कुनै जग्गामा कुनै व्यक्ति मोही कायम भइसकेपछि निजलाई कानूनबमोजिम निष्काशन नगरेसम्म उक्त जग्गामा निजको मोही हक कायम रहेको मानिने । कुनै जग्गामा कुनै व्यक्ति मोही कायम हुनुको मतलब निजले त्यस्तो हक छोड्नै नपाउने भन्न नमिल्ने । मोहीले जग्गा छोडी भागेमा वा बेपत्ता भएमा वा कुत बाली नबुझाएमा पनि मोही हक कायम रहन्छ भन्न नमिल्ने । यस्तो स्थिति सिर्जना भएमा कुनै व्यक्तिलाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्न वा हटाउन सकिने । कुनै व्यक्तिलाई प्राप्त मोही हकबाट वञ्चित गर्न कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

सिफारिस वा सनाखतउपर शङ्का लागेमा वा नागरिकताको प्रमाणपत्र नै प्राप्त गरेपछि पनि कुनै गलत तवरले नभएको झुठा विवरण पेस गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेमा जुनसुकैबेला पनि कानूनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने कुरा बेग्लै हो तर पेस भएको विवरणलाई झुठा हो पनि नभन्ने अनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि दिन्न भन्दा कानूनले प्रत्याभूत गरेको नागरिकता पाउने अधिकारबाट गैरकानूनी रूपमा वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने ।

बालबालिकाको हकमा अपरिपक्व र कैद वा सुधार गृहमा राख्ने कुरा अन्तिम विकल्प हो र सोपूर्व के गर्दा कानूनको द्वन्द्वमा परेको बालबालिकामा सुधार आउन सक्छ, भविष्यमा आपराधिक दुनियाँमा नपुगी राज्यको उपयोगी नागरिक (useful citizen) बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई विशेष दृष्टि दिनुपर्ने ।

एकासगोलको पैतृक सम्पत्ति कुनै अमुक अंशियारको नाममा दर्ता कायम रहे पनि उक्त सम्पत्तिमा कानूनतः अन्य अंशियारहरूसमेतको अंश भाग लाग्ने । एकासगोलको अंशियारका नाममा रहेको अंशियारहरूमा बन्डा लाग्ने सम्पत्तिमा अंशको समान हकदार अन्य अंशियारहरूको स्वीकृति मन्जुरीबेगर कुनै अंशियारले आफ्नो नाममा रहे भएकै आधारमा सुक्री बिक्री गरी निजले एकलौटी रूपमा फाइदा लिने कार्यलाई न्यायसङ्गत मान्न नमिल्ने ।

आफ्नो हस्ताक्षरको दुरूपयोग भएको र निर्णयमा आफ्नो असहमति रहेको भनी कुनै सभा सदस्यले प्रश्न नउठाएको अवस्थामा तेस्रो व्यक्तिको रूपमा रहेका निवेदकहरूले विवाद उठाएकै भरमा कानूनबमोजिम स्थापित निकायले गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । कुनै सार्वजनिक निकायले कानूनको दायरा नाघी वा आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय वा कामकारबाही गरेमा सो विषय न्यायिक निरूपणको विषय हुने ।

पोखरीको भाग भनेको पानी जमेको भाग जति मात्र पोखरीको भाग नभई त्यसले चर्चेको मानिस तथा पशुपन्छी आवतजावत गर्न मिल्ने जति क्षेत्र पनि पोखरीको भाग नै मान्नुपर्ने ।

कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले सोसम्बन्धी छानबिन तथा कारबाही नगर्ने तर शिक्षक छनौट प्रक्रियामा सम्मिलित भई प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको व्यक्तिलाई विद्यालयमा नियमित कामकाज गरेको अवधिको समेत तलब भत्ता निकासा नदिएको कार्य न्यायोचित नदेखिने । आफूले काम गरेको अवधिको हाजिरीबमोजिमको तलब भत्ता पाउनुपर्ने श्रमसम्बन्धी कानून र श्रम विधिशास्त्रको आधारभूत मान्यतासमेत हुने ।

सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा भोग र स्वामित्वलाई विशेष रूपमा हेरिनुपर्ने । सामान्यतया सम्पत्तिमा जसको भोग हुन्छ उसकै स्वामित्व रहेको (possession in nine-tenths of the law) मानिने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको भए तापनि विशेष परिस्थिति वा अवस्थामा कहिलेकाहीँ स्वामित्व नरहेको व्यक्तिको भोग स्थापित हुन सक्ने । यदि यस्तो भोग प्रचलित कानूनविपरीत रहे भएको भए अदालतले हस्तक्षेप गरी सम्बन्धित धनीलाई भोगाधिकार प्रचलन गराइदिन सक्ने । तर स्वामित्व रहेको व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रचलन गर्न गराउन समयमा नै कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने । अन्यथा कहिलेकाहीँ अचल सम्पत्तिमा प्रतिकूल भोग (adverse possessions) को सिद्धान्त लागु हुन सक्ने ।

अधिकारप्राप्त अधिकारीले प्रहरी सेवाको सानो पदको कर्मचारीउपर कारबाही गर्दा कानूनले तोकेको कार्यविधि वा कानूनद्वारा निश्चित गरिएका प्रक्रियाहरू अनुशरण नगर्ने तर जब अदालतमा कानूनी रीत पुर्‍याएको वा नपुर्‍याएको भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठ्छ तब यो व्यक्तिले विगतमा यसो गरेको थियो भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नु उचित नहुने । यस्ता कुराहरू न्यायका रोहमा स्वीकार्य नहुने । सेवाबाट हटाउने निर्णय वस्तुनिष्ठ कारणमा आधारित हुनुपर्ने र असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने पर्याप्त अवसर प्रदान गरिनुपर्ने ।

आफूलाई पालन पोषण गर्नुपर्ने अवस्थामा धर्मपुत्र राखेको छोटो समयमा नै बदरको लागि फिराद दिनुपर्ने कारण विचारणीय देखिने । धर्मपुत्रको लिखत बदर नै हुन नसक्ने, एक पटक लिखत पारित गरिदिएपछि प्राकृतिक सन्तानले प्राप्त गर्ने अधिकार जस्तो अटल रहने कागजात पनि होइन । धर्मपुत्र भइसकेपछि धर्मपुत्र बस्नेले आफ्ना धर्मपुत्र राख्ने आमा बाबुप्रतिको दायित्व र कर्तव्य पूर्ण रूपमा पूरा गरेमा निजले प्राकृतिक छोरासरह नै अधिकार प्राप्त गर्दछ, कानूनले समेत संरक्षण प्रदान गरेको धर्मपुत्रको लिखतभित्र अन्तरनिहित विषय सम्पत्तिको मोहभन्दा पनि धर्मपुत्र दिने व्यक्तिको हेरचाह, साहारा र सम्पत्तिको संरक्षणतर्फको विषय महत्त्वपूर्ण हुने ।

धर्मपुत्र हुनेले आफूलाई जन्मदिने बाबुको सम्पत्तिमा दाबी गर्न नपाउने र धर्मपुत्र राख्नेको सम्पत्तिबाट अंश पाउने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको स्थितिमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलमा हुँदाका अवस्थामा खरिद गरिएको जग्गालाई पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट बढे बढाएको वा खरिद गरेको मान्नुपर्ने ।

फेवाताल किनाराको पर्यटकीय दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जग्गालाई, जे जसरी लिजमा दिइएको छ, सो किञ्चित रूपमा पनि उचित र सार्वजनिक हितअनुकूल नदेखिने । सरकार सार्वजनिक जग्गाको न्यासी (trustee) सम्म हुने, मालिक नहुने । कानूनको त्रुटि गरी कार्य भएको छ भने सो कुरा कुनै निकायले पनि औंल्याउन सक्छ । यस्तोमा गर्न खोजिएको कार्य अवैध र कानून विरूद्ध छ भने त्यो सदा कानून विरूद्ध र अवैध नै हुने ।

मुद्दाको विषयवस्तुबाट उक्त विषय फिरादपत्रको रोहबाट अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको र तदनुरूप सुरू जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर भएकोमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय हुँदा “तामेली” बेहोरा उल्लेख गरेको कारण प्रचलित कानूनबमोजिम दाबीको जग्गामा अंश हक कायम गराउन जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गर्न नसकिने भन्ने देखिन आउँदैन । अंश र साम्पत्तिक हकको प्रश्न समावेश भएको निवेदनका विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएकोले त्यस्तो निवेदनलाई तामेलीमा राख्न गरेको निर्णयलाई कानून प्रतिकूल भनी मान्न नमिल्ने ।

मोहीले आफूले कमाएको जग्गामा घर निर्माण गरी भोगचलन गरेको कुराबाट नै जग्गाउपरको हक स्वामित्व स्थापित नहुने । आपसमा अंश मुद्दा गरी सो मुद्दाबाट अंशबन्डा लगाउने ठहर भएको कारणबाट नै वास्तविक जग्गाधनीको हक स्वामित्व समाप्त नहुने ।

हाल बसोबास गरिरहेको ठेगाना उल्लेख गरेकोमा उक्त ठेगानामा म्याद जारी नभई बसाइँसराइँ लिई छाडिसकेको स्थानमा जारी गरिएको म्याद र सोही वतनमा तामेल भएको उक्त म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न नमिल्ने । यसरी बेरितसँग जारी गरी बेरित तवरबाट नै तामेल गरिएको म्यादलाई मान्यता प्रदान गरी भएका काम कारबाही तथा फैसलालाई कानूनअनुकूल भएको भनी मान्न नमिल्ने । कुनै व्यक्ति विरूद्ध लगाइएको आरोपको कानूनबमोजिम प्रतिरक्षा गर्न पाउने निजको संवैधानिक अधिकार हुने । कसैलाई पनि स्वच्छ सुनुवाइको हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । सुनुवाइको मनासिब मौका नदिई सजाय हुने ठहर गर्दा स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हकमा आघात पर्न जाने ।

रिट क्षेत्राधिकारबाट साधारण एवं नियमित अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दाको तथ्य एवं औचित्यमा प्रवेश गर्नु मनासिब नदेखिने । मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित हुने गरी र न्याय निरूपणमा प्रभाव पार्ने गरी रिट जारी गर्नु मनासिब नहुने एवं साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मातहत जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा भए गरेका काम कारबाहीलाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु मनासिब नहुने । प्रमाण बुझ्नेसम्बन्धी कारबाहीको विषयमा अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन सामान्यतया वाञ्छनीय नहुने । जिल्ला अदालतको फैसलाउपर परेको पुनरावेदनको रोहबाट पनि हेर्न सकिने ।

एक विवाहिता नारीलाई निजको सहमति मन्जुरी नलिई निजले दिएको अंश मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी पतिले सगोलको सम्पत्तिबाट कानूनबमोजिम नरम करमको अंश नलिई अन्य आंशियारलाई छोडी नाम मात्रको अंश लिएर बन्डापत्रको कागज गर्नु न्यायसङ्गत मान्न नसकिने । कसैले आफ्नो हक परित्याग गर्दैमा अन्य अंशियारको अंश हक पनि गुमेको अर्थ गर्न नमिल्ने । व्यक्तिको कानूनी हकलाई निष्क्रिय वा सङ्कुचित गरी हक अधिकारबाट वञ्चित गराउनका लागि भएको बन्डापत्रलाई कानूनी मान्यता दिनु उपयुक्त नदेखिने ।

प्रमाण पुर्‍याउने भार अभियोक्तामा रहने, निर्दोषिताको अनुमान अभियुक्तको पक्षमा जाने तथा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने जस्ता फौजदारी न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तबमोजिम शंका जतिसुकै बलियो भए पनि त्यसले निर्णायक प्रमाणको स्थान लिन नसक्ने हुँदा प्रतिवादीले कसुर गरे होलान् भन्ने शंकात्मक अवस्थाको आधारमा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने ।

सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गर्ने साधिकार निकाय गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको नमुना परीक्षणमा अविश्वास गर्नुपर्ने देखिँदैन । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले नमुनाको पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक ठानी आदेश गरेको अवस्थामा बाहेक पुनः परीक्षण गर्न नपर्ने । नमुना परीक्षण गर्दा व्यक्तिको स्वविवेकले जाँच प्रतिवेदन तयार गर्ने नभई विज्ञान र सिद्धान्तको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिने भएकाले उक्त प्रतिवेदन गलत भएको भनी साक्षीले भनेको आधारमा मात्र प्रमाणमा लिन नमिल्ने ।

एउटा महिलाको पारिवारिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेशसमेतका कारण निजको प्रतिष्ठामा आँच आउने, कलङ्कित (Stigmatized) हुने डर तथा वारदातपश्चात् पीडितमा पर्न गएको शारीरिक र मानसिक विक्षिप्तताका साथै समाजले पुर्‍याउन सक्ने थप पीडाको डरका बाबजुद जबरजस्ती करणी कसुरको पीडित स्वयंले निजमाथि घटेको घटनाको सम्बन्धमा जाहेरी दिई उक्त जाहेरी बेहोरालाई समर्थन गरी अदालतमा समेत सनाखत बकपत्र गरेमा उक्त प्रमाणलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म न्यायको रोहमा सर्वश्रेष्ठ र अकाट्य प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने । महिलाको शरीर र अस्मिता विरूद्ध हुने जघन्य अपराधमा पीडितको भनाइलाई अदालतले अत्यन्त गम्भीरताको साथ लिनुपर्ने । जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितको भनाइ र जाहेरीले सर्वाधिक महत्त्व राख्ने ।