निर्णय नं. ६४४६ - समावेदनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा

निर्णय नं. ६४४६        २०५४, ने.का.प.                 अङ्क १०

 

बिशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री टोप वहादुर सिंह

वाट

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(५) वमोजिम श्री ५ मा जाहेर गरेको राय ।

सम्बत् २०५४ सालको बिशेष संवैधानिक  निर्देश नं.  ....  १

 

विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (४) वमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिश र धारा ५३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका ९६ जना माननीय सदस्यहरुले प्रतिनिधि सभा बोलाउन दिएको समावेदनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनले प्राथमिकता पाउँछ ? र किन ?

 

अवलम्वित नजिरः ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाड्ढ २०५२ नि.नं. ३१०५

 

            प्र.न्या. ओमभक्त श्रेष्ठः यस्मा श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सन र नयां प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकिवक्सन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले २०५४।९।२४ गते प्रमुख सचिवालय, राजदरवार मार्फत सिफारिश चढाउनु भएको  र त्यसपछि सोही दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (३) वमोजिम प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन प्रतिनिधि सभाका ९६ जना माननीय सदस्यहरुको समावेदन समेत प्रमुख सचिवालय, राजदरवार मार्फत पर्न आएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र नजीर समेतबाट उक्त सिफारिश र समावेदनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनले प्राथमिकता पाउँछ र किन भन्ने विषयमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(५) वमोजिम मौसुफबाट त्यस अदालतको राय बुझ्न चाहिबक्सेको छ भनी लेखि आएको च.नं. ३०९।०५४, मिति २०५४।९।२९ गतेको प्रमुख सचिवालय, राजदरवारको पत्र पेश हुँदा दर्ता गरी पेश गर्नु भन्ने आदेश भै एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुँदा यो बिषय २०५४।१०।६ गते विशेष इजलास समक्ष पेश गर्न, आदेशको प्रतिलिपि संलग्न गरी सर्वोच्च अदालतको सहयोगको लागि राय प्रस्तुत गर्न चाहने बढीमा तीन÷तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई छलफलमा सहभागिताका लागि उपस्थित गराई दिन सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशन, नेपाल बार एशोसियशनलाई र सो छलफलमा सहभागी हुनाका लागि श्री महान्यायाधिवक्तालाई र आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन चाहने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलहरुले एक÷एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता नियुक्त गरी पठाउन सकिने व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित दलहरुलाई दिई लेखि पठाउन समेत मिति २०५४।१०।१ गते आदेश भै सो अनुरुप लेखि पठाउँदा एमिकस क्यूरीको हैसियतले नेपाल वार एशोसयशनको तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री मोतिकाजी स्थापित, श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल र अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की, सर्वोच्च अदालत वार एशोसियसनको तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, अधिवक्ताहरु श्री श्याम प्रसाद खरेल, श्री शम्भु थापा र एमिकसक्यूरीकै तर्फवाट नेपाल वार एशोसियनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेम वहादुर विष्ट र वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी मनोनित हुनु भएको देखिन्छ भने नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अधिवक्ता श्री लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अधिवक्ता श्री वद्री वहादुर कार्की, नेपाली कांग्रेसबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र निजका सहयोगीका रुपमा अधिवक्ता डा.श्री सुर्य ढुंगेल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर नियुक्ति हुनु भएका पत्रहरु फाइल समावेश भएका पाइन्छन् ।

            २.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) वमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिवक्सन र नयां प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकिवक्सन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले २०५४।९।२४ गते प्रमुख सचिवालय मार्फत सिफारिश चढाउनु भएको र त्यसपछि सोही दिन धारा ५३(३) वमोजिम प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन ९६ जना माननीय सदस्यहरुको समावेदन समेत प्रमुख सचिवालय राजदरवार मार्फत पर्न आएको छ । संविधान, प्रतिपादित सिद्धान्त र नजिर समेतबाट उक्त सिफारिश र समावेदनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कुनले प्राथमिकता पाउँछ र किन ? भन्ने बिषयमा  श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(५) वमोजिम यस अदालतको राय बुझ्न चाहिवक्सेको व्यहोराको मौसुफका प्रमुख सचिवालय, राजदरवारको मिति २०५४।९।२९ को पत्र प्राप्तभएबाट मिति २०५४।१०।१ को एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश वमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४ अनुसार विशेष इजलासमा पेश हुन आएको छ ।

            ३.    माथि उल्लेख गरिए अनुसारका श्री महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, नेपाल वार एशोसियशन, सर्वोच्च वार एशोसियशनका तर्फवाट मनोनित भै आउनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र अधिवक्ताहरु, अदालतवाट छलफलको निम्ति एमिकसक्युरिको हैसियतले सहभागी हुन दिइएका वरिष्ठ अधिवक्ता र विभिन्न मान्यता प्राप्त दलहरुबाट नियुक्ति भै उपस्थित हुनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले रायको निम्ति माग भएका प्रश्नको सम्बन्धमा आ(आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेम वहादुर विष्ट, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी., वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री मोतीकाजी स्थापित, श्री मुकुन्द रेग्मी, श्री गणेश राज शर्मा र अधिवक्ताहरु  श्री बद्रि वहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा,  श्री हरिकृष्ण कार्की, डा. श्री सुर्य ढुंगेलले लिखित वहस नोट र सन्दर्भ सामाग्री समेत प्रस्तुत गर्नु भयो । यसरी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र अधिवक्ताहरुले वहसको दौरानमा प्रस्तुत गर्नु भएका आ-आफ्ना तर्क, दृष्टिकोण र रायबाट यस इजलासलाई एउटा निश्चित निष्कर्षमा पुगी श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा उपयुक्त राय जाहेर गर्न ठुलो मद्दत पुगेको छ । महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, निम्न उल्लेखित वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र अधिवक्ताहरुको आ-आफ्ना राय र दृष्टिकोण निम्न वमोजिम छन् ।

 

४. महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेम वहादुर विष्टः

            नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, को धारा ५३(४) क्रियाशील भै सकेपछि ९६ जना सांसदले समावेदन चढाएको भएतापनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिशलाई उक्त समावेदनले अवरुद्ध गर्न सक्दैन । विशुद्ध भावले मध्यावधिको सिफारिश भएकोले त्यसलाई गति दिनु पर्दथ्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद र मनमोहनले गरेको सिफारिस भन्दा पनि अहिलेको सिफारिश विशुद्ध छ, सरकारबाट तुरुन्त संसद विघटन हुनुपर्दथ्यो । म त विकल्प नै देख्दिन्, विकल्प दिन्छौ भन्नु मनगढन्ते कुरा मात्र हुन ।

            मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अन्यौल र अस्थिरता समाप्त गर्न नयां जनादेश माग गरेको र विशेष अधिवेशन बोलाउन सांसदहरुले पनि अन्यौल र अस्थिरता समाप्त गरी स्थिर सरकार दिने भनेको दुवैले अन्यौल र अस्थिरता स्वीकार्नु हो । मध्यावधिको सिफारिश गर्ने वित्तिकै Work is already done, विघटन हुन मात्र बांकी छ ।

            संविधान सम्मत प्रधानमन्त्रीको सिफारिश वमोजिम विघटन भएन भने संविधानको धारा ५३(४) मा व्यवस्थित प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार संविधानमा शोभाका लागि मात्र राखेको ठहर्छ । श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषदको सहमति र सल्लाह विना राय माग गरिएको कानून सम्मत छैन । मन्त्रिपरिषदको सल्लाह लिएर मात्र श्री ५ बाट रायको लागि आउनु पर्दथ्यो, तर त्यसरी आएन । सरकारले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको कुराको समेत पालना भएन भन्ने समेत व्यहोराको राय प्रस्तुत गर्दै वहस गर्नुभयो ।

 

५.    महान्यायाधिवक्ताका सहयोगी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सीः

            २०५२ साल भाद्र १२ गतेको फैसला अनुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) क्रियाशिल भैसकेपछि ५३(३) अनुसार समावेदन चढाएकाले क्रियाशिल भै सकेको धारा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यदि ५३(३) लाई प्राथमिकता दिने हो भने ५३(४) निरर्थक हुन जान्छ ।

 

६.    वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी (नेपाल कांग्रेस तर्फबाट उपस्थित):

 

"He who is First in Time is Preferred in Right "

"He who is Before in Time is the Better in Right."

"Priority in Time Gives Preference in Law."

भन्ने उद्‌गारहरु उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिश प्रथम छ, प्रथमलेनै प्राथमिकता पाउँछ, प्रारम्भ भै सकेको संवैधानिक क्रियालाई अवरुद्ध गर्ने गरी अन्य धारा वा उपधाराको प्रयोग वा प्रारम्भ हुन सक्दैन, ५३(३) र ५३(४) एक अर्काका परिपुरक होइनन्, २०५२।५।१२ को फैसलाले संविधानको धारा ३६(५) वमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएपछि मात्र सो को धारा (७) वमोजिम विकल्प खोज्नु पर्दछ र अर्को प्रश्नको रुपमा संविधानको धारा ४२(२) वमोजिम वनेको सरकार उपर अविस्वासको प्रस्ताव पारित भएमा धारा ४२(१) अनुसारको सरकार गठन हुन सक्दछ भनिएको हो । कुनै विवादको श्रृजना भएपछि कानूनतः निर्णय गर्दा त्यसपछि जन्मिने घटना या प्रमाण आधार बनाएर अघि उत्पन्न भै सकेको विवादको कार्यान्वयन वा निर्णय गर्नु कानून सँगत हुँदैन, हाम्रो कानूनी व्यवस्थाका वुदाहरुबाट हेर्दा पनि पहिलो उजुरी सदर र पछिको वातिल हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्दै सोही वमोजिम राय जानु पर्दछ भन्नु  भयो ।

 

७.    वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीका सहयोगी, अधिवक्ता डा.श्री सुर्य ढुंगेलः

            सर्वप्रथमतः अहिले राय माग गरिएको प्रश्न संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी जटिल कानूनी प्रश्न नै हैन, त्यसैले राय दिनु नै आवश्यक छैन भन्दै चाहे अन्योलको स्थितिको समाधान गर्न होस, चाहे राजनैतिक वा आर्थिक कारणले होस संसद विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ र सोही वमोजिम श्री ५ वाट विघटन गरिनु पर्छ, किनकि यसको जस, अपजस प्रधानमन्त्रीमा आउछ न कि श्री ५ मा भन्ने समेत व्यहोराको राय प्रस्तुत गर्नु भयो।

 

८.    वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तर्फबाट उपस्थित):

 

            नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(५) बमोजिम श्री ५ बाट अदालतसँग राय मागिवक्सेको कानून सम्मत छ । अरवौं रुपैया खर्च हुने गरी मध्यावधिको घोषणा गर्न सिफारिस भै रहेको छ । जो राष्ट्रले थेग्न सक्दैन । त्यस्मा पनि संसदवाट नै विकल्प दिन सक्छौं भन्ने प्रस्ताव आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ५३(३) आकर्षित हुन्छ न कि ५३ (४) । किनकि ५३ (३) वाध्यात्मक छ । १०७ को वहुमत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री वन्नु भएतापनि अहिलेको प्रधानमंत्रीको एउटा खुट्टा अपांग भैसकेको छ, जो स्थायित्वको लागि मध्यावधिमा जान्छु भन्नु पत्यार लाग्दो छैन । किनकि वहांकै पार्टी २ खेमामा विभक्त भैसकेको छ ।

            पार्टीमा पहिरो गयो, मैले थेग्न सकिन र मध्यावधिमा गएको भन्नु हुन्छ । अर्को तिर ताजा जनादेश लिन भनेर प्रधानमन्त्री भन्नु हुन्छ, जो विरोधाभाष छ । जो वहांको Dignity, Decorum ले मिल्ने होइन भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

 

९.    वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतीकाजी स्थापित (एमिकस क्युरी, नेपाल वार एशोसियसन):

            श्री ५ वाट माग भए वमोजिम प्राथमिकता छुट्याउने काम अदालतको नभएकाले र संवैधानिक र कानून व्याख्याको जटिल कानूनी प्रश्न समेत समावेश नभएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(५) वमोजिम राय दिन मिल्दैन । नजीरको चिरफार पनि व्याख्याको सवालमा गर्न सकिन्छ तर रायमा हैन । मन्त्रिपरिषदलाई By pass गरेर धारा ५३(३) प्रयोग हुन सक्दैन । पहिले क्रियाशील भैसकेको धारा ५३(४) नै प्रयोग गरीनु पर्छ । मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत जाहेर नभएसम्म श्री ५ वाट राय माग गर्न सकिवक्सन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था हो भन्ने समेत व्यहोराको राय प्रस्तुत गर्नु भयो ।

 

१०.    वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त (एमिकस क्युरी):

            नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(५) वमोजिम कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल कानूनी प्रश्नमा राय माग गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ लाई छ । श्री ५ वाट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा माग भएको राय अदालतवाट गएपछि सोही वमोजिम निर्णय गरिनुपर्छ भन्ने छैन । कार्यान्वयनकर्ताका रुपमा रहिवक्सेका श्री ५ ले राय लिन नपाउने हो भने संवैधानिक प्रक्रृया नै अवरुद्ध हुन्छ । हरेक कुरामा मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मति आवश्यक नहुने भन्दै धारा ५३(३) मा पनि सल्लाह र सम्मति आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छैन । यदि सवै विषयमा सल्लाह र सहमतिको कुरा गर्ने हो भने धारा ४३(२) वमोजिम मन्त्रिपरिषदलाई सुझाव दिंदा सचेत गराउँदा पनि मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सहमति लिने ? भनी प्रश्न गर्नु भयो ।

            ११.    सर्वोच्च अदालतको २०५२।५।१२ को फैसलाले संविधानको कुनै धारा प्रयोग भैसकेपछि अर्को धारा प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त कायम गरेको होइन । उक्त १२ गतेको फैसलाले धारा ५३(३) क्रियाशिल भइसकेपछि धारा ५३(४) क्रियाशील हुन सक्दैन भन्ने मात्र हो । प्रधान मन्त्रीले उपधारा ४ प्रयोग गरेपछि सांसदहरुले उपधारा ३ प्रयोग गरेको तर दुवै उपधाराको कार्यान्वयन भइ नसकेको अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेको मान्नु पर्छ । जसले गर्दा उपधारा ३ निलम्बन हुन सक्दैन, सो धारा वाध्यात्मक भएकाले विशेष अधिवेशन वोलाउन अनिवार्य छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

 

१२.   वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा (एमिकस क्युरी, सर्वोच्च अदालत वार एशोसियसन):

            श्री ५ वाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(५) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतसँग राय माग हुँदा प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सहमती वेगर राय मागिवक्से होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्न । राजाको संवैधानिक क्रियाकलापमा शंका गर्दै जाने हो भने अदालतले हरेक पल्ट "वाच डग" भएर वस्नु पर्ने हुन्छ ।

            १३.   धारा ५३(३) मा राजावाट विशेष अधिवेशन तोकिवक्सने भनिएको भएपनि धारा ३५ (२) को व्यवस्थाले विशेष अधिवेशन वोलाउन मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले ३५(२) को ज्ञान राख्ने कसैद्वारा पनि धारा ५३(३) राजाको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्न सकिदैन । धारा ५३(३) अन्तर्गत सांसदहरुले समावेदन गर्दा राजावाट विशेष अधिवेशन वोलाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्दा धारा ३५(२) अपहरण हुन्छ ।

            १४.   समावेदन सिर्फ दस्तखतहरु भएको एउटा कागज मात्र हो । संवैधानिक राजतन्त्रवाट संसदीय प्रजातन्त्रमा राजाको ढाल भनेको प्रधान मन्त्री हो, राजाले गर्ने हरेक कामको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्ने हुँदा राजा र प्रधानमन्त्रीका वीच मतभेद भएमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राजाले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराई वक्सिन्छ । यदि सचेत गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले नमानेमा संसदलाई जानकारी गराइवक्सिन्छ । त्यसपछि पनि मतभेद रहिरह्यो भने राजाले प्रधानमन्त्रीलाई छाडि दिनु पर्छ, किनभने प्रधानमन्त्री जनतामा जान्छ । कहिले कांही यसवाट राजालाई जन्जिर लागेको देखिएतापनि कहिले काही "सुरक्षाकवच" पनि हुन्छ ।

            १५.   यस पटक राजावाट माग भएको प्राथमिकता छुट्याउने विषय जटिल कानूनी प्रश्न नभै राजनीतिक विषय भएकाले राजाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह अनुसार निर्णय गरि वक्सनुपर्दछ । राजनीतिक प्रश्नमा अदालतले संयमता अपनाउनु पर्छ । यो कतै संविधान विपरित त हुँदैन भन्ने धारणामा राजा किन पर्ने ?

            १६.    प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश नमान्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको प्रभावकारिता नरहने हुन्छ । गिरीजा प्रसाद कोइरालाले विघटन गर्दाको फैसलामा अल्पमतको सरकारले पनि विघटन गर्न सक्छ भनी र मनमोहन अधिकारीको पालामा भने विकल्प भइन्जेल विघटनमा जान हुँदैन भन्ने फैसला गरिएको छ । पहिले यी दुइ वटा फैसलामा समन्वय छ कि छैन हेरिनु पर्यो । प्रधानमन्त्री र जनतावीच अदालत ढाल वन्न हुँदैन । पूर्व प्रधानमन्त्री कोइरालालको पालामा अदालतले प्र.मं. का पक्षमा ूथेसिसु दिएको तर अर्का पूर्व प्र.मं. मनमोहनको पालामा ूएन्टिथेसिसु धारणा दिएको तर यस पटक चाही थेसिस र एन्टिथेसिस धारणाहरुवाट सिन्थेसिस दिनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको राय व्यक्त गर्दै वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

 

१७.   वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल  (एमिकस क्यूरी, नेपाल बार एशोसियसन):

             संविधानमा श्री ५ को विभिन्न किसिमको भूमिका रहेकाले मध्यावधिको  सिफारिश आएपछि राजाले स्वविवेक प्रयोग गर्न नपाउने, जानकारी लीन नपाउने, भन्ने  छैन । राजाबाट धारा ८८(५) अन्तर्गत माग भएको राय वमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ  भन्ने नभएकाले अदालतवाट राय गएपछि पनि श्री ५ ले धारा ४३(२) अनुसार मन्त्रिपरिषदलाई सुझाव, प्रोत्साहन र सचेत गरिवक्सन सकिवक्सन्छ । राय प्राप्त भै सकेपछि पनि राजाले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न सकिवक्सन्छ ।

            १८.   जवसम्म प्रतिनिधिसभा क्रियासिल हुन्छ, तवसम्म संसद विघटन गर्न मिल्दैन । सरकारले त आफ्नो पार्टीको घोषणा वमोजिम काम गर्न सकेन भने विघटनमा जान सक्छ, त्यसैले वैकल्पिक सरकार दिन पार्टीहरु मिलेर सक्छन् भने विघटनमा जान हुँदैन भन्ने समेत व्यहोराको राय व्यक्त गर्दै वहस प्रस्तुत गर्नु  भयो ।

 

१९.    अधिवक्ता श्री बद्रि बहादुर कार्की (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट उपस्थित):

            अन्य देशमा जस्तै गरी Fact र Law दुवैमा राय माग्न मिल्दैन, हामी कहां त Law मा मात्र राय दिन मिल्दछ, नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८८(५) अन्तर्गतको राय माग्दा पनि क्रिया कानून सम्मत हुनुपर्छ, यहाँ मन्त्रीपरिषदको सल्लाह र सम्मती लिनुपर्नेमा सो लिइएको छैन ।

            २०.   २०५२।५।१२ गतेको फैसला हुँदाः धारा ५३(३) वमोजिम प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आव्हान भै सकेपछि सोही धाराको उपधारा (४) प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न खोजिएको थियो, तर अहिलेको स्थिति फरक छ । एउटा धारा क्रियाशिल भै सकेपछि अर्को हुन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त पनि उक्त फैसलाबाट कायम रहेको छ, तर अहिले भने ५३(४) अनुसार सिफारिश भै सकेपछि ५३(३) वमोजिम समावेदन चढाउने काम भएको छ । अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नै भएको छैन, कसरी विज्ञापन गर्ने ? हाम्रो देशको संविधान अनुसार विघटनको आव्हान भै सकेपछि वाहेक अघिपछि प्रधानमन्त्रीले मध्यावधीको सिफारिश गर्न सक्छ । सोही वमोजिम राय जानुपर्छ, भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

२१.   अधिवक्ता श्री लक्ष्मणलाल कर्ण (नेपाल सद्‌भावना पार्टीका तर्फबाट उपस्थित):

            धारा ५३(४) र ५३(३) एक अर्काका पुरक हैनन् । एउटा धारा क्रियाशिल भै सकेको स्थितिमा अर्को धारा क्रियाशिल हुन सक्दैन । यदि गराउन खोजिन्छ भने निष्कृय हुन्छ । First come first  हुनैपर्छ । धारा ५३(४) को कामको शुरुवात भैसकेपछि मात्र धारा ५३(३), धारा ५३(४) लाई वाधा, अड्चन गर्न आएको छ, त्यसैले प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिश अनुसार विघटन गरिनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

२२.   अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल (एमिकस क्यूरी, नेपाल वार एशोसियसन):

            २०५२ भाद्र १२ गतेको फैसलाको आसय अल्पमतको सरकार विघटनमा जान सक्दैन भन्ने नभै सदन विघटन गर्न सक्छ भन्ने हो भन्दै विगतको संसद विघटनको सिफारिश संवैधानिक हिसावले त्रुटीपूर्ण देखिन्छ भनेर विघटनको सिफारिश वदर भएको हो । धारा ४२(२) वाट ४२(१) मा फर्किन सकिन्न भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीको सिफारिशलाई गलत व्याख्या भनी अदालतले प्रष्ट पारेको हो । प्रधानमन्त्रीले संविधानको व्याख्या गर्ने होइन, राजनैतिक कारण दर्शाएर सिफारिश गर्नुपर्छ । संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्थामा राजाको कुनै अधिकार हुँदैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

२३.   अधिवक्ता श्री शम्भु थापा (एमिकस क्यूरी, सर्वोच्च अदालत वार एशोसियसन):

            संसदलाई सकभर मार्न हुँदैन भन्दै संविधानको धारा ३६ ले सरकार सदनमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर अल्पमतको सरकारले धारा ४२ ले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ । त्यसैले अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा सजिलै विघटन गर्न सक्दैन ।  विगतको फैसलाले पनि वैकल्पिक सरकारको गठन हुन सक्ने भए गठन गर्न दिनुपर्छ भन्दै विगतको दोश्रो फैसलाले (प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालाको) अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ भने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छल्न पाउदैन । धारा ५३(३) कार्यान्वयन भइसकेपछि धारा ५३(४) कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने कुरा उक्त फैसलाले भनेको हो । त्यसैले ५३(३) वमोजिम चढाएको समावेदन अनुसार अधिवेशन वोलाईनु पर्छ । म दौडेर पहिला पुगें, त्यसैले मेरो सिफारिश पहिले कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरा संसारमा कहिं छैन । अविश्वास प्रस्तावको गन्ध कतै आइसकेको छ भने प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्नु पर्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी संसद छल्न खोजेका थिए भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसला छल्न खोजेको देखियो । २०५२ भाद्र १२ गतेको फैसलाले अविश्वासको प्रस्ताव आउने भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छलेर विघटन गर्न नपाउने, वारम्वार चुनाव गराउन नपाउने, आफ्नो व्हिपमा विघटन गर्न नपाउने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेकाले धारा ५३ (३) अनुसार अधिवेशन वोलाइनु पर्छ भन्ने समेतको राय व्यक्त गर्दै वहस गर्नु भयो ।

 

२४.   अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की (एमिकस क्युरी, नेपाल बार एशोसियसन):

            संविधानको पालनाको सिलसिलामा राजावाट धारा ८८(५) वमोजिम अदालतको राय लिन सकिवक्सिन्छ,  मन्त्रिपरिषद, कै सल्लाह र सम्मति नै चाहिन्छ भन्न मिल्दैन । अहिले माग भएको राय राजनैतिक नभै कानूनी हो । First is first हुन सक्दैन, विषयको गाम्भीर्यतालाई हरेर प्राथमिकता दिनुपर्छ । अदालतको २०५२।५।१२ को फैसला अनुसार  सदन विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार धारा ५३(४) र विशेष अधिवेशन वोलाउने सांसदहरुको अधिकार धारा ५३(३) दुवै स्वतन्त्र रहेकाले दुवैको एकसाथ कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । त्यसैले सांसदहरुको समावेदनलाई प्राथमिकता दिइयो भने प्रधानमन्त्रीले सदनको सामना गर्ने, बहुमत प्राप्त भएपछि विघटन गर्ने अवसर पाउने हुँदा दुवै धाराको  प्रभावकारिताको लागि समावेदनलाई नै प्राथमिकता दिइनुपर्छ, नत्र भने समावेदनको अस्तित्व मेटीन जान्छ भन्ने समेत व्यहोराको राय प्रकट गर्दै वहस गर्नु भयो ।

            २५.   श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (५) अनुसार यस अदालतको राय बुझ्न चाहिवक्सेको मौसुफका प्रमुख सचिवालय, राजदरवारबाट प्राप्त मिति २०५४।९।२९ को पत्रको व्यहोरा यस प्रकार छन् ।

            २६.   श्री ५ महाराजाधिराजका  हजुरमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (४) वमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिवक्सन र नयां प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकिवक्सन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले २०५४ साल पुष २४ गते प्रमुख सचिवालय राजदरवार मार्फत सिफारिश चढाउनु भएको र त्यसपछि सोही दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (३) वमोजिम प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वोलाउन प्रतिनिधिसभाका ९६ जना माननीय सदस्यहरुको समावेदन समेत प्रमुख सचिवालय राजदरबार मार्फत पर्न आएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र नजिर समेतवाट उक्त सिफारिश र समावेदनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनले प्राथमिकता पाउँछ र किन ? भन्ने विषयमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (५) वमोजिम मौसुफबाट त्यस अदालतको राय बुझ्न चाहिवक्सेको छ ।

            २७.   प्रथमतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(५) अनुसार राय माग गर्ने यो प्रश्न होइन । यो राजनैतिक प्रश्न भएकोले अदालतले राय दिन नमिल्नुको साथै यस्तो राय माग्दा मंत्री परिषदको सिफारिश चाहिन्छ भनी वहसको क्रममा केही विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाउनु भएको छ् । कुनै पनि अधिकारी वा निकायलाई सो अधिकारी वा निकायले चाहेमा अर्को कुनै अधिकारी वा निकाय सँग राय लिई निर्णय गर्न सक्ने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको छ भने त्यस्को राय माग्न सकिने अधिकारलाई (Consultative Jurisdiction) विचार विमर्श, राय सल्लाह सम्वन्धी अधिकार भनीन्छ । यस्तो राय माग्न सकिने अधिकार प्रयोग गरिंदा कुनै किसिमको कार्यविधि अवलम्वन नगरी आफै व्यवस्थित गरिने हुन्छ । राय माग्ने कार्य कुनै कार्य वा निर्णय होइन । यो त केवल निर्णय वा कार्य गर्न पुगिने कुरामा सहायक हुन सक्दछ । यस सन्दर्भमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (५) ले गरेको प्रावधान तर्फ ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ जो यस प्रकार छः "श्री ५ बाट यो संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल कानूनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको राय वुझ्न चाहिवक्सेमा सो प्रश्न उपर विचार गरी सर्वोच्च अदालतले श्री ५ समक्ष आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन चढाउनु पर्छ ।"  यसबाट संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्वन्धी कुनै जटिल कानूनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको राय माग्न सकिवक्सने अधिकार श्री ५ मा निहित भएको देखिन्छ । साथै संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानूनको व्याख्याता मानेको छ । यस्तो संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा श्री ५ बाट राय मागिनुलाई कुनै कार्य वा निर्णय नै हो भनी मान्न  मिल्दैन । श्री ५ बाट कुनै निर्णय भै सकेको अवस्था छैन । मौसुफबाट निर्णय दिने प्रकृयामा सर्वोच्च अदालतको राय मागि वक्सेको हो । राय मागिएकोलाई प्रकृयागतसम्म कारवाइ भएको कार्य हो । यस्तो प्रकृयागत सम्म गरिने कार्यलाई कार्य वा निर्णयको पूर्णता दिन मिल्ने देखिदैन । तसर्थ संविधानको धारा ८८(५) वमोजिम श्री ५ बाट माग गरिवक्सेको राय सर्वोच्च अदालतले चढाए पछि, श्री ५ बाट कुनै कार्य गरिवक्सन्छ भने त्यस्तो कार्यलाई कार्य भनीन्छ । यस्तो कार्यमा पूर्णता हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) वमोजिम सिफारिश र धारा ५३(३) वमोजिमको समावेदनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा  संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर, सिद्धान्त समेतबाट प्राथमिकता कुनले पाउछ भन्ने प्रश्न कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न नभै शुद्ध राजनैतिक प्रश्न भएकोले अदालतले राय दिन मिल्दैन भन्ने अर्को प्रश्नको परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा धारा ५३ (३) अनुसार समावेदन र धारा ५३(४) वमोजिमको सिफारिशको कार्यान्वयनको सम्वन्धमा समान अवस्था एवं समान स्तर (equal footing) मा वसिरहेको र सर्वोच्च अदालतले यस अघि प्रतिपादीत सिद्धान्त समेतका अवस्थामा धारा ५३(४) अन्तर्गतको व्यवस्था र धारा ५३(३) अन्तर्गतको प्रावधान के कस्तो व्यवस्था र प्रावधान हुन ? दुवै व्यवस्थाहरु वीच तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक रुपले विवेचना गरी कुन प्रावधानमा महत्वपूर्ण गंभीरता र गहनता एवं प्रभावशालिता छ सो समेतको गंभीरतापूर्वक मनन् गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने जस्तो जटिल संवैधानिक प्रश्नलाई राजनैतिक प्रश्न मात्र हो भनी पन्छाउन मिल्ने देखिदैन ।

            २८.   अतः मिति २०५४।९।२९ को प्रमुख सचिवालय, राजदरवारको पत्रमा उल्लेख भएको विषयको सम्वन्धमा संविधान र कानूनको व्याख्या सम्वन्धी जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र कतिपय विद्वान कानून व्यवसायीहरुको समेत राय मागिएको प्रश्नसँग राष्ट्रिय सरोकार एवं महत्वसँग गासिएको र जटिल कानूनी प्रश्न समेत समावेश भएको छ भनी आ-आफ्नो वहसको क्रममा राय अभिव्यक्त गर्नु भएको देखिन आएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(५) वमोजिम राय सहितको प्रतिवेदन श्री ५ मा जाहेर गर्न मिल्ने नै देखिंदा राय सहितको प्रतिवेदन पठाउन यो विशेष इजलासले उपयुक्त ठानेको छ ।

            २९.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) वमोजिम प्रधान मंत्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरेको सिफारिश र त्यसपछि धारा ५३(३) अन्तर्गत ९६ जना सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वोलाउन दिएको समावेदनको कार्यान्वयनको सम्वन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको परिप्रेक्षमा कुनले प्राथमिकता पाउँछ र किन भन्ने विषयमा श्री ५ मा राय टक्र्याउने सन्दर्भमा उक्त धाराहरु, उपधाराहरुको र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको अध्ययन गर्न आवश्यक ठानेको छु, जो यस प्रकार छन्ः-

 

३०.   धारा ५३(३):

            श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा वैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा वैठक वोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले समावेदन गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा वैठक वस्ने मिति र समय तोकिवक्सने छ र त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा वैठक वस्ने छ ।

 

३१.   धारा ५३(४):

            श्री ५ बाट प्रधानमंत्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिवक्सने छ । त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरि वक्संदा ६ महिना भित्र नया प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिवक्सने छ ।

            ३२.   ने.का.प स्वर्णजन्मोत्सव विशेषाड्ढ २०५२, रि.नं २३०४ निवेदक हरि प्रसाद विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) वमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन उपर परेको रिट निवेदनमा धारा ५३(४) वमोजिम प्रधानमंत्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न  सिफारिश गर्ने अधिकार रहेकाले श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिवक्सेको हुँदा सिफारिस संविधान सम्मत मानी रिट खारेज भएको  देखिन्छ ।

            ३३.   ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाड्ढ, २०५२ नि.नं ३१०५ समेत निवेदक अधिवक्ता रविराज भण्डारी समेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमंत्री  मनमोहन अधिकारी समेत भएको मुद्दामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(३) वमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भै सके पछि सोही धाराको उपधारा (४) प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु संविधान सम्मत हुन्छ,  हुदैन ? र धारा ४२ (२) अन्तर्गतको सरकारको विकल्पमा सोही धाराको उपधारा (१) वमोजिम सरकार वन्न सक्छ सक्दैन? भन्ने यी दुई संवैधानिक प्रश्नहरुमा गहन विचार भै निर्णयमा पुगेको देखिन्छ ।

            ३४.   निवेदक रविराज भण्डारी समेत र विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन अधिकारी समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत भएको मुद्दामा, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा ३ वमोजिम प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आव्हान भै सकेपछि सोही धाराको उपधारा (४) प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न संविधान सम्मत हुदैन भनी निश्कर्षमा पुग्दा संविधानका विभिन्न धाराहरु र भावनाहरुको व्याख्या भएको छः

 

(क)   धारा ५३(३) र ५३(४) को अध्ययनबाट ती प्रावधानहरु विच स्वयम्मा कुनै असँगति वा विरोध देखिन्न । तिनको उद्देश्य र प्रयोजन भिन्न भिन्न भएकोले त्यस्तो असँगति वा विरोध हुनु पर्ने कारण पनि छैन ।

(ख)   ५३(३) वमोजिम प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यहरुले समावेदन गरेपछि  श्री ५ बाट अधिवेशन वा वैठक आव्हान गरिवक्सन र त्यसको मिति र समय तोकिवक्सन अनिवार्य हुन्छ, साथै त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा त्यस्तो अधिवेशन वा वैठक वस्न पर्ने वाध्यात्मक प्रावधान पनि उक्त उपधारा ३ मा रहेको देखिन्छ ।

(ग)   धारा ५३(३) अन्तर्गतको अधिवेशन वा वैठक आव्हान वा अन्त्य गर्ने कुरामा मंत्रिपरिषद वा प्रधानमंत्रीको इच्छा वा दृष्टिकोणको कुनै महत्व रहदैन । मंत्रीपरिषदले चाहे वा नचाहेपनि प्रतिनिधिसभाको समावेदन गरेमा श्री ५ बाट त्यस्तो अधिवेशन वा वैठक आव्हान गरि वक्सन र मौसुफबाट तोकि वक्सेको मिति र समयमा त्यस्तो अधिवेशन वा वैठक वस्न अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी आव्हान भएको अधिवेशन वस्न अनिवार्य भएकोले त्यस्को अन्त्य मंत्रीपरिषदको इच्छामा निर्भर हुने देखिन्न । अधिवेशन वसेपछि त्यस्को प्रयोजन अर्थात कार्य सूची वमोजिमको काम सम्पन्न भएपछि त्यो अधिवेशन वसि रहनु पर्ने कुनै प्रयोजन नहुने हुनाले स्वभाविकरुपमा स्वतः अन्त्य हुन्छ ।

(घ)   प्रधानमंत्रीले नयां जनादेश प्राप्त गर्दा आवश्यकतानुसार उपधारा ४ अन्तर्गत विघटनको सिफारिश गर्न सक्तछ,  तर त्यो अधिकार अनियन्त्रित अधिकार होइन । सिफारिश श्री ५ बाट नहोञ्जेल प्रभावकारी हुनुका अतिरिक्त उक्त अधिकारको प्रयोगका केही निहित शर्तहरु पनि छन् । सिफारिश संविधान सम्मत हुनु पर्दछ । धारा ५३(४) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नलाई सो उपधारा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुदैन । संविधानका अन्य प्रावधानहरुका अतिरिक्त संविधानको भावना र उद्देश्यलाई पनि दृष्टिगत  गर्नु पर्ने हुन्छ ।

(ङ)   संविधानले प्रतिनिधात्मक संसदीय प्रणालीलाई वरण गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा जनताको प्रतिनिधिहरुले मंत्रीपरिषदलाई दिएको विश्वास वा मंत्रीपरिषदको विरुद्ध प्रकट गरेको अविश्वास जनताको विश्वास वा अविश्वास मानिन्छ, मंत्री परिषद प्रतिनिधिसभा प्रति उत्तरदायी हुने र प्रतिनिधिसभाको वहुमतको विश्वास प्राप्त भएसम्म सत्तामा रहने र वहुमतको अविश्वास व्यक्त गरेमा सत्ताबाट हट्ने तथा वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्ने प्रावधानहरु धारा ३६ (४) (५) ख र ७ तथा ५९ मा व्यवस्था भएका छन् । ती प्रावधानहरु झिकी दिने हो भने संसदीय प्रणाली वास्तविक संसदीय प्रणाली नै रहदैन ।

(च)   धारा ५३(३) वमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले बोलाउने अधिवेशनको विषय र कार्यसूची पनि ती सदस्यहरुले नै निर्धारित गर्ने हुनाले कुन विषयमा छलफल गर्न, तत्काल गर्न, तत्काल आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा पनि सदस्यहरुकै विवेकको कुरा हो । त्यस्को आवश्यकता वा वान्छनियता वारे यस अदालत वा अन्य कुनै संवैधानिक अंग निकाय वा पदाधिकारीले अन्यथा निर्णय गर्न संविधानसम्मत हुँदैन । समावेदनको प्रकृयाबाट बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव उपर प्रतिनिधि सभामा छलफल र निर्णय भएका उदाहरण पनि हाम्रो सामु छ ।

(छ)   धारा ५३(४) को अधिकारको प्रयोग उत्तरदायीपूर्ण र संविधानसम्मत ढंगबाट नभएमा त्यसको संसदीय प्रणाली माथि नै आघात पुर्‍याउने संभावना पनि हुन्छ ।

(ज)   प्रधानमंत्रीको अधिकार जति सुकै महत्वपूर्ण वा विशिष्ट भएपनि प्रतिनिधि सभा प्रतिको उत्तरदायित्वलाई छल्ने र तत्संवन्धी धारा ३६ को उपधारा ४ र धारा ५९ को उपधारा २ को संवैधानिक प्रावधानलाई व्यर्थ तुल्याउने गरी प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म भावना अनुकूल  छैन ।

(झ)   प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधान मंत्रीलाई दिनुको प्रयोजन प्रतिनिधिसभाको अधिकारलाई प्रभावहिन वनाउन वा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मलाई निराधार गर्ने होइन ।

 

            ३५.   माथि उल्लिखित प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी दुईवटा मुद्दाहरु मध्ये निवेदक हरिप्रसाद नेपाल विरुद्ध सम्माननीय प्रधान मन्त्री श्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाको मुद्दामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) लाई उपर्युक्त निर्णयको निमित्त अवलम्बन गरिएका आधारहरुवाट संविधानले कुनै पूर्व शर्तको व्यवस्था नगरेको स्थिति र संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्था, आफ्नो कुनै महत्वपूर्ण नीति योजना वा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभावाट अस्वीकृत भएमा त्यसको कार्यान्वयनको लागि जनता समक्ष नयां कार्यादेश माग्न जानु र कतिपय अवस्थामा अल्पमतको सरकारको प्रधानमंत्रीलाई नयां कार्यादेश प्राप्त हुने कुनै संभावना नहुँदा नहुँदै पनि वाध्यतावस जनता समक्ष जानु पर्ने अवस्थामा प्रधानमंत्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको  सिफारिश गर्न सक्ने भनी र धारा ४२(१) अनुसार भएसम्म चांडो अर्को प्रधानमंत्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद गठन गर्नु संविधान अनुसार अनिवार्य हुन्छ भनी निर्णय भै राखेको देखिन्छ ।

            ३६.   निवेदक अधिवक्ता श्री रविराज भण्डारी विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन अधिकारी समेत भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा रिट जारी गर्दा भने प्रतिनिधि सिभा विघटन गर्ने प्रधानमंत्रीको अधिकार अनियन्त्रित होइन, यो अधिकारको प्रयोग उत्तरदायित्वपूर्ण र संविधानसम्मत ढंगबाट हुनु पर्ने, यो अधिकार जति सुकै महत्वपूर्ण वा विशिष्ट भए पनि प्रतिनिधिसभा प्रतिको उत्तरदायित्वलाई छल्ने र धारा ३६(४) र धारा ५९(२) का प्रावधानहरु व्यर्थ तुल्याउने गरी प्रयोग गर्न नहुने भनी निर्णय भै राखेको देखिनुको अतिरिक्त अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको अधिवेशन बोलाएको कारणले विघटनको सिफारिश गर्नु उत्तरदायित्व शासन व्यवस्थाको द्यौतक नहुने तथा यो अधिकारको प्रयोजन प्रतिनिधिसभाको अधिकारलाई प्रभावहीन बनाउन वा उत्तरदायिशासन व्यवस्थाको कार्यलाई निरादर गर्न नहुने, राष्ट्रिय चासोको विषय हुँदा विघटनको कारण सर्व साधारण जनतालाई जानकारी नदिनु प्रजातांत्रिक शासन प्रणालीको अवधारणा र धारा १६ को भावना अनुरुप नहुने, वैकल्पिक सरकारको गठनको संभावनाको कुनै विचारै नगरी वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै एक पछि अर्को विकल्प खोजी हुनु पर्ने त्यस्तो विकल्प प्राप्त हुँदा हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई नयां निर्वाचनको अत्यावश्यक आर्थिक बोझ, निर्वाचनकालिन तनाव अन्यौल व्यर्होर्नु पर्ने अवस्थाको श्रृजना गर्नु संविधानको भावना अनुरुप नहुने र संसदको विश्वास गुमाए पछि संसदको विश्वास प्राप्त सरकार हुनु संसदीय प्रणालीको विशेषता हो समेत भनेर सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको देखिएका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६ (२) ले  मुद्दामामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त मान्नु पर्ने भएकोले उल्लिखित मुद्दाहरुमा कानूनको व्याख्या गरी निर्णयाधार वनाइएको कुरा नै प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त तथा नजीर हुने हुन्छ ।

            ३७.   अव धारा ५३(४) वमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिश र धारा ५३ (३) वमोजिम ९६ जना सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा बोलाउन दिएको समावेदनको कार्यान्वयनको सम्वन्धमा कुनले प्राथमिकता पाउँछ र किन भन्ने विषयमा माथि उल्लेख गरिएका सबै संवैधानिक प्रावधान र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीर सिद्धान्तहरु समेतलाई मध्यनजर राखी संविधानको धारा ८८ (५) वमोजिम श्री ५ मा उपयुक्त राय जाहेर गर्न निर्णय गर्नु परेकोले त्यस तर्फ विचार गर्दा प्रधान मंत्रीको सिफारिश सांसदहरुको समावेदन भएको करिव ३ घण्टा पहिले दर्ता भएकोले पहिलोले नै प्राथमिकता पाउँछ भन्ने तर्कको हकमा संवैधानिक जटिल समस्या समेत उपस्थित भएको बेला गणितीय हिसावबाट प्राथमिकता दिने भन्दा संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको विषय वस्तुको गहनता र गाम्भिर्यता एवं विषयवस्तुको अन्तर्आत्मालाई पहिचान गरि अग्राधिकार तथा प्राथमिकताको निर्धारण गर्दा कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार पनि हुन जान्छ ।

            ३८.   पहिले दर्ता भएको कारणले प्राथमिकता पाउने सिद्धान्त कायम गर्ने हो भने संविधानको अवधारणा, मर्म र भावनाको विपरित हुन गई संविधानमा विसँगति आउने प्रवल संभावना हुन्छ । संविधानको भावनाले मुर्तरुप लिन सकोस भन्ने एक मात्र उद्देश्य हो भन्ने धारणाबाट ओतप्रोत भई कुनै पनि विषयको व्याख्या गर्दा सर्वमान्य हुन्छ । पहिले दर्ता भएको नाताले पहिले आएको क्रियाशिल भएको भन्न मिल्दैन । यस्तो संवैधानिक विषयमा Time Factor को महत्व नहुने हुँदा अघि पछि दर्ता भएको हिसाबबाट प्राथमिकता पाउने भन्ने विषय नै गौण हो । यसबाट प्राथमिकता पाउने भन्ने कुनै कानूनी वा संवैधानिक आधार देखिदैन ।

            ३९.   संविधानको धारा ५३(४) श्री ५ बाट प्रधानमंन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिवक्सनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्तबाट अनियन्त्रित होइन भनिएको छ । धारा ५३(४) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधानमंत्रीको हो । तर सो सिफारिशको आधारमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भने श्री ५ बाट गरिवक्सन्छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिश गर्ने धारा ५३(४) ले प्रधानमंत्रीलाई प्रदान गरेको अधिकार प्रधानमंत्रीको अधिकार हो । यो सिफारिश गर्ने अधिकार श्री ५ बाट अनुमोदन भए पछि मात्र प्रभावशाली हुन्छ । यो अधिकार प्रयोग गरि भएको सिफारिशको सन्दर्भमा, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, विवेक र संविधान सम्मत हुन परामर्श तथा अन्य कुनै सम्वद्ध कुराहरु बुझिवक्सनबाट श्री ५ लाई अवरुद्ध गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएको पनि देखिदैन । सिफारिश आउनासाथ स्वीकार गरिनु पर्ने भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्तहरुबाट पनि मिल्ने देखिदैन ।

            ४०.   धारा ५३(४) प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकारलाई निवेदक हरि प्रसाद विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समेत भएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको रुपमा मान्यता दिएको पाइएको छ भने ०५२ साल भाद्र १२ को सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सो प्रधानमन्त्रीको ५३(४) को अधिकारलाई अनियन्त्रित होइन भनिएको पाइन्छ ।  यस निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीको, धारा ५३(४) वमोजिम प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार वाध्यात्मक नभई शर्सत हुन पुगेको  छ ।

            ४१.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वोलाउन सांसदहरुले समावेदन गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा वैठक वस्ने मिति र समय तोकि वक्सनेछ र तोकिएको समयमा अधिवेशन वा वैठक प्रारम्भ हुनेछ भनी वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । धारा ५३ (३) वमोजिम समावेदन श्री ५ समक्ष चढाइ सकेपछि संसदको अधिवेदनको वैठक वोलाउन अनिवार्य हुने संविधानले निश्चित गरेको कार्यविधि हो । यस सम्वन्धमा उक्त २०५२ साल भाद्र १२ गतेको फैसलामा संसदहरुको प्रतिनिधिसभा वोलाउन पाउने विशेष व्यवस्था हो भनी व्याख्या गरेकोछ । यो सांसदहरुको विशेषाधिकारको व्यवस्था एउटा वाध्यात्मक व्यवस्था तथा निर्देशात्मक विशेष व्यवस्था हो भनी स्वीकार गरेको छ ।

            ४२.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३ अनुसार सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको र जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग वा संचालन जनताद्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुको गरिमामय संस्था प्रतिनिधि सभावाट निर्मित मन्त्रिपरिषदवाट प्रतिनिधिसभा प्रति उत्तरदायी रही संसदीय शासन प्रणालीको संचालन हुने व्यवस्था हुँदा सांसदलाई विशेष अधिकार दिई संसदीय प्रणालीका विशेषताहरुलाई अंगिकार गरेको छ । धारा ५३(३) लाई संसदीय प्रणालीको अवधारणाको पृष्ठभूमिमा राखी व्याख्या गर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई २०५२ साल भाद्र १२ गतेको फैसलाले आत्मसात गर्दै कुनै शर्त वन्देज लगाएको छैन । वरु यो हाम्रो विशेष व्यवस्था भनी जोड दिएको छ । त्यसैकारण संसद प्रति जवाफदेही राख्ने प्रधानमंत्री वा मन्त्रिपरिषदले प्रतिवाद गर्नु परेमा पहिले जनता समक्ष नगै संसदमा जानु पर्छ भनी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले संसदलाई पहिलो पुनरावेदन तह मानेको हुनाले धारा ५३ (३) को वर्खिलाप हुने गरी धारा ५३(४) को प्रयोग गर्न नहुने गरी निर्णय भै राखेको देखिनुको साथै प्रतिनिधि सभावाट एक पछि अर्को वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्दा पनि सरकार वन्न सक्ने अवस्था नरहेमा मात्र अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचन गराउने व्यवस्था गरेको फैसलाले सिद्धान्तः स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

४३.   यस अदालतको रायः

प्र.न्या.ओमभक्त श्रेष्ठः उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानहरु र सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतवाट स्थापित नजीर सिद्धान्तको अध्ययन, विश्लेषण एवं तुलनात्मक विवेचना समेत गरी हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) वमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार नियन्त्रित र शसर्त भएको र धारा ५३(३) को सांसदहरुको समावेदन गर्ने अधिकार वाध्यात्मक भै विशेष रुपमा रहेको देखिन आएको र वर्तमान सरकार, धारा ४२ अन्तर्गत गठन भएको र यो व्यवस्था विकल्पमुखी भएको र विकल्प सरकार दिन सक्ने प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको अवस्थामा ५३(४) वमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गरेको र धारा ५३(३) अनुसार सोही दिन ९६ जना सांसदहरुको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वोलाउन समावेदन परी उक्त सिफारिश र समावेदनको कार्यान्वयन नभै समान अवस्थामा (Equal footing) रहेको यस स्थितिमा प्रतिनिधिसभा जीवित रहेकै अवस्थामा धारा ५३ (३) को सांसदहरुको अनियन्त्रित विशेष अधिकारको वाध्यात्मक व्यवस्थालाई धारा ५३(४) को प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्ने शर्त वन्देज सहितको नियन्त्रित व्यवस्थाले कुण्ठित, संकुचित र निष्प्रयोजन वनाउन सक्ने कुनै संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था नदेखिंदा धारा ५३(३) अनुसार प्रतिनिधि सभाका ९६ जना सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वोलाउन गरेको समावेदनलाई कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्राथमिकता दिन उचित र उपयुक्त देखिंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ उपधारा (५) बमोजिम श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर हुनाका निमित्त यो राय सहितको प्रतिवेदनको एक प्रति प्रतिलिपि मौसुफका प्रमुख सचिवालयका प्रमुख सचिवलाई पठाई नियमानुसार मिसिल बुझाइ दिनु।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय

न्या.कृष्णजंग रायमाझी 

न्या.उदयराज उपाध्याय 

न्या.हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय 

न्या.टोप बहादुर सिंह 

 

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

वाट

श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाएको प्रतिवेदनः

 

            न्या.मोहन प्रसाद शर्माः श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयको मिति २०५४।९।२९ को पत्रमा मौसुफबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(५) बमोजिम यस अदालतको राय बुझ्न चाहिवक्सेकोले प्रस्तुत विषय यस विशेष इजलास समक्ष पेश हुन आएको छ ।

            ४५.   उक्त पत्रमा मिति ०५४।९।२४ मा प्रधानमन्त्रीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) वमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिवक्सन र नयां निर्वाचनको मिति तोकिवक्सन सिफारिश चढाउनु भएको र त्यस पछि सोही दिन ५३ (३) वमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन प्रतिनिधि सभाका ९६ जना सदस्यहरुको समावेदन समेत पर्न आएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र नजीर समेतबाट उक्त सिफारिश र समावेदनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनले प्राथमिकता पाउछ र किन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            ४६.   नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(५) मा श्री ५ बाट संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी जटिल कानूनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको राय बुझ्न चाहिवक्सेमा सो प्रश्न उपर बिचार गरी सर्वोच्च अदालतले श्री ५ समक्ष आफ्नो राय समेतको प्रतिवेदन चढाउनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । संविधानको यस व्यवस्थाबाट श्री ५ बाट यस अदालतसँग राय बुझिबक्सन दुई पूर्व अवस्थाहरु विद्यमान हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

            एक,     संविधान वा कुनै कानूनको व्याख्या हुनु पर्ने अवस्था ।

            दुई,       त्यस्तो व्याख्याको आवश्यकता कानूनमा विद्यमान जटिलताका सम्वन्धमा हुनुपर्ने अवस्था ।

            त्यस्तो प्रश्नको निराकरण मात्र सर्वोच्च अदालतले धारा ८८(५) अन्तर्गत व्याख्याद्वारा गर्नु पर्छ । तसर्थ, यस अदालतसँग धारा ८८(५) अन्तर्गत रायका लागि प्रमुख सचिवालयबाट लेखि आउने पत्रमा सो सचिवालयद्वारा संविधानको यो धारा, उपधारा वा खण्ड वा यो कानूनको यस्तो व्यवस्थाबाट यसरी जटिलता उत्पन्न भयो र व्याख्या गराउनुपर्ने आवश्यकता पर्‍यो भन्ने कुरा प्रष्टसँग उल्लेख हुनु पर्छ । त्यसरी उल्लेख नभएकोमा प्रमुख सचिवालयको पत्रको अभिप्राय यस अदालतले अनुमान गरी सोही अनुमानित प्रश्न उपर संविधान वा कानूनको जटिलताको अवधारणा स्वयंले प्रयुक्त गरी प्रश्न निर्माण गर्न र सो प्रश्नको व्याख्यात्मक निरोपण गर्न समेत मिल्दैन ।

            ४७.   उपरोक्त प्रमुख सचिवालयको पत्रमा धारा ५३(४) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको सिफारिश परिसकेपछि धारा ५३(३) अन्तर्गत समावेदन परेको भन्ने उल्लेख भएबाट ती धाराहरुको सम्बन्धमा व्याख्याको जटिलता उत्पन्न भएर व्याख्या गराउन रायमाग भएको देखिदैन । अर्थात, ती धाराहरुको के अर्थ वा मतलब हो भन्ने कुरामा राय मागिएको नभई ती धारा अन्तर्गत परेका सिफारिश र समावेदनको कार्यान्वयनको सम्वन्धमा राय माग गरिएको बुझिन आउँछ । ती धाराहरुको अर्थ प्रष्ट गर्नु वा व्याख्या गर्नु भन्नु र ती धाराहरु अन्तर्गतका कार्यहरु गर्नु वा काम कारवाहीको कार्यान्वयन गर्नु मौलिक रुपले नै भिन्न कुरा हुने हुँदा सो धाराहरु अन्तर्गतको काम कारवाहीको कार्यान्वयन धारा ८८(५) अन्तर्गतको व्याख्याको विषय वस्तु हुन सक्ने देखिदैन ।

            ४८.   धारा ५३(४) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको सिफारिश वमोजिम विघटन गर्ने काम निर्णय प्रकृतिको देखिएको र धारा ५३(३) अन्तर्गत मिति र स्थान तोकी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आव्हान गर्ने कार्य श्री ५ बाट कार्यान्वयन हुने कार्यविधि प्रकृतिको देखिन्छ । कुनै प्रकारको मामिला वा समस्यामा स्वतन्त्ररुपले निरोपण गरी कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने विषयमा स्वयंले निरोपण गर्नु पर्ने कुनै संवैधानिक अङ्ग पदाधिकारीलाई एकातिर राय दिनु उपयुक्त नहुने र अर्कोतिर संसद विघटन सम्बन्धी पूर्व दुई मुद्दा जस्तै प्रस्तुत विषयमा समेत अदालतमा आउने संभावित विवादलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपले असर नपर्ने गरी धारा ८८ (२) अन्तर्गत उपचारको व्यवस्था यस अदालतले खुला राख्नु पनि त्यतिकै जरुरी हुन आउँछ । धारा ५३(४) र धारा ५३ (३) को कार्यान्वयन कै स्थितिमा यस अदालतबाट धारा ८८(५) वमोजिम राय व्यक्त गर्नु पर्ने स्पष्ट आधार बेगर राय व्यक्त गरी धारा ८८(२) अन्तर्गत उपचार प्रदान गर्ने आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रलाई कुनै किसिमको असर पार्ने वा  सिमित गर्ने कुनै परिस्थिति श्रृजना गर्नु समेत उपयुक्त हुदैन ।

            ४९.   हाम्रो संविधानको धारा ८८(५) अन्तर्गतको सल्लाहकारीय क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) अन्य मुलुकको दांजोमा अत्यन्त सिमित र सांघुरो रहेको देखिन्छ । अन्य मुलुकमा जस्तो तथ्यगत वा सार्वजनिक विषय भएको आधारमा पनि सल्लाहकारीय क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न मिल्ने संविधानमा व्यवस्था हामी कहां  देखिदैन । प्रस्तुत राय माग पत्रमा सिफारिश र समावेदनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कुनले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने विषय उल्लेख भएकोमा सो  विषय कुनै कानून वा संविधानको जटिलता सम्वन्धी प्रश्न नभै तथ्यगत प्रश्न मात्र रहेको देखिन्छ । प्राथमिकता भन्ने कुरा कुनै  निरपेक्ष धारणा होइन । एउटा प्रधान र अर्को गौढ विषय भएको वा एउटा बढी महत्वको र अर्को कम महत्वको अवस्थामा प्राथमिकताको प्रश्न आउछ । संविधानको कुनै पनि एक धारा प्रधान र अर्को गौढ, एउटा महत्वको अर्को महत्वहीन हुदैन । सबै धाराहरु आफ्ना आफ्ना स्थानमा उत्तिकै समान रुपले महत्वपूर्ण हुन्छन् । तसर्थ, कार्यान्वयनका सम्वन्धमा कुनले प्राथमिकता पाउछ भन्ने प्रश्न नै खडा हुन सक्ने अवस्था पर्ने देखिदैन । संविधान वा कानूनमा कतै पनि सिफारिश वा समावेदनको कार्यान्वयनको प्राथमिकता सम्वन्धमा उल्लेख भएको पाइदैन । जब संविधान वा कानूनमा सिफारिश वा समावेदनको कार्यान्वयनको प्राथमिकता सम्वन्धी व्यवस्था नै छैन भने त्यसमा व्याख्याको जटिलता आउने स्थिति पनि हुदैन ।

            ५०.   यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको समावेदन कुन चाहीमा कारवाई पहिले प्रारम्भ गर्ने भन्ने  कानूनी प्रश्नको रुपमा निमार्ण नभएपनि सोही कुरालाई प्रश्नको रुपमा मानेको खण्डमा पनि खण्ड ४७ पुष २४, २०५४ अतिरिक्तांक   ४८(ख) भाग ४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरबारको सूचनामा उक्त ूसिफारिशका सम्बन्धमा मौसुफबाट परामर्श लिने क्रम शुरु गरिबक्सेको छु भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर सोही सूचनामा धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन परेको कुरासम्म उल्लेख भएपनि त्यस विषयमा कार्यान्वयन क्रम शुरु गरिवक्सेको भन्ने देखिदैन ।

            ५१.   नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयको सूचनालाई यस अदालतले न्यायिक जानकारी  लिनु पर्ने र सो सूचनावाट प्रधानमन्त्रीको  सिफारिश उपरको कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने  विषय वांकी नभै श्री ५ बाट टुंगो लगाउनु पर्नेसम्म बांकी रहेको देखिन्छ । यसरी श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिशका सम्बन्धमा कारवाही शुरु गरिवक्सिसकेको अवस्थामा आएर सो कार्यान्वयनलाई असर पर्ने गरी राय व्यक्त गर्न मिल्ने अवस्था पनि  देखिएन । प्रारम्भ भै सकेको प्रकृया पूर्ववत स्थितिमा नफर्कने हुँदा सिफारिश र समावेदन दुवै दर्ता मात्र भएको स्थिति नभै सिफारिशको सम्बन्धमा कारवाही प्रारम्भ भै कार्य अगाडि वढिसकेको अवस्था हुँदा कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकताको स्थिति समेत देखिएन ।

            ५२.   श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयको राय मागको पत्रमा सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त र नजिर समेतबाट भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश र प्रतिनिधि सभा आव्हानको लागि परेको समावेदनमा कसले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने विषय किटान नगरेको अवस्थामा श्री ५ बाट सिफारिशको सम्बन्धमा कारवाही अगाडि वढाइवक्सेको र यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्तवाट सिफारिस र समावेदन मध्ये कसलाई पहिला कारवाहीका लागि ग्रहण गर्नु पर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठी निर्णय भएको समेत देखिदैन । कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा विवाद उठी कानूनको व्याख्या गरी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नजीर हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको कुन नजीर के सिद्धान्त भन्ने उक्त राय मागको पत्रमा खुलाइएको देखिदैन । विगतमा भएका दुई प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा परेका मुद्दाहरुमा सिफारिश वा समावेदन कसले प्राथमिकता पाउने सम्बन्धमा उल्लेख नै छैन ।  जुन प्राथमिकता विषयमा नजीरमा उल्लेख नै छैन, त्यस्तो नजिरले जटिलता उत्पन्न गर्ने प्रश्न नै आउदैन । संविधानको धारा ८८ (५) ले परिकल्पना गरेको व्याख्या गर्नु पर्ने जटिलता संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धित हुनुपर्ने र नजीरको प्रश्नको व्याख्यासँग सम्बन्धित नहुने देखिन आउँछ ।

            ५३.   उक्त पत्रमा प्रतिपादित सिद्धान्त र नजिर भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रतिपादित सिद्धान्त भनेकै नजिर हो । प्रतिपादित सिद्धान्त र नजिर अलग अलग कुरा होइन । प्राथमिकताको प्रश्न उक्त नजीरहरुमा प्रतिपादन भएको नदेखिंदा सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई ठीक वा वेठीक भन्ने धारणा बनाउनु आ(आफ्नो दृष्टिकोण र चिन्तनमा निर्भर गर्ने विषय हुन्छ । त्यस्तो नजीरबाट संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा वाधा अडचन आउँछ भन्ने दृष्टिकोण राख्नु वा सो नजिरले संविधानको मर्मलाई उजागर गर्दै संविधानलाई जीवन्तता प्रदान गर्छ भनी वखान गर्नु दुवै वैचारिक मतभिन्नता मात्र हुन । मिति २०५२।५।१२ को सर्वोच्च अदालतवाट निवेदक रविराज भण्डारी समेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारी समेत  भएको रिट निर्णयमा सिद्धान्त प्रतिपादन हुँदा धारा ५३(३) बमोजिम समावेदन परी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वोलाई वक्सेको अवस्था सो अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको र धारा ४२(२) बाट धारा ४२(१) वमोजिम फर्कन नमिल्ने भै अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने भनी तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले चढाएको सिफारिशका आधारमा श्री ५ वाट प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर परेको रिट निवेदनमा यसरी समावेदन परी श्री ५ वाट अधिवेशन वोलाउने काम समेत सम्पन्न भै सकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने सिफारिश गरी विघटन गराएको मिलेन भनी सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिश संविधान सम्मत नभएको भन्ने ठहर गरेको पाइन्छ । अर्थात समावेदन परी श्री ५ वाट गर्नु पर्ने कार्य सम्पन्न भई सकेपछि त्यसलाई विफल पार्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिश पछि परेको देखिन्छ । प्रस्तुत राय माग भएको पत्रमा पहिला प्रधानमन्त्रीले सिफारिश चढाएको त्यसपछि समावेदन दर्ता भएको भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त नजिर प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।

            ५४.   उपरोक्त कारणहरुको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतवाट संसद विघटन सम्बन्धी उक्त निर्णय र निवेदक हरिप्रसाद नेपाल समेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरीजा प्रसाद कोइराला समेत भएको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशको वैधानिकता परिक्षण गरिएको  देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशको वैधता सिफारिश गर्दाको अवस्थालाई हेर्नु पर्ने भै अन्तिम व्याख्याता अदालत वाहेक अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीवाट सो सिफारिशको वैधता तर्फ प्रवेश गर्ने अवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान अन्तर्गत नपर्ने हुँदा विगतमा श्री ५ वाट संविधान अन्तर्गत अपनाई आएको प्रचलन कारवाही शुरु गरिवक्सिसकेको अवस्थामा अन्यथा राय जाहेर गर्न मनासिव नहुने व्यहोराको प्रतिवेदन श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर हुन चढाएका छौं।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत २०५४ साल माघ २१ गते रोज ३ शुभम् ।