निर्णय नं. ४५७४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४५७४    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

का.मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

२०४५ सालको रिट नं.२०३७

आदेश भएको मिति: २०४९।५।२४।४ मा

निवेदक      : धा.जि. नौबिसे आ.गा.पं. वा.नं.९ बस्ने कृष्णप्रसाद उप्रेतीसमेत

विरुद्ध

विपक्ष : श्री ५ को सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

(१)    रिटनिवेदनबाट निर्विवाद हक अधिकारको मात्र प्रचलन हुन सक्ने हो, विवादित हक अधिकारको प्रचलन रिटनिवेदनबाट हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलि अकबर मिकरानी

आदेश

का.मु.प्र.न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    हामी निवेदक पति पत्नी मध्ये कृष्णप्रसादको हक भोग दर्ता तिराको धा.जि. नौबिसे गा.पं. वा.नं.९(क) कि.नं.३१७ को ज.रो. १–६–२–१ को ज.ध.प्र.पु. प्राप्त भइसकेको र ऐ.ऐ. कि.नं.२५५ को ज.रो. ०–१४–०–० र ऐ.ऐ. कि.नं.२५७ को ज.रो. ५–०–३–१ जग्गा नापी हुँदा फिल्डबुकमा दर्ता भएकोमा सडकको दायाँ बायाँको जग्गा हुँदा ज.ध.प्र.पु. वितरण रोकिई राखेकोमा मा.पो.का. धादिड्डबाट ज.ध.प्र.पु. दिने कारवाही चलिरहेको र सो मध्ये कि.नं.२५७ को जग्गामा घरवास समेत गरी आएको, म हिरामायाले ऐ.ऐ. कि.नं.३२ को ज.रो. ३–१२–०–१ र ऐ.ऐ. कि.नं.३२० को ज.रो. १–४–३–२ को ज.ध.प्र.पु. पाइसकेको र ऐ.ऐ. कि.नं.२५६ को ज.रो. ३–१४–३ जग्गा क्षेत्रीय किताबमा दर्ता भई उक्त बमोजिम नै ज.ध.प्र.पु. दिने कारवाही चलिरहेको छ र त्यस्तै रामकृष्ण श्रेष्ठका नाउँमा फिल्डबुकमा दर्ता भएको तर उक्त बमोजिम ज.ध.प्र.पु. वितरण भई नसकेकोबाट म हिरामायाले निज रामकृष्णबाट छोडपत्र गराई लिएको र घरहरु बनाई बसोवास गरी आएको ऐ.ऐ. कि.नं.२४९ को ज.रो. २–८–३ र ऐ.ऐ. कि.नं.२५० को ज.रो. २–९–०–१ घरजग्गाहरु समेत भोग चलन गरी आएका छौं । विपक्षी गा.पं. कार्यालयले ०४५।३।३० को पत्रबाट हामी निवेदकहरुलाई नौबिसे मलेखु खण्डको सडक सीमा श्री ५ को सरकारको सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ बमोजिम ०३४।३।२० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा सडकको केन्द्र रेखा देखि दायाँ बायाँ २५।२५ मिटर तोकेकोले यस सडकको निकट भविष्यमा शुरु हुने पुनः निर्माण कार्यमा उक्त सडक सीमाको २५।२५ मिटरभित्र यस आयोजनाको ठेकदार चाइना सिभिल इन्जिनियरिड्ड कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशनलाई बिना रोकटोक निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्‍याई दिनु हुन र यस सम्बन्धमा आवश्यक सूचना प्रकाशित गरी दिन अनुरोध पठाएकोमा यस आयोजनाको ठेकेदारले २३ अप्रिल १९८८, सल्लाहकारले २५ अप्रिल १९८८ को पत्रद्वारा नौबिसे गा.पं. क्षेत्रमा यसैसाथ संलग्न विवरण अनुसारको व्यक्तिहरुले घर पर्खाल छाप्रो आदि भत्काउन नदिएकोले काम गर्न नसकिएको भनी लेखी आएकोले भत्काई कटाई दिनु हुन यथाशिघ्र आवश्यक व्यवस्था हुन अनुरोध छ भनी नौबिसे मुग्लिन सडक सुधार आयोजनाको ०४५।२।२७ को पत्रबाट लेखी आएकोले सो तपाईको सडक सीमा दायाँ बायाँ पर्ने घर छाप्रो भएकोले पत्र अनुसारको कार्य गर्न गराउन हुन भनी पत्र लेखी आएको र हामीले हाम्रो घर छाप्रो नहटाए पनि विपक्षीहरुका तर्फबाट बुल्डोजर चलाई भत्काउने हटाउने कार्य शुरु गरिने भन्ने बुझिएको, तर सो पर्खाल घर छाप्राहरु रहेको जग्गा श्री ५ को सरकारले हामीबाट आजसम्म प्राप्त गरेको छैन । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को प्रस्तावनामा नै सार्वजनिक सडकहरुको वर्गिकरण गरी तिनीहरुको निर्माण सम्भार विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको लागि मनासिब माफिकको मुआब्जा वितरण गर्न समेत भन्ने र ऐ. ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक सडकहरुको वर्गिकरण तथा तिनको सीमा र दफा ३क(१) मा तोकिएको फासला भित्र भवन आदि बनाउन निषेध गर्न सकिने भनी सीमा तोकिएकोमा सडक सीमाको र सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६ मिटरमा नबढ्ने गरी श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासला भित्र पर्खाल बाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थाई बनोट वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भई दफा ३क(२) मा निषेध गरिएको फासला भित्र स्थायी बनोट वा भवन निर्माण गरेमा सडक विभागको आदेशले भत्काउन सकिने छ र भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराउन सक्नेछ भन्ने दफा ४ मा सार्वजनिक सडक र सडक सीमा निमित्त जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

३.    उक्त कानुन बमोजिम सडक सीमा तोकिएको फासला भित्र स्थायी बनोट वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको सूचना आजसम्म प्रकाशित गरिएको छैन । जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ९ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्ने, दफा ११(१) अन्तर्गत दफा १८(१) बमोजिम मुआब्जा पाउनेको नामावली प्रकाशन गरी सो उपर दफा १८(२) बमोजिम उजूर लाग्ने र दफा १२ ले उजूरीको टुंगो लागेपछि मात्र स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित जग्गालाई कब्जामा लिई सम्बन्धित कार्यको निमित्त उपयोगमा ल्याउन सक्नेमा सो बमोजिम भएको छैन ।

४.    उपरोक्त बमोजिम विपक्षीहरुले नेपालको संविधानको धारा ९(२) को कर्तव्यमा नरही धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ ले प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याउने गरी कुनै निर्णय गरेका भए सो निर्णयहरु र विपक्षीहरुले लेखेका पत्रहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ व्यवहारमा आएपछि सोही समय देखि उक्त ऐनको दफा ३ ले राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र शहरी मार्ग गरी ४ प्रकारका राजमार्गहरुको वर्गीकरण गरी राजमार्गको केन्द्र रेखा देखि दायाँ बायाँ ३१।३१ मिटरमा नबढाई सडक सीमा श्री ५ को सरकारले तोक्ने उल्लेख भएको, सडक सीमाना तोकिएको मिति देखि नै उक्त जग्गा निवेदकको हकमा नरही श्री ५ को सरकारको सडक सीमानाभित्र रहेको, त्यस्तो जग्गामा कुनै किसिमको निर्माण गर्दा यातायात मन्त्रालयको अनुमति लिएर गर्नु पर्ने निवेदकको कर्तव्य भएकोमा सो बमोजिम गरेको छैन । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले निर्देशन गरे बमोजिम निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट नेपाल राजपत्रमा ०३४ आषाढ २० गते सूचना प्रकाशित गरी सडक सीमा तोकेपछि स्थायी घर बनोट नबनाउनु भन्ने सूचना जारी गरेको छैन भन्न पाउने होइन । त्यसकारण प्रकाशित सूचना बमोजिम गर्नु गराउनु भनी नौबिसे मुग्लिन सडक सुधार योजनाले सम्बन्धित ठेकेदारको अनुरोध अनुसार गाउँ पञ्चायतलाई लेखी सहयोग मागेको समसामयिक र उचित कार्य हो । ०३४।३।२० को राजपत्रमा सडकको केन्द्र रेखा देखिको दुरी तोकिए पछि आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरा भए सोही समय देखि उचित समयसम्म सम्बन्धित निकाय समक्ष आपत्ति जनाई आफ्नो हक पाको गराउनु पर्नेमा नगरेको समेतबाट रिट जारी हुनु पर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.    निवेदकले लालपूर्जा लिई नसकेको जग्गामा निवेदकको हक लाग्न सक्ने होइन, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम ०३४।३।२० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सडकहरुको केन्द्र रेखा देखिको दुरी तोकी सकेपछि सो मितिले म्यादैभित्र चित्त नबुझेको कुरामा उजूर गर्नु पर्नेमा नगरेको, उक्त सूचनाको पालना गर्नु गराउनु यस विभागको र अन्तर्गतका कार्यालयहरुको कर्तव्य भएको, सडक सीमा अतिक्रमण रोक्नु पर्ने कुरामा निवेदकहरु स्वयंले ध्यान पुर्‍याई श्री ५ को सरकारलाई बाटो बनाउनु पर्ने काममा सहयोग गर्नु पर्नेमा नगरी रिटनिवेदन गर्न आएको निवेदकको कार्य गलत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सडक विभागको लिखितजवाफ ।

९.    सार्वजनिक सडकको निर्माण विस्तार वा सडक सीमाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा मात्र जग्गा प्राप्ति कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने, तर प्रस्तुत सन्दर्भमा सडक सीमा तोकी सकेको र सो अवस्थामा प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन नसक्ने, प्रस्तुत विवादको जग्गा पृथ्वी राजमार्गलाई तत्कालीन राजमार्ग ऐन र निर्माण व्यवस्था, २०२१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले २०२१।१२।१२ को राजपत्रबाट राजमार्ग घोषित गरी सो सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँ र बायाँ २५।२५ गजसम्मको जमीनलाई राजमार्ग क्षेत्र घोषित गरी सकेको र सो मा परेको होइन भनी निवेदकहरुको जिकिर नभएको समेत हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नौबिसे मुग्लीन सडक सुधार योजनाको कार्यालय कुपण्डोलको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

१०.    नौबिसे मलेखु खण्डको सडकको पुनः निर्माण कार्यमा सो क्षेत्रका घर, पसल, छाप्रा आदि भत्काउन नदिई सडक सुधार कार्यमा बाधा उत्पन्न भएकोले उक्त घर छाप्राहरु र रुखका हांगाहरु समेत भत्काई कटाई गरी दिन आवश्यक व्यवस्था हुन भनी सडक विभाग नौबिसे मुग्लीङ सडक सुधार आयोजनाबाट मिति २०४५।२।२७ मा यस कार्यालयमा अनुरोध भई आए अनुसार आवश्यक कारवाहीको लागि यस कार्यालयले २०४५।३।६ को पत्रद्वारा जि.प्र.का. धादिङमा अनुरोध गरी पठाइएकोमा उक्त कार्यालयको २०४५।३।७ को पत्रद्वारा नौबिसे मुग्लीन सडक सुधार आयोजनाले मद्दत माग्न आएमा आवश्यकता अनुसारको मद्दत दिन इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीमा अनुरोध भई गएको, त्यसपछि सो बमोजिम भत्काई कटान गरी दिन र सडक सुधारमा कुनै बाधा पर्न आएमा समेत समाधान गरी दिन यस कार्यालयको मिति २०४५।३।१२ र २०४५।३।१३ को पत्रद्वारा यस जिल्लाको नौबिसे थाक्रे, भूमेस्थान वैरेनी, पिडा र गजुरी गा.पं. मा पनि अनुरोध गरी सो अनुसार उक्त गा.पं. को प्र.पं. संग सम्र्पक राखी उक्त आयोजनाको काममा कुनै किसिमको बाधा अडचन हुन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन जि.प्र.का. धादिङबाट २०४५।३।१४ मा ईलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीलाई अनुरोध गरी पठाइएको छ । तसर्थः उपरोक्त बमोजिम सार्वजनिक बाटोमा घर बनाई राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई बाधा गर्ने उद्देश्यबाट मात्र रिट दिएको देखिँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय धादिङको लिखितजवाफ ।

११.    निवेदन जिकिर अनुसार नौबिसे मुगलिङ सडक सुधार योजना शुरु गर्न निवेदन दावी अनुसार योजनालाई सहायता दिएको नभई योजना प्रमुखले यस कार्यालयलाई सहयोगको लागि लेखेकोमा कानुनी प्रावधान पूरा नगरी सहयोग दिन असमर्थ भएको कुरा उल्लेख गरी ०४५।४।४ मा जवाफ दिएको हुँदा यस पंचायत उपरको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नौबिसे गाउँ पंचायतको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

१२.   यसरी नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदकवालालाई रोहवरमा राखी विपक्ष तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकबर मिकरानीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१३.   निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने, नमिल्ने हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१४.   निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा नौबिसे मलेखु खण्डको सडक विस्तारको क्रममा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ २५।२५ मिटर सम्मको घर कटेरा र जग्गा समेत प्राप्त गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट सूचना प्रकाशित भएको, हाम्रो हक भोग चलनको कि.नं.२५५, २५७, २५६, २४९ र २५० को घर जग्गा समेतबाट सडक विस्तार गर्ने भएकोले हाम्रो हकमा आघात पुगेको भनी प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

१५.   उक्त सडक विस्तारको लागि निवेदकको हक भोग चलनको घर जग्गा समेत पर्न गएको भन्ने निवेदन लेख जिकिर भएको, तर सो घर जग्गामा निवेदकको हक अधिकार भएको देखिन नआएको, विवादित जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जासम्म पनि निवेदकको नभएको कुरामा समेत सहमत भएको । यी सब कुराको विचारबाट विवादित जग्गामा निवेदकको निर्विवाद हक अधिकार रहे भएको देखिन आउँदैन । रिटनिवेदनबाट निर्विवाद हक अधिकारको मात्र प्रचलन हुन सक्ने हो, विवादित हक अधिकारको प्रचलन रिटनिवेदनबाट हुन सक्दैन ।

१६.    उपरोक्त आधारमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन, रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

 

इतिसम्वत् २०४९ साल भाद्र २४ गते रोज ४ शुभम् ।