निर्णय नं. ११२२२ - निर्णय बदर गरी छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ ।
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
फैसला मिति : २०८०।०३।३१
०६९-CI-०९६०
मुद्दा:- निर्णय बदर गरी छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ ।
पुनरावेदक/वादी : गण्डकी अञ्चल, कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.७ बस्ने देवीप्रसाद अधिकारीकी श्रीमती वर्ष ५४ की चन्द्रादेवी अधिकारी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : गण्डकी अञ्चल, कास्की जिल्ला, भरत पोखरी गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने बलभद्र पौडेलको छोरा पूर्णदिप पौडेल
कुनै पनि जग्गामा कुनै पनि व्यक्तिको हक सिर्जना हुनको लागि प्राथमिक र महत्त्वपूर्ण मापदण्ड भनेको उक्त जग्गाको साबिकको स्रोत के कस्तो हो भन्ने नै हेरिनुपर्ने । यसका साथै मुद्दाको उठान कसरी भएको छ भन्ने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री उद्धव के.सी.
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री श्यामप्रसाद पाण्डे, श्री मुकुन्द शर्मा पौडेल, श्री हरिप्रसाद सुवेदी, श्री विश्वदिप सिग्देल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शशिनाथ मरासिनि र श्री घनश्याम सापकोटा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा. जि. न्या. श्री भोलानाथ चौलागाई
कास्की जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :-
मा. न्या. श्री हरिराम कोइराला
मा. न्या. श्री नीता गौतम दीक्षित
पुनरावेदन अदालत पोखरा
फैसला
न्या. प्रकाशकुमार ढुंगाना : साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम यस अदालतको मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने क्षेत्राधिकारभित्र रही निवेदन दर्ता भई न्याय प्रशासन ऐन,२०७३ को दफा १२ (१) (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
साबिक ९० सालको दर्तामा द.नं.६४ मोही नं.११ कि.नं.३२ भएको जि.मु. बयानबहादुर श्रेष्ठ जिम्माको खेत मुरी २।१२।१० अन्तर्गतको खेत मुरी ।१२ र ।१३ को जग्गा मेरो ससुरा पूर्णदिप अधिकारीले नारायणी अधिकारीबाट क्रमशः २०१० र २०११ सालमा रू.१००।१०० का दरले घरसारको राजीनामा गरी लिएको जग्गा मेरो पति देवीप्रसादले आफ्ना पिता पूर्णादिप अधिकारीबाट २०२० सालमा अंशबापत प्राप्त गर्नुभएको हो । उक्त जग्गा २०३२ सालको सर्भे नापीमा क्रमशः कि.नं.५०८ क्षे.फ.२-४-२-३/४ र कि.नं.५१० क्षे.फ.५-१५-३-२ मा सर्भे नापी भएकोमा फिल्डबुकमा विपक्षीसमेतले कि.नं.५०८ मा झगडा जनाएको कारण दर्साई कि.नं.५१० को क्षे.फ.५-१५-३-२ मात्र मेरो नाउँमा दर्ता गरी कि.नं.५०८ विवाद भएको भनी हक कायम गराई ल्याउन सुनाइदिने भनी मालपोत कार्यालय, कास्कीबाट मिति २०६३।०३।१९ मा निर्णय भएकोमा मेरा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी गरिएको सो निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । वास्तवमा कि.नं.५१० क्षे.फ.५-१५-३-२ मा दर्ता भइसकेको अवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर ऐ. कि.नं.५०८ क्षे.फ. २-४-२-३/४ का जग्गाको साबिक दर्ताको स्रोत एउटै छ । राजीनामाको प्रक्रिया समान छ । अंशबन्डाको आधारमा हकाधिकार पनि फरक छैन । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (६) ६(क) (७) समेतको आधारमा तोकिएको अधिकारीबाट नै जग्गा दर्ता गरिदिन इन्कार गरिएको लेखनाथ नगरपालिकाको सिफारिस र मालपोत कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्काको कारण जनाई उल्लिखित कि.नं.५०८ क्षे.फ.२-४-२-३/४ को जग्गा प्रत्यक्ष कानूनको समेत नजर अन्दाज गरी दर्ता गर्न इन्कार गरेकोमा उक्त कि.नं.५०८ क्षे.फ.२-४-२-३/४ को जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गरी हक इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको फिराद दाबी ।
विपक्षीले ससुरा पूर्णदिप अधिकारीले नारायणी अधिकारीबाट लिएको माटो मुरी ।१२ र ।१३ को गरी जम्मा माटो मुरी ।२५ को घरसार राजीनामाबमोजिमको भनी दाबी लिएको जग्गा ऐ.ऐ. कि.नं.५१० ऐ २-४-२-३/४ को जग्गा कास्की मौजा अर्घौंको ४५ नं. का जि.मु बयानबहादुर श्रेष्ठको मिनबहादुर श्रेष्ठ झुत्ता जिम्मा कि.नं.३२ समेतका बयानबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा दर्ता भएको माटो मुरी ४।७६।३।२ मध्ये वि.सं. १९९९ सालमा मेरो बुबा बलभद्र पौडेलले बहाल पुर्जामा पाएको माटो मुरी।२५ को जग्गा बुबाको निधनपछि मैले नै भोगचलन गरी भूमि सुधार ७ नं. फाराम म पूर्णदिप पौडेलले क्र.सं. ४, ५ भरी आएकोमा २०३१ र २०३२ सालमा सर्भे नापी हुनुपूर्व २०२६।०३।११ मा कास्की जिल्ला अदालतबाट जिति पाएको हुँदा सर्भे नापीमा कि.नं.५०८ मा म पूर्णदिप पौडेलको नाउँमा कित्ताकाट भई झगडा जनिएको जग्गा साबिकदेखि नै मैले भोग चलन गरी आएको कुरा मिति २०६२।०४।२१ मा डोरबाट भएको सर्जमिन मुचुल्का सँधियारा मानिसहरूको भनाई लेखाइबाट स्पष्ट भएको र मिति २०५४।११।१९ मा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट र मिति २०५९।१०।२७ मा सर्वोच्च अदालतबाट जिती पाएको र लेखनाथ नगरपालिकाबाट मेरै हक भोगमा भएको भनी गरिएको सिफारिस र मालपोत कार्यालय, कास्कीबाट विपक्षीसमेत रोहबरमा बसी मिति २०६२।०४।२१ मा स्थलगत सर्जमिन हुँदा मेरो हक भोगमा रहेको भनी सम्पूर्ण सर्जमिनका व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेको भनाइसमेतलाई प्रमाणमा विश्लेषण गर्दा प्रस्तुत कि.नं.५०८ को जग्गा मेरो तिरो हक भोग र प्रमाणभित्रको भएकोमा द्विविधा छैन । तसर्थ, विपक्षीको झुट्ठा फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाई यसै लगाउको म पूर्णदिपले वादी बनी दिएको फैसलाबमोजिम जग्गा दर्ता गरी हक कायम गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भन्ने मुद्दाबाट कास्की जिल्ला साबिक शिशुवा २ को हाल ऐ. लेखनाथ नगरपालिका वडा नं १ को कि.नं.५०८ क्षे.फ.२-३-२-३/४ को जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरी हक कायम गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर ।
यसमा यिनै वादी प्रतिवादीबिच चलेको दे.नं.३८१ को फैसलाबमोजिम जग्गा दर्ता गरी हक कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा यी वादीले दर्ता गरिपाउँ भनी दाबी गरेको विवादित कि.नं.५०८ को जग्गा उक्त मुद्दामा वादी तथा यस मुद्दाका प्रतिवादी पूर्णदिप पौडेलका नाउँमा दर्ता भई निजको हक कायम हुने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भइसकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा वादीले उठाएको दाबी जिकिर सम्बन्धमा उक्त दे.नं.३८१ को मुद्दामा विस्तृत विवेचना भइसकेको हुँदा उक्त मुद्दामा लिइएका बुँदा प्रमाणसमेतको आधारबाट प्रस्तुत मुद्दामा कि.नं.५०८ को जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६६।०२।०५ को फैसला ।
उक्त फैसलाउपर चित्त बुझेन । विपक्षी पूर्णदिप पौडेल र मेरा जग्गा दाताको स्रोत व्यक्ति एउटै भए पनि बहाल पुर्जी भिन्न भिन्न छन् । हामी दुवैको जग्गाको माटो मुरी ।२५।२५ नै देखिएको छ तापनि विपक्षीले प्रस्तुत गरेको हकको स्रोतका सम्बन्धमा विपक्षीको भनाइ सत्य होइन । विपक्षीले वादी दाबीको प्रकरण ५ मा विपक्षी वादी पूर्णदिप पौडेल र मेरा ससुरा पूर्णदिप अधिकारी भएको जालसाजी मुद्दामा आफूले जितेको र मेरा ससुरा पूर्णदिप अधिकारीले हारेको भनी मिति २०२९।११।२८ को कास्की जिल्ला अदालतको फैसला प्रमाणको निमित्त पेस गरेको देखिन्छ, सो फैसलामा निजको हकको स्रोत मोठ नं., द.नं.समेत खुलाइएको पाइँदैन । त्यसैकारण उक्त फैसलालाई आधार बनाई मलाई हराउन मिल्दैन । जहाँसम्म विपक्षी पूर्णदिप पौडेलले वादी लोककुमारी श्रेष्ठसमेतले निजसमेत उपर दिएको दर्ता बदर जालसाजी मुद्दामा २०२६।०३।११ मा निजले जिती पाएको जग्गा भनी वादी दाबी गरेका छन् सो सम्बन्धमा वादीको गण्डकी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा गण्डकी अञ्चल अदालतले सुरूको फैसला मनासिब ठहर्छ भनी वादीको पक्षको क्रमश पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत र सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन पर्दा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेतका फैसला बदर गरी पुनः निर्णयार्थ कास्की जिल्ला अदालतमा पठाइदिने भनी मिति २०४०।११।११ मा फैसला गरिदिएको हुँदा विपक्षीले मिति २०२६।०३।११ मा जिती पाएको भन्ने तर्क पनि झुट्ठा देखिन आएको
छ । लेखनाथ नगरपालिकाको सिफारिस तथा मालपोत कार्यालयको मुचुल्कालाई हक भोगको प्रमाणको प्रमुख आधार बनाउन पनि मिल्दैन । विपक्षीले ७ नं. फाराम भरेको र सर्भे नापीमा जग्गा विवाद उठाएको भन्दैमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट जग्गा दर्ता गराउन नसकेको अवस्थामा सोझै अदालतबाट निजको हक स्थापित गराउन मिल्दैन भनी सर्वोच्च अदालतबाट कानूनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएकाले मेरो हक भोगको कि.नं.५०८ क्षे.फ.२-४-२-३/४ को जग्गा मालपोत कार्यालयले दर्ता नगरी दिएको हुँदा मालपोत कार्यालय कास्कीको उक्त निर्णय बदर गरी सो कित्ता जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता हुने गरी हक इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको चन्द्रादेवी अधिकारीको पुनरावेदन अदालत पोखरामा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा दे.पु.नं.१५८ को मुद्दामा आजै विपक्षी झिकाउने आदेश भएकाले सोही आधार प्रमाणको मूल्याङ्कनको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा समेत सुरू जिल्ला अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको मिति २०६६।०६।२८ को आदेश ।
यसमा लोककुमारीको मु.स. गर्ने नारायणबहादुर श्रेष्ठ वादी र पूर्णदिप पौडेलसमेत प्रतिवादी भएको जग्गा दर्ता बदर मुद्दा र जालसाजी मुद्दाको सुरू मिसिल कास्की जिल्ला अदालतबाट पुरानो मुद्दा भएकोले शीघ्र झिकाई लगाउका मुद्दा साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।११।०३ को आदेश ।
कास्की जिल्ला साबिक शिशुवा गा.वि.स. वडा नं.२ को हाल लेखनाथ नगरपालिका वडा नं.१ मा पर्ने कि.नं.५०८ क्षे.फ.२-४-२-३/४ को जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय कास्कीमा चन्द्रादेवी अधिकारी र पूर्णदिप पौडेलले आ-आफ्ना बेहोरा उल्लेख गरी छुट्टाछुट्टै दरखास्त दिएकोमा मालपोत कार्यालय कास्कीमा कसको हक कायम गराउने हो भन्ने सम्बन्धमा तेरो-मेरोमा विवाद सिर्जना भएकाले अदालतमा गई हक कायम गराई ल्याउन भनी सुनाइदिएकाले दुवै निवेदकहरू कास्की जिल्ला अदालतमा फिराद दिई कि.नं.५०८ का सम्बन्धमा दुवैले दाबी लिएकाले प्रस्तुत मुद्दाको सिर्जना भएको पाइयो । पूर्णदिप पौडेलले दिएको फिराद पत्र र चन्द्रादेवी अधिकारीले दिएको फिराद पत्र छुट्टाछुट्टै छन् यद्यपि विवाद भने कि.नं.५०८ का सम्बन्धमा रहेको
देखियो । यस अर्थमा जिल्ला अदालतको फैसलाउपर परेको यसै लगाउको यिनै पुनरावेदक र यिनै प्रत्यर्थी भएको दे.पु.नं.१५८ को फैसलाबमोजिम जग्गा दर्ता गरी हक कायम गरी जग्गाधनी पुर्जा पाउँ भन्ने मुद्दामा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्याई भएको फैसला सदर हुने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोही दे.पु.नं.१५८ को मुद्दामा लिएका आधार कारणहरूबाट सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ, सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६६।०२।०५ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी चन्द्रादेवी अधिकारीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६८।०१।०५ मा भएको फैसला ।
पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसलाउपर चित्त बुझेन । म निवेदिकाले मालपोत कार्यालय कास्कीमा मिति २०६०।०६।०६ मा निवेदन दिँदाकै अवस्थामा सर्भे डोरमा ससुरा पूर्णदिप अधिकारीका नाउँमा दर्ता भएको ३२।११।६४ नं. को खेत मुरी ।१२ र ।१३ को जग्गा बन्डापत्रबाट प्राप्त भई भोगचलन गर्दै आएको र ७ नं. फाराम ससुरा पूर्णदिप अधिकारी र मेरो पति देवीप्रसाद अधिकारीका नाउँमा भरी नापी हुँदा कि.नं. ५०८ र कि.नं. ५१० भण्डारढिकअन्तर्गत पर्ने २ कित्ता जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन गरेकोमा मालपोत कार्यालयबाट विपक्षीले कि.नं.५०८ मा दाबी गरेकोले कि.नं.५०८ को हकमा हक कायम गर्न सुनाई कि.नं.५१० को पुर्जा दिने निर्णयले कि.नं.५०८ को जग्गा स्वतः विपक्षीको हुने भन्ने आधार लिई भएको फैसला पूर्वाग्रही रहेको प्रस्ट छ । विपक्षी र म निवेदिकाको हकको स्रोत बराबरी रहेको तथा यी विपक्षीले सोही स्रोतका आधारमा न.नं.५७, कि.नं.४०६ न.नं.५८, ५९ र ६० कि.नं. ४०७, ५०१ न.नं.७९, ८० र ८१ कि.नं.५४३ को जग्गामध्येबाट कित्ताकाट गरी क्रमशः क्षे.फ.३-०-०-०, ४-०-०-० र २-०-०-० समेत गरी ९-०-०-० (नौ रोपनी) जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा मालपोत कार्यालय, कास्कीको मिति २०६५।०३।२३ को निर्णयअनुसार मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा लिइसकेको र मालपोत कार्यालय, कास्कीकै मि.नं.७०।८३।२०६०।३।२७ कै मिति २०६३।०३।१९ को निर्णयबमोजिम कि.नं.५२१ को २-१४-०-१ र कि.नं.५०७ कि.का. गरी कि.नं.३१८४ को क्षे.फ.१-८-०-० गरी ४-६-०-१ समेत गरी जम्मा क्षेत्रफल १३-६-०-१ को पुर्जा विपक्षीले लिइसकेका छन् । सम्मानित पुनरावेदन अदालतले एउटै निवेदनबाट दर्ता भोग गरेको कि.नं.५०८ र कि.नं. ५१० मध्ये कि.नं.५०८ लाई हक कायम गरी ल्याउने भनी सुनाएको र कि.नं.५१० को पुर्जा दिने भनी गरेको निर्णयलाई आधार लिई माटो मुरी ।२५ बाँकी रहेको देखिन आउँदैन भनी गरेको फैसला न्यायिक नभई पक्षपातपूर्ण रहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यसैसँगको लगाउमा रहेको दे.पु.नं.१५८ को मुद्दामा फैसला गर्दा लिएका आधार र कारणहरूबाट कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६६।०२।०५ को फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०६८।०१।०५ को फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरी प्रतिउत्तर जिकिर तथा पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हक कायम दर्ता गरी न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको चन्द्रादेवी अधिकारीले यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन पत्र ।
यसमा यसै लगाउको दो.नि.नं. ०६८-RI-०४६२ को फैसलाबमोजिम जग्गा दर्ता गरी हक कायम गरी जग्गाधनी पुर्जा पाउँ भन्ने मुद्दामा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएकोले सोही आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को १२ (१) (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०६९।१०।१९ को आदेश ।
यसमा यसै अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्ने गरी मिति २०६९।१०।१९ र मिति २०७५।०७।१४ मा भएको आदेशमा उल्लिखित यस अदालतबाट मिति २०५९।१०।२७ मा फैसला भएको २०५५ सालको दे.पु.नं.४३४१ को जग्गा दर्ता बदर मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा त्यसमा उक्त आदेशहरूमा उल्लेख गरेबमोजिम मिति २०५०।०९।२७ मा भएको नक्सा देखिएन भने सो मुद्दा मिति २०५५।०३।१९ मा मात्र यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । अत: सो आदेशहरूमा उल्लिखित मिति २०५०।०९।२७ मा भएको नक्सासहितको मिसिलको वादी प्रतिवादी तथा फैसला भएको अदालत र मितिसमेत खुल्ने गरी पुनरावेदकबाट खुलाउन लगाई सो मिसिल प्रमाण मिसिल स्वरूप आइसकेको छ, छैन हेरी नआएको भए सम्बन्धित अदालतबाट यथाशीघ्र झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७८।१२।१४ को आदेश भएकोमा उक्त आदेशबमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री उद्धव के.सी.ले पुनरावेदक चन्द्रादेवी अधिकारीका पति २०२० सालमा बाबु पूर्णदिप अधिकारीसँग छुट्टिई भिन्न हुँदा प्रस्तुत विवादित जग्गा अबन्डा राखिएकोमा २०२६ सालमा सोही जग्गाको विषयमा झगडा परेको हुनाले नापीको समयमा दर्ता हुन नसकेको हो । मिति २०६०।०६।०६ गते छुट जग्गा दर्ता गराई पाउँ भनी यी पुनरावेदिका मालपोत कार्यालय कास्कीमा जाँदा कि.नं.५१० निजका नाउँमा दर्ता गरिदिएको तथा कि.नं.५०८ को जग्गा मेरो पक्षले बन्डापत्रबाट प्राप्त भई भोगचलन गर्दै आएको र ७ नं. फाराम भरी आएको देखिए पनि मालपोत कार्यालय कास्कीले मेरो सबुद प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी फिल्डबुक उतार, बहाल पुर्जा, लेखनाथ नगरपालिका वडा नं.१ ले गरेको सिफारिसलगायतका आधार कारणले गर्दा उक्त विवादित कि.नं. ५०८ को जग्गामा प्रतिवादी पूर्णदिप पौडेललेसमेत दाबी गरी निवेदन दिएको हुँदा हक कायम गर्न नमानेको, मिति २०५९।१०।२७ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलासमेतबाट मेरो ससुरा पूर्णदिप अधिकारीसमेतले जिती पाएको जग्गा साथै मिति २०५०।०९।२७ मा कास्की जिल्ला अदालतबाट नक्सा गर्दा कि.नं.५०८ र कि.नं. ५१० पुनरावेदिकाको पति देवी प्रसादको हकभोगमा रहेको भनी उल्लेख भएको कुरा यिनै विपक्षीले स्वीकार गरेको हुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विवन्धनको सिद्धान्तबाट पनि निज प्रतिबन्धित भएको देखिए तापनि उल्लिखित सबै प्रमाण कागजातहरूको समूचित मूल्याङ्कन गरी फैसलाबमोजिम कि.नं.५०८ को जग्गा मेरो पक्षको नाउँमा दर्ता गरिदिनुपर्नेमा सो नगरी विपक्षी प्रतिवादी पूर्णदिप पौडेलको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०६८।०१।०५ को फैसला उल्टी गरी विवादित जग्गा कि.नं.५०८ को छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसैगरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री श्यामप्रसाद पाण्डे, श्री मुकुन्द शर्मा पौडेल, श्री हरिप्रसाद सुवेदी, श्री विश्वदिप सिग्देल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शशिनाथ मरासिनी र श्री घनश्याम सापकोटाले विवादित कि.नं. ५०८ को जग्गा मेरो पक्षको बुबा बलभद्र पौडेलले बयानबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा दर्ता भएको माटो मुरी ४।७६।३।२ मध्ये वि.सं.१९९९ सालमा निजले बहाल पुर्जामा पाएको र बुबाको मृत्युपश्चात् निजले नै निर्विवाद भोग गरी आएको तथा १९९० सालको मोठ उतार, १९९९ सालको बहाल पुर्जी, तिरो तिरेको रसिद, भु.सु.७ नं. फाराम, सर्वोच्च अदालतसमेतबाट भएका विभिन्न फैसलाहरू, २०३२ सालको सर्भेमा विवादित कि.नं.५०८ को जग्गा पूर्णदिप पौडेल र मिनबहादुर श्रेष्ठका बिचमा झगडा जनिएको अवस्था, विवादित जग्गा साबिकदेखि नै मेरो पक्षले भोग चलन गरी आएको कुरा २०६२।०४।२१ मा डोरबाट भएको सर्जमिन मुचुल्का सँधियारा मानिसहरूको भनाई लेखाइ, उक्त सर्जमिन वादीकै रोहबरमा भएकोमा सो सम्बन्धमा निजले कुनै उजुर बाजुर नगरेको स्थिति तथा लेखनाथ नगरपालिकाबाट मेरै पक्षको हक भोगमा भएको भनी सिफारिस गरिदिएको र मालपोत कार्यालय, कास्कीबाट विपक्षीसमेत रोहबरमा बसी २०६२।०४।२१ मा स्थलगत सर्जमिन हुँदा मेरो पक्षको हक भोगमा रहेको भनी सम्पूर्ण सर्जमिनका व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेको भनाइसमेतका कागज प्रमाणहरूबाट विवादित जग्गा कि.नं.५०८ को जग्गा मेरो पक्षको तिरो हक भोग र प्रमाणभित्रको भएकोमा द्विविधा छैन । विपक्षीको झुट्ठा फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाई यसै लगाउको मेरो पक्ष पूर्णदिप पौडेलले वादी बनिदिएको फैसलाबमोजिम कि.नं.५०८ को जग्गा मेरो पक्षको नाउँमा दर्ता गरी हक कायम गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिलाइपाउँ साथै कास्की जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पोखराले गरेको फैसला सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी र प्रत्यर्थी प्रतिवादी दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस, पुनरावेदन जिकिर एवं मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसला मिलेको छ,
छैन ? पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने
देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मेरा ससुरा पूर्णदिप अधिकारीले नारायणी अधिकारीबाट घरसारको राजीनामा गरी लिएको जग्गा मेरो पति देवीप्रसाद अधिकारीले आफ्ना पिता पूर्णदिप अधिकारीबाट २०२० सालमा अंशबापत प्राप्त गरेकोमा उक्त जग्गा २०३२ सालको नापी हुँदा कि.नं. ५०८ र कि.नं. ५१० भएकोमा फिल्डबुकमा विपक्षीसमेतले कि.नं.५०८ मा विवाद जनाएको कारण कि.नं.५१० मेरो नाममा दर्ता गरी कि.नं.५०८ मा विवाद भएको भनी हक कायम गराई ल्याउन सुनाइदिने भनी दर्ता गर्न इन्कार गरेको मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त कि.नं. ५०८ क्षे.फ. २-४-२-३/४ को जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी चन्द्रादेवी अधिकारीको फिराद दाबी रहेकोमा विवादित कि.नं.५०८ को जग्गा मेरो बुबा बलभद्र पौडेलले जि.मु. बयानबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा दर्ता भएको माटो मुरी ४।७६।३।२ मध्ये वि.सं.१९९९ सालमा बहाल पुर्जामा पाएको र बुबाको मृत्युपश्चात् मैले नै निर्विवाद भोग गरेको छु । १९९० सालको मोठ उतार, १९९९ सालको बहाल पुर्जी, तिरो तिरेको रसिद, भू.सु.७ नं. फाराम, सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न फैसला, मिति २०६२।०४।२१ मा डोरवाट भएको सर्जमिन मुचुल्का, लेखनाथ नगरपालिकाबाट मेरै हक भोगमा भएको भनी गरिएको सिफारिस र मालपोत कार्यालय, कास्कीबाट विपक्षीसमेत रोहबरमा बसी मिति २०६२।०४।२१ मा स्थलगत सर्जमिनले समेत उक्त विवादित जग्गा मेरो हक भोगको रहेको हुँदा मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी पूर्णदिप पौडेलको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा फिराद दाबीबमोजिम वादी दाबीको कि.नं.५०८ को जग्गा वादीको दर्ता स्रेस्ता हक भोगभित्रको भन्ने नदेखिँदा दाबीको कि.नं. ५०८ को जग्गा प्रतिवादी पूर्णदिप पौडेलको नाममा दर्ता भई निजको हक कायम हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको कास्की जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर चित्त बुझेन । मेरो हकभोगको कि.नं.५०८ को जग्गालाई विपक्षी पूर्णदिप पौडेलको ठहर्याई कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी सो कित्ता जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी चन्द्रादेवी अधिकारीको पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदनपत्र परेकोमा कास्की जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा लिएका आधार र कारणबाट सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराबाट फैसला भएको देखियो ।
३. पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसलाउपरसमेत चित्त बुझेन । सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत पोखराले मिति २०६८।०१।०५ मा फैसला गर्दा लिएका आधारहरू पूर्णतः तथ्य, प्रमाण, कानून एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएको तथा मेरा सबुद प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी पुनरावेदन अदालत पोखराले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरी सुरू फिराद दाबी तथा पुनरावेदन जिकिरबमोजिम छुट जग्गा दर्ता हक कायम गरी इन्साफ गरिपाउँ भनी यस अदालतमा वादीले निवेदन पेस गरेकोमा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखिन आयो ।
४. पुनरावेदन जिकिरको बेहोराको सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा, कि.नं.५०८ को विवादित जग्गा प्रतिवादी चन्द्रादेवी अधिकारीको हक भोगको जग्गा हो ? वा वादी पूर्णदिप पौडेलको
हो ? उक्त जग्गा कसको नाममा दर्ता हुनुपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । कुनै पनि जग्गामा कुनै पनि व्यक्तिको हक सिर्जना हुनको लागि प्राथमिक र महत्त्वपूर्ण मापदण्ड भनेको उक्त जग्गाको साबिकको स्रोत के कस्तो हो भन्ने नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै मुद्दाको उठान कसरी भएको छ भन्ने विषयलाई समेत ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ । विवादित जग्गाको पृष्ठभूमि र स्रोत हेर्दा पुनरावेदक वादी चन्द्रादेवी अधिकारीका ससुरा पूर्णदिप अधिकारीले कास्की अर्घौ ४६ नं.का जि.मु. बयानबहादुर श्रेष्ठको जिम्मामा जग्गा भएकोमा जि.मु. मिनबहादुर श्रेष्ठबाट बाली कुतमा नारायणी अधिकारीले खरिद गरेको माटो मुरी ।२५ मध्ये मुरी ।१३, २०११ सालमा र मुरी ।१२, २०१० सालमा निज नारायणी अधिकारीबाट पूर्णदिप अधिकारीले घरसारको राजीनामा गरी लिई दर्ता गरेको उक्त जग्गा अंशबन्डा हुँदा प्रतिवादीका पति देवीप्रसादको अंश भागमा परेको देखिएको तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादी पूर्णदिप पौडेलको विवादित जग्गाको पृष्ठभूमि र स्रोत हकमा हेर्दा साबिक जग्गाधनी जि.मु. बयानबहादुर श्रेष्ठबाट प्रतिवादीका बुबा बलभद्र पौडेलले वि.सं.१९९९ सालमा बहाल पुर्जामा पाएको, जग्गाको फिल्डबुक, ७ नं. फाँटवारीसमेतका आधारलाई लिएकोमा जग्गा निजको बुबाको मृत्युपश्चात् निजले नै निर्विवाद भोग गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा विवादित कि.नं.५०८ को जग्गाको स्रोत साबिक जग्गाधनी जि.मु. बयानबहादुर श्रेष्ठको जग्गा भएको देखिन्छ ।
५. कास्की जिल्ला साबिक शिशुवा गा.वि.स. वडा नं.२ को हाल लेखनाथ नगरपालिका वडा नं.१ मा पर्ने कि.नं.५०८ को जग्गा मैले सर्वोच्च अदालतसमेतबाट जिती पाएको हुँदा दर्ता गरिपाउँ भन्ने पूर्णदिप पौडेलको र मेरा ससुरा पूर्णदिप अधिकारीले सर्वोच्च अदालतसमेतबाट जिती पाएको जग्गा छुट्टिभिन्न हुँदाका अवस्थामा झगडा जनिई अबन्डा भएकोले दर्ता हुन नसकेकोमा मिति २०५९।१०।२७ को सर्वोच्च अदालतको फैसला, २०५०।०९।२७ को कास्की जिल्ला अदालतले गरेको नक्सा मुचुल्कामा मेरो पति देवीप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भइसकेको हुँदा मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने मागदाबी लिई यी दुवै जना वादी प्रतिवादीले निवेदनमा आ-आफ्नै बेहोरा उल्लेख गरी छुट्टाछुट्टै निवेदन लिई मालपोत कार्यालय, कास्कीमा प्रवेश गरेपछि प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको पाइन्छ ।
६. पुनरावेदक वादी र प्रत्यर्थी प्रतिवादी दुवैजनाले मालपोत कार्यालय, कास्कीमा कि.नं.५०८ को जग्गामा आ-आफ्नो दाबी लिई प्रवेश गरेको हुँदा विवादित जग्गामा तेरो-मेरोको अवस्था सिर्जना भएको हुँदा उक्त कि.नं.५०८ को जग्गामा चन्द्रादेवी अधिकारी र पूर्णदिप पौडेलमध्ये कसको हक कायम हुने हो भन्ने सम्बन्धमा ३५ दिनभित्र कास्की जिल्ला अदालतमा गई हक कायम गराई ल्याउनु भनी मालपोत कार्यालय, कास्कीले सुनाइदिएकाले दुवै निवेदकहरू कास्की जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र लिई कि.नं. ५०८ का सम्बन्धमा दुवैले दाबी लिएका अवस्था
देखिन्छ । कास्की जिल्ला अदालतमा चन्द्रादेवी अधिकारीले दिएको फिराद पत्र र पूर्णदिप पौडेलले दिएको फिराद पत्र छुट्टाछुट्टै छन् । यद्यपि विवादको विषय भने कि.नं.५०८ को जग्गासँग सम्बन्धित एउटै रहेको देखियो । यस अर्थमा पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलाउपर परेको यसै लगाउको यिनै पुनरावेदक र यिनै प्रत्यर्थी भएको पुनरावेदन नं.०७९-CI-०९६१ को मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम जग्गा दर्ता गरी हक कायम गरी जग्गाधनीपुर्जा पाउँ भन्ने मुद्दामा यी पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला सदर हुने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा समेत सोही पुनरावेदन नं.०७९-CI-०९६१ को मुद्दामा लिएका आधार र कारणहरूबाट पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।
७. तसर्थ, माथि उल्लिखित मुद्दाको तथ्य, आधार र कारणहरूबाट समेत पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६८।०१।०५ मा भएको फैसला कानूनसम्मत मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी चन्द्रादेवी अधिकारीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. डा. कुमार चुडाल
इजलास अधिकृत : जोवन काफ्ले
इति संवत् २०८० साल आषाढ ३१ गते रोज १ शुभम् ।