शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ०२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

भाग: साल: ११११ महिना: बैशाख अंक:

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्‍वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोबिन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

बाट भएको आदेश

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २३०४

आदेश मिति :- २०५१।५।२७

विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदक :- पाल्पा जिल्ला सहथौली -४ घर भई हाल काठमाडौं बबरमहल बस्ने विघठीत प्रतिनिधि सभाका सदस्य हरीप्रसाद नेपाल ।

नुवाकोट जिल्ला शिरबेसी गा.वि.स. घर भै हाल का.जि.गोंगबु बस्ने विघठीत प्रतिनिधि सभाका सदस्य गणेश पंडीत ।

मोरङ जिल्ला विराटनगर न.पा. वडा नं. ४ बालुवाटार बस्ने लोककृष्ण भट्टराई ।

विरूद्ध

विपक्षी :- सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं ।

श्री ५ को सकारर मन्त्री परिषद् सचिवालय सिंहदरबार ।

निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौं ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, बहादुर भवन ।

          प्रतिनिधि सभा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय भएको, प्रतिनिधि सभाको माध्यमबाट जनताको हक हितमा विचार हुने कुरामा दुई मत हुन सक्ने स्थिति देखिन्न, तसर्थ आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने निकायको विघटनबाट जनताको हक हितमा असर परेको देखिनाले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई चुनौती दिने हक अधिकार निवेदकहरूको नभएको प्रत्यर्थी तर्फको जिकिर तर्कपूर्ण नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ३४)

          जुन कुरामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा व्यवस्था भएको छ त्यो कुरामा अन्य देशका परिपाटी वा प्रचलन हेर्न आवश्यक मान्न मिल्दैन, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको व्यवस्थालाई मान्नु पर्ने अनिवार्य हो ।

(प्रकरण नं. ३५)

          प्रधान मन्त्री छँदा छँदै प्रधान मन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा र प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु भएकोमा कुनै शंका देखिन्न । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम प्रधान मन्त्री आफ्ना पदमा रहँदा भए गरेको काम यथावत रहने हुँदा प्रधान मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत हुँदैमा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधान मन्त्री नरहेको व्यक्तिको सिफारिस कार्यान्वित भएको भनी निवेदकहरूको जिकिर सर्वथा सार सम्मत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ३६)

वदनियतको आरोप लगाउनु माघ पर्याप्‍त हुँदैन, त्यस्को आधार र प्रमाण पनि हुनु पर्छ । निवेदकहरूले वदनियतको कुनै तथ्यपूर्ण कारण र प्रमाण पेस दाखिल गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई निस्सार नै मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ३७)

          संविधानले कुनै पूर्व सर्तको व्यवस्था नगरेको स्थिति र अवस्थामा संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्था प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउनु हुन्न भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ३९)

          राजनैतिक कारणको औचित्य वा पर्याप्‍तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ४०)

          अधिवेशन चालु रहेको अवस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने तथा विघटन गर्नु भन्दा पहिले प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिनु पर्ने भन्ने संवैधानिक तथा कानूनी वाध्यता नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ४५)

          निवेदकहरू मध्ये बाँकी दुई जना श्री दुर्गा सुवेदी र श्री लोककृष्ण भट्टराई नेपालका नागरिकका हैसियतमा प्रतिनिधि सभाको लागि हुने निर्वाचनमा मत दिन पाउने मतदाताहरू हुनु भएकोले प्रतिनिधि सभाको निर्धारित कार्यकाल भन्दा अगावै त्यस्को विघटन हुनु पर्ने कारण र अवस्था तथा त्यसको परिमाण स्वरुप हुने निर्वाचन इत्यादि कुराहरूमा सार्थक सरोकार भएका व्यक्तिहरू देखिन आउने हुनाले प्रतिनिधि सभाको विघटन जस्तो सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक प्रश्‍नको निरुपणको लागि निवेदनपत्र दिने हकदैया निजहरूलाई प्रापत भएकै सम्झनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ४७)

श्री ५ बाट गरि बक्सेको कार्यहरुको सम्बन्धमा संविधानको धारा ३१ अन्तर्गत प्रदान गरिएको वैयक्तिक उन्मुक्ति मौसूफका नाममा भएका सबै कार्यहरूका सम्बन्धमा लागु हुन्छ भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. ४८)

          संविधान अंगिकार गरेको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र संसदीय प्रणाली अनुरुप श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद् वा अन्य कुनै पदाधिकारी वा निकायको सल्लाह वा सिफारिसमा गरि बक्सने कार्यको उत्तरदायित्व सो सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने पदाधिकारी वा निकायले नै वेहोर्नु पर्ने हुनाले श्री ५ बाट गरि बक्सेको त्यस्ता कार्यहरूका सम्बन्धमा उक्त धारा ३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्श अनुसार त्यस्तो पदाधिकारी वा निकायका विरुद्ध कानूनी कारवाई चल्न सक्दछ । संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) अन्तर्गत सम्माननीय प्रधान मन्त्रीले गर्नु भएको सिफारिस र सो सिफारिसको आधारमा श्री ५ बाट गरिबक्सेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको उत्तरदायित्व सम्माननीय प्रधान मन्त्री उपर नै त्यसको आधारमा भएका कार्यहरूको संवैधानिकताको प्रश्नमा यस अदालतले विचार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ४८)

          दुराशय भन्ने कुरा अनुमान गर्ने कुरा होइन प्रमाणहरूबाट शंकारहित रुपमा प्रमाणित भएको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४९)

          आफ्नो कुनै महत्त्वपूर्ण नीति, योजना वा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत भएमा त्यसलाई कार्यान्वित गर्न जनतासँग नयाँ कार्यादेश माग्नको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गराउनु संसदीय परम्परा अनुरुपकै कुरा हो । संविधान सम्मत तरिकाबाटै संविधान संशोधन गराउने प्रयास गर्नु वा त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर निर्वाचन गराउन खोज्नु असंवैधानिक नहुने ।

(प्रकरण नं. ४९)

          प्रधान मन्त्रीले विघटनको सिफारिस संघै नयाँ कार्यादेशकै लागि गर्छ भन्ने कुनै निश्चित नियक न भएको र कतिपय अवस्थामा अल्पमतको सरकारको प्रधान मन्त्रीलाई जनताबाट नयाँ कार्यादेश प्राप्‍त हुने कुनै संभावना नहुँदा हुँदै पनि वाध्यतावश उसले विघटनको सिफारिस गर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना कार्यादेश प्राप्त गर्ने प्रयोजन निहित हुन्छ भन्ने धारणा बनाउन मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ५०)

          एउटा प्रधान मन्त्रीको राजीनामा पश्चात् धारा ३६ को उपधारा (१) वा धारा ४२ को उपधारा (१) अनुसार भए सम्म चाँडो अर्को प्रधान मन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रि परिषद् गठन गर्नु संविधान अनुसार अनिवार्य हुन्छ । सो बमोजिम अर्को प्रधान मन्त्रिको नियुक्ति र मन्त्रि परिषद्को गठन हुन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि नगरी राजीनामा दिने प्रधान मन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएमा वा उक्त उपधारा (७) अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद्लाई यथावत् कायम राखीएमा त्यो कार्य असंवैधानिक र अमान्य हुने ।

(प्रकरण नं. ५१)

          श्री ५ को विवेकमा मूल्याङ्कन र निर्णय हुनु पर्ने कुराहरू यस अदालतको छानविन र निर्णयको विषय हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ५३)

निवेदक तर्फबाट :-

विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेव ढुङ्गाना

विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

विद्वान् अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

विद्वान् अधिवक्ता श्री निलाम्वर आचार्य

विद्वान् अधिवक्ता श्री हरी अर्याल

विद्वान् अधिवक्ता श्री सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल

विद्वान् अधिवक्ता श्री सुसिला कार्की

विद्वान् अधिवक्ता श्री शुशिल पन्त

विद्वान् अधिवक्ता श्री बोर्णबहादुर कार्की

विद्वान् अधिवक्ता श्री युवराज निरौला

विद्वान् अधिवक्ता श्री सि.पि. रेग्मी

प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार तर्फबाट :-

विद्वान् महान्यायाधीवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापीत

विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रभाकर अधिकारी

विद्वान् अधिवक्ता श्री सुधिर श्रेष्ठ

अदालतको सहयोगार्थ (Amicus Curia) तर्फबाट :-

विद्वान् बरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विद्वान् बरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विद्वान् बरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विद्वान् अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङ

विद्वान् अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

वहसनोट प्रस्तुतकर्ता-

          विद्वान् अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेती

          विद्वान् अधिवक्ता श्री इश्वरी चन्द्र शर्मा

अबलम्वित नजिर :-

आदेश

न्या सुरेन्द्र प्रसाद सिंह – नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ धार ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार प्रतिनिधि सभाको लागि २०४८ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भै विगत ६ बटा अधिवेशन मार्फत प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्य निर्वाध रूपमा सम्पादन गर्दै आएको हो । संविधानको धारा ५३(१) बमोजिम संसदको सातौं अधिवेशन २०५१।३।१५ देखी प्रारम्भ भएको तर वैधानिक रुपमा अन्त भएको छैन । श्री ५ बाट मिति २०५१।३।१७ का दिन श्री ५ को सरकरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संसदको संयुक्त अधिवेशनलाई सम्बोधन गरि बक्सियो सो नीति तथा कार्यक्रम २०५१।३।२६ का दिन प्रतिनिधि सभाले ७४ मतका विरुद्ध ८६ मतले अस्वीकृत गरेको कारणबाट सोही मितिका दिन सम्माननीय प्रधान मन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले श्री ५ समक्ष चढाएको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाको बहुमतले विफल पारेकोले धारा ३६ को उपधारा ५(क) बमोजिम प्रस्तुत राजीनामा स्वीकृत गरी पाउँ (ख) अर्को स्थिर सरकार गठन हुन नस्क्ने र असैधान्तिक राजनैतिक समिकरणले उब्जाएको परिस्थितिको कारण धारा ५३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी पाउँ (ग) धारा ५३ को उपधारा (४) बमोजिम ६ महिना भित्र अर्थात् कार्तिक २७ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि मिति तोकि पाउँ भनी उल्लेख गर्नु भएको । राजीनामा दिने चालु अधिवेशनको अवस्था प्रतिनिधिमा सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सिफारिस र सिफारिसका आधारहरू प्रारम्भत नै त्रुटि पूर्ण भएकोले यो सिफारिसबाट निसृत परिणाम पनि त्रुटिपूर्ण संविधान संवैधानिक राजतन्त्र एवम् संसदीय प्रणालीका मान्यताहरू प्रतिकुल भएकोले बदर भागी छ ।

३. प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसबाट संविधानको धारा ३ बमोजिम प्रदत्त सार्वभौमिक अधिकार माथि नै आघात परेको छ । प्रतिनिधि सभाको विश्‍वास प्राप्त अर्को सरकारको गठन गर्न प्रतिनिधि सभा र संसदीय दलहरू वन्चित हुन पुगि तिनीहरुको अधिकारका अतिक्रमण भएको छ । मताधिकार प्रयोग गर्ने यथेष्ट समय नदिई प्रजातान्त्रीक स्वच्छ निर्वाचन प्रकृया असर परेकव सरकारलाई संसद प्रति जिम्मेवार बनाउनबाट संसद बन्चित हुन पुगेको । प्रतिनिधिसभा विघटन बारे जानकारी राख्न पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबाट वन्चित भएको संसदीय राजतन्त्रको सिद्धान्त माथि आघात पुग्नुको साथै कानूनी राज्य र संसदीय परम्पराको विकासमा वाधा पुग्न गएको, संसदीय प्रणालीमा प्रधान मन्त्रीको कार्य सम्बन्धित राजनैतिक दल तथा आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‍बाट समर्थितहुनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन ।

४. राजीनामाको माग सहित विघटनको सिफारिस संविधान धारा ३६ (१) ५३ (४) प्रावधानको आसय विपरित छ । काम चलाउ सरकारलाई नै निर्वाचन सम्पादन गर्ने गरी प्रदान गरीएको संवैधानिक अभिभारा धारा ३६ (७) ५३ (४) को प्रतिकुल भएको, धारा ५९(१) बमोजिम विश्‍वासको मत लिन पाउने बाटो अवलम्वन नगरिएको, सत्ताधारी दलको प्रतिनिधि सभामा ११४ जना संख्या रहेको र प्रतिपक्षको संख्या पनि यथावत रहेको अवस्थामा स्थिर सरकार गठन हुन नसक्ने भन्ने अभिकथन संविधान सम्मत छैन । राजनैतिक समिकरणलाई विघठनको आधार बनाएको तर धारा ४२(१) अन्तर्गतको दुई दल मिलि सरकार गठन हुन सक्छ । विघठनको सिफारिस अन्य आसय (Ulterior Motive) बाट अभिप्रेरित भएको, सिफारिस गर्दा आफ्नै दलको सहमती नलिएकोबाट बहुदलिय व्यवस्थाको उपेक्षा हुन गएको छ । राजीनामा दिएको प्रधान मन्त्रिले श्री ५ समक्ष ०५१।३।२६ मा गर्नु भएको अनधिकृत सिफारिस नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ३, ११, १२ , १६, ३६, ४२, ५३, ५९, ६३ समेतले विपरित भएकोले धारा ८८(२) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएका छौं ।

५. विपक्षी प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विघठन गरी अर्को आम निर्वाचन गराउन मिति २०५१।३।२६ मा गर्नु भएको सिफारिसबाट हामी निवेदकहरू मध्ये दुई अवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभाको ५ वर्ष सम्म प्रतिनिधित्व गर्नपाउने हकबाट वन्चित भएका छौ भने अन्य हामी दुई राजनैतिक दलको सदस्य समेत भएको नाताले सार्वजनिक हक वा सरोकारको प्रस्तुत विवादमा संवैधानिक व्याख्या र उपयुक्त उपचारको लागी २०५१।३।२६ मा प्रधान मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नु भएको सिफारिस र सिफारिसका आधारमा भएको संसद विघठन र सम्पूर्ण अन्य काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका अन्य सम्पूर्ण कार्यहरू अन्य उपयुक्त आदेशद्वारा संविधान अनुरूप गर्नु भनी अन्त (Prorogue) नगरिएको प्रतिनिधि सभालाई सिफारिस पूर्वको अवस्थामा यथावत कायम रहने भएकोले सो प्रतिनिधि सभाको चालु रहेको सातौं अधिवेशनलाई संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम गर्नु भनी बिपक्षी मन्त्री परिषद् सचिवालयका तर्फबाट संसद सचिवालय र अन्य सम्बन्धित सबै निकायमा जानकारी गराउनु भन्नेप्रत्यर्थिहरुका नाउमा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ । साथै निर्वन क्षेत्र निर्धारण आयोग तथा निर्वाचन सम्बन्धि काम कारवाही समेत रवक्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

६. निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सम्वन्धमा सार्वजनिक सरोकारको केही गम्भीर र जटिल सम्वैधानिक प्रश्नहरु उठाएकोले सो प्रश्नहरु समाधानको लागी सम्विधानको धारा ३६ को उपधारा (१) (५) (७) धारा ४२ र धारा ५३ को उपधारा (४) लगायतका अन्य सम्वद्ध (relevant) सम्वैधानिक व्यवस्थाको समुचित व्याख्या भई यस अदालतवाट विवादको निरुपण हुनु पर्ने देखिदा यसमा निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सो कारण सहित २०५१/५/२ गते भित्र श्री महान्यायवक्ताको कार्यलय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी प्रत्यर्थिहरुलाई सूचना दिनु आफ्नो राय प्रस्तुत गर्न चाहने  बढिमा ५ जना सम्म विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरुलाई उपस्थित गराई दिन स..वार एशोसिएनलाई लेखि पठाउनु २०५१/५/७ गतेका दिन सुनुवाईको लागी इजलास समक्ष पेस हुन अगावै पेश गरिसक्नु पर्ने  कुरा जानकारीको लागी सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनलाई सूचित गर्नु निर्वाचनको लागी धेरै समय बाँकि भएको र निवेदनपत्र नै २०५१/५/७ मा सुनुवाईको लागी पेश हुने भएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने यस अदालत एक न्यायधिशको इजलासको मिति २०५१/४/१७ को आदेश ।

७. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र संम्वैधानिक अंग रहेको हुँदा कानुन वमोजिम विघठीत प्रतिनिधि सभाको रिक्त सदस्य पद पूर्तिको लागी निर्वाचन आयोगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कुरा निर्विवाद छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ () वमोजिम प्रतिनिधि सभा २०५१/३/२६ का दिन विघटन भएकोले नया प्रतिनिधि सभाका लागी २०५१/७/२७ गते निर्वाचन मिति तोकिएको हुँदा सो मितिमा निर्वाचन संचालन गर्नु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हुन गएको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा रिट निवेदकहरुको कुनै हक हनन् नगरेको र कानून प्रतिकूल कुनै काम गरेको समेत नहुदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।

८. रिट निवेदनमा निवेदकहरुको कुनै वैयतिक मौलिक हक वा कानुनी हकमा आघात परेको भनी कुनैं खास कानून देखाउन सक्नु भएको छैन । प्रतिनिधि सभा पाँच बर्ष नपुग्दै अगाडी पनि विघटन हुन सक्ने  कुरा संविधानको धारा ४५ ()  ले व्यवस्था गरेको छ । निवेदकहरु  मध्ये दुर्गा सुवेदी र लोक कृष्ण भट्टराईको प्रतिनिधि सभा विघटन संग कुनै तात्वीक सरोकार छैन । निवेदन जिकिरमा विघटनको सिफारिस संविधानको धारा ३,११,१२,१६,३६,४२,५३,५९ र ६३  समेतको विपरीत भएको भन्ने छ तर ती धाराहरुको उलंघन कसरी भयो सो देखाउन सकेको छैन । यो कार्य सुद्ध कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्र भित्रको बिषय हो । संविधानको धारा ३१ तथा ३५() बमोजिम अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने हुँदा संविधान विपरीत छ । प्रतिनिधि सभामा सत्ताधारी दलको सदस्य संख्या ११४ रहेको कुरामा निवेदनमा मानी राखेको हुदा प्रस्ताव विफल भएको कारणले राजीनामा दिदैमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभामा बहुमत छैन वा विश्वास गुमाई सकेको छ भन्ने विपक्षी निवेदकहरुको कथन संसदीय परिपाटी र परम्परा प्रतिकुल छ । धारा ५३ () बमोजिम सिफारिस गर्ने प्रधान मन्त्री धारा३६() अन्तरगत नियुक्त भएको हुनाले असंवैधानिक भन्न मिल्दैन । धारा ४२ अन्तरगत वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्थ्यो भन्नु संविधान अनुकुल छैन । ५३() बमोजिम विघटन हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त असान्दर्भिक हुन्छ । अत : संविधान वमोजिम भए गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस र सो आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मन्त्री परिषदको सल्लाह र सहमती मा निर्वाचन मिति तोकिबक्सिएको काम कारबाही वदर हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउ भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

९. श्री ५ महाराजधिराजबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३() बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिवक्सेपछि निर्वाचनको समय २०५१ साल कार्तिक २७ गते तोकिएकोले संविधानको धारा ४५ को उपधारा () बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्यको निर्वाचनको लागी निर्वाचन हुनु  भन्दा अघिको राष्ट्रियजनगणनावाट निश्चित भएको जनसंख्यको आधारमा ती जिल्लाहरुको जनसंख्या र सदस्य संख्याविचको अनुपात यथासंभव समान हुने गरी प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्याको आधारमा सो जिल्लावाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या निर्धारण गरी सो संख्या बराबर निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रवाट एक जना सदस्यको निर्वाचन गरीने व्यवस्था रहेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १०५ को उपधारा () बमोजिम श्री ५ बाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग २०५१ गठन गरीवक्सियो । यस आयोगले मुख्य रुपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागी निर्वाचन  हुन सदस्य संख्या निर्धारण गरी एक भन्दा वढी सदस्यहरु निर्वाचन हुने जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्नै हुन्छ । संविधान र कानुन वमोजिम आयोगले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा रिट निवेदकले उल्लेख गरे बमोजिम निजहरुको कुनै हक हनन् नगरेको र कानुन प्रतिकुल हुने कुनै काम नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको लिखित जवाफ ।

१०. संसदिय प्रजातन्त्रात्मक संविधान अन्तरगत भएको प्रथम आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा पूर्ण वहुमत प्राप्त गरी नेपाली कांग्रेसले म प्रत्यर्थिलाई पार्टिको संसदिय दलको नेता चयन गरेको, परिणाम स्वरुप म प्रत्यर्थिलाई संविधानको धारा ३६ () अनुरुप श्री ५ वाट प्रधान मन्त्री नियुक्त गरी वक्सि मेरो अध्यक्षतामा मन्त्री मण्डल समेत गठन भएको हो । वहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसका संसदिय दलका केही संसदहरुको अवान्छित कृयाकलाप एवम असैधान्तिक राजनैतिक समिकरण विशेष गरेर दलका ह्पिलाई अनादर गरी मतदानको समयमा प्रतिनिधि सभाको वैठकमा जानाजान अनुपस्थित रहेवाट श्री ५ महाराजधिराजवाट संसदको सातौ अधिवेसनलाई  वक्सेको शाही सम्बोधनको लागी प्रस्तुत भएको धन्यवादको प्रस्ताव ७४ मतका विरुद्ध ८६ मतले अस्वीकृत हुन गयो । यस अघि संसोधन सहितको धन्यवाद प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको थियो ।

११. मेरो नेतृत्वमा रहेको संसदीय दलका केही संसदहरुको अवान्छित कृयाकलापको कारण संविधानको मौलिक संरचना कुठाराघात भएकोले मेरो सरकार अल्पमतमा परिणत नभएता पनि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री पदवाट राजीनामा दिन वान्छनिय ठान्नुको अतिरिक्त सार्वभौसत्ता सम्पन्न जनताको अभिमत प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागी श्री ५ मा सिफारिस गर्न उपयुक्त सम्झे । जसमा मन्त्री मण्डलको सल्लाह र सम्मती समेत अंकित रहेको छ । उक्त राजीनामा र सिफारिस चढाउनु भन्दा अघि संसदिय दलको दुई तिहाई भन्दा बढी सांसदहरुको सभाले म प्रत्यर्क्षिलाईनै संसदिय दलको नेतामा अविछिन्न रुपमा चयन गर्यो । मेरो सट्टा अरु कुनै पनि संसदिय दलको नेतामा चयन गराईएको  थिएन न त कुनै व्यक्तिको नाउँ नै प्रस्तावित गराइएको थियो । जनता समक्ष गई नया जनादेश लिनु वाहेक अर्को विकल्प नहुदा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधि सभाको लागी २०५१ साला कार्तिक २७ गते निर्वाचन गराउन मन्त्री परिषदको निर्णय सहित श्री ५ मा सिफारीस चढाएको र धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुन नसकेको कारण देखाई प्रधान मन्त्रीको पदवाट २०५१ साल अषाढ २६ गते राजीनामा चढाएको छु । राजीनामा सोही मितिमा श्री ५ वाट स्वीकृत गरिवक्स्यो  र प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारीसको सम्वन्धमा परामर्श प्रकृया चालु गरिवक्सियो । तदनुरुप २०५१ साल असाढ २७ गते मौसुफवाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम संविधानको धारा ५३() अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक २७ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने मिति तोकि वक्सियो ।

१२. संविधानको धारा ३१ अनुसार श्री ५ वाट गरी वक्सेको कुनै कामको सम्वन्धमा धारा ३५ () अन्तरगतका कुराहरु अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने संवैधानिक प्रावधानको प्रतिकुल रिट निवेदन छ । धारा ५३ () को व्यवस्था कार्यकारीणीको पूर्णत स्वविवेकिय अधिकार हो । यस प्रकारको राजनैतिक प्रश्नमा शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिकाले न्यायिक जाँच बुझ गर्न अनुपयुक्त हुन्छ र सम्भव पनि हुदैन । आवेदकहरुले आफ्नो कुनै हक विचलन भएको देखाउन सक्नु भएको छैन । म प्रत्यर्क्षिले प्रतिनिधि सभाको विश्वास गुमाई  सकेको भन्ने अभिकथन संविधानको प्रतिकुल छ । कुनै प्रस्तावको अस्वीकृतीको कारण विश्वास गुमाएको परिकल्पना गर्न मिल्दैन । अधिवेसन चलिरहेको अवस्थामा समय पूर्व निर्वाचनको लागी प्रतिनिधि सभाको विघटन  हुन सक्तैन भन्ने कथन संविधान प्रतिकुल छ । प्रत्यर्क्षिको  राजीनामा र सिफारिस दुवै गर्ने अधिकार छ जसले धारा ५३() अनुसार संवैधानिक मान्यता पाउँछ ।

१३. संविधानको धारा ५३() अन्तरगत भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस पूर्वको अवस्थामा यथावत कायम गरि पाउ भन्ने याचिका संविधानको संरचनाको पुर्णत प्रतिकुल छ । जनताको निर्वाचनद्धारा नया प्रतिनिधि सभाको सट्टा विघटित भैसकेको सभालाई पुन; स्थापना गर्ने माग जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ता विरुद्ध एवं संविधानको भावना र अक्षरको प्रतिकुल छ । सवै दलहरु र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु आगामी कार्तिक २७ गते हुने निर्वाचनको लागी कार्य क्षेत्रमा उत्रिसकेको तथ्यले रिट आवेदकको माग अधिकार विहिन र निष्र्पयोजित भएको छ । अतएव रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको लिखित जवाफ ।

माननिय न्यायधिश श्री सुरेन्र्द प्रसाद सिंहको राय ;

१४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी, श्री वासुदेव ढुङगाना, श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, तथा विद्धान अधिवक्ताहरु श्री विश्वकान्त मैनाली, श्री निलाम्वर आचार्य, श्री श्रीहरी अर्याल, श्री सूर्य प्रसाद ढुंगेल, श्री सुशिला कार्की, श्री शुशिला पन्त, श्री बोर्ण बहादुर कार्की, श्री युवराज संग्रौला, श्री बाबुराम गिरी, श्री सि. पि. रेग्मीले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको वहसको संक्षिप्तसार निम्न प्रकार छ :

१५. नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५३ () बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारीस गर्ने अधिकार वहाल वाला प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त हुने अधिकार हो । राजीनामा दिई स्वीकृत समेत भइसकेको प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारीसवाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुदैन । अर्थात राजीनामा दिईसकेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार हुँदैन । प्रत्यार्थ प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले दिनुभएको राजीनामा श्री ५ बाट संविधानको धारा ३६ () () बमोजिम मिति ०५१/३/२६ गतेका दिनमै स्वीकृत गरी विज्ञप्ती समेत जारी भएको छ । राजीनामा स्वीकृत भएको दिनदेखीनै प्रत्यर्क्षी प्रधानमन्त्री आफ्नो पदवाट मुक्त भइसक्नु भएको छ । राजीनामा स्वीकृत हुनासाथ प्रधानमन्त्रीको हैसियतवाट गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई संविधान बमोजिम प्राप्त हुने विभिन्न अधिकारहरु सुविधाहरु पनि समाप्त भएका छन् भने संविधानले तोकेको कर्तव्य तथा दायित्व वाट फुक्का भइसक्नुभएको छ । संविधानको धारा ३६() बमोजिम प्रत्यर्क्षी प्रधानमन्त्रीले यस पदमा नियुक्ति प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदिय दलको नेताको हैसियतले पाउनुभएको हो । संसदमा श्री ५ को सरकारको वार्षिक निति तथा कार्यक्रम वहाँकै संसदीय दलका कतिपय संसदहरुको अनुपस्थितिको कारण समेत वाट विफल भएको र सोही कारण देखाई वहाँले दिनुभएको राजीनामा श्री ५ वाट स्वीकृत समेत भइसकेको हुँदा प्रत्यर्क्षी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको वहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाईसकेको अवस्था रहेको छ । हाल तत्काललाई प्रत्यर्क्षी प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ३६ () वमोजिम अर्को मन्त्री परिषदको गठन नभए सम्मको लागि कार्य संचालन गर्ने काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको हेसियतमा राख्नु हुन्छ । प्रधानमन्त्री जुन वखतमा ३६ () () बमोजिम राजीनामा दिनुभएको छ त्यस क्षणमै गिरिजा प्रसाद कोइराला संसद प्रति जवाफदेहि प्रधानमन्त्री रहनु भएको छैन । संविधानको धारा ५३ () प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तर दायित्व रहेको वहुमत  प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त वहालवाला प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार (privellage) भएवाट राजीनामा दिई पदवाट विधिवत मुक्त भईसकेको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार होईन । यस अर्थमा संविधानद्वारा राज्यको सर्वोच्च विद्यायिकाकव रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभा यस प्रतिको जवाफ देहीबाट मुक्त भईसकेको प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा विघटन हुन सक्दैन । पदमुक्त भइसकेको प्रधान मन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरि अर्थात् गर्न नहुने अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि श्री ५ मा सिफारिस चढाउनु भएबाट उहाँको विवादीत सिफारिस र त्यस सिफारिसका आधारमा भएका सम्पूर्ण परिणामहरू बदर भागी रहेका छन् ।

१६. प्रत्यार्थी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी संसद विघटनको लागि सिफारिस समेत गर्नु भएको छ । राजीनामा र विघटन एकसाथ हुन सक्दैन । धारा ३६ र ४२ कार्यपालिका अन्तर्गत संविधानको भाग ७ मा पर्दछ भने धारा ५३ व्यवस्थापिका अन्तर्गत भाग ८ मा पर्दछन् । यिनीहरूको आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व छ भने व्यवहारमा सभन्वयात्मक सम्बन्ध पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानका केही धाराको आपसी सम्बन्ध एवम् समन्वय पनि हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५३(४) को वहालवाला प्रधानमन्त्री अर्थात् २०५१।३।२६ गतेको स्थितिमा नै तत्काल संसद विघटन भएको भए धारा ३६(१) वा धारा ४२ बमोजिम संसदमा बहुमत प्राप्‍त संसदिय दलको नेता वा बहुमतबाट समर्थित प्रधानमन्त्री भएको अवस्था निजले गरेको सिफारीसको आधारमा हुने हो । संसदमा कुनै प्रस्ताव विफल भएको प्रधान मन्त्रीले सरकारको नीति र कार्यक्रम पारित नभएको कारणले धारा ३६(५) (क) बमोजिम राजीनामा दिने अर्थात् संसदमा अल्पमतमा परेका वा प्रधानमन्त्रीमा रहने इच्छा नभएका पराजीत स्थितिमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले दिने होइन । किनभने धारा ५३(४) ले वहालवाला प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा अर्थात् धारा ३६ (१) वा ४२ बमोजिम नियुक्त समर्थन प्राप्‍त मन्त्रीपरिषदले विघटन पश्‍चात आम निर्वाचन गराउनु पर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राजीनामाको कारण पदमुत्त हुने प्रधानमन्त्रीले विघटन गराउने अभिभारा वहन गर्ने परिकल्पना वर्तमान संविधानले गरेको छैन । राजीनामाले संसद (प्रतिनिधिसभा) लाई जिवित राखी संसदीय दलको अर्को नेता रोज्ने अवस्था सृजना गर्छ । तर संसद विघटनको सिफारिसले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वलाई जीवित वा यथावत् राखी संसदीय दलको अर्को नेता रोज्ने अवस्था सृजना गर्छ । तर संसद विघटनको सिफारीसले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वलाई जीवित वा यथावत राखी प्रतिनिधि सभा अर्थात संसद के अस्तित्व समाप्‍त गर्दछ । तसर्थ धारा ३६(५) र ५३(४) एक साथ हुन सक्दैन । संसदीय प्रणाली र संवैधानिक राजतन्त्र भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू (जस्तो संयुक्त अधिराज्य अष्ट्रेलिया, जापान) को इतिहासमा सर्वमान्य र स्थापित भएको संसदीय परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा र संसद विघटनको लागि सिफारिस एकैचोटी गर्न सक्दैनन् गरिएको छ भने राजीनामा स्वीकृत भएपछि अर्को सरकार गठन गर्ने सम्पूर्ण वैकल्पिक प्रयास असफल भएपछि अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने भएमा संसद विघटनमा जाने लिखित संविधान भएको मुलुकमा (जस्तै डेनमार्क र भारत) अवलम्बीत परम्परा भएको पाइन्छ । सामान्यतया Either the Executive dies or the legislature Both can not die Together  त्यसैले विघटनमा जाने खोज्नेले राजीनामा गर्दैनन् र राजीनामा गर्नेले विघटनको माग गर्दैनन् । सो गर्नु असंवैधानिक हुन्छ । २०५१।३।२६ मा संसदमा ७४ मतको विरूद्ध ८६ मत परि श्री ५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विफल भई प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएपछि संसद विघटन अघिसम्म संसदमा सबै दलहरूको संख्यात्मक स्थिति यथावत् रहेको  र गिरीजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकार चाँहि अल्प मतमा परेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको बहुमत प्रतिनिधि सभामा यथावत् रहेको लिखित जवाफले पनि स्वीकारेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सरकार बनाउन सक्ने दावा गरेको समाचार प्रकाशमा आएको संसदमा बहुमत हुने व्यक्तिमात्र प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदको अधिवेशन चालु अवस्थामा छ । संसद अर्को सरकार गठन गर्न सक्षम छैन भन्‍ने कुनै संकेत देखा परेको छैन । यो अवस्थामा धारा ३६(१) वा धारा ४२ बमोजिमको स्वभाविक बाटो अवलम्बन हुने बाहेकको अर्को वैकल्पिक सम्भावना तर्फ उन्मुख हुन संविधानले ठाउँ नदिएको राजीनामा दिइसकेको प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटनको लागि गर्नु भएको सिफारिसलाई संविधान सम्मत मान्न मिल्दैन ।

१७. नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ मा श्री ५ बाट नीजि प्रकृतिका कार्यदेखि बाहेक अन्य कार्य मन्त्री परिषद् वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सल्लाह वा सिफारिस गरिने कार्यहरू संविधानका विभिन्न धारामा उल्लेख भएका छन् । संविधान बमोजिम अधिकार प्राप्‍त सल्लाह दिने वा सिफारिस गर्ने मन्त्रीपरिषद् वा अन्य निकाय वा पदाधिकारी र सल्लाह वा सिफारिस पाउने श्री ५ को बिच सिफारिस चढाएको छ वा छैन वा के कस्तो सल्लाह वा सिफारिस चढाएको छ भन्ने विषयमा प्रश्नसम्म कुनै पनि अदालतमा तेश्रो पक्षले उठाउन नपाउने व्यवस्था मात्र, संविधानको धारा ३५(६) को व्यवस्था हो । यस्तोमा पहिलो वा दोस्रो पक्षले प्रश्न पठाएको अवस्थामा तेस्रो पक्षले प्रश्न उठाउन नपाउने सम्म व्यवस्था संविधानको धारा ३५(६) को हो । धारा ५३(४) सिफारिस चढाएको छ वा छैन वा कस्तो सल्लाह वा सिफारिस चढाएको छ भन्ने विवाद निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाएको छैन । प्रस्तुत मुद्दामा सिफारिस चढाउने र सिफारिस लिने दुवैको संसद विघटन गर्ने समष्टिगत कार्यबाट संविधानको ५३(४) लगायतका संविधानका प्रावधानहरू विपरित भएको हुँदा त्यस्तो गैर संवैधानिक कार्य बदर गराई माग्ने रिट निवेदकहरूको माग दाबी छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा संविधानको धारा ३५(६) को विवाद नउठाएको हुँदा यो धारा यस विवादमा आकर्षित हुन सक्ने होइन । अतः संविधानको धारा ५३(४) को विपरीत प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यालयलाई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्तेन भन्न मिल्दैन । साथै अधिकारको दुरूपयोग गरी संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीबाट भएका कार्यको विरूद्धमा प्रस्तुत रिट निवेदन परेको हुँदा संविधानको धारा ५३(४) को व्यवस्था कार्यकारीणीको पूर्णतः स्वविवेकीय राजनीतिक अधिकार हुँदा न्यायिक जाँचबुझ गर्ने अनपयुक्त हुन्छ भन्ने लिखित जवाफ समेत तर्क संविधान सम्मत छैन ।

१८. संसदले राजनैतिक संप्रभूको रूपमा रहेको जनाताको इच्छा चाहना, वा अख्तियारको प्रतिनिधित्व गर्दछ । संसदको अधिवेशन राजनैतिक संप्रभूशक्तिलाई कानूनी रूपमा प्रयोग गर्ने माध्यम हो । यसबाट राजनैतिक संप्रभुका इच्छाहरूले कानूनी वैधानिकता प्राप्‍त गर्दछन् । यसर्थ जुन अवस्थामा अधिवेशन चालु रहेको छ त्यस अवस्थामा जनताको अधिकार तथा दायित्वहरूलाई सकारात्मक वा नकरात्मक जुनसुकै किसिमको प्रभाव पार्ने नीतिहरू कार्यक्रमहरू तथा कार्यहरु यसको जाँच तलासको दायराभित्र आउँछन् । कार्यकारिणी शक्तिले संविधान अनुकुल क्रियाशिल रहेको अवस्था पनि संसदको विश्वास प्राप्‍त गरिरहेको हुनु पर्दछ । संसदको अधिवेशन चलीरहेको अवस्थामा संसदको अन्त गरेर विघटन गर्न सकिन्न । चलीरहेको संसदको अधिवेशन अन्त नगरी विघटनले त्यो अधिवेशन अन्त नगरी विघटनले त्यो अधिवेशनको शुरुवात देखि भएका अन्य कार्यहरु जसमा विधेयकहरू समेत पर्दछन् वैधानिक्तामा असर पर्दछ । यदाकदा विघटनको घोषणा गर्न सकिने सम्भावनाहरू प्रति संविधानविद नै इंगित गर्दछन् । तर त्यस्तो अवस्थामा संसद Adjourn भएको हुनुपर्दछ । तर प्रस्तुत विवादमा संसदको बैठक एक दिनको लागि स्थगित गरी ०५१।३।२८ गते २ बजेको लागि एजेण्डासहित बोलाई सकेको छ । संविधानविद मे को विचारमा अधिवेशनको अन्त विना संसदको विघटन हुन सक्दैन । वेलायतको इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेसम्म अधिवेशनको अन्त विना संसदको विघटन गरिएको उदाहरण छन् । संविधानको धारा ६३(३) बमोजिम निर्माण भई चालु रहेको प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०४८ को नियम ४(२) लाई हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको बैठक नबसेको बेला अधिवेशनको अन्त गरी बक्सन सक्ने व्यवस्था छ । तसर्थ सातौं अधिवेशनको अन्त गरी बक्सन सक्ने व्यवस्था छ । तसर्थ सातौं अधिवेशनको अन्त्य नभएको अवस्था विघटन गर्ने सिफारिस प्रधानमन्त्रीको संविधान सम्मत छैन ।

१९. प्रत्यर्थि प्रधान मन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै जन आन्दोलनबाट प्राप्‍त उपलब्धी विरुद्ध कार्य गर्नु भएकोले आफ्नै पार्टीबाट समे विरोधको सामना गर्दै आउनु भएको र राष्ट्रिय हित विपरित भारतसँग गर्नु भएको सन्धिको विवाद अदालतमा विचराधीन रहेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री पराजीत­ भए पश्‍चात् देखिनै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी दुई तीहाई बहुमत ल्याई संविधान संशोधन गर्न श्री ५ लाई मध्यावधि चुनाव गराउन भन्ने छु "भन्ने शीर्षकको प्रधानमन्त्रीले भारतीय पत्रिका The Hindu लाई दिएको अनतरवार्ता (साप्ताहिक स्वतन्त्रता ०४९ कार्तिक ६ मा साभार गरिएको छ) बाट पनि पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री माथि अधिकारको दुरुपयोग गरी शा.ने.वा.नी मा भष्टाचार गरेको अभियोग समेत लागेको प्रतिवेदन चालु अधिवेशनमा पेस हुने कार्यक्रम भएको अवस्थामा प्र.मं.ले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको छ यसबाट पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि गर्नु भएको सिफारिस अन्य आशयबाट प्रेरित भएको पुष्टि हुन्छ ।

२०. प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अवान्छत राजनीतिक समिकरणद्वारा विफल पारिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर अवान्छित राजनीति समिकरण कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको पाइँदैन । सत्तामा बसेको नेपाली कांग्रेस विभाजन भएको र नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरू अन्य पार्टीसँग मिलेको पनि देखिदैन । प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकी अधिकारको प्रयोग असर नियतले गरिनु पर्दछ अर्को तर्फ त्यस्तो अधिकारको प्रयोगमा तर्कसँगत र उचित कारण हुनु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन असल नियतले गरेकोव र प्रतिनिधि सभा विघटनको उचित र तर्कसंगत कारण समेत दिन सकेको पाइदैन ।

२१. प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रश्न नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गतको विवाद हो जुन विवादमा संवैधानिक प्रश्न भएकोले त्यसको निराकरण हुन अति आवश्यक हुन्छ । संविधानलाई गलत रूपमा व्याख्या गरी वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग भएको कार्य सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय हो । संविधानको व्याख्या सम्बन्धी जटील एवम् महत्वपूर्ण प्रश्न भएको कारण देखाउ आदेशमै समाहित छ त्यसतो अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने राधेश्याम अधिकारीकै मुद्दामा सिद्धान्त स्थापित भैसकेको (ने.का.प. २०४८ अंक १२ पृष्ठ १८ प्रकरण (१४)) हुँदा निवेदकहरूलाई निवेदन दिने हक दैया छैन भन्न मिल्दैन ।

२२. तसर्थ उल्लेखित वुदाहरूको आधारमा प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गैर संवैधानकि हुँदा वदर गरी निवेदकको मागबमोजिम आवश्यक आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी होस् ।

२३. प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मंत्री परिषद् संचिवालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् महान्यायाधीवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापित तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले संविधानको धारा ५३(४) अनुसार प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेक प्रयोग भई प्रतिनिधि सभा विघटन भएको । निवेदकले प्रधानमन्त्रीबाट भएको सिफारिसमा उल्लेखित कुराहरूको औचित्यमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले श्री ५ समक्ष चढाएको सिफारिसका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने संविधानको धारा ३५(६) मा व्यवस्था भएकोले सिफारिसको औचित्यता सम्बन्धमा अदालतमा न्यायिक जाचबुझ हुन सक्ने स्थिति छैन । विघटनको कार्य कार्यपालिकाको स्वविवेकीय कार्य हुँदा यस्तो विषयमा अदालतबाट न्यायिक जाँच बुझ गरिदैन । राजीनामा र विघटनको सिफारिस एकै साथ जान सक्छ । (डेनिङ्ग क्याविनेट गर्भमेण्ट पृष्ट (५३१) धारा ५३ (४)) को प्रयोग लाई प्रधान मन्त्रीको राजीनामा सँग गाँसेर हेर्न मिल्ने कुनै आधार संविधानमा छैन । प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि यो यस्तो अवस्थाको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्ने वा यस्तो आधार र कारणमा मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने भन्ने कुनै कुरा धारा ५३(४)मा उल्लेख छैन । प्रधान मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि स्विकृती नहुन्जेल आफ्नो पदमाकायमै रहने र त्यसरी पदमा कायमै रहेको बखत गरेको काम वैध नै हुन्छ । प्रतिनिधि सभाको कुल २०५ सदस्य मध्ये नेपाली कांग्रेसको ११४ सदस्य भएकोमा विवाद छैन । यसरी एउटा दलको बहुमत कायम रहेको अवस्थामा संविधानको धारा ४२ कृयाशील हुन सक्ने होइन । सत्ताधारी दलले अर्को संसदीय दलको नेता चुनेको पनि छैन । त्यसैले विघटन वाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन । निवेदक तर्फबाट बहसको सिलसिलामा उल्लेख गरिएको भारतिय सर्वोच्च अदालतले एस.आर. वोमाईको मुद्दामा गरेको व्याख्या र पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले निवेदक नवाज सरिफको मुद्दामा गरेको फैसलासँग प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु मेल खाँदैन । दलको संसद भित्र कुनै दायित्व रहँदैन । मन्त्रि मण्डल संसद प्रति जवाफदेही रहने हुँदा सत्ता पक्षका संसदीय दलले पनि मन्त्री व्यक्तिगत कारणबाट राजीनामा दिएको नभै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभामा पारित नभएकोले दिएको हो । मदन मुरारी विरूद्ध चौधरी चरणसिंह । ए.आई.आर १९८० कलकत्ता पृष्ठ ९५ दिनश चन्द्र पाण्डे विरुद्ध चौधरी चरणसिंह समेत (ए.आई.आर १९८० दिल्ली पष्ठ ११४) यु.एन.आर. राव विरुद्ध श्रीमति इन्दिरा गान्धी (ए.आइ.आर ९७१ सुप्रिम कोर्ट पृष्ट १००२) का मुद्दाहरूमा भएको व्याख्याहरू प्रस्तुत विवादमा समेत सान्दर्भिक देखिन आउँछन् । त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कार्य संविधान अनुकुल भएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

२४. त्यस्तै प्रत्यर्थी प्रधान मन्त्रीका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री मुकुन्द रेग्मी र श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री वद्रीबहादुर कार्की श्री प्रभाकार अधिकारी श्री सुधिर श्रेष्ठ समेतले आ-आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस संक्षेपमा यस प्रकार छ:-

२५. २०७२ साल आषाढ २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ महाराजधिराजका प्रमुख सचिवालय को विज्ञप्तीमा प्रधान मन्त्रीले राजनैतिक कारण देखाई प्रतिनिधि सभा विघटन को सिफारिस गर्नु भएको देखिन्छ । निवेदकहरूले सिफारिसलाई त्रुटीपूर्ण एवम् असंवैधानिक भनी चुनौति दिए तापनि मुल माग संसद विघटन र सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रतिनिधि सभालाई सिफारिस पूर्वको अवस्थामा यथावत कायम राख्न आदेश पाउँ भन्ने कुरामा केन्द्र विन्दु रहेको छ । तर विघटनको निर्णय र घोषणालाई बाहेक गरी सिफारिसलाई मात्रै वाद विषय बनाएको खण्डमा रिट निवेदन पत्र स्वत: निस्प्रयोजित हुन्छ । सिफारिसको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन भै सकेकोले सिफारिस कारगार एवम् कार्यान्वित (fait accomplished) भै सकेको छ । अदालतले न्यायिक आत्म संयमका नियमहरूमा आफूलाई आवद्ध गर्ने हुनाले राजनैतिक जंजाल (Political Thicket) को उल्झनबाट सुरक्षित राख्दछ । जवसम्म राजनैतिक प्रश्नको निराकरण गर्ने अधिकार अदालतलाई संविधानले स्पष्ट रुपले प्रदान गरेको हुँदैन तवसम्म त्यस्तो प्रश्नको निरोपण अदालतबाट हुँदैन । कार्यपालिकाको पूर्णत: अधिकारमा छोडेको विषयमा अदालतले प्रवेश गर्दैन जसलाई "Judicial Hands OFF" भनिन्छ । निवेदक राधेश्यम अधिकारी विरूद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवलाय समेत भएको मुद्दाको प्रकरण १८ मा राजनैतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने कुरा अभिव्यक्त गरिएको छ । (ने.का.प.२०४८ पृष्ट ८१०) धारा ५३(४) को विषय विरुद्ध कार्यकारीणी क्षेत्राधिकारको कुरा भएको यो अधिकार प्रयोग गर्न संविधानले कुनै सीमा पूर्वावस्था, शर्त वा अन्य कुनै प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था गरेको छैन । धारा ५३(४) को प्रयोग श्री ५ को स्वविवेकमा रहेको जसको प्रयोग श्री ५ बाट प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा हुने व्यवस्था छ । यस्तो स्वविवेक प्रयोगको काममा संविधानको धारा ३५() र ३१ अनुसार अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्दैन । तेजप्रसाद विरूद्ध संवैधानिक परिषद् समेत भएको मुद्दामा "संवैधानले निर्धारित सीमा भित्र रहेर पुनरावलवकन गर्नुपर्ने" भनिएको छ । (ने.का.प.२०४८ पृष्ठ ९०० प्रकरण ९) समयपूर्व निर्वाचनको लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने श्री ५ को स्वविवेकीय अधिकार उपर न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने कुरा सर्वमान्य संवैधानिक सिद्धान्त हो । विघटनको सिफारिससँग निवेदकहरूको Meaningful Relation छ छैन हेर्नु पर्छ । निवेदकहरू जनतामा अन्तर्निहित हकमा आघात परेको भनी आउनु भएको छ । निवेदन संविधानको धारा ११.१६ समेतको विपरित छ । राधेश्याम अधिकारीको मुद्दाको प्रकरण १२ र १३ मा हकदैयाको सम्बन्धमा भएको व्याख्याबाट पनि प्रस्तुत निवेदन दिन पाउने हकदैया निवेदकहरुलाई छैन ।

२६. संविधानको धारा ४५(३) ले पाँच वर्षको कार्यकाल भन्दा अगाडी पनि विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको र धारा ५३(४) ले त्यस प्रकारको विघटनको लागि प्रकृयागत प्रावधान गरेको जस अनुसार श्री ५ बाट प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिवक्सने र त्यसरी विघटन गर्दा ६ महिना भित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाको लागि जनताकव अभिमतको लागि निर्वाचनको माध्यमद्वारा जनतामा जानको लागि प्रतिनिधि सभाको समयपूर्व विघटन संवैधानिक मान्यता र परम्पराले पनि उपयुक्त हुन्छ राजीनामा र सिफारिस साथै गर्न सकिन्न भन्ने निवेदकहरूको भनाई नै दोषपूर्ण छ । प्रधान मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्दैमा राजीनामा गर्ने व्यक्ति प्रधान मन्त्री पदबाट खारेज हुँदैन । धारा ३६(५)(क) र ३६(७) अनुसार प्रधान मन्त्री नै कायम रही रहन्छ । प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरिए तापनि संसदीय दलको नेता रही रहे सम्म पुन: प्रधानमन्त्रीको हकदार हुन्छ । विघटनको लागि सिफारिस गर्ने व्यक्ति प्रधान मन्त्री हुनु हुन्थ्यो । श्री ५ बाट राजीनामा स्विकार गरी वक्सदा प्रधान मन्त्रीको सिफारिसको सम्बन्धमा संवैधानिक प्रकृया सुरु भएको कुरा असार २६ गते प्रकाशित राजपत्रबाट देखिन आउँछ । छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण हेर्दा पनि तत्कालिन प्रधान मन्त्री चौधरी चरण सिंह तथा चन्द्र शेखरले पनि प्रधान मन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुको साथै लोकसभा विघटनको लागि सिफारिस  गरेको र सिफारिस अनुसार लोकसभा विघटन भएको र सो कार्य संविधान सम्मत ठहर भएको छ । प्रधान मन्त्रीको अवलम्वन गरेको मन्त्रीमण्डलीय प्रणालीका आधारसिलाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले दिएको सिफारिस असंवैधानिक हुन सक्दैन । दुरासय युक्त मनसाय वा अन्य आशय (Ulterior Motive) भन्दैमा हुने होइन । यसको लागि अभियोग लाग्नु पर्छ त्यो Particularise Proof हुनु पर्दछ । तर प्रधान मन्त्रीले राजनैतिक कारणबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुको साथै अर्को स्थिर सरकार गठन हुन नसक्ने देखि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु गर्नु भएको छ । आगामी निर्वाचनको लागि विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरू तथा स्वतन्त्र उमेदवारहरू समेत तयारीमा लागि सकेका छन् ।

२७. धारा ८८(२) अन्तरगत आदेश जारी हुने हकहरू प्रत्यक्ष अपहरण भएको वा अपहरण हुने सन्निहित खतरा भएको स्थिती हुनु पर्दछ । हक अपहरण हुने अप्रत्यक्ष वा दुरगामी सम्भावनाको आधारमा धारा ८८(२) आकर्षित हुन सक्दैन । धारा ३ आवेदकहरूको हक होइन ।रिट आवेदकहरूले संसद वा संसदमा रहेको प्रमुख दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । रिट निवेदकहरूको माग अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनलाई वदर गरी प्रतिनिधि सभा पुन: स्थापन गर्ने सम्मानीत अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । विघटन श्री ५ बाट भएको हुँदा प्रतिनिधि सभाको पुन: स्थापनाको लागि परमादेश जारी गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको अभाव हुँदा रिट निवेदन खारेज छ ।

२८. अदालतको सहयोगार्थ सर्वोच्च अदालत बार एसो सिएसन तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अभिवक्ताहरू श्री शभु प्रसाद ज्ञवाली, श्री कृष्णप्रसाद पन्त, श्री गणेश राज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुवा नेम्वाङ, श्री शम्भु थापाले आ-आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नु भयो । उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको विचार यस प्रकार छ ।

२९. विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवाली:- प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक महत्वको हो वा के हो स्वयम् निवेदकहरू अस्पष्ट रहेका, सदनको सदस्य ५ वर्ष सम्म रही नै रहन पाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन, प्रतिनिधि सभा अघिनै पनि विघटन हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा राजनैतिक दलका सदस्य भएका व्यक्तिहरूको प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिँदा सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भन्न मिल्दैन । निवेदकहरूको निवेदन दिने हक दैया छ । धारा ५३(४) मा तोकिएको प्रकृयागत कुराको उल्लंघन भएकोमा अदालतले हेर्ने मिल्छ । प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा हेर्दा प्रधान मन्त्रीद्वारा सिफारिस श्री ५ बाट विघटन र ६ महिना भित्र निर्वाचनको तिथि तोकिएको हुँदा प्रकृयागत कुराको उल्लङ्घन भएको देखिएन । धारा २ निर्वाचन पछि मात्र होइन अरू अवस्थामा पनि कृयाशिल हुन सक्छ । सदनको संरचनामा प्रधान मन्त्रीको पार्टी बहुमतमा भएबाट हालको सदनको स्थितिलाई संरचनात्मक असफलता (Structure Failuer) भन्नु पर्ने हुन्छ । धारा ५३(४)ले राजालाई सीमित स्वविवेक (Marginal discrietion) दिएको हुँदा सिफारिस दुरासययुक्त छ छैन हेरियो होला । विघटनको सिफारिसमा राजनैतिक कारण देखाइएको हुँदा त्यसमा अदालत प्रवेश गर्दैन । सिफारिसको कारण प्रकाशमा आएकोले त्यो कारण सम्म हेर्न सक्छ । राजनैतिक कारणको जाँच जनताबाट हुन्छ । विघटनको सिफारिसलाई मात्र Chalenge गरिएको विघटन स्वत: हुने भनिएको छ तर त्यस्तो हुँदैन सिफारिस र विघटन छुट्टा छुट्टै कुरा हो । अप्रत्यक्ष माग गरिएको कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति नहुँदा रिट जारी हुने अवस्था पनि रहँदैन ।

३०. विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पंत: प्रस्तुत विवादमा संवैधानिक प्रश्न समावेश भै सार्वजनिक चासोको विषय भएको हुँदा निवेदकहरूलाई कह दैया प्राप्त छ । राजीनामा र प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस साथ साथै जान सक्दैन भनी संविधानको कुनै पनि धाराले बन्देज लगाएको देखिँदैन । विघटन हुन सिफारिस हुनु पर्ने र सिफारिसका आधार के हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था धारा ५३(४) ले गरेको देखिदैन । त्यसैले राजीनामा सँग सिफारिस गाँसिदैमा सिफारिस बदर भागी हुने होइन । प्रतिनिधि सभाको विघटन राजनैतिक निर्णय भएकव र राजा राजनैतिक कुरामा फस्न नहुने भएकोले धारा ५३(४) को व्यवस्थालाई राजाको स्वविवेकाधिकार भन्न मिल्दैन । कुनै पनि दलको वहुमत नहुँदा मात्र धार ४२ Activate हुने हो । धारा ३६(१) अनुसार नेपाली कांग्रेसको संसदिय दलको अर्को नेता छानेको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व सदनलाई जानकारी दिनु पर्ने कुरा संवैधानिक व्यवस्था अनुकुलको कथन होइन । अधिवेशन चलेको वेला विघटन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुकुलको कथन होइन । अधिवेशन चलेको वेला विघटन हुन नसक्ने संवैधानिक वा कानूनी प्रावधान छैन । अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्दा पनि विघटनको सिफारिस साधारण तय अधिवेशन चालु रहेकै अवस्थामा गरिएको पाइन्छ ।

३१. विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा: स्वस्थ संवैधानिक परम्परा विकसित हुँदै जाने कुरामा अदालतले हस्तछे गर्दैन । प्रधान मन्त्रीबाट दुरासयपूर्ण काम हुन लाग्यो भने अदालत त्यसबाट पन्छिदैन । तर अदालत पनि स्वयम् स्वविवेकमा बन्धनयुक्त छ । प्रस्तुत विवादको सिफारिसमा केही कारणहरू दिइएका छन् जुन राजनितिक कारणहरू छन जसमा अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन । कुनै राजनैतिक दलले अदालतमा आउन अग्रसरता देखाएको छैन । विघटन Go to the People को सिद्धान्तमा आधारित अर्थात् धारा ३ बमोजिमको सार्वभौम समक्ष जाने भन्ने हो । धारा ५३(४) र ३५(२) को प्रसङ्गमा हेर्दा धारा ५३(४) श्री ५ लाई वाध्यात्मक छैन । २६ गतेको राजदरवारको विज्ञप्तीले श्री ५ बाट विवेक प्रयोग गरी बक्सिएको देखिन्छ । धारा ५३(४) को अधिकार संसदलाई नियन्त्रण राख्न प्रधान मन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो । वेलायत भारतमा संसदमा आफ्नो बहुमत भउको अवस्थामा वा विश्वास प्राप्‍त गर्न नसकेमा पनि विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन् । २६ र २७ गतेको सूचना अनुसार श्री ५ बाट जारी गरि बक्सिएको प्रकृयाले अर्को सरकार (धारा ४२ बमोजिम) गठन हुन सक्ने स्थिति नभए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । स्वइच्छाले राजीनामा दिने प्रधान मन्त्री र राजनैतिक कारणले राजीनामा दिने प्रधान मन्त्रीको स्थिति फरक छ । राजीनामा र विघटनको सिफारिस एकै साथ जान सक्छ (Both can go together)।

३२. विद्वान् अधिवक्ता सुवास नेम्वाङ: प्रधान मन्त्रीले प्रयोग गर्ने अधिकार अंकुस रहित छ छैन, संविधानको प्रस्तावना समेतलाई हेर्नु पर्छ । धारा ५३(४) को "सकिवक्सने छ" भन्ने व्यवस्थाले सिद्धान्त रुपमा श्री ५ बाट विवेक प्रयोग गर्न सकिवक्सने भन्ने देखिए पनि व्यवहारमा त्यो होइन । प्रधान मन्त्रीको सिफारिस विना धारा ५३(४) को व्यवस्था कृयाशिल हुँदैन । २६ गतेको विज्ञप्तीले श्री ५ बाट विवेक प्रयोग गरि बक्सिएको देखिँदैन । धारा ३१ र धार ५६ सँग सँगै हेर्नु पर्छ । प्रधान मन्त्रीको सिफारिस अदालतको सामुन्ने भएको र राजनैतिक कारण देखाइए पनि संवैधानिक प्रश्न गासिएको छ भने अदालतले प्रवेश गर्नु पर्दछ । राजीनामा र विघटनको सिफारिस एकै साथ गर्न पाइदैन either resign or dissolve parliament । धारा ३५(६) बमोजिम राजीनामा गरेको प्रधान मन्त्रीको हैसियत धारा ३६(७) बमोजिमको हुने र यस अवस्थामा प्रतिनिधि सभा यथावत कायम रहने हुन्छ । अर्थात् धारा ३६(७) ले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थाको कल्पना  गरेको छैन । संविधानको धारा ११२, ११३ को परिपेक्षमा पार्टिहरूको भूमीकाको सम्बन्धमा पनि व्याख्या हुन पर्ने देखिन्छ । सिफारिस संविधानको अक्षर र भावना दुवैको विपरित छ ।

३३. विद्वान् अधिवक्ता श्री शम्भु थापा:- श्री ५ बाट बक्सने कार्य कसैमा आस्रित हुँदैन भन Untouchability को सिद्धान्त लाग्न सक्छ । राजाले दिएको आदेश कानून सम्मत नभए बदर हुने तर King can do no wrong को सिद्धान्त अनुसार राजाबाट भने गल्ती नहुने (ने.का.प. २०१६ पृष्ठ २३४) त्यसैले प्रस्तुत विवादमा धारा ३१ आकर्षित हुन सक्दैन । नेपाली कांग्रेस संसदिय दलको विधान समेत नभएको अवस्थामा राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त दलको नेता कायमै रहेको भन्न मिल्दैन । साथै राजीनामा दिए पछि त्यही व्यक्तिलाई संसदीय दलको नेता चुन्न पाउने अधिकार रहँदैन । सार्वभोमको प्रयोग अप्रत्यक्ष रुपबाट हुन्छ (विधायन संसदबाट, कानूनी उपचार अदालतबाट र कार्यकारीणी अधिकार मन्त्री मण्डल मार्फत्) । राजीनामाको साथमा विघटन पनि गर्न पाने हो भने जनता प्रतिन उत्तरदायित्व रहँदैन । निवेदक राधेश्याम अधिकारी विरूद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालय समेत भएको मुद्दामा सिफारिसको सम्बन्धमा अदालतले बोल्न सक्दैन भनी निस्कर्षमा पुगिएको होइन । उक्त मुद्दामा सिफारिस नै Secret थियो, तर प्रस्तुत विवादमा सिफारिसका आधारहरू समेत प्रकाशनमा आएका हुँदा अदालतले त्यसमा प्रवेश गर्न मिल्छ ।

३४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रधान मन्त्रीको सिफारिस निसृत प्रतिनिधिसभा विघटनको काम कारवाइ अवैध हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदकहरूको माग भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यस तर्फ हेर्दा रिट निवेदन र निवेदकहरू तर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट प्राप्त भएका लिखित जावफ तथा निजहरू तर्फका महान्यायाधिवक्ता र सरकारी अधिवक्ता, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरू, यस अदालतको सहयोगार्थ उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र अधिवक्ताहरूको वहस जिकिर सुनी निर्णय तर्फ हेर्दा यसमा निम्न लिखित मूलभूत प्रश्नहरू उपस्थित भएको देखिन्छ :-

(१) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोलाई चुनौती दिने हक अधिकार निवेदकहरूलाई छ कि छैन?

(२) राजीनामा र प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिससँग सँगै गर्न पाउने नपाउने के हो?

(३) संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु मिल्छ मिल्दैन ?

(४) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने नपाउने के हो?

(१) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई चुनौती दिने अधिकार निवेदकहरूको नभएको कारण निवेदकहरूकव कुनै कानूनी वा संविधान प्रदत्त हक अधिकार हनन् भएको निवेदकहरूले देखाउन नसकेको भनी प्रत्यर्थीहरूको जिकिर भएकोमा सो तर्क कति सारगर्भित छ त्यस सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र प्रतिनिधि सभा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय भएको, प्रतिनिधि सभाको माध्यमबाट जनताको हक हितमा विचार हुने कुरामा दुई मत हुन सक्ने स्थिति देखिन्न, तसर्थ आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने निकायको विघटनबाट जनताको हक हितमा असर परेको देखिनाले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई चुनौती दिने हक अधिकार निवेदकहरूको नभएको प्रत्यर्थी तर्फको जिकिर तर्कपूर्ण देखिन्न ।

(२) प्रधान मन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा र प्रतिनिधिसभाको विघटनसँग सँगै गर्न पाउने नपाउने के हो भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा प्रधान मन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा र प्रतिनिधि सभा विघटनका सिफारिस सँगसँगै गर्न नपाउने भनी निवेदकहरूको जिकिर भएको अर्को कुरा प्रधान मन्त्रीले दिनु भएको राजीनामा स्वीकृत भई सकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले प्रधानमन्त्री नरहेको व्यक्तिका सिफारिसको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस कार्यान्वित भएकोले सो सिफारिसलाई वैध मान्न नमिल्ने भनी निवेदकहरूको विघटनको सिफारिस वदनियत पूर्ण भएको, प्रधान मन्त्रिले यो अधिकार स्वेच्छाले प्रयोग गर्न नपाउने, त्यसको आधार र औचित्य हुनु पर्ने, कुनै इतर कारणबाट अभिप्रेरित भई प्रधान मन्त्रीले यो अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने भनी निवेदकहरूको जिकिर भएकोमा प्रत्यर्थीहरूको जिकिर अनुसार प्रधान मन्त्रीले संविधान बमोजिम दुवै अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने हो भनी जिकिर लिदै प्रधान मन्त्री उपर लगाइएको आरोपहरूलाई खण्डन गर्नु भएको देखिन्छ ।

३५. अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट दिनु भएको राजीनामा र प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिससँग सँगै गर्न पाउने नपाउने के हो त्यस सम्बन्धमा हेर्दा जुन कुरामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा व्यवस्था भएको छ त्यो कुरामा अन्य देशका परिपाटी वा प्रचलन हेर्न आवश्यक मान्न मिल्दैन, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको व्यवस्थालाई मान्नु पर्ने अनिवार्य हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (क) मा श्री ५ समक्ष प्रधान मन्त्रीले लिखित राजीनामा पेस गर्न पाउने र धारा ५३ कको उपधारा (४) मा श्री ५ बाट प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिबक्सनेछ भनी व्यवस्था भएको अवस्थानुसार राजीनामा र विघटनसँग सँगै हुन सक्ने नसक्ने स्थिति हुन सक्छ, यस्तोमा (Omnibus rule) सामान्य किसिमको नियम निर्धारित गर्न सकिन्न तर प्रस्तुत केसको तथ्यमा विचार गर्दा प्रधान मन्त्रीले राजीनामा र प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिससँग सँगै गर्न नपाउने संविधानले कुनै प्रतिबन्ध लगाएको देखिन नआएकोले राजीनामा र प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिससँग सँगै गर्न नपाउने भनी निवेदकहरूको जिकिरसँग सहमत हुन कुनै आधार देखिन नआएकोले त्यसलाई सँगत भन्न मिल्दैन ।

३६.  प्रधान मन्त्रीले दिनु भएको राजीनामा स्वीकृत भई सकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले प्रधान मन्त्री नरहेको व्यक्तिको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भनी निवेदकहरूको जिकीरको सम्बन्धमा हेर्दा प्रधान मन्त्री छँदा छँदै प्रधान मन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा र प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु भएकोमा कुनै शंका देखिन्न । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम प्रधान मन्त्री आफ्ना पदमा रहँदा भए गरेको काम यथावत रहने हुँदा प्रधान मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत हुँदैमा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधान मन्त्री नरहेको व्यक्तिको सिफारिस कार्यान्वित भएको भनी निवेदकहरूको जिकिर सर्वथा सार सम्मत देखिन्न ।

३७. प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस बदनियतपूर्ण भएको भनी निवेदकहरूको जिकिर भएकोलाई हेर्दा वदनियतको आरोप लगाउनु माघ पर्याप्‍त हुँदैन, त्यस्को आधार र प्रमाण पनि हुनु पर्छ । निवेदकहरूले वदनियतको कुनै तथ्यपूर्ण कारण र प्रमाण पेस दाखिल गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई निस्सार नै मान्नु पर्ने हुन आउँछ ।

३८. प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस प्रधान मन्त्रीले स्वच्छाले गर्न नपाउने, त्यसको आधार र ‌औचित्य हुनु पर्ने कुनै इतर कारणबाट अभिप्रेरित भएर गरेको हुनु हुँदैन भनी निवेदकहरूको जिकीर तर्क सम्मत छ, अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस प्रधान मन्त्रीले स्वच्छाले वा कै स्तर कारणबाट अभिप्रेरित भई गरेको हुनु पर्ने, त्यस्तो नभई २०५१।३।२६ र २०५१।३।२७ गतेमा राजदरबारबाट प्रकाशित विज्ञप्तीबाट के कारणले के आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु भएको छर्लङ्ग हुन्छ, त्यस कारणले निवेदकहरूको यो जिकीरलाई मान्न मिल्ने देखिन्न ।

३९, संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनकव सिफारिस गर्न मिल्दैन भनी निवेदकहरूको जिकीर भएकोमा पुन: संविधानको धारा ५३(४) हेर्दा श्री ५ बाट प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकि बक्सनेछ भनी उल्लेख भएको, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसको लागि पूर्व शर्त (Condition Precedent) उल्लेख भएको देखिन्न । संविधानले कुनै पूर्व शर्तको व्यवस्था नगरेको स्थिति र  अवस्थामा संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्था प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउनु हुन्न भन्न मिल्ने देखिन्न ।

(४) प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने नपाउने के हो त्यस तर्फ हेर्दा प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन श्री ५ बाट भएको कुरा निर्विवाद तथ्य देखिन्छ ।

४०. प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस औचित्यपूर्ण नभएको विघटनको सिफारिस भए पनि अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी हुनुपर्ने भनी निवेदकहरूको जिकीर भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राजनैतिक कारणले अभिप्रेरित भई भएको हुनाले राजनैतिक कारणको औचित्य र पर्याप्तताको क्षेत्रमा यो अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन भनी प्रत्यर्थी तर्फको जिकीर भएकोमा प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएको देखिन आएकोले संविधानको धारा ३५ मा उल्लेख भए बमोजिम र निवेदक राधेश्याम अधिकारी विपक्षी श्री ५ को सरकार समेत भएको रिट निवेदनमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त बमोजिम प्रस्तुत विषय वस्तु भित्र प्रवेश गर्न मिल्दैन भनी प्रत्यर्थी तर्फको जिकिरलाई खण्डन गर्न सकिन्न तथापि यस सम्बन्धमा २०५१।३।२६ र २०५१।३।२७ गतेमा राजदरबारबाट प्रकाशित विज्ञप्तीलाई मध्ये नजर राख्दा पनि प्रधानमन्त्रीले राजनैतिक कारण देखाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नु भएको देखिन आएकोले सो राजनैतिक कारणको औचित्य वा पर्याप्‍तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने देखिन्न । निवेदकले नउठाएका अरु कुराको हकमा विचार गर्न शान्दर्भिक र आवश्यक नहुँदा माथि उल्लेख भएको आधारमा रिट निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न, मिलेन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

उक्त रायमा हामीहरूको सहमती छ ।

न्या. हर गोविन्द सिंह प्रधान

न्या. रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्माको राय:-

४१. यसमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रत्यर्थी प्रधान मन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रधान मन्त्रीको पदबाट राजीनामा र साथै प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि श्री ५ मा चढाउनु भएको सिफारिसलाई लिएर पदबाट राजीनामा दिने प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा पनि विघटनको कार्य समेत असंवैधानिक भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा निवेदन दिने निवेदकहरूलाई हकदैया रहेको र त्यस्तो प्रश्न असंवैधानिक हो होइन भनी हेरी निरोपण गर्न यस अदालतले सक्तछ साथै प्रत्यर्थीका यस्ता कार्य दुराशययुक्त तथा अन्य आशयबाट गरिएको भन्ने कुरा प्रमाणित हुन नआएको भन्ने वुँदाहरूमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको रायमा हाम्रो सहमती छ ।

 ४२. जहाँसम्म राजीनामा दिने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने र सोही सिफारिशका आधारमा भएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको कार्यको संवैधानिकताको प्रश्न छ, सो सम्बन्धमा, धारा ३६(५) ले प्रत्यर्थीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन पाउने हक प्रदान गरेको छ । राजीनामाका साथै प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्ता नहुँदै धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस श्री ५ मा प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसादले चढाउनु भएको कुरा ०५१।३।२६ को सूचनाले देखाएको छ । प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्र छ । श्री ५ ले पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस विना प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सिन्न । आफ्नो सरकारको नीति वा कुनै कार्यक्रम प्रति जनमत प्राप्‍त गर्ने उद्देश्यबाट मात्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्दछ भनी सरासर मान्न मिल्दैन । तर देशको राजनैतिक अवस्थाको विश्लेषणबाट प्रतिनिधि सभा विघटन आवश्यक ठान्न सक्तछ र सिपारिस गर्दछ । नयाँ सरकारको गठनका लागि पनि जनादेश प्राप्‍त गर्ने उद्देश्य हुन सक्तछ । जस्तो प्रस्तुत मुद्दाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्ता कुरा राजनैतिक प्रश्नहरू हुन् । अदालतको निरोपणको विषय हुँदेन ।

४३. राजीनामा स्वीकृत गरी बक्सेपछि श्री ५ समक्ष नयाँ सरकार गठनको प्रकृया सुरु गर्ने पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको साथै सो सँग सम्बद्ध प्रधान मन्त्रीको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस पनि अगाडी छ । विशेष परिस्थिति देखाई धारा ५३(४) को आधारमा प्रधान मन्त्रीले चढाउनु भएको सिफारिस पनि अगाडी छ । विशेष परिस्थिति देखाई धारा ५३(४) को आधारमा प्रधान मन्त्रीले चढाउनु भएको सिफारसि असंवैधानिक भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीले चढाउनु भएको सिफारिसका सम्बन्धमा अर्को मन्त्री परिषद् गठन गर्ने प्रकृयासँग गाँसिएको हुनाले परामर्श भै रहेको कुरा सूचनाले देखाएको छ र मन्त्रिपरिषद् गठन तर्फ प्रकृया शुरु गरिएन भन्न मिल्ने देखिन्न । श्री ५ बाट को को सँग के कस्तो परामर्श लिई बकस्यो यो अदालतको प्रवेश गरी निरोपण गर्न मिल्दैन ।

४४. धारा ३६(१) बमोजिम बहुमत प्राप्‍त संसदीय दलको नयाँ नेता यो हो भन्ने देखामा नपरेको अवस्थामा श्री ५ बाट अर्को मन्त्रिपरिषदे गठन हुन सक्ने विकल्प नै नभएकोबाट धारा ५३(४) अनुसार विवेक प्रयोग गरी बक्सी सिफारिस कै आधारमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी बक्सेको देखिन्छ । सिफारिस र सिफारिस बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको कार्य असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था भएन ।

४५.    अधिवेशन चालु रहेको अवस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने तथा विघटन गर्नु भन्दा पहिले प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिनु पर्ने भन्ने संवैधानिक तथा कानूनी वाध्यता देखिँदैन । अतः निवेदकहरूको जिकिर अनुसार राजीनामा दिने प्रधानमन्त्रीले चढाएमको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा भएका विघटनको कार्य असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नभएको र निर्वाचनको तयारीको कार्यक्रम अगाडि बढेको र राजनैतिक दलहरू पनि त्यस तर्फ सहभागी हुँदै गरेको देखिएकोले समेत निवेदन माँग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ ।

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

न्या. कृष्ण जंग रायमाझी

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय:-

४६. यस मुद्दामा केहि जटिल प्रश्नहरू उपस्थित भएका छन् । ती प्रश्नहरूका सम्बन्धमा मेरो राय तल लेखिए अनुसार छ ।

(१) प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषयलाई लिएर संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तरगत यो रिट निवेदन दिने हक दैया निवेदकहरुको छ, वा छैन ?

४७. निवेदकहरू मध्ये श्री हरि प्रसाद नेपाल र श्री गणेश पण्डित विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु हुनु भएको र उक्त सभाको असंवैधानिक विघटनबाट निर्धारित ५ वर्षको भएको भनी उपचार माग्न आउनु भएकोले त्यसरी आफ्नो सदस्यतामा प्रतिकूल असर परेको कुरामा निवेदन पत्र दिन पाउने हकदैया प्राप्‍त व्यक् भएकै संझमु पर्ने देखिन्छ । निवेदकहरू मध्ये बाँकी दुई जना श्री दुर्गा सुवेदी र श्री लोककृष्ण भट्टराई नेपालका नागरिकका हैसियतमा प्रतिनिधि सभाको लागि हुने निर्वाचनमा मत दिन पाउने मतदाताहरू हुनु भएकोले प्रतिनिधि सभाको निर्धारित कार्यकाल भन्दा अगावै त्यस्को विघटन हुनु पर्ने कारण र अवस्था तथा त्यसको परिमाण स्वरुप हुने निर्वाचन इत्यादि कुराहरूमा सार्थक सरोकार भएका व्यक्तिहरू देखिन आउने हुनाले प्रतिनिधि सभाको विघटन जस्तो सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक प्रश्‍नको निरुपणको लागि निवेदनपत्र दिने हकदैया निजहरूलाई प्रापत भएकै सम्झनु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट उठाइएको प्राथमिक आपत्ति मनासिब छैन ।

(२) संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) अनतर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले श्री ५ समक्ष चढाउनु भएको सिफारिस र श्री ५ बाट २०७१।३।२७ गतेका दिन प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरी बक्सेको विषय संविधानको धारा ३१ र धारा ३५ को उपधारा (६) को सन्दर्भमा न्याय योग्य विषय हुन सक्तछ वा सक्तैन ?

४८. श्री ५ बाट गरि बक्सेको कार्यहरूको सम्बन्धमा संविधानको धारा ३१ अन्तर्गत प्रदान गरिएको वैयक्तिक उन्मुक्ति मौसूफका नाममा भएका सबै कार्यहरूका सम्बन्धमा लागु हुन्छ भन्न मिल्दैन । संविधानले अंगिकार गरेको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र संसदीय प्रणाली अनुरुप श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद् वा अन्य कुनै पदाधिकारी वा निकायको सल्लाह वा सिफारिसमा गरि बक्सने कार्यको उत्तरदायित्व सो सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने पदाधिकारी वा निकायले नै वेहोर्नु पर्ने हुनाले श्री ५ बाट गरि बक्सेको त्यस्ता कार्यहरूका सम्बन्धमा उक्त धारा ३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्श अनुसार त्यस्तो पदाधिकारी वा निकायका विरुद्ध कानूनी कारवाई चल्न सक्दछ । संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) अन्तर्गत सम्माननीय प्रधान मन्त्रीले गर्नु भएको सिफारिस र सो सिफारिसको आधारमा श्री ५ बाट गरिबक्सेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको उत्तरदायित्व सम्माननीय प्रधान मन्त्री उपर नै त्यसको आधारमा भएका कार्यहरूको संवैधानिकताको प्रश्नमा यस अदालतले विचार गर्न नमिल्ने देखिँदैन । संविधानको धारा ३५ को उपधारा (६) अनुसार श्री ५ समक्ष मन्त्री परिषद् वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले कुनै सल्लाह वा सिफारिस चढायो वा चढाएन, अथवा के कस्तो सिफारिस चढाएको छ भन्ने कुराको जानकारी माग्न वा त्यसको लागि कसैलाई वाध्य गर्न सम्म निषेध गरिएको हो । त्यस्तो सल्लाह वा सिफारिसका सम्बन्धमा राजदरबार वा मन्त्रि परिषद् वा अन्य सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीबाटै कुनै जानकारी दिएकोमा त्यसलाई जानकारीमा लिन र त्यसको आधारमा तत्सम्बन्धी कार्यको संवैधानिकतामा विचार गर्न मिल्ने नै देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा मिति २०५१।३।२६ र २७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित राजदरबारको सूचनाबाट सर्वसाधारणलाई दिइएको जानकारी कानून अनुसार नै यस अदालतको न्यायिक जानकारीमा पनि आउने हुनाले त्यसको जानकारी लिई त्यसको संवैधानिकतामा विचार गर्न उक्त उपधारा (६) मा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको देखिन्न । तसर्थ धारा ३१ वा धारा ३५ को उपधारा (६) अनुसार यो विवादको विषयवस्तु न्याय योग्य हुन सक्तैन भन्ने प्रत्यर्थिहरो दोस्रो आपत्ति पनि मनासिव देखिन आएन ।

(३) सम्माननीय प्रधान मन्त्रीको विवादास्पद सिफारिस दुराशययुक्त वा अन्य उद्देश्यबाट प्रेरित भएको देखिन्छ वा देखिदैन ?

४९. निवेदकहरूको सम्माननीय प्रधान मन्त्रीद्वारा समय समयमा मध्यावधि निर्वाचन गराउने वारे व्यक्त गर्नु भएको विचार र प्रतिक्रियाहरू शाही नेपाली वायुसेवा निगमको काम कारोवारका सम्बन्धमा संसदीय समितिद्वारा छानविन गरिएको अनियमित र अधिकार दुरुपयोगको आरोप र तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा टनकपुर वाँध परियोजना सम्बन्धी सन्धीको अनुमोदनको विषयका साथै केही राजनेतिक घटनाक्रमको उल्लेख गर्दा विघटनको विवादास्पद सिफारिसलाई दुराशाययुक्त तथा अन्य उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्ने जिकिर लिनु भएको पाइन्छ । निवेदकहरूको भनाई अनुसार यदी विवादास्पद सिफारिस दुराशययुक्त भावनाले गरिएको हुन्छ । तर दुराशय भन्ने कुरा अनुमान गर्ने कुरा होइन प्रमाणहरूबाट शंकारहित रुपमा प्रमाणित भएको हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा २०५१।३।२६ र २७ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरूलाई हेर्दा सम्माननीय प्रधान मन्त्रीले राजीनामा र विघटनको सिफारिस गर्नु पर्ने मुख्य कारण शाही सम्बोधनका सम्बन्धमा पेस भएको धन्यवादको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट अस्विकृत भै आफूले राजीनामा गर्नु परेको र त्यस परिस्थितिमा अर्को स्थिर सरकारको गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ  । आफ्नो कुनै महत्त्वपूर्ण नीति, योजना वा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत भएमा त्यसलाई कार्यान्वित गर्न जनतासँग नयाँ कार्यादेश माग्नको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गराउनु संसदीय परम्परा अनुरुपकै कुरा हो । संविधान सम्मत तरिकाबाटै संविधान संशोधन गराउने प्रयास गर्नु वा त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर निर्वाचन गराउन खोज्नु असंवैधानिक हुँदैन । जहाँसम्म शाही वायुसेवा निगम र टनकपुर वाध परियोजना सम्बन्धी सन्धीको अनुमोदन सँग संसदको विचाराधीन रहेकोले तत्काल प्रतिनिधि सभा विघटित हुँदैमा वस्तुस्थितिमा कुनै तात्विक असर नपर्ने हुनाले वस्तुस्थितिमा कुनै तात्विक असर सिफारिसलाई दुराशययुक्त वा अन्य उद्देश्यबाट प्रेरित भन्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ: यस सम्बन्धमा निवेदकहरूको निवेदन जिकिर मनासिव देखिन आएन ।

(४) संविधानको धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (क) अन्तर्गत राजीनामा दिने प्रधानमन्त्रीले राजीनामाका साथै धारा ५३ को उपधारा (४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्नु संविधान सम्मत हुन्छ वा हुँदैन ? प्रधान मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएपछि त्यसता सिफारिसको वैधता कायम रहन्छ वा रहँदैन ?

५०. आफ्नो पदबाट राजीनामा दिँदा र प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्दा सम्माननीय प्रधान मन्त्री आफ्नो पदमा वहालै हुनुहुन्थ्यो भन्न कुरा निर्विवाद छ । तसर्थ: त्यो सिफारिस कानूनको दृष्टिमा वहालवाला प्रधानमन्त्रीकै सिफारिस मानिनु पर्ने देखिन्छ । संसद विघटनको अधिकार वहालवाला प्रधान मन्त्रीले जनताबाट नयाँ कार्यादेश प्राप्‍त गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने हुनाले राजीनामा दिने प्रधानमन्त्रीले धारा ५३ को उपधारा (४) अन्तरगतको अधिकार प्रयोग गर्नु उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित हुन्छ भन्ने जिकिरको हकमा प्रधान मन्त्रीले विघटनको सिफारिस संघै नयाँ कार्यादेशकै लागि गर्छ भन्ने कुनै निश्चित नियक न भएको र कतिपय अवस्थामा अल्पमतको सरकारको प्रधान मन्त्रीलाई जनताबाट नयाँ कार्यादेश प्राप्‍त हुने कुनै संभावना नहुँदा हुँदै पनि वाध्यतावश उसले विघटनको सिफारिस गर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना कार्यादेश प्राप्त गर्ने प्रयोजन निहित हुन्छ भन्ने धारणा बनाउन मिल्ने देखिँदैन । यथार्थमा राजीनामा र विघटनको सिफारिस एकसाथ हुन सक्दैन भन्ने कुरा कानूनी वैधता वा संवैधानिकता सँग सम्बन्धित कुरा नभै स्वच्छ राजनैतिक व्यवहारमा आधारित परम्पराको हो । राजीनामा गरेको आफ्नो पद त्याग गर्ने प्रधान मन्त्रिले अर्को मन्त्रि परिषद् गठन गर्ने वाटो छेक्न विघटनको सिफारिस गर्न हुँदैन वा पाउँदैन भन्नु र त्यस्तो सिफारिस नै असंवैधानिक हुन्छ भन्नु दुई अलग-अलग कुराहरू हुन । राजीनामा गरेर आफ्नो पद त्याग गर्ने प्रधान मन्त्रीले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने बाटो छेक्न विघटनको सिफारिस गर्न हुँदैन वा पाउँदेन भन्नु र त्यस्तो सिफारिस नै असंवैधानिक हुन्छ भन्नु दुई अलग-अलग कुराहरू हुन । राजीनामा गर्ने प्रधान मन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्री परिषद्को गठन रोकिन सक्तैन, तर संविधान बमोजिम अर्को प्रधान मन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन नसक्ने स्थितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न वाहेक अन्य विकल्प नरहने हुँदा अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा त्यो सिफारिस कार्यन्वित गर्न नमिल्ने देखिन्न । संसदीय प्रणाली भएको बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया इत्यादि मुलुकहरूमा मन्त्रिपरिषद्को गठनको सम्बन्धमा त्यहाँका राष्ट्राध्यक्षहरूलाई एक पछि अर्को विभिन्न विकल्पहरू प्राप्‍त हुने भएकोले अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन नसक्ने स्थितिको सृजना नै नहुने सन्दर्भमा ती देशहरूमा विकशित भएको सान्दर्भिक अवधारणा र परम्परालाई हामीले आफ्नो संवैधानिक संरचनाको विचार नगरी सोझै ग्रहण गर्नु र त्यस आधारमा विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्नु युक्तियुक्त देखिदैन ।

(५) प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पश्चात् अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत हुन्छ वा हुँदैन ?

५१. संविधानको धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (क) अनुसार श्री  ५ बाट प्रधान मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएपछि तत्काल कृयाशील हुने धारा ३६ को उपधारा (७) अनुसार पदमुक्त प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई उक्त उपधारा अन्तरगत अर्को मन्त्रि परिषद्को गठन नभए सम्मको अवधिको लागि कार्य संचालन गर्ने अभिभारा प्राप्‍त हुने हुनाले त्यस्तो अस्थायी वा काम चलाउ स्वभाको मन्त्रिपरिषद्को सट्टा यथासंभव चाडो अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनुपर्ने कुरा त्यो उपधारामा अभिव्यक्त भएको देखिन आउँछ । तसर्थ: एउटा प्रधान मन्त्रीको राजीनामा पश्चात् धारा ३६ को उपधारा (१) वा धारा ४२ को उपधारा (१) अनुसार भए सम्म चाँडो अर्को प्रधान मन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रि परिषद् गठन गर्नु संविधान अनुसार अनिवार्य हुन्छ । सो बमोजिम अर्को प्रधान मन्त्रिको नियुक्ति र मन्त्रि परिषद्को गठन हुन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि नगरी राजीनामा दिने प्रधान मन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएमा वा उक्त उपधारा (७) अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद्लाई यथावत् कायम राखीएमा त्यो कार्य असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ ।

(६) अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न कुन प्रक्रिया अनुसार करले अग्रसरता लिनु पर्छ ? अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सक्ने अवस्था विधमान छ वा छैन भन्ने कुराको विचार गर्न वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा यस अदालतले विचार गर्न र कुनै निर्णय दिन मिल्छ वा मिल्दैन?

५२. यस सम्बन्धमा संविधानले कुनै व्यवस्था गरेको देखिन्न । तथापि संविधान बमोजिम प्रधान मन्त्री नियुक्त गर्ने अभिभारा श्री ५ उपर रहेकोले प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलहरूको संख्यात्मक स्थितिको आधारमा प्रधान मन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्को गठनको सम्भावना यकिन गर्ने र तत्सम्बन्धी प्रकृया प्रारम्भ गर्ने अभिभारा पनि मौसुफ उपर रहेको देखिन आउँछ । धारा ३१ को उपधारा (१) अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई श्री ५ बाट प्रधान मन्त्री नियुक्त गरी बक्सी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गरी बक्सनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा मौसुफबाट सो उपधारा अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभामा विभिन्न दलहरूको संख्यात्मक स्थिति र बहुमत प्राप्त संसदीय नेताको जानकारी लिइ वक्सनु हुन्छ त्यस सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाका के कति सदस्यहरूको समर्थन कसलाई छ वा छैन भने कुरा धारा ३६ को उपधारा (१) को प्रयोजनको लागि सरोकारको नहुने हुनाले श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको व्यक्तिगत राय बुझी बक्सनु आवश्यक देखिन्न । प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहको अवस्थामा पनि प्रधान मन्त्रीको नियुक्तिको लागि दलिय समर्थनलाई नै धारा ४२ को उपधारा (१) ले प्रधानता दिएकोले त्यस अवसुथामा कुन सदस्यले प्रतिनिधि सभाको वहुमत प्राप्त गर्न सक्तछ भन्ने कुरा यकिन गर्नको लागि सदस्यहरूको व्यक्तिगत राय वा समर्थन भन्दा संसदीय दलको समर्थन र संख्यात्मक स्थिति नै निर्णायक हुने देखिन्छ । यथार्थमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानले दलिय आधारमा सदस्यहरुको समर्थन स्वत: प्राप्त हुने कुरा अनुमान गरि त्यस सन्दर्भमा केवल संसदीय दल र दलको नेतालाई मान्यता दिएको दिन आउँछ । ती कुराहरू निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनको आधारमा तैयार गरिने अभिलेख र संसद सचिवालयको अभिलेखबाटै प्रमाणित हुने हुनाले त्यस सम्बन्धमा कुनै खास प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति साधारणतया पर्दैन । तर बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा नियुक्त प्रधान मन्त्री आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि कुनै कारणले गर्दा तत्काल अर्को नेताको चयन नभएको र संसदीय दल अलग अलग दलहरूको रुपमा विभाजित पनि नभएको प्रस्तुत विवादमा देखिन आए जस्तो स्थितिमा अर्को प्रधान मन्त्रीको नियुक्ती र मन्त्रिपरिषद्को गठनको सम्बन्धमा अन्यौल र अनिश्चितता उत्पन्न हुन सक्तछ । यस्तो स्थितिमा कुन प्रक्रिया अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन सक्ने वा नसक्ने कुराको निरुपण गर्ने भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन सक्तछ । माथि उल्लेख भए अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया श्री ५ बाट प्रारम्भ गरी बक्सनु पर्ने हुनाले प्रधान मन्त्रीको राजीनामा पश्चात् उपयुक्त अवस्थामा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सक्ने वा नसक्ने कुराको निरूपण गर्ने र तत्सम्बन्धमा उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गरि बक्सने अभिभारा पनि मौसुफ उपर नै रहेको संझनु पर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनैतिक दल वा दलहरूका नेता वा सभामुख मार्फत संसदीय दललाई नै कुनै निश्चित अवधि भित्र नेताको चयन गर्ने सूचना पनि गर्न सकि बक्सन्छ । तथापि मौसुफबाट यस सम्बन्धमा कुनै खास प्रक्रिया नै अवलम्बन गरी बक्सनु पर्छ भनेर यस अदालतले भन्न मिल्दैन ।

          ५३. सम्माननीय प्रधान मन्त्रीको राजीनामा पश्चात् श्री ५ बाट विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी वक्सेको कुरा २०५१।०३।२६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिन्छ । यस सम्बन्धमा श्री ५ बाट अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन बारे विचार भएको कुरा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिदैन भन्ने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको वहस जिकिरका हकमा मौसुफबाट सम्माननीय प्रधान मन्त्रीको राजीनामा तत्काल स्विकार गरी अर्को मन्त्रीपरिषद्को गठन नभएसम्म कार्य सञ्‍चालन गर्न निर्देशन बक्सेको कुरा सोही सूचनामा उल्लेख भएको देखिन आउँछ ।  उक्त सूचनामा उल्लेख भए अनुसार प्रारम्भ गरी वक्सेको प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी विचार विमर्शको प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषद् गठनको सम्भावनाको कुरा पनि विचार हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ । तर त्यस सिलसिलामा श्री ५ बाट को को सँग परामर्श गरि बक्स्यो, मौसुफ समक्ष कसले के स्तो परामर्श चढाए र कुन आधारमा मौसुफबाट अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नस्कने निष्कर्षमा पुगी सम्माननीय प्रधान मन्त्रीको सिफारिस अनुसार नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरि बक्स्यो इत्यादि श्री ५ को विवेकमा मूल्याङ्कन र निर्णय हुनु पर्ने कुराहरू यस अदालतको छानविन र निर्णयको विषय हुन नसक्ने भएकोले यस सम्बन्धमा अरु केही विचार गरी रहनु परेन ।

(७) निवदकहरूको माग अनुसार य अदालतको कुनै आदेश जारी गर्नु पर्छ वा पर्दैन ?

५४. माथि उल्लेखि भए अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र श्री ५ बाट गरि बक्सेको प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान प्रतिकुल नदेखिएकोले यसअदालतले निवेदकहरूको माग अनुसार हस्तक्षेप गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको राय:–

प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी तर्फबाट उठाइएका प्रारम्भिक हकदैयाको प्रश्न लगायतका विवादमा गरिएको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको रायसँग सहमत भएकोले त्यसतर्फ छुट्टै विवेचना गरिरहनु परेन । राजीनामा र सदन विघटनको सिफारिस साथ साथै दिन र राजीनामा स्विकृत भै सकेपछि सदन विघटनको असर के कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा बहुमतको रायसँग सहमत नभएकोले भिन्न राय व्यक्त गरिएको छ ।

प्रस्तुत विवादमा राजीनामा र प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस एकैसाथ दिएको र राजीनामा श्री ५ बाट धारा ३६(५)(क) अनुसार मिति २०७१।०३।२६ गते स्विकृत गरी बक्सिई धारा ३६(७) अनुसार अर्को सरकार गठन नभएसम्म काम चलाउ सरकारको रुपमा कार्य गर्नु भनी संवैधानिक व्यवस्था परिचालित भै सकेपछि २०५१।०३।२७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस अनुसार श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिबक्सिएको घटना क्रम र तथ्यमा कुनै विवाद देखिदैन । अब यस निर्विवाद तथ्यमा आधारित विघटन सम्बन्धि कार्यको संवैधानिकता परिक्षण गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

राजीनामा र विघटनका बीच प्रकृति, अर्थ, स्वरुप, लक्षण र परिणाममा भिन्नता हुन्छ । राजीनामा भन्नाले कुनै पदबाट मुक्त हुने इच्छाले दिइएको पत्र भन्न जनाउँछ भने विघटनको सिफारिस खास खास संवैधानिक तत्पर्य पूरा गर्न नयाँ निर्वाचन गराउने कारण सहितको सिफारिस हो । राजीनामा पदमा नरहने इच्छाको अभिव्यक्तिको माध्यम हो भने विघटनको सिफारिस निश्चित आधारमा पुगेको निष्कर्ष हो । अर्थात यो निर्णय प्रकृतिको हुन्छ । राजीनामा जुनसै पद धारण गर्ने व्यक्तिको निजि निर्णयको विषय हो । पदमा रहन नचाहने अर्थात् राजीनामा गर्नेलाई सो गर्नबाट रोक लगाउन सामान्यतया मिल्दैन । अतः विघटनको अधिकार संसदिय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रयोग गर्दा विघटनको उद्देश्य पूर्ति हुने गरी गर्नु पर्ने हुन्छ । राजीनामामा जस्तो पदमा नरहने अनइच्छाको यो यस्तो मात्र आधार हुन्छ भनी सिमीत गर्न मिल्दैन । यो व्यक्तिको वैयक्तिक अधिकार भित्रको कुरा हो । तर विघटन प्रधानमन्त्रीको ओहदा धारण गरेको सार्वजनिक उद्देश्य पूरा  गर्ने सार्वजनिक पदको उत्तरदायित्वको कुरा हो । विघटन र राजीनामाको परिणाम पनि अलग अलग प्रकृतिको हुन्छ । राजीनामा गर्ने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित सरकार विगठीत भै नयाँ नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ तर विधायिका यथावत रहन्छ । तर विघटनमा सरकार उही रहन्छ । विधायिका मात्र विघठित हुन्छ । यो कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान र अन्य संसदिय प्रजातान्त्रिक मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलनमा समान रुपले रहेको पाइन्छ । लक्ष्यण र परिमाणबाटै एक आपसमा विलकुल भिन्न छन् । त्यसैले यी दुवै एकैसाथ रहन सक्दैनन् । एकले अर्कालाई बाहिर्‍याउँछन् । Mutually exclusive, imcompetible छन् ।

तर यस सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था र  प्रचलनमा विधमान भिन्नतालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । वेलायत र वेलायती संवैधानिक परम्परालाई अङ्गिकार गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा राजीनामालाई दुई रुपमा लिने गरेको देखिन्छ । (क) पदमा नरहने इच्छाले दिइने राजीनामा (ख) विघटनकव कार्यलाई सघाउ पुर्‍याउने तात्पर्यले दिइने राजीनामा । यो दोश्रो प्रकारको राजीनामा सामान्य अर्थमा राजीनामा भन्नै मिल्दैन । किन कि यसमा व्यक्तिगत स्वेच्छाको स्थान हुँदैन । जस समक्ष राजीनामा चढाइएको छ उसलाई अर्को निर्वाचनद्वारा संसद र सरकार गठन नभएसम्म निर्वाचन गराउने र देशको प्रशासन चलाउने काममा केही समयसम्म सोही पदमा रही सहायता गर्ने सम्म हो । त्यसैले प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी व्यवस्था एक ठाउँमा मात्र गरिएको हुन्छ । तर नेपालको संविधान अन्तर्गत विघटन र राजीनामा अलग अलग र स्वतन्त्र रुपमा रहेका छन् नेपालको वर्तमान संविधान अन्तर्गत एकै प्रकारको निजी कारणले वैयक्तिक स्वैच्छाबाट गरिने राजीनामाको व्यवस्था मात्र धारा ३६(५) (क) मा गरिएको पाइन्छ । वर्तमान नेपालको संविधान अन्तर्गत विगठन गरी नयाँ निर्वाचन गराउन राजीनामा गर्नु पर्ने अवस्थै पर्दैन । संविधानले गर्नै नपर्ने कार्य गरेमा संविधान अनुकुलको कार्य हुँदैन । तसर्थ यस परिप्रेक्षमा राजीनामा र विघटनको सिफारिस एकै साथ गर्न हुँदैन भनी संविधानले प्रतिबन्ध लगाएको छैन भन्न मनासिव हुँदैन् । किनकी संविधान लगायतका कानूनले सोझो (direct) र घुमाउरो (Indirect,by implication) साङ्केतिक प्रतिकात्मक भाषामा भनेको हुन सक्दछ । राजीनामा र प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस दुवै साथै जान सक्दैन भनी परोक्ष रुपले भनिए कै मान्नु पर्ने हुन्छ । यो कुरा संविधान विद र विधिशास्त्रीहरूको अभिमत अनुकूल पनि छ ।

राजीनामा र विघटनको सिफारिस साथै गएमा प्रष्ट रुपले संविधान विपरित कुन अवस्थामा गएर हुन्छ भन्ने कुरा तर्फ विचार गर्दा राजीनामा स्वीकृत भै काम चलाउ सरकार गठन भए पछि विघटनको सिफारिस स्वत निस्कृया हुन जान्छ । विघटनको सिफारिस गर्ने धारा ५३(४) अनतर्गतको प्रधान मन्त्री राजीनामा गरेपछि धारा ३६(७) अन्तर्गतको अर्को सरकार गठन नभएसम्मको लागि मात्र काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भै सक्ने हुनाले विघटनको सिफारिसकर्ता धारा ५३(४) को प्रधानमन्त्रीकव हैसियतबाट प्राप्‍त सबै प्रकारका अधिकार समाप्‍त हुन जान्छ । यस सम्बन्धमा राजदरबारको मिति २०५१।०३।२६ गतेको विज्ञप्तिमा श्री ५ बाट विघटन सम्बन्धमा परामर्श जारी राखी बक्सिएको कुरा उल्लेख भएकाले राजीनामाको अध्याय समाप्त भै नसकेको, विघटनको कार्यसँग सम्बद्ध रही रहेको भन्ने सम्झन मिल्ने अवस्था छैन । किनकि माथि उल्लेख गरिए झै हाम्रो संविधानमा राजीनामालाई विघटनको एक अंगको रूपमा नराखिएको र राजीनामा स्वीकृती हुने वित्तिकै धारा ३६(७) स्वतः परिचालित भै हाल्ने त्यसत् परिचलानमा कुनै पनि कार्यबाट रोक लाग्न नसक्ने हुँदा उक्त २६ गतेको राजीनामा स्वीकृतीका सबै चरणहरू पूरा अन्तिम भै रहेको देखिन आउँछ । यस संवैधानिक व्यवस्थाले धारा ५३(४) अन्तर्गत गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस स्वतः निस्कृय हुन गएको प्रष्ट हुन आउँदछ ।

उपरोक्त विचारको समर्थन हाम्रो नेपाली संवैधानिक व्यवस्थाको मौलिकता मध्ये विघटन र भङ्ग सम्बन्धी अलग अलग स्वत्नत्र व्यवस्था धारा ४२(४) र धारा ५३(४) को अध्ययनबाट अझबढी प्रष्ट हुन आउँदछ । यी दुई धाराको व्यवस्थाको संक्षिप्त विवेचना गर्न आवश्यक देखिन्छ । धारा ४२ (४) मा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिबक्सिन्छ र नयाँ निर्वाचनको तिथीसमेत निर्धारित गरिबक्सने व्यवस्था छ भने धारा ५३(४) मा प्रधानमन्त्रीले विघटनको मिति समेत तोक्ने व्यवस्था छ । दुवैमा श्री ५ बाट विघटन गरिने भएपनि तिनको अवस्था र आधार विलकुल अलग छन् । धारा ४२(४) अन्तर्गत धारा ४२ को उपधारा (१) वा (२) अन्तर्गत सरकार गठन हुन नसकेको कारणबाट भङ्ग गर्ने व्यवस्था छ भने धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघठन गर्ने व्यवस्था छ । धारा ४२(४) अन्तर्गत श्री ५ स्वयम्‌बाट उपधारा (१), (२) अनतर्गतको व्यवस्था विधमान नभएको तथ्य निरुपण गरी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरि बक्सन्छ भने धारा ५३(४) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको आधारमा विघटन गरिबक्सने सिफारिस गरेको आधारमा विघटन गरिबक्सने व्यवस्था छ । भङ्ग राष्ट्र प्रमूखबाट हुन्छ भने विघठन सरकार प्रमुखको सिफारिसमा हुन्छ । अन्य मुलुकमा भङ्ग र विघटन दुवैलाई एउटै Dissolution शब्दले जनाइएको हुन्छ र भङ्ग र विघटनलाई भिन्न रुपमा लिइदैन । त्यसै कारण भङ्ग र विघटनको भिन्नताको अभावले संवैधानिक जटिलताको स्थिति परेको अनुभवलाई दृष्टिगत गरी हाम्रो संविधानमा यि दुई अवधाराणा बेग्ला बेग्लै रुपमा राखिएको संवैधानिक विषेशताको पहिचान गरेर मात्र विघठन सम्बन्धी हाम्रो संविधानको अवधारणा सिंगो एवम् यथार्थ रुपमा पहिचान गर्न सकिन्५ । अन्य मुलुकमा राजीनामा र विघटनको सिफारिस साथै जान र क्रियाशिल हुन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा विवादित नै रहेपनि हाम्रो मुलुकमा यस्तो विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था नै सृजना हुन दिएको छैन । राजीनामा, विघटन र भङ्ग सम्बन्धी अलग अलग व्यवस्था गरी अन्यौलको स्थिति निराकरण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

संविधानको धारा ५३(४) को व्याख्या गर्दा हाम्रो संविधानको उपरोक्त विशेषतालाई विर्सनु हुँदैन । भङ्ग र विघटन एकै ठाउँमा व्यवस्था गरिएका संविधान र प्रचलनको व्याख्या र प्रयोग भंग र विघटनलाई एकै मानी गर्ने गरी आएको पाइन्छ । तसर्थ त्यस्ता मुलुकको प्रचलन र व्याख्याले हाम्रो संविधानमा रहेको भङ्ग र विघटनलाई विल्कुल अलग रुपमा राखिएको भङ्ग र विघटनलाई विल्कुल अलग रुपमा राखिएको परिप्रेक्षयमा ठोस सघाउ पुर्‍याउनु सक्दैन ।

संविधानले धारा ४२(४) याङ्त्रिक रुपमा प्रयोग हुन्छ भने धारा ५३(४) त्यस्तो छैन । ५३(४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको विघटनको गर्ने प्रधान मन्त्रीले पद छोड्ने नपर्ने र यसबाट सदन मात्र विघटन हुन्छ । सरकार विघटन हुँदैन । धारा ३६(५)(क) अन्तर्गत सरकारको विघटन हुन्छ । सदनको विघटन हुँदैन । यसरी ५३(४) अन्तर्गत राजीनामा गर्न नहुने राजीनामा गरिन्छ भने राजीनामाको परिणाम स्वतः प्रभावी हुने हुँदा राजीनामा गर्नु नै आफूलाई आफ्नै कार्यले धारा ३६(१) को प्रधान मन्त्रीको हैसियत र त्यस पदसँग सम्बन्धी विघटनको अधिकारबाट बंचित गराउने कार्य हुन जान्छ ।

संविधानको धारा ३६(७) अन्तर्गगत राजीनामा गर्ने प्रधानमन्त्री विद्यमान सदनबाट अर्को सरकार गठन नभएसम्म काम चलाउ सरकारको रुपमा परिणत हुने व्यवस्था रहेको हुँदा अर्को सरकार गठन हुनुपर्ने हुन्छ । यस संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै कारणले पनि निस्तेज गर्न मिल्दैन । अर्को सरकार गठन गर्न सदनमा प्रक्रिया चालु गर्नु पर्ने हुन्छ । सोबमोजिम नगरी राजीनामा गरी काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको संविधान अनुकूल हुँदैन ।

उपरोक्तानुसार राजीनामा दिई काम चलाउ सरकारमा परिणत भई सकेपछि सदनमा अर्को सरकार गठनका लागि प्रक्रिया चल्न सक्नेमा सो बमोजिमको प्रक्रिया नै चल्नमा अवरोध हुने गरी बाधा उत्पन्न गर्ने विघटनको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएको कार्य संवैधानिक भएन । यसरी संविधानका व्यवस्थालाई निस्तेज वा अवरुद्ध हुने गरी भएका कामकारवाई स्वतः निष्क्रिय हुन जाने भई असंवैधानिक र मान्यता शून्य हुन जान्छ ।

अतः धारा ५३(४) अन्तर्गत भनी विपक्षी मध्येका प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनी चढाएको सिफारिस संविधान विपरित देखिएकोले अमान्य घोषित गरिदिएको छ ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय ।

 

माननीय न्यायाधीश श्री ओम भक्त श्रेष्ठको राय:-

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउन असाधारण अधिकार भएको र सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरी सर्वोच्च अदालतले उचित उपचार प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान छ। उसै प्रावधान अन्तर्गत निवेदक सो संविधानको धारा ३,११,१२,१६,३६,४२,५३,५९ र ६३ समेत विपरितभएकाले धारा २३ बमोजिम संवैधानिक उपचारको हकको प्रचलनको लागि अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छन् । राष्ट्रपतिय शासन पद्धति भएको देशको होस वा राजतन्त्रात्मक शासन पद्धति भएको देश होस ती देशहरुको आ-आफ्नो संविधान हुन्छ जसलाई ती देशका राजनैतिक, सामाजिक दर्पन भनिन्छ । सो संविधान रुपीदर्पनमा सो देशको राष्ट्रिय जीवनसंग सरोकार राख्ने राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक इत्यादि संपूर्ण व्यवस्थापन पक्षको रुपरेखा कोरिएको हुन्छ। त्यस्तो कारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, जसको शक्ति अधिकार तथा कार्यहरुको निर्धारित गरिएको हुन्छ। यी ३ संवैधानिक निकाय, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बी आ-आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको अभ्यासमा सन्तुलन, समान्जस्यता तथा समन्वयको व्यवहार हुन्छ। यसैको लागि संविधान वा कानूनले सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरुलाई अभिभारा सुम्पिएको हुन्छ । यसरी नेपाल अधिराज्यको संविधानबमोजिम सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सुम्पेको अधिकार असंवैधानिक रुपले प्रयोग गरी सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्न पर्ने अभिभारा वा सो पदाधिकारीले सोबमोजिम नगरी संविधान उल्लंघन गरेको भन्ने नै मुख्य दावी देखिन्छ। प्रत्यर्थी श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्हाली आउनु भएको प्रधान मन्त्रीको पद सार्वजनिक पद हो। सम्माननीय प्रधान मन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिनु भएको राजिनामा बदर भागी छ भन्ने माग नभएपनि सो राजिनामासंग प्रस्तुत मुद्दामा निजले दिनु भएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिशलेतादम्य राखेकाले यहाँ राजिनामाउल्लेख्य छ। सम्माननीय प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पदबाट दिनु भएको राजिनामा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रमुख ३ निकाय मध्येको एक प्रतिनिधि सभा (व्यवस्थापिका) को विघटनको शिफारिस गर्नु भएको छ। सो संविधान सम्मतको कार्य भएन भनी निवेदकहरुले चुनौती दिएका छन्।

          यस्ता श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय, राजदरवारको २०५१ साल असार २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट श्री ५ बाट संसदलाई बक्सेको सम्बोधनको लागि मौसुफमा चढाउन प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन नसकी श्री ५ को सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई विफल पारेको कारण देखाई प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीपदबाट चढाउनु भएको राजिनामा स्वीकृत गरिबक्सेको र संविधानबमोजिम अर्को मन्त्रपरिषद्‌ गठन नभएसम्म हालकै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गरिरहने व्यवस्था गरिबक्सनुका साथै प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनाआदेशलिने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बक्सन र प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन हुने मिति तोकि बक्सन मौसुफमा चढाउनु भएको शिफारिसको सम्बन्धमा मौसुफबाट विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी तथा राजनीतिक नेताहरुसंग परामर्श लिइबक्सने प्रक्रिया चालु छ भन्ने उल्लेख्य भएको देखिन्छ । यस सूचनाबाट प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत धन्यवादको प्रस्ताव पारित हुन नसकी विफल भएको कारण मौसुफमा चढाउनु भएको राजिनामा र नयांजनादेशलिन धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश एकै मिति २०७२।३।२६ गते चढाएकोमा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा चाहिँ सोही मितिमा स्वीकृत भै मिति२०५१।३।२७ मा भोलिपल्ट श्री ५ को प्रमुख सचिवालय, राजदरबारबाट राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार मौसुफमा चढाउनु भएको सिफारिशबमोजिम धारा ५३(४) बमोजिम मौसुफबाट २०५१।७।२७ गते निर्वाचन गराउने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरीबक्सेको देखिन्छ। मिति२०५१।३।२६ मा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामाचढाउनुका साथै एकै पटक धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिश गरेकोमा विवाद छैन ।

सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीमा कानून वा संविधानबमोजिम पालन गर्नु पर्ने सार्वजनिक कर्तव्यको पालन नगर्ने वा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा देशको शासन व्यवस्थाले स्वेच्छाचारी स्वरुप धारण गरी अन्ततोगत्वा कानूनी राज्यको स्थापना गर्ने संविधानको उद्देश्यमा पनि आघात पर्न सक्दछ। यिनैकुराहरुलाई दृष्टिगत गरेर सार्वजनिक हक वा सरोकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि संवैधानिक व्यवस्था भएको र हालको संवैधानिक व्यवस्थाले सार्वजनिक हक वा सरोकार सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई फराकिलो पारी व्यापक बनाएकोले सो अनुरुप हकदैयासम्बन्धी हाम्रै न्यायिक अवधारणामा र न्यायिक व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुनु पर्ने भनी निवेदक राधेश्याम अधिकारी वि. मन्त्री परिषद सचिवालय समेत भएको मुद्दामा विशेष इजलासबाट ने.का.प. २०४८ अंक १२ नि.नं. ४४२० मा सिद्धान्त प्रतिपादित पनि भैराखेकोदेखिएको छ। निवेदकहरु मध्ये २ जना साधारण नागरिकहरु भएको साथै दुवैव्यक्तिहरु प्रतिनिधि सभाका पूर्व सांसद हुनु भएको र प्रतिनिधि सभाको विघटनले निजहरुले सो प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु पूर्व प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकबाटपरोक्षरुपमा भए पनि प्रभावित हुनुको साथै नागरिकहरु नै हुन भन्ने कुरामा विवाद नभएकाले यो निवेदनमा पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा संवैधानिक प्रश्नहरु नै उठाइएको देखिएकालेनिवदकहरुलाई संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम अदालत प्रवेश गर्न हकदैया नै छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । निवेदकहरुलाई हकदैया छ ।

          राजनैतिक प्रश्न विषयक सिद्धान्त शक्ति विभाजनको सिद्धान्तमा आधारित भएकोले Justiciability को एक व्यापक धारणाको धेरै पाटा भएको एउटा जुहारात हो यसै कारणले कुनै दावीमाJusticiability को सामान्य तत्व विद्यमान भए पनि राजनैतिक प्रश्न समावेश भएमा न्याय योग्य हुँदैन । राजनैतिक प्रश्न विषयक सिद्धान्तले न्यायिक शक्तिको अभ्यासमा सिमित गर्दछ तर न्यायिक शक्तिको अस्तत्वलाई होइन । यस उसले कुनै विवाद संवैधानिक तवरले न्यायिक क्षेत्र भित्रको भए पनि राजनैतिक प्रश्नको विद्यमानतामा अदालत औचित्व तर्फ पुग्न संयम धारण गर्दछ । राजनैतिक प्रश्नले अन्य जतिसुकै प्रश्नहरु भएपनि राजनैतिक पक्षलाई मात्र आवेष्टित गर्दछ । विवादमा तथ्यबाट राजनैतिक अधिकारको सुरक्षाको माग खोजिएको देखिन्छ र परिणाममा राजनैतिक हुन आउछ भने पनि यथार्थमा यसले राजनैतिक प्रश्नको प्रतिनिधित्व गरेको छ भनी मान्न हुदैन । कानूनी र राजनैतिक प्रश्नहरु आपसमा मिश्रित अवस्थामा न्यायिक अनुभव तथा परम्पराबाट के कस्तो अवस्था र आधारमा कुनै प्रश्न न्याययोग्य छ छैन भनी अदालतले मार्ग दर्शन गरेको उदाहरणहरु छन् । राजनैतिक प्रश्न विषयक सिद्धान्त परिभाषित हुन सहज छैन । यो प्रश्न लडाईमा शत्रुलाई छकाउने उपाय जस्तो एक राजनैतिकझाडी कै स्वरुप देखिन आउने प्रवलसंभावना भए पनि संविधानद्वारा यस्तो (ललित) कार्य अदालतलाई सुम्पि सो दायित्व निर्वाह गर्नु अदालतको कर्तव्य हुन आउछ। ठी यस्तै विवादमा वैद्यतालाई खोज तलास गर्न अदालतले अलकंकृत प्रश्नलाई खोली सवै सामु राख्न सक्दछ । राजनैतिक प्रश्न समावेश भएको विवादमा अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न परिमित राखे पनि कानूनी र संवैधानिक प्रश्नको व्याख्यामा अदालत अछुतो रहन सक्दैन, सो कार्यको सम्पन्नतामा परम्परागत भूमिका खेल्छ । कुनै विवादमा राजनैतिक प्रश्न समावेश छ छैन? भन्ने कुराको निरोपण संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको उत्तरदायित्वमा संवैधानिक व्याख्याको अभ्यासमा भर पर्ने विषय हो ।

          यो विषय न्याययोग्य तथा वादयोग्य छैन भनी प्रत्यर्थी श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फका विद्वानमहान्यायाधिक्तामोतिकाजी स्थापित, वरिष्ठ महान्यायाधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद रेग्मीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३५(६) अनुसार श्री ५ मा चढाइएको सिफारिसको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भनी वहस गर्नु भएको थियो । विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुमध्ये एकले सो कुराको समर्थनको लागि सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट ने.का.प. २०४८ पृष्ठ ९०० प्रकरण ९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त छ भनेर उल्लेख गर्नु भएको परिप्रेक्ष्यमा सो निर्णय अध्ययन गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) धारा ८७(१३) र धारा १३०(१) विपरित प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनी नियुक्तिको वैद्यतामा प्रश्न उठाई निवेदन परेको देखिएको र उठाइएको सबै प्रश्नहरुमा औचित्यमा समेत प्रवेश गरी सवैप्रश्नहरुकोनिरोपण गरेको समेत देखिएको छ । धारा ३१ र धारा ३५ (६) को सन्दर्भमा प्रश्न उठी सो सम्बन्धमा व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक रुपमा विवेचना भै सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको देखिन नआई केवल नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ३१ र धारा ३५(६) मा भएको प्रावधानलाई उघृत सम्म गरी रिट निवेदन खारेज गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीको राजिनामा र संसदको विघटनको सिफारिस राजनैतिक भए पनि निवेदकको लेखाई र अधिकांश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताको कानूनी प्रकृयागत तथा संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको भन्ने वहसजिकीर अनुसार न्यायिक अवलोकनको परिधिभित्र पर्न आउने देखिएको र समय समयमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार यस प्रकारको विवादमा श्री ५ महाराजाधिराजलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३१ को प्रतिवन्धात्मक प्रावधानमा यस धाराको कुनै कुराले श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को कर्मचारी विरुद्ध कारवाई चलाउन पाउने कानूनी अधिकारलाई सिमीत गरेको सम्झिने छैन । भन्ने उल्लेख्यभएकाले यो व्यवस्था अनुसार न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गर्ने उपाय अदालतले अनुशरण गरी आएका हामी पाउदछौं । अत: यो प्रश्न विवाद तथा न्याय योग्य देखिन आएको छ ।

          निवेदकहरुको जिकीर अनुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) बमोजिम श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न बाध्यता छ, छैन? भन्ने प्रश्न यस मुद्दाको महत्वपूर्ण प्रश्न छ भनेर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले उठाउनु भएको छ। धारा ५३(४) बमोजिमको श्री ५ को अधिकार स्वविवेकी अधिकार हो वा वाध्यात्मक व्यवस्था हो? यस प्रसंगमा धारा ३६(५)(क) र धारा ५३(४) साथ साथै जान नसक्ने भन्ने धारणाबाट यो प्रश्न प्रासंगिक तथा सान्दर्भिकनठानेकाले केही विवेचना गरेको छैन।

          मालाफाइड अथवा खराव नियतको अर्थ वेइमान आशय वा भ्रष्ठ प्रवृत्ति हो । समय समयमा अदालतहरुबाटस्वविवेकी अधिकारको अनूचित प्रयोगलाई चुक्ली हाल्न मालाफाइड वा दुराशययुक्त तथा प्रवृत्त भावनालाई अधिकारको भेदभाव योग्य अभ्यास भन्ने उक्ति (टुक्का) प्रयोग गर्ने गरेका छन्। भेदभाव योग्य अभ्यासको तात्पर्य अधिकारको रंग वा भेष निहित एक उद्देश्यको निमित्त प्रदान गरिएको अधिकार कानूनी प्रश्नमा अधिकृत नगरिएको अन्य कुनै कार्य गर्न खोज्नु हो।

मालाफाइड वा खराव नियतलाई प्रशासकीय अधिकारको कुनै अवैध प्रयोगको समकक्षमा राखिएको छ। अधिकारको अनुचित प्रयोग अथवा अधिकार भएर पनि अधिकार प्रयोग नगर्नु जस्ता कार्यहरुस्वविवेकियअधिकारहरुको न्यायिक पुनरावलोकनका सिद्धान्तहरु हुन्।

मालाफाइडको दलिल वारम्वार लिइन्छ । तर अदालतको सन्तुष्टिको लागि यो दलिल सिद्ध गर्नु सहज कार्य होइन । शंका यथेष्ट होइन । शंकाले प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्दैन । मालाफाइडको दलिल सिद्ध तथा प्रमाणित गर्न विशेष उल्लेख्य, प्रत्येक्ष तथा यथार्थ केही हुनै पर्छ । कुनै निकायले गरेको आदेश यसको स्वरुपमा नियमित छ र सर्वसाधारण जनताको हितको निमित्त असल नियतले गरिएको छ भन्ने प्रशासनको पक्षलाई अनुमान गरिएको हुन्छ । त्यसकारण जुन सुकै बेला पनि यस मामिलामा जसले यो आदेश दुराशययुक्त तथा अन्य उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ भनेर भनेको छ, सो व्यक्तिमा प्रमाणको भार लादिएको हुन्छ । निजले नै प्रमाणित गर्नु पर्छ । निवेदकले नै आफ्नो भनाई पुष्टि गर्न यथेष्ठ सबुद प्रमाण पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । अत: Malafideको अभियोगको गम्भिरताले विश्वसनीयताको उच्चस्तरको प्रमाण अपेक्षा गर्दछ।

सम्माननीय प्रधान मन्त्रीको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो भन्ने सन्दर्भमा भारतको दैनिक अखवार "द हिन्दू"लाई सं.प्रधान मन्त्रीले अन्तरवार्ता दिनु हुँदा "संविधान बदल्न हामीलाई दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ यो सम्भव हुन सक्तछ अथवा तिनीहरूले विथोले तथा हामीले दुई तिहाई बहुमत ल्याउन सकेनौं भने म श्री ५ लाई मध्यावधि चुनाव गराउनभन्ने छु" भन्न  अभिव्यक्ति र त्यसको रुपान्तर साप्ताहिक स्वतन्त्रतामा जुन बेला टनकपुर सन्धिलाई दुई तिहाई मतले पारित गर्नु पर्छ भन्ने विवाद चलिरहेको अवस्थामा प्रकाशित भएको थियो । अर्को विषय शाही नेपाली वायु सेवा निगमको सं. प्रधान मन्त्रीबाट भएको भनिएको धगिजा काण्डको सम्बन्धमा संसदको लेखा समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन मिति २०५१।०३।२६ मा संसदमा पेस गरिने दैनिक कार्यसूचिमा समावेश गरिएको थियो । सो प्रतिवेदन कारणले पनि प्रधान मन्त्रीले संसद भङ्ग गर्ने दुराशय राख्नु भएको हो भन्ने समेत विद्वान् अधिवक्ताहरूले वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएका छन् ।

बेलायतमा संसद विघटनको सिफारिस गर्नु प्रधान मन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार भै हाउस अफ कमनलाई नियन्त्रणमा राख्ने एउटा माध्यम हो । संसदको विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधान मन्त्रीको एउटा राजनैतिक ठूलो अस्त हो भनिन्छ । प्रधान मन्त्रीले संसदको विघटनको सिफारिसको कार्य दुराशययुक्त तथा  अन्य उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ भन्ने कुरा देखिन आएमा सो कार्य सदेहरहित अमान्य नै बदर भागी हुन्छ । निवेदकहरू वा निजहरू तर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरूले प्रधान मन्त्रिको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस दुराशयपूर्ण थियो भन्दैमा हुँदैन, जुन कार्य दुराशययुक्त छ भनिएको छ सो कार्य सबुद प्रमाणबाट पनि समर्थित भएको हुनु पर्छ । त्यसै कुरालाई ध्यानमा राखी मिति २०५१।०३।२६ र मिति २०५१।०३।२७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना तथा विज्ञप्‍तिमा सम्माननीय प्रधान मन्त्रीले शाही संवोधनको लागि धन्यवाद चढाउने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट विफल भएको कारण राजिनामा दिनु परेको र त्यस्तो परिस्थितिमा अर्को स्थिर सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारको कुनै पनि महत्त्‍वपूर्ण नीति योजना वा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन नसकी अस्विकृत भएमा त्यस्तो नीति, योजना र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको लागि संविधान सम्मत तरिकाबाट जनादेशका लागि जन समक्ष जानु तथा संविधान संशोधनको लागि प्रयत्न गर्नु गराउनु जस्तो कार्यहरू असंवैधानिक भन्न सकिदैन । अतः माथि उल्लेख गरे बमोजिम दुराशययुक्त वा अन्य उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भनी प्रमाणित नभएसम्म विवादस्पद विघटनको सिफारिसलाई दुराशययुक्त एवम् अन्य उद्देश्यबाट प्रेरित भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३६(१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको निर्वाचित नेता श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला श्री ५ बाट नियुक्त प्रधान मन्त्री, श्री ५ को सरकारको प्रमुख हुनुको साथै वंहा संसदकै नेता पनि हुनु हुन्छ । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता र अन्य संसदीय दलको नेतामा अन्तर हुन्छ । बहुमत प्राप्‍त दलको संसदीय दलको निर्वाचित नेता श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला श्री ५ बाट नियुक्त प्रधान मन्त्री, श्री ५ को सरकारको प्रमुख हुनुको साथै वहाँ संसदकै नेता पनि हुनु हुन्छ । बहुमत प्राप्‍त संसदीय दलको नेता र अन्य संसदीय दलको नेतामा अन्तर हुन्छ । बहुमत प्राप्‍त दलको नेता छान्नुको तात्पर्य प्रधान मन्त्रीको नाम प्रस्तावित गरिनु हुन जाने हुनाले त्यस्तो प्रधान मन्त्रीको राजिनामाको परिणाम स्वरुप सोही संसदीय दलको अर्को नेताको चयन हुने संसदीय शासन प्रणाली भएका राष्ट्रहरूमा प्रशस्त उदाहरणहरू देखिएका छन् । प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएपनि अनुकरण हेतु शाही संवोधनको धन्यवाद प्रस्ताव विफल भएको कारण नैतिकताको आधारमा सम्माननीय प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजिनामा दिनु भएको तथ्य निजले दिनु भएको लिखित जवाफबाट देखिएको छ । आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनु र प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्नु अलग अलग कार्य हुन । कानूनी शब्दार्थमा दिनु भनेको स्वेच्छाले आफ्नो पदत्याग गर्नु हो । यसरी स्वेच्छाले आफ्नो पद त्याग गरेपछि प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि त्याग गर्नु हो । यसरी स्वेच्छाले आफ्नो पद त्याग गरेपछि प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि त्याग गर्नु हो । धारा ३६(५)(क) बमोजिम राजिनामा दिने प्रधान मन्त्रीको हैसियत राजिनामा दिनु अगावै धारा ३६(१) बमोजिम दलको निर्वाचित संसदीय दलको नेताको रुपमा नियुक्त प्रधान मन्त्रीको हैसियत जस्तो न भनै धारा ३६(७) अन्तर्गत अर्को मन्त्री परिषद् गठन नभएसम्म काम चलाउ मन्त्री परिषद्को रुपमा रहने हुन्छ । जो संसदप्रति उत्तरदायी हुँदैन । जहाँसम्म धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधान मन्त्रीको हैसियतको प्रश्न छ । त्यस्तो प्रधान मन्त्री धारा ३६(१) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु पर्ने वाध्यात्यक व्यवस्था भै धारा ३६(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा प्रति जवाफदेही हुन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार सम्माननीय प्रधान मन्त्रीलाई छ । तर सो अधिकार प्रयोग गर्ने विशेषाधिकार गुमाएको हुनु हुँदैन । अहिलेको परिप्रेच्छमा संविधान अनुसार नै असफलताको कारण नैतिकताको आधारमा राजीनामाबाट समर्पण गरी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार गुमेको छ । धारा ३६(५)(क) को प्रयोगले बहालवाला प्रधान मन्त्रीको संवैधानिक हैसियतको परिणतिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम प्रदान भएको अन्य अधिकार तथा सुविधाहरू उत्सर्ग गरेको रुपमा रहन जाने हुन्छ । धारा ३५(५)(क) बमोजिम दिइने राजीनामा र धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि गरिने सिफारिस दुई भिन्ना भिन्नै हैसियत राख्ने प्रधान मन्त्रीहरूले अभ्यास गरिने विरोधात्मक सरोकार राख्ने दुई अलग अलग प्रयोजन राख्ने संविधानको छुट्टा छुट्टै प्रावधान हुन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ७ मा कार्यपालिका शिर्षकमा कार्यकारिणी अधिकार विषयक व्यवस्था अन्तर्गत मन्त्री परिषद सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको धारा ४२(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाभंग हुने तथा भाग ८ मा व्यवस्थापिका शीर्षकमा व्यवस्थापिकाकव गठन सन्दर्भलाई लिएर धारा ५३(४) मा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुने व्यवस्था देखिएकोले यी दुवै व्यवस्थाहरू बेग्ला बेग्लै प्रयोजनको लागि गरेको देखिन आएको छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३६(५)(क) बमोजिम राजिनामा दिने प्रधान मन्त्रीको राजिनामा श्री ५ बाट स्वीकृत भएपछि तत्काल क्रियाशिल हुने धारा ३६(७) बमोजिम काम चलाउ मन्त्री परिषद् अर्को मन्त्रीपरिषद्को गठन नभएसम्म अस्थायी रुपमा रहेको हुन्छ । त्यस्तो काम चलाउ तथा अस्थाई रुपको मन्त्रिपरिषद्को बदलामा प्रधान मन्त्रीको राजिनामा स्वीकृत पश्चात् सम्भव भएसम्म यथाशीघ्र धारा ३६(१) तथा धारा ४२(१) अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नु संवैधानिक अनिवार्यता हो । धारा ४२(१) को प्रयोजनको लागि

 

संसदीय दलको समर्थन र संख्यात्मक स्थिति नै महत्वपूर्ण तथा निर्णायक हुने भएकोले सो यकिन गर्न निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको आधारमा तयार गरिएको अभिलेख र संसद सचिवालयको अभिलेखबाट सहायक सिद्ध हुन्छ धारा४२(१) अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को गठनार्थ अन्य उपधाराहरूको प्रकृया अवलम्बन पश्‍चात् मन्त्री परिषद् गठन हुन नसकेमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभालाई भंग गरिबक्सने व्यवस्था हो जसमा धारा ५३(४) बमोजिम प्रधान मन्त्रीको शिफारिस जस्तो पूर्वशर्तको आवश्यकताको कल्पना नै गरिएको छैन । मिति २०५१।०३।२६ गते नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयको सूचनामा प्रधान मन्त्रीले आफ्नो पदबाट चढाउनु भएको राजिनामा स्वीकृत गरिबक्सेको र प्रतिनिधि सभा विघटन गरिबक्सन र निर्वाचन हुन मिति तोकी बक्सन चढाउन भएको सिफारिस सम्बन्धमा मौसुफबाट विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी तथा राजनैतिक नेताहरूसँग परामर्श लिई बक्सने प्रकृया चालु छ भनी उल्लेख भएबाट श्री ५ महाराजाधिराजबाट वैकल्पिक सरकारको सम्भाव्यता खोजिबक्सी धारा ३६(१) र ४२ को क्रियाशिलतालाई दृष्टिगोचर गरिबक्सेको प्रतित हुन्छ । यी कुराहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएका कारण न्यायिक जानकारीमा लिनु पर्ने विषय वस्तुका हुन् ।

प्रस्तुत मुद्दामा सम्माननीय प्रधान मन्त्री व्यवस्थापिकाको परिधिभित्र प्रवेश गर्नु भएकव छ । अर्को स्थिर सरकार गठन गर्न नसकिने आधार लिएर प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस जो गरिउको छ सो कार्यकारिणी क्षेत्र भित्र पर्द५ । तसर्थ धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभालाई विघटनको सिफारिस धारा ३६(५) (क) बमोजिम राजिनामा एकैसाथ एक मिलानकव तान र सुरमा क्रियाशिल हुन सक्दैन । त्यसै गरी धारा ५३(४) धारा ४२, धारा ३६(१) (५)(७) को कार्यान्वयन पक्ष तर्फ पारस्परिक व्यवहारमा व्यवधान उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण यी दुवै व्यवस्थाहरूको एकै पटकको प्रयोगले संवैधानिक प्रकृया प्रभावित भै असंगति प्रादुर्भाव हुन जान्छ । यसको वावजुद धारा ३६(५)(क) बमोजिम राजिनामादिने प्रधान मन्त्रीले राजिनामा दिँदा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस पनि गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा नभएकोले संविधानमा दिने र संसदको विघटनको सिफारिस एकै पटक गर्ने दिने अवधारणा नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

अंग्रेजी संवैधानिक कानून तथा मन्त्रिमण्डलीय सरकार बारे सम्बन्धित संवैधानिक कानूनका पदाधिकारीहरूको भनाई के रहेछ सो पनि यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । V.N. Sukla’s Constitution of India 7th ed.p.251.

“However, a defeated P.M. has the option either to resign or to advice dissolution of the house. He cannot have both the option at the same time.” (constituent Assembly Debate vol 7 page 107. See also wade and Philips, Constitutional Law ad the adm. Law, 6th ed.p.p. 144-151. Jenningh’s Law and the Constitution 5th ed.p. 184)

“A Prime Minister whose government is defeated in the house of common on a major issue is expected either to risign or to request a dissolution.”

W.& Philips Constitutional Law 5th ed.p.92.

“A defeated Prime Minister has to elect between either of two alternatives, either to resign or to advice dissolution, he cannot have both.”

Sir Ivor Jennings.

“Defeat in the house follows either by resignation or dissolution,” Halsbury Law of England, 4th ed. Vol. 8.p.

696 para. 1130.

The House Posseses the instruments necessary to determine the fate of government. If it fails to approve the government policy, the government must resign or dissolve Parliament.

“The debates on the President’s speech take the form of a motion Thanking the President for his speech. Defeat on the President’s, speech would cause the resignation of the Govt or the dissolution of the House of People, for the motion for a vote of thank is a motion of confidence in the govt, and if the motion I sdefeated or amended, the vote is a vote of no-confidence.” (P.263-260.V.K. sukla’s Const. of India 7th ed.)

सामान्यतया कार्याकारिणी र व्यवस्थापिकाको मरण एकै साथ हुन नसक्ने (either Executive dies or the Legislature both cannot go together) अथवा दुवै निकायहरूको देहवसान एकै पटक नहुने भई कार्यकारिणीको यो व्यवस्थापिकाको अनत्य हुन्छ भन्ने अवधारणमा नै संसदीय प्रणालीमा आधारित प्राजतान्त्रिक व्यवस्थाको परम्परामा प्रधान मन्त्रीको राजिनामा अथवा संसदको विघटन एकैसाथ नहुने सर्वमान्य सिद्धान्त मानि आएको पाइन्छ । उक्त दुवै निकायहरूको अन्त्यष्टिले संविधानको आधारभूत तथा मौलिक सिद्धान्तहरू नै विकृत हुन जाने हुन्छ । अग्रेजी संवैधानिक कानून तथा मन्त्रि मण्डलीय सरकार बारे माथि उल्लेखित पुस्तकहरूको उघृत वाक्यांशहरूबाट सदनबाट पराजित प्रधान मन्त्रीले राजिनामा दिनु पर्छ या सदन विघटनको सिफारिस गर्नुपर्छ – यी दुई मध्ये एक विकल्प रोज्नु परम्परागत रुपमा स्थापित तथ्यमा उपर्युक्त संवैधानिक प्राधिकारीहरू एकमत देखिन्छन् ।

बहुमत प्राप्त सत्तारुढ पार्टीका संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत शाही संवोधनको धन्यवाद जस्तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारीत हुन नसकी असफल भै नैतिकताको आधारमा संविधान अनुसार नै राजिनामा दिनु हुने प्रधान मन्त्रीले आफ्नु संसदीय दलको नेताको नेतृत्व त्यागी वरिष्ट योग्य र दक्ष दोश्रो संसदीय दलको नेताको चयनको लागि मौका दिइनु पर्ने हो । जसरी हामीले विश्वका धेरै जसो प्रजातान्त्रिक प्रणली अपनाएको राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेका धेरै उदाहरणहरू पाउँछौ । शाही सम्बोधनको धन्यवादको प्रस्ताव संसदमा पारित नभै विफल हुनुको अर्थ प्रधान मन्त्री सदनमा पराजित हुनु हो । यस्तो अवस्थामा भारतीय संवैधानिक परम्परा अनुसार पनि आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनु वा संसदको विघटनको सिफारिस गर्नु पर्थ्यो । तर यहाँ त्यस्तो नभै पराजित प्रधान मन्त्रीबाट राजिनामा गरी प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस पनि साथै हुन गएको छ, जो असंवैधानिक हुन जान्छ । माथि लेखिए अनुसार राजिनामा वा प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस मध्ये एक मात्र विक्लप चयन गर्न सकिनेमा एकै साथ दुवै मार्गहरू अवलम्बन भएकोमा प्रथमत: राजिनामा स्वीकृत भै राजिनामा दिइसकेकोले धारा ५३(४) को प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने विकल्प रोज्न सक्ने प्रश्‍न नै उठ्न सक्ने देखिएन ।

जुनदिन प्रधान मन्त्रीले राजिनामा प्रदान गर्नु भएको छ सो दिन निज विरुद्धको शाहि नेपाल वायु सेवा निगम काण्डको संसदीय समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन संसदमा पेस हुने सार्वजनिक जानकारीमा आएको सर्वविदित तथ्य हो । प्रधान मन्त्रीले दिनु भएको राजिनामा श्री ५ बाट स्वीकृत हुनासाथ संसदीय प्रणालीको अवधारणालाई सार्थक बनाई पथ प्रदर्शकको रुपमा आफ्नो पार्टीको अर्को संसदीय दलको नेता चयन गरी संसदमा प्रस्तुत भएर होइन कि संसदको रूपमा डटेर सो प्रतिवेदनद्वारा आरोपित कसुरबाट सफाई लिने तर्फ अग्रसर भै हिक्मत करनु पर्ने बेला थियो । सो यहाँ हुन सकेन । यसरी संसदको कारवाई चलिरहेको अवस्था संसदमा विचाराधिन प्रतिवेदन विषय कारवाई तर्फ वेवास्ता गरी विधायिकाको मूल्य र मान्यता विघटनको सिफारिस जस्तो अति महत्वपूर्ण विषय बारे जुन विद्यायिकाबाट कार्यकारिणीको संरचना हुन्छ सो कार्यकारिणीको प्रमुख हुने प्रधान मन्त्रीले राजिनामा दिइसकेपछि अर्को प्रधान मन्त्रीको विकल्प दिन सक्ने तथा जुन आधारमा जनप्रतिनिधिहरू जनताहरूद्वारा निर्वाचि भएका छन् सो जनादेशको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च विधायिकालाई जानकारी सम्म नदिई कार्यपालिका र विद्यायिका बीच सामान्जस्यता तथा समन्वयता कायम नहुने गरी संविधानको संरचनामा विकृति ल्याने खालको यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस प्रधान मन्त्रीको कार्य हुन गएको छ । शाही सम्बोधनको प्रस्ताव विफल हुन गएकोले प्रधान मन्त्रीको पदबाट राजिनामा गर्ने कि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने विषयहरूलाई एक प्रकारको विकल्पको रूपमा नहेरी ती दुईटा विषयहरूलाई एकसाथ अंगालेर प्रधान मन्त्रीले संवैधानिक विसंगति कृत्य गर्नु भएको देखिएको छ भने राजिनामा दिन अगावै आफू सत्तारूढ दलको नेता यथावत रहेको भन्ने दावी दोहोर्‍याएर सो संवैधानिक विकृतिलाई अझठूलो र गहिरो पार्न पुग्नु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधान मन्त्रीको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार भए पनि यो अधिकारको प्रयोग लोक प्रिय प्रधान मन्त्रीले सुझवुझको साथ संवैधानिक संकटको प्रवल सम्भावनामा मात्र गर्ने गर्दछ । साधारणत यो अधिकारको अभ्यास लोकप्रिय प्रधान मन्त्रीको कार्य होइन । प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस अलोकप्रिय प्रधान मन्त्रीको अलोकप्रिय कार्य हो भनी आफ्नो वहसको दौरानमा व.अ.गणेशराज शर्माले भन्नु भएको कुरा पनि यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

संसदको वजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवस्था शाही संवोधनको धन्यवाद प्रस्ताव विफल भए पश्‍चात् नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राजिनामा मात्र दिई देशको अर्थतन्त्र विषयक आर्थिक कारोबार , आर्थिक प्रशासन तथा देशको सर्वोत्तोमुखी विकासको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक नीति एवम् कार्यक्रम समेत तमाम कुराहरू माथि विचार गरी बजेट तयार पारी सो बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराई तदनुरुप सम्बन्धित आर्थिक विधयक पेश्‍की विधयक तथा विनियोजन जस्ता अर्थ सम्बन्धी पक्षमा मेरुदण्डको रुपको अहम भूमिका खेल्ने विधयकहरू सोही सदनको बजेट अधिवेशनमा पारित गराउनु पर्ने तथ्य चटक्कै विर्सी र देशको अर्थतन्त्र जस्तो जति महत्वपूर्ण विषयलाई गौण मानी अध्यादेशहरूद्वारा काम चलाउनु प्रकृयागत अशुद्धता (Procedural impropriety) हो ।

बजेट अधिवेशन ताका प्रधान मन्त्रीले राजिनामा दिई लोक सभाको विघटन समेतको सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपतिले देशको आर्थिक स्थिति तथा देशको प्रशासन संचालन गर्ने सन्दर्भमा देशको अर्थतन्त्रको भविष्यमा हुन आउने अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी देशका प्रमुख राजनैतिक दलका विशिष्ट नेताहरूको सम्पर्कमा रही छलफल गरी बढी सुझवुझको साथ लोक सभाबाट सो आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराई मात्र लोक सभाको विघटन गरेको छिमेकी देश भारतका अनुकरणीय दृष्टान्त नभएको होइन ।

अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट शाही संवोधन प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित नभएको कारण नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने प्रत्यर्थि सं. प्रधान मन्त्रीले संसद प्रति उत्तरदायी नरहेकोले जनतामा जाने अवसर गुमाइ सकेका प्रधान मन्त्रीलाई प्रयोगको लागि निषेधात्मक व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३(४) को प्रयोग गरी संविधानको संरचना तथा संवैधानिक निकाय वीचको सामान्जस्यता तथा समन्वयतामा असंगति एवम् विकृती आउने किसिमले अर्को प्रधान मन्त्रीको विकल्प दिने तथा जनादेशको प्रतिनिधित्व गर्ने सदनले आफ्नो काम कारोवार गरिरहेकै बेला संसदीय सर्वोच्चता तर्फ धारणा राखी प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि गरेको प्रत्यर्थि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस प्रारम्भतः संविधान सम्मत भएको नदेखिँदा सो सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । सो सिफारिसबाट निसृत काम कारवाई स्वतः निष्कृय हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको वहुमतको रायसँग म सहमत हुन नसक्दा मैले यो छुट्टै राय अभिव्यक्त गरेको छु।

माननीय न्यायाधीश श्री केदार नाथ उपाध्यायको रायः-

१. संविधानको भाग ८ धारा ५३ (४) र भाग ७ धारा ३६(१),(५)(७) वा धारा ४२ को बीचमा स्वतः असंगति छैन । तथापि भाग ८ को धारा ५३(४) र भाग ७ का उक्त धाराहरू सँगसँगै सांध्वनिकता (Harmony)का साथ क्रियाशील हुन सक्दैन । अर्थात भाग ८ का र भाग ७ का उक्त धाराहरू कार्यान्वयन तहमा परस्पर अपवर्जी (Mutually exclusive) छन्।

२. प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामाले भाग ७ को उक्त धाराहरूलाई उत्सर्गिक गर्छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसले भाग ८ को धारा ५३(४)लाई प्रयुक्त गर्छ । यले गर्दा ती दुवै कुरा एकै पटक प्रभावित गरिएमा संवैधानिक प्रकृयामा असंगती पैदा हुन्छ ।

३. राजिनामा र प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस एकै चोटी चढाएको अवस्थामा के हुने भन्ने सम्बन्धमा राजिनामा शारिरिक पारिवारिक वा सामाजिक कारण अथवा राजनैतिक कारण जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्न सकिने हुँदा स्वभावतः स्वीकृत हुने कुरा हो । साथै सम्माननीय प्र.मं. श्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको मिति ०५१।३।२६ को राजिनामा त्यसै दिन स्वीकृति समेत भएकोले प्रतिनिधि सभा विघटनको सोही मितिको सिफारिस चाही क्रियाशिल हुँदा भाग ७ का उक्त धाराहरूसँग असंगत भएकोले असंवैधानिक हुने भै वदर हुने ठहर्छ । त्यस्तो सिफारिसले प्रयुक्त गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन समेत अमान्य र कानूनी मान्यता शुन्य हुन्छ ।

४. प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा निवेदक पक्षबाट उठाइएको स्थानाधिकार (Locus standi) न्यायिक निर्णय हुन सक्ने (Justiciability) दुराशय (Malafides) इत्यादि प्रारम्भिक प्रश्न लगायतका अरू कुरामा सम्माननीय प्र.न्या.को निर्णयमा अभिव्यक्त निष्कर्शसँग सहमत छु ।

ईति सम्बत् २०५१ साल भाद्र २७ गते रोज २ शुभम्...............।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु