निर्णय नं. ११२२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

फैसला मिति : २०८०।२।३०

०७९-WH-०२४१

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : जितबहादुर विष्ट र नानुका विष्टको छोरा जिल्ला ललितपुर गोदावरी न.पा. वडा नं. २ हाल कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा थुनामा रहेका वर्ष ४० को सुरेश विष्टको हकमा निजको पत्नी जिल्ला ललितपुर गोदावरी न.पा. वडा नं. २ बस्ने वर्ष ४० की सपना वन

विरूद्ध

विपक्षी : ललितपुर जिल्ला अदालत, लगनखेलसमेत

 

मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदन दर्ता भई निस्सासमेत प्राप्त भएपश्चात तल्लो तहको फैसला अझै पनि अन्तिम नभई परीक्षणको रूपमा नै रहेको मान्नुपर्ने । तल्लो तहको अदालतबाट फैसला भएकोमा सो मा चित्त नबुझाई सोउपर माथिल्लो अदालतमा सुनुवाइ हुँदा तल्लो तहबाट भएको फैसलाको परिणाममा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहन्छ । मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने क्रममा तल्लो अदालतबाट भएको फैसलाको परिणाममा नै परिवर्तन हुन सक्ने देखिएकोले मुद्दा दोहोर्‍याई पाउने निवेदनलाई पुनरावेदनसरहकै रूपमा लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ४) 

मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदनसाथ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधा लिएका निवेदकलाई पक्राउ गर्नु भनेको अदालती प्रक्रियालाई नै चुनौती दिनु हो । सम्बन्धित निकायले फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यदि कुनै व्यक्तिले उल्लिखित दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधाको कागज देखाउँछ र उक्त कागज सम्बन्धमा बुझ्दा सोबमोजिमको सुविधा पाएको यकिन हो भन्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कैदमा पठाउनु कानूनविपरीत हुने ।

(प्रकरण नं. ७) 

निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधा र मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गराएको र उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्ने गरी अनुमतिसमेत प्राप्त भइसकेको र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम दर्ता भएको मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदनमा निस्सा प्राप्त भई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी नै रहेको र दफा १३७(२) बमोजिमको कानूनले निर्धारण गरेको सुविधा प्राप्त गरिसकेको अवस्थापछि सम्बन्धित व्यक्ति थुनाबाहिरै रहे पनि कानूनी प्रक्रियामा रहेको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९) 

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुर्यबहादुर पाण्डे र श्री विमला खनाल

विपक्षीबाट तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमराज काफ्ले

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प. २०६९, अङ्क १०, नि.नं. ८८९४

ने.का.प. २०७४, अङ्क ७, नि.नं. ९८३४

सम्बद्ध कानून :

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ 

 

फैसला

न्या. हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

तथ्य खण्ड

म निवेदक सुरेश विष्टलाई प्रतिवादी बनाई वादी नेपाल सरकारले ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा नं. ०७७-C१-००१७ को चोरी मुद्दा, ०७७-C१-००१६ को ठगी उद्योग मुद्दा र ०७७-१-००१८ को लिखतसम्बन्धी कसुरसमेतका तीन थान मुद्दाहरूमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०१।०६ मा फैसला हुँदा तीनै थान मुद्दामा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर गरी चोरी मुद्दामा ३ महिना कैद र ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना, ठगी उद्योग मुद्दामा १ वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना तथा लिखतसम्बन्धी कसुर गरेको भन्ने मुद्दामा १ वर्ष १ महिना कैद र ५० रूपैयाँ जरिवाना हुने गरी फैसला भएको छ । उल्लिखित फैसलाउपर निवेदक सुरेश विष्टले श्री उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको ०७८-CS-१५७९ को चोरी, ०७८-CS-१५७८ को ठगी उद्योग र ०७८-CS-१५८० को लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दाको पुनरावेदनमा श्री उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।०४।३० मा उक्त तीन वटै मुद्दाहरूको फैसला सुरू सदर हुने गरी फैसला भएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर निवेदकले यस अदालतमा मिति २०७१।१२।२९ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदनसहित सुरू ललितपुर जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत पाटनको फैसलाले लागेको कैदबापत धरौटी तारेखमा रहन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिम निवेदन दिएकोले निवेदकले सोबमोजिमको अनुमतिसमेत अदालतबाट पाई फैसलाबमोजिमको कैद तथा जरिवानाबापत नगद धरौटसमेत दाखिल गरी मिति २०८०।०३।०१ को पेसी तारेखसमेत लिई हाल मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहको छ ।  

यस अवस्थामा जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर जावलाखेलका प्रहरी कर्मचारीहरूले मिति २०८०।०२।०१ गतेका दिन निवेदक सुरेश विष्टलाई पक्राउ गरी सोही दिन ललितपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई अदालतले फैसला कार्यान्वयनको लागि भनी कैदी पुर्जी तयार गरी कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा थुनामा पठाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको हुँदा उल्लिखित कार्य संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान तथा नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भई गैरकानूनी भएकोले त्यस्तो गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक सुरेश विष्टको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट भएको मिति २०८०।०२।२२ को 

आदेश ।

जिल्ला ललितपुर, गोदावरी न.पा. वडा नं. २ घर भई हाल कारागार कार्यालय नख्खुमा थुनामा रहेका जितबहादुर विष्टको छोरा सुरेश विष्ट भएको ठगी, चोरी र लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा श्री ललितपुर जिल्ला अदालत को च.नं. ५३४९ मिति २०८०।०२।०१ को कैद म्याद ठेकिएको पत्रादेशअनुसार निजलाई नियमानुसार सिधा खान पाउने गरी थुनामा राखिएको हो । निवेदकको मागबमोजिम यस कार्यालयउपर कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा सो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, नख्खु ललितपुरको लिखित जवाफ ।

प्रहरी प्रतिवेदनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी जिल्ला ललितपुर गोदावरी नगरपालिका वडा नं. २ विशंखुनारायण बस्ने सुरेश विष्ट भएको ठगी उद्योग मुद्दामा यस अदालतको मिति २०७८/०१/०६ गतेको फैसलाले निज प्रतिवादीलाई १।०।० (एक वर्ष) कैद र रू. १०,०००/- (दश हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा निज प्रतिवादी मिति २०७७।०४।०२ देखि मिति २०७७।०४।२९ सम्म २७ (सत्ताइस दिन) हिरासतमा बसी र.नं. ०४० बाट रू. १,५०,०००/- (एक लाख पचास हजार रूपैयाँ) धरौटी राखी तारेखमा बसेको देखिँदा जरिवाना रकम रू. १०,०००/- (दश हजार रूपैयाँ) धरौटीबाट कट्टा हुने र बाँकी कैद ०।११।०३ (एघार महिना तीन दिन) बेरूजु रहेको मुद्दा थान-१, अनुपा गुरूङ पन्थसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार र प्रतिवादी यिनै सुरेश विष्ट भएको चोरी मुद्दामा यस अदालतको मिति २०७८/०१/०६ गतेको फैसलाले निज प्रतिवादीलाई ०।३।० (तीन महिना) कैद र रू. ३०,०००/- (तिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा निज प्रतिवादी मिति २०७७।०४।०२ देखि मिति २०७७।०४।२९ सम्म २७ (सत्ताइस दिन) हिरासतमा बसी र.नं. ०३९ बाट रू.१,२५,०००/- (एक लाख पच्चिस हजार रूपैयाँ) धरौटी राखी तारेखमा बसेको हुँदा जरिवाना रकम रू.३०,०००/- (तिस हजार रूपैयाँ) धरौटीबाट कट्टा हुने र बाँकी कैद ०।२।३ (दुई महिना तीन दिन) बेरूजु रहेको मुद्दा थान-१ र सुर्जमान तामाङको जाहेरीले नेपाल सरकार र प्रतिवादी यिनै सुरेश विष्ट भएको लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा यस अदालतको मिति २०७८/०१/०६ गतेको फैसलाले निज प्रतिवादीलाई कैद १।१।० (एक वर्ष एक महिना) र जरिवाना रकम रू. ५०/- (पचास) हुने ठहरी फैसला भएकोमा निज प्रतिवादी मिति २०७७/०४/०२ देखि मिति २०७७/०४/२९ सम्म २७ (सत्ताइस दिन) हिरासतमा बसी र.नं. ०४१ बाट रू. २५,०००/- (पच्चिस हजार रूपैयाँ) धरौटी राखी तारेखमा बसेको देखिँदा जरिवाना रकम रू. ५०/- (पचास रूपैयाँ) धरौटी रकम बाट कट्टा हुने र बाँकी कैद १।०।३ (एक वर्ष तीन दिन) बेरूजु रहेको मुद्दा थान-१ गरी जम्मा ३ (तीन) थान मुद्दामा बाँकी कैद २।१।९ (दुई वर्ष एक महिना नौ दिन) बेरूजु रहेकोमा जिल्ला प्रहरी परिसरको ललितपुरको टोलीमार्फत निज प्रतिवादी मिति २०८०।०२।०१ मा प्रक्राउ परी मिति २०८०।०२।०१ मा यस अदालतमा दाखिला गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई बाँकी बेरूजु कैद २।१।९ (दुई वर्ष एक महिना नौ दिन) बापत मिति २०८०।०२।०१ गतेदेखि मिति २०८२।३।९ गतेसम्म नियामानुसारको सिधा खाना दिई थुनामा राख्नु भनी निज प्रतिवादीलाई यस अदालतको च.नं. ५३४९ मिति २०८०।०२।०१ मा कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय नख्खुमा पठाएको हुँदा कानूनबमोजिम न्याय निरूपण गर्ने अदालतबाट अन्तिम फैसला भई फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कैद जरिवाना लागेको निवेदक प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम कैद म्याद ठेकी कैदी पुर्जी जारी गरी कारागार कार्यालयमा पठाएको कार्यलाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदनको कुनै औचित्य नदेखिएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ललितपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक सुरेश विष्टको विरूद्धमा सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएको ठगी उद्योग, चोरी र लिखतसम्बन्धी कसुर (मु.नं. ०७७-C१-००१६, ०७७-C१-००१७ र ०७७-C१-००१८) मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८/०३/०७ गते फैसला हुँदा रिट निवेदक सुरेश विष्टलाई २ वर्ष ४ महिना कैद र रू. ४०,०५०/- (चालिस हजार पचास) जरिवाना हुने गरी फैसला भएकोले सोही फैसला कार्यान्वयनको लागि यस परिसरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले रिट निवेदक सुरेश विष्टलाई मिति २०८०/०२/०१ गते पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनको लागि यस परिसरको च.नं. ९९४७, मिति २०८०/०१/०२ गतेको पत्रसाथ ललितपुर जिल्ला अदालत लगनखेल, ललितपुरमा पठाइएको हो । निजलाई कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा पठाउने कार्य यस परिसरबाट नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी परिसर, जावलाखेलको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सूर्यबहादुर पाण्डे र श्री विमला खनालले निवेदक सुरेश विष्टको यस अदालतमा दोहोर्‍याइपाउँको निवेदन दर्ता भई सुनुवाइको क्रममा रहेको अवस्थामा विपक्षीहरूबाट निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राख्ने कार्य भएकोले विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी निवेदक सुरेश विष्टलाई थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमराज काफ्लेले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भई सोबमोजिम फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कैद जरिवाना लागेको निवेदक प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम कैद म्याद ठेकी कैदी पुर्जी जारी गरी कारागार कार्यालयमा पठाइएको कार्यलाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकले दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्त तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो:

क. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिम धरौट वा जेथा जमानत राखी मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी निवेदन दायर गरी निस्सासमेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा जिल्ला तथा उच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदकलाई कैदी पुर्जी ठेकी थुनामा राख्न पठाउन मिल्ने हो होइन ?

ख. निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? 

 

२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिएको उल्लिखित पहिलो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदक सुरेश विष्टलाई प्रतिवादी बनाई वादी नेपाल सरकारले निज विरूद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा नं. ०७७-C१-००१७ को चोरी, मुद्दा नं. ०७७-C१-००१६ को ठगी उद्योग र मुद्दा नं. ०७७-C१-०११८ को लिखतसम्बन्धी कसुर गरी जम्मा तीन थान मुद्दाहरूमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०१।०६ मा फैसला हुँदा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर गरी चोरी मुद्दामा ३ (तीन) महिना कैद र रू. ३,०००।- (तीन हजार) जरिवाना, ठगी उद्योग मुद्दामा १ (एक) वर्ष कैद र रू. १०,०००।– (दश हजार) जरिवाना तथा लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा १ (एक) वर्ष १ (एक) महिना कैद र रू. ५०,०००।– (पचास हजार) जरिवाना ठहर हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर निवेदक सुरेश विष्टले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन तहबाट पनि सुरू सदर ठहर हुने गरी मिति २०७९।०४।३० मा फैसला भएको र उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा प्रतिवादी रिट निवेदकले चित्त नबुझाई यस अदालतमा मिति २०७९।१२।२९ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदनसहित उक्त तीन थान मुद्दाहरूमा सुरू ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनको फैसलाबाट लागेको कैद तथा जरिवानाबापत धरौटी तारेखमा बसी मुद्दाको काम कारबाही किनारा गर्नको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिमको निवेदनसमेत दर्ता गरी यसै अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्ने अनुमतिसमेत प्राप्त गरी हाल मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा विपक्षी प्रहरीहरूले निवेदकलाई पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनको लागि भनी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट कैदी पुर्जीसमेत जारी गरी कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा थुनामा राख्न पठाइएको कार्य गैरकानूनी हुँदा म निवेदक सुरेश विष्टलाई संविधान, कानून र प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०६९ अङ्क १० नि.नं. ८८९४) समेतको प्रतिकूल भएकाले निवेदन मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन दायर भएको देखिन आयो ।

३. सर्वप्रथम यसमा निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिम धरौट वा जेथा जमानत राखी मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी निवेदन दायर गरी निस्सासमेत प्राप्त गरेको अवस्थामा जिल्ला तथा उच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदकलाई कैदी पुर्जी ठेकी थुनामा राख्न पठाएको कार्य मिले नमिलेको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । रिट निवेदनले ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई चित्त नबुझाई कानूनबमोजिमको प्रक्रियाअनुसार नै आफूलाई कैद सजाय हुने गरी भएको फैसलाउपर चुनौती दिई मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदन यस अदालतमा दायर गरी कारबाहीको अवस्थामा रहेको विषयमा कुनै विवाद देखिएन ।  

४. यसरी मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता भई निस्सासमेत प्राप्त भएपश्चात् तल्लो तहको फैसला अझै पनि अन्तिम नभई परीक्षणको रूपमा नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । तल्लो तहको अदालतबाट फैसला भएकोमा सोमा चित्त नबुझाई सोउपर माथिल्लो अदालतमा सुनुवाइ हुँदा तल्लो तहबाट भएको फैसलाको परिणाममा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहन्छ । त्यसैले मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने क्रममा तल्लो अदालतबाट भएको फैसलाको परिणाममा नै परिवर्तन हुन सक्ने देखिएकोले मुद्दा दोहोर्‍याई पाउने निवेदनलाई पुनरावेदनसरहकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ र मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिने भनी निस्सासमेत प्रदान भएको स्थितिमा सो निवेदनलाई पुनरावेदनसरह मान्नुपर्ने हुन्छ ।

५. यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५३ मा समेत फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रही सोको उपदफा (१)(क) मा “कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म वा पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म” फैसला स्थगन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर ठहर गरी उच्च अदालतबाट भएको फैसलाउपर दायर हुन आएको मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन पक्षको पुनरावेदकीय अधिकार नभए पनि कानूनले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको विशिष्ट अधिकार हो । दुई तहका अदालतहरूबाट समान फैसला हुँदाको बखतमा पनि मुद्दालाई दोहोर्‍याई हेरिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिएकोबाट मुद्दाको फैसलाको परिणाममा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थालाई विधायकले समेत स्वीकार गरेको सम्झनुपर्छ । माथिल्लो अदालतबाट न्याय निरूपण हुनुअघि नै कैद सजाय भुक्तान गर्दा, माथिल्लो तहमा तल्लो तहको अदालतको फैसलाभन्दा फरक किसिमको परिणाम आएमा यी निवेदक एकातिर व्यर्थमा कैद बसेको देखिन सक्छ भने अर्कोतर्फ निवेदकले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्थासमेत हुँदैन । यस सन्दर्भमा यसै अदालतबाट “सुरू तहबाट कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएको भए पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा नै प्रभाव पर्ने कैदजस्तो गम्भीर सजाय पुनरावेदन तहबाट जाँच भएर अन्तिम नभई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने न्यायिक मान्यता (शशिकान्त तिवारी वि. नेपाल सरकार भएको ने.का.प. २०७४ अङ्क ७ नि.नं. ९८३४) स्थापित भएको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा मुद्दाको फैसला अन्तिम नहुन्जेल फैसला कार्यान्वयनलाई यथास्थितिमा राखिनु नितान्त जरूरी हुन जान्छ । सो नगरी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि भनी निवेदकलाई थुनामा पठाउने कार्य गर्नु भनेको उल्लिखित दफा १५३ को मर्म, भावना र मक्सदसमेत विपरीत रहेको देखिन्छ ।

६. यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) मा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचहत्तर वर्षमाथिको व्यक्ति वा निको नहुने वा अत्यन्त कडा रोग लागि थुनामा बस्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएको व्यक्ति वा अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसुरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिको लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने छ ।” भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) को रोहमा लिइने धरौट वा जमानतको उद्देश्य आरोपित व्यक्तिलाई मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा अदालतमा उपस्थित हुने सुनिश्चितताको लागि हो । मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदन दर्ता गरी त्यस्तो धरौटी वा जमानतको सुविधा लिएको व्यक्तिलाई अदालती न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मान्नुपर्दछ । कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिले थुनामा नरहेर जसरी आफ्नो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने उचित अवसर प्राप्त गर्दछ सो थुनामा रहेर प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले फौजदारी अपराधमा मुद्दा सुनुवाइ गर्दा धरौट तथा जमानतको अनुमतिलाई सामान्य नियम (general rule) र थुनामा राख्ने अवस्थालाई अपवाद (exception) मान्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले मूलभूत मान्यताको रूपमा अङ्गीकार गरेको पाइन्छ भनी यस अदालतबाट (शशिकान्त तिवारी वि. नेपाल सरकार भएको ने.का.प. २०७४ अङ्क ७ नि.नं. ९८३४) को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यसैले मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा कानूनले कुनै व्यक्तिबाट जेथा जमानत वा धरौट लिई थुनामा बस्न नपर्ने गरी सुनुवाइ गर्ने सुविधा दिएको छ भने त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई सक्रिय राखी व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु अदालतको कर्तव्यसमेत हुन आउँछ । 

७. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहरी भएको उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझाई स्वयम्‌ नै यस अदालतमा उपस्थित भई उल्लिखित दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधा माग गरी मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउन अदालतसमक्ष निवेदन दिएको देखिन्छ । स्वयम् अदालतमा उपस्थित भई तल्लो अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई निवेदन दिने कार्यलाई तल्लो अदालतको फैसलालाई सम्मान गरी आफूलाई अदालतसमक्ष समर्पण (surrender) गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदनसाथ दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधा लिएका निवेदकलाई पक्राउ गर्नु भनेको अदालती प्रक्रियालाई नै चुनौती दिनु हो । सम्बन्धित निकायले फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यदि कुनै व्यक्तिले उल्लिखित दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधाको कागज देखाउँछ र उक्त कागज सम्बन्धमा बुझ्दा सोबमोजिमको सुविधा पाएको यकिन हो भन्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कैदमा पठाउनु कानूनविपरीत हुन जाने देखिन्छ । यस अवस्थामा व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने समयसम्म उल्लिखित दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधा प्रदान गरी थुनामा नबसी मुद्दाको पुर्पक्षमा सामेल हुन पाउनु नै यस कानूनी व्यवस्थाको मूलभूत उद्देश्य रहको 

देखिन्छ । 

८. निवेदकले यस अदालतमा आफैँ उपस्थित भई धरौट वा जेथा जमानत राख्न पाउने सुविधासहितको मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न पाउँ भनी निवेदन दायर गरेका छन् । यस अदालतले त्यसरी समर्पण (surrender) गरी आउँदाको बखतमा नै धरौट वा जेथा जमानत अस्वीकार गरी फैसलाअनुसार निजहरूलाई कैदमा पठाउन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । तर यस अदालतले उक्त दोहोर्‍याइपाउँ निवेदन दर्ता गरी निवेदकलाई लागेको कैदबापत धरौट वा जेथा जमानत राख्ने अनुमति दिएको अवस्था रहेको छ । त्यस्तो अनुमति दिनु भनेको उक्त निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कैदको सजाय कार्यान्वयनलाई स्थगन गर्नु हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले ल्याएको उल्लिखित दफा १३७(२) को सुविधासहितको दोहोर्‍याइपाउँ निवेदनलाई यस अदालतमा दर्ता गरी निवेदकलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी सुविधा दिइसकेको अवस्थामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको लागि भनी निवेदकलाई थुनामा पठाउने गरी भएको कामकारबाहीलाई कुनै किसिमले पनि उचित ठहर्‍याउनु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन । यसै सम्बन्धमा यसै अदालतबाट मोदक पराजुलीको हकमा अभिमन्यु लामिछाने विरूद्ध उदयपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको ने.का.प. २०६९, अङ्क १० नि.नं. ८८९४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा “अदालतमा समर्पण गरी आफूउपर सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम उपचार माग्ने कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई फैसला कार्यान्वयन गर्ने भनी पहिले नै कैद भुक्तान गराउनु न्यायिक मूल्य र मान्यताअनुरूप हुनेसमेत देखिन आएन ।” भनी व्याख्यासमेत भएको पाइन्छ ।

९. अब, निवेदक सुरेश विष्टलाई थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा निज निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधा र मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने अनुमतिका लागि यसै अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको र उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्ने गरी अनुमतिसमेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदन दर्ता भइसकेको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी नै रहेको र धरौटीसमेतमा स्वीकृत भई दफा १३७(२) बमोजिमको कानूनले निर्धारण गरेको सुविधा प्राप्त गरिसकेको अवस्थापछि सम्बन्धित व्यक्ति थुनाबाहिरै रहे पनि कानूनी प्रक्रियामा रहेको मान्नुपर्ने दखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा पक्राउ परेका निवेदकलाई ललितपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको क्रममा मिति २०८०।०२।०१ मा नख्खु कारागार ललितपुरमा कैदमा राख्न पठाएको कार्य प्रचलित कानून, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा फैसला अन्तिम भएपश्चात् कार्यान्वयन गरिने सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको देखिएको छ । 

१०. यसप्रकार माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदकलाई ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०१।०६ मा चोरी मुद्दातर्फ ३ (तीन) महिना कैद र रू.३,०००।– (तीन हजार) जरिवाना, ठगी उद्योग मुद्दामा १ (एक) वर्ष कैद र रू.१०,०००।– (दश हजार) जरिवाना र लिखितसम्बन्धी कसुर मुद्दामा १ (एक) वर्ष १ (एक) महिना कैद र रू.५०,०००।– (पचास हजार) जरिवाना भई सोउपर उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी मिति २०७९।०४।३० मा सुरू सदर भएको देखियो । निवेदकले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी मिति २०७९।१२।२९ मा निवेदन दर्ता गरी मिति २०८०।०३।०१ मा पेसी तारेखमा रहेको देखिएको । सोही मितिमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) अनुसारको सुविधालाई यस अदालतबाट दफा १३७(९) अनुरूप धरौटी कायम गरिसकेको अवस्थामा निवेदक मिति २०८०।०२।०१ मा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ परी नख्खु कारागार ललितपुरमा कैदमा रहेको देखिएकोले यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०६९ अङ्क १० नि.नं. ८८९४) समेतको आधारमा यस अदालतमा दोहोर्‍याइपाउँको निवेदन दर्ता भई सुनुवाइको क्रममा रहेको देखिँदा उक्त दोहोर्‍याइपाउँको निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म निज निवेदकलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ गरी कैदमा राख्ने कार्य मिलेको नदेखिँदा निवेदकलाई दिइएको मिति २०८०।०२।०१ को कैदी पुर्जी बदर हुने भई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिति २०८०।२।३० मै यस इजलासबाट संक्षिप्त आदेश जारी भई सोही आदेशानुसार निवेदकलाई कैदमुक्त गर्नका लागि लेखी पठाइसकेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनबाट थप केही गर्नुपर्ने देखिएन । सरोकारवालाले प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि माग्न आएमा कानूनबमोजिमको दस्तुर लिई प्रतिलिपि नियमानुसार दिनू । प्रस्तुत आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. कुमार रेग्मी

इजलास अधिकृत: सीता रेग्मी/रोदिप सुनाम

इति संवत् २०८० जेष्ठ ३० गते रोज ३ शुभम् ।