उपस्थित भएरपनि मुचुल्कामा सहीछाप गर्न इन्कार गरेको कारणले मात्र प्रक्रियागत त्रुटि नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य गैर नहुने ।  विवादमा प्रतिवादी बाहेक उनाउ व्यक्ति रहेको नदेखिएको र मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूले अदालतबाट तोकी पाएको डोरको तारेख लिएको अवस्थामा सूचना नै नपाएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण णं. ८)

 जाहेरवाला र स्वंयम् पीडितले वारदातका विषयमा नै विरोधाभाष कुरा उल्लेख गर्नु र पीडितको शारीरिक परीक्षणसमेतबाट कुटपीट गरेको कुनै चिन्ह नपाइनुबाट वारदात नै स्थापित हुन सक्ने अवस्था छैन । वारदात स्थापित हुने त्यस्तो विश्वासप्रद प्रमाणसमेत वादी पक्षबाट गुजार्न सकेको पाइदैन । वारदात नै स्थापित हुन नआएको अवस्थामा जाहेरवाला तथा पीडित भनिएकी मिनाकुमारीले शंकास्पद किसिमले व्यक्त गरेका कुरालाई अदालतले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 एकाघर सगोलका मुख्य व्यक्तिले आफ्नो घर व्यवहार सञ्चालनको लागि लिएको ऋणमा सगोलका अन्य अंशियारकोसमेत दायित्व हुने भएपनि आफ्नै घर व्यवहार बाहेक अन्य व्यक्ति वा अर्को व्यक्तिको संस्था वा कम्पनीको कारोबारको लागि परिवारको कुनै सदस्यले व्यक्तिगतरूपमा गरिदिएको जमानतमा त्यस्तो जमानत गरिदिने व्यक्तिको परिवारका सदस्यसमेतमा जमानतको दायित्व बहन गराउन नमिल्ने ।  परिवारका सदस्य वाहेक अर्को व्यक्ति वा त्यस्तो अर्को व्यक्तिका नामको संस्थाले लिएको ऋणमा कुनै व्यक्तिले परिवारका सदस्यको मन्जुरी बिना व्यक्तिगतरूपमा जमानत दिएमा सो जमानत दिने व्यक्ति व्यक्तिगतरूपमा मात्र जवाफदेही हुन्छ । त्यस्तो ऋण नलिने नखाने अवस्थाका जमानी दिनेको व्यक्तिको परिवारका सदस्यमा जमानतको दायीत्व वहन गराउनु न्यायपूर्ण नहुने । (प्रकरण नं. ५)  ऋणको प्रथम दायित्व सम्बन्धित ऋणि हुने र तत्पनश्चात् जमानी दिने व्यक्तिमा हुन्छ सो बाहेक ऋणको साँवा व्याज असूल नभएको भन्ने अर्थ गरी जमानत नदिने अन्य व्यक्तिको जग्गा तथा घर रोक्का राखी रहनु कानून प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं. ६)

 मानिसले जानेर वा नजानेर धुम्रपानको कूलतमा फस्ने भएकोले धुम्रपान विरूद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्नु, धुम्रपानको प्रर्वद्धन हुने गरी सार्वजनिक प्रचार प्रसार गर्नु, सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्याधपर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी भागमा सुर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यको हानिकारक छ भन्ने व्यहोराको चेतावनीमूलक सन्देश एवम् सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट हुने घातक रङ्गिन चित्र अनिवार्य रूपमा सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई राख्‍न लगाउनु र सार्वजनिक स्थलहरूमा यसको उपयोगलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुने । (प्रकरण नं.६)  जनस्वास्थ्यको सम्बन्ध व्यक्तिका जीवनलगायतका अनेकौं हकहरूको प्रचलनसँग पनि सम्बन्धित हक हुनाले सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनको समस्याले अन्य मौलिक हकहरूमा असर र प्रभावसमेत पार्दछ । यसक्रममा राज्यले विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन तथा आवश्यक नियम बनाई सोको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्रमार्फत् प्रभावकारी नियमन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यदि राज्यको तर्फबाट यस्ता कदमहरू चालिदैनन् भने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको जीवनको अधिकारको संरक्षण गर्ने दिशामा राज्य संयन्त्र उदासिन भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 संविधानले नै मार्गदर्शन गरेअनुरूप नियमनका शर्तहरू तोक्ने गरी बनाएका कानूनले पेशागत स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लगाएको मान्न मिल्दैन । तर संविधानले नै तोकिदिएको नियमनका शर्तहरूको मर्म र भावनाविपरीत नागरिकको पेशा तथा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतालाई सङ्‍कुचित पार्न स्वेच्छाचारीरूपमा शर्तहरू तोकेर कानून बनाउन मिल्दैन । (प्रकरण नं.६)  निर्माण व्यवसायीले आफ्नो निर्माण व्यवसायको इजाजत नवीकरण गराउने प्रयोजनका लागि निर्माण व्यवासायीहरूको पेशागत संगठनको रूपमा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिनु अनिवार्य हुने गरी शर्त तोक्ने कार्यले संविधानप्रदत्त नागरिकको पेशा एवम् रोजगारीको हकलाई सङ्‍कुचन गराउने हुँदा त्यस्तो शर्त अनुचित किसिमको शर्त हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुने ।  निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण गराउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिई त्यस्तो सदस्यता लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियममा राख्न सकिने अधिकार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को कुनै पनि प्रावधानले दिएको नदेखिने ।  पेशा तथा रोजगारीको स्वतन्त्रता संविधानप्रदक्त मौलिक हक एवम् कानूनद्वारा व्यवस्थित कानूनी हक भएकोमा आम नागरिकको हितअनुकूल बनाउन वा व्यवसायसँग सिधै सम्बन्ध रहेको विषयमा नियमन गर्न बाहेक अन्य कुनै संस्थाको सदस्यतासँग जोडेर पेशागत स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.७)

 अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. को उक्त व्यवस्थाबाट आरोपित व्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्न आफ्नो हकमा प्रमाण प्रस्तुत गर्नबाट रोकिएको नभै उक्त व्यवस्थाले प्रतिवाद नगर्ने पक्षहरूका सन्दर्भमा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने भनी व्यवस्था गरेको देखिने ।  प्रतिवाद नगर्ने पक्षको सन्दर्भमा समेत न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा वादी पक्षबाट प्रस्तुत भएका प्रमाणहरू एवम् मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने विषयको सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने प्रमाणको मूल्याङ्कन एवम् परीक्षण गर्नुपर्ने नै हुन्छ तर स्वेच्छाले प्रतिवाद नै नगरी बस्ने पक्षको सम्बन्धमा निजको नाउँमा जारी भएको समाह्वान इतलायनामा रीत पूर्वकको भए नभएको हेरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने भएपनि जुन पक्षले स्वेच्छाले प्रतिवाद नगरी बसेको छ त्यस्तो पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने अवसर प्रदान गर्नैपर्ने कुरालाई कार्यविधिगत न्यायिक प्रक्रियाको दृष्टिले समुचित मान्न नसकने । (प्रकरण नं.५)  अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. अनुसार पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था स्वेच्छाले प्रतिवाद नगर्ने पक्षहरूको सम्बन्धमा भएको र त्यसबाट मुद्दामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझ्नुपर्ने भन्ने नभै सम्बन्धित प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनबाट न्याय निरूपण गर्नुपर्ने कुरामा एवम् स्वच्छ सुनुवाइ हुनुपर्ने कुरामा समेत बाधा पुगेको नदेखिनाले कार्यविधिगत कानूनलाई व्यवस्थित गर्न भएको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्न पर्ने भनी परेको निवेदन दावी अनुसार उत्प्रेषण आदेशसहितको रिट जारी गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार कुनै कामदारको व्यक्तिगत अधिकार नभई कामदारहरूको सामूहिक अधिकार भएकोले यस सामूहिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न गठन हुने त्यस्ता “ट्रेड यूनियन” को दर्ता प्रकिया कामदारहरूको हितसमेतको विपरित हुने गरी निशर्त हुनु पर्दछ भन्न नमिल्ने ।  सामूहिक अधिकारको संरक्षणमा गठन हुने यस्ता संस्थाको सामूहिक संख्या कामदारहरूको हक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कम्तीमा कति संख्यामा हुनु पर्ने भन्ने जस्ता सीमा र शर्त विधायिकाले नियमन गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । Collective Right मा कुनै एक कामदारको माग हितको लागि वा कुनै एक कामदारबाट मात्र ट्रेड यूनियन गठन हुन नसक्ने कुरा निवेदकहरूले मनन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९)  संविधानले विधायिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुरूप संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएको व्यक्तिको सापेक्षित स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकमा बन्देज नहुने गरी शर्त सहित स्पष्टसम्म गरेको व्यवस्थालाई अनुचित बन्देज हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।  सामूहिक अधिकारमा माग सम्बोधन हुन सक्ने तर व्यक्तिगत किसिमबाट माग सम्बोधन हुन नपर्ने विषयलाई मध्य नजर राखी हेर्दा प्रतिष्ठानको २५ प्रतिशत कामदार सदस्य हुनु पर्ने भनी सीमा निर्धारण गरेको ऐनको व्यवस्था मुनासिब छैन भनी भन्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.१०)  जुन प्रतिष्ठानमा ट्रेड यूनियन दर्ता गराउन खोजिएको हो सो प्रतिष्ठानमा रहेको जम्मा कर्मचारी संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्यााएमा प्रतिष्ठानस्तरको यूनियन दर्ता गर्न सकिने गरी ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ तथा दफा ७ को खण्ड (ख) ले स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि संघ संगठन दर्ता गर्न र संचालन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

 राष्ट्रपति कार्यालयबाट पेश भएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिबाट नै संविधानसभाको पहिलो बैठक आव्हान हुनुपर्ने जिकीर नलिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोजिम बैठक आव्हान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मिति २०७०।९।२७ मा पत्र पठाइएको भनी उल्लेख भएको र मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षबाट संविधानसभाको पहिलो बैठकको आव्हान भइसकेको अवस्थामा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति वा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष कसले आव्हान गर्ने भन्ने विवाद रहेको नदेखिने ।  संविधानसभाको पहिलो बैठकको आब्हान मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षबाट भई बैठक आब्हान गर्नेसम्बन्धी विषयमा प्रत्यर्थी बनाइएका निकायहरूको बिचमा कुनै विवाद नभई निर्विवाद रहेको संवैधानिक प्रश्नको अन्तरवस्तु भित्र प्रवेश गरी यस अदालतबाट थप व्याख्या गरिरहन सार्न्दभिक नहुने । (प्रकरण नं. ६)

अभियोक्ता स्वयं उपस्थित रही मौका तहकिकात वा सरजमीन सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चको उपस्थिति अनिवार्य गराएको वा निजहरूको अनुपस्थितिमा भएको मौका तहकिकात वा सरजमीनले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने भन्ने अवस्था रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं. २२) मिति २०३७।२।२१ मा सरजमीन मुचुल्का भएको र यी पुनरावेदक प्रतिवादी मिति ०३७।३।२७ मा मात्र पक्राउ परेको देखिँदा सरजमीनको रोहवरमा राख्ने अवस्था नै आएन फेला नपरेको कारणबाट रोहवरमा नरहेको भए सोही किसिमको फेला नपरेको भनी जनाउनु पर्नेमा नजनाएको भन्ने कुराले मात्र सरजमीनको तात्विक प्रमाणिक महत्वमा असर नपर्ने नहुँदा सरजमीनलाई कानून विपरीतको मान्न मिलेन, फेला नपरेका अभियुक्तहरूको पनि नाम खुलाउनु पर्ने तर्फ व्यवहारिक र कानूनले बाध्य पनि छैन । (प्रकरण नं. २३)