निर्णय नं. ४७९ - निशेधाज्ञा जारी गरिपाउँ

निर्णय नं.  ४७९    ने.का.प. २०२६

फुल बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

०२५ सालको दे.फु.नं. ७०

निवेदक : का. ई. भिमसेनथान तमाटे टोल बस्ने श्री धनश्याम उपाध्याय सुबेडी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार काटमाडौं डिभिजन अफिस (वन विभाग)

मुद्दा : निशेधाज्ञा जारी गरिपाउँ

(१)   दण्डसजायको २६ नं.–सरकारी बिगो उपर गर्दा सो धन खाँदाको बखत संगबस्ने सवै अंशियारको अंश जायजात गर्नुपर्ने व्यवस्था ।

            सरकारी बिगो उपर गर्ने सम्बन्धमा दण्डसजायको २६ नं. मा सो धन खाँदा संगबस्ने सबै अंशियारको अंश जायजात गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । वेदकुमारले ठेक्का लिएको ०९ साल अगावै छुट्टी भिन्न भई उक्त घरमा आफ्नो बण्डा हक पुगी सकेको कानूनबमोजिम कुनै लिखित सबूद निवेदकले दिनसकेको देखिन आएन । तसर्थ उपरोक्त कारणहरूबाट निवेदकको मागबमोजिम निषेधज्ञा जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : शिवकुमारी विरुद्ध मुद्दा सकार गर्ने धनश्याम देवकुमार पाध्यासमेत मुद्दा–

लिखत पास, (सिं.बे.)

फैसला

     मा.न्या. नयनबहादुर

      १.     का.ई. भिमसेनथान तमोटे टोलको ब्लक नं.७/६५० को घर मेरा पिता शिवकुमारले ०५।४।१५ मा तेजमुनीबाट फार्छे गरी लिनु भई हक भएको घर हो । पिताजी ०९ सालमा परलोक हुनु भएको र वहाँको अंशियार मोहनीकुमार समेतको ०८।१२।४ मा बण्डा भएको लिखतपास गराई पाउँ भन्ने पिताजीको उजूर परेको मुद्दा मैले सकार गरी कारवाई चलेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । अंशियार मध्ये इन्द्रकुमारी समेतले अंशमा दावा गरी काठमाडौ दे.ई.अ.मा कारवाई चली रहेकोले सो मुद्दा किनारा नभएसम्मलाई सर्वोच्च अदालतको मुद्दा मुल्तवी रहेको छ । मोहनीकुमारको छोरा बेदकुमारले ठेक्का लिएको बाँकीमा भनी उक्त म समेतका हकको घर लिलाम गर्ने काठमाडौ डिभिजन अफिसले कार्तिक ९ गतेको तारिख मुकरर गरेको रहेछ । मोहनीकुमारको छोरा बेदकुमार भएको र मोहनीकुमार अंशबाट निजले खान पाउने मोहनीकुमार ७ भागको १ भाग पाउने अंशियार भएकोले बाबुको मञ्जुरी लिई निजले लिएको ठेक्का पट्टा बदर हुने बाबु छोराको बीचको कुरा भएकोमा मेरो हक समेतबाट बञ्चित हुने गरी लिलाम बिक्रीको तारिख मुकरर गरेकोले निशेधाज्ञा जारी गरी कार्तिक ९ गते लिलाम बिक्री गर्ने गरेको रोक्का गराई पाउँ भन्ने जि.घनश्यामको ०२१।७।९।१ को निवेदनपत्र ।

      २.    निवेदकको अंशियार बेदकुमारले ०९ सालमा ढुवानी गर्ने काठको ठेक्का लिई पेश्की समेत पटक–पटक गरी जम्मा रु.२८५००। लगेकोमा शर्त बमोजिम ठेक्काको काम पुरा नगरी ठेक्का तोडिएकोले पेस्की समेत रु.२५४८१।४७।१ निज ठेक्कादारबाट असूल उपर गर्नुपर्ने भएकोले का.ई. भिमसेनथानको घर लिलामलाई तारिख मुकरर गरिएको हो । सगोलमा निवेदक रहे भए पछि ठेक्काको खति उपति व्यहोर्नेमा निजको दायित्व पनि छ भन्ने कुरा रकम बन्दोबस्तको १४ दफाले प्रष्ट गरेको छ । ०९ सालको ठेक्काको बाँकी हालसम्म असूल उपर हुन नसकेकोमा उक्त कुरा श्री ५ को सरकारमा पेश हुँदा तुरुन्त कारवाई गरी असूल उपर गर्नु भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको हुनाले कारवाई छिटो टुंगाई दिन समेत अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत काठमाडौं डिभिजन अफिसको जवाफ ।

      ३.    बेदकुमार र निवेदकवाला समेतको अंश मुद्दा पर्दै रहेको भन्ने निवेदन व्यहोराबाटै देखिएकोले सोहि मुद्दाबाट हक बेहक भई ठहरे बमोजिम हुने र प्र.काठमाडौं डिभिजनका लेखाईबाट ०१२ साल अघिको काम कारवाहीको बाँकीमा लिलाम हुने ठहरेको भन्ने भएकाले नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को २० को ३ दफामा यो कानून लागू हुनु अघिको काम कारबाहीमा श्री ५ को सरकारको निर्णय उपर उजूर लाग्दैन भन्ने उल्लेख भएकोबाट नालेस नलाग्ने भएकोले समेत यो निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ०२२।८।२५।६ को बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

      ४.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन नागरिक अधिकार ऐन लागू हुनुभन्दा पछि याने ०२१ साल कार्तिक ९ गते विपक्षी काठमाडौं डिभिजन अफिसबाट मेरो हकको घर लिलाम गर्न लागेको र विपक्षकातर्फबाट ऐन लागू हुनुभन्दा अगावै सो घर लिलाम गर्ने सरकारले निर्णय गरेको भन्ने लेख्न नसकेकोमा ऐन लागू हुनुभन्दा अघिको भनी उल्टा तथा गलत अर्थ लगाई गरेको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत श्री घनश्यामको पुनरावेदनपत्र ।

      ५.    मेरो समेत हकको घर बेदकुमारको ठेक बाँकीमा लिलाम गर्न लागेको रोक्का निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने घनश्यामको निवेदन जिकिर भएकोलाई श्री ५ को सरकारको निर्णयले वादीवालासँग बिगो असूल गर्नु परेको र सो काम गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत डि.बे.बाट ०२१।७।२६।४ मा परमादेशको रिट जारी गरिसकेको रहेछ । लिलाम हुनाको अवस्था टाँस गरेको थिएन भनी निवेदनपत्रमा जिकिर लिनसकेको छैन । कानूनले टाँस गर्नुपर्ने टाँस पुर्जीको म्यादमा लिलाम हुन नसक्ने कुनै कारण परेको भए सोही कुरा खुलाई उजूर गर्न पाउने अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेको बागमती अं.अ.को इन्साफ मनासिव छ भन्ने डि.बे.को ०२३।२।१२।४ को फैसला ।

      ६.    सो उपर चित्त बुझेन फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई पाउँ भन्ने वादीको निवेदन परेको व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भए एकपटक फुल बेञ्चबाट हेरी इन्साफ जाँच गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्ने मौसूफका विशेष जाहेरी विभागबाट लेखी आएको ०२३।९।७।५ को हुकुम प्रमांगी ।

      ७.    व्यहोरा साँचो भए बक्स भइआएको हु.प्र.बमोजिम गर्ना निमित्त लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुबै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्न फाँटमा बुझाई दिनु भन्ने मा.का.मु.प्र.न्या. ज्यूबाट ०२४।९।२८।५ मा आदेश भएको ।

      ८.    अंशियार ईन्द्रकुमारीले अंशबण्डा गरिपाउँ भनी तत्कालिन काठमाडौं देवानी अदालतबाट र हाल लिलाम गर्ने बिषय कारवाई भएको फायल विपक्षी डिभिजन अफिस समेतबाट झिकाई साथै राखी पेश गर्नु भन्ने फुल बेञ्चबाट भएको ०२४।६।१०।३ को आदेश ।

      ९.    हामीहरू समेतको हक लाग्ने घर हुँदा लिलाम बिक्री हुन नपाओस भन्ने सम्बन्धमा यो मुद्दाको वादी घनश्याम समेतले गरेको उजूरीको निर्णय र ठेक्का बाँकीमा घर लिलाम गर्ने कारवाई समेत डिभिजन अफिसबाटै गर्न पाउने कानूनी अधिकारको सम्बन्ध समेतमा पुनः छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अर्को पेशीको तारिख तोकी श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने ०२५।१।१४।६ को फुल बेञ्चको आदेश ।

      १०.    बनविभागबाट दिइने ठेक्कापट्टा सम्बन्धमा सेलरुल्स आदी कस्तो नियमहरू छन वा छैनन भए त्यस्को १प्रति म.या.को का.मार्फत मगाई पेशगर्नु भन्ने ०२५।२।६को बेञ्चको  आदेश ।

      ११.    यस्मा तारिखमा रहेका पुनरावेदक घनश्याम रोहवरमा रही ०१६।१।६।६ मा पेश भई निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठले र विपक्षीतर्फबाट विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डेले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिम निशेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने प्रश्नको निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

      १२.   बेदकुमारले ठेक्का लिएको बाँकीमा का.ई. भिमसेनस्थान टमोट टोलको ब्लक नं. ७।६५० को घर लिलाम गर्न विपक्षी काठामाडौं डिभिजन अफिसले ०२१।७।९ को तारिख मुकरर गरेको मोहनीकुमार समेतको ०८।१२।१४ गतेमा बण्डा भएको लिखतपास गराई पाउँ भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा भएको र ईन्द्रकुमारीले समेतले अंशमा दावा गरी का.ई.अ. मा मुद्दा कारवाई चलिरहेको छ । म समेतको भागको घर लिलाम विक्री हुनै नसक्ने समेत हुँदा लिखत पास र अंश मुद्दा दायर रहेको छंदै कानून विरुद्ध लिलाम विक्रीको टाँस गरेको सो लिलाम रोक्न निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग देखिन्छ ।

      १३.   काठमाडौं डिभिजन अफिसबाट वेदकुमारसँग लिनु पर्ने बाँकीमा उक्त घर लिलाम हुने भएकोले कसैको हक छ भने १५ दिन भित्र उजूर गर्न आउनु भनी पहिले ०२१।५।१६।२ मा सूचना प्रकाशित गरेको म्याद भित्र ७ अंश भाग लाग्ने घर हुँदा लिलाम विक्री हुन पाओस भनी यो मुद्दाको निवेदक घनश्याम समेतले उजूरी दिएकोमा सो घर लिलाम विक्री गर्ने ठहराई उक्त डिभिजन अफिसबाट ०२१।६।८।४ मा पर्चा गरी लिलाम बढाबढलाई तारिख मुकरर गरिसकेपछि प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो ।

      १४.   निवेदकको निवेदनमा उल्लेख गरिएको लिखत पास र अंश मुद्दाहरू हेर्दा वादी शिवकुमार मरी मुद्दा सकार गर्ने घनश्याम पाध्या प्रतिवादी देवकुमार पाध्या समेतको लिखत पास मुद्दाको हकमा प्रतिवादी देवकुमार समेतले ०८।१२।१४ गते अंश बुझी अंशबण्डाको भरपाई गरिदिएको म्याद भित्र पास गरी नदिएकाले पास गराई पाउँ भन्ने दावी भएकोमा ऐनको रीत नपुगेको लिखत भएकाले पास गर्नु नपर्ने ठहराई ०१४।१¬०।२१।२ को सिंगलबेञ्चबाट फैसला भई अन्तीम रुपमा रहेको पाइन्छ । सो उपर रिभ्यूको निवेदन परेको भए पनि परी राखेको अंश मुद्दा किनारा भएपछि पेश गर्नु भन्ने सम्म ०१७।१।१०।६ मा आदेश भइराखेकाले पास मुद्दा दायरै रहेको भन्ने निवेदन जिकिर समर्थित हुन आएन । १०।१।११।५ मा धादिङ अदालतमा परेको वादी गगनकुमार पाध्या समेत प्रतिवादी देवकुमार समेतको अंश मुद्दामा १ वादी मोहनीकुमार पाध्यासमेत प्रतिवादी देवकुमार समेतको अंश मुद्धामा १ र ०१८।२२।२४।३ मा का.दे.ई.अ मा परेको वादी इन्द्रकुमारी पाध्या प्र.देवकुमार पाध्या समेतको अंश मुद्दा १ समेतको हकमा वेदकुमारले ठेक्का लिएको ०९ साल भन्दा पछिको भएको र त्यसमा ०८।१२।१४ मा मानु छुट्टिएको भन्ने दावी भए पनि त्यस कुरालाई मुख्य आधार लिएको ०८।१२।१४ को अंशबण्डाको भरपाई लिखत उपरोक्त मुद्दामा पास हुन नसक्ने ठहरी ०१४।१०।१।२ मा सिंगलबेञ्चबाट फैसला भइसकेको समेत हुँदा त्यस लिखतबाट अगावै मानु छुट्टी भिन्न भएको कायम हुनसक्ने अवस्था देखिएन ।

      १५.   यस्तो सरकारी बिगो उपर गर्ने सम्बन्धमा दण्डसजायको २६ नं. मा सो धन खाँदा संगबस्ने सवै अंशियारको अंश जायजात गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । वेदकुमारले ठेक्का लिएको ९ साल अगावै छुट्टी भिन्न भई उक्त घरमा आफ्नो बण्डा हक पुगी सकेको कानूनबमोजिम कुनै लिखत सबूद निवेदकले दिनसकेको देखिन आएन । तसर्थ उपरोक्त कारणहरूबाट निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने समेत हुँदा निवेदन खारेज गर्ने गरेको सम्म ०२३।२।१४ मा डिभिजन बेञ्चकै मुनासिव छ । कोर्टफी राखेको हुँदा निवेदकलाई मुद्दा दोहर्‍याएमा अरु सजाय गर्नु परेन । नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनू

 

मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंह तथा मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय

 

यस्मा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने देखिएको हुँदा निवेदन खारेज गर्ने गरेकोसम्म ०२६।२।१४।२ को डिभिजन बेञ्चको मुनासिव । व्यक्त गरिएको उपरोक्त ठहरसँग हामीहरूको सहमत छ ।

 

इति सम्वत् २०२६ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शुभम् ।