शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. २९५० - उत्प्रेषण

भाग: २९ साल: २०४४ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. २९५०     ने.का.प. २०४४ अङ्क १

 

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् ०४२ सालको रि.फु.नं. २९

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक      : का.न.पं.वा.नं. २३ ओमबहाल बस्ने मोतिरत्न शाक्य

विरुद्ध

विपक्षी :काठमाडौं नगरपञ्चायत, धर्मपथसमेत

      का.न.पं.वा.नं.२० कोहिटो बस्ने शान्ता शाक्या।

      आदेश भएको मितिः-२०४२-९-१६-१ मा                                        

आदेश भएको मिति: २०४२।९।१६।३ मा

 

§  मेलमिलाप गर्न नसकी सम्बन्ध विच्छेद गराउन श्रेय नदेखिएमा त्यस्तो निवेदनमा कुनै कारवाही नगरी तामेलीमा राख्न पाउने गरी कानूनले पञ्चायतलाई अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने ।

 (प्रकरण नं. १२)

§  नगरपञ्चायतले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद गराउन उपयुक्त देखेन भनें राय सहित अदालतमा पठाउनु पर्दैन, सम्बन्ध विच्छेद गराउन श्रेयस्कर देखेमा मात्र पठाउनु पर्छ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      :     विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना

विपक्षीतर्फबाट :     विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः     प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस फुल बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ ।

२.    तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ :-

विपक्षी शान्तासँग विवाह भई मेरो वीर्यबाट २ छोरा र २ छोरी जायजन्म भएकोमा एउटा छोरा पहिले नै मृत्यु भएको र हाल १३ वर्षकी सृजना, ९ वर्षको संगीता र ७ वर्षको छोरा मनोज शाक्य छन् । विपक्षीले ०३७।१।२५ मा झगडा गरी मेरो मञ्जूरी बेगर माइती गई बसेकी हुँदा सम्झाई घरमा ल्याउन खोज्दा समेत नमानी नाबालखहरूलाई छाडी ३ वर्ष भन्दा बढी अलग बसेकीले लोग्ने स्वास्नीको १ नं. को देहाय १ तथा ऐ. को १(क) बमोजिमको कार्यविधि अपनाई सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन ०४०।८।१३ मा का.न.पं. मा परेकोमा विपक्षी नं. २ लाई बुझिएकोमा पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न मञ्जूर छैन भन्ने लिखितजवाफ परेको उक्त निवेदनमा वादी प्रतिवादीको बीच सम्बन्ध विच्छेद गराउन मनासिब नदेखिनाले वादीको निवेदन तामेलीमा राखी दिने भनी मिति ०४१।४।२९ मा काठमाडौं नगरपञ्चायतले निर्णय गरेको लोग्ने स्वास्नीको महलको १(क) को प्रतिकूल हुन गएको छ । लोग्ने स्वास्नीको महल १(क) बमोजिम सम्भव भए दुबै थरलाई सम्झाई बुझाई मिलाउने, सो बमोजिम मिलाउन नसकेमा वा मेलमिलाप हुन नसकेमा आफ्नो राय समेत संलग्न राखी प्राप्त निवेदन सम्बन्धित  जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्छ भन्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था विद्यमान हुँदा हुँदै मेरो निवेदनलाई तामेलीमा राख्ने काठमाडौं नगरपञ्चायतलाई कुनै कानूनले क्षेत्राधिकार प्रदान नगरेको हुँदा अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । उक्त निर्णय बदर गरी जिल्ला अदालतमा सिफारिश गरी पठाउन परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    लोग्ने स्वास्नीको महलको १(क) ले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध कायम राख्न मनासिब नदेखिएमा जिल्ला अदालतमा राय पठाउनु पर्ने, सम्बन्ध विच्छेद गर्न मनासिब नदेखिएमा राय पठाउनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था नभएकोले विपक्षीको निवेदन तामेलीमा राखिएको हो रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं नगरपञ्चायतको लिखितजवाफ ।

४.    आमा बाबु नै सम्बन्ध विच्छेद गरी आफ्नो स्वार्थ हेरी बच्चाको चाहना कोमल मन स्थिति बिगार्ने पक्षमा म छैन विपक्षीको रिटनिवेदन दुराशय पूर्ण भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी शान्ता शाक्यको लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षी शान्ता शाक्यसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भनी काठमाडौं नगरपञ्चायतमा निवेदकले दिएको निवेदन तामेलीमा राखी दिने भनी काठमाडौं नगरपञ्चायतले गरेको निर्णयलाई हेर्दा लोग्ने स्वास्नीको १ नं. मा सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्ने व्यवस्था छ । लोग्ने स्वास्नी महलको १ नं. मा उल्लेख भएको अड्डाबाट निर्णय भएपछिभन्ने वाक्यांशले न्यायिक निर्णय हुनु पर्ने अनिवार्यतालाई स्पष्ट गरेको छ । यस व्यवस्थालाई लोग्ने स्वास्नीको महलको अन्य कुनै नम्बरहरूमा भएको व्यवस्थाले हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन । तसर्थ लोग्ने स्वास्नीको १(क) को व्याख्या गरिंदा १ नं. को व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ । सम्बन्ध विच्छेद गराउन श्रेय देखेमा मात्र अदालतमा पठाउने अन्यथा नपठाउने गरी उक्त १(क) नं. को व्याख्या गर्दा गाउँ वा नगरपञ्चायतको निर्णय नै अन्तिम हुन जाने हुन्छ । जसबाट नं. १ को अड्डाबाट निर्णय गराउनेभन्ने व्यवस्था निस्कृय हुन जान्छ । निवेदकको निवेदन तामेलीमा रहेपछि उसले आफ्नो कानूनी हकको प्रचलन गराउन पाउने अधिकारमा अवरोध उत्पन्न हुन जाने हुनाले यसरी अदालतको सर्वमान्य अधिकार क्षेत्रलाई पन्छाउन मिल्दैन । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा ९ बमोजिम यस्तो विवादको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई प्राप्त हुने नै देखिन्छ । श्री ५ को सरकार विरुद्ध एलिजावेथ तामाड्ड भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदन (नि.नं. १९८६, ने.का.प. २०४१ पृ. ४२०) मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ अन्तर्गतको विवाद हेर्ने अधिकार अदालतलाई छैन भनी डिभिजन बेञ्चबाट ०४०।५।२० मा भएको निर्णय फुल बेञ्चबाट उल्टी भई त्यस्तोमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९ आकर्षित हुने भनी फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त कायम भएको पनि देखिन्छ भने अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई यति हलुको र सहज तरिकाले पन्छाउन मिल्दैन र हुँदैन । मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको १ नं. मा भएको अड्डाबाट निर्णय भएपछिभन्ने वाक्यांश र न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९ मा भएको व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी लोग्ने स्वास्नीको १(क) को व्याख्या गर्दा नगरपञ्चयतले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद गराउन उपयुक्त देखेन भने राय सहित अदालतमा पठाउनु पर्दैन सम्बन्ध विच्छेद गराउन श्रेयस्कर देखेमा मात्र पठाउनु पर्छ भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन यसो भएमा अदालतबाट निर्णय गराउन पाउने निवेदकको अधिकार कुण्ठित हुन जान्छ र सम्य, न्याय र सद्विवेक (Equity , Justice and Good conscience) को दृष्टिबाट पनि यो मिल्ने कुरा होइन । यी सबै कुराहरूबाट रिटनिवेदनमा वादी प्रतिवादी बीच सम्बन्ध विच्छेद गराउन मनासिब नदेखिनाले वादीको निवेदन तामेलीमा राखी दिने भनी काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट ०४१।४।२९ मा भएको निर्णयमा उपर्युक्त कानूनको त्रुटि हुन गएको देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय रहेछ ।

६.    लोग्ने स्वास्नीको १(क) नं. मा विवाह कायम राख्न भन्दा सम्बन्ध विच्छेद गराउन श्रेय भएमा निवेदन परेको एक वर्षभित्र आफ्नो राय समेत संलग्न गरी प्राप्त निवेदन सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सम्बन्ध विच्छेद गराउने श्रेय नभएमा पनि सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी निवेदन जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्ने उक्त १(क) नं. मा व्यवस्था भएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा जिल्ला अदालतमा पनि ऐनले पठाउन नमिल्ने र आफू कहाँ परेको निवेदनमा टुंगो नलगाई त्यसै छाडी राख्न पनि मिल्ने होइन, तसर्थ निवेदनको टुंगो लगाउन गाउँ पञ्चायत वा नगरपञ्चायतले केही अन्तिम आदेश गर्न पर्ने स्थिति हुन्छ । वादी मोतिरत्न शाक्य र प्रतिवादी शान्ता शाक्यको बीच सम्बन्ध विच्छेद गराउन मनासिब नदेखिनाले वादीको निवेदन तामेलीमा राखी दिने भनी मिति ०४१।४।२९ मा नगरपञ्चायतबाट निर्णय गरेकोमा सम्बन्ध विच्छेद गराउन मनासिब नदेखिने भन्ने पञ्चायतको राय भएपछि जिल्ला अदालतमा पठाउने कानूनमा व्यवस्था नहुँदा तामेलीमा राखी दिने भन्ने निर्णय कुनै कानूनको विपरीत भएको भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन । अतः सम्बन्ध विच्छेदको लागि जिल्ला अदालतमा सिफारिश गरी पठाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न ऐनले नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भनी मिति ०४२।२।६ मा डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको राय रहेछ ।

७.    रिट निवेदक मोतिरत्न शाक्यको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगानाले तामेलीमा राख्ने गरेको काठमाडौं नगरपञ्चायतको निर्णयले कानून बमोजिम न्याय पाउनबाट मेरो पक्षलाई वञ्चित गराउन काठमाडौं नगरपञ्चायतलाई कुनै कानूनले क्षेत्राधिकार प्रदान नगरेको हुँदा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी गरेको निर्णय अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी भएकोले माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको निर्णय सदर हुनु पर्छ भन्ने समेत र विपक्षी शान्ता शाक्यको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्यायले लोग्ने स्वास्नीको महल १(क) मा सम्बन्ध विच्छेद गर्न श्रेय नदेखेमा पनि जिल्ला अदालतमा राय पठाउनु पर्छ भन्ने ऐनमा उल्लेख नहुँदा माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.    यसमा यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४२।२।६ को निर्णयमा मतैक्य हुन नसकेको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    यसमा आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको हुँदा सो तर्फ विचार गर्दा वादी मोतिरत्न शाक्य र प्रतिवादी शान्ता शाक्यको बीच सम्बन्ध विच्छेद गराउन मनासिब नदेखिनाले वादीको निवेदन तामेलीमा राखी दिने भनी मिति ०४१।४।२९ मा काठमाडौं नगरपञ्चायतले निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१०.    लोग्ने स्वास्नीको महल १(क) बमोजम सम्भव भए दुबै थरलाई सम्झाई बुझाई मिलाउने सो बमोजिम मिलाउन नसकेमा वा मेलमिलाप हुन नसकेमा आफ्नो राय समेत संलग्न राखी प्राप्त निवेदन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्छ भन्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै निवेदनपत्र तामेलीमा राख्ने काठमाडौं नगरपञ्चायतको निर्णय लोग्ने स्वास्नीको महलको  १(क) को प्रतिकूल भएको छ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य दावी जिकिर देखिन्छ ।

११.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा मिति ०४२।२।६ मा यस अदालत डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकेको निर्णयलाई हेर्दा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद गराउन मनासिब नदेखिई काठमाडौं नगरपञ्चायतले वादीको निवेदन तामेलीमा राख्न पाउने कानूनले पञ्चायतलाई अधिकार प्रदान गरेको छ छैन सो सम्बन्धमा लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. मा सम्बन्ध विच्छेद गर्नु परेमा पनि कारण खोली निवेदन गरी अड्डाबाट निर्णय भएपछि सो निर्णय बमोजिम मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्छभन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ । लोग्ने स्वास्नी महलको नं. १(१) मा स्वास्नीले लोग्नेलाई निजको मञ्जूरी बेगर लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि छोडी अलग बस्ने गरेमा यस्तो स्वास्नी सित लोग्नेले आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछभनी व्यवस्था गरेको छ । लोग्ने स्वास्नी महलको नं. १(क) मा यसै महलको १ नम्बरको १ दफा बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पक्षले वा ३ दफा बमोजिम दुवैको मञ्जूरीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा लोग्ने स्वास्नी दुवैले सम्बन्धित गाउँ वा नगरपञ्चायतमा निवेदन गर्नु पर्नेछ र पञ्चायतले पनि दुवै थरलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराई दिनुपर्छ । त्यसरी सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि मेल मिलाप हुन नसकेमा र विवाह कायम राख्न भन्दा सम्बन्ध विच्छेद गराउनु श्रेय भएमा निवेदन परेको एक वर्षभित्र आफ्नो राय समेत संलग्न गरी प्राप्त निवेदन सम्बन्ध विच्छेद गर्न अधिकार भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

१२.   यसबाट सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी निवेदन प्रथम गाउँ वा नगरपञ्चायतमा दिनु पर्ने, पञ्चायतले मेल मिलाप गराई दिने, मेल मिलाप हुन नसके सो निवेदनको टुंगो लगाउन पञ्चायतले राय साथ जिल्ला अदालतमा पठाउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मेलमिलाप गर्न नसकी सम्बन्ध विच्छेद गराउन श्रेय नदेखिएमा त्यस्तो निवेदनमा कुनै कारवाही नगरी तामेलीमा राख्न पाउने गरी कानूनले पञ्चायतलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । लोग्ने स्वास्नीको १ नं. मा अड्डाबाट निर्णय भएपछि सो निर्णय बमोजिम मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्तछ भन्ने स्पष्टसंग उल्लेख भएको र लोग्ने स्वास्नीको १(क) को व्याख्या गर्दा नगरपञ्चायतले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद गराउन उपयुक्त देखेन भने राय सहित अदालतमा पठाउनु पर्दैन, सम्बन्ध विच्छेद गराउन श्रेयस्कर देखेमा मात्र पठाउनु पर्छ भनी व्याख्या गर्न मिल्ने नदेखिँदा काठमाडौं नगरपञ्चायतले मिति ०४१।४।२९ मा वादीको निवेदन तामेलमा राखी दिने भनी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी दिने ठहराएको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको निर्णय मनासिब ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी काठमाडौं नगरपञ्चायतमा पठाई नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल पुष १६ गते रोज ३ शुभम् ।



भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु