प्रतिवादीले एकातिर आत्मरक्षाको जिकिर लिएको देखिन्छ भने अर्कोतिर अ.बं. १८८ नं. बमोजिम घटी सजाय पाउनु पर्ने जिकिर पनि लिएको देखिन्छ । आत्मरक्षाको जिकिर पुगेको खण्डमा प्रतिवादीले अभियोगदाबीबाट सफाइ पाउने अवस्था रहन्छ । अ.बं. १८८ नं. को राय भनेको ज्यानसम्बन्धीको महलको १३ नं. को कसुरदार ठहरिएकालाई कसुर गर्दाको परिस्थितिको विचार गरेर घटी सजाय गर्ने कानून हो । अ.बं. १८८ नं. को माग गर्नु भनेको आफूबाट उक्त १३ नं. को कसुर भएको हो भन्ने प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति हो ।

मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ११ नं. र अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को सामन्जस्यता पूर्ण व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने जिकिरसम्बन्धमा विचार गर्दा अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्था हदम्यादको व्यवस्था निलम्बन हुने सिद्धान्त (Doctrine of tolling) मा आधारित देखिन्छ । Doctrine of Tolling भइरहेको हदम्यादलाई कुनै निश्चित अवधिसम्म निश्चित सर्तमा स्थगित गरिनु हो । जसलाई कानूनी भाषामा हदम्याद स्थगनको सिद्धान्त (Doctrine of Equitable Tolling) भनिएको छ । यो विषय अपराधभन्दा दुष्कृति (Equity) सँग सम्बन्धित विषय हो । यसको प्रयोग देवानी प्रकृतिका विषयमा हुने कुरा उल्लिखित ४० नं. को कानूनी व्यवस्थाले नै गरेको देखिने । फौजदारी मुद्दामा अपराधीसँगै अपराध मर्छ भन्ने फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुसार अपराधको हकवाला हुन नसक्ने ।

प्रतिवादी रत्नमाया थपलियाले मृतक दुर्गा थपलियाको लासलाई दबाउने र अपराधबाट छोरा हरिप्रसादलाई बचाउने उद्देश्यले मृतक दुर्गा थपलिया आफैँ झुन्डिई मरेकी भन्ने देखाउन लास झुन्डाउने कार्यमा सम्म सहयोग गरेको देखिन्छ । मृतक दुर्गा थपलियाको मृत लासलाई झुन्डाउने कार्यमा सम्म यी प्रतिवादी रत्नमायाले प्रतिवादी हरिप्रसादलाई सहयोग गरेको देखिन आएकोले निजको उक्त कार्य ज्यानसम्बन्धीको महलको २२, २३ र २४ नं. मा उल्लिखित कसुर देखिन आई ऐ.को २५ नं. अनुसार निजलाई रू.२०।- जरिवाना हुने ।

विवादित रकम जसका नाममा रोक्का रहेको छ उसैको हुन्छ । जहाँसम्म बैंकमा रोक्का रहेको रकम प्रतिवादीले गैरकानूनी आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेका हुन् भनी आरोपित गरिसकेपछि बैंकको खातावालालाई पनि प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । खातावाला व्यक्तिलाई अभियुक्त बनाई मुद्दा दायर पनि नगर्ने र अर्काको खातामा रहेको रकमसमेत यिनै प्रतिवादीको हो भनी सो रकमको समेत स्रोत पुष्टि गर्नुपर्दछ भनी उक्त रकममा समेत यिनै प्रतिवादी भरतप्रसाद घिमिरेको कायम गरी गैरकानूनी आर्जन भनी सजाय ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने । अभियोग लगाउने पक्षले आफूले लगाएको अभियोग शंकारहित तवरबाट पुष्टि गर्नुपर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । भ्रष्टाचारलगायत कतिपय फौजदारी मुद्दामा प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै पुर्‌याउनु पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भएपनि अभियोग लगाउने पक्षले अभियोग लगाइसकेपछि आफ्नो दायित्वबाट पुरै पन्छिन मिल्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

त्रिशुली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरमा प्रसार प्रचार भएको देखिएको तथा उक्त आयोजना विद्युत्‌ विकाससम्बन्धी परियोजना भएको र वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने उद्देश्यसमेत रहेको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत विषय निवेदक कानून व्यवसायीहरूको व्यक्तिगत हक हित मात्र सन्निहित रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । जल विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ३५ समेतको प्रयोग गलत ढङ्गले गरेको भनी दाबी लिएको देखिँदा निवेदक कानून व्यवसायीहरूले उठाउनुभएको प्रस्तुत विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गतकै रहेको देखिने ।

निजीरूपमा प्रयोग गरेको भन्नेमात्र आधारले विवादित जग्गा प्रतिवादीहरूको निजी हो भन्ने प्रमाणित हुँदैन । निजी हुनलाई जग्गा आफ्नो नाउँमा नाप नक्सा गराई स्रेस्तामा समेत आफ्नो नाउँ कायम गराएको हुनुपर्ने । भूमिसुधार लागू हुँदा ७ नं. फाराम भरेको र २०२८ सालसम्म जमिनदार कचहरीमा मालपोत बुझाउँदै आएको भनेपनि प्रतिवादीहरूले हाल सर्वे नापी हुँदा फिल्डबुकमा जग्गाधनी महल खाली रहेकोलाई तत्कालै आफ्नो स्वामित्वको प्रमाण पेस गरी जग्गा दर्ता गराउन सकेको देखिँदैन । समयमै जग्गा दर्ता गर्नपट्टि नलागी यतिका वर्षपछि जग्गा निजी हो भनी खिचोला गर्न आएकोबाट विवादका जग्गामा प्रतिवादीहरूको हक स्वामित्व नभएको भन्ने स्पष्ट हुने ।

सुरू जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा वादीको वारेसले दिएको निवेदन र सो निवेदनमा निमित्त स्रेस्तेदारले गरेको तोक आदेशतर्फ न्यायिक मनको प्रयोग गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । वादीको वारेसले दिएको निवेदन व्यहोराबाट र निमित्त स्रेस्तेदारको तोक आदेशको व्यहोराबाट वादीको वारेसले जानाजान तारेख गुजारी बसेको भन्ने देखिँदैन । वादी अमेरिकामा बस्ने गरेका हुँदा निजलाई उपस्थित गराउनको लागि समय माग गरी तारेख रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी वादीको वारेसले दिएको निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम पक्षलाई उपस्थित गराउने समय प्रदान गरी तारेखमा राखी राख्न मिलेन भनी नि. स्रेस्तेदारबाट आदेश भएको कारण वादीको वारेस तारेखमा नबसेको भन्ने देखिँदा यस्तो अवस्थालाई वादी पक्ष स्वयंले जानाजान तारेख गुजारी बसेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । अदालतकै आदेशअनुसार वादीको वारेस तारेखमा नबसेको र प्रतिवादीले रकम तिर्न बाँकी नरहेको भनी तारेखमै बसिराखेको भन्ने आधारमा मुद्दा डिसमिस गरिएकोलाई तथ्यको विश्लेषण गरी भएको भन्न नमिल्ने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०(५) मा “यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गर्न उद्योग गर्ने, गर्न मद्दत गर्ने वा दुरूत्साहन दिनेलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न नरही त्यस्तो कसुर गर्न उद्योग गर्ने, मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न दुरूत्साहन गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गर्ने मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधी सजाय हुने देखिन्छ । प्रतिवादी सरिता गिरीका नाममा अद्यापि विभिन्न बैंकमा नगद मौज्दात तथा जग्गा रहेको र निजले आफ्नो पति निर्मल राईको मृत्यु भएको भनी मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र बनाई निर्मल राईका नाममा रहेको सम्पत्ति आफ्ना नाममा नामसारी गराई आफ्ना नजिकका नातेदार बाबु, आमा, दाजु, भाउजूका नाममा कुनै रकम नलिई तहतह हक हस्तान्तरण गरिदिएको देखिन्छ । उक्त सम्पत्ति निजले आफ्नै प्रयत्नबाट आर्जन गरेको नदेखिनुका साथै वादी नेपाल सरकारले पनि निजले सो सम्पत्ति आफैँले आर्जन गरेको भनी दाबी लिन सकेकोसमेत देखिँदैन । यसप्रकार यी पुनरावेदक प्रतिवादी सरिताले आफ्नो पति निर्मल राईले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति प्राप्त गरेको तथा निजका नामको सम्पत्ति आफ्ना नाममा नामसारी गरी तहतह हस्तान्तरण गरी पतिले गरेको कसुर अपराधको कार्यमा सहयोगीको भूमिका निभाएको देखिने ।

मुद्दामा प्रतिवादीहरूका पितासमेतले २०२२ सालमा नै वादीका पितालाई राजीनामा गरी दिएको जग्गा प्रतिवादीका पिताले आफ्नै नाममा नापी दर्ता गराई आफू र छोराहरूका बिचमा बन्डापत्र पारित गरेको कार्य दूषित प्रकृतिको भै सो दूषित कार्यले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा जग्गा पजनीको २क नं. बमोजिमको हदम्याद आकर्षित हुन नसक्ने भनी हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज हुने ठहर्‌याएको सुरू तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं.६)

संविधानसँग कानून अमान्य भएको भन्ने निवेदनको निरूपणका लागि यस अदालतले लिने गरेको आधारहरूमा विधायिका निर्मित कानून संविधानसम्मत रहेको अनुमान गरिन्छ । कानून संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने जिकिर लिने पक्षले सो कुरा स्पष्ट किसिमले प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसको लागि निजले सफा हात लिएर आउनुपर्छ र उल्लिखित कानूनलाई स्वीकार गरेको वा त्यसबाट फाइदा लिएको देखिनु हुँदैन । बाझिएको कुरा सामान्य विवेक भएको मानिसले सहजरूपमा थाहा पाउन सक्ने हुनुपर्छ । सामान्य मानिसले त्यसरी बुझ्न सक्दैन भने त्यसलाई बाझिएको भनेर अदालतले बलपूर्वक व्याख्या गर्दैन । अदालतले कानूनको समीक्षा गरेर यस्तो कानून भैदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनी त्यसको औचित्य खोज्ने वा मसौदाकारको काम गर्दैन । अदालतले दाबी गरिएको कानून स्पष्टसँग संविधानसँग बाझिएको छ छैन भन्नेसम्म हेर्छ । विवेक, तर्कसम्मत र बुझ्न सकिने वर्गीकरण (reasonable and intelligible differentia) सर्वस्वीकृत छ । समान र असमानबिच समान कानून लागू गर्न मिल्दैन । यसबाट झन् असमानता बढ्छ । कर्मचारी प्रशासनको स्वरूप संगठन र तिनीहरू बिचको वर्गीकरण राज्यको नीतिभित्र पर्ने नीतिगत कुरा भएकाले यो अन्यायपूर्ण नदेखिएसम्म अदालतले हात नहाल्ने ।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दाको निर्णय नै गरेको नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुपस्थित रहेको अवस्थामा बकपत्रका लागि उपस्थित गराइएका साक्षीको बकपत्र गराई मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाएकोसम्म देखिएको छ । त्यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुपस्थितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गराएको बकपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमोदन गराउनै पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था देखिँदैन । मूलतः बकपत्र भएको हो, होइन र बकपत्र गराइँदा इच्छाविपरीत गराइएको छ, छैन भन्ने कुरा हेरिनु पर्ने ।