कर्मचारीलाई गम्भीर कसुर कायम गरी सजाय गर्दा गम्भीर प्रकृतिको नै कसुर गरेको वा सामान्य प्रकृतिको कसुर पटकपटक गर्ने गरेको र त्यसअघि पनि त्यस्तो कसुर दोहोरिने गरेकोमा कारबाहीमा परी सचेत गराउँदागराउँदै पनि अटेर गरी त्यस्तै कसुरहरू पटकपटक दोहोरिई रहे मात्र गम्भीर प्रकृतिको विशेष सजाय गर्नु कानूनअनुकूल हुन जाने ।

सामूहिक क्रियाबाट भएको जबरजस्ती करणी जस्तो कसुरमा पीडित र प्रतिवादीहरूले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष साथै अदालतमा गरेको कागज र बयान, प्रतिवादीहरूले एक अर्कामा गरेको पोल र वादी पक्षका साक्षीहरूसमेतले अदालतमा वारदातको तथ्य र त्यसमा प्रतिवादीहरूको संलग्नताको सम्बन्धमा गरेको बकपत्रहरूबीच देखिने बढीभन्दा बढी सामञ्जस्यतामा तथ्य र सत्य पहिल्याएर नै कसुरदार ठहर्‍याउनु पर्ने । अझ सामूहिक जस्ता क्रिया सबै वारदात र कसुरमा प्रत्यक्ष, ठोस एवं भौतिक प्रमाणहरू नै हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । प्रतिवादीले आफूलाई कसुरबाट निर्दोष साबित गराउन भरमग्दुर प्रयास गरे पनि निजहरूलाई कसुरदार ठहर्‍याउने यी यस्ता प्रकृतिका प्रमाणहरू नै पर्याप्त आधार हुने ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको उपभोक्ताको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, वर्जित गरेका कार्यहरू र ऐनको दफा २(क) मा उपभोक्ता शब्दको परिभाषामा “व्यक्ति वा संस्था” दुवै राखिएको अवस्था तथा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाको वितरणबाट असर पर्ने पीडितहरूको सामाजिक र शैक्षिक स्थितिसमेतलाई मध्यनजर गर्दा उपभोक्ता संस्थाले उजुर गर्ने भन्‍नाले उपभोक्ता संस्थाले मात्र उजुर गर्न पाउने भनी संकुचित अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसो गर्दा वास्तविक पीडितले उजुर गर्न नपाउने भई उपचार विहीनताको स्थितिको सृजना हुन्छ । बरू पीडित उपभोक्ता, उसको परिवार र सोको अतिरिक्त उपभोक्ता संस्थाले समेत उजुर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको रहेछ भनी अर्थ गर्दा पीडित र पीडितको परिवारले उजुर गर्न पाउने र कुनै कारणवश पीडितले उजुर गर्न नपाउने वा नसक्ने अवस्था परेमा वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय उत्पन्‍न भएमा उपभोक्ता संस्थासमेतले उजुर गर्न पाउने हुन्छ । परिणामतः एउटा सम्यक व्यवस्था कायम भई संविधान र ऐनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू उपभोग गर्न सकिने ।

न्यायालयले ऐन बनाउने होइन,  संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने पनि होइन । व्याख्याको माध्यमबाट ऐनमा रहेको प्रस्ट प्रावधानलाई निष्क्रिय गर्ने काम पनि अदालतले गर्न हुँदैन । कानूनको प्रयोग गर्ने क्रममा अदालतले विधायिकाको मनसाय, भावना र उद्देश्यलाई आत्मसात् गरी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको व्याख्या गर्दा “र” एवं “वा” को प्रयोग वा अर्थ के हो भन्ने कुरा सामान्य समझबाट बुझिने कुरा हो । यस्ता कुरामा त्रुटि देखिनु शोभनीय हुँदैन । यसप्रकारको प्रवृत्तिबाट निर्णयकर्ताको क्षमता सम्बन्धमा प्रश्न उठने अवस्था रहने । न्यायको मकसद पूरा हुने भन्ने कुराको आडमा कानून प्रतिकूल निर्णय गर्न हुँदैन । अदालतबाट कानूनअनुकूल, कानूनको सीमा र परिधिभित्र रही न्याय सम्पादन गर्नुपर्दछ । कानूनको दायरा नाघेर स्वेच्छाचारी तवरले "मकसद" को नाममा गरिएका कार्यको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । त्यस प्रकारको प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने न्यायिक अन्यौल, अनिश्चितता र अराजकताको स्थिति पैदा हुने खतरा रहन्छ । कैद र जरिवाना दुवै सजाय अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई न्यायको मकसद पूरा हुने भनी कैदको मात्र सजाय गर्दा न्यायको उद्देश्य परास्त हुन जाने ।

सामान्यतया अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको साबिती बयानको आधारमा मात्र कसुर ठहर गर्न पर्याप्त प्रमाण होइन । तर अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान कुनै दबाब प्रभावविना आफ्नो अन्तर हृदयबाट स्वस्फूर्त रूपमा आरोपित कसुरसँग स्वभाविक सामाञ्जस्यता हुने गरी बयान गरी सो बयानलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि भइराखेको छ भने अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयानलाई प्रमाणमा ग्रहण नगर्ने हो भने सो बयान गर्न पर्ने कानूनी व्यवस्थाको कुनै अर्थ र प्रयोजन देखिन नआउने । कसुरजन्य कार्यमा कसुरदारको सहभागिताको संख्याले थप सजाय हुने र पीडित नाबालक वा महिला विरूद्ध कसुर गरेकोमा हुने थप सजायको कानूनी व्यवस्थाले अलगअलग आपराधिक दायित्व रहने भएर नै अलगअलग थप सजायको कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । उक्त ७ र ९ नं. मा उल्लिखित अलगअलग प्रकृति र तत्त्वहरू विद्यमान भएको अवस्थामा कुनै एउटा कानूनी व्यवस्थाले गर्नुपर्ने थप सजाय मात्र गरिने हो भने अलगअलग थप सजाय हुने कानूनी व्यवस्थाको कुनै प्रयोजन नै रहन नजाने ।

आवेशप्रेरित हत्याको कुरामा तत्काल उठेको रिसको आवेगमा कुनै प्रतिक्रियात्मक कार्य गर्दा मानिसको मृत्यु भएको अवस्था हुन्छ । मृतकले गरेको कुनै कार्यको परिणामस्वरूप अभियुक्त तत्काल आवेगमा आई कसुरजन्य कार्य गर्न पुगेको अवस्था देखिनु आवेशप्रेरित हत्या ठहर हुनका लागि आवश्यक हुन्छ । मृतकले गरेको कार्यबाट आवेशमा आउने अवस्था थियो वा थिएन भन्‍ने कुरा Reasonable person standard बाट परीक्षण गरिनुपर्दछ । केवल मृतकको व्यवहार वा कार्यका कारणबाट आवेशमा आएर ज्यान लिएको हुँ भनी प्रतिवादीले गरेको जिकिरलाई नै आवेशप्रेरित हत्या भनी मान्ने निर्णायक आधारको रूपमा ग्रहण गर्न नसकिने ।

कुनै प्रतिवादीले आफू संलग्न वारदातका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा आरोपित कसुर स्वीकार गरी अदालतसमक्षको बयानमा असत्य वा झुठो कुरा व्यक्त गर्न सक्दछ तर परिस्थिति र तथ्यले कहिल्यै झुठो बोल्दैन भन्ने मान्यताको जगमा परिस्थितिजन्य प्रमाणको सिद्धान्त अडेको हुन्छ । अप्रत्यक्ष प्रमाणको आधारबाट पनि अदालतले विवादको सही निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । अपराधीले सदा कसैले देख्ने गरी अपराध नगर्ने र अपराधसँग सम्बन्धित दशी प्रमाणसमेत नष्ट गर्ने प्रयास गर्ने हुँदा फौजदारी मुद्दामा परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट पनि दोषी पत्ता लगाउनु पर्ने बाध्यता रहने । कुनै पनि प्रतिवादीले प्रत्यक्ष प्रमाण (Direct Evidence) नष्ट गर्न सक्ने र प्रत्यक्षदर्शीको अभाव रहेको अवस्थामा पनि दोषी पत्ता लगाउनु पर्ने अवस्थामा परिस्थितिजन्य (Circumstantial Evidence) प्रमाणको सहारा लिनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीले परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई दबाउन, लुकाउन वा तोडमोड गर्न कठिन हुने हुँदा प्रत्यक्ष प्रमाणभन्दा यो बढी विश्वासयोग्य मानिने ।

कानूनमा स्पष्‍टसँग पुनरावलोकनको निवेदन नपरेमा सो म्याद समाप्‍त भएको मितिले ७ दिनभित्र अनुसन्धान अधिकारीले कायम गरेको रकम बुझाउन ल्याउनु भनी सूचना जारी गरी उक्त म्यादभित्र बुझाउन नल्याए ३० दिनभित्र अभियोग पत्र दायर गर्नुपर्नेमा हदम्याद सिर्जना गर्नको लागि पछिल्लो मितिमा सूचना जारी गरी सोबाट हदम्याद कायम गरेकोलाई मान्‍न मिल्ने नदेखिने । कानूनले सृजना गरेको कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले कानूनले तोकिदिएअनुसार मात्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले कुनै काम गर्न निश्‍चित समयावधि र प्रक्रिया तोकिदिएको अवस्थामा सो समयावधि र प्रक्रियाको अनिवार्य पालना गर्नु पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो कामले वैधता प्राप्‍त गर्न सक्ने देखिँदैन । कानूनअनुसारको समयावधिभित्र गर्नुपर्ने काम नगरी समयावधि नघाई काम गरेकोमा त्यस्तो कार्यको पालना गर्न कुनै पनि व्यक्तिलाई बाध्य पार्न सकिँदैन । सुरूको कुनै कामले वैधता प्राप्‍त गर्न नसक्ने अवस्थामा सोका आधारमा भए गरेका पछिका अन्य कामले पनि वैधता नपाई स्वतः अमान्य नै हुने ।

राज्यका कुनै संयन्त्रद्वारा राज्यसँग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सरोकार हुने विषयमा कुनै नीति तथा कार्यनीति बनाइन्छ भने उक्त नीति तथा कार्यनीतिलाई अनिवार्यरूपमा पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व तथा कर्तव्यभित्र पर्दछ । सोबारे सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिले अनभिज्ञता प्रकट गर्न नमिल्ने ।

अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयान वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट समर्थित हुनु आवश्यक हुन्छ । आफूसमक्ष कुनै जाहेरी परेको छ भने जाहेरी मात्रको भरमा अन्य प्रमाणहरूको संकलनलाई बेवास्ता गर्नु अनुसन्धानकर्ताबाट अपेक्षित हुँदैन । अनुसन्धानका क्रममा भएका बयानमा मात्र सीमित नभई यसका विभिन्न कडीहरू हुन्छ, त्यस्तो बयान, प्रमाण तथा सम्बन्धित तथ्यहरूको समष्टिगत विश्लेषणपश्चात् मात्र न्यायकर्ताबाट सही न्याय दिन सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । जाहेरीको बेहोरा तथा अनुसन्धान अधिकारीसमक्षका पीडित भनिएका व्यक्तिको बकपत्र एक महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिइन्छ, तथापि वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट त्यस्ता बेहोराहरू पुष्टि हुन सकेन भने त्यस्तो जाहेरी दरखास्त र अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानको बेहोरालाई थप प्रमाणहरूका रोहमा पनि विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुने ।

यान्त्रिक रूपमा प्रतिवादीका नाउँमा भएको जग्गाको कूल क्षेत्रफललाई हेरी बिक्री गरेको जग्गाको क्षेत्रफल कूल क्षेत्रफलको आधाभन्दा कम रहेको भनी निष्कर्षमा पुगेकोलाई न्यायको रोहमा उचित ठान्न नसकिने । नाबालिगको संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व निजहरूकै बाबुआमाको हो । बाबुआमाले सन्तानको संरक्षण नगरेको अवस्थामा मात्र अन्य व्यक्तिहरू संरक्षकको रूपमा अगाडि देखा पर्ने । बाबु स्वयम्‌ले आफ्ना सन्तानको भविष्यका बारेमा सोच विचार नगरी जग्गा राजीनामा पारित गरिदिई हक छाडिदिएको अवस्थामा त्यस्ता नाबालिगहरूको अंश हकको संरक्षणतर्फ सक्रियता देखाउनु अदालतको कर्तव्य र दायित्व पनि हो । बालबालिकाको अन्तिम संरक्षक राज्य हो । राज्यले बालबालिका सर्वोत्तम हितको लागि कार्य गर्नुपर्दछ । अदालत राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो । त्यसैले अदालतले पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ख्यालमा राखी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनीय हुन जाने ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो संगीन अपराधमा पीडित सधैँ अभियुक्तहरूको नियन्त्रणमा रहने, आफू बेचिएको प्रमाणहरू राख्न असम्भव हुने, उनीमाथि भएको कसुरको उनीसँग हुने प्रमाण भनेको आफू / व्यक्ति स्वयं नै प्रमाण / साक्षीको रूपमा रहने हुँदा उनले दिएको जाहेरी र उनले गरेको बयानको प्रमाणमा धेरै ठूलो महत्त्व राख्दछ । बयानमा लेखिएका घटनाक्रमको वर्णन र प्रतिवादीको बयानमा Chain of Incident बाट पनि अभियोगहरू स्थापित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा घटनाक्रम गलत हो, लगाइएको आरोप गलत हो भनी सफाइको माग गर्दा सोको प्रमाण पुर्‍याउने भार प्रतिवादीमै रहने ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नु फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत तथा न्यायको बर्खिलाप हुन जान्छ । अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साबिती बयानलाई स्वइच्छाबाट भएको नभई शारीरिक तथा मानसिक दबाबमा पारी चरम यातना दिई साबिती हुन लगाएको देखिनुका साथै साबितीलाई अन्य कुनै पनि प्रमाणहरूबाट समेत समर्थन गरी रहेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट नदेखिँदा उक्त साबितीलाई प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहमा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । सुनिजान्ने प्रमाणलाई अन्य प्रमाणहरूले शंकारहित तवरले समर्थित नगरेसम्म त्यसलाई प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहमा गौण प्रमाणको रूपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ । जाहेरी दरखास्तलाई पनि अन्य प्रमाणहरूले समर्थन तथा पुष्टि नगरेसम्म प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने अवस्थामा जाहेरी र बुझिएको व्यक्तिले गरिदिएको सनाखत कागजलाई विश्वास गरी व्यक्त गरिदिएको रायको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई आरोपित कसुर गरेको ठहर्‍याउन नमिल्ने ।

न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूतर्फ नजर गर्दा एकाको स्वामित्वको जग्गाबाट गैर स्वामित्व भएका अन्य व्यक्तिले अनन्तकालदेखि बाटोको रूपमा प्रयोग गरी आएको भए पनि सुविधाधिकारको सिद्धान्तअनुसार त्यस्तो बाटो बन्द गर्न नमिल्ने । महानगरपालिकाबाट कुनै भवन वा कुनै भाग भत्काउन नपर्ने गरी निर्णय भएको अवस्थामा सो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिएन । बाटो खुलाउन नपर्ने वा भवन वा कुनै भाग भत्काउन नपर्ने गरी नगरपालिका प्रमुखबाट भएको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा एक पटक निर्णय भइसकेको भन्ने आधारमा मर्का पर्ने पक्षले कानूनको म्यादभित्रै कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।

कुनै पुरूष व्यक्तिले कम उमेरका कुनै नाबालिका केटी (बालिका) लाई जबरजस्ती करणी गर्दा निजको उत्तेजित लिङ्ग नाबालिग बालिकाको अविकसित यौन अंगमा प्रविष्ट हुन सक्ने स्थिति अवस्था र कारण नै हुन सक्दैन भने यस स्थितिमा पुरूषको उत्तेजित लिङ्ग त्यस्तो अविकसित यौन अंगमा प्रवेश हुनसके पनि वा नसके पनि वा त्यस्ता पीडित यौन अंगमा जबरजस्ती गर्ने पुरूषको वीर्य स्खलन भएपनि नभए पनि त्यसरी लिङ्ग प्रवेश हुन नसकेको कारणले मात्र जबरजस्ती करणीको उद्योग ठहर्‍याउनु पीडितउपर अन्यायपूर्ण र विधायिकाले त्यस्ता प्रकृतिका प्रतिवादीहरू विरूद्ध गरेको सजायको व्यवस्थाको मनसायविपरीत पनि हुन जाने ।

न्याय सम्पादनमा अनुसन्धानकर्ताको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तथ्य र प्रमाणको स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान तथा विश्‍लेषण गरी कानूनको प्रत्येक रीत पुर्‍याई अकाट्य वा तथ्यहरूको मालाकार रूपमा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू ग्रहण गरी ती प्रमाणहरूका साथ अभियोगपत्र कानूनले तोकिएको समयावधिभित्र वा त्यस्तो समय नतोकिएको अवस्थामा यथासम्भव चाँडो मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्नु अभियोजन पक्षको प्रमुख दायित्व हुने । आफ्नो अधिकारको प्रयोग अत्यन्त जिम्मेवार ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ, अधिकार छ भन्दैमा असीमित अवधिसम्म वा अन्य परिस्थिति वा मौका हेरी मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिलाई विकसित गर्नु न्यायको रोहमा मान्य नहुने ।

कुनै ऐन वा दफामा भएको सामान्य कानूनी व्यवस्थालाई विशेष कानूनी व्यवस्थाले override (नियन्त्रित वा परिसीमित) गर्ने र त्यस्तो भएमा override गर्ने कानूनी व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा सामान्य कानूनी व्यवस्था लागू हुन सक्दैन । ऐनका दफा, उपदफा वा कानूनी व्यवस्थाहरू प्रायः स्वतन्त्र हुने भएपनि कुनै कानूनी प्रावधानलाई अर्को कानूनी प्रावधानले परिसीमित गरेको अवस्थामा सामान्य दफा, उपदफा वा कानूनी व्यवस्थाहरू लागू नभई परिसीमित (override) गर्ने विशेष कानूनी व्यवस्था नै लागू हुने । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(१) सामान्य कानूनी व्यवस्था भई सो कानूनी व्यवस्थालाई ऐ. उपदफा (२) ले परिसीमित (override) गरेको देखिएकाले उपदफा (२) को कानूनी प्रावधान नै लागू हुने ।

राज्यले नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्वयनको लागि संविधानले नै दायित्व सृजना गरिराखेको अवस्थामा कुनै नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यबाट सृजना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानले स्थापित गरेको यस्तो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई केही पूर्वतयारी आवश्यक पर्नु एउटा पक्ष हुन सक्छ तर भइरहेको बसोबासमाथि हस्तक्षेप गरी यो हकको निर्वाध रूपमा उपभोगमा असर पुर्‍याउने काममा राज्य क्रियाशील हुन नहुने ।

फौजदारी मुद्दामा कसुरसँग सम्बन्धित बरामदी मुचुल्कालाई महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिने गरिन्छ । जुन बरामदी मुचुल्काका प्रतिवादीहरू घटनाका प्रत्यक्षदर्शी हुन् उनीहरूको भनाइले प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा महत्त्व राख्ने । हातहतियार बरामद भएको अवस्थामा अपराध नमानिने जिकिर लिनको लागि आफूसँग हातहतियार रहनुपर्ने उचित कानूनी आधार देखाउन सक्नुपर्ने ।

दर्तावाला मोहीले वास्तविकरूपमै गुठी अधीनस्थ जग्गाको जोतभोग पनि गरिरहेको र साथै जोताहा मोहीले गुठी अधीनस्थको जग्गा जोत्‍न छाडी मोही हक दर्तावाला मोहीलाई लिखितरूपमै समर्पण गरेको अवस्थामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ बमोजिम दर्तावाला मोहीको मोही हक स्थापित हुँदैन भनी ऐ. दफा २६ को व्यवस्थालाई शाब्दिक व्याख्याका आधारमा संकुचन गरिए वास्तविक न्यायको मर्मविपरीत हुन जाने । वस्तुतः गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ ले जोतभोग गर्ने वास्तविक मोहीले मोहीयानी हक पाउने कानूनी निश्चितता प्रदान गरेको र दर्तावाला मोहीले जग्गाको जोतभोग गरेको अवस्थामा निज सो जग्गाको जोताहा मोहीमा परिणत हुन नसक्ने भनी स्पष्टरूपमा रोक नलगाएको स्थितिमा जग्गामा जसको जोतभोग प्रमाणित भइरहेको हुन्छ त्यही व्यक्ति नै वास्तविक मोही हो भनी मान्न न्यायोचित र कानूनको भावना र मर्मअनुकूल हुन जाने ।