निर्णय नं. ९१२० - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

आदेश मिति : २०७०।९।१४।१

०६८-WS-००२२ (०६८-FN-०१३४, FN-०१३५, FN-०१३६)

 

विषय : उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ कान्तिपथस्थित कार्यालय भएको सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ. का प्रबन्ध सञ्चालक संजीव केशवासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

०६८-WS-००२३

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ अवस्थित गोर्खा लहरी प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रबन्धक तथा आफ्नो हकमासमेत नवलकिशोर चौधरी

विरूद्ध

विपक्षी :  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

०६८-WS-००२४

निवेदक : बारा जिल्ला, गन्जभवानीपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ स्थित अरविन्द बिडी फ्याक्ट्रीको सञ्चालक भई आफ्नो हकमासमेत रामचन्द्रप्रसाद कलवारसमेत

विरूद्ध

विपक्षी :  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

०६८-WS-००२६

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ३ महाराजगन्जमा कार्यालय रहेको सेती चुरोट कारखाना लि.को तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ. का सञ्चालक तथा  आफ्नो हकमासमेत स्यामसन ज.ब.राणा

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार     काठमाडौंसमेत

 

०६८-WS-००२७

निवेदक : सिरहा जिल्ला, चन्द्रलालपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. २ स्थित श्रेष्ठ बिडी फ्याक्ट्रीको प्रोप्राइटर लिलानाथ श्रेष्ठसमेत                                                                 

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

०६८-WS-००२८

निवेदक : रौतहट जिल्ला, गङ्गापुर पिपरा गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ स्थित मिरा बिडी उद्योगको सञ्चालक भई आफ्नो हकमासमेत सीताराम साहसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार  काठमाडौंसमेत

 

०६८-WS-००३०

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ कान्तिपथमा रजिष्टर्ड कार्यालय भै बारा सिमरामा उद्योग रहेको सूर्य नेपाल प्रा.लि. मा कार्यरत् कामदार तथा कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनी मजदूर युनियनको तर्फबाट ऐ. को अधिकारप्राप्त अध्यक्ष बेनीप्रसाद तिमल्सिनासमेत                               

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौं   समेत

 

०६८-WS-००३१

निवेदक : रौतहट जिल्ला, रङ्गपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने सन्तलाल बन्दासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

०६८-WS-००३७

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ सिफलस्थित क्षेत्रपाल स्टोरका प्रोप्राइटर पवन श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी :  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

०६८-WS-००६९

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानरपालिका वडा नं. १० बानेश्वरमा कार्यालय रहेको अनुष्का प्रोडक्ट् प्रा.लि.को अधिकारप्राप्त सञ्चालक रिसभ अग्रवाल

विरूद्ध

विपक्षी :  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

०६९-WS-००३

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ कान्तिपथस्थित कार्यालय भएको सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ. का प्रबन्ध सञ्चालक संजीव केशवासमेत

विरूद्ध

विपक्षी :  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

०६९-WS-००१२

निवेदक : बारा जिल्ला, गन्जभवानीपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ स्थित अरविन्द बिडी उद्योगको प्रोप्राइटर भई आफ्नो हकमासमेत रामचन्द्रप्रसाद कलवार

विरूद्ध

विपक्षी :  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौं   समेत

 

§  पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई वाञ्छित हदसम्म मान्यता दिन पर्ने भएपनि त्यस्तो उद्योगको उत्पादनशील गतिविधि, बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ता हित र सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि कुरालाई विचार गरेर त्यस्तो व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले कानून निर्माण गरी आवश्यक नियन्त्रण गर्न र विवेकसङ्गत बनाउन सक्ने ।

§  सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मा उल्लिखित अधिकांश कानूनी व्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्यको पक्षमा गरिएको देखिएको र त्यसको कार्यान्वयनबाट उद्योगहरू वा उत्पादकहरूमा केही प्राविधिक, प्रक्रियात्मक र जनस्वास्थ्यका सरोकारजन्य मापदण्डहरूले गर्दा कतिपय प्रतिकूल व्यवहारिक कठिनाई आउने कुराको निवेदकले जिकीर लिएपनि न्यायिक पुनरालोकनमार्फत् असंवैधानिकताको प्रश्न बाहेक अन्य औचित्यको प्रश्नमा प्रवेश गरी हेर्न मिल्नेसमेत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. २०)

§  देशको कानून देशले मञ्जूर गरेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको हुबहु देखासिखी गरेको लिखत जस्तो हुनुपर्छ भन्नु पनि अनुचित हुन्छ । WHO Frame Work Convention on Tobacco Control (FCTC) महासन्धीलाई नेपालले पारीत गरिसकेको भन्ने आधारमा संसदले राष्ट्रको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा कानून निर्माण गरी जारी गर्ने प्रक्रियालाई नै कार्यान्वयन गर्न नदिई रोक्न मनासिब नहुने ।

(प्रकरण नं. २२)

§  उद्योगी, व्यवसायी वा पेशाकर्मी जो सुकैले पनि संविधानको अधीनमा रही जनहित र सार्वजनिक हितको विरूद्ध नहुने गरी हक प्रचलनको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने हुन्छन् तर संवैधानिक सीमा, मूल्य मान्यता र अपेक्षाहरूलाई संरक्षण गर्न सार्वजनिक हित विरूद्ध तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यप्रतिकूलका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयमा आवश्यक विधायिकी प्रबन्ध गर्न सक्ने कुरालाई अन्यथा भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. २४)

§  राष्ट्रिय उत्पादनमा उत्पादित हुने सूर्तिजन्य पदार्थबाट बनेका वस्तुहरूमा कति प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र अङ्कित हुने भन्ने कुरा फरक फरक कुरा भै यी प्रणालीगत विविधता अन्तर्गत रहने कुरा हुन् । प्रणालीगत विविधता प्रत्येक राष्ट्रका आ–आफ्ना कुराहरू हुन् । आन्तरिकरूपमा उत्पादित यस्ता वस्तुहरूको मुख्य भागमा कति प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र अङ्कित गर्ने वा व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो मौजुद आवश्यकताका आधारमा तय गरिने ।

(प्रकरण नं. ३३)

§  समाजको पछौटेपन, स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनाको अभाव तथा युवापुस्ताबीच सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनको बढ्दो आकाङ्क्षाका कारण यस्ता वस्तुहरूको प्रयोग र उपभोगसमेत दिनानुदिन बढ्दै छ । सूर्तिजन्य पदार्थको उपयोगमा कमी, स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना, सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट परेको असरका बारेमा स्थानीयस्तरमा सचेतनाका पक्ष कमजोर छन् । यस्तो दिनानुदिन बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन गर्नु राज्यको अहम दायित्व हुन आउँछ । यो उदासीनतालाई बोकेर बस्नु राज्यको निरीहता हो भने सर्वसाधारणको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखी लागू गरिएको  ऐनको कार्यान्वयन रोक्न चुनौती दिनु आफैँमा उदेकलाग्दो र हास्यास्पद तर्क हुने ।

(प्रकरण नं. ३४)

§  सूर्तिजन्य पदार्थको लेबुल वा प्याकेटको बाहिरी भागमा ७५% चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र अङ्कित हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्दा सर्वसाधारण जनताले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट पर्न सक्ने असरको बारेमा थाहा पाउने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदकका उद्योगी व्यवसायीहरूले यसमा विरोध गर्न मिल्दैन । उपभोक्ताको अनभिज्ञतालाई व्यवसायको लाभ र अवसर बनाउन नहुने ।

(प्रकरण नं. ३५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की,  श्यामप्रसाद खरेल,  अनिलकुमार सिन्हा, तुलसी भट्ट, महादेव यादव, श्यामप्रसाद खरेल, विद्वान अधिवक्ताहरू हिरा रेग्मी, बालकृष्ण ढकाल र अधिवक्ताहरू तिलक विक्रम पाण्डे, अनुपराज उप्रेती, शमीर शर्मा, बालकृष्ण न्यौपाने, सपना मल्ल प्रधान, अरूण कुमार ज्ञवाली र रमनकुमार कर्ण ।

विपक्षीका तर्फबाट :  विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

सरोकारवालाको तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र अधिवक्ताहरू ज्योती बानिया, पूण्यप्रसाद दंगाल र जगन्नाथ मिश्र

अवलम्बित नजीर : नेकाप स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क २०५२, पृष्ठ १६८, २०६२ सालको रीट नं. ३८२२

सम्बद्ध कानून :

§  सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा १(२), ७(१)(क), ८(१), ९(१), ११(१)(३), १७(५)(ख)

§  सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८

§  सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ को नियम ३(२)(ग) र ३(४), ५, ६(क), ७, ८(१)(क) र (ख), ९, ११(१)(ख), १३, १५(च), १८ र १९(२)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९ र २४(९)

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को  धारा ३२/१०७(१) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्न आएका प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :-

 

रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त व्यहोरा :

०६८-WS-००२२/०६८-WS-००२३(०६८-FN-०१३४, FN-०१३५, FN-०१३६)

निवेदक कम्पनी प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता रही स्वीकृत उद्देश्यअनुरूपको व्यवसायिक कार्य गरी सूर्तिजन्य पदार्थका विभिन्न ब्रान्डका चुरोटहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरणको कार्य गरी सयौं नेपाली नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ भने मुलुकको राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेका छौं । कानूनबाट प्राप्त हक अधिकारउपर अनुचित तवरले बन्देज लगाउने कार्य राज्यको कुनै निकायले गरेमा कानूनबमोजिमको उपचार प्राप्त गर्ने हकसमेत प्रदान गरिएको हुनाले न्यायका लागि सम्मानीत अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं ।

मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १(२) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार उक्त ऐनका अन्य दफाहरू ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१ औं दिनमा र दफा ९ को व्यवस्था भने १८० औं दिनमा प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको उक्त दफा ९ लागू गर्न १८० दिन समय उपलब्ध गराएकोमा विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयले १८० समाप्त भएको दिन मिति २०६८।७।१८ गते नै सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ जारी गरेको भन्ने सूचना मिति २०६८।७।१९ मा प्रकाशित गरियो ।

सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबुलको बाहिरी कूल भागमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा मन्त्रालयले तोकेको अक्षर, आकार, स्थान, रङ्ग, ढाँचा र गुणस्तरमा चेतावनीमूलक र चित्र छाप्नुलाई औचित्यपूर्ण र न्यायोचित भन्न मिल्दैन । नेपाल पक्ष भएको (WHO Framework Convention on Tobacco Control) महासन्धीले पनि यस प्रकारको व्यवस्था गरेको पाइँदैन ।

अतः सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ सम्बन्धी व्यवस्था तथा विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको “सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८”  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(घ)(च), धारा १३, धारा १९, धारा २४(९) सँग बाझिएकोले संविधानको धारा १०७(१)बमोजिम असंवैधानिक घोषणा गरी ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि नै लागू नहुने गरी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै नेपाल पक्ष भएको WHO Framework Convention on Tobacco Control महासन्धी एवं सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को मूल उद्देश्य र मनसायअनुरूप ३० प्रतिशत अग्र र पृष्ठ भाग ओगट्ने गरी चेतनामूलक सन्देशको व्यवस्था गर्ने गरी निवेदक कम्पनीलाई तयारीका लागि कम्तीमा १८ महिनाको समय दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन मागदावी ।

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ जारी भएको भएतापनि सो ऐनलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली र निर्देशिकासमेत तर्जुमा गरी लागू नगरेको सन्दर्भमा नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले यस अदालतमा दायर गरेको ०६८-WO-०383 नं. को रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दालाई प्रभावित पर्ने भएकोले विपक्षीहरूले ०६८-WS-००२२ को रिट निवेदन दायर गरेबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम संलग्न हुन पाउँ भनी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता ज्योति बानिया एवं नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठसमेतले दिएको निवेदनहरू मिसिल सामेल रहेका छन् । 

 

०६८-WS-००२४/०६८-WS-००२७/०६८-WS-००२८/०६९-WS-००१२

हामी निवेदक घरेलु उद्योगअन्तर्गत बिडी उद्योग दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गरी आएका  छौं । हाम्रो उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ नेपालको वन जङ्गलमा हुने पात र स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको सूर्ति प्रयोग गरी स्थानीय व्यक्तिको श्रमबाट बिडी तयार गरी बिडी बिक्री वितरण गरी आएका छौं । हाम्रो उद्योगमा कुनै पनि प्रकारको मेशिनको प्रयोग हुने नभई सम्पूर्ण काम हातबाट नै हुने गरेकोले घरेलु उद्योग अन्तर्गत पाउने सुविधासमेत पाई आएका छौं । नेपालभित्र करीब १०० भन्दा बढी बिडी उद्योग भएकोमा प्रत्येक उद्योगले कम्तीमा ५०० व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएबाट यस उद्योगले राष्ट्रिय रोजगारमा समेत योगदान पुर्‍याएको छ ।

नेपालले मिति २०६३।७।२१ गते तदनुसार ७ नोभेम्बर २००६ मा सूर्तिजन्य वस्तुको नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको छ । सूर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले मिति २०६८।१।२६ मा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । यो ऐनको दफा १(२) मा यो ऐन लागू हुने समय निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार उक्त ऐनको दफा ९ सो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले १८० औं दिनमा र अन्य दफाहरू ९१ औं दिनदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सूर्तिजन्य पदार्थ

(नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९(१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट, र्‍यायर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८” मिति २०६८।७।१८ गते देखि लागू हुने गरी सूचना जारी भएको छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा २७ मा ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने उल्लेख छ । तर नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपरोक्त निर्देशिका जारी गर्ने प्रावधान कानूनमा छैन । कानूनी आधारबिना जारी भएको निर्देशिका खारेजभागी छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ७(१)(ख)मा उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेट तथा र्‍यापर्समा उत्पादनको नाम, ठेगाना र सूर्तिजन्य पदार्थमा रहेको निकोटिनको मात्र उल्लेख गर्न अनिवार्य गरेको छ । त्यसै गरी ऐनको दफा ९(१) उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबलको बाहिरी कूल भागमध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत भागमा सूतिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोराको मन्त्रालयले तोकेबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश र सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रङ्गीन चित्र प्रष्टरूपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अंङ्कित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेट र पार्सलमा ७५ प्रतिशत ओगट्ने गरी चित्र र अक्षर छाप्ने हो भने बाँकी २५ प्रतिशत ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को प्रावधान र उपभोक्ताहित संरक्षण ऐन, २०५४ को प्रावधान राख्ने स्थान अभाव हुन जान्छ ।

                अतः सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ७(१)(ख) को कानूनी व्यवस्था एवं सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ को प्रावधान WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) महासन्धीको भावनाप्रतिकूल भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १२(३)(च), १३(१) सँग बाझिन गएकोले प्रारम्भ भएको मितिदेखि उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषित गरी निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् नहुने गरी उपयुक्त कानून बनाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन माग   दावी ।

 

०६८-WS-००२६

निवेदक सेती चुरोट कारखाना लि. सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण आयात गरी व्यवसाय गर्ने अनुमति प्राप्त कम्पनी हो । यसले हाल विदेशमा उत्पादित गुणस्तरीय ब्रान्डका चुरोट आयात गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिआएको छ । जसले सयौंजना कर्मचारीलाई रोजगारीसमेत प्रदान गरेको छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मिति २०६८।१।१६ मा प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइरहेको छ । उक्त ऐनको दफा १(२) ले दफा ९ सो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले १८० औं दिनमा र अन्य दफाहरू ९१ औं दिनदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ । दफा ९(१) मा सूर्तिजन्य पदार्थका उत्पादन र आयातकर्ताले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबुलमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र छाप्नु वा अङ्कित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा २७ अनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले उक्त ऐन अनुसार नियमावली नबनाई विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ मिति २०६८।७।१८ गतेदेखि लागू हुने गरी मिति २०६८।७।१९ मा सूचना प्रकाशित गर्‍यो । निर्देशिकाबमोजिम डिजाइनको कम्प्याक्ट डिस्कसमेत तयार नभइसकेको अवस्थामा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९(१) बमोजिमको चेतावनीमूलक सन्देश चित्रसमेत उपलब्ध नभएको स्थितिमा विदेशमा उत्पादनको रोहमा तयारी गर्न र ऐनको दफा ९(३) अनुसार आयात गर्नसमेत असम्भव हुन्छ ।  

अतः सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ) ऐन, २०६८ को दफा ९ को व्यवस्था एवं सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ सूर्तिजन्य पदार्थको व्यापार व्यवसायलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्ने भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को  धारा १२(३)(च), १३, १९, २४(९) सँग बाझिएको हुँदा सो बाझिएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अमान्य घोषित गरिपाऊँ । साथै निवेदक जस्ता सूर्तिजन्य पदार्थका व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय गर्न कम्तीमा १८ महिनाको सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी विश्‍व स्वास्थ्य सँगठनको महासन्धीमा उल्लिखित ३० प्रतिशत अग्रभाग मात्र ओगट्ने गरी जनचेतना फैलाउने खालको सन्देशमूलक व्यवस्था राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन मागदावी ।

 

०६८-WS-००३०/०६८-WS-००३१

हामी निवेदकरू सूर्य नेपाल प्रा.लि.को सिमरास्थित उद्योगसँग आबद्ध कामदार कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत एवं संस्थागत हक हितको संरक्षण गर्न गठित मजदूर युनियनसँग प्रतिबद्ध कामदार एवं सूर्तिजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन किसानहरू हौं । हामीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी अकस्मात राज्य वा अन्य कसैबाट पनि सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्रीमा कुनैपनि प्रकृतिको रोक लाग्ने अवस्था सिर्जना भएमा हामीहरूको संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणीकरण भएको छ । उक्त कानून बनाउँदा हामीजस्ता सरोकारवाला समूह वा व्यक्तिहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी तथा हाम्रो कृषिमा आधारित पेशालाई असर पार्ने गरी उक्त ऐन आएको छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले १८० औं दिनमा र अन्य दफाहरू ९१ औं दिनदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको  छ । दफा २(क)ले सूर्तिजन्य पदार्थको परिभाषा गर्दा कच्चा सूर्ति र यस्तै प्रकारका पदार्थसमेतलाई समेटेकोले हामीले खेती गरी उब्जाएको कच्चा सूर्तिको उत्पादनमा रोक नलागे पनि बिक्री गर्दा वा खरीदकर्तालाई रोक लगाएको छ । हामी मजदूर एवं कृषकहरूको वैकल्पिक रोजगारी दिएको    छैन ।

ऐनको दफा ३ ले सार्वजनिक स्थल भनी उल्लेख गरेको हुँदा देशको अधिकांश क्षेत्र नै ओगटेको छ । त्यसैगरी दफा ४ ले सूर्ति सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । दफा ११(३) ले शिक्षण संस्थाको १०० मिटर क्षेत्रमा बिक्रीमा रोक लगाएको छ, जुन औचित्यपूर्ण छैन । त्यसैगरी दफा ९ मा ७५ प्रतिशत ओगट्ने गरी चित्र र अक्षरमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्न लगाउनुलाई पनि न्यायोचित भन्न मिल्दैन । ऐनको दफा १७(५)(ख) मा दफा ९बमोजिम कार्य नगरेको अवस्थामा सूर्तिजन्य पदार्थ जफत गरी रू. ५०,०००।– सम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अतः सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ७, ८, ९, ११(३), १७(५)(ख) तथा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेट र पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(क), धारा १३, १८,१९ र २४(९) सँग बाझिन गएकोले ऐन प्रमाणीकरण भएका मितिदेखि लागू हुने गरी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १९ बमोजिम गठन हुने समितिभित्र हामी कामदार कर्मचारी मजदूर एवं किसानहरूलाई समेत समावेश गरी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उपयुक्त निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन मागदावी ।

 

०६८-WS-००३७

म निवेदक विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिई मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थ(चुरोट) को कारोबार गरी आएको छु । मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणीकरण भएको सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८  को दफा ११(३) ले कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा १०० मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । मेरो पसलको १०० मिटर वरिपरि शैक्षिक संस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी ऐनको दफा ११(क) मा कसैले पनि १८ वर्ष नपुगेको व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ११(३) र ११(क) को कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न असम्भव हुनुको साथै स्वेच्छाचारी भई निवेदकले व्यवसाय सञ्चालक एवं वस्तु बिक्री वितरण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च)(५) सँग बाझिएकोले सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य र बदर घोषित गरी निवेदकहरूको मौलिक हकको संरक्षण गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन मागदावी ।

 

०६८-WS-००६९

निवेदक कम्पनी प्रचलित कानूनबमोजिम व्यवसाय सञ्चालकको स्वीकृति लिई सूर्तिजन्य पदार्थ अन्तर्गत विभिन्न ब्रान्डका गुड्खाहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरणको कार्य गरी आएको छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणीकरण भैसकेको भएतापनि ऐनको दफा १(२) अनुसार यो ऐनको दफा ९ प्रमाणीकरण भएको मितिले १८० औं दिन र अन्य दफाहरू ९१ औं दिनदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ अनुसार निवेदक कम्पनीले आफ्नो उत्पादन, र्‍यापर, प्याकेजिङ आदिमा लगाउनुपर्ने सन्देश तथा चित्र समयमा नै उपलब्ध गराई सोअनुसारको पूर्वाधार तयार गर्न १८० दिनको समय दिनुपर्नेमा सो नगरी विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिति २०६८।७।१८ मा सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी, तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ लागू गर्‍यो ।

अतः सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८  को दफा ९ र १० तथा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८  WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) महासन्धी तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(घ)(च), १३, १९, २४(९) समेतसँग अनुचित बन्देज लागि बाझिन गएको हुँदा ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै ऐनमा उल्लिखित पूर्वाधार तयार गर्नका लागि यथोचित समय प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन मागदावी ।

 

०६९-WS-०००३

निवेदकहरूमध्येको सूर्य नेपाल प्रा.लि. प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण इजाजत लिई स्थापना भई चुरोट उत्पादनलगायतका औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न भएको कम्पनी हो ।

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था एवं विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०६८।७।१८ मा जारी भएको “सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनी सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८” लाई अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भनी सम्मानित अदालतमा दायर ०६८-WS-००२२ को रिट निवेदनमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ अन्तर्गतको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी भई उक्त निवेदन हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

यसै अवधिमा नेपाल सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ मिति २०६९।१।२५ मा जारी गर्‍यो । उक्त नियमावलीको नियम ६(क),९, ७, ५, ८(१)(क) र (ख), ३(२)(ग) र ३(४), १८, १९(२), ११(१)(ख), १३ र नियम १५(च) का व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)(३)(च), १३, १९, र मातृ ऐनसँग समेत बाझिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक घोषणा गरिपाऊँ । साथै सूर्तिजन्य पदार्थको लेबुलमा खुलाउनुपर्ने सन्देश र सङ्केत चिन्ह ३ वर्षसम्म परिर्वतन गर्न नहुने र सो अवधिपश्चात् त्यस्तो सन्देश र सङ्केत चिन्ह परिर्वतन गर्दा उत्पादकलाई उक्त परिवर्तित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि कम्तीमा पनि १८ महिनासम्म मनासिब समय प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन मागदावी ।

 

यस अदालतबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेशको व्यहोरा

उल्लिखित रिट निवेदनहरूमा विभिन्न मितिमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट विपक्षीहरूका नाउँमा लिखित जवाफ मगाउने गरी आदेश भएको पाइन्छ । ०६८-WS- रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि दुबै पक्षलाई झिकाउनुको साथै मिति २०६८।७।१९ को सार्वजनिक सूचनामा प्रकाशित निर्देशिका अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ को “चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र उल्लेख गर्नुपर्ने” भन्ने व्यवस्था यस निवेदनको अर्को सुनुवाइ नहुँदासम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नु भनी यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्छ । अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेश हुँदा अधिकांश विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको देखिँदा बाँकी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेश गर्नु भनी मिति २०६८।८।२२ मा संयुक्त इजलासबाट आदेश भई प्रस्तुत रिट निवेदनहरू एउटै प्रकृतिको देखिँदा साथै पेश हुन आएको पाइन्छ ।

 

विपक्षीहरूबाट पर्न आएको लिखित जवाफको संक्षिप्त व्यहोरा : प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित रिट निवेदनहरूमा विपक्षीहरूबाट पेश भएको लिखित जवाफको व्यहोरासमेत समान भएकोले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ व्यहोरा निम्निलिखितरूपमा उल्लेख गरिएको छ :

 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको लिखित जवाफ :

सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकृतिका नकारात्मक असर विश्‍वव्यापीरूपमा फैलिएको  कारण विश्‍व स्वास्थ्य सँगठनको आयोजनामा सूर्ति नियन्त्रण विषयक संरचना नीति महासन्धी (Framework Convention on Tobacco control) तयार भएको हो । यस महासन्धीको पक्षराष्ट्र हुनुको नाताले नेपालले सूर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ बनाई जारी गरेको छ ।  उक्त ऐन मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणीकरण भई दफा ९ प्रमाणीकरण भएको मितिले १८० औं दिन र अन्य दफाहरू ९१ औं दिनदेखि प्रारम्भ भइसकेका छन् । कानून निर्माण गर्ने वैधानिक निकायबाट निर्मित कानूनको परिपालन सबैले गर्नुपर्छ । आम नागरिकलाई सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुन सक्ने नकारात्मक असरका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यका साथ राखिएको उक्त व्यवस्थालाई अन्यथा विश्लेषण गर्न खोज्नु सर्वथा अनुपयुक्त कार्य हो । ऐनको दफा ९ को व्यवस्थाका प्रावधानले सूर्तिजन्य पदार्थका उत्पादकलाई सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन । सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने असर र रोगका बारेमा उपभोक्तालाई शिक्षित बनाउन सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने सन्देश र चित्रको आकार र रङ्गका बारेमा व्यवस्थित उक्त प्रावधानले आम उपभोक्ताको हित र सुस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेको छ । स्वास्थ्यको लागि हानिकारक वस्तुका बारेमा जान्न र बुझ्न पाउने उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार नै भएकोले सो प्रावधानलाई सोहीरूपमा बुझ्न र ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुने देखिँदा औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, टेकुका तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

 

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एवं ऐ.का मन्त्रीको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ :

सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (FCTC) को धारा ११ ले चेतावनीमूलक चित्रात्मक सन्देश प्याकेट वा बट्टाको वा प्याकेजिङको प्रमुख भागको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुनुपर्ने तर ३० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी तोक्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार नेपालले पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी तोकेको हो । यसरी महासन्धीले चेतावनीमूलक सन्देश र चित्रका बारेमा न्यूनतम् मापदण्डमात्र तोकेको अवस्थामा सो भन्दा बढी छाप्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था गर्न नपाउने भन्ने होइन । सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८  को दफा ९ लागू हुनुभन्दा अगावै सो दफाबमोजिमको चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र छाप्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको निर्देशिका मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको वेभसाइटमा राखी सोबारेमा विभिन्न पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको छ । कैयौं उत्पादकले निर्देशिकाको प्रति लगेको र सोबमोजिम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरीसकेको अवस्थामा ऐनको उद्देश्य र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई कमजोर तुल्याउने उद्देश्यका साथ दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एवं ऐजनका मन्त्रीको तर्फबाट छुट्टाछुट्टैरूपमा पर्न आएको एकै व्यहोराको लिखित जवाफ ।

 

नेपाल सरकार, कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ :

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४बमोजिम सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएको साथै निर्देशिका जारी गर्न यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नभएकोले असम्बन्धित निकाय यस मन्त्रालयलाईसमेत विपक्षी बनाई दायर भएको निवेदन निरर्थक भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ :

                सूर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यमा न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिका संसदले सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ निर्माण गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेट पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ जारी गर्नेलगायतका कार्यहरू भएका छन् । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई ऐनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट भए गरेका कार्यहरूलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । निर्देशिकामा उल्लिखित व्यवस्था बदर माग गर्नुको पछाडि ऐन एवं निर्देशिका न्यायिक पुनरालोकनमा अड्काई आफूखुशी सूर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने गराउने विपक्षीको दूषित मनसाय लुकेको स्पष्ट हुन्छ । अतः उपरोक्त आधार, कारणसमेतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

 

स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ :

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण  र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ को चेतावनीमूलक सन्देश आम नागरिकलाई सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुन सक्ने नकारात्मक असरका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यका साथ राखिएको उक्त व्यवस्थालाई अन्यथा विश्लेषण गर्न खोज्नु सर्वथा अनुपयुक्त कार्य हो । कैयौं उत्पादकले निर्देशिकाको प्रति लगिसकेको अवस्थामा ऐनको उद्देश्य र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई कमजोर तुल्याउने उद्देश्यका साथ दायर भएको रिट निवेदन औचित्यहीन छ । रिट निवेदकले ऐनको दफा ९ मा उल्लिखित प्रावधानले सूर्तिजन्य पदार्थका उत्पादकलाई सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन । सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगबाट हुने असर र रोगका बारेमा उपभोक्तालाई शिक्षित बनाउन सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने सन्देश र चित्रको आधार र रङ्गका बारेमा उल्लेख गर्दा आम उपभोक्ताको हित र सुस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेको छ । स्वास्थ्यको लागि हानिकारक वस्तुका बारेमा जान्न र बुझ्न पाउने उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार नै भएकोले सो प्रावधानलाई सोहीरूपमा बुझ्न  र ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।

 

नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ :

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४बमोजिम सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रको नभई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो । निर्देशिका जारी गर्न यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नभएकोलयस मन्त्रालयलाईसमेत विपक्षी बनाई दायर निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

 

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ :

रिट निवेदकले यस अर्थ मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट के कस्तो बन्देज लगाएको हो सो कुराको जिकीर आफ्नो निवेदनमा कहिँ कतै उल्लेख नगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशिका बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । सरोकार नै नरहेको यस मन्त्रालयलाईसमेत विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

 

भन्सार विभागको लिखित जवाफ :

रिट निवेदनमा उल्लिखित FCTC को दफा ११ मा Packing and Labeling मा छापिने स्वीकृत विवरण Packing box को  ३० प्रतिशत भाग भन्दा कम हुनु हुँदैन भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले राज्यले आवश्यक ठानेमा ७५ प्रतिशत बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीविपरीत हुँदैन । उक्त महासन्धीमा ३० प्रतिशत भन्दा कम भागमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्न नहुने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले रिट निवेदनको मागदावी आकर्षित हुने अवस्था छैन । व्यवस्थापिका संसदले सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ बनाई सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ ।  ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले उक्त ऐनको दफा ९ बमोजिम १८० दिनपछि मात्र नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ जारी गरेकोले ऐनको मक्सद र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताविपरीत कार्य भएको छैन । ऐनको दफा ९ मा अनिवार्यरूपमा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको  छ । सो व्यवस्था कानून निर्माणको क्रममा प्रभावित पक्षहरूको धारणा बुझ्न समय दिनपर्नाको कारणले गर्दा भएको हो । ऐनको दफा २७ अनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा नियम बनाउन सक्नेमा सम्बद्ध निकायले निर्देशिका जारी गर्न सक्नेमा दुईमत हुँदैन । जनताको स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्न गरिएको विद्यमान व्यवस्थालाई निरर्थक र निस्प्रयोजित कुनै पनि अर्थमा भन्न सकिँदैन । निवेदकको मागदावी सम्बन्धमा विभागको कुनै भूमिका नरहेकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी भन्सार विभागको लिखित जवाफ ।

 

संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, सिंहदरबारको लिखित जवाफ :

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ को व्यवस्थाले निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च)ले प्रदान गरेको कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हक हनन् भएको भन्ने जुन जिकीर हो उक्त जिकीर सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) को प्रतिकूल रहेको छ । नेपाली नागरिकको कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन । सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिककताको प्रतिकूल हुने पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापारलाई रोक लगाउने गरी राज्यले कानून निर्माण गर्न सक्ने अधिकार संविधानको धारा १२(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) ले प्रदान गरेको छ । निवेदकहरूको उद्योग जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने प्रकृतिको रहेको छ । अतः व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको हकमा प्रस्तुत निवेदनबाट कुनै आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका तर्फबाट यस अदालतमा पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

 

सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिको लिखित जवाफ :

सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा गम्भीररूपमा नकारात्मक असर पर्दछ । यसबाट जनस्वास्थ्यको अलावा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परेको, यसको सेवनबाट क्यान्सर, मुटुको रोग, डायबिटिज जस्ता घातक रोगहरूको शिकार भई वर्षेनी लाखौ मानिसको मृत्यु हुने गरेको र खासगरी बालक, किशोर, किशोरी, गर्भवती महिला आदिमा गम्भीर असर पुग्ने गरेका तथ्यलाई ध्यानमा राखी विश्‍व स्वास्थ्य सँगठनको आयोजनामा सूर्ति नियन्त्रण विषयक संरचना नीति महासन्धी (Framework Convention on Tobacco Control) तयार भएको हो । यस महासन्धीको पक्षराष्ट्र हुनुको नाताले नेपालले सूर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ बनाई मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणीकरण भईसकेको छ । ऐनको दफा ९ प्रमाणीकरण भएको मितिले १८० औं दिन र अन्य दफाहरू ९१ औं दिनदेखि प्रारम्भ भइसकेका छन् । चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र छाप्ने सम्बन्धमा उद्योगहरूलाई तयारीमा राख्न उद्योग मन्त्रालयलाई मिति २०६८।२।३० मा पत्राचारसमेत भैसकेको विद्यमान व्यवस्था छ । महासन्धीले चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्रका बारेमा न्यूनतम् मापदण्डमात्र तोकेको अवस्थामा सो भन्दा बढी छाप्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था गर्न नपाउने भन्ने होइन । महासन्धीको उल्लिखित धाराको गलत व्याख्या गर्ने गरी दायर भएको प्रस्तुत निवेदन औचित्यहीन रहेको छ । ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने अभिप्रायबाट जारी भएको निर्देशिकाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार निवेदकलाई छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिको तर्फबाट ऐजनका सचिव डा. सुधा शर्माको लिखित जवाफ ।

 

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ :

बिनाआधार र कारण यस गृह मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन निरर्थक छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) ले सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने व्यवस्था भएबमोजिम सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ बनेको हो । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा दावी गरेजस्तो संविधानसँग उक्त ऐन बाझिएको अवस्था नहुँदा निवेदन निरर्थक छ, खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा निवेदक सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री अनिलकुमार सिन्हा र अधिवक्ताहरू श्री तिलक विक्रम पाण्डे, श्री अनुपराज उप्रेती, श्री शमीर शर्माले सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ ले सूर्तिजन्य प्याकेजिङ र लेबुलको बाहिरी कूल भागमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत भाग स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको अक्षर, आकार, स्थान, रङ्ग, ढाँचा र गुणस्तरमा चेतावनीमूलक चिन्ह र चित्र छाप्नुलाई कुनै पनि तवरबाट औचित्यपूर्ण र न्यायोचित भन्न मिल्दैन ।  नेपाल पक्ष भएको सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धी (WHO Framework Convention on Tobacco Control) को दफा ११ ले प्याकेजिङको मूल भागको न्यूनतम् ३० प्रतिशत भाग ओगट्ने गरी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोछ । सो महासन्धी विपरीत ७५ प्रतिशत भागमा चित्र उल्लेख गर्दा बाँकी २५ प्रतिशत भागमा पेटेन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ बमोजिम कम्पनीको लोगो र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४बमोजिमका विवरण उल्लेख गर्नलाई ठाउँ नै पुग्दैन । दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरू भारत, बंग्लादेश, पाकिस्तानलगायतका देशमा समेत सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटको अग्रभागको ४० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छापिने गरेकोमा नेपालमा ७५ प्रतिशत लागू गर्नु व्यवहारिक छैन । WHO Framework Convention on Tobacco Control महासन्धीको धारा ११ मा उक्त महासन्धीको पक्ष भएको राष्ट्रलाई सो महासन्धीमा तोकिएबमोजिमका सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेजिङ र लेबुल कार्यान्वयन गर्नका लागि ३ वर्ष समय उपलब्ध गराइएकोमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १(२) अनुसार दफा ९ को व्यवस्था १८० दिन र अन्य दफामा उल्लिखित व्यवस्था ९१ दिनबाट लागू गरिनु नेपाल पक्ष भएको उक्त महासन्धीको व्यवस्था विपरीतसमेत रहेको छ । सूर्तिजन्य पदार्थका उत्पादकलाई आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नको लागि पर्याप्त समयावधिको अवधारणालाई स्वीकार गरी यस्तो व्यवस्था गरिएकोमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १(२), ९ तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(घ)(च), १३, १९, २४(९)समेतबाट प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी जारी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी चेतावनीमूलक सन्देशको व्यवस्था गर्ने तयारीको  लागि कम्तीमा १८ महिनाको समय दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरियोस् भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निवेदक सूर्ति चुरोट कारखाना लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले निवेदक कम्पनीले विदेशमा उत्पादित गुणस्तरीय ब्रान्डका चुरोट आयात गरी व्यवसाय सञ्चालन गरी आएको छ । विदेशबाट उत्पादित ब्रान्डलाई आयात गर्दा विश्‍वव्यापी रूपमा स्थापित मान्यतलाई अवलम्बन गरिनुपर्छ । नेपाल पक्ष भएको FCTC महासन्धीले ३० प्रतिशत अग्र भाग ओगट्ने गरी सन्देशमूलक चित्र अङ्कित गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ मा उल्लिखित व्यवस्था न्यायोचित छैन । त्यसैगरी विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८समेत औचित्यपूर्ण र व्यवहारिक छैन भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सूर्य नेपाल प्रा.लि. मा कार्यरत् कामदार तथा कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनी मजदूर युनियन र सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादित किसानहरू सन्तलाल बन्दासमेतका व्यक्तिहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्टले सूर्तिजन्य  पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने ) ऐन, २०६८ को दफा ७(१) मा सूर्तिजन्य पदार्थका उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेट तथा र्‍यापरमा दर्ता भएको ट्रेडमार्क, उत्पादकको नाम, ठेगाना र निकोटिनको मात्रा र तोकिएबमोजिमका हानिकारक तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने किसान तथा मजदूरले निकोटिनको मात्रा उल्लेख गर्ने प्रविधि खरीद गरी परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । उल्लिखित कानूनको पालना नगरेमा ऐनको दफा १७(५)(ख) अनुसार रू.५०,०००। सम्मको सजायको भागीदार हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जसले गर्दा निवेदकहरू वर्षौंदेखिको व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । तसर्थ, निवेदकहरूको व्यवसाय गर्ने मौलिक हकमा बन्देज लगाउने गरी भएको उक्त कानूनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निवेदक अरविन्द बिडी फ्याक्ट्री, श्रेष्ठ बिडी फ्याक्ट्री, मिरा बिडी उद्योग, अनुष्का प्रोडक्ट प्रा. लि., क्षेत्रपाल स्टोरसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव र अधिवक्ताहरू श्री सपना मल्ल प्रधान र श्री अरूण कुमार ज्ञवाली निवेदक अरविन्द बिडीको तर्फबाट अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने, निवेदक गोर्खा लहरी प्रा.लिको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र अधिवक्ता श्री रमनकुमार कर्ण, निवेदक अनुष्का प्रोडक्ट प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण ढकालले सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ७(१)(क)(ख) मा उत्पादकको नाम, ठेगाना र सूर्तिजन्य पदार्थमा रहेको निकोटिनको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाबाट बढी वा कम हानिकारक जस्तो अर्थ दिने गरी लेवलिङ गर्न मिल्दैन । बिडी उद्योग घरेलु उद्योग हो । तराईमा उत्पादन हुने सूर्ति जङ्गलमा पाइने पातमा उनेर बिडी बनाउने हुँदा निकोटिन परीक्षण गर्ने करोडौं मूल्यको मेसिन खरीद गर्न सक्ने हैसियत बिडी फ्याक्ट्रीसँग नहुँदा बिडी उद्यमीहरूलाई उक्त पेशाबाट विस्थापित गर्न खोजेको स्पष्ट छ । यसै गरी सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ अनुसार ७५ प्रतिशत भागमा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने हानीसम्बन्धी चित्र छाप्न बाध्य पार्ने कानूनी व्यवस्था नेपाल पक्ष भएको FCTC महासन्धीको धारा ११(१)(ख)(४) विपरीत रहेको छ । बाँकी २५ प्रतिशत भागमा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को चेतावनी, पेटेन्ट डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ बमोजिमको लोगो र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नलाई ठाउँसमेत पुग्दैन । ऐ. नियमावलीको नियम ११(१) मा गर्भवती  महिलालाई चुरोट बिक्री गर्न नपाउने र शिक्षण संस्थाको १०० मीटरभित्र चुरोट बिक्रीसमेत गर्न नपाउने भएबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने व्यापार व्यवसाय गर्नबाटसमेत अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था छ । सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा २७ ले नियम बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिति २०६८।७।१९ मा जारी गरेको सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ बनाएको छ । ऐनले दिएको अधिकारअन्तर्गत सरकारले नियमावली बनाउनु पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी निर्देशिका कानूनी आधारविहीन भै संविधानसँग बाझिएकोले बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

                विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणीकरण भएको छ । ऐनको दफा ९ प्रमाणीकरण भएको मितिले १८० औं दिन र अन्य दफाहरू ९१ औं दिनदेखि प्रारम्भ भईसकेका छन् । चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐनको दफा ९(१) बमोजिम निर्देशिकासमेत जारी गरिसकेको छ । ऐनको दफा २७ अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली २०६८ समेत सरकारले लागू गरिसकेको छ । सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी अभिसन्धीको धारा ११ ले चेतावनीमूलक चित्रात्मक सन्देश प्याकेट वा बट्टाको वा प्याकेजिङको प्रमुख भागको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुनुपर्ने तर ३० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी तोक्ने नपाइने व्यवस्था गरेको    छ । सोहीअनुसार नेपालले ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी ७५ प्रतिशत तोकेको छ । उक्त महासन्धीले ३० प्रतिशत भन्दा कम तोक्न नपाइने व्यवस्था भएकोमा बढी तोक्न रोक लगाएको अवस्था छैन । ऐनमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नबाट अवरोध पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ दायर प्रस्तुत रिट निवेदनहरू खारेज गरियोस् भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रस्तुत मुद्दामा सरोकार भनी निवेदन दिई सरिक हुन आएका नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र अधिवक्ताहरू श्री ज्योती बानिया, श्री पूण्यप्रसाद दंगाल र जगन्नाथ मिश्रसमेतले विधायिकी ईच्छालाई न्यायिक पुनरालोकनमार्फत खारेज गर्न मिल्दैन । सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ जारी भई सक्दासमेत सूर्तिजन्य उद्योगहरूले कानून कार्यान्वयनमा असहयोग गरेको अवस्था  छ । सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने  निर्देशिका, २०६८ ऐनको दफा ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको हो । त्यसैगरी सूर्तिजन्य पदार्थको (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ ऐनको दफा २७ बमोजिम नेपाल सरकारले बनाएको हो । सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको सूर्तिजन्य पदार्थको (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी निर्देशिका एवं नेपाल सरकारबाट जारी नियमावलीलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यका साथ यस अदालतमा दायर भएका प्रस्तुत रिट निवेदनहरू खारेज गरियोस् भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निवेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत विवादमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने   देखिन्छ :-

१. निवेदकले जिकीर लिएको सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १(२), ७(१)(ख), ८, ९(१), ११(१)(३) १७(५)(ख) ले संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको छ, छैन ?

२. “सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८” स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्न मिल्ने हो, होइन ?

३. सूर्तिजन्य पदार्थ ( नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ को नियम ३(२)(ग), ४, ५, ६, ७, ८(१)(क)(ख), ९, ११(१)(ख), १३, १५(च), १८ र १९समेतका व्यवस्था संविधान र मातृ ऐनसमेतसँग बाझिएको छ, छैन ?

४. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने ) ऐन, २०६८ को दफा १(२) अनुसार ऐनको दफा ९ प्रमाणीकरण भएको मितिले एक सय असीऔं दिन र अन्य दफाहरू एकानब्बेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐन मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणीकरण भइसकेको छ । ऐनको दफा ९ ले निवेदक सूर्तिजन्य पदार्थका उत्पादकहरूलाई सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबुलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिदिएबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्नु वा अङ्कित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थानुसार भनी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ मिति २०६८।७।१८ मा जारी गरेको छ । त्यसैगरी सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ मिति २०६९।१।२५ मा जारी गरिएको छ । सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १(२), ७(१)(ख), ८(१), ९(१), ११(१)(३), १७(५)(ख) को कानूनी व्यवस्था, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ एवं सूर्तिजन्य पदार्थ ( नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ को नियम ३(२)(ग), ४, ५, ६, ७, ८(१)(क)(ख), ९,११(१)(ख), १३, १५(च), १८ र १९समेतको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१)(१९) र २४(९)समेतद्वारा प्रदत्त निवेदकहरूको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएकोले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदावी रहेको पाइन्छ ।

३. निवेदकहरूले असंवैधानिक भनी जिकीर लिएको सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १(२), ७(१)(ख), ८(१), ९(१), ११(१)(३), १७(५)(ख) यस प्रकार रहेको छ :-

१.(२) यो ऐनको दफा ९ प्रमाणीकरण भएको मितिले एक सय असीऔं दिन र अन्य दफाहरू एकानब्बेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

७. (१) उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेट तथा र्‍यापर्समा देहायको विवरण उल्लेख गुर्न

पर्नेछ :–

(ख) उत्पादकको नाम, ठेगाना र सूर्जिन्य पदार्थमा रहेको निकोटिनको मात्रा,

८.  विवरण पेश गर्नु पर्नेः(१) उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्नुअघि त्यस्तो पदार्थमा भएको निकोटिनको मात्रा, हानिकारक तत्त्वलगायत अन्य आवश्यक कुराहरूको विवरण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

९.   चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र उल्लेख गर्नुपर्ने : (१) उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबुलको बाहिरी कूल भागमध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत भागमा सूर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोराको मन्त्रालयले तोकेबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश र सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रङ्गीन चित्र प्रष्टरूपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अङ्कित गर्नुपर्नेछ ।

११.  बिक्री वितरण तथा प्रदर्शनमा बन्देजः (१) कसैले पनि अठार वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन ।

(३) कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एकसय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन पाउने छैन ।

१७. सजाय (५) देहायको अबस्थामा मुद्दा दिने अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई देहायबमोजिम सजाय गर्नुपर्नेछ ।

(ख) दफा ७, ८ र ९बमोजिमको कुनै काम नगरेमा त्यस्तो सूर्तिजन्य पदार्थ जफत गरी पचास हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना,

 

४. निवेदकहरूले विवाद उठाएको उल्लिखित दफाहरूको अवलोकनबाट सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने ) ऐन, २०६८ को पृष्ठभूमि एवं उद्देश्यको सम्बन्धमा विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

५. विश्‍व स्वास्थ्य सँगठनको छपन्नौं विश्‍व स्वास्थ सभाले सन् २००३ मा पारीत गरेको सूतिजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) लाई नेपालले औपचारिकरूपमा मिति २०६३।७।२१ तदनुसार ७ नोभेम्बर, २००६ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । उक्त महासन्धीको प्रस्तावनाले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन वा धुम्रपानको खारबाट जनस्वास्थ्यलगायत सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा विश्‍वव्यापी विनाशकारी परिणाम उत्पन्न भएको र खास गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यवस्थामा यसबाट भार थपिएको कुराप्रति चिन्ता र सरोकार व्यक्त गर्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै सहयोग, समन्वय र सहभागिता रहनुपर्ने कुरा औँल्याएको पाइन्छ ।

६. नेपालले यस महासन्धीलाई अनुमोदन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम राष्ट्रिय कानूनसरह नेपालले यसको पालना र कार्यान्वयनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

७. निवेदक अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, वातावरण तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेत विपक्षी भएको सम्वत् २०६२ सालको रि.नं ३८२२ को परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६३।२१।३० मा सूर्तिजन्य पदार्थ एवं धुम्रपान नियन्त्रण सम्बन्धमा विपक्षीहरूको नाउँमा देहायबमोजिमको आदेश जारी भएको देखिन्छ :-

(१) घरभित्र वा बाहिरका सेवा प्रदायक कार्यालय, निकाय, अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठान,   सार्वजनिक जमघट हुने स्थान र भवनसमेतका सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान निषेध गर्नु,

(२) धुम्रपानजन्य चीज वस्तुको विज्ञापन छापा सञ्चार माध्यममा समेत निषेध गर्न अविलम्ब निर्णय गर्नु,

(३) धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने हानि नोक्सानी सम्बन्धमा एवं यस्ता वस्तुको सेवन नगर्नेतर्फ जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याई कार्यान्वयन गर्नु ,

(४) यो आदेश प्राप्त गरेको एक वर्षमा सार्वजनिक स्थलमा गरिने धुम्रपान निषेध गर्ने आवश्यक कानून निर्माण गर्नेतर्फ पहल गर्नु,

               

८. सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धी (FCTC) एवं उल्लिखित मुद्दामा भएको निर्देशनात्मक आदेशसमेतलाई मध्यनजर गरी विधायिका संसदले सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ निर्माण गरी मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ ।

९. सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने ) ऐन, २०६८ को उद्देश्यको सम्बन्धमा प्रस्तावनामा  “धुम्रपान तथा सूर्ति सेवन मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक भएको र धुम्रपान तथा सूर्ति सेवनले मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्रियाकलापमा समेत नकारात्मक असर पार्ने भएकोले सो कार्यलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्ने सूर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने” भन्ने उल्लेख छ । ऐनको सोही उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि  सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा २७ मा नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएअनुसार नेपाल सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ बनाई मिति २०६९।१।२५ जारी गरेको पाइन्छ ।

१०. सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा १(२) ले “यो ऐनको दफा ९ प्रमाणीकरण भएको मितिले एक सय असीऔं दिन र अन्य दफाहरू एकानब्बेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ”, भन्ने उल्लेख भएको छ ।

११. सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणीकरण भएबाट उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार ऐनको दफा ९ को व्यवस्था ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एक सय असीऔँ  दिन अर्थात् २०६८।७।१८ देखि र ऐनका अन्य दफाहरू एकानब्बेऔं दिनदेखि अर्थात् मिति २०६८।४।२७ देखि नै प्रारम्भ हुने देखिन्छ ।

१२. सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ (१) अनुसार “उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबुलको बाहिरी कूल भागमध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत भागमा सूर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोराको मन्त्रालयले तोकेबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश र सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रङ्गीन चित्र प्रष्टरूपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अङ्कित गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

       १३. सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ७(१) (ख) ले सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेट तथा र्‍यापर्समा उत्पादकको नाम, ठेगाना र सूर्तिजन्य पदार्थमा रहेको निकोटिनको मात्रा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ८ ले उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्नुअघि त्यस्तो पदार्थमा भएको निकोटिनको मात्रा, हानिकारक तत्त्वलगायत अन्य आवश्यक कुराहरूको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस व्यवस्थाबाट सूर्तिजन्य पदार्थमा स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक मानिएको निकोटिनको मात्रा त्यस्ता सूर्तिजन्य पदार्थमा के कति रहेको छ, सर्वसाधारण जनतालाई सुसूचित हुने अवसर प्रदान गर्दछ भने सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी एवं उद्यमीसमेतलाई जिम्मेवार र उत्तरदायित्व बनाउँछ । साथै सरकारी निकायलाई पनि सोको अनुगमन, सुपरिवेक्षण एवं नियमन गर्न सहज हुन्छ ।

१४. त्यसैगरी ऐनको दफा ११ ले अठार वर्ष नपुगेका व्यक्ति एवं गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न, गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउनबाट रोक लगाएको देखिन्छ । कसैले पनि शिक्षण संस्था तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृहजस्ता सार्वजनिक संस्था एवं सार्वजनिक स्थलको कम्तीमा एक सय मीटरभित्र सूर्तिजन्य पदार्थ राखी बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको पाइन्छ । ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था पालना नगर्ने व्यक्तिलाई ऐनको दफा १७ अनुसार त्यस्तो सूर्तिजन्य पदार्थ जफत गरी रू. ५०,०००।– सम्म जरीवानासमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

१५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ भने सोही उपधारा (२) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ ।

१६. धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट मानिसको फोक्सोमा क्यान्सर, श्‍वास प्रश्‍वासजन्य रोगहरू, दम, खोकी र मुटुको रोगले समात्ने र अन्ततोगत्वा मानिसको मृत्युसमेत हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । मानिसले जानेर वा नजानेर धुम्रपानको कूलतमा फस्ने भएकोले धुम्रपानविरूद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्नु, धुम्रपानको प्रबर्द्दन हुने गरी सार्वजनिकरूपमा प्रचार प्रसार नगर्नु, सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबुलको बाहिरी भागमा सूर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थको लागि हानिकारक छ भन्ने व्यहोराको चेतावनीमूलक सन्देश एवं सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट हुने घातक रङ्गीन चित्र अनिवार्यरूपमा सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई राख्न लगाउनु, धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन ओसार पसारलगायतका विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्नु र सार्वजनिक स्थलहरूमा यसको उपयोगलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको नै हुन्छ ।

१७. त्यसैगरी संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने तथा स्वास्थ्यको हकसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ । धुम्रपानबाट निस्कने धुँवाले वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने हुँदा धुम्रपान गर्नेहरूबाट नगर्ने व्यक्तिहरूको स्वच्छ वातारणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक उल्लङ्घन हुने अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरण जीवनको समग्रताको अङ्ग भएकोले जीउने अधिकारभित्र स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणको हक पनि समाहित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई यस अदालतले सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.समेत भएको मुद्दा (नेकाप स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क २०५२, पृष्ठ १६८) मा आत्मसात् गरिसकेको अवस्था छ । 

१८. त्यसैगरी संविधानको भाग ४ अन्तर्गत राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा समेत स्वच्छ वातावरण र नागरिकको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यका नीति र कार्यक्रमहरूमा प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरिने विषयसमेत रहेको देखिन्छ ।

१९. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) ले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको पाइन्छ । सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्डको (५) ले “खण्ड (च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

२०. सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूको उपस्थिति वा तिनले प्रदान गर्ने रोजगारीलाई ऐनका उल्लिखित दफाहरूले रोक लगाएको भनी निवेदकहरूले लिएको जिकीर सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३)(च) बमोजिम नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिएको कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन । सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग वा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसाय आफैँमा अवैध वा हानिकारक भन्न नमिले पनि त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित सूर्तिजन्य पदार्थहरूको सेवनबाट अन्ततः सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमले प्रतिकूल असर पार्न सक्ने देखिन्छ । पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई वाञ्छित हदसम्म मान्यता दिन पर्ने भएपनि त्यस्तो उद्योगको उत्पादनशील गतिविधि, बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ता हित र सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि कुरालाई विचार गरेर त्यस्तो व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले कानून निर्माण गरी आवश्यक नियन्त्रण गर्न र विवेकसङ्गत बनाउन सक्ने नै देखिन्छ । सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मा उल्लिखित अधिकांश कानूनी व्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्यको पक्षमा गरिएको देखिएको र त्यसको कार्यान्वयनबाट उद्योगहरू वा उत्पादकहरूमा केही प्राविधिक, प्रक्रियात्मक र जनस्वास्थ्यका सरोकारजन्य मापदण्डहरूले गर्दा कतिपय प्रतिकूल व्यवहारिक कठिनाई आउने कुराको निवेदकले जिकीर लिएपनि न्यायिक पुनरालोकनमार्फत् असंवैधानिकताको प्रश्न बाहेक अन्य औचित्यको प्रश्नमा प्रवेश गरी हेर्न मिल्नेसमेत देखिँदैन ।

२१. यी रिट निवेदकहरूले प्रस्तुत सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मा उल्लिखित व्यवस्थाहरूलाई चुनौती दिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आयो । वस्तुतः माथि उल्लेख गरिएबमोजिम WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) महासन्धीको धारा ३ मा रहेका विविध उद्देश्यहरूका कुरासमेतका आधारमा यस ऐनमा भएका सारभूत व्यवस्थाहरूसमेत उक्त महासन्धीको उद्देश्यप्रतिकूल भएको भन्नेसमेतको निवेदकहरूको निवेदन जिकीर देखिन्छ । उक्त महासन्धीमा भएका विविध उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भई प्रस्तुत ऐन लागू भएको नभै देशको राष्ट्रिय आवश्यकता एवं धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक भएको तथा धुम्रपान तथा सूर्ति सेवनले मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्रियाकलापमा समेत नकारात्मक असर पार्ने भएकोले सो कार्यलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्ने, सूर्तिजन्य पदार्थको आयात उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ जारी भएको हो ।

२२. उल्लिखित ऐनको प्रस्तावनासमेतलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत ऐनले उक्त महासन्धीका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भनी सीमित उद्देश्य राखेर आएको पनि छैन । संसदीय सार्वभौमसत्ता (Parliamentary Sovereignty) अन्तर्गत बनेको ऐनलाई उक्त महासन्धीका उद्देश्य वा कुनै अमुक धारा जस्तै संविधानको धारा १७ अन्तर्गत निवेदकहरूले उठाएको साम्पत्तिक अधिकारमा आघात पुर्‍याएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । उक्त महासन्धीका उद्देश्यहरूभन्दा बढी वा सीमाभन्दा बाहिर गएर आफ्नै वैध उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विधायिका स्वतन्त्र छ । महासन्धीको भावना बाहिर गै ऐन आएकोले सो ऐनमा निवेदकहरूले चुनौती दिएका व्यवस्थाहरू असंवैधानिक तथा महासन्धी विपरीत हुन् भनी भन्न मिल्दैन । वस्तुतः महासन्धीकै प्रावधानबमोजिम पनि महासन्धीले तोकेको न्यूनतम् मापदण्ड भन्दा अघि बढेर राज्यले आफ्ना जनतालाई बढी मात्रामा स्वास्थ्यका आधारहरू खडा गर्न वा सोसम्बन्धी मापदण्ड तोक्न र लागू गर्न रोकेको छैन र रोक्न सक्दैन पनि । हरेक राज्यले आफ्नो सामाजिक,  आर्थिक सन्दर्भमा र जनताका आवश्यकता र तिनले भोगेको समस्याको निराकरण गरी यथोचित भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं कानूनी उपायहरू गर्नु उसको अन्र्तनिहित अधिकारको कुरा हो । राज्यले मञ्जूर गरेको महासन्धीको भावनालाई परास्त नहुने गरी र त्यसको उद्देश्य एवं भावनाको कार्यान्वयन हुने गरी काम गर्नु आवाञ्छित कार्य नभै अपेक्षित कार्य हुन आउँदछ । प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त उल्लिखित मादपण्डको उद्देश्य र प्रावधानको विपरीत कानूनमा व्यवस्था भई काम भएको भन्ने कुरा पनि आएको देखिँदैन । देशको कानून देशले मञ्जूर गरेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको हुबहु देखासिखी गरेको लिखत जस्तो हुनुपर्छ भन्नु पनि अनुचित हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा उक्त महासन्धीलाई नेपालले पारीत गरिसकेको भन्ने आधारमा संसदले राष्ट्रको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा कानून निर्माण गरी जारी गर्ने प्रक्रियालाई नै कार्यान्वयन गर्न नदिई रोक्न मनासिब हुँदैन ।

२३. यी रिट निवेदकहरूले मूलतः ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाहरूले निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(घ)(च), १३, १९, २४(९) विपरीत भएको र ऐनमा भएका उल्लेखित प्रावधानहरूले व्यवसायिक हितलाईसमेत आघात पारेको भन्नेसमेतको जिकीर लिएको देखियो । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा ऐनको प्रस्तावना नै सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्नेसमेत परिकल्पना गरेको छ । ऐनले लिएको परिकल्पनाले महासन्धीको भावना र मर्मलाई परास्त गरेको अवस्था छैन । राज्यको प्राथमिक दायित्व सर्वसाधारण जनताको वृहत्तर हित गर्नु नै हो । यस्तो वृहत्तर हितका लागि राज्यले व्यवस्थापिका संसद जस्ता राज्यका अङ्गमार्फत आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न सक्ने र त्यसमा राष्ट्रिय हित र कानूनको सर्वोच्चता रहने कुरा स्पष्ट 

छ । वस्तुतः सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्यको प्राथमिक दायित्व हुन्छ भने राज्यले अभिष्ट राखेका त्यस्ता दायित्वहरूको परिपालनामा नागरिक, उद्यमी, व्यवसायी, सरोकारवाला तथा अन्य व्यक्ति वा निकायहरूले उत्तिकै सहयोगी भूमिका निर्वहन गर्नु आवश्यक र अपेक्षित ठानिएको हुन्छ ।

२४. व्यवसायिक हितको कुरा पनि आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ । मौलिक अधिकारको अङ्गको रूपमा  व्यवसायिक हितलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न तर  समाज र अरूको मौलिक हकको विरूद्ध जान सक्ने गरी व्यवसायिक हितको वकालत गर्न सकिँदैन । त्यसैले सार्वजनिक स्वास्थ्य र जनहितका बारेमा राज्यले कानून बनाउन सक्ने र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न  मिल्दैन । उद्योगी, व्यवसायी वा पेशाकर्मी जो सुकैले पनि संविधानको अधीनमा रही जनहित र सार्वजनिक हितको विरूद्ध नहुने गरी हक प्रचलनको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने हुन्छन् तर संवैधानिक सीमा, मूल्य मान्यता र अपेक्षाहरूलाई संरक्षण गर्न सार्वजनिक हित विरूद्ध तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यप्रतिकूलका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयमा आवश्यक विधायिकी प्रबन्ध गर्न सक्ने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिन्न । राज्यले कानून निर्माण गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी सरोकारलाई प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्न कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न लागेको प्रयास स्वयंमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । कानूनी राज्यको सर्वोपरिताको सिद्धान्तअनुकूल आवश्यक कानून निर्माण गर्न र लागू गर्न राज्य स्वतन्त्र छ । यसमा विवाद गरिरहनु आवश्यक हुँदैन । स्वास्थ्य र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनहितका विषयमा निर्माण गरिएका कानून र ती कानूनहरूका विषयलाई लिएर परेका विवादहरूमा अदालतले बिना औचित्य हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । व्यक्तिको मौलिक र व्यवसायिक हकमा राज्यले अनुचित हस्तक्षेप गरेको बाहेक अमुक विषयमा बनेका अमुक कानूनहरू राज्यका लागि बाध्यात्मक हुने भई सार्वजनिक स्वास्थ्यको वृहत्तर हितका हकमा प्रबन्ध गरिएको यस्तो कानूनको निर्माण र सोको कार्यान्वयन गर्न राज्य स्वतन्त्र र सक्षम हुन्छ । यसमा अदालतले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न सुहाउँदैन ।

२५. समाज भनेको व्यक्तिहरूको समष्टि हो समाजका सदस्यहरूको विभिन्न हकहरूको प्रचलन गर्न सक्ने, गराउने एवं ती हकको प्रचलनमा अवरोध हुनबाट बचाउन राज्यले गर्न पर्ने सबै कार्य गर्न पर्ने हुन्छ । समाजका समग्र व्यक्तिहरूको मौलिक हकहरूको विरूद्ध कसैले आफ्नो खास हकको प्रधानता खोजे पनि पाउन र प्रचलन गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन । व्यक्तिगत हक, व्यवसायिक हक तथा सामाजिक हक र हित तथा समाजका सदस्यहरूको मौलिक हकहितबीचको द्वन्द्व घटाउन र तिनीहरूबीच परिपूरकता तथा पारस्परिकताको उद्‍बोधन गर्ने गराउने हिसाबले यस्ता हक र हितहरूको समायोजन गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ । वृहत्तर सामाजिक हितमा जतिसुकै प्रतिकूल असर पर्ने भएपनि व्यक्ति विशेषको नितान्त नीजी प्रकृतिको हक र हितद्वारा प्रतिस्थापन गर्न दिने हो भने अन्ततः त्यस्तो व्यक्तिको हितविरूद्ध हुने गरी अर्को व्यक्तिले पनि काम गर्न सक्ने भई अधिकारहरूको प्रचलनको होइन, चरम द्वन्द्व र उल्लङ्घनको अवस्था सिर्जना भई अराजक अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्छ; त्यसले हक अधिकारको जग नै खलबलाउन पुग्दछ । यस्तोमा विवेकसङ्गत समायोजनको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ, निवेदकहरूले उल्लेख गरेको सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मा उल्लिखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुनै खास धारा वा व्यवस्थासँग बाझिएको नभै अर्बूद रोग जस्तो घातक रोग निवारण गर्ने जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एवं सार्वजनिक सरोकारको पक्षमा निर्मित कानूनी व्यवस्थालाई असंवैधानिक भनी बदर गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

२६. दोस्रो प्रश्न अर्थात् “सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८” स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्न मिल्ने हो होइन  भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९(१) ले “उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबुलको बाहिरी कूल भागमध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत भागमा सूर्तिजन्य पदार्थ स्वाथ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोराको मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको चेतावनीमूलक सन्देश र सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रङ्गीन चित्र प्रष्टरूपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अङ्कित गर्नुपर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

२७. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै चेतावनीमूलक सन्देश र सूर्तिजन्य पदार्थको असरबाट भएको घातक रङ्गीन चित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोक्न सक्ने हुँदा “सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङ चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८” मिति २०६८।७।१८ देखि लागू हुने गरी जारी गरेको पाइन्छ ।

२८. उक्त निर्देशिकाको दफा ३ मा उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रत्येक बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी, पार्सल र प्याकेजिङको कूल बाहिरी भागमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत मुख्य माथिल्लो भागमा देहायबमोजिमको चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र देहायबमोजिमको अक्षर, आकार, स्थान, रङ्ग ढाँचा र गुणस्तरमा छाप्नु र अङ्कित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ :–

(१)  चुरोटको बट्टा, प्याकेट र र्‍यापर्समा छापिने सन्देश र चित्र,

(२) बिडीको बट्टा, प्याकेट र र्‍यापर्समा छापिने सन्देश र चित्र,

(३)  खैनी, सूर्ति, गुट्खा जस्ता सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट र र्‍यापर्समा छापिने सन्देश चित्र,

(४)  सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेजिङ, पेटी र पार्सलमा छापिने सन्देश र चित्र ।

               

२९. यसरी उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रत्येक बट्टा, प्याकेट र र्‍यापर्स, पेटी, पार्सल तथा प्याकेजिङमा छापिने सन्देश, सन्देश लेखिने अक्षरको नाम, आकार, रङ्ग, रङ्गको मात्रा, चित्र एवं चित्रको गुणस्तरसमेत निर्देशिकाबमोजिम खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित निर्देशिकाको नियम ३ को व्यवस्थामा तोकिएको ढाँचा के कति र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अदालतले आफ्नै ढङ्गले तोक्ने कुरा आउँदैन र WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) बाट तोकिएको हुनुपर्छ भन्न पनि मिल्दैन । निवेदकहरू खास गरेर संदेशमूलक सूचनाले चुरोटको बट्टाको कति अंश ढाक्ने गरी नियममा व्यवस्था भएको छ भन्ने कुराबाट चिन्तित देखिन्छन् । महासन्धीले न्यूनतम् पनि ५० प्रतिशत भाग यस्ता सूचनाले ओगट्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ र नेपालमा सरकारले प्याकेजिङको कूल बाहिरी भागको ७५ प्रतिशत ओगट्नुपर्ने आवश्यकता तोकेको छ । कति प्रतिशत तोक्नु उचित र पर्याप्त हुन्छ भन्ने कुरा हरेक राज्यले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता, समस्याको प्रकृति र परिणाम र आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न अपेक्षित प्रभावकारितालाई ध्यानमा राखेर नीतिगत रूपमा तय गर्ने कुरा हो । नेपालमा तोकिएको मात्रा ठीक वा बेठिक भन्ने प्रस्तुत विवादको विषय नै   होइन । यो त सरकारले कानूनबमोजिम तोकेको कुरा हो जसको पुनरालोकन गर्न राज्य स्वतन्त्र   छ । तथापि महासन्धीको न्यूनतम् मापदण्डलाई अनुशरण गर्दै जनताको आवश्यकताअनुरूप सो भन्दा बढी मात्रामा स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा राज्यले दिन चाहन्छ भने त्यो आपत्तिजनक मान्न सकिने कुरा भएन । वस्तुतः यस्तो विशेष प्रावधानको सार्वजनिक स्वास्थ्यको हिसाबले फाइदै देखिन्छ । 

३०. यस प्रकार छापिने सन्देश र चित्रका माध्यमबाट सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई त्यस्ता पदार्थबाट स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर र रोगहरूका सम्बन्धमा सचेत गराउने हुँदा उनीहरू त्यस्ता पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सर एवं मुटु रोगका बारेमा सुसूचित हुन मद्दत पुग्दछ । धुम्रपान एवं सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई त्यस्तो कुलत छोड्न अभिप्रेरितसमेत गर्दछ । सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गरिरहेका बालबालिका, किशोर किशोरी एवं गर्भवती महिलालाईसमेत सो लतबाट टाढा राख्नुको साथै सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्न सजग र सचेत तुल्याउछ । साथै सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट उत्पन्न हुने जोखिमका बारेमा समेत जागरूक बनाई स्वस्थ्य एवं सभ्य समाज निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउँदछ ।

३१. प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) को धारा ११(१)(ख) को प्रावधान सान्दर्भिक रहेको छ । जस अनुसार उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रत्येक इकाई, प्याकेट वा पेटीको बाहिरी भागमा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट स्वास्थ्यलाई हुने हानि नोक्सानीका सम्बन्धमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्न अनिवार्य गरेको पाइन्छ । त्यसका अतिरिक्त त्यस्ता चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र बाहिरी कूल भागको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी भाग ओगट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी अङ्कित भएका सन्देशमूलक सन्देश वा चित्रले ओगटेको भाग ३० प्रतिशत भन्दा कम हुन नहुने र सो व्यवस्था देशको सक्षम निकायबाट अनुमोदन भएको हुनुपर्ने पनि सोही महासन्धीमा उल्लेख भएको देखिन्छ । -Each unit packet and package of tobacco products and outside packaging and labeling of such products also carry health warnings describing the harmful effects of tobacco use and may include other appropriate messages. These warnings and message:

(i)                 shall be approved by competent national authority,

(ii)                shall be rotating,

(iii)             shall be large, clear, visible and legible,

(iv)             should be 50٪ or more of the principal display areas but shall be no less than 30٪ of the principal display areas,

(v)               may be in the form of or include pictures of pictograms.)

 

३२. यसरी    WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) को धारा ११(१)(ख) मा उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको लेबुल वा प्याकेटको बाहिरी कूल भागको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भागमा चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र अङ्कित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र ३० प्रतिशत भन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरेकोमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ ले उक्त महासन्धीमा उल्लेख भएको ५० प्रतिशत भन्दा बढी ७५ प्रतिशत भागमा सूर्तिजन्य पदार्थको लेबुल वा प्याकेटको बाहिरी कूल भाग ओगट्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई उक्त महासन्धीको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । कति प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र राख्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रहरूको फरकफरक अभ्यास रहेको छ । त्यो कुनै विधिशास्त्रीय मान्यता नभई राष्ट्रको आवश्यकताको कुरा हो ।

३३. WHO Framework Convention on Tobacco Control को धारा ११(१)(ख) मा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी प्रस्तुत सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ मा व्यवस्था भएको र सो व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको भन्नेसमेतको यी निवेदकहरूको निवेदन जिकीर रहेको छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा उत्पादित हुने यस्ता सूर्तिजन्य पदार्थबाट बनेका वस्तुहरूमा कति प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र अङ्कित हुने भन्ने कुरा फरक फरक कुरा भै यी प्रणालीगत विविधता अन्तर्गत रहने कुरा हुन् । प्रणालीगत विविधता प्रत्येक राष्ट्रका आ–आफ्ना कुराहरू हुन् । आन्तरिकरूपमा उत्पादित यस्ता वस्तुहरूको मुख्य भागमा कति प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र अङ्कित गर्ने वा व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो मौजुद आवश्यकताका आधारमा तय गरिने कुरा हुन् ।

३४. सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट व्यक्ति, उपभोक्तालाई हुन सक्ने नोक्सानीबाट बचाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो र त्यस्तो नोक्सानीबाट बचाउनु वा सचेत गराउनसमेत राज्यले आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्ने हुन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सूर्तिजन्य पदार्थबाट पर्न सक्ने नोक्सानी र असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीयरूपमा औषधिमूलो उत्पादन भएको, त्यसको प्रयोगबाट उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको भन्ने पनि देखिएको छैन । बरू समाजको पछौटेपन, स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनाको अभाव तथा युवापुस्ताबीच सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनको बढ्दो आकाङ्क्षाका कारण यस्ता वस्तुहरूको प्रयोग र उपभोगसमेत दिनानुदिन बढ्दै छ । सूर्तिजन्य पदार्थको उपयोगमा कमी, स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना, सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट परेको असरका बारेमा स्थानीयस्तरमा सचेतनाका पक्ष कमजोर छन् । यस्तो दिनानुदिन बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन गर्नु राज्यको अहम दायित्व हुन आउँछ । यो उदासीनतालाई बोकेर बस्नु राज्यको निरीहता हो भने सर्वसाधारणको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखी लागू गरिएको उल्लिखित ऐनको कार्यान्वयन रोक्न चुनौती दिनु आफैँमा उदेकलाग्दो र हास्यास्पद तर्क हो । यो कुरा विचारणीय छ । ऐनलाई प्रभाव पार्ने कार्यान्वयन  हुन नदिने कार्य अवाञ्छित  छ । ऐनको कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह उठाउनु युक्तिसङ्गत छैन ।

३५. माथि विवेचना गरिएबमोजिम राज्यले सूर्तिजन्य पदार्थको लेबुल वा प्याकेटको बाहिरी खोलमा वा भागमा जतिसक्दो बढी सन्देशमूलक व्यवस्था गर्न यथोचित प्रबन्ध गर्न सक्ने हुन्छ । यसरी राज्यले कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगेको कानूनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न गर्नु उपयुक्त हुँदैन । राज्यले यस्तो संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी कानून उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति, निकायलाई दण्डात्मक व्यवस्था लागू गर्न सक्नुपर्दछ । तसर्थ, प्रस्तुत ऐनको दफा ९ मा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा अर्थ गर्न मिल्दैन । सूर्तिजन्य पदार्थको लेबुल वा प्याकेटको बाहिरी भागमा ७५% चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र अङ्कित हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्दा सर्वसाधारण जनताले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट पर्न सक्ने असरको बारेमा थाहा पाउने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदकका उद्योगी व्यवसायीहरूले यसमा विरोध गर्न मिल्दैन । त्यसैले उपभोक्ताको अनभिज्ञतालाई व्यवसायको लाभ र अवसर बनाउन हुँदैन । सूर्तिजन्य पदार्थको नकारात्मक असरको बारेमा यथार्थ र पर्याप्त जानकारी पाएमा उपभोक्ताले कम उपभोग गर्लान् वा उपभोग नै नगर्लान् भन्ने प्रस्तुत ऐनको अपेक्षा हो । सूर्तिजन्य पदार्थप्रतिको आकर्षण कदाचित वाञ्छनीय हुन सक्दैन । त्यसैले बढी भन्दा बढी प्रभावकारी रूपमा सूचनालाई स्थान दिन र प्रसारण गर्नुलाई व्यवसायको वा व्यवसायीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय बनाउन मिल्दैन । यस्तो व्यवस्था सम्बोधन हुने गरी राज्यले कानून निर्माण गर्न सक्ने नै हुँदा ऐनको उक्त दफामा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न र अदालतले हस्तक्षेप गरिहाल्न मिल्दैन । सूर्तिजन्य पदार्थको लेबुल वा प्याकेटको बाहिरी कूल भागको ७५% भागमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने भन्ने ऐनको उक्त व्यवस्थाले यी रिट निवेदकहरूको कारोबारमा अनुचिततवरले असुविधा उत्पन्न भएको भन्ने निवेदन जिकीर तर्कसँगत देखिएन ।

३६. निवेदकहरूले बिडी उद्योगको हकमा चुरोटको भन्दा फरक दृष्टिकोणले हेर्न जरूरी छ भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । सूर्तिजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित उद्योग सानो वा ठूलो भन्ने आधारमा कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने कुरा हुँदैन । उद्योग सानो वा ठूलो भन्नुभन्दा पनि सूर्तिजन्य पदार्थको उपयोग तथा त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरलाई प्रस्तुत ऐनको व्यवस्थाले समेटेको छ । यस ऐनले बिडी उत्पादनलाई निषेध नगरी व्यवस्थितमात्र गरेको हो । ऐनमा तोकिएका शर्तहरूले बिडीलाई विस्थापन गरेकोसमेत छैन । बिडी उद्योग घरेलु उद्योग हो भन्ने निवेदकहरूले बिडीमा प्रयोग गरिने सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट मानव स्वास्थ्यलाई हानिकारक छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीयस्तरमा उत्पादित बिडीलाईसमेत सूर्तिजन्य पदार्थको कोटीबाट अलग गर्न मिल्दैन । 

३७. सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्योकट र र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने सम्बन्धमा FCTC महासन्धीले रोक लगाएको अवस्था नभएको र त्यस्तो व्यवस्था देशको सक्षम निकायबाट अनुमोदन गरी लागू गर्नुपर्ने भन्ने हुँदा र सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९(१) अनुसार नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले “सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने र अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८” मिति २०६८।७।१८ मा जारी गरेको देखिन्छ ।

३८. सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९(१) को प्रयोजनको लागि बनेको सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने र अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ लाई स्वतः अमान्य र क्षेत्राधिकारबाहिर गई निर्माण गरी लागू गरिएको भन्न र गैरकानूनीसमेत भन्न मिल्ने देखिन आएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्तुत निर्देशिका जारी गरिसकेपछि बनेको सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ पछि बनेको कारणले निर्देशिका नै अवैध रहेको र नियमबमोजिम निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने भन्ने जिकीर लिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ को कुनै व्यवस्थासँग उक्त निर्देशिकाको कुनै व्यवस्थाले प्रतिरोध गरेको भन्ने प्रष्ट नभएसम्म सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ लाई समग्रमा असंवैधानिक भन्न मिलेन । नियमावली बन्नुअघि निर्देशिका बनेको भए पनि ऐनको उद्देश्यको प्रतिकूल कार्यान्वयन भएको नदेखिएको र नियमावलीले निर्देशिका जारी गर्ने अधिकार सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा निर्देशिका परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा सरकार सो गर्नसमेत स्वतन्त्र रहने हुँदा जारी भैरहेको उल्लिखित निर्देशिका कानूनको व्यवस्था प्रतिकूल नभएको अवस्थामा अमान्य भन्न मिल्ने देखिएन । यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिकामार्फत तोकेका शर्तहरू FCTC महासन्धी एवं संविधानसँग बाझिएको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

३९. अब तेस्रो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक सूर्य नेपाल प्रा.लि.समेत भएको ०६९-WS-०००३ र निवेदक अरविन्द बिडी फ्याक्ट्रीसमेत भएको ०६९-WS-००१२ को रिट निवेदनमा निवेदकहहरूले संविधान एवं मातृ ऐनसँग बाझिएको भनी जिकीर लिएको  सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ का व्यवस्थाहरू यस प्रकार रहेका छन् :

नियम ६(क) सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्ने वा प्रबर्द्धन हुने गरी लेबुल वा ट्रेडमार्क चिन्ह अङ्कित गर्न नहुने ।

नियम ७ उत्पादकले कम्तीमा बीस खिल्ली अटाउने गरी चुरोट वा बिडीको प्याकेट वा बट्टा तयार गर्नुपर्नेछ ।

नियम ५ र नियम ८(१)(क) र (ख)सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेट तथा र्‍यापर्समा नाइट्रोसोमाइन, बेन्जोपाइरिन, कार्बनमोनो अक्साइडलगायतका तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुपर्ने तथा सोको विवरण पेश गर्नुपर्ने ।

नियम ९मन्त्रालयले ऐनको दफा ९ बमोजिम तोकिएका चेतावनीमूलक सन्देश तथा सङ्केत चिह्न एक वर्षभित्र थप गर्न सक्नेछ ।

नियम ३(२) ग र ३(४) व्यवस्थापकले ऐनको दफा ४ को उपदफा(३)बमोजिम कारागार र

र विमानस्थलमा धुम्रपान तथा सूर्ति सेवन गर्न छुट्याएको ठाउँमा कायम गर्नुपर्ने आधारभूत कुराहरूका सम्बन्धमा एक पटकमा सकभर एकभन्दा बढी व्यक्तिले धुम्रपान तथा सूर्ति सेवन गर्न नमिल्ने गरी कोठाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो कोठामा कुर्सी टेवललगायतका कुनै फर्निचर राख्न पाइने छैन ।

नियम १८ र १९(२) धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको अन्तःशुल्कबाट उठेको कूल रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य कर कोषमा रहेको रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी ।

नियम ११(१)(ख) गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने ।

नियम १३कुनै वस्तु खरीद गरेमा सूर्तिजन्य पदार्थ सित्तैमा वा उपहारस्वरूप पाउने शर्त राखी कसैले पनि कुनै वस्तु बिक्री वितरण गर्न वा गराउनु हुँदैन ।

नियम १५(च) ऐन तथा यस नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएको सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण वा निकासी पैठारी भएको पाइएमा त्यस्तो कार्यमा तुरून्त रोक लगाई सम्बन्धित उत्पादक वा विक्रेतालाई ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेका सूर्तिजन्य पदार्थमात्र बिक्री वितरण वा निकासी पैठारी गर्न निर्देशन दिने ।

 

४०. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) मा प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता रहेकोमा सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (५) मा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सूर्तिजन्य पदार्थको उपभोगबाट सार्वजनिक स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले उपयुक्त कानून निर्माण गर्न सक्दछ ।

नेपाल पक्ष भएको WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) महासन्धीको धारा १३ मा सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रबर्द्धन तथा प्रायोजनसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरेको   छ । प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले सूर्तिजन्य पदार्थको उपभोगमा नियन्त्रण गर्नको लागि त्यस्ता पदार्थको विज्ञापन, प्रबर्द्धन तथा प्रायोजन सम्बन्धमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने गरी उपयुक्त कानूनी, नीतिगत तथा प्रशासकीय व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिएको छ । सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रबर्द्धन र प्रायोजनमा व्यापक प्रतिबन्ध लगाउनाले सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन र उपभोग घट्ने भन्ने निष्कर्ष निकालिएको   देखिन्छ ।-Parties recognize that a comprehensive ban on advertising, promotion and sponsorship would reduce the consumption of tobacco products._

४१. उल्लिखित दायित्वलाई पूरा गर्नुको साथै सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि सोही ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ बनाई मिति २०६९।१।२५ मा जारी गरेको देखिन्छ ।

४२. सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र निमयन गर्ने) नियमावली, २०६८ को नियम ३(२)(ग) र ३(४) ऐनको दफा ४ को उपदफा (३)बमोजिम कारागार र विमानस्थलमा धुम्रपान तथा सूर्ति सेवन गर्न छुट्याइएको ठाउँमा कायम गर्नुपर्ने आधारभूत कुराहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जस अनुसार एक पटकमा सकभर एकभन्दा बढी व्यक्तिले धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य सेवन गर्न नमिल्ने गरी कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  यसरी धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य सेवन गर्न तोकिएको ठाउँमा र बनाइएको कोठामा कुर्सी, टेवललगायतको कुनै फर्निचर राख्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

४३. त्यसैगरी नियमावलीको नियम ५ मा उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेट तथा र्‍यापर्समा ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त सूर्तिजन्य पदार्थमा समावेश गरिएका नाइट्रोसोमाईन, बेन्जोपाईरिन, टार, कार्बनमोनोअक्साइडलगायतका रासायनिक तत्त्वहरू हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने नियम ८(१)(क)र (ख) मा टार र कार्बनमोनोअक्साइडको विवरण, माइट्रोसोमाईन बेन्जोफाईरिनको विवरणलगायतका विवरण उत्पादकले प्रत्येक वर्षको श्रावण मसान्तभित्र मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

४४. नियमावलीको नियम ६(क) मा सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्ने वा प्रबर्द्धन हुने गरी लेबुल वा ट्रेडमार्क चिह्न अङ्कित गर्न रोक लगाएको छ । कुनै पक्षको ट्रेडमार्कलाई तोकिएको ढाँचाले के कस्तो, सहज वा असहज असर पर्छ भन्ने कुरालाई विचार गरेर मात्र चेतावनीको ढाँचा तोक्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । ट्रेडमार्कको अधीनमा चेतावनीको ढाँचा रहने नभई तोकिएको ढाँचाको अधीनमा रही ट्रेडमार्क विकसित गर्नुपर्दछ । व्यवहारमा यी रिट निवेदकहरूले सोबमोजिम अनुकूलरूपमा ट्रेडमार्क विकसित गर्न सक्षम नभएको भन्न हालको अवस्थामा मिल्ने देखिँदैन । नियम ७ मा उत्पादकले कम्तीमा बीस खिल्ली अटाउने गरी चुरोट वा बिडीको प्याकेट वा बट्टा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले चुरोट वा बिडीको खरीदमा कमी आई ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएझै सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्न जाने देखिन्छ । साथै यस व्यवस्थाले उपभोक्ताको हितलाई समेत ध्यानमा राखेको पाइन्छ ।

४५. त्यसैगरी नियमावलीको नियम ९ ले चेतावनीमूलक सन्देश र सङ्केत चिह्न थप वा परिवर्तन गर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९बमोजिम मन्त्रालयले तोकिएका चेतावनीमूलक सन्देश तथा सङ्केत चिह्न एक वर्षभित्र थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । चेतावनीमूलक सन्देश र सङ्केत चिह्न थप वा परिवर्तन गर्दा उद्योग मन्त्रालयमार्फत उत्पादकलाई उपलब्ध गराई सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेट र पार्सलमा छाप्न तथा अङ्कित गर्न लगाउने व्यवस्था भएबाट त्यस्तो सन्देशका बारेमा उत्पादकहरूले जानकारी प्राप्त गर्न र तदनुकूल कानूनको पालना गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

४६. नियमावलीको नियम ११(१(ख) गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नियम १३ ले कुनै वस्तु खरीद गरेमा सूर्तिजन्य पदार्थ सित्तैमा वा उपहारस्वरूप पाउने शर्त राखी कसैले पनि कुनै वस्तु बिक्री वितरण गर्न वा गराउन हुँदैन भनी सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापनमा रोक लगाएको पाइन्छ । नियमावलीमा उल्लिखित यस व्यवस्था सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ११(१) अनुरूप नै रहेको छ । 

४७. त्यसैगरी नियमावलीको नियम १५(च) ले ऐन तथा नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएको सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण वा निकासी पैठारी भएको पाईएमा त्यस्तो कार्यमा तुरून्त रोक लगाई सम्बन्धित उत्पादक वा बिक्रेतालाई ऐन तथा नियमावलीबमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेका सूर्तिजन्य पदार्थमात्र बिक्री वितरण वा निकासी पैठारी गर्न निर्देशन दिनेसमेतको काम, कर्तव्य र अधिकार निरीक्षकलाई रहेको छ ।

४८. नियमावलीको नियम १८ मा नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनद्वारा लगाएको धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क करबाट उठेको कूल रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ भने नियम १९(२)ले स्वास्थ्य कोषको रकम बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

४९. सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ का उल्लिखित प्रावधानहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ समेतसँग बाझिएको नदेखिँदा बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।  

५०. अब चौथो प्रश्न अर्थात् निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन, भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विवेचित आधार कारणसमेतबाट सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा १(२), ७(१)(क), ८(१), ९(१), ११(१)(३), १७(५)(ख) नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०६८ एवं सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ को नियम ३(२)(ग) र ३(४), ५, ६(क), ७, ८(१)(क) र (ख), ९, ११(१)(ख), १३, १५(च), १८ र १९(२) निवेदकहरूको जिकीरबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९ र २४(९) सँग बाझिएको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०६८।८।१ मा जारी अन्तरिम आदेशसमेत निक्रिय हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या.तर्कराज भट्ट

न्या. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०७० साल पुस महिना १४ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : उपसचिवद्वय हरि कोइराला/विष्णुप्रसाद गौतम