निर्णय नं. ८८९७ - रिसवत लिई भष्ट्राचार

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १०

निर्णय नं. ८८९७

 

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

मुद्दा नं. २०६८–CF–०००३, ०००४

फैसला मितिः २०६९।५।२८।४

 

मुद्दा : रिसवत लिई भ्रष्ट्राचार ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः सिराहा जिल्ला, लाहान नगरपालिका घर भै तत्कालीन प्युठान जिल्ला         अदालतका न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्ण

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः न्याय परिषद्का सचिवको उजूरी प्रतिवेदनले न्याय परिषद्

 

पुनरावेदक वादीः न्याय परिषद्का सचिवको उजूरी प्रतिवेदनले न्याय परिषद्

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः वीरेन्द्रकुमार कर्ण

 

शुरु फैसला गर्नेः–

मा.न्या.श्री ओमप्रसाद सुवेदी

यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः–

मा.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

मा.न्या.श्री सुशीला कार्की

 

§  जिल्ला न्यायाधीशले खराब आचरण मानिने कुनै कार्य गरेको अवस्थामा जाँचबुझ गर्ने प्रक्रिया, संयन्त्र र कारवाहीको विधि संविधान र न्याय परिषद् ऐन, २०४७ समेतमा समावेश भएको अवस्थामा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगको निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको अनुसन्धान तहकीकात क्षेत्राधिकारविहीन भई प्रारम्भतः शून्य प्रभावी (Ab-initio-void) देखिने ।

(प्रकरण नं.११)

§  प्रमाण संकलनको स्रोत, अधिकारक्षेत्र र प्रक्रिया नै दूषित छ भने त्यसको परिणामस्वरूप प्राप्त प्रमाण ग्रहणयोग्य हुन नसक्ने ।

§  असंवैधानिक ठहर भएको निकायले संविधान र कानूनविपरीत एउटा प्रशासकीय कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिल्ला न्यायाधीशलाई आफ्नो कार्यकक्षमा नै खानतलासी लिई रकम वरामद भएको भनी उठान गरेको कारवाही स्वतः प्रभावशून्य हुने र त्यस्तो कारवाहीबाट प्राप्त गरेको प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने हुँदा त्यस्तो गैरकानूनी कारवाही र प्रमाण संकलनलाई मान्यता दिई प्रतिवादीउपरको कारवाही र छानबीनलाई निरन्तरता दिएको न्याय परिषदको कामकारवाही वृष वृक्षको फलसम्बन्धी सिद्धान्त (Fruit of Poisonous Tree Doctrine) विपरीत देखिने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  गैरकानूनी स्रोत र प्रक्रियाबाट उठान भएको कारवाही र त्यसको निरन्तरता अन्तिम अवस्थासम्म पनि गैरकानूनी नै हुने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  क्षेत्राधिकारविहीन र गैरकानूनी अनुसन्धान तहकीकातलाई आधार मानी न्याय परिषद्बाट भएको जाँचबुझलाई स्वतन्त्र जाँचबुझ मानी मुद्दाको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी निरोपण गर्नुपर्ने अवस्था समेत नदेखिने ।

                           (प्रकरण नं.१६)

वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी

प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद उप्रेती, शिव रिजाल, नरेन्द्र पाठक, जनन्नाथ महतो, जयकान्त लाल दास

 

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६२, अङ्क ११, पृ.१३०७

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(३)

§  भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(क), ५३

§  न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क  (४)(क), ५ र ६

§  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ)

 

फैसला

            न्या.कमलनारायण दासः यस अदालको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।१०।५ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :—

वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी लीलाराम पौडेल समेत भएको डाँका मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी रिसवत लिन खान खोजी रहेको भन्ने विशेष सूत्रबाट जानकारी प्राप्त हुन आएकोले प्युठान जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णको आजै रीतपूर्वक खानतलासी गर्दा अदालतको पक्की भवनको माथिल्लो तलाको चेम्बर कक्ष (कोठा) भित्र ऐ. अदालतका जिल्ला न्यायाधीश श्री वीरेन्द्रकुमार कर्ण रहेको, निजले सेतो रङ्गको हाफकोट र कालो पैन्ट लगाएको उक्त पैन्टको दाहिने खल्तीमा ख्क्ष्ब् ब्क्ष्च् ःब्क्ष्ी नामको सेतो खुल्ला खामभित्र रु.१,०००।–     (एकहजार) दरका बिभिन्न नम्बर भएका १७ थान नोटहरू र रु.५००।– (पाँच सय) दरका विभिन्न नम्बर भएका ६ (छ) थान नोट गरी जम्मा नगद रु.२०,०००।– (वीस हजार) बरामद हुन आएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानबाट खटी गएको टोलीले गरेको मिति २०६१।१२।१०।४ को बरामदी मुचुल्का ।

म जिउने कामी समेत भएको डाँका मुद्दामा न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णले अधिवक्ता मेघराज भट्ट मार्फत् रु.२०,०००।– माग गरेकाले उक्त रकम संलग्न गरेको छु । उक्त नोटका नम्बरहरू टिपी निज न्यायाधीशमाथि कारवाही गरिपाऊँ भनी थुनामा रहेका जिउने कामीको मौखिक निवेदनसाथ प्राप्त भएको रकमको दर र नम्बर टिपी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षरद्वारा मिति २०६१।१२।१० मा प्रमाणित भएको कागज ।

वीरेन्द्रकुमार कर्णले डाँका मुद्दामा घूस खान लागेको विशेष सूत्रबाट जानकारी पाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानबाट पत्र लेखी आएअनुसार मेरो कमाण्डमा टोली खटी गई अदालतको चेम्बर कोठामा मा.जि.न्या. वीरेन्द्रकुमार कर्णको अ.वं. १७२ नं. बमोजिम शरीर तलासी लिँदा बरामद हुन आएको रु.२०,०००।– (वीस हजार) नोट र न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णलाई यसै प्रतिवेदनसाथ दाखिल गरेको छु भन्ने प्र.नि. मनोजकुमार के.सी. ले जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानसमक्ष प्रस्तुत गरेको मिति २०६१।१२।१० को प्रतिवेदन ।

घर जानु पर्ने भएकोले मैले जिल्ला बारका अध्यक्ष अधिवक्ता मेघराज भट्टलाई पहिले नै अनुरोध गरेबमोजिम उक्त रकम सापटी पाएको हुँ । मैले कुनै पनि मुद्दामा प्रभाव पर्ने किसिमले आस्वाशन वा वचन दिएको छैन । मेरो बद्नियत भए उक्त रकम चेम्वरमा नलिई अन्यत्र पनि लिने थिएँ त्यसैले मप्रति नियोजित षड्यन्त्र वा काम हुन सक्छ जस्तो लाग्छ । अध्यक्ष भट्टलाई पनि बुझि अनुसन्धान हुनुपर्ने हो र न्याय परिषद्मा पनि यथासिघ्र जानकारी दिई आवश्यक कुरा हुनुपर्ने हो भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला न्यायाधीश श्री वीरेन्द्रकुमार कर्णले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

मसँग पैसा सापटी लिएको भनी मेरो नाम अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष खुलाई दिनु भएको रहेछ । उक्त रकम मैले सापटी दिएको होइन, छैन । मेरो ल फर्ममा जिउने कामीकी कान्छी श्रीमती आई मेरो लोग्नेको मुद्दा चाँडै फैसला गराई दिनुहोस् भन्दा मैले न्यायाधीश कहाँ जाऊ रोईधोई गर भनेको थिएँ । अरु मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको अधिवक्ता मेघराज भट्टले मिति २०६१।१२।११ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गरेको घटना विवरण कागज ।

जिल्ला न्यायाधीश कर्णबाट रु.२०,०००।– बरामद हुन आएको र मौखिक उजूरीसाथ पेश भएका प्रमाणित गरिएका नोट नं. अनुसारका नोटका नम्बर भिडी एउटै भएको न्यायाधीश कर्णले सो रकम अधिवक्ता मेघराज भट्टसँग सापटीस्वरूप लिएको हो, कुनै मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी लिएको होइन भने पनि आफ्नो साथबाट रकम बरामद भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै बयान दिएका एवं बरामदी नोट नम्बर मिले भिडेकै देखिँदा रिसवत लिई भ्रष्ट्राचारजन्य अपराध गरेको पुष्टि भैरहेको हुँदा निजलाई भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाहीको लागि राय प्रस्ताव गर्दछु । सम्बन्धित खानतलासी कागजातसहितको मिसिल बरामद भएको रकम रु.२०,०००।– भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद घिमिरेले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगसमक्ष पेश गरेको मिति २०६१।१२।११।५ को प्रतिवेदन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र न्याय परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिम संवैधानिक र स्वतन्त्र प्रक्रिया अपनाई जाँचबुझ र कारवाही हुनुपर्छ । मेरा सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका षडयन्त्रमूलक कारवाही र आदेश सो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भए गरेकाले हाल म केही भन्न चाहन्न । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुसार देशको संविधान, न्याय परिषद् ऐन र नियमावलीअनुसार न्याय परिषद्ले सोधेका बखत मेरो कुरा राख्नेछु । मलाई देखाएका कागज र त्यसमा भएको सहिछाप हेरे, सो मेरै हो । मबाट रूपैयाँ निकालेको हुन्, बयान मैले दिएको हुँ । बरामद भएको रूपैयाँ रु.२०,०००।– (बीस हजार) देखे सनाखत गरिदिए । तत् सम्बन्धी सबै व्यहोरा न्याय परिषद् समक्ष नै राख्ने छु भन्ने समेत व्यहोराको वीरेन्द्रकुमार कर्णले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोग समक्ष गरेको बयान ।

प्रतिवादी जिउने कामी समेत भएको डाँका मुद्दामा प्रतिवादी जिउने कामीका पक्षमा फैसला गर्न भनी न्यायाधीश श्री वीरेन्द्रकुमार कर्णले रु.२०,०००।– (बीस हजार) रिसवत लिई निजले प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्ट्राचार मानिने कार्य गरेको देखिएकोले निजउपर भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारवाही हुन उपयुक्त देखिएकोले यस आयोगको रायसहितको प्रतिवेदन श्री ५ महाराजाधिराजको हजुरमा जाहेर हुन श्री ५ महाराजधिराजका प्रमुख सचिवसमक्ष पठाई दिनु भन्ने भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगले तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजमा चढाएको मिति २०६१।१।१७।४ को प्रतिवेदन ।

न्याय परिषद्ले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ उपधारा (३) र न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (क)को प्रयोजनको लागि न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णले २०६१ साल चैत १० गतेका दिन अदालत परिसरमै घूस खाई भ्रष्ट्राचार गरेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी बढीमा १(एक) महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम श्री सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति न्याय परिषद्को मिति २०६१।१२।२२ को निर्णयबमोजिम गठन भई नेपाल राजपत्र खण्ड ५४ संख्या ५१ मिति २०६१।१२।२९ मा सूचना प्रकाशित भएको ।

मबाट बरामद भएका नोटहरू यिनै हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भएको बयान र शाही आयोगमा भएको बयान मैले दिएको हुँ । आरोप लगाएको मुद्दाको सो दिन पेशी पनि थिएन । म अघि नै घर जान लागेको र वकीलहरू मेघराज र चुरामणि लोकलस्तरमा चिनजानको व्यक्ति भएकोले सापटी इत्यादि गरी काम चलाई दिन सक्छन् भन्ने लागेर मैले अनुरोध गरेको थिएँ । यही मुद्दाका पक्षसँगको गलत सम्पर्क राखेको शंका लागेको भरए म त्यसरी निजसँग सापटी लिने थिइन । त्यसबेला यसरी सम्बन्धलाई प्रयोग गर्लान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन । जिउने कामी थुनुवा भएकोले मुद्दाको प्रक्रियाको क्रममा अदालतमा उपस्थित हुँदा देखेको हुँ । थुनामा कारागारभित्र भएको मानिससँग मेरो सम्पर्क हुने कुरा असम्भव थियो । त्यसैले मैले घूस लिएको खाएको होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्युठान जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्णले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिसमक्ष २०६२।१।२ गते गरेको बयान ।

न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णको बारेमा यस अघि पनि आएका जनगुनासा समेतलाई ध्यान दिई उहाँ माथि छानबीन र कारवाही गर्न आफ्नो निकायमार्फत् न्याय परिषद्मा पठाउने सहमति भैरहेको अवस्थामा मलाई भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगबाट अख्तियारी प्राप्त भएअनुसार मैले प्रहरीलाई आदेश दिएको हुँ । जिउने कामीसँग मेघराज भट्टमार्फत् रकम लिने दिने गरेको सम्बन्धमा मेघराजलाई बोलाई जि.न्या.ले तपाई मार्फत् रकम माग गरेको नगरेको बारेमा सोधनी गर्दा माग गरेको टिपी प्रमाणित गरी जिल्ला न्यायाधीशलाई बुझाउन अधिवक्ता मेघराज भट्टलाई फिर्ता दिएको हुँ । मैले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगबाट प्राप्त अख्तियारीअनुसार आवश्यक खानतलासी गरी प्रतिवेदन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आदेश दिएको हुँ । प्रहरीले जि.न्या.बाट रकम बरामद गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मैले अनुसन्धान अधिकारीको हैसियतले प्रारम्भिक बयान गराई भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगमा पठाएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६२।१।१३ गते प्युठान जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्र.जि.अ. रामप्रसाद घिमिरेले गरेको बयान कागज ।

पटकपटक श्रीमानले घूस खाएको खान खोजेको कुरा सुन्दा यस्तो ठाउँमा बस्नु छ के गरेको होला, हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन हामी केही गर्न सक्दैनौं तर जिल्ला सुरक्षा समितिमा पास गरी आ–आफ्नो विभागमा लेखी पठाउने भनी खेस्रासम्म भएको थियो । त्यत्तिकैमा शाही आयोगबाट तपाईलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौं । कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भनी श्रीमान प्र.जि.अ.ज्यूलाई टेलिफोन आयो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले मलाई खानतलासी गर्न भनी मौखिक आदेश दिनु भयो । मैले मौखिक हुँदैन । लिखित दिएमा मात्र म गर्न सक्छु भनेपछि प्र.जि.अ.ज्यूले लिखित आदेश दिनु भयो र मैले मनोजकुमार के.सी. समेतको टोली खटाई पठाएको हुँ । रु.२०,०००।– बरामद भएपछि सोअनुसार मुचुल्का खडा गर्दा म समेत बरामदी मुचुल्कामा बसेको हुँ त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले दिएको आदेशअनुसार एक कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी सँगठनको सदस्यको नाताले आदेशको पालना गरेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्र.ना.उ.श्री मोहनराज जोशीले मिति २०६२।१।१३ मा गरेको बयान कागज ।

आदेश पाएबमोजिम म टोलीसहित अदालतमा आउँदा न्यायाधीशज्यू कै कार्यकक्षमा खानतलासी गरेको हुँ । श्रीमानलाई मेरो टोलीको सम्बन्धमा जानकारी गराई सहयोग गर्न अनुरोध गरेर केही समयको विचार पछि खानतलासी गर्न सहयोग गर्नु भएपछि खल्तीमा एउटा खाम रु.१,०००।– का १७ वटा र रु.५००।– को ६ वटा गरी जम्मा रु.२०,०००।– बरामद भएको हो । सोही बमोजिम बरामदी मुचुल्का गरी श्रीमान सहित बरामदी रूपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानमा पेश गरेको हुँ भन्ने व्यहोराको बरामदी मुचुल्का पेश गर्ने प्र.नि. मनोजकुमार के.सी.ले गरेको बयान ।

मिति २०६१ साल चैत १० गते जि.प्र.अ. प्युठानको आदेशले प्र.नि. मनोजकुमार के.सी.को कमानमा खटी प्युठान जिल्ला अदालतका मा.न्या. वीरेन्द्रकुमार कर्णको शरीर खानतलासी गर्दा उहाँले लगाउनु भएको कालो पाइन्टमा दायाँ खल्तीबाट रु.२०,०००।– नगद बरामद हुन आएको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ना.नि. तर्कराज पाण्डेले न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम गठित जाँचबुझ समितिसमक्ष मिति २०६२।१।२३ मा गरेको बयान कागज ।

आदेशानुसार प्र.नि. मनोजकुमार के.सी.को कमाण्डमा जिल्ला न्यायाधीशको शरीर तलासी गर्दा उहाँले लगाउनु भएको कालो पाइन्टको दाहिने साइडको जेबमा खाम थान १(एक) बरामद भयो । सो खाम खोली हेर्दा रु.१,०००।– का १७ थान रु.५००।– का ६ थान नोट बरामद भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी जवान रामवचन चौधरीले मिति २०६२।१।१३ गते जाँचबुझ समितिको मुकाम प्युठानमा गरेको बयान कागज ।

श्रीमान बसेको ठाउँमा गई कानूनी सहायता परियोजनाका शाखा प्रमुख सुष्मा गौतम र मेघराज भट्टलाई परियोजनामा बोलाई कैदी भेट्न जाने सल्लाह गर्दा अधिवक्ता चुरामणी भुसाल पनि त्यही कानूनी सहायता परियोजनामा हुनु हुँदो रहेछ मेघराज भट्टले म एकै छिन श्रीमानलाई भेटेर आउँछु र सँगै जाउँला भनी सल्लाह गरी फर्की आउँदा श्रीमान अदालतको चेम्बरमा बस्नु भएको हुँदा निज चेम्बरमा आई श्रीमानलाई भेटी तत्काल फिर्ता गएको केही बेरपछि सादा पोशाक लगाएका प्रहरी चेम्बरमा प्रवेश गरेछन् र ढोका थुनेछन् भन्ने समेत कुरा पालोमा खटिएका अर्दली काले घर्तीले घटना घटेपछि भनेको कुरा हो । त्यसपछि जि.न्या.ज्यूसँग रु.२०,०००।– बरामद गरेछन् । बरामद भइसकेपछि मात्र कार्यालय प्रमुखको नाताले मलाई चेम्बरमा बोलाइयो त्यस बेलासम्म मैले के भइरहेको छ भन्ने थाहा पनि पाइन । हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क नगर्न र आफ्नो स्थान नछोड्न समेत प्र.नि.ले आदेश दिएपश्चात् केही छिनपछि मुचुल्कामा सही गर्न भनियो र दबाब पनि दिइयो । बरामद भएको नदेखेको हुँदा, कसरी सही गर्ने भनी प्रश्न गर्दा दबाब दिए र मैले श्रीमानलाई सोधे र श्रीमानले भट्टबाट सापट लिएको रूपैयाँ हो भन्नु भएबाट बरामदी मुचुल्कामा सहीसम्म गरिदिएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६२।१।१३ गते प्युठान जिल्ला अदालतका नि. श्रेस्तेदार श्री सुफलराज श्रेष्ठले जाँचबुझ समितिको मुकाम प्युठानमा गरेको बयान ।

अधिवक्ता मेघराज भट्ट समेत श्रीमानको चेम्बरमा बस्यौ र म फर्केर तल झण्डानेर पुग्दा भट्टजी ओर्लेर लाकुरीको बोटनेर पुग्दा प्रहरीहरूले वरिपरि घेरी चेम्बरको ढोका लगाई मलाई बाहिर बस्न भने, भित्र पैसा बरामद गरेको मैले देखिँन बरामदको काम सकिएपछि मात्र मलाई प्रहरीले भित्र बोलाए । श्रीमानले भट्टजीलाई बोलाउन भनेर मलाई अह्राउनु भयो । प्रहरीले बोलाउन दिएनन् र दुईजना सुब्बा साहेवहरूको सही गरेपछि मैले बरामदी मुचुल्कामा सही गरेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको प्युठान जिल्ला अदालतमा पियन काले घर्ती क्षेत्रीले मिति २०६२।१।१३ गते जाँचबुझ समितिसमक्ष गरेको बयान कागज ।

२०६२ साल चैत १० गते जि.प्र.का. बाट जिल्ला अदालत प्युठानमा केही घटना घटेको छ भनी हामीलाई बोलाई जिल्ला अदालत प्युठानमा ल्याइयो र मा.जि.न्या. श्री वीरेन्द्रकुमार कर्णको शरीर खानतलासी गर्दा रु.१,०००।– को १७ थान र रु.५००।– को ६ थान नोट गरी रु.२०,०००।– रूपैयाँ बरामद भएको हो यथार्थ कुराहरू मुचुल्कामा भएबमोजिम सो कुरा त्यही नै हो भन्ने व्यहोरासमेतको बरामदी मुचुल्काका मानिस दिपेश नकर्मीले मिति २०६२।१।१३ मा जाँचबुझ समितिसमक्ष गरेको बयान ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मलाई प्युठान जिल्ला अदालतमा बोलाइयो । म अदालतमा उपस्थित भई बरामदी मुचुल्कामा सहिछाप गरेको हुँ भन्ने व्यहोराको बरामदी मुचुल्काका मानिस मनोजकुमार श्रेष्ठले मिति २०६२।१।१३ मा जाँचबुझ समिति समक्ष गरेको बयान ।

मेरो कान्छी श्रीमती धना वि.क. मलाई भेट्न आएको मौकामा मैले मेरो श्रीमानलाई सफाइ दिनुपर्‍यो भनेर न्यायाधीशसँग गएर रोइधोई गर भनी भनेको थिएँ । मेरो श्रीमती न्यायाधीशज्यू कहाँ गई रोई कराई गरिछन् र न्यायाधीशज्यूले रु.२०,०००।– चाहिन्छ भन्नु भएछ । त्यसपछि मैले घरमा पैसा नभएको कारण जग्गा बेचेर भएपनि पैसा ल्याई बुझाइदे भनेको थिएँ । श्रीमतीले पनि जग्गा बेचेर मासामुन्द्रा गरी रु.३०,०००।– ल्याएर दिइन् । मैले न्यायाधीशलाई दिन भनी वकील मेघराजलाई रु.३०,०००।– (तीस हजार) चैत १० गते जस्तो लाग्छ दिएको हुँ भन्ने व्यहोरा समेतको मिति २०६२।१।१३ मा जिउने कामीले जाँचबुझ समितिसमक्ष गरेको बयान ।

लोग्नेको लागि श्रीमान कहाँ जाँदा विना पैसा हुँदैन रु.२०,०००।– चाहिन्छ भनेकाले लोग्नेसँग सल्लाह गरी जग्गा बेचेर मासामुन्द्रा गरी रु.२०,०००।– लिएर फागुनको मुद्दाको तारिखमा आउँदा दिनभरी अदालत परिसरमा पैसा कम्मरमा राखी बसे, सो दिन फैसला भएन बेलुका कारागारमा गई रु.२०,०००।– लोग्नेलाई जिम्मा लगाई गएँ । त्यसपछि क–कसलाई दिए लोग्नेलाई नै थाहा होला भन्ने समेत व्यहोराको जिउने कामीको कान्छी श्रीमती धना वि.क.ले जाँचबुझ समिति समक्ष मिति २०६२।१।१३ गते गरेको बयान कागज ।

म समेत उक्त मुद्दामा प्रतिवादी भएकोले २१ महिना थुनामा रहेपछि तारिखमा छुटें । तारिखमा आउँदा धना वि.क. पनि लोग्नेलाई भेट्न मसँग सदरमुकाम आउने गर्थिन । श्रीमानलाई छुटाउन रूपैयाँ बुझाउनु पर्छ भन्थिन । सोको लागि निजले जिउने कामी कै दिदीसँग रु.२०,०००।– मा जग्गा बिक्री गरी मासामुन्द्रा गरेको रु.१०,०००।– समेत जम्मा गरी जम्मा रु.३०,०००।– लिई गएको धनाले मलाई भनेको थिईन सो कसलाई दिईन मलाई थाहा भएन भन्ने व्यहोराको मिति २०६२।१।१३ मा सुन्तली पुनले जाँचबुझ समितिसमक्ष गरेको बयान कागज ।

जिउने कामीकी श्रीमती धना वि.क. र न्यायाधीश कर्णबीचमा के कुरा भयो थाहा भएन । रिसवत खुवाउने कार्यमा कुरा मिलाउने कार्य धना वि.क.बाट प्रारम्भ भएको हो । मैले सो कार्यको जानकारी धना वि.क.बाट पाएपछि विरोध गरी प्रशासनसमक्ष पुगेको हुँ र सि.डिओ.ले राज्यलाई सहयोग गर्ने तपाईको कर्तव्य हो भनेपछि यसो भएको हो भनी सूचना र रु.२०,०००।– प्रशासनमा दिने कार्य मेरो रोहवरमा भएको हो । न्यायाधीश कर्णको भनाई गलत हो । मैले सापटी दिएको होइन । सापटी लेनदेन कुनै कुरा छैन हुने कुरा पनि होइन र नोट बरामद हुँदा म त्यहाँ पनि थिइन । अरु मलाई थाहा भएन प्र.जि.अ.लाई मेरो रोहवरमा दाखेला हुँदा रु.१,०००।– का १७ वटा र रु.५००।– ६ वटा थिए भन्ने व्यहोरा समेतको अधिवक्ता मेघराज भट्टले मिति २०६२।१।१६ गते जाँचबुझ समिति समक्ष गरेको बयान कागज ।

जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णले गैरकानूनी रिसवत् लिई खराब आचरण गरेको भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी जिउने कामी समेत भएको डाँका मुद्दामा जिउने कामीका पक्षमा मुद्दा फैसला गराउनको लागि निज जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णले अधिवक्ता मेघराज भट्टबाट रु.२०,०००।– बुझी लिएको स्वीकार गरेको, उक्त रकम निज न्यायाधीशकै साथबाट बरामद भएको र सो कुरालाई निजले मौकामा र यस जाँचबुझ समिति समक्ष पनि स्वीकार गरेको देखिँदा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क बमोजिम भ्रष्ट्राचार ठहरिने कार्य गरी खराब आचरणको कार्य गरेको देखिँदा निजउपर न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ९ क बमोजिम खराब आचरणमा भ्रष्ट्राचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउन उचित देखियो भन्ने समेत व्यहोराको एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन ।

न्याय परिषद्को मिति २०६२।५।९ को निर्णय बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी जिउने कामी समेत भएको डाँका मुद्दामा जिउने कामीको पक्षमा फैसला गराउनको लागि अधिवक्ता मेघराज भट्टबाट रु.२०,०००।– बुझी लिएको स्वीकार गरेको, उक्त रकम निज न्यायाधीशकै साथबाट बरामद भएको, सो कुुरालाई निजले जाँचबुझ समिति समक्ष पनि स्वीकार गरेको समेत देखिँदा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क बमोजिम भ्रष्ट्राचार ठहरिने खराब आचरणको कार्य गरेको देखिँदा निज उपर न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क बमोजिम भ्रष्ट्राचार ठहरिने खराब आचरणको कार्य गरेको देखिँदा निजउपर न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ९क बमोजिम न्याय परिषद्का सचिवबाट भ्रष्ट्राचारको अभियोगमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) बमोजिम जाहेर गर्ने भन्ने निर्णय भएअनुसार श्री ५ महाराजधिराजका हजुरमा जाहेर हुँदा मौसूफबाट सोबमोजिम मुद्दा चलाउन स्वीकृति भई आएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको न्याय परिषद्को निर्णय ।

बरामदी रकम अधिवक्ता मेघराज भट्टसँग सापटी लिएको भनी निज न्यायाधीशले जाँचबुझ समिति समक्ष बयान गरेको भएतापनि सो कुरालाई अधिवक्ता मेघराज भट्टले न्यायाधीशलाई सापटी दिएको नभई निज न्यायाधीशले माग गरेबमोजिम रिसवत रकम दिएको हुँ भन्ने बयान गरेको र सो तथ्य जिउने कामी, निजका श्रीमती धना वि.क. र सो मुद्दाका अर्का प्रतिवादी सुन्तली पुनको बयानबाट समर्थित हुन आएको देखिँदा उल्लिखित सबूद प्रमाणबाट जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णले रिसवत लिई भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क), नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा  (३) तथा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड (क) बमोजिम सजाय हुन माग दावीसहित न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ९क अनुसार यो उजूरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । निज जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्ण जाँचबुझको क्रममा न्याय परिषद् सचिवालयमा हाजीर रहेकोमा निज विना सूचना अनुपस्थित भएकाले निजलाई सम्मानीत अदालतबाटै कानूनबमोजिम म्याद जारी गरी कारवाही र सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको न्याय परिषद्का सचिव काशीराज दाहालको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरमा प्रस्तुत गरेको उजूरी प्रतिवेदन ।

२०६१ साल चैत्र १२ र १३ गते तराईको फागुन पर्व र १४ गतेदेखि छोरीको एस.एल.सी. जाँच भएकाले ११ गते नै घरतिर जान जानकारीका लागि मा.मु.न्या.सँग टेलिफोनबाट मौखिक विदाको स्वीकृत गराएको थिएँ । लेखापाल केही समय विदामा बसेकोले घर जान पैसाको आवश्यक परेको हुँदा अधिवक्ता मेघराज भट्टसँग सापटी दिन अनुरोध गरेको थिएँ । भोलिपल्ट चैत्र १० गते भट्टजी आएर पैसा दिनु भएको केही समय पछि लेखापाल आएर पैसा दिएकाले सो पैसा फिर्ता लिन बोलाउँदा निजले सापटी हो पछि दिएपनि हुन्छ भने । सोको केही समयपछि भट्ट अदालतबाट बाहिर गएपश्चात् सादा पोसाकधारी सुरक्षाकर्मीहरू चेम्बरमा प्रवेश गरी रूपैयाँ निकाल्न लगाएको हो । यसरी अदालतमा जवर्जस्ती प्रवेश गरी घेरा हाली मलाई रूपैयाँ निकाल्न लगाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगेपछि जिउने कामीको मुद्दामा रिसवत लिएको भनी षड्यन्त्रपूर्वक बरामदीको कागजमा सही गराएको हो । “शाही घोषणा र यसको महत्व” विषयको अन्तक्रिया कार्यक्रममा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाएकोमा कार्य व्यस्तताको कारण म उपस्थित हुन नसकेकोले मप्रति गलत धारणा बनाई यस्तो खेल भएको हो, यो षड्यन्त्र हो । यसमा अधिवक्ता भट्टको पनि संलग्नता छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्णले अदालतमा गरेको बयान कागज ।

श्रीमानलाई लगाएको आरोप झूठा हो, राशन ठेकदारको मुद्दा अदालतमा थियो उक्त मुद्दामा ठेकेदारलाई जिताउनुपर्छ भनी आर्मी/प्रहरीले श्रीमानलाई दवाव दिएका थिए । श्रीमानले इन्कार गरेपछि श्रीमानलाई फसाउने योजना बनाई यस्तो भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्णको साक्षी अशोक मण्डलले मिति २०६३।२।१५ मा पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरमा गरेको बकपत्र ।

रिसवत लिएको भन्ने झूठा हो, लेखापाल नभएको र श्रीमानलाई घर जानुपर्ने भएकोले पैसा सापट लिनुभएको हो भन्ने प्रतिवादीको साक्षी प्रताप रानामगरले मिति २०६३।२।१५ मा गरेको बकपत्र ।

म पत्रकार मानवअधिकारकर्मी र कानून व्यवसायी समेत भएको कारणले स्थानीय प्रशासनले मानसिक दवाद लिई ज्यान जानेसम्मको स्थितिमा पुर्‍याई मलाई हतियार बनाई प्रयोग गर्दै आफ्नो अनुकूल बयान गर्न दवाव पारेकाले सो तथ्य स्पष्ट गर्न चाहन्छु । नगरेको भए म जोखिममा पर्ने त्यतिबेलाको परिस्थिति थियो । न्यायाधीश कर्णले घर जान्छु केही रकम आवश्यक छ भनी भन्नु भएकोले उक्त रकम रु.२०,०००।– मैले दिएको हुँ । जहाँसम्म डाँका मुद्दाको सन्दर्भमा जोड्नु स्थानीय प्रशासनले फ्याकेको जाल मात्र हो । रिसवत नभई षड्यन्त्र मात्र हो भन्ने व्यहोराको मेघराज भट्टले मिति २०६३ साल आषाढ २९ गते तयार गरी हुलाकमार्फत् पठाएको निवेदन पत्र मिसिल संलग्न रहेको ।

त्यसबेला श्रीमानलाई भेट गर्न दिँदैन थियौं । जाँचबुझ, समितिमा गरेको कागज मलाई लेखपढ गर्न नआउने भएकाले आफू छुट्न पाउँछु भन्ने आसले जहाँजहाँ सही गर भने त्यहीँ त्यहीँ सही गरेँ, मैले पैसा कसैलाई दिएको छैन मसँग पैसा पनि थिएन । न्यायाधीशलाई रकम दिने योजना पनि थिएन । मसँग पैसा पनि थिएन । मसँग न्यायाधीशले पैसा पनि मागेका थिएनन् न्यायाधीश निर्दोष छन् भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६६।४।३० मा वादी न्यायपरिषद्का साक्षी जिउने कामीले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

म कहिलेकाहीँ भेट गर्न भनी गए पनि प्रहरीले भेट गर्न दिँदैनथ्यो । न्यायाधीशलाई रु.२०,०००।– दिनु भनी लोग्नेलाई उक्त रूपैयाँ दिएको भन्ने कुरा झूठा हो । मैले लोग्नेलाई कुनै पैसा दिएको छैन, तिम्रो लोग्ने छुट्छन् सहिछाप गर भनी मलाई झुक्याई सहिछाप गराएका हुन् । म सँग कुनै जग्गा पनि छैन जग्गा बेचेकी पनि छैन । माखाभुन्द्रा भन्ने शब्द मलाई थाहा छैन प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्ण निर्दोष छन् भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६३।४।३० गते वादी न्याय परिषद्का साक्षी धना वि.क. ले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

जिउने कामी समेत भएको डाँका मुद्दामा कानून व्यवसायी मुकरर भएको थिएँ । शाही आयोगको अख्तियारले न्यायिक क्षेत्रमा दमनको क्रममा मलाई धाक धम्की देखाएर कागज बनाउने राज्यको सहयोगको नाममा प्रयोग गर्ने गरेकोले उक्त कार्य अर्थात् बयान गर्नु परेको हो । न्यायिक जाँचबुझ समितिमा बयान गर्दा न्यायपरिषद् भवन जानु परेको र त्यहाँ विद्रोहीले अनुसन्धानको लागि कब्जामा लिने धम्की दिने र स्थानीय प्रशासन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतले उक्त समितिसमक्ष गरेको बयान अनुकूल मलाई बयान गर्न वाध्य बनाए । लेखापाल अनुपस्थित भएकाले सामान्य काम चलाउने काम भएको हो । प्रतिगमनको वेला न्यायालयलाई र बारलाई तेजोबध र बदनाम गराउने कथित शाही सरकारबाट गठित शाही आयोगको गैरकानूनी षड्यन्त्रमूलक खेल र शासनशैली हो भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६३।४।३० मा वादी न्यायपरिषद्का साक्षी अधिवक्ता मेघराज भट्टले अदालतमा गरेको बयान ।

मलाई कार्यालयबाट रीतपूर्वक खानतलासी गर्न खटाएबमोजिम गई खानतलासी गरी रकम बरामद गरी दाखिला गरेको हुँ । मैले बरामद गरेको रकम दिएको देखिन । बरामद भएको रकम कस्तो रकम हो मलाई थाहा भएन भन्ने तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्र.नि. मनोजकुमार के.सी.ले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

बरामदी मुचुल्काको सम्बन्धमा सूचना दिने व्यक्ति र विवरणसमेत नखुलेको नोटको नम्बर मात्र उल्लेख गरेको बरामदी मुचुल्का पेस्तोल सहित सादा पोशाकमा आएका प्र.नि. मनोजकुमार के.सी. र प्र.ना.नी. तर्कराज पाण्डेको दवावमा परी सही गरेको हो । लेखापाल उपस्थित नभएकाले श्रीमानले सापटी लिएको हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६४।११।२८ गते प्युठान जिल्ला अदालतका तत्कालीन निमित्त श्रेस्तेदार सफलराज श्रेष्ठले गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्णले भ्रष्ट्राचार शाही आयोग, एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति तथा यस अदालतमा समेत बयान गर्दा पनि विवादित रकम अधिवक्ता मेघराज भट्टबाट सापटी लिएको, रिसवत लिएको होइन भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । अदालतमा बयान गर्दा भने केही मुद्दामा भएका आदेश वा फैसलाका कारण झूठो अभियोग लगाएका छन भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा यस काण्डका मुख्य सुत्रधार वादीका प्रमुख गवाह मेघराज भट्टले शाही आयोगसमक्ष गरेको बयानमा प्र. वीरेन्द्रकुमार कर्णले धना वि.क. बाट निजको पति जिउने कामी समेत संलग्न रहेको डाँका मुद्दा जिताउनका लागि माग गरेको भनी उल्लेख गरेको र सोही व्यहोरा एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिसमक्ष वयान गरेको भएतापनि अदालतमा आई बयान गर्दा केही फरक गरी सापटी दिएको कुरा स्वीकार गरेको तर तथ्यमा भने स्पष्ट नभई बयान गरेको देखिन्छ । बरामदी रकमकै हकमा पनि सधैं आवतजावत गर्ने बारका अध्यक्ष अधिवक्ता मेघराज भट्टले रकम सीधै लगी दिनसक्ने देखिँदा किन धना वि.क. लाई प्रतिवादीसमक्ष रोई कराई गर्न पठाए सो पनि पत्यार लाग्दो देखिँदैन । धना वि.क. र जिउने कामीलाई प्रयोग गरिएको र सो क्रममा शाही आयोगले मेघराज भट्टले न्यायाधीशलाई पैसाको कार्यमा उपयोग भई रहेको अवस्था देखिँदा शंकैशंकाका भरमा प्रतिवादी जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णले दावीबमोजिमको कसूर गरेको ठहर्‍याउन पर्याप्त प्रमाण पुगेको भन्न मिल्ने देखिएन । प्रमुख रूपमा प्रस्तुत गरेको विवादित रकम बरामदी मुचुल्का समेत शुरुदेखिनै प्रभावशून्य (Void ab initio) भइरहेको छ ।

श्री सर्वोच्च अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०६२।११।१ मा भएको फैसलाले शाही आयोगलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरी सकेको र सो आयोगले गरेको सम्पूर्ण कार्यहरू गैरकानूनी भई सकेको तथा शाही आयोगमा ज्यादतीका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न माधवप्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित आयोगले शाही आयोगका कार्यलाई गैरकानूनी भनी त्यसमा संलग्न सबै अनुसन्धान अधिकृत समेतलाई दोषी करार गरी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५३ अनुसार विभागीय कारवाही गर्न सिफारिश गरेको समेत परिप्रेक्ष्यमा वादी न्यायपरिषद्को उजूरी (दावी) खम्विर हुन नसकेकोले सो दावीबाट प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्णले सफाई पाउने ठहर्छ । वादी न्यायपरिषद्को दावी पुग्न सक्दैन ।

प्युठान जिल्लाको तत्कालीन स्थानीय प्रशासनले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी न्यायपालिकाको गरिमामा नै आघात पुर्‍याउने कार्य गरेको पाइयो । सो कार्यमा प्युठान जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद घिमिरेको प्रमुख भूमिका रहेको देखिएकाले निजलाई भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगले गरेका ज्यादती जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सिफारिश गरेअनुसार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रमुख प्र.ना.उ. मोहनराज जोशी र प्रहरी निरिक्षक मनोजकुमार के.सी. लाई आवश्यक विभागीय कारवाही गर्न र आइन्दा यस्तो प्रकारको कार्य हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमेतलाई निर्देशन दिनु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु । प्रतिवादी जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णको शरीरबाट बरामद भएको रकम रु.२०,०००।– निजको शरीरबाट वरामद भएको कुरा प्रतिवादीले मौकामा, न्याय परिषद्बाट गठित एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति तथा यस अदालत समेतमा स्वीकार गरेको र सो रकम अधिवक्ता मेघराज भट्टबाट सापटी लिएको भनी बयानमा लेखाएको र सो रकम अधिवक्ता एवं प्युठान जिल्ला वारका अध्यक्ष मेघराज भट्टले समेत आफूले दिएको भनी यस अदालतमा बयान गर्दा स्वीकार गरेको पाइन्छ । यसर्थ प्रतिवादी जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्ण, तथा अधिवक्ता मेघराज भट्टले क्रमश पदीय एवं पेशागत आचारसंहिताविपरीत हुने गरी रकम लिनेदिने कार्य गरेको देखिन आयो । तसर्थ बरामद भएको रु.२०,०००।– जफत हुन्छ । अतः पदीय आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेकोमा जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णलाई आवश्यक कारवाही गर्न न्याय परिषद्लाई र अधिवक्ता मेघराज भट्टलाई आवश्यक कारवाही गर्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्लाई फैसलाको प्रति साथै राखी जानकारी दिने भन्ने मिति २०६५।१।२६ को पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुर दाङको फैसला ।

न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०५५ मा न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचरणको बारेमा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थामा न्यायाधीशले व्यक्तिगत व्यवहारको रूपमा कसैसँग व्यक्तिगत तवरले सापटी लिने दिने कार्य गर्नु हुँदैन भनी नलेखिएको र कानून व्यवसायी आचारसंहितामा पनि सो व्यवस्था भए गरेको देखिँदैन । भ्रष्ट्राचारका सम्बन्धमा अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवस्थामा खराब आचरण पनि रहन नगएको स्वतः पुष्टि हुन जान्छ । पुनरावेदन अदालतले मलाई पदीय एवं पेशागत आचारसंहिताविपरीत हुने गरी रकम लिनेदिने गरेको र सो सापटी रकम रु.२०,०००।– जफत हुने ठहर्‍याएको तथा पदीय आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको भनी आवश्यक कारवाही गर्न न्यायपरिषद्लाई जानकारी दिने ठहर्‍याएको हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने वीरेन्द्रकुमार कर्णको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

प्रतिवादीबाट रकम बरामद भएको तथ्य स्थापित भएको, रकमको लेनदेन अदालतको चेम्बरमा भएको, सो रकम रिसवतको रूपमा प्रतिवादीले ग्रहण गरेको, प्रतिवादीले सो रकम सापटी लिएको भनी गरेको जिकीर मेघराज भट्ट, जिउने कामी, धना वि.क. समेतले न्यायिक जाँचबुझ समितिसमक्ष गरेको बयानबाट खण्डित भएको छ । जाँचबुझ समितिले गरेको अनुसन्धान तहकीकात एवं प्रमाणलाई कुनै प्रामाणिक मूल्य नदिई न्याय परिषद्प्रति पूर्वाग्रह र प्रतिवादीतर्फ अनावश्यक सहानुभूति राखी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरेको फैसला गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण हुँदा सोलाई बदर गरी माग दावीबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने न्यायपरिषद्को तर्फबाट परेको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन परेकोले सोको जानकारी एक अर्कालाई गराई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक न्यायपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीले रु.२०,०००।– आफूबाट बरामद भएकोमा विपक्षीले स्वीकार गरेको अवस्था छ । शाही आयोगका कारवाहीलाई सूचनाको रूपमा लिई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय समिति गठन भई उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णउपर मुद्दा चलाइएको हुँदा सो कार्य तत्काल प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम भएको छ । न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीत रकम लिएको भन्ने तथ्य पुष्टि भैरहेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई भ्रष्ट्राचारमा सफाइ दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दावीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भनी वहस गर्नुभयो । पुनरावेदक प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्णको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा तथा अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद उप्रेती, शिव रिजाल, नरेन्द्र पाठक, जगन्नाथ महतो र जयकान्त लाल दासले भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी शाही आयोग असंवैधानिक भएको ठहर गरी राजीव पराजुली विरुद्ध भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोग समेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलासबाट निर्णय भएको र प्रस्तुत मुद्दाको शुरु कारवाही उठान नै उक्त शाही आयोगबाट भएकाले स्वतः अमान्य छ । न्यायपरिषद्द्वारा गठित जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमा पनि तत्कालीन शाही आयोगको छानबीन कारवाही संविधानविपरीत भनी औल्याएको अवस्थामा कारवाहीको उठान नै गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक भएको स्थितिमा पेशागत आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको भनी न्यायपरिषलाई कारवाही गर्न सिफारिश गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म बदर हुनु पर्छ भनी वहस गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस सुनी पुनरावेदनपत्र सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, दाङ्गले गरेको फैसला मिले नमिलेको के हो पुनरावदेकको पुनरावेदन जिकीर पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी लीलाराम पौडेल समेत भएको डाँका मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी रिसवत लिन खान खोजी रहेको भन्ने विशेष सूत्रबाट जानकारी प्राप्त हुन आएकोले प्युठान जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णको रीतपूर्वक खानतलासी गर्दा रु.१०००।– एकहजार दरका १७ थान नोटहरू र रु.५००।– (पाँच सय) दरका ६ (छ) थान नोट गरी जम्मा नगद रु.२०,०००।– (वीस हजार) बरामद हुन आएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्युठानबाट खटी गएको टोलीले गरेको मिति २०६१।१२।१० को बरामदी मुचुल्काको आधारमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णले रिसवत लिई भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क), नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) तथा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) को खण्ड    (क) बमोजिम भ्रष्ट्राचार ठहरिने कसूर गरेको देखिएको भनी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही उपदफाको देहाय (क) बमोजिम सजायको माग दावी लिई उजूरी प्रतिवेदन दायर भएको देखिन्छ ।

३. प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलासबाट मिति २०६२।११।१ मा भएको फैसलाले शाही आयोगलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरिसकेको र सो आयोगले गरेको सम्पूर्ण कार्यहरू गैरकानूनी भई सकेको तथा शाही आयोगमा ज्यादतीका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न माधवप्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित आयोगले शाही आयोगका कार्यलाई गैरकानूनी भनी त्यसमा संलग्न सबै अनुसन्धान अधिकृत समेतलाई दोषी करार गरी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५३ अनुसार विभागीय कारवाही गर्न सिफारिश गरेको समेत परिप्रेक्ष्यमा दावीबाट प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्णले सफाई पाउने तर पदीय आचारसंहिता विपरीत हुने गरी रकम लिने कार्य गरेको देखिएकोले बरामद भएको रु.२०,०००।– जफत गरी पदीय आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेकोमा जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णलाई आवश्यक कारवाही गर्न न्याय परिषद्लाई जानकारी दिने भनी पुनरावेदन अदालत, तुल्सीपुर दाङले फैसला गरेपश्चात् वादी तथा प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

४. वादी प्रतिवादी दुवै पक्षबाट परेको पुनरावेदनपत्र यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेश हुँदा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोग लगायतका असंवैधानिक निकायले गैरकानूनी रूपमा क्षेत्राधिकारविहीन अनुसन्धान तहकीकात गरेको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान नै हुन नसक्ने एक खालको अवस्था रहेको र न्यायपरिषद्बाट भएको जाँचबुझलाई स्वतन्त्र जाँचबुझ मान्नुपर्ने स्थितिमा मुद्दाको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी निरोपण गर्नुपर्ने अर्को अवस्था सिर्जना हुन पुगेकोले क्षेत्राधिकारविहीन निकायको शून्य प्रभावी कामकारवाहीको एउटा पक्षलाई जानकारीमा लिई संविधान र कानूनबमोजिमको अर्को स्वतन्त्र निकाय न्यायपरिषद्को जाँचबुझ समितिले दिएको प्रतिवेदनको हैसियत पनि शून्य नै हुने हो वा त्यसलाई स्वतन्त्र छानबीनको संज्ञा दिई मान्यता दिन मिल्ने हो भन्ने सम्बन्धमा जटिल संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्ने निर्णय भएपश्चात् यस इजलासमा पेश हुन आएको देखिन्छ ।

५. यसमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोग, काठमाडौंको मिति २०६१।१२।१० को अख्तियारी पत्रबाट भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्ने सवै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी आफूलाई अख्तियारी प्राप्त भै आएको र प्युठान जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी लीला पौडेल समेत भएको डाँका मुद्दाको फैसलालाई प्रभाव पार्ने गरी प्रतिवादीबाट रिसवत माग गरी रुपियाँ लिन खान खोजिरहेको भन्ने विशेष सूत्रबाट जानकारी प्राप्त हुन आएकोले आजै निजको शरीर खानतलासी गरी प्रतिवेदन दिनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई मिति २०६१।१२।१० मा पत्राचार गरेको देखिन्छ । सोही पत्रको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्युठानले जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णको खानतलासी गरी रिसवत लिएको नगद वरामद गरी मानिस सहित दाखिला गर्न प्रहरी निरिक्षक मनोज के.सी.लाई खटाई निजले रु २०,०००। वरामद भएको भनी सोही दिन नगद र मानिस दाखिल गरेको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्युठानमा प्रतिवेदन गरेको देखिन्छ । यसबाट भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियारी पत्र दिने कार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जिल्ला न्यायाधीशको शरीर खानतलासी गर्न दिएको आदेश र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरिक्षक कर्मचारी खटाई प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्णको शरीर खानतलासी लिने कार्य एकै दिन भएको देखिन्छ ।

६. तत्पश्चात् सोही दिन प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्णको वयान लिई निज प्रतिवादीलाई रिसवत दिने भनिएका अधिवक्ता मेघराज भट्टको कागज मिति २०६१।१२।११ गराई सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्युठानले सक्कल मिसिल र मानिस भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगमा पठाएको देखिन्छ । उक्त शाही आयोगले मिति २०६१।१२।१७ मा तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजसमक्ष कारवाहीको लागि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयबाट आवश्यक कारवाहीको लागि मिसिल न्यायपरिषद् सचिवालयमा आए पश्चात् मिति २०६१।१२।२९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय जाँचवुझ समिति गठन भएको देखिन्छ । सो समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको आधारमा प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्णउपर मुद्दा चलेको देखिन्छ ।

७. प्रतिवादीलाई भ्रष्ट्राचारको कसूरमा अभियोग दायर गर्दा मुख्य आधारको रूपमा रहेको तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) तथा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम गठित एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिद्वारा प्युठान जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णले घूसखाई भ्रष्ट्राचार गरेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी न्यायपरिषद्मा पेश गरेको रायसहितको प्रतिवेदनको मुख्य राय यस प्रकार रहेको देखिन्छ :–

 

“भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगको मिति २०६१।१२।१० को पत्रबाट कसैले तस्करी गरेको वा राजश्व छलेको वा अनियमित ठेक्का पट्टा वा कमिसनमा संलग्न भएको वा प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्ट्राचार मानिने कार्य गरेको कुरा कुनै स्रोतबाट जानकारी पाएमा भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद घिमिरेलाई अख्तियारी दिएको पाइयो । भ्रष्ट्राचार निवारण शाही आयोगको अख्तियारीबमोजिम प्युठान जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णउपर भ्रष्ट्राचारको आरोपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशबमोजिम र निजबाट भए गरेको कामकारवाही र भ्रष्ट्राचार निवारण शाही आयोगबाट भए गरेको कामकारवाही संविधानले तय गरेको अधिकारक्षेत्रको त्रुटि एकातर्फ रहेको छ भने वीरेन्द्रकुमार कर्णबाट रु.२०,०००।– नगद बरामद हुन आएको छ । क्षेत्राधिकारात्मक त्रुटिको कारवाहीबाट बरामद भएको नगदले जटिलता सिर्जना गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाविपरीत गरेको कारवाही ग्रहणयोग्य नभएबाट अधिकारविहीन अधिकारीबाट भएको बरामद, त्यस्ता अधिकारीले लिएको बयान, गरेको कामकारवाहीको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक देखिँदैन । तथापी प्युठान जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णले आफूबाट रु.२०,०००।– बरामद भएको, सो बरामद भएको रूपैयाँ भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारसमक्ष जाहेर गरेको प्रतिवेदन साथ रहेका नम्बर टिपेका नोटहरू नै रहेको तथ्यलाई समितिमा बयान गर्दा स्वीकार गरेको अवस्था छ  .......”

 

८. भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन एवं निरन्तरता दिने कार्य संविधानको व्यवस्था र उद्देश्य विपरीत भएकाले आयोगलाई निरन्तरता दिने २०६२।१।१६ को आदेश यस अदालत विशेष इजलासबाट असंवैधानिक ठहर भै मिति २०६२।११।१ मा निवेदक राजीव पराजुलीको हकमा संजीव पराजुली विरुद्ध भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोग समेत वन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा (नेकाप २०६२, अङ्क ११, पृ १३०७) निर्णय भैसकेको   छ । उक्त निर्णयपश्चात् भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगद्वारा कारवाही चलाई निर्णय भएका मुद्दाहरूमा परेका पुनरावेदनहरू, २०६२ सालको फौ.पु.नं. ३७५४, ३७५५, ३७७३, ३७७४, ३१४३, ३१४४, ३१३७, ३१३८, ३१४० पुनरावेदकहरू क्रमशः भविराज इङ्गनाम, जमुनाकृष्ण ताम्राकार, शान्तमुनी ताम्राकार, कमलभक्त श्रेष्ठ, शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, निशा थापा (क्षेत्री), नन्दनहरि शर्मा, र शशीकुमार अर्याल र विपक्षी तत्कालीन श्री ५ को सरकार भएका भ्रष्ट्राचार मुद्दाहरूमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२।११।२१ मा फैसला हुँदा मिति २०६१।११।५ को आदेशद्वारा गठित भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिने मिति २०६२।१।१६ मा भएको आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को उद्देश्य र भावना विपरीत भई संविधानसँग बाझिई अमान्य घोषित भै भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोग कायम रहन नसकी सो आयोगबाट भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाहीले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ठहरी विशेष इजलासबाट निर्णय भै सकेको अवस्थामा कानून शून्य कामकारवाहीको औचित्यताका सम्बन्धमा केही बोलिरहन परेन भनी निवेदक राजीव पराजुलीको हकमा संजीव पराजुली भएको मुद्दामा भएको आदेशलाई आधार लिई विभिन्न निर्णयहरू भएको देखिन्छ । यसबाट भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगले कारवाही चलाएकोमा सो ले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा नजीर प्रतिपादन भई यस अदालतबाट अभ्यास एवं अनुसरण भएको पाइन्छ । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगले गरेको सम्पूर्ण कार्वाहीका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न माधवप्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित आयोगले शाही आयोगका कार्यलाई गैरकानूनी भनी त्यसमा संलग्न सबै अनुसन्धान अधिकृत समेतलाई दोषी करार गरी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५३ अनुसार विभागीय कारवाही गर्न सिफारिश गरेको देखिन आउँछ ।

९. प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदक प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्णउपरको भ्रष्ट्राचारको मुद्दाको कामकारवाहीको उठान भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगबाट भएकोमा विवाद छैन । पुनरावेदक वीरेन्द्रकुमार कर्ण वहालवाला जिल्ला न्यायाधीश भएकोले न्यायाधीशका सम्बन्धमा तत्कालीन वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा ३ अनुसार कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएकोले वा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेकोमा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई पदबाट मुक्त गर्न वा खराब आचरणको आधारमा मुद्दा चलाउन न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरी आरोपको जाँचबुझ गराउने र सो जाँचबुझ समितिको सिफारिशको आधारमा कारवाही तय गर्ने गरी राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीका सम्बन्धमा भन्दा फरक न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न न्यायाधीश उपर हुने कारवाही सम्बन्धमा संविधानमा नैं छुट्टै व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तत्काल बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अनुशीलन गरेको छ । यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारीत मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १०, न्यायिक स्वतन्त्रताका आधारभूत् सिद्धान्त, १९८५ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ (ICCPR-1966) को धारा १४ समेतले स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मूल्य मान्यतालाई मानव अधिकार संरक्षण र विधिको शासनको कडीको रूपमा लिएका छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएकोले उपरोक्त प्रस्ताव, घोषणापत्र आदिको कार्यान्वयन गर्नु अन्तराष्ट्रिय दायित्वसमेत रहेको छ ।

१०. समग्रमा न्यायिक स्वतन्त्रताभित्र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति उनीहरूले विना कुनै हस्तछेप आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नसक्ने कुरा सुनिश्चित् हुने किसिमले हुनु पर्ने, वाह्य हस्तक्षेप र दवावबाट न्यायाधीशहरूको सेवाको सुरक्षाका लागि स्पष्ट र गम्भीर गल्ती, असक्षमता र अदक्षताको आधारमा मात्र निर्धारित समय भन्दा अघि न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको परिपालना गरिनु पर्ने आदि जस्ता विषयवस्तुहरू पर्दछन । यस अर्थमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि कार्यगत स्वतन्त्रता           (व्यक्तिगत र सांगठनिक) तथा सेवाको सुरक्षा एवं आचरण र वर्खास्त गर्ने मापदण्ड र प्रक्रियाहरूमा अन्य निकायको हस्तक्षेप नरहने गरी ती विषयहरू राज्यको संविधान वा कानूनबमोजिम सुनिश्चित् गरिनुपर्ने कुरामा मुख्य जोड दिइएको छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, वर्तमान अन्तरिम संविधान, २०६३, न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ तथा नियमावलीले न्यायाधीशको खराब आचरण मानिने आधार, कारवाही गर्ने प्रक्रिया आदि सुनिश्चित् गरी रहेको अवस्थामा संविधान र कानूनले व्यवस्था नगरेको भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगको निर्देशनबमोजिम प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गर्ने नेपाल सरकारको अधिकृतले न्यायपालिका जस्तो छुट्टै निकायमा सेवारत् जिल्ला न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी अनधिकृत रूपमा खानतलासी गर्ने, पक्राउ गर्ने, वयान लिने आदि अनुसन्धान तहकीकातका नाममा गरिएका सम्पूर्ण कामकारवाही संविधानले अंगिकार गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनविपरीतका गैरकानूनी र गैर संवैधानिक कामकारवाहीहरू हुन । सभ्य समाजमा अनुचित मानिने यस्ता कामकारवाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मान्यता दिनु उचित हुन सक्दैन । न्यायाधीशबाट कुनै आचरण विपरीतको कार्य हुने स्थिति देखिएमा वा भएको पाइएमा सोको जाँच र कारवाही न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ५ र ६ अन्तर्गत हुने हो । कुनै गैर र असम्बद्ध निकायबाट हुन सक्दैन । प्रस्तुत प्रकरणमा न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ६ अन्तर्गत जाँचवुझ र कारवाही गर्ने निकाय सक्रिय र जिवन्त छँदाछँदै गैह्र असान्दर्भिक निकायबाट भए गरिएका कार्य प्रारम्भतः नै अनधिकृत भई प्रभावशून्य हुने हुँदा सोलाई वदर गराई राख्नु नपर्ने, प्रभावशून्य घोषित गरे पुग्ने देखियो ।

            ११. जिल्ला न्यायाधीशले खराब आचरण मानिने कुनै कार्य गरेको अवस्थामा जाँचबुझ गर्ने प्रक्रिया, संयन्त्र र कारवाहीको विधि संविधान र न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ समेतमा समावेश भएको अवस्थामा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगको निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको अनुसन्धान तहकीकात क्षेत्राधिकारविहीन भई प्रारम्भतः शून्यप्रभावी (Ab-initio-void) देखिन्छ ।

            १२. यस स्थितिमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगको निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको अनुसन्धान तहकीकातबाट जिल्ला न्यायाधीशउपर भ्रष्ट्राचार मुद्दा चल्नै नसक्ने अवस्था भएपनि प्रारम्भिक अनुसन्धान तहकीकातलाई सूचना वा जानकारीको रूपमा ग्रहण गरी न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरी त्यसले स्वतन्त्र रूपमा जाँचबुझ गरिदिएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको अवस्था हुँदा जाँचबुझ समितिले दिएको प्रतिवेदनको हैसियत पनि शून्य नै हुने हो वा त्यसलाई स्वतन्त्र छानबीनको संज्ञा दिई मान्यता दिन मिल्ने हो भन्ने सम्बन्धमा एक जटिल संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासले मुख्य प्रश्न उठाएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेकै दिन प्रतिवादीको शरीर खानलतासी लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई लिखित आदेश दिएको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि सोही दिन प्रतिवादीको शरीर खानतलासी लिई प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको देखिएकोले उक्त निकायहरूका कामकारवाही स्वाभाविक र नियमित देखिन नआई पूर्व नियोजितरूपमा गरिएको देखिन आउँछ । यसरी यस अदालतको मिति २०६२।११।१ को फैसलाबाट असंवैधानिक भनी ठहर भै सकेको निकायले एउटा प्रशासकीय कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी सोही प्रत्यायोजत अधिकारको आधारमा राज्यको छुट्टै अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिका जस्तो निकायमा सेवारतस्् जिल्ला न्यायाधीशलाई आफ्नो कार्यकक्षमा नै प्रचलित संविधान र कानूनविपरीत वरामद गरी उठान गरेको कारवाही तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजसमक्ष जाहेर गरी तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख सचिवालयले न्यायपरिषद्मा सिफारिश गरी पठाएपश्चात् न्यायपरिषद्बाट छानबीन समिति गठन गरेको देखिएकोले न्यायपरिषद्ले गठन गरेको छानबीन समिति स्वतन्त्र रूपमा गठन भएको देखिएन । न्यायपरिषद्बाट गराइएको जाँचबुझको कामकारवाही समेत भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगको अनुसन्धान कारवाहीसँग अन्तर्निभर (Interdependent) रहेको देखिन्छ ।

            १३. अनाधिकृत र गैरकानूनी रूपमा हासिल गरेको प्रमाणलाई अदालतले मान्यता प्रदान गर्दैन । कुनै पनि गैरकानूनी खानतलासी वा गैरकानूनी सोधपुछले प्राप्त प्रमाणलाई मात्र दूषित गर्दैन यो प्रक्रियाबाट पत्ता लगाएको तथ्यलाई पनि दूषित गर्दछ । यस प्रकारको गैरकानूनी खानतलासी वा सोधपुछवाट प्राप्त गरेको प्रमाण प्रतिवादीको विरुद्धमा स्वीकार गर्नु वृष वृक्षको फलसम्बन्धी सिद्धान्त (Fruit of Poisonous Tree Doctrine) विपरीत हुन जान्छ । यदि प्रमाण संकलनको स्रोत, अधिकारक्षेत्र र प्रक्रिया नै दूषित छ भने त्यसको परिणाम स्वरूप प्राप्त प्रमाण ग्रहणयोग्य हुन सक्दैन । यसो गर्नु भनेको विषालु वृक्षबाट पोषिलो फल प्राप्त हुन्छ भन्नु सरह हो । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा न्यायपरिषद्बाट छानबीन समिति गठन गरी मुद्दा चलाइएको भनिएपनि यस अदालतको मिति २०६२।११।१ को फैसलाबाट असंवैधानिक ठहर भएको निकायले संविधान र कानूनविपरीत एउटा प्रशासकीय कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिल्ला न्यायाधीशलाई आफ्नो कार्यकक्षमा नै खानतलासी लिई रकम वरामद भएको भनी उठान गरेको कारवाही स्वतः प्रभाव शून्य हुने र त्यस्तो कारवाहीबाट प्राप्त गरेको प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने हुँदा त्यस्तो गैरकानूनी कारवाही र प्रमाण संकलनलाई मान्यता दिई प्रतिवादीउपरको कारवाही र छानबीनलाई निरन्तरता दिएको न्याय परिषदको कामकारवाही वृष वृक्षको फलसम्बन्धी सिद्धान्त    (Fruit of Poisonous Tree Doctrine) विपरीत देखिन आयो ।

१४. यसका अतिरिक्त प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्णका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न न्यायपरिषद्बाट गठित एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमा पनि एकातर्फ गैरसंवैधानिक निकायको रूपमा रहेको भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगको अनुसन्धान तहकीकात क्षेत्राधिकारविहीन भएकोले अधिकारक्षेत्रविहीन अधिकारीबाट भएको बरामदी, वयान र गरेको कामकारवाहीको मूल्याङ्कन नै गरिरहन आवश्यक नभएको कुरा उल्लेख गरिएको छ भने अर्कातर्फ त्यस्तो गैरकानूनी र क्षेत्राधिकारविहीन कामकारवाहीको परिणामस्वरूप निज जिल्ला न्यायाधीशबाट बरामद भएको भनी देखाइएको रकमले जटिलता सिर्जना गरेको भन्दै भ्रष्ट्राचार वा अन्य उपयुक्त कारवाही चलाउनु पर्ने राय व्यक्त गरिएको छ । यसबाट उक्त जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन आफैंमा निष्पक्ष नभई भ्रामक र विरोधाभाषपूर्ण समेत देखिन आएको छ ।

१५. यसरी न्यायपरिषद्बाट भएको छानबीन प्रक्रिया स्वतन्त्र नभई गैरकानूनी र दूषित छानबीन प्रक्रियाको निरन्तरता मात्र भएको देखिएकोले त्यसलाई मान्यता दिन मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यस स्थितिमा प्रारम्भिक अनुसन्धान तहकीकात गर्ने भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोग वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारीको प्रारम्भिक अनुसन्धान तहकीकातलाई सूचना वा जानकारीको रूपमा ग्रहण गरी न्याय परिषद्बाट गराइएको जाँचबुझको कामकारवाही समेत भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगको अनुसन्धान कारवाहीसँग अन्तर्निभर रहेबाट संविधान र कानूनप्रतिकूल हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा असमञ्जस्यताको स्थिति सिर्जना भएको छ भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको रायसँग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिएन । गैरकानूनी स्रोत र प्रक्रियाबाट उठान भएको कारवाही र त्यसको निरन्तरता अन्तिम अवस्थासम्म पनि गैरकानूनी नै  हुन्छ ।

            १६. यस स्थितिमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोग जस्तो असंवैधानिक निकायले गैरकानूनी रूपमा क्षेत्राधिकारविहीन अनुसन्धान तहकीकात गरेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाको उठान नै हुन नसक्ने देखिन्छ । यस्तो क्षेत्राधिकारविहीन र गैरकानूनी अनुसन्धान तहकीकातलाई आधार मानी न्यायपरिषद्बाट भएको जाँचबुझलाई स्वतन्त्र जाँचबुझ मानी मुद्दाको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी निरोपण गर्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिँदैन ।

            १७. यसका अतिरिक्त न्यायपरिषद्बाट गठित जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित भ्रष्ट्राचार मुद्दा चलाउनु पर्ने भन्ने मुख्य आधार पनि उक्त गैरकानूनी अनुसन्धान तहकीकातबाट बरामद भएको भनिएको रकमलाई लिइएको छ । तर, पुनरावेदक प्रतिवादीले प्रारम्भदेखिनै रकम आफूबाट बरामद भएको स्वीकार गरेपनि उक्त रकम आफूले सापटीस्वरूप लिएको भनेको पाइन्छ । घूस दिने भनिएका मेघराज भट्टले मिति २०६१।१२।११ मा गरेको घटना विवरण कागजमा प्रतिवादीबाट वरामद भएको रकम आफूले दिएको होइन भनी उल्लेख गरेकोे देखिन्छ भने न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम गठित जाँचवुुझ समितिसमक्ष दिएको वयानमा आफूलाई जिल्ला प्रशासनमा वोलाई सर्वोच्च अदालत, शाही आयोग र दरवारबाट अख्तियारी आयो भनी राज्यलाई सहयोग गर्नुहोस् भनी खाम दिएकोले सो खाम लगेर प्रतिवादीलाई दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै निजले मिति २०६३।३।२९ मा पुनरावेदन अदालत, तुल्सीपुर दाङ्गमा दिएको निवेदनमा स्थानीय प्रशासनले मानसिक दवाव दिई ज्यान जानेसम्मको स्थितिमा पुर्‍याई आफ्नो अनुकूल वयान गर्न दवावमा पारेको र प्रतिवादीले घर जान्छु केही रकम आवश्यक छ भनी भन्नु भएकोले रु.२०,०००। मैले सापटी दिएको हुँ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीलाई रिसवत दिने भनिएका मेघराज भट्टले मौकामा आफूले कुनै रकम नदिएको व्यहोरा उल्लेख गरेका, जाँचवुझ समितिसमक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राज्यलाई सहयोग गर्नु पर्‍यो भनी खाम दिएकोले सो खाम प्रतिवादीलाई दिएको भनी उल्लेख गरेको र पछि अदालतसमक्ष मानसिक दवावमा परेर त्यस्तो वयान गरेको र प्रतिवादीलाई आफूले सापट दिएको भनी उल्लेख गरेबाट निजको भनाईमा एकरूपता नदेखिएकोले स्वीकारयोग्य (credible) प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न योग्य (Admissible) देखिएन । यसरी हरेक पटकको भनाइ फरकफरक रहेको व्यक्तिको अभिव्यक्तिलाई प्रामाणिक महत्व दिन मिल्ने देखिँदैन ।

            १८. यसैगरी जिउने कामीले अदालतसमक्ष गरेको वकपत्रमा न्यायाधीशलाई रकम दिने मेरो योजना पनि थिएन दिएको पनि होइन । न्यायाधीशले कुनै पनि रकम मबाट माग गरेका तथा लिएका पनि होइनन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । धना वि.क. को वकपत्रमा पनि लोग्नेलाई छुटाउन न्यायाधीशलाई रकम दिने सम्बन्धमा कुनै सरसल्लाह नभएको, न्यायाधीशले लोग्ने छुटाउन रकम चाहिन्छ पनि नभनेको भनी प्रतिवादीलाई रकम दिएको कुरामा इन्कार रहेको देखिन्छ । यसका साथै प्युठान जिल्ला अदालतका तत्कालीन स्रेस्तेदारले अदालतसमक्ष गरेको वकपत्रमा प्रतिवादीबाट वरामद भएको रकम निजले सापटी लिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले पनि सो रकम आफूबाट वरामद भएको र सापटीस्वरूप लिएको भनी शुरुदेखि अन्तिम अवस्थासम्म भनेको देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट वरामद भएको रकम रिसवत लिएको रकम नभई सापट लिएको रकम हो भन्ने कुरा तथ्यगत रूपमा पुष्टि भएको देखियो ।

१९. तसर्थ, विवेचित आधार कारणबाट सर्वोच्च अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०६२।११।१ मा भएको फैसलाले शाही आयोगलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरी सकेको र सो आयोगले गरेको सम्पूर्ण कार्यहरू गैरकानूनी भई सकेको तथा शाही आयोगको ज्यादतीका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न माधवप्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित आयोगले शाही आयोगका कार्यलाई गैरकानूनी भनी त्यसमा संलग्न सबै अनुसन्धान अधिकृत समेतलाई दोषी करार गरी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५३ अनुसार विभागीय कारवाही गर्न सिफारिश गरेको समेत परिप्रेक्ष्यमा वादी दावीबाट प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कर्णले सफाई पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ । तर वादी दावी नभएको विषयमा बरामद भएको सापटी रकम रु.२०,०००।– जफत गरी पदीय आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको भनी प्रतिवादीलाई आवश्यक कारवाही गर्न न्याय परिषद्लाई र मेघराज भट्टको हकमा कानून व्यवसायी परिषदमा जानकारी दिने भन्ने मिति २०६५।१।२६ को पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुर दाङको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उक्त फैसलाको अंश वदर हुने गरी केही उल्टी हुने ठहर्छ । न्यायपरिषद्को पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बरामद भएको सापटी रकम रु.२०,०००।– जफत गरी पदीय आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको भनी प्रतिवादीलाई आवश्यक कारवाही गर्न न्यायपरिषद्लाई जानकारी दिने भन्ने मिति २०६५।१।२६ को पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुर दाङको फैसला सो हदसम्म केही उल्टी हुने ठहरेकोले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर दाङ्गको फैसलाको तपसील खण्डको देहाय १ नं.मा उल्लिखित लगत कट्टा गरी सो रकम फिर्ता पाऊँ भनी प्रतिवादीको निवेदन परे कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर दाङ्गमा लेखी पठाई दिनू ––१

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू –––२

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।     

 

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०६९ साल भदौ २८ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृत : कृष्णमुरारी शिवाकोटी