सामान्य कानूनले निर्धारण गरेको कसुरको सजायलाई विशेष ऐनले घटाएकोमा त्यस्तो कसुरमा हुने सजायलाई घटाएको हदमै बुझ्नुपर्ने । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३(च) को प्रावधानमा रहेको “कैद सजाय हुने कसुर” लाई बालबालिकाको सजाय निर्धारणका सन्दर्भमा हेर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(१) को परिप्रेक्ष्यमा वयस्क व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा वा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) को कतिपय अवस्थामा अझ कम सजाय हुने कसुरको रूपमा बुझ्नु पर्ने ।

अपुतालीको सम्बन्धमा स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्तिलाई नै मर्ने व्यक्तिको अपुताली खाने पहिलो हकदार मानिएको देखिन्छ । बाँचुन्जेल मर्ने व्यक्तिलाई स्याहार सम्भार नगर्ने तर मरेपछि मर्ने व्यक्तिसँग केवल नाता र हकदार हुनुको आधार देखाएर अपुतालीको सम्पत्ति दाबी गर्ने र त्यस्ता सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्ने कुरा अपुतालीको मूल मकसदभन्दा बाहिर जाने । स्याहार सम्भार नगर्ने, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने, तर मरेपछि केवल नाता हकदार देखाएर अपुतालीको सम्पत्ति प्राप्त गर्न खोज्नु स्वाभाविक मान्न नमिल्ने ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम अदालतले कैदमा रहेको व्यक्तिलाई कैदबापत रकम बुझाई थुनामुक्त गर्न सक्‍ने प्रावधान त्यस्तो व्यक्तिको अधिकारको विषय (matter of right) नभई अदालतले उपयुक्तताका आधारमा स्वविवेकीय अधिकार (discretion) प्रयोग गरी प्रदान गर्न सक्‍ने परिस्थितिजन्य सुविधा (contextual privilege) को विषय हो । यस्तो अधिकारको प्रयोग विवेकपूर्ण ढङ्गले मूल्याङ्कन गरी न्यायसङ्गत तरिकाले कानूनले दिएको अधिकारअनुसार गरिनुपर्ने, स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने । कोरोना महामारीको जोखिमको आधारमा सुविधाको माग गरिएको सम्बन्धमा त्यस्तो जोखिम वास्तविक र वर्तमानमा (Real and Present Risk) पनि रहेको देखिनुपर्ने । विगतको जोखिमको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने ।

नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत टुङ्गिएको विवादमा प्रस्ट रूपमा कानूनी त्रुटि (apparent error of law) नदेखिएको, क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन नभएको, बदनियतपूर्ण नदेखिएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल नभएको र कानूनको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन भएको अवस्थामा पनि मातहतका अदालतबाट भएका आदेशमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने रिट क्षेत्राधिकारको स्थापित मान्यता नै पराजित हुन पुग्ने । सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय हुनसक्ने अवस्था नरहने ।

प्रतिवादीले लामो समयसम्म डर, धाकधम्की दिई जबरजस्ती करणी गरेको भन्‍ने उमेर पुगेकी जाहेरवालीले त्यति लामो समयसम्म पनि प्रतिवादीको उक्त कार्यको बारेमा कोही कसैलाई नभनेको र घटनाको बारेमा कतै सूचना दिने प्रयाससमेत नगरेको, कहीँकतै उजुरी नगरेको, प्रतिवादीसँग सहज रूपमा विभिन्‍न ठाउँमा घुम्न गई सँगै रातसमेत बिताएको समेतका घटनाक्रम तथा परिस्थितिबाट जाहेरवालाको जाहेरी बेहोरा तथा बकपत्र बेहोरालाई स्वाभाविक रूपमा लिन नमिल्ने ।

प्रमाण मूल्याङ्कनको विषय रिट क्षेत्रबाट हेरिने अवस्था नभए पनि देखादेखी रूपमा नै जुन व्यक्तिले कागज गर्दा ठगीको कारोबारबारे आफूलाई थाहा नभएको भनी उल्लेख गरेका हुन्, निजैको कागजलाई तत्काल प्राप्‍त प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी थुनामा राख्‍ने आदेश गर्नुलाई सामान्य रूपमा हेर्न नसकिने ।

केवल घरबाट फिरौतीबापत लिएको रूपैयाँको नम्बर मिलेको आधारमा मात्र अपहरण गर्ने र शरीर बन्धकको कसुरमा संलग्नता रहेको थियो भनी मान्न नसकिने ।

कानूनले नै अन्य वयस्क कैदी बन्दीबाट अलग राख्‍नुपर्ने बालबालिकालाई १८ वर्ष पुगी युवा भएको भन्‍ने आधारमा कारागारमा पठाउन नमिल्ने । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (३) र (४) मा रहेको जघन्य कसुरमा हुन सक्ने सजायलाई दृष्टिगत गर्दा कसुर गर्दाका अवस्थामा बालबालिका भए पनि सुधार गृहमा बस्नुपर्ने अवधि भुक्तान हुने क्रममा १८ वर्ष नाघेको कारणबाट वयस्कलाई राख्‍ने कारागारमा स्थानान्तरण गर्दा बालन्यायको मूल उद्देश्य परास्त हुन पुग्ने ।

१० वर्षदेखि १४ वर्षको उमेर समूहका बालबालिकालाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (२) ले अधिकतम ६ महिनासम्म कैद वा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्‍न सकिने भनेको अवस्थामा ऐ. ऐनको दफा २४(२) (क) मा वर्णित न्यायोचित आधार र कारण नखुलाई त्यस्तो उमेर समूहका बालबालिकालाई जुनसुकै अवस्थामा पुर्पक्षको लागि सुधार गृहमा राख्‍न सकिन्छ भन्‍ने अर्थ गर्न नमिल्ने । कानूनले नै पुर्पक्षका लागि सुधार गृहमा राख्‍नेबारेमा विशेष आधार र कारण खुलाउनुपर्छ भनेकोमा न्यायोचित आधार र कारण नखुलाई सुधार गृहमा राख्‍न नमिल्ने ।

चिकित्सकले शव परीक्षण गर्दा देखिएको शारीरिक अवस्थाको विवरणलाई विशेषज्ञको हैसियतले बकपत्र गर्दा उल्लेख गरेको विषयसम्म प्रमाणमा लिन सकिने । मृतकको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको हो होइन भन्ने प्रश्‍नको निरूपण प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट हुने विषय भएकाले कर्तव्यबाट मृत्यु भएको (homicidal) हो वा होइन भन्ने प्रश्‍न विशेषज्ञले राय दिने विषय नदेखिने ।

विधायिकाले कुनै कसुरमा हुने सजाय निर्धारण गर्दा “यतिदेखि यतिसम्म” भनी तजबिज प्रयोग गर्ने ठाउँ दिनुको तात्पर्य कसुर हुँदाका सबै अवस्था, घटनाक्रम र परिस्थिति पूर्वानुमान गर्न सम्भव नहुने र कसुरको मात्राअनुसार सजाय गर्नुपर्ने भएकाले न्यायकर्तालाई केही तजबिजी अधिकार प्रदान गरिएको हो । यसलाई विधायिकाले न्यायकर्ताप्रति विश्वास र भरोसा राखेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिने । तजबिजी अधिकार भनेको स्वेच्छाचारी हुन छुट दिने कुरा होइन । कसुरको मात्राअनुसार सजाय गरिएन भने न्यायको अनुभूति नहुन पनि सक्तछ । यो दण्डहीनता (Impunity) सँग जोडिएको विषय पनि हो । कसुरको मात्राअनुसार सजाय नगरी अवाञ्छित र अतार्किक उदारता देखाउन पुगियो भने परिणामत: यसबाट दण्डहीनताले प्रस्रय पाउने ।

जन्ममिति जस्तो कुरामा इस्वी संवत्‌लाई विक्रम संवत्‌मा परिणत गर्दा कार्यालयको त्रुटि वा कमजोरीका कारण फरक मिति लेखिएकोमा त्यही कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्न नसकिने । कार्यालयबाट भएको गल्तीले निवेदकको हक नजाने ।

घटनामा प्रयोग हुन पुगेको हतियार जोखिमी थियो वा थिएन भन्ने कुराका आधारमा मात्रै कसुरको निर्धारण गर्न नमिल्ने । सो हतियारबाट कसरी दुष्परिणाम पैदा हुन पुग्यो, वा कार्यको परिणामप्रति कर्ताको कुनै स्वाभाविक सचेतना थियो वा थिएन भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण र विचारणीय हुने ।

दुई पक्षबिच भएको लिखतमा तेस्रो पक्षको नाम उल्लेख हुनु र त्यस्तो पक्षको संलग्नता अन्य प्रमाण परिबन्धबाट प्रमाणित नभएको अवस्थामा कुनै लिखत कागजमा नाम उल्लेख भएकै आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरी बिगोको फौजदारी दायित्व (Criminal Liability) बहन गराई बिगो भराउनु, हर्जानाबापतको रकम भराउनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने ।

कर्मचारीले अवकाश प्राप्त हुँदा बहाल रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा नपाएको भन्‍ने नदेखिएको अवस्थामा तत्कालको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सावधिक जीवन बिमाबापतको पाउने रकम सुविधा प्राप्त गरिसकेपश्चात् आफू बहाल रहँदा कुनै प्रस्ताव पेस भएकै भरमा कानून लागु हुने मितिअगावै संशोधित व्यवस्थाबमोजिमको रकम पाउने भनी दाबी गर्नु विधिसम्मत नहुने ।

विधायिकी कानूनले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा सारेको कारणले अभियोजन पक्षको उक्त दायित्व सीमित हुने वा समाप्‍त नहुने । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारेको भए पनि वादी पक्षले अभियुक्तले गरेको कसुरको गहन अनुसन्धान गर्ने, कुन कानूनको उल्लङ्घन के कसरी भयो, कानूनविपरीत कार्य गरेको के कुन प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ भनी अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलन गर्नेतर्फ अभियोजन पक्ष आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने ।

शिक्षकको अभिलेख दुरूस्त राखी अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने कर्तव्य भएको विद्यालय शिक्षक किताबखानाले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट अवकाश हुने मितिभन्दा बढी अवधि काम गरेको अवधिको खाई पाइसकेको तलब भत्ता निवेदकको निवृत्तिभरणबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको तथा असुलउपर नहुँदासम्म पेन्सनपट्टा नै नदिएको कार्य कानूनसम्मत र न्यायोचित नदेखिने ।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. को साबिकदेखिको व्यवस्थालाई परिवर्तन, संशोधन वा खारेज नगरिएको कारण एकै प्रकृतिको कार्यमा एकातिर चेकको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने व्यक्तिसँग चेकको धारकले आफैँ वादी भई फौजदारी मुद्दाको रूपमा ऐ. दफा १०७क. बमोजिम दाबी लिई अदालतमा जान सक्ने वा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको दाबी लिई कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने गरी प्रचलित कानूनले दुईवटा उपचारको मार्ग जीवित राखिएको देखिने । कानूनले जब उपचारका दुईवटा मार्ग पीडितलाई प्रदान गरेको हुन्छ भने सोमध्ये कुनै मार्ग अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रता पीडितलाई हुने ।