शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९६६५ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: पौस अंक:

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७२।१०।२१

०७०-NF-०००३

 

विषय :- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौंं तथा ऐ. को सञ्चालक समितिसमेतको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्मा

विरूद्ध

विपक्षी : मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित मोरङ व्यापार संघकोतर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. को सञ्चालक अध्यक्ष महेश जाजु 

 

इनर्जी शुल्क ग्राहकले विद्युत्‌ उपभोग गरेको अनुपातमा लाग्ने शुल्क भएकोले यो ऊर्जा आपूर्तिसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ भने डिमान्ड शुल्क कुनै पनि ग्राहकले विद्युत्‌ माग गरेको निश्चित के.भि.ए. को आधारमा लिइने शुल्क भन्ने देखिन्छ । डिमान्ड शुल्क सम्बन्धित ग्राहकले माग गरेको सर्वसाधारण उपभोक्ताले पाउनेभन्दा फरक क्षमता प्राप्ति र एकै पटक बढी परिमाणको ऊर्जाको  भण्डार (Reserve) गरिदिने सेवाबापत लिइने शुल्क भएकोले डिमान्ड शुल्कलाई विद्युत्‌ महसुल शुल्कको रूपमा व्याख्या गरी विद्युत्‌ आपूर्तिसँग सम्बन्धित गरी हेर्न नमिल्ने ।

सर्वसाधारण उपभोक्ताले भन्दा बढी क्षमता  डिमान्ड गरेअनुरूप त्यस्तो ऊर्जा प्राप्त गर्न विशेष क्षमताको जडान, त्यसको सुरक्षण, मर्मत सम्भार आदिको प्रबन्ध अर्थात् आवश्यक थप प्रबन्ध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत्‌ प्रसारण हुँदा अरू साधारण स्थानमा विद्युत्‌ परिणाम प्रवाहभन्दा यस्तो डिमान्ड गर्ने ग्राहकले माग अनुरूपको बढी विद्युत्‌ परिमाण प्राप्त गर्दछन् । विद्युत्‌ खपत अनुरूपको रकम माग गर्नु एउटा कुरा हो भने अरू सर्वसाधारण ग्राहकभन्दा बढी क्षमता सहितको विद्युत्‌ आपूर्तिको सुविधा प्राप्त गर्नु अर्को कुरा हो । त्यसैले डिमान्ड शुल्क स्थिर लागतसँग सम्बन्धित देखिन आएको हुँदा यसलाई ऊर्जा आपूर्तिसँगमात्र सीमित गरी हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

परमादेशको आदेश जारी हुनका लागि सार्वजनिक दायित्व बहन गर्ने अधिकारीले कानूनबमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेको वा गर्न नहुने कार्य गरेको अवस्था रहेको देखिनु पर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिमको अख्तियारी पाएको निकायले कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू शरद कोइराला, राजकुमार पोखरेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता भरतबहादुर थापा

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०५३, अङ्क ५, नि.नं.६२००, पृ.४२९

सम्बद्ध कानून :

विद्युत् ऐन,२०४९

 

सर्वोच्च अदालतमा फैसला गर्नेः-

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

 

आदेश

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६८।२।५ को आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७(१) एवं विद्युत्‌ महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० को नियम ३ बमोजिम गठन हुने विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयबमोजिम विद्युत्‌को महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत्‌को महसुल निर्धारण गर्दा सो ऐनको दफा १७(३) र (६) अनुसार ग्राहकको किसिम र किसिम अनुसार महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको किसिम अनुसार फरकफरक डिमान्ड शुल्क र एनर्जी शुल्क तोक्नको लागि नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगसमक्ष प्रस्ताव गर्ने र सो आयोगबाट नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणबाट पेस भएको सो प्रस्तावको जाँचबुझ गरी अन्तिम निर्णय हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा स्वीकृत के.भि.ए. को आधारमा डिमान्ड शुल्क र विद्युत्‌ खपत युनिटको आधारमा एनर्जी शुल्क लगाउने गरी विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगबाट मिति २०५८।४।५ मा निर्णय भएको र विपक्षी प्राधिकरणले पनि सो आयोगबाट निर्णय भएअनुसार डिमान्ड शुल्क र एनर्जी शुल्क अलगअलग लगाउने गरी आएका छन् । यसले गर्दा औद्योगिक व्यापारिकलगायतका ग्राहकहरूले विद्युत्‌ सप्लाई नभएको अवस्थाको पनि डिमान्ड शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । 

नेपाल सरकारले गत वर्ष लोडसेडिङ गर्दा ग्राहकलाई दिन कबुल गरिएको के.भि.ए. को विद्युत्‌ महसुल ग्राहकबाट नलिने भन्ने निर्णय गरेको थियो । डिमान्ड शुल्क कुनै पनि ग्राहकलाई विद्युत्‌ दिन कबुल गरिएको के.भि.ए. को आधारमा लिइने शुल्क भएको हुँदा स्वीकृत के.भि.ए. अनुसारको विद्युत्‌ प्रदान नगरेको अवस्थामा पनि डिमान्ड शुल्क बुझाउनु पर्ने उक्त निर्णयबाट निवेदकहरूले गैरकानूनी महसुल बुझाउनु पर्ने भई निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकसमेत हनन हुन गएको प्रस्ट छ । हरेक उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनको लागि आवश्यक प्रविधि र क्षमताको मेसिन जडान गरेको हुन्छन् । कतिपय उद्योगमा रहेका मेसिन वार्म (मेशिनलाई स्टार्ट गरी निश्चित समय राख्नुपर्ने अवस्था) गर्न नै एक दुई घण्टासम्म पनि लाग्ने हुन्छ । एक पटक मेसिन अन गरी वार्म भएको केही घण्टामा विद्युत्‌ कटौती भई अर्को पटक विद्युत्‌ सप्लाई हुँदा सोही प्रक्रिया अनुसार वार्म गर्नुपर्ने भई विद्युत्‌ सप्लाई भएको समयमा पनि उत्पादनसम्बन्धी कार्य गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । यस्तो स्थितिमा डिमान्ड शुल्क पूरै लिने गरी भएको निर्णय गैरकानूनी रहेको छ । महिनाभर एकछिन पनि अवरूद्ध नभई विद्युत्‌ सप्लाई भइरहेको अवस्थामा मात्र डिमान्ड शुल्क लिन मिल्ने हो । महिनाभर पुरै विद्युत्‌ सप्लाई नगर्दा पनि डिमान्ड शुल्क लिने कार्यले उद्योग र उद्योगी दोहोरो तेहोरो मारमा परी रहेका छन् । अर्कातर्फ विद्युत्‌ सप्लाई नभएका कारण २४ घण्टा उत्पादनमा समय लगाउन र उद्योगका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई काममा लगाउन नपाई महिनाभरको श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक उद्योगले बेहोर्नु परी उद्योगले नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ भने उत्पादनको अर्डर लिन र समयमा डेलिभरी गर्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीको साखमा समेत असर परेको छ । 

तसर्थ विद्युत्‌ शक्ति उपलब्ध नगराए पनि के.भि.ए. बराबरको डिमान्ड शुल्क तिर्न बुझाउनु पर्ने गरी विपक्षी नेपाल सरकार, विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०५८।४।५ निर्णय एवं काम कारवाहीबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९ समेतद्वारा प्रदत्त हक, अधिकार हनन् भई सो निर्णय एवं काम, कारवाही विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७ विपरीत रही गैरकानूनीसमेत भएको हुँदा उक्त निर्णय एवं काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विद्युत्‌ शक्ति/एनर्जी महिनाभर २४ सै घण्टा सप्लाई दिएको अवस्थामा मात्र डिमान्ड शुल्क लिने व्यवस्था गर्नु, महिनामा २४ सै घण्टा विद्युत्‌ सप्लाई नगरी डिमान्ड शुल्क लिने नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन पत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि लगाउको रिट नं. ०७३१ को निवेदनसमेत साथै राखी नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशसमेतको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको भनाइ सुनी यो सम्बन्धमा आदेश हुनु वाञ्छनीय देखिएको हुँदा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०६६।११।११ को तारेख तोकी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।११।४ को आदेश । 

निवेदनमा उल्लिखित डिमान्ड चार्ज विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगले कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी निर्धारण गरेको देखिएको, निवेदकलाई विद्युत्‌ आपूर्ति नभएको कारणले डिमान्ड शुल्क नलिनु भन्ने अन्तरिम आदेशको माग भएको प्रश्नको हकमा सो विषयमा कति समय विद्युत्‌ आपूर्ति अनियमित भएमा डिमान्ड शुल्क लिन पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा लिखित जवाफ परेपछि अन्तिम सुनुवाइ हुँदा टुङ्गो लाग्ने कुरा देखिएको र सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेश जारी नभए निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने स्थिति तत्काल नदेखिएकोले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने देखिएन । नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।११।११ को आदेश । 

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७ मा विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्नको लागि नेपाल सरकारले महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी सोही ऐनको दफा ४० को अधीनमा रही नेपाल सरकारले विद्युत्‌ महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० जारी गरी लागू गरेको छ र सोही नियमावलीको अधीनमा रही विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले विद्युत्‌ महसुल लिने गरेको छ । के कस्ता उपभोक्तालाई के कसरी विद्युत्‌ महसुल लिने भन्ने विषयमा यस मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहने र अधिकारप्राप्त निकायको निर्णय मुताबिक कानूनसम्मत तरिकाले भएको काम कारवाही हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको संविधान प्रदत्त मौलिक हक एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारको हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै उल्लेख गर्न सकेको नदेखिँदा अन्य निकायबाट भए गरेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन र यस कार्यालयको नाउँमा कुनै किसिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन । जहाँसम्म विद्युत्‌ महसुल निर्धारणको प्रश्न छ, तत् सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विद्युत्‌ महसुलको निर्धारण गर्दा विद्युत्‌ ऐन, २०४९, विद्युत्‌ महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० समेतको कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गरी निर्धारण गर्ने भएकोले अख्तियारप्राप्त निकायले प्रचलित नेपाल कानूनको पालना गरी भए गरेको कार्यलाई निवेदकले अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको लिखित जवाफ । 

निवेदकले यस विभागको के कुन काम कारवाहीबाट निजहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको हक कुण्ठित हुन जाने हो सो कुरा रिट निवेदनमा यकिनरूपमा खुलाउन नसकेको तथा यस विभागबाट निवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात पार्ने किसिमको कुनै काम कारवाही नभए नगरिएकोले यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विद्युत्‌ विकास विभाग, काठमाडौंंको लिखित जवाफ । 

निवेदकले विद्युत्‌ शक्ति उपलब्ध गराए वा नगराए पनि स्वीकृत के.भि.ए. बराबरको डिमान्ड शुल्क तिर्नु बुझाउनु पर्ने गरी नेपाल सरकार, विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०५८।४।५ मा बसेको २५ औं बैठकबाट २०५८ साल भाद्र महिनाको विद्युत्‌ खपतमा हुने २०५८ साल आश्विन १ गते देखिको बिलमा समावेश गरी डिमान्ड शुल्कसमेत लिने भनी निर्णय भएको कुरालाई निवेदकले  स्वीकार गरी सकेकोमा उक्त निर्णय भएको झण्डै ९/१० वर्षपछि आएर सो निर्णयले आफ्नो संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् भयो भन्न नमिल्ने हुँदा बिलम्बको सिद्धान्तको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी 

छ । ग्राहकले माग गरेबमोजिमको के.भि.ए. जडान गर्ने, त्यसको सुरक्षा तथा संरचना सञ्चालन सेवाबापत भनी तोकिएको स्थायी प्रकृतिको डिमान्ड शुल्क एनर्जी शुल्कभन्दा पृथक रहेको र एनर्जी उपभोग गरेबापत खपतको आधारमा लाग्ने शुल्क डिमान्ड शुल्कभन्दा पृथक रहने कानूनबमोजिमको व्यवस्थालाई २४ सै घण्टा विद्युत्‌ उपलब्ध गराएबापत मात्र डिमान्ड शुल्क लगाउन पाउनु पर्ने भन्ने विपक्षी निवेदकको तर्क कुनै कानून, नियमावली वा निजले विद्युत्‌ जडान गर्दा प्राधिकरणसँग गरेको सहमति वा प्राधिकरणले गरेको प्रतिबद्धताअनुकूल छैन । 

विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुरको निर्धारण गर्न विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७(१) बमोजिम नेपाल सरकारले विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगबाट मिति २०५८।४।५ गते भएको निर्णयको आधारमा डिमान्ड शुल्क उठाउने अधिकार आयोगले प्राधिकरणलाई दिएको हो । विगत ९/१० वर्षदेखि प्राधिकरणले सोहीअनुरूप विद्युत्‌ महसुल उठाउँदै आएकोमा सो कुरा चित्त बुझाई बसेका निवेदकले हाल आएर त्यसको औचित्य र डिमान्ड शुल्क २४ सै घण्टा विद्युत्‌ सप्लाईसँग जोडिएको छ भन्न 

मिल्दैन । विद्युत्‌ लाइन जडान आवेदन फाराममा नै उपलब्ध भएको विद्युत्‌ अधिकतम मात्रामा सप्लाई गर्ने भन्ने प्राधिकरणको प्रतिबद्धता उल्लेख रहेको छ । अधिकतम विद्युत्‌ उपलब्ध गराउँदा अधिकतम एनर्जी शुल्क उठाउन पाइने हुँदा प्राधिकरणलाई फाइदा नै हुन्छ । तर विद्युत्‌ सप्लाईमा २४ सै घण्टा नियमित हुन नसक्दा पनि सप्लाई संरचनाको सञ्चालन र सुरक्षा र २४ सै घण्टा आपतकालीन सेवा उपलब्ध गराई रहन भइरहने खर्चको लागि न्यूनतम लिई रहने शुल्कका रूपमा डिमान्ड शुल्क रहेकोले आयोगको स्वीकृतिबमोजिम नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले विद्युत्‌ महसुल संकलन विनियमावली, २०५० को विनियम ४ र अनुसूची (१) मा उल्लेख भएबमोजिम डिमान्ड शुल्क उठाएको हुँदा सो कानूनबमोजिमको कार्यलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । अख्तियारप्राप्त निकायले कानूनबमोजिम निर्णय गरी विगत ९/१० वर्षदेखि कार्यान्वयन गरी रहेको काम कारवाहीका सम्बन्धमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय र ऐ. को सञ्चालक समितिसमेतको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का कार्यकारी निर्देशक डा. जिवेन्द्र झाको लिखित जवाफ । 

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७(१) एवं विद्युत्‌ महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० को नियम ३ बमोजिम विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोग गठन भएको हो । यस आयोगले कानूनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रही विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा आयोगको मिति २०५८।४।५ मा बसेको २५ सौं बैठकले पछिल्लो पटक ऐनको दफा १७ को उपदफा (३), (५) र (६) तथा नियमावलीको नियम ६ बमोजिम विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गरेको हो । कानूनबमोजिम विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गरिएको कार्यबाट रिट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १९ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पार्ने काम भएको छैन । विद्युत्‌ उत्पादन प्रसारण र वितरणसमेतको लागत खर्चलाई न्यूनतम रूपमा उपभोक्ताबाट विद्युत्‌ महसुलमार्फत असुल गर्ने गरी विद्युत्‌ प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्क आयोगसमक्ष महसुल प्रस्ताव पेस गर्ने र उक्त लागत तथा महसुल प्रस्ताव ठीक वा वेठीक छानबिन गर्ने अधिकार यस आयोगलाई भएकोले सोहीबमोजिम छानबिन गरी आयोगबाट निर्धारित डिमान्ड शुल्क असुल गर्न नपाइने भन्न मिल्दैन । निर्धारण गरेको महसुल लिने उठाउने र महसुल नतिरेमा लाइन काट्नेलगायतका कार्य आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय नभएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोग, काठमाडौंंको लिखित जवाफ । 

विद्युत्‌ आपूर्ति नभई लोडसेडिङ भएको बेलामा पनि लोडसेडिङ नभएको विद्युत्‌ आपूर्ति भएको बेलाको Unit को हिसाबमा हिसाब गरी डिमान्ड शुल्क लगाउने निर्णय सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ । विद्युत्‌ आपूर्ति नभई लोडसेडिङ भएको बेलाको डिमान्ड शुल्क आजका मितिबाट लगाउन पाइने छैन । रिट निवेदनमा मिति २०५८।४।५ को निर्णय नै बदर माग गरेको भए तापनि सम्पूर्णरूपमा उल्लिखित निर्णय बदर गर्न नमिल्ने हुँदा यो विषय आजका मितिबाट मात्र लागू हुने अर्थात्‌ Retrospective नभई Prospective हुने गरी निर्णय गरिदिएको छ । आजको मितिभन्दा अगाडि बुझाइसकेको डिमान्ड शुल्क फिर्ता हुने छैन । अत: एव लोडसेडिङ भएको अवधिको डिमान्ड शुल्क नलिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६८।२।५ को फैसला ।

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ बमोजिम गठित विद्युत्‌ महसुल निर्धारण समितिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, अर्थ विज्ञ, विद्युत्‌ उत्पादन, प्रशारण र वितरणकर्ता, विद्युत्‌का ग्राहक, उद्योग वाणिज्य संघ, गैर सरकारी व्यक्तिसमेतको प्रतिनिधित्व हुने भई सो समितिले सो ऐनको दफा १७(३) र विद्युत्‌ महसुल निर्धारण नियमावली, २०४९ को नियम ६ बमोजिम विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्ने गर्दछ । यसरी विधायिकाले विद्युत्‌को महसुल निर्धारण गर्न समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसअनुसार विद्युत्‌को महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण भएको स्थितिमा विद्युत्‌को महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण कार्यमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दा विधायिकी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको मानिने हुन्छ । नियमितरूपमा विद्युत्‌ आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र डिमान्ड शुल्क लिन पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था नरहेकोले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले विद्युत्‌ निर्धारण समितिले निर्धारण गरेअनुसारको डिमान्ड शुल्क लिन नपाउने भन्न मिल्दैन । विद्युत्‌ सेवा उपलब्ध गराएबापत विद्युत्‌ सेवा उपलब्ध गराउनेले ग्राहकबाट लिने रकम "विद्युत्‌ महसुल" र सोदेखि बाहेक ग्राहकले तिर्न बुझाउन पर्ने रकम "अन्य दस्तुर" अन्तर्गत पर्ने भन्ने विद्युत्‌ ऐन, २०४९ र विद्युत्‌ महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० बाट देखिँदा विद्युत्‌ महसुल र डिमान्ड शुल्क अलग अलग भई डिमान्ड शुल्कलाई विद्युत्‌ महसुल शुल्कको रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । तसर्थ नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणबाट प्रदान गरेको सेवा उपभोग गरेबापत लाग्ने डिमान्ड शुल्कलाई विद्युत्‌ आपूर्ति भएबापत ग्राहकले तिर्नु पर्ने विद्युत्‌ महसुलको रूपमा व्याख्या गरी लोडसेडिङ भएको अवधिको डिमान्ड शुल्क नलिनु भनी परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्‍याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला विभिन्न मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू विपरीत रहेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन पत्र ।

प्रस्तुत मुद्दाको विवादित विषयसँग सम्बन्धित यसै लगाउको निवेदन नं. ०६८-RV-००३२ को मुद्दामा आज यसै इजलासबाट पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भएको र प्रस्तुत मुद्दा उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।४।११ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावलोकनको निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री शरद कोइराला, श्री राज कुमार पोखरेलले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७ तथा विद्युत्‌ महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० को अधीनमा रही विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयबमोजिम विद्युत्‌ महसुल लिने कार्यले निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको भन्न मिल्दैन । आयोगलाई परिस्थितिअनुसार महसुल निर्धारण गर्न पाउने अधिकार विधायिकाले नै प्रदान गरेको छ । ग्राहकले माग गरेबमोजिमको के.भि.ए. जडान गर्ने, त्यसको सुरक्षा, सेवाबापत भनी तोकिएको डिमान्ड शुल्क स्थायी प्रकृतिको भई सो शुल्क इनर्जी शुल्कभन्दा पृथक शुल्क हो । विद्युत्‌ सप्लाई प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धतामा निर्भर रहने हुँदा सुख्खायाममा जलस्रोत घट्न गई काबु बाहिरको परिस्थितिमा मात्र लोडसेडिङ हुने गर्दछ । विद्युत्‌ प्राधिकरणले २४ सै घण्टा विद्युत्‌ सप्लाई दिने भनी निवेदकसँग कुनै सम्झौता नगरेको र ग्राहकले विद्युत्‌ मागको फर्म भरी सोमा उल्लिखित सर्त स्वीकारसमेत गरी सकेपछि लोडसेडिङ भएको अवधिको डिमान्ड शुल्क लिन पाइँदैन भन्न 

मिल्दैन । निवेदकलाई मात्र २४ सै घण्टा विद्युत्‌ सप्लाई गर्ने अन्य ग्राहकलाई नगर्ने गर्न मिल्दैन । ग्राहकको किसिमअनुसार फरकफरक महसुल र दस्तुर लिने ऐनकै व्यवस्था हो । समन्यायको आधारमा सबैलाई विद्युत्‌ उपलब्ध गराउने सामाजिक उत्तरदायित्व नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको रहेको स्थितिमा रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उल्टी हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भरतबहादुर थापाले स्वीकृत के.भि.ए. अनुसार २४ सै घण्टा विद्युत्‌ सप्लाई गरेमा मात्र डिमान्ड शुल्क लिन मिल्दछ, सोविपरीत लोडसेडिङ अवधिको पनि डिमान्ड शुल्क लिन मिल्दैन । स्वीकृत के.भि.ए. अनुसार विद्युत्‌ सप्लाई पाउने आधारमा नै उद्योगीले उद्योगमा लगानी गर्ने हुँदा विपक्षीले लगाएको डिमान्ड शुल्कको कारणले उद्योगमा लगानी गर्न उद्योगीहरू निरूत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । साथै यसले उद्योगमाथि थप आर्थिक भारसमेत पर्न गएको छ । खपत नभएको विद्युत्‌ महसुल उठाउनु सरासर कानूनविपरीत हुन्छ । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले मिति २०६५।१२।५ मा लोडसेडिङ भई विद्युत्‌ आपूर्ति नभएको कारणले उद्योग सञ्चालन नभएको अवधिको डिमान्ड चार्ज ६ महिनाको लागि छुट दिने निर्णयसमेत गरेको हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलामा कुनै त्रुटि नरहेकोले सो फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०५८।४।५ को निर्णयअनुसार २०५८ साल भाद्र महिनाको विद्युत्‌ खपतमा मिति २०५८।६।१ देखिको बिलमा इनर्जी शुल्क र डिमान्ड शुल्क अलग अलग लगाउने निर्णय भएको छ । अब नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७ विपरीत लोडसेडिङको कारणले विद्युत्‌ सेवा उपभोग गर्न नपाएको समयको पनि डिमान्ड शुल्क लिने भएको छ । निर्णय बदर गरी २४ सै घण्टा विद्युत्‌ उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्र डिमान्ड शुल्क लिनु लोडसेडिङको समयको डिमान्ड शुल्क नलिनु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेछ । "विद्युत्‌ आपूर्ति नभई लोडसेडिङ भएको बेलामा पनि लोडसेडिङ नभएको विद्युत्‌ आपूर्ति भएको बेलाको Unit को हिसाबमा हिसाब गरी डिमान्ड शुल्क लगाउने निर्णय सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ । विद्युत्‌ आपूर्ति नभई लोडसेडिङ भएको बेलाको डिमान्ड शुल्क आजका मितिबाट लगाउन पाइने 

छैन । रिट निवेदनमा मिति २०५८।४।५ को निर्णय नै बदर माग गरेको भए तापनि सम्पूर्णरूपमा उल्लिखित निर्णय बदर गर्न माथि उल्लिखित कारणबाट नमिल्ने हुँदा यो विषय आजका मितिबाट मात्र लागू हुने अर्थात्‌ Retrospective नभई Prospective हुने गरी निर्णय गरिदिएको छ । आजको मितिभन्दा अगाडि बुझाई सकेको डिमान्ड शुल्क फिर्ता हुने छैन । अत: एव, लोडसेडिङ भएको अवधिको डिमान्ड शुल्क नलिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने" ठहर्‍याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलाउपर पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी परेको प्रस्तुत निवेदनमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको पाइयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७ मा विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुरको निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था भई सोको उपदफा (१) मा विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गर्नको लागि नेपाल सरकारले एउटा विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, अर्थ विज्ञ, विद्युत्‌ उत्पादन, प्रसारण र वितरणकर्ता, विद्युत्‌का ग्राहकहरू मध्येबाट कम्तीमा ५ जना व्यक्तिहरू रहने भन्ने व्यवस्था उपदफा (२) मा रहेको देखिन्छ । यस्तै उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिमको विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा ह्रास कट्टी दर, उपयुक्त लाभ, संरचनाको सञ्चालन तरिका, उपभोक्ताको मूल्यसूचीको परिवर्तन, रोयल्टी इत्यादिको आधारमा निर्धारण गर्नेछ भन्ने र उपदफा (६) मा उपदफा (१) बमोजिमको विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको आयोगले ग्राहकको किसिम र किसिमअनुसारको महसुल निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को १७(१) बमोजिम गठित विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा ह्रास कट्टी दर, उपयुक्त लाभ, संरचनाको सञ्चालन तरिका, उपभोक्ताको मूल्यसूचीको परिवर्तन, रोयल्टी एवं ग्राहकको किसिम र किसिमअनुसार महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । उक्त उपदफा (३) र (६) मा उल्लिखित आधारहरू मध्ये के कस्ता आधारलाई दृष्टिगत नगरी वा सो आधारहरू विपरीत हुने गरी सो आयोगले विद्युत्‌को महसुल निर्धारण गरेको हो भनी निवेदकले निवेदनमा स्पष्टसँग खुलाउन सकेको देखिँदैन ।

३. विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०५८।४।५ को निर्णयबाट डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको अलगअलग मूल्य निर्धारण भएको 

देखिन्छ । डिमान्ड शुल्क प्रति के.भि.ए. प्रति महिनाका दरले र इनर्जी शुल्क प्रति युनिटका दरले लाग्ने भन्ने कुरा पनि सो निर्णयबाट देखिन आउँछ । डिमान्ड शुल्क र सो शुल्कको दरप्रति निवेदकको कुनै आपत्ति रहेको नदेखिए पनि लोडसेडिङको समयमा लिने गरिएको सो शुल्कका सम्बन्धमा मात्र चुनौती दिई निवेदकले प्रस्तुत निवेदन दिएको छ । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा २(ङ) मा "महसुल" भन्नाले विद्युत्‌ सेवा उपलब्ध गराएबापत ग्राहकबाट लिइने शुल्क सम्झनु पर्छ भन्ने परिभाषा गरिएको देखिन्छ । यसरी विद्युत्‌ महसुलदेखि बाहेक ग्राहकले तिर्न बुझाउन पर्ने रकम "अन्य दस्तुर" अन्तर्गत पर्ने देखिँदा  डिमान्ड शुल्क विद्युत्‌ आपूर्तिसँग सम्बन्धित हुने देखिएन ।

४. इनर्जी शुल्क ग्राहकले विद्युत्‌ उपभोग गरेको अनुपातमा लाग्ने शुल्क भएकोले यो ऊर्जा आपूर्तिसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ भने डिमान्ड शुल्क कुनै पनि ग्राहकले विद्युत्‌ माग गरेको निश्चित के.भि.ए. को आधारमा लिइने शुल्क भन्ने देखिन्छ । डिमान्ड शुल्क सम्बन्धित ग्राहकले माग गरेको सर्वसाधारण उपभोक्ताले पाउनेभन्दा फरक क्षमता प्राप्ति र एकै पटक बढी परिमाणको ऊर्जाको भण्डार (Reserve)  गरिदिने सेवाबापत लिइने शुल्क भएकोले डिमान्ड शुल्कलाई विद्युत्‌ महसुल शुल्कको रूपमा व्याख्या गरी विद्युत्‌ आपूर्तिसँग सम्बन्धित गरी हेर्न मिल्दैन । सर्वसाधारण उपभोक्ताले भन्दा बढी क्षमता डिमान्ड गरेअनुरूप त्यस्तो ऊर्जा प्राप्त गर्न विशेष क्षमताको जडान, त्यसको सुरक्षण, मर्मत सम्भार आदिको प्रबन्ध अर्थात्‌ आवश्यक थप प्रबन्ध पनि गर्नुपर्ने 

हुन्छ । विद्युत्‌ प्रासारण हुँदा अरू साधारण स्थानमा विद्युत्‌ परिणाम प्रवाहभन्दा यस्तो डिमान्ड गर्ने ग्राहकले मागअनुरूपको बढी विद्युत्‌ परिमाण प्राप्त गर्दछन् । विद्युत्‌ खपतअनुरूपको रकम माग गर्नु एउटा कुरा हो भने अरू सर्वसाधारण ग्राहकभन्दा बढी क्षमतासहितको विद्युत्‌ आपूर्तिको सुविधा प्राप्त गर्नु अर्को कुरा हो । त्यसैले डिमान्ड शुल्क स्थिर लागतसँग सम्बन्धित देखिन आएको हुँदा यसलाई ऊर्जा आपूर्तिसँग मात्र सिमित गरी हेर्न मिल्दैन । यसरी निर्धारित डिमान्ड शुल्क निवेदकको हकमा मात्र असुल गर्ने निर्णय भएको नभई  स्वीकृत के.भि.ए. अनुसारको सुविधा लिने सबै ग्राहकहरूलाई समानरूपले लागू हुने गरी निर्धारण भएको देखिन्छ । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा (६)अनुसार  विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगले ग्राहकहरूको किसिम र किसिमअनुसार विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुरको निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा परिस्थितिअनुसार महसुल निर्धारण गर्न पाउने अख्तियारी आयोगलाई विधायिकाले नै प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी कानूनले दिएको अख्तियारीअन्तर्गत भए गरेको निर्णयलाई अनुपयुक्त भन्न मिलेन । साथै आयोगको डिमान्ड शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णयउपर पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक सरहका सरोकारवाला सबैको सहभागिता रहेको देखिँदैन । विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०५८।४।५ को निर्णयअनुसार मिति २०५८।६।१ देखिको बिलमा इनर्जी शुल्क र डिमान्ड शुल्क अलग अलग लगाउने निर्णय भएकोमा सोही बखत उक्त निर्णयलाई चुनौती नदिई मिति २०६६।१०।२६ मा मात्र प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । निवेदकलगायत सबै ग्राहकले उल्लिखित मितिको निर्णयलाई स्वीकार गरी विगत लामो समयसम्म डिमान्ड शुल्क  बुझाउँदै आएको देखिन्छ । यसरी लामो समयदेखि कार्यान्वयन भइरहेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी बिलम्ब गरी हाल आएर अदालत प्रवेश गर्नुको औचित्यसमेत निवेदकले पुष्टि गर्नसकेको देखिँदैन । 

५.  विद्युत्‌ आपूर्ति नभई लोडसेडिङ भएको बेलामा पनि लोडसेडिङ नभएको विद्युत्‌ आपूर्ति भएको बेलाको Unit को हिसाबमा हिसाब गरी डिमान्ड शुल्क लगाउने गरी विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगबाट मिति २०५८।४।५ मा भएको निर्णय बदर भई लोडसेडिङ भएको अवधिको डिमान्ड शुल्क नलिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्‍याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०६८।२।५ मा फैसला भएको देखिन्छ । परमादेशको आदेश जारी हुनका लागि सार्वजनिक दायित्व बहन गर्ने अधिकारीले कानूनबमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेको वा गर्न नहुने कार्य गरेको अवस्था रहेको देखिनु पर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिमको अख्तियारी पाएको निकायले कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी गरेको काम कारवाहीका सम्बन्धमा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा ऋषिविक्रम रायमाझी वि. स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट "कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने क्रिया गर्न इन्कार गरेको वा नगरेको अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी नहुने" (नेकाप २०५३, अंक ५, नि.नं.६२००, पृ.४२९) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोसमेत देखिन्छ । 

६. यसरी विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७(१) बमोजिम गठित विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगले सो ऐनको दफा १७(३) तथा (६) बमोजिमको आधारमा विद्युत्‌को महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गरेको कार्य कानूनप्रतिकूल नरही सो आयोगले कानूनको अख्तियारीबमोजिम विद्युत्‌को महसुल निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको देखिएको र सोही निर्णयको आधारमा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले निवेदकबाट डिमान्ड शुल्क असुल गरेको देखिएको स्थितिमा विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगबाट भएको त्यस्तो कानूनबमोजिमको निर्णयउपर यस अदालतबाट हस्तक्षेप गरी उक्त निर्णयलाई बदर गर्न र परमादेशसमेत जारी गर्न माथि उल्लिखित सिद्धान्तसमेतबाट मिल्ने देखिन आएन ।

७. तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट निवेदकको रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा विद्युत्‌को महसुल निर्धारण गर्ने गरी विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगबाट मिति २०५८।४।५ मा भएको निर्णय बदर गरी लोडसेडिङ भएको अवधिको डिमान्ड शुल्क नलिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्‍याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६८।२।५ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

८. प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज भए तापनि धेरै नै Load Shedding भई विद्युत्‌ आपूर्ति नै नभएमा वा ग्राहकले माग गरेको परिमाणको विद्युत्‌ उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा पनि डिमान्ड शुल्क लिई असुलउपर गर्नु न्यायोचित हुने दखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा ग्राहकले विद्युत्‌ माग गरेको निश्चित के.भि.ए. को सुविधा लिनबाट निवेदक हट्न चाहेमा हट्न दिने, वा उपभोक्तालाई  सुविधा उपभोग गर्नै नदिई शुल्क लिन पर्ने अवस्थामा उपभोक्ताको मर्कासमेतलाई विचार गरी र यसको प्राविधिक प्रक्षमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी यस विषयमा सम्बन्धित प्राविधिक विज्ञहरूको समुहबाट खोजपूर्ण विमर्श एवं सल्लाह लिई यथोचित निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी सबै विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इति संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु