निर्णय नं. ८८९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १०

निर्णय नं. ८८९८

                               

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

०६९–WS–००१०

आदेश मितिः २०६९।८।२१।५

 

विषयः– उत्प्रेषण, प्रतिषेधयुक्त परमादेश समेत ।

 

निवेदकः जि. भोजपुर, दलगाउँ गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील   समूह रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत युवराज सुवेदी समेत

विरूद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  निजामती सेवाको सामान्यज्ञ (Generalist) अन्तर्गतको सचिव पदमा निजामती सेवाकै विशिष्टकृत सेवाअन्तर्गत कार्यरत् विशेषज्ञ (Specialist) को रूपमा रहेको न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतहरूलाई बढुवा गर्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्ने हो भने निजामती सेवाको नीति निर्माण एवं नेतृत्व तहको सचिव पदमा निजामती सेवाको कुनै खासखास सेवामा कार्यरत् कर्मचारीहरुको मात्र वर्चश्व कायम हुन जाने र अर्को सेवा चाहिँ सो अवसरबाट सदाका लागि वञ्चित हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने ।

(प्रकरण नं.११)

§  कानूनले स्पष्ट रूपमा कुनै भेदभाव नगरेको स्थितिमा कुनै एउटा प्रयोजनका लागि गरिएको कानूनी प्रावधानको अर्को अर्थ लगाई निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा गर्दा निवेदकहरूउपर भेदभावको व्यवहार नभएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  नेपाल न्याय सेवा बाहेक अन्य सेवाहरूको लागि निजामती कर्मचारीहरूको केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अभिलेख रहने कर्मचारीहरूको सोही मन्त्रालयबाट त्यस्तो अभिलेख झिकाई हेर्न सक्ने र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको हकमा न्याय सेवा आयोगमा रहेको निजहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतको अभिलेख झिकाई हेरी ऐनको दफा १९ बमोजिम निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा प्रक्रिया प्रशस्त गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

निवेदकहरूको तर्फबाटः रिट निवेदक किरण पौडेल एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त तथा विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण नेउपाने र मातृकाप्रसाद निरौला

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला, विद्वान उपन्यायाधिवक्ताहरू सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी, तेजनारायण पौडेल र मदनबहादुर धामी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क)

§  नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११(१)

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः–

            हामी निवेदकहरूमध्ये अधिकांशतः तत्काल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र अन्य केही निवेदकहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम निजामती सेवामा प्रवेश गरी हाल नेपाल न्याय सेवाको कानून समूह, सरकारी वकील समूह र न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा कार्यरत् छौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ ले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न नेपाल निजामती सेवा र अन्य आवश्यक सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही अनुरूप निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ ले निजामती सेवाको गठन गरी विभिन्न १० वटा सेवाहरू रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ४ मा निजामती सेवामा रहने राजपत्राङ्कित पदहरू मध्ये तृतीय श्रेणीदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका ४ श्रेणीहरू रहने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ प्रारम्भ भएपछि मिति २०५५।३।२९ मा पहिलो संशोधन भएको र सो संशोधनबाट ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) पछि उपदफा (१क) थप गरिएको थियो । तत्पश्चात् मिति २०६४।४।२३ मा भएको दोस्रो संशोधनले उक्त उपदफा   (१क) मा पुनः संशोधन भई नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथिल्लो पदहरूमा सेवा समूह वा उपसमूह रहने छैनू भन्ने व्यवस्था गरियो । फलस्वरूप निजामती सेवा ऐनको दफा ३ बमोजिम गठन भएको १० वटा निजामती सेवाहरू मध्ये ८ वटा सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि समान आधार र व्यवहार लागू हुने तर न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवालाई तत् तत् सेवा समूहभित्रमात्र सीमित गरी सो दुईवटा सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरूमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन नपाउने गरी बन्देज लाग्न गएको छ ।

            निजामती सेवा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) ले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने सारभूत आधारहरू तोकिदिएको छ । जस अनुसार नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनौट गरी बढुवा गरिने र सचिव वा सो सरहको रिक्त पदमा बढुवा गर्दा सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म तेब्बर संख्यामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेलाई सिफारिश गर्ने र सोमध्ये नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा उपयुक्त ठहर्‍याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने गरी किटानी आधारहरू तय गरिएको छ । यसका अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन सम्भाव्य उम्मेदवार हुनको लागि उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालीम प्राप्त गर्नुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गणना गर्दा जति वर्ष न्यूनतम् सेवाअवधि आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यत्ति वर्षको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरिने, रिक्त पदमा बढुवा गर्दा प्रत्येक वर्षको पुस महिनाभित्र एकपटक र असार महिनाभित्र एक पटक गरी वर्षको दुईपटक गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू समेत निर्धारण गरिएका छन् ।

            यसरी निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवाको कारवाही गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निजामती सेवा ऐनबमोजिम गठन भएका सेवाहरूमध्ये नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाबाहेक अन्य सेवाहरूलाई खुल्ला राखी ती सबै सेवा अन्तर्गत कार्यरत योग्यता पुगेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत सहसचिवहरूलाई सचिव पदमा बढुवा गर्न योग्य मानी ती सबै सेवाका सहसचिवहरूको मूल्याङ्कन गरी योग्यतम् उम्मेदवारहरूलाई बढुवा सिफारिश गर्दै आएको छ । तर निजामती सेवाअन्तर्गत नै गठन भएका सेवा भएपनि नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवामा कार्यरत सहसचिवहरू जतिसुकै योग्य, दक्ष, कुशल र ज्येष्ठ भई कार्यरत रहेका भएपनि विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा हुने अवसरबाट वञ्चित रहिआएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवाका सहसचिवहरूको तुलनामा अन्य सेवाका सहसचिवहरूको वृत्ति विकास छिटो रूपमा हुने तर, न्याय सेवाका सहसचिवहरू वर्षौसम्म एउटै पद र श्रेणीमा बसिरहनुपर्ने विभेदजन्य अवस्थाको सिर्जना हुन गएको छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १२(२)  (च) ले प्रदान गरेको पेशा र रोजगारी गर्ने हक समेतका संवैधानिक हकहरू हामी निवेदकहरूको लागि समेत समान रूपमा लागू हुने हकहरू हुन् । तर निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) मा मिति २०६४।४।२३ मा भएको दोस्रो संशोधनबाट थपिएको व्यवस्थाले नेपाल न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवाको पदमा विशिष्ट श्रेणीमा समेत सेवा समूह कायमै रहने र अन्य सेवाहरूमा प्रथम श्रेणीभन्दा माथि कुनै सेवा समूह कायम नरहने गरी असमान व्यवस्था राखेको कारणले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिले सचिव पदमा बढुवा सिफारिश गर्दा न्याय सेवाका अधिकृतहरुलाई बाहेक गर्दै आएको छ ।

            यसैगरी, नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीका लागि २०५१।३।६ देखि लागू भएको नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११ (१) ले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा राजपत्राङ्कित पदमा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउनेमा सम्बन्धित समूहका कर्मचारीहरूलाई मात्र योग्य मानेको छ । सो व्यवस्थाले न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित तहका कर्मचारीको पदोन्नति र वृत्ति विकासमा अवाञ्छित रूपमा कुण्ठित पारेको अवस्था छ । यो व्यवस्थाले न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई अझ विभेदपूर्ण र असमान व्यवहार गरी वृत्ति विकासमा एकप्रकारले अवरोध नै पैदा गरेको छ । किनभने, एकैमितिमा बढुवा भई समान पदमा बहाल रहेका अन्य सेवाका सहसचिवहरू विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा भएको ५ वर्ष पूरा भई अवकाशको चरणमा पुग्दा पनि न्याय सेवाका सहसचिवहरू सोही पदमा रहिरहनु पर्ने र विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा हुनै नपाई अवकाश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो कानूनी व्यवस्था निःसन्देह रूपमा न्याय सेवाप्रतिको असमान र स्वेच्छाचारी व्यवस्था हो । समानताको हक निरपेक्ष रूपमा लागू नहुने भए तापनि कुनै कानूनी व्यवस्था कसैको हकमा लागू हुने र कसैको हकमा नहुने गरी व्यवस्था गर्दा त्यस्तो वर्गीकरण विवेकसम्मत र औचित्यपूर्ण हुनै पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो वर्गीकरण स्वेच्छाचारी र अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । अन्ततः त्यस्तो स्वेच्छाचारी वर्गीकरणले संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हकलाई नै निष्प्रभावी र औचित्यहीन बनाई   दिन्छ । त्यसैले एउटै निजामती सेवाभित्रका कुनै सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू विशिष्ट श्रेणीसम्म बढुवा हुने सहज र स्वाभाविक मार्ग प्रदान गर्ने तर अर्को सेवाको कर्मचारीको हकमा सो मार्गलाई सीमित, संकुचित र अस्वाभाविक रूपमा औचित्यहीन बनाई बढुवा हुने अवसर नै नदिने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा   ६(१क) को कानूनी व्यवस्था र न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११(१) मा रहेका क्रमशः “ नेपाल न्याय सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको” भन्ने र “सम्बन्धित समूहका” भन्ने वाक्याँशहरू संविधानको धारा १३ को उपधारा (१) र (२) ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक विपरीत रहेको हुँदा न्यायिक पुनरलोकन गरी अलग गर्ने सिद्धान्त (Doctrine of severability) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरिपाऊँ ।

            समान तह र स्तरका कर्मचारीहरूलाई छानेर बढुवा गर्दा सचिवस्तरको श्रेणीमा पुग्ने तर समानस्तरका न्याय सेवाका सहसचिवहरूलाई भने बाहेक गर्ने गर्दा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन हुन गएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ ले अयोग्य नभएको, दफा २१ (१)(ख) र निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७५ (१) बमोजिम शैक्षिक योग्यता समेत हासिल गरेका सहसचिवहरू निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवाको लागि योग्य हुन्छन् । सो पदमा बढुवा गर्दा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड अपनाउनु पर्दछ भन्नेसम्म ऐनको आशय रहेकोमा सोको विपरीत त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरी स्वेच्छाचारी तवरले बढुवा गर्ने गरिएबाट न्याय सेवाका योग्य, जेष्ठ र कुशल सहसचिवहरू नेपाल सरकारको सचिव पदमा बढुवा हुनबाट बञ्चित भई वृत्ति विकासको स्वाभाविक मार्ग नै अवरूद्ध हुन गएको  छ । ऐनको दफा १९(२)(ङ) ले बढुवाको कारवाही प्रत्येक वर्षको पुस महिनाभित्र एक पटक र असार महिनाभित्र एकपटक गरी वर्षमा दुई पटक गरिने निश्चित् गरेको हुँदा निकट भविष्यमै रिक्त रहने सचिव पदमा नेपाल न्याय सेवाका योग्य, वरिष्ठ, कुशल सहसचिवहरू सचिव पदमा बढुवा हुनबाट पुनः बञ्चित हुने प्रबल सम्भावना रहेको त्यसरी न्याय सेवाका सहसचिवहरूलाई बाहेक गरी सचिव पदमा बढुवा गर्दा संविधानको धारा १२(३) (च), १३ र १९ द्वारा प्राप्त हामी निवेदकहरूको मौलिक हक एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२) ले प्रदान गरेको कानूनी हकको हनन हुन जाने हुन्छ ।

            निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा रहने नेतृत्वले विकासमूलक अवधारणा (Incremental Approach) र उदाहरणीय परिवर्तन (Paradigm shift) को अनुभूति दिनु पर्दछ । सो दिन नसके सार्वजनिक प्रशासनमा रूपान्तरण हुँदैन । यसलाई अझ गतिशील बनाउन निजामती सेवा ऐनले स्पष्ट रूपले प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा नेपाल न्याय सेवाका योग्य, कुशल र दक्ष सहसचिवहरूलाई बढुवा समितिले मूल्याङ्कन नै नगर्ने र बाहेक गर्ने जुन कार्य गर्दै आएको छ, त्यो कार्यबाट न्याय सेवाप्रति नै अन्याय भएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ६(१क) मा नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा, समूह वा उपसमूह नरहने उल्लेख भएको कारण सोही ऐनको दफा १९(२) को खण्ड (ख)(ग) र (घ) ले नेपाल न्याय सेवाका रा.प. प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहका योग्य, दक्ष, ज्येष्ठ र कुशल कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारको सचिवस्तरको पदमा बढुवा गर्नमा कुनै बन्देज नभएपनि बढुवा समितिले मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छैन । विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्न बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सवैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेहरूलाई सिफारिश गर्नुपर्ने र त्यसरी सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशताको आधारमा उपयुक्त ठहर्‍याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने ऐनको दफा १९(२)(ख) मा स्पष्ट उल्लेख छ । हामी निवेदकहरू मध्ये अधिकाँशले विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नेपाल सरकारले तोकेको उच्च स्तरीय व्यवस्थापन तालीम (Senior Executive Development Training) प्राप्त गरिसकेका छौं । अन्य सेवाका सहसचिवहरू सचिवको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन यो तालीम आवश्यक भए जस्तै न्याय सेवाका सहसचिवहरूलाई पनि यो तालीम आवश्यक पर्ने हुँदा हामी न्याय सेवाका सहसचिवहरूले पनि यो तालीम लिइसकेका छौं । ऐनको दफा १९(२) ले न्याय सेवाका सहसचिवहरूलाई सचिव पदमा बढुवा गर्न रोक नलगाएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले ऐनले निषेध नगरेको अवस्थामा पनि न्याय सेवामा कार्यरत सहसचिवहरूमध्येबाट सचिव पदमा बढुवा गर्ने कार्य नगरी न्याय सेवाका सहसचिवहरूलाई बाहेक गरी सचिव पदको बढुवा गर्दा गरिआएको कामकारवाहीबाट हामी निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न गएको छ ।

            नेपाल न्याय सेवाका सहसचिवहरूलाई यस सेवा अन्तर्गतका समूहभित्रको विशिष्ट श्रेणीमा मात्र बढुवा हुन सम्भाव्य उम्मेदवार मान्ने हो भने ऐनको दफा १९(२) ले खुल्ला राखेको कानूनी व्यवस्थाको संकुचित व्याख्या हुन गई न्याय सेवाका अधिकृतहरूको वृत्ति विकासमा घोर अन्याय पर्न जान्छ । न्याय सेवाका रा.प. प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूमा ऐनको दफा २२ मा उल्लेख भएजस्तो बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने कुनै अवस्था विद्यमान पनि छैन । दफा २६ बमोजिम सेवा परिवर्तन गरेको कारण कुनै निश्चित अवधिसम्म बढुवा हुन नपाउने अवस्था पनि छैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८क. ले निर्धारण गरेको कार्य कुशलताको मूल्याङ्कनको आधारमा अन्य सेवाका सहसचिवहरूको भन्दा न्याय सेवाका सहसचिवहरूको न्यून अङ्क आएको भन्ने आधार र अवस्था पनि छैन । ऐनले गरेको वर्गीकरण अनुरूप सेवा समूहको विभाजन समेत विवेकसम्मत, न्यायपूर्ण, स्वच्छ एवं मनासिव हुन सकेको छैन । नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ४(२)(क) ले राजपत्राङ्कित सेवामा विशिष्ट श्रेणी समेत रहने गरेको व्यवस्था अन्य सेवाका लागि नभई यही सेवाका लागि सम्म हो । ऐनको दफा १९(२)(क) को व्यवस्थालाई सचिव पदमा बढुवा गर्दाको विगतको अभ्यासले समेत स्वीकार गरेको अवस्था छ । कानून समूहको सचिवलाई नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा बढुवा नियुक्ति गरी यसलाई स्वीकार गरिएको कुरा एउटा नजीरको रूपमा लिन सकिन्छ । यसरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(१क) को “नेपाल न्याय सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको” भन्ने वाक्यांश र न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११(१) को अन्तिम वाक्याँशमा रहेको “सम्बन्धित समूहका” भन्ने वाक्याँशले प्रकारान्तरमा न्याय सेवाका रा.प. प्रथम श्रेणीका सहसचिवहरूलाई निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा हुनबाट रोक लगाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । अतः उक्त वाक्यांशहरू उत्पे्रषणको आदेश जारी गरी निर्णय मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।

            साथै ऐनको दफा १९(२)(ङ) ले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा बढुवाको लागि कारवाही गर्दा प्रत्येक वर्षको पौष महिनाभित्र एक पटक र असार महिनाभित्र एक पटक गरी वर्षको २ पटक गरिने उल्लेख गरेको छ । न्याय सेवामा रहने रा.प. प्रथम श्रेणीका सहसचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम न्याय सेवा आयोगमा रहन्छ । प्रत्येक वर्ष भरिने र मूल्याङ्कन हुने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामले कर्मचारीको क्षमता, दक्षता र कार्यकुशलताको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने भएकोले ऐनको दफा २० अनुसारको बढुवा समितिले न्याय सेवा आयोगबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम झिकाई रिक्त पदको यकीन गरी नेपाल न्याय सेवाका रा.प. प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूमध्ये अवधि पुगेका योग्य, जेष्ठ र कार्यकुशलता भएका सहसचिवहरूलाई समेत वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी ऐनको दफा १९(२) बमोजिम विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा बढुवा गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशसहितको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी समेत जारी गरिपाऊँ । साथै निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिवस्तरको पदहरू रिक्त रहेको र निकट भविष्यमा थप सचिवको पद रिक्त हुँदै जाने अवस्था रहेको हुँदा नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट बढुवा हुने र ऐनको दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट अन्य सेवाका सचिवहरूको बढुवा हुने व्यवस्थाअनुरूप तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट अन्य सेवाका सहसचिवहरू सचिव पदमा बढुवा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएमा न्याय सेवाका सम्भाव्य र योग्य उम्मेदवारहरूलाई अपूरणीय क्षतिसमेत पुग्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलाग्दै बढुवा समितिले न्याय सेवालाई बाहेक गरी सचिव पदको बढुवा सिफारिश गरेमा यो रिट निवेदनको औचित्य समाप्त हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले समेत न्याय सेवाका सम्भाव्य सहसचिवहरूलाई मूल्याङ्कनमा समावेश नगराई बढुवा समितिबाट एकतर्फी रूपमा मूल्याङ्कन र निर्णय गरी सचिव पदमा बढुवा सिफारिश समेत नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेतको जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाउनु । साथै निवेदकहरूले बढुवा सम्बन्धी विषयमा रिट निवेदन दिएको र चाँडो किनारा हुन उपयुक्त देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।५।७ को आदेश ।

            निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) मा नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा, समूह, उपसमूह नरहने व्यवस्था छ । विशेषज्ञताको लागि उक्त दुई सेवाहरू अलग रहनुपर्ने आधारमा सो व्यवस्था रहेको र सो सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा हुन सक्ने अवस्थालाई सो व्यवस्थाले बन्देज नलगाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत लोक सेवा आयोगका तर्फबाट पेश भएको मिति २०६९।५।२७ को लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवाको लागि सम्भाब्य उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदभन्दा एकतहमुनिको पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता र ५ वर्षको सेवा अवधि पुग्नु पर्ने हुन्छ । तर सोही उपदफा (२) ले महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोवास भएका निजामती कर्मचारीहरूको सेवा अवधि उल्लिखित अवधिभन्दा एकवर्ष कम भएपनि बढुवाको लागि सम्भाब्य उम्मेदवार हुन पाउने ब्यवस्था गरेको छ । सो कानूनी ब्यवस्था बमोजिम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी सेवा अवधि पुगेका नेपाल न्याय सेवाका रा.प.प्रथम श्रेणीका सहसचिवहरू निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा हुनको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नमिल्ने देखिँदैन । त्यस्तै दफा १९ को उपदफा (२) ले उक्त ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सो उपदफामा ब्यवस्था भएबमोजिम बढुवा हुने ब्यवस्था गरेको छ । त्यसैको खण्ड (ख) ले सचिव वा सो सरहको रिक्त पदमा बढुवा गर्न बढुवा समितिले सम्भाब्य उम्मेदवारमध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट उपयुक्त ठहर्‍याएका उम्मेदवारलाई बढुवा सिफारिश गर्नेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको र खण्ड (ग) मा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय ब्यवस्थापन तालीम समेत उत्र्तीर्ण गरेको, दफा २१ बमोजिम न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको र शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा बढुवाको लागि दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिले सम्भाब्य उम्मेदवार बनाई बढुवा गर्न सक्ने नै देखिन्छ । निजामती सेवा ऐनको दफा १९(१) मा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बाहेक अन्य निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिको सिफारिशमा गरिने ब्यवस्था भएअनुरूप नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बाहेक अन्य राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा हुन योग्यता पुगेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिले विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न कुनै बाधा पुग्ने देखिँदैन ।

जहाँसम्म ऐनको दफा ६ को उपदफा (१क) मा “नेपाल न्याय सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको” भन्ने र नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११(१) को अन्तिम वाक्यांशमा रहेको “सम्बन्धित समूहको” भन्ने शब्दहरू संविधानसँग बाझिएको भनिएको छ, सोतर्फ हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४ को उपधारा (१) मा –नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा गर्नेछ भन्ने संवैधानिक ब्यवस्था रहेकोले सो अनुकूल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा हुने बढुवा न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ को उपदफा (१) मा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदलाई बाहेक गरेको अवस्था हो । ऐनको दफा ६(१क) ले नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा समूह रहने ब्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी नेपाल न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११ को उपनियम (१) को ब्यवस्था पनि नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवामा आकर्षित हुने ब्यवस्था हो । नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा कुनै समूह नरहेको र नेपाल न्याय सेवा लगायत कुनै पनि सेवाका सहसचिवलाई बढुवा गर्न उक्त कानूनी ब्यवस्थाले कुनै अवरोध सिर्जना नगरेको र संविधानसँग बाझिएको अवस्था पनि नहुँदा बदर गर्नुपर्ने अवस्था र स्थिति छैन भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको मिति २०६९।६।४ को लिखत जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) को कानूनी ब्यवस्था अनुसार नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा, समूह, उपसमूह रहन नसक्ने व्यवस्था भएको हुँदा दफा १९(१) मा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बाहेक अन्य निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिको सिफारिशमा गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेको र दफा २० को उपदफा (१) मा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा र राजपत्र अनङ्कित पदबाट राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा हुने पदबाहेक निजामती सेवाको अन्य राजपत्राङ्कित पदमा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न देहाय बमोजिमको बढुवा समिति रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । तसर्थ नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीको बढुवा सिफारिश गर्ने कार्य यस बढुवा समितिको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने बढुवा समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतको तर्फबाट पेश भएको मिति २०६९।६।२ को लिखित जवाफ ।

नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई न्याय सेवाभित्रै विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन सक्ने ब्यवस्था गरिएको तर अन्य आठवटा सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको लागि आफ्नो सम्बन्धित सेवामा विशिष्ट श्रेणीको पदमा सेवा समूह नभएकोले निजहरूले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा हुने अपेक्षा राख्ने र निजहरूलाई बढुवा गरिनुलाई एउटै र समान श्रेणीमा राखी हेर्नु  हुँदैन । अन्य सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सेवा समूहभित्र विशिष्ट श्रेणीको पद नभएकोले आफ्नो सेवा सूमहभित्र बढुवा हुने अवसर प्राप्त छैन । तर न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवाका कर्मचारीहरूलाई आफ्नै सेवा समूहभित्र विशिष्ट श्रेणीको पदमा सेवा समूह रहेकोले आफ्नो सेवा समूहभित्र बढुवा हुन पाउने अवसर प्राप्त छ । त्यसैले ऐनले न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीबीच वर्ग छुट्टयाई विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा हुने सन्दर्भमा पृथक ब्यवस्था गरेको हो । यस्तो बर्गीकरणको उद्देश्य वोधगम्य (Intelligible) रहेको छ । न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा हुन सम्भाब्य उम्मेदवार हुन नसक्ने र अन्य सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि सम्भाब्य उम्मेदवार हुन नपाउने ब्यवस्था भएकोले यस्तो व्यवस्थालाई विभेदकारी भन्न मिल्दैन ।

नेपाल न्याय सेवामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि समेत सेवा समूह कायम रहेको र अन्य सेवाहरूमा भने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा सेवा समूह नरहेको कारणले निवेदकहरूलाई भेदभाव भएको अर्थ गर्न सकिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) ले नै यस्तो ब्यवस्था गरेको हुँदा यो विधायिकी बुद्धिमताबाट निर्धारण भएको एउटा नीति नै हो । यस्तो ब्यवस्थाको औचित्यतर्फ अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्न पनि मिल्दैन । सो ब्यवस्था हुनु अगावैदेखि नेपाल न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीको पद रहेको देखिन्छ । नेपाल न्याय सेवा गठन भएदेखि नै सो सेवामा विशिष्ट श्रेणीको पद रहेको र सो सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू आफ्नो सम्बन्धित सेवाभित्र नै विशिष्ट श्रेणीको पदमा मात्र बढुवा भइआएको तथा न्याय सेवामा अन्य सेवाको कर्मचारीको सरूवा तथा बढुवा नहुने ब्यवस्था २०४६ साल अगाडिसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको थियो । २०४७ सालको संविधानले न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, तथा बढुवाको सिफारिश गर्न न्याय सेवा आयोगको छुट्टै ब्यवस्था गरेको र सोही ब्यवस्था वर्तमान अन्तरिम संविधान, २०६३ समेतमा रहिरहेको छ । उक्त संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा न्याय सेवा आयोगको ब्यवस्था रहेको छ । रिट निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवाको सम्भाब्य उम्मेदवार मान्ने हो भने अन्य सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाईसमेत न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि सम्भाब्य उम्मेदवार मान्ने र बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा सरूवा र बढुवा गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा मात्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले अन्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई न्याय सेवाको पदमा सरूवा वा बढुवा गर्न मिल्दैन ।

न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीको पदलाई समेत समूहीकृत गरिएको हुँदा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू आफ्नै सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदको लागि मात्र सम्भाब्य उम्मेदवार हुन सक्ने भएकोले ऐनको दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिले निजहरूलाई बढुवाको सम्भाब्य उम्मेदवार मान्न सक्ने कानूनी अवस्था नै छैन । ऐनको दफा २० को उपदफा (१) मा–ूनेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा र राजपत्र अनङ्कित पदबाट राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा हुने बाहेक निजामती सेवाको अन्य राजपत्राङ्कित पदमा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न एक बढुवा समिति रहनेछू भन्ने व्यवस्था भएकोले न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू उक्त समितिको अधिकारक्षेत्रभित्र नै नपर्ने हुँदा सो बढुवा समितिले न्याय सेवामा कार्यरत निवेदकहरूलाई सचिव पदमा बढुवाको लागि सम्भाब्य उम्मेदवार मान्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

ऐनको दफा ६ को उपदफा (१क) को व्यवस्था मिति २०५५।३।२९ मा भएको प्रथम संशोधनबाट कायम भएको हो । मिति २०६४।४।२३ मा भएको दोस्रो संशोधनले लेखा परीक्षण सेवा समेत थप गरेको हुँदा न्याय सेवाको हकमा शुरूदेखि नै कायम भएको ब्यवस्थालाई हाल आएर चुनौती दिन पाइँदैन । ब्यवहार, अभ्यास र आचरणबाट स्वीकार गरी निरन्तर अबलम्वन हुँदै आएको ब्यवस्थालाई बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने मागदावी लिन बिबन्धनको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन । अन्य सेवामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दामाथि सेवा समूह नरहेको तर न्याय सेवामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि पनि सेवा समूह रहेको भिन्नतालाई नहेरी दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमरू, २०५१ को नियम ११ को उपनियम (१) को अन्तिम वाक्यांशमा रहेको सम्बन्धित समूहका भन्ने वाक्यांश न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको हकमा लागू हुने नभई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदको हकमा सम्ममात्र लागू हुने ब्यवस्था हो भन्ने कुरा सो नियमको अनुसूची ३ को खण्ड (६२) को ब्यवस्थाले समेत पुष्टी गर्दछ । विशिष्ट श्रेणीलाई समूहमा सीमित नगरिएपछि नियम ११(१) को अन्तिम वाक्यांशको उल्लिखित ब्यवस्था विशिष्ट श्रेणीको बढुवाको हकमा आकर्षित हुनै सक्दैन । तसर्थ, सो ब्यवस्था बदर गर्नुपर्ने कुनै आधार कारण समेत देखिँदैन । अतः निवेदकले उल्लेख गरेका कानूनी ब्यवस्थाहरू बदर गर्नुपर्ने कुनै औचित्यपूर्ण आधार नभएको र निवेदकहरूको बृत्तिविकासमा अवरोध पनि नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट पेश भएको मिति २०६९।६।९ को लिखित जवाफ ।

न्याय सेवा आयोगले नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदको बढुवाको लागि सोही सेवाका न्याय, कानून र सरकारी वकील समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सम्भाब्य उम्मेदवारहरूको कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समेतका आधारमा सबैभन्दा योग्यलाई विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ बमोजिम सिफारिश गर्दछ । न्याय सेवा आयोगले विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्न सिफारिश गरेउपर निवेदकहरूले कुनै गुनासो गरेको पनि देखिँदैन । कानूनबमोजिम बढुवा सिफारिश गर्ने न्याय सेवा आयोगको कार्यबाट निवेदकहरूको कुनै हक हनन् पनि नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत न्याय सेवा आयोगको तर्फबाट पेश भएको मिति २०६९।६।१२ को लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट रिट निवेदकमध्येका किरण पौडेल एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण नेउपाने र मातृकाप्रसाद निरौलाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ ले निजामती सेवाको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार न्याय सेवा समेत एक हो । ऐनको दफा ६ को उपदफा (१क) मा न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवा वाहेक अन्य सेवामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा, समूह वा उपसमूह रहने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सो दफा ६ को उपदफा (१क) मा २०६४।४।२३ रिस्मा भएको दोस्रो संशोधनले न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवामा भने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी भन्दा माथि पनि सेवा समूह रहने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाले निजामती सेवाको अन्य सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा हुनबाट न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवामाकार्यरत सहसचिवहरूलाई बन्देज लगाई निजहरूको बृत्तिविकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । त्यसरी न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवालाई वाहेक गरी अन्य सेवाका सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा हुन पाउने तर न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवामा रहेको मात्र आधारले सचिव पदमा बढुवा हुन अयोग्य गराउने कानूनी प्रावधान समानताको हक विपरीत भई अन्यायपूर्ण छ । त्यसरी सचिव पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरी बेग्लै बर्गीकरण गर्नुपर्ने कुनै औचित्य र आधार पनि देखिँदैन । ऐनको दफा १९ र २० मा भएको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा पनि न्याय सेवालाई वाहेक गरेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले दफा ६ को उपदफा (१क) को व्यवस्थालाई निरपेक्ष रूपमा नहेरी दफा १९ र २० को व्यवस्थासँग दाँजेर हेर्नु पर्दछ । दफा १९ को उपदफा १ ले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमावाहेक अन्य निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिको सिफारिशमा गरिने व्यवस्था गरेको छ भने दफा २० को उपदफा (१) मा समेत नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा वाहेक निजामती सेवाको अन्य राजपत्राङ्कित पदमा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न बढुवा समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । तर न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्न छुट्टै न्याय सेवा आयोग रहने भएकाले व्यवहारमै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिले न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सचिव पदमा बढुवा गर्न नमिल्ने स्थिति पैदा भएको छ । त्यसैले यी समग्र व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू सचिव पदमा बढुवा हुन नसक्ने हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) को ”नेपाल न्याय सेवाका पदमा वाहेक अन्य सेवाको“ भन्ने वाक्यांश बदरभागी छ । यसका अतिरिक्त न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११(१) को अन्तिम वाक्यांशमा रहेको ूसम्बन्धित समूहकाू भन्ने वाक्यांशले पनि न्याय सेवाका ३ वटा समूहभित्रका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू बीचमै भेदभावको सिर्जना गरेको छ । किनभने सोही नियमको नियम ५ ले न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदलाई समुहिकृत गरेकै छैन । तर नियम ११(१) को अन्तिम वाक्याशंको ूसम्बन्धित समूहकाू भन्ने वाक्यांशले कुनै समूहको विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्दा भने सम्बन्धित समूहमा रहेका सहसचिवहरू मात्र सम्भाव्य उम्मेदवार हुने संकुचित व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ सो व्यवस्था समेत बदरभागी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारको सचिव पदको बढुवाको लागि र न्याय सेवाभित्रको कुनै समूहको विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा हुनको लागि समेत मार्ग प्रसस्त हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला, विद्वान उपन्यायाधिवक्ताहरू सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी, तेजनारायण पौडेल र मदनबहादुर धामीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) ले न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवालाई विशिष्टीकृत सेवा बनाई सो सेवाभित्रको बढुवाको कार्यलाई सम्म निजामती सेवाको अन्य सेवाको बढुवाभन्दा फरक किसिमले नियमित गर्न खोजेको हो । सो व्यवस्थाबमोजिम ऐनको दफा २० बमोजिम गठन हुने बढुवा समितिले सचिव पदमा बढुवाको लागि सिफारिश गर्दा न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा अन्य सेवाबाट बढुवा भई आउनसम्म रोक लगाएको भएतापनि ती सेवाभित्रका योग्य राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई अन्य सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्नु हुँदैन भनी रोक लगाएको छैन । न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अभिलेख न्याय सेवा आयोगमा रहने र अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको अभिलेख सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहने हुँदा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको मूल्यांङ्कन गरी सचिव पदमा बढुवा सिफारिश गर्न कार्यविधिगत अस्पष्टता रहेको मात्र हो । यसैकारण ऐनको दफा २० बमोजिम गठित बढुवा समितिले न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको सचिव पदमा बढुवा गर्न सिफारिश नगरेको अवस्था हो । तर निवेदकहरूले बदर गरिपाऊँ भनी माग गरेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) ले न्याय सेवाका राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई सचिव पदमा बढुवा हुनबाट रोक्ने गरी कुनै व्यवस्था गरेकै छैन । सो व्यवस्थाले न्याय सेवामा छुट्टाछुट्टै समूह गठन गर्न रोक नलगाएको सम्म हो । यसको अर्थ न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू निजामती सेवाको सेवा समूह नै लागू नहुने सचिव पदमा बढुवाको लागि अयोग्य हुन्छन् भन्ने होइन । निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा सिफारिश गर्न ऐनको दफा २० बमोजिम गठन हुने बढुवा समितिले संविधान एवं निजामती सेवा ऐनबमोजिम बढुवा हुन सम्भाव्य उम्मेदवार बन्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको अभिलेख आफैँले राख्नुका साथै न्याय सेवाको अधिकृतको हकमा न्याय सेवा आयोगबाट अभिलेख माग गरी बढुवा प्रक्रियालाई प्रशस्त गर्न कुनै कानूनी वाधा देखिँदैन । दफा ६ को उपदफा (१क) ले केवल न्याय सेवामा समूह कायम राख्ने प्रयोजनका लागि मात्र नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको पदमा वाहेक अन्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा समूह वा उपसमूह रहने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको हो । यसका साथै न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरूवा र बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११(१) को अन्तिम वाक्यांशमा रहेको “सम्बन्धित समूहका” भन्ने वाक्यांश केवल सहसचिवको हकमा मात्र आकर्षित हुने नभई न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित सबै पदहरूको हकमा लागू हुने सामान्य व्यवस्था हो । सो वाक्यांशले न्याय सेवाको विभिन्न समूहमा रहने पदहरूलाई विशिष्टीकृत बनाउने उद्देश्यअनुरूप माथिल्लो पदमा बढुवा हुन सम्बन्धित समूहको कर्मचारीलाई सम्भाव्य उम्मेदवार मानिएको हुँदा सो वाक्याशं समेतलाई बदर गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तसर्थ, निवेदकहरूको माग बमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) मा, रहेको “नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको पदमा वाहेक” भन्ने वाक्यांश र नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरूवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११(१) को अन्तिम वाक्यांशमा रहेको “सम्बन्धित समूहका” भन्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको नहुँदा रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरियो । निर्णयतर्फ, विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरोपण गरिनु पर्ने देखियोः–

 

१.     निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) मा रहेको ूनेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको पदमा वाहेकू भन्ने वाक्यांश र नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११(१) को अन्तिम वाक्यमा रहेको “सम्बन्धित समूहका” भन्ने वाक्यांशले नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा गर्न बन्देज लगाएको हो, होइन र सो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हकविपरीत छ, छैन ?

२.    निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

२. सर्वप्रथम निरोपण हुनुपर्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विवेचना गरौं । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) मा रहेको “नेपाल न्याय सेवाको पदमा वाहेक” भन्ने व्यवस्था र नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११ को उपनियम (११) को अन्तिम वाक्यमा रहेको “सम्बन्धित समूहका” भन्ने वाक्यांशको कारण नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत् राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ बमोजिम सचिव पदमा बढुवा गर्न सोही ऐनको दफा २० बमोजिम गठन हुने बढुवा समितिले मूल्याङ्कन नै गर्न नमिल्ने भई न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू सचिव पदमा बढुवा हुन नपाई निजहरूको बृत्तिविकासमा प्रतिकूल असर परेको, न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू पनि निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा हुन योग्य भएकोले बृत्तिविकास गर्न पाउने समानताको हकबाटै बञ्चित हुन पुगेको हुँदा उल्लिखित कानूूनी व्यवस्थाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको समेत मूल्याङ्कन गरी सचिव पदको बढुवासम्बन्धी कारवाही गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य माग रहेको देखिन्छ ।

३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) मा प्रयुक्त “नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको पदमा वाहेक” भन्ने वाक्याशंलाई निवेदकहरूले सचिव पदमा बढुवाका लागि न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाईवाहेक गर्ने मुख्य आधार रहेको भनी प्रश्न उठाएको हुँदा सो दफा ६ को उपदफा (१) र (१क) को दुवै व्यवस्थालाई एकैसाथ हेरिनु पर्ने देखिएको छ । जसअुनसार दफा ६ मा समूह तथा उपसमूहहरू भन्ने शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा निजामती सेवामा तोकिएबमोजिमका विभिन्न समूह तथा उपसमूहहरू रहन सक्ने छन् भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने उपदफा (१क) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको पदमा वाहेक अन्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा, समूह वा उपसमूह रहने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

४. दफा ६ को उपर्युक्त संरचना हेर्दा निजामती सेवामा विभिन्न समूह एवं ती समूहअन्तर्गत उपसमूहहरूसमेत रहन सक्ने देखिन्छ । तथापि निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथिका पदहरूमा भने समूह वा उपसमूहको व्यवस्था आकर्षित नहुने वा लागू नहुने भन्ने देखिन्छ । तर नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको हकमा भने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथिको पदमा समेत समूह वा उपसमूहको व्यवस्था रहने भन्ने सोही उपदफा (१क) को व्यवस्थाबाट देखिन्छ । उपदफा (१क) ले नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको हकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि पनि समूह वा उपसमूह रहने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सो दुई वटा सेवाको हकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै समूह वा उपसमूह कायम रहन सक्ने भन्ने देखिन्छ ।

५. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) मा प्रयुक्त “नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको पदमा वाहेक अन्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा समूह वा उपसमूह रहने छैनन्” भन्ने व्यवस्थाबाट नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको विभिन्न समूहअन्तर्गत विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदमा समेत विशिष्टीकरणको अवधारणा कायम गर्न खोजिएको देखिन्छ । सोबमोजिम नेपाल न्याय सेवाअन्तर्गत पर्ने विभिन्न समूहको विशिष्ट श्रेणीमा सोही सेवाका सम्बन्धित समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू तत् तत् समूहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन सक्ने देखिन्छ । तर सो उपदफा (१क) ले निजामती सेवा अन्तर्गत पर्ने अन्य सेवाहरू अर्थात् दफा ३ बमोजिम गठन भएका विभिन्न १० वटा सेवाहरूमध्ये नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवा बाहेक बाँकी ८ वटा सेवाहरूमा भने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसम्म मात्र समूह वा उपसमूह रहने व्यवस्था गरेको देखिंदा ती सेवाहरूमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसम्मलाई विशेषज्ञ (Specialist) पदको रूपमा र सोभन्दा माथि अर्थात् विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदलाई समूह वा उपसमूहमा सीमित नगरी सो पदलाई सामान्यज्ञ (Generalist) पदको रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ ।

६. निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पद नीति निर्माण तहको उच्च प्रशासनिक पद हो । सो पदमा रहने पदाधिकारीले सम्बन्धित निकायको नीति निर्धारण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मूलभूत जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने र सांगठनिक नेतृत्व क्षमता देखाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सो पदलाई कुनै खास विषय वा विधाको विशेषज्ञको रूपमा मात्र सीमित वा विशिष्टीकृत नगरी निजामती सेवा अन्तर्गत जुनसुकै सेवाबाट पनि निजामती सेवाको सचिवको पदपूर्ति गर्न सकिने गरी ऐनको दफा १९(२) (ख) मा फराकिलो दायरा बनाइएको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले सचिव पदमा बढुवाको सिफारिश गर्न दफा २० बमोजिम गठन हुने बढुवा समितिलाई निजामती सेवाभित्रका सबै सेवाहरूबाट योग्यतम् व्यक्तिको छनौट गर्न सक्ने गरी फराकिलो दायरा उपलव्ध गराएको र सो प्रयोजनको लागि निजामती सेवाअन्तर्गतको जुनसुकै सेवाभित्रको योग्यतम् राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई सचिव पदमा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न सक्षम बनाएको देखिन्छ ।

७. विपक्षी बढुवा समिति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११४ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिले न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्न सम्भाव्य उम्मेदवार मान्न नमिल्ने, त्यसो गर्दा संवैधानिक र कानूनी जटिलता उत्पन्न हुने, यदि निजहरूलाई पनि सचिव पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार मान्ने हो भने अन्य सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाईसमेत न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार मान्नु पर्ने हुन्छ भन्ने समेतको जिकीर लिएको देखियो ।

८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४ मा न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा समेत गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा गरिनु पर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएकोबाट न्याय सेवालाई निजामती सेवाअन्तर्गतका अन्य सेवाहरूभन्दा बेग्लै स्थान दिई न्याय सेवा अन्तर्गतका राजपत्राङ्कित पदहरूमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी पूर्ति गर्ने अवस्थामा लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा गर्ने, सोबाहेक त्यस्तो पदहरूमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा लगायतका कार्यहरू न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा मात्र गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको देखिन्छ । संविधानले नै न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित पदहरूमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा समेतको कार्यका लागि छुट्टै न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको हुँदा न्याय सेवाभित्रको राजपत्राङ्कित पदहरूमा हुने बढुवा सम्बन्धी कार्यमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम गठन हुने बढुवा समितिको अधिकार रहन नसक्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।

९. न्याय सेवाभित्रको राजपत्राङ्कित पदहरुमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका कार्यको लागि सिफारिश गर्ने छुट्टै न्याय सेवा आयोग रहेको कारणले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिले न्याय सेवाभित्रको राजपत्राङ्कित पदहरुमा बढुवाको सिफारिश गर्ने अवस्था आउँदैन । तर न्याय सेवा अन्तर्गतको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत् कर्मचारीहरुलाई सो ऐनको दफा १९ बमोजिम सचिव पदमा बढुवा गर्न सिफारिश गर्न दफा २० बमोजिम गठन हुने बढुवा समितिलाई ऐनको कुनै पनि व्यवस्थाले निषेध गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत दफा १९ बमोजिम सचिव पदमा बढुवा हुन अयोग्य हुने भनी बाहेक गरेको वा अयोग्य घोषित गरेको अवस्था छैन । न्याय सेवाअन्तर्गतका विभिन्न समूहभित्र रिक्त हुने राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्दा न्याय सेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था भएपनि न्याय सेवाअन्तर्गतका विभिन्न समूहमा आबद्ध भै कार्यरत् रहेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने वा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई बाहेक गरी निजामती सेवाका अन्य सेवाहरूमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू मात्र ऐनको दफा १९ बमोजिम सचिव पदमा बढुवा हुनको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने व्याख्या गर्दा त्यस्तो व्याख्या सर्वथा एकाङ्गी र आत्मपरक हुनुको साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ र २० समेतको उद्देश्य र भावनाको प्रतिकूल हुन जान्छ । त्यसैले संविधानमा नै न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित पदहरूमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्न छुट्टै न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था रहेको र न्याय सेवाको काम प्रकृति तथा सो सेवाको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता समेतको कारणले सो सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा अन्य सेवाबाट बढुवा हुन नपाउने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसैले न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा निजामती सेवाका अन्य सेवामा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू बढुवा हुन नसक्ने व्यवस्था भएको भन्ने आधार देखाई न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ बमोजिम हुने सचिव पदको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनै नसक्ने भन्ने देखिँदैन ।

१०. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) ले– ूनेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको पदमा बाहेकू भन्ने वाक्यांश राखी यी दुईवटा सेवाभित्र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथिसम्म नै समूह रहने तर अन्य सेवाहरूमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि समूह उपसमूह रहने छैन भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवालाई निजामती सेवाभित्रको अरू सेवाहरूभन्दा कार्य प्रकृतिका आधारमा पनि विशिष्ट सेवा मानेको र सोहीअनुरूप उक्त दुवै सेवाहरूमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि पनि समूह रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैकारण ऐनको दफा ६ को उपदफा (१क) ले समूह कायम राख्ने प्रयोजनको लागिसम्म नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवालाई बाहेक गरेको  हो । सो उपदफा (१क) ले ती दुईवटा सेवालाई बाहेक गर्नुको अन्य कुनै कारण रहेको पनि देखिँदैन । समूह वा उपसमूह कायम राख्ने प्रयोजनका लागि अरू सेवाबाट न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवालाई बाहेक गरी छुट्टयाएको कुरालाई अन्यथा अर्थ गर्दै निजामती सेवा ऐनको दफा १९ अनुरूप सचिव पदमा गरिने बढुवाको प्रयोजनको लागि नै ती दुईवटा सेवालाई बाहेक गरेको भन्दै सचिवको पदमा उक्त दुई वटा सेवालाई बाहेक गरी निजामती सेवाका अन्य सेवाहरूमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूमात्र सचिव पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार मानिएको भन्ने विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफसमेतबाट देखिन्छ ।

११. न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवाभित्रको विशिष्टकरणको अपरिहार्यतालाई कायम राख्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) र दफा १९(१) मा प्रयुक्त भएका नेपाल न्याय सेवाको पदमा बाहेक भन्ने वाक्यांशहरूलाई अनावश्यक रूपमा विस्तार गरी ती वाक्यांशले न्याय सेवाको विशिष्टकृत सेवामा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतहरूलाई निजामती सेवाअन्तर्गतको समूहीकृत नगरिएको एवं विशिष्टकरण पनि नगरिएको सचिव पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नै बन्न नमिल्ने भनी बाहेक गर्न मिल्ने देखिँदैन । निजामती सेवाको सामान्यज्ञ (Generalist) अन्तर्गतको सचिव पदमा निजामती सेवाकै विशिष्टकृत सेवाअन्तर्गत कार्यरत विशेषज्ञ (Specialist) को रूपमा रहेको न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतहरूलाई बढुवा गर्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्ने हो भने निजामती सेवाको नीति निर्माण एवं नेतृत्व तहको सचिव पदमा निजामती सेवाको कुनै खासखास सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको मात्र वर्चश्व कायम हुन जाने र अर्को सेवा चाँहि सो अवसरबाट सदाका लागि वञ्चित हुन जाने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ।

१२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले निजामती सेवाअन्तर्गत गठन हुने विभिन्न सेवाहरूका बीचमा नै असमान वा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने कुनै ठाउँ दिएको पनि छैन । समूह कायम गर्ने प्रयोजनको लागि निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत कुनै सेवालाई छुट्टै प्रकारले वर्गीकरण (Classification) गरिएको कुरालाई आधार देखाई ऐनले परिकल्पना नै नगरेको सन्दर्भ अर्थात् सचिव पदमा बढुवा हुन समेत त्यस्तो सेवालाई बहिस्करण गरेको भन्ने अर्थ लगाई बढुवा समितिलगायतका विपक्षी निकायहरूले गरेको निजामती सेवा ऐनको दफा ६ को उपदफा (१क) को व्याख्या र प्रयोग एवं ती निकायबाट पेश भएको लिखित जवाफका तर्कहरूमा यो इजलास सहमत हुने अवस्था रहेन ।

१३. देशको निजामती प्रशासनको केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सो मातहत निजामती सेवा ऐनको दफा २० बमोजिम गठन हुने बढुवा समिति एवं दफा १९ बमोजिम सचिव पदमा बढुवा गर्न अख्तियारप्राप्त नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतले निजामती सेवा ऐनका सम्बन्धित प्रावधानहरूको व्याख्या र प्रयोग गर्दा सो ऐनको समग्र उद्देश्य एवंम् निजामती सेवाको गुणस्तर र सर्वोत्तम हितका लागि सहयोगी हुने गरी व्याख्या र प्रयोग गर्नुपर्दछ । तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरूले जुन प्रश्न उठाई यस अदालतसम्म न्यायको लागि आउनु परेको हो, सो विषयमा विपक्षीहरूले आफूखुसी रूपमा कानूनको अपव्याख्या र प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । विपक्षी निकायहरुको यस्तो गलत बुझाई एवंम् कानूनको गलत व्याख्याबाट निजामती सेवा ऐनले भेदभाव नगरेको अवस्थामा पनि निवेदकहरूलाई भेदभाव गरेको र निजहरूको सचिव पदमा बढुवा हुन पाउने हकलाई इन्कार गरेको प्रष्ट देखिन आउँछ । अतः कानूनले स्पष्ट रूपमा निवेदकहरूउपर कुनै भेदभाव नगरेको स्थितिमा कुनै एउटा प्रयोजनका लागि गरिएको कानूनी प्रावधानको अर्को अर्थ लगाई अपव्याख्या गरी विपक्षी निकायहरूले दिएको लिखित जवाफबाटसमेत निवेदकहरूले भने जस्तै निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा गर्दा निजहरूउपर भेदभावको व्यवहार नभएको भन्न मिलेन ।

१४. निवेदकहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) को नेपाल न्याय सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको भन्ने वाक्यांश नै बदर गरिपाऊँ भनी माग गरेको भएपनि सो वाक्यांशले निवेदकहरू लगायत न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दफा १९ बमोजिम सचिव पदमा बढुवा हुन नपाउने गरी बन्देज लगाएको वा प्रतिकूल व्यवस्था गरेको भन्ने नदेखिएको, बरू सो वाक्यांश नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि पनि समूह रहन सक्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रयुक्त भएको देखिएको, त्यसरी न्याय सेवामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि पनि समूह रहने भन्ने व्यवस्थाले दफा १९ बमोजिम सचिव पदमा बढुवा हुनबाटै निवेदकहरूलाई रोक लगाएको भन्ने अर्थ र व्याख्या गर्न नमिल्ने हुँदा उक्त वाक्यांश संविधानप्रतिकूल वा भेदभावजन्य भन्ने देखिएन । अतः उक्त वाक्यांश बदर नै गर्नुपर्ने अवस्था भने देखिएन ।

१५. न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अभिलेख न्याय सेवा आयोगमा रहने हुँदा व्यवहारिक रूपमा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुको मूल्याङ्कन गर्न निजामती सेवा ऐनको दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिले नमिल्ने भन्ने पनि तर्क रहेको देखिन्छ । सो बारेमा विचार गर्दा ऐनको दफा २० बमोजिम गठन हुने बढुवा समितिले सोही ऐनको दफा १९ बमोजिम सचिव पदमा बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि योग्यता पुगेका निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सम्भाव्य अधिकृतहरूको अभिलेख सम्बन्धित निकायहरूबाट झिकाई निजहरूले प्राप्त गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापतको अङ्कसमेतलाई हेरी दफा १९(२) (ख) बमोजिम सिफारिश गर्नुपर्दछ । यस प्रयोजनको लागि नेपाल न्याय सेवा बाहेक अन्य सेवाहरूको लागि निजामती कर्मचारीहरूको केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अभिलेख रहने कर्मचारीहरूको सोही मन्त्रालयबाट त्यस्तो अभिलेख झिकाई हेर्न सक्ने र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको हकमा न्याय सेवा आयोगमा रहेको निजहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतको अभिलेख झिकाई हेरी ऐनको दफा १९ बमोजिम निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा प्रक्रिया प्रशस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर विपक्षी बढुवा समितिसमेतले ऐनको दफा ६ को उपदफा (१क) को कानूनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी दफा १९ बमोजिम सचिव पदमा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको छनौट गर्ने फराकिलो दायरालाई नै सीमित र संकुचित गर्ने गरेको देखियो । त्यसैले अब उप्रान्त सचिव पदमा बढुवा सिफारिश र बढुवा नियुक्ति गर्दा सोको लागि योग्य र सम्भाव्य नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूसमेतलाई बढुवाको प्रक्रियामा समावेश गराई सिफारिश गर्नु, सो प्रयोजनको लागि न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसहितको अभिलेख न्याय सेवा आयोग वा जो जोसँग बुझ्नु पर्ने हो बुझी मागी सचिव पदको बढुवाको लागि उम्मेदवार सिफारिश गर्ने निर्णय गर्नु र सो सिफारिशभित्र परेका उम्मेदवारहरुमध्येबाट दफा १९ बमोजिम निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । अब, जहाँसम्म न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११ को उपनियम (१) को अन्तिम वाक्यमा रहेको “सम्बन्धित समूहका” भन्ने व्यवस्था समेतले न्याय सेवाभित्रकै कर्मचारीहरूमा विभेद गरेको हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको माग रहेको छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त नियम ११(१) मा “कुनै समूहको रिक्त राजपत्राङ्कित पदहरूमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्नको निमित्त त्यस्तो रिक्त पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा नियमावलीको नियम ७५ को खण्ड (ख) बमोजिमको सेवा अवधि र हाल बहाल रहेको पदमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता पुगेका सम्बन्धित समूहका कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन्” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत नियम ११(१) को व्यवस्था नेपाल न्याय सेवाका सबै समूहका राजपत्राङ्कित सबै श्रेणीका पदहरूमा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गर्नको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको देखिन्छ । त्यसैले यो व्यवस्थालाई न्याय सेवाभित्रको कुनै एउटा समूह वा सो समूहअन्तर्गतको राजपत्राङ्कित कुनै एउटा श्रेणी वा पदको हकमा मात्र लागू हुने व्यवस्था भनी निरपेक्ष रूपमा हेर्न र अर्थ गर्न मिल्दैन । अर्को शब्दमा उक्त व्यवस्था न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीदेखि माथिका सबै श्रेणी र पदहरूमा समान रूपमा लागू हुने सामान्य व्यवस्था भन्ने देखिन्छ ।

१६. नेपाल न्याय सेवाअन्तर्गत भिन्नभिन्न समूहहरू गठन भएको र ती समूहअन्तर्गतको कामको प्रकृति, त्यस्तो काम गर्न आवश्यक पर्ने कार्य विशिष्टता र क्षमतालगायतका आधारमा बेग्लाबेग्लै समूहअन्तर्गत बेग्लाबेग्लै विशिष्टीकृत प्रशासन गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता समूहहरू गठन भएको देखिन्छ । सोही अनुरूप नियम ११(१) को अन्तिम वाक्यांशमा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा तोकिएबमोजिम योग्यता पुगेका सम्बन्धित समूहका कर्मचारीहरूलाई मात्र सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

१७. नियम ११(१) को अन्तिम वाक्यांशमा प्रयुक्त भएको “सम्बन्धित समूहका” भन्ने शब्दहरूलाई सोही नियम ५ सँग सादृश्य गरी हेरिएमा सो नियम ५ ले न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई समूहीकृत गरिएको छैन । यस अवस्थामा निवेदकहरूले दावी गरे जस्तो नियम ११(१) को उक्त वाक्यांशले न्याय सेवाभित्रको कुनै एउटा समूहको विशिष्ट श्रेणीमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा अर्को समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई बढुवा हुन नमिल्ने गरी बाहेक गरेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्दछ । तर नियम ५ ले विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई समूहीकृत नगर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसको आशय हेर्दा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भइसकेपछि मात्र कुनै एउटा समूहबाट अर्को समूहमा जानसम्म रोक नलगाई खुल्ला गरेको देखिन्छ । तर नियम ११(१) को अन्तिम हरफमा रहेको ूसम्बन्धित समूहकाू भन्ने वाक्यांशले न्याय सेवाको कुनै समूहको रिक्त रहेको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुनको लागि भने सम्बन्धित समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत मात्र सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने देखिन  आउँछ । यदि निवेदकहरूले दावी गरे जस्तो न्याय सेवाको कुनै एउटा समूहको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा हुन सो सेवाको जुनसुकै समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई योग्य मान्ने हो भने न्याय सेवाभित्रको समूह विभाजनको औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुग्दछ । किनभने नियम ११(१) लाई यस इजलासले केवल विशिष्ट श्रेणीको बढुवामा मात्र आकर्षित हुने व्यवस्थाको रूपमा हेरी निरपेक्ष रूपमा त्यसको व्याख्या गर्ने स्थिति छैन ।

१८. न्याय सेवाभित्र समूह प्रणाली कायम रहेसम्म नियम ११(१) को अन्तिम हरफमा प्रयुक्त “सम्बन्धित सेवाका” भन्ने वाक्यांशको उपस्थिति वा विद्यमानतालाई नकार्न सकिँदैन । यदि सो वाक्यांश झिकिदिने हो भने न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमहरू २०५१ को समग्र उद्देश्य र संरचना नै खल्बलिन जाने देखिन्छ । त्यसैले न्याय सेवाभित्र समूह प्रणालीको औचित्यलाई अन्यथा नगरेसम्म उक्त वाक्यांशलाई भेदभावपूर्ण वा अनावश्यक मान्न सकिने अवस्था छैन । न्याय सेवाभित्रको समूह प्रणालीलाई निवेदकहरूले कुनै प्रतिवाद वा अन्यथा भन्न सक्नु भएको पनि छैन । समूह प्रणालीको औचित्यमा कुनै प्रश्न नै नउठाई त्यसलाई स्वीकार गर्ने तर तदनुरूप सम्बन्धित समूहका रिक्त राजपत्राङ्कित पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाको लागि सम्बन्धित समूहका कर्मचारीलाई मात्र सम्भाव्य उम्मेदवार मान्ने स्किानूनी व्यवस्थालाई चाहिँ अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्ने मागदावी विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ ।

१९. अर्कोतर्फ, न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि नियम ११(१) को विवादित वाक्यांशलाई बाधक मानी बदर नै घोषित गर्दा पनि निवेदकहरूले दावी गरे जस्तो न्याय सेवाको कुनै एउटा समूहको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अर्को समूहसमेतबाट बढुवा गर्न स्वतः मार्ग प्रशस्त हुन सक्तैन । किनभने फैसलाको माध्यमबाट कुनै कानूनको समग्र संशोधन वा परिमार्जन गर्ने कार्य यस अदालतले गर्ने होइन । त्यसमा सम्बन्धित निकाय नै निर्णायक हुन्छ । त्यसैले विवादित वाक्यांश झिक्दा वा बदर गर्दा उत्पन्न हुने असर र सो नियमको प्रयोगमा देखापर्ने जटिलताहरूलाई नहेरी सतही रूपमा त्यसलाई झिक्न वा बदर गर्न पनि सकिँदैन । न्याय सेवाभित्रको राजपत्राङ्कित तृतिय श्रेणीदेखि माथिका सबै श्रेणी र पदहरूमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार तोक्नको लागि सामान्य रूपमा राखिएको सो व्यवस्थालाई प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट बदर गर्न मनासिव पनि हुँदैन । तसर्थ रिट निवेदकहरूले न्याय सेवाअन्तर्गत कायम रहेको समूह प्रणालीलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा सो प्रणालीलाई नै धरासायी हुने गरी नियम ११(१) को अन्तिम हरफमा प्रयुक्त सम्बन्धित समूहका भन्ने वाक्यांश झिक्न वा बदर गर्न मिल्ने  देखिएन । अतः नियम ११(१) को अन्तिम हरफमा प्रयुक्त “सम्बन्धित समूहका” भन्ने वाक्यांश बदर गरिपाऊँ भन्ने हदसम्मको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत राखी आवश्यक कायार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउनू । साथै प्रस्तुत आदेशको वोधार्थ फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालयसमेतलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।      

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६९ साल मंसिर २१ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत (उप सचिव):– विदुर कोइराला