निर्णय नं. १४७८ - उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४७८ ने.का.प. २०३८ अङ्क ६
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. ६१
आदेश भएको मिति : ०३८।५।२९ मा
निवेदक : जि. स्याङजा विरुवा अर्चले गा.पं.वार्ड नं. ६ विरुवा बजार बस्ने मेघ भनिएको भेखबहादुर गुरुङ
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला पञ्चायत सचिवालय स्याङजा जिल्ला पञ्चायत स्याङजा
विषय : उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ
(१) प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनले वर्जित गरेको देखि बाहेक सबै कुरा गर्ने अधिकार हुन्छ । तर कानूनद्वारा श्रृजित व्यक्तिलाई कानूनले दिएजति अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने शक्ति हुन्छ । जिल्ला पञ्चायत एक संगठित संस्था भएकोले यो एउटा कानूनी व्यक्ति हो, कानूनले दिएको अधिकारभित्र रहेर यस्ले आफ्नो क्रियाकलाप गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट :
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : विपक्षी जिल्ला पञ्चायत बैठकको मिति ०३७।३।६को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र जिकिर यस प्रकार छ ।
२. म आफ्नो पद अनुसारको आचरणमा रही जनता देश र व्यवस्थामा समेत योगदान दिई आइरहेको एक कर्मठ पञ्च हुँ । ०३७।४।१४ का दिन विपक्ष जिल्ला पञ्चायत स्याङजाको खारेज गरेको भन्ने विपक्षको ०३७।३।९ को पत्र मिलाई बुझाइएकोले मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुर्याइएकोले अन्य उपचार नहुँदा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न आएको छु जि.पं.बैठकले खारेज गर्दा कुन ऐन प्रयोग गरी निर्णय गरेको हो सो कुरा उल्लेख भएको छैन र कुनै पनि आरोप म उपर लगाइन्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्न पाउनु पर्ने मेरो मौलिक कानूनी हक हो मैले आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौकाबाट समेत मलाई वञ्चित गराइएकोले जि.पं.बैठकको उक्त निर्णय सर्वमान्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन गएकोले विपक्षीहरू नेपालको संविधानको धारा ९(२) को कर्तव्यमा नरही ऐ.धारा १०(१) को कानूनी समान्ताबाट समेत वञ्चित गराइएको धारा १६–७१ अनुसार विपक्षी जिल्ला पञ्चायत बैठकको ०३७।३।६को निर्णय र विपक्ष जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको ०३७।३।९ को सूचना समेत उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गराई संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदक मेखबहादुर गुरुङको निवेदन जिकिर ।
३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत २०३७।५।१५ को सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।
४. उत्प्रेषण रिट कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरे कानूनी वा अधिकार बाहिर गई गरेको निर्णयलाई बदर गर्न जारी गरिने रिट हो । जिल्ला पञ्चायत न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय नभई स्वसासित निकाय हुँदा त्यस्तो स्वसासित निकाय वा संस्थाले गरेको निर्णयलाई बदर गर्न रिट जारी हुनुपर्ने हैन र आचारसंहितामा सदस्यलाई हटाउन सकिने र विपक्षीको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत गणेशप्रसाद पौडेल पञ्चायत तथा विकास अधिकारीको लिखितजवाफ ।
५. आफ्नो सिद्धान्त बाहिर गई राजनीतिलाई सघाएको देखिन आउँछ भन्ने त्यस्तो सदस्य प्रति माथिल्लो ईकाई जिल्ला पञ्चायतले आचरण र अनुशासनको कारवाही गरी निस्काशन गर्ने राजनैतिक सिद्धान्तको दृष्टिकोंणले मनासिव मान्न नभई अनिवार्य कुरा हुँदा वर्तमान परिस्थितिमा विपक्षी निवेदकले आफ्नो कर्तव्य र नैतिक आचरण विरुद्ध खुलमखुल्ला रूपमा पञ्चायत सिद्धान्तको विपरीत पञ्चायत ईतर राजनीतिमा प्रचार प्रसार र तनमन समेत दिएको देखिए बुझिएकोले त्यस्ता व्यक्तिलाई निस्काशित गरिएकोले विपक्षी निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हनन् भएको पनि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जि.पं.सभापति सोभाकान्त उपाध्याय स्याङजा जिल्ला पञ्चायतको लिखितजवाफ ।
६. यसमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो प्रस्तुत विषयमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।
७. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा आचरण विरुद्ध काम गरी आचारसंहिता उल्लंघन गरे बापत तपाइँलाई उपप्रधानपञ्च लगायत सबैतहबाट खारेज गर्ने ०३७।३।६ मा बसेको जि.पं.बैठकले निर्णय गरेको भन्ने समेत जिल्ला पञ्चायत सचिवालय स्याङजाबाट निवेदकलाई दिएको मिति २०३७।३।९ को पत्रबाट देखिन्छ ।
८. प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनले वर्जित गरेको देखि बाहेक सबै कुरा गर्ने अधिकार हुन्छ । तर कानूनद्वारा श्रृजित व्यक्तिलाई कानूनले दिएजति अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने शक्ति हुन्छ । जिल्ला पञ्चायत एक संगठित संस्था भएकोले यो एउटा कानूनी व्यक्ति हो कानूनले दिएको अधिकारभित्र रहेर यसले आफ्नो क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
९. प्रस्तुत विषयमा निवेदकलाई आचारसंहिता उल्लघंन गरे बापत खारेज गर्ने अधिकार जिल्ला पञ्चायत बैठकलाई कुन कानूनले प्रदान गरेको छ सो केही निर्णयमा र लिखितजवाफमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी आचारसंहिता उल्लंघन गरे बापत खारेज गर्ने अधिकार जिल्ला पञ्चायत बैठकलाई भएको देखिँदैन । त्यसरी अधिकार क्षेत्रको अभावमा निवेदनलाई खारेज गर्ने गरेको मिति ०३७।३।६को जिल्ला पञ्चायत बैठकको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
१०. अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार निवेदकलाई खारेज गर्ने गरेको जिल्ला पञ्चायत बैठकको मिति ०३७।३।६को त्रुटिपूर्ण निर्णय निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०३८ साल भाद्र २९ गते रोज २ शुभम् ।