निर्णय नं. ९३१९ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
फैसला मिति : २०७०।१०।२०।५
०६९–WS–००३५
विषयः उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ९ स्थित ल स्टुडेन्ट्स सोसाइटी, काठमाडौंको अख्तियारी प्राप्त ऐ. संस्थाका सदस्य काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. २७, भेडासिङ बस्ने विकल्प राजभण्डारीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
- राज्यद्वारा आफ्नो नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत बनाइएको कानूनले समाजको परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कृति र व्यवहारलाई पनि ध्यान राख्ने हुँदा राज्यले समाजका कस्ता प्रकारका परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कृति र व्यवहारलाई कानूनी व्यवस्थामार्फत् मान्यता दिने र कस्तोलाई नदिने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषयभित्र पर्ने कुरा हो । कानूनमा निहित त्यस्ता प्रकारका नीतिगत प्रश्नको औचित्यमा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी न्यायिक पुनरावलोकनको रोहबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकको तर्फबाट :
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(३), २३
- पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६
फैसला
न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :
निवेदकहरू वातावरण संरक्षण, तत्सम्बन्धी जनचेतना तथा वातावरण कानूनसम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण एवम् प्रचलनका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्ने उद्देश्य बोकेको ल स्टुडेन्ट्स सोसाइटीमा कार्यरत छौं । नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संरक्षणलाई विषय बनाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयसँग हाम्रो सार्थक सरोकार रहेको छ ।
नेपालमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षण प्रदान गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६ ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ” साथै “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करूपमा पाउने हक हुनेछ” भन्ने हकहरू परिभाषित गरेको छ । यस अतिरिक्त सर्वसाधारणको स्वास्थ्य तथा वातावरणको सुरक्षा र संरक्षण गर्न विभिन्न कानूनहरू निर्माण गरिएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐन, खाद्यसम्बन्धी ऐन, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ आदि ऐनहरूले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यको संरक्षणको लागि विभिन्न प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ ।
पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ ले “परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, कुनै भोज भतेर वा धार्मिक उत्सव जस्ता कार्यको सिलसिलामा पशु बधशालाबाहेकका स्थानमा पशुबध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन” भन्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यसरी परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, पूजाआजा, धार्मिक उत्सवको हकमा ऐनले व्यवस्था गरेको बधशाला तथा स्वस्थ्य मासुमा हुनुपर्ने अन्य गुणसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने प्रावधान विरोधाभास र असंवैधानिक छ । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट परम्परादेखि चलिआएको पशुबधको कार्य र बजारमा आर्थिक लाभको लागि गरिने पशुबधमा कुनै पनि प्रकारको भिन्नता हुन सक्तैन । त्यसमा पनि कतिपय पारम्परिक र धार्मिक उत्सवमा गरिने पशुबध अझ बढी अव्यवस्थित र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण हुन्छन् । यसरी धेरै दिनसम्म एउटै ठाउँमा हजारौं पशुबधले स्वास्थ्यमा हुने गम्भीर चुनौती स्पष्ट छ । त्यस्तै अरू जात्रा वा पर्वमा पनि हुने अव्यवस्थित पशुबधले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ । तसर्थ, परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, पूजाआजा वा धार्मिक उत्सवको नाममा त्यस्ता चाडपर्व, पूजाआजा वा उत्सवमा गरिने पशुबधलाई पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानको प्रयोगबाट छुट दिनु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६विपरीत रहेको छ । सार्वजनिक स्थलमा पशुको बध गरी दूषित मासु प्रयोग गर्न छुट दिने ऐनको सो व्यवस्थाका कारणले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले उक्त दफा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यको हितको विपरीत देखिन्छ ।
पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ ले सर्वसाधारण उपभोक्ताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायमै राख्नको लागि पशु बधशाला स्थापना गर्न र मासु जाँच गर्न विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । दूषित मासु तथा अव्यवस्थित पशुबधको कार्यले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने कुरामा दुईमत छैन । पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ ले पनि यही तथ्यको आधारमा स्वस्थ्य मासु उत्पादन गर्न पशु बधशालाको आवश्यकता महसुस गरी सबै पशु बधलाई बधशाला वा मासु सुपरिवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
दूषित मासु वा उचितरूपमा बध र सफा नगरिएको मासुबाट स्वास्थ्यमा गम्भीर हानि पुग्नसक्छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ ले १२९ वटा विभिन्न पशु वा पशुको मासुबाट संक्रमण हुनसक्ने रोगहरू ऐनको अनुसूचीमा उल्लेख गरेकोबाट समेत यो पुष्टि भएको छ । त्यसमा पनि पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १० ले मासुमा हुनसक्ने खराबी वा रोगको कारण नियमपूर्वक बधशालामा बध नगरिएको मासुबाट सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्दछ र दूषित मासु सर्वसाधारणले उपभोग नगरून् भन्ने अभिप्रायले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ निर्माण भएको देखिन्छ । वास्तवमा उक्त ऐनले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र उपभोक्ता हकको सुनिश्चितता गरेको छ र सरकारको दायित्व र कर्तव्य परिभाषित गरेको छ ।
पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ ले संरक्षण गरेको समानताको हक, धारा १६ ले संरक्षण गरेको वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक विरूद्ध रही उक्त दफा १६ ले परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, पूजाआजा, धार्मिक उत्सवमा पशुबध गर्ने व्यक्ति, समुदाय वा संस्था र बजारमा पशुबध गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबीच भेदभाव गर्दछ । त्यस अतिरिक्त परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, पूजाआजा वा उत्सवमा बध गरिएका मासु खाने र त्यसरी परम्पराको नाममा बध नभई बजारमा वा समाजमा अन्यरूपमा उपलब्ध हुने मासु खाने सर्वसाधारणबीच पनि सो प्रावधानले भेदभाव गरेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समानताको हक सम्बन्धमा गरेको विभिन्न निर्णयहरूमा प्रतिपादन भएको नजिर अनुसार कानूनको असमान प्रयोगको निमित्त नागरिकबीच वर्गीकरण गर्दा उक्त वर्गीकरण “उचित र तर्कसङ्गत” हुन जरूरी हुन्छ ।
अव्यवस्थित बली दिने प्रचलनले मानवको स्वास्थ्यमा मात्र नभई वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पार्दछ । अव्यवस्थित तरिकाले बली दिने र सोपछिको शेषको व्यवस्थापन नगर्नाले विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् । यसो गर्नाले संक्रमणकारी किटाणुहरूले प्रजनन् गर्ने र फैलने अवसर पाउँछन् । बली दिइएका पशु पन्छीहरूको शवको व्यवस्था र त्यस्तो बली दिइने वा दिइएको स्थलको उचित व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो शव कुहिई रोग फैलाउने, वातावरण प्रदूषण गर्ने तथा वातावरणउपर विभिन्न नकारात्मक असर पर्दछ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ अनुसार वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने गरी प्रदूषण गर्ने वा वातावरण वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यउपर प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने भनी उल्लेख गरेको छ । तसर्थ बली चढाउँदा वातावरणउपर प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यवस्थित तवरले गर्नुपर्ने स्पष्ट छ ।
तसर्थ, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १३ र १६विपरीत भएकाले पशु वशशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ लाई संविधानको धारा १०७(१)बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।
यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(३) ले नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई संस्कृति र साँस्कृतिक सभ्यताको संरक्षण र संबर्द्धन गर्ने हकसमेत हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ को परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, कुनै भोजभतेर वा धार्मिक उत्सव जस्ता कार्यको सिलसिलामा पशु बधशालाबाहेकका स्थानमा पशुबध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न बाधा नपुर्याउने भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १६ को क्रमशः समानताको हक र वातावरण र स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रतिकूल नभएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवम् साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हकलाईसमेत मौलिक हकको रूपमा स्विकार गरेकाले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ ले परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, कुनै भोजभतेर वा धार्मिक उत्सव जस्ता कार्यको सिलसिलामा पशु बधशालाबाहेकका स्थानमा पशुबध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न बाधा नपुर्याउने भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १६ को विपरीत नभएकाले उक्त दफा खारेज हुनुपर्ने भन्ने रिट निवेदकको माग दावीमा सहमत हुन नसकिने हुँदा प्रत्यर्थीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
नेपालभित्र मनाइने विभिन्न चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, धार्मिक उत्सव जस्ता क्रियाकलापको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व यस मन्त्रालयमा रहेको र पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ ले पनि परम्परागतरूपमा चाडपर्व मनाउँदा गरिने पशुबधको प्रक्रिया उक्त ऐनबमोजिम नहुने भएता पनि छालासहितको मासु उपभोग गर्दासमेत ऐनको उल्लङ्घन गरेको नठहरिने सहुलियत उक्त ऐनबाट नै दिएको परिपे्रक्ष्यमा सम्मानित अदालतको समय र श्रमसमेतको अनावश्यकरूपमा खर्च गर्ने दुराशययुक्त भावनाबाट प्रेरित भई दायर भएको उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा निजलाई आघात पुगेको रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसक्नु भएको र नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमाबली, २०६९ बमोजिम मासु तथा मासुजन्य पदार्थ पशु छाला तथा अन्य पदार्थको विकाससम्बन्धी विषय र संस्कृतिको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणसम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रको कार्य नभएको हुँदा बिना आधार र कारण यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको देखिँदा यस मन्त्रालयको हकमा निवेदन जिकिर औचित्यपूर्ण छैन ।
सर्वसाधारण जनताको स्वस्थ्यता र हित कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्नको लागि पशु बधशाला स्थापना गर्ने र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को व्यवस्था भएको हो । सो ऐनको दफा १६ मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, कुनै भोजभतेर वा धार्मिक उत्सव जस्ता कार्यको सिलसिलामा पशु बधशालाबाहेकको स्थानमा पशुबध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको हो । सो व्यवस्था विशेष अवस्थाको लागि गरिएको हुँदा उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १६ को व्यवस्थाविपरीत नभएको तथा नबाझिएकाले रिट निवेदन निरर्थक छ भन्ने कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
राज्यलाई के कस्तो कानूनको आवश्यक पर्दछ, कुन कानून बनाउने, लागू गर्ने वा के कस्तो कानून खारेज तथा संशोधन गर्ने भन्ने कार्य जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित व्यवस्थापिका संसदबाट जनचाहनाबमोजिम नै हुने हुँदा व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानून सबैले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी निर्मित कानूनलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । साथै विपक्षीले लिएको जिकिरबमोजिमका कार्य यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नभएको हुँदा असम्बन्धित यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले दावी लिनुभएको विषयमा यस कार्यालयको के कस्तो संलग्नता रहेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन पर्नुको कुनै कारण आधार निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको र संविधान तथा कानूनबमोजिम पूरा गर्नु पर्ने के कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण प्रत्यर्थी बनाउनुपरेको हो भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा विद्यमान नेपाल कानूनको पालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने एवम् नागरिकका संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ को प्रश्न छ, तत्सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्नको लागि पशु बधशाला स्थापना गर्ने र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ निर्माण भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा १६ मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, कुनै भोजभतेर वा धार्मिक उत्सव जस्ता कार्यको सिलसिलामा पशु बधशालाबाहेकका स्थानमा पशुबध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(३) ले प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हक प्रदान गरेको छ भने धारा २३(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवम् साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । विपक्षी निवेदकले दावी लिनुभएको ऐनको दफा १६ को व्यवस्थालाई संविधानको धारा १७(३) र २३(१) सँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय समुदायमा आफ्नो संस्कृति र साँस्कृतिक कार्य सम्पादनका सिलसिलामा अनिवार्यरूपमा पशुबध गर्नुपर्ने, त्यो पनि निश्चित कर्म सम्पन्न गरेर तोकिएको स्थानमा मात्र पशुबध गर्नुपर्ने, अन्य समुदायका व्यक्तिहरूबाट बध भएको पशुको मासु उपभोग नगर्ने, हिन्दू समुदायका घरपरिवारले बडादशैंमा घर घरमा पशु बली दिनेलगायत प्रचलन रहेको पाइन्छ । विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा सो कानून समाजमा लागू हुनसक्छ, सक्तैन भन्ने कुरालाईसमेत विचार गरेर कानून निर्माण गरेको हुन्छ । पशु बधशालामा बध गरेको मासुमात्र उपभोग गर्ने गरी कानून निर्माण गर्दा संविधानको धारा १७(३) र २३(१) प्रदत्त मौलिक हकमा असर पर्नुका साथै त्यस्तो कानून समाजमा लागू नै हुन नसक्ने भएकाले सो कुरासमेतलाई विचार गरी ऐनमा उल्लिखित दफा १६ निर्माण भएको देखिन्छ । तसर्थ ऐनको दफा १६ संविधानको धारा १३ र १६ प्रतिकूल रहेको भन्ने विपक्षी निवेदकको दावी साँचो होइन । अतः उपरोक्त आधार र कारणसमेतबाट विपक्षीको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ मा भएको व्यवस्था विशेष अवस्थाको लागि मात्र हो । सो व्यवस्थाले परम्परादेखि चलिआएको संस्कृति, धार्मिक उत्सव, चाडपर्वमा पशु बधशालाबाहेकका अन्य स्थानमा पनि पशुबध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न सक्ने गरी विशेष परिस्थितिका लागिसम्म छुट दिएको अवस्थामा ऐनको दफा १६ संविधानको धारा १३ र १६ को विपरीत भएको भन्न मिल्दैन । त्यसकारण पशु बधशाला मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ को व्यवस्था संविधानको कुनै पनि प्रावधानसँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ मा परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, कुनै भोजभतेर वा धार्मिक उत्सव जस्ता कार्यको सिलसिलामा पशु बधशालाबाहेकका स्थानमा पशुबध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले परम्पररादेखि चलिआएको चाडपर्व, पूजाआजा, धार्मिक उत्सवहरूमा उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको बधशाला तथा स्वस्थ्य मासुमा हुनुपर्ने अन्य गुणसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने प्रावधान गरेकाले कतिपय पारम्परिक र धार्मिक उत्सवमा गरिने पशुबध अझ बढी अव्यवस्थित र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण रहेकाले यो प्रावधानले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । परम्परादेखि चलिआएको पर्व, उत्सव र पूजाआजामा गरिने पशुबध र अरू बेलामा गर्ने पशुबधमा वर्गीकरण गर्न नमिल्नेमा वर्गीकरण गर्ने गरी उक्त ऐनको दफा १६ मा भएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ बमोजिमको समानताको हक र धारा १६ बमोजिमको वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको विपरीत भएकाले सो ऐनको दफा १६ को व्यवस्था संविधानको धारा १०७(१)बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट प्राप्त भएको लिखित जवाफमा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ मा भएको व्यवस्था विशेष अवस्था र परिस्थितिमा लागू हुने व्यवस्था भएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(३) र धारा २३ ले नेपालका प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो संस्कृति तथा सभ्यताको संरक्षण एवम संवर्द्धन गर्ने र परम्परादेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेकाले ऐनको दफा १६ को व्यवस्थाले पनि परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजाजस्ता कार्यमा सम्म पशुबधशालाबाहेकका अन्य स्थानमा पशुबध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न बाधा नपुर्याउने भन्ने उल्लेख भएकाले ऐनको सो व्यवस्था संविधानको धारा १३ र १६विपरीत नभएको भन्ने जिकिर रहेको देखियो ।
४. रिट निवेदकले पशुबधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनी जिकिर लिएको सन्दर्भमा सो दफाको व्यवस्थालाई हेर्दा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, कुनै भोजभतेर वा धार्मिक उत्सव जस्ता कार्यको सिलसिलामा पशु बधशालाबाहेकको स्थानमा पशुबध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न, मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थ्यता तथा मासुको स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्नको लागि पशु बधशाला स्थापना गर्न र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने रहेको भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । सो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि उक्त ऐनमा इजाजतपत्र नलिई पशु बधशाला स्थापना गर्न वा मासु बिक्री गर्न नपाइने, पशु बधशालामा पशुबध गर्नुपर्ने, पशुबध गर्नुअघि र बध गरिएपछि जाँच गर्नुपर्ने, रोग लागी वा नलागी कालगतिले मरेको पशुको मासु बिक्री गर्न नपाइने एवम् छालासहितको मासु बिक्री गर्न नपाइनेलगायतको व्यवस्थाहरू गरिएको देखिन आउँछ ।
५. वस्तुतः पशु बधशाला र मासुजाँच ऐन, २०५५ को समग्र अध्ययन गर्दा उक्त ऐन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण हुने मासु र मासुजन्य पदार्थमा स्वस्थता कायम राख्न एवम् मासु र मासुजन्य पदार्थबाट बनेका अन्य खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्ने उद्देश्यले जारी भएको देखिन्छ । तर सोही ऐनले व्यावसायिक प्रयोजनको लागि बिक्री वितरण हुनेबाहेक अन्य विशेष अवस्थामा उक्त ऐनको व्यवस्था लागू नहुने गरी दफा १६ मा विशेष व्यवस्था गरेको देखिन आयो । उक्त दफा १६ मा भएको व्यवस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनले बिक्री वितरण हुने मासुबाहेक परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा जस्ता विशेष अवस्थामा सम्म पशु बधशालाबाहेकका स्थानमा पशु बध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न पाइने कुराको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
६. उक्त ऐनको दफा १६ मा भएको व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १३ ले संरक्षण गरेको समानताको हक र धारा १६ ले संरक्षण गरेको वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकविपरीत छ भन्ने पनि निवेदकको जिकिर रहेको छ, तर ऐनको सो व्यवस्था कसरी समानताको हकसँग बाझिएको हो भनी वस्तुनिष्ठ तरिकाले निवेदकले पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । जहाँसम्म परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्वको नाउँमा अव्यवस्थित बली दिने प्रचलनले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्न गएकाले संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त स्वच्छ वातावरण र स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई हनन् गरेको भन्ने निवेदकको कथन छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा हाम्रो देशमा परम्परादेखि चलिआएका चाडपर्व तथा पूजाआजामा गरिएका र गरिने पशुबधबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिनेतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था वा निकायले मनन् गरी त्यस्तो कुराको उचित व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । यस्तो विषय संविधानको धारा १०७(१)बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन विषयभित्र नपर्ने हुँदा न्यायिक पुनरावलोकनको रोहमा विचार गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।
७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (३) मा “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा २३ मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवम् साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । यसरी संविधानले प्रदान गरेको उपर्युक्त मौलिक हकलाई संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले नै पशुबधशाला र मासुजाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ मा परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा वा धार्मिक उत्सव जस्ता कार्यको सिलसिलामा पशुबधशालाबाहेकका स्थानमा पशुबध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न पाइने कुराको सुनिश्चिता हुने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । यसरी पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ मा भएको व्यवस्था सामान्य अवस्थाको लागि नभई विशेष अवस्था र प्रयोजनका लागिसम्म प्रयोग हुने व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । राज्यद्वारा आफ्नो नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत बनाइएको कानूनले समाजको परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कृति र व्यवहारलाई पनि ध्यान राख्ने हुँदा राज्यले समाजका कस्ता प्रकारका परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कृति र व्यवहारलाई कानूनी व्यवस्थामार्फत् मान्यता दिने र कस्तोलाई नदिने भन्ने कुरा राज्यको नीतिग विषयभित्र पर्ने कुरा हो । कानूनमा निहित त्यस्ता प्रकारका नीतिगत प्रश्नको औचित्यमा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी न्यायिक पुनरावलोकनको रोहबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन ।
८. तसर्थ, उपयुक्त आधार र कारणसमेतबाट पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १६ को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको नदेखिएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छौं ।
न्या. गिररीश चन्द्र लाल
न्या. सुशीला कार्की
इति संवत् २०७० साल माघ २० गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई