जबरजस्ती करणीको कसुर हुनका लागि मुख्यतः तीन वटा आधारभूत तत्त्व हुनु अनिवार्य हुन्छ । जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मन्जुरी नभएको अवस्था । यस्ता आधारभूत तत्त्व विद्यमान भएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुने । एक अवोध ४ वर्षकी नाबालिका जसलाई यौन अंग के हो ? करणी के हो ? योनिको भागमा खेलाउँदा वा पीडितको योनिमा लिङ्ग छिराई करणी गर्न लाग्दा आफूलाई के गरेको हो भन्ने कुराको बारेमा थाहा हुनसक्ने अवस्था हुँदैन । त्यस्तो नाबालिकाले बालिक प्रतिवादीले आफ्नो इच्छाविपरीत करणी गर्न लागेको र आफ्नो सतित्व रक्षाको लागि बचाउका लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने वा विरोध गर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । जबरजस्ती करणीको वारदातको प्रमाणको पहिलो कडी भनेको स्वयम् पीडित हो भने अर्को कडी पीडितको शारीरिक परीक्षण हुने ।

विभिन्न कलममा भएको कैद गणना गर्दा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी हुनु र जन्मकैदको सजाय हुने ठहर हुनु एउटै कुरा होइन । खण्ड कायम गरी कैद गर्नु पर्दा वा जन्मकैद बापत कैद ठेक्नु पर्दा अपनाउने मापदण्डको रूपमा सम्म जन्मकैद बापत २० वर्ष कैद हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । विभिन्न कलमको कैद गणना गर्दा २० वर्ष हुने भयो भन्ने कुरालाई नै जन्मकैद भन्नु तार्किक दृष्टिकोण नहुने । प्रचलित नेपाल कानूनले सबैभन्दा बढी कैद तोक्नु पर्ने गम्भीर प्रकृतिको कसुरका लागि जन्मकैद हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यो एउटा कसुरमा हुने सजायको व्यवस्था हो । फरक फरक कसुरमा भएको सजाय अवधि गणना गर्दा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद हुने अवधि देखिँदैमा त्यसलाई जन्मकैदको सजाय भन्न नमिल्ने ।

फैसलाअनुसार भएको कार्यान्वयनको कार्यले फैसलालाई विस्थापित गर्न परिवर्तन गर्न सक्तैन, मिल्दैन । फैसलाअनुसार भएको कार्यान्वयनले फैसलाको मूल ठहर खण्डलाई संशोधन गर्न पनि नसक्ने । फैसलाको ठहर खण्ड यथावत् रहिरहने तर सो फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन भएको कार्य बदर हुने हो भने त्यस्तो कार्यान्वयनले फैसलालाई नै परिवर्तन गर्न पुग्दछ जुन हाम्रो न्यायिक पद्दति प्रणालीविपरीत हुने हुन्छ । अतः अन्तिम भई रहेको फैसला कहीँकतैबाट बदर हुन नसकेको स्थितिमा सो फैसलाअनुसार भएको कार्यान्वयनको पाटोलाई मात्र बदर गर्न सैद्धान्तिकरूपबाट नै मिल्ने नदेखिने ।

जुन जुन कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत मुद्दा चल्ने र सजाय हुने व्यवस्था रहेको थियो, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा पनि उक्त कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाहरूले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । यसरी दुईवटा ऐनले नै कसुर कायम गरेको विषयमा कसुर जुन समयमा घट्यो सोही ऐनको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्ने हुन्छ । यदि दुईमध्ये नयाँ ऐनले कम सजाय गरेको स्थितिमा सम्म के कति सजाय गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नयाँ ऐन आकर्षित हुने हुन्छ । यहाँ जुन कसुरको कुरा छ सो साबिक ऐन वहाल रहेकै अवस्थाको कसुर हुँदा यस्तोमा साबिक ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भई मुद्दा दायर भएको विषयलाई अब मुद्दा चल्न नसक्ने भनी नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) को व्यवस्थाबाट भन्न मिल्ने नदेखिने ।

पति मोहीको जीवनकालमा मोही लगत कट्टा भएको विषयमा लगत कट्टा भएको करिब ३७ वर्षसम्म निवेदकले उजुरी गरी उपचार माग गर्न नसकेको कुरामा निजको मृत्युपश्चात् पत्नीको हैसियतले दाबीको जग्गामा पतिको मोहीयानी हक नामसारी गर्न हकदाबी गर्न पाउने हकाधिकार निजकी पत्नीमा रहेको भन्न नमिल्ने ।

कर्तव्यवाला पत्ता लागेको अवस्थामा २० वर्षपछि पनि मुद्दा चल्ने ज्यानसम्बन्धी महलको २० नं. को व्यवस्थाले नै स्पष्टरूपमा बोली राखेकै छ । यस्तो अवस्थामा कर्तव्य भएको २० वर्षपछि मुद्दा चल्न नसक्ने भन्ने जिकिर ज्यानसम्बन्धी महलको २० नं. को मनसाय प्रतिकूल भई सो जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

एक पटक बैंकको हकमा रोक्का राखिएको र त्यसकै आधारमा ऋण प्रवाह भएको सम्पत्तिलाई फेरी अरू कुनै निकायका पत्र वा आदेशबाट पुन: रोक्का रहने हो भने ऋण असुलीको प्रक्रिया नै अवरूद्ध हुन गई बैंकिङ कारोबार नै खलबलिन जाने । रोक्का राखिएको उक्त सम्पत्तिको प्रयोजन समाप्त नभई अर्का प्रयोजनका लागि पुनः रोक्का राख्दा पहिले रोक्का राखिएको प्रयोजन नै निरर्थक वा प्रयोजनहीन हुने गरी दोहोरो रोक्का राख्न कानूनसङ्गत नदेखिने ।

कुनै पनि सवारी चलाउने व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्ने गरी ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था ऐच्छिक नभई अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउने ज्ञान र सीप नभई कुनै पनि सवारी चलाउनु हुँदैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षणबाट सफल भएका उम्मेदवारलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तसर्थ लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षणमा उत्तीर्ण भई सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिमा सवारी चलाउने ज्ञान र सीप भनी कानूनतः अनुमान गर्नु पर्ने ।

सरकारबाट अध्ययन गर्न पठाएका राष्ट्रसेवक र कानूनबमोजिम बिदा स्वीकृत गराई निजी तवरमा अध्ययन गरेका राष्ट्रसेवकबीच समान हैसियत रहने र निजी तवरले अध्ययन गरेको भन्ने आधारले मात्र कानूनले विवेकसम्मत आधार देखाई फरक फरक स्थितिमा राखेको अवस्थामा बाहेक वृत्ति विकासको अवसरमा विभेद गर्नु न्याय, कानून र समानताको सिद्धान्तका साथै संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हकको समेत विपरीत हुन जाने ।

कानूनको व्याख्या गर्दा त्यसबाट पर्न जाने प्रभाव प्रति न्यायकर्ता सदैव गम्भीर रहन पर्ने देखिन्छ । कानूनको यान्त्रिक व्याख्या गर्दा त्यसबाट अनपेक्षित परिणाम निस्कन गई न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थातर्फ पनि न्यायकर्ताले ध्यान पुर्‌याउन जरूरी हुन्छ । कानून र न्यायको समायोजन हुन नसके प्रतिवादीले न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था नै रहन्न । अतः न्यायकर्ताले यस विषयमा गम्भीर भई न्याय सम्पादन गर्न वाञ्छनीय हुन्छ । तथ्यगत रूपबाट लागु औषधको कुलतमा लागेकालाई लागु औषधको कारोबारीको रूपमा सजाय गर्दा न्यायको भावना नै मर्न जाने हुँदा विवेकशील भई न्याय गर्नु न्यायकर्ताको मुलभूत र अन्तरनिहित कर्तव्य भएकोमा द्विविधा हुन नसक्ने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूसमेत मिली बोक्सीको आरोपमा चरम र निर्मम यातना दिएका छन् । ह्यामर, काँटी, लाठी, कैँची जस्ता हतियार तथा लाठी, लात, मुक्काको प्रयोग गरी यातना दिने कार्य भएको छ । सिस्नु लगाइएको छ, कपाल खौरिएको छ, मानव मलमूत्र खुवाइएको एवं शरीरभरी दलिएको छ । मानवलाई दिने निकृष्ठ र पशुवत यातना यो भन्दा अरू के हुनसक्छ ? सामान्य मानिसको समझ (reasonable person test) बाट हेर्दा यस्तो चरम यातना दिँदा यातना पाउनेले सहन सक्दैन, उसको मृत्यु हुनसक्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । रातैभरी एउटी महिलालाई सबै मिली कुटपिट यातना दिने कार्य गर्दा ज्यानसम्बन्धीको ५ नं.मा उल्लेख भएजस्तो आफूले गरेको कर्तव्यबाट मानिस मर्ला जस्तो नदेखिएको अवस्था प्रस्तुत वारदातमा देखिन नआएको हुँदा भवितव्य कसुर कायम हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

मौलिक हकको रूपमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी राज्यउपर नै रहने हुँदा संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन नागरिकले महसुस गर्न सक्ने स्वरूपको बनाउन आवश्यक नियम कानूनको तर्जुमा र त्यसलाई कार्यरूपमा लैजाने जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने । मौलिक हकको रूपमा स्थापित अधिकारलाई आवश्यक कानून र विशेष योजना तथा कार्यक्रमबाट अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकार कागजमा मात्र सिमित हुने हुँदा प्राप्त अधिकारको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनको लागि सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसरी आवश्यक प्रबन्ध हुन सकेमा मात्र नेपाली नागरिकले संविधानबाट प्राप्त गरेको मौलिक हकको संरक्षण भई व्यवहारमा अधिकार स्थापित हुन सक्ने ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको पदपूर्ति कार्यविधि निर्देशिका, २०६६ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा उम्मेदवारहरूको आफन्त पदपूर्ति समितिमा रहेकै आधारमा निजका सन्ततिहरू प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाएको पाइँदैन । विपक्षी प्राधिकरण सार्वजनिक निकाय हो । सार्वजनिक निकायले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित कानूनको अनुशरण गरी उम्मेदवारहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराई योग्यतम उम्मेदवार चयन गर्नु नै पर्छ । यसमा कसैले विमति राख्नु हुँदैन । तर, उम्मेदवारको आफन्त विज्ञापित संस्थाको सेवामा रहेको कारणले मात्र निजसँग नाता जोडिएका व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा समावेश हुन नै पाउँदैन भन्न उचित हुँदैन । बिना ठोस आधार कारण प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गरिएमा नागरिकको हैसियतले पेसा रोजगार गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक र कानूनी मौलिक हकमा गम्भीर आघात पर्न जाने ।