 वादीले दिएको फिरादपत्र जिल्ला अदालतबाट प्रकाशित सूचना म्यादमा निवेदकको ठेगाना मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ८ पशुपतिनगर भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तर निवेदकले निवेदनमा आफ्नो ठेगाना ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ तपाहिती भनी उल्लेख गरेको र निवेदनसाथ पेस गरेको निजको नागरिकताको प्रतिलिपिबाट समेत निजको ठेगाना ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ तपाहिती भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकको ठेगाना फिरादमा उल्लिखित ठेगाना एकै रहेछ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३)  निवेदकको ठेगाना तथा बाबुको नाम नै गलत उल्लेख भएको अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट निवेदकको नाममा प्रकाशित सूचनाले सहीरूपमा सम्बन्धित पक्षले जानकारी पाउन सक्छ भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।  वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको ठेगाना राखी गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी जारी भएको भनिएको म्यादबाट निवेदकले आफ्नै नामको म्याद हो भनी यकिन हुन तथा निजले जानकारी पाएको होला भनी अदालतबाट अनुमान गर्न नमिल्ने ।  म्याद तामेली नै कानूनबमोजिम रीतपूर्वकको हुँदैन भने त्यस्तो तामेली म्यादको आधारमा भएको फैसलासमेतबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हनन् भएको नै सम्झनुपर्ने ।  आफ्नो मुद्दामा कानूनबमोजिम प्रतिवाद गर्न पाउने हकलाई कसैले हनन् गर्न सक्तैन । यसरी प्रतिवाद गर्न पाउने त्यस्तो कानूनी हक प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहने हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी भएको काम कारवाहीले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ४)

 सद्दे कीर्ते के हो भनी सहीछापको जाँच गर्दा भरपाईमा लागेको ल्याप्चे छापको जात र पर्याप्त भेटिएका रेखाका गुणहरूसँग नमूनाको बायाँ ल्याप्चे छापको जात र पर्याप्त भेटिएको रेखाका गुणहरूसमेत आपसमा भिडी मिलेको भन्ने रेखा तथा लेखा विशेषज्ञको राय रहेको देखिन आयो । बन्दसवालद्वारा विशेषज्ञको बकपत्र गराइएकोमा निजले सोही राय ठीक रहेको भनी बकपत्रसमेत गरेको देखिन्छ । वादीसँग प्रतिवादीले लिएको रकमको सावाँ व्याज बुझाइसकेको भरपाई पेस गरेको र उक्त भरपाई वादीले नै गरिदिएको भन्ने देखिएको अवस्थामा वादीले दावीबमोजिमको रकम प्रतिवादीबाट भराई पाउने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ४)  प्रतिवादीले वादी दावीबमोजिमको लिखत अनुसारको रकम बुझाइसकेको भन्ने कुराको विवादरहित तवरले पुष्टि गर्ने भरपाई मौकामा पेस गर्न नसकी पुनरावेदन अदालतमा पेस गरेकोमा मात्र प्राविधिक कारण देखाई त्यस्तो भरपाई लिखतलाई प्रमाणमा ग्रहण नगरी निर्णयमा पुग्दा त्यसले न्यायको मर्म नै मर्न जाने हुँदा पक्षले तत्काल प्राप्त गर्न नसकेको भरपाईलाई पछि पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्दा पेस गरेको आधारमा मात्र प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्नु कानूनी दृष्टिबाट समेत न्यायसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं. ५)

 विवादित तमसुकमा उल्लेख भएको लिखतको मिति हेर्दा २०६० साल फागुन १६ गते रोज १ भनी उल्लेख भएकोमा वास्तवमा उक्त मिति २०६०।११।१६ उक्त लिखतमा उल्लेख भए मुताबिक रोज १ आइतबार नभै रोज ७ शनिबार परेको भन्ने कुरा २०६० सालको पात्रोबाट देखिएकोले तमसुक खडा भएको मितिमा नै संशयको अवस्था देखिन आएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त लिखत करकापबाट तयार भएको भन्ने देखिने । (प्रकरण नं. ६)

 मोही को हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट गर्न नसक्नेले मोहीबाट यो यस्तो काम भयो भनी भनेको कुरामा भर गर्नु उचित नहुने । (प्रकरण नं. ४)  मोही भागे बेपत्ता भएको निवेदनमात्र परेको सो भन्दा पहिले जग्गाधनीले मोहीहरूले जग्गा नजोती आफैंले जग्गा जोतेको भन्ने आधारमा लगत कट्टाको माग गरेकोले विपक्षी जग्गाधनीले प्रस्तुत विषयमा उजुरी गरेको अवस्थामा उजुरी पर्नु भन्दा पहिलाको सरजमिनलाई प्रमाणमा लिई निवेदकको मोही लगत कट्टा गरेको विपक्षी कार्यालयको निर्णयमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र मुलुकी ऐन, अ.बं.१८४क र १८५ नं. समेतको त्रुटि रहेको देखिने । (प्रकरण नं. ६)  दावी भन्ने कुरा संशोधन वा फेर्न पाइँदैन । यस मुद्दामा विपक्षी जग्गाधनीले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण (cause of action) र सोको दिन, मितिसमेत नखुलाई मोहीहरूले जग्गा नजोती आफूले जग्गा जोतेकोले लगतकट्टा गरी पाउँ भनी दावी लिएकोमा त्यसमा आमूल परिवर्तन गरी मोहीहरू जग्गा जोत्न छाडी १५।१६ वर्ष अघिदेखि भागी बेपत्ता भएको भनी बिल्कुल नयाँ दावी लिएको देखिन्छ । सो दफा २६(१)(ग) बमोजिम मोही लगत कट्टाको लागि मोही भागे बेपत्ता भएको २५ दिनभित्र जग्गावालाले लिखित सूचना दिनुपर्ने हदम्यादको अवस्था बाध्यात्मक भएकोमा मूल उजुरीमा मोहीहरू भागे बेपत्ता भएको भन्ने कुरा उल्लेख नै छैन भने पछिल्लो निवेदनमा कुन साल महिना गतेबाट भागे बेपत्ता भएको सोबारे कुनै कुनै कुरा उल्लेख छैन । सबै मोहीहरू एकै वर्ष र दिनसमयमा भागी बेपत्ता भए भन्ने कुरा अत्यन्त कपटपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. ७)

 वादीहरूले प्रतिवादीहरूसमेतउपर दिएको धर्मलोप मुद्दाको फिरादपत्रमा हामीसमेतको हक लाग्ने जग्गाहरू निजी गुठी सञ्चालन गरी आएका थियौं भनी प्रष्ट उल्लेख गरेबाट र केही जग्गा संयुक्त दर्ता गरी सट्टापट्टासमेत गरेबाट गुठी जग्गाको बारेमा वादीहरूलाई मौकैदेखि यावत कुराको जानकारी रहेको देखिने ।  अदालतले प्रष्ट विषयमा मात्र निर्णय गर्ने हो । वादीहरूलाई एकैपटक अबन्डा जग्गा बन्डा गरी माग्नलाई वा गुठी जग्गामा पनि निजहरूलाई गुठियार कायम गरी माग्नलाई के बाधा थियो सो तथ्य वादीहरूलाई पूर्व मुद्दाहरू चल्दा वा दर्ता दा.खा. सट्टापट्टा गर्दा थाहा नभै यो मुद्दा दायर गर्ने बेलामा मात्र कसरी थाहा हुन आयो प्रतिवादीहरूबाट गम्भीर जालझेल भयो वा अरू कुनै कारण रह्यो यसको चित्तबुझ्दो कारण वादीहरूबाट आउन सकेको नदेखिने ।  एकै पटक दावी लिई सबै कुरामा निर्णय लिन सक्ने स्थिति रहँदारहँदै सो नगरी पटकपटक एउटै विषयमा नालिस गर्दा र अदालतले समय श्रम लगाउँदा न्यायग्राहीप्रति अन्याय हुन जाने हुँदा यस्तो कामकारवाही मुलुकी ऐन, अ.बं. ७३ र ८५ नं को सर्वथा प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं. ४)  २०२५ सालमा लिखत खडा गरी छुट्टिभिन्न भएको कुरामा मुख मिलेको र त्यसपछि पटकपटक अबन्डा रैकर र गुठी जग्गामा मुद्दा परी हारजीत भएको र कतिपय जग्गा संयुक्त दर्तासमेत भएको अवस्थामा पुनः तायदाती फाँटवारी लिई फिरादीहरूको २ भाग छुट्याई पाउँ भन्ने वादीदावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ५)  अदालतले कानून र अन्य निकायको क्षेत्राधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । मालपोत कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्रको प्रस्तुत विवादमा सीधै प्रस्तुत नालिसबाट विवादको छिनोफानो गर्दा उक्त कार्यालयको अधिकारक्षेत्र शून्यमा परिणत हुने । (प्रकरण नं. ८)

 मृतकको शरीरको नाजुक भागमा जोखिमी हतियार खुकुरीले पटकपटक प्रहार गर्दा मानिस मर्ने कुरा एकदम निश्चित कुरा भएकाले यस्तो परिणाम हुने कार्यको जानकारी हुँदाहुँदै सो गर्नु मनसायभित्रै पर्ने कुरा भएको र गम्भीर घाचोट serious injury पार्ने मनसायका साथ भएको प्रहारबाट मानिस मरेमा सो कसुर manslaughter वा culpable homicide नभै murder हुने हुँदा मृतकको ज्यान लिने मनसाय नरहेको भन्ने यी प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. २)  मृतकले खुकुरी समाउनु भन्दा पहिल्यै प्रतिवादीले सो खुकुरी खोसी सकेपछि पनि मृतकबाट प्रतिवादीको ज्यानमा तत्काल खतरा रहेको कुरा मान्न सकिंदैन । त्यस अवस्थामा यी प्रतिवादीले हारगुहार गरेर वा भाग्ने उम्कने काम गरेर वा प्रहरीसँग सुरक्षा लिएर आफूलाई बचाउनुपर्ने पहिलो काम कुरा गर्नुपर्ने तर सो हुन्जेल ज्यान जाने प्रबल सम्भावना देखिएमा आत्मरक्षाको लागि नभै नहुने अत्यन्त कम बल प्रयोग गर्नुपर्नेमा बडो क्रूरतापूर्वक मृतकलाई बोल्न चटपटाउन नदिई खुकुरीको अनगिन्ति प्रहार गरी मारेको वारदात आत्मरक्षाभित्र पर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३)  आफूसमक्ष आएकी मृतकलाई पूरा होसहवासमा रहेका प्रतिवादीले बिनाकारण अथवा अत्यन्त मामुली कुरामा क्रूरतापूर्वक खुकुरीले अनगिन्ति हानी मारेको प्रस्तुत वारदात मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. को परिधिभित्र पर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ५)

 घर वा कार्यालयको ठेगान नभएको व्यक्तिको हकमा भने सम्भवतः राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेको मान्न सकिएला तर यस मुद्दामा विपक्षी कार्यालय स्वयम् ले निवेदकहरूको कार्यालयमा पत्राचार गरेको कुरा पत्रबाट खुल्न आएको देखिन्छ । विपक्षी नयाँ सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालयले निवेदकहरूलाई कारवाही गर्नका लागि लेखी पठाउँदा निवेदकको ठेगाना उल्लेख गरेकैले निवेदकहरूको कार्यालयको ठेगाना विपक्षीहरूलाई अवगत रहेकै देखिने । (प्रकरण नं. ४)  राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालन हुने कुरालाई ठेगाना प्रष्ट नभएका व्यक्ति फर्म आदिको हकमा अपवादको रूपमा मान्न सकिए पनि त्यस्ता कुरालाई सामान्यतया स्वीकार गर्न सकिँदैन । यस मुद्दामा त्यस प्रकारको अपवादको अवस्था विद्यमान रहेको देखिने ।  कानूनले व्यवस्था गरेको प्रत्येक कुरा बाध्यात्मक हुन्छ । त्यसमा पनि म्याद सूचना र म्याद तामेल गर्नुपर्ने प्राकृतिक न्यायसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था स्वच्छ न्यायको आधारस्तम्भ भएकोले यसमा हुने सामान्य तलमाथि वा विचलन मनासिब हुँदैन । यस मुद्दामा विपक्षीहरूलाई निवेदकहरूको कार्यालय वा घरको ठेगाना थाहा रहेको अवस्थामा सो ठेगानामा सूचना जारी नगरी विपक्षीले नेपाल राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्नका लागि प्रकाशित गरेको सूचनाबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको परिपालन भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

 अंश प्राप्त गर्नेले कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम अंश पाएको हुनुपर्छ । सगोलको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा घटी बढी गर्ने गरी खडाभएको लिखतमा सम्बन्धित अंशियारको समेत मन्जुरी भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो लिखत निजको विरूद्धमा लागू हुन सक्ने हुन्छ । अंशियारको मन्जुरीबिना खडा गरिएको लिखतमा विवाद परे त्यसको औचित्यभित्र प्रवेश गरी हेर्नु नै न्यायसम्मत मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४)

 प्रतिवादीको कार्य निरन्तर नभई पहिले हातले घाँटी थिचेको पछि हँसिया झिकेर तार काटेको त्यसपछि मात्र मृतकको घाँटीमा बेरी कसेको देखिएको वारदात मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. बमोजिम निर्धारित तत्कालको आवेश प्रेरित हत्याको वर्गमा पर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ४)  वारदात हुँदा प्रतिवादी पूर्व रिसइबि लिई अथवा पूर्व मनसाय लिई मृतकको घरमा गएको अवस्था नदेखिएको, मृतकले नै बोलाएर यी प्रतिवादी मृतकको घरमा गएको देखिएको, निजले अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग गरेको देखिएको, घटनाको वस्तुस्थिति, घटना घट्दाको समग्र परिस्थिति तथा वारदात हुँदा प्रतिवादीको उमेरसमेतलाई विचार गर्दा निज प्रतिवादीलाई ऐनबमोजिम हुने हदैसम्मको सजाय गर्दा चर्को हुने देखिएको र मुलुकी ऐन अ.बं.१८८ नं. बमोजिम १५ वर्ष कैद गर्दा न्यायको उद्देश्यसमेत परिपूर्ति हुने । (प्रकरण नं. ५)

 नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(५) उल्लेख गरी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । संविधानको सो धारामा भएको व्यवस्था हेर्दा “सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा चौधजनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् । कुनै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने ।  सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या चौध भन्दा कम भएको स्थितिमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने भनी स्पष्टरूपमा व्यवस्था भएको देखिँदैन । अत: सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशहरूको पद रिक्त रहेको अवस्थामा अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिने । (प्रकरण नं. २)

 नाबालिका बच्चीको योनीमा आफ्नो लिङ्ग रगडेर योनीमै वीर्य स्खलन गरी यौन आनन्द लिएको अवस्थामा सानो बच्चाको अविकसित योनीमा वयस्क मानिसको उत्तेजित लिङ्ग पूरा प्रवेश हुन नसकेको कारणले मात्रै उद्योग ठहर्याउनेतर्फ नतिजामा पुग्दा विधायिकाले जबर्जस्ती करणीको महलले पीडकलाई जुन सजायको व्यवस्था गरेको हो त्यसको औचित्य समाप्त हुन जाने ।  नाबालक र कम उमेरका बालिकाउपर हुने सबै करणीका वारदातमा उद्योग ठहर्याउनुपर्छ भन्ने कानूनले व्यवस्था गरेको मान्न नमिल्ने ।  लिङ्ग नपसेकै कारणले मात्र सबै मुद्दामा उद्योगसम्ममात्रको कसुर ठहर्याउँदा विधायिकाले परिकल्पना गरेको ऐनको उद्देश्य र मक्सद मर्न जाने । (प्रकरण नं. ८)

 कुनै फैसलाबाट कुनै लिखत दर्ता बदर भई लिखतवालाको हक छुटिसकेको अवस्थामा उक्त फैसला बदर नभएसम्म लिखतवालाको हक पूर्ववत् यथावत् रही रहन्छ भन्न मिल्दैन । त्यस्तो बदर भइसकेको लिखत र हक टुटिसकेका व्यक्तिले सोही बदर भएको लिखतको आधारमा हक टुटिसकेको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्दैमा पाउनेवालाको हक पुग्न सक्तैन । लिखत बदर भई सोको आधारमा दर्ता बदर भई नालिस गर्नेको हक कायम हुने फैसला भएपछि उक्त फैसला कायम रहेसम्म लिखतवालाको हक लिखत अनुरूपको सम्पत्तिमा पुग्न नसक्ने ।  अदालतबाट रिट निवेदकका परदाताहरूकै लिखतको ४ भागको एक भाग लिखत दर्ता बदर भई हकसमेत टुटिसकेको अवस्थामा हक नै नहुनेबाट गराइलिएको लिखतबाट रिट निवेदकको हक सिर्जित हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

 विधायिकाले स्पष्टरूपमा कुनै मुद्दाबाट कैद सजाय भएकोमा थुनामा नरहेकोले अर्को कसुर गरेमा थप कैद ठेक्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिइरहेकै अवस्था छ । सोको अतिरिक्त पछिल्लो मुद्दाबाट सफाइ पाइरहेको अवस्थामा सफाइ पाउने फैसलाले लगत कायम नगर्ने हुँदा पहिले नै ठहर भएको अर्कै मुद्दाको लगत आफ्नो फैसलाको तपसिल खण्डमा सच्याउन मिल्ने अवस्था नरहने ।  निवेदन जिकिरअनुरूप पछिल्लो मुद्दामा सफाइ पाए पनि त्यस मुद्दामा बसेको पहिलेको कायम लगतबाट कैद लगत कट्टा गरिने अर्थ लगाइएमा भगौडाहरूले पहिले ठेकिएकै कैद सजाय भन्दा कम सजाय हुन सक्ने अपराध गर्दा त्यस मुद्दाबाट सफाइ पाएमा पहिलेको ठेकेको कैद लगतमा कट्टा हुने र त्यसको विपरीत सजाय हुने ठहरेमा पनि पहिलेकै ठेकिएको कैदभन्दा बढी कैद नठेकिने अवस्था भई दुबैतर्फ उसको नोक्सान नहुने हुँदा त्यस्तो अपराध गर्न उत्प्रेरित हुन जाने स्थिति रहन्छ । एक सभ्य समाजमा अमन चयन र शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन अपराधीलाई अपराध गर्नबाट हतोत्साह गर्नपर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा छुट हुने किसिमको अपराधोन्मुख कानून पनि रहनुहुँदैन र त्यस्तो व्याख्या गरिनु नहुने ।  फैसला भई सजाय भएकोमा कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा थप सजाय कैद ठेक्ने व्यवस्था दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा देखिँदा एउटा मुद्दामा लागेको कैद पछि परेको अर्को मुद्दामा सफाइ भएकोमा पछिल्लो मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेको अवधिपूर्वको मुद्दामा भएको सजायमा मिलान गरी कैद लगत कटाइ पाउँ भनी निवेदकले लिएको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.६)

 आर्थिक कारोबार गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत् प्रबन्धक (कार्यालय प्रमुख) आफ्नो काम कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सचेत रहनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । बैङ्कको नगद मौज्दात, नोटकोष लगायतका कोषको संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको प्रबन्धकले बिदामा बस्दा वा आफ्नो जिम्मेवारी आफू भन्दा तल्लो कर्मचारीलाई हस्तान्तरण गर्दा औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने ।  बैङ्कजस्तो आर्थिक कारोबार गर्ने निकायका प्रबन्धक जस्तो जिम्मेवार पदमा कार्यरत् प्रतिवादीले आन्तरिक परिपत्र जारी गरी एक दिनको लागि मात्र बिदा बस्ने उल्लेख गरेको र पूर्वस्वीकृतिसम्म नलिई सात (७) दिनसम्म बिदा लिई उक्त बिदाको स्वीकृति पछिमात्र गराएको देखिन्छ । एक दिनको बिदाको निम्ति परिपत्र जारी गरी सात (७) दिनसम्म बिनाआधार कारण बिदामा बस्नु नै निजमा बद्नियत रहेको देखिने । (प्रकरण नं. ३)  बैङ्कको प्रमुख प्रबन्धक पदमा कार्यरत् व्यक्तिले आन्तरिक परिपत्र जारी गरी सहायक प्रबन्धकलाई एक दिनको लागिमात्र जिम्मेवारी दिएको कुरा उक्त परिपत्रमा उल्लेख गरी लामो बिदा बसेको कुरालाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । बिदा बस्दा बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीबाट स्वीकृत गराई आफूसँग भएको ढुकुटीको चाबी, नगद मौज्दात तथा नोटकोषको विवरणलगायतका यथार्थ विवरणसहितका जिम्मेवारीहरू निमित्त भै काम गर्ने सहायक प्रबन्धकलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा प्रतिवादीले उक्त जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ५)

 पुनरावेदनपत्रमा कुनै रीत नपुगेको भएमा पक्षलाई जानकारी गराई मौकामा दरपीठ गरी फिर्ता दिनुपर्नेमा सो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुनरावेदनपत्र स्वीकार गरी दर्ता गर्नुका साथै पक्षलाई तारिखमा राखी कारवाही अगाडि बढाएको मिसिलबाट देखिन्छ । अदालतले पुनरावेदन दस्तुर मात्र लिई पुनरावेदनपत्र स्वीकार गरेको अवस्थामा कारवाहीका क्रममा बुझ्दै जाँदा थप कोर्ट फी लाग्ने देखिएमा कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४ बमोजिमको आदेश गरी कोर्ट फी दाखिला गराउन सक्नेमा पक्षलाई कोर्ट फी बुझाउने मौका नै नदिई बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी दाखिला नगरी पुनरावेदन दर्ता गराएको भन्ने आधारमा मात्र पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी अदालत स्वयम्को भूलबाट पक्षको हक हनन् हुन नसक्ने भन्ने कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. २)  कोर्ट फी लाग्ने मुद्दामा घटी वा नपुग कोर्ट फी ल्याएको रहेछ भने पुनरावेदन दर्ता गर्दाको अवस्थामा नै घटी वा नपुग कोर्ट फी जे जति बुझाउनुपर्ने हो सोही समयमै दाखिल गर्न लगाई मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यदि सोही समयमा दाखिल गर्न नसकी पक्षले समय माग गरेमा १५ दिनको समय दिई कोर्ट फी दाखिल गर्न लगाउने र सो समयमा पनि कोर्ट फी दाखिल नगरेमा मात्र मुद्दा लाग्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइने । (प्रकरण नं. ४)  मुद्दाका पक्षलाई कुनै जानकारी नगराई वा म्याद नै नदिई कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४(३),(४) को सो व्यवस्थातर्फ ध्यान नै नदिई पक्षले कोर्ट फी दाखिल नगरेको भनी प्रथम दृष्टिमै खारेजी फैसला गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ६)

 प्रतिवादी बनाइएकी पियारिया देवीलाई बुझी प्रतिवादी पार्वतीदेवीका छोराहरू जितेन्द्र, उपेन्द्र र लोकेन्द्रसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरिएको भए पनि निजहरूसँग तायदाती मागिएको नदेखिएको र यस्तै वादीकी आमा कलावती र दाजु भाइहरूसमेतसँग फाँटवारी मागिएको नदेखिनाले स्व. लालबाबुकी पत्नी पार्वतीदेवीबाट अंश पाउने भनी ठहर गरेपछि निजका छोराहरू जितेन्द्र, उपेन्द्र र लोकेन्द्रबाटसमेत र वादीकी आमा कलावती र वादीका अन्य दाजुभाइहरू मोहन, सोहन र महेन्द्रलाईसमेत मुलुकी ऐन, अ.बं. १३९ नं. बमोजिम नबुझेको भए बुझी निजहरूसमेत सगोलका अंशियार हुन् होइनन् यकिन गरी न्यायिक निरूपण गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझ्दै नबुझी भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसलामा प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहबाट त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर हुने । (प्रकरण नं. २)

 बन्डापत्रको छायाँप्रतिमा समेत सबै अंशियारहरूलाई आआफ्नो जग्गामा परेको जग्गामा आवतजावत गर्न सम्पूर्ण जग्गाको पूर्वतर्फबाट उत्तर आउने पर्खाल दक्षिण मूल सडक जग्गा ९ फिट चौडाको साझा बाटो भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी बन्डापत्रमा सो बाटोको अवस्थिति जनाएको अवस्थामा बन्डापत्रको व्यहोरामा नै उक्त बाटोको अवस्थितिका बारेमा उल्लेख गरी निजीरूपमा खोलेको बाटो आफ्नो उपभोगमा खोलेको बाटोलाई बिना कुनै कानूनी आधार बेगर सार्वजनिक भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४)  पुनरावेदक वादीले दावीको बाटोलाई सार्वजनिक कायम गरिपाउने मूल आधारका रूपमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको परिपत्रलाईसमेत टेकेर निवेदन दिएकै आधारमा निजी प्रयोगका रूपमा खोलिएको बाटोलाई पुनरावेदक वादीले निवेदन दिएकै भरमा निजी प्रयोगको रूपमा भएको बाटोको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी परिपत्रको व्यहोराका आधारमा निजहरूको साम्पत्तिक अधिकारसमेत अतिक्रमण हुने गरी सार्वजनिक बाटो कायम गर्नु सार्वजनिक हित अनुकूलसमेत नहुने ।  भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको एउटा प्रयोजनका लागि जारी भएको परिपत्रलाई नितान्त निजी प्रकृतिको बाटोमा लागू गर्नसमेत र निजी बाटोलाई सार्वजनिक बाटो कायम हुने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

 विभागीय कारवाही भएको प्रहरी कर्मचारी स्वयम्ले चाहेको वा रोजेको सजाय मात्र गरिनुपर्ने जिकिर लिनुको कुनै कानूनी आधार रहेको देखाउन सकेको नहुनाले सजाय गर्न पाउने अधिकार भएको अधिकारीले प्रहरी नियमावलीमा तोकिएको अनेक सजायमध्ये अवस्था अनुसार कुनै पनि सजाय गर्न सक्षम रहेको हुँदा सोमध्ये तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने सजाय गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।  निवेदकउपरको विभागीय कारवाही प्रक्रियामा कानूनी त्रुटि रहेको नदेखिएको र निवेदक स्वयम्ले पनि आफ्नो कर्तव्य पालनामा गल्ती भई पदीय आचरण उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट विभागीय कारवाही गरी कानूनबमोजिम सजाय निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा रिट क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

 कारोबार भएको मितिबाट ५ महिनाभित्रै अर्थात् मिति २०६३।८।२६ मा फिराद दर्ता भएको देखिएको अवस्थामा वादीले फिरादमा हदम्यादको सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको २ नं. को दावी लिएको भए पनि लेनदेन व्यवहारको महलको ४० नं. को हदम्याद नाघेको भन्ने अवस्था नदेखिएको र त्यत्तिकै कारणले कानूनले लाग्ने हदम्यादभित्र फिराद परेको कुराको अनदेखा गर्न मिल्दैन । तसर्थ उक्त हदम्याद आकर्षित भै फिराद हदम्यादभित्रै पर्न आएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४)  दशवर्षको अन्तरालमा भएका हस्ताक्षरहरूमा सही गर्ने आदतमा परिवर्तन हुँदै जाने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिदैन । पुनरावेदकले अदालतसमक्ष दिएको नमूना नियतवश बिगारेर दिएकाले अन्यत्र लेखेको सहीछापलाई भिडाउन परेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिँदा पनि हस्ताक्षर जाँचको लागि लिएको नमूना र कारोबार गर्दा स्वभाविकरूपमा परेको सहीछाप हुबहु मिलेकै हुनुपर्छ भनी अदालतले भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

 रिट निवेदक परियोजना र विपक्षी ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको भनी परियोजनाको तर्फबाट प्रमाणपत्र दिइसकेपछि सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाले तोकिदिएको समयावधिभित्रै विपक्षी कम्पनीले कार्य सम्पन्न गरेको भनी सोको प्रमाणपत्रसमेत पाएको अवस्थामा सम्झौतामा निर्धारित समयावधिभित्र कार्यसम्पन्न नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४)  रिट निवेदक परियोजनाले विपक्षी कम्पनीबाट तोकिएको समयभित्रै कार्यसम्पन्न भएको भनी प्रमाणपत्र दिएपश्चात् Liquidated damages for non-completion of the work within the time schedule specified in the contract भनी हर्जाना (Liquidated damages) लगाउने गरेको कार्य मिलेको देखिएन । यस अवस्थामा रिट निवेदक परियोजनाले हर्जाना (Liquidated damages) बापत कुनै रकम कट्टा गर्न नमिल्ने भएकाले परियोजनाले कट्टा गरेको रकम विपक्षी ठेकेदार कम्पनीले भरिपाउने ठहराएको मध्यस्थको निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)