निर्णय नं. ९६८९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति :२०७२।५।९

०७०-WO-००३२

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक/पक्ष : आतंक पीडित टुहुरा समाज नेपालका अध्यक्ष जिल्ला, लमजुङ, चन्द्रेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने सुमन अधिकारीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,  सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत

 

विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा  सर्वसाधारण नागरिकसमेत मारिएका वा बेपत्ता पारिएका छन् । जसअनुसार निर्देशिकाले पीडक र पीडितबीचको फरक व्यवहार देखाउन सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा द्वन्द्व पीडितलाई दिन लागेको परिचयपत्र पीडकले समेत प्राप्त गर्ने देखिन्छ जुन न्यायोचित नहुने ।

युद्धरत पक्ष विपक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको व्यापक उल्लङ्घनद्वारा निर्दोष पक्षका उपर पुर्‌याएको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षति, मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन वा भावनात्मक पीडा पुर्‌याइएका व्यक्तिहरूलाई पीडित मान्न 

सकिन्छ । सोअन्तर्गत पीडकलाई समावेश गर्न नसकिने ।

पीडक अर्थात्‌ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई न्यायको दायरामा ल्याइनुपर्ने विधिशास्त्रीय अवधारणाविपरीत पीडितसरह नै समान व्यवहार गरिनु न्यायोचित  हुँदैन । द्वन्द्वकालका पीडितको विशिष्ट पहिचान गर्ने आधारहरू सुनिश्चित नगर्ने हो र पीडित र पीडक सबैलाई द्वन्द्वको नाताले समान व्यवहार गर्ने हो भने पीडितप्रतिको राज्यको व्यवहार सम्मानजनक, यथार्थपरक र न्यायोचित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

संक्रमणकालीन न्यायको सही र इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बद्ध विषयहरूको कानूनी, संस्थागत, प्रक्रियात्मक, उपचारात्मक र राहतमूलक कतिपय व्यवस्थाहरूको एकमुष्ट तर्जुमा गर्नु र लागू गर्नु जरूरी हुन्छ । बदलाको भाव वा अपराध ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले कुनै नीति वा कानूनको तर्जुमा गर्नु वा  सहीरूपमा बन्नुपर्ने नीति वा कानूनको निर्माण वा कार्यान्वयनलाई अवरोध गर्नु विडम्बनापूर्ण कुरा हुन्छ । नितान्त न्याय र विवेकसङ्गत तवरले समाजको चाहनाको सम्बोधन गर्ने हिसाबले दीर्घकालीन लक्ष्य लिई कानून र न्याय प्रणालीको सञ्चालन गर्न सकिएन भने समाज निरन्तर द्वन्द्वमा फसिरहने हुँदा विकास र सभ्यताको मार्गमा अग्रसर हुन असम्भव हुने ।

द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरू आफूउपर भएको अन्याय विरूद्धको उपचार पाउने हकदार हुन् । तसर्थ पनि द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरूको लागि ल्याइएको भनिएको निर्देशिका र त्यसमा रहेका प्रावधानहरूलाई पीडितले सुरूमै आपत्ति जनाइसकेको अवस्थामा त्यस्तो चाहनालाई सिधै इन्कार गर्न पनि नसकिने ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका वा मारिएका पीडितहरूलाई माओवादी जनयुद्धमा मारिएको भनी परिचयपत्र लिन बाध्य पारिने हो भने आफ्नै विरूद्धको कार्यको गौरवीकरण गर्न पीडितलाई बाध्य पारिएको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिलाई निजको इच्छा विरूद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ । यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने देखिन्छ । माओवादी पक्ष स्वयम्‌ पीडित भएको भए त्यसको लागि उनीहरूलाई स्वीकार्य फरक शब्द प्रयोग हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, गोविन्द वन्दी, रामचन्द्र पौडेल र शिवकुमार यादव

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधानको धारा १०७(२)

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(त)(थ)(द)(ध)

राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्र निर्देशिका, २०६९

आदेश

स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:

हामी निवेदकहरू तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा २०५२ साल फाल्गुण १ देखि सञ्चालित माओवादी विद्रोहबाट पीडित व्यक्तिहरूको हकमा काम गर्ने उद्देश्यले स्थापित गैह्रसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू समेत हौं । हामी निवेदकहरू विगत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडित व्यक्तिहरू भएकोले नेपाल सरकार र त्यसका मातहतका निकायहरूबाट विगत सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित राहत, क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा भएका काम कारवाहीको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकोले हालै सरकारले द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र वितरणसम्बन्धी विषयमा जारी गरेको निर्देशिका, २०६९ मा व्यवस्था गरिएका विषयमा हाम्रो चासो र सरोकार रहेको र यो विषय सार्वजनिक सरोकारको समेत भएकाले प्रस्तुत निवेदन गर्न आएका छौं ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सो संविधान जारी भएपछिका विभिन्न सहमति र सम्झौताहरूमा विगतमा माओवादीद्वारा सञ्चालित विद्रोहलाई “सशस्त्र द्वन्द्व” को नामले सम्बोधन गरिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनाको आठौं अनुच्छेदमा “देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै...” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको   छ । त्यसरी नै नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा ३३(त), (थ) र (ध) मा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएका व्यक्तिहरूलाई उचित राहत, सम्मान र पुन:स्थापनाको व्यवस्था गर्ने भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको छ । तर डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलाको सरकारले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ को प्रावधान र भावनाविपरीत विगतको उक्त सशस्त्र द्वन्द्वलाई “राजनीतिक द्वन्द्वको” नाम दिई त्यस्ता द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिलाई राज्यबाट प्रदान गर्ने भनिएको परिचयपत्रमा माओवादी जनयुद्ध भनी सम्बोधन गरी “राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचय पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९” जारी गरी मिति २०६९/११/०१ गते स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भयो । सोहीअनुरूप विपक्षीहरूबाट काम गर्न लागिएको व्यहोरा जानकारी हुन आयो । 

उक्त निर्देशिकामा रहेका प्रावधानहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ को प्रावधानसँग बाझिएको छ । “राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचय पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९”  को नामाकरण नै गलत छ । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वलाई यसले राजनीतिक द्वन्द्व भन्नु आफैँमा गलत छ । उक्त विवादित निर्देशिकाको दफा २ को परिभाषा खण्डमा “राजनीतिक द्वन्द्व” भन्ने शब्दको परिभाषा गरिएको 

छ । जसअनुसार “राजनीतिक द्वन्द्व” भन्नाले माओवादी जनयुद्धसमेतलाई जनाउने छ भनी परिभाषित गरिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वलाई मात्र चिन्दछ । माओवादी जनयुद्धलाई चिन्दैन । विघटित संविधान सभाको बहुमतसमेतबाट अस्वीकृत भइसकेको उक्त जनयुद्ध शब्दलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म तथा भावनाविपरीत नामाकरण गर्ने अधिकार विपक्षी मन्त्रालयलाई छैन । अतः निर्देशिकाको नाम र दफा २ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना र धारा ३३ (त) (थ) र (ध) सँग बाझिएकाले बदर गरिपाऊँ ।

त्यसैगरी विवादित निर्देशिकाले परिचयपत्र दिने गरी परिभाषित गरेका सबै व्यक्तिहरू पीडितको परिभाषाभित्र पर्दैनन् । परिचयपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्ति पनि राजनीतिक द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएको मानिने भन्ने व्यवस्था गरेकोले विगतमा भएका गम्भिर अपराधका पीडितलाई समेत घुमाउरो पाराले राजनीतिक घटनाका पीडित बनाई प्रकारान्तले सबै गम्भीर अपराधलाई राजनीतिक घटना बनाउन षडयन्त्रमूलक ढङ्गले निर्देशिका जारी गरिएकोले सो निर्देशिका स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसमा पनि माओवादी जनयुद्ध भनेर लिखितरूपमा स्वीकार गरेपछि मात्र परिचय पत्र दिइने गरी बनाइएको उक्त संवैधानिक प्रावधानविपरीतको निर्देशिकाको ढाँचाले पीडितलाई झन् पीडा दिलाउने, अपमानित र अपहेलित गराउने किसिमको छ । 

अतः विपक्षीहरूद्वारा तयार पारिएको राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्र निर्देशिका, २०६९ को अनुसूची १ मा उल्लिखित राजनीतिक द्वन्द्व, मृत्युवरण गरेका तथा अनूसूची ५ मा मृत्युवरण गरेका, माओवादी जनयुद्ध, राजनीतिक द्वन्द्वलगायतका शब्दावलीहरू राखी परिचयपत्र दिने गरी भएका निर्णयहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १२,१३,३३,१६६ समेतको विपरीत भएकोले उक्त मृत्युवरण गरेका, माओवादी जनयुद्ध, राजनीतिक द्वन्द्व र राजनीतिक आन्दोलन जस्ता शब्दहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । द्वन्द्वबाट पीडित पक्षहरूलाई मान्य हुने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई परिचय पत्र बाँड्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षीहरूबाट वितरण गर्न लागिएको परिचयपत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, एवं विस्तृत शान्ति सम्झौतासमेतको प्रावधानविपरीत भएकोले त्यस्तो गैरकानूनी प्रमाणका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित ठूलो समुदायले राज्यबाट प्राप्त गर्ने विभिन्न सुविधा एवं पहिचानबाट वञ्चित हुनुपर्ने र त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न अयोग्य व्यक्तिले समेत प्राप्त गर्ने प्रवल सम्भावना भएकोले परिचयपत्र बाँड्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने   हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूसमेतलाई सहभागी गराई छलफल गराउन उपयुक्त हुने हुँदा सो सम्बन्धमा पेसी तोकी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा विपक्षीहरूलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।४।२१ को 

आदेश ।

अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा, राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्र निर्देशिका, २०६९ मा समेटिएका शब्दावली नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा प्रयोग भएदेखि बाहेकका शब्दहरू प्रयोग भई द्वन्द्वका पक्षहरू द्वन्द्वबाट पीडितहरूलाई समग्रतामा नसमेटिएको प्रश्न विद्यमान रहेको र मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्देशिका जारी गरी सुविधा दिनेलगायतका व्यवस्थाहरूको निश्चित कानूनी आधार प्रस्ट गर्न सकेको नदेखिएको, संविधानबमोजिम निर्विवादरूपमा वा न्यायिक निरूपण गरेबेगर कुनैरूपमा परिचय पत्र वितरण गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न दिन तत्काल मिल्ने नदेखिएकोले अन्तिम निर्णय नभएसम्म विवादित निर्देशिकाको कार्यान्वयन जहाँ जे अवस्थामा छ सोही अवस्थामा रोक्नु, अघि नबढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७०/४/२८ को आदेश ।

गृह मन्त्रालयबाट के कुन किसिमको गैरकानूनी वा गैरसंवैधानिक कार्य भई रिट निवेदकहरूको मौलिक हकको हनन् भयो सो विषयमा निवेदन व्यहोरामा किटान गरी उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड (त) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्व रहने भनी स्वीकार गरिएको र सोहीबमोजिम नेपाल सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरूलाई राहत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । जहाँसम्म निवेदकहरूले उल्लेख गर्नु भएको निर्देशिकासम्बन्धी विषय छ, मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नजिकको हकदारको पहिचान गरी सम्बन्धित परिवारलाई सरकारको तर्फबाट उपलब्ध हुने विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्न सहज होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले उक्त निर्देशिका बनेको देखिन्छ ।

राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई प्रदान गरिने परिचय पत्र निर्देशिका, २०६९ स्वीकृत गर्ने विषयको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्देशिका ऐन वा नियमअन्तर्गत बनेको नभई कार्यकारिणीको नीतिगत तहबाट बनेको नीतिगत दस्तावेज भएको हुँदा संवैधानिक वा कानूनी परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षीहरूले दाबी लिएको निर्देशिकामा उल्लेख भएका शब्दावलीहरू मृत्युवरण गरेका, माओवादी जनयुद्ध र राजनीतिक द्वन्द्व भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत भएको भनी जिकिर लिनु भएको देखिन्छ । उक्त निर्देशिकाबमोजिम प्रदान हुने परिचय पत्रको ढाँचामा राजनीतिक द्वन्द्व र माओवादी जनयुद्ध भन्ने शब्दावलीहरू प्रयोग नभएको अवस्था  

छ । परिचयपत्रको प्रकरण नं. २ मा राजनीतिक द्वन्द्वको विवरण भन्नेसम्म उल्लेख भएको र सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति वा परिवारले आफू वा परिवार के कुन अवस्था, कारण र पक्षबाट पीडित हुनु परेको हो सो विवरण निजहरूबाट नै प्राप्त हुन सकोस र सोहीबमोजिम द्वन्द्वको विवरण उल्लेख गरी परिचयपत्र प्रदान गर्दा निजहरूको पहिचान तथा आत्मसम्मान हुने उद्देश्यले सो परिचयपत्र प्राप्त गर्दा भर्नुपर्ने फारममा राजनीतिक द्वन्द्वको विवरणसम्म उल्लेख गर्नको लागि उक्त अनुसूचीका फारामहरू रहेका हुन् । विपक्षीले सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था, कारणबाट परिचय पत्र लिन चाहेको भए सोबमोजिम परिचय पत्र पाउने अधिकार निजहरूमा सुरक्षित नै भएकोमा अन्य व्यक्तिले राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्था, कारण र पक्षको विवरण भरी सो विवरणका आधारमा निजहरूले प्राप्त गर्ने परिचयपत्रलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने  होइन ।

निर्देशिकाको दफा २ को (क) ले राजनीतिक द्वन्द्वको परिभाषा गरेको छ । माओवादी जनयुद्ध, ऐतिहासिक जन आन्दोलन, मधेश / तराई, जनजाति, थरूहट, दलित, पिछडा वर्ग, चुरेभावर आन्दोलन र अन्य समुदायका न्यायोचित मागका लागि भएका विविध आन्दोलनलाई समेट्ने गरी परिचय पत्र प्रदान हुने सन्दर्भमा निर्देशिका जारी भएको हो । नेपालमा भएका विविध प्रकारका आन्दोलनलाई सम्बोधन हुने गरी प्रदान हुने परिचय पत्रलाई केवल राजनीतिक द्वन्द्व र माओवादी जनयुद्धलाई मात्र समेट्ने गरी जारी गर्नुपर्ने भन्ने निवेदकहरूको माग गलत छ । उल्लिखित विषयमा सम्मानित अदालतबाट जे जस्तो अन्तिम निर्णय हुन्छ यस मन्त्रालयलाई सर्वस्वीकार्य हुने नै छ भन्नेसमेत व्यहोराको शान्ति तथा पुन: निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, श्री गोविन्द वन्दी, श्री रामचन्द्र पौडेल र श्री शिवकुमार यादवले अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत निर्देशिका जारी भएको छ । पीडक नै पीडित बनी परिचयपत्र लिने हो भने पीडितको क्षतिपूर्ति र राहतको सुनुश्चितता हुँदैन । राजनीतिक शब्दावली प्रयोग गरी बनाइएको निर्देशिका पीडितमुखी हुन सकेको छैन । परिचयपत्र सरकारी सेवा सुविधा लिनको लागि हो । यदि पीडितले सो लिन नमाने कसका लागी यो बनेको हो विपक्षीहरूले प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् । यसकारण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र यसको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ को मर्म, भावना र प्रावधानविपरीत "राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचय पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९" जारी भएको हुँदा त्यस्तो निर्देशिका प्रारम्भिकरूपमै बदर घोषित गरिनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले उक्त निर्देशिका कानूनी शक्ति नभएको दस्तावेज हुँदा अदालतले बदर घोषित गर्न सक्दैन । सशस्त्र द्वन्द्व चाहे त्यो माओवादी द्वन्द्व होस्, चाहे त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलन वा मधेश / तराई आन्दोलन, जनजाति, थरूहट, चुरेभावर एवं अन्य समुदायले न्यायोचित मागका लागि गरिएका विविध आन्दोलन किन नहोस् त्यस्ता आन्दोलनको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति वा परिवारलाई सरकारको तर्फबाट उपलब्ध हुने विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त निर्देशिका जारी गरिएको हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन । त्यसमा प्रयुक्त शब्दकै कारण पीडित व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य माथि आपत्ति जनाउनु पर्ने विषय नभएको र राज्यले सबै प्रकारका द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

दुवै पक्षहरूको तर्फबाट प्रस्तुत बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सोही विषयको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल सरकार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट जारी भएको राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई प्रदान गरिने परिचय पत्र निर्देशिका, २०६९  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा ३३ (त)(थ) र (ध) सँग बाझिएको साथै विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ र संविधानको भावना र त्यसले स्वीकार गरेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक द्वन्द्वको नाम दिई त्यसको परिभाषा गर्ने क्रममा राजनीतिक द्वन्द्व भन्नाले माओवादी जनयुद्धलाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरिएकोले त्यस्तो निर्देशिकाका शब्दहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित सशस्त्र द्वन्द्वको नामबाट पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई परिचयपत्र बाँड्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको देखियो । 

३. उक्त निर्देशिकाको कानूनी परिणाम नभएको हुँदा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनी विपक्षीतर्फबाट जिकिर लिएको देखियो । निवेदकले विवाद उठाएको "राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्र  निर्देशिका, २०६९" मा भएको व्यवस्था हेर्दा सशस्त्र द्वन्द्वलगायतका विविध आन्दोलनको क्रममा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई नेपाल सरकारबाट दिन खोजिएको राहतलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ । परिचयपत्र बाँड्नुको उपादेयता सशस्त्र द्वन्द्वलगायतका विविध आन्दोलनको क्रममा मारिएका व्यक्ति वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्मान तथा निजका परिवारहरूलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने विभिन्न सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सहज होस् भन्ने रहेको उक्त निर्देशिकाको प्रकरण नं. ६ बाट देखिन्छ । यसरी परिचयपत्रको आधारमा सरकारले द्वन्द्वपीडित व्यक्तिलाई राहत तथा आर्थिक सहयोगलगायतका सेवा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको देखिँदा उक्त परिचयपत्र पीडित व्यक्ति तथा परिवारलाई लाभको आधार बन्न जाने 

देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गरेको नीति अर्थात्‌ स्वीकृत गरेको निर्देशिका आफैँमा नीति हुने र त्यसको आधारमा क्षतिपूर्ति, सेवा सुविधा आदिलाई प्रभावित गर्ने खालको छ भने त्यसको परिणाम छैन भन्न 

मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले गर्न कुनै निर्णय चाहे त्यो प्रशासनिक नै किन नहोस् त्यसले कानूनको सीमालाई ध्यान राख्नै पर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वयम्‌ पनि कानूनको सीमा बाहिर पर्दैन । परिचयपत्र निर्देशिका नेपाल सरकारको निर्णयद्वारा जारी भएको र त्यसको आधारमा द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति वा निजको परिवारलाई सुविधा वा लाभ वितरण हुन्छ भने वा त्यसको आधार बनाइन्छ भने त्यसबाट सिर्जित परिणामको खराबीको उपचार माग गर्न संविधानको धारा १०७(२) को सहारा लिन नसकिने भन्ने 

हुँदैन । प्रस्तुत निर्देशिका धारा ३३ को खण्ड (त) सँग र विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित देखिएको र निर्देशिकाअन्तर्गत जारी हुने परिचयपत्रबाट आर्थिक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने दृष्टिकोण लिएको र त्यसबाट हक अधिकारको उपभोगमा प्रमाणित गर्ने दृष्टिकोण लिइन्छ । त्यसबाट समानतालगायतको हक प्रभावित हुनसक्ने भई उपचारको रिटमा विचार गर्न मिल्दैन भन्न मनासिब हुँदैन । साथै सरकारको निर्णय एवम काम कारवाही संविधान एव प्रचलित कानूनविपरीत हुन्छ र त्यसबाट व्यक्तिको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने त्यस विरूद्ध उपचार खोज्न नमिल्ने भन्न मिलेन । यसकारण प्रस्तुत निर्देशिकाको कानूनी परिणाम छैन भन्ने विपक्षीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

४. विवादित परिचयपत्र निर्देशिका, २०६९ को नाम  र त्यसमा उल्लिखित राजनीतिक द्वन्द्व, मृत्युवरण गरेका तथा माओवादी जनयुद्धलगायतका शब्दावलीहरू राखी परिचयपत्र दिने गरी भएका निर्णयहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौतासमेतको विपरीत भएकोले उक्त शब्दहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ निवेदकहरूले चुनौती दिएको देखिन्छ । मिति २०६९।११।४ मा जारी भएको विवादित परिचयपत्र निर्देशिका, २०६९ को दफा २ को परिभाषा खण्डमा "राजनीतिक द्वन्द्व" भन्नाले माओवादी जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनअन्दोलन, मधेश/तराई आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन, दलित तथा पिछडावर्ग आन्दोलन, चुरेभावर आन्दोलन र अन्य समुदायका न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनलाई जनाउनेछ भनी  परिभाषित गरिएको पाइन्छ । यसैगरी परिचयपत्र लिनका लागि भर्नुपर्ने निर्देशिकाको अनुसूची २बमोजिम निवेदनको ढाँचामा चिह्न लगाउनका लागी राजनीतिक आन्दोलनको विवरणअन्तर्गत (क) मा “माओवादी जनयुद्ध”लाई राखिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था संविधानको भावनाअनुकूल छ छैन भनी हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ (त) (थ) (द) र (ध) मा राज्यको दायित्वसम्बन्धी देहायको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

(त) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने, 

(थ) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबीन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, 

(द) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूको पुन: निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

ध) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने ।

 

५. यसरी संविधानको उपर्युक्त व्यवस्थाबाट सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका वा मारिएका व्यक्तिहरूको पीडित परिवारहरूलाई राहत दिनुपर्ने राज्यउपर दायित्व निरोपित गरेको देखिन्छ भने विगतको सशस्त्र द्वन्द्वलाई विवादित परिचयपत्र निर्देशिकामा उल्लेख भएजस्तै “राजनीतिक द्वन्द्व र माओवादी जनयुद्ध” जस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरी सम्बोधन गरेको पाइँदैन । साथै विवादित निर्देशिकाले समग्ररूपमा राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसैगरी उक्त विवादित निर्देशिकामा  प्रयुक्त "मृत्युवरण" शब्दले मारिएको भन्ने स्पष्ट गर्ने 

देखिँदैन । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सर्वसाधारण नागरिकसमेत मारिएका वा बेपत्ता पारिएका छन् । जसअनुसार निर्देशिकाले  पीडक र पीडितबीचको फरक व्यवहार देखाउन सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा द्वन्द्व पीडितलाई दिन लागेको परिचयपत्र पीडकले समेत प्राप्त गर्ने देखिन्छ जुन न्यायोचित हुँदैन । युद्धरत पक्ष विपक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको व्यापक उल्लङ्घनद्वारा निर्दोष पक्षका उपर पुर्‌याएको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षति, मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन वा भावनात्मक पीडा पुर्‌याइएका व्यक्तिहरूलाई पीडित मान्न 

सकिन्छ । सोअन्तर्गत पीडकलाई समावेश गर्न सकिँदैन । पीडक अर्थात्‌ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई न्यायको दायरामा ल्याइनु पर्ने विधिशास्त्रीय अवधारणाविपरीत पीडित सरह नै समान व्यवहार गरिनु न्यायोचित  हुँदैन । द्वन्द्वकालका पीडितको विशिष्ट पहिचान गर्ने आधारहरू सुनिश्चित नगर्ने हो र पीडित र पीडक सबैलाई द्वन्द्वको नाताले समान व्यवहार गर्ने हो भने पीडितप्रतिको राज्यको व्यवहार सम्मानजनक, यथार्थपरक र न्यायोचित हुन सक्दैन । निर्देशिकाको उद्देश्य द्वन्द्वकालका सबैलाई पीडत मान्ने हो भने त्यो फरक कुरा हो । उल्लिखित निर्देशिकाको समग्र अध्ययनबाट सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितले मात्र होइन पीडकले पनि परिचयपत्र लिन सक्ने देखिन्छ ।

६. संक्रमणकालीन न्यायको सही र इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बद्ध विषयहरूको कानूनी, संस्थागत, प्रक्रियात्मक, उपचारात्मक र राहतमूलक कतिपय व्यवस्थाहरूको एकमुष्ट तर्जुमा गर्नु र लागू गर्नु जरूरी हुन्छ । बदलाको भाव वा अपराध ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले कुनै नीति वा कानूनको तर्जुमा गर्नु वा  सहीरूपमा बन्नुपर्ने नीति वा कानूनको निर्माण वा कार्यान्वयनलाई अवरोध गर्नु विडम्बनापूर्ण कुरा 

हुन्छ । नितान्त न्याय र विवेकसङ्गत तवरले समाजको चाहनाको सम्बोधन गर्ने हिसाबले दीर्घकालीन लक्ष्य लिई कानून र न्याय प्रणालीको सञ्चालन गर्न सकिएन भने समाज निरन्तर द्वन्द्वमा फसिरहने हुँदा विकास र सभ्यताको मार्गमा अग्रसर हुन असम्भव हुन्छ । द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरू आफूउपर भएको अन्याय विरूद्धको उपचार पाउने हकदार हुन् । तसर्थ पनि द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरूको लागि ल्याइएको भनिएको निर्देशिका र त्यसमा रहेका प्रावधानहरूलाई पीडितले सुरूमै आपत्ति जनाइसकेको अवस्थामा त्यस्तो चाहनालाई सिधै इन्कार गर्न पनि सकिँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका वा मारिएका पीडितहरूलाई माओवादी जनयुद्धमा मारिएको भनी परिचयपत्र लिन बाध्य पारिने हो भने आफ्नै विरूद्धको कार्यको गौरवीकरण गर्न पीडितलाई बाध्य पारिएको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिलाई निजको इच्छा विरूद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ । यसबाट पीडित झन पीडित बन्न जाने देखिन्छ । माओवादी पक्ष स्वयम्‌ पीडित भएको भए त्यसको लागि उनीहरूलाई स्वीकार्य फरक शब्द प्रयोग हुन सक्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सशस्त्र द्वन्द्वको कारण द्वन्द्वरत पक्षहरू,,राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई र नेपालको विभिन्न आन्दोलनमा संलग्न समूहहरूलाई एकै स्तरमा सम्बोधन गर्ने भनेको छैन । मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नजिकको हकदारको पहिचान गरी सम्बन्धित परिवारलाई सरकारको तर्फबाट उपलब्ध हुने विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशिका बनेको देखिँदा द्वन्द्व पीडितले अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको निर्देशिका बन्नुपर्ने जरूरी देखिन्छ । छुट्टाछुट्टै आन्दोलनका पीडितलाई समेट्ने गरी छुट्टाछुट्टै विषयको छुट्टै परिचय खुल्ने गरी निर्देशिका जारी गर्नु व्यवहारिक एवं न्यायोचितसमेत हुने देखिन्छ ।

७. नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ को धारा ३३ (त) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने, (थ) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, र (द) मा  सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूको पुन: निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेतको सबैधानिक प्रावधान राखिएको देखिन्छ । तर विपक्षी नेपालसरकारले जारी गरेको प्रस्तुत निर्देशिकामा प्रयुक्त भाषा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावनाअनुसार भएको देखिएन । प्रस्तुत निर्देशिकामा सबैधानिक दायित्वअनुरूपको भाषा तथा उदेश्य नदेखिएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।११।४ को निर्णयबाट जारी भएको उक्त "राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचय पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९" सविधानको भावना तथा मर्मअनुरूपको र मान्य देखिन आएन ।

८. अतः उक्त "राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचय पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९" मा पुनरावलोकन गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा प्रयोग भएका शब्द र भावनाअनुरूप जुन आन्दोलन वा संघर्ष हो त्यसको स्पष्ट किटान गरी मानव अधिकारको उल्लङ्घनबाट पीडित हुन पुगेको स्थिति देखिने गरी निर्देशिका जारी गरी परिचयपत्र प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत:- सुरेशराज खनाल

इति संवत् २०७२ साल भदौ ९ गते रोज ४ शुभम् ।