निर्णय नं. ८७३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १२

निर्णय नं ८७३६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

रिट नं..०६३–WO–१२१४

आदेश मितिः २०६८।५।६।३

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

 

निवेदकः झापा जिल्ला, भद्रपुर नगरपालिका, वडा नं. ११ स्थित मोमेन्टो एपेरेल्स प्रा.लि.का. तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.का. कार्यकारी अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल

विरुद्ध

विपक्षीः श्रम अदालत समेत

 

§  कुनै कम्पनीको समग्र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी विभिन्न व्यवस्थापक वा अधिकृतहरू बीच विभाजन पनि हुनसक्छ । तर एउटा व्यवस्थापकलाई दिइएको जिम्मेवारी कम्पनीको समग्र व्यवस्थापन कार्यसरह अलग–अलग हुने वा विभाजन हुने वा आंशिक जिम्मेवारी मात्र नहुने ।

§  कम्पनीका हरेक इकाई वा शाखाका प्रमुखले तत्–तत् शाखा वा इकाइको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका हुन्छन् । तर ती सबै व्यक्तिहरू श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(च) को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापक हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  पारिश्रमिकमा “समेत” शब्द जोडिएकोले त्यसमा जोडिएर आउने अन्य नियमानुसार नियमित रुपमा दिइने गरिएको भत्ता र सुविधाका कुराहरूलाई नसमेट्ने भन्न नमिल्ने ।

§  कामदार तथा कर्मचारीलाई कसैलाई पारिश्रमिक अर्थात् तलब मात्र र कसैलाई सो तलवसहित श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(३) अनुसार तोकिएको भत्ता र अन्य सुविधासमेत जोडी अलग–अलग प्रदान गर्न मिल्ने भन्ने न्यायिक अनुमान हुन नसक्ने ।

§  काम गरेवापतको तलब र प्रचलित श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थाअनुसार नियमित रुपमा भुक्तानी हुने कुनै भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गरिएको भए ती सबै भत्ता तथा सुविधा पनि पारिश्रमिक वा तलब दिँदाकै अवस्थामा दिइने हुँदा यसरी श्रम ऐनमा नै गरिएको कानूनी व्यवस्थाको प्रक्रिया पुर्‍याई निर्धारण गरिएको भत्ता (जस्तो महंगी भत्ता) तथा यस्तै प्रकृतिको सुविधाको रकमलाई पारिश्रमिकभित्र नपर्ने भनी अलग गरी भुक्तानी नगर्ने अवस्था पनि नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू जगदिश दाहाल, ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल

विपक्षी तर्फबाटः उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी र विद्वान अधिवक्ता रमेश वडाल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६८, नि.नं. ८६११, भदौ,, पृष्ठ ७७४–७७५

सम्बद्ध कानूनः

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(१), ५०, ५१ (क) र ५१(ख), ५२(४)

 

आदेश

            न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :–

            विपक्षीमध्येका लीलाराज खड्का यस प्रा.लि.मा मिति २०५४।९।१७ देखि हेल्पर पदमा स्थायी नियुक्ति भै कार्य गरी आएकोमा निजले बारम्बार अनुशासनहीन कार्य गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) र ५१(ख) बमोजिमको खराब आचरण गरेको हुँदा यस प्रा.लि.को व्यवस्थापकबाट ऐ.ऐनको दफा ५२(४) बमोजिम दफा ५३ को कार्यविधि पूरा गरी सन् २००२।१०।२१ मा विपक्षीमध्येको लीलाराज खड्कालाई अवकाश दिने निर्णय गरिएको थियो । विपक्षी श्रम अदालतबाट मिति २०६३।१०।२२ मा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० बमोजिमको अधिकारप्राप्त व्यवस्थापकबाट निर्णय भएको नदेखिएको भन्ने आधारमा स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि सेवाबाट अवकाश दिने सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गरी अवकाश अवधिदेखि पूर्नवहाली भएसम्मको सम्पूर्ण तलब, भत्ता र सुविधासमेत पाउने ठहराई निवेदक प्रा.लि.लाई हराई फैसला भएको रहेछ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(च) ले व्यवस्थापकको परिभाषा गरिएको हुँदा स्पष्टीकरण सोध्ने प्रशासकीय अधिकृत वा प्रशासकीय प्रमुखलाई र प्रा.लि.को महाप्रबन्धकलाई व्यवस्थापक होइन भन्न कदापि मिल्दैन । कारखानामा कामदार तथा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र सजायसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिको मिति २०५८।९।२५ को निर्णयले प्रारम्भिक कारवाही गर्ने अधिकार प्रशासकीय अधिकृत रेमनाथ चुडाल र अन्तिम कारवाही गर्ने अधिकार सि.ओ.ओ. हेमराज ढकाल र महाप्रबन्धक रेवन्तराम ढकाललाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । सो व्यहोरा निवेदक प्रा.लि.ले विपक्षी श्रम अदालतमा पठाएको मिति २०६२।६।३ को पत्रबाट पुष्टि हुन्छ । स्पष्टीकरण माग गर्ने र सजाय गर्ने अधिकारी एउटै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने श्रम ऐन, २०४८ ले स्पष्ट बन्देज लगाएको छैन । जुन कसूरमा विपक्षी लीलाराज खड्कासँग स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो, त्यही कसूरमा निजलाई सजाय गरिएको हो । प्रा.लि.को तर्फबाट दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न अधिकार दिएका व्यक्तिहरूद्वारा भएका कामकारवाही र पत्राचार निर्णयलाई प्रा.लि.को आधिकारिक निर्णय होइन भनी जिकीर लिन मिल्ने होइन । विपक्षी लीलाराज खड्कालाई स्थायी नियुक्ति प्रा.लि.को महाप्रबन्धकले नै गरेको र महाप्रबन्धकले नै बर्खास्त गरेको हुँदा नियुक्ति गर्ने अधिकारीलाई हटाउने अधिकार नहुने भनी भन्न कदापि मिल्दैन ।

            लीलाराज खड्का र अनिता राजवंशीको कारवाही र निर्णयमा संलग्न व्यक्तिहरू व्यवस्थापक हुन् भन्ने प्रमाण पेश गर्न विपक्षी श्रम अदालतले यस प्रा.लि.सँग जानकारी माग गरिएकोमा सो मागबमोजिम मिति २०६२।६।३ को पत्रद्वारा जानकारी गराएकोमा सो कागज प्रमाणका सम्बन्धमा निर्णयमा बोल्दै नबोली आधिकारिक व्यवस्थापक नभएको भनी वस्तुनिष्ठ प्रमाणको विवेचना नगरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ विपरीत श्रम अदालतबाट फैसला भएको छ । प्रा.लि.को व्यवस्थापक भनी स्वीकार गरेका व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै अदालतले आफैँ विवाद सिर्जना गरी त्यस विषयमा अमुक व्यक्ति व्यवस्थापक हुने र अमुक व्यक्ति व्यवस्थापक हुन् वा होइनन् भनी हस्तक्षेप गर्नु कानूनी व्यक्तिको सिद्धान्तविपरीत छ । विपक्षीमध्येको लीलाराज खड्काले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) र दफा ५१(ख) बमोजिम खराब आचरण गरेकोमा विवाद छैन । मिति २००२।९।६ को घटनाको मुचुल्काबाट नै विपक्षी लीलाराज खड्काले खराब आचरण गरेको व्यहोरा पुष्टि भैरहेको छ । श्रम अदालतले यस प्रा. लि.ले जुन आधार र कारणमा विपक्षी लीलाराज खड्कालाई सेवाबाट अवकाश दिएको हो, सो आधार कारण ठीक छ वा छैन भनी सो कुरामा मात्र सीमित रही फैसला गर्नुपर्नेमा ठहर गर्नु नपर्ने कुरामा प्रा.लि.को व्यवस्थापकबाट निर्णय भएको हो वा होइन भनी त्यसतर्फ प्रवेश गरी निर्णयमा पुग्न कदापि मिल्दैन । श्रम अदालतबाट पुनरावेदकले पुनरावेदन गर्दा पारिश्रमिकमा मात्र दावी गरेकोमा तलब, भत्ता र सुविधा दिनु भनी वादी दावीभन्दा बाहिर गएर फैसला भएको छ । श्रम अदालतबाट भएको मिति २०६३।१०।२२ को फैसला र सो फैसलाका आधारमा विपक्षी श्रम कार्यालय मेची अञ्चलले फैसलाअनुसार कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०६४।२।२४मा गरेको पत्राचार, विपक्षीहरूबाट भएका कामकारवाहीलगायत निवेदकलाई असर पार्ने गरी अन्य कुनै निर्णय पत्राचार भएको भए ती निर्णय पत्राचार तथा कामकारवाही उत्प्रेषणको आधारमा बदर गरी श्रम अदालतको मिति २०६३।१०।२२ को फैसला कार्यान्वयन गर्न दवाव नदिनु, फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी अन्तरिम आदेशको मागको सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६४।४।१६ गतेको दिन तोकी छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनु र सो अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म श्रम अदालतको मिति २०६३।१०।२२ फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सो अवधिसम्म अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।३।३२ को आदेश ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका मध्ये जिल्ला झापा, चन्द्रगढी–९ बस्ने लीलाराज खड्काले श्रम अदालतमा दायर गर्नु भएको अवकाशको निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि सेवाबाट अवकाश दिने समेतका सम्पूर्ण कारवाहीहरू बदर हुने, पुनरावेदक आफ्नो सेवामा पुनर्बहाली हुने र अवकाश अवधिदेखि पुनर्वहाली नभएसम्मको कम्पनीको नियमअनुसार पाउने सम्पूर्ण तलब, भत्ता, सुविधासमेत पाउने गरी मिति २०६३।१०।२२ गते श्रम अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गरी पाउन निवेदन पर्न आएको । यस कार्यालयले निज लीलाराज खड्काको निवेदन अनुरूप सम्मानीत अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक एवम् कानूनी दायित्व निर्वाह गर्ने सिलसिलामा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(३)बमोजिम यस कार्यालयको पत्रद्वारा मोमेन्टो एपेरेल्स प्रा.लि. भद्रपुरका व्यवस्थापकलाई सम्मानीत श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउनु भनी लेखिएको हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम यस कार्यालयको नाममा आदेश जारी हुन पर्ने होइन भन्ने श्रम कार्यालय, मेची अञ्चलको लिखितजवाफ ।

            यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदक लीलाराज खड्का प्रत्यर्थी जिल्ला झापा भद्रपुर नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित मोमेन्टो एपेरेल्स प्रा.लि.का महाप्रबन्धक रेवन्तराम ढकालसमेत भएको अवकाशको निर्णय बदर गरी पुनरवहाली गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणको अध्ययन गरी कानूनको व्याख्या गरी भएको यस अदालतको मिति २०६३।१०।२२ को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं संविधानको भावनाअनुरूप रहेको र सो फैसालबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम अदालतको लिखितजवाफ ।

            श्रम ऐनको दफा २(च) अनुसार जसले अन्तिम जिम्मेवार वा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार राख्दछ ऊ मात्र व्यवस्थापक रहने कुरा विधायकी मनासाय रहेको देखिन्छ । प्रमाण बुझी श्रम अदालतले फैसला गरेको अवस्थाको विधमानता रहेको र रिट क्षेत्राधिकारबाट प्रमाण बुझी श्रम अदालतको फैसला सदर वा बदर गर्न मिल्दैन । विपक्षीले रिट निवेदनमा मिति २०५८।९।२५ को सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रारम्भिक कारवाही गर्ने अधिकार प्रशासकीय अधिकृत रेमनाथ चुडाललाई भएको र अन्तिम कारवाही गर्न अधिकार सि.ओ.ओ. हेमराज ढकाल र महाप्रबन्धक रेवन्तराम ढकाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भनी उल्लेख गरेको र सोहीअनुसार कारवाही भएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ । श्रम ऐनको दफा   २(च) अनुसार व्यवस्थापकीय अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ । तर अधिकार विभाजन गर्ने कुराको परिकल्पना विद्यायकी मनसाय देखिँदैन । अन्तिम अधिकारको प्रयोग भनेको सजायको हकमा स्पष्टीकरणदेखि सजायसम्म एउटै व्यक्तिबाट हुनुपर्दछ । मलाई सेवाबाट हटाउने तथा स्पष्टीकरण सोध्ने व्यक्ति गैरव्यवस्थापक भएको अवस्था छ । विपक्षीले गरेको कामकारवाही नै बदर भएपछि अवकाश अवधिबाट पुनर्वहाली नभएसम्म अवधीको मैले खाईपाई आएको सुविधा नपाउने भन्न मिल्दैन । विपक्षीबाट भएको अवकाशको सजाय कानूनसम्मत भएको नदेखिँदा बदर भएपछि पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा पाउँदैन भन्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । विपक्षीको रिट खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी लीलाराज खड्काको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू जगदिश दाहाल र ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलको, विपक्षी श्रम कार्यालय समेतको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीको र विपक्षी लीलाराज खड्काको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रमेश वडालको बहस सुनियो ।

            रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरू जगदिश दाहाल र ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले श्रम अदालतले विपक्षी लीलाराज खड्काले कसूर गरे नगरेको तर्फ प्रवेश नै गरेन । विपक्षीको कसूर सम्बन्धमा प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रारम्भिक छानवीन गर्न अधिकार दिइएको छ । सोही आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको र स्पष्टीकरणको आधारमा बर्खास्त गरिएकोलाई श्रम अदालतले कानूनसंगत नमानेको त्रुटिपूर्ण छ । प्रशासकीय अधिकृतलाई अधिकार दिइएअनुरूप सोधिएको स्पष्टीकरणको विपक्षीले जवाफ दिएको हुँदा अहिले त्यसमा विवाद उठाउन मिल्दैन । श्रम अदालतमा पारिश्रमिकको माग गरी परेको पुनरावेदनमा भत्ता तथा सुविधा पनि दिलाउने गरी दावीभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्न मिल्दैन । प्रमाण नै नबुझी श्रम अदालतले कानून बाहिर गई गरेको फैसलाबदर हुनुपर्छ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस सुनियो ।

            विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले श्रम कार्यालयले कानूनको पालना गरी फैसला गरेको छ । मोमेन्टो एपेरेल्सका प्रशासकीय अधिकृत सो कम्पनीको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ति होइनन् । अवकाश दिने व्यक्तिलाई मात्र अवकाशसँग सम्बन्धित स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने अधिकार हुन्छ । रिट निवेदकले प्रशासकीय अधिकृतलाई अवकाशको निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन । एउटाले स्पष्टीकरण सोध्ने र अर्काले अवकाश दिने श्रम ऐनमा व्यवस्था छैन । श्रम अदालतले अतिरिक्त भत्ता भनेको नभै कम्पनीको नियमानुसार पाउने भत्तालाई सम्बोधन गरेको हुँदा त्रुटिपूर्ण अवकाशको निर्णय बदर गर्ने गरेको श्रम अदालतको फैसला कानूनअनुरूप कै हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी लीलाराज खड्का तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रमेश वडालले निवेदक कम्पनीले कारवाहीको अधिकारलाई प्रत्यायोजन होइन, विभाजन गरेको छ । अधिकार प्रत्यायोजन हुन्छ, विभाजन हुँदैन । लीलाराज खड्काको खराब आचरण यो–यो थियो नभनिएको र रिट निवेदनबाट अहिले त्यो आचरण थियो वा थिएन भनी हेर्न मिल्दैन । श्रम अदालतमा दर्ता गरिएको पुनरावेदनमा पारिश्रमिकसमेत भनिएकोले त्यसमा भत्ता र सुविधासमेत पर्ने हुँदा श्रम अदालतको निर्णयमा कानूनसंगत भएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस सुनियो ।

            दुवै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस एवम् मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पूर्व निम्न दुई प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्ने देखियोः

(क)   श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापक भन्नाले कस्तो व्यक्तिलाई जनाउँदछ र उक्त दफा ५० प्रयोग गर्ने व्यवस्थापकीय अख्तियारी दुई व्यक्ति वा कर्मचारीबीच विभाजन हुन सक्तछ वा    सक्तैन ?

(ख)   श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० अनुसार अवकाश भएको कुनै कामदार वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय अदालतबाट बदर भएपछि यस्तो कर्मचारी वा कामदारले श्रम ऐनको दफा २५(१) अनुसार प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकभित्र कुनै भत्ता वा सुविधा समावेश हुन्छ वा हुँदैन ?

            २. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी लीलाराज खड्काले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) र ५१ (ख) बमोजिम खराब आचरण गरेकाले निजलाई उक्त ऐनको दफा ५३ को कार्यविधि पूरा गरी अवकाश दिने निर्णय गरिएको र सो निर्णयउपर निजले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा श्रम अदालतले अख्तियारप्राप्त व्यवस्थापकबाट निर्णय भएको नदेखिएको भन्ने आधारमा व्यवस्थापकको गलत व्याख्या गरी दावीभन्दा बाहिर गई पारिश्रमिकको दावीमा भत्ता र सुविधासमेत दिलाउने गरी गरेको फैसला र सो फैसला कार्यान्वयन गर्न भएका निर्णय पत्राचारसमेत बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी देखियो । विपक्षी लीलाराज खड्कालाई कारवाही गरिएको फायल अवलोकन गर्दा निजले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) र (ख) को कसूर गरेको र दफा ५२(४) बमोजिम सोधिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकोले सोही ऐनको दफा ५२(४) बमोजिम मिति २२।१०।२००२ देखि लागू हुने गरी निवेदक कम्पनीका महाप्रबन्धकले सन् २१।१०।२००२ मा निर्णय गरेको देखियो । तर निजलाई सोधिएको स्पष्टीकरण हेर्दा सो कम्पनीका प्रशासकीय अधिकृतले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) र (ख) को कसूरमा दफा ५२ (४) बमोजिमको सजाय किन नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सन् १०।९।२००२मा स्पष्टीकरण सोधेको देखियो । यसरी कारवाहीको फायलबाट प्रशासकीय अधिकृतले स्पष्टीकरण सोधेको र महाप्रबन्धकले अवकाश दिने निर्णय गरेको देखिन आयो । यस तथ्यमा रिट निवेदकले विवाद उठाएको पाइएन । श्रम ऐन, २०४८ मा भएको कानूनी प्रावधानहरूलाई हेर्दा दफा ५० मा व्यवस्थापकले खराब आचरण गर्ने कामदार वा कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सक्ने उल्लेख भएको देखिन्छः–

(क)   नसिहत दिने,

(ख)   बार्षिक पारिश्रमिक बृद्धि रोक्का गर्ने,

(ग)   निलम्बन गर्ने, वा

(घ)   सेवाबाट हटाउने ।

            ३. विपक्षी लीलाराज खड्कालाई सोही ऐनको दफा ५१ को देहाय (क) र (ख) को कसूरको अभियोग लगाई दफा ५० को देहाय (घ) मा उल्लिखित सेवाबाट हटाउने सजाय गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ५२(४) मा उल्लिखित प्रावधान “दफा ५१ को खण्ड (क), (ग), ग२), (ङ) वा (ठ) को आचरण गर्नेलाई सेवाबाट हटाउन सकिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको  रहेछ । यही कानूनी व्यवस्था लगाई विपक्षी लीलाराज खड्कालाई सेवाबाट हटाइएको देखियो । लीलाराज खड्कालाई अभियोग लगाइएको श्रम ऐनको दफा ५१को देहाय (क) मा “श्रम विवाद वा अन्य विषयलाई लिएर व्यवस्थापक, प्रबन्धक वा कर्मचारीको विरुद्ध कुनै किसिमको हातहतियार प्रयोग गरी वा नगरी शारीरिक चोट वा आधात पुर्‍याएमा वा बाँधेमा वा थुनछेक गरेमा वा प्रतिष्ठानको क्षेत्रभित्र हुलदंगा वा तोफोड वा कुटपीट गरेमा” र देहाय (ख)मा “प्रतिष्ठानको उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा असर पर्ने गरी कुनै अशान्ति उत्पन्न गर्ने कार्य गरे गराएमा वा अन्न पानी, टेलिफोन, विद्युत सेवा बन्द गरेमा वा प्रतिष्ठानभित्र आवत जावत गर्न नदिएमा” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । कामदार तथा कर्मचारीलाई श्रम ऐनको दफा ५० को देहाय (घ) मा उल्लिखित सेवाबाट हटाउने सजाय भनेको सम्बन्धित कम्पनीका कामदार तथा कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा गरिने अन्तिम विभागीय सजाय नै हो । यस्तो सजाय अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूबमोजिम गर्ने अन्तिम कारवाही हो भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ ।

            ४. अब यी रिट निवेदक कम्पनीका प्रशासकीय अधिकृतले स्पष्टीकरण सोधेकोमा महाप्रबन्धकले बर्खास्त गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा श्रम ऐनको दफा ५० मा गरिएको प्रावधानअनुसार कामदार वा कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले मात्र सजाय गर्न सक्ने देखिन्छ । कुनै पनि कम्पनीको सेवामा रहेका व्यवस्थापकहरूको जिम्मेवारी, अख्तियारी तथा निजहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू फरक–फरक हुन सक्तछ । कुनै कम्पनीको समग्र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी विभिन्न व्यवस्थापक वा अधिकृतहरू बीच विभाजन पनि हुन सक्छ । तर एउटा व्यवस्थापकलाई दिइएको जिम्मेवारी पनि कम्पनीको समग्र व्यवस्थापन कार्यसरह अलग–अलग हुने वा विभाजन हुने वा आंशिक जिम्मेवारी मात्र हुने भन्ने होइन । श्रम ऐनको समग्र बनावट हेर्दा कुनै विषयमा आंशिक जिम्मेवारी मात्र प्राप्त व्यक्तिलाई उक्त ऐनको दफा २(च) तथा दफा ५० को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापकको मान्यता दिनुपर्ने अवस्था नहुने कुरा उक्त ऐनको दफा २(च) मा गरिएको व्यवस्था स्वयम्ले स्पष्ट पारेकै छ । कम्पनीका हरेक इकाई वा शाखाका प्रमुखले तत्–तत् शाखा वा इकाइको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका हुन्छन् । तर ती सबै व्यक्तिहरू श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(च) को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापक हुन सक्तैनन् । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(च) मा गरिएको व्यवस्थापकको परिभाषाअनुसार “व्यवस्थापक भन्नाले कुनै प्रतिष्ठानको क्रियाकलापमा अन्तिम निर्णय लिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अन्तिम जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रतिष्ठानको कुनै शाखा वा इकाइको प्रमुख पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अब यसरी अन्तिम निर्णय गर्ने बारेमा कुनै व्यवस्थापकलाई प्राप्त अख्तियारी वा जिम्मेवारी विभाजन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुरा नै प्रस्तुत विवादमा मूल रुपले निराकरण गर्नुपर्ने विषय रहेको छ ।

            ५. यस्तै प्रश्न समावेश भएको रत्न फिड इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को अधिकारप्राप्त प्रबन्ध निर्देशक हिम्मत श्रेष्ठ विरुद्ध श्रम अदालतसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त यहाँ उल्लेखनीय छ । जो यस प्रकार छः “श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ बमोजिम व्यवस्थापकले गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई आचरण उल्लंघन गरेवापत गरिने कारवाहीको सिलसिलामा पूरा गरिने कार्यविधिलाई टुक्राई भिन्दाभिन्दै व्यक्तिबाट प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कानूनको मनसाय भए रहेको नदेखिने । कानूनले जुन व्यक्तिलाई अन्तिम निर्णय अर्थात सजाय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ, उसैमा मात्र सजायको प्रस्थान विन्दुको रुपमा रहेको स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार पनि निहित हुन्छ । सजाय गर्ने अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफूमा रहेको स्पष्टीकरण माग्ने अधिकारमात्र प्रत्यायोजन गरी कारवाही गर्ने अधिकार आफैंमा राखी गरेको प्रत्यायोजनलाई कानूनबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन भएको मान्न नमिल्ने” (नेकाप २०६८, नि.नं. ८६११, अङ्क ५, पृष्ठ ७७४–७७५)

            ६. उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा विपक्षी लीलाराज खड्कालाई निवेदक कम्पनीका दुई अलग–अलग हैसियतका पदाधिकारीले अवकाशको कारवाही विभाजित रुपमा प्रयोग गरेको कुरा उपरोक्त तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ । विपक्षी लीलाराज खड्कालाई सेवाबाट अवकाश दिने कारवाहीको शुरुवात प्रशासकीय अधिकृतबाट भएको र निज प्रशासकीय अधिकृतले नै विपक्षी लीलाराजलाई सन् १०।९।२००२ मा स्पष्टीकरण सोधेको र सोही स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी निवेदक कम्पनीको महाप्रबन्धकले निजलाई सन् २२।१०।२००२ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी लीलाराजलाई अवकाश दिने निर्णय उल्लिखित सिद्धान्तविपरीत भए गरेको देखिएकोले निवेदक कम्पनीको यस्तो गैरकानूनी निर्णय बदर गर्ने गरेको श्रम अदालत, काठमाडौँको निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्ने देखिन आएन ।

            ७. अब सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय बदर भएपछि यस्तो कर्मचारी वा कामदारले श्रम ऐनको दफा २५(१) अनुसार प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकभित्र कुनै भत्ता वा सुविधा समावेश हुन्छ वा हुँदैन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदनमा श्रम अदालतले पुनरावेदनपत्रमा पारिश्रमिक माग दावी गरेकोमा भत्ता र अन्य सुविधा पनि दिलाई दिने गरेको नमिलेको भन्ने समेत प्रश्न उठाइएको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २२ मा “प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा दिने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापकको हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २५(१) मा “...अदालतको फैसलाबाट... निष्काशन बदर भएकोमा त्यस्तो ... निष्काशन भएको अवधिको पारिश्रमिक नदिएमा वा दिन ढिलाई गरेमा वा कामदार कर्मचारीले पाउने भत्ता ...को रकम नदिएमा वा दिन ढिलाई गरेमा सम्बन्धित कामदार वा कर्मचारीले आफैं वा आफ्नो वारेसमार्फत् श्रम कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । विपक्षी लीलाराज खड्काले श्रम अदालतमा चढाएको पुनरावेदनपत्रमा अवकाश अवधिको पारिश्रमिकसमेत भराई पाउन माग गरेको देखिन्छ । पुनरावेदनपत्रमा विशुद्ध पारिश्रमिक मात्र भनेको देखिँदैन । पारिश्रमिकमा “समेत” शब्द जोडिएकोले त्यसमा जोडिएर आउने अन्य नियमानुसार नियमित रुपमा दिइने गरिएको भत्ता र सुविधाका कुराहरूलाई नसमेट्ने भन्न मिल्ने हुँदैन । कामदार तथा कर्मचारीलाई कसैलाई पारिश्रमिक अर्थात तलबमात्र र कसैलाई सो तलवसहित श्रम ऐन, २०४८ को दफा  २१(३) अनुसार तोकिएको भत्ता र अन्य सुविधासमेत जोडी अलग–अलग प्रदान गर्न मिल्ने भन्ने न्यायिक अनुमान हुन सक्तैन । काम गरे वापतको तलब र प्रचलित श्रम ऐनमा भएका व्यवस्था अनुसार नियमित रुपमा भुक्तानी हुने कुनै भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गरिएको भए ती सबै भत्ता तथा सुविधा पनि पारिश्रमिक वा तलब दिँदाकै अवस्थामा दिइने हुँदा यसरी श्रम ऐनमा नै गरिएको कानूनी व्यवस्थाको प्रक्रिया पुर्‍याई निर्धारण गरिएको भत्ता (जस्तो महंगी भत्ता) तथा यस्तै प्रकृतिको सुविधाको रकमलाई पारिश्रमिकभित्र नपर्ने भनी अलग गरी भुक्तानी नगर्ने अवस्था पनि हुँदैन ।

            ८. विपक्षी लीलाराज खड्कालाई निवेदक कम्पनीले बर्खास्त गरेको कामकारवाही तथा निर्णय नै कानूनविपरीतको भन्ने देखिई सकेपछि समान अवस्थाका कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रचलित श्रम ऐनअनुसार नियमित रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भत्ता लगायतका सुविधाहरू कानूनविपरीत बर्खास्त गरी अदालतको आदेशबाट वहाली भएका कामदार कर्मचारीको हकमा लागू नहुने र अन्यको हकमा लागू हुने भन्न समानताको सिद्धान्त समेतले मिल्ने हुँदैन । गैरकानूनी रुपमा हटाइएको कामदार वा कर्मचारीलाई अदालतबाट पुनः सेवामा बहाली गर्ने निर्णय भएको अवस्थामा कानूनविपरीत हटाइएको र पुनः बहाली भएसम्मको अवधिको पारिश्रमिक पाउने भन्ने सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८को दफा २५(१)मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी हुने पारिश्रमिकभित्र रोजगारदाता कम्पनीको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी हुने गरिने भत्ता तथा सुविधाको रकम समावेश हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट निवेदक मिता खड्का विरुद्ध दि एभरेष्ट होटलसमेत भएको संवत् २०६० सालको रिट नं. ३३८८ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा निर्णय हुँदा “सेवामा वहाली भएका कामदार कर्मचारीलाई श्रम ऐनको दफा २५(१) अनुसार मासिक पारिश्रमिक, सञ्चयकोष, दफा २१(१) अनुसार प्रकाशित सूचनामा निर्धारण गरिएको महंगी भत्ता र पारिश्रमिक भुक्तानी हुँदाकै समयमा प्राप्त हुने कुनै सुविधा उक्त सूचनामा तोकिएको भएमा समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने” भन्ने (फैसला मिति २०६६।०८।०२।३) समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उक्त सिद्धान्तअनुसार अदालतको आदेशअनुसार पुनरवहाली भएको कामदार कर्मचारीले भुक्तानी पाउने पारिश्रमिक र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दाको अवस्थामा यस्तो पारिश्रमिकको अतिरिक्त भुक्तानी हुने नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्धारण गरेको र नियमित रुपमा दिइएको भत्ता तथा सुविधा पनि पाउने भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा श्रम अदालतले विपक्षीमध्येका लीलाराज खड्कालाई अवकाश अवधिदेखि पुर्नवहाली भएसम्मको अवधिको कम्पनीको नियमानुसार नियमित रुपमा दिइएको सम्पूर्ण तलब, भत्ता, सुविधासमेत दिनु भनी भए गरेको फैसलाको मर्म र अर्थ प्रचलित कानूनअनुसार निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक तथा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्धारण गरेको भत्ता तथा सुविधालाई समेत जनाउने भन्ने आशय रहेको भनी बुझ्नुपर्ने हुँदा श्रम अदालतको निर्णय कानूनविपरीत भन्ने देखिन आएन ।

            ९. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएको कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार रिट निवेदक कम्पनीले विपक्षीमध्येका लीलाराज खड्कालाई अवकाश दिने गरेको निर्णयलाई बदर गरी निज साविकको सेवामा पुनरवहाली हुने र अवकाश अवधिदेखि पुनरवहाली भएसम्मको अवधिको उपरोक्त प्रकरणमा विवेचना गरिएअनुसार प्रचलित कानूनअनुसार प्राप्त हुने सम्पूर्ण तलब, भत्ता सुविधासमेत दिलाई दिने भन्ने आसय रहेको श्रम अदालतको मिति २०६३।१०।२२ को फैसलाअनुसार विपक्षी लीलाराज खड्काले श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(१)मा उल्लिखित पारिश्रमिक तथा उक्त पारिश्रमिक भुक्तानी हुँदाका बखत श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ मा नै भए गरेका व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्धारण गरेअनुसार नियमित रुपमा प्रदान गरिने पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा मात्र भुक्तानी पाउने हुँदा श्रम अदालतको उक्त मिति २०६३।१०।२२ को फैसलालाई अन्यथा गर्न परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ताहिर अली अन्सारी

 

इति संवत् २०६८ साल भदौ ६ गते रोज ३ शुभम् ..

 

इजलास अधिकृत : दीपककुमार दाहाल