शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. २९५५ - निषेधाज्ञा

भाग: २९ साल: २०४४ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. २९५५ ने.का.प. २०४४ अङ्क १

 

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३६ सालको दे.फु.नं. २९

मुद्दा : निषेधाज्ञा

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.न.पं. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने उमादिव्यश्वरी थापासमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : ऐ. ऐ. बस्ने माकली थापासमेत

फैसला भएको मिति : २०४०।९।१५।६ मा

 

§  वादी बसेको कोठामा तथा घरमा समेत वादीको हक पुगेको प्रमाण वादीबाट आउन सकेको देखिएन निर्विवाद हक नदेखिएकोमा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

प्रतिवादी, पुनरावेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना

वादी, विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

फैसला

न्या.त्रिलोकप्रताप राणाः- प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय सहमत  हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजम यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

२.  वादीहरू र प्रतिवादीहरू सगोलमा बसी आएका अंशियार भएकोमा प्रतिवादीहरूले वादीहरू बसी आएको घरबाट जबरजस्ती उठाउने तथा निजहरूको घर कोठामा प्रवेश गरी घरबाट निकाली दिने धम्की दिने गरेको तथा सो घर जग्गाको सम्पत्ति तथा ज्यान सुरक्षामा समेत आघात पर्ने शंका उत्पन्न भएकोले सो नगर्न प्रतिवादीहरूको नाममा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतमा परेको मिति ०३३।४।१०।१ को वादीको निवेदनपत्र ।

३.  वादीहरू मिति ०२०।३।२१ मा नै पति, बुबा केशरजंग छँदै छुट्टि भिन्न भइसकेको र प्रतिवादीहरू पनि मिति ०१६।५।१ मा नै निज केशरजंगसंग भिन्न बसेकोमा प्रतिवादीहरू उपर वादीहरूले अंश मुद्दामा गरेको उजूरीबाट नै वादीहरूको हक कायम हुने नहुने निर्णय हुने हुनाले यो उजूरी खारेज हुनु पर्ने वादीले दावा लिएको घर निजहरूको नभई हामीहरूले नातेदारको हैसियतले बस्नको लागि एउटा कोठा दिएको र छोडी दिनु पर्‍यो भन्दा निजहरूले छोडी गइसकेको पनि हुँदा यस मुद्दाबाट निषेधाज्ञा जारी हुन नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरू ३ जनाको संयुक्त लिखितजवाफ ।

४.  प्रतिवादीहरूले पेश गरेको रजिष्ट्रेशन पास भएका लिखतहरूको बोलीबाट वादी समेतले घरका हक समेत छोडी दिई सकेको देखिँदा र अंश बारे समेत दुवै पक्षको मुद्दा नै परिरहेको स्थितिमा वादीको दावीको घरमा निजको हक बारेमा निषेधाज्ञाको रिट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज हुने ठहराई गरेको बागमती अञ्चल अदालतको मिति ०३३।५।३१।५ को फैसला ।

५.  उक्त निवेदन खारेज गर्ने गरी गरेको फैसलामा चित्त बुझेन निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरूको पुनरावेदन ।

६.  वादीहरूले हाम्रो घर छाडी अन्यत्र गई बसेका छन् भन्ने प्रतिवादीहरूले लिएको जिकिरतर्फ विचार गर्दा वादीहरू दावीको घरबाट उठी सकेको भए अन्यत्र कहाँ गई बसेका छन् यो कुरा तथ्य रुपमा भन्न खुलाउन सकेको देखिएन । अंश मुद्दा र प्रस्तुत निषेधाज्ञाको मुद्दा चलाउने वादीहरूले बसिरहेको घर छोडेको होला भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । वादीहरू अंशियार भएको कुरामा विवाद नभएको र बुबा पतिसंग अंश लिई छोडपत्र गरी सकेको जिकिरतर्फ दायर रहेको अंश मुद्दाबाटै निरोपण हुने हुँदा कानूनी बाटो बेगर बसिरहेको कोठाबाट निकाल्न नपाउने हुनाले निवेदकहरूले बसिआएको घर कोठामा जबरजस्ती प्रवेश गरी निकाला नगर्नु भनी प्रतिवादीहरूलाई निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३४।४।२५।३ को फैसला ।

७.  वादीको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीहरूको निवेदन यसै अदालतमा पर्न आएको छ ।

८.  वादी दावीको घरमा वादीहरूको हक पुग्ने कुनै प्रमाण पेश भएको छैन र उल्लेखित घरमा वादीको भोगचलन समेत टुटी सकेको निजहरू निक्ली गइसकेकोमा निषेधाज्ञा जारी गर्नु प्रमाण तथा निषेधाज्ञाको सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । हामी प्रतिवादीहरूले उल्लेखित घरमा हालै मात्र हक पुग्ने रजिष्ट्रेशन पास भई अन्तिम भइरहेको प्रमाण स्वरुप २०२०।३।२१ र ०२२।९।१७ को लिखत पेश गरेकोमा सो समेत अमान्य गरी वादीहरूले नै वादी भई हाम्रो विरुद्ध अंश मुद्दा दायर गरेको र सो विचाराधीन रहुन्जेलसम्म घर माथिको हाम्रो एकलौटी हक खण्डित गर्न मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समर्थ छैन । सो अंश मुद्दाको औचित्य हेरी निषेधाज्ञा मुद्दा किनारा गरिनु पर्नेमा गरिएको छैन । घर मै छु भन्ने वादी र घरबाट निस्की सकेको छन् भन्ने हामी प्रतिवादी भई  अ.बं. १८४ नं. अनुसार मुख नमिलेको कुरामा इन्साफ गर्नु पर्नेमा वादीहरू घरमै रहेको निष्कर्षमा अदालत अनुमानको आधारमा पुगेको छ जसलाई कुनै सबूद प्रमाणले समर्थन गरेको छैन । मूल कुरा मै विवाद रहेकोमा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने पनि होइन । उपरोक्त बमोजिम मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले हक नपुगी र घरबाट निस्की सकेको वादीहरूको पक्षमा निषेधाज्ञा जारी गरेको र यसमा निषेधाज्ञा सम्बन्धी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरी व्याख्या गर्नु पर्ने स्थिति स्पष्ट समावेश भई सार्वजनिक महत्वको प्रत्यक्ष गम्भीर कानूनी त्रुटि अन्तर निहित हुँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) ५(ख) अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदन जिकिर ।

९.  यसमा २०२०।३।२१ गते माकली थापा र प्रल्हादजंग थापाले केशरजंग थापा क्षेत्रीलाई र यिनीहरूले ०२१।६।१४ गते उमा दिव्येवरीलाई छोडपत्र गरी दिएको लिखतहरू पास भएको देखियो, यसरी हक छाडी सकेका माकली थापा समेतलाई उजूर गर्ने हकदैया प्राप्त भएको देखिएन । हक प्राप्त नभएका माकली थापा तथा प्रल्हादजंग थापाको उजूरीबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको निर्णयमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ८२ नं. को त्रुटि भएको देखिएको र त्यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको समेत देखिँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अनुसार निवेदकलाई पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३४।१२।३० को आदेश ।

१०. यसमा दुबै पक्ष अंशियार देखिएको र एक पक्षले अर्को पक्षले अंश लिइसकेको लिखत छ भन्ने जिकिर लिई लिखत समेत पेश गरेको सो लिखतहरू समेतको प्रमाण हेरी अंश पाउने नपाउने ठहर अंश मुद्दाबाट हुनु पर्नेमा परिरहेको अंश मुद्दामा समेत स्पष्ट रुपले असर पर्ने गरी सो लिखतको आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले जारी गरेको निषेधाज्ञा बदर गर्न मिल्ने देखिएन अंश मुद्दा परिरहेको अंशियार नाताका वादीहरूले घरबाट जबरजस्ती उठाउने तथा निजहरूको घर कोठामा प्रवेश गरी घरबाट निकाली दिने धम्की दिने गरेको समेत हुँदा सो नगर्ने विपक्षी प्रतिवादीहरूको नाममा निषेधाज्ञाको माग गरेकोमा सो जारी गर्ने ठहराई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ठहर मनासिब छ भन्ने मा.न्या. श्री इश्वरीराज मिश्रको राय ।

११. यसमा म बसी रहेको घरबाट उठाउने आशंका भएकोले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने वादी निवेदन भएकोमा निजहरूले मिति ०२०।३।२१ र ०२१।६।१४ मा अंश बुझी छोडपत्र रजिष्ट्रेशन गरी दिएपछि पनि केही दिन बस्न पाउँ भनी भनेकोले दया मायाले केही दिन बस्न दिएको हुँ तर आफैं उठी अन्यत्र गई सकेको हुनाले बसेकै नहुँदा निषेधाज्ञा जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने लिखित प्रतिवाद भएकोले निषेधाज्ञाको माग दावी भएको घरमा वादी निवेदिकाको हालसम्म बसोवास कायम रहेको छ भन्ने कुरा निर्विवाद रुपमा नभई विवादास्पद भएको देखिन आउँछ । जुन कुरामा आधार लिई निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्ने हुन आउँछ सो कुरामा निर्विवाद रुप देखिन आएमा निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्ने हुन्छ । विवादास्पद स्थितिमा वादीको माग स्वीकार गरी निषेधाज्ञा जारी गर्दा परोक्ष रुपबाट वादी त्यस घरमा बसी रहेको भन्ने कुरालाई अदालतबाट पनि स्वीकार गरेको हुन जाने हुन्छ । घरमा बसी आएको भन्ने कुरामा नै मुख नमिली झगडाको विषयको हुन आएको अवस्थामा सोही विषयमा बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी निरोपण नहुँदै सो कुरालाई नै स्वीकार हुन जाने किसिम संगको घरमा नबसेको भए अन्यत्र कहाँ बसी आएका छन् देखाउन नसकेको भन्ने बुँदालाई आधार बनाई निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।

१२. वादी फिरादपत्र निवेदनपत्र इत्यादिबाट दावी गर्दा जसको जुन कुरामा हकदैया पुग्छ उसले सो कुरामा दावी गर्न पाउने अ.बं. ८२ नम्बरमा व्यवस्था भएको छ । तदनुसार दावी गर्नेले आफ्नो हकदैया पुगेको प्रमाणित गर्नु पर्ने हुँन आउँछ । अंशियारको हकबाट बसी आएको घर पनि हकदैयाको प्रमाण देखाई दावी गरेको देखिन्छ । सो कुरालाई प्रतिवादीहरूले पनि मञ्जूर गरी अंशियारको हकबाट पाउने अंश बुझी छोडपत्र गरी लिखत रजिष्ट्रेशन समेत गरी हक छोडी सकेको छ भनी जिकिर लिएको र सो लिखतहरू दाखिला पनि गरेको छ । सो लिखतको औचित्यमा यस मुद्दाबाट निर्णय लिनु पर्ने होइन तर सो लिखतलाई कानूनी प्रकृयाबाट इन्कार गरी कारवाही चलाएको छ भन्ने देखिन नआई सो लिखतलाई सकारात्मक व्यहोराबाट जिकिर लिएको अंश मुद्दाको मिसिलबाट देखिन आउँछ । सो लिखतको परिणाम अंश मुद्दाबाट नै निरोपण भए बमोजिम हुने हुनाले सो लिखत उपर विवाद खडा नभएसम्म लिखतका व्यहोराबाट वादीहरूले अंश बुझी छोडपत्र गरी दिएको देखिन आउने अवस्थामा सो लिखत यथास्थिति रहेसम्म हक छोडी सकेको घरमा बसी आएको देखिन आउने भई यस स्थितिमा निषेधाज्ञाको दावी गर्न अ.बं. ८२ नं. ले हकदैया पुग्ने देखिन नआउने हुनाले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको मनासिब नदेखिएकोले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन खारेज हुने देखिन्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री इश्वरीराज मिश्रज्यूसंग राय सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ बमोजिम यो मुद्दा फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या. श्री त्रैलोक्यराज अर्यालको राय ।

१३. यसमा प्रतिवादी पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुड्डाना र वादी विपक्षीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीको बहस समेत सुनियो ।

१४. डिभिजन बेञ्चबाट राय बाझी भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा कुन राय मनासिब छ र निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

१५. यिनै वादी र यिनै प्रतिवादी समेत भएको अंश मुद्दामा अंश पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहराएको म.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब ठहरी मा.न्या. धनेन्द्रबहादुरको राय मनासिब ठहरी आजै यस बेञ्चबाट फैसला भएको र वादी बसेको कोठामा तथा घरमा समेत वादीको हक पुगेको प्रमाण वादीबाट आउन सकेको देखिएन । निर्विवाद हक नदेखिएकोमा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्दैन । निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन खारेज हुन्छ । निवेदन खारेज हुने ठहराएको मा.न्या.श्री त्रैलोक्यराज अर्यालको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल पौष १५ गते रोज ६ शुभम् ।



भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु