निर्णय नं. १२२३ - उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२२३   ने.का.प. २०३६

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रि.फु.नं. २८

आदेश भएको मिति :   ०३५।१२।२४।६ मा

निवेदक : कास्की जिल्ला पोखरा न.पं.वार्ड नं. १० बस्ने गणपति न्यौपाने समेत

विरूद्ध

विपक्षी : नगर विकास योजना नापी सम्बन्धी विशेष अदालतसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  पुनरावेदनको म्याद दिने कानूनी कर्तव्यलाई वैकल्पिक रूपमा लिन नसकिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्ष तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरबप्रसाद लम्साल

आदेश

          न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले मिति ०३४।८।९।५ मा गरेको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदक गणपति उपाध्याय समेतले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाउनु भएको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अन्तर्गत दोहोर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरी निर्णयार्थ बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

          २.  निवेदकहरूका हक भोग चलनको जग्गालाई समेत विपक्षी नापी टोलीबाट नाप जाँच गर्दा पोखरा नगरपञ्चायत वार्ड नं. १० कि.नं. १ मा जग्गा रोपनी ८४–१२–३ कायम पर्ति जनाइएको रहेछ, त्यस मध्ये अं.६५–०–० रोपनी जग्गा हाम्रो र अरू जग्गाद्वारा अरू नै दर्तावालाको हो हाम्रो समेत जग्गालाई पर्ति जनाई दिएको, चित्त नबुझे २० दिनभित्र निवेदन दिनु होला भन्ने प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र निवेदकहरूको आ–आफ्नो जग्गा हाम्रो नाउँमा कित्ताकाट गरी दर्ता नाप जाँच गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दिई प्रमाणहरू पेश गरेकोमा विपक्षी नापी टोलीले कारवाई नै नगरी विपक्षी विशेष अदालत र समितिमा पठाई दिनु भएछ, निवेदकहरू कसैलाई बुझ्दै नबुझी विशेष अदालत र समितिबाट आफ्नो–आफ्नो जग्गा छुट्याई चलन समेत गर्न नसकेको एकै पल्ट पर्ति नै रहेको समेत देखिँदा नाप जाँच ऐन समेतले दर्ता गर्न नमिल्ने भई नियम बमोजिम गर्नु भनी मिसिलै सम्बन्धित टोलीमा पठाइदिनु भनी ०३२।४।१६।६ मा निर्णय आदेश भएको रहेछ ।

          ३.  नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ०३१ पौष २३ अतिरिक्ताङ्क ३९(क) को श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सूचना अनुसार पोखरा नगर विकास योजना क्षेत्र भित्रको नाप नक्साको ऐ.९ नं. मा उठेको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) अन्तर्गतका मुद्दाहरू भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३१(क) अन्तर्गतका मोहियानी हक सम्बन्धमा कास्की जिल्ला र जि. भू.सु.कास्की पोखरामा दायर रहेका मुद्दाहरू र सो सम्बन्धमा पर्ने भएको उजूरी लिई कारवाही र किनारा गर्न सो विशेष अदालतलाई तोकिएको तथा सुम्पिएको तर नापी टोलीबाट हाम्रो निवेदन पठाएको विशेषअदालत र समिति भन्ने श्री ५ को सरकारले कतै पनि गठन तोकेको छैन । अधिकारक्षेत्रको अभावमा गरिएको यस्तो कार्यवाही तथा निर्णय क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गरी गरिएको यस्तो निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदर हुनुपर्छ ।

          ४.  विपक्षी नापी टोलीले उक्त समितिमा हाम्रो निवेदन पठाउन र समितिले पनि हेरी कार्यवाही चलाई कुनैप्रकारको निर्णय दिन गर्न मिल्दैन । हामीले विशेष अदालत र समितिमा कुनै उजूर दिएको छैन । प्रस्तुत विषय मुद्दा नै नहुँदा पुनरावेदन लाग्ने अवस्थै होइन । पुनरावेदन लाग्ने भए अ.बं.१९३ नं. बमोजिम म्याद दिनुपर्ने दिइएको छैन, हामीलाई तारिख तोकिए अ.बं.१८४क बमोजिम सबूद प्रमाण बुझी ऐ.१८५, १८९ नं. अनुसार फैसला गर्नुपर्ने न्यायिक निकायले पालन गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्यविधि समेत अपनाईएको छैन । यस्तै प्रश्न समावेश भएको विपक्षीहरू समेतसँगका उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा यसै अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट ०३३।१०।१० मा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित गरी पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने ठहराई नि.नं. १००० ने.का.प.०३३ को अंक ११ मा समेत प्रकाशित छ भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ ।

          ५.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका मिति ०३४।५।२।५ का आदेशानुसार विपक्षीहरूद्वारा प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफमा लिएको जिकिर यस प्रकारको रहेछन् :

          ६.  खटिएको नापी डोरले पर्ति जग्गा दर्ता नगरी सो सम्बन्धमा दर्ता गरिपाउँ भनी दिएका दरखास्त निवेदनहरू यस समितिमा पठाउनु भन्ने नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समितिको ०३१।१२।२५ को पत्र निर्देशन बमोजिमको अदालत र समितिमा पठाएको हुँदा निवेदकको हक हनन् हुने कुनै कारण नापी टोलीबाट भए गरेको नहुँदा टोली उपरको उजूरी झुठ्ठा हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ९ नं. नापी गोश्वारा ।

          ७.  प्रस्तुत निवेदन विशेष अदालतको निर्णय उपर परेको नभई विशेष अदालत र समिति नामको अड्डाबाट भएको निर्णय उपर परेको देखिँदा उक्त अड्डाको उजूरी निर्णय गर्ने उक्त विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा १२ मा व्यवस्था भएको नदेखिँदा प्रस्तुत उजूरी यस अदालतसँग सम्बन्धितमा पनि देखिन नआएको र तत्सम्बन्धी कारवाहीको मिसिल कागजात यस अदालतसँग सम्बन्धित नभएको र ९ नं. नापी गोश्वारासँग मागिएकोमा प्राप्त हुन नआएकोले भएको व्यहोरा प्रस्तुत गरेको छौं भन्ने समेत गण्डकी अञ्चल अदालत ।

          ८.  यसमा विपक्षी न.वि.यो.नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समितिको मिति ०३२।४।१६ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मिति ०३४।५।१ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको र मिसिल सामेल रहेको कागज नक्कलहरू समेतबाट द.नं. १६ जीवनाथ पौडेल समेतको कित्ता नं. १ क्षेत्रफल ८४–१२–३ को कित्तामा मिति ०३२।४।१६ को निर्णयको सूचना ०३४।३।८ मा निवेदक जीवनाथले पाएको देखिन आयो । सो सूचना पाएको ३५ दिनभित्र प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र पर्न आएको पनि देखिएन ।

          ९.  तारिख तोकी ऐन सबूद प्रमाण बुझी अ.बं.१८५, १८९ नं. अनुसार फैसला गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरका हकमा निवेदकहरू कै उजूरीबाट जग्गा दर्ता नहुने भनी विशेष अदालतले निर्णय दिएको हुँदा आफ्नो बचाउ गर्न पाएन । उक्त ऐनको विरूद्ध भयो भन्ने निवेदकहरूको जिकिर पनि युक्तिसंगतको देखिएन । विशेष अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन दिने म्याद विशेष अदालतले नदिए पनि विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा १० ले निवेदकहरूलाई पुनरावेदन दिने कानूनी अधिकार प्राप्त भएको हुँदा म्याद नपाए पनि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १९७ नम्बर बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा गई निवेदकहरूले पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचार भइरहेको देखिएकोले आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने ०३४।८।२३ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

          १०.  प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमाङ्गी अनुसार संलग्न न्यायिक समितिको सिफारिश पर्चामा विशेष अदालतले प्रस्तुत केश पनि जग्गा नाप जाँच ऐन अन्तर्गत नै निर्णय दिएको देखिन आउँछ । सोही ऐन अन्तर्गत निर्णय दिएका रिट निवेदनहरूमा भने पुनरावेदनको म्याद नदिएकोमा दिनुपर्ने भनी परमादेश जारी भएको र प्रस्तुत केशमा अ.बं.१९७ नं. बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचार भई रहेकोले आदेश जारी गर्न मिलेन भनी निर्णय हुन जाँदा एउटै विषयको कुरामा कुनैमा पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी परमादेश जारी हुने, कुनै सो बमोजिम आदेश जारी नगरी खारेज गरेको देखिएकोले सर्वोच्च अदालतका नजीरहरू एउटै प्रश्नमा परस्पर बस्तुतः बाझिएको देखिन आउँछ भन्ने समेत उल्लेख रहेछ ।

          ११.  यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी र विपक्षी विशेष अदालत र समितितर्फबाट उपस्थित हुनु भएका सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नुभएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०३४।९।५ मा प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय हुँदा विशेष अदालतको निर्णयको विरूद्ध पुनरावेदन दिने म्याद विशेष अदालतले नदिए पनि विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा १० ले निवेदकलाई पुनरावेदन दिने कानूनी अधिकार दिइराखेको हुँदा म्याद नपाए पनि अ.बं.१९७ नं. ले पुनरावेदन गर्ने कानूनी उपचार भइराखेको देखिएकोले आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने उल्लेख भएको देखियो । जग्गा नाप जाँच ऐन अन्तर्गत निर्णय भएको उक्त जग्गा सम्बन्धी प्रश्नमा विशेष अदालतले निर्णय दिएकोमा विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा १० ले क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने देखिएको हुनाले पक्ष उपस्थित नरहेको अवस्थामा अ.बं.१९३ नं. बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने नदिएकोमा कानून बमोजिम गराउन परमादेश माग गरी निवेदन परेको देखिएको छ । बस्तुतः प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई अ.बं.१९३नं. मा उल्लेख भएको” .झगडीया नरहेकोमा .पुनरावेदन लाग्नेभए पुनरावेदन लाग्ने अड्डाको नाम समेत खुलाई सो झगडीयाको नाममा म्याद जारी गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था अनुरूप निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिने कानूनी कर्तव्य विपक्षी विशेष अदालत र समितिबाट पालना भएको देखिएको छैन र यस कर्तव्यलाई वैकल्पिक रूपमा लिन नसकिने स्थितिपनि देखिन्न । तसर्थ अ.बं.१९७ नं. अन्तर्गतको उपचार देखाई अ.बं.१९३ नं. प्रतिकूल भएका कार्यलाई मान्यता दिन नमिल्ने स्पष्ट देखिएकोले स.अ.डिभिजन बेञ्चको मिति ०३४।९।४ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको छ ।

          १२.  साथसाथै यस्तै प्रश्न समावेश भएको ०३२ सालको रि.नं. १२४० को गगनसिंह थापा क्षेत्री समेत निवेदक नगर योजना नापी सम्बन्धित विशेष अदालत र समिति पोखरा समेत विपक्षी भएको उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दा ०३२ सालको रि.नं. ११४५ निवेदक लोकबहादुर थापा विरूद्ध नापी योजना नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समिति समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दा ०३२ सालको रि.नं. १२०७ निवेदक ईन्द्रनिधि कोईराला समेत विरूद्ध नगर योजना नापी सम्बन्धित विशेष अदालत समिति समेत भएको उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दाहरूमा समेत यस सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी भइरहेको देखिन्छ । यसरी एउटै किसिमको प्रश्न उपस्थित भएका यस्तै मुद्दाहरूमा परमादेश जारी भइरहेकोमा सो विपरीत खास आधार र औचित्य बिना नै परस्पर बाझिन जाने गरी प्रस्तुत मुद्दामा भएको निर्णय उचित र तर्कसंगत नदेखिएको हुनाले समेत सर्वोच्च अदालतको उक्त मिति ०३४।९।५ को डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय मिलेको देखिएन । विपक्षी नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समिति बिघटन भएको र विशेष अदालतको दायरी मुद्दा सम्बन्धित अञ्चल अदालतमा सर्ने व्यवस्था भएकोले निवेदकलाई कानून बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी गण्डकी अञ्चल अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निर्णय वदर गराई पाउँ भन्ने हकमा कानूनी उपचार उपलब्ध भइरहेको हुँदा केही गर्न परेन । यो आदेशको प्रतिलिपि गण्डकी अञ्चल अदालतमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हाम्रो सहमति छ ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र,

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इति सम्वत् २०३५ साल चैत्र २४ गते रोज ६ शुभम् ।