निर्णय नं. ८१५६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं.८१५६ भदौ, २०६६ अङ्क ५
सर्बोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
संवत् २०६३ सालको रिट नं –३३२०
आदेश मितिः २०६६।१।१४।२
विषयः– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निवेदकः महाकाली सिंचाई परियोजना, महेन्द्रनगरको तर्फबाट सिंचाई विभागका महानिर्देशक उमाकान्त झा
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः पुनरावेदन अदालत, पाटन समेत
§ नागरिकलाई भएका हरेक हक राष्ट्रिय संस्था जनसमूहको संयुक्त रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारलाई हुँदैन भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यसमा फरक पर्ने गरी कुनै परिवेशलाई आधार बनाएर सम्झौताको कुनै शर्त बन्देज र दायित्वलाई अप्रत्यक्षरुपले निष्क्रिय वा निष्प्रयोजित गराउन नपाइने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ मध्यस्थको निर्णयविरुद्घ अन्य विवादमा जस्तो पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था नगरिएको हुनाले मध्यस्थको निर्णयको परख कानूनको कसीमा होस् भनेर नै सोउपर अदालतको अधिकारक्षेत्रको तर्जुमा भएको ।
(प्रकरण नं.१२)
§ कानूनी प्रश्नको विधिवत निरोपण नभएसम्म ती जीवित रहन्छन् । निरोपण भएकै स्थितिमा समेत विधिसम्मत तरीकाले ती पुनः विचाराधीन भई उल्टिनसम्म सक्दछन् भने निरोपण नै नभएको प्रस्तुत विवादको हदम्यादको प्रश्न समाप्त भएको मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश ढुंगाना
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वद्रीबहादुर कार्की र विद्वान अधिवक्ता श्री शरद कोइराला
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ३०(१)(३)
आदेश
न्या.प्रकाश वस्तीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :–
महाकाली सिंचाई परियोजना, महेन्द्रनगर र स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रा.लि. बीच महाकाली सिंचाई परियोजनाअन्तर्गत खण्ड ५ को दोस्रो चरणको सहायक नहर (Tertiary Canal) निर्माण गर्ने सम्बन्धमा १२ जुन, १९९६ मा करार सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यको लागि स्वीकृति पत्र (Latter of Acceptance) जारी भएको मितिले ३६५ दिनभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा विभिन्न कारणले गर्दा उक्त अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेकोले बाँकी काम सम्पन्न गर्न १० डिसेम्बर, १९९७ सम्मको म्याद थप गरिएको थियो । उक्त अवधिभित्र करार सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने निर्माण कार्य सम्पन्न गरी १४ जुलाइर्, १९९८ मा विपक्षी प्रा.लि. ले अन्तिम वीलको भुक्तानी लिएको र अन्तिम वीलको भुक्तानीसमेत जम्मा रु.३,५८,१९,२७४।४४ उक्त करार सम्झौताबमोजिम कार्य गरेबापत निवेदक परियोजनाले विपक्षी प्रा.लि. लाई भुक्तानी गरेको थियो । साथै उक्त करार सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न गरेको भनी ३० जुलाई १९९८ (मिति २०५५।४।१४) मा निवेदक परियोजनाले विपक्षी प्रा.लि.को नाममा कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र (Work Completion Certificate) जारी गरेको थियो । परियोजनाले विपक्षी प्रा.लि. को नाममा उक्त कार्य सम्पन्न वीलको भुक्तानीसमेत लिइसकेको कुरामा विवाद हुन सक्दैन, जुन कुरा उक्त कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र समेतले पुष्टि गरेको छ ।
यसरी निवेदक परियोजनाबाट विपक्षी प्रा.लि.ले करार सम्झौताबमोजिम अन्तिम वीलको भुक्तानीसमेत लिई सकेपश्चात् सम्पन्न गरिएको कार्यको भुक्तानी सम्बन्धमा बिवाद उत्पन्न भएको र सम्झौताको दफा २५ अन्तर्गत कारवाही सम्पन्न गरिसक्दा पनि विवाद समाधान हुन नसकेकोले दफा २६ अन्तर्गत मध्यस्थबाट विवाद समाधान गरी पाउन मध्यस्थ नियुक्ति गरिपाऊँ भनी परियोजनाउपर दायर गरेको निवेदनमा श्री पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सम्झौता हदम्यादभित्रको छ छैन र निवेदकले दावी गरेअनुसार भुक्तानी पाउनु पर्ने हो होइन, दुबै पक्ष बुझी ठहर निर्णय गर्न मध्यस्थ नियुक्ति गरिदिने ठहर्छ भनी मिति २०५७।९।२६ मा आदेश भई गठित विपक्षी मध्यस्थ ट्राइबुनल समक्ष दावी पत्र र प्रतिवाद परेको थियो ।
हालसम्म सम्झौताबमोजिम त्रुटि संभार दायित्व प्रमाणपत्र (Defect Liability Certificate) जारी गरेको नदेखिँदा सो जारी भएको १ महिना हदम्याद नघाई वादीको दावी परेको भन्न नमिली दावीकर्ताको दावी हदम्यादभित्रकै देखिन आएको र काम लगाउने पक्ष (Employer) ले ९० दिनमा निर्णय नगरे के हुने भन्ने समेत उल्लेख नभएको हुँदा मध्यस्थको नियुक्तिको लागि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गरेको देखिएकोले दावीकर्ताले दफा २५.१ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएको देखियो । निर्माणको एक काम (Site Clearance Top Soil Stripping) साथै आयात गरिएको परिमाणमात्र नाप गर्ने भन्ने ठेक्का शर्तमा कहीँ उल्लेख भएको नदेखिंँदा माथिल्लो तहको माटो स्ट्रीपीङ्ग (Top Soil Stripping) गरिएको क्षेत्रमा १५ से.मी.माटो भरेको र जमीन सफा गरेबापत रु.५,८३,४२६।–, जमीनको माथिल्लो भागको माटो हटाएबापत रु.४४,४७,७२०।– र स्ट्रीपीङ्ग गरेको क्षेत्रमा माटो भरेबापत रु.४५,१४,८५६। समेत जम्मा रु.९५,४६,००२। दावीकर्ताले थप कामको थप रकम भरी पाउने र भुक्तानी रोक्का गरेबापत दावीकर्तालाई पर्न आएको व्याजतर्फ रु.७०,८३,५८७।– व्याजको रकम पाउने ठहराई मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट भएको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन गरेकोमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० (२) को देहाय (क) (ख) (ग) र (घ) को अवस्था नदेखिँदा मध्यस्थ ट्राइबुनलले गरेको मिति २०६२।३।१७ को निर्णयलाई अन्यथा गरिरहनु परेन भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट निर्णय भएको हुँदा मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट मिति २०६२।३।१७ मा भएको निर्णय र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६२।८।१५ मा भएको आदेश कानूनी रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
निवेदक परियोजनाबाट विपक्षी प्रा.लि. ले उक्त करार सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम वीलको भुक्तानी समेत १४ जुलाई १९९८ मा लिइसकेको भन्ने कुरा ३० जुलाई १९९८ मा जारी गरेको कार्यसम्पन्न प्रमाणपत्र समेतले पुष्टि गर्दछ । करार सम्झौताबमोजिम सम्पन्न गरेको कार्यको अन्तिम वीलको भुक्तानी लिइसकेपछि मात्र सम्पन्न गरेको कार्यको भुक्तानी सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न गरेको र सम्झौताको दफा २५ अन्तर्गत कारवाही सम्पन्न गरिसक्दा पनि विवाद समाधान हुन नसकेकोले दफा २६ अन्तर्गत मध्यस्थबाट विवाद समाधान गरिपाऊँ भनी निवेदन दिई सोही निवेदनको आधारमा गठित मध्यस्थ ट्राइबुनलसमक्ष पर्न आएको विपक्षी प्रा.लि.को दावी करार सम्झौताको दफा २५(१) र २६ (५) मा व्यवस्था गरेको हदम्यादभित्र छैन ।
करारको दफा २५(१) मा करार सम्झौताबमोजिम कार्य गर्दा ठेकेदारले इञ्जिनीयरबाट लिखित आदेश वा निर्णय (Written Instruction or Decision) लिनुपर्ने वा लिनुपर्ने भएमा १४ दिनभित्र लिखित आदेश वा निर्णय माग गर्नुपर्ने, सो लिखित आदेश वा निर्णय माग गरेको ३० दिनभित्र इञ्जिनीयरले लिखित आदेश वा निर्णय दिनुपर्ने, इञ्जिनीयरले ३० दिनभित्र आदेश वा निर्णय दिन असफल भयो वा दिएको आदेश वा निर्णय चित्त बुझेन भने सो आदेश वा निर्णय दिने म्याद नाघेको वा आदेश वा निर्णयको जानकारी पाएको ३० दिनभित्र काम लगाउने पक्षसमक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्दछ । यसरी निज समक्ष पुनरावेदन परेपछि सोको लागि थप प्रमाण मागेको अवस्थामा थप प्रमाण माग गरेको मितिले ९० दिनभित्र निजले निर्णय दिनुपर्ने र निजको निर्णयमा ठेकेदारलाई चित्त नबुझे सो निर्णयको जानकारी पाएको ३० दिनभित्र मध्यस्थसमक्ष विवाद लैजाने इच्छा जाहेर गरेको जानकारी दिई सक्नुपर्छ । परियोजना प्रमुख (इञ्जिनीयर) ले ३० जुलाई १९९८ मिति २०५५।४।१४ पत्रद्वारा विपक्षी प्रा.लि. ले करार सम्झौताबमोजिम अन्तिम वीलको भुक्तानी दिई सकेपछि थप भुक्तानी पाऊँ भनी माग गरेबमोजिम थप भुक्तानी दिन नमिल्ने निर्णयको जानकारी गराइएको भन्ने कुरामा अन्यथा भन्न सक्ने अवस्थै छैन । थप भुक्तानी दिन नमिल्ने भनी परियोजनाले विपक्षी प्रा.लि. लाई जानकारी गराएकोमा सो जानकारी पाएको मितिले ३० दिनभित्र सो निर्णयउपर काम लगाउने पक्ष महाकाली सिंचाई विकास समिति (The Mahakali Irrigation Development Board) समक्ष पुनरावेदन गर्ने म्याद व्यतीत भई इन्जिनीयरले गरेको निर्णय नै अन्तिम रहेको विषयमा परेको दावीउपर कारवाही गर्न मिल्दैन । थप भुक्तानी दिन नमिल्ने भनी जवाफ दिएको जानकारी पाएका मितिले ३० दिनभित्र काम लगाउने पक्षसमक्ष पुनरावेदन नगरी यो निवेदन दिएको र सोही निवेदनको आधारमा गठित मध्यस्थहरूका ट्राइबुनलसमक्ष पर्न आएको विपक्षी प्रा.लि. को दावी हदम्यादविहीन छ ।
करारको दफा २६(५) मा त्रुटि सम्भार दायित्व अवधि समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र मध्यस्थ नियुक्ति नगर्ने कुनै पनि पक्षलाई मध्यस्थसमक्ष दावी प्रस्तुत गर्ने अधिकार हुने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ । साथै कार्यसम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनासम्म त्रुटि सम्भार दायित्व अवधि रहने भन्ने कुरा करारको दफा १ र करार डाटा (Contract Data) मा व्यवस्था गरिएको छ । करार सम्झौताबमोजिम निर्माण कार्य पूरा गरी विपक्षी प्रा.लि. ले मिति २०५५।४।१४ मा कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोले सो मितिले ६ महिना अर्थात् २०५५।१०।१३ सम्म त्रुटि सम्भार दायित्व अवधि रहेको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । उक्त अवधि समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विपक्षी प्रा.लि. ले मध्यस्थको कारवाहीअगाडि बढाएको भनी लेख्न देखाउन सकेको पनि छैन । मिति २०५५।१०।१३ मा नै त्रुटि सम्भार दायित्व अवधि समाप्त भै सकेकोमा सो समाप्त भएको करीव १ वर्षपछि करार सम्झौतामा तोकिएको हदम्याद व्यतीत भइसकेपछि मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरी मध्यस्थबाट विवाद समाधान गरिपाऊँ भनी पर्न आएको विपक्षी प्रा.लि. को दावी खारेज गर्नुपर्नेमा सो नगरी परेको मध्यस्थ ट्राइबुनलको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश मध्यस्थसम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा ३ (२) र (३) समेतको प्रतिकूल छ ।
सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि १४ जुलाई १९९८ मा फाइनल वीलको भुक्तानी समेत बुझिसकेको र उक्त भुक्तानी दिनुपूर्व सम्पन्न गरेको निर्माण कार्यको परिमाण यकीन गर्ने क्रममा प्रा.लि.समेतको रोहबरमा नाप जाँच गरी सम्पन्न भएको कार्यको वास्तविक परिमाण मापक पुस्तक (Measurement Book) मा उल्लेख गरी सोही आधारमा भुक्तानी गर्दा प्रा.लि. ले मापक पुस्तकको विवरण भुक्तानी वीलमा कुनै कैफियत नजनाई हस्ताक्षर गरेको छ । स्वीकार गरेको सम्पन्न निर्माण कार्यको अन्तिम वीलको भुक्तानी समेत बुझी लिई सकेपछि सोअघि स्वीकार गरिसकेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
करार लिखत (Contract Document) को परिणाम र मूल्य दर बीओक्यू (Bill of Quantity) को निश्चित कार्यको क्रम १ र २ (Earth Work hem No.1,2) मा उल्लिखित कार्य सहायक नहर निर्माण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भागमा गर्नुपर्ने नभई आवश्यक भागमा मात्र गर्नुपर्ने भएकोले नै सो कार्यको लागि बीओक्यूमै अनुमानित परिणाम (Provisional Quantity) राखिएको हो । साथै उक्त आइटमको कार्य कस्तो ठाउँमा गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा करार सम्झौताको प्राविधिक नमूना (Technical Specification) को दफा ३.०४ र ३.०५ मा गरेको व्यवस्थाबमोजिम कार्यस्थल सफाइ (Site Clearance) र स्ट्रीपीङ्ग (Stripping) को कार्य इन्जिनीयरले निर्देशन दिएको स्थानमा मात्र गर्नुपर्ने उल्लेख भई इन्जिनीयरले निर्देशन दिएको स्थानमा प्रा.लि. ले गरेको कार्य जति मापक पुस्तकमा उल्लेख गरी सोको भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको छ । कार्यस्थल सफाइ र स्ट्रीपीङ्ग नै नगरेको स्थानको भुक्तानी पाउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन र निर्देशन नै नदिएको र गर्दै नगरेको कार्यको प्रमाण दिनसक्ने कुरा पनि भएन । शुरुदेखि अन्तिम वीलको भुक्तानी लिँदासम्म र अन्तिम वीलको भुक्तानी लिएको लगत्तै दिएको निवेदनमा समेत दावी लिन नसकेकोमा माटो भर्ने (Filling) कार्यको नापजाँच गरी भुक्तानी समेत बुझी सकेपश्चात् माथिल्लो जमीन सतह (Original Ground Level) भन्दा तल १५ से.मी. समेत नापी भुक्तानी पाउनु पर्दछ भनी परेको दावी निरर्थक छ ।
करार सम्झौताबमोजिम प्राविधिक नमूना (Technical Specification) दफा ३.१२ अनुसार बालीको क्षतिपूर्ति रकम प्रा.लि.ले तिर्न बुझाउन पर्ने व्यवस्था भएकोमा सहायक नहर निर्माण गर्ने क्रममा किसानहरूले बालीको क्षतिपूर्ति समयमा र उचित परिमाणमा नपाएको भनी काममा असहयोग गरी काम रोकिन गई निर्माण कार्य लक्ष्यअनुसार सम्पन्न हुन नसकेको कारण बाली क्षतिपूर्ति तथा दर निर्धारण समितिले तोकेको दरमा किसानलाई परियोजनाले भुक्तानी दिई पछि ठेकेदारले पाउने रनीङ वीलबाट कट्टा गरेको कुरामा सहमति भई सोहीबमोजिम भुक्तानी दिएको रकम रनीङ वीलबाट कट्टा गरेको कुरामा सहमति गरेकोमा आफूलाई थप दायित्व वहन गर्नुपर्यो भनी सम्झौतामा उल्लिखित दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । बाली क्षतिपूर्तिबापत भुक्तानी गरिसकिएको रकम फिर्ता पाउनसक्ने कुनै आधार छैन । परियोजनाले विपक्षी प्रा.लि. लाई कुनै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थै नभएकोले दावी पुग्न नसक्ने स्पष्ट देखिँदा देखिँदै दावीबमोजिम भरी पाउने गरी भएको मध्यस्थ ट्राइबुनलको निर्णय र सो निर्णयलाई अन्यथा गरिरहनु परेन भनी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश करार सम्झौता एवं कानून प्रतिकूल रहे भएको प्रष्ट छ ।
अतः मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट मिति २०६२।३।१७ मा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई अन्यथा गरिरहनु परेन भनी सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको मिति २०६२।८।१५ को आदेश कानूनको त्रुटि हुनाका अतिरिक्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२ (ङ) द्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हकमा आघात तथा कुण्ठा पुर्याएको र उक्त निर्णय न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत भएकोले अर्को विकल्पको अभावमा ऐ.कै धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत निवेदन गर्न आएका छौं । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट भएको मिति २०६२।३।१७ को निर्णय र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको मिति २०६२।८।१५ को आदेश बदर गरी उल्लिखित गैरकानूनी निर्णय एवं आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने महाकाली सिंचाई परियोजनाको तर्फबाट सिंचाई विभागका महानिर्देशक उमाकान्त झाको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटनमा सूचना पठाई दिनु साथै निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मध्यस्थ शम्भु थापाबाहेकका अन्य विपक्षीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६३।१।२५ को आदेश ।
महाकाली सिंचाई परियोजना र स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रा.लि. बीच महाकाली सिंचाई परियोजनाअन्तर्गत खण्ड ५ को दोस्रो चरणको सहायक नहर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा १२ जुन १९९६ मा करार सम्झौता भै कम्पनीबाट सफलतापूर्वक कार्यसम्पन्न गरिएको कुरामा कुनै विवाद छैन । विपक्षी परियोजना र कम्पनीबीच भएको सम्झौताको दफा ३८.१ र ३८.२ बमोजिम कम्पनीले सम्पन्न गरेको कामको प्रतिइकाई दरमा (Unit Rate Type Contract) भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा गरिएको छ । परिमाण (Quantities) को घटबढ हुनु सामान्य कुरा हो । द्विपक्षीय करार नै कामको इकाई दरमा आधारित भएपछि यस्तो अवस्थामा मूल बीओक्यू (Original BOQ) भन्दा काम घटी बढी हुने स्थितिमा काम सम्पन्न गर्ने क्रममा यसभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भै विपक्षी परियोजनालाई सूचित गरी कार्य संशोधन आदेशको माग समयमा नै गरिएको थियो । काम सम्पन्न गरेपछि भुक्तानी दिन विपक्षीले इन्कार गरी विवाद सिर्जना भएपछि करारमा उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई विवादको समाधान गर्ने क्रममा मध्यस्थ तथा पुनरावेदन अदालत, पाटन समेतबाट भएको निर्णयबमोजिम पनि भुक्तानी दिन इन्कार गरी परेको प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ ।
विपक्षी परियोजनाले अन्तिम वीलको भुक्तानी भैसकेको भनेता पनि कम्पनीले आजसम्म कुनै पनि प्रकारको अन्तिम वील स्वीकार गरेको छैन । सम्झौताबमोजिम काम पूरा गर्ने क्रममा बीओक्यूभन्दा बढी मात्रामा काम गर्नुपर्ने भएकोले मिति २०।३।१९९७ (२०५३।१०।३०) मा कार्य संशोधन आदेशको माग गरेकोमा सोही काम गराइसकेपछि सोबापत दिनुपर्ने रकमको भुक्तानी नदिनु तत्कालीन करार ऐन, २०२३ को दफा ९ (ग) र १५ (१) को समेत बर्खिलाप छ । कार्य संशोधन आदेश माग गरी कार्यसमेत सम्पन्न भैसकेको कामको नाप जाँच गराई भुक्तानी पाउन २०५४।४।२६ मा निवेदन गरेकोमा कार्य संशोधन आदेश इन्कार पनि नगरी पूर्व नसिहत (Early Warning) पनि नदिई भुक्तानी माग गरेको करीव ८ महिनापछि २०५५।३।३१ मा कम भुक्तानी दिइएकोले सोही मितिमा नै सम्पन्न गरेको कामको पूरा भुक्तानी पाउन निवेदन गरिसकेको यथार्थतालाई लुकाई कम्पनीले अन्तिम वीलको भुक्तानी स्वीकार गरेको भन्नु सम्झौता विपरीत हुन जाने स्पष्ट छ । सम्झौताको शर्त (Condition of Contract) को दफा २६.५ अनुसार त्रुटि संभार दायित्व अवधि (Defect Liability Period) सकिएको ३० दिनभित्र सम्ममा मध्यस्थको नियुक्ति भै सक्नुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा परियोजनाबाट अनिवार्य रुपमा जारी गर्नुपर्ने त्रुटि संभार दायित्व प्रमाणपत्र जारी गरिएको छैन । करारको दफा ५८ को वाध्यात्मक कार्यविधि पूरा गरिएको छैन । करार सम्झौताको दफा ५८.१ को व्यवस्थाअनुसार ठेकेदारले कूल भक्तानी गर्नुपर्ने रकम (Total Payable Amount) को विस्तृत विवरण इन्जिनीयरलाई सो अवधि समाप्त हुनुअगावै दिइएको छ । विपक्षी परियोजनाको तर्फबाट इन्जिनीयरले त्रुटि संभार दायित्व प्रमाणपत्र अनिवार्यरुपमा दिनुपर्नेमा सो दिइएको छैन । त्यस्तो प्रमाणपत्र नै जारी नभएको अवस्थामा मध्यस्थको नियुक्ति करार सम्झौताबमोजिम नै दफा २६.५ र दफा ५८.१ अनुसार हदम्यादभित्रै भएको छ । करारको दफा ४, करार डाटाको पृष्ठ २ को नं.३६ अनुसार त्रुटि सूचना अवधि ६ महिना (Defect Notice Period-Six Month) भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
विवादको समाधानको सम्बन्धमा मध्यस्थको नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा करारको दफा २६.५ को व्यवस्था ऐ.को दफा ५८ बमोजिमको काम पूरा भै सकेको अवस्थामा लागू हुने कुरा हो । कम्पनीले माग गरेबमोजिम भुक्तानी दिन इन्कार गर्ने विपक्षीले दफा ५८ को कुनै पनि प्रक्रिया अपनाएको छैन । काम सम्पन्न भैसकेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि कम्पनीलाई भुक्तानी पनि नदिने र विवाद समाधान गराउन मध्यस्थको माध्यमको प्रयोग गर्न पनि नदिने दूषित मनसायले त्रुटि संभार दायित्व दिइएको छैन । दावीभन्दा कम रकम करीव ८ महिना पछिमात्र दिइएको अवस्था छ । करारबमोजिम भुक्तानी दिन २८ दिनभन्दा ढिला गरेको अवस्थामा १० प्रतिशत व्याजसमेत दिनुपर्ने सम्झौताको दफा ४४(१) मा व्यवस्था छ । कम्पनीले नपुग रकम उसै दिन माग गरेको कुरा दावीमा संलग्न लिखित निवेदनबाटै देखिन्छ । यसरी करारको उल्लंघन गरी जारी गर्नुपर्ने त्रुटि संभार दायित्व प्रमाणपत्र आजसम्म पनि जारी नगरेकोले विवादको समाधान गर्न हदम्याद छैन भन्न मिल्दैन ।
कम्पनीबाट माग भएको रकम ठीक नभए वा कम्पनीले दावी गरेको रकम दिनु नपर्ने भए दफा ५८.१ अनुसार ५६ दिनभित्र विशेष सूचना (Correction or additions) को सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । दफा ४४.१ को पालना नगरेकोले मध्यस्थको गठन भएको हो । करारमा विवाद भएमा विवादको समाधान मध्यस्थबाट नै हुने व्यवस्था भएको र मध्यस्थ ऐन, २०३८ लागू हुने व्यवस्था करारको दफा २६.१ मा गरिएको छ । मध्यस्थसमक्ष प्रतिवाद गर्दा हदम्याद तथा क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा प्रश्न उठाई मध्यस्थको निर्णय भै पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत समर्थन भै सकेपछि हदम्यादको विषय लिई मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको मध्यस्थतासम्बन्धी अवधारणा, मध्यस्थसम्बन्धी कानूनको प्रतिकूल तथा सिंचाई विभाग बिरुद्ध चितवन कन्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनीयरिङ्ग कम्पनी नेपाल प्रा.लि. समेत भएको संवत् २०५२ सालको रि.पु.इ.नं.६८ (स.अ.बु.वर्ष ६, अङ्क ५, पूर्णाङ्क ११९, पृष्ठ ४) मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल छ । त्यसै गरी शुरु तहमा नउठाइएको विवाद पुनरावेदन तह वा सोही विषयमा माथिल्लो निकायमा खोजिने उपचारमा समेत उठाउन नसकिने न्यायिक मान्य सिद्धान्त समेत छ ।
कम्पनीले संशोधित कार्यादेश माग गरिसकेको अवस्थामा इन्जिनीयरले लिखित आदेश वा निर्णय नदिए पनि करार सम्झौताको दफा ४१.५ बमोजिम पूर्व चेतावनी दिएर मनाही गरेको अवस्थामा बाहेक विपक्षीले प्रति इकाइ दर प्रकृतिको करार (Unite Rate Type Contract) मा काम गरेको परिमाणसम्मको भुक्तानी दिन इन्कार गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था करारमा गरिएको छ । जहाँसम्म काम लगाउने पक्ष (Employer the Mahakali Irrigation Development Board) समक्ष पुनरावेदन नगरेको भन्ने जिकीर छ त्यस सम्बन्धमा पुनरावेदनको कुनै निश्चित ढाँचा नभएकोले पत्राचारको सिलसिलामा पुनरावेदन सरहको निवेदन गरेको हुँदा त्रुटि संभार दायित्व प्रमाणपत्र जारी नै नभएको परिस्थितिमा कम्पनीलाई विवाद मध्यस्थसमक्ष लैजाने हदम्याद सुरक्षित रहेको छ । कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्रलाई त्रुटि संभार दायित्व प्रमाणपत्रको रुपमा अर्थ गर्न मिल्दैन । कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र भनेको कम्पनीले कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि दिने र त्रुटि संभार दायित्व प्रमाणपत्र भनेको कम्पनीले काम सम्पन्न गरिसकेपछि पनि सम्पन्न कामको गुणस्तरको प्रत्याभूति दिने र त्रुटि भएमा सोको दायित्व बहन गर्ने समयसीमासम्बन्धी अलग प्रकृतिको विषयवस्तु हो । कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्रलाई नै त्रुटि संभार दायित्व प्रमाणपत्रको रुपमा व्याख्या गरी हदम्याद व्यतीत भैसकेपछि मध्यस्थबाट विवाद समाधान हुन सक्दैन भनी लिइएको दावी सम्झौताविपरीत छ ।
भेरिएसन अर्डर माग गरी कार्यसमेत सम्पन्न भैसकेको कामको काम जाँच गराई भुक्तानी पाउन २०५४।४।२६ मा निवेदन गरेकोमा सोको जवाफ नदिई काम नगर्न अग्रीम चेतावनी पनि दिइएको छैन । नहर हस्तान्तरण सम्बन्धमा र सम्पन्न कार्यको भुक्तानीको माग गरी मिति २०५४।८।१८ को पत्रबाट निवेदन गरेकोमा समयमै कुनै कार्य गरिएन । मिति २०५५।१।२५ मा कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र माग गरी निवेदन गरेकोमा सोको पनि कुनै जवाफ दिने काम विपक्षीबाट भएन । परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत पर्ने ब्लक नं.५ को टर्सरी निर्माण गर्ने कार्य हामीले सम्पन्न गरिसकेको र सोको अन्तिम वीलसमेत पेश गरिएकोमा हाम्रो करार (Contract Document) को अर्थवर्क नम्वर १ र २ को कामको परिणाम फरक (Variation) हुन गएको र उक्त काम नगरी अन्य काम अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था भएकोले मिति २०५४।१।१० को द.नं.२२८ र मिति २०५४।४।२६ को द.नं.२४१ को पत्रबाट अनुरोध गरी काम अगाडि बढाई २०५४।८।१९ द.नं.७४२ को पत्रबाट भुक्तानी माग गरिएकोमा भुक्तानी नपाएको र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने करार लिखत (Contract Document) को प्राविधिक नमूना (Technical Specification) पृष्ठसँख्या २२ को दफा ३.१२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले स्वयं किसानहरूलाई क्षतिपूर्तिको भुक्तानी दिँदै आएकोमा सोही अवधिमा बढी भएको कामको सम्बन्धमा बाँकी किसानहरूको बाली नालीको क्षतिपूर्ति जिल्ला विकास समितिबाट निर्धारित दररेटअनुसार भनी कम्पनीको पूर्व सहमतिबिना सीधै विपक्षीले कम्पनीको वीलबाट कट्टा गरी स्वच्छाले बालीको क्षतिपूर्तिको भुक्तानी गरेको करार विपरीत छ ।
मध्यस्थको निर्णय विवादको तथ्यसम्बन्धी प्रश्नमा अन्तिम हुने र केवल कानूनी प्रश्नमा पुनरावेदन अदालतसमक्ष निवेदन दिन पाइने भन्ने नै मध्यस्थसम्बन्धी कानूनको मान्यता हो र यस अदालतबाट समेत यसै अवधारणालाई मान्यता प्रदान गरिआएको छ । विपक्षीले पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्रको उपयोग गरिसक्नु भएको तथा कानूनी प्रश्नमा समेत पुनरावेदन अदालतले पुनरावलोकन गरिसकेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । सम्झौताका पक्षहरू बीच विवाद उठी मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउन मध्यस्थ गठन गरिपाउन कम्पनीले परियोजनालाई अनुरोध गर्दा कुनै सहयोग नगरेकोले मध्यस्थ नियुक्तिको लागि निवेदन गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मध्यस्थको नियुक्ति गर्ने गरी निर्णय भएकोमा उक्त निर्णय बदर गराउन सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी परियोजनाले रिट निवेदन गरेकोमा तारेख गुजारी निवेदन तामेलीमा राख्ने आदेश भै मध्यस्थको गठनसम्बन्धी विवाद अन्तिम भैबसेको अवस्थामा मध्यस्थको नियुक्तिसम्बन्धी हदम्यादको विषय अदालतबाट एक पटक विचार गरी अन्तिम निर्णय भैसकेको छ । अतः मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट मिति २०६२।३।१७ मा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६२।८।१५ को आदेश मध्यस्थसम्बन्धी कानून र न्यायको दृष्टिमा न्यायिक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रा.लि. को लिखित जवाफ ।
महाकाली सिंचाई परियोजनाले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० अन्तर्गत मध्यस्थको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन गरेको देखिँदा त्यसरी निर्णय बदर गराउन चाहने पक्षले मध्यस्थ ऐन, २०५५ को दफा ३० (२) को आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने र ती कुराहरूको अधीनमा रही अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि विवाद मध्यस्थद्वारा निरोपण हुन नसक्ने भएमा र मध्यस्थताको निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल भएमा मात्र अदालतले विवेक प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था आउँछ । तर, प्रस्तुत मुद्दामा विवादमा त्यस्तो प्रश्न नउठेको र विवादको प्रकृति र मध्यस्थको निर्णयलाई केलाउँदा समेत सो अवस्था विद्यमान भएको नदेखिँदा त्यसको आधारमा मध्यस्थको निर्णय बदर हुनुपर्ने देखिएन । सम्झौताका पक्षहरू सम्झौता गर्न असक्षम रहेको वा सम्झौता वैध नरहेको कुरा मध्यस्थ नियुक्तिमा बेरीत भएको कुरा मध्यस्थले विवादसँग असम्बन्धित सुम्पिएको शर्त विपरीत वा सुम्पिएको क्षेत्रबाहिर गई निर्णय गरेको कुरा र मध्यस्थको गठन वा त्यसको काम कारवाही सम्झौताअनुरूप नभएको वा सम्झौता नभएको कुरामा मध्यस्थता ऐनअनुसार नभएको भन्ने जस्ता बिषयहरूमा निवेदकको निवेदन केन्द्रित हुनुपर्ने र अदालतले निर्णय गर्दा समेत तिनै प्रश्नहरूमा सीमित भई निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा कानून स्पष्ट रहेकोमा सो कुराको पुष्ट्याई गर्न नसकेको स्थितिमा निवेदकले प्रमाणित गर्नुपर्ने भनी कानूनद्वारा तोकिएको कुराहरूलाई स्थापित गर्न नसकेको निवेदनबाट मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० (२) को देहाय (क) (ख) (ग) र (घ) को अवस्था विद्यमान रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० (२) को देहाय (क) (ख) (ग) र (घ) को अवस्था नदेखिँदा मध्यस्थ ट्राइबुनलले गरेको मिति २०६२।३।१७ को निर्णयलाई अन्यथा गरिरहनु परेन । निवेदकको निवेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भनी यस अदालतबाट मिति २०६२।८।१५ मा आदेश भई मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको निर्णय आदेशलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।
मध्यस्थताको निर्णयमा चित्त नबुझने पक्षले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम उपचार खोजी गर्दा मध्यस्थ भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन । करार ऐन, २०५६ को दफा ४ मा करारका पक्षहरूले उपचारको प्रकृति निर्धारण गर्न करार पक्षहरू स्वायत्त हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ३ र मध्यस्थ ऐन, २०५५ को दफा ३ (१) मा सम्झौतामा मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गरिने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सम्झौता वा सोअन्तर्गतका विषयसँग सम्बन्धित विवाद मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । मध्यस्थले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम मध्यस्थबाट विवाद हेर्न मिल्ने नमिल्ने विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाद निरोपण गर्ने मध्यस्थ निकाय (Arbitration Tribunal) एक अर्धन्यायिक निकाय सरह हुन्छ । यसले दुई पक्षका बीचमा उठेको विवादमा निष्पक्ष रुपमा निरोपण गरिन्छ । यस प्रकार दुई पक्षबीच मुख नमिलेको विषयमा सम्झौताका प्रावधान प्रचलित नेपाल कानूनसमेतको विचार गरी निर्णय दिने व्यक्तिहरू न्यायाधीश सरह हुन्छन् । मुद्दा भनेको दुई पक्षको बीचमा मुख नमिलेको विषय हुने सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । तसर्थ मुद्दामा निर्णय (फैसला) गर्ने मध्यस्थलाई विपक्षी बनाउन मिल्ने होइन । मध्यस्थताको निर्णय उपर उपचार खोजी गर्दा प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने भए पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्दा समेत विपक्षी बनाउनु पर्दथ्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(ङ) नागरिकलाई प्राप्त अधिकार हुन, राज्य वा सरकारी निकायलाई होइन । यी निवेदकले मौलिक हक प्रयोग गर्न नपाउने र कानूनी हकमा असर परेको प्रमाणित गर्न नसकेको हुँदा समेत रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले हाम्रो हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यस्थ ट्राइबुनलका अध्यक्ष रामबाबु शर्मा तथा ऐ.का मध्यस्थ लेखराज उपाध्यायको लिखित जवाफ ।
मुद्दा मध्यस्थको निर्णय बदरसँग सम्बन्धित भएको र सामान्य मुद्दा सरह पेशी राख्दा न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुनुको साथै मध्यस्थ ऐनको उद्देश्य विपरीत हुने हुँदा उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेशीमा चढाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रा.लि.को तर्फबाट पर्न आएको निवेदन ।
यसमा प्रस्तुत निवेदन मध्यस्थताको निर्णयसम्बन्धी भएको र त्यस्तो विषयमा छिटो निर्णय हुनुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५ (क) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१२।७ को आदेश ।
यसमा हदम्यादको प्रश्न उठे नउठेतर्फ समेत मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा भएको मिति २०५७।९।२६ को निर्णय हेर्नुपर्ने भएकोले उक्त फायल पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६४।१०।२८ को आदेश ।
यसमा मध्यस्थमध्येका शम्भु थापालाई निवेदनमा विपक्षी बनाइएको, एकल इजलासबाट २०६३।१।२५ मा मध्यस्थ शम्भु थापाबाहेकका अन्य विपक्षीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाउनु भन्ने आदेश भएको, विपक्षी बनाइएका शम्भु थापाबाट लिखित जवाफ मगाउनु नपर्ने आधार र कारण नखोलिएको हुँदा विपक्षी बनाइएका शम्भु थापा मध्यस्थ देखिएको र निजलाई पनि विपक्षी बनाइएको हुँदा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी मध्यस्थ शम्भु थापालाई जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६५।१।२३ को आदेश ।
निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा मैले मध्यस्थ ट्राइबुनलको निर्णयमा नै आफ्नो राय व्यक्त गरिसकेकोले उक्त रायको आधारमा इन्साफ हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने मध्यस्थ ट्राइबुनलका मध्यस्थ शम्भु थापाको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश ढुङ्गाना र प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान अधिवक्ता श्री शरद कोइरालाले बहस गर्नुभयो ।
निवेदक महाकाली सिचाई परियोजनाको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी थप काम गर्नुपरे कार्यसंशोधन आदेश (Variation Order) लिएर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माणस्थलमा इन्जिनीयरले यस्तो आदेश दिने हो । इन्जिनीयरले कुनै निर्णय गर्न इन्कार गरेमा वा गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा काम लगाउने पक्ष (Employer) समक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था सम्झौताको दफा २५.१ मा गरिएकोमा विपक्षीले पुनरावेदन गरेको अवस्था छैन । वीलको अन्तिम भुक्तानी ३० जुन १९९८ मा भएको छ । सम्झौताको दफा २६.५ अनुसार त्रुटि संभार दायित्व अवधि (Defect Liability Period) समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र मध्यस्थको नियुक्ति गर्ने जानकारी गराई मध्यस्थ नियुक्ति गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । मिति २०५५।१०।१३ मा नै सो अवधि समाप्त भैसकेकोमा करीव १ वर्षपछि करार सम्झौतामा तोकिएको हदम्याद व्यतीत भइसकेपछि मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरी मध्यस्थबाट भएको निर्णय र सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि हुँदा उक्त निर्णयहरू बदर गर्ने गरी रिट जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी स्वछन्द निर्माण सेवा प्रा.लि.को तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विद्वान अधिवक्ताले पहिले परेको रिटको सम्पूर्ण कामकारवाहीमा सहभागी भई निवेदकले दिएको निवेदन तामेलीमा गई सकेपछि मध्यस्थले गरेको निर्णय बदर गराउन निवेदक रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको छैन । मौलिक हक व्यक्तिलाई प्राप्त हक हो सरकारलाई होइन । मौलिक हक हनन् भयो भनी सरकार रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतको निर्णय उपर मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अधिकारक्षेत्रबाट प्रवेश गर्नुपर्नेमा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट प्रवेश गरेको मिलेको छैन । तसर्थ मध्यस्थले गरेको निर्णय र सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय सदर गरी रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
यसमा दुबै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निम्न विषय निरोपण हुनुपर्ने देखियो ।
(क) मध्यस्थबाट भएको निर्णयउपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णयविरुद्घ असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्छ वा सक्दैन ?
(ख) मध्यस्थ समक्ष परेको दावी सम्झौतामा उल्लिखित हदम्यादभित्रको हो वा होइन ?
(ग) मध्यस्थले गरेको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन ?
(घ) निवेदन माग दावीबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. यसमा पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवाद स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रा.लि.ले महाकाली सिंचाई परियोजनाअन्तर्गत खण्ड ५ को दोस्रो चरणको नहर निर्माण गर्न १२ जुन १९९६ मा करार सम्झौता भएकोमा काम सम्पन्न भई कामको अन्तिम वीलको भुक्तानी ठेकेदारले लिएको भन्ने महाकाली सिंचाई परियोजनाको भनाई र बीओक्यूभन्दा बढी परिणाम (Unit) काम गरेको र कार्यसंशोधन आदेश माग गरी कार्यसम्पन्न भएको रकम महाकाली सिंचाई परियोजनाले भुक्तानी नगरेको भन्ने जरियाबाट उठेको देखिन्छ । यसरी सम्झौताका पक्षहरू बीच उठेको विवाद सम्झौताअनुरूप मध्यस्थले निर्णय गर्नुपर्ने भनी मध्यस्थ नियुक्ति भई मध्यस्थले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझाई महाकाली सिंचाई परियोजनाले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दा मध्यस्थसमक्ष परेको हदम्यादबिहीन दावीलाई अन्यथा नगरी मध्यस्थको निर्णय सदर गरेको भनी यस अदालतमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तर्गत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । विपक्षीको तर्फबाट लिखित जवाफमा तथा बहसको क्रममा पुनरावेदन अदालतबाट मध्यस्थको निर्णयलाई सदर गरिसकेको अवस्थामा तथ्यमा आधारित भएर मध्यस्थले आफ्नो निर्णय गरिसकेको र पुनरावेदन अदालतबाट मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० बमोजिम त्यसको कानूनी वैधताको परीक्षण भैसकेको अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होइन भनी जिकीर लिएको देखिन्छ ।
३. यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम सरकारको कानूनी हैसियतका विषयमा विवेचना हुनु आवश्यक छ । विधिशास्त्रले दुई रुपका व्यक्ति हुने अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ –प्राकृतिक र कृत्रिम । सरकारलाई कृत्रिम व्यक्तिका रुपमा विधिशास्त्रले स्वीकारेको छ । हाम्रो कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) र २ (ध) ले गरेको परिभाषाले समेत सरकारको कानूनी हैसियतलाई प्रष्ट पारेको छ । नागरिकहरूको सहभागितामा सरकार बन्दछ र नागरिकको प्रतिनिधित्व पनि सरकारले गर्दछ । नागरिकहरूकै सामूहिक र प्रतिनिधिमूलक संस्था (Institution) सरकार हो । यस अर्थमा पनि अलग–अलग सामूहिक रुपले नागरिकको समूह, नागरिकको कानूनबमोजिम स्थापना गरेको संस्था, प्रतिष्ठान वा नागरिकलाई भएका हरेक हक राष्ट्रिय संस्था जनसमूहको संयुक्त रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारलाई हुँदैन भन्न मिल्दैन । तसर्थ नेपाल सरकार र यसका अनेक अङ्ग वा निकायहरूले व्यक्तिगतरुपमा प्राप्त गरेको अनेक संवैधानिक र कानूनी अधिकारहरू प्राप्त हुन्छ ।
४. उपरोक्त अवधारणालाई यस अदालतले स्वीकार गरिआएको छ । सरकार तथा यसअन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थाले निवेदक भएर दायर गरेका रिट निवेदनको अन्तरवस्तुभित्र पसी आफ्ना निर्णय यस अदालतले पूर्ण इजलाससमेतबाट प्रदान गरेको छ । श्री ५ को सरकार जलस्रोत मन्त्रालय सिंचाइ विभाग निवेदक रहेको २०५२ सालको रि.पु.इ.नं.६८ को चितवन कन्सट्रकसन एण्ड इन्जिनीयरिङ्ग कम्पनी नेपाल प्रा.लि.(स.अ.बुलेटिन, २०५४, अङ्क ५, पृष्ठ ४) नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेत वि. पुनरावेदन अदालत पाटन (सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू, भाग–४,पृष्ठ ५४८ ) र कृषि सामग्री संस्थान वि.सुमीत प्रकाश एशिया प्रा.लि.(ऐ.पृष्ठ ५६५ यसका केही उदाहरणहरू हुन ।
५. प्रचलित कानूनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा यस्तै अन्य साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्गबाट आउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको रहेछ भने सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित नहुने हो । तर, कानूनमा पुनरावेदन वा अन्य उपचारको प्रष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने देखिन्छ । तत्कालीन संविधानको धारा ८८ (२) मा “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी विवाद टुंगों लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ “ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
६. प्रस्तुत विवाद शुरु अदालत वा अधिकारीले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित नभएको र पुनरावेदन अदालतले पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) को क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी पुनरावेदनको रोहमा सुनुवाई गरेको वा गर्न पाउने प्रकृतिको विवाद पनि यो होइन । उक्त दफा ८(१) बमोजिमको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न नमिल्ने प्रकृतिको मध्यस्थतासम्बन्धी यस विवादको विषयमा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहर्याई हेर्न अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । पुनरावेदन अदालतले दफा ८ (१) अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्रभित्र रही गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा दफा ९ (१) को खण्ड (ख) र (ग) को अवस्था विद्यमान नभएको अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था दफा १२ ले गरेको छ । तर, पुनरावेदन अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) बमोजिमको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न नमिल्ने विवादमा गरेको निर्णयमा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने उपचारको मार्ग अपनाई निर्णय गर्न नसक्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको देखिएको र उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।
७. “मध्यस्थबाट भएको निर्णयउपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाउपर अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन लाग्ने भनी संवत् २०५९ सालको रि.पु.इ.नं.५३ निवेदक कृषि सामग्री संस्थान विरुद्ध सुमीत प्रकाश एसिया प्रा.लि.समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । यसरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णयमा मध्यस्थ ऐन, २०५५ को दफा ३० मा उल्लिखित कानूनी त्रुटिका कारण पक्षहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको हनन् हुने अवस्था भएमा संविधानबमोजिम त्यस्तो हकको प्रचलनका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने नै देखिन्छ ।
८. अव दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया नै सम्झौताको दफा २५.१ र २६(५) हदम्याद व्यतीत भइसकेपछि भएको र मध्यस्थको नियुक्ति नै त्रुटिपूर्ण रहेको अवस्थामा दावीको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने तर्फ विचार गर्दा उक्त दफा २५.१ मा, "If the contractor believes that a decision taken by the Engineer was any work demained of him to be outside the requirements of the Contract, or considers any drawings, record or ruling of the Engineer on any matter in connection or arising out of the contract, or carrying out of the work to be unacceptable, he shall within fourteen (14) days ask the Engineer in writing for written instructions or decision. Thereupon the Engineer Shall give his written instructions or decision within a period of thirty (30) days of such request.
Upon receipt of the written instructions or decision, the Contractor shall promptly proceed without delay to comply with such instructions or decision.
If the Engineer fails to give his instructions or decision in writing within a period of thirty (30) days after being requested, or the Contractor is dissatisfied with the instructions or decision of the Engineer, the Contractor may within thirty (30) days after receiving the instructions or decision or the failure on the part of the Engineer to give any instructions or decision, appeal to the Employer who shall afford on period....... to the contractor to be heard and to offer evidence to support his appeal. The Employer shall give his decision within a period of ninety (90) days after the contractor has given the said evidence in support of his appeal.
If the Contractor is dissatisfied with this decision the Contractor within a period of thirty (30) days from receipt of the decision shall indicate his intention to refer the dispute to Arbitration, failing which the said decision to be final and conclusion' र सम्झौताको दफा २६.५ मा, Neither party is entitled to bring a claim to arbitration if its arbitrator has not been appointed within thirty days after the expiry of the defects liability period" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
९. यसरी सम्झौताको दफा २५(१) अनुसार मध्यस्थता नियुक्ति गर्ने पूर्वावस्था भएमा मध्यस्थता गराउन चाहने पक्षले विवाद सर्वप्रथम इन्जिनीयरसमक्ष पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम इन्जिनीयरसमक्ष विवाद पेश गर्ने अनिवार्य र वाध्यात्मक शर्त हो । दफा २५ (१) बमोजिम इन्जिनीयर समक्ष पेश भई गरेको विवादमा इन्जिनीयरले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे ९० दिनभित्र काम लगाउने पक्ष (Employer) समक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्ने र सो निर्णयमा पनि चित्त नबुझेमा सोको ३० दिनभित्र मध्यस्थसमक्ष विवाद लैजान मध्यस्थको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने वाध्यात्मक व्यवस्था देखिन्छ । सो पुनरावेदन गर्नुपर्ने सरहको अनिवार्य व्यवस्था हो । दफा २६.५ बमोजिम त्रुटि संभार दायित्व अवधि (Defect Liability Period) समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र मध्यस्थ नियुक्ति नगर्ने कुनै पनि पक्षलाई मध्यस्थसमक्ष दावी प्रस्तुत गर्ने अधिकार हुने छैन भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । साथै कार्यसम्पन्न प्रमाणपत्र (Work Completion Certificate) प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनासम्म त्रुटि संभार दायित्व अवधि रहने भन्ने करारको दफा १ र करार अवधि (Contact Date) मा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । बीओक्यूभन्दा बढी कामको रकम भुक्तानी सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा इन्जिनीयरले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा काम लगाउने पक्ष (Employer) अर्थात् सम्झौताको अर्को पक्ष समक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा विपक्षी स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रा.लि ले (Employer) समक्ष पुनरावेदन गरेको देखिँदैन । विपक्षी स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रा.लि.ले पुनरावेदनको कुनै निश्चित ढाँचा नभएकोले पत्राचार गरेको भनी पुनरावेदन नगरेको कुरा लिखित जवाफको प्रकरण २ (च) मा स्वीकार गरेको देखिन्छ । काम लगाउने पक्ष (Employer) समक्ष पुनरावेदन नगर्ने पक्षलाई त्रुटि संभार दायित्व अवधि समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न नगर्ने पक्षलाई मध्यस्थसमक्ष दावी गर्ने हक उक्त सम्झौताबाट प्राप्त भएको देखिँदैन ।
१०. निवेदक र ठेकेदार प्रा.लि. बीच महाकाली सिंचाई परियोजनाअन्तर्गत खण्ड ५ को दोस्रो चरणको सहायक नहर रु.३,५६,१३,६२७।१० को लागतमा निर्माण गर्न १२ जुन १९९६ मा सम्झौता भएकोमा १० डिसेम्बर १९९७ सम्मको म्याद थप भई निर्माण कार्यको भुक्तानी १४ जुलाई १९९८ मा प्रा.लि.ले वीलको रकम ३,५८,१९,२७४।४४ बुझेको र निज प्रा.लि.को नाममा ३० जुलाई १९९८ (२०५५।४।१४) कार्यसम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गरेको देखिन्छ । बढी कामको विवाद उत्पन्न भएपछि ३० जुलाई १९९८ (२०५५।४।१४) मा थप भुक्तानी दिन नमिल्ने भनी इन्जिनीयरले गरेको निर्णयउपर ३० दिनभित्र काम लगाउने महाकाली सिंचाइ विकास समिति The Mahakali Irrigation Development Board समक्ष विपक्षी ठेकेदार कम्पनीले पुनरावेदन गरेको छैन । कार्यसम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिले ६ महिना (२०५५।४।१४ देखि २०५५।१०।१३ सम्म) त्रुटि संभार दायित्व अवधि रहने र सो समाप्त भएको ३० दिनभित्र विवाद मध्यस्थसमक्ष लैजान मध्यस्थता नियुक्तिको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्नेमा सो म्याद नाघेको लगभग एक वर्षपछि २०५६।१०।१० मा मात्र मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया र कारवाहीअगाडि बढाएको देखिन्छ । यसरी सम्झौताको कुनै शर्तमा कुनै पक्षको कारणबाट विवादको सिर्जना भएमा र काम लगाउने पक्षको निर्णयमा चित्त नबुझेमा त्रुटि संभार दायित्व अवधि समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र मध्यस्थसमक्ष जाने जानकारी गराई प्रक्रियाअगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यसमा फरक पर्ने गरी कुनै परिवेशलाई आधार बनाएर सम्झौताको कुनै शर्त बन्देज र दायित्वलाई अप्रत्यक्षरुपले निष्क्रिय वा निष्प्रयोजित गराउन पाइँदैन ।
११. यसरी सम्झौताको दफा २६.५ बमोजिम त्रुटि संभार दायित्व अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्रै मध्यस्थसमक्ष विवाद लिएर जानको लागि मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रियाअगाडि बढाउनु पर्नेमा अवधि मिति २०५५।१०।१३ मा समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया बढाउनु पर्नेमा २०५६।१०।१० मा मात्र आएर कारवाहीअगाडि बढाएको देखिँदा सम्झौतामा उल्लिखित हदम्याद नघाई नियुक्ति गरिएको मध्यस्थद्वारा गरिएको निर्णय प्रथमदृष्टिमा नै सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधान एवं करार कानूनका मान्य सिद्धान्तविपरीत भई विपक्षी स्वच्छन्द निर्माण प्रा.लि.को दावी करार सम्झौतामा उल्लिखित हदम्यादभित्र परेको देखिएन ।
१२. अव तेस्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा मध्यस्थबाट भएको निर्णय बदर गराउन सुधारात्मक क्षेत्राधिकार (Correctional jurisdicition) अन्तर्गत उजूरी निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालतले निवेदनलाई पुनरावेदनको रुपमा ग्रहण गरी निर्णय गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भने तर्फ विचार गर्दा मध्यस्थसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकारिएका सिद्घान्त तथा मध्यस्थता ऐन, २०५५ अनुसार मध्यस्थबाट विवादको समाधान गराउँदा मध्यस्थले मात्र तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न सक्छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । मध्यस्थद्वारा हुने निर्णयउपर केही निश्चित आधारहरूमा मात्र अदालत प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० मा गरिएको प्रष्ट छ । त्यस्तो अधिकार पुनरावेदकीय अधिकार नभएर सुधारात्मक हो भन्ने सिद्घान्तसँग असहमत हुने ठाउँ छैन । त्यस्तो शर्तयुक्त सुधारात्मक अधिकारक्षेत्रलाई पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीका कानून व्यवसायीको तर्क छ । तर, मध्यस्थ ऐनको दफा ३० ले पुनरावेदन अदालतले आफूसमक्ष परेको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दा के कति गर्न सक्दछ र के गर्यो भन्ने नै यस विवाद केन्द्रीय प्रश्न हो । मध्यस्थले दिने निर्णय शीघ्र, सन्तुलित, निष्पक्ष र कानूनसम्मत हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यो मान्यताविरुद्घ देखिने क्रियाकलाप अपवाद हुन भन्ने मान्यतामा पनि असहमतिका ठाउँ रहँदैंन । तसर्थ मध्यस्थको निर्णयविरुद्घ अन्य विवादमा जस्तो पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था गरिएको हुँदैन । त्यसै कारण मध्यस्थको निर्णयको परख कानूनको कसीमा होस् भनेर नै सोउपर अदालतको अधिकारक्षेत्रको तर्जुमा विधिकर्ताले गरेको हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा पनि मध्यस्थ शम्भु थापाले निर्माण कम्पनीको दावी हदम्यादको प्रश्नमा खारेज गर्ने र अन्य दुई मध्यस्थले लगभग दावीअनुरूप निर्णय दिएको स्थिति छ । वहुमतको निर्णय मध्यस्थको निर्णय मानिने कानूनी व्यवस्था रही सो निर्णयविरुद्घ पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परेको देखिन्छ ।
१३. उक्त दफा ३० को सीमा निर्धारण नै यस रिटमा निष्कर्षमा पुग्ने बाटो हो । दफा ३० को परिधि सीमित छ । यही सीमाभित्र रहेर पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न वा आवश्यकतानुसार पुनः निर्णय गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था दफा ३०(१) मा गरिएको छ भने दफा ३०(३) ले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्नसक्ने अवस्थाहरूको वर्णन गरेको छ । दफा ३०(३)(क) ले मध्यस्थले निर्णय गरेको विवाद नेपाल कानूनबमोजिम मध्यस्थद्वारा निरोपण हुन नसक्ने प्रकृतिको रहेको अवस्थामा मध्यस्थको निर्णय बदर हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । हदम्यादको प्रश्न विशुद्घ कानूनी प्रश्न हो यो जहिले र जहाँ पनि उठ्न सक्दछ ।
१४. जहाँसम्म यिनै निवेदकले यसै अदालतमा रिट निवेदन गरी तारेख छाडी निवेदन तामेलीमा गएपछि सो रिटमा उठाइएका सबै प्रश्नको निर्क्यौल भए भन्ने विपक्षी निर्माण कम्पनीका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको तर्क छ, त्यो निश्चय नै विचारणीय छ । तर यसमा उठाइएका कानूनी प्रश्नहरूमा प्रवेश गरी विवेचना गरी रिट खारेज गरिएको स्थिति यो नभई तारेख छाडेका कारणबाट तामेलीमा गएको स्थिति देखिन्छ । कानूनी प्रश्नको विधिवत निरोपण नभएसम्म ती जीवित रहन्छन् । निरोपण भएकै स्थितिमा समेत विधिसम्मत तरीकाले ती पुनः विचाराधीन भई उल्टिनसम्म सक्दछन् भने निरोपण नै नभएको प्रस्तुत विवादको हदम्यादको प्रश्न समाप्त भएको मान्न सकिँदैंन । सो तामेली निर्णयले मध्यस्थताको लागि मार्गप्रशस्त गरेकोसम्म हो, हदम्यादको प्रश्नको निरोपण भएको होइन ।
१५. तसर्थ, मध्यस्थले गरेको मिति २०६२।३।१७ को निर्णय पक्षहरू बीचको सम्झौता र कानून विपरीत गई कार्यसम्पन्न गरेबापत रु.३,५८,१९,२७४।४४ (तीन करोड अनठाउन्न लाख उन्नाइस हजार दुई सय चौहत्तर रुपैया चवालीस पैसा) भुक्तानी लिइसकेपछि हदम्यादबिहीन दावी लिई सो दावीको आधारमा रु.१,६६,२९,५८९। (एक करोड छयसठ्ठी लाख उनन्तीस हजार पाँच सय उनान्नब्बे) दावीकर्ताले अतिरिक्त रुपमा भरी पाउने ठहर गरेको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६२।८।१५ को निर्णय उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सोसम्बन्धी सबै निर्णयहरू बदर गरिदिएको छ । मध्यस्थ ट्राइबुनलबाट भएको मिति २०६२।३।१७ को निर्णय र पुनरावेदन अदालतबाट भएको मिति २०६२।८।१५ मा भएको निर्णय आदेश कार्यान्वयन नगर्नू भनी पुनरावेदन अदालत, पाटन र मध्यस्थ ट्राइबुनलको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी नियमानुसार निवेदक र विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ताहिर अली अन्सारी
इति संवत् २०६६ साल बैशाख १४ गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृतः– दीपक ढकाल