निर्णय नं. ९३४६ - मानव बेचबिखन, बालविवाह, जबर्जस्ती करणी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०७१।१०।१९।२
०६७-CR-१२८८
मुद्दा : मानव बेचबिखन, बालविवाह, जबर्जस्ती करणी
पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला भोजपुर कोट गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै हाल जिल्ला कारागार कार्यालय झापामा थुनामा रहेका लोकबहादुर कार्कीसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : झापा जिल्ला दुवागडी गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने "ख" कुमारी (नाम परिवर्तन गरिएको) को जाहेरीले नेपाल सरकार
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४(२) को खण्ड (ख) बमोजिम कसुर हुनको लागि कुनै पनि व्यक्तिको बेचविखन एवम् ओसारपसारको कार्य सम्पन्न हुनै पर्ने भन्ने देखिँदैन । सो उद्देश्यको लागि त्यस्तो व्यक्तिलाई आफू बसिरहेको घर, स्थान तथा व्यक्तिबाट छुटाई नेपालभित्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने कार्य भइसकेको तर गन्तव्य स्थानमा पुर्याउन बाँकी रहेको अवस्थामा समेत सो कसुर भएको मानिने ।
(प्रकरण नं.५)
मुलुकी ऐन, विहावरीको २ नं. मा "विहावरी गर्दा महिला र पुरूषको उमेर संरक्षकको मन्जुरी भए अठार वर्ष र संरक्षकको मन्जुरी नभए बीस वर्ष नपुगी विहावरी गर्न गराउन हुँदैन" भनी गरेको व्यवस्थाले संरक्षकको मन्जुरी भएमा महिला र पुरूष दुबैको उमेर १८ र संरक्षकको मन्जुरी नभए २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न गराउन नहुने व्यवस्थाअनुसार विवाह हुँदा न त पीडितको संरक्षकको मन्जुरी थियो भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर छ नत पीडितको उमेर २० वर्ष पुगिसकेको थियो भन्ने जिकिर लिन र सो पुष्टि हुने प्रमाण प्रस्तुत गर्न नै सकेको पाइन्छ । माथि उल्लेख भएअनुसार वारदातको समयमा पीडितको उमेर १४ वर्षमात्र रही वैध विवाहको लागि चाहिने उमेर पूरा भएको नदेखिँदा पीडित र प्रतिवादीको बीच भएको उक्त विवाह वैध विवाह नभई बालविवाह भएको तथ्य पुष्टि हुन आउने ।
(प्रकरण नं.७)
मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. मा "कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्छ" भन्ने व्यवस्था हुँदा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबर्जस्ती करणी गरेको मान्नु पर्ने ।
पीडितको उमेर वारदातको बखत १६ वर्षभन्दा कम रहेको अवस्थामा पीडितसँग प्रतिवादीले विवाह गरेको वा पीडितले करणीको लागि सहमति जनाएको भन्ने जस्ता तर्कले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
पीडितको उमेर १४ वर्ष रहेभएको अवस्थामा बालिकासँग भएको विवाहलाई वैध विवाह नमानिने र करणी लिनु दिनु गर्ने कार्य कानूनसम्मत नभई जबर्जस्ती करणी भएको मानिने ।
(प्रकरण नं.१०)
पीडित स्वयम्ले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित भएर अपराधको सम्बन्धमा बयान गरेकी छन् र त्यस्तो बयान तुरून्त नजिकको जिल्ला अदालतबाट प्रमाणित भएको छ भने पीडितको सो बयानको व्यहोरा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनको दफा ६(३) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने ।
पीडित मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित भएर घटनाको बारेमा बयान मात्र दिइन् वा त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन निजले नै जाहेरी वा उजुरी दिएकी हुन् होइनन् भनी खोजिनीति गरिरहनु पर्ने र पीडित स्वयम्को उजुरी नभई पीडित बालिकाका माता-पिता वा संरक्षकले उजुरी वा जाहेरी दरखास्त दिएको कारणले मात्र मौकामा पीडितले गरेको प्रमाणित बयानको प्रमाणिकता शून्य हुने वा त्यस्तो बयान प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने भनी न्यायको रोहमा साँघुरो अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अपराधको सम्बन्धमा पीडितको बयान प्रमाण ग्राह्य बनाउन बेचबिखन तथा ओसारपसार अपराधको उजुरी पीडित वा अरू कसले दियो भन्ने कुराभन्दा पीडितको बयान अदालतबाट प्रमाणित भयो वा भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने ।
पीडित बालिका आफैँले उजुरी नदिएको भन्ने प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट प्रमाणित भएको पीडितको बयान व्यहोरालाई पीडितले अदालतमा पुन: उपस्थित भई बकपत्र नगरेको भनी उक्त मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६(३) को कानूनी प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी अस्वीकार गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१७)
अपराधबाट पीडितलाई भराइने क्षतिपूर्तिले पीडितलाई पीडित हुनुभन्दा पूर्वको अवस्थामा पुर्याउनु वा पुनस्थापना गर्न सक्नु पर्छ । तसर्थ अपराध पीडितलाई वास्तविक र प्रभावकारी क्षतिपूर्तिको लागि क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानून बनाएर मात्रै हुँदैन, सो कानून आफैँमा उपयुक्त र प्रभावकारी हुनुको साथै सोको प्रभावकारी एवम् यथार्थपरक कार्यान्वयनसमेत हुनु अपरिहार्य हुने ।
(प्रकरण नं.२०)
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ का पक्ष राष्ट्रहरूलाई बालबालिकाको हितका लागि आवश्यक संरक्षण र स्याहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बाबुआमा, कानूनी संरक्षक वा अन्य व्याक्तिको हेरचाहमा रहेको अवस्थामा बालबालिकामाथि हुने सबै किसिमको शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुर्व्यवहार, शोषण, यौन दुर्व्यवहारसमेतबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले समुचित कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक र शैक्षिक उपायहरू अपनाउनु पर्ने गरी दायित्व तोकेको पाइन्छ । नेपाल पनि उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले सो दायित्वबाट विमुख हुन मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२२)
अब उप्रान्त क्षतिपूर्ति पाउने यस्ता प्रकृतिका अपराधका पीडितहरूलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी सो कोषबाट तत्कालै उपलब्ध गराउने र सो रकम पीडकबाट सरकारी विगो सरह असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा नेपाल सरकारसमेतबाट सो सम्बन्धी आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण हुनु जरूरी देखिने ।
(प्रकरण नं.३१)
अपराध पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हकलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ अन्तर्गतको बाँच्न पाउने हकको अभिन्न अंश (integral part) को रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा अपराध पीडितको क्षतिपूर्तिको हक उक्त धारा १२ अन्तर्गतको बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत सम्बोधन गरिनु पर्ने विषय हो भन्ने प्रस्ट हुन आउने ।
(प्रकरण नं.३२)
पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा पीडितले अपराधबाट भोग्नु परेको पीडाको प्रकृति वा पीडाको कठोरता वा क्रूरतालाई नै क्षतिपूर्ति मापनको आधार बनाइनु पर्ने ।
पीडकको आर्थिक हैसियत वा क्षमताले त्यस्तो क्षतिपूर्तिमा निर्णायक स्थान प्राप्त गर्ने वा निर्णयको आधार बन्ने अवस्था सिर्जना गरिनु नहुने । अन्यथा पीडक पहिचान हुन नसकेको, फरार रहेको, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको वा कम उमेरको रहेको भन्ने जस्ता तर्कहरू अगाडि ल्याएर पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित वा सङ्कुचित हुन जाने ।
यस्तो अवस्था सिर्जना हुन गएमा पीडित बाँच्न पाउने हकबाट नै वञ्चित भई पीडितको न्यायमा पहुँचसमेत स्थापित हुन नसकी पीडितको बाँच्न पाउने मौलिक हक र आधारभूत मानव अधिकारले न्यायिक संरक्षणसमेत प्राप्त गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३४)
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र २० को व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधान र अन्य मुलुकहरूको अभ्याससमेतको आधारमा हामीकहाँसमेत अपराध पीडितको क्षतिपूर्तिको हक बाँच्न पाउने हकको अभिन्न अंश (integral part) को रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नु अपराध पीडितको मौलिक हक हो । यस हकलाई व्यवहारिक, वास्तविक र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु अदालतको दायित्व र राज्यको कर्तव्य हुने ।
(प्रकरण नं.४०)
पीडकको क्षतिपूर्ति तिर्ने आर्थिक हैसियत नभएको, पीडक पहिचान हुन नसकेको वा पीडक फरार रहेको अवस्थामा नागरिकको संरक्षकको हैसियतले अपराध पीडितलाई उक्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कर्तव्य राज्यको हुने ।
(प्रकरण नं.४१)
पीडितशास्त्र (Victimology) अनुसार अपराध गर्ने व्यक्तिको पहिचान भएको होस् वा नहोस्, अपराधको अभियोजन होस् वा नहोस् अपराधबाट पीडितले जीवन निर्वाहको लागि क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने, सो क्षतिपूर्ति यथेष्ट (adequate) हुनुपर्ने र निजको पुनस्थापन (rehabilitation) तत्काल हुनुपर्ने एवम् त्यस्तो क्षतिपूर्ति र पुनस्थापन राज्यले नै गर्नुपर्ने ।
महिला हिंसा, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्ता मुद्दामा पीडितले भोगेको पीडा स्वरूप पाउने क्षति नागरिकको अभिभावक र संरक्षक भएको हैसियतले राज्य स्वयम्ले तत्काल उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने ।
क्षतिपूर्तिबापतको रकम राज्यले पीडकबाट असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त कानूनी व्यवस्था लागू गर्न सक्ने ।
पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिएको भन्ने कारणले मात्र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हकबाट वञ्चित गर्ने गरी प्रणालीले पीडितलाई थप पीडा दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४२)
पीडितले प्रतिवादीहरूबाट भराइ पाउने ठहर भएको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट तत्काल उपलब्ध गराई सो रकम प्रतिवादीहरूबाट सरकारी बिगोसरह असुलउपर गर्नु, गराउनु एवम् अब उप्रान्त यस्ता प्रकृतिका अपराधका पीडितहरूलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी सो कोषबाट तत्काल उपलब्ध गराउन र सो रकम पीडकबाट असुल उपर गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन यथाशीघ्र आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने ।
(प्रकरण नं.४४)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू भोजेन्द्रबहादुर खत्री, रामप्रसाद अर्याल र तारा खनाल
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उप-न्यायाधिवक्ता पुष्कर सापकोटा
अवलम्बित नजिर :
स.अ.बुलेटिन, २०६३, जेठ १-१५, पृ.२
स.अ.बुलेटिन, २०६३, जेठ १६-३१, पृ.३
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी ऐन, विहावरीको महलको २ नं.
मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १० नं.
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३(२), १९ नं.
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र २०
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ३, ४(२), ६(१)(२)(३)(४), ५, ९, १५, १७ नं.
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १०
सुरू फैसला गर्ने
मा.जि.न्या. श्री शालिग्राम कोइराला
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने
मा.न्या. श्री मोहनबहादुर कार्की
मा.न्या. श्री रेवन्तबहादुर कुँवर
आदेश
न्या.सुशीला कार्की : न्याय प्रशास ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६७।०६।०६ को फैसलाउपर दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः-
जाहेरीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा
मेरो छोरी विगत केहिवर्षदेखि झापा जिल्ला अनारमनी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने रन्जना सुब्बाको घरमा काम गर्दै बसेकी र विगत २/३ वर्ष अगाडिदेखि आफूखुसी सो घरबाट हिडी हराई बेपत्ता भएकिमा मिति २०६४।५।२८ गते छोरी इलाका प्रहरी कार्यालय, अनारमनीमा पक्राउ परेको भन्ने थाहा पाई निजसँग बुझ्दा झापा शनिश्चरे ८ बस्ने सोमकान्त भट्टराईको घरमा काम गर्न बस्दा सोही घरमा काम गर्ने लोकबहादुर सार्कीले ललाई फकाई विवाह गरी सोपश्चात् जबर्जस्ती करणी गरी लक्ष्मीमाया वि.क. समेत भई बेचबिखनको लागि अर्जुनधारा हुँदै भारततर्फ लैजादै गर्दा पक्राउ गरी छोरीको उद्धार गरेका रहेछन् । निज लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क. समेतले नाबालिका छोरीलाई जबर्जस्ती विवाह गराई बेचबिखन गर्न लाने काम गरको हुँदा कानूनबमोजिम कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको "ख" कुमारीको जाहेरी दरखास्त ।
पीडितको सङ्क्षिप्त बयान
म जिल्ला झापा शनिश्चरे ८ बस्ने सोमकान्त भट्टराईको घरमा काम गर्न बस्दा सोही घरमा काम गरी बस्ने लोकबहादुर सार्कीले विभिन्न प्रलोभन देखाई राम्रो खान लाउन दिने पढाई दिने भनी ढाँटी झुक्याई धरानसम्म लगेको र धरान बस्ने भुमा वि.क.को घरमा लगी म कार्की हुँ भनी थरसमेत ढाँटी मैले नमान्दा नमान्दै पनि लक्ष्मीमाया वि.क. समेतले विवाह गराई दिई जबर्जस्ती सिन्दुर पोतेसमेत गरी विवाह गरेपछि जबर्जस्ती करणीसमेत गरेको र सो पश्चात् मिति २०६४।५।२६ गते लक्ष्मीमाया वि.क.को घरमा ल्याई भारत सिक्किमतर्फ जाने बाटोमा कसैले सोधे भने हामी बुढाबुढी हौँ १८ वर्षकी भएँ भनी भन्नु भनेकाले मलाई डर लागि स्थानीय नाम थाहा नभएका २ जना महिलालाई भेनको हुँदा मलाई लोकबहादुर सार्कीले र लक्ष्मीमाया वि.क. समेतले भारततर्फ बेचबिखन गर्न लाँदै गर्दा स्थानीय मानिसहरूले फेला पारी उद्धार गरेका हुन् र मेरो विवाह गराउने कार्यमा लक्ष्मीमाया वि.क., निजको छोरी भुमा वि.क., निज भुमा वि.क.को श्रीमान्समेतको संलग्नता रहेको र बेचबिखन गर्न भारततिर लानेमा लक्ष्मीमाया वि.क. र लोकबहादुर सार्की नै मुख्य हुन निजहरूलाई कानूनबमोजिम होस भनी पीडित "क कुमारी" (नाम परिवर्तन गरिएको) ले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको प्रमाणित
बयान ।
प्रतिवादीहरूको बयानसमेतको सङ्क्षिप्त व्यहोरा
लोकबहादुर सार्की मेरो भाइ नाताको मानिस हो । निज झापा शनिश्चरेमा बसोबास गर्दै आएकामा मिति २०६४।५।१६ गते निजले र मेरो छोरी भुमा वि.क.ले मलाई धरान बोलाएको हुँदा म धरान जाँदा लोकबहादुर सार्कीले राधिका गुरूङ्गलाई विवाह गर्ने तयारी गरेका रहेछन् र मैले पनि सोधखोज गरी मिति २०६४।५।१८ गते "क" कुमारी र लोकबहादुर सार्कीबीच विवाह गराई टिकाटालो गरी दिएकोसम्म हो । सोपश्चात् निजहरू दुवैजना मेरो घरमा आए । मेरो छोरी भारत सिक्किममा रहेकी र सोतर्फ हामी जान लाग्दा बेचबिखन गर्न लान लाग्यो भनी स्थानीय मानिसहरूले पक्राउ गरेका हुन् । तर बेचबिखन गर्ने उद्देश्य होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी लक्ष्मीमाया वि.क.ले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।
"क" कुमारीलाई मैले विवाह गरी श्रीमती बनाई राखेको हुँ । विवाह गरेपछि करणी नगर्ने भन्ने कुरै भएन । मिति २०६४।०५।१९ गते मात्र २ पटक करणी गरेको हुँ । लक्ष्मीमाया वि.क.ले पनि टिका लगाई
दिइन । निजकै छोरी भुमा वि.क.का घरमा विवाह गरेको हुँ । पछि "क" कुमारी पहिला बसेको सोमकान्त भट्टराईको घरमा बस्न नमानेपछि भारत सिक्किममा नै बसी काम गर्नुपर्छ भनी सल्लाह गरी मिति २०६४।०५।२६ गते लक्ष्मीमाया वि.क. को घरमा आएको थिएँ । मिति २०६४।०५।२८ गते सिक्किमतर्फ जाँदै गर्दा पक्राउ परेको हुँ । बेचबिखन गर्न लगेको होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।
लोकबहादुर सार्कीसँग राम्रो चिनजान आवतजावत छ । तर मेरो घरमा निजले निजकी श्रीमती "क" कुमारीलाई ल्याएको छैन । विवाह गरी बेचबिखन गर्न लाँदै गर्दा फेला परेको हो भन्नेसम्म सुनेको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको हेम भन्ने रामबहादुर सिवाको कागज ।
बस्तुस्थिति मुचुल्काको व्यहोरा
जिल्ला झापा दुवागडी बस्ने "ख" कुमारीको छोरी नाबालीका वर्ष १४ कि "क" कुमारीलाई प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीसमतले बालविवाहसमेत गरी बेचबिखन गर्न लाँदै गर्दा पक्राउ परेको भन्ने सुनि थाहा पाएका हौँ । घटनाबारे बुझ्दै जाँदा पीडित "क" कुमारी झापा शनिश्चरे -८ बस्ने सोमकान्त भट्टराईको घरमा बसेकी र सोही घरमा काम गर्ने लोकबहादुर सार्कीले ललाई फकाई धरान स्थित भुमा वि.क.को घरमा लगी लक्ष्मीमाया वि.क. समेत भई बालविवाह गरी गराई जबर्जस्ती करणीसमेत गरी मिति २०६४।५।२८ गते भारततर्फ लैजाँदै गर्दा फेला परेको भन्ने सुनी थाहा पाएको हो । लोकबहादुर सार्की पहिला पनि जेलमा बसेका रहेछन् । निज लोकबहादुर सार्कीले बालविवाह गरेको र बालविवाह गराउने कार्यमा भुमा वि.क., निजका श्रीमान् तथा लक्ष्मीमाया वि.क. समेतको हात रहेको र लोकबहादुर सार्की तथा लक्ष्मीमाया वि.क.ले बेचबिखन गर्न लाँदै रहेछन् कारवाही हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको रन्जना सुब्बासमेतको एकै मिलानको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।
अभियोगपत्रको व्यहोरा
पीडितलाई प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीले बालविवाह गरेको र प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मीमाया वि.क., किशोर विश्वकर्मा र भुमा विश्वकर्माले निज पीडितालाई जबर्जस्ती विवाह गराएको, प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीले नाबालिका वर्ष १४ की पीडितालाई जबर्जस्ती करणी गरेको तथा प्रतिवादी किशोर विश्वकर्मा र भुमा विश्वकर्माको सहमतिमा प्रतिवादी लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क.ले पीडितालाई बेचबखिन गर्न भारततर्फ लाँदै गर्दा बाटैमा निजहरू पक्राउ गरी पीडिताको उद्धार गरिएको वारदात पुष्टि भएकाले निज प्रतिवादीमध्येका लोकबहादुर सार्कीलाई मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको २ नं. को देहाय ३ नं. विपरीतको कसुर तथा ऐ. ऐनको जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. र ३ को देहाय (३) बमोजिमको कसुर गरेको र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ४ को उपदफा २ को देहाय (क) को कसुर गरेको अभियोगमा मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको २ नं. देहाय (३) बमोजिम सजाय गरी ऐ. मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (३) बमोजिम सजाय गरी ऐ. ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) को खण्ड (१) बमोजिम सजाय गरी पाउन र प्रतिवादी लक्ष्मीमाया वि.क. लाई मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको २ नं. को देहाय (३) विपरीतको कार्य कसुर गरेकामा ऐ. ऐनको ऐ. महलको २ नं. को देहाय (३) बमोजिम सजाय गरिपाउनको साथै प्रतिवादी लक्ष्मीमाया वि.क. लाई मुलुकी ऐन, विहावारी महलको २ नं. को देहाय (३) विपरीतको कार्य कसुर गरेकामा ऐ. ऐनको ऐ. महलको २ नं. को देहाय (३) बमोजिम सजाय गरी पाउँनका साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ को देहाय (ङ) को खण्ड (१) बमोजिम सजाय गरी पाउने मागदावी लिइएको तथा प्रतिवादीहरू किशोर विश्वकर्मा र भुमा विश्वकर्मालाई मुलुकी ऐन, विहावारी महलको २ नं. को देहाय ३ नं. विपरीतको कार्य कसुर गरेको साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा १५ को उपदफा १ को देहाय (ज) बमोजिमको कार्य कसुर गरेको अभियोगमा मुलुकी ऐन, विहावारी महलको २ नं. को देहाय ३ बमोजिम सजाय गरी पाउनको साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम सजाय गरिपाउँनको साथै पीडितालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोगपत्र ।
प्रतिवादीहरूको अदालतमा भएको बयान
पहिला लालबहादुर विश्वकर्माको बहिनीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा ५ वर्ष कारागारमा बस्दा प्रतिवादी मध्येकी लक्ष्मीमाया वि.क.सँग चिनजान भएकाले मैले निजसँग भाइटीका लगाई दिदी मानेको
छु । म कारागारबाट छुटेपछि सोमकान्त भट्टराईको खेत अधियामा कमाई खेती गर्न थाले । "क" कुमारीसमेत सोही सोमकान्तको घरमा बस्ने गरेको र मसँग चिनजान हुँदा म १७ वर्षकी भएँ । म तिमीसँग विवाह गर्छु भनेकी र म सार्की हुँ भन्ने कुरा निज पीडितलाई थाहा
थियो । राजिखुसीका साथ विवाह गर्ने भनी २०६४।५।६ गते हामी विवाह गर्न भनी धरान लक्ष्मीमाया वि.क.को छोरी भुमा वि.क. को घरमा गई घर मालिकले जम्मा रू.१७,०००।– दिएकाले सोही पैसाले विवाहका सामान किनी २०६४।५।१८ गते कृष्णअष्टमीको दिन विवाह गरेका हौँ । घर मालिकले नै विवाहको साइत हेरी बताई दिएका हुन् । राजिखुशीले विवाह गरेकाले करणी गर्ने काम भयो । मैले फकाई थर ढाटी विवाह गरेको नभई निजको राजिखुशीले विवाह गरी करणी गरेको हो । विवाहमा मैले लक्ष्मीमाया वि.क.लाई फोनबाट बोलाई निज लक्ष्मीमाया धरानमा गई हामीलाई टिका लगाई दिएकी हुन् । प्रतिवादी भुमा वि.क. र किशोर वि.क.ले पीडितलाई फकाई मसँग विवाह गराई दिएको नभई निजको राजिखुसीले विवाह गरी करणी गरेको
हो । जबर्जस्ती करणी गरेकोसमेत होइन । विवाहपूर्व करणी गरेको थिएन । धरानबाट म पीडित र भुमाको पति किशोर वि.क. समेत मिति २०६४।५।२६ गते झापा अर्जुनधारामा आयौँ । किशोर वि.क. भोलिपल्ट धरान फर्केका हुन् । म खेती भएको ठाँउ सोमकान्तको घरमा जाउँ भन्ने र पीडितले नमान्ने भएकाले लक्ष्मीमाया वि.क.की कान्छी छोरी बिन्दा (बिनु) विश्वकर्माको घर भारतको सिक्किम हुँदा सो ठाउँमा जान खर्च मैले बेहोर्ने गरी म पीडित र लक्ष्मीमाया वि.क. सिक्किमतर्फ जान भनी मिति २०६४।५।२८ गते घरबाट हिँडेकामा झापा शनिश्चरेको मिलडाँडामा गाउँलेहरूले केटीलाई बेच्न लगेको हो भनी पक्राउ गरी मलाईसमेत कुटपीट गरेका हुन् । मैले पीडितलाई बेच्नको लागि लगेको होइन । काम गरी खानको लागि सिक्किमतर्फ जाँदै गर्दा पक्राउ गरेको हो । मलाई फसाउन पीडितले झुठा कुराको बयान गरेकी हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीले अदालतमा गरेको बयान ।
मेरो पति बलात्कार मुद्दामा थुनामा कारागार शाखा झापामा रहेको अवस्थामा लोकबहादुर सार्की पनि कारागारमा थुनामा नै रहेको रहेछ । सोही अवस्थामा पतिलाई भेट गर्न जाँदा निज प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीसँग चिनजान भएको र भाइटीका लगाई दिएको थियो । निज लोकबहादुर सार्की कारागारबाट छुटेपछि मेरो घरमा गई अर्को घरमा बसी खेती गर्दथ्यो । मैले पीडितलाई देखेको थिएन । निज लोकबहादुरले पीडितालाई फकाई विवाह गर्न भनी धरान मेरो छोरीको घरमा लगी मलाई फोनबाट बोलाएकाले म धरानमा गई निजहरूले विवाह गरेकाले टिका लगाई दिई म आफ्नै घर फर्किएकी हुँ । निज लोकबहादुर सार्की मेरो जेठा ज्वाई र पीडित एक हप्तापछि मेरो घरमा आए । ज्वाँई भोलीपल्टै धरान फर्केका हुन् । निज लोकबहादुर सार्की र पीडितले मेरो कान्छी छोरी सिक्किममा भएकाले निजहरूले सिक्किम पुर्याई दिनुभन्दा मैले पैसा छैन भनेकामा निजहरूले हामी लान्छौ भनेकाले मैले छोरीको घर सिक्किममा पुर्याई दिन मिति २०६४।५।२८ गते निजहरूसँग जाँदै गर्दा बाटोमा गाउँलेहरूले पीडितलाई बेच्न लगेको भनी पक्राउ गरी मलाईसमेत पानी खन्याउँदै कुटपीट गरेका हुन् । मैले पीडितलाई ललाई फकाई प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीसँग विवाह गराई दिएको पनि होइन र बेच्नको लागि लान खोजेको पनि होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी लक्ष्मीमाया वि.क.ले अदालतमा गरेको बयान ।
झापा जिल्ला अदालतको आदेश
प्रतिवादी लक्ष्मीमाया वि.क. र लोकबहादुर सार्कीले पीडितलाई बेचबिखन गर्न भनी भारततर्फ लाँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेको पुष्टि भएकाले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क. कसुरदार देखिँदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने झापा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश ।
सुरू अदालतको आदेशानुसार वादी प्रतिवादीका साक्षी उपस्थित गराउनु भनी पत्राचार भएकामा वादी प्रतिवादीहरूका साक्षी उपस्थित नगराएको ।
झापा जिल्ला अदालतको फैसला
यसमा प्रतिवादी किशोर विश्वकर्मा र भुमा विश्वकर्माका हकमा तत्काल अंश रोक्का गरी निजहरू फेला परी पक्राउ परेका बखत वा हाजिर हुन आए वा कानूनको अवधि नाघेपछि बाँकी काम कारवाही गर्ने गरी अ.बं. १९० नं. बमोजिम मुलतबीमा रहने
ठर्हछ । अन्य प्रतिवादीहरू लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क.ले अभियोग दावीबमोजिम कसुर गरेको ठहरेकाले प्रतिवादीमध्येका लोकबहादुर सार्कीको हकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ को उपदफा (२) को देहाय (क) को कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) को खण्ड (१) बमोजिम पीडित वर्ष १४ की नाबालिका देखिँदा प्रतिवादीलाई कैद वर्ष १६(सोह्र) र जरिवाना रू.१,००,००० (एक लाख) हुने ठहर्छ । अर्को अभियोगदावीको सम्बन्धमा निज उपर जबर्जस्ती करणीको महलको १ र ३ नं. को देहाय (३) बमोजिम कसुर गरेको ठहर्दा निजलाई सो कसुरमा कैद वर्ष ६ (छ) हुने ठहर्छ । यी प्रतिवादीलाई माथि उल्लिखित मानव बेचबिखन ओसारपसार मुद्दामा कैद वर्ष १६ ठहरेकाले दण्ड सजायको महलको १० नं. ले खत नखापिने हुँदा थप सजाय गरी रहन परेन । यी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको २ नं. को देहाय (३) को कसुर अपराधमा अभियोग दावी लिएकामा निजले सो कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुँदा उक्त कसुरमा ६ महिना कैद र रू.१०,०००।– (दशहजार) जरिवाना हुनेमा मानव बेचबिखन ओसारपसारको अभियोगमा १६ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– (एकलाख) जरिवाना हुने ठहरेकाले प्रस्तुत वारदातको खत दण्ड सजायको महलको १० नं. ले सोही खतमा गाभीन जाने हुँदा थप सजाय गरी रहनु परेन । अर्का प्रतिवादी लक्ष्मीमाया वि.क. को हकमा वारदातमा संलग्नता पुष्टि हुन आएकाले निजले अभियोग दावीबमोजिम कसुर गरेको ठहरेकाले निजलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ को उपदफा (२) को देहाय (क) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) को खण्ड (१) बमोजिम १६ (सोह्र) वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– (एक लाख) जरिवाना हुने ठहर्छ । निजउपर विहावारीको महलको २ नं. को देहाय (३) विपरीतको कसुरमा निजलाई ६(छ) महिना कैद र रू.१०,०००।– जरिवाना हुनेमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ बमोजिम १६ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– जरिवाना भएको हुँदा दण्ड सजायको १० नं. ले ठूलो सजाय भएकामा सानो सजाय खाप्न मिल्ने नदेखिँदा यस कसुरमा थप सजाय गरी रहन परेन भन्नेसमेतको झापा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला ।
पुनरावेदन अदालतमा परेको प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन
पुनरावेदकहरूले अभियोग दावीबमोजिम कुनै कार्य गरेको छैनौँ भनी अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतसमेतमा सत्य तथ्य व्यहोरा लेखाएको, "क" कुमारी आफैँले प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीसँग विवाह गर्न मन्जुर गरेकी र पीडित र प्रतिवादी बसेकै घरमा विवाह गरौँ भन्दा निज पीडित "क" कुमारी नमानेकाले दुवै जनाको सहमतिले धरानमा गई विवाह गर्नको लागि बसोबास गरेको, घर मालिकसँग पैसा मागी धरानस्थित लक्ष्मीमाया वि.क.को छोरी कहाँ गई "क" कुमारीसमेत भई विवाहको सामान किनी विवाह गरिएको अवस्थामा पछि निज "क" कुमारीले षडयन्त्र मुलक ढङ्गले पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई फसाउनको निमित्त जबर्जस्ती विवाह बेचबिखन गर्न सिक्किमतर्फ जान खोजेको भनी झुठो बयान दिएको अवस्था एवम् पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्ष आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेकामा सो इन्कारी बयानलाई साविती बयानको हवाला दिई अन्य मिसिल संलग्न प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन नगरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ को उपदफा (२) को देहाय (क) को कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा १ को देहाय (ङ) को खण्ड (१) बमोजिम जनही कैद वर्ष १६ र जरिवाना रू.१,००,०००।– गर्ने गरी गरिएको सुरू झापा जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबाट पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदक प्रतिवादीहरू मध्येका लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क. को पुनरावेदन अदालत, इलाममा दायर भएको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।
पुनरावेदन अदालतमा परेको वादीको पुनरावेदनपत्रको सङ्क्षिप्त व्यहोरा
यसमा प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीले करणी गरेको ठहर भएकाले मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको १० नं. बमोजिम पीडितालाई क्षतिपूर्ति र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम पीडित नाबालिकलाई प्रतिवादी लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क. लाई भएको जरिवानाको ५० प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा केही नबोलेकाले सुरू झापा जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म बदर गरी क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, इलाममा परेको पुनरावेदनपत्र ।
पुनरावेदन अदालतको आदेश
यसमा स्वयम् पीडितको अदालतमा भएको प्रमाणित बयानको स.ज. ४ र १३ समेतबाट प्रतिवादी लोकबहादुरसमेतले निजलाई बिक्री गर्ने उद्योगसम्म गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा सोको एकिन नगरी भएको सुरूको फैसला विचारणीय भै फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफल निमित्त अ.बं. २०२ नं. र पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, इलामको आदेश ।
यसमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले दिएको पुनरावेदन उपर मिति २०६७।०२।११ मा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएपश्चात् वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मिति २०६७।०३।२४ मा पुनरावेदन दायर भएको देखिँदा उक्त वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदनपत्रको जानकारी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, इलामको आदेश ।
पुनरावेदन अदालतको फैसला
प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ४ को उपदफा २ को देहाय (ख) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) देहाय (ङ) को खण्ड (२) बमोजिम सजाय गरी ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेमा सो नगरी ऐ. दफा १५ को उपदफा (१) देहाय (ङ) को खण्ड (१) बमोजिम सजाय हुने ठहर्याएको सो हदसम्मको सुरू झापा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।५।३१ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उल्टी हुने ठहर्छ । प्रतिवादी लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क.ले सो मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ४ को उपदफा २ को देहाय (ख) को कसुर गरेको देखिँदा पीडित १४ वर्षकी बालिका रहेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) देहाय (ङ) को खण्ड (२) बमोजिम कैद वर्ष १२ (बाह्र) र जरिवाना रू. १,००,०००।–(एक लाख) हुने ठहर्छ । क्षतिपूर्तीको हकमा प्रतिवादी लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क. बाट ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम जनही रू. ५०,०००।– (पचास हजार) र प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीलाई मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम रू. २५,०००।– (पच्चीस हजार) पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहर्छ । अन्य अभियोग दावीको सम्बन्धमा प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीलाई मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. र ३ नं. को देहाय (३) को कसुरमा ऐ. ऐन महलको ३ नं. को देहाय (३) बमोजिम कैद वर्ष ६ (छ) र मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको २ नं. को देहाय (३) बमोजिम ६ महिना कैद र रू.१०,००० (दश हजार) जरिवानासमेत ठहर हुनेमा यी प्रतिवादीलाई सोही मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा कैद वर्ष १२ (बाह्र) र जरिवाना रू. १,००,०००।- (एकलाख) हुने ठहरेकाले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० नं. ले खत खापिने नहुँदा थप सजाय गरिरहन परेन । अर्का प्रतिवादी लक्ष्मीमाया वि.क. लाई मुलुकी ऐन, विहावारी महलको २ नं. को देहाय (३) बमोजिम कैद महिना ६ (छ) र जरिवाना रू.१०,०००।– (दश हजार) ठहर हुनेमा सोही मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा कैद वर्ष १२ (बाह्र) र जरिवाना रू.१,०००००।– (एक लाख) हुने ठहरेकाले मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको १० नं. ले खत खापिने नहुँदा थप सजाय गरी रहन परेन भनी सो हदसम्म सुरू झापा जिल्ला अदालतबाट सोही मिति २०६६।०५।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सो हदसम्म सदर हुने ठहर्छ । अभियोग दावीबाट सफाई दिलाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसला ।
यस अदालतमा परेको प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन
"क" कुमारी र म प्रतिवादीमध्येको लोकबहादुर सार्की शनिश्चरे स्थित सोमकान्त भट्टराईकामा काम गर्ने क्रममा विवाह गर्ने सल्लाह भई सो ठाउँमा विवाह गर्न "क" कुमारीले नमानेकी हुँदा धरान स्थित लक्ष्मीमाया वि.क. की छोरी भुमा वि.क.का घरमा गई विवाह गरेको हो । म लक्ष्मीमाया वि.क. लाई पनि विवाहको निम्ता दिदा विवाहमा सहभागी भएकी हुँ । विवाह पश्चात् "क" कुमारी पुनः फर्कि आएर सोमकान्त भट्टाराईका घरमा काम गर्न नमानेकी हुँदा लक्ष्मीमाया वि.क.की कान्छी छोरी सिक्किममा बस्ने भएकाले त्यही गई बस्ने सल्लाहा बमोजिम म लक्ष्मीमाया वि.क.ले सिक्किममा पुर्याउनको लागि मात्र गएको हुँ । बेच्ने उद्देश्ययले सिक्किम लान खोजिएको होइन । पीडित भनिएकी "क" कुमारी र म लोकबहादुर एकै घरमा २ वर्षदेखि काम गरी आएकाले मेरो आनिबानी, चालचलन, चरित्रका बारेमा सबै कुरा "क" कुमारीलाई थाहा थियो । लामो समयसम्म छोरीसँग कुनै सम्पर्क नै
नभएकी "क" कुमारीकी आमा "ख" कुमारीले सत्य, तथ्य र सबै कुराको गहिराई नबुझी अरूको कुरा सुनी हामीउपर झुट्ठो जाहेरी दिएको हो । बेच्ने उद्देश्य नै थियो भनेर वादी पक्षले मिसिल संलग्न कुनै ठोस सबुत प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन । प्रमाणको भार प्रतिवादीमा भएपनि पीडित र जाहेरवालाको झुट्ठो बयानले मात्र सजाय गर्न पर्याप्त भयो भन्ने अर्थमा प्रमाणको भार प्रतिवादीहरूउपर हुने व्यवस्था गरिएको होइन । अभियोग लाग्ने बित्तिकै वादी पक्ष चुपचाप बस्ने र प्रतिवादीले प्रमाणको भार वहन नगर्ने बित्तिकै सजाय गरिहाल्नु पर्छ भन्ने अर्थमा ऐनको निर्माण भएको
होइन । त्यसैले बेच्ने उद्देश्यले पीडितलाई लान खोजिएको होइन । केही समयसम्म आफन्तकामा बस्नका लागि सिक्किम जानेसम्मको तयारी गर्न लागेको अवस्थामा अभियोग लागेको हुँदा केवल जाहेरी र पीडितको बयानकै आधारमा मात्र सजाय गर्ने गरी गरिएको पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । राजिखुशी र स्वेच्छाले "क" कुमारीसँग म लोकबहादुरको विवाह भएको हुँदा बहुविवाह र जबर्जस्ती करणीमा सजाय गर्न मिल्दैन । "क" कुमारीको स्वेच्छामा विवाहको निम्तो मान्न गई टिका लगाई दिएको हुँदा म लक्ष्मीमाया वि.क.लाई बहुविवाहमा सजाय गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत, इलामले हामीलाई हराउने गरी गरेको फैसला उल्टी गरी सफाई पाउँ भनी यस अदालतमा परेको प्रतिवादीहरूको संयुक्त पुनरावेदन ।
यसमा क्षतिपूर्ति भराउँदा प्रतिवादीको हैसियत के हो, कुन सम्पत्तिबाट भराउने हो ? फैसलाले त्यसलाई विवेचना गरिएको नपाइनुको साथै पीडित अदातलमा आई बकपत्रसमेत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा सुरू तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यस अदालतको फैसला
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन जिकिरसहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निम्नबमोजिमको बहससमेत सुनियो ।
पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भोजेन्द्रबहादुर खत्री, श्री रामप्रसाद अर्याल र श्री तारा खनालले पीडित भनिएकी "क" कुमारीको उमेर १४ वर्षको बालिका भनिए तापनि निजको उमेर कही कतैबाट प्रमाणित भएको अवस्था छैन, पीडितको प्रमाणित बयानमा निजले आफूलाई बेचबिखन गर्न लान लागेको शङ्का लागेको भनी शङ्काको आधारमा मात्र जाहेर दिएको देखिन्छ, जाहेरी दरखास्तमा मानव बेचबिखन गर्न लागेको भनी उद्योगको रूपमा जाहेरी दिएको र उक्त जाहेरीमा लोकबहादुर सार्कीलाई मात्र अभियुक्तको रूपमा उल्लेख गरिएको छ भने लक्ष्मीमायाको हकमा जाहेरीमा नाम उल्लेख गरिएको छैन । अभियोगपत्रमा पनि किन्ने बेच्ने उद्देश्यले काम हुन खोजेको भन्ने मात्र उल्लेख गरिएको छ, यसरी बेचबिखनको काम सम्पन्न भई नसकेको अवस्थामा मानव बेचबिखनको कार्य सम्पन्न भइसकेको भनी प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरेको फैसला नमिलेकाले सो फैसला उल्टी गरी अभियोग दावीबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाई होस भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् उप-न्यायाधिवक्ता श्री पुष्कर सापकोटाले प्रतिवादीहरूबाट कसुर नभएको भन्दा पनि कम सजायको दावी गरिएको छ । कानूनले नै जरिवानाको आधा क्षतिपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा मानव बेचबिखनमा प्रतिवादीको आर्थिक अवस्था हेर्नुपर्ने आवश्कता हुदैन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन,२०६४ को दफा १७ ले क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थामात्र गरेको छ, के कसरी भराउने भन्ने कुराको उल्लेख नगरेको अवस्थामा विपक्षी झिकाउने आदेशमा लिइएका आधारहरू मिलेको देखिँदैन । तसर्थ पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी अधिकार हो, प्रतिवादीको हैसियत भए वा नभए पनि पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार कुण्ठित हुन सक्दैन, ऐ. ऐनको दफा ६(१) मा पीडितको तत्काल बयान गरी प्रमाणित गराउन नजिकको जिल्ला अदालतमा लैजानु पर्ने र यस्तो अवस्थामा पीडित अदालतमा गई बयान नगरे पनि अदालतले प्रमाणमा लिन सक्ने भन्ने उल्लेख गरेकाले पीडित अदालतमा आई बकपत्र गरिरहनु
पर्दैन । प्रतिवादीले पीडितसँग विवाह गरी करणी लिनु दिनु भएको र भारतको सिक्किममा जान भनी हिडेको भनी अदालतमै आएर स्वीकार गरेको अवस्थामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसारको उद्योग मात्र भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन । ऐनको दफा ९ ले यो कसुरलाई strict liability अन्तर्गत राखेकाले कसुर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण अभियुक्तले नै पुर्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकामा प्रतिवादीहरूले आफ्नो पक्षमा साक्षी प्रमाणसमेत पेस गर्न नसकेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको फैसला मुनासिव देखिँदा सो फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपरोक्तबमोजिमको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१. वारदातको समय अर्थात् मिति २०६४ साल भाद्रमा पीडितको उमेर कति थियो ?
२. प्रतिवादीहरूको कार्य मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसारको कसुर हो वा होइन ?
३. नाबालिकसँग विवाह गरी करणीसमेत गरेकामा निजको मन्जुरी भए पनि बालविवाह तथा जबर्जस्ती करणीको अपराध हुने हो वा होइन ?
४. मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार मुद्दामा पीडितले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा पीडित अदालतमा उपस्थित नभएमा समेत त्यस्तो प्रमाणित बयान अदालतले प्रमाणमा लिन मिल्ने हो वा होइन ?
५. अपराध पीडितको क्षतिपूर्तिको अवधारणा, यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान एवम् अभ्यासको अवस्था के कस्तो रहेको छ ?
६. मानव बेचबिखन एवम् जबर्जस्ती करणी मुद्दामा अदालतबाट कसुर ठहर भएको अवस्थामा पीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति कसरी भराउँदा उपयुक्त हुन्छ ?
७. पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसला मिलेको छ वा छैन ?
यसमा प्रतिवादीमध्येका लोकबहादुर सार्कीलाई मुलुकी ऐन, विहावारी महलको २ नं. को देहाय ३ नं. तथा ऐ. जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. र ३ नं. को देहाय (३) एवम् मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(२) को देहाय (क) को कसुरमा मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको २ नं. को देहाय (३), जबर्जस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (३) बमोजिम सजाय र जबर्जस्ती करणीको महलको १० नं. र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) को देहाय (ङ) को खण्ड (१) बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई दिने र प्रतिवादी लक्ष्मीमाया वि.क. लाई मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको २ नं. को देहाय (३) विपरीतको कसुरमा ऐ. को २ नं. को देहाय (३) बमोजिम साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ को देहाय (ङ) को खण्ड (१) बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई दिने तथा प्रतिवादीहरू किशोर विश्वकर्मा र भुमा विश्वकर्मालाई मुलुकी ऐन, विहावारी महलको २ नं. को देहाय (३) नं. विपरीतको कसुर गरेको साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा १५(१) को देहाय (ज) बमोजिमको कसुरमा मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको २ नं. को देहाय ३ बमोजिम साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम सजाय साथै पीडितलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेतको अभियोग दावी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादीहरू किशोर विश्वकर्मा र श्रीमती भुमा विश्वकर्माका हकमा अंश रोक्का राखी निजहरूपछि फेला परी पक्राउ परेका बखत वा हाजिर हुन आए वा कानूनको अवधि नाघेपछि बाँकी काम गर्ने गरी अ.बं. १९० नं. बमोजिम मुल्तबीमा राखी प्रतिवादीमध्येका लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मी वि.क. को हकमा जनही १६ (सोह्र) वर्ष कैद र रू.१,००,००० (एक लाख) जरिवाना हुने ठहर गरी झापा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादी प्रतिवादीको दोहोरो पुनरावेदन परेकामा प्रतिवादीहरू लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क. लाई १२ (बाह्र) वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना हुने र क्षतिपूर्तिको हकमा प्रतिवादी लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क.बाट जनही रू.५०,०००।- (पचास हजार) र प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीबाट थप रू.२५,०००।- (पच्चीस हजार) गरी जम्मा रू.१,२५,००००।- (रू.एकलाख पच्चीस हजार) क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराई दिने गरी सुरू फैसला केही उल्टी हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत, इलामबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतलमा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेको देखिन आयो ।
प्रस्तुत मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादीहरू किशोर विश्वकर्मा र भुमा विश्वकर्माका हकमा अंश रोक्का राखी निजहरूपछि फेला परी पक्राउ परेका बखत वा हाजिर हुन आए वा कानूनको अवधि नाघेपछि बाँकी काम गर्ने गरी अ.बं. १९० नं. बमोजिम मुल्तबीमा राखेको देखिँदा सो सम्बन्धमा केही बोलिरहन परेन ।
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको रूपमा रहेको वारदातको समय अर्थात् मिति २०६४ साल भाद्रमा पीडितको उमेर कति थियो भन्नेतर्फ विचार गर्दा जाहेरी दरखास्तमा पीडितको जन्म २०५० सालतिर भएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सो जाहेरी दरखास्त मिति २०६४।०५।३० मा परेको देखिन्छ । जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएबमोजिम सो वारदातको समयमा निज पीडितको उमेर १४ वर्षमात्र भएको देखिन्छ । त्यसैगरी पीडितको प्रमाणित बयानमा समेत निजले आफू १४ वर्षकी भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क.ले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको मौकाको बयानमा पीडित नाबालिक भएको नभएको सम्बन्धमा आफूलाई थाहा नभएको भनी पीडित उमेर पुगेको बालिग व्यक्ति हुन् भनी प्रस्टरूपमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । यसैगरी वस्तुस्थिति मुचुल्काका व्यक्तिहरू रञ्जना सुब्बासमेतले पीडित १४ वर्षकी भएको उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्तसमेतबाट पीडितको उमेर वारदातको समयमा १४ वर्ष रहेको पुष्टि भएको र सो तथ्यलाई प्रतिवादीहरूले वष्तुनिष्ठ प्रमाणद्वारा खण्डन गर्न सकेको नदेखिँदा अन्यथा भन्न मिलेन । तसर्थ, वारदातको समयमा पीडितको उमेर पूरा भई बालिग भइसकेको थियो भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादहरूको तर्फबाट लिएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन
सकिएन ।
३. अब प्रतिवादीहरूको कार्य मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसारको कसुर हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसारको कसुरलाई प्रचलित कानूनमा गरिएको परिभाषाको अवलोकन गर्नु सान्दर्भिक देखिन आयो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको परिभाषासम्बन्धमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(२) को देहाय (ख) र दफा १५(१) को देहाय (ङ) को खण्ड (२) मा व्यवस्था रहेको छ । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा "कसैले पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार गर्नु गराउनु हुँदैन" भन्ने र उपदफा २ मा "कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गरेमा यस ऐनबमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी दफा ४(२) को खण्ड (ख) मा "वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने" भनी मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसारको कार्यको परिभाषा गरिएको छ ।
४. उपरोक्त व्यवस्थाबाट कसैले मानिसलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्य गरेमा मानव ओसारपोसारको कसुर हुने भनी प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा पीडित आफ्नो घरको नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारण अरूको घरमा बसी घरायसी काममा सघाउने कार्य गर्दै आएकी र पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येका लोकबहादुर सार्की पनि सोही घरमा त्यस्तै प्रकृतिको कार्य गर्दै आएको
देखिन्छ । सोही क्रममा लोकबहादुर सार्कीले पीडितलाई मीठो खान र राम्रो लाउन दिने, पढाई दिने र भविष्यमा सुखी राख्ने जस्ता प्रलोभन देखाई आफूसँग विवाह गर्न बाध्य बनाएको भन्ने तथ्य निजको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानको स.जवाफ नं.८ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो तथ्यलाई निजको अदालतमा भएको बयानबाट समेत पुष्टि भएको
देखिन्छ । माथि उल्लिखित ऐनको दफा ४(२) को खण्ड (ख) बमोजिम कसुर हुनको लागि कुनै पनि व्यक्तिको बेचविखन एवम् ओसारपसारको कार्य सम्पन्न हुनै पर्ने भन्ने देखिँदैन । सो उद्देश्यको लागि त्यस्तो व्यक्तिलाई आफू बसिरहेको घर, स्थान तथा व्यक्तिबाट छुटाई नेपालभित्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने कार्य भइसकेको तर गन्तव्य स्थानमा पुर्याउन बाँकी रहेको अवस्थामा समेत सो कसुर भएको मानिन्छ ।
६. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले पीडितलाई विवाहरूपी नाटक मञ्चन गरी भारतमा लगी
बेस्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले निजले काम गरिराखेको झापा स्थित घरबाट छुटाई, भगाई झापाबाट धरान लगी धरानबाट पुनः झापा हुदै भारतको सिक्किमतर्फ लैजाने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा झापामा पक्राउ परेको
तथ्य प्रतिवादीहरूको बयानसमेतबाट प्रस्ट हुन्छ । तसर्थ प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य ऐनको दफा ४ को देहाय (२) खण्ड (ख) को परिभाषा भित्रको कसुर भएको पुष्टि हुन आएको देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका तर्फबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसारको अपराध भई नसकेको सोको उद्योग मात्र भएको हो भनी लिइएको बहस जिकिर कानूनसम्मत रहेको देखिन आएन ।
७. अब तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा उमेर पुगेकी महिलासँग विवाह एवम् करणी गरेको हुँदा बालविवाह र जबर्जस्ती करणी हुन नसक्ने भन्ने पुनरावेदकहरूको जिकिर रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा माथि उल्लिखित प्रश्न नं. १ मा भएको तथ्य एवम् विवेचनासमेतको आधारमा पीडितको उमेर वारदातको समयमा १४ वर्षमात्र रहेको पुष्टि हुन आएको छ । अब कस्तो अवस्थामा बाल विवाहको वारदात हुन्छ भन्नेसम्बन्धमा प्रस्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा मुलुकी ऐन, विहावरीको महलको २ नं. सान्दर्भिक रहेको देखिन्छ । सो २ नं. मा "विहावरी गर्दा महिला र पुरूषको उमेर संरक्षकको मन्जुरी भए अठार वर्ष र संरक्षकको मन्जुरी नभए बीस वर्ष नपुगी विहावरी गर्न गराउन हुँदैन" भन्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार विहावरी गर्दा संरक्षकको मन्जुरीलाई आधार बनाएर महिला र पुरूषको विवाह गर्ने उमेरको हद तोकिएको देखिन्छ । संरक्षकको मन्जुरी भएमा महिला र पुरूष दुवैको उमेर १८ र संरक्षकको मन्जुरी नभए २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न गराउन नहुने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडित र प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीको बीचमा विवाह भएको भन्ने जिकिर लिइएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार विवाह हुँदा न त पीडितको संरक्षकको मन्जुरी थियो भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर छ नत पीडितको उमेर २० वर्ष पुगिसकेको थियो भन्ने जिकिर लिन र सो पुष्टि हुने प्रमाण प्रस्तुत गर्न नै सकेको पाइन्छ । माथि उल्लेख भए अनुसार वारदातको समयमा पीडितको उमेर १४ वर्षमात्र रही वैध विवाहको लागि चाहिने उमेर पूरा भएको नदेखिँदा पीडित र प्रतिवादीको बीच भएको उक्त विवाह वैध विवाह नभई बालविवाह भएको तथ्य पुष्टि हुन आयो ।
८. प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रतिवादी लक्ष्मीमाया वि.क. को हकमा विचार गर्दा निजले प्रतिवादी लोकबहादुर सार्की र पीडितको विवाह आफूसमेत सामेल भई गराएको कुरा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष र अदालतमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । सो कुरालाई विवाहको क्रममा खिचिएका मिसिल संलग्न तस्विरहरूले समेत पुष्टि गरेको अवस्थामा प्रतिवादी लक्ष्मीमाया वि.क. ले मुलुकी ऐन, विहावरीको महलको २ नं. विपरीतको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो । तसर्थ पुनरावेदन जिकिर तथा पुनरावेदकको तर्फबाट वैध विवाह गरेको बालविवाह गरेको होइन भनी लिइएको पुनरावेदन एवम् बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. अब १४ वर्षको बालिकासँग करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी हुने वा नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. मा रहेको जबर्जस्ती करणीको परिभाषा अवलोकन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । उक्त १ नं.मा "कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबर्जस्ती करणी गरेको मान्नु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको उमेर वारदात हुँदा १४ वर्षमात्र रहेको र निज पीडित र प्रतिवादीको बिचमा करणी भएको तथ्यमा कुनै विवाद रहेको देखिँदैन । पीडितको उमेर वारदातको बखत १६ वर्षभन्दा कम रहेको अवस्थामा पीडितसँग प्रतिवादीले विवाह गरेको वा पीडितले करणीको लागि सहमति जनाएको भन्ने जस्ता तर्कले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ उल्लिखित व्यवस्था, तथ्य एवम् विवेचनासमेतको आधारमा प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीले पीडितलाई जबर्जस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएको देखिँदा जबर्जस्ती करणी गरेको होइन भन्ने पुनरावेदन जिकिर एवम् प्रतिवादीको तर्फबाट लिइएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१०. यसरी पीडित वारदातको समयमा १४ वर्षको मात्रै रहेको र निजलाई ललाई फकाई विवाह गरी करणीसमेत लिनु दिनु भएको कुरा स्वयम् प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीबाट आफ्नो बयानको क्रममा अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतमा स्वीकार गरेको, पीडितको उमेर १४ वर्ष रहेभएको अवस्थामा बालिकासँग भएको विवाहलाई वैध विवाह नमानिने र करणी लिनु दिनु गर्ने कार्य कानूनसम्मत नभई जबर्जस्ती करणी हुने हुँदा उल्लिखित तथ्य, व्यवस्था एवम् विवेचनासमेतबाट प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीले बालविवाहको साथै जबर्जस्ती करणीसमेतको कसुर र प्रतिवादी लक्ष्मीमाया वि.क.ले मुलुकी ऐन, विहावरीको महलको २ नं. विपरीतको बालविवाहको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो ।
११. अब चौथो प्रश्नको रूपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार मुद्दामा पीडितले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा पीडित अदालतमा उपस्थित नभए पनि त्यस्तो प्रमाणित बयान अदालतले प्रमाणमा लिन मिल्ने वा नमिल्ने के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूका विरूद्ध किटानी जाहेरी परेको देखिन्छ । पीडितलाई भारतको सिक्किम पुर्याउने क्रममा स्थानीय भद्र भलाद्मीले मौकामा शङ्का गरी रोकेर प्रहरीमा बुझाएको अवस्था छ । प्रतिवादीहरूको क्रियाकलापबाट विवाह भएकी भनेकी पीडित सिक्किम जाने र विवाह भएका प्रतिवादी लोकबहादुर सार्की भने नेपालमा आफूले अधियाँ जोतेको जग्गाधनीको घरमा बस्ने जस्ता विवादास्पद कुराहरू उल्लेख हुनुका साथै प्रतिवादीहरूको साविती बयान, मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूको कथन र पीडितको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको अदालतबाट प्रमाणित बयान एवम् उल्लिखित तथ्य, व्यवस्था एवम् विवेचनासमेतबाट अभियोग दावीबमोजिमको घटना वारदातको पुष्टि भएको देखिन्छ ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्न नआएकाले निजको बयान प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको कानून व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा मानव बेचविखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६(१) मा भएको व्यवस्थालाई अवलोकन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । सो दफा ६(१) मा "दफा ५ बमोजिमको उजुर पीडित आफैँले दिएमा प्रहरी कार्यालयले निजको तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउनको लागि निजलाई तुरून्त नजिकको जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्नेछ" भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ऐ. को दफा ६(२) मा "प्रहरी कार्यालयले निजको तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउन ल्याएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि र सो बयानसँग सम्बन्धित कसुरको मुद्दा सो जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भए पनि त्यस्तो जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले त्यस्तो बयान निजलाई पढी बाँची सुनाई निजले भनेबमोजिम लेखिएको भए सोही व्यहोरा र भनेबमोजिम नभएमा के कति फरक छ सो व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणित गरिदिनुपर्नेछ" भन्ने र ऐ. दफा ६(३) मा "उपदफा (२) बमोजिम बयान प्रमाणित गराएकामा त्यस्तो पीडित मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा अदालतमा उपस्थित नभए पनि त्यसरी प्रमाणित गरिएको बयान अदालतले प्रमाणमा लिन सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
१३. उक्त व्यवस्था अनुसार मानव बेचविखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बमोजिमको कसुरबाट पीडित स्वयम् आफैँले उजुर दिएकामा प्रहरी कार्यालयले निजको तत्काल बयान गराउनु पर्ने, सो बयान प्रमाणित गराउनको लागि निजलाई यथाशीघ्र नजिकको जिल्ला अदालतमा लैजानु पर्ने र मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा पीडित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित नभए पनि त्यस्तो प्रमाणित बयानलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा लिन सक्ने देखिन्छ ।
१४. प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको आमाले इलाका प्रहरी कार्यालय, अनारमनी, झापामा दिएको जाहेरी मिति २०६४।०५।३० मा दर्ता भएको र जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको भोलिपल्ट अर्थात् मिति २०६४।०५।३१ मा पीडितको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान भएको र सोही दिन झापा जिल्ला अदालतबाट सो बयानलाई प्रमाणित गराइएको देखिन्छ । ऐनको शाब्दिक व्यवस्था अनुसार घटनाको जाहेरी पीडित आफैँले दिएको अवस्थामा भन्ने उल्लेख भएकाले यो प्रावधानअनुसार अदालतमा उपस्थित नहुने पीडितको मौकाको अभिव्यक्ति प्रमाणको रूपमा लिनको लागि त्यस्तो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने पीडित आफैँ उजुरवाला हुनु अनिवार्य हुने हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ ले गरेको कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा भएको तहकिकात वा जाँचबुझको सिलसिलामा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम तयार भएको कुनै लिखतमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्ति साक्षीको रूपमा अदालतमा उपस्थित भै बयान गरेमा प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने प्रमाण ग्राह्यतासम्बन्धी सामान्य कानूनी प्रावधानको अपवादको रूपमा मानव बेचविखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६ मा प्रहरी कार्यालयले तत्काल पीडितको बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउनका लागि निजलाई तुरून्त नजिकको जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने कार्यविधिगत व्यवस्था गर्नुका साथै उक्त दफा ६ को उपदफा (३) मा यस दफा बमोजिम बयान प्रमाणित गरिएकामा त्यस्तो पीडित मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा अदालतमा उपस्थित नभए पनि त्यसरी प्रमाणित गरिएको बयान अदालतले प्रमाणमा लिन सक्ने गरी प्रमाणको ग्राह्यता सम्बन्धमा लचिलो व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मानव बेचविखन जस्तो अमानवीय र क्रूर अपराधको पीडामा परेको व्यक्ति स्वयम् अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित भएको अवस्थामा त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतले तत्कालै पीडितको बयान गराउनुपर्ने र पीडितलाई तुरून्त नजिकको जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई निजको उक्त बयान प्रमाणित गराउनुपर्ने भन्ने उक्त ऐनको दफा ६ को भाषा संयोजनमा उल्लेख भएको “तत्काल” “तुरून्त” र “नजिकको जिल्ला अदालत” जस्ता शब्दहरूले पीडितको संरक्षणको लागि कानून निर्माताले दिएको विशेष महत्व र प्राथमिकतालाई प्रस्ट गर्दछ । पीडितको संरक्षण, सुरक्षा र न्यायमा सहज पहुँचसमेतलाई दृष्टिगत गरेर नै कानून निर्माताले प्रमाण ऐन, २०३१ भन्दा पछाडि बनेको मानव बेचविखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मा उपर्युक्त विशेष व्यवस्था गरेको प्रस्ट हुन्छ । ऐनको यो विशिष्ट प्रावधानको सान्दर्भिकता अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरिएको कुनै तथ्य स्वयम्को अभिव्यक्ति हो वा त्यस्तो अभिव्यक्ति पीडितबाहेक अरू कसैको हो भन्ने तथ्यको विश्लेषणमा खोजिनु पर्दछ । पीडित स्वयमले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित भएर अपराधको सम्बन्धमा बयान गरेकी छन र त्यस्तो बयान तुरून्त नजिकको जिल्ला अदालतबाट प्रमाणित भएको छ भने पीडितकोसो बयानको व्यहोरा मानव बेचविखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐनको दफा ६(३) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने हुन्छ । पीडित मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित भएर घटनाको बारेमा बयान मात्र दिइन् वा त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन निजले नै जाहेरी वा उजुरी दिएकी हुन होइनन् भनी खोजिनीति गरिरहनु पर्ने र पीडित स्वयम्को उजुरी नभई पीडित बालिकाका माता-पिता वा संरक्षकले उजुरी वा जाहेरी दरखास्त दिएको कारणले मात्र मौकामा पीडितले गरेको प्रमाणित बयानको प्रमाणिकता शुन्य हुने वा त्यस्तो बयान प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने भनी साँघुरो अर्थ गर्नसमेत न्यायको रोहमा मिल्ने देखिन आउँदैन ।
१५. मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसारको कार्य विशेष प्रकृतिको कसुर भएको र यस्तो कसुरका पीडितलाई अभियुक्तहरूबाट हुने दवाव, प्रभाव र अन्य कारणले गर्दा भनेको समयमा अदालतमा बकपत्रको लागि उपस्थित गराउन नसकिने हुँदा त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा पीडितको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान भएपछि पीडितलाई तत्काल अदालतमा लगी त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउनु पर्ने र यसरी प्रमाणित गरेको बयानलाई मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा पीडित अदातलमा उपस्थित नभए पनि अदालतले प्रमाणमा लिन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट माइला भन्ने विवेक दोङ वि. नेपाल सरकार भएको जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दा (स.अ. बुलेटिन, २०६६, जेठ १-१५ पृष्ठ २) मा जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दा खास प्रकृतिको मुद्दा भई अदालतले खोजेका समयमा पीडित फेला पर्न नसक्ने अवस्थालाई महसुस गरी पीडित उपलब्ध भएमा मौकामा नै पीडितको बयान अदालतबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था राख्नु परेको विधायिकी मनसाय पनि हो । भए गरेका घटनाक्रमको यथार्थता खुलाई अदालतमा गरेको बयान प्रमाणित भएपछि पीडित बकपत्र गर्न अदालतमा उपस्थित नहुनुले खास असर पार्न सक्ने अवस्था पनि देखिन आउँदैन भन्ने र नेपाल सरकार वि. रवीन्द्र सिलवाल भएको जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दा (स.अ. बुलेटिन, २०६६, जेठ १६-३१ पृष्ठ ३) मा अदालतद्वारा प्रमाणित पीडित भनिएको व्यक्तिको कथन पुष्टि हुने अन्य समर्थित प्रमाण (Corroborative Evidence) मिसिलमा मौजुद रहेको अवस्थामा पीडित व्यक्ति अदालतमा बकपत्रको प्रयोजनार्थ उपस्थित नभए पनि सो भनाइलाई आधार मान्नुपर्ने र अदालतबाट प्रमाणित बयान झूठो हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाणको भार अभियुक्तको हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
१६. उपरोक्त दफा ६(१) मा पीडित आफैँले उजुर दिएमा प्रहरी कार्यालयले निजको तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउनको लागि निजलाई तुरून्त नजिकको जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ भने पीडितबाहेक अन्य व्यक्तिले उजुरी दिएको अवस्थामा पीडितको बयान लिई सोबमोजिम प्रमाणित गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइँदैन । उक्त दफा ६(२) मा प्रहरी कार्यालयले उजुरी परेपछि पीडितको तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउन पीडितलाई समेत लिएर जिल्ला अदालतमा जानु पर्ने र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले त्यस्तो बयान पीडितलाई पढी बाँची सुनाई प्रमाणित गरिदिनुपर्नेछ भन्नेसमेत व्यवस्था
छ । सो व्यवस्थाले एकातिर पीडितले नै उजुरी दिनुपर्छ भनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोसमेत देखिँदैन भने अर्कोतर्फ पीडित स्वयम् बालिका भएको अवस्थामा निजको घरमा निजको माता-पिता वा संरक्षकले उजुरी दिएको कारणले मात्र पीडित बालिका उपरोक्त विशेष कानूनी संरक्षण वा सुविधाबाट बञ्चित हुने गरी कानूनको व्याख्या गर्न मिल्नेसमेत देखिँदैन ।
१७. मानव बेचविखन तथा ओसारपोसारको अपराधको सम्बन्धमा पीडितको बयान प्रमाण ग्राह्य बनाउन बेचविखन तथा ओसारपोसार अपराधको उजुरी पीडित वा अरू कसले दियो भन्ने कुराभन्दा पीडितको बयान अदालतबाट प्रमाणित भयो वा भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सो व्यवस्थाको मूल मर्म पीडितको बयानलाई प्रमाण ग्राह्य बनाउन अदालतबाट प्रमाणित हुनुपर्ने भन्ने नै हो । उजुरी जसले दिए पनि पीडितको प्रमाणित बयानलाई प्रमाणमा लिन उक्त कुनै व्यवस्थाले रोकेको देखिन आएन । तसर्थ पीडित बालिका आफैँले उजुरी नदिएको भन्ने प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट प्रमाणित भएको पीडितको बयान व्यहोरालाई पीडितले अदालतमा पुन: उपस्थित भई बकपत्र नगरेको भनी उक्त ऐनको दफा ६(३) को कानूनी प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी अस्वीकार गर्न मिल्ने देखिन आएन । यस्तो अवस्थामा पीडित आफैँले उजुरी नदिएको भए तापनि मौकामा पीडितले बयान गरेको र सो बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको छ भने त्यस्तो प्रमाणित बयानलाई मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिन आएकाले यस अदालतबाट विपक्षी झिकाउने आदेशमा लिइएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।
१८. प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको मौकाको बयानलाई कसुर प्रमाणित गर्ने मुख्य प्रमाणको रूपमा लिएको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसारको कार्य कठोर दायित्व (Strict Liability) भित्रको अपराध हो । यस्तो अपराधमा प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रही शङ्काको सुविधा अभियुक्तले नपाउने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कार्य गर्न पीडितलाई निज बसिरहेको घर वा स्थानबाट अन्यत्र लगेको होइन भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ प्रमाण निजहरूले नै पुर्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो प्रमाण प्रतिवादीहरूको तर्फबाट पेस हुन सकेको पाइँदैन । पीडितको मौकाको बयानलाई अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका व्यक्तिहरूको भनाइसमेतका अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समेत प्रतिवादीहरूले गरेको अभियोग दावी बमोजिमको कसुर पुष्टि भइरहेको देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहसको क्रममा पीडित अदालतमा बकपत्रको लागि उपस्थित नभएको हुँदा मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको पीडितको बयानलाई मुख्य प्रमाणको रूपमा लिएकाले सो गर्न नमिल्ने भन्ने बहस जिकिरसँग समेत सहमत हुन सकिएन ।
१९. अब पाँचौ प्रश्नको रूपमा रहेको अपराध पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अवधारणा, यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान एवम् अभ्यासको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा अपराध पीडितको१ क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अवधारणा सम्बन्धमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । अपराध पीडितको क्षतिपूर्ति (Crime Victim Compensation) भनेको पीडितमाथि परेको मानसिक वा शारीरिक आघात, पीडा वा आर्थिक क्षतिको परिपूरण हो । Black’s Law Dictionary मा क्षतिपूर्तिको परिभाषा यसप्रकार गरेको पाइन्छ ‘Compensation is a payment of damages, or any other act that a court orders to be done by a person who has caused injury to another.’२ John PJ Dussich ले क्षतिपूर्तिको परिभाषा दिदै "Victim Compensation” is a formal administrative procedure provided by law which provides only money to victims for “out of pocket” real expenses directly resulting from the victimization to be paid by the state after the victim is found to qualify according to specific criteria determined by the respective state or federal law"३ भनेका छन् । यसरी क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्याउने पक्षबाट क्षति पुग्नेपक्षलाई भएको क्षतिको आर्थिक परिपूर्ति हो जुन अदालतको आदेशबाट भराइन्छ भनी क्षतिपूर्तिको परिभाषा दिएको पाइन्छ । क्षतिपूर्तिको मुख्य उद्देश्य भनेको पीडितको पूर्वावस्थाको प्राप्ति (Victim Recovery) नै हो ।
२०. क्षतिपूर्ति पाउने पीडितको हकलाई Reparative or Restorative Justice को रूपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ । Reparation को समान्य अर्थ अपराधबाट पीडितलाई भएको क्षतिको परिपुरण गर्नु भन्ने हो । Black’s Law Dictionary अनुसार Reparation is an ‘Act of restoring; restoring to its rightful owner; the act of making good or giving equivalent for any loss, damage or injury; and indemnification.’४ “Restorative Justice” is a systematic formal legal response to crime victimization that emphasizes healing the injuries that resulted from the crime and affected the victims, offenders and communities. This process is a departure from the traditional retributive form of dealing with criminals and victims which traditionally have generally perpetuated the conflict which resulted in the original crime.५ यो अवधारणा अपराधीले राज्यलाई जरिवाना तिर्नु मात्र पर्याप्त नभई पीडित, पीडितको परिवार र समाजलाई समेत क्षतिपूर्ति गर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । यसले पीडितलाई अपराध हुनुपूर्वको अवस्थामा ल्याउनु भन्ने बुझाउँछ ।६ अपराधबाट पीडितलाई भराइने क्षतिपूर्तिले पीडितलाई पीडित हुनुभन्दा पूर्वको अवस्थामा पुर्याउनु वा पुनस्थापना गर्न सक्नु पर्छ । तसर्थ अपराध पीडितलाई वास्तविक र प्रभावकारी क्षतिपूर्तिको लागि क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानून बनाएरमात्रै हुदैन, सो कानून आफैँमा उपयुक्त र प्रभावकारी हुनुको साथै सोको प्रभावकारी एवम् यथार्थपरक कार्यान्वयनसमेत हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।
२१. अपराध पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई सामान्यरूपमा लिन मिल्दैन किनकी सो क्षतिपूर्ति पीडितको जीवन-मरणसँग गाँसिएको हुन्छ । पीडितले यथासमयमा उपयुक्त क्षतिपूर्ति पाएमा पुन: जीवनयावन गर्न सक्षम हुन्छ र यथासमयमा उपयुक्त क्षतिपूर्ति७ नपाएमा आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक कारणले पीडित जिउँदै मरेतुल्य हुन सक्छ । तसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा प्राय: निम्न वर्गका गरीब एवम् असहाय महिला एवम् बालबालिकाहरू जबर्जस्ती करणी र मानव बेचविखन एवम् ओसारपसार, घरेलु हिंसाजस्ता अपराधबाट पीडित हुने गरेको देखिँदा त्यस्ता पीडितहरूको लागि क्षतिपूर्तिको अझ बढी महत्त्व रहेको हुन्छ ।
२२. अपराध पीडितको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको अवलोकन गर्दा यससम्बन्धमा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (Convention on the Rights of the Child,१९८९) को धारा ३ (२) मा States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही महासन्धिको धारा १९ मा States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child भन्ने उल्लेख गरी पक्ष राष्ट्रहरूलाई बालबालिकाको हितका लागि आवश्यक संरक्षण र स्याहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बाबुआमा, कानूनी संरक्षक वा अन्य व्याक्तिको हेरचाहमा रहेको अवस्थामा बालबालिकामाथि हुने सबै किसिमको शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुर्व्यवहार, शोषण, यौन दुर्व्यवहारसमेतबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले समुचित कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक र शैक्षिक उपायहरू अपनाउनु पर्ने गरी दायित्व तोकेको पाइन्छ । नेपाल पनि उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले सो दायित्वबाट विमुख हुन मिल्ने देखिँदैन ।
२३. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power १९८५ को प्रकरण १२ मा जघन्य अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई कसुरदार वा र अन्य स्रोतबाट पूर्ण क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा राज्यले त्यस्तो पीडितलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनको लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।८ त्यसैगरी प्रकरण १३ मा अपराधबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनको लागि राष्ट्रिय कोष निर्माण गर्ने र त्यस्तो कोषलाई मजबुद र बलियो बनाउनको लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।९
२४. त्यसैगरी European Forum for Victim Services ले जघन्य अपराधबाट पीडितउपर भएको शारीरिक तथा आर्थिक क्षतिको तत्काल पुर्तालको लागि अपराधी पत्ता नलागे पनि सार्वजनिक कोषबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्नको लागि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई अनुरोध गरेको देखिन्छ । Council of Europe ले Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, १९८८ को निर्माण गरेको छ, जसले अपराध पीडितहरूको राहत तथा क्षतिपूर्तिको लागि विभिन्न किसिमका मापदण्डहरूको निर्माण गरेको छ ।१०
२५. अपराधबाट पीडितलाई प्रदान गरिने महत्त्वपूर्ण राहत र सहयोग भनेको अपराधबाट हुन गएको क्षतिको परिपुरण नै हो । अपराधबाट पीडितको क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा अन्यत्रको अभ्यास हेर्ने हो भने क्षतिपूर्तिको पहिलो माध्यम र तरिकाको रूपमा आर्थिक सहयोगलाई अबलम्बन गर्ने गरिएको
पाइन्छ । यस्तो आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने क्रममा विभिन्न देशले आ-आफ्नै तरिका र विधि अपनाएको पाइन्छ । उदाहरणको रूपमा पोल्याण्डले विशेष सार्वजनिक क्षतिपूर्ति कोषको रूपमा Foundation for Assisting Victims of Crime स्थापना गरेको छ । त्यसैगरी फ्रान्समा जघन्य अपराधबाट पीडितलाई अदालतबाट त्यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय भइनसकेको अवस्थामा पनि आपतकालिन आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
२६. भारतमा अपराध पीडितको क्षतिपूर्तिलाई भारतीय संविधानको धारा २१ अन्तर्गत बाँच्न पाउने हक (Right to Life) र स्वतन्त्रताको हक (Right to Liberty) को अभिन्न अंश (Integral Part) को रूपमा मान्यता दिइएको छ ।११ भारतमा१२ जबर्जस्ती करणीसमेतका अपराधहरूमा राज्यले१३ समेत क्षतिपूर्ति दिने गरेको देखिन्छ ।१४ बंगलादेशमा पनि अपराधबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था र अभ्यास रहेको पाइन्छ ।१५
२७. अपराधबाट पीडितको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी जापानको कानूनी व्यवस्था र अभ्यास उल्लेखनीय रहेको छ । सोसम्बन्धी व्यवस्था Crime Victim Assistance Act ले गरेको छ ।१६ जापानमा पीडितले प्रतिवादीबाट एवम् सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । पीडितलाई सरकारले प्रदान गरेको क्षतिपूर्तिको रकम सरकारले प्रतिवादीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।१७
२८. बेलायतको अभ्यास हेर्दा बेलायतमा अपराधबाट पीडितको क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा Criminal Injuries Compensation Authority जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।१८ सन् १९९६ देखि अपराध पीडितलाई तोकिएको रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप राज्यको तर्फबाट दिन थालियो ।१९ अपराधको कारणले पीडितलाई AIDS हुन गएमा बढी क्षतिपूर्ति दिने गरेको पाइन्छ ।२० बेलायतले सन् १९९० मा European Convention on Victims of Violent Crimes को अनुमोदन गरिसकेको छ । क्यानाडामा Crime Victim Compensation सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था रहेको पाइन्छ । The Ontario Compensation for Victims of Crime Act, १९९० ले Criminal Injuries Compensation Board को स्थापना गरेको छ । पीडितलाई उक्त बोर्डले तोकेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिने गरिन्छ ।२१ संयुक्त राज्य अमेरिका र अस्ट्रेलियामा मिल्दोजुल्दो व्यवस्था रहेको छ । अमेरिकाका धेरैजसो संघीय राज्यहरूमा अपराधीहरूलाई लगाइएको जरिवाना तथा शुल्क एउटा अपराध पीडित कोष (Crime Victims’ Fund) मा जम्मा हुने र उक्त कोषको रकम अपराध पीडितहरूलाई दिइने क्षतिपूर्तिको लागि प्रयोग गर्ने गरिएको
पाइन्छ ।२२ अस्ट्रेलिया (Western Australia) मा The Criminal Injuries Compensation Act, 2003 को आधारमा पीडितले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउने देखिन्छ ।२३
२९. उल्लिखित विभिन्न मुलुकहरूको व्यवस्था, अभ्यास एवम् विवेचनासमेतको आधारमा पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्तिको रकम के कसरी जुटाउने भन्ने सन्दर्भमा अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरमा निम्न दुईवटा विधिहरू अवलम्बन गरिएको देखिन आयो ।२४
१. अपराधीबाट भराइने शुल्क तथा जरिवानाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइने ।
२. सरकारी बजेटबाट स्थापना गरिएको कोषको रकमबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइने ।
३०. उपरोक्त विधिहरूमध्ये दोस्रो विधि संसारमा बढी प्रचलनमा रहेको देखिएको छ । यस्तो विधिको सहजता भनेको पीडितको क्षतिपूर्ति अपराधीको आर्थिक हैसियतमा भर नपर्ने हुन्छ र अपराध पीडितले तत्काल क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहन्छ । यो विधि बढी प्रभावकारी रहेको छ ।
३१. उल्लिखित व्यवस्था, अभ्यास एवम् विवेचनासमेतको आधारमा नेपालमा समेत उपर्युक्त दोस्रो विधि अवलम्बन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । तसर्थ अब उप्रान्त क्षतिपूर्ति पाउने यस्ता प्रकृतिका अपराधका पीडितहरूलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी सो कोषबाट तत्कालै उपलब्ध गराउने र सो रकम पीडकबाट सरकारी बिगो सरह असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा नेपाल सरकारसमेतबाट सो सम्बन्धी आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण हुनु जरूरी रहेको देखिन
आयो ।
३२. अब छैठौ प्रश्नको रूपमा रहेको नेपालमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार र जबर्जस्ती करणी मुद्दाका पीडितलाई कस्तो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको छ र सो उपयुक्त छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत" प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ२५ र कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।२६ त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० मा "प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरूद्धको हक
हुनेछ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ" भन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थासमेतको आधारमा अपराध पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हकलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ अन्तर्गतको बाँच्न पाउने हकको अभिन्न अंश (Integral Part) को रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा अपराध पीडितको क्षतिपूर्तिको हक उक्त धारा १२ अन्तर्गतको बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत सम्वोधन गरिनु पर्ने विषय हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
३३. मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ को दफा १७ मा "अदालतले कसुरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी निजबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेछ" भने व्यवस्था छ । त्यसैगरी मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १० नं. मा "कसैले कुनै महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहराएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइ दिनुपर्नेछ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कसुरको गाम्भीर्यता, कसुरबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजमा आश्रृत नाबालक छोराछोरी भए निजहरूलाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १० मा "पीडित व्यक्तिलाई घरेलु हिंसाको प्रकृति, मात्रा, पीडितलाई पुगेको पीडा र पीडक तथा पीडितको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत समेतलाई विचार गरी अदालतले पीडकबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था छ ।
३४. उपरोक्त व्यवस्थाबाट हाम्रो न्यायप्रणालीले समेत पीडितले पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउने व्यवस्थालाई पीडितको कानूनी हकको रूपमा अंगिकार गरेको पाइन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा पीडितले अपराधबाट भोग्नु परेको पीडाको प्रकृति वा पीडाको कठोरता वा क्रूरतालाई नै क्षतिपूर्ति मापनको आधार बनाइनु पर्ने हुन्छ । पीडकको आर्थिक हैसियत वा क्षमताले त्यस्तो क्षतिपूर्तिमा निर्णायक स्थान प्राप्त गर्ने वा निर्णयको आधार बन्ने अवस्था सिर्जना गरिनु
हुँदैन । अन्यथा पीडक पहिचान हुन नसकेको, फरार रहेको, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको वा कम उमेरको रहेको भन्ने जस्ता तर्कहरू अगाडि ल्याएर पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित वा सङ्कुचित हुन जाने हुन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन गएमा पीडित बाँच्न पाउने हकबाट नै वञ्चित भई पीडितको न्यायमा पहुँचसमेत स्थापित हुन सक्तैन । यस्तो अवस्थामा पीडितको बाँच्न पाउने मौलिक हक र आधारभूत मानव अधिकारले न्यायिक संरक्षणसमेत प्राप्त गर्न नसक्ने हुन्छ । तसर्थ न्यायको रोहमा यस्तो अप्रिय अवस्था सधैं अमान्य एवम् अस्वीकार्य हुन्छ ।
३५. प्रस्तुत सन्दर्भमा Justice Krishna Ayyar ले Rattan Singh vs. State of Punjab२७ भएको मुद्दामा बोलेको कुरा सान्दर्भिक देखिन्छ जसमा भनिएको छ “It is a weakness of our jurisprudence that the victims of the crime and the distress of the dependants of the prisoner, do not attract the attention of the law. Indeed, victim reparation is still the vanishing point of our criminal law. This is a deficiency in the system which must be rectified by the legislature”.
३६. उपरोक्त विवेचनाको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा भएको वारदात हेर्दा एउटा असहाय बालिकाको जीवन समग्रमा मौलाउन नपाउँदै समाप्त भएको देखिन्छ । आमा "ख" कुमारीले आफ्नो आर्थिक विपन्नताको कारण बालिका छोरीलाई अरूको घरमा घरेलु कामदारको रूपमा राखेको देखिन्छ । वयस्क उमेर प्राप्त गरी नसकी पीडित शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा पारिवारिकरूपमा पूर्णत: अपरिपक्व र असहाय रहेको अवस्था देखिन्छ । बस्ने ठाउँ र पारिवारिक संरक्षण र हेरविचारको अभावका कारण असुरक्षित अवस्थामा बाँच्न विवश भएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो असुरक्षित अवस्थामा रहेको कारणबाट यौन हिंसा र मानव बेचबिखनसमेतका वारदात हुन पुगेको देखिन्छ ।
३७. बालबालिकाहरू खुला मस्तिष्कका हुन्छन् । उनीहरू साथी सङ्गतबाट प्रभावित हुने गर्दछन् । प्रस्तुत मुद्दामा पीडित नाबालिक रहेको र पीडक लोकबहादुर सार्की प्रस्तुत वारदातभन्दा पहिले जबर्जस्ती करणीको अपराधमा जेल सजाय व्यतीत गरेको व्यक्ति भन्नेसमेत देखिन्छ । निजको सङ्गत प्रतिवादी लक्ष्मीमाया वि.क.सँग रहेको र निजहरू समेतको योजनाको आधारमा पीडितलाई झापाबाट धरान र धरानबाट पुन: झापा हुदै भारतको सिक्किम सम्मको यात्रा तय गरी विवाहको नाटक मञ्चन गरी बिक्री गर्न लागेको तथ्य मिसिलबाट देखिन्छ ।
३८. नेपालमा गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । आफ्नो सन्तानको उचित स्याहार सम्भार, शिक्षा, स्वास्थ्यको विचार गर्न नसक्नेसमेतको आर्थिक विपन्नताको कारणले आफ्नो सन्तानलाई अरूको घरमा मजदुरको रूपमा राख्न दिने, बालश्रमिक बनाउने, इट्टाभट्टा गलैंचा कारखाना, कपडा कारखानामा श्रमिकको रूपमा काम गर्न पठाउन बाध्य हुने गरेको अवस्था छ । आर्थिक विपन्नताको कारणबाट परिवार र समाजबाट टाढा हुन पुगेका यस्ता अवोध र असहाय व्यक्तिहरू नै मानव बेचबिखन र ओसारपसार जस्ता अपराधहरूबाट दिनदिनै पीडित भइरहेका छन् । यसरी घरको नाजुक आर्थिक अवस्थाको कारण अर्काको घरमा बसी काम गरेको अवस्थामा बालबालिकामाथि हुन सक्ने शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुर्व्यवहार, यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहारसमेतबाट जोगाउन तथा संरक्षणको लागि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धीले तोकिदिएको राज्यको संरक्षणात्मक वा अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ हामीकहाँ धेरै कार्यहरू हुन बाँकी नै छ ।
३९. अपराध पीडितलाई यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति दिलाउने, त्यस्तो क्षतिपूर्तिको परिमाण वा स्वरूप यथार्थपरकरूपले निर्धारण गर्ने र क्षतिपूर्तिको माध्यमबाट पीडितको जीवनयापनलाई सहज बनाउनेतर्फ हामीकहाँ प्रस्ट न्यायिक दृष्टिकोण निर्माण हुन सकेको छैन् । यथास्थितिमा पनि अदालतले तोकेको क्षतिपूर्तिसमेत पीडितले पाउन सकेको अवस्था छैन । आपराधिक घटना एवम् हिंसाबाट गरिब, निमुखा तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू नै बढी पीडित हुने गरेका छन् । अदालतको फैसलाबाट पीडितले पाउँने भनी निर्धारण गरेको क्षतिपूर्तिको रकमसमेत कतिपय अवस्थामा भराउन सकिने अवस्था छैन । यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको एक अध्ययनअनुसार हालसम्म २ जना पीडितले मात्रै क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको अवस्था
छ । पीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिको वास्तविक स्थितिको बारेमा यथार्थ बुझ्न यो तथ्यलाई न्यायिक जानकारीमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
४०. उल्लिखित विवेचनाअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र २० को व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधान र अन्य मुलुकहरूको अभ्याससमेतको आधारमा हामीकहाँ समेत अपराध पीडितको क्षतिपूर्तिको हक बाँच्न पाउने हकको अभिन्न अंश (Integral Part) को रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नु अपराध पीडितको मौलिक हक हो । यस हकलाई व्यवहारिक, वास्तविक र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु अदालतको दायित्व हो भने समग्र राज्यको कर्तव्य हो ।
४१. सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त२८ समेतको आधारमा राज्यमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई संरक्षण र सुरक्षा दिनु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले उपयुक्त सुरक्षा दिन नसकेको अवस्थामा सो राज्यमा बस्ने व्यक्तिहरू अपराधबाट पीडित हुन पुग्दछन् । न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । न्याय प्रणालीप्रति नै अविश्वास सिर्जना हुन जान्छ । कुनै व्यक्ति अपराध पीडित हुनुमा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको समेत कमजोरी र दोष रहेको मान्नु पर्दछ । सो कारणले अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको समेत दायित्व
हो । उक्त व्यवस्थाअनुसार पीडितले तत्काल क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हुन्छ । पीडकको क्षतिपूर्ति तिर्ने आर्थिक हैसियत नभएको, पीडक पहिचान हुन नसकेको वा पीडक फरार रहेको अवस्थामा नागरिकको संरक्षकको हैसियतले अपराध पीडितलाई उक्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कर्तव्य राज्यको हुन आउँछ ।
४२. जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन र ओसारपसार जस्ता मुद्दा लामो समयसम्म चलिरहने र अन्तिम निर्क्यौल हुन समय लाग्ने हुँदा मुद्दा अन्तिम किनारा हुँदासम्म परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन भई पीडितहरू क्षतिपूर्ति पाउँन नसकी पलायन भएको समेत देखिन्छ । अपराध त अपराध नै हो, पीडितले जसरी पनि क्षतिपूर्ति पाउनै पर्दछ । पीडितशास्त्र (Victimology) अनुसार अपराध गर्ने व्यक्तिको पहिचान भएको होस वा नहोस्, अपराधको अभियोजन होस वा नहोस अपराधबाट पीडितले जीवन निर्वाहको लागि क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने, सो क्षतिपूर्ति यथेष्ट (adequate) हुनुपर्ने र निजको पुनस्थापन (rehabilitation) तत्काल हुनुपर्ने एवम् त्यस्तो क्षतिपूर्ति र पुनस्थापन राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ महिला हिंसा, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार जस्ता मुद्दामा पीडितले भोगेको पीडा स्वरूप पाउने क्षति नागरिकको अभिभावक र संरक्षक भएको हैसियतले राज्य स्वयम्ले तत्काल उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्वभित्र
पर्दछ । त्यस्तो रकम राज्यले पीडकबाट असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने नै हुन्छ । पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिएको भन्ने कारणले मात्र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हकबाट वञ्चित गर्ने गरी प्रणालीले थप पीडितलाई पीडा दिन मिल्नेसमेत हुँदैन । तसर्थ यस अदालतबाट विपक्षी झिकाउने आदेशमा लिइएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।
४३. अब सातौ तथा अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा उल्लिखित व्यवस्था, सिद्धान्त, तथ्य, प्रमाण एवम् विवेचनासमेतको आधारमा प्रतिवादीमध्येका लोकबहादुर सार्कीले नाबालिक पीडितलाई विवाहको बहाना गरी आफूसँग परिचित प्रतिवादी लक्ष्मीमाया वि.क. समेतको सहयोग लिई बालविवाह, जबर्जस्ती करणी तथा निजलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले ओसारपसार गरेको भन्ने अपराध पुष्टि हुन आएकाले प्रतिवादीहरू लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क.लाई मानव बेचिवखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) देहाय (ङ) को खण्ड (२) बमोजिम १२ (बाह्र) वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना हुने र पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिको हकमा प्रतिवादी लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क.बाट ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम जनही रू.५०,०००।- (पचास हजार) र मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम प्रतिवादी लोकबहादुर सार्कीबाट रू.२५,०००।- (पच्चीस हजार) थप गरी जम्मा रू.१,२५,०००।- (एकलाख पच्चीस हजार रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहर भई पुनरावेदन अदालत, इलामबाट मिति २०६७।०६।०६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
४४. साथै प्रस्तुत मुद्दाकी पीडित "क" कुमारीले प्रतिवादीहरूबाट भराई पाउने ठहर भएको उपरोक्त क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट तत्काल उपलब्ध गराई सो रकम प्रतिवादीहरूबाट सरकारी बिगो सरह असुलउपर गर्नु, गराउनु एवम् अब उप्रान्त यस्ता प्रकृतिका अपराधका पीडितहरूलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी सो कोषबाट तत्काल उपलब्ध गराउन र सो रकम पीडकबाट असुल उपर गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन यथाशीघ्र आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयमा लेखी पठाउने ठहर्छ । अरूमा तपसील बमोजिम गर्नू ।
तपसील
पुनरावेदन अदालतको फैसलाको तपसील खण्डमा पीडितलाई प्रतिवादीहरू लोकबहादुर सार्कीबाट रू.७५,०००।- (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) र लक्ष्मीमाया वि.क.बाट रू.५०,०००।- (पचास हजार रूपैयाँ) गरी जम्मा रू.१,२५,०००।- (एकलाख पच्चीस हजार रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति स्वरूप भराई दिने गरी लगत कसिएकामा माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पीडितले नेपाल सरकारबाट सो क्षतिपूर्तिको रकम तत्कालै पाउने ठहर भएकाले उक्त क्षतिपूर्तिको रकम रू.१,२५,०००।- (एकलाख पच्चीस हजार रूपैयाँ) नेपाल सरकारबाट पीडित "क" कुमारीलाई तत्काल उपलब्ध गराउनू र सो रकम प्रतिवादीहरू लोकबहादुर सार्की र लक्ष्मीमाया वि.क.बाट सरकारी बिगो सरह असुलउपर गर्ने गरी लगत राख्नु भनी सुरू झापा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ........................१
प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध
गराउनू ........................................................२
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ..............................३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.जगदीश शर्मा पौडेल
इति संवत् २०७१ साल माघ १९ गते रोज २ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : रमेश रिजाल, अर्जुनप्रसाद कोइराला