विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१८ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १०८४६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७९/०२/०५  संयुक्त इजलास  ११७१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : हाल बाल सुधार गृह पर्सामा राखिएको वर्ष १४ को सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८) P को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (PDS-Nepal) मा आवद्ध अधिवक्ता कविता लुइटेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटसमेत

सामान्य कानूनले निर्धारण गरेको कसुरको सजायलाई विशेष ऐनले घटाएकोमा त्यस्तो कसुरमा हुने सजायलाई घटाएको हदमै बुझ्नुपर्ने । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३(च) को प्रावधानमा रहेको “कैद सजाय हुने कसुर” लाई बालबालिकाको सजाय निर्धारणका सन्दर्भमा हेर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(१) को परिप्रेक्ष्यमा वयस्क व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा वा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) को कतिपय अवस्थामा अझ कम सजाय हुने कसुरको रूपमा बुझ्नु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८४५ - अपुताली नामसारी दर्तासमेत

 फैसला मिति:२०७८/०५/१३  संयुक्त इजलास  १६८५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : स्व. राजुबहादुर शाहको श्रीमती काठमाडौं जिल्ला, विष्णु गा.वि.स. वडा नं. ७ बुढानिलकण्ठ परिवर्तित बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.४ बस्ने जयन्ती क्षेत्री सिलवाल शाह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सुवर्णबहादुरको छोरी काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१ बस्ने हिमालयदेवी शाह

अपुतालीको सम्बन्धमा स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्तिलाई नै मर्ने व्यक्तिको अपुताली खाने पहिलो हकदार मानिएको देखिन्छ । बाँचुन्जेल मर्ने व्यक्तिलाई स्याहार सम्भार नगर्ने तर मरेपछि मर्ने व्यक्तिसँग केवल नाता र हकदार हुनुको आधार देखाएर अपुतालीको सम्पत्ति दाबी गर्ने र त्यस्ता सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्ने कुरा अपुतालीको मूल मकसदभन्दा बाहिर जाने । स्याहार सम्भार नगर्ने, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने, तर मरेपछि केवल नाता हकदार देखाएर अपुतालीको सम्पत्ति प्राप्त गर्न खोज्नु स्वाभाविक मान्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७८/०७/१५  संयुक्त इजलास  ६२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : विनोदकुमार चौधरी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सप्तरी जिल्ला अदालत, तहसिल शाखा, राजविराज, सप्तरीसमेत

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम अदालतले कैदमा रहेको व्यक्तिलाई कैदबापत रकम बुझाई थुनामुक्त गर्न सक्‍ने प्रावधान त्यस्तो व्यक्तिको अधिकारको विषय (matter of right) नभई अदालतले उपयुक्तताका आधारमा स्वविवेकीय अधिकार (discretion) प्रयोग गरी प्रदान गर्न सक्‍ने परिस्थितिजन्य सुविधा (contextual privilege) को विषय हो । यस्तो अधिकारको प्रयोग विवेकपूर्ण ढङ्गले मूल्याङ्कन गरी न्यायसङ्गत तरिकाले कानूनले दिएको अधिकारअनुसार गरिनुपर्ने, स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने । कोरोना महामारीको जोखिमको आधारमा सुविधाको माग गरिएको सम्बन्धमा त्यस्तो जोखिम वास्तविक र वर्तमानमा (Real and Present Risk) पनि रहेको देखिनुपर्ने । विगतको जोखिमको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८४३ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७६/०५/०२  संयुक्त इजलास  ६९२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला पर्सा, मुडली गा.वि.स. वडा नं. ५ हाल कालिकामाई गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने भवन राउतको छोरा शिवनाथ राउत अहिर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला पर्सा, मुडली गा.वि.स. वडा नं. ५ हाल कालिकामाई गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने भवन राउतको छोरा वैजनाथ राउत अहिरसमेत

नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत टुङ्गिएको विवादमा प्रस्ट रूपमा कानूनी त्रुटि (apparent error of law) नदेखिएको, क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन नभएको, बदनियतपूर्ण नदेखिएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल नभएको र कानूनको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन भएको अवस्थामा पनि मातहतका अदालतबाट भएका आदेशमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने रिट क्षेत्राधिकारको स्थापित मान्यता नै पराजित हुन पुग्ने । सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय हुनसक्ने अवस्था नरहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८४२ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७७/०९/०१  संयुक्त इजलास  १६२०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : वृत्त कालीमाटी २६(२२) ०७४/०७५ जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बालदेव साहको नाति, बड्काप्रसाद शाहको छोरा, पर्सा जिल्ला, साबिक विश्रामपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ९, हाल परिवर्तित बहादुरमाई नगरपालिका वडा नं. ९ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३, कालीमाटी बस्ने रविकुमार गुप्ता

प्रतिवादीले लामो समयसम्म डर, धाकधम्की दिई जबरजस्ती करणी गरेको भन्‍ने उमेर पुगेकी जाहेरवालीले त्यति लामो समयसम्म पनि प्रतिवादीको उक्त कार्यको बारेमा कोही कसैलाई नभनेको र घटनाको बारेमा कतै सूचना दिने प्रयाससमेत नगरेको, कहीँकतै उजुरी नगरेको, प्रतिवादीसँग सहज रूपमा विभिन्‍न ठाउँमा घुम्न गई सँगै रातसमेत बिताएको समेतका घटनाक्रम तथा परिस्थितिबाट जाहेरवालाको जाहेरी बेहोरा तथा बकपत्र बेहोरालाई स्वाभाविक रूपमा लिन नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८४१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७८/०१/०८  संयुक्त इजलास  ५८१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : देवेन्द्रराज अधिकारीको नाति, संजय अधिकारीको छोरा जिल्ला काठमाडौं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ धुम्बाराही घर भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको समिर अधिकारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

प्रमाण मूल्याङ्कनको विषय रिट क्षेत्रबाट हेरिने अवस्था नभए पनि देखादेखी रूपमा नै जुन व्यक्तिले कागज गर्दा ठगीको कारोबारबारे आफूलाई थाहा नभएको भनी उल्लेख गरेका हुन्, निजैको कागजलाई तत्काल प्राप्‍त प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी थुनामा राख्‍ने आदेश गर्नुलाई सामान्य रूपमा हेर्न नसकिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८४० - अपहरण गर्ने र शरीर बन्धक लिने

 फैसला मिति:२०७८/०४/३२  संयुक्त इजलास  ४९८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : राजु ढकालको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सुनसरी नरसिंह गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने कोइली देवी उरावसमेत

केवल घरबाट फिरौतीबापत लिएको रूपैयाँको नम्बर मिलेको आधारमा मात्र अपहरण गर्ने र शरीर बन्धकको कसुरमा संलग्नता रहेको थियो भनी मान्न नसकिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८३९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७८/०४/०५  संयुक्त इजलास  ३६०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बालसुधार गृह बाँके डडुवाबाट कारागार कार्यालय बाँकेमा स्थानान्‍तरण गरिएका परिवर्तित नाम कञ्‍चनपुर ७५(१५) समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कारागार व्यवस्थापन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंसमेत

कानूनले नै अन्य वयस्क कैदी बन्दीबाट अलग राख्‍नुपर्ने बालबालिकालाई १८ वर्ष पुगी युवा भएको भन्‍ने आधारमा कारागारमा पठाउन नमिल्ने । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (३) र (४) मा रहेको जघन्य कसुरमा हुन सक्ने सजायलाई दृष्टिगत गर्दा कसुर गर्दाका अवस्थामा बालबालिका भए पनि सुधार गृहमा बस्नुपर्ने अवधि भुक्तान हुने क्रममा १८ वर्ष नाघेको कारणबाट वयस्कलाई राख्‍ने कारागारमा स्थानान्तरण गर्दा बालन्यायको मूल उद्देश्य परास्त हुन पुग्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८३८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७८/०४/०८  संयुक्त इजलास  ३०६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला रोल्पा रून्टीगढी गाउँपालिका वडा नं.२ स्थायी घर भई हाल बालसुधार गृह बाँकेको नियन्त्रणमा रहेका परिवर्तित नाम ५३ होलेरी (झ) को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (PDS-Nepal) सँग आवद्ध अधिवक्ता अजय शंकर झा “रूपेस” बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रोल्पा जिल्ला अदालत, लिवाङ, रोल्पा

१० वर्षदेखि १४ वर्षको उमेर समूहका बालबालिकालाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (२) ले अधिकतम ६ महिनासम्म कैद वा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्‍न सकिने भनेको अवस्थामा ऐ. ऐनको दफा २४(२) (क) मा वर्णित न्यायोचित आधार र कारण नखुलाई त्यस्तो उमेर समूहका बालबालिकालाई जुनसुकै अवस्थामा पुर्पक्षको लागि सुधार गृहमा राख्‍न सकिन्छ भन्‍ने अर्थ गर्न नमिल्ने । कानूनले नै पुर्पक्षका लागि सुधार गृहमा राख्‍नेबारेमा विशेष आधार र कारण खुलाउनुपर्छ भनेकोमा न्यायोचित आधार र कारण नखुलाई सुधार गृहमा राख्‍न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८३७ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७८/०९/१८  संयुक्त इजलास  ६५४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नगेन्द्र जैसीको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : दैलेख जिल्ला बडलम्जी गा.वि.स. वडा नं ५ बस्ने नेमप्रसाद आचार्यसमेत

चिकित्सकले शव परीक्षण गर्दा देखिएको शारीरिक अवस्थाको विवरणलाई विशेषज्ञको हैसियतले बकपत्र गर्दा उल्लेख गरेको विषयसम्म प्रमाणमा लिन सकिने । मृतकको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको हो होइन भन्ने प्रश्‍नको निरूपण प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट हुने विषय भएकाले कर्तव्यबाट मृत्यु भएको (homicidal) हो वा होइन भन्ने प्रश्‍न विशेषज्ञले राय दिने विषय नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८३६ - अपहरण गरी जबरजस्ती करणी ।

 फैसला मिति:२०७८/१०/२४  संयुक्त इजलास  ८०१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला, राजघाट गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल कारागार कार्यालय, सिन्धुलीमा थुनामा रहेका गणेशबहादुर श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : परिवर्तित नाम हरि कार्कीको जाहेरीले नेपाल सरकार

विधायिकाले कुनै कसुरमा हुने सजाय निर्धारण गर्दा “यतिदेखि यतिसम्म” भनी तजबिज प्रयोग गर्ने ठाउँ दिनुको तात्पर्य कसुर हुँदाका सबै अवस्था, घटनाक्रम र परिस्थिति पूर्वानुमान गर्न सम्भव नहुने र कसुरको मात्राअनुसार सजाय गर्नुपर्ने भएकाले न्यायकर्तालाई केही तजबिजी अधिकार प्रदान गरिएको हो । यसलाई विधायिकाले न्यायकर्ताप्रति विश्वास र भरोसा राखेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिने । तजबिजी अधिकार भनेको स्वेच्छाचारी हुन छुट दिने कुरा होइन । कसुरको मात्राअनुसार सजाय गरिएन भने न्यायको अनुभूति नहुन पनि सक्तछ । यो दण्डहीनता (Impunity) सँग जोडिएको विषय पनि हो । कसुरको मात्राअनुसार सजाय नगरी अवाञ्छित र अतार्किक उदारता देखाउन पुगियो भने परिणामत: यसबाट दण्डहीनताले प्रस्रय पाउने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८३५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७७/०८/२१  संयुक्त इजलास  १९४५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुण्यरत्न बहादुर शाहको नाति शशिनारायण शाहको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१६, म्हेपी बस्ने अनुप शाहको अधिकृत वारिस शशिनारायण शाहकी बुहारी अनुप शाहकी श्रीमती ऐ.ऐ. बस्ने प्रार्थना शाह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा १०, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत

जन्ममिति जस्तो कुरामा इस्वी संवत्‌लाई विक्रम संवत्‌मा परिणत गर्दा कार्यालयको त्रुटि वा कमजोरीका कारण फरक मिति लेखिएकोमा त्यही कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्न नसकिने । कार्यालयबाट भएको गल्तीले निवेदकको हक नजाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८३४ - कर्तव्य ज्यान तथा हातहतियार खरखजाना

 फैसला मिति:२०७८/१०/२७  संयुक्त इजलास  ४०२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : खड्‌गप्रसादको छोरा, दोलखा जिल्ला, भिमेश्‍वर नगरपालिका वडा नं. ७ घर भई हाल कारागार कार्यालय, चरिकोट, दोलखामा थुनामा रहेका राजकुमार चौलागाई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रूद्रप्रसाद चौलागाईको जाहेरीले नेपाल सरकार

घटनामा प्रयोग हुन पुगेको हतियार जोखिमी थियो वा थिएन भन्ने कुराका आधारमा मात्रै कसुरको निर्धारण गर्न नमिल्ने । सो हतियारबाट कसरी दुष्परिणाम पैदा हुन पुग्यो, वा कार्यको परिणामप्रति कर्ताको कुनै स्वाभाविक सचेतना थियो वा थिएन भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण र विचारणीय हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८३३ - वैदेशिक रोजगार कसुर

 फैसला मिति:२०७८/०३/१०  संयुक्त इजलास  २८४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गोवबहादुर वि.क.को जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : महानन्द गौतमको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.७ मैजुबहाल बस्ने सुधिरप्रसाद गौतम

दुई पक्षबिच भएको लिखतमा तेस्रो पक्षको नाम उल्लेख हुनु र त्यस्तो पक्षको संलग्नता अन्य प्रमाण परिबन्धबाट प्रमाणित नभएको अवस्थामा कुनै लिखत कागजमा नाम उल्लेख भएकै आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरी बिगोको फौजदारी दायित्व (Criminal Liability) बहन गराई बिगो भराउनु, हर्जानाबापतको रकम भराउनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०७८/०४/१७  संयुक्त इजलास  २३९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१७ घर भई हाल ऐ.ऐ. वडा नं.११ स्थित नेपाल औषधी लिमिटेडबाट अवकाश प्राप्त रमेश रत्‍न बज्राचार्यसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल औषधी लिमिटेड, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

कर्मचारीले अवकाश प्राप्त हुँदा बहाल रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा नपाएको भन्‍ने नदेखिएको अवस्थामा तत्कालको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सावधिक जीवन बिमाबापतको पाउने रकम सुविधा प्राप्त गरिसकेपश्चात् आफू बहाल रहँदा कुनै प्रस्ताव पेस भएकै भरमा कानून लागु हुने मितिअगावै संशोधित व्यवस्थाबमोजिमको रकम पाउने भनी दाबी गर्नु विधिसम्मत नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८३१ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

 फैसला मिति:२०७७/११/०३  संयुक्त इजलास  ६१८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कपिलवस्तु जिल्ला, निग्लिहवा गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने भोला भन्‍ने विराहिम पठानको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कपिलवस्तु जिल्ला, निग्लिहवा गा.वि.स. वडा नं. माइती घर भई हाल ऐ.पटना गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने भुखाली थारूको छोरी भीमाकुमारी थारू (चौधरी) समेत

विधायिकी कानूनले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा सारेको कारणले अभियोजन पक्षको उक्त दायित्व सीमित हुने वा समाप्‍त नहुने । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारेको भए पनि वादी पक्षले अभियुक्तले गरेको कसुरको गहन अनुसन्धान गर्ने, कुन कानूनको उल्लङ्घन के कसरी भयो, कानूनविपरीत कार्य गरेको के कुन प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ भनी अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलन गर्नेतर्फ अभियोजन पक्ष आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८३० - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७८/०४/१९  संयुक्त इजलास  २४७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : स्व. शिवनारायण साहको छोरा जिल्ला सप्‍तरी, डिमन गा.वि.स. वडा नं. ९ डाढा हाल परिवर्तित ऐ. जिल्ला, महदेवा गाउँपालिका वडा नं.४ बस्ने इन्द्र नारायण साह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, केशरमहल, काठमाडौंसमेत

शिक्षकको अभिलेख दुरूस्त राखी अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने कर्तव्य भएको विद्यालय शिक्षक किताबखानाले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट अवकाश हुने मितिभन्दा बढी अवधि काम गरेको अवधिको खाई पाइसकेको तलब भत्ता निवेदकको निवृत्तिभरणबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको तथा असुलउपर नहुँदासम्म पेन्सनपट्टा नै नदिएको कार्य कानूनसम्मत र न्यायोचित नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०८२९ - बैंकिङ कसुर

 फैसला मिति:२०७९/०१/२२  पूर्ण इजलास  १४७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला कैलाली टीकापुर न.पा. वडा नं. १ बस्ने निर्मला सोडारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : गणेश रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. को साबिकदेखिको व्यवस्थालाई परिवर्तन, संशोधन वा खारेज नगरिएको कारण एकै प्रकृतिको कार्यमा एकातिर चेकको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने व्यक्तिसँग चेकको धारकले आफैँ वादी भई फौजदारी मुद्दाको रूपमा ऐ. दफा १०७क. बमोजिम दाबी लिई अदालतमा जान सक्ने वा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको दाबी लिई कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने गरी प्रचलित कानूनले दुईवटा उपचारको मार्ग जीवित राखिएको देखिने । कानूनले जब उपचारका दुईवटा मार्ग पीडितलाई प्रदान गरेको हुन्छ भने सोमध्ये कुनै मार्ग अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रता पीडितलाई हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु