निर्णय नं. ६०४ - “चेतना” साप्ताहिक पत्रिकालाई जरिवाना गरी प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गरेको सम्बन्धमा
निर्णय नं. ६०४ ने.का.प. २०२८
स्पेशल बेञ्च
न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी
न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
न्यायधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत २०२७ सालको निवेदन नम्बर ९१७
आदेश भएका मिति : २०२७।१०।२७।३
निवेदक : चेतना साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक का.जि.रामशाह पथ बस्ने बद्रीप्रसाद गुप्ता
विरुद्ध
विपक्षी : मुख्य अञ्चलाधीश सरदार श्री विष्णुमणि आचार्य बागमती
विषय : “चेतना” साप्ताहिक पत्रिकालाई जरिवाना गरी
प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गरेको सम्बन्धमा
(१) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ (२), “जाहेर” शब्दको अर्थ : यस उपदफाअन्तर्गतको कारवाई गर्न अन्य व्यक्तिबाट जाहेरी प्राप्त हुन अनावश्यक–स्वयं आफैले थाहापाएर वा अरू व्यक्तिबाट सुनेर पनि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पत्र पत्रिकामा प्रकाशित अपराधिक कुराहरू जाहेर हुनसक्ने ।
प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक र विपक्षीतर्फको उपरोक्त बहस जिकिरको सन्दर्भमा सर्वप्रथम दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गतको कारवाईका लागि कसैको जाहेरी पर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा नै विचारणीय हुनआएको छ । त्यससम्बन्धमा विचारगर्दा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (२) मा “जाहेर भएमा” भन्ने शब्दहरू परेकोले निवेदक तर्फबाट माथिउल्लेख भएबमोजिमको बहसजिकिर लिइएको जस्तो देखिन्छ । तर त्यस उपदफाको राम्रो अध्ययन र विश्लेषण गरी तत्सम्बन्धी कारवाईको प्रकृति स्वरुप तथा आवश्यकताको सन्दर्भमा विचार गरी हेरेको खण्डमा उक्त बहस जिकिर कानून र तर्कसङ्गत देखिदैन । कुनै समाचार वा लेख इन्यादि उक्त उपदफाअन्तर्गत अपराधजन्य छन् वा छैनन् अथवा त्यस्तो अपराध कसैले गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा कुनै व्यक्ति विशेषको व्यक्तिगत सरोकार वा चासोको कुरा नहुने हुनाले त्यससम्बन्धमा कसैले उजुर गर्ने वा जाहेर पठाउने सम्भावना बहुतै कम हुन्छ । कसैले उजुर गरेको वा जाहेरी पठाएको छैन भन्दैमा त्यस्ता अपराधका सम्बन्धमा कुनै कारवाई प्रारम्भ हुन नसक्ने हो भने छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को सम्पूर्ण व्यवस्था निष्क्रिय हुन जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसरी कुनै कानूनी व्यवस्था निष्क्रियरुपमा रहने गरी व्यवस्थित गर्ने व्यवस्थापनको मनसाय होला भनी कदापी भन्न सकिदैन । साधारणतः उही पदाधिकारी आफै वादी र आफै न्यायकर्ता हुनसक्तैन । तर राज्यको सुरक्षा शान्ति एवं व्यवस्था सर्वसाधरण जनताको सदाचार, नैतिकता इत्यादि कायम राख्ने जस्ता राष्ट्रिय अथवा सार्वजनिक हितका कतिपय कुराहरूका सम्बन्धमा उक्त सिद्धान्तको अपवादको रुपमा सम्बन्धित अधिकारीलाई आफै कारवाई चलाउने र निर्णय गर्ने कानूनी अधिकारहरू दिइएका हुन्छन् र प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु पनि त्यसैले अपवादको रुपमा रहेको छ । उक्त दफा ५ को उपदफा (२) मा जाहेर भएमा भन्ने शब्दहरू उल्लेख हुँदैमा उक्त उपदफा अन्तर्गतको कारवाइका लागि कुनै अर्को व्यक्तिबाट जाहेरी प्राप्त हुनु आवश्यक छैन । स्वयं आफैले थाहापाएर वा अरु कुनै व्यक्तिबाट सुनेर पनि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पत्र पत्रिकामा प्रकाशित अपराधिक कुराहरू जाहेर हुनसक्तछ । वस्तुतः त्यस उपदफामा प्रयोग भएको जाहेर भन्ने शब्दको सही अर्थ श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारद्वारा अधिकार सुम्पिएका पदाधिकारीको जानकारीमा आउनु हो । तसर्थ अन्य कुनै व्यक्तिको जाहेरी प्राप्त भएमा मात्र उक्त दफा (२) अन्तर्गतको कारवाई प्रारम्भ हुनसक्दछ अन्यथा हुनसक्तैन भन्ने निवेदकतर्फको बहसजिकिर कानून र तर्कसङ्गत देखिंदैन । मनासिब आधार मा आवश्यकताअनुसार श्री ५ को सरकार वा त्यस्ता पदाधिकारीले आफ्नै जानकारीको आधारमा पनि उक्त उपदफा अन्तर्गतको कारवाई प्रारम्भ गर्नसक्तछ ।
(प्रकरण नं. ६)
(२) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक हितका विषयहरू (जस्तो : राज्यको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था सर्वसाधारणको सदाचार नैतिकता आदी) मा आफै वादी आफै न्यायकर्ता हुनसक्ने ।
साधारणतः उही पदाधिकारी आफै वादी र आफै न्यायकर्ता हुनसक्तैन । तर राज्यको सुरक्षा शान्ति एवं व्यवस्था सर्वसाधारण जनताको सदाचार नैतिकता इत्यादि कायम राख्ने जस्त राष्ट्रिय अथवा सार्वजनिक हितका कतिपय कुराहरूका सम्बन्धमा उक्त सिद्धान्तको अपवादको रूपमा सम्बन्धित अधिकारीलाई आफै कारवाई चलाउने र निर्णय गर्ने कानूनी अधिकारहरू दिएका हुन्छन र प्रस्तुत मुद्दाको विषय बस्तु पनि त्यसैले अपवादको रुपमा रहेको छ ।
(प्रकरण नं. ६)
(३) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ (२) : यस उपदफाअन्तर्गत कारवाई गर्दा सामान्य अदालतको कार्यविधिको विस्तृत प्रक्रिया अपनाउन साध्य र व्यवहारीक नहुने, कारवाई गर्ने अधिकारीलाई उक्त प्रक्रियाअनुसार गर्न कानूनले बाध्य नगराउने ।
छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (२) मा त्यससम्बन्धमा कुनै खास कार्यविधि निर्धारित गरिएको देखिंदैन । तर अर्धन्यायिक अधिकारीको रूपमा उक्त उप दफाअन्तर्गत अधिकार प्रयोग गर्ने अञ्चलाधीश जस्ता प्रशासकीय पदाधिकारीले यस्ता कुरा हरूमा कानूनअन्तर्गतको सामान्य अदालती कार्यविधि अपनाउन न त साध्य नै हुन्छ न व्यावहारिक नै । उक्त उपदफाअन्तर्गतको कारवाई गर्दा अदालती कार्यविधिको विस्तृत प्रक्रिया अपनाउन निजलाई कानूनले बाध्य गरेको पनि छैन । पत्रपत्रिका जनतासमक्ष पुग्ने प्रचारको एउटा शक्तिशाली माध्यम भएकोले यसको आफ्नै खास विशेषताहरू छन् । यस माध्यमको दुरूपयोग भएको खण्डमा त्यसको प्रभाव समाजमा छिट्टै र व्यापकरूपमा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ कुनै अपराधिक लेख वा समाचार कुनै पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको छ भने तुरुन्त त्यसको प्रसारलाई रोक्न यथोचित कारवाई गर्न आवश्यक हुन्छ । तसर्थ यस्तो कारवाईमा अदालती कारवाईको विस्तृत प्रक्रिया अपनाउने कुरा व्यवहारिक नै हुनसक्तैन ।
(प्रकरण नं. ७)
(४) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ (२) : यस उपदफाअन्तर्गत कारवाई गर्दा आरोप र तत्सम्बन्धी आवश्यक विवरणसहितको पूर्वसूचना दिनु न्यायोचित एवं वाञ्छनीय–पूर्वसूचनामा त्यस्तो आरोप वा विवरण उल्लेख नभएपनि–उक्त कारणले उक्त कारवाइलाई अवैध वा गैरकानूनी भन्न नसकिने–उक्त उपदफामा उल्लेखित “सूचना” शब्दले निर्णय पछि दिनुपर्ने सूचनालाई जनाउने ।
कुनै प्रकाशनका सम्बन्धमा दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत प्रकाशकउपर कारवाई गर्दा साधारणतया निजलाई आरोप र तत्सम्बन्धी आवश्यक विवरणहरूसहितको पूर्वसूचना दिनु न्यायोचित एवं वाञ्छनीय हो । तर त्यस्तो पूर्वसूचनामा त्यस्तो विवरण वा आरोपको उल्लेख गरिएको छैन भने पनि त्यत्तिकै आधारमा तत्सम्बन्धी कारवाईलाई गैरकानूनी वा अवैध भन्न सकिन्न । उक्त उपदफामा उल्लेख भएको सूचना भन्ने शब्दले निर्णय गर्नुभन्दा पहिलेको सूचनालाई होइन निर्णय भइसकेपछि दिनुपर्ने सूचनालाई जनाएको हो ।
(प्रकरण नं. ७)
(५) बयान लिई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएमा–प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अपहेलना भएको भन्न नहुने ।
सफाई पेश गर्ने मौका नदिइ प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रतिकूल काम कारवाई भएको छ भन्ने निवेदकतर्फको बहस जिकिरका हकमा निवेदकसँग बयान लिई निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिइएपछि प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको अवहेलाना भएकोछ भनी भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. ७)
(६) लेख समाचार आदिको प्रकृति र परिणामका सम्बन्धमा यथोचित विचार पुर्याई प्रकाशकले प्रकाशित गर्नुपर्ने कारण–एक्कासी बयान लिएमा–निजले स्पष्टिकरण दिन वा आफ्नो सफाई पेश गर्न नसक्ने सम्झन नमिल्ने ।
जहाँसम्म एक्कासी बयान लिइयो भन्ने कुरा छ । पत्रकारिताको व्यवसाय गर्ने प्रकाशकले आफ्नो पत्रपत्रिकामा कुनै लेख समाचार इत्यादि प्रकाशित गर्दा त्यसको प्रकृति र परिणामका सम्बन्धमा यथोचित विचार पुर्याएर प्रकाशित गर्नुपर्ने र गरेको अनुमान हुने हुनाले निवेदकसँग एक्कासी बयान लिइदैमा निजले स्पष्टिकरण दिन वा आफ्नो सफाई पेश गर्न नसक्ने सम्झन मिल्दैन । तसर्थ निवेदकतर्फको दोस्रो बहस जिकिर पनि मनासिब देखिएन ।
(प्रकरण नं. ७)
(७) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (१) र (२) उपदफा १ मा उल्लेखित कुनै अपराधको वृद्धि गर्ने लक्ष्यले कुनै शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार प्रकाशित भएको प्रमाणित भएमात्र–उपदफा २ अन्तर्गतको सजाय गर्नसक्ने–प्रकृति अर्थ वा स्वभावैले त्यस्तो अपराधिक देखिएमा बाहेक–त्यस्तो अपराधिक लक्ष्य वा मनसाय तत्व सम्बन्धी कारवाई गर्ने पदाधिकारीले प्रमाणित गर्नपर्ने ।
जहाँसम्म निवेदकतर्फको तेस्रो बहस जिकिरको सम्बन्ध छ, त्यो जिकिर भने कानूनसङ्गत र मनासिब देखिन्छ । सो कुरा दफा ५ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएका विषयहरूको लक्ष गरी भन्ने शब्दहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । ती शब्दहरूबाट विधिकर्ताले अपराधिक मनसायलाई अपराधको मुलतत्व बनाउन खोजेको देखिन्छ । विवादग्रस्त शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लेखित कुनै अपराधको वृद्धि गर्ने लक्ष्यले प्रकाशित गरेको हो भन्ने प्रमाणित भएमा मात्र उपदफा (२) अन्तर्गतको सजाय हुनसक्छ । उक्त उपदफा (१) को शिर व्यहोरामा प्रयोग भएका अपराधको वृद्धि भन्ने शब्दहरू र उपदफा (२) मा प्रयोग भएका लक्ष्य गरी भन्ने शब्दहरूबाट त्यस कुराको पुष्टि हुन्छ । कुनै शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार त्यस्तो प्रकृति अर्थ वा स्वभावबाटै अपराधिक देखिने भएमा बाहेक अपराधिक लक्ष्य वा मनसाय प्रमाणित गर्ने अभिभारा तत्सम्बन्धी कारवाई चलाउने पदाधिकारीउपर नै रहन्छ ।
(प्रकरण नं. ८)
(८) बिना कारण र आधारमा–कसैको बयान असन्तोषजनक भनी सजाय गर्न वा वाक वा प्रकाशन स्वतन्त्रताको अपरहण गर्न नहुने ।
प्रस्तुत मुद्दामा फेरि पनि ७० जना कर्मचारीको कालरात्री भन्ने शब्दहरूले कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्यपथबाट के कसरी बिचलित गराई सो अपराधको बृद्धि हुने सम्भावना छ र ती शब्दहरू कर्मचारीलाई त्यसरी विचलित गराउने लक्ष्यले लेखिएका हुन भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ भनी विपक्षी मुख्य अञ्चलाधीशको विवादग्रस्त निर्णय र श्री ५ को सरकारका सचिव गृहपञ्चायत मन्त्रालयको लिखितजवाफमा कुनै कारण वा आधार व्यक्त गरिएको देखिदैन । निवेदकले बयानमा सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेको भनी निजको अपराधिक मनसायको त्यसै अनुमान गरी एकाएक निष्कर्षमा पुगेर निर्णय भएको देखिन्छ । अपराध गर्ने मनसायले उक्त शिर्षक प्रकाशित गरिएको होइन भनी त्यसबेलाको अवस्था एवं सन्दर्भको विस्तृत विवरणसहित निवेदकले आफ्नो बयानमा स्पष्टिकरण दिएपछि सो स्पष्टिकरण कति कारणले अथवा के आधारमा सन्तोषजनक भएन सो कुरा निर्णयमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो । त्यसरी निर्णयमा ती कुराहरू उल्लेख नगरेको भए तापनि श्री ५ को सरकार गृहपञ्चायत मन्त्रालयले आफ्नो लिखितजवाफमा त्यसको सन्तोषजनक कारणहरू यस अदालत का समक्ष बताउन सक्नुपर्ने थियो । कुनै कारण वा आधार नै स्पष्ट नगरी सोझै बयान सन्तोषजनक भएन भन्ने धारणा बनाई कसैलाई सजाय गर्नु वा कसैको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको अपहरण गर्नु वान्छनीय न्यायोचित र कानूनसङ्गत होइन ।
(प्रकरण नं. ८)
(९) तत्कालीन परिस्थितिको सन्दर्भमा प्रकाशित विवादग्रस्त शिर्षक आपत्तिजनक सम्झनुपर्ने कारण नदेखिएमा–उक्त शिर्षक प्रकाशित गर्नेलाई कसूरदार ठहराउन नमिल्ने ।
जहाँसम्म यस अदालतको राय छ विवादग्रस्त शिर्षक स्वयंमा आपत्तिजनक हुनसक्तैन । त्यो कुन सन्दर्भमा प्रकाशित भएको हो भन्ने कुरा त्यस शिर्षकअन्तर्गत प्रकाशित सम्पूर्ण समाचार सामाग्री एवं तत्कालिन परिस्थितिको पृष्टभूमिमा विचार हुनपर्दछ र त्यस आधारमा त्यो शिर्षक आपत्तिजनक छ वा छैन भन्ने विचार हुनुपर्दछ । यस दृष्टिकोणबाट विवादग्रस्त शिर्षक वा शब्दहरूउपर विचार गर्दा ती शब्दहरू वस्तुतः केही कर्मचारीहरूको बर्खासीको सम्भावना देखाई प्रयोग भएका देखिन्छन् । कर्मचारीको बर्खासीको क्रममा केही कर्मचारी अझै पनि बर्खास्त हुनसक्तछन् भन्ने सम्भावना देखाउनु वा आशंका प्रकट गर्नु अपराधिक होइन । कर्मचारीहरूको बर्खासीलाई कुनै पत्रपत्रिकाले “महापजनी” र कुनैले “कोतपर्व” को संज्ञा दिई प्रकाशित गरेका छन् भनी निवेदक तर्फबाट यसबेञ्चको ध्यान आकृष्ट गरिएको छ । त्यसबाट कर्मचारीहरूको बर्खासीका सम्बन्धमा अन्य पत्रपत्रिकाको प्रवृत्ति अथवा धारणा कस्तो थियो भनी यसबेञ्चलाई जानकारी भएको छ । कोतपर्व वा महापजनी जस्ता शब्दहरूको दाँजोमा कालरात्री भन्ने शब्दलाई त्यसबेलाको सन्दर्भमा बढी आपत्तिजनक सम्झनु पर्ने कुनै कारण देखिदैन । प्रत्येक पत्रपत्रिकाको आफ्नो अभिव्यक्तिको तौरतरिकामा फरक हुन्छ । त्यसैले कुनै शब्द विशेष भन्दा सम्बन्धित समाचार वा लेखको सारतत्वलाई विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रस्तुतमुद्दाको विवादग्रस्त ७० जना कर्मचारीको कालरात्री भन्ने वाक्यांशको कालरात्री शब्द एउटा उपमाको रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । पहिलेबाट कुनै सूचना वा थाहापत्ता नै नदिई एकाएक कर्मचारीहरूलाई वर्खास्त गरिने कुरालाई व्यक्त गर्न उक्त शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ । विवादग्रस्त शिर्षक प्रकाशित हुनुभन्दा पहिले नै कर्मचारीहरूको बर्खासीको क्रम सुरु भई उक्त शिर्षक प्रकाशित भई सकेपछि पनि कर्मचारीहरू वर्खास्त गरिएकाछन् र त्यसरी बर्खास्त गरिएका कर्मचारी हरूलाई आफ्नो सफाई पेशगर्ने मौका नदिई एकाएक बर्खास्त गरिएको थियो भनी निवेदक ले आफ्नो निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू श्री ५ को सरकार गृहपञ्चायत मन्त्रालय को लिखितजवाफमा खण्डन गरिएको छैन । त्यसबाट निवेदकको भनाईको यथार्थतामा यस अदालतले शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । सामूहिक बर्खासीको वास्तविक तथ्यबाट बिचलित नभएका कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीलाई केही कर्मचारीको बर्खासीको सम्भावनाको समाचारले नै आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित गराउन सक्तछ भनी भन्नु निराधार र मिथ्या धारणा हो । यसप्रकार तात्कालिक परिस्थितिको सन्दर्भमा विवादग्रस्त शिर्षक आपत्तिजनक सम्झनु पर्ने कारण नदेखिएपछि कुनै पदाधिकारीको व्यक्तिगत धारणाको आधारमा मात्र निवेदकलाई कसूरदार ठहराउन मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. ८)
(१०) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (२) र (३) तथा संशोधित दफा ३० र दफा ३१ : कुनै पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्न श्री ५ को सरकारले प्रेस काउन्सिलको सल्लाह लिनु पर्ने र उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने दफा ३० र ३१ को व्यवस्था–दफा ५ (२) अन्तर्गत सजाय गर्नासाथ प्रकाशकलाई छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनअनुसार प्राप्त प्रमाणपत्र रद्द भई प्रकाशन बन्द गर्नुपर्ने दफा ५ (३) को व्यवस्था कायमै छ भन्न नमिल्ने ।
यसै प्रसङ्गमा बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट निवेदकलाई निजको प्रकाशनको प्रमाण पत्र रद्द भएको भन्ने विषयमा २०२७।७।६ मा दिइएको सूचनाका सम्बन्धमा पनि यस अदालतले विचार गर्न आवश्यक हुनगएको छ । छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०१९ को संशोधित वर्तमान दफा ३० र त्यससँग सम्बन्धित दफा ३०(क), दफा ३०(ख) र दफा ३१ को सन्दर्भमा विचार गरी हेर्दा दफा ५ को उपदफा (३) मा प्रकाशकको प्रमाणपत्र रद्द हुने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था क्रियाशील रहेको सम्झन मिल्ने देखिदैन । दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लेखित अपराधका सम्बन्धमा कुनै पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्नुपरेमा श्री ५ को सरकारले प्रेश काउन्सिलको सल्लाह लिनुपर्ने र सो अधिकार श्री ५ को सरकारले कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने दफा ३० र दफा ३१ को उपयुक्त कानूनी व्यवस्था को सन्दर्भमा विचार गर्दा दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत सजाय हुनासाथ प्रकाशकले छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम पाएको प्रमाणपत्र रद्द भई प्रकाशन बन्द गर्नुपर्ने उपदफा (३) को व्यवस्था कायमै छ भन्न मिल्दैन । विधिकर्ताद्वारा व्यवस्थापित पछिल्लो कानूनलाई निष्क्रिय गराउने गरी अघिको कानून क्रियाशिल रहनसक्तैन । अघिल्लो र पछिल्लो कानून परस्परमा असङ्गत भएमा अघिल्लो कानून नै निष्क्रिय भएको सम्झनु पर्ने कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त हो । श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारद्वारा अधिकार सुम्पिएका कुनै पदाधिकारीले दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत सजाय गर्दैमा स्वतः प्रकाशकको प्रमाणपत्र रद्द हुन्छ अथवा पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द हुने अवस्था पर्छ भन्ने हो भने दफा ३० मा दफा ५ को उपदफा (१) को अपराधको उल्लेख नै निरर्थक हुन जान्छ । साथै प्रेसकाउन्सीलको सल्लाह लिएर प्रकाशन बन्द गर्ने कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता एवं औचित्य नै केही रहनजाँदैन र पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले प्रत्यायोजन गर्न नपाउने गरी विधिकर्ताले लगाएको बन्देज पनि सार्थक हुँदैन । तसर्थ उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत सजायको निर्णय हुनासाथ प्रकाशकले छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन बमोजिम पाएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने उपदफा (३) को व्यवस्था अब निष्क्रिय भई सकेको सम्झनु पर्ने देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पन्त
विपक्षी तर्फबाट :
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्या.श्री विश्वनाथ
१. “चेतना” साप्ताहिकको प्रकाशक र सम्पादक निवेदक हुँ । मिति ०२५।५।३।४ मा अं.का.वा.अ. १६।०२७–२८ नं.मा बाग्मती अञ्चाधीश कार्यालयमा निवेदक प्रकाशक सम्पादक भई उक्त चेतना साप्ताहिक छापाखाना र प्रकाशन रजिष्टेशन ऐन, २०१९ अन्तर्गत दर्ता भएको हो र उक्त पत्रिका निवेदकको भएकोले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा १७ अन्तर्गत यस सम्मानित अदालतमा निवेदन गरेको छु । चेतना (साप्ताहिक) वर्ष १, अंक १, मिति १३ भाद्र २०२७ मा प्रकाशित समाचार फेरी पनि करिव ७० कर्मचारीको कालरात्री भन्ने समाचारको सम्बन्धमा अन्चालाधीशको कार्यालय बाग्मती अञ्चलका मुख्य अञ्चलाधीश स.श्री विष्णुमणि आचार्यको इजलासमा निवेदकको बयान मिति २२।५।०२७ मा गराइयो र मिति ०२७।७।५ मा बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयका मुख्य अञ्चलाधीश सरदार श्री विष्णुमणि आचार्यले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम निवेदकलाई जनाउ दिने र रु.१०। जरिवाना गर्ने ठहर आदेश सुनाइयो र मिति ०२७।७।६ मा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम पत्रिका प्रकाशित गर्नेसम्बन्धी पाएको प्रमाणपत्र रद्द मानिएको छ भन्ने सूचना निवेदकलाई दिइयो । निवेदकले चेतना (साप्ताहिक) बर्ष १ अंक १ मा “फेरी पनि करिब ७० कर्मचारीको कालरात्री पिपलको वोट कर्मचारीको आकर्षणको केन्द्र” भन्ने हेड लाइन अन्तर्गत पुर्नगठनको हल्ला साकार भएको करीब ८५ कर्मचारी पुर्नगठनमा परिसकेको, यो क्रममा करिव १५० जना कर्मचारीहरू परेका छन् बाँकीको पनि भाग्यको फैसला आजै हुनेछ भन्ने विश्वस्त शत्रुबाट ज्ञात भएको छ भन्ने समाचार छापेको थिए । भाद्र महिनाको शुरु देखिनै कर्मचारीको पुनर्गठनसम्बन्धी समाचार आ–आफ्नो शुत्रद्वारा विभिन्न पत्रिकाले प्रकाश गर्दै आएका र पुर्नगठनको समाचार सत्य होइन भन्ने किसिमको समाचार श्री ५ को सरकारले प्रकाशित गरे पनि केही दिनपछि नै करिब ८५ कर्मचारीलाई अवकाश दिने सरूवा गर्ने र बढुवा दिने श्री ५ को सरकारको निर्णयले छापिएका समाचारहरूको सत्यता धेरै हदसम्म प्रमाणित भयो । सोही सिलसिलामा निवेदकले आफ्नो शुत्रद्वारा प्राप्त समाचारअनुसार अरू ६५ जना करिबको पुनर्गठन हुन बाँकी र सो पनि तत्काल हुने भन्ने समचार छापेको हो । उक्त समाचार छापेको लगतै पछि केही कर्मचारीको सरूवा वा डिमोशन सरकारले गरेको छ श्री ५ को सरकारले गरेको पजनी (पुनर्गठन) अन्धकारपूर्ण स्थितिमा थियो भन्ने कुरा स्पष्टछ । पुनर्गठनको असरमा परेका कर्मचारी जसले अवकाश पाए, खोसिए, सरूवामा परे के कति कारणले सो हुन गयो कसैलाई कुनै कुराको जानकारी दिइएको छैन । अर्थात सबैलाई निस्तब्ध अन्धकारमा राखेको र अझै ती सबै कर्मचारी अँध्यारोको मारमा परेका छन् । श्री ५ को सरकारले असर पर्ने कर्मचारीलाई अन्धकारमा राखी गरेको निर्णयले तत्काल पछि गरिने निर्णय पनि असर पर्ने कर्मचारीको निमित्त अन्धकारपूर्ण नै हुने कुरा स्वतः सिद्ध हुन आयो । अर्थात निजहरू के कति कारणले अवकाश, खोसुवा र सरूवा भएका हुन वा हुनेहुन कुनै कुरा थाहा हुने भएन । त्यसै सन्दर्भमा चेतना (साप्ताहिक) मा समाचर छापिएको हो प्राप्त समाचार जनसमक्ष राखी सरकारसमेतलाई सो समाचारको ज्ञान दिनु पत्रिकाको कर्तव्य हो । २२।५।०२७ मा बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयमा लिईएको मेरो बयानमा २०२७ भाद्र १३ गते बर्ष १ अड्ढ १ को चेतनामा छापिएको कर्मचारीसम्बन्धी समाचार कुन शुत्रबाट कसरी थाहा पाएको भन्ने सवालको जवाफमा कुन व्यक्तिले खवर दियो पत्रकारीताको नीतिअनुसार नाम दिन नमिल्ने र सो समाचारबाट छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनको विरूद्ध नभएको कुरा र सो समाचार पछि भूमिसुधार अधिकारी र वनसेवाका केही अधिकृतको डिमोशन भएको कुरा बयानमा खुलाएको थिए । श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको पुनर्गठन गर्न लागेको छ भन्ने समाचार विभिन्न शिर्षक र शब्दद्वारा प्रायः सबै पत्रिकाले प्रकाशित गर्दै आएका हुन् जस्तै समिक्षा वर्ष ११ अड्ढ १९ शुक्रबार २१ अगष्ट १९७० मा ५० जना छिट्टै खारेज हुने शिर्षक, चर्चा बर्ष १ अड्ढ ३७ भाद्रको अड्ढमा पुनर्गठन हुने निश्चित, ३ जना सचिवले अवकाश पाउने यी समाचार र पहिलो पुनर्गठनको लिष्ट प्रकाशित हुने बितिकै उमेर पुगेका कर्मचारी हटाइने दैनिक जनदूत वर्ष १ संख्या ४ कर्मचारीमा हाहाकार, गोरेटो वर्ष १ अड्ढ १० सिंहदरवार भित्र भयंकर भुइचालो किचाकिच थिचाथिच र मुक्ति तर्क वर्ष १ अड्ढ २ तसर्थ निवेदकले चेतना साप्ताहिकमा प्रकाशित गरेको समाचार कुनै भिन्न समाचार नभइ आफ्नो भाषामा प्रकाशित गरेको समाचारसम्म हो समाचार पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको शिर्षक राखिन्छ । शिर्षक मात्र समाचार हुँदैन । सम्पूर्ण भाव नपढी समाचारमा के भन्न खोजिएको हो, सो प्रष्ट हुन सक्दैन । चेतनामा प्रकाशित उक्त समाचार सम्पूर्ण पढिएको खण्डमा केही कर्मचारीको अवकाश खोसुवा र सरूवा भइसकेको र यसै क्रममा अरू विभिन्न अड्डाको कर्मचारीको पनि पुनर्गठन हुने समाचार छापेको सम्म मात्र हो । अञ्चलाधीशले गरेको आदेशमा करीब ७० कर्मचारीको कालरात्री भन्ने शब्दले श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई निजको कर्तव्यबाट विचलित गराउन दुरूत्साहन दिने उद्देश्यले उक्त शब्दहरू छापी प्रकाश गरेको देखिएकोले भनी रु.१०। जरीवाना गर्ने ठहर आदेश गरियो र पत्रिकाको रजिष्ट्रेशन रद्द गरियो । माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रथमतः समाचारको शीर्षकको कुन वाक्यांशले के भन्न खोजेको हो, अर्थ जनाउँदैन । सम्पूर्ण समाचार पढ्नु पर्दछ लगाइएको अभियोगमा श्री ५ को सरकोरको कर्मचारीलाई दुरूत्साहन गर्ने भन्ने छ, त्यो समाचार सम्पूर्ण रुपमा पढ्ने मान्छेले सो समाचार सम्पूर्ण सत्य भएमा पनि कुनै नौलो कुराको अनुभव गर्दैन । केही दिन अगाडीमात्र अन्धकारमा राखी कति कर्मचारीले अवकाश पाए खोसिए सरूवा भए, यो तथ्य हो श्री ५ को सरकारको निर्णय गर्न बनेको तरीका हो, हरेक कर्मचारीले बुझेर आएको रुप हो । त्यसमा पनि उक्त वाक्यांशको अर्थ निरिह निरपराध कर्मचारीलाई रातको अन्धरकारमा राखी गरिएको र गरिने निर्णयको झिल्को हो । त्यसैले नेपालीमा प्रचलित उखानअनुसार कालको रात हो अर्थात कालरात्री हो । २० वर्ष पुगेकोले अवकाश पाए भने सो भन्दा बढी नोकरी गरेकाले के सोच्ने अभियोग नलगाई स्पष्टिकरण दिने मौकासम्म नदिई केही कर्मचारी खोसिए भने अरूले आफ्नो भाग्य कस्तो सम्झने ? यी सब कुराको दाँजोमा उपरोक्त समाचार साधारण छ र यसले कर्मचारीलाई विचलित गराएको छैन भन्ने निवेदन गर्दछु । प्रकाशित समाचारले कर्मचारीहरू कर्तव्य गर्नबाट विचलित भए भन्ने कुराको कुनै प्रमाणबाट पनि समर्थित हुन आउँदैन र सो गर्ने उद्देश्य पनि छैन । श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई निजको कर्तव्यबाट विचलित गराउन दुरूत्साहन दिने उद्देश्यले उक्त शब्दहरू छापी प्रकाश गरिएको भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशकको त्यस्तो कुनै उद्देश्य नरहेको कुरा प्रकाशकले दिइएको बयान र माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएका कुराहरूबाट प्रष्ट हुन आउँछ । उद्देश्य राखिएको भन्ने हकमा विचलित गराउने उद्देश्य भए समाचारको शिर्षकलाई पूर्णरूपमा दिने समाचारमा अझ प्रष्ट र विस्तृत रुपमा छापिएको हुन पर्दछ, सो भएको छ भन्ने आरोप लगाइएको छैन । उक्त, वाक्यांशले एक साधारण व्यक्तिको मनमा के असर पर्दछ भनी हेर्ने हो भने प्रकरण (६) मा उल्लेख भएबमोजिम पुनः ७० जना करिबको पुनर्गठन हुने भएको भन्ने सिवाय अझ कुनै कुरा जनाउँदैन । एक पुनर्गठनको लगतै पछि अर्को पुर्नगठन हुँदैन भन्ने कुरा छैन, हावा नचली पात हल्लिदैन, सो समाचारभन्दा अघि पनि सिंहदरवारमा काम ठप्प को–को कहाँ–कहाँ पुग्ने भन्ने समाचार छापिएको र त्यसको केही दिन भित्रै सामान्य कानूनको परिधिलाई छोडी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयले अर्को पुनर्गठनमा केही कर्मचारी पर्ने भए भन्ने समाचारले कुनै आकस्मिक कुरा छापेको र त्यसबाट विचलित हुने भन्ने प्रश्न छैन र सो उद्देश्य पनि राखिएको होइन, राख्नु पर्ने आवश्यकता पनि छैन । कुनै पनि पत्रिकाले घटना घटिसकेको समाचारको साथै आफ्नो साधन र सुत्रले भ्याएसम्म पछि हुने सम्भावना भएका समाचार पनि प्रकाशित गर्दछन् । पछि हुन लागेको कुनै कुरा पत्ता लगाई जनतालाई जानकारी दिनु पनि पत्रिकाको कर्तव्य हो । यसै अन्तर्गत मैले उक्त समाचार प्रकाशित गरेको छु । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (१) को देहाय (ख) अन्तर्गत कसूर गर्यो भनी अधिकारीले प्रकल्पना शंका अनुमान, आत्मिक सन्तुष्टि लिदैमा पर्याप्त हुँदैन । त्यसमा बर्णित कसूर कार्यरुपमा घटित हुनुपर्छ (Actus Reus) र साथै अपराध जन्य मनसाय साथ (Mens Rea) कसूर गर्न उत्पे्ररित हुनपर्दछ । यसमा सर्वप्रथम अपराध तत्व निकाय (Corpus deleti) को विद्यमान छैन, न कार्यरत कसूर र अपराधी मन जस्ता कसूरका लागि अवश्यम्भावी तत्वहरू उपस्थित छन् । के कथित समाचारले श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई निजको कर्तव्य पथ वा राजभक्ति बाट विचलित गर्ने गराउने वा त्यस्तो कामको लागि दुरूत्साहन दिने गरेकोछ (१) ? के कथित समाचार त्यसतर्फ लक्षित छ र यदि भएको भए किन र कसरी (२) ? यी सबै कुराहरूको निरूपण हुन अत्यावश्यक हुनुपर्दछ र साथै कसूरभागी बनाउने विवेकशील शंकारहित तवरबट प्रमाणित हुनुपर्दछ । अन्यथा संविधानको धारा ११ (२) (क) द्वारा प्रत्याभूत वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको कुनै तात्विक अर्थ र सार आउँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा सो कुनै भएको छैन । बिना कुनै आरोप, विना कुनै नालेस अञ्चलाधीश कार्यालयको ठाडो पत्रको आधारमा गराइएको बयान र आदेशहरू पूर्णतः कानून विरूद्ध छ । वेरितपूर्ण छ र साथै आफै न्यायाधीश आफै वादी भई गरेको आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको पूर्णतः प्रतिकुल छ । मुख्य अञ्चलाधीशको आदेश न्यायिक मनको उपयोग छ । किनभने कुन के कारण र आधारहरू कसूरदार ठहरिने ? कारण र आधारहरू आदेशमा अभिव्यक्त गरिएको छैन, जसले गर्दा मुलुकी ऐन अ.बं.१८४ क र १८५ को घोर निष्पालना भएको छ । लादिएको आरोप र कसूर गर्यो भन्ने ठहर अप्रष्ट असङ्गत निरर्थक हुनाको साथै विशिष्ट (Specific) र लक्षित छैन । माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरेअनुसार कर्मचारीलाई निजको कर्तव्यबाट विचलित गर्ने मेरो मनसाय नभएको र सो उद्देश्य राखी उक्त समाचार प्रकाशित गरिएको पनि नहुँदा बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयका मुख्य अञ्चलाधीश सरदार श्री बिष्णुमणि अचार्यले गरेको मिति ०२७।७।५।४ को रु.१०। जरिवाना गर्ने आदेश र “चेतना” साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित गर्न पाएको प्रमाणपत्र रद्द मानिएको मिति ०२७।७।६ को सूचना बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बद्रीप्रसाद गुप्ताको निवेदन ।
२. सर्वोच्च अदालत नियम १७३ बमोजिम श्री ५ को सरकार गृह सचिवलाई निवेदनपत्रको नक्कल साथै राखी रजिष्ट्रार सर्वोच्च अदालतबाट ०२७।८।८।२ मा पठाएको सूचना ।
३. विपक्षीको सम्पादकत्व तथा प्रकाशकत्वमा प्रकाशित भएको “चेतना” साप्ताहिक पत्रिका वर्ष १ अंक १, १३ भाद्र २०२७ को अंकमा तथ्यरहित निराधार समाचार बनाई फेरी पनि करिव ७० कर्मचारीको कालरात्री भनी प्रकाश गर्नु भएकोले सो समाचार छाप्नुको उद्देश्य श्री ५ को सरकारको विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित तुल्याई दुरूत्साहन दिने देखिएको र विपक्षीले आफ्नो बयान कागजमा सन्तोषप्रद जवाफ दिन नसक्नु भएकोले उक्त कुरा छापाखाना र प्रकाशन ऐनको दफा ५ (१) (ख) को विपरित हुँदा निजलाई छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, ०१९ को दफा ५ (२) बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार मुख्यअञ्चलाधीशले रु.१०। जरिवाना गर्नुभएको हो र सोबमोजिम जनाउ दिइएको हो । उक्त निर्णय भएपछि विपक्षीले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र सोही दफा ५ को उपदाफा (३) ले रद्द मानिने हुनाले सोही बमोजिम निजलाई सूचना गरिएको हो । स्वस्थ पत्रकारितको उच्चतम आदर्शको ख्याल नगरी कपोलकल्पित समाचार बनाई प्रकाशन गरिएको भन्ने कुरा विपक्षीले प्रकाशित गरेको उक्त अंकको पत्रिकाले स्पष्ट गरेकोछ । विना नालेस ठाडो बयान गराई आदेश दिइएको प्राकृतिक न्याय प्रतिकूल भन्ने हकमा छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०१९ को दफा ५ (२) ले “अन्य व्यक्तिको उजुरीको आवश्यक नभई स्वयं अधिकारीले बयान कागज गराई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था हुँदा विपक्षीको तर्क कानूनसङ्गत छैन । सफाइको सबूद पेश गर्ने मौका दिन विपक्षीको बयान गराई निजको रोहवरमा आदेश गरी आदेश सुनाइएको हुनाले भएको निर्णय कानूनसङ्गत छ । कुनै कानून वर्खिलाप पनि भएको छैन । निवेदकले उजुर दावी लिनु भएको कुरा निराधार देखिन्छ अञ्चलाधीशको का.बा.अं.बाट भएको कामकारवाई र निर्णय कानून अनुकूल हुनाले सो कार्यालयउपर कुनै आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा निवेदन खारेज हुन सम्मानितस.अ.समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने गृहपञ्चयात मन्त्रालयको लिखतजवाफ ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल कागजातको अध्ययन गरि निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तको बहस सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोमा निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा यसमा निवेदकतर्फको भनाइ संक्षेपमा निम्न लिखत देखिन्छ :
(१) विधिकर्ताले प्रस्तुत विषयमा निर्णयकर्तालाई आफैं वादी आफै न्यायाधीश हुने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल नियमको अपवाद गरेको छैन । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनुशरण गरी छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (२) ले सो अन्तर्गतको कारवाइको लागि जाहेरीको पूर्वावस्था विद्यमान हुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य व्यक्तिको उजुरी आवश्यक नभई स्वयं मुख्य अञ्चलाधीशले बयान गराई आदेश दिन सक्ने भन्ने श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर सो भनाई कानूनसङ्गत छैन भन्ने कुरा दफा ५ को उपदफा (२) ले सिद्ध गर्दछ ।
(२) दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लेखित कुनै अपराधको लक्ष्य गरी कुनै शब्द चिन्ह वा आकृति कुनै पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा जाहेर भएपछि निर्णयकर्ताले तत्सम्बन्धी कार्यविधि कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उक्त दफा ५ को उपदफा (२) ले व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार जुन शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकारलाई अपराधजन्य सम्झिएको हो, त्यो सबै उल्लेख गरी पूर्वसूचना दिनुपर्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दाको विषयवस्तुका सम्बन्धमा कुनै आभास नदिइ स्वेच्छाचारी तौर तरिकाबाट केही कुरा बुझ्नु परेको छ भनी २०२७।५।२२ मा उपस्थित हुने ठाडो सूचना दिई सोही दिन निवेदकको बयान गराई कानूनी व्यवस्थाको प्रष्ट अवज्ञा गर्नुका साथै कानूनको यथोचित प्रक्रिया र प्रकृतिक न्याय सिद्धान्तको पूर्णतः उपेक्षा गरी निवेदकको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याइएको छ ।
(३) नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको सीमा अथवा त्यसउपरको प्रतिबन्ध विधिकर्ताले प्रशासनको स्वेच्छा र स्वविवेकमा आश्रित गराएको छैन । त्यस सम्बन्धमा कानूनले एउटा निश्चित मापदण्ड आत्मनिष्ट (सवजेक्टीभ) नभई वस्तुनिष्ट (अवजेक्टीभ) तत्वहरूमा आश्रित छ । अपराध क्रिया वास्तव र मूर्तरूपमा घटित नभएसम्म उक्त दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत सजाय हुन सक्दैन । अपराध क्रिया घटीत हुनका लागि अपराधिक मन्साय (मेन्सरिया) विद्यमान हुनु आवश्यक छ । प्रस्तुत मुद्दामा करिव ७० जना कर्मचारीको कालरात्री भन्ने वाक्यांश प्रकाशित हुँदैमा अपराध क्रिया घटित भएको भन्न मिल्दैन । गैरकानूनी धाँधलीपूर्ण र अनियमित पजनी प्रतिरोष प्रकट गर्दै पुनः त्यसै गरी कर्मचारीहरूको सेवा निवृति हुने संशयको समाचारसम्म प्रकाशित गरिएको हो । त्यस वाक्यांशले कर्मचारीहरूलाई कसरी आफ्नो कर्तव्य पथ वा राज भक्तिबाट विचलित गराउँदछ भन्ने कुरा निर्णयमा उल्लेख गरिएको छैन । कुनै लेख वा समाचार फलाना कानून अन्तर्गत अपराध ठहर्छ भन्दैमा पर्याप्त हुँदैन ।
(४) उपयुक्त कुराहरूका आधारमा विपक्षी मुख्य अञ्चलाधीशको निर्णय कानून सङ्गत नभएकोले बदर हुनुपर्दछ ।
५. यस सिलसिलामा विपक्षी मुख्य अञ्चलाधीशको विवादग्रस्त निर्णयको व्यहोरा र श्री ५ को सरकार सचिव, गृह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा उक्त निर्णयमा निवेदकउपर करिब ७० जना कर्मचारीको कालरात्री भन्ने शब्दहरू प्रकाशित गरी कर्मचारीहरूलाई कर्तव्यपथबाट विचलित गराउन दुरूत्साहन दिएको भन्ने आरोप लगाइएको छ र उक्त लिखित जवाफमा पनि सोही आरोप दोहर्याई निवेदकले सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेको र बयान गराएर निवेदकलाई सफाई पेश गर्ने पर्याप्त मौका दिइएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिमको कारवाई चलाउन कसैको उजुरी पर्न आवश्यक छैन, सम्बन्धित अधिकारीले स्वयं कारवाई चलाइ बयान लिन र सजाय गर्न सक्दछ भन्ने जिकिर पनि लिइएको छ ।
६. प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक र विपक्षीतर्फको उपरोक्त बहस जिकिरको सन्दर्भमा सर्वप्रथम दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गतको कारवाईका लागि कसैको जाहेरी पर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा नै विचारणीय हुन आएको छ । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (२) मा “जाहेर भएमा” भन्ने शब्दहरू परेकोले निवेदक तर्फबाट माथि उल्लेख भएबमोजिमको बहस जिकिर लिइएको जस्तो देखिन्छ । तर त्यस उपदफाको राम्रो अध्ययन र विश्लेषण गरी तत्सम्बन्धी कारवाईको प्रकृति स्वरूप तथा आवश्यकताको सन्दर्भमा विचार गरी हेरेको खण्डमा उक्त बहस जिकिर कानून र तर्क सङ्गत देखिदैन । कुनै समाचार वा लेख इत्यादि उक्त उपदफा अन्तर्गत अपराधजन्य छन् वा छैनन् अथवा त्यस्तो अपराध कसैले गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा कुनै व्यक्ति विशेषको व्यक्तिगत सरोकार वा चासोको कुरा नहुने हुनाले त्यस सम्बन्धमा कसैले उजुर गर्ने वा जाहेरी पठाउने सम्भावना बहुतै कम हुन्छ । कसैले उजुर गरेको वा जाहेरी पठाएको छैन भन्दैमा त्यस्ता अपराधका सम्बन्धमा कुनै कारवाई प्रारम्भ हुन नसक्ने हो भने छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को सम्पूर्ण व्यवस्था निष्क्रिय हुन जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसरी कुनै कानूनी व्यवस्था निष्क्रिय रूपमा रहने गरी व्यवस्थित गर्ने व्यवस्थापनको मनसाय होला भनी कदापी भन्न सकिन्न । साधारणतः उही पदाधिकारी आफै वादी र आफै न्याय।कर्ता हुन सक्दैन । तर राज्यको सुरक्षा, शान्ति एवं व्यवस्था सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता इत्यादि कायम राख्ने जस्ता राष्ट्रिय अथवा सार्वजनिक हितका कतिपय कुराहरूका सम्बन्धमा उक्त सिद्धान्तको अपवादको रूपमा सम्बन्धित अधिकारीलाई आफै कारवाई चलाउने र निर्णय गर्ने कानूनी अधिकारहरू दिइएका हुन्छन् र प्रस्तुत मुद्दाको विषय वस्तु पनि त्यसैले अपवादको रूपमा रहेकोछ । उक्त दफा ५ को उपदफा (२) मा जाहेर भएमा भन्ने शब्दहरू उल्लेख हुँदैमा उक्त उपदफा अन्तर्गतको कारवाइका लागि कुनै अर्को व्यक्तिबाट जाहेरी प्राप्त हुनु आवश्यक छैन । स्वयं आफैले थाहा पाएर वा अरू कुनै व्यक्तिबाट सुनेर पनि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पत्र पत्रिकामा प्रकाशित अपराधिक कुराहरू जाहेर हुन सक्दछ । वस्तुतः त्यस उपदफामा प्रयोग भएको जाहेर भन्ने शब्दको सही अर्थ श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारद्वारा अधिकार सुम्पिएका पदाधिकारीको जानकारीमा आउनु हो । तसर्थ अन्य कुनै व्यक्तिको जाहेरी प्राप्त भएमा मात्र उक्त उपदफा (२) अन्तर्गतको कारवाई प्रारम्भ हुन सक्दछ । अन्यथा हुन सक्दैन भन्ने निवेदकतर्फको बहस जिकिर कानून र तर्कसङ्गत देखिदैन । मनासिव आधारमा आवश्यकतानुसार श्री ५ सरकार वा त्यस्ता पदाधिकारीले आफ्नै जानकारीको आधारमा पनि उक्तउपदफा अन्तर्गतको कारवाई प्रारम्भ गर्न सक्तछ ।
७. अब निवेदकतर्फको दोश्रो बहस जिकिर र त्यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखित जवाफ तथा लिखित प्रतिवाद जिकिरउपर विचार गर्दा छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (२) मा त्यस सम्बन्धमा कुनै खास कार्यविधि निर्धारित गरिएको देखिदैन । तर अर्धन्यायिक अधिकारीको रूपमा उक्त उपदफा अन्तर्गत अधिकार प्रयोग गर्ने अञ्चलाधीश जस्ता प्रशासकीय पदाधिकारीले यस्ता कुराहरूमा कानून अन्तर्गतको सामान्य अदालती कार्यविधि अपनाउन त साध्यनै हुन्छ न व्यवहारिक नै । उक्त उपदफा अन्तर्गतको कारवाई गर्दा अदालती कार्यविधिको विस्तृत प्रक्रिया अपनाउन निजलाई कानूनले बाध्य गरेको पनि छैन । पत्र पत्रिका जनता समक्ष पुग्ने प्रचारको एउटा शक्तिशाली माध्यम भएकोले यसको आफ्नै खास विशेषताहरू छन् । यस माध्यमको दुरूपयोग भएको खण्डमा त्यसको प्रभाव समाजमा छिट्टै र व्यापक रूपमा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ कुनै अपराधिक लेख वा समाचार कुनै पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ भने तुरून्त त्यसको प्रसारलाई रोक्न र यथोचित कारवाई गर्न आवश्यक हुन्छ । तसर्थ यस्ताको कारवाईमा अदालती कारवाइको विस्तृत प्रक्रिया अपनाउने कुरा व्यवहारिक नै हुन सक्तैन । कुनै प्रकाशनका सम्बन्धमा दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत प्रकाशक उपर कारवाई गर्दा साधारणतया निजलाई आरोप र तत्सम्बन्धी आवश्यक विवरणहरू सहितको पूर्व सूचना दिनु न्यायोचित एवं वान्छनीय हो तर त्यस्तो पूर्व सूचनामा त्यस्तो विवरण वा आरोपको उल्लेख गरिएको छैन भने पनि त्यतिकै आधारमा तत्सम्बन्धी कारवाईलाई गैरकानूनी वा अवैध भन्न सकिन्न । उक्त उपदफामा उल्लेख भएको सूचना भन्ने शब्दले निर्णय गर्नुभन्दा पहिलेको सूचनालाई होइन निर्णय भई सकेपछि दिनु पर्ने सूचनालाई जनाएको हो । सफाई पेश गर्ने मौका नदिई प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रतिकूल काम कारवाई भएको छ भन्ने निवेदकतर्फको बहस जिकिरका हकमा निवेदकसँग बयान लिई निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिइएपछि प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको अवहेलना भएको छ भनी भन्न मिल्दैन । जहाँसम्म एक्कासी बयान लिइयो भन्ने कुरा छ, पत्रकारिताको व्यवसाय गर्ने प्रकाशकले आफ्नो पत्रपत्रिकामा कुनै लेख, समाचार इत्यादि प्रकाशित गर्दा त्यसको प्रकृति र परिणामका सम्बन्धमा यथोचित विचार पुर्याएर प्रकाशित गर्नुपर्ने र गरेको अनुमान हुने हुनाले निवेदकसँग एक्कासी बयान लिईदैंमा निजले स्पष्टिकरण दिन वा आफ्नो सफाई पेश गर्न नसक्ने सम्झन मिल्दैन । तसर्थ निवेदकतर्फको दोस्रो बहस जिकिर पनि मनासिव देखिएन ।
८. जहाँसम्म निवेदकतर्फको तेस्रो बहस जिकिरको सम्बन्ध छ, त्यो जिकिर भने कानून सङ्गत र मनासिव देखिन्छ । सो कुरा दफा ५ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएका विषयहरूको लक्ष गरी भन्ने शब्दहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । ती शब्दहरूबाट विधिकर्ताले अपराधिक मनसायलाई अपराधको मूल तत्व बनाउन खोजेको देखिन्छ । विवादग्रस्त शब्द, चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लेखित कुनै अपराधको बृद्धि गर्ने लक्ष्यले प्रकाशित गरेको हो भन्ने प्रमाणित भएमा मात्र उपदफा (२) अन्तर्गतको सजाय हुन सक्तछ । उक्त उपदफा (१) को शिर व्यहोरामा प्रयोग भएका अपराधको बृद्धि भन्ने शब्दहरू र उपदफा (२) मा प्रयोग भएका लक्ष्य गरी भन्ने शब्दहरूबाट त्यस कुराको पुष्टि हुन्छ । कुनै शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार त्यस्तो प्रकृति, अर्थ वा स्वभावबाटै अपराधिक देखिने भएमा बाहेक अपराधिक लक्ष्य वा मनसाय प्रमाणित गर्ने अभिभारा तत्सम्बन्धी कारवाई चलाउने पदाधिकारीउपर नै रहन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा फेरी पनि ७० जना कर्मचारीको कालरात्री भन्ने शब्दहरूले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य पथबाट के कसरी विचलित गराई सो अपराधको बृद्धि हुने सम्भावना छ र ती शब्दहरू कर्मचारीहरूलाई त्यसरी विचलित गराउने लक्ष्यले लेखिएका हुन भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ भनी विपक्षी मुख्य अञ्चलाधीशको विवादग्रस्त निर्णय र श्री ५ को सरकारका सचिव गृह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखित जवाफमा कुनै कारण वा आधार व्यक्त गरिएको देखिदैन । निवेदकले बयानमा सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेको भनी निजको अपराधिक मनसायको त्यसै अनुमान गरी एका एक निष्कर्षमा पुगेर निर्णय भएको देखिन्छ । अपराध गर्ने मनसायले उक्त शिर्षक प्रकाशित गरिएको होइन भनी त्यस बेलाको अवस्था एवं सन्दर्भको विस्तृत विवरण सहित निवेदकले आफ्नो बयानमा स्पष्टिकरण दिएपछि सो स्पष्टिकरण कति कारणले अथवा के आधारमा सन्तोषजनक भएन सो कुरा निर्णयमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो । त्यसरी निर्णयमा ती कुराहरू उल्लेख नगरेको भएतापनि श्री ५ को सरकार गृह्र पञ्चायत मन्त्रालयले आफ्नो लिखित जवाफमा त्यसको सन्तोषजनक कारणहरू यस अदालतका समक्ष बताउन सक्नुपर्ने थियो । कुनै कारण वा आधारनै स्पष्ट नगरी सोझै बयान सन्तोषजनक भएन भन्ने धारणा बनाई कसैलाई सजाय गर्नु वा कसैको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको अपहरण गर्नु वाञ्छनीय, न्यायोचित र कानूनसङ्गत होइन । जहाँसम्म यस अदालका राय छ । विवादग्रस्त शिर्षक स्वयममा आपत्तिजनक हुन सक्दैन । यो कुन सन्दर्भमा प्रकाशित भएको हो भन्ने कुरा त्यस शिर्षकअन्तर्गत प्रकाशित सम्पूर्ण समाचार सामाग्री एवं तत्कालिन परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा विचार हुनु पर्दछ । त्यस आधारमा त्यो शिर्षक आपत्तिजनक छ वा छैन भन्ने विचार हुनुपर्दछ । यस दृष्टिकोणबाट विवादग्रस्त शिर्षक वा शब्दहरूउपर विचार गर्दा ती शब्दहरू वस्तुतः केही कर्मचारीहरूको वर्खासीको सम्भावना देखाई प्रयोग भएका देखिन्छन् । कर्मचारीहरूको वर्खासीको क्रममा केही कर्मचारी अझै पनि वर्खास्त हुन सक्तछन् भन्ने सम्भावना देखाउनु वा आशंका प्रकट गर्नु अपराधिक होइन । कर्मचारीहरूको बर्खासीलाई कुनै पत्र पत्रिकाले “महापजनी” र कुनैले “कोतपर्व” को संज्ञा दिई प्रकाशित गरेका छन् भनी निवेदक तर्फबाट यस बेञ्चको ध्यान आकृष्ट गरिएको छ । त्यसबाट कर्मचारीहरूको वर्खासीका सम्बन्धमा अन्य पत्र पत्रिकाको प्रवृत्ति अथवा धारणा कस्तो थियो भनी यस बेञ्चलाई जानकारी भएको छ । कोतपर्व वा महापजनी जस्ता शब्दहरूको दाँजोमा कालरात्री भन्ने शब्दलाई त्यस बेलाको सन्दर्भमा बढी आपत्तिजनक सम्झनु पर्ने कुनै कारण देखिदैन । प्रत्येक पत्रपत्रिकाको आफ्नो अभिव्यक्तको तौर तरिकामा फरक हन्छ । त्यसैले कुनै शब्द विशेष भन्दा सम्बन्धित समाचार वा लेखको सारतत्वलाई विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको विवादग्रस्त ७० जना कर्मचारीको कालरात्री भन्ने वाक्याँशको कालरात्री शब्द एउटा उपमाको रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । पहिलेबाट कुनै सूचना वा थाहा पत्ता नै नदिई एकाएक कर्मचारीहरूलाई वर्खास्त गरिने कुरालाई व्यक्त गर्न उक्त शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ । विवादग्रस्त शीर्षक प्रकाशित हुनु भन्दा पहिले नै कर्मचारीहरूको वर्खासीको क्रम सुरु भई उक्त शिर्षक प्रकाशित भइसकेपछि पनि कर्मचारीहरू बर्खास्त गरिएका छन् र त्यसरी वर्खास्त गरिएका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका नदिई एकाएक वर्खास्त गरिएको थियो भनी निवेदकले आफ्नो निवेदन पत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायती मन्त्रालयको लिखित जवाफमा खण्डन गरिएको छैन । त्यसबाट निवेदकको भनाइको यथार्थतामा यस अदालतले शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । सामूहिक वर्खासीको वास्तविक तथ्यबाट विचलित नभएका कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीलाई केही कर्मचारीको वर्खासीको सम्भावनाको समाचारले आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित गराउन सक्तछ भनी भन्नु निराधार र मिथ्या धारणा हो । यसप्रकार तात्कालिन परिस्थितिको सन्दर्भमा विवादग्रस्त शिर्षक आपत्तिजनक सम्झनु पर्ने कारण नदेखिएपछि कुनै पदाधिकारीका व्यक्तिगत धारणाको आधारमामात्र निवेदकलाई कसूरदार ठहर्याउन मिल्दैन ।
९. यसै प्रसङ्गमा बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट निवेदकलाई निजको प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द भएको भन्ने विषयमा २०२७।७।६ मा दिइएको सूचनाका सम्बन्धमा पनि यस अदालतले विचार गर्न आवश्यक हुन गएको छ । छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०१९ को संशोधित वर्तमान दफा ३० र त्यससँग सम्बन्धित दफा ३० (क) दफा ३० (ख) र दफा ३१ को सन्दर्भमा विचार गरी हेर्दा दफा ५ को उपदफा (३) मा प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द हुने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था क्रियाशील रहेको सम्झन मिल्ने देखिंदैन । दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लेखित अपराधका सम्बन्धमा कुनै पत्र पत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्नु परेमा श्री ५ को सरकारले प्रेस काउन्सिलको सल्लाह लिनु पर्ने र सो अधिकार श्री ५ को सकारले कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने दफा ३० र दफा ३१ को उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विचार गर्दा दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत सजाय हुनासाथ प्रकाशकले छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम पाएको प्रमाणपत्र रद्द भई प्रकाशन बन्द गर्नुपर्ने उपदफा (३) को व्यवस्था कायमै छ भन्न मिल्दैन । विधिकर्ताद्वारा व्यवस्थापित पछिल्लो कानूनलाई निष्क्रिय गराउने गरी अघिको कानून क्रियाशिल रहन सक्तैन । अघिल्लो र पछिल्लो कानून परस्परमा असङ्गत भएमा अघिल्लो कानून नै निष्क्रिय भएको सम्झनु पर्ने कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त हो । श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारद्वारा अधिकार सुम्पिएका कुनै पदाधिकारीले दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत सजाय गर्दैमा स्वतः प्रकाशकको प्रमाणपत्र रद्द हुन्छ अथवा पत्र पत्रिकाको प्रकाशन बन्द हुने अवस्था पर्छ भन्ने हो भने दफा ३० मा दफा ५ को उपदफा (१) को अपराधको उल्लेख नै निरर्थक हुन जान्छ । साथै प्रेस काउन्सीलको सल्लाह लिएर प्रकाशन बन्द गर्ने कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता एवं औचित्यनै केही रहन जाँदैन र पत्र पत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले प्रत्योजन गर्न नपाउने गरी विधिकर्ताले लगाएको बन्देज पनि सार्थक हुँदैन । तसर्थ उपयुक्त कानून व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत सजायको निर्णय हुनासाथ प्रकाशकले छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम पाएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने उपदफा (३) को व्यवस्था अव निष्क्रिय भइसकेको सम्झनु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ बाग्मती अञ्चालधीश कार्यालयले निवेदकलाई त्यस सम्बन्धमा २०२७।७।६ मा दिएको जनाउ पनि कानूनमा आधाीरत देखिदैन ।
१०. माथि उल्लेख भएका कुराहरूबाट प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको अपराधिक लक्ष्य वा मनसाय प्रमाणित हुन नआएको र विवादग्रस्त शिर्षक वा शब्दहरू तात्कालिक परिस्थितिको सन्दर्भमा अपराधिक सम्झनु पर्ने कुनै मनासिव कारण पनि नदेखिएकोले विपक्षी मुख्य अञ्चलाधीशले निवेदकलाई रु.१० दश जरिवाना गर्ने गरी २०२७।७।५ मा गरेको निर्णय तथा बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले निवेदकको प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द भएको भनी कानूनको प्रतिकूल २०२७।७।६ मा दिएको जनाउ बदर हुने ठहर्छ । अरु तपसीलबमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
तपसिल
निवेदक चेतना साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक बद्रीप्रसाद गुप्ता के माथि इन्साफ खण्डमा बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति ०२७।७।७।६ को आदेशले गर्ने गरेको जरिवाना रु.१० दश नलाग्ने हुँदा असुल भएको भए ऐनबमोजिम फिर्ता गर्न र नभएको भए व्यहोरा जनाइ लगत कट्टा गर्नु भनी सूचना गर्न लेखी दिनु.................१
न्या.श्री प्रकाशबहादुर र
न्या.श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिं
हामी सहमत छौं
इति सम्वत् २०२७ साल माघ २७ गते रोज ३ शुभम् ।