जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(ङ) ले मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन दस्तुरको प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्यसमेतलाई पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनको आधार बनाउन सकिने भए तापनि सम्बन्धित जग्गामा गई स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहवरमा निर्धारण गरिएको चलन चल्तीको मोल र पछि तहसिलदारले निर्धारण गरेको मोलको बीचमा ठूलो अन्तर भएको देखिन्छ । यसरी ठूलो अन्तर हुनुको विशेष कारण पञ्चकिर्ते मुचुल्कामा उल्लेख गरेकोसमेत नदेखिएबाट जायजात तायदात गरिनुको औचित्यमै प्रश्न चिह्न खडा भएको स्थिति देखिने । (प्रकरण नं.४)

कानूनद्वारा तोकिएको निकाय वा पदाधिकारीलाई भएको सरूवा गर्ने अधिकार तल्लो निकायलाई भएकामा माथिल्लो निकायले प्रयोग गर्नै नमिल्ने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । विधायिकाको मनसाय सरूवा गर्दा माथिल्लो निकायका पदाधिकारीलाई भएको सरूवा गर्ने अधिकार सोभन्दा तल्लो निकाय तथा पदाधिकारीले प्रयोग नगरून् भन्ने हो । तर जुन निकाय वा पदाधिकारीलाई सरूवा गर्ने अधिकार तोकिएको छ सो निकाय वा पदाधिकारीलाई भएको सरूवा गर्ने अधिकारले तोकिएको निकाय वा पदाधिकारीभन्दा माथिल्लो निकायको सरूवा गर्न सक्ने अधिकारलाई सङ्कुचित गरेको अवस्था होइन । त्यसरी सङ्कुचित गरिएमा तल्लो निकायबाट भए गरेको अनियमिततालाई माथिल्लो निकायले उचित तवरबाट नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थासमेत आउँदैन । माथिल्लो निकाय तथा पदाधिकारीले गरेको त्यस्तो सरूवालाई मान्यता नदिने हो भने न्याय र कानूनको मर्म प्रतिकूल हुन जाने ।

संयुक्त दर्तामा रहेको सम्पत्तिमा अन्यथा उल्लेख भएमा बाहेक सबै दर्तावालाको बराबर हक रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । सो सम्पत्तिमा बराबर हक छैन भन्ने कुरा कुनै पक्षले भन्न मिल्दैन । संयुक्त दर्ता र हाँगापिच्छे सगोल लगायतको अरू दर्ताको यहि फरक हो । सगोल दर्तामा दर्तावाला भनेको आलङ्कारिक हुन्छ । सगोल जग्गामा दर्तावाला लगायतका अंसियारहरूको हक हुन्छ । संयुक्त दर्तामा बराबर हक हुन्छ । प्रस्तुत दर्तामा यी प्रतिवादी आफैँ सहभागी भै कहिँकतै नालिश नगरी चित्त बुझाई व्यवहारसमेत चलाई बसेको र वादीले दर्ता फुटाउनका लागि कारवाही चलाएपछि प्रतिउत्तरपत्रबाटमात्र यो विवाद खडा गरेकोलाई मनासिब मान्न नमिल्ने । अपुतालीको विवादलाई संयुक्त दर्ताले टुङ्ग्‍याई सकेको छ । संयुक्त दर्ताभन्दा पहिलेको अपुताली हक हिस्साको कुरालाई फेरी ब्युँताउनका लागि विबन्धन, समर्पण, व्यवहार तथा कारोबारको निश्चितता (certainty of transactions), असल नियत, सदाचार र नैतिकता सबै कुराले प्रतिवादीलाई छेकेको छ । ती छेकबारहरू निरर्थक हुने गरी अपुतालीको महल लगायतका कानूनले प्रतिवादीलाई मद्दत गरेको र प्रतिवादीले ती कानूनको आधार लिन सकेको देखिँदैन । उल्टो यसमा अपुतालीको महलको २० नं. को हदम्यादको छेकबारसमेत लाग्ने अवस्था रहने ।

लिखत परीक्षणमा दक्षता हासिल गरेका विशेषज्ञहरूको राय न्याय सम्पादनको सहजताको लागि भएको तथ्यमा विवाद छैन । लिखत परीक्षण वैज्ञानिक कार्य हो । वैज्ञानिक तरिकाले विवादित लिखतको परीक्षण हुने हुँदा विशेषज्ञको राय विश्वास नगर्ने मनासिब आधार र कारण भएमाबाहेक निजले व्यक्त गरेको रायलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने ।

नाबालकको वास्तविक संरक्षक भनेका आमा र बाबु नै हुन् । बाबु आमा छँदा छँदै कुनै खास कारणबाहेक नाबालकहरूको संरक्षक अरू हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । एउटै परिवारकी आमाले व्यवहार गरी मुद्दा हार जित भएपछि सम्पत्ति जान लाग्यो भनी बाबुले निवेदन गरी आफ्नो भाग छुट्याई लिई सकेपश्चात् पुनः नाबालकहरूको बाबु आमा छँदा छँदै मावली हजुरबुवाले नाति नातिनीको हकमा निवेदन गर्ने र बाबु आमाको लिखितजवाफसमेतको व्यहोरा हेर्दा पनि रिट निवेदकलाई सघाउ पुग्ने खालको देखिएको अवस्थामा प्रथम दृष्टि मै निवेदक सफा हात लिई आएको देखिन नआउने ।

अपहरण, भ्रष्टाचार, आतङ्कवाद, राजस्वको छली आदि गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति भूमिगत रूपमा पुनः त्यस्तै गैरकानूनी कार्यमा लगानी हुने र शुद्धीकरण गर्ने चक्रहरू चलिरहने हुँदा पुनः त्यो गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति आपराधिक कार्यमा प्रयोग नहोस् आपराधिक कार्य रोकियोस् भनी निवारणात्मक व्यवस्था (Preventive Measures) को प्रयोजनार्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा सम्बद्ध कसुर (Predicate offence) होइन अपितु मूल कसुरको सह उत्पादन (By Product) को रूपमा सह अपराध (Secondary Offence) हो । मूल कसुरलाई लुकाई छिपाई त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिलाई लुकाउन शुद्धीकरण गरिएको कसुर यस ऐनअन्तर्गत पर्ने ।

एउटै निर्णयउपर असाधारण अधिकार क्षेत्र र साधारण अधिकार क्षेत्रबाट मुद्दा परेको छ भने साधारण अधिकार क्षेत्र नै आकर्षित हुन आउने । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अर्को उपचारको व्यवस्था अथवा साधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था नभएको वा सो व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त भएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने ।

६० वर्ष पूरा भई अवकाश भएको निवेदकलाई इ.सं. लाई वि.सं. मा रूपान्तर गर्दा फरक फरक मिति उल्लेख भए तापनि निज विद्यालयमा रही काम गरेको समयसम्मको तलब भत्ता भुक्तानी पाई सकेको स्थितिमा निजले बढी अवधि काम गरी पाएको भनिएको रकम अवकाशपश्चात् उपदानको किटानी रकमबाट कट्टा गर्ने गरी भएको आदेश नै प्रस्तुत विषयको मूल विवेचित प्रश्न देखिँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को छैठौं संशोधनपूर्वको व्यवस्थाले पनि ६० वर्ष पूरा भएपछि अवकाश दिने व्यवस्था गरेकै हुँदा वर्तमान व्यवस्था नै निवेदकको अवकाशको बाधक रहेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो भन्दैमा कसैको जिम्मेवारीमा नपर्ने गरी अर्थ गर्नु युक्तिसङ्गत हुँदैन । दायित्व सबैको आआफ्नो हुन्छ । आरोप को कसलाई लगाउने हो भन्ने विषय आरोपपत्र प्रस्तुतकर्ताको हुन्छ तर निर्णयको रोहमा अरूको पनि सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी छ भन्दैमा आरोपित व्यक्तिउपर लागेको कसुरको गाम्भीर्यमा कमीचाहिँ आउँदैन । प्रधानाध्यापक विद्यालयको प्रशासकीय प्रमुख भई निजको जिम्मेवारीमा छोडिएको विषयमा आफ्नो जिम्माको होइन भन्न नमिल्ने ।

अमूक कम्पनी वा प्रतिष्ठानको नाफा निर्धारण गर्दा कम्पनी वा प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको समष्टिगत नाफा त्यसमा पनि खास गरी राजस्व तिर्नुपर्ने रकम र पुँजीगत आयलाई मानिने भएपनि लगानीका कम्पनीहरूमा यसको प्रयोग हुन सक्दैन । कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको अवस्थाबाट यसलाई अलग-अलग गर्न पनि नमिल्ने ।

रिट अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत यसै अदालतबाट एकपटक आदेश भई सो आदेश अन्तिम भएर रहिरहेको अवस्थामा हालसम्म त्यस्तो आदेशलाई चुनौती दिई अर्को रिट निवेदन दिन पाउने हक स्वीकार गरिएको छैन र त्यस्तो परम्परा स्थापित भएको अवस्था नहुँदा अन्तिम तहको न्यायिक निकायबाट निर्णय भै सो निर्णय अभिलेखको रूपमा रहेको अवस्थामा सोही विषयलाई उही निकायको समान तहको इजलासबाट त्यस्तो निर्णय बदर गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहने । एउटै विषयमा अन्तिम तहको न्यायिक निकायको समान तहको इजलासबाट बदर गर्दै जाने हो भने मुद्दा अन्तिम पनि कहिल्यै हुन नसक्ने हुँदा कानूनबमोजिम पुनरावलोकन गर्ने अवस्थामा बाहेक समानस्तरमा आफैँले आफैँलाई वा आफ्नो विरूद्ध आफैँले रिट जारी गर्ने अवस्था कतै पनि स्वीकार गरिएको नपाइने ।

आफू विरूद्ध लागेको अभियोग, कसुरका बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हुन आउने । विदेशी नागरिकका हकमा भाषागत कठिनाइका कारण हुन सक्ने कठिनाइले न्यायिक प्रक्रियालाई नै कमजोर गराउन सक्ने हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियाभित्र ल्याउन यस्ता विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गर्दा, अभियोजन गर्दा तथा निज विरूद्ध भएको जुनसुकै न्यायिक कारवाहीमा निजलाई सोधपुछ, निजको बयान तथा निजउपरको न्यायिक दायित्व वहन गराउनसमेतका लागि निजले बुझ्न सक्ने दोभाषेसमेतको व्यवस्था गर्न अनुसन्धान निकाय अभियोजनको निकाय एवम्‌ यस अदालत र मातहतका सबै अदालतहरूमा यथासम्भव प्रतिवादीले बुझ्न वा बोल्न सक्ने भाषा जान्ने व्यक्तिहरूको सूची तयार पारी नियमित वा पटके जुनरूपमा व्यवस्था गर्न व्यावहारिक र सम्भव हुन्छ सोहीरूपमा आवश्यकताअनुसार सेवा लिने र सेवा उपलब्ध गराउने नीतिगत र कार्यगतरूपमा निश्चित व्यवस्था अविलम्ब गराउनु, भाषागत एवम्‌ भाषा जान्ने व्यक्तिको सेवा लिनुपर्ने स्थानको क्षेत्रगत आधारमा दोभाषेहरूको सूची तयार गरी राख्ने व्यवस्था गर्नु, दोभाषेको सेवा लिने गर्दा त्यस्तो दोभाषे छनौट गर्ने, सेवा लिए बापतको शुल्क वा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था, दोभाषेको जवाफदेहिताको अतिरिक्त दोभाषेको सेवालाई नियमित बनाउन आवश्यक निर्देशिकासहितको व्यवस्था गर्नु र तत्कालको लागि कम्तिमा अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको दोभाषेसमेत नियुक्त गर्न जो चाहिने आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवम्‌ यस अदालतका रजिस्ट्रारको नाउँमा निर्देशनसमेत जारी हुने ।

फौजदारी कसुरमा संलग्न हुने कसुरदारले एउटै व्यक्तिउपर एकै बखत विभिन्न प्रकारका कसुर गरेको खण्डमा सो प्रतिवादीउपर एउटै वारदातबाट सृजित परिणामलाई लिएर कसुरअनुसारको सजाय माग गरी एउटै मुद्दा चलाउन सक्ने भए पनि प्रस्तुत वारदात फरक फरक मितिमा भैं फरक फरक नाबालिकाउपर जबर्जस्ती करणी भएको भनी स्वयम् अभियोजन गर्ने निकायले अभियोग दाबीमा माग गरेको देखिँदा अलग अलगरूपमा अभियोजन गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो नगरी एउटै वारदात जस्तो रूपमा बुझी अभियोग पत्र दायर भएको देखिएको र यस्तो संवेदनशील विषयमा अभियोजनको जिम्मेवारी निर्वहन गर्ने निकायको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका कार्यालयलाई थप निर्देशन दिई अभियोजनको विषयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुँदा अब आइन्दा यस्तो प्रकारको त्रुटि हुन नदिन र अभियोजनको प्रभावकारितामा जोड दिन तालुक कार्यालयले विशेष ध्यान दिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा ध्यानाकर्षण गराउने ।

वारदातमा उपस्थित हुनेहरूका विरूद्ध लाग्ने नभै उपस्थित प्रतिवादीले मूल प्रतिवादी (Principle defendant) सँग मत सल्लाहमा पसेको हुनुपर्ने र त्यस्तो उपस्थितिबाट मूल प्रतिवादी वारदात गर्नका लागि हौसिएको देखिनु आवश्यक हुन्छ । दुईजना व्यक्ति कुस्ती खेल्दा खेल्दै भुइँमा रहेको खुकुरी तानातान गरेको देखी, डराई आफ्नो पनि ज्यान जाला भनी सुरक्षित स्थलतर्फ भाग्ने कार्य स्वयम्‌मा कसुरजन्य कार्य मान्न नमिल्ने ।

निजामती किताबखानाले निजामती कर्मचारीको अभिलेख दुरूस्त नराखेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीले किताबखानाको पत्रको आधारमा आफूलाई तोकिएको सेवा दिएबापत पारिश्रमिक नपाउने भन्न मिल्ने हुँदैन । रिट निवेदकले अविच्छिन्नरूपमा आफू कार्यरत् कार्यालयमा हाजिर भई कानूनबमोजिम तोकिएको काम गरी आएको र सोबापत पाउनुपर्ने पारिश्रमिकलगायतको सुविधा पाइआएकामा पछि प्राप्त हुन आएको कुनै प्रमाणपत्रमा उल्लिखित व्यहोराको आधारमा एक पटक अवकाश मिति तोकिई कर्मचारी अवकाश भइसकेपछि सो अवकास मितिलाई संशोधन गरी अगावै अवकाश पाउनुपर्ने भनी अर्कै अवकाश मिति कायम गर्न कानूनसङ्गत नहुने ।

वस्तुतः लेनदेन मुद्दाको सम्बन्धमा पेस भएको कपाली तमसुकमा उल्लेख भएको ऋणीको वतनमा नै म्याद जारी गरी तामेल हुनुपर्दछ । सो वतनभन्दा फरक वतनमा म्याद तामेल गरिएको अवस्थामा त्यस्तो तामेलीलाई रीतपूर्वक तामेल भएको भन्न नमिल्ने । लेनदेनको तमसुकमा उल्लेख भएको ऋणीको वतनभन्दा फरक वतनमा तामेल भएको म्याद सम्बन्धित पक्षले प्राप्त गर्न नसकी लेनदेन व्यवहार सम्बन्धमा ऋणीले प्रतिवाद नै गर्न नपाउने अवस्था हुन जाने ।

पत्नीले पतिबाट अंश पाउन त्यस्तो महिला पतिको सत्यमा रहेको हुनुपर्ने र छोरा छोरीले पिताबाट अंश पाउनका लागि निज आफ्नो आमाबाबुबाट जन्मेको जैविक सन्तान हुनुपर्ने वा कानूनबमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेको हुनुपर्दछ । सोबाहेक अन्य अवस्थाका कुनै व्यक्तिले पत्नी र छोरा छोरीको रूपमा अंशमा दाबी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । विधिवत् पतिपत्नी नरहेको अवस्था र जैविक सन्तान नदेखिएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतले अंश दिलाउनु कानूनविपरीत हुन जाने ।

पुनरावेदकले पुनरावेदन पत्रमा जिकिर लिएजस्तो तथ्यको एकप्रकारको साबितीमात्र नभै कसुरको सम्बन्धमा पूर्ण साबिती नैं भएको र निजको सो साबिती अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट समर्थित भएको अवस्थामा केवल पुनरावेदनमा लिएको जिकिर कै आधारमा मात्र निर्दोष रहेछन् भनी मान्न मिल्ने नदेखिने । मृतकलाई मार्ने पूर्व योजनाअनुसार खुकुरी जस्तो घातक हतियार लिई मृतकलाई रातको समयमा एकान्तस्थलमा लगी टाउकामा खुकुरी प्रहार गरी कर्तव्य गरेको र लासलाई दबाए छिपाएको देखिँदा पक्राउ पछि अनुसन्धान र अदालतमा समेत कसुरमा साबित हुँदैमा अदालती प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याएको मानी सजायबाट उन्मुक्ति दिन वा छुट दिन मिल्ने नदेखिने ।

मौकामा गरेको साबिती बयानलाई अन्य प्रमाणबाट समर्थित भएको तथ्यगत अवस्था मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट स्पष्टरूपमा पुष्टि भएको अवस्थामा अदालतको इन्कारी बयानबाटमात्र प्रतिवादी बेकसुर रहेको मान्न नहुने । घटनाबाट पीडितले र सो घटना प्रत्यक्ष देख्ने प्रत्यक्षदर्शीले मौकामा घटना भएको तत्कालैपछि यिनै प्रतिवादीले पीडितलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भन्ने उल्लेख गरी कागज गरिदिएको अवस्थामा अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा बनावटी कुरा उल्लेख गरी वास्तविक तथ्यलाई लुकाउने र कसुरदारलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिलाउने प्रयत्न गरिन्छ भने त्यस्तो बनावटी कुरालाई सत्य एवम् साँचो मानी कसुरदारलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्न नमिल्ने । सङ्कलित सबूद एवम् प्रमाणहरूबाट जबर्जस्ती करणीको वारदात स्थापित भई प्रमाणको शृङ्खलाबद्ध कडीहरूबाट प्रतिवादी कसुरदार देखिएको अवस्थामा मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो पूर्व भनाइ प्रतिकूल हुने गरी अदालतमा गरेको बकपत्र प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिने आधार हुन नसक्ने ।

एउटै लिखत विरूद्ध दुई विषयमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा गर्न पाउने गरी कानूनले दुई बाटो प्रदान गरेकामा कुनै एक वा दुवै बाटो रोज्ने अधिकार वादीको हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको विवादित लिखतका आधारमा वादीले देवानीतर्फ लिखत बदर र फौजदारीतर्फ जालसाजी मुद्दा लिई आएको देखियो । यसरी दुई विषयमा नालेस परेको अवस्थामा अदालतले निर्णय गर्दा मुद्दामा भएको तथ्य, उपचारको प्रकृति, हानी नोक्सानीको परिपूरण हुन सक्ने नसक्ने अवस्था र दुईमध्ये मूलभूत उपचार के हुन सक्छ जस्ता यावत् कुरामा दृष्टि पुर्‍याई निर्णय गर्नु न्यायोचित हुने । मुद्दामा जालसाजी घोषित गरी सजायसमेत हुन दाबी गरेको लिखत र लगाउको लिखत बदर मुद्दामा आफ्नो हकसम्म लिखत बदर गर्न दाबी गरेका राजिनामा र बकसपत्रका लिखत उही रहेको र लिखत बदर दर्तासमेतको मुद्दामा भएको फैसलाबाट वादीको हक जति लिखत बदर भई दर्तासमेत हुने गरी वादीले कानूनी उपचार प्राप्त गरी निजको हक स्थापित भइरहेको र हक मेटिने कार्य नभएको स्थितिमा हक मेटिने कार्य भयो भनी जालसाजीमा सजाय गर्न मनासिब नहुने ।