निर्णय नं. ११२२५ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७९।१०।२२

०७४-WO-०३१८

 

विषयः उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : स्व. भवानीरत्न यमीको बुहारी स्व. धर्मरत्न यमीको श्रीमती का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २८ भुरूङखेल बस्ने वर्ष ६६ की सावित्रीदेवी यमी

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंसमेत

 

जिउनीबापत पाएको सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन गरी लिँदा त्यसमा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने भनी सर्त उल्लेख भएकै आधारमा सो जग्गा आफूखुस गर्न पाउने वा बेचबिखन गर्न पाउने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सामान्यत: कानूनबमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुनै पनि लिखतमा कानूनविपरीत कुनै सर्त लेखिएको र त्यस्तो लिखत आधिकारिक निकायमा दर्ता भए पनि सो कानूनविपरीत लेखिएको सर्त पालना गर्नुपर्ने दायित्व कुनै पक्षको हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

जिउनीलाई अंशको नै प्रकार मानी अंशसरह नै उपभोग प्रयोग तथा उक्त सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणसमेत गरी आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्तिको रूपमा मान्नुपर्ने । यसरी पारित भएको लिखतमा कानूनविपरीत लेखिएका कुनै सर्तले सो सम्पत्तिको प्रयोग र चलनमा कुनै बाधा अवरोध सिर्जना गर्दछ भने त्यस्ता सर्तलाई सम्पत्तिका स्वामीले मान्न बाध्य हुने भन्न नमिल्ने ।

जीवनयापन गर्नका लागि भनी पाएको जिउनीको सम्पत्ति प्रयोग गरी आफ्नो जीवन रक्षा गर्न र सम्मानपूर्वक बाँच्न नपाउने हो भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई जिउनी भन्न सकिने अवस्था पनि नहुने ।

(प्रकरण नं. १०)

जीवनको अधिकार सम्पत्तिको अधिकारसँग जोडिएको हुने र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार भोग गर्न नपाएमा जीवनको अधिकारको कुनै अर्थ नरहने हुँदा बासस्थान निर्माणको लागि रिट निवेदकले जिउनीबापत प्राप्त गरेको जग्गा अंशसरह प्रयोग गरी हक हस्तान्तरण गर्न पाउने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री इन्द्र खरेल र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री शान्तिराम खतिवडा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री डिल्लीप्रसाद पौडेल र श्री मुकुन्दराज श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सन्तकुमार बाँस्कोटा र श्री दिनेशलाल श्रेष्ठ

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६३, अङ्क ४, नि.नं. ७६८८

ने.का.प.२०४९, अङ्क २, नि.नं.४४६९

ने.का.प. २०६२, अङ्क ९, नि.नं.७५८८

ने.का.प. २०४६, अङ्क ६, नि. नं. ३८५०

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

मालपोत ऐन, २०३४

 

आदेश   

न्या. कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

तथ्य खण्ड

मेरो पति धर्मरत्न यमीको पहिलो श्रीमती हिरादेवी यमी २०२४ सालमा परलोक भएपछि पति धर्मरत्न यमीले मलाई २०२५ सालमा विवाह गर्नुभएको हो । पति धर्मरत्न यमी र हिरादेवीको तर्फबाट जायजन्म भएका सन्तानहरूमा छोरा विधान रत्न यमी-१ र छोरीहरूमा धर्मदेवी-१, तिमीला-१, न्छेशोभा-१, चिढिक शोभा-१, क्यःदेवी-१, हिसला-१ समेत जना ६ गरी जम्मा ७ जना सन्तानको जायजन्म भएको हो । सम्पूर्ण सन्तानको विवाहदान भइसकेको छ भने छोरा विधानरत्न यमीको मिति २०७२।१०।०६ मा परलोक भइसकेको छ । विधानरत्न यमीको श्रीमती प्रत्यर्थी दिलतारा यमी हुन् । मेरोतर्फबाट कुनै सन्तानको जायजन्म नहुँदै पति धर्मरत्न यमी २०३२ सालमा परलोक भएपछि सो समयदेखि म विधवा एकल महिलाको रूपमा बसी आएकी छु । पति धर्मरत्न यमी परलोक भएपछि छोरा विधानरत्न यमी र म मात्र तात्कालिक कानूनी व्यवस्थाअनुसार अंशियार रहेका हुँदा अंश लाग्ने सम्पत्ति प्रशस्त भए पनि मिति २०३४।०७।१८ को घरायसी जिउनी अंश छोडपत्रको लिखत गरी काठमाडौं नगरपञ्चायत साबिक वडा नं. १३(ख) को तात्कालिक परिवर्तित वडा नं. १८ कि.नं. ९ को ज.रो.६-८-२-० मध्ये दक्षिणतर्फ पूर्वपट्टिको जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको पूर्व पश्चिम ५२ फुट ५ इन्च, उत्तर दक्षिण ३८ फिट ११ इन्चको जस्ता छाना भएको २ तल्ले घर र उक्त घर जग्गामा आवतजावतको लागि बाटोसमेत उल्लेख गरिदिएकोमा उक्त लिखत म्यादभित्रै रजिस्ट्रेसन पारित नगरिदिएबाट अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३५।०६।०३ को फैसलाअनुसार सो जग्गा र घर मेरो नाममा कायम भई मैले एकलौटी भोगचलन गरी आएको थिएँ । 

२०७२ साल चैत्रमा आएको विनाशकारी भूकम्पको कारण घर पूरै ध्वस्त भई बस्न नसक्ने अवस्था भएको थियो । मेरो कुनै आर्थिक उपार्जनको बाटो नभएको र मलाई पालनपोषण हेरचाह र आर्थिक सहयोग गर्ने कोही नभएको हुँदा मेरो जिउनी अंशबाट प्राप्त भएको जग्गामध्ये ४/६ आना बिक्री गरी सोही रकमले घर निर्माण गर्न भनी साबिक कि.नं. १०० हाल परिवर्तित कि.नं. १२२ को क्षे.फ. १-०-०-० जग्गामध्ये दक्षिणतर्फबाट ०-६-० जग्गा बिक्री गरिपाउँ भनी मिति २०७४।०७।१७ मा मा.पो.का. डिल्लीबजारसमक्ष लिखत पारितका लागि जाँदा उक्त पारित भएको लिखतमा साबित्रीदेवी यमीले जिउनीमा पाएको घर जग्गा बाँचुन्जेल भोगसम्म गर्न पाउने र बेचबिखन दान दातव्यलगायतका कुनै बेहोराले अन्यत्र हक हस्तान्तरण गरी हक छाडिदिन नपाउने सर्तसहितको बेहोरा पारित लिखत तथा स्रेस्ता पुर्जासमेतमा उल्लेख भई त्यसरी जिउनी स्वरूप रहेको जग्गा टो.नं.६, मिति २०७४।०७।१७ मा निजले माधवप्रसाद भट्टराईसमेतका व्यक्तिहरूका नाममा दक्षिणतर्फबाट क्षे.फ. ०-६-०-० जग्गा राजीनामाको लिखतबाट बिक्री गर्ने गरी लिखत पेस गरेको देखिँदा राजीनामा लिखत पारित गर्न मिलेन अ.बं. २७ नं.बमोजिम दरपिठ गरिदिएको छ भनी प्रत्यर्थी मा.पो.का. डिल्लीबजारका प्रमुखबाट मिति २०७४।०७।२१ मा दरपिठ आदेश भएकोले र.नं. १९५१ मिति २०३५।०७।२१ को लिखत एवं स्रेस्तामा उल्लिखित जिउनी छउन्जेल अरू कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्ने सर्त बेहोरा वर्तमान मु.ऐ. स्त्री अंशधनको महलको २ नं.समेतको परिप्रेक्ष्यमा स्वतः शून्यप्रभावी भएकोले त्यसलाई आधार लिन नमिल्नेमा सोलाई अवलम्बन गरी मा.पो.का. डिल्लीबजारबाट मिति २०७४।०७।२१ मा भएको दरपिठ आदेश उत्प्रेषणको आदेशले प्रारम्भदेखि नै कानूनी मान्यताविहीन एवं शून्यप्रभावी घोषित गरी उक्त घर जग्गा हक हस्तान्तरण गर्न दिनु, कुनै रोक नलाउनु भनी विपक्षी प्रत्यर्थीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ साथै उक्त कि.नं. १२२ को घर जग्गाको सम्बन्धमा प्रस्तुत हुने कुनै पनि लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गर्न रोक नलगाउनु लिखत रजिस्ट्रेसन गरिदिनु भनी मा.पो.का. डिल्लीबजारको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) तथा ऐ. नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदनको गाम्भीर्यको आधारमा सुनुवाइको लागि ऐ. नियमावलीको नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकारसमेत प्रदान गरी न्याय पाउँ भन्ने बेहोराको सावित्रीदेवी यमीको यस अदालतमा मिति २०७४।०७।२६ मा परेको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ३ को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निरूपण हुन आवश्यक देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।०७।३० को 

आदेश ।

वादी तथा ज.ध. सावित्रीदेवी यमीको काठमाडौं जिल्ला नगर १३ख कि.नं. १२२ कित्ताको स्रेस्तामा नै र.नं. १९५१ मिति २०३५।०७।२१ को जिउनी छोडपत्रबापतको हिरादेवीको नाममा कि.नं. ९ फोड भई हालको कि.नं. १०० को क्षेत्रफल १-०-०-० जिउनी छउन्ज्याल अरू कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी सावित्रीदेवी यमीका नाममा कायम भनी उल्लेख भएको सोही स्रेस्तामा मि.नं. ८२१ मिति २०४६।०४।०५ को दा.खा. निर्णयले कि.नं. १०० लाई अदालतको फैसलाले बदर गरिएको छ । फैसलाअनुसार अन्य कैफियत बेहोरा यथावत् कायम राखी कि.नं. १०० रद्द गरी कि.नं. १२२ कायम गरेको भनी उल्लेख भएको हुँदा हालसम्म उक्त र.नं. को लिखत सदर नै देखिएकोले जिउनी स्वरूप रहेको जग्गा टो.नं. ६ मिति २०७४।७।१७ मा निजले माधवप्रसाद भट्टराईसमेतका व्यक्तिका नाममा दक्षिणतर्फबाट क्षेत्रफल ०-६-०-० जग्गा राजीनामाको लिखत गर्ने गरी पेस गरेको देखिँदा उपर्युक्तबमोजिम प्रमाणका आधारमा सोबमोजिम राजीनामा लिखत पारित गर्न नमिल्ने हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने होइन । अतः निवेदकको मागदाबी खारेज गरी फुर्सद पाउँ भन्ने बेहोराको मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंसमेतको मिति २०७४।०९।१६ को लिखित जवाफ ।

विपक्षीले पेस गरेको मिति २०७४।०७।१७ को टो.नं.६ को माधव भट्टराईसमेतका व्यक्तिहरूका नाममा दक्षिणतर्फबाट क्षे.फ. ०-६-०-० जग्गा राजीनामाको लिखतबाट बिक्री गर्ने गरी पेस गरेकोमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारबाट अ.ब. २७ नं.बमोजिमको दरपिठ आदेशउपर यो रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । मा.पो.का. को उक्त दरपिठ बेरित भएको भए दरपिठ आदेश दिने कार्यालयको पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा आदेश बदरको लागि निवेदन दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान अ.ब. १७ नं. ले गरेको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(४), मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ ले व्यवस्था गरेको उपचारको वैकल्पिक बाटो अवलम्बन नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

मिति २०३५।०७।२१ र.नं. १९५१ को छोडपत्रको लिखतमा बाँचुन्जेल भोग गर्न गराउन पाउने र बेचबिखन दान बकसलगायतका कुनै पनि बेहोराको हक छाडिदिन नपाउने उल्लेख गरिएको 

छ । उक्त का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १३ हाल वडा नं. १८ कि.नं. ९ को रोपनी ६-८-२ समुच्च जग्गा दिदीज्यू अर्थात् मेरो पति स्वर्गीय विधानरत्न यमीको आमा हिरादेवीको दाइजो पेवा र दाइजो पेवाबाट बढे बढाएको सम्पत्ति स्वीकार्दै बाँचुन्जेल भोगसम्म गर्ने अधिकारलाई स्वीकारेको व्यक्तिले अब करिब ४० वर्षपछि आएर आफूले नै मानेको सर्तविपरीत हुने गरी राजीनामाको लिखतबाट हक छाडिदिन खोजेकोमा मा.पो.का. काठमाडौं डिल्लीबजारले दरपिठ गरिदिएकोबाट आफ्नो संवैधानिक हकको हनन भयो भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी रिट निवेदन दिनु आफैँमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिमको विबन्धनको सिद्धान्तको विपरीत रहेको छ । 

निवेदनमा २०७२ चैत्रमा आएको विनाशकारी भूकम्पको कारण घर पूरै ध्वस्त भई बस्न नसक्ने अवस्था भएको भनी लेख्नुभएको छ । २०७२ साल चैत्रमा नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा विनाशकारी भूकम्प गएको छैन । यदि वैशाखको १२ र २९ को भूकम्प भनी लेख्न खोजेको भए आजको मितिसम्म पनि उक्त घरमा बहालमा राखी महिनाको पचासौं हजार रूपैयाँ कमाइ आउनुभएको छ । का.जि. भुरूङ्गखेलको कि.नं. १००/१२२ को घर जग्गा सासू हिरादेवीको दाइजो पेवाबाट खरिद आर्जन गरिएको कसैको अंश नलाग्ने हुँदा विपक्षीलाई निजको जिन्दगीभर बस्नसम्म पाउने अरू कसैलाई कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी २०३४।०७।१८ र २०३५।०७।२१ को लिखतले बस्नसम्म दिइएको हो । विपक्षीले पहिले पनि उक्त घर जग्गा बिक्री गर्न खोजेको तर "निजले उक्त घर जग्गा बिक्री गर्ने, दान दातव्य दिन, हक छाडी राजीनामा गर्न नपाउने कुराको जानकारी अदालतबाटै स्रेस्ता अड्डालाई दिनुपर्ने" भनी विपक्षीसँगको खिचोला हक कायमसमेतको मुद्दामा का.जि.अ. बाट २०४१।०३।१५ गते फैसला भएको र त्यसैलाई सदर गर्ने गरी वा.अ.अ.बाट २०४१।०९।०६ मा सदर भएको थियो । उक्त फैसलाहरू अन्तिम रूपमा रहेको छ । उक्त फैसलाअनुरूप उक्त जिउनीभर हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भनी काठमाडौं मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा जनाइराखेको छ । यसरी अदालतको फैसलाले रोक्का रहेको घर जग्गा बिक्री गर्छु भनी विपक्षी जाँदा मालपोत कार्यालयले बिक्री गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरिदिएको हो । उपर्युक्त सबै कारणहरूबाट विपक्षीले उक्त कि.नं. १००/१२२ को घर जग्गा बिक्री गर्न नपाउने कुरा प्रस्ट छ । उपर्युक्त आधारहरूमा विपक्षीको रिट निवेदन मुलुकी ऐन अ.बं. ८५, अंशबन्डाको महलको दफा १५, ३२, ३५ समेतविपरीत हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रत्यर्थी दिलतारा यमी तुलाधरको लिखित जवाफ ।

यसमा यिनै निवेदिकाले लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गरिपाउँ भनी दिएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०३५।०६।०३ मा भएको फैसलासहितको मिसिल तथा वादी विधानरत्न यमी र प्रतिवादी सावित्रीदेवी यमी भएको खिचोला हक कायम मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४१।०३।१५ मा र बाग्मती अञ्चल अदालतबाट मिति २०४१।०९।०६ मा सुरू सदर फैसला भएको मिसिलसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाउनू । रिट निवेदक विधानरत्न यमी र विपक्षी सावित्रीदेवी यमीसमेत भएको संवत् २०४० सालको रिट नं. १४३० उत्प्रेषण रिटमा मिति २०४१।०४।१६ मा फैसला भएको यस अदालतको मिसिल साथै राख्नू । र.नं. १९५१ मिति २०३५।०७।२१ मा पारित अंश छोडपत्रको सक्कल लिखत पेसीका दिन मगाउनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।०२।२८ मा भएको आदेश ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री इन्द्र खरेल र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री शान्तिराम खतिवडाले रिट निवेदक सावित्रीदेवी यमी र उनको सौतेनी छोरा विधानरत्न यमीबिच २०३५ सालमा घरसारमा जिउनीको बन्डापत्र लिखत भएको हो र सो लिखतमा उल्लिखित जग्गा धर्मरत्न यमीकी पहिलो श्रीमतीको दाइजो पेवा नभई धर्मरत्न यमीले राजा महेन्द्रबाट बकस पाएको जग्गा हो । जिउनी एक प्रकारको अंश भएको हुँदा सोबापत प्राप्त जमिन अंशसरह भोग चलन र बिक्री वितरण गर्न 

पाउनुपर्छ । सम्पत्तिको अधिकार absolute अधिकार हो जुन उपभोग गर्न पाएन भने व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार नै मर्न सक्ने हुन्छ । मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १० नं. ले आफ्नो भागसम्म दिन पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरेको र अंशबन्डाको १३ नं. ले आफ्नो भागसम्मको आफूखुस गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । हालको कानूनी व्यवस्थाले नागरिकलाई प्रदान गरेको अधिकार बन्डापत्रको लिखतले कुण्ठित गरेको छ । मालपोत कार्यालयले गरेको दरपिठ आदेशउपर अपिल लाग्ने व्यवस्था नभएको र रिट निवेदकले संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार उपभोग गर्न नपाएकोले रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अदालतमा प्रवेश गरेको हो । तसर्थ मालपोत कार्यालयको मिति २०७४।०७।२१ को दरपिठ आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको का.जि. नगर १३(ख) कि.नं. १२२ को घर जग्गा भोग परिचालन, बिक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण गर्न दिनु कुनै रोक नलगाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थीहरू तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री डिल्लीप्रसाद पौडेल र श्री मुकुन्दराज श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सन्तकुमार बाँस्कोटा र श्री दिनेशलाल श्रेष्ठले निवेदकले २०३४ सालमा भएको कागज स्वीकार गरी भोग चलन गर्दै आएको र २०४१।०३।१५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला तथा वाग्मती अञ्चल अदालतबाट समेत भएको फैसला स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ । ती फैसलाहरूमा चित्त नबुझेको भए सो बदर गराउनको लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने हक यी निवेदकलाई भएकोमा माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन नगरेबाट अञ्चल अदालतको फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्था छ । तहतहका अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(३) अन्तर्गत वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै निवेदकले रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न पाउने होइन । यसरी रिटको अधिकारक्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गर्दा हिजो गरेको फैसलाको स्थिति के हुने प्रश्न खडा हुन सक्दछ । मालपोत कार्यालयको दरपिठ आदेशउपर नियमित उपचार प्राप्त हुन सक्ने र उच्च अदालतमा अपिल गर्न सकिने अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सकिने होइन । लिखत तयार गर्दाको समयमा जुन कानूनी व्यवस्था थियो, त्यही कानूनद्वारा पक्षहरू बाँधिएका हुन्छन् संशोधन हुँदै पछि आएको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप अघि भएको लिखतलाई व्याख्या गर्न मिल्दैन । लिखतमा सौताको दाइजो पेवा भनी उल्लेख गरी सर्त राखेर जिउनी दिएको कुरालाई पहिला स्वीकार गरेकोमा हाल आएर सो सर्तविपरीत कार्य गर्न मिल्ने होइन । सर्तसहित भएको अंश छोडपत्रको लिखतमा चित्त नबुझेको भए सोही समयमा हक बेहकमा उपचार खोज्नुपर्दथ्यो हाल आएर पहिले मन्जुर गरी बसेको कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दिनँ भन्न नमिल्ने हुँदा हक हस्तान्तरण गर्न मिलेन भनी मालपोत कार्यालयबाट भएको दरपिठ आदेश सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

प्रस्तुत रिट निवेदनसँग साथै रहेका यिनै पक्ष विपक्षी रहेको खिचोला हक कायमसमेत मुद्दामा प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा जग्गा दर्ता गराए तापनि सो जग्गा बिक्री गर्न नपाउने सर्त पहिलेको कागजबाट देखिएकोले दर्ता प्रतिवादीका नाउँमा कायम राख्ने तर निजले उक्त घर जग्गा बिक्री गर्ने दान दातव्य दिन हक छाडी राजीनामा गर्न नपाउने कुराको जानकारी अदालतबाटै स्रेस्ता अदालतलाई दिनुपर्ने । नापी शाखाबाट भएको कारबाहीका सम्बन्धमा मूल दर्ताबाट कित्ताकाट गरी अन्य कित्ता कायम गर्दा मूल दर्तावाला वा निजको हकवालालाई बुझ्नुपर्ने सो नबुझी प्रतिवादीले हक प्राप्त गरेको कागजसमेत नहेरी कित्ता काट गरी बाटोसमेत कागजको विपरीत देखाएको हुँदा सो किल्ला काट्ने कारबाही बदर हुन्छ । प्रतिवादीले हिँड्ने बाटोका सम्बन्धमा मिति २०३४।०७।१८ को कागजमा उल्लेख भएबमोजिम गर्नुपर्ने ठहर्छ भन्ने बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४१।०३।१५ मा फैसला भएकोमा सुरूले गरेको इन्साफ मनासिब देखिन्छ भनी बाग्मती अञ्चल अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने गरी मिति २०४१।०९।०६ मा फैसला गरेको देखिन्छ । सो फैसलाउपर सावित्रीदेवी यमीले पुनरावेदन गरेको पाइएन । यस मुद्दामा विवादित जग्गामा घर निर्माण गरिपाउँ भनी सावित्रीदेवी यमीको काठमाडौं नगर पञ्चायतमा निवेदन परेकोमा हाल वादीले पेस गरेको नक्सामा तल्लासम्म थपिने देखिएकोले वादीको नक्सा पास हुने ठहर्छ भनी काठमाडौं नगर पञ्चायतबाट मिति २०४०।०३।१३ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णयउपर विधानरत्न यमीले यस अदालतमा २०४० सालमा रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा मेरो हक भोग दर्ताको जग्गा भन्ने साबित्री देवी र सो घर जग्गामा निजलाई भोग गर्ने अधिकार मात्र भई नजिकको हकदार मेरो स्वीकृति नलिई घर बनाउन पाउँदैन भन्ने विधानरत्न भएको अवस्थामा सो जग्गामा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोले अदालतमा जानु भनी सुनाउनुपर्नेमा नसुनाइ हक बेहकमा देखी-देखी निर्णय गरेको काठमाडौं नगर पञ्चायतको मिति २०४०।०३।१३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४१।०४।१६ मा फैसला भएको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ ।

दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागजातसमेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

१. रिट निवेदकले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी अदालतमा प्रवेश गरेको मिलेको छ वा छैन ?

२. जिउनीबापत प्राप्त जग्गा (सम्पत्ति) लाई अंशसरह बेचबिखन गर्न पाइने हो होइन ?

३. रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा निवेदक सावित्रीदेवी यमी र प्रत्यर्थीका श्रीमान् विधानरत्न यमीबिच २०३४।०७।१८ मा अंश छोडपत्रको घरायसी लिखत गरी जिउनीबापत काठमाडौं जिल्ला नगर १३(ख) हाल परिवर्तित कि.नं. १२२ को क्षे.फ. १-०-०-० जग्गा मालपोत कार्यालयबाट २०३५।०७।२१ मा रजिस्ट्रेसन पारित भई निवेदकले एकलौटी रूपमा भोगचलन गर्दै आइरहेकोमा सो जग्गामध्ये ०-६-०-० जग्गा निवेदकले राजीनामाको लिखतबाट बिक्री गर्ने गरी मालपोत कार्यालयमा लिखत पेस गरेकोमा राजीनामा लिखत पारित गर्न मिलेन अ.बं.२७ नं.बमोजिम दरपिठ गरिदिएको छ भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखबाट मिति २०७४।०७।२१ मा आदेश भएकोले सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उल्लिखित जग्गा हक हस्तान्तरण गर्न दिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन बेहोरा रहेको पाइयो । 

३. मालपोत कार्यालयबाट भएको दरपिठ आदेशउपर यस अदालतमा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निवेदन दर्ता भएकोमा निवेदकलाई सो अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत निवेदन दायर गर्ने अधिकार रहेको छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा अदालतलाई प्राप्त साधारण तथा असाधारण क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरू विश्लेषण गर्न आवश्यक 

देखियो । सिद्धान्ततः कुनै पनि विषयमा सामान्य कानूनी उपचारको मार्ग उपलब्ध नभएको वा सामान्य कानूनी उपचारको मार्ग उपलब्ध रहे पनि त्यस्तो उपचार प्रभावकारी नभएको अवस्थामा असाधारण क्षेत्राधिकारको रूपमा रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अदालत प्रवेश गर्न सकिने मान्यता रही आएको पाइन्छ । असाधारण क्षेत्राधिकारको उक्त मान्यतालाई नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा पनि स्वीकार गरिएको छ । धारा १३३(२) मा "यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएको भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि... आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि सोबमोजिम प्राप्त हुने उपचार अपर्याप्त वा प्रभावकारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिएमा मर्का पर्ने पक्षलाई उसको कानूनी तथा संवैधानिक हकलाई स्थापित गराउन तथा उचित र प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्न उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न मिल्ने देखिन्छ ।

४. अब, प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयको उपचार साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत उपलब्ध थियो वा थिएन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र प्राप्त उपचारको विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । मालपोत कार्यालयले निवेदकले पेस गरेको रजिस्ट्रेसनको कागज दरपिठ गर्दा आधार लिएको मुलुकी ऐन, अ.बं. २७ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा "अड्डामा दर्ता गर्न ल्याएको कागजपत्रमा अक्षर बुझिने गरी थपी केरी दर्ता गर्न ल्याएमा सहीछाप गराई लिँदा यो यो पङ्क्तिमा यो यो अक्षर थपे वा केरेको छ भनी सोही कागजको किनारामा अड्डैबाट लेखी दर्ता गराउन ल्याउनेको सहीछाप गराई अड्डाको हाकिमले दस्तखत गरी दर्ता गर्ने गर्नुपर्छ । दर्ता गर्न नहुने भए जुन कारणले दर्ता गर्न नहुने हो सो कारण स्पष्ट खुलाई सो कागजकै पिठमा लेखी मितिसमेत हाली अड्डाका हाकिमले दस्तखत गरी दर्ता गर्न ल्याउनेको भरपाई गराई कागज फिर्ता दिनुपर्छ" भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले कुनै सरकारी कार्यालयमा कुनै पक्षले कुनै निवेदन वा अन्य कुनै कागज दर्ता गर्न ल्याउँदा सो कार्यालयका दर्ता गर्ने अख्तियार प्राप्त कर्मचारीले अपनाउने प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख गरेको छ । सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस्तो निवेदन वा कागज दर्ता गर्नुपर्ने वा दर्ता गर्न इन्कार गर्दा सोको कारण जनाई दरपिठ गर्नुपर्ने दायित्व उक्त कानूनी व्यवस्थाले तोकेको छ । 

५. त्यस्तै मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. मा “पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेको मुद्दाको कामकारबाहीमा म्याद नाघेको वा बेरित भएको छ भन्ने कुरा झगडियाका निवेदनबाट वा अरू कुनै किसिमसँग थाहा पाएमा आवश्यकतानुसार सो मुद्दाको मिसिलसमेत झिकी पन्ध्र दिनसम्ममा कैफियत तलब गरी बुझ्दा म्याद नघाएको वा बेरित भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्न ल्याउनुपर्छ” भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाअनुसार मुद्दाको रोहमा भएका कामकारबाहीउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन सुन्ने निकायमा निवेदन दिन सक्ने र त्यसरी बेरितपूर्वक कामकारबाही भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्न आदेश दिन सक्ने अधिकार पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई दिएको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले मुद्दाको रोहमा बेरितको कामकारबाही भएमा मुद्दाको चित्त नबुझ्ने पक्षले वा कुनै बेहोराबाट थाहा पाएको अवस्थामा त्यस्तो कामकारबाही विरूद्ध पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले कानूनबमोजिम गर्न आदेश दिने व्यवस्था रहेको छ । यसमा जुनसुकै प्रकारको निवेदन नभएर चलिरहेको मुद्दाको रोहमा कुनै काम कारबाही बेरितको देखिनुपर्ने सीमा यो व्यवस्थाले निर्धारण गरेको 

देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा सुमित्रादेवी कलवार विरूद्ध सुकई कुर्मीसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेत रिट निवेदनमा "पुनरावेदन सुन्ने अड्डा भनी नामकरण गरिँदैमा सबै प्रकारको उजुरी सुन्ने अधिकार स्वत: नि:सृत हुन्छ भन्ने होइन । अधिकारक्षेत्र कानूनले निश्चित गरिदिएको हुन्छ र त्यसको सीमाभित्र रहेर सबै निकाय वा अधिकारीले तोकिएबमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अन्यथा कानूनले निर्धारण गरेको अधिकारक्षेत्र नाघेको हुन जान्छ" भनी अ.बं. १७ नं.अन्तर्गत जुनै पनि प्रकारको निवेदनउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था हुँदैन भन्ने व्याख्यासमेत भएको पाइन्छ । 

६. त्यसैगरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ मा "यस ऐनको दफा ७, ८, ८ख., २८, २९ र ३० बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(४) मा जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र सङ्घीय कानूनबमोजिम अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने यी कानूनी प्रावधानहरू भए तापनि प्रस्तुत रिट निवेदन जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्न जाँदा मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन पास गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरिदिएको आदेशउपर पेस भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले गरेको दरपिठ आदेश यी निवेदक र प्रत्यर्थीबिच कुनै मुद्दा मामिलाको रोहमा पेस भएको निवेदनउपर भएको कुनै कारबाही नभई सोही कार्यालयको स्रेस्तामा भएको बेहोरालाई उद्धृत गर्दै दरपिठ गरिदिएको मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालयको मिति २०७४।०७।२१ को आदेशबाट देखिएको हुँदा उक्त दरपिठ आदेशउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने वा जिल्ला अदालत पुनरावेदन सुन्ने अड्डा रहेको भनी मान्न सकिने अवस्था रहने दखिँदैन । 

७. यसरी साबिक मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रस्तुत विपय साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने सक्ने प्रकृतिको समेत नदेखिएको हुँदा निवेदकलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचार खोज्ने अधिकार छैन भन्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदनमा उठान गरिएको विषयवस्तु सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार र व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ जसलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा समेत संरक्षण गरेको छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयवस्तु समावेश रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्न नपाएमा निवेदकको जीवन गुजारा हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने भई यस्तो विषयवस्तु छिटो निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको रहेको र रिट निवेदकसँग जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न जाने कुनै वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटोसमेत उपलब्ध रहको प्रस्ट रूपमा नदेखिएको हुँदा रिट निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत यस अदालतमा निवेदन पेस गरेकोलाई क्षेत्राधिकारको अभाव रहेको भन्न सक्ने अवस्था देखिएन ।

८. अब दोस्रो निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकले प्रस्तुत निवेदन सम्पत्तिको अधिकारको विषयवस्तु उठाई यस अदालतमा दायर भएको 

देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २५(२) मा सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ जसअन्तर्गत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, त्यसबाट अन्य लाभ प्राप्त गर्नेलगायतका अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । सम्पत्तिको अधिकार व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको एउटा महत्त्वपूर्ण अवयव हो र सुरक्षित बासस्थान सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको छ । बासस्थानको अभावमा मानिसलाई आफ्नो जीवन सुरक्षित राख्न कठिन हुन जान्छ जसको फलस्वरूप मानिसको जीवन नै सङ्कटमा समेत पर्न सक्दछ । यसै सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले Francis Coralie Mullin vs Union Territory of Delhi भएको मुद्दामा “The right to life includes the right to live with human dignity and all that goes along with it namely, the bare necessaries of life such as adequate nutrition, clothing and shelter and facilities for reading, writing and expressing one-self in diverse forums...” भनी व्याख्या गरेको छ । जसअनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सँगसँगै पर्याप्त पोषणयुक्त खाना, कपडा, बासस्थान तथा पढ्ने, लेख्ने र विभिन्न मञ्चहरूमा आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने जीवनका केही अभिन्न आवश्यकताहरू रहन्छन् । यसमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले Chameli Singh v. State of U.P. भएको मुद्दामा “Right to the live guaranteed in any civilized society implies the right to food, water, decent environment, education, medical care and shelter. These are basic human rights known to the any civilized society….… Shelter for the human beings, therefore, is not a mere protection of his life and limb.” भन्दै बासस्थान मानवको लागि जीवन रक्षाको लागि चाहिने आवश्यक तत्त्व मात्र नभई सभ्य समाजमा जीवनको अधिकारसँगै प्रत्याभूत गरिएको मानव अधिकार हो भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यी मुद्दाहरूमा उल्लिखित निर्णयाधारको केही अंश हेर्दा बासस्थान मानिसको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको एक अभिन्न पाटोको रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ ।

 ९. उल्लिखित विवादित जग्गा रिट निवेदकले जिउनीबापत प्राप्त गरेको र सो जग्गा रिट निवेदककै नाममा रजिस्ट्रेसन पास भइसकेको भन्ने कुरा उक्त जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाबाट देखिन आउँछ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४१।०३।१५ मा भएको फैसलाबमोजिम सावित्रीदेवी यमीको नाउँमा दर्ता रहेको जिउनीबापतको जग्गा २०३५ सालदेखि निजले एकलौटी रूपमा भोगचलन गर्दै आएको कुरामा समेत दुवै पक्षको सहमति नै रहेको देखियो । जिउनीको सम्बन्धमा भएको तत्कालीन कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १५ नं.मा “अंशबन्डामा घटी बढी गरी लिनु दिनुलाई जिउनी भन्दछन् ।... जिउनी लिई दिइसकेपछि अंशै गरिपाउँ भनी यसै महलको ३२ नम्बरको म्यादभित्र उजुरी गरे सो जिउनीसमेत मिसाई ऐनबमोजिम अंश गरिदिनुपर्छ ।" भनी उल्लेख भएको छ । यो प्रावधानले अंशियारहरूको बिच अंशबन्डा गर्दा अंशबन्डाबाट पाउनेभन्दा घटी वा बढी गरी लिने दिनेलाई जिउनी भनी परिभाषित गरेको छ । जिउनी लिई दिइसकेपछि चित्त नबुझ्ने पक्षले अंशबन्डा गर्न उजुरी दिन सक्ने र त्यसरी उजुरी परे सो जिउनीसमेत मिसाई अशंबन्डा छुट्याउनुपर्ने उक्त कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । जसबाट जिउनी अंशसरह नै रहेको देखिन आउँछ । उक्त जिउनी लिनुदिनु गरी भएको कागजमा कुनै पक्षको असन्तुष्टि रहेको पनि मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिँदैन । 

१०. यसरी जिउनीबापत पाएको सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन गरी लिँदा त्यसमा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने भनी सर्त उल्लेख भएकै आधारमा सो जग्गा आफूखुस गर्न पाउने वा बेचबिखन गर्न पाउने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सामान्यत: कानूनबमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुनै पनि लिखतमा कानूनविपरीत कुनै सर्त लेखिएको र त्यस्तो लिखत आधिकारिक निकायमा दर्ता भए पनि सो कानूनविपरीत लेखिएको सर्त पालना गर्नुपर्ने दायित्व कुनै पक्षको हुन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा लक्ष्मीकुमार कोजु वि. चैनकादेवी कोजु भएको बकसपत्र बदर मुद्दामा "जिउनी पनि एक किसिमको अंश नै हो । जिउनी पनि अंश जस्तै व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा बन्डापत्रमा कुनै सर्त रहेको छ भन्ने आधारमा मात्र उक्त नैसर्गिक अधिकारअन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो खुसीले उपभोग गर्नबाट रोक्न मिल्ने 

होइन । जिउनीको उपयोगका सन्दर्भमा राखेको कुनै पनि किसिमको सर्तले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने तथा जिउनीबापत पाएको जग्गा आफ्नो खुसीले बिक्री वितरण दान बकस गर्न सक्ने" भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको 

पाइन्छ । जिउनीलाई पनि अंशसरह नै मानिएको हुँदा लिली थापासमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा "स्वामित्व भनेको कुनै वस्तुमाथि व्यक्तिको नियन्त्रण, प्रयोग र उपभोगको अधिकार हो । स्वामित्वअन्तर्गत सम्पत्ति प्रयोग गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, उपभोग गर्ने र अरूलाई पनि दिनसक्ने सम्पूर्ण अधिकार निहित हुन्छन् । सम्पत्तिको भोग वा नियन्त्रण, उपभोग वा परिचालन, हक हस्तान्तरण गर्ने अधिकार स्वामित्वको अवधारणासँग अन्तरनिहित रूपमा जोडिएका विषय हुनाले सम्पत्तिसँग स्वामित्वको अन्योन्यास्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । सम्पत्तिको प्रयोग वा परिचालनमा त्यसको स्वामी स्वतन्त्र हुन्छ... अंशको सम्बन्ध सम्पत्तिसँग रहेको 

हुन्छ । अंशबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो अंशको सम्पत्ति प्रयोजनहीन हुन पुग्दछ" भनी यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । त्यसैगरी, समतुलियादेवी कनुआइनसमेत वि. महेश्वर साहु कानूसमेत भएको लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम मुद्दामा "कानूनले रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारलाई पारित बन्डापत्रमा उल्लिखित सर्तनामाले कुनै असर पुर्‍याउन सक्दैन । सर्तनामालाई नैसर्गिक अधिकारको अवरोधकको रूपमा मानिदिँदा कानून प्रदत्त साम्पत्तिक हकको कानूनी संरक्षण हुन जाँदैन, अंश हकको निर्वाध प्रयोग हुन नसक्ने गरी सर्तनामा राख्नु र सोही सर्तनामाको आधारमा नैसर्गिक अधिकारमा प्रश्न खडा गर्न खोज्ने कानूनले मिल्ने होइन" भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको 

पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा जिउनीलाई अंशको नै प्रकार मानी अंशसरह नै उपभोग प्रयोग तथा उक्त सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणसमेत गरी आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्तिको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पारित भएको लिखतमा कानून विपरीत लेखिएका कुनै सर्तले सो सम्पत्तिको प्रयोग र चलनमा कुनै बाधा अवरोध सिर्जना गर्दछ भने त्यस्ता सर्तलाई सम्पत्तिका स्वामीले मान्न बाध्य हुने भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

११. रिट निवेदक सावित्रीदेवी यमी र प्रत्यर्थीका श्रीमान् विधानरत्न यमीबिच जिउनीको जग्गा रिट निवेदकले आफ्नो जीवनकाल भरी भोगचलन गर्न पाउने तर कुनै पनि प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्ने लिखतमा सर्त रहेको भए तापनि सो सर्त निरपेक्ष रूपमा (absolutely) सदैव लागु हुन्छ भन्न मिल्ने हुँदैन । जिउनीको लिखत २०३५ सालमा भएकोमा २०७४ सालमा मात्र विवादमा रहेको जग्गा रिट निवेदकले हक हस्तान्तरण (बिक्री) गर्न खोजेको देखिन्छ तर सोभन्दा अगाडि कुनै पनि प्रकारले यी रिट निवेदकले सो जग्गा बिक्री वितरण गर्न खोजेको समेत देखिँदैन । रिट निवेदकले जिउनीको जग्गा आफ्ना व्यक्तिगत चाहना वा आकाङ्क्षा पूरा गर्न नभई २०७२ सालमा आएको भूकम्पका कारण आफ्नो घर ध्वस्त भएकोले घर निर्माणको निमित्त अन्य केही आय स्रोत नभएको कारण उक्त जग्गा बिक्री गरी सोबाट प्राप्त रकमले घर निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । निवेदकले सुरक्षित रूपमा बाँच्नका लागि बासस्थान निर्माण गर्ने प्रयोजनका निमित्त आफ्नो जिउनीमा रहेको अंश भागको केही सम्पत्ति बिक्री गर्न लागेको कार्यलाई कानूनविपरीतको कुनै सर्तले सदाका लागि प्रतिबन्ध लगाएको अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । जीवनयापन गर्नका लागि भनी पाएको जिउनीको सम्पत्ति प्रयोग गरी आफ्नो जीवन रक्षा गर्न र सम्मानपूर्वक बाँच्न नपाउने हो भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई जिउनी भन्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन । 

१२. २०३५ सालमा भएको अंश छोडपत्रको लिखतको आधारमा रिट निवेदकले विवादित जग्गा बाँचुन्जेल भोग गर्न पाउने तर बेचबिखन गर्न नपाउने सर्तको अधीन रहेकोले मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको महलको २ नं. को प्रावधानबमोजिम आफूखुस हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने भन्ने प्रत्यर्थीको जिकिर रहेकोमा मिति २०३३।०४।२८ मा भएको मुलुकी ऐनको छैठौं संशोधनले ऐ. स्त्री अंश धनको २ नं. मा "भिन्न भएको कन्या, सधवा वा विधवा स्वास्नीमानिसले आफ्नो अंश हकको चलमा सबै र अचलमा आधासम्म कसैको मन्जुर नभए पनि आफ्नो खुस गर्न पाउँछन् । कन्याले बाबु भए बाबुको र सधवा वा विधवाले उमेर पुगेका छोराहरू भए छोराहरूको मन्जुरी लिई अचल पनि सबै आफ्नो खुस गर्न पाउँछन्" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो । लिली थापासमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दाबाट "स्वामित्व र सम्पत्तिसम्बन्धी मान्यताको समेत विपरीत रहेको र विवादित प्रावधानको निरन्तरताले लैङ्गिक न्यायको प्रवर्द्धनमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने देखिएकोले स्त्री अंशधनको २ नं. को प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ र ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुने" भनी स्त्री अंशधनको २ नं. को उक्त कानूनी व्यवस्था मिति २०६२।०८।३० मा खारेज भइसकेको 

देखियो । यसरी प्रत्यर्थीले दाबी लिएको कानूनी व्यवस्था बदर भइसकेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अब २०३५ सालको लिखतबाट प्राप्त गरेको जिउनीको जग्गामध्ये ०-६-० जग्गा मिति २०७४।०७।१७ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा गई बिक्री हक हस्तान्तरण गर्न खोज्दा नामसारीको निवेदन दरपिठ भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था खारेज भइसकेपश्चात् निवेदकको नाममा रहेको जिउनको सो जग्गामा निजको हक स्थापित भएको र त्यस्तो जग्गा हक हस्तान्तरण गर्न विपक्षीका श्रीमान् विधानरत्न यमी वा अन्य कसैको स्वीकृति लिनु आवश्यकता रहेको मान्न मिल्ने 

देखिँदैन । अतः जीवनको अधिकार सम्पत्तिको अधिकारसँग जोडिएको हुने र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार भोग गर्न नपाएमा जीवनको अधिकारको कुनै अर्थ नरहने हुँदा बासस्थान निर्माणको लागि रिट निवेदकले जिउनीबापत प्राप्त गरेको जग्गा अंशसरह प्रयोग गरी हक हस्तान्तरण गर्न पाउने नै देखियो ।

१३. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य, लिखित जवाफको बेहोरा, विभिन्न संवैधानिक तथा कानूनी आधार र कारणहरू तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिति २०७४।०७।२१ मा भएको दरपिठ आदेश मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । साथै का.जि.नगर १३(१२) कि.नं. १२२ को क्षेत्रफल ०-६-०-० घर जग्गाको सम्बन्धमा रिट निवेदक सावित्रीदेवी यमी र माधवप्रसाद भट्टराईसमेत भएको मिति २०७४।०७।१७ को राजीनामा लिखत पारित गरिदिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई दिई निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलालाई विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत: दीक्षा प्रधानाङ्ग

इति संवत् २०७९ माघ २२ गते रोज १ शुभम् ।