निर्णय नं. ८०९७ - उत्प्रेषण, परमादेश समेत ।

निर्णय नं.८०९७    २०६६ असार        अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त  इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

संवत् २०५९ सालको रिट नं. ––३०२८

आदेश मितिः २०६५।११।१९।२

 

विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश  समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ३५ स्थित बरुण वेभरेज प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.का अख्तियार प्राप्त सञ्चालक अनिल गोयल

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँ महनगरपालिका वडा नं. २५, ८/३०३ न्यूरोड स्थित      नेशनल मार्केटिङ्ग एण्ड सेल्स प्रा.लि. समेत

 

§  मध्यस्थको निर्णय र पुनरावेदन अदालतको फैसला बमोजिम विपक्षीलाई दिनुपर्ने रकम बुझाई सो फैसलाको अस्तित्व र त्यसको कार्यान्वयनलाई स्वीकार पनि गर्ने र मध्यस्थको निर्णय तथा पुनरावेदन अदालतको सोही निर्णयलाई चुनौती दिने गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः आधारहीन देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.५)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री महेश थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विदुरप्रसाद घिमिरे र श्रीप्रसाद पण्डित

अवलम्वित नजीरः २०५९ सालको रि.पु.इ.नं.५३, कृषि सामग्री संस्थान वि. पुनरावेदन अदालत पाटन समेत

सम्बद्ध कानूनः

आदेश

     न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :-

निवेदक कम्पनीबाट उत्पादित पेय पदार्थहरू डिष्ट्रव्यूटर मार्फत विक्री बितरण गर्ने गराउने उद्देश्यले यस कम्पनी र विपक्षी डिष्ट्रीव्यूटरबीच १२ फेव्रअरी १९९५ मा सम्झौता भएबमोजिम उक्त कार्य गर्न सहज पार्नको लागि यस कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका वा.अ. क २७६ नं को ट्रक टू. वा.अ.ञ. ७२३० ना.अ.ज. ७२३१ र वा.अ.७२३२  समेत ३ वटा TRAX  गाडीहरू समेत सञ्चालन गर्ने गरी मिति २०५२।२।१ र २०५२।५।८ मा दुईवटा छुट्टाछुट्टै सम्झौताहरू भएका थिए । सम्झौताबमोजिम उक्त गाडीहरू यस कम्पनीका उत्पादनहरू विक्री बितरण गर्ने कार्यमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेमा अरु नै काममा प्रयोग गरी यस कम्पनीको उत्पादन उठाउन छोडी बिक्री वितरणको सम्झौता उल्लंघन गरेको कारणले १२ अप्रिल १९९६ (मिति २०५२।१२।३०) मा पत्रद्वारा विपक्षी डिष्ट्रीव्यूटरलाई अनुरोध गरेकोमा त्यसको वास्ता नगरी उल्टै यस कम्पनी विरुद्ध  काल्पनिक रुपमा मिति २०५३।१।३ र २०५३।२।३२ मा दाबी गर्नुभयो । त्यसरी दाबी गरी यस कम्पनीलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकमसमेत विपक्षीले नतिरेपछि निजसँग भएको सम्झौतालाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गरी सवै विवादलाई मध्यस्थ कहाँ लैजाने गरी मिति ८ जुलाई १९९६        (२०५३।३।२४) मा निर्णय गरिएको थियो । सोहीबमोजिम यस कम्पनी र विपक्षी डिष्ट्रीव्यूटरले मध्यस्थसमक्ष आ–आफ्ना दाबी प्रतिदावी पेश गरेकोमा विपक्षीको दावीमध्ये केही मात्र अमान्य गरी अधिकांश दाबी बमोजिमको ठूलो रकम यस कम्पनीले तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता विपरीतका विषयहरूमा समेत प्रवेश गरी मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२)(ग)(घ)(च) र (छं) समेतको त्रुटि गरी मध्यस्थले निर्णय गरेउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा सो अदालतबाट मध्यस्थको निर्णय सदरै कायम राखेको हुँदा सो फैसलाबाट यस कम्पनीको साम्पत्तिक हकमा आघात पर्न गएको स्थिति छ ।  

मध्यस्थले गरेको निर्णयमा ट्रक र TRAX गाडीको सम्झौतालाई पनि १२ फेव्रअरी १९९५ को डिष्ट्रीव्यूटर सम्झौताकै अभिन्न अंग मानिएको छ । तर ती सम्झौताहरू स्वतन्त्र अस्तित्व भएका फरक–फरक सम्झौताहरू हुन् । मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ३ बमोजिम कुनै पनि सम्झौता अन्तर्गतको कुनै बिवाद सोही सम्झौतामा उल्लिखित दायराभित्र रही मध्यस्थबाट निर्णय हुनुपर्छ । मध्यस्थबाट समाधान गर्ने प्रावधान १२ फेव्रअरी १९९५ को डिष्ट्रीव्यूसनसम्बन्धी सम्झौतामा मात्रै छ । गाडीको सम्झौतामा मध्यस्थबाट निर्णय गराउने प्रावधान नै छैन । तसर्थ सवारी साधनसम्बन्धी मिति २०५२।२।१ तथा २४ अगस्त १९९५ को सम्झौतालाई पूरक सम्झौता मानी यस कम्पनीले गाडी फिर्ता मागेको विषयलाई मूल सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्ने अर्थ लगाई यस कम्पनीले विपक्षी डिष्ट्रीव्यूटरलाई रकम तिर्नु पर्ने गरी भएको सो मध्यस्थको निर्णय र सो सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । मध्यस्थको निर्णयमा मिति २०५२।२।१ को ट्रकसम्बन्धी सम्झौताको विषयलाई समेत अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत  मानी २७६ नं को ट्रकको खर्च क्षतिपूर्ति बापत रु ५०,६३९। तथा डिष्ट्रिव्यूटरले वुझाएको साँवा व्याजमध्ये रु.८४६९३।५५ विपक्षीले फिर्ता पाउने ठहर गरिएको छ । जुन ऐनको दफा ३ विपरीत छ,  सो विषयमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२)(घ) र (ङ) को अवस्था विद्यमान भइरहेकोमा अधिकारक्षेत्र नाघी भएको मध्यस्थको निर्णय र सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण छ ।

मध्यस्थले यस कम्पनीको तर्फबाट मिति २०५२।१२।२६ ( ८ अप्रिल) १९९६ ) मा करार शर्त उल्ल्लँघन गरेको ठहराउनु भएको छ । तर सो मितिदेखि यस कम्पनीले डिष्ट्रीव्यूटरलाई सामान दिन वन्द गरेको होइन । मिति २०५२।१२।२७ मा विपक्षीले लिएको गेटपास , विपक्षीले यस कम्पनीलाई मिति २०५२।१२।२६ मै रु ५०,०००। नगदै बुझाएको भरपाईसमेतले करार उल्लंघन उक्त मितिमा नभएको पुष्टि हुन्छ । यस कम्पनीले विपक्षीलाई मिति २०५३।१२।३० मा पत्र लेखी पेयपदार्थ लैजानु भनी अनुरोध गरिरहेको तथ्य छँदाछँदै  मिति २०५२।१२।२६ मै यस कम्पनीले करार भंग गरेको भनी निर्णय गरेको मिलेको छैन । मध्यस्थले एपेक्स विल्डर्सं प्रा.लि.को तर्फबाट जनकबहादुर कार्की विरुद्ध नेपाल खाद्य संस्थान ( ने.का.प. २०४७ पृष्ठ ५५३ ) को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार मानी दाबी नं ७ अन्तर्गत रु ११,९३,५३४।१३ समेत विभिन्न रकमहरू दाबीकर्तालाई भराई दिने निर्णय गर्नु भएको छ । सो निर्णय सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी गरिएको छ । करार ऐन, २०२३ को दफा १५(२) ले वास्तविक क्षतिमात्र भराउने व्यवस्था गरेको छ । तर काल्पनिक र अनुमानका भरमा वेमौसम ( Off Season) मा भएको अफिस खर्च भनी रु ७,२४,६८९।४२ क्षतिपूर्ति कायम गरिएको छ । तसर्थ, यस्तो अवास्तविक क्षति भराई दिने गरी भएको मध्यस्थको मिति २०५५।२।३१ को निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।११।११ को फैसला र सो फैसला कार्यान्वयन गर्न विपक्षी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट धरौटी लिने गरी भएको कामकारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५९।१०।१५ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५९।१०।२२ को आदेश ।

बरुण वेभरेज प्रा.लिको तर्फबाट वादीले फैसलाबमोजिमको धरौटी रु १६,९६,९७६।६७ यस अदालतको धरौटी खातामा मिति २०५८।१०।९ मा जम्मा गरेकोमा सो रकम वादीले मिति २०५८।११।३ मा भुक्तानी लिइसकेको हुँदा फैसला कार्यान्वयन भइसकेको भन्ने समेत काठमाडौँ्र जिल्ला अदालतको मिति २०५९।११।२६ को लिखित जवाफ ।

कानूनबमोजिम पुनरावेदन परी कानूनबमोजिम फैसला भएको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५९।१२।४ को लिखित जवाफ ।

निवेदक कम्पनी र विपक्षी बितरकका बीचको बिवाद समाधान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०५३।१०।१७ को निर्णय बमोजिम म मध्यस्थ नियुक्त भएको र प्रचलित कानूनबमोजिम मध्यस्थले गरेको निर्णयलाई सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतले समेत सदर भई सो फैसलाबमोजिम वहन गर्नुपर्ने दायित्वलाई कुनै पनि अर्थमा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा अतिक्रमण भयो भनी मान्न मिल्दैन । बिनाआधार रिट निवेदन दिएकोले खारेजभागी छ । पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम यसै अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन परी विचाराधीन अवस्थामा रहिरहेकोमा सर्वोच्च अदालतको नजीरको हवाला दिई काल्पनिक परिणाम देखाई दायर गरेको रिट खारेजभागी छ । साथै मध्यस्थ र पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको निवेदन परी तहसिलदारबाट भएका आदेशउपर  दण्ड सजायको ६१ नं अन्तर्गत निवेदकको तर्फबाट परेको १७ नं बमोजिमको निवेदनमा पनि पुनरावेदन अदालतबाट सदर भइसकेको अवस्थामा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत मध्यस्थ श्रीप्रसाद पण्डितको मिति २०५९।१२।२७ को लिखित जवाफ । 

मध्यस्थता ऐन, २०३८ एवं रिट निवेदक र यस प्रा.लि.बीच भएको सम्झौताबमोजिम नियुक्त मध्यस्थले प्रचलित कानून र मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी गरेको निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तहसिलदारबाट विगो भराउने सम्बन्धमा भए गरेका कार्यबाट निवेदक कम्पनीको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर रिट निवेदकले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन दिई विचाराधीन अवस्थामा छ । साथै मध्यस्थको र पुनरावेदन अदालतको निर्णयबमोजिम भरी पाउने ठहरेको विगो वापत रोक्का राखिएका गाडीहरू समेत निवेदक कम्पनीले मैले भरी पाउने विगोबापत नगदै धरौटी राखेर फुकुवा गरी लगिसकेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयनको कार्यबाट निवेदकको सम्पतिसम्बन्धी हकमा आघात पुग्न सक्तैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेशनल मार्केटिङ्ग एण्ड सेल्स प्रा.लि.को मिति २०६२।४।४ को लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता महेश थापाले मध्यस्थको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको त्रुटि रहेकोमा त्यसलाई पुनरावेदन अदालतसमेतले नसच्याएको अवस्था भएकोले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय र सोलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएका कार्यहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी नेशनल मार्केटिङ्ग प्रा.लि.का तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता विदुरप्रसाद घिमिरेले प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय उपर रिट निवेदकले दिएको दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा निस्सा प्रदान भएको छैन । अन्तिम फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन समेत भइसकेको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी तहसिलदारबाट भएको आदेश जिल्ला न्यायाधीश एवं पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भइसकेको स्थितिमा त्यसलाई रिटबाट चुनौती दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा आचरणबाट फैसला कार्यान्वयनलाई स्वीकार गरिसकेपछि त्यसैलाई रिट क्षेत्रबाट बदर गर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुट रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी मध्यस्थ एंव विद्वान अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डितले मध्यस्थता ऐनबमोजिम मध्यस्थले गरेको निर्णय पुनरावेदन अदालतसमेतबाट सदर भई सो फैसला कार्यान्वयनसमेत भइसकेको स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले गर्नु भएको बहस वुँदासमेतलाई ध्यानमा राखी रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक कम्पनी र विपक्षी नेशनल डिष्ट्रिव्यूटर प्रा.लि.बीच उत्पन्न विवादमा मध्यस्थले गरेको निर्णय पुनरावेदन अदालतसमेतबाट सदर भएकोमा मध्यस्थको निर्णय अधिकारक्षेत्रको त्रुटि भइगरेको भन्ने समेतको आधारमा सो सबै निर्णयहरू र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी भएका अन्य कामकारवाही समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य माग दाबी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको देखियो । रिट निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा मध्यस्थले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन दिएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने कारणमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट संवत् २०५९ सालको रि.पु.इ.नं ५३ निवेदक कृषि सामग्री संस्थान विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ अनुसार परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णयउपर वैकल्पिक उपचारको अभावमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्ने भनी मिति २०५९।५।१३ मा सिद्धान्त कायम भएको भन्ने आधारमा यसै विषयको मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामै निवेदकले प्रस्तुत रिट दर्ता गराएको  देखिन्छ । 

३.   रिट निवेदकले मूलतः विपक्षी नेशनल डिष्ट्रिव्यूटर्स प्रा.लि. सँग १२ फेव्रअरी १९९५ मा भएको  निवेदक कम्पनीबाट उत्पादित पेय पदार्थ विक्री वितरणसम्बन्धी सम्झौताको शर्त भन्दा बाहिरको अधिकार ग्रहण गरी मध्यस्थले निर्णय गरेको र त्यसलाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सो निर्णय बदर गर्न माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको अबस्था छ । प्रस्तुत बिवादमा मूलतः मध्यस्थको मिति २०५५।२।३१ को निर्णय अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई गरिएको भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकीररहेको हुँदा उक्त मिति १२ फेब्रअरी १९९५ को सम्झौता हेर्नुपर्ने देखिन आयो । उक्त सम्झौताको शर्त नं १४ मा Any dispute will be settled through arbitration and the arbitration shall be held at Kathmandu उल्लेख भएको छ ।  सो व्यवस्थाबाटै निवेदक कम्पनी र विपक्षी नेशनल मार्केटिङ्ग प्रा.लि.बीच उक्त सम्झौताको विषयमा उत्पन्न विवाद मध्यस्थबाटै समाधान गरिने तथ्य पुष्टि भइरहेको छ ।

४.   अव, जहाँसम्म मिति २०५२।२।१ र मिति २०५२।५।८ मा निवेदक कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको गाडीहरू विपक्षी नेशनल मार्केटिङ्ग प्रा.लि.लाई उपलव्ध गराउने गरी भएका थप दुईवटा सम्झौताहरूको विषयमा मध्यस्थले निर्णय गर्न नपाउने भन्ने निवेदकको जिकीरछ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा मिति २०५२।२।१ को सम्झौताको शीर व्यहोरामै निवेदक कम्पनीबाट उत्पादित हल्का पेय पदार्थहरू राम्रो तरीकाले बजारमा विक्री वितरण गर्न र बजारको राम्रो व्यबस्था मिलाउन सजिलो होस् भनी विपक्षीलाई निवेदक कम्पनीले आफ्नो नामको बा.अ.क २७६ नं को ट्रक उपलव्ध गराएको देखिन्छ । पछि २४ अगस्त १९९५ अर्थात, मिति २०५२।५।८ मा भएको अर्को सम्झौतामा पनि निवेदक कम्पनीकै स्वामित्वमा रहेको बा.अ.ञ ७२३०,७२३१ र ७२३२ का ३ वटा TRAX गाडीहरू सोही प्रयोजनका लागि उपलव्ध गराएको  तथ्य सो सम्झौता मिति २०५२।२।१ कै सम्झौताको पूरकका रुपमा रहेको भनी उल्लेख गरेकोबाट पुष्टि हुन्छ । यसबाट निवेदक कम्पनी र विपक्षी नेशनल मार्केटिङ्ग प्रा.लि बीच भएका उपर्युक्त थप दुईवटा सम्झौताहरू १२ फेब्रअरी १९९५ को मूल सम्झौताकै अभिन्न अंगको रुपमा रहेको देखियो । मूल सम्झौताको अंगंकै रुपमा रहेको गाडीको विवादमा तथ्य प्रमाणहरूको बिश्लेषण गरी मध्यस्थबाट निर्णय भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा गाडीसंँग सम्बन्धित उक्त पछिल्ला सम्झौताहरू मिति २०५१।१०।२९ को मूल सम्झौताको अभावमा अस्तित्वमा रहनसक्ने पनि हुँदैनन् । त्यसैले मध्यस्थले गाडीसँग सम्बन्धित सम्झौताका विषयमा निर्णय दिएको बिषयमा  अधिकारक्षेत्रको त्रुटि रहेको भन्ने निवेदन जिकीर पुष्टि हुन सक्तैन । 

५.   निवेदक कम्पनीले विपक्षी नेपाल मार्केटिङ्ग प्रा.लि.लाई बुझाउनु पर्ने खूद क्षति रकम निर्धारण गरी भएको मध्यस्थको निर्णय र सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम निवेदक कम्पनी स्वयम्ले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा नगदै धरौट राखी विपक्षी मार्केटिङ्ग प्रा.लि. लाई भराई दिनुपर्ने विगोबापत रोक्का राखिएका गाडीहरूको रोक्का फुकुवा गरी लगेको तथ्य प्रमाणको विगोसम्बन्धी मिसिलबाट देखिन्छ । फैसला बमोजिमको रकमसमेत विपक्षी मार्केटिङ्ग प्रा.लि.ले सोही धरौटी रकमबाट भराई लिइसकेको स्थिति छ । यसरी मध्यस्थको निर्णय र पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम विपक्षीलाई दिनुपर्ने रकम बुझाई सो फैसलाको अस्तित्व र त्यसको कार्यान्वयनलाई स्वीकार पनि गर्ने र मध्यस्थको निर्णय तथा पुनरावेदन अदालतको सोही निर्णयलाई चुनौती दिने गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः आधारहीन देखिन आउँछ ।

६.   यस अदालतको पूर्ण ईजलासबाट २०५९ सालको रि.प्र.इ.नं ५३ मा मिति २०५९।५।१३ मा भएको रुलिङ्गका आधारमा यिनै निवेदकले पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५७।११।११ मा भएको फैसला दोहोर्‍याई पाऊँ भनी यसै अदालतमा दिएको सो निवेदनमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न नमिल्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०५८।५।१ मा अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको  देखिन्छ । यसरी मध्यस्थको जुन निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको हो, सो निर्णय सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भै सो फैसला समेतबाट रिट निवेदक कम्पनीले विपक्षी नेशनल मार्केटिङ्ग एण्ड सेल्स प्रा.लि. लाई बुझाउनु पर्ने रकम वापत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नगदै धरौटी राखी त्यसै धरौटी रकमबाट विपक्षी नेशनल मार्केटिङ्ग प्रा.लि.लाई विगो भराई सो विगोसम्बन्धी मिसिलको कारवाहीसमेत टुङ्गिई सकेको अवस्था छ । यसरी रिट क्षेत्रबाट चुनौती दिएको मध्यस्थको निर्णय सदर भई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयनसमेत भइसकेको अवस्थामा त्यही निर्णयलाई बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको निवेदन दाबीबमोजिम यस अदालतले अन्यथा आदेश गर्न पनि मिल्दैन । रिट निवेदक कम्पनीले यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट बदर गर्न माग गरेको मध्यस्थको निर्णयसमेत कार्यान्वयन भै सकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिटबाट उक्त बिवादको अन्य तथ्यगत प्रश्नहरूतर्फ प्रवेश गरी यस अदालतले थप विवेचना गर्नुपर्ने कुनै औचित्य समेत रहँदैन ।

७.   तसर्थ माथि विवेचना गरिएका आधार र कारणहरूबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रकाश सिटौला

 

इति संवत् २०६५ साल फागुन १९ गते रोज  २ शुभम

 

इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला