बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अंशियारको मन्जुरी बेगर कम्पनी वा सगोलको सम्पत्ति घरको मुख्य व्यक्तिले धितो राखी लिएको ऋणमा रहने र भएका लिलामी काम कारबाही र लिलामीको कार्यमा अन्य अंशियारले हाम्रोसमेत अंश लाग्ने सम्पत्ति हो भनी दाबी गरेको अवस्थामा धितोमा राखेको सम्पत्ति कस्तो प्रकृतिको हो ? धितो राख्‍ने व्यक्ति परिवारमा कुन हैसियतमा रहेका छन् ? अंशियारले अन्य सम्पत्तिबाट अंश पाउने अवस्था छ छैन ? बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट दिए लिएको ऋण सुरक्षणबापतको धितो लिलामी कारबाही एवं अंशियारले दिएका अंश र लिखत बदर मुद्दाहरू कुन अघिपछि हुन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीको कामकारबाही निष्क्रिय हुने गरी त्यस विरूद्ध अंशियार वा जुनसुकै व्यक्ति निकाय वा संस्थाबाट दिइने जुनसुकै मुद्दाहरू पनि मिलोमतोबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र नोक्सानी पार्ने नियतबाट दिएको हो होइन ? भनी कानूनी आधारमा हेर्नुपर्ने ।

भारतको इलाकाभित्र वारदात घटी उपचारकै क्रममा भारतमा नै मृत्यु भएको र नेपालमा ल्याई सतगतसम्म गरेको अवस्थामा नेपालमा मुद्दा चलाउने प्रयोजनका लागि भनी तयार भएका अनुसन्धानका कागज वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म सोलाई प्रमाणमा लिई क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न न्यायोचित पनि नहुने । नेपालबाहिर भएको वारदातलाई नेपालभित्र भएको भन्ने कृत्रिम वारदात र सो आधारमा कृत्रिम नै कागजातहरू खडा गरी मुद्दा चलाएकै आधारमा मात्र त्यस्तो मुद्दाले नेपालभित्रको अदालतको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्दैन । फौजदारी मुद्दामा नेपालको अदालतको अधिकारक्षेत्र सृजना हुनको लागि वारदात नेपालभित्र नै भएको तथा निर्विवाद एवं शंकारहित तबरबाट वस्तुनिष्ठ आधारमा नै पुष्टि हुन जरूरी छ, यस सम्बन्धमा रत्तिभर कुनै पनि विवाद हुन र सो देखिन नहुने ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चरित्र भनेको लोकसम्मती वा जनइच्छाअनुसार चल्नु हो र निर्वाचन नागरिकहरूको आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो । लोकतन्त्रमा मतदानमार्फत नै नागरिकहरूले कसलाई प्रतिनिधि छान्ने तथा कस्तो कानून तथा नीति निर्माण गर्ने जस्ता आधारभूत प्रश्नहरूमा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने भएकोले नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग पनि अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको हुने । निर्वाचनमा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक हकलाई कुनै पनि अवस्थामा अवरोध हुनु कानून सङ्गत मान्‍न नसकिने ।

भवितव्य ठहर्न, ज्यान लिने इविलाग वा मनसाय नभएको मात्र होइन प्रतिवादीले गरेको कार्यबाट पीडित मर्ला जस्तो पनि देखिनु हुँदैन । अर्थात्‌ गरेको कुनै कार्यबाट मर्ला जस्तो देखिन्छ, अर्थात्‌ गरेको कार्य र निस्केको परिणामबीच तादात्म्यता देखिन्छ र सोको जानकारी (Knowledge) भई कार्य गरेको छ भने त्यसलाई भवितव्य मान्‍न मिल्दैन । भवितव्य हो वा होइन भन्‍नेमा कारण र परिणामको के कस्तो सम्बन्ध छ सो हेरिनु पर्ने ।

जाहेरीलाई अभियोग प्रमाणित गर्ने एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ तर जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएको बेहोरा अन्य संकलित प्रमाणबाट समर्थित भएको हुनुपर्दछ । जाहेरी दरखास्त स्वयंमा निश्चयात्मक (Conclusive) प्रमाण होइन । अभियोग लगाइएको कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्ध प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपूर्व जाहेरी दरखास्तको न्यायिक परीक्षण आवश्यक हुने । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम त्यस्तो जाहेरी दिने व्यक्ति स्वयम् साक्षीका रूपमा अदालतमा उपस्थित भई आफूले जाहेरी दरखास्तमा लेखाएको कुरालाई अदालतमा बकपत्र गरी समर्थन गरेको स्थिति पनि विद्यमान हुनुपर्दछ । अन्यथा जाहेरीको बेहोराले अपराध पुष्टि गर्ने प्रामाणिक महत्त्व ग्रहण गर्न सक्ने नदेखिने । सहअभियुक्तको पोल आफैँमा सारभूत प्रमाण होइन,  यो न्याय निर्क्योल गर्न एउटा थप आधार मात्र हो । यसैलाई मूल प्रमाण मानी इन्साफ गरिने पनि होइन । सहअभियुक्तको पोल स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित हुनुपर्छ तब मात्र त्यसलाई प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसरी समर्थित नभएमा प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिँदैन । सहअभियुक्तले अपराध गर्नमा समान दायित्व कवुल गरी पोल गरेको नदेखिएको अवस्थामा सहअभियुक्तको पोल कसुर कायम गर्ने आधारभूत प्रमाणको रूपमा स्थापित हुने नदेखिने ।

कुनै पनि संस्थाले कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा केही उद्देश्य राखेको हुन्छ । कर्मचारीसम्बन्धी सेवा सर्तलाई कर्मचारीले पाउने र संस्थाले उपलब्ध गराउने सुविधाहरू लिपिबद्ध गरिराखेको अवस्थामा त्यस्तो सेवा सर्त प्रचलित कानूनसँग नबाझिएसम्म कर्मचारी तथा रोजगारदाता दुवैले समान रूपमा मान्नु पर्ने नै हुन्छ । कर्मचारीले सुविधाको दाबी गर्दै जाने र रोजगारदाताको लागि गर्नुपर्ने काममा लापरवाही गर्ने वा बद्‌नियत चिताई कुनै काम गर्ने वा तोकिएको काममा अटेर गरी बस्ने कर्मचारीलाई त्यस्तो सेवा सर्त एवं प्रचलित कानूनले पनि सुविधा दिन सक्दैन । सेवा सर्तले तोकेको पुर्वावस्थाहरू पूरा भएको अवस्थामा मात्र त्यसबमोजिमको सुविधाको माग गर्न मिल्ने । नयाँनयाँ कारण देखाई बिदा माग गर्ने, विना पूर्व सूचना अनुपस्थित हुने र कारबाही भएको निर्णयउपर रिट दर्ता गर्ने कार्यमा सफा हातसमेत देखिँदैन । यसर्थ ९० दिनभन्दा बढी बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई भविष्यमा कम्पनीको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनविपरीत भन्‍न मिल्ने देखिन नआउने ।

अंशबन्डा वा मानो छुट्टिएको लिखत कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन नभएको अवस्थामा विधिवत् अंशबन्डा भएको वा मानो छुट्टिएको भनी मान्न नमिल्ने । मानो छुट्टिएको लिखतले मान्यता प्राप्त गर्न अनिवार्यरूपमा रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. अनुसार पारित भएको हुनुपर्दछ । व्यवहार प्रमाणबाट कार्यान्वयन नै हुन नसकेको, अस्तित्वमा नै नआएको घरसारमा भएको भनिएको अंशबन्डाको लिखतका आधारमा मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्न नमिल्ने । स्वआर्जन गरेको भन्ने कुरा सो सम्बन्धमा जिकिर लिने पक्षले नै प्रमाणित गर्नु पर्दछ । त्यसरी अन्यथा प्रमाणित गरिएको अवस्थामा बाहेक एकाघर सगोलमा रहँदा आर्जन गरेको जुनसुकै अंशियारका नाउँमा दर्ता रहेको भए पनि सबै अंशियारको बराबर हक लाग्ने सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने । कसैको निजी आर्जनको सम्पत्तिलाई पैतृक (अंशबन्डा लाग्ने) सम्पत्तिमा मिसाइयो (Blended in Common Stock) भने त्यस्तो सम्पत्तिले समेत पैतृक सम्पत्ति अर्थात्‌ सबै अंशियारको हक लाग्ने साझा सम्पत्तिको स्वरूप धारण गर्दछ । यो अंशसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता हो । त्यसैले कुनै निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा नलाग्ने मानिनका लागि त्यस्तो सम्पत्तिमा अन्य अंशियारहरूको समेत साझा हक लाग्ने पैतृक सम्पत्ति मिसाइएको (Blended) हुन नहुने ।

मूल्यको आधारमा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हुने हो । जग्गाको क्षेत्रफल ज्यादा हुने बित्तिकै वा आधाभन्दा बढी हुने बित्तिकै सम्पत्ति आधा हुने होइन । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन क्षेत्रफलको आधारमा नभई खरिद बिक्री हुने मूल्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्तिको अर्थ नै मूल्य हो । मूल्यको आधारमा हेर्दा आधाभन्दा बढी मूल्यको जग्गा बिक्री गरेको देखिएको अवस्थामा केबल क्षेत्रफललाई मात्र आधार लिई आधाभन्दा कम जग्गा बिक्री भएको भनी व्याख्या गर्नु न्यायसम्मत देखिन नआउने । अचल सम्पत्तिमा आधीभन्दा बढी सम्पत्तिको व्याख्या केवल जग्गाको क्षेत्रफललाई मात्र आधार मानेमा बाटो मोहडातर्फ कित्ताकाट गरी दिएको जग्गाको मूल्य र पछाडिको बाटो मोहडा नभएको भित्री जग्गाको मूल्यमा धेरै फरक हुने हुँदा जग्गाको बिक्री कुन तर्फबाट कित्ताकाट भएको हो सोसमेत अंशबन्डाको १९(१) नं. को व्याख्या गर्दा ध्यान दिनुपर्ने ।

लागु औषध प्रतिवादीले सेवन र बिक्री वितरण दुवै प्रयोजनको लागि ओसार पसार गर्न सक्ने हुँदा त्यसमा निजको साथबाट बरामद भएको लागु औषधको मात्रा र अन्य प्रमाणहरूको आधारमा विचार गरिनुपर्ने । प्रतिवादीको साथबाट लागु औषध बरामद हुनुलाई मात्र लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिमको सजाय गर्नको लागि पर्याप्त आधार मान्न मिल्दैन । सेवनबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रतिवादीहरूले साथमा लिई हिँडेका हुन् भन्ने तथ्य स्थापित हुनुपर्ने । लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(च) ले लागु औषध खरिद गर्ने, सञ्चय गर्ने, राख्ने वा ओसार पसार गर्नेलाई अपराधको एउटा वर्गीकरण गरी १४(१)(छ) मा गाँजाबाहेक अन्य लागु औषध सेवन गर्नेलाई अर्को वर्गीकरणअन्तर्गत राखी १४(१)(ङ) मा सजायको व्यवस्था गरेको छ । ओसार पसारलगायतका अन्य कार्यलाई गम्भीर कसुरको रूपमा राखेको पाइन्छ भने सेवनलाई कम सजाय निर्धारण गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले सेवनका लागि लिएर हिँड्ने क्रममा प्रयोग भएको सवारी साधन जफत गर्ने कानूनको उद्देश्य नरहेको प्रस्ट हुने ।

व्यवसाय गर्ने हक स्वतन्त्रताको प्रचलनको नामबाट यस्तो अत्यावश्यक सेवा दिने निकायबाट हुने औषधी एवं ‍औषधोपचारसम्बन्धी यन्त्र उपकरण इत्यादिजस्ता सामग्रीमा सार्वजनिक खरिद ऐनका विभिन्‍न प्रावधान तथा कार्यविधि देखाई खरिद प्रक्रिया प्रभावित गर्ने जस्ता परिपाटी वास्तवमै जनहितमा नहुने । सार्वजनिक खरिद ऐन नियम तथा अन्य प्रचलित कानूनको कार्यविधि आदिको नाम मुद्दा मामिला परी नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवामा सरल तथा सहज पहुँच पाउन सक्ने अधिकारबाट वञ्‍चित हुनु परेमा बोलपत्रका केही प्रतिस्पर्धीको स्वार्थपूर्ति हुने भएपनि बृहत्तर जनताको हितमा नहुने हुँदा सानातिना विवादमा अदालतले हस्तक्षेप गरिहाल्नु पनि हुँदैन । यसको अर्थ अदालतले सबै कार्यविधिगत त्रुटि वा अपारदर्शी रूपमा गरिएका एवं खरिद प्रक्रियामा अपनाइएका पूर्वाग्रहयुक्त कारबाही र असमान व्यवहारमा सदैव मौन रहनुपर्ने वा पन्छिएर बस्नुपर्छ भन्‍ने पनि होइन । खरिद गर्ने सार्वजनिक निकाय आफैँ पनि विना कुनै पूर्वाग्रह र उत्तरदायी प्रकृतिबाट प्रस्तुत हुन सकेन भने खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रभावकारी बन्‍न नसक्ने । खरिद कार्य सम्पन्‍न भइसकेको अवस्थामा निवेदनको औचित्य नहुने ।

कुनै पनि सम्पत्तिउपर कानूनबमोजिमको हकको स्रोत विद्यमान नभई त्यस्तो सम्पत्तिउपर व्यक्तिको कुनै प्रकारको अधिकार स्थापित हुन सक्तैन । सम्पत्तिउपर कानूनबमोजिमको हक स्थापित हुनका लागि कानूनबमोजिमकै स्रोत आवश्यक पर्दछ । गुठी जग्गाको संरक्षकको हक प्राप्त गर्न पनि कानूनबमोजिमको स्रोत आवश्यक हुने । प्रतिवादीले पूजाआजा गर्ने तथा बटुवालाई पानी खुवाउनेलगायतका निश्चित तोकिएको कार्य गरेको भन्ने आधारले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिमको मोहियानी हक पाउने हुँदैन । मोहियानी हक पाउने कानूनी आधार नै नभएको अवस्थामा सो गुठीको संरक्षक पुनरावेदक प्रतिवादी हुनसक्ने पनि नदेखिने ।

२०४४ सालको बन्डा मुचुल्काको अस्तित्व रहे भएसम्म दाबी जग्गा सम्बन्धमा अंशियार वादी पक्षलाई प्रतिकूल पार्ने गरी गरे भएको कुनै पनि व्यवहार सदर हुनसक्ने अवस्था नदेखिँदा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको ४० नं. र जग्गा पजनीको महलको १७ नं. अनुसार फिराद दायर गर्न पाउने नै अवस्था देखिन आउने । २०४४ सालको बन्डा मुचुल्काबाटै स्पष्ट रूपमा अरू अंशियारको समेत भाग लाग्ने गरी तर्फसमेत खुलाई बन्डा मुचुल्कासमेत भइसकेको अवस्थामा फिल्डबुकमा आफ्नो नाम उल्लेख भएकै आधारमा प्रतिवादीले नाउँसारी गराउँदैमा वादीको अंश हक समाप्त हुने भन्न मिल्ने नदेखिने ।

मोहीको हक जग्गा कमाउने व्यक्तिले कानूनले तोकेको सर्तहरू पालन गरी पूरा गरेको अवस्थामा मात्र प्राप्त हुने हक हो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ अनुसार मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोहीसम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको एकासगोलका पति, पत्‍नी, छोरा, बाबु, धर्मपुत्र आदिमध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था भएकोले वादीको पिताको मोही हक कायम भइसकेको अवस्थामा जग्गाधनीले पत्याएमा निजको नाममा नामसारी हुने हो । निजका बाबुले नै मोही हक दाबी गरी हक प्राप्त नगरेको मोही हक स्वर्गीय पिताको नाममा कायम गराई आफ्ना नाममा नामसारी गराइ पाउँ भनी भन्‍नलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले वादीलाई त्यस्तो हक प्रदान गरेको नदेखिने । वादीका बाबुले नै आफ्नो नाममा मोहियानी हक कायम नगराएको अवस्थामा बाबुको मृत्युपछि मृतक व्यक्तिलाई मोही कायम गरी वादीका नाउँमा नामसारी गरी मोही दर्ता गरी दिने अवस्था देखिन नआउने ।

मृतकलाई मिति २०६७।५।३ गते षड्‌यन्त्रपूर्ण ढंगबाट छलकपट, झुक्यानमा पारी नेपालगञ्ज स्थित निजको घरबाट व्यापार गर्ने बहानामा नेपालको सीमा कटाई भारतको रूपैडिया हुँदै लखनउ लगी हत्या गरेबाट अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १ नं. को कसुर नेपालमा नै भएको र सोही महलको ११ नं. ले नेपालबाहिर लैजाने कार्य गरेमा नेपालभित्रै कसुर गरेसरह मानी सजाय गर्न मिल्नेसमेत देखिने । प्रतिवादीबाट अपहरण गर्ने, सम्पत्ति लिने, खाने, मास्ने र हत्या गर्नेसमेतका जुन कसुर भएको भनी अभियोग पत्र पेस भएको छ सो एउटै कारोबार (Single transaction) को शृङ्खला हुँदा यहाँ भारतमा लास फेला परेको भन्‍ने मात्र कारणले नेपालमा मुद्दा नचल्ने भन्‍न मिल्ने देखिँदैन । त्यसो भन्‍ने हो भने कसैलाई नेपालमा नै अपहरण गरी हत्या गरेमा मुद्दा चल्न सक्ने तर विदेश लगी हत्या गरेमा मुद्दा नचल्ने एउटा विसङ्गतिपूर्ण निर्णय निष्कर्षमा हामी पुग्छौं, जुन कानून, न्याय र न्यायका मान्यता प्राप्त सिद्धान्तसमेत अनुकूल हुने नदेखिने ।

राज्यको कुनै निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सन्दर्भमा कुनै कानूनविपरीतको कार्य भएको देखेमा र सो सम्बन्धमा कारबाही गर्न उक्त निकाय वा अधिकारीलाई क्षेत्राधिकार नभएमा साधिकार निकायमा कानूनी कारबाहीको लागि लेखी पठाउन नमिल्ने भन्ने देखिन आउँदैन तर उक्त सिफारिसलाई मात्र आधार लिई साधिकार निकायले निर्णय वा कारबाही गर्न मिल्ने भने हुँदैन । साधिकार निकायले उक्त निर्णय के कुन तथ्य, प्रमाण र कानूनमा आधारित रहेर गरिएको हो भन्ने कुराको जवाफ उक्त निर्णयमार्फत दिनु नै पर्ने हुन्छ । यो मान्यता ‘आधार र कारणयुक्त निर्णय’ (Reasoned Decision) हुनुपर्ने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural Justice) अन्तर्गतको सुनुवाइको सिद्धान्त (Theory of Hearing) सँग पनि सम्बन्धित हुने । प्रशासकीय र न्यायिक निकायबाट कुनै व्यक्तिको हकाधिकारमा असर र प्रभाव पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो अधिकारीले स्वच्छ कारबाही गरी निर्णयमा पुगेको देखिनु पर्दछ । निर्णयमा यस किसिमको निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्नको लागि जसका विरूद्ध कानूनी दायित्व बहन गराउने गरी निर्णय गरिन्छ उसलाई आफ्नो दाबी वा भनाइ राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने समुचित मौका प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गतको सुनुवाइको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ (Fair), न्यायिक (Just) र निष्पक्ष (Impartial) बनाउन मद्दत गर्ने हुन्छ । यसैलाई कानूनको उचित प्रक्रिया (Due Process of law) पनि भनिन्छ । कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of law or Procedure established by law) र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगत रूपमा भएको मानिने ।

करारका आधारभूत सर्तको परिपालनाका सम्बन्धमा करार ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने र करारको सर्तअनुरूप करार परिपालनाको साथै करारको अवधि सम्पन्‍न भएपछि करारअनुसार पुनः टेण्डर आह्वान गर्न नपाउने भन्‍न नमिल्ने । करार समाप्त भइसकेपछि करारअनुसार राखिएका कबल पसलहरूको स्वामित्व सम्बन्धमा प्रश्‍न उठेमा निषेधाज्ञाको निवेदनबाट यसको वा उसको भनी हक स्वामित्वको निर्णय हुन नसक्ने । करार ऐनको दफा ८७ को उपदफा (१) को व्यवस्थालाई हेर्दा करारको कुनै पक्षले सो करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै कामकारबाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो कामकारबाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो कामकारबाही वा व्यवहार रोकी पाउन पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । सो दफा ८७ का अन्य उपदफाहरू अलग्गै स्वतन्त्र अस्तित्वका नभई उपदफा (१) सँग अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइने ।

वारदात हुँदाका बखत प्रचलनमा रहेको ऐनले जिउ मास्ने बेच्ने कसुरमा निर्धारण गरेको सजायभन्दा पछिल्लो ऐनले निर्धारण गरेको सजाय बढी रहेकोले वारदातका कसुरदारलाई पछि बनेको ऐन (मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसार सजाय गर्दा बढी सजाय हुन जाने र त्यसो गर्नु अतित प्रभावी सिद्धान्त (Principle of Ex-Post Facto law) अनुसार नमिल्ने भएकाले कसुरदारलाई जिउ मास्ने बेच्ने (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ अनुसार सजाय गर्नुपर्ने । जिउ मास्ने बेच्‍ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) मा "मानिस बेचबिखन गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद हुनेछ" भन्‍ने उल्लेख भएको देखिँदा मानिस बेचबिखनको कसुरमा संलग्न हुने कसुरदारलाई संलग्नताको स्तर हेरेर विवेकशील निर्णय गर्न विधि निर्माणकर्ताले न्यायकर्तालाई पर्याप्त स्वविवेकीय अधिकार दिएको देखिन्छ । यसरी मानिस बेचबिखनको कार्यमा संलग्न कसुरदारलाई १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद हुने फैसला गर्न न्यायकर्ता सक्षम रहे पनि निर्णय गर्दा विवेकशील, न्यायोचित र औचित्यता हेरी निर्णय गर्नुपर्दछ, भने कसुरदारलाई गरिएको सजाय र कसुरको स्तरबीचमा औचित्यपूर्ण सम्बन्ध पनि देखिनुपर्ने ।

नेपालभित्र बसोबास गर्ने विभिन्‍न जातीय, साँस्कृतिक, आदिवासी समुदायको धार्मिक, साँस्कृतिक महत्त्वका सम्पदा तथा यस्तै चिजवस्तुहरू तिनिहरूको मूल थलोमा नै रहेर सम्पदा जीवन्त बनाउने हुन्छन् । धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदाको महत्त्व त्यसको मूल थलोमा नै उदीयमान हुने र त्यसले वास्तविक पहिचान पाउने भएकोले राज्यले त्यस्ता सम्पदाहरूको यथावत् रूपमा संरक्षण गर्न / हुनसक्ने अवस्था सृजना गर्नु राज्यको आफ्नै पहिचानको विविधतायुक्त महत्त्वको दृष्टिले समेत आवश्‍यक हुन्छ । महत्त्वपूर्ण धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका त्यस्ता वस्तु वा संरचनाहरू उचित रूपमा संरक्षित रहन सकेमा विश्व सम्पदाको रूपमा समेत सूचीकृत हुनसक्ने र त्यसले देशकै पहिचान र विकासमा मद्दत पनि गर्न सक्ने सम्भावनालाई समेत नकार्न नसकिने । लिम्बू जाति नेपालमा बसोबास गर्ने एक आदिवासीको रूपमा रहेकोले रिट निवेदनमा उल्लिखित हल्लिने ढुंगा, आयु जोखिने ढुंगालगायतका उल्लिखित ढुंगाहरू ती समुदायको ऐतिहासिक, धार्मिक साँस्कृतिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्‍ने ढुंगाहरू भएकोले यस्ता साँस्कृतिक जातीय महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्न पाउनु संविधानतः ती जाति धर्म वा समुदायका व्यक्तिहरूको साँस्कृतिक हक नै हुन जाने ।

कुनै पनि पदाधिकारीलाई कानूनले तोकेको अवस्थामा सो अवधिसम्म र कानूनले पदावधि नतोकेको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्दा पदावधि तोकेर नियुक्ति गरिएकोमा त्यस्तो पदावधिसम्म विना कसुर सो पदबाट हटाउन मिल्दैन । त्यस्तो पदाधिकारीलाई हटाउनु पर्ने अवस्थामा समेत सुनुवाइको उचित मौका प्रदान गरी आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दिई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मात्र हटाउनु पर्ने । कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएको पदाधिकारीको पदावधि कानूनले प्रस्ट रूपमा नतोकेको अवस्थामा निजलाई नियुक्ति गर्दा पदावधि तोकेर नियुक्त गरिएको अवस्थामा उक्त तोकिएको अवधिसम्म निर्वाध रूपमा कामकाज गर्न पाउनु पर्ने भन्ने मान्यताका साथ त्यस्तो पदावधि तोकिएको हुन्छ । पदावधि तोकिएको अवस्थामा माथिल्लो अधिकारीले जहिलेसुकै स्वेच्छाचारी रूपमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई बरखास्ती गर्नु कानूनविपरीत हुने । प्रस्ट रूपमा पदावधि तोकी नियुक्ति गरिएको पदाधिकारीलाई कानूनी प्रक्रियाविना माथिल्लो पदाधिकारीलाई मन लाग्दैमा पदमुक्त गर्ने र सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्ति गर्दा कानून तथा नीति नियमको अवमूल्यन हुनुका साथै त्यसको नागरिकमा सकारात्मक सन्देशसमेत जाँदैन । सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्दा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरूप गर्नु पर्दछ । प्रचलित कानूनविपरीत काम कारबाही गरेमा वा त्यस्तो पदाधिकारीलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम भएमा नियुक्ति दिने अख्तियारवालाले अवकाश दिन नपाउने भन्ने हुँदैन । तर त्यस्तो अवकाश विनाकारण र स्वेच्छाचारी हुन नहुने ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन पत्र दर्ता शाखामा बुझाइसकेपछि दर्ताको प्रक्रियामा गइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस अदालतको पुनरावेदन दर्ता शाखामा वादी पक्षले पुनरावेदन पत्र बुझाई भरपाई लिएको र यस अदालतको पुनरावेदन दर्ता शाखाबाट अदालतको दर्ता दायरीमा रीतपूर्वक दर्ता नभएकै कारणले हदम्यादभित्र पुनरावेदन पर्न नआएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । अदालतमा दाखिल भई अदालतले आफ्नो नियन्त्रण (Custody) मा लिइसकेको लिखत पुनरावेदन शाखामा पछि दर्ता हुन गएको मितिलाई हदम्यादको गणना गर्न मिल्ने होइन । अदालतको कार्यबोझ, बिदा पर्न गएको अवस्था तथा मानवीय भुलको कारणबाट पनि अदालतमा दाखिल भइसकेको लिखत स्रेस्तामा रीतपूर्वक समयमा दर्ता गर्न कठिनाई हुन जाने अवस्थालाई परिकल्पना गरेर उक्त मुलुकी ऐन, अ.बं. १८ नं. को कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । अन्यथा अदालतमा लाभ माग्न आउने व्यक्तिको कुनै गल्ती नभएको स्थितिमा पनि अड्डाको भुलको कारण न्याय प्राप्त गर्ने हकमा कुठाराघात पर्न जाने हुन्छ । त्यसैले अड्डाको भुलको कारणले कसैको हक अधिकारमा असर पर्न जाने अवस्था हुन नहुने ।