निर्णय नं. ५०८८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ५०८८    ने.का.प. २०५२ अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

२०५० सालको रिट नं. २६३८

आदेश मिति:२०५२।२।२९।२

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक:महाकाली सिंचाई आयोजना दोश्रो चरण (स्टेज–२) का ठेकेदार नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्सन कर्पोरेशन लि. का अधिकार प्राप्त जेनरल मेनेजर वर्ष ५० को फारुक सोलन ।

विरुद्ध

विपक्षी    :श्रीमान अध्यक्ष ज्यू श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत गठित महाकाली सिंचाई विकास बोर्ड पो.व.नं. १३५० सिंहदरबार, काठमाडौं ।

महेन्द्रनगर कञ्चनपुरमा स्थित महाकाली सिंचाई विकास बोर्ड अन्तर्गत रहेको महाकाली सिंचाई परियोजनाका परियोजना प्रमुख ।

श्रीमान सचिव ज्यू, जलश्रोत मन्त्रालय सिंहदरबार ।

 

    महाकाली सिंचाई विकास समितिको मिति २०५०।४।१५ र २०५०।४।२० को जलश्रोत सचिवको अध्यक्षतामा बसेको ५६ औं बैठकले निर्धारित समय भित्र ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसकेकोले सदस्य सचिव (प्रोजेक्ट मैनेजर) ले नै पूर्ण अन्त (Full Termination) गरिएको पत्र जारी (Issue) गर्ने निर्णय गरियो भनी निर्णय भएको प्राप्त फाइलबाट देखिन्छ । महाकाली सिंचाई विकास समितिको ५६ औं बैठकको उक्त निर्णयले रिट निवेदक र महाकाली सिंचाई परियोजनाका बीचमा भएको करार पूर्ण अन्त (Full Termination) गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम परियोजना प्रमुखले करार अन्त (Full Termination) गर्ने गरेको कार्य अनधिकृत छ भन्ने अवस्था देखिन आएन । महाकाली सिंचाई परियोजना र निवेदक नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रसन कर्पोरेशन लिमिटेडका बीच ३० मार्च, १९९० मा भएको करार अनुसार सो करारको अवधि २ जुलाई, १९९४ सम्म भएकोमा उक्त करारको अवधि व्यतित भई सकेको हुँदा करारको अवधि नै समाप्त भएको अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिम करार प्रचलन हुने स्थिति नै नरहने ।

(प्र.नं. ११)

    मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १३ अनुसार मध्यस्थता हुनुपर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर हुन सक्ने छैन भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी दुई पक्षका बीचमा उत्पन्न भएको करारीय दायित्व सम्बन्धी विवादमा त्यस्तो विवादको निरोपण मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान हुने र करारको दफा ६४ मा विवाद उत्पन्न भएमा मध्यस्थतामा गई विवादको निरोपण गर्ने समेत उल्लेख भइरहेको देखिंदा पक्षहरुका बीच उठेको प्रस्तुत विवादमा उक्त करारको शर्त (दफा) ६४ बमोजिम मध्यस्थताको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सो नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

 (प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ,विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंह

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम केसी,विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. रुद्र बहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८ (२) अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.   नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रसन कर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकारको उद्यम हो । यसले जलश्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत महाकाली सिंचाई आयोजना दोश्रो चरण अन्तर्गत नहर निर्माण गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरे अनुसार कमदरमा काम गर्ने मंजुर गरेकोले मिति १९९० मार्च ३० का दिन करार सम्पन्न गर्‍यो । सो करार बमोजिम १९९४ मार्च ३० मा कार्य सम्पन्न नभएकोले ३ महिनाको अवधि अरु थप गरी १९९४ जुलाई २ सम्मको म्याद थप्ने निर्णय भयो । जस बमोजिम सबै श्रोत र साधन जुटाई काम गरी राखेको थियो । १९९३ जुलाई ३१ सम्ममा काम समाप्त गर्न सक्ने कामको विवरण मिति १९९२ जुलाई ३० को पत्रद्वारा विपक्षीहरुलाई दिइएको कुरामा विवाद छैन । १९९३ जुलाई १८ का दिन योजना प्रमुख श्री वि.पि. ओझाले यस कम्पनीको जनरल मेनेजरको नाममा करारको दफा ५६.१ को हवाला दिई १९९३ जुलाई ३१ सम्मका गर्नुपर्ने काम मध्ये बाँकी रहेका इञ्जिनियरिङ्गको लागि ठेकेदारको लागि का. साथै बाँकी काम सूचना पाएको १४ दिन भित्र पूरा गर्नको लागि पत्र प्राप्त भयो । सो समयमा मनसुन शुरु भएकोले काम पूरा गर्न असम्भव, (Borrow Pit) रकम समेत उपलब्ध नभएको आदि कारणले काम ढिलो शुरु भएकोले हामीले इन्जिनियर तथा अन्य कर्मचारीलाई अनावश्यक तलब भत्ता दिनु पर्‍यो अतः १९९२ जुलाई ३१ मा करारको अवधि भित्रै काम सक्ने पत्र आयोजना प्रमुख महाकाली सिंचाई परियोजनालाई पत्र दियो । १९९२ अगष्ट ८ को पत्रबाट ५६.२ बमोजिमको करार बर्खास्त गरिएको कुरा अवगत भयो ।

३.   मेरो कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरबाट छनौट भई महाकाली सिंचाई परियोजनाको दोश्रो चरणको काम पाइ आएकोमा जग्गा नदिएको जंगल कटानी गर्न अनुमति नदिएको, डिजेल आपूर्तिमा कमी, ठूलो मेशीन राख्दा ग्यारेजबाट ल्याउन मनसुनको कारणले असम्भव नभएको आदि कारणबाट र विपक्षीहरुकै ढिलासुस्ती बाटर लापरवाहीबाट काम ढिलो हुन गएको कुरा हाम्रो बीचमा भएको पत्रबाट प्रष्ट छ । मिति १९९३ जुलाई १८ को पत्रको कुनै कुराको उल्लेखै नगरी करारको दफा ५६ को भावना र मनसायको पूर्ण विपरित एक तर्फ मेरो टेक्का तोड्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित भएको छ । करारको ५६ को २ का प्रयोग नगरिएको छ, सो बमोजिम सन्तोषजनक काम नगरेको आरोपको पुष्टि हुन सकेको छैन । मेरो करार बर्खास्त गरेको कुराको निर्णय कुन मितिबाट भएको हो सो कुरा १९९३ अगष्ट ८ को पत्रमा देखिंदैन । मेरो करार १९९४ जुलाई २ सम्म बैध छ । सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन २०२० को दफा १७ को वेवास्ता गरी कलुषित भावनाबाट ठेक्का तोडिएको छ । करारको दफा ४०(२) बमोजिम ४० दिन भित्र ८५% विलहरुको भुक्तानी विपक्षीहरुले दिन भएन । अतः ८ अगष्ट १९९३ मा विपक्षी नं. २ ले मेरो करार बर्खास्त गरी मलाई त्यहाँ काम गर्न प्रतिवन्ध लगाएको र मेरो मेशिनरी सामानहरु मेरो विलहरु सबै रोकी मैले गरेको कामहरुको संरक्षण गर्न नसकी सबै गरेको कामहरु वर्षाले बगाएर लग्ने भएकोले सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी मेरो कम्पनीले त्यहाँ बाँकी रहेको काम समाप्त गर्न पाउँ। त्यसकारण विपक्षी नं. २ को १९९३ अगष्ट ८ को पत्र बमोजिम कुनै काम कारवाही, यो रिट निवेदनले निर्णय नहुन्जेल सम्म कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरीम आदेश जारी गरी पाउँ । साथै मेरो विलको भुक्तानी र सामानहरु वर्षाले भत्कने विग्रीन सम्भावना भएका र कामदारहरु बेरोजगार हुन भएकोले अन्तरकालिन आदेश पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.   यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै लिखित जवाफ आएपछि पुनः विचार गर्ने गरी निवेदकको माग बमोजिम अन्तरीम आदेश समेत जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.  यसमा मिति २०५०।५।६।१ मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश बदर गरी पाउँ भनी मिति २०५०।५।२१।२ मा परेको निवेदनहरुको सन्दर्भमा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरीम आदेश बदर गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थीहरु तर्फबाट प्राप्त भएको निवेदनहरु र दुवै पक्षको कानून व्यवसायीहरुबाट प्रस्तुत भएको तर्कहरुलाई मध्ये नजर राख्दा यस अदालतबाट मिति २०५०।५।६।१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न उचित र आवश्यक छ छैन, त्यस सम्बन्धमा नै मूलतः हुनुपर्ने हुन आएको देखिनाले अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्दा रिट निवेदकको मेशिनरी यन्त्र मालसामान, अपहरित हुन जानुको साथै बैंक ग्यारेन्टी समेत जफत हुन जाने उल्लेख भएको देखिन आएको र अन्तरिम आदेश बदर गरी पाउँ भनी दिएका निवेदनहरुमा सो आदेश बदर नभएमा यो यस मिसिमको यति क्षति हुन जाने भन्ने प्रष्टतया उल्लेख सम्म गरेको देखिन नआएकोले निवेदकहरुको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश बदर गर्न उचित र आवश्यक देखिन आएन । रिट निवेदनको माग बमोजिम मिति २०५०।५।६।१ मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश उचित आवश्यक नै देखिन आएकोले प्रत्यर्थी निवेदकहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश बदर गर्न मिलेन । कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०५०।६।२६।३ को आदेश ।

६.   वर्षायाम शुरु भई प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा कार्य असम्भव भन्ने कुरा निराधार, कपोलकल्पित र मिथ्या अभिव्यक्ति हो । १४ दिन भित्र बाँकी काम पूरा गर्न भनेको भन्ने विपक्षीको भनाईका सम्बन्धमा उक्त करारमा ४ वर्षको अवधि राखिनुको मतलब उक्त कार्य ४ वर्षमा सम्पन्न हुने कार्य हो । यस्तो ४ वर्ष लाग्ने कार्य १४ दिनमा सम्पन्न गर्न भनी परियोजनाले भन्यो भन्ने विपक्षीको निवेदन लेखाई विल्कुलै झुठ्ठा छ, (Memorandum of understanding) को दफा १२ को व्यवस्था बमोजिम नै परियोजनाले सहयोग गर्दै रहेको र ठेकेदारे उक्त (Borrow Area) बाट माटो लिई सकेपछि त्यसलाई मिलाएर किसानलाई फिर्ता दिनु पर्नेमा धेरै जसो ठाउँमा निजले सकारे बमोजिम नगरेको हुँदा किसानहरुको ठेकेदार प्रति विश्वास गर्ने ठाउँ समेत रहेन भने जति ठाउँमा (Borrow Area) उपलब्ध भयो ती ठाउँहरुमा पनि निजबाट काम सम्पन्न हुन सकेन । करारको दफा १.१६ बमोजिम प्रत्येक सिजनमा शुरु गरेको कुनै ब्लकको काम त्यही सिजनमा सम्पन्न गरी पानी वितरणको लागि तयार पार्नुपर्नेमा सो नगरेको हुँदा निजलाई सोही दफानुसार नगरुन्जेल नयाँ साइड दिने काम रोक्का गरिएको हो, दफा ५६ को भावना र मनसाय विपरित ठेक्का तोकिएको भन्ने विपक्षीको कथन निजलाई समयमा नै आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको भनी जानकारी समेत गराइएबाट निजको कथन युक्तिसंगत छैन ठेकेदारबाट (Basic) तयारी गरिसकेको अवस्थामा यति कम वर्षा हुँदैमा काम गर्न नसकिने भन्न सकिंदैन र धारा ५६.१ यस परिस्थितिमा आकर्षित हुने पनि होइन । मिति २०५०।४।२० मा महाकाली सिंचाई विकास समितिको बैठकबाट उक्त ठेक्का तोडने निर्णय भएको र परियोजना प्रमुखले पत्र दिएको हो । विल भुक्तानीमा ढिलाई भएमा व्याजको माग गर्न सक्ने, करारमा व्यवस्था हुँदा हुँदै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेकेदारले त्यसैको आधारमा काममा प्रगति भएन भन्न निराधार तर्फमात्र हो (              )  मा हैसियतका व्यक्ति ले गरेको  काम (Aribitrary) मा (Discriminatory) भयो भन्ने प्रश्नउत्पन्न हुन सक्दैन, करारको दफा ५६ हेर्ने हो भने ठेकेदार (Default) भएमा (Corrective Action) चाल्ने मौका दिने उक्त मौका भित्र नचालेमा ठेक्का तोडन सकिने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा ठेकेदारले सही कुरालाई गलत तथा दिविधाजनक रुपमा प्रस्तुत गरी रिट जारी गराउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । (Time shall be essence of contract) भन्ने करारको सर्वमान्य सिद्धान्त करारमा दुवै पक्षलाई बराबर रुपमा लागू हुन्छ सोही अनुसार ठेक्का तोडिएको हो । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने महाकाली सिंचाई विकास समितिका अध्यक्षको एवं श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालय तर्फबाट का.मु. सचिवको तथा महाकाली सिंचाई परियोजनाका प्रमुखको एकै मिलानको पृथक पृथक लिखित जवाफ ।

७.  एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०५०।५।६ मा भएको आदेशमा लिखित जवाफ आएपछि विचार गर्ने गरी अन्तरिम आदेश भएको र सोही आदेशलाई संयुक्त इजलासले २०५०।६।२० मा उचित ठहर्‍याएबाट उक्त अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(२) अनुसार लिखित जवाफ पेश नभए सम्मको लागि मात्र भएको मान्नुपर्छ । यसमा प्रत्यर्थीहरु तर्फबाट लिखित जवाफ पेश भई सकेको देखिंदा अन्तरिम आदेशको अवस्था अझै पनि जारी नै छ भन्न पनि मिलेन । साथै यो मुद्दामा २०५०।११।१ को पेशी तारेख तोकी सकिएको देखिंदा धेरै लामो अवधिसम्म सुनुवाई हुन नसक्ने अवस्था छ भन्ने पनि मिलेन । यस्तो अन्तरिम आदेश कायम नै नरहेको अवस्थामा सो आदेश फुकुवा गर्नुपर्ने प्रयोजन नै नहुँदा यस निवेदनमा कुनै विचार गर्नु परेन । तर विपक्षको गम्भीरतालाई हेर्दा विवादको छिट्टै टुंगो लाग्ने पर्ने देखिंदा पेशीमा गर्नका लागि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यू समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०५०।९।१८ को आदेश ।

८.   नियम बमोजिम पेश सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंहले जलश्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत महाकाली सिंचाई आयोजना दोश्रो चरण अन्तर्गत नहर निर्माण कार्यको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरिए अनुसार मेरो पक्षको नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन लिमिटेड कम्पनीले सबैभन्दा कम दरमा काम गर्न मजुर गरी महाकाली सिंचाई विकास बोर्ड र मेरो पक्षको कम्पनीको बीचमा ३० मार्च १९९० का दिन करार सम्पन्न भएको हो । यस करार बमोजिम ३० मार्च १९९४ सम्ममा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राखिएकोमा केही प्राविधिक कारणबाट निर्धारित अवधि भित्र काम सम्पन्न हुन नसकेकोले करारको अवधि ३ महिना थप गरी २ जुलाई १९९४ सम्ममा काम सम्पन्न गर्नको लागि म्याद थप गर्ने गरी निर्णय भएको थियो । वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा निर्माण कार्य गर्नको लागि प्राय असम्भव हुने भई मेरो पक्षको कम्पनीले ३१ जुलाई १९९३ सम्ममा समाप्त गर्न सक्ने कामको विवरण दिई ३० जुलाई १९९२ को पत्रबाट विपक्षी आयोजनालाई पत्र पठाइएको थियो । तदोपरान्त महाकाली सिंचाई योजनाका प्रमुख श्री वि.पि. ओझाले करारको दफा ५६.१ अनुसार भनी ३१ जुलाई १९९३ सम्ममा गर्नुपर्ने कामहरु सूचना पाएका मितिले १४ दिन भित्र समाप्त गर्न १८ जुलाई १९९३ मा मेरो पक्षको नाममा पत्र पठाएकोमा समयमा (Borrow Pit) रकम समेत उपलब्ध नभएको आदि कारणबाट उक्त १४ दिन भित्र काम सम्पन्न गर्न असम्भव भएको हुँदा करारको अवधि भित्र सबै काम समाप्त गरी दिनेछौं भनी ३१ जुलाई १९९३ मा आयोजना प्रमुखलाई पत्र दिएको थियो । यसै बीचमा १४ दिन भित्र सबै काम सम्पन्न नगरेको हुँदा करारको दफा ५६.२ बमोजिम सम्पूर्ण करार ८ अगष्ट १९९३ देखि भंग गरिएको छ । (Site) मा रहेको सम्पूर्ण सामानहरु मेशिनरी औजारहरु महाकाली सिंचाई परियोजनाको हुने भनी मेरो पक्षलाई पत्र दिइयो । यसरी ८ अगष्ट १९९३ को विपक्षीको पत्रमा करारको दफा ५६ को भावना र मनसायको पूर्ण विपरित हुनुका साथै मेरो पक्षको ३१ जुलाई १९९३ को पत्रको जिकिर सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नै नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित म एक तर्फी ढंगले ठेक्का बदर गरेको छ । मेरो पक्षको करार बोर्डको कुन मितिको निर्णयबाट बर्खास्त गरिएको हो । सो कुरा ८ अगष्ट १९९३ को पत्रबाट खुल्न आउँदैन । साथै विपक्षी महाकाली सिंचाई परियोजनाको परियोजना प्रमुखलाई मसँग भएको करार एकतर्फी रुपमा भंग गर्ने अधिकार नै छन । मेरो पक्षको करार २ जुलाई १९९४ सम्म बैध छ । सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १७ अनुसार श्री ५ को सरकार र ठेकेदार दुवैको मंजुरी विना ठेक्काको अवधि भुक्तान नहुँदै विचमा कुनै ठेक्का तोडन वा छोडन हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो कानूनी व्यवस्था समेतको वेवास्ता गरी स्वेच्छाचारी र कलुषित भावनाले मेरो पक्षको ठेक्का तोडिएको छ । तसर्थ ८ अगष्ट १९९३ को महाकाली सिंचाई परियोजनाका परियोजना प्रमुखले अधिकार विहीन गैर कानूनी रुपमा दिएको पत्रबाट मेरो पक्षको संवैधानिक एवं कानूनी हक कुण्ठित भएको हुँदा सो पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो पक्षको करारको अवधि बाँकी नै रहेको हुँदा बाँकी रहेको काम समाप्त गर्न दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत वहस गर्नु भयो ।

९.   श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालय, समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम केसी ले ठेकेदारले करारमा निर्दिष्ट अवधि भित्र तोकिएको कामहरु पूरा नगरेकोबाट (Default) भएको कारण परियोजनाले विपक्षीलाई (Corrective Action) चाल्न करारको दफा ५६.१ बमोजिम सूचना गरेको हो । सो सूचना बमोजिम ठेकेदारले १४ दिन भित्र सो नगरेमा करारको दफा ५६.२ बमोजिम (Employer) ले ठेक्का तोड्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । प्रस्तुत करारमा विपक्षीको ठेक्का पट्टाको म्याद ४ वर्ष ४ महिना रहेकोमा ३ वर्ष ४ महिना वितिसक्दा पनि केवल २७ प्रतिशत मात्र कार्य गरेको छ । करार बमोजिम आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन । रिट निवेदकलाई कार्य तालिका बमोजिम सबै कामहरु तोकिएको अवधि भित्र पूरा गर्न धेरै पटक ताकेता भएको हो । रिट निवेदकलाई (Corrective Action) मा ल्याउन करारको दफा ५६.१ बमोजिम १४ दिनको म्याद दिई जुलाई १८, १९९३ मा पत्रद्वारा सूचना गर्दा पनि निजबाट उक्त अवधिमा (Corrective Action) गर्ने तर्फ कुनै कार्य नै नभएकोले करारको दफा ५६.२ बमोजिम करार तोडिएको हो । विपक्षीसँग भएको करार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरी भएकोले उक्त करारको (Terms,Conditions र Norms) पनि अन्तर्राष्ट्रिय हुने हुँदा करारीयविवादको निरोपण गर्न र करारको दफा ६४ ले प्रस्तुत करारमा उत्पन्न हुने सबै विवाद त्रिसदस्यीय मध्यस्तबाट गराउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै करारीय विवादमा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १३ बमोजिम मध्यस्थताबाट विवाद निरोपण तर्फ क्रियाशील हुनुपर्ने विषयमा अदालतमा प्रवेश गर्न सोझै रिट क्षेत्रबाट मिल्दैन । महाकाली सिंचाई विकास बोर्डको ५६ औं बैठकबाट भएको करार तोड्ने निर्णयानुसार विपक्षीलाई ८ अगष्ट १९९३ मा दिएको पत्र उक्त करार बमोजिम विपक्षीले निर्वाह गर्नुपर्ने करारीय दायित्व पूरा नगरेकोले करारको प्रावधान अनुसार नै भएको हुँदा करारको प्रतिकुल भयो भन्न मिल्दैन । सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐनले एक पक्षले करारको दायित्व पूरा नगरेपनि करार तोड्नु नहुने भनी बन्देज नगरेको हुँदा उक्त ऐन आकर्षित हुने होइन तसर्थ रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.  महाकाली सिंचाई परियोजनाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ङ) बमोजिम करारका विषयहरु कानून अन्तर्गत नपर्ने हुँदा प्रस्तुत करारका शर्तहरु एक आपसमा समझदारी मात्र हुन । विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित समितिसँग सम्झौता भएको र सम्झौतामानै मध्यस्थताबाट विवादको निरोपण गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम पनि मध्यस्थताबाटै प्रस्तुत विवादको निरोपण हुने हुँदा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्तैन । निवेदकसँग गरिएको सम्झौता अनुसार विस्थापित गराइउको समयको दृष्टिकोणबाट निवेदकसँग सम्झौता गर्दा शुरुमा काम समाप्त गर्नुपर्ने अवधि ३० मार्च १९९४ सम्म राखिएको र पछि ३ महिना थप गरी २ जुलाई १९९४ सम्म कायम गरिएकोमा सो अवधि नै समाप्त भइसकेकोले रिट निवेदन प्रयोजनहिन छ । रिट निवेदकलाई असमान र स्वेच्छाचारी व्यवहार नगरिएकोले निवेदक ठेकेदारले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) को संरक्षण प्राप्त गर्ने कुनै अवस्था छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.  आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा, महाकाली सिंचाई विकास बोर्ड र हाम्रो नेशनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन लिमिटेडको बिचमा ३० मार्च १९९० का दिन भएको करार बमोजिम महाकाली सिंचाई आयोजना दोश्रो चरण अन्तर्गत नहर निर्माण कार्यको लागि २ जुलाई १९९४ सम्ममा सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने कामको अवधि हुँदाहुँदै विपक्षी महाकाली योजनाका योजना प्रमुख वि.पि. ओझाले उक्त करारको दफा ५६.१ अनुसार भनी ३१ जुलाई १९९३ सम्ममा गर्नुपर्ने कामहरु मध्ये बाँकी सम्पूर्ण काम सूचना पाएको मितिले १४ दिन भित्र समाप्त गर्ने पत्र दिएको र सन् १९९३ को प्रथम सप्ताहमा मनसुन शुरु भई दैवप्रकोप रहेको अवस्थामा १४ दिन भित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने प्रायः असम्भव भएको र करारको अवधि भित्र सबै काम समाप्त गरी दिने भनी ३१ जुलाई १९९३ मा आयोजना प्रमुख, महाकाली सिंचाई परियोजनालाई पत्र दिएकोमा उक्त १४ दिन भित्र काम सम्पन्न नगरेकोले करारको दफा ५६.२ बमोजिम सम्पूर्ण करार ८ अगष्ट १९९३ बाटै लागू हुने गरी अन्त गरिएको छ भनी हामीलाई पत्र दिइयो । विपक्षी महाकाली सिंचाई परियोजनाका परियोजना प्रमुखलाई करारको अवधि बाँकी छदै करार अन्त (Termination) गर्ने अधिकार छैन । त्यसरी करार भंग गर्ने विपक्षीको कार्य गैर कानूनी असंवैधानिक हुँदा विपक्षी परियोजना प्रमुखले ८ अगष्ट १९९३ मा हामीलाई दिएको अधिकार विहिन र गैर कानूनी पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा  बदर गरी कम्पनीले त्यहाँ बाँकी रहेको काम समाप्त गर्न पाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । करार भए पछि करारद्वारा निर्दिष्ट दायित्व पूरा गर्न करारका पक्षहरुको कर्तव्य भएकोले ठेकेदारले करारमा निर्दिष्ट अवधि अर्थात करारले तोकेको समय भित्र तोकिएको कामहरु पूरा गर्नु पर्ने यदि त्यस्तो काम पूरा नगरेमा परियोजनाले विपक्षीलाई सुधारात्मक कारवाही (Corrective Action) चाल्न करारको दफा ५६.१ बमोजिम सूचना गर्न सक्ने र त्यसरी सूचना प्राप्त भएको १४ दिन भित्र ठेकेदारले (Corrective Action) चाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी सुधारात्मक कारवाही (Corrective Action) नचालेमा करारको दफा ५६.२ बमोजिम (Employer) ले ठेक्का तोड्न सक्ने प्रावधान रहेको हुँदा करार बमोजिम आफ्नो कार्यमा सुधार (Corrective Action) ल्याउन करारको दफा ५६.१ बमोजिम १४ दिनको म्याद दिई जुलाई १८, १९९३ मा पत्रद्वारा सूचना गर्दा पनि निजद्वारा उक्त अवधिमा सुधार (Corrective Action) गर्ने तर्फ कुनै कार्य नै भएन । साथै विपक्षीले करार बमोजिम कार्य गर्नुपर्ने कार्य यथा होशियारीसाथ (With due deligency) नगरी कर्तव्य पूरा नगरेमा (Employer) ले करार तोड्न सक्ने भएकोले करारको दफा ५६.२ बमोजिम करार तोडिएको हो । करारीय विषयमा मध्यस्थताद्वारा निर्णय हुने हुँदा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १३ अनुसार मध्यस्थता हुनुपर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर हुन सक्ने छैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएकोले त्यस्तो करारीय विवादमा असाधारण अधिकार क्षेत्रमा आउन पाउने होइन । महाकाली सिंचाई विकास समितिको २०५०।४।२० मा बसेको बैठकबाट उक्त ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको र तत्सम्बन्धी समितिबाट प्राप्त अख्तियारी अनुसार परियोजना प्रमुखले करार अन्त (Termination) को पत्र दिएको हुँदा अधिकार प्राप्त (Employer) को निर्णयले भएको काम कारवाहीलाई अनधिकृत भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत लिखित जवाफ देखिन्छ । महाकाली सिंचाई विकास समितिको मिति २०५०।४।१५र २०५०।४।२० को जलश्रोत सचिवको अध्यक्षतामाबसेको ५६ औं बैठकले निर्धारित समय भित्र ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसकेकोले सदस्य सचिव (प्रोजेक्ट मैनेजर) ले नै पूर्ण अन्त (Full Termination) गरिएको पत्र जारी (Issue) गर्ने निर्णय गरियो भनी निर्णय भएको प्राप्त फाइलबाट देखिन्छ । महाकाली सिंचाई विकास समितिको ५६ औं बैठकको उक्त निर्णयको रिट निवेदक र महाकाली सिंचाई परियोजनाका बीचमा भएको करार पूर्ण अन्त (Full Termination) गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम परियोजना प्रमुखले करार अन्त (Termination) गर्ने गरेको कार्य अनधिकृत छ भन्ने अवस्था देखिन आएन । महाकाली सिंचाई परियोजना र निवेदक नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन लिमिटेडका बीच ३० मार्च १९९० मा भएको करार अनुसार सो करारको अवधि २ जुलाई १९९४ सम्म भएकोमा उक्त करारको अवधि व्यतित भई सकेको हुँदा करारको अवधि नै समाप्त भएको अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिम करार प्रचलन हुने स्थिति नै रहेन । यसका अतिरिक्त यी दुवै पक्ष बीचमा भएको करार अनुसार करारको दफा ६४ बमोजिम करारका पक्षकारहरुको बीचमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवादको निपटारा त्रिसदस्यीय मध्यस्थताबाट गराउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । करारको पेज E-16 दफा २९ अनुसार इन्जिनियरको निर्णय अन्तिम हुने बाहेक अन्य कुरामा मध्यस्थताकै बाटो अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १३ अनुसार मध्यस्थता हुनुपर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर हुन सक्ने छैन भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी दुई पक्षका बीचमा उत्पन्न भएको करारीय दायित्व सम्बन्धी विवादमा त्यस्तो विवादको निरोपण मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान हुने र करारको दफा ६४ मा विवाद उत्पन्न भएमा मध्यस्थतामा गई विवादको निरोपण गर्ने समेत उल्लेख भइरहेको देखिंदा पक्षहरुका बीच उठेको प्रस्तुत विवादमा उक्त करारको शर्त (दफा) ६४ बमोजिम मध्यस्थताको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सो नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्वत् २०५२ साल जेष्ठ २९ गते रोज २ शुभम् ।