सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ५२ मा नै त्यस्तो व्यक्तिले कुनै परीक्षा दिनुपर्ने छैन भन्‍ने व्यवस्था भएबाट निजको योग्यता परीक्षण नहुने स्पष्‍ट भएको र त्यसरी दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था एउटा प्रक्रियाको रूपमा मात्र रहेको देखिन्छ । त्यसबापतमा निजले कुनै दण्ड जरिवाना भोग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको नदेखिने ।

अदालती प्रक्रिया बाँकी रहेको अवस्थामा कानूनद्वारा गठित निकायले कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याई गरेका कामकारबाहीका सम्बन्‍धमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अदालतले हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने ती निकायको कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर परी संस्थाले राखेको उद्देश्‍य नै अपुरो हुन जाने ।

मुद्दा र प्रतिवादी एउटै भएको अवस्थामा मुद्दा फैसलाको क्रममा सजाय निर्धारणका लागि लिइएको उमेर गणनाको आधारलाई नै सजाय छुटको प्रयोजनार्थसमेत प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरिनु पर्दछ l एउटै अधिकारी वा निकायले प्रदान गर्ने सेवामा मनासिब कारण बिनै दोहोरो मापदण्डको अवलम्बन गरिनुलाई न्यायसङ्गत भन्न नमिल्ने ।

स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शनको शून्यतामा विधायिकी मनसायअनुरूप कानूनको व्याख्याका क्रममा प्रतिपादन हुने कानूनी सिद्धान्त नै नजिरको रूपमा रहने हुँदा यो विषय धेरै हदसम्म मुद्दाको तथ्य, प्रचलित कानूनी व्यवस्था र उपलब्ध प्रमाणसँगको त्रिकोणात्मक आयामको रूपमा परिभाषित हुन्छ l अर्थात्, मुद्दाको तथ्य नमिलेसम्म त्यस्तो नजिर उद्धृत गरिनुले मात्र त्यसको अर्थपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुन सक्तैन l कुनै न्यायिक निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको विपरीत छ भनी जिकिर लिँदा त्यस्तो जिकिरकर्ताले फैसलामा लिइएको के कुन आधार त्यसरी प्रतिपादित के कुन नजिर सिद्धान्त प्रतिकूल वा अनुकूल छ भनी पक्षको हकहित स्थापित हुने उद्देश्यले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ अनि मात्र त्यस्तो जिकिरलाई अदालतले मुद्दाको अभिन्न अंशको रूपमा हेरी विवेचना गर्नुपर्ने विषय बन्न जाने ।

सङ्गठित अपराधमा सबै प्रतिवादीहरूको उत्तिकै भूमिका नरहन सक्छ । प्रत्येक सदस्यहरूले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा प्रतिवादीहरू एकापसमा सम्पर्कमा रही योजनाबद्ध तवरमा यो वारदात गरे गराएको पाइन्छ । सङ्गठित अपराधको प्रकृति सामान्य अपराधभन्दा पृथक हुन्छ । बृहत योजना र विस्तारित तयारीका साथ सम्पन्न हुने सङ्गठित अपराधमा धेरै व्यक्तिहरूको बेग्लाबेग्लै भूमिका रहेको हुन्छ । पृथकपृथक व्यक्तिको पृथकपृथक कार्यले विभिन्‍न तह हुँदै एउटा सङ्गठित अपराध सम्पन्न हुने ।

कसैले कुनै सार्वजनिक वा सामाजिक कार्य गर्छु भनी गैरसरकारी संस्था गठन गर्‍यो तर सो कार्य गर्न पाएन वा उसले गर्न खोजेको कार्यमा कुनै व्यवधान आयो भने उसले संस्थाको विधानमा सार्वजनिक कार्य गर्ने कुरा लेखेको छ भन्‍ने मात्र कुराले त्यो सार्वजनिक सरोकारको विवाद बनिहाल्दैन र त्यसमा संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित पनि भई नहाल्ने ।

मनसाय पहिलेदेखि नै योजनाबद्ध रूपले हुनुपर्छ भन्‍ने नभई वारदातकै समयमा पनि मनसाय विकसित हुन सक्ने । बञ्चरो जस्तो धारिलो हतियारले टाउको जस्तो संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गर्दा मृत्यु हुन सक्छ भन्‍ने कुरा सामान्य सुझबुझ भएको मानिसको जानकारीमा रहने नै देखिने ।

असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण जुनसुकै उमेर समूहका महिलाबाट जन्मिने नाबालकलाई वा कानूनले निर्धारण गरेको बालबालिकाको उमेर समूह वा बिस वर्षभन्दा कम उमेर समूहका महिलाबाट त्यस्तो असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण जन्मने नाबालकको तत्काल गरिने जातक हत्या (Infanticide) का सम्बन्धमा महिलालाई हेर्ने परिवर्तित संवैधानिक, कानूनी तथा सामाजिक दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन, उनीहरू रहेको सामाजिक परिस्थिति तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न महिलाहरू क्रूर तथा अपराधी नभई सम्बन्धित पुरूष गैरजिम्मेवार भएको र लोकलज्जाका कारण त्यस्तो कार्य गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भई अविवाहित वा विवाहित अवस्थामा पनि बच्चा जन्मनासाथ लुकाउने, छोड्ने वा मारिदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्ने ।

साधिकार अदालतबाट भएको र अन्तिम भई बसेको फैसला न्यायिक प्रक्रियाबाट बदर नभएसम्म वा अदालतबाट अन्यथा आदेश नभएसम्म सो फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य बन्दछ । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नगरी सो फैसलाको औचित्यमा प्रवेश गरेर फैसलाको वैधता परीक्षण गर्ने अधिकार कुनै पनि प्रशासकीय अधिकारीमा रहेको देखिँदैन । त्यसो गर्नु फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of Judgement) को मान्यता, न्यायिक मर्यादा, तथा नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२), तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८(१) समेतको प्रतिकूल हुन जाने ।

निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ एउटै निजामती सेवा ऐन, २०४९ द्वारा सञ्चालित विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरूमा कुनै सेवाको विज्ञापन गर्ने र कुनै सेवाको खालिरहेको पदमा विज्ञापन नगर्दा खालिरहेको पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहमा कार्यरत जनशक्तिले आफूलाई अन्य सेवा, समूहबिचमा असमानता भएको, हेला भएको तथा वृत्तिविकासमा अनिश्चितता पैदा भएको, अपमान भएको ठानी काम गर्ने जाँगर र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा कमी आउने अवस्था सिर्जना हुने ।

कुनै कार्य नैतिक पतन हुने अवस्थाको ठहर हुनका लागि सो “कसुरको गम्भीरता-मात्रा” विशेष रूपमा विचारणीय विषय बन्दछ । जुनसुकै कसुरजन्य कार्य पनि सामाजिक नैतिकता प्रतिकूलका कार्य मानिन्छन् । तर यस्ता सबै कार्यलाई कानूनी प्रयोजनका लागि “नैतिक पतन देखिने कार्य” भन्न नमिल्ने ।

उत्प्रेषण जारी नगरे व्यक्तिको हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने स्थिति भएमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । तर वैकल्पिक उपचारको विद्यमानता रहेको अवस्थामा सामान्यतया उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुँदैन । फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई न्यायको कसीमा जाँच गरी सदर बदर गरी कानूनअनुरूप गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बदर गर्नुपर्ने प्रस्तुत मुद्दामा कुनै आधार नदेखिने । विनाआधार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दा न्याय निस्पादन गर्ने निकायहरूमा अनिश्चितता हुनुका साथै फैसलाको अन्त हुने अवस्थासमेत नदेखिने ।

विशेषज्ञ चिकित्सकले पीडितको शरीर, यौनाङ्गको जाँच गरी शरीरमा देखिएको घाउ चोटको बारेमा उल्लेख गरी तयार पारिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म जबरजस्ती करणी जस्तो अपराधमा महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा रहन्छ । वैज्ञानिक विधि पद्दतिबाट जाँच गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तथ्यगत प्रमाण नै हो । पीडितको शरीरमा जबरजस्ती आपराधिक कार्य गर्दा पर्न गएको घाउ चोट प्रमाण वस्तुगत आधारमा देखिने हुँदा त्यस्तो प्रमाणलाई न्यायको रोहमा अनदेखा गर्नु मनासिब नहुने ।

न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरण उपचारको प्रकृति, यसको सीमा र यस सम्बन्धमा स्थापित न्यायिक दृष्टिकोणलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनका लागि आवश्यक पूर्वावस्थाहरूको विद्यमानता नदेखिएको अवस्थामा समेत महामारीको परिस्थितिलाई देखाएर मात्र अदालत वा अनुसन्धान अधिकारीको नियमित क्षेत्राधिकार प्रभावित हुने र साधारण अधिकारक्षेत्रको औचित्य नै समाप्‍त हुने गरी अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु कानूनसम्मत र न्यायोचित नदेखिने ।

कुनै पनि प्रतिवादीले अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वेच्छाविरूद्ध बयान गराइएको अवस्थामा त्यसको विरूद्ध अदालतमा निवेदन दिई स्वेच्छाविरूद्धको बयान हो भनी प्रमाणित गराउन सक्नुपर्ने ।

विधायिकाले मानव बेचबिखनजन्य कार्यलाई अति गम्भीर र संवेदनशील अपराधको कोटीमा राखी जाहेरी र अनुसन्धानको क्रममा पीडितले गरेको कागजलाई पछि यस्ता पीडित व्यक्ति सो कसुर गर्ने व्यक्तिको प्रभावमा परी अदालतमा बकपत्र गर्ने क्रममा आफ्नो मौकाको भनाइबाट विमुख नहुन भनी राखिएको देखिने ।

अन्य तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा अनुसन्धानमा र न्यायाधिकरणमा गरेको अपुष्ट बयानमा अन्य कारोबारको सन्दर्भमा कागज भएको हो भनी लिएको जिकिरका आधारमा विनातथ्य र प्रमाण पेस भएको लिखतलाई अन्य व्यवहार मिलान गर्ने सन्दर्भमा भएको होला भनी अनुमान गर्न नसकिने ।