निर्णय नं. ९८२५ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
आदेश मिति :२०७१।१२।१०
०६७-wo-०५१०
मुद्दा : परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ बल्खु स्थित गोरक्ष पीठका विरक्त स्वामी सम्बुद्धसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
धर्म संस्कृति व्यक्ति एवं समाजको पहिचान हो । धर्म संस्कृतिद्वारा समाज निर्देशित र नियन्त्रितसमेत हुन्छ । मानवले जन्मसँगै धर्म संस्कृतिलाई जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा ग्रहण गरी आएको हुन्छ । धर्म संस्कृतिको धरोहरका रूपमा धार्मिक स्थल, धार्मिक गुठीहरू रहेका छन् । यी सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण नितान्त आवश्यक हुन जान्छ । परम्परादेखि चलि आएको प्रचलन, सम्पदा र सभ्यता व्यक्तिको जीवनको अधिकार (right to life) कै रूपमा रहन जाने हुन्छ साँस्कृतिक, धार्मिक सम्पदाले इतिहास बोलिरहेका समेत हुन्छन् । यसबाट नै व्यक्ति एवं समाज अपनत्व, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, नैतिकता, मानवीयता जस्ता तत्त्वले युक्त हुन जान्छ । धर्म, सम्पदा सभ्यताको संरक्षणबाट समाज अझ परिस्कृत हुन जान्छ । यसले समाजलाई संयमित एवं मर्यादित बनाउन मद्दत गर्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
नेपाल एक बहुजातिय, बहुभाषिक, वहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्र भएको र सबै धर्मालम्वीहरू, भाषा भाषीहरू एक आपसमा मिलेर बसिरहेको देश हो । अनेकतामा एकताको रूपमा छरिएर रहेका धार्मिक, भाषिक, साँस्कृतिक समूह नै नेपालको पहिचान हुँदा यी समूह बीचको विवादको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । निवेदकले के र कुन अवस्थामा कस्तो प्रकारको निकायको माग गर्नु भएको हो सो विशिष्ट (Specific) रूपमा उल्लेख नगरी सामान्यरूपमा मात्रै माग दाबी लिएको देखिन्छ । अदालतले सार्वजनिक सरोकारका नाममा कल्पना गरिएका कुरा तथा बौद्धिक बहसका कुराहरूमा प्रवेश गर्न सक्दैन । निवेदकको अस्पष्ट मागका आधारमा विभिन्न जातजाति तथा भाषा भाषीका बीचमा लडाइँ हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा रिट जारी गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकको तर्फबाट :
विपक्षीको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०४९, अंक ८, नि.नं.४५९८
ने.का.प. २०६१, अंक ७, नि.नं.७४०४
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २३
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
गुठी संस्थान ऐन, २०३३
स्थानीय प्रशासन भन, २०२८
आदेश
न्या. गोपाल पराजुली : नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअनुसार दायर भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :-
निवेदकमध्येको म विरक्त स्वामी सम्बुद्ध देव गोरक्ष पीठको सन्त एवं लोपोन्मुख विश्व देवस्व प्रतिनिधिसमेत हुँ । विगत १५ वर्षदेखि यस पीठको संरक्षकसमेत रहेको छु । योगी नरहरिनाथ यस संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । यो स्थान श्री श्री श्री गोरखनाथ श्री भवानी नेपालको अनुष्ठान निकाय हो । संस्थाको प्रतिक श्री श्री श्री गोरखनाथ श्री भवानी नेपालले समस्त नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसै निवेदकमध्ये म पुष्पराज दास घिमिरे शिख धर्म समाजको महन्त हुँ । म गुरू नानक उदासी अखडासँग आबद्ध रहेको छु । त्यस्तै निवेदकमध्ये नमन उपाध्याय जैन साधु हुँ । विगत २८ वर्षदेखि जैन सम्प्रदायमा आवद्ध रही आएको छु । निवेदकमध्येको म बुद्ध लामा विश्व संयुक्त धर्म संरक्षण महासंघको अध्यक्ष हुँ । म नेपाल तामाङ गुम्बा संघसँग आवद्ध छु बौद्ध धर्म र सबै सनातनी धर्मको रक्षार्थ सामाजिक कार्य गर्दै आएको छु । निवेदक म छत्रबहादुर कायस्थ नेपाल भाषा र संस्कृतिसँग आवद्ध रही आएको छु ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले हामी निवेदकलगायत सबै व्यक्तिलाई धर्मसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । ऐ. संविधानकै धारा ३ र ४ मा राष्ट्र र नेपाल राज्यको अलग अलग परिभाषा गरेको छ । राष्ट्रको परिभाषा गर्दै धारा ३ मा “बहुजातीय, बहुभाषिक बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता अखण्डता राष्ट्रिय हित र समृद्धि प्रति आस्था वान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिरूपमा राष्ट्र हो भनी धेरै जाति, भाषा, धर्म संस्कृतिको एकिकृतरूपलाई राष्ट्र मानिएको छ । संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्य जसले नेपालको भौगोलिक सीमा र विशेषतालाई समेटेको छ ।
संविधानको धारा २३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई धर्मसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । जसअनुसार (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलि आए आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै धारा २३ को उपधारा (२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३ मा समेटिएको विषयहरूलाई संविधानको धारा २३ ले अझ व्यापकता प्रदान गरेको छ । धर्मसम्बन्धी हकले आफ्नो परापूर्व कालदेखि चलिआएको धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक पनि प्रदान गरेको छ । साथै प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हकसमेत प्रदान गरेको छ । यसरी हक अधिकार प्रदान गरिए पनि संविधानद्वारा प्रदत्त यी अधिकारहरूको उचित सञ्चालन र संरक्षण हुन सकेको छैन । धार्मिक एवं देवस्व सम्पदा कति हो त्यो यकिन छैन देवस्व दिनानु दिन मासिँदै गएको छ । यसको उचित हेरचाह हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीहरूको सञ्चालन र संरक्षणको हक प्रदान गरिए पनि यस्ता धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीहरू दिनानुदिन समाप्त पारिँदै छन् । देवस्व सम्पदा रातारात व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरिएका छन् । त्यसको कुनै नियन्त्रण लेखाजोखा गर्ने निकाय छैन । संरक्षणको निमित्त स्थापित निकायहरूले पनि आफ्नो भूमिका उचितरूपमा निर्वाह गरी रहेका छैनन् ।
समाजमा जातिय लडाइँ फरक भाषा बोल्नेहरू बीचको लडाँई तथा भिन्न संस्कार र संस्कृति मान्ने पक्षहरू बीच पनि विवाद रहँदै आएको छ । यसरी भिन्नभिन्न जाति भिन्नभिन्न धर्मावलम्बी तथा भाषा भाषीहरू बीच एक आपसमा विवाद परेमा सोको समन्वय र समाधान गर्ने निकायको पनि उत्तिकै अभाव रहेको छ । अत संविधान धारा ३ तथा धारा २३ (१)(२) अन्तर्गत प्राप्त अधिकार उपभोग तथा प्रचलनको लागि र यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि भएकोले निवेदकहरूलाई प्रस्तुत रिट दायर गर्ने हक रहेको प्रष्ट छ । धार्मिक समुदाय, भिन्न जात-जाति तथा भाषा-भाषी बीचको विवाद उत्पन्न भएको समाधान पनि गर्ने र देशमा धार्मिक सहिष्णुता तथा सबै नेपाली बीच एकता कायम गर्न धार्मिक स्थल र गुठीको सञ्चालन संरक्षण, धर्मको संरक्षणसमेत गर्न एक सबैको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्रिय निकायको स्थापना हुनु अनिवार्य छ जसले हामी निवेदकलगायत सबै नेपालीको एकतालाई कायम राख्ने छ ।
अत: हाम्रो सनातन धर्म रक्षाको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३(१)(२) मा प्रदत्त हक प्रचलनको लागि धारा ३२, १०७(२) बमोजिम हाम्रो उल्लिखित मागअनुसार देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गरी न्याय इन्साफ पाउँ ।
(१) सबै सनातन धर्मावलम्बीहरूको उचित प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटा राष्ट्रिय निकायको गठन गर्नु ।
(२) माथि उल्लिखित निकाय गठन सञ्चालन, काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत समेटिने गरी सम्बन्धित सबै सम्प्रदायका विज्ञहरूसँग समन्वय र परामर्श गरी कानूनको तर्जुमा गर्नु ।
(३) धार्मिक सम्पदा अर्थात् देवस्वसँग सम्बन्धित कुनै पनि संस्थाको गठन र सञ्चालन गर्दा माथि उल्लिखित (बहुजातिय, बहुभाषिक बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक विश्व देवस्वको प्रतिनिधि) निकायको परामर्श र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु गराउनु भन्ने स्वामी सम्बुद्धसमेतको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६७/०८/१६ को यस अदालतको कारण देखाउ आदेश ।
संविधान प्रदत्त धार्मिक हक एवं धार्मिक स्थल र गुठीसम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकालदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हकको व्यवस्था गरेको र नेपाल सरकार संविधान प्रदत्त सो हकको प्रचलन गर्ने, गराउने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउँदछु । विपक्षी निवेदकले सो हकको प्रचलन गर्नमा बाधा पुगेको कुरा आफ्नो निवेदनमा कहिँ कतै उल्लेख नगर्नु भएको अवस्थामा उहाँले समेत सो हकको निर्वाध उपभोग गरिरहनु भएको स्पष्ट हुन्छ । संविधानको धारा २३ को उपधारा (२) मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक गुठिको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । संविधानको यस व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, मालपोत ऐन, २०३४ लगायत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धार्मिक गुठीको गठन एवं सञ्चालन गर्न सक्ने नै देखिन्छ भने गुठीको सम्पत्तिको संरक्षण, गुठी सञ्चालनलगायतको व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम गुठी संस्थानबाट भए गरेको पाइन्छ । विपक्षी रिट निवेदकले समेत सो कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन गरी धार्मिक स्थल एवं गुठी गठन, सञ्चालनलगायतका कार्य गर्न सक्ने नै देखिएको र के, कति कारणले सो कानूनी व्यवस्थाको सट्टामा अर्को कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो भन्ने कुरा आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट पार्न सक्नु भएको छैन । साथै मुलुकलाई कस्तो किसिमको कानून कहिले बनाउने भन्ने कुरा विधायीकाको एकलौटी अधिकार क्षेत्र (Exclusive Power) भित्र पर्ने विषय भएकोले विधायिकाको एकलौटी अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा हस्तक्षेप हुने गरी सम्मानित अदालतबाट विधायिकालाई यो कानून निर्माण गर्नु भनी आदेश जारी गर्न शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तबाट समेत उपयुक्त हुने नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ उपधारा (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकालदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो धर्म रक्षाको लागि आवश्यक निकाय गठन गर्ने र त्यस्तो निकायको सञ्चालन गर्न कुनै कानूनले रोक लगाएको देखिँदैन । के कति कारणले धर्मावलम्बीहरूको रक्षाको लागि कानूनी निकायको गठन गर्न आवश्यक परेको हो सो कुरा निवेदकको निवेदनमा खुलाउन नसक्नु भएबाट निवेदकको माग दाबी निरर्थक देखिन्छ ।
जहाँसम्म सनातन धर्मको रक्षाको लागि राष्ट्रिय निकायको गठन, सञ्चालन र काम, कर्तव्य समेट्ने गरी छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्ने विपक्षीको निवेदन जिकिर छ, प्रत्येक धर्मावलम्बीलाई आफ्नो धर्म रक्षाको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जुनसुकै काम गर्ने अधिकार कानूनले दिएको हुँदा सो विषयमा छुट्टै कानून बनाउन आवश्यक देखिँदैन । मुलुकलाई कस्तो किसिमको कानून कहिले बनाउने भन्ने कुरा कार्यकारी निकाय, नेपाल सरकारको अन्तरनिहित विषय नीतिगत भएको र त्यस्तो विषय न्यायिक निरूपण र सुपरिवेक्षणको विषय नहुँदा विपक्षीले कानून बनाउने सम्बन्धमा अदालतसमक्ष दिएको निवेदनको कुनै औचित्य नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा, नेपालको अन्तरिम संविधानमा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हकसमेत प्रदान गरेको छ । यसरी हक अधिकार प्रदान गरिए पनि संविधानद्वारा प्रदत्त यी अधिकारहरूको उचित सञ्चालन र संरक्षण हुन सकेको छैन । धार्मिक एवं देवस्व सम्पदा कति हो त्यो यकिन छैन देवस्व दिनानुदिन मासिँदै गएको छ । यसको उचित हेरचाह हुन सकेको छैन । धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीहरूको सञ्चालन र संरक्षणको हक प्रदान गरिए पनि यस्ता धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीहरू दिनानुदिन समाप्त पारिँदै छन् । देवस्व सम्पदा रातारात व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरिएका
छन् । यसको कुनै नियन्त्रण लेखाजोखा गर्ने निकाय छैन । संरक्षणको निमित्त स्थापित निकायहरूले पनि आफ्नो भूमिका उचितरूपमा निर्वाह गरी रहेका छैनन् ।
समाजमा जातीय लडाइँ, फरक भाषा बोल्नेहरू बीचको लडाइँ तथा भिन्न संस्कार र संस्कृति मान्ने पक्षहरू बीच पनि विवाद रहँदै आएको
छ । भिन्नभिन्न जातजाति भिन्नभिन्न धर्मावलम्बी तथा भाषा भाषीहरू बीच एक आपसमा विवाद परेमा सोको समन्वय र समाधान गर्ने निकायको पनि उत्तिकै अभाव रहेको छ ।
धार्मिक समुदाय, भिन्न जातजाति तथा भाषा भाषीबीचको विवाद उत्पन्न भएमा समाधान पनि गर्ने र देशमा धार्मिक सहिष्णुता तथा सबै नेपालीबीच एकता कायम गर्ने धार्मिक स्थल र गुठीको सञ्चालन संरक्षण, धर्मको संरक्षणसमेत गर्न एक सबैको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्रिय निकायको स्थापना हुन अनिवार्य छ । हामी विभिन्न धर्म संप्रदायका निवेदकहरूले विपक्षीहरूका नाउँमा निम्न परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउन निवेदन गर्दछौं ।
(१) सबै सनातन धर्मावलम्बीहरूको उचित प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटा राष्ट्रिय निकायको गठन गर्नु,
(२) माथि उल्लिखित निकाय गठन सञ्चालन, काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत समेटिने गरी सम्बन्धित सबै सम्प्रदायका विज्ञहरूसँग समन्वय र परामर्श गरी कानूनको तर्जुमा गर्नु,
(३) धार्मिक सम्पदा अर्थात् देवस्वसँग सम्बन्धित कुनै पनि संस्थाको गठन र सञ्चालन गर्दा माथि उल्लिखित (बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विश्व देवस्वको प्रतिनिधि) निकायको परामर्श र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु गराउनु) भन्ने माग दाबीसहित निवेदन दिएको देखियो ।
विपक्षीमध्ये नेपाल सरकारका तर्फबाट पेस गरेको लिखित जवाफमा संविधान प्रदत्त धार्मिक हक एवं धार्मिक स्थल र गुठीसम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकालदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हकको व्यवस्था गरेको र नेपाल सरकार संविधान प्रदत्त सो हकको प्रचलन गर्ने, गराउने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको, विपक्षी निवेदकले सो हकको प्रचलन गर्नमा बाधा पुगेको कुरा आफ्नो निवेदनमा कहिँ कतै उल्लेख नगर्नु भएको अवस्थामा उहाँले समेत सो हकको निर्वाध उपभोग गरिरहनु भएको स्पष्ट हुन्छ । संविधानको धारा २३ को उपधारा (२) मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । संविधानको यस व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, मालपोत ऐन, २०३४ लगायत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धार्मिक गुठीको गठन एवं सञ्चालन गर्न सक्ने नै देखिन्छ भने गुठीको सम्पत्तिको संरक्षण, गुठी सञ्चालनलगायतको व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम गुठी संस्थानबाट भए गरेको पाइन्छ । विपक्षी रिट निवेदकले समेत सो कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन गरी धार्मिक स्थल एवं गुठी गठन, सञ्चालनलगायतका कार्य गर्न सक्ने नै देखिएको र के, कति कारणले सो कानूनी व्यवस्थाको सट्टामा अर्को कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो भन्ने कुरा आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट पार्न सक्नु भएको छैन । साथै मुलुकलाई कस्तो किसिमको कानून कहिले बनाउने भन्ने कुरा विधायीकाको एकलौटी अधिकार क्षेत्र (Exclusive Power) भित्र पर्ने विषय भएकोले विधायिकाको एकलौटी अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा अदालतबाट विधायिकालाई यो कानून निर्माण गर्नु भनी आदेश जारी गर्न शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तबाट समेत उपयुक्त नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ पेस गरेको पाइयो ।
विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट पठाएको लिखित जवाफमा प्रत्येक धर्मावलम्बीलाई आफ्नो धर्म रक्षाको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जुनसुकै काम गर्ने अधिकार कानूनले दिएको हुँदा सो विषयमा छुट्टै कानून बनाउन आवश्यक देखिँदैन । मुलुकलाई कस्तो किसिमको कानून कहिले बनाउने भन्ने कुरा कार्यकारी निकाय, नेपाल सरकारको अन्तरनिहित विषय नीतिगत भएको र त्यस्तो विषय न्यायिक निरूपण र सुपरिवेक्षणको विषय नहुँदा विपक्षीले कानून बनाउने सम्बन्धमा अदालतसमक्ष दिएको निवेदनको कुनै औचित्य नै देखिँदैन भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयले लिखित जवाफ फिराएको देखिन आयो ।
२. निर्णय तर्फ विचार गर्दा, निवेदकहरू विभिन्न धार्मिक एवं भाषा र संस्कृतिसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिहरू भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रचलित समाजिक एवं साँस्कृतिक सम्पदाको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चली आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक, धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको अवस्थामा संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको सञ्चालन एवं संरक्षण हुन नसकेको, धार्मिक एवं देवस्व सम्पदा कति हो त्यो यकिन छैन देवस्व दिनानुदिन मासिँदै गएको, हेरचाह हुन नसकेको, देवस्व सम्पदा रातारात व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरिएका दर्ता भएका, यसको नियन्त्रण गर्ने लेखाजोखा गर्ने निकाय नभएको, संरक्षणको निमित्त स्थापित निकायहरूले आफ्नो भूमिका उचितरूपमा निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।
३. धार्मिक समुदाय, भिन्न जातजाति एवं भाषाभाषीबीचको विवाद उत्पन्न भएमा समाधान पनि गर्ने र देशमा धार्मिक सहिष्णुता तथा सबै नेपालीबीच एकता कायम गर्ने धार्मिक स्थल र गुठीको सञ्चालन, संरक्षण, धर्मको संरक्षणसमेत गर्न एक सबैको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्रिय निकायको स्थापना हुन सबै सनातन धर्मावलम्वीहरूको उचित प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटा राष्ट्रिय निकायको गठन, सो निकायको गठन सञ्चालन, काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत समेटिने गरी सबै सम्प्रदायका विज्ञहरूसँग समन्वय र परामर्श गरी कानूनको तर्जुमा तथा धार्मिक सम्पदा अर्थात् देवस्वसँग सम्बन्धित कुनै पनि संस्थाको गठन र सञ्चालन गर्दा बहुजातिय, बहुभाषिक बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विश्व देवस्वको प्रतिनिधि निकायको परामर्श र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु गराउनु भनी निवेदकहरूले माग दाबी लिएकोमा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय तथा कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफमा प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकालदेखि चली आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हकको व्यवस्था गरेको र नेपाल सरकार संविधान प्रदत्त सो हकको प्रचलन गर्ने गराउने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । सो प्रचलनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, मालपोत ऐन, २०३४ लगायत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धार्मिक गुठीको गठन एंव सञ्चालन गर्नको लागि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले व्यवस्था गरेको भनी उल्लेख गरेको पाइयो । सनातन धर्मको रक्षाको लागि राष्ट्रिय निकायको गठन सञ्चालन र काम कर्तव्य समेटने गरी छुट्टै कानून निर्माण नगरी प्रत्येक धर्मावलम्बीलाई आफ्नो धर्म रक्षाको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जुनसुकै काम गर्ने अधिकार कानूनले दिएको हुँदा सो विषयमा छुट्टै कानून बनाउन आवश्यक देखिँदैन भनी लिखित जवाफ प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ ।
४. धर्म संस्कृति व्यक्ति एवं समाजको पहिचान हो । धर्म संस्कृतिद्वारा समाज निर्देशित र नियन्त्रितसमेत हुन्छ । मानवले जन्मसँगै धर्म संस्कृतिलाई जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा ग्रहण गरी आएको हुन्छ । धर्म संस्कृतिको धरोहरका रूपमा धार्मिक स्थल, धार्मिक गुठीहरू रहेका छन् । यी सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण नितान्त आवश्यक हुन जान्छ । परम्परादेखि चलि आएको प्रचलन, सम्पदा र सभ्यता व्यक्तिको जीवनको अधिकार (right to life) कै रूपमा रहन जाने हुन्छ साँस्कृतिक, धार्मिक सम्पदाले इतिहास बोलिरहेका समेत हुन्छन् । यसबाट नै व्यक्ति एवं समाज अपनत्व, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, नैतिकता, मानवीयता जस्ता तत्त्वले युक्त हुन जान्छ । धर्म, सम्पदा सभ्यताको संरक्षणबाट समाज अझ परिस्कृत हुन जान्छ । यसले समाजलाई संयमित एवं मर्यादित बनाउन मद्दत गर्दछ ।
५. नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २३ को धर्मसम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चली आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर कसैले कसैको धर्म परिर्वतन गराउन पाउने छैन र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन । त्यस्तै धारा २३ कै उपधारा (२) मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत संवैधानिक प्रावधानले हरेक धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेकै देखिन्छ ।
६. संवैधानिक अधिकार, विभिन्न विधायिकी कानूनहरू धार्मिक स्थल, गुठीलगायत धार्मिक एवं देवस्व सम्पदाको संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका देखिन्छन् । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले प्राचीन स्मारकको संरक्षण, पुरातत्त्वसम्बन्धी ऐतिहासिक वस्तुहरूको संरक्षण गर्न निर्माण गरिएको देखिन्छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ र ९ ले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ९ मा तीर्थ स्थान तथा देवालयहरूको बचाउ दफा शीर्षकमा यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पुरातत्त्वसम्बन्धी वा ऐतिहासिक महत्त्वको तीर्थ स्थान वा देवालयलाई दुरूपयोग वा त्यसमा कुनै किसिमको बेहिसाब हुन गर्न नदिने जो चाहिने प्रबन्ध नेपाल सरकारले गर्न सक्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ द्वारा देव देवालय, मठ मन्दिर आदिको धार्मिक स्थल संरक्षण गुठी सम्पत्तिको संरक्षण, गुठी सञ्चालनलगायत कार्य गर्ने एवं धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण कार्यमा गुठी संस्थानलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मालपोत ऐन, २०३४ ले समेत यस्ता भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गरेको पाइन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको सार्वजनिक धारा, कुवा, पोखरी, पधेरो, पाटी, पौवा, सत्तल, धर्मशाला मन्दिर, गुफा, पुल आदिको लगत लिई राख्नु पर्छ र भत्की बिग्री नोक्सान हुन लागेमा त्यस्को धनी, वारिस, नगरपालिका वा गा.वि.स. वा गुठी संस्थानद्वारा मर्मत गर्न लगाउनु पर्छ ।
७. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा पनि धार्मिक एवं साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिएको पाइन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५ (ग), यसैगरी दफा २८(झ)(१)(२), दफा ९३ (क)(ख)(ध)(न) (प) दफा ९६ (ङ)(१) र (२) र दफा १८९ (ठ) (१), (२) र (३) मा समेत यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको
देखिन्छ । (जो फैसलाको फुटनोटको १ देखि १४ नं. सम्म प्रष्ट हेर्न सकिन्छ ।)
८. निवेदकले देवस्व सम्पदा रातारात व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भनी निवेदनमा उल्लेख गरे पनि सो निवेदकले देखाउन सकेको देखिँदैन र सोअनुरूप भएको भन्ने पनि देखिँदैन । विद्यमान कानून अपर्याप्त छ भन्नेले सो अर्पयाप्तता देखाउनसमेत सक्नु पर्दछ । भइरहेको कानूनले नै निवेदनमा जिकिर लिएका माग दाबीलाई सम्बोधन गरी रहेको स्थिति देखिँदा कानूनको अपर्याप्तता मान्न सकिँदैन । कानूनको अभाव, हक प्रचलन गर्नुपर्ने विषय र निवेदन मागबमोजिमको निकाय गठन गर्न पर्ने आवश्यकता भए विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेमा निवेदन नदिई सोझै अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । उपचार खोज्नेले उपचारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसमक्ष निवेदन दिई उपचार प्रयास गर्नुपर्नेमा सोसमेत गरेको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको ने.का.प. २०४९, अंक ८, नि.नं. ४५९८, पृष्ठ ७३१ मा रिट उपचार असाधारण उपचार हो कानूनले अन्य नियमित उपचारको व्यवस्था गरेको छ भने रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्नु उपयुक्त मानिँदैन । उपचार खोज्नेले उपयुक्त उपचार अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमित उपचार उपयुक्त हुने अवस्थामा असाधारण उपचार अवलम्बन गर्न मनासिब हुँदैन भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ ।
९. समाजमा जातिय लडाइँ, फरक भाषा बोल्नेहरू बीचको लडाइँ तथा भिन्न संस्कार र संस्कृति मान्ने पक्षहरू बीच पनि विवाद रहेको र यसको लागि राष्ट्रिय निकायको गठनको माग दाबीका सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल एक बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्र भएको र सबै धर्मालम्वीहरू, भाषा भाषिहरू एक आपसमा मिलेर बसिरहेको देश हो । अनेकतामा एकताको रूपमा छरिएर रहेका धार्मिक, भाषिक, साँस्कृतिक समूह नै नेपालको पहिचान हुँदा यी समूह बीचको विवादको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । निवेदकले के र कुन अवस्थामा कस्तो प्रकारको निकायको माग गर्नुभएको हो सो विशिष्ट (Specific) रूपमा उल्लेख नगरी सामान्यरूपमा मात्रै माग दाबी लिएको देखिन्छ । अदालतले सार्वजनिक सरोकारका नाममा कल्पना गरिएका कुरा तथा बौद्धिक बहसका कुराहरूमा प्रवेश गर्न सक्दैन । निवेदकको अस्पष्ट मागका आधारमा विभिन्न जातजाति तथा भाषा भाषीका बीचमा लडाइँ हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा रिट जारी गर्न सकिँदैन ।
१०. निवेदकहरूले माग गरेअनुरूप धार्मिक मन्दिर गुफा आदिमा दखल परेमा वा त्यस्ता सार्वजनिक प्रकृतिका वस्तुहरू कसैले मासे नासे वा हिनामिना हुन गएमा सम्बन्धित कानूनमा नै त्यसको उपचारको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, गुठी संस्थान ऐन, २०३३, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ समेतका कानूनी व्यवस्थाले निवेदकहरूको माग सम्बोधन गर्न तथा उपचार प्राप्त गर्न सक्ने नै हुँदा अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने देखिँदैन । जहाँ वैकल्पिक उपचारको मार्ग हुन्छ त्यस्तोमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न सक्दैन । ने.का.प. २०६१ अंक ७, नि.नं. ७४०४ पृष्ठ ८२२ मा वैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलब्ध भएको विषयमा सो मार्ग अवलम्बन नगरी सिधै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्ने नदेखिने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्न सकिएन ।
११. अत: माथि विवेचना गरिएका आधार कारण एवम् कानूनी व्यवस्थाहरूबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गर्नु होला ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत: रामप्रसाद पौडेल
इति संवत् २०७१ साल चैत १० गते रोज ३ शुभम् ।