निर्णय नं. ८०६ - जग्गा कायम गरिपाउँ

निर्णय नं. ८०६      ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरी राज मिश्र

सम्वत् २०२९ सालको दे.फु.नं. १२२

आदेश भएको मिति : २०३१।१।१७।३

निवेदक      : सुनसरी जिल्ला धरान नगरपञ्चायत वडा नं.१ बस्ने गणेशप्रसाद श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. वडा नं.२ बस्ने गणेशमान श्रेष्ठ

मुद्दा : जग्गा कायम गरिपाउँ

(१)   अञ्चल अदालतले ठाडो देवानीमा दर्ता गरी निर्णय आदेश गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको।

            निवेदक गणेशमान श्रेष्ठले चढाएको कं.९९ नं. को निवेदनपत्रमा बक्स भएका हुकूम प्रमांगीबमोजिम सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चबाट दुवै पक्ष राखी जो बुझ्नु पर्ने बुझी मामिलाको तहबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिने भन्ने जाहेर गरेको भए पनि अन्तमा कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसम्म हुकूम प्रमांगी बक्स भएको अञ्चल अदालतले बुझी निर्णय गरिदिने समेत हुकूम प्रमांगी बक्स भएको नदेखिएको र पछिल्लो निवेदनपत्रमा एकपटक अर्थ सचिवले हेरी ठीक बेठिक के रहेछ निर्णय गरिदिनु भन्ने हुकूम प्रमांगी बक्स भएकोमा अर्थ सचिवले सर्वोच्च अदालतको ठहरबमोजिम गर्ने भन्नेसम्म राय व्यक्त गरेको त्यत्तिकैबाट अञ्चल अदालतले वादी र प्रतिवादीका बीचको प्रस्तुत विवादलाई मुद्दाको रूप दिई ठाडो देवानीमा दर्ता गरी निर्णय आदेश गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइँदैन ।

(प्रकरण नं. १२)

फैसला

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

            १.     प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भन्ने गणेशप्रसादको निवेदन परी भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याइदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरिएबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : धरान बजार अड्डा तालुकको चिनिमाया सो उत्तर धरान अस्पताल देखिन मूल सडक पश्चिम चौकिवारी माल एरिया पूर्व ३।७ को विगा १।१ गणेशमानले आफ्नो नाममा नाप नक्शा गराएको बदर गरिपाउँ भन्ने गणेशप्रसादको उजूरी परी गणेशमानको कि.नं.२१४ को जग्गा देखिएको २१४ नं.देखि २१९ नं.तकको जग्गा अस्पताल एरियाभित्र परी लगत कट्टा गर्न मो.वि. अमिनबाट जाहेरी फैसला भई गएको देखिनाले गणेशप्रसादको दर्ता सदर गर्ने गरी विराटनगर सर्भे जाँच कमिसनबाट ०१८।६।२७ मा निर्णय गरेकोमा चित्त बुझेन भन्ने गणेशमानको निवेदन कारवाई चलेको आखिर श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा चढाएको निवेदनपत्रमा यसमा के हुनु मनासिव पर्छ रायसाथ जाहेर गर्नु भन्ने हु.प्र.बक्स भई आई स.अ.सिंगलबेञ्चमा पेश हुँदा निवेदकको मागमा सत्यता के कति छ सो जाँच कमिसनको निर्णय वैध छ वा छैन दुवै पक्ष राखी जो बुझ्नु पर्ने बुझी मामिलाको तहबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिने भनी राय जाहेर गरेकोमा ऐनबमोजिम गर्नु भन्ने हुकूम प्रमांगी बक्स भई आएको हु.प्र. बमोजिम गर्ने भनी सिंगलबेञ्चबाट तोक लागी कोशी अञ्चल अदालतमा गएको ।

            ३.    गणेशप्रसादले चढाएको एउटा निवेदनमा व्यहोरा हेरी रुल नियमबमोजिम गर्नु भन्ने र अर्को निवेदनपत्रमा भई गएका हु.प्र.र कानूनबमोजिम चाँडो निर्णय गर्नु भन्ने अर्थमन्त्रालयका नाममा हुकूम प्रमांगी बक्स भई सर्वोच्च अदालतको ठहरबमोजिम गर्ने राय ठहर भएको भनी अर्थमन्त्रालयबाट मिसिल कोशी अञ्चल अदालतमा पठाएको ।

            ४.    जग्गामा तेरो मेरो पर्न गएकोले अदालतमा उजूर गरी हक सधाई लिनु पर्ने हुँदा आदेश सुनी पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गरी आफ्नो हक सधाइलिनु भनी गणेशप्रसाद श्रेष्ठलाई सुनाई फिराद दर्ता गराउन ल्याए बक्स भई आएका हुकूम प्रमांगी र सर्वोच्च अदालतका आदेश कानूनबमोजिम निर्णय गरी दिन मिसिल सुनसरी जिल्ला अदालतमा पठाइदिनु भन्ने कोशी अञ्चल अदालतबाट भएको आदेश ।

            ५.    सो आदेशमा चित्त बुझेन भन्ने गणेशप्रसादको पुनरावेदन ।

            ६.    गणेशमानले दर्ता गराएको जग्गा मेरो हकको भन्ने गणेशप्रसादको भनाई भई जग्गामा तेरो मेरो परेको देखिएको अदालतबाट २ पक्षको बीच हकबेहकको टुंगो नलागेसम्म मामिलाको कानूनी निर्णय हुन नसक्ने हुँदा अदालतमा नालिस गर्न जानु भनी गणेशप्रसादलाई सुनाइदिने गरी कोशी अं.अ.ले दिएको आदेश मनासिव छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ७.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याइदिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिशमा गणेशमानले निवेदन चढाएको सम्बन्धमा भएको हुकूम प्रमांगी समेतबाट प्रस्तुत मुद्दा हेरिनसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको रहेछ कि भनी हेर्दा निवेदकको मागमा सत्यता के कति छ जाँच कमिसनको निर्णय वैध छ छैन भन्नलाई दुवै पक्ष राखी जो बुझ्नु पर्ने बुझी मामिलाको तहबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखी व्यहोरा जाहेरहुँदा ऐनबमोजिम गर्नु भनी त्यहाँ पठाउन हुकूम बक्सेकोछ । निवेदकलाई जनाउ दिनुहोला भन्ने भएको सो स.अ.सिंगलबेञ्चमा पेश हुँदा बक्स भई आएका हुकूम प्रमांगीबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश सहितको रिपोर्ट कोशी अञ्चल अदालतमा पठाइदिने भन्ने आदेश भएको देखिन आउँछ । उल्लिखित ऐनबमोजिम गर्नु भन्ने हुकूम प्रमांगी भएकोमा तेरोमेरो पर्न आएको देखिएकोले तेरो मेरो पर्न गएका कुरामा अदालतमा उजूर गरी हक सधाई लिनु पर्ने हुँदा यो आदेश सुनी पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जि.अ.मा उजूर गरी आफ्नो हक सधाइलिनु भनी गणेशप्रसादलाई सुनाइदिने भनी आदेश दिन सक्ने अधिकार कोशी अञ्चल अदालतलाई उत्पन्न भएको मान्न सकिँदैन । अर्थसचिवले खास केही निर्णय नगरी सर्वोच्च अदालतको ठहरबमोजिम गर्ने भनी राय प्रकट गरेको भन्नेसम्म कुरा अर्थमन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख भएकोबाट पनि हुकूम प्रमांगीको आधारमा यसरी अञ्चल अदालतले ठाडोमा देवानीमा दर्ता गरी मुद्दाको कारवाई शुरू गरी निर्णय दिन पाउने भएको देखिन आउँदैन । उपर्युक्त हुकूम प्रमांगीको बोलीहरूबाट मुद्दा हेरिन सक्ने स्थिति भईदिएको भए पनि न्यायप्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, ०१८ को दफा ५ मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको स्थितिमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दामा स्वयं अञ्चल अदालतले यसरी तह नाघी हेर्न सक्ने अधिकार हुने थिएन अञ्चल अदालतको प्रस्तुत मुद्दा हेर्नेबारे के कस्तो अधिकार छ भन्नेतर्फ अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गर्दा सर्वोच्च अदालतले कुनै विचार गरेको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिको निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएकोले दोहर्‍याउन आदेश बक्सनु पर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            ८.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान व.अ.श्री कुसुम श्रेष्ठले आफ्नो बहसमा गणेशमानको निवेदनमा तेरो मेरोमा मुद्दाको रोहमा हेर्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट राय पेश भई गएकोमा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने हुकूम प्रमांगी भएको त्यसपछिको निवेदनमा पहिले भई गएको हु.प्र.बमोजिम चाँडो गर्नु भन्ने भएकोमा सर्वोच्च अदालतको ठहरबमोजिम गर्नु भनी अर्थसचिवको राय भएको भन्ने अर्थमन्त्रालयबाट गराएको पत्रको आधारमा अञ्चल अदालतले प्रस्तुत मुद्दाको सिर्जना गरेको छ । त्यसरी ठाडोमा दर्ता गरी निर्णय गर्ने अं.अ.लाई अधिकार छैन । अ.अदालतले शुरू मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था भएको न्यायप्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐनको दफा ५ भित्र पनि पर्दैन अञ्चल अदालतले शुरू कारवाई गरी निर्णय गरेको सदर गरेको डिभिजन बेञ्चको मिलेको छैन । बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी गणेशमान तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले मुद्दामामिलको तहमा दुवै पक्ष राखी निर्णय गर्नुपर्छ भनी स.अ.बाट जाहेर गरेकोमा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने हुकूम प्रमांगी बक्स भएकै छ । पछि निवेदन परी हुकूम प्रमांगी बक्स भई गएकोमा अदालतको ठहरबमोजिम गर्ने भनी अर्थसचिवबाट भएको पत्र गएपछि अञ्चल अदालतले मुद्दाको रोहमा कारवाई गरेको कानूनबमोजिम नै गरेको हुनाले सो सदर गरेको डिभिजन बेञ्चको सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

९.    यसमा जग्गामा तेरो मेरो पर्न गएकोले आदेश सुनी पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूरी गरी आफ्नो हक सधाइलिनु भनी गणेशप्रसाद श्रेष्ठलाई सुनाइदिने समेत कोशी अञ्चल अदालतले गरेको ०२६।९।२१।२ को जुन आदेशलाई ०२७।८।१।२ को डिभिजन बेञ्चले सदर गरी राखेको छ सो आदेशको औचित्यमा प्रवेश गरी ठीक बेठिक के हो भनी निर्णय दिनुभन्दा पहिले प्रस्तुत विवादलाई को.अं.अदालतले मुद्दाको ठाडो देवानी दायरीमा दर्ता गरी मुद्दाको रूपबाट निर्णय आदेश दिएको कानूनी छ छैन भन्नेतर्फ नै सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

            १०.    गणेशमानले पहिले दिएको निवेदनमा कैफियत रिपोर्ट जाहेर गर्नु भन्ने भू.पु.प्र.न्या.ज्यूबाट २०२०।९।९।४ मा आदेश भई कोशी अञ्चल अदालतले २००५ सालको फैसला समेतबाट गणेशमान श्रेष्ठको जग्गाको लगत काट्ने जाहेरी फैसला भइसकेको भन्ने समेत कैफियत रिपोर्ट जाहेर गरेकोमा कानूनमोजिम गर्नु गर्न लगाउनु भन्ने ०२२।५।२२ मा सिंगलबेञ्चबाट आदेश भएको र प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेशबमोजिम कारवाई भएन भनी गणेशमानले पुनः चढाएको क.९९ नं. को निवेदनमा बक्स भएका हुकूम प्रमांगीबमोजिम सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चबाटै दुवै पक्ष राखी जो बुझ्नु पर्ने बुझी मामिलाको तहबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिने भन्ने समेत व्यहोरा जाहेर भएकोमा ऐनबमोजिम गर्नु भन्ने ०२३।८।७ मा हुकूम प्रमांगी बक्स भएको र त्यसपछि फेरि निज गणेशमानले अर्को निवेदनपत्र चढाएकोमा एकपटक अर्थसचिवले हेरी ठीक बेठिक के रहेछ निर्णय गरिदिनु भन्ने हुकूम प्रमांगी बक्स भएकोमा अर्थसचिवले खास निर्णय केही नगरी सर्वोच्च अदालतको ठहरबमोजिम गर्ने राय व्यक्त गरी जनाउ दिई मिसिल कोशी अञ्चल अदालतमा पठाइदिएको समेत पाइन्छ ।

            ११.    अर्थमन्त्रालय मालपोत विभागबाट प्रस्तुत मिसिल कोशी अञ्चल अदालतमा प्राप्त हुन गएपछि ठाडो देवानीमा दर्ता गरी पेश गर्नु भन्ने आदेश भई मुद्दा ठाडो देवानीमा दर्ता गरी पेश हुन जाँदा तेरो मेरो पर्न गएका कुरामा अदालतमा उजूरी गरी हक सधाई लिनु पर्ने हुँदा आदेश सुनी पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा उजूर गरी आफ्नो हक सधाई लिनु भनी गणेशप्रसादलाई सुनाइदिनु भन्ने कोशी अञ्चल अदालतले ०२६।९।२१।२ मा आदेश दिएको रहेछ ।

            १२.   निवेदक गणेशमान श्रेष्ठले चढाएको कं.९९ नं. को निवेदनपत्रमा बक्स भएका हुकूम प्रमांगीबमोजिम सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चबाट दुवै पक्ष राखी जो बुझ्नु पर्ने बुझी मामिलाको तहबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिने भन्ने जाहेर गरेको भए पनि अन्तमा कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसम्म हुकूम प्रमांगी बक्स भएको अञ्चल अदालतले बुझी निर्णय गरिदिने समेत हुकूम प्रमांगी बक्स भएको नदेखिएको र पछिल्लो निवेदनपत्रमा एकपटक अर्थ सचिवले हेरी ठीक बेठिक के रहेछ निर्णय गरिदिनु भन्ने हुकूम प्रमांगी बक्स भएकोमा अर्थ सचिवले सर्वोच्च अदालतको ठहरबमोजिम गर्ने भन्नेसम्म राय व्यक्त गरेको त्यत्तिकैबाट अञ्चल अदालतले वादी र प्रतिवादीका बीचको प्रस्तुत विवादलाई मुद्दाको रूप दिई ठाडो देवानीमा दर्ता गरी निर्णय आदेश गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइँदैन ।

            १३.   तसर्थ उपर्युक्त कारणहरूबाट मुद्दाको ठाडो देवानी दर्ता गरेको नै कानूनी देखिन नआएकोले यस्तोमा अञ्चल अदालतले कुनै आदेश निर्णय दिन पाउने कानूनी अधिकारको सिर्जना नै हुन नसक्ने समेत हुँदा कोशी अञ्चल अदालतले दिएको आदेशको औचित्यमा पसी उक्त आदेश ठीक बेठिक के हो भन्नेतर्फ विचार गरिरहनु नै परेन । कोशी अञ्चल अदालतको आदेश सदर गरी ०२७।८।१।२ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मिलेको देखिएन । निवेदक गणेशप्रसादले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रू.१०। मुद्दा दोहर्‍याउँदा राखेको कोर्टफी १।४ नलाग्ने हुँदा कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.तहसिल फाँटमा लगत दिई नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह,

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३१ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शुभम् ।