मातहत अदालतले मुद्दाको प्रकृति, प्रतिवादीको संख्या, वारदातमा निजको भूमिकासमेतका आधारमा मुद्दाका पक्षलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ को सुविधा दिने नदिने निर्क्यौल गर्नुपर्ने एवं उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सबै कुरा कानूनअनुकूल रहे सुविधा दिने नदिने सुरूको अदालतले नै विचार गर्नुपर्ने ।

स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकहरूले बिरामीप्रति उच्चस्तरको हेरचाह (high degree of care) गर्नुपर्ने कर्तव्य रहन्छ । यदि चिकित्सकले होसियार नभई हेलचेक्र्याईं (negligence) पूर्वक बिरामीको चेकजाँच गरेमा चिकित्सकको सो कार्य दुष्कृतिअन्तर्गत पर्ने ।

जबरजस्ती करणीको कसुर र पीडितले धारण गरेको गर्भसम्बन्धी विषय छुट्टाछुट्टै विषय भएकोले पीडितले धारण गरेको गर्भ प्रतिवादीको नदेखिएको भनी DNA परीक्षणबाट देखिएको आधारमा मात्र जबरजस्ती करणीको वारदात नै भएको रहेनछ भनी अर्थ गर्न पनि नमिल्ने ।

कुनै अंशियारले अंश वा कुनै मुद्दा चलेको नभए पनि वा अंश मुद्दा चल्दै गरेको अवस्थामा आफ्नो अंश भाग अष्टलोह आदि जे भएको आफ्नो जीवित कालमा नै अंशियारभित्रको वा बाहिरको अन्य व्यक्तिलाई कुनै पनि बेहोराले हक छाडिदिएमा त्यस्तो कार्य हक भएको व्यक्तिले गर्न पाउने । कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको हक जीवित कालसम्म निर्वाध रूपले उसलाई प्रयोग गर्न दान दातव्य वा जुन सुकै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न ऊ स्वतन्त्र हुन्छ । उसको यस्तो स्वतन्त्र अधिकारमा कुनै पनि अवस्थामा नियन्त्रण गर्न र अङ्कुश लगाउन नमिल्ने ।

मृतकको शव परीक्षण गर्ने डाक्टरले कुनै आधार कारण नखुलाई मृत्युको कारण Opinion on Cause of Death Hanging भनी उल्लेख गरेको शव परीक्षण प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानी मृतकले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको भनी निर्ष्कषमा पुग्न नसकिने । विशेषज्ञको राय, आधार र कारण अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएमा मात्र त्यस्तो रायलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले नै दफा १५ (१) (ख) मा वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ भने वेश्यावृत्तिमा लगाउन ललाई फकाई गर्ने आफूसँग राख्‍नेलाई ऐ. ऐनको दफा १५ (१)ङ(छ) अनुसार ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने र वेश्यागमन गर्नेलाई १५ (१)(घ) बमोजिम १-३ महिनासम्म कैद र दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । अन्य देशमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा वेश्यावृत्तिको लागि कतै अपराधीकरण (criminalization), या कतै कानूनी मान्यता (legalization), त कतै निरपराधीकरण (decriminalization) को अभ्यास रहेकोमा नेपालको कानूनले वेश्यागमन गर्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई वा वेश्यावृत्तिको लागि ललाई फकाई प्रपन्च गर्ने आफूसँग राख्‍नेलाई फरक कसुर मानी फरक सजाय गर्ने तर वेश्यावृत्तिमा संलग्न महिलाको हकमा निरपराधीकरणको अवधारणालाई मान्यता दिएको देखिन्छ । यसर्थ, प्रतिवादीले पीडितालाई ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी आफ्नो डेरा कोठामा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले राखेको देखिँदा प्रतिवादीले पुनरावेदिकालाई वेश्यावृत्तिमा लगाउन ललाई फकाई गर्ने गरेको कार्य ऐ.ऐनको दफा ४(२)(ख) को कसुर हुँदा ऐ. ऐनको दफा १५ (१)(छ) अनुसार सजाय गर्नुपर्ने देखिने ।

अभियुक्तलाई चुप लाग्ने तथा आफूउपरको अभियोगउपर आधार र कारणसहित प्रतिवाद गर्ने दुवै अधिकार रहने भएको हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नगरेको आधारमा मात्र अभियोग दाबीअनुसार कसुरदार ठहर गर्दा न्यायको मर्म तथा प्रचलित कानून प्रणाली प्रतिकूल निर्णय हुन जाने ।

निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुँदैमा कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्नलाई रोक लगाएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा कानूनबमोजिम आफ्नो अख्तियारीभित्रको क्षेत्रमा कानूनको प्रक्रियाबमोजिम कारबाही गर्नलाई यस्तो आदेशले नरोक्ने ।

मानसिक रोगी भए पनि अभियुक्त / प्रतिवादी होसमा रहेको वा भएको घटनाको बारेमा बताउन सक्ने वा होसपूर्वक बयान दिनसक्ने वा आफूले घटाएको घटना गलत भनेर बुझ्न सक्ने अवस्थामा रहेको वा घटना घटाई त्यसको परिणाम थाहा पाई सोबाट बच्ने होसपूर्वकको प्रयास गरेको स्थितिमा यस्तो अवस्थालाई कानूनको प्रयोजनका लागि मानसिक अस्वस्थता नमानिने र अपराधबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने ।

गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने सम्बन्धमा कुनै प्रकारको व्यावहारिक सुविधा र असुविधा जस्ता कारण देखाएर नेपाल सरकारबाहेक अन्य कुनै निकाय, पदाधिकारी वा स्थानीय जन समुदायको भेलाबाट आफूखुसी गा.वि.स. को केन्द्र तोक्ने, स्थानान्तरण गर्ने वा परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्य गर्न नमिल्ने ।

सार्वजनिक बाटोको जग्गा दर्तामा घुसाएको भनी प्रश्‍न उठिसकेपछि सो जग्गाको नापजाँच सर्जमिन गरी यथार्थ के हो यकिन गर्नुपर्ने । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय बदर हुनासाथ मालपोत कार्यालयको निर्णय स्वत: बदर भइहाल्छ भन्‍न नमिल्ने ।

लिखत किर्ते गरेको मुद्दामा लिखत कसले तयार पार्‍यो वा किर्ते गर्‍यो भन्ने तथ्यको खोजी गर्न जरूरी हुने । लिखतसम्बन्धी अपराध गर्ने व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिएको वा अपराध गर्दा गर्दै पक्राउ नपरेको अवस्थामा अनुमानको आधारमा फलानाले नै तयार गरेको हो वा दिएको हो भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । कसैले पोल गरी फलानाले लेखेको वा दिएको भन्दैमा विश्वास गर्नुपर्ने अवस्थासमेत नहुने ।

मुलुकको आर्थिक प्रशासनलाई बलियो बनाउन, देश विकासको गतिलाई तीव्र पार्न र सर्वसाधारण नागरिकलाई आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न हरेक आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले कर, राजस्व र शुल्क उठाउने नयाँनयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी करका दररेटहरू र कार्यविधिसमेत निर्धारण गर्न सक्ने नै हुन्छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राजस्वको सङ्कलन आवश्यक रहेको र राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन र अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई अन्यथा मान्‍न नमिल्ने ।

वस्तुतः कुनै सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको दरबन्दी नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार आफ्नो तजबिजले थपघट गर्न सक्दछ । यो सरकारको अधिकारको कुरा हो । यसरी दरबन्दी थपघट गर्दा सेवा प्रवाहलाई नियमित, सुव्यवस्थित र प्रभावकारी कायम गर्ने कुरालाई हेरिन्छ; हेरिनु पर्दछ । कसैलाई पदमा बहाली गर्ने वा कसैलाई हटाउने / फाजिलमा पार्ने अभिप्रायले दरबन्दी थपघट गर्नु उचित र जवाफदेहीपूर्ण कार्य हुँदैन । कुनै उचित कारण, अवस्था र प्रक्रियाबाट दरबन्दी फाजिलमा परेको वा कटौती भएको अवस्थामा पनि सो पदमा रहेका कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन गरिनु वाञ्छनीय हुने ।

जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य आपराधिक कार्यबाट पीडित नाबालिकामा पर्न गएको शारीरिक र मानसिक प्रभावका कारण अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडितले व्यक्त गर्ने वारदातको तथ्यहरूको सामान्य भिन्‍नताकै कारण पीडितले व्यक्त गरेका अन्य मौलिक तथ्यका कुराको प्रामाणिक मूल्य समाप्‍त नहुने । पीडितले व्यक्त गरेका विवादरहित कुराबाट प्रतिवादीको कसुर पुष्‍टि हुन आएमा त्यस्ता प्रमाणहरू निर्णायक प्रमाणको रूपमा ग्राह्य मानिने ।

फौजदारी कसुरमा आरोपित व्यक्तिउपरको जिकिर अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्नेमा प्रतिवादी फरार रहेको भन्ने आधारमा मात्र आरोपित व्यक्तिउपरको अभियोग स्थापित हुन सक्दैन । फरार रहेकै आधारमा मात्र अभियोग पुष्टि हुने हो भने न्यायको मर्म खण्डित हुने र अनुसन्धान प्रक्रियामा नै गम्भीर असर पर्न जाने ।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा वारदातको सम्बन्धमा पीडितको मौकाको बयान, किटानी जाहेरी, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण, घटनास्थल मुचुल्का, प्रतिवादीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको साबिती बयान तथा घटना सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिले गरिदिएको कागजबाट जबरजस्ती करणी पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पछि अदालतमा आएर जबरजस्ती करणी भएको होइन भनी प्रतिवादी, जाहेरवाला तथा स्वयं पीडितसमेतले बयान बकपत्र गर्दैमा जबरजस्ती करणी भएको होइन भनी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने ।

आफैँले आधिकारिक निकायमा पेस गर्ने कागजातमा एउटा वतन उल्लेख गर्ने, त्यही वतन उल्लेख गरी कम्पनी सञ्‍चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने, सेयरको लाभ लिने र कम्पनीकै विषयमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि आफ्नो वतन त्यो होइन, त्यसमा म्याद सूचना प्रकाशित गर्दा प्रतिरक्षा गर्न पाइन, संविधानप्रदत्त हकमा आघात भयो भन्दै रिट निवेदन दायर गर्दै जाने र आदेश पनि हुँदै जाने हो भने पीडितले न्याय पाउन नसक्ने ।

“यातना, बेपत्ता, हत्या र बलात्कार” सम्बन्धी कसुर अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनी उल्लेख भएपछि सोबाहेकका अन्य गैरसैनिक प्रकृतिका कसुरहरू पनि सैनिक व्यक्तिले गरेको अवस्थामा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भनी अर्थ गर्नु एकातिर क्षेत्राधिकारसम्बन्धी स्थापित विधिशास्त्रीय मान्यताको प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ भने अर्कोतिर “नेपाली सेनालाई नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने” सैनिक ऐन, २०६३ को प्रस्तावनाको भावनाअनुकूल नहुने ।