निर्णय नं. ४५७३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४५७३    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ७

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४९ सालको रि.पू.इ.नं.६२

आदेश भएको मिति: २०४९।५।९।३ मा

निवेदक      : सदर खोर शाखा डिल्लिबजारमा थुनामा रहेको लोप्साङ लामा

विरुद्ध

विपक्षी : राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    अघिल्लो इन्साफ सदर भए नभएको कुरा सो इन्साफले गरेको कसूरको ठहरको उपयुक्तताको निरोपण मात्र होइन, अपराध अनुसारको सजायँको निर्धारण समेतलाई पुनरावेदन तहबाट सदर गरे नगरेको के कसो हो सो समेत हेर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   कुनै पनि फौज्दारी निर्णय वा इन्साफको मापदण्ड अन्ततोगत्वा त्यसमा निर्धारित दण्ड सजायँ नै भएकोले तल्लो तहको अदालतले गरेको दण्ड सजायँलाई माथिल्लो तहबाट सदर गर्नु इन्साफ सदर गरेको भन्ठान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(३)   माथिल्लो तहको अदालतबाट सजायँ घटाई सजायँ गर्नुलाई इन्साफ आंशिक उल्टी गरेको भन्ठान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(४)   सजायँ आंशिक उल्टी गरेकोमा उल्टी नभएको सजायँलाई इन्साफ सदर भएको मानी अ.बं. २०३ नं.को देहाय १ को अर्थ गर्नु सो ऐनको मुख्य व्यहोरासंग अमिल्दो र असंगतिपूर्ण सोही ऐन अन्तर्गतको देहायको अर्थ हुन जाने ।

(प्रकरण नं. ११)

(५)   पुनरावेदन गर्ने झगडिया पुनरावेदन फैसलाले पूरै जित्नु पर्ने, आंशिक जितेकोलाई जितेको नमानिने, आंशिक जित्ने झगडियालाई हारेको भनी सजायँ गर्न सकिन्छ भन्नु अ.बं. २०३ नं.को भाषा र मनसाय दुबैले नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(६)    कारागारमा रहेका कैदीहरुलाई असल चाल चलनको कारणले वा के कस्तो आधारमा कतिसम्म कैद मिनाहा मिल्ने हो भन्ने कुरा प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट यस अदालतले विचार गर्नु पर्ने विषय देखिँदैन । कैद मिनाहा दिने सम्बन्धमा अख्तियार प्राप्त अधिकारी वा निकायले निवेदकलाई यस प्रकार यो यति कैद मिनाहा दिनेछ वा दिने भएको छ भनी अनुमान गर्न समेत नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट रुलिङ बाँझियो भनी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    विभिन्न मितिमा ६३० के.जी. र १९४.५७० के.जी. सुन चोरी पैठारी गर्न लागेको भन्ने अभियोगमा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को देहाय ८(क) को अभियोग लगाई चलाइएको सुन चोरी पैठारी मुद्दामा ६३० के.जी. को बिगो रु. ३२,५०,८०,०००।– को दामासाहीले जरिवाना रु. १,८०,६०,००० र १९४.५७० के.जी. सुनको बिगो जफत गरी सो बिगो बमोजिमको जरिवाना रु. १०,०४,००,०००।– को दामासाहीले रु. ५५,७७,७७७।७७ समेत जम्मा रु. २,३६,३७,७७७।७७ म बाट भराउने र ५ वर्ष कैद गर्ने गरी त्रिभुवन विमानस्थल भंसार कार्यालयबाट २०४६।१०।५ मा फैसला भयो । उक्त फैसला उपर राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंले ६३० र १४० के.जी. को बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैदतर्फ वादी दावी खारेज गरी १९४.५७० किलोग्राम सुन चोरी पैठारी गरेको ठहर्‍याई मलाई जरिवाना रु. १,४३,४२,८५७।१५ र १ वर्ष कैद गर्ने गरी २०४८।४।२३।५ गते फैसला भयो । उक्त फैसलाको तपसील खण्डमा अ.बं. २०३ नं.बमोजिम सयकडा दशले थप जरिवाना तथा कैद हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । अ.बं. २०३ नं.मा पुनरावेदन फैसला हुँदा अघिको इन्साफ सदर भई पुनरावेदन दिने झगडियाले हार्‍यो भने पुनरावेदन दिए बापत देहायमा लेखिए बमोजिम सजायँ गर्नु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा भन्सारको फैसला शुरु सदर नभई उल्टी गर्ने गरी राजश्वले फैसला गरेको छ । यसबाट अ.बं. २०३ नं.बमोजिम थप सजायँ गर्न मिल्दैन । म निवेदक सदर खोर शाखा डिल्लीबजारमा नाइके भई बसेको छु । त्यहाँको आन्तरिक नियमावली अनुसार १ वर्ष बराबर ४५ दिन कैद माफी हुन्छ । यसबाट मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं.बमोजिम ४ बर्ष र राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंले १ वर्ष कैद समेत जम्मा ५ वर्षको कैद लागेको देखाइएको छ । म २०४५।२।२८ बाट थुनामा बसेकोले ५ वर्ष अटुट कैद बसे वापत १ वर्ष ३ महीना मिनाहा पाउने भएकोले जम्मा ३ वर्ष ९ महीना जति थुनामा बस्नु पर्ने देखिन्छ । आज यो निवेदन दर्ता गर्दाको अवस्थामा नै म निवेदक ३ वर्ष ४ महीना थुना बसिसकेको छु । जेलको आन्तरिक नियमावली अनुसार म निवेदक २०४५ साल आश्विन देखि नाइकेमा बसेकाले वर्षको ४५ दिन कैद मिनाहा पाउने भएकोले ४५ दिनको हिसाबले ४ महीना २३ दिन जति छुट पाउने कुरा प्रष्ट छ । त्यस्तै शिक्षक भए बापत लगभग २५ दिन छूट पाउँछु । यसबाट म निवेदक २०४८।६।२५ गते भन्दा अगावै छुट्ने कुरा निश्चित छ । यस्तोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ मुलुकी ऐन, अ.बं. २०३ नं.समेतको बर्खिलाप फैसला ठहर खण्डमा जनही १,४३,४२,८५७।१५ जरिवाना र जनही १।१ वर्ष कैद सजायँ हुन्छ भनी तपसील खण्डमा सम्म १० प्रतिशतले कैद थप हुने भनी लगत दिनु भनी ०४८।४।२३।५ को फैसलामा उल्लेख गरेको गैरकानुनी हुँदा गैरकानुनी घोषित गरी ०४८।६।२५ भन्दा पहिले नै पुग्ने हुँदा म निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भन्ने जो चाहिने व्यहोराको बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश विपक्षी राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने ०४८।७।३।१ मा यस अदालतमा परेको रिटनिवेदन ।

३.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको ०४८।७।३ को आदेश ।

४.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी बेवारिसी भएको सुन चोरी पैठारी मुद्दामा अनुसन्धानको लागि लोप्साङ लामालाई बयान कार्य समय अभावले गर्दा नभ्याएको हुँदा पुनः कार्यालय खुलेको समयमा झिकाउने गरी निजलाई यस कार्यालयको ख.बुद्धिबहादुर हस्ते बुझाउन पठाइएको छ । ख. श्रेणीको सिदा खान दिई थुनामा राख्न बुझी लिई भर्पाई पठाई दिन अनुरोध छ भन्ने त्रि.वि.भं. को गौचरको च.नं.२५५१ मिति ०४५।२।२८ को प्राप्त आदेशानुसार ०४५।२।२८ देखि लोप्साङ लामालाई यस खोरमा थुनामा राखिएकोमा भंसार चोरी पैठारी मुद्दामा लोप्साङ लामालाई जरिवाना रु. २,३६,३७,७७७।७७ र कैद वर्ष ५ भई ०४६।१०।५ मा फैसला भएकोले सो अनुसार हिरासतमा रहेको मिति ०४५।२।२८ देखि ०५०।२।२७ सम्म वर्ष ५ कैद गरी तत्पश्चात बिगो दाखिल गरी लागेको जरिवाना तिरे छाडी दिने, नतिरे जरिवाना बापत दं.स. को ३८(१) अनुसार ४ वर्ष अर्थात् २०५०।२।२८ देखि ०५४।२।२७ गते सम्म कैद गर्नु पर्ने हुनाले छुटि जानु भन्दा अगावै यस कार्यालयमा सूचना गर्नु हुन समेत अनुरोध छ भन्ने त्रि.वि.भं. को प.सं. ०४६।४७ च.नं.१९७१ मिति ०४६।१०।१७ को प्राप्त पत्रादेशानुसार निवेदक लोप्साङ लामालाई ०४५।२।२८ देखि यस सदर खोरमा थुनामा राखिएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको सदर खोर शाखा डिल्लीबजारको ०४८।७।७ मा यस अदालतमा प्राप्त भएको लिखितजवाफ ।

५.    प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकलाई शुरुले ५ वर्ष कैद र जरिवाना गरेकोमा राजश्व न्यायाधीकरणले कैद वर्ष ५ बाट घटाई १ वर्ष मात्र कायम गरेको देखिंदा पुनरावेदकको पुनरावेदन निरर्थक नभई केही पुग्न गएको र राजश्व न्यायाधीकरणले शुरु फैसला केही उल्टी गरेको अवस्थामा अ.बं. २०३ नं.को व्यवस्था र ने.का.प. २०४६, अंक १२, नि.नं.४०१५, पृष्ठ १२०० मा प्रकाशित पूर्णइजलासको आदेश हेर्दा समेत राजश्व न्यायाधीकरणले पुनरावेदकलाई कैद सजायँ कम गर्ने ठहर्‍याई सकेको अवस्थामा अ.बं. २०३ लगाई १० प्रतिशत थप सजायँ गरेको त्रुटिपूर्ण देखिंदा थप सजायँ गरेको जरिवाना रु. १४,३४,२८५।७१ र कैद दिन ३६ सम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । पुनरावेदकले थप गरेको जरिवाना तथा कैद कट्टा गरी दिंदा पनि निवेदक थुनाबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

६.    अ.बं. २०३ नं.का सम्बन्धमा २०४८ को रि.नं.१६२९ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदनमा यस इजलासको रुलिङ सो इजलासको रुलिङसंग नमिलेकोले स.अ.नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम नियमानुसार पूर्णइजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्तइजलासबाट भएको आदेश ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको संयुक्तइजलासबाट भएको आदेश सहितको प्रस्तुत फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले निवेदकद्वारा शुरुको त्रि.वि.भन्सार कार्यालयबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझाई पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन त्रि.वि. भन्सार कार्यालयबाट भएको फैसलालाई राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंले केही परिवर्तन गरेकोले यस स्थितिमा निवेदकले हारेको भनी पुनरावेदन गरे बापत थप सजायँ गर्न मिल्दैन भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले अ.बं. २०३ को देहाय १ मा पुनरावेदनबाट सदर जति भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले आंशिक सदर भएकोमा जति सदर हुन्छ त्यतिको हकमा पुनरावेदन गरे बापतको थप सजायँ हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अनुरुप राजश्व न्यायाधीकरणले निवेदकलाई थप सजायँ गरिएको गैरकानुनी नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।

८.    यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा संयुक्तइजलासका मा.न्या. श्री रुद्रबहादुर सिंह तथा मा.न्या. श्री कृष्णजंग रायमाझीले यस अदालतको पूर्णइजलासको निर्णय र संयुक्तइजलासको निर्णयमा मुलुकी ऐन अ.बं. २०३ नं.को देहाय १ को व्याख्या फरक पर्न गएको कारणबाट प्रस्तुत रिट यस इजलासको निर्णयार्थ प्रेषित गर्नुभएको देखिन्छ । निवेदक मार्टस पिर्टस विरुद्ध मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा (ने.का.प. ०४२ अंक १२ पृष्ठ १२ मा प्रकाशित) पूर्णइजलासबाट अ.बं. २०३ नं.को देहाय १ को व्याख्यालाई मा.न्या. श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला र मा.न्या. श्री मोहनप्रसाद शर्माको संयुक्तइजलासले अनुकरण नगरी बेग्लै किसिमले ०४८ सालको रि.नं.१६२९ निवेदक इन्द्रबहादुर गुरुङ वि. राजश्व न्यायाधीकरण काठामाडौं समेत भएको रिटनिवेदन किनारा गर्नुभएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिटनिवेदन यस इजलासको निर्णयार्थ प्रेषित गर्नु हुने संयुक्तइजलासका मा.न्या. हरुले मार्टस पिर्टसको उक्त उल्लिखित नजीर सिद्धान्त अनुकूल आफ्नो निर्णय दिंदै मा.न्या. श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला र मा.न्या. श्री मोहनप्रसाद शर्माले ०४८ सालको रि.नं.१६२९ मा अभिव्यक्त गर्नुभएको व्याख्या संग असहमति समेत जनाउनु भएको देखिन्छ ।

९.    प्रस्तुत रिटमा त्रिभुवन विमानस्थल भंसार कार्यालयले निवेदकलाई सुन चोरी पैठारी मुद्दामा कसूरदार ठहर्‍याई सजायँ गरे उपर निजले राजश्व न्यायाधीकरण समक्ष पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । त्यहाँबाट कैद र जरिवाना दुबै कलममा सजायँ कम हुने गरी पुनरावेदन किनारा गरेकोमा उल्टी नभई कायम गरेको जति कैद र जरिवानाको हिसाबबाट अ.बं. २०३ नं.को देहाय १ ले थप सजायँ गर्नुपर्ने हो होइन ? विवादको मुख्य विषय वस्तु देखिन आउँछ । राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंले एकातिर शुरुले गरेको सजायँमा भने जरिवानाको कलममा रु. २,३६,३७,७७०।७७ बाट रु. १,४३,४२,८५७।२५ कम अंक कायम गरी र कैदको कलममा ५ वर्षबाट १ वर्ष मात्र कैद हुने गरी दुबै कलमको सजायँ घटाएको देखिन्छ । अर्कोतिर अ.बं. २०३ नं.को देहाय १ लाई अंगाली थप १० प्रतिशत जरिवाना रु. १४,३४,२८५।७१ र थप कैद दिन २६ गरेको देखिन्छ । मिति ०४८।१२।२९ को मा.न्या. श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला र मा.न्या. श्री मोहनप्रसाद शर्माको उक्त संयुक्तइजलासले सजायँ पूरै उल्टी नभई केही उल्टी भएको अवस्था कायम भएको हदसम्मको सजायँको १० प्रतिशत थप सजायँ गर्नु पर्छ भन्ने अ.बं. २०३ नं.को शाब्दिक व्याख्या गर्दै कानुनको स्पष्ट शब्दको उपेक्षा गर्न मिल्दैन भनी निर्णय गर्नुभएको पाइन्छ।

१०.    प्रस्तुत विवादले अ.बं. २०३ नं.को देहाय १ को व्यवस्था र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तका सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने अवस्था श्रृजना गरेको देखिन्छ । पुनरावेदनको उपचार प्रदान गर्नुको आफ्नै औचित्य रहे जस्तै पुनरावेदनको उपचारको दुरुपयोगलाई यथाशक्य निरुत्साहित गर्नु भन्दा बढी अ.बंं २०३ नं.को देहाय १ को व्यवस्थाको अरु कुनै आधार र औचित्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यस दृष्टिकोणले अ.बं. २०३ नं.को देहाय १ को व्याख्यामा पुनरावेदनको उपचारको सही र उपयुक्त प्रयोग कुण्ठित यथाशक्य हुन नपाउने न्यायिक चेतनशीलता बान्छित छ । यस प्रयोजनको लागि यो कति सम्म खुकुलो हुन सक्छ त्यो बेग्लै विचार गर्नु पर्ने कुरा हो । तापनि वर्तमान विवादमा अ.बं. २०३ नं.को देहाय १ लाई व्याख्यात्मक खुकुलोपन लिनुको साटो पुनरावेदन गरे बापत सख्त र सजायँमुखी अर्थ गर्नु न्यायोचित देखिँदैन ।

११.    अ.बं. २०३ नं.को व्यवस्थालाई हेर्दा पुनरावेदन फैसला हुँदा अघिको इन्साफ सदर भई पुनरावेदन गर्ने झगडिया हार्‍यो भने निजलाई सो नम्बरको देहायमा लेखिए बमोजिम सजायँ गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको छ । यस व्यवस्थाले अघिको इन्साफ सदर हुनुको पर्यायवाचीको रुपमा पुनरावेदन दिने झगडिया हार्‍यो भन्ने अवधारणलाई ग्रहण गरेको पाइन्छ । अघिल्लो इन्साफ सदर भए नभएको कुरा सो इन्साफले गरेको कसूरको ठहरको उपयुक्तताको निरोपण मात्र होइन, अपराध अनुसारको सजायँको निर्धारण समेतलाई पुनरावेदन तहबाट सदर गरे नगरेको के कसो हो सो समेत हेर्नु पर्दछ । कुनै पनि फौज्दारी निर्णय वा इन्साफको मापदण्ड अन्ततोगत्वा त्यसमा निर्धारित दण्ड सजायँ नै भएकोले तल्लो तहको अदालतले गरेको दण्ड सजायँलाई माथिल्लो तहबाट सदर गर्नु इन्साफ सदर गरेको भन्ठान्नु पर्छ । त्यस्तै माथिल्लो तहको अदातलबाट सजायँ घटाई सजायँ गर्नुलाई इन्साफ आंशिक उल्टी गरेको भन्ठान्नु पर्छ । इन्साफ सदर गरेको “वा उल्टी गरेको” बुझ्न सकिने सहज र स्वभाविक यही नै अवधारणा रहेको छ । त्यसरी सहज र स्वभाविक रुपले बुझी आएको कुरा भन्दा बेग्लै अर्थ आउने गरी अ.बं. २०३ नं.ले चिताएको हो भन्ने कुराको कुनै तार्किक आधार वा औचित्य समेत देखिँदैन । यस भन्दा विपरीत सजायँ आंशिक उल्टी गरेकोमा उल्टी नभएको सजायँलाई इन्साफ सदर भएको मानी अ.बं. २०३ नं.को देहाय १ को अर्थ गर्नु सो ऐनको मुख्य व्यहोरासंग अमिल्दो र असंगतिपूर्ण सोही ऐन अन्तर्गतको देहायको अर्थ हुन जाने स्वतः स्पष्ट छ । पुनरावेदन गर्ने झगडिया पुनरावेदन फैसालाले पूरै जित्नु पर्ने, आंशिक जितेकोलाई जितेको नमानिने, आंशिक जित्ने झगडियालाई हारेको भनी सजायँ गर्न सकिन्छ भन्नु अ.बं. २०३ नं.को भाषा र मनसाय दुबैले मिल्दैन । तसर्थ संयुक्तइजलासले निवेदकको हकमा राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको निर्णयले अ.बं. २०३ नं.को देहाय १ को लगाई कैद जरिवाना थप गरेको गैरकानुनी र नमिल्ने भनी गरेको व्याख्यामा परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन आएन ।

१२.   रिट निवेदकको हकमा कारागार शाखामा नाइके र शिक्षक समेत भई काम गरेको भनी सो बापत कारागारको आन्तरिक नियम बमोजिम सजायँ कम हुन सक्ने कुरा उल्लेख गरी सोही कारणबाट निजको रिहाईको सम्भावना समेत दर्शाई प्रस्तुत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएको देखिन्छ । कारागारमा रहेको कैदीहरुलाई असल चाल चलनको कारणले वा के कस्तो आधारमा कति सम्म कैद मिनाहा मिल्ने हो भन्ने कुरा प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट यस अदालतले विचार गर्न पर्ने विषय देखिँदैन । कैद मिनाहा दिने सम्बन्धमा अख्तियार प्राप्त अधिकारी वा निकायले निवेदकलाई यस प्रकार यो यति कैद मिनाहा दिनेछ वा दिने भएको छ भनी अनुमान गर्न समेत यहाँबाट मिल्ने कुरा होइन । निवेदकलाई मिति २०४५।२।२८ देखि थुनामा राखिएको भन्ने देखिएको र निजलाई राजश्व न्यायाधीकरण समेतको फैसलाबाट कैद वर्ष १ को सजायँ र जरिवाना बापतको कैद वर्ष ४ समेतको सजायँबाट तत्काल छुटी जाने अवस्था विद्यमान देखिएन । निवेदकले व्यतित गरिराखेको हालको कैद कानुन विपरीत रहे भएको नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ । न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, न्या.त्रिलोकप्रताप राणा, न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

 

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय

            पुनरावेदन गरेर असफल हुने पुनरावेदकलाई पुनरावेदन गरे बापत केही प्रतिशत थप सजायँ गर्ने परम्पराले हाम्रो कानुनी व्यवस्था र न्यायिक व्यवहारमा पहिले देखि नै मान्यता प्राप्त गर्दै आएको छ । पुनरावेदन गर्नुलाई हाकिमको नाउँमा कराउने “अर्थात न्यायकर्ता हाकिम उपर माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारी समक्ष उजूर गर्ने कार्यको रुपमा हेरिने हाम्रो परम्परागत दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा त्यस्तो कानुनी व्यवस्था र न्यायिक व्यवहार स्वभाविक नै देखिन आउँछ । हाकिम अर्थात न्यायकर्ताले कानुन मिचेर वा विपक्षीसंग मिलेर वा मरमोलाहिजा गरेर जाना जान अन्याय गरी निर्णय गरेको दोष लगाएर हाकिम माथिको उजूरीको रुपमा पुनरावेदन गर्ने साविकको प्रचलनमा पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट त्यस्तो निर्णय बदर भएमा गलत निर्णय गरे बापत हाकिमलाई सजायँ हुने र त्यो निर्णय सदर भएमा सही निर्णय गर्ने हाकिम माथि बृथा दोषारोपण गरी पुनरावेदन गर्ने पुनरावेदकलाई सजायँ हुने व्यवस्थाको पछाडि आफ्नै किसिमको एउटा दृष्टिकोण र तर्क रहेको देखिन आउँछ । तर अब हामीले त्यो धारणालाई छोडेर धेरै अगाडि आइसकेका छौं । न्यायकर्ताले जानाजान गलत वा पक्षपातपूर्ण निर्णय गर्छ भन्ने अनुमान अब हामी गर्दैनौ । बरु न्यायकर्ता एउटा सक्षम र इमान्दार व्यक्ति हुन्छ । उस्ले कसैको मोलाहिजा गर्दैन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन गर्छ भन्ने अनुमान कै आधारमा हाम्रो कानुनी व्यवस्था र न्यायिक व्यवहार आधारित छ । त्यसैले न्यायकर्ताको निर्णय बदर भए पनि उसलाई कुनै सजायँ नगर्ने परिपाटी हामीले अपनाएका छौं । न्यायकर्ताबाट अधिकारको दुरुपयोग हुने कुरालाई हामी अपवादको रुपमा हेर्दछौं । अधिकारको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा न्यायकर्तालाई सजायँ गर्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौं । तर उसको निर्णय गलत ठहर्दैमा अधिकारको दुरुपयोग गरेको अनुमान गरी उसलाई सजायँ गर्ने परिपाटी भने हामीले परित्याग गरिसकेका छौं । त्यस्तै पुनरावेदनको प्रयोजनको सम्बन्धमा पनि हाम्रो अवधारणा व्यवहारमा र कानुनी व्यवस्थामा समयानुसार धेरै परिवर्तनहरु भईसकेका छन् । पुनरावेदनलाई अब हामी हाकिम उपरको उजूरी मान्दैनौं । मानिसबाट नजानेर पनि गल्तीहरु हुन सक्तछन त्यस्तो गल्ती सच्याउने मौका मुद्दाका पक्षहरुले पाउनु पर्दछ भन्ने धारणाबाट न्यायिक निर्णयमा भएका त्रुटिहरु सच्याउने, एउटा कानुनी उपायको रुपमा हामी पुनरावेदनको व्यवस्थालाई आवश्यक मान्दछौं । प्रमाणको मूल्यांकन वा तथ्यको निरुपण गर्दा सबै तथ्य वा प्रमाणहरुमा न्यायकर्ताको ध्यान नगएको वा उसको मूल्यांकन वा विश्लेषण नै त्रुटिपूर्ण हुन गएको अथवा कानुनको व्याख्यामा उसले कुनै गल्ती गरेको हुन सक्तछ । यदि त्यस्तो त्रुटि सच्याउने उपयुक्त कानुनी व्यवस्था भएन भने त्रुटि भएको भन्ने हुने र न्यायकर्ताको गल्तीबाट निरपराध व्यक्तिले अपराधीको रुपमा सजायँ भागी बन्नु पर्ने अथवा वास्तविक अपराधी आपराधिक दायित्वबाट मुक्त हुने अवस्था पर्न सक्तछ । उपर्युक्त कुराहरुलाई ध्यान राखेर विचार गर्दा न्यायकर्ताको निर्णय गलत हुँदैमा बदनियतको अनुमान गरी उसलाई दण्डित गर्ने र निर्णय सही भएमा पुनरावेदकले न्यायकर्ता उपर झुठ्ठा उजूर गरेको अनुमान गरी उसलाई सजायँ गर्ने दृष्टिकोणबाट पुनरावेदनको व्यवस्थालाई हेर्नुको सट्टा त्यसलाई न्यायिक निर्णयमा हुन सक्ने संभावित त्रुटिहरु सच्याउने कानुनी उपायको रुपमा हेर्नु बढी न्यायसंगत देखिन्छ ।

            प्रचलित कानुन अनुसार पुनरावेदन कि त अधिकारको रुपमा लाग्छ, कि त विशेष अनुमतिबाट कानुनले अधिकार स्वरुप पुनरावेदन गर्न दिए पछि त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई असफल भएको कारणले मात्र सजायँको भागी बनाउनु न्यायोचित होइन । त्यस्तै तल्लो तहको न्यायिक निर्णयमा त्रुटि भएको देखेर माथिल्लो तहबाट पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाएकोमा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गरी पुनरावेदन गर्ने पुनरावेदकलाई पछि गएर तल्लो तहको निर्णय सदर भयो भन्दैमा सजायँ गर्नु कहाँसम्म न्यायसंगत हुन्छ ? तसर्थ पुनरावेदन तहबाट निर्णय बदर हुनासाथ तल्लो तहमा निर्णय गर्ने न्यायकर्तालाई सजायँ गरिहाल्ने परिपाटीलाई परित्याग गरे जस्तै पुनरावेदन गरेर असफल हुनु स्वयंमा कुनै अपराध होइन भन्ने कुरालाई पनि स्वीकार गरेर पुनरावेदकलाई सजायँ गर्ने परिपाटीलाई पनि यथाशिघ्र हटाउनु वाञ्छिनीय देखिन्छ । मेरो रायमा पुनरावेदन गरे बापत सजायँ हुने मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको २०३ नम्बरको व्यवस्थामा पुनः विचार हुनु अत्यावश्यक छ । यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको ध्यान आकर्षित गर्नु उपयुक्त हुनेछ भन्ने म ठान्दछु ।

            जहाँसम्म प्रस्तुत मुद्दामा विवादग्रस्त हुन आएको कानुनी प्रश्नको कुरा छ, उक्त २०३ नम्बरको व्यवस्था स्वयंमा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । उक्त नम्बरको शिर बेहोरामा “पुनरावेदन फैसला हुँदा अघिको इन्साफ सदर भई पुनरावेदन दिने झगडिया हार्‍यो भने” भन्ने र त्यसको देहाय १ मा “पुनरावेदनबाट सदर भए जति” भन्ने वाक्यांश परेकोले शिर बेहोरा र देहाय १ परस्परमा असंगत देखिन्छन् । शिर बेहोराको उपर्युक्त वाक्यांशले अघिको इन्साफ सदर भई पुनरावेदक हारेको स्थिति विद्यमान हुनु सो नम्बरका अन्य व्यवस्थाहरु क्रियाशील हुनको लागि आवश्यक देखिन्छ । पुनरावेदन तहबाट तल्लो तहको निर्णय पुरै बदर नभई आंशिक रुपमा बदर भए पनि पुनरावेदन फैसला हुँदा अघिको इन्साफ सदर भएको वा पुनरावेदकले हारेको भन्न नमिल्ने हुनाले त्यस्तोमा देहाय १ आकर्षित हुने वा पुनरावेदकलाई सजायँ हुने स्थिति नै रहँदैन । त्यस्को विपरीत देहाय १ मा “पुनरावेदनबाट सदर भए जति” भन्ने उल्लेख भएकोले तल्लो तहको निर्णय आंशिक रुपमा सदर भएकोमा त्यस्को दामासाहीले पुनरावेदन गरे बापतको सजायँ गर्ने मनसाय पनि व्यक्त भएको देखिन्छ, तापनि माथि उल्लेखित शिर बेहोराको उक्त वाक्यांशले सो नम्बरका अन्य व्यवस्थाहरु क्रियाशील हुने पूर्व शर्त (Condition Precedent) को रुपमा पूरै नम्बरलाई नियन्त्रित गरेकोले सो पूर्व शर्तको अभावमा देहाय १ को उक्त व्यवस्था क्रियाशील भएको सम्झन नमिल्ने र कानुन व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार पनि सजायँ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था दुविधायुक्त भएमा त्यस्को व्याख्या गर्दा उदार व्याख्याको सिद्धान्तको अनुसरण गर्नु उपयुक्त र न्यायसंगत हुने भएकोले सहयोगी माननीय न्यायाधीशहरुको रायसंग म सहमत छु । साथै वर्तमान अवस्थामा निवेदकको कैद कानुन विपरीत नदेखिएकोले रिटनिवेदन खारेज गर्ने गरी माननीय सहयोगी न्यायाधीशहरुले गर्नुभएको निर्णयसंग पनि सहमत छु ।

 

 

इतिसम्वत् २०४९ साल भाद्र ९ गते रोज ३ शुभम् ।