विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१६ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १०६५५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७८/०१/३०  संयुक्त इजलास  १०७५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला मोरङ, रंगेली नगरपालिका वडा नं.६ घर भई चितवन जिल्ला, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.५ बसोबास गरी हाल कारागार कार्यालय, नख्खुमा थुनामा रहेको सुरज भुषालको तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत

कसुरको गम्भीरताका दृष्‍टिले मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौट माग गरिएको मुद्दामा कसुर वा कसुरमा अभियुक्तको संलग्नता कम गम्भीर प्रकृतिको हुने हुँदा त्यस्ता मुद्दामा माग भएको धरौटी तिर्न नसकी थुनामा रहेका व्यक्तिका मुद्दा प्राथमिकतासाथ शीघ्र सुनुवाइ गरिनु आवश्यक हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६५४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७८/०१/०९  संयुक्त इजलास  १३८१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : विरेन्द्रप्रसाद गुप्‍ताको छोरी जिल्ला बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१९ बस्ने वर्ष २३ को शुष्माकुमारी गुप्‍तासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

संविधान र कानूनबमोजिम नागरिकता पाउन योग्य नेपाली नागरिकले कानूनले तोकेको ढाँचामा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु सम्बन्धित नागरिकको संवैधानिक एवम् कानूनी अधिकार तथा वैधानिक अपेक्षा र आत्मसम्मानको विषयसमेत हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६५३ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७८/०१/०९  संयुक्त इजलास  १२२८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : श्री चित्तरञ्‍जन चौधरीको छोरा जिल्ला महोत्तरी जलेश्‍वर न.पा. वडा नं. ११ खैरा बस्ने वर्ष ५३ को इन्जिनियर, अधिवक्ता तथा छात्र दिनेश चौधरी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री क्याम्पस प्रमुख तथा परीक्षा समितिका अध्यक्ष विश्‍व भाषा क्याम्पस, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौंसमेत

परीक्षामा सहभागी सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूको उत्तरपुस्तिका हेर्न दिनु भनी परमादेशको माग गरेको अवस्थामा संविधानप्रदत्त सूचनाको हक आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हो । सार्वजनिक महत्त्वको नदेखिएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जस्तो व्यक्ति सरोकारको विषयमा अन्य परीक्षार्थीको समेत उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउनुपर्ने भन्ने माग सूचनाको हकको अवधारणा अनुकूल नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६५२ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७७/१२/०३  संयुक्त इजलास  ८०५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा क्षिरेश्‍वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने लालजी साहको छोरा आकाश गुप्‍ता बिरुद्ध विपक्षी/वादी : डिनको कार्यालय, त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक, ललितपुरसमेत

नागरिकता बन्न नसकेको अवस्थामा नागरिकता पेस गर्न नसकेको कारणबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट कोही पनि नेपाली नागरिक वञ्चित हुनु न्यायको दृष्टिमा उचित हुँदैन । शिक्षा प्राप्त गर्ने हकलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा समेत उल्लेख गरेको अवस्थामा नागरिकता नबनेकै कारण भर्ना हुन नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुनु संविधानको मर्म र भावनासमेत विपरीत हुन जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६५१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७७/०७/२४  संयुक्त इजलास  ७१२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : हुम्ला जिल्ला, नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित स्थायी ठेगाना भई काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने हाल कारागार कार्यालय, धुन्चे रसुवामा थुनामा राखी बन्दी बनाइएको कुन्जोक छिरिङ तामाङको हकमा कानून व्यवसायी अधिवक्ता डिलहरी शर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कारागार कार्यालय, धुन्चे, रसुवासमेत

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट अदालत वा मुद्दा हेर्न कुनै निकायमा विचाराधीन मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादित विषयमा प्रमाणसमेत बुझी केलाई ती अदालत वा निकायले गर्ने फैसलामा नै प्रभाव पार्ने गरी ‍औचित्यताको खोजी गर्ने कार्य गरिँदैन । बन्दीलाई थुनामा राखिएको कार्यको वैधतासम्म परीक्षण गरी गैरकानूनी तरिकाबाट थुनामा राखिएको भएमा बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६५० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७७/०४/२३  संयुक्त इजलास  ८७९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : विष्णुप्रसाद उपाध्यायको छोरा रूपन्देही जिल्ला, रूद्रपुर गा.वि.स. वडा नं.६ हाल परिवर्तित कञ्चन गाउँपालिका वडा नं.४ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्‍नाथदेवल, काठमाडौंमा लिखित सम्बन्धित मुद्दामा थुनामा रहेको ओमप्रकाश पौडेल भनिएको ओमप्रकाश उपाध्याय बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उच्च अदालत पाटनसमेत

जिल्ला अदालतले थुनामा राख्‍नका लागि ग्रहण गरेका आधार र प्रमाणहरू र सोलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्नका लागि अदालतहरूले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको, लाग्नै नसक्ने कानूनको आधारमा दायर भएको मुद्दा ग्रहण गरी आदेश गरेको, मिसिलमा हुँदै नभएका प्रमाणहरूलाई ग्रहण गरी आदेश भएको हुनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६४९ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७७/०३/०१  संयुक्त इजलास  १५१२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बलबहादुर बुढाथोकीको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : परिवर्तित नाम ०६ जि.प्र.का. CMA

वारदातमा मनसाय, योजना तयारी, पूर्वरिसइवी र कार्यको परिणामको पूर्वानुमान नभएको अवस्थामा कसैले कुनै कार्य सावधानीपूर्वक गर्दा र सो कार्यको प्रकृति, अवस्था र परिणाम थाहा हुन नसक्ने अवस्थामा भवितव्यको वारदात र कसुर हुने । भवितव्यको निर्धारण वारदातको पृष्ठभूमि, कार्यको प्रकृति, अवस्था, परिस्थिति, मृतक र प्रतिवादीबिचको पूर्वसम्बन्ध, रिसइवी, योजना तयारी, मनसाय इत्यादिको आधारबाट हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६४८ - मोही नामसारी

 फैसला मिति:२०७६/१२/०४  संयुक्त इजलास  ९४५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बारा जिल्ला, वरियापुर गाउँ विकास समिति वडा नं. २ बस्ने विनोदकुमार साह कानुसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बारा जिल्ला, वरियापुर गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने अलाउदिन चुरिहार

वास्तविक मोहीप्रति बदनियत राखी मिलुवा मोहीसँग हतार हतारमा थोरै जग्गा लिनु दिनु गरी मिलापत्र गरेको जग्गाधनी पुर्जामा मोही उल्लेख भएको कारणले मात्र मोही नामसारी हुन सक्दैन । मोही नामसारी हुन र मोही मिलापत्र हुन वास्तविक मोही को हो र मोहीको हैसियतले कसले कमाएको छ, कसको जोतभोगमा रहेको छ, सोसमेतका सम्पूर्ण प्रमाणहरूको विवेचना गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६४७ - अंश चलन

 फैसला मिति:२०७६/१२/०४  संयुक्त इजलास  १५२०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कान्छाभाइको नाति अनिलकुमारको छोरा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, बनेपा नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ३१ को निशान वैद्यसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : लालकाजीको नाति कान्छाभाइको छोरा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, बनेपा नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने अनिलकुमार वैद्यसमेत

जालसाजी गरेको, वादीहरूलाई ठग्ने, नोक्सान पार्ने अभिप्राय नदेखिएसम्म सक्षम अंशियारहरूबिच भएको व्यवहारको कुरामा त्यसपछिको हाँगाको (दोस्रो तहका) छोरा नातीले गरेको दाबीलाई उचित मान्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६४५ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७६/११/१३  संयुक्त इजलास  १८८०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल सरकार भौतिक, पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग चाकुपाट ललितपुरका तर्फबाट अधिकार प्राप्त महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

मध्यस्थलाई सम्बन्धित विषय विज्ञ मानी आपसी सहमतिमा नियुक्ति गरी उसको क्षेत्राधिकारलाई समेत स्वीकार गरिसकेको कारणले मध्यस्थले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मध्यस्थ पनि एक प्रकारको अदालत नै हो । उसले अदालतले उपभोग गरेसरहको अधिकार उपभोग गर्छ र उसले गरेको निर्णय अदालतले गरेसरह अन्तिम हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६४४ - लेनदेन

 फैसला मिति:२०७६/११/०२  संयुक्त इजलास  ३१९०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सिराहा जिल्ला, सीतापुर गा.वि.स. वडा नं.१ हाल मौवाही वडा नं.२ बस्ने विश्‍वर यादवको छोरा हरेराम यादवसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सिराहा जिल्ला, सोठीयाइन गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने रामप्रसाद ठाकुर बरहीको छोरा रामेश्‍वर ठाकुर बरही

बैना कागजको लेखक साक्षीको बयान, प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्र मौखिक प्रमाण (oral evidence) हुन् । मौखिक प्रमाण आफैँमा conclusive evidence होइन । साक्षीको बयान, प्रतिवादीको साक्षीको बकपत्रलाई अन्य यथेस्ट प्रमाण / अन्य समर्थित प्रमाणले समर्थन (support/corroborate) नगरेको अवस्थामा यी मौखिक प्रमाणहरूलाई मात्र आधार मानेर अदालत निष्कर्षमा पुग्न सक्ने देखिँदैन । अन्य समर्थित प्रमाणको अभावमा यस्ता मौखिक प्रमाणहरूलाई अकाट्य प्रमाण (irrefutable evidence) अथवा एकल निर्णायक प्रमाण (conclusive evidence) को रूपमा अदालतले ग्रहण गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६४३ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७६/०८/२४  संयुक्त इजलास  १२८१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रामनाथ पासवानको छोरा, सिराहा जिल्ला सुखिपुर नगरपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार कार्यालय सिराहामा थुनामा रहेको उपेन्द्र पासवान बिरुद्ध विपक्षी/वादी : परिवर्तित नाम सिराहा ञ को जाहेरीले नेपाल सरकार

अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडित व्यक्ति साक्षीसरह मात्र भएकोले निजको भनाइ नै अन्तिम प्रमाण होइन । पीडित व्यक्ति मानवीय प्राणी भई उक्त घटना वारदात र अपराधपछि पनि निजले उही समाज र प्रतिवादीको बसोबास रहेको बसेको गाउँ ठाउँमा नै पुनः बस्नुपर्ने भएकोले विभिन्‍न पक्षहरूबाट प्रभावित हुन सक्छ । पीडितले hostile भई बकपत्र गरेको कारणले मात्र प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने कुरा अन्य मिसिल संलग्‍न प्रमाणहरूबाट प्रमाणित पनि हुनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६४२ - जालसाज

 फैसला मिति:२०७६/०८/११  संयुक्त इजलास  ९३४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दिवाकर अधिकारीको छोरा दाङ लालमटिया गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने खोपीराम शर्मा अधिकारीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मोहन अधिकारीको पत्नी दाङ देउखुरी लालमटिया गा.वि.स. वडा नं.७ घर भई हाल दाङ सिसहनिया गा.वि.स. वडा नं.७ सिङ्गे बस्ने निर्मला अधिकारी

एकै तारिख पर्चामा एकै मितिमा रहेको लगाउको एक मुद्दा (अंश) को मिसिल सामेल रहेको तारिख भरपाईलाई नियमित गरिदिई सोही तारिखको अर्को लगाउको मुद्दा (जालसाज) को मिसिलमा रहेको तारिखमा भरपाई नगराई तथा, सो नगर्नु नगराउनुपर्ने आधार कारणसमेत उल्लेख नगरी बसेको देखिँदा त्यस्तो गल्ती वा त्रुटि तारिख लिने मुद्दाका पक्षको नभई अड्डाकै तर्फबाट भएको मान्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६४१ - लागु औषध (ब्राउन सुगर)

 फैसला मिति:२०७६/०८/१०  संयुक्त इजलास  २०५५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्रहरी नायब निरीक्षक रामबहादुर अधिकारीको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कास्की जिल्ला, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं.१७ बस्ने हाल कारागार कार्यालय कास्कीमा थुनामा रहेका अर्जुन वि.क.समेत

प्रतिवादीको साथमा यति परिमाणको लागु औषध फेला परे त्यो कारोबारको लागि हुने र यति परिमाणसम्म भए त्यो सेवनका लागि हुने भन्ने कुनै सर्वमान्य सिद्धान्त वा मापदण्ड भएको पाइँदैन l बरामद भएको लागु औषधको दसी प्रतिवादीसँग त्यसबखत कुन प्रयोजनका लागि रहेको थियो भन्ने कुरा तत्क्षण फेला परेको लागु औषधको परिमाणसँग निरपेक्ष रूपमा नभई तत्कालीन वस्तु परिवेशसँगको सापेक्षतामा हेरिनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६४० - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/०२/०२  संयुक्त इजलास  ५९१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सुनसरी जिल्ला इनरूवा नगरपालिका वडा नं. ९ घर भई हाल मालपोत कार्यालय सुनसरी इनरूवामा ना.सु. (रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी) पदमा कार्यरत वर्ष ५४ को कपिलमणि पोखरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(३) मा रहेको “पचास वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीलाई निजले मागेमा बाहेक “क” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा सरूवा गरिने छैन” भन्ने प्रावधान पाको उमेरका राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीहरूको हीत संरक्षणका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था हो । यसको समुचित पालना सरूवा गर्ने निकाय वा अधिकारीले गर्नु पर्दछ । पचास वर्ष नाघेका कर्मचारी भए पनि केही अपवाद स्वरूपका विशेष अवस्थामा सरूवा गर्न सकिन्छ । यसरी सरूवा गर्दा पनि कानूनद्वारा निर्धारित सर्त र प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ । एउटा मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालयमा सरूवा गरिएको जस्ता कारण देखाएर उल्लिखित नियम ३६(३) बमोजिमको सर्त पूरा भएको सम्झन नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०६३९ - अदालतको अवहेलना

 फैसला मिति:२०७६/१०/२३  वृहद पूर्ण इजलास  २६९७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्याल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत डा. गोविन्द के.सी.

अदालत सार्वजनिक संस्था हो । यसमा चलेका मुद्दाहरूमा मानिसहरूका विचार हुन सक्छन्; यी विचारहरू विभिन्न किसिमले व्यक्त पनि हुन सक्छन् । न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीँ नमिठा प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू पनि सुन्नु परिरहेको हुन्छ । ती सबैको पछि लागेर साध्य हुँदैन । यस्ता प्रतिक्रिया वा टिप्पणीहरूले न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर गरेको छैन, वा अदालतको अख्तियारीलाई प्रत्यक्षत: चुनौती दिइएको छैन भने उनीहरूले ती कुराहरूलाई बेवास्ता गरेकै राम्रो हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने अधिकारबिच उचित सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्नु र सहनशील लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनु नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु