निर्णय नं. ११९७ - .......

निर्णय नं. ११९७     ने.का.प. २०३५

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री स.ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट फुल बेञ्च नम्बर ३५

आदेश भएको मिति : २०३५।९।२५।३ मा

निवेदक : नेपाल बार एसोसिएशनको तर्फबाट अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता का.जि. न.पं.वर्डा नं. ३० त्यौडटोल बस्ने सर्वज्ञरत्न तुलाधर

विरुद्ध

विपक्षी : सम्माननीय अध्यक्ष राष्ट्रिय पञ्चायत, सिंहदरवार ग्यालरी बैठक समेत

(१)   अदालतको आदेशको उपेक्षा गर्नु उचित नहुने ।

(प्र.नं. ६)

(२)   बेञ्चले एकपटक आदेश जारी गरिसकेपछि त्यो आदेश तामेल नगरी त्यसै राख्न नमिल्ने।

(प्र.नं. ७)

(३)   सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार बन्देजयुक्त छ भन्ने सम्झन नमिल्ने

(प्र.नं. १२)

(४)   वाक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विशेषाधिकारमा “पूर्ण” शब्द जोडिएको कारणले मात्र यो विशेषधिकार असिमित र अगम्य छ भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १५)

(५)   असंवैधानिक दावीलाई अदालतले स्वीकार गर्न नसक्ने ।

 (प्र.नं. १७)

(६)   राष्ट्रिय पञ्चायत प्रति कुनै उत्तरदायित्व बहन गर्नु नपर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्बन्धमा त्यहाँ कुनै छलफल गर्न नसकिने ।

(प्र.नं. १७)

(७)   राष्ट्रिय पञ्चायत आफैले संविधानमा व्याख्या गरी त्यसको रुप वा प्रकृति निश्चित गर्न नसक्ने ।

(प्र.नं. १९)

(८)   राष्ट्रिय पञ्चायतमा कसैले धारा ४५(३) को प्रतिकूल अदालतको अवहेलना हुने कुरा बोलेकोले निजले धारा ५१(१) अन्तर्गत अदालती कारवाई विरुद्धको उमुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्र.नं. २३)

(९)   सर्वोच्चअदालतमा दायर रही विचाराधिन रहेको मुद्दालाई लिएर संविधानको धारा ४५ को उपधारा (४) को प्रतिकूल राष्ट्रिय पञ्चायतमा कुनै प्रश्न उठाउन नमिल्ने ।

(प्र.नं. २३)

(१०)  अदालतले प्रतिशोधको भावना लिएर वा आवेशमा आएर कुनै कारवाई वा निर्णय गर्दैन ।

(प्र.नं. २६)

(११)  विषय परिस्थितिलाई चर्काउने वा नचाहिंदो होहल्ला वा विवादलाई बढाउने कार्य अदालतले गर्दैन ।

(प्र.नं. २६)

(१२)  अन्य मुलुकहरुमा कसले कसको प्रभुता स्वीकार गर्‍यो भन्ने हेरी देखा सिखी गर्ने गुन्जाईस संविधानले नदिने ।

(प्र.नं. ३१)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, विद्वान व.अ.श्री कुशुम श्रेष्ठ, विद्वान व.अ.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, विद्वान अधिवक्ता श्री झुलेन्द्र प्रसाद छत्कुली, विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना

उल्लिखित मुद्दा : फौ.वि.नं. ९२

आदेश

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरुको राय नमिलेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ अनुसार निर्णयार्थ यो निवेदनपत्र यसबेञ्चसमक्ष प्रस्तुत हुन आएको छ ।

            २.    मुद्दासँग सम्बन्धित तथ्यहरु संक्षेपमा यसप्रकार छन : राष्ट्रिय पञ्चायतका एकजना सदस्य श्री गणेशकुमार पोखरेलले ०३५ साल आषाढ १८ गते राष्ट्रिय पञ्चायतमा शाही सम्बोधन उपरको छलफलको सिलसिलामा सर्वोच्च अदालत सम्ममा पनि पोको भएमा मात्र सहि न्याय पाउन सक्नु ज्यादै दुःखको कुरा भएको भनी सर्वोच्च अदालत लगायत सम्पूर्ण न्यायपालिका उपर एउटा लाञ्छना लगाउनु भएको रहेछ । निजले राष्ट्रिय पञ्चायतमा व्यक्त गरेको उक्त कुराहरु २०३५ साल आषाढ १९ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको रहेछ । वदनियत एवं दुरासययुक्त उक्त अभिव्यक्तिबाट सर्वोच्च अदालत जस्तो उच्चतम न्यायपालिका उपर अत्यन्त घृणित जघन्य र असत्य आरोप लगाई न्यायालयको सम्पूर्ण संरचनाउपर पोकोको भरमा न्याय गर्ने आँच फैलाई न्यायपालिका प्रति जन साधारणमा अनास्था उत्पन्न गराएको कुरा उल्लेख गर्दै नेपाल वार एसोसिएसनका तर्फबाट उक्त एसोसिएसनका अध्यक्ष विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले नेपालको संविधानको धारा ६८ (२) तथा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ अनुसार अदालतको अपहेलनामा कारवाई होस भन्ने माग गरी निवेदनपत्र दिनु भएको रहेछ । सो निवेदनपत्र २०३५ साल आषाढ २१ गतेका दिन यस अदालतको डिभिजन बेञ्च समक्ष प्रस्तुत भई डिभिजन बेञ्चले निवेदनपत्रमा प्रत्यर्थी बनाइनु भएका राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष श्री रामहरि शर्मा, राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य श्री गणेशकुमार पोखरेल राष्ट्रिय संवाद समितिका महाप्रवन्धक श्री राधेश्याम विष्ट र गोरखापत्र दैनिकका सम्पादक श्री भारतदत्त कोइरालालाई अदालतको अपहेलनामा सजाय किन नगर्ने भनी कारण देखाउने आदेश दिएको रहेछ । सो बमोजिम कारण देखाउने आदेश जारी भएको खवर २०३५ साल आषाढ २२ गतेको राष्ट्र पुकार भन्ने साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको रहेछ । त्यसैलाई आफ्नो प्रस्तावको आधार बनाई राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकारको प्रश्न उठाई सो कुरा विशेषाधिकार समितिमा पठाउने माग गर्दै राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य श्री राधाप्रसाद घिमिरे प्रस्तावक अर्को सदस्य श्री हरिनारायण रजौरिया समर्थक भई सोही मितिमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको रहेछ । सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट सोही मितिमा स्वीकृत भई २०३५ साल आषाढ २५ गतेको दिन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य श्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पञ्चायतका अन्य सदस्यहरु सर्वश्री केशवचन्द्र गौतम, द्रोण शम्शेर राणा, नवराज सुवेदी, मकेश्वर सिंह, विजय प्रकाश थेवे र सुरेन्द्रदेव भट्ट समेतको एउटा विशेषाधिकार समिति गठन गरिएको रहेछ । सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो नाममा जारी भएको माथि उल्लिखित आदेश उक्त समितिमा पेश गरी श्री गणेशकुमार पोखरेलले आफूले राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोलेको उपर्युक्त कुराहरु संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार बमोजिम बोलेको भन्ने उल्लेख गर्दैै सर्वोच्च अदालतको आदेश माथि विशेषाधिकार समितिबाट न्यायपूर्ण न्याय गरिपाउँ भनी निवेदन दिनु भएको रहेछ । तर सो भन्दा पहिले श्री गणेशकुमार पोखरेलले राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षलाई एउटा पत्र लेख्नु भई राष्ट्रिय पञ्चायतको उनन्तीसौं अधिवेशनको यही २०३५ साल आषाढ १८ गतेको संक्षिप्त विवरण पेज ५ को प्रथम प्रकरणको तेस्रो पंक्तिमा सर्वोच्च अदालत सम्ममा पनि पोको भएमा मात्र सहि न्याय पाउन सक्नु ज्यादै दुःखको कुरा भन्ने जो छापिएको छ सो शव्दावली त्यसो नभई यहाँसम्म कि उच्च ओहदाका प्रशासकहरुमा पनि पैसाको पोकोले असर गर्छ भन्ने सुनिन्छ भन्न मैले खोजेको मात्र हुँ । सर्वोच्च अदालत भन्ने शब्द गल्तीले मुखबाट निस्केको हुनाले सच्याई पाउँ भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नु भएको रहेछ । सो बमोजिम भूल सच्याई संशोधन गरी गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी प्रचार गरिदिनु भन्ने अध्यक्षको आदेशानुसार राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयले ०३५।३।२१ मा गोरखापत्रलाई अनुरोध गरेको र सो बमोजिम २०३५।३।२२ को गोरखापत्रमा उक्त भूल भनिएको कुराको संशोधन प्रकाशित भएको पनि रहेछ । यसप्रकार ०३५।३।२१ मा सर्वोच्च अदालतले अवहेलनामा कारवाई चलाउने आदेश जारी गरे पछि एकातिर आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरी सो गल्तीलाई सच्याउन श्री गणेशकुमार पोखरेलले अनुरोध गर्नु भएको र राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षले पनि सो गल्ती सच्याउने आदेश दिनु भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर उक्त कुराहरु संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत बोलेको हुँ भनी सर्वोच्च अदालतको आदेश माथि विशेषाधिकार र समितिबाट न्यायपूर्ण न्याय होस भन्ने माग गर्दै निवेदन दिनुभएको पाइन्छ । सो निवेदनको सन्दर्भमा विशेषाधिकार समितिले सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाउन प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा जारी गरेको आदेश उपर गहिरेर विचार गरेको भन्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई रिटको आदेश भन्ने संज्ञा दिई राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थाको आफ्नै किसिमले विश्लेषण गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम श्री गणेशकुमार पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुनु नपर्ने निष्कर्षमा पुगी सो कुराको सूचना सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय गरे अनुसार ०३५ साल आषाढ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा सो बमोजिम सूचना पठाइएको रहेछ । सो कुराको अतिरिक्त विशेषाधिकार समितिले निवेदक श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरलाई ०३५ साल आषाढ २७ गतेका दिन दिउँसो १२ बजे समिति समक्ष हाजिर हुन समाहृवान जारी गर्ने र साथै ०३५।३।२१ को डिभिजन बेञ्चबाट उपयुक्त आदेश दिनु हुने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश र माननीय न्यायाधीश वासुदेव शर्मासँग राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन भएको सम्बन्धमा सात दिन भित्र लिखितजवाफ माग्ने निर्णय गरेको रहेछ । सो निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतका का.मु.उपसचिव श्री राजबहादुर मिश्रले राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन भएकोमा कारवाई किन नगर्ने भनी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश र माननीय न्यायाधीश वासुदेव शर्मालाई लिखितजवाफ पठाउन सात दिनको म्याद दिई पत्र लेख्नु भएको र राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन गरी राष्ट्रिय पञ्चायतको अवहेलना गरेको अभियोग लगाई सो वापत सजाय किन नगर्ने भनी श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरलाई भोलिपल्ट आषाढ २७ गते मंगलबार दिउँसो १२ बजे विशेषाधिकार समिति समक्ष स्वयं हाजिर भई जवाफ दिने आदेश दिनुभएको रहेछ । प्रत्यर्थीहरुको उपयुक्त कारवाई र आदेश पूर्णतः असंवैधानिक एवं अनाधिकृत भएकोले उक्त कारवाई र आदेश निष्कृय र प्रभावहिन तुल्याई प्रतिषेध गरी कुनै कारवाई नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गर्दै आषाढ २७ गतेकै दिन श्री तुलाधरले नेपालको संविधानको धारा १६ र धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन दिनुभएको रहेछ । यो रिट निवेदनपत्रको प्रारम्भिक सुनुवाई गरी सोही दिन अर्थात आषाढ २७ गतेकै दिन डिभिजन बेञ्चले निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी किन नगर्ने भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा कारण देखाउने आदेश जारी गर्नुका अतिरिक्त यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदकका विरुद्ध अव उप्रान्त कुनै कारवाई नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ५८ (३) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको रहेछ । कारण देखाउन जारी भएको उक्त आदेशानुसार विशेषाधिकार समितिका अध्यक्ष श्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले ०३५ साल श्रावण १८ गते र का.मु.उपसचिव श्री राजबहादुर मिश्रले ०३५ साल श्रावण १७ गते लिखितजवाफ पठाउनु भएको रहेछ । तर राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षले स्वयं लिखितजवाफ नपठाई निजको आदेशानुसार भनी राष्ट्रिय पञ्चायतका सचिवले २०३५ साल श्रावण १७ गते सर्वोच्च अदालत मुद्दा शाखालाई एउटा पत्र पठाउनु भएको रहेछ साथै डिभिजन बेञ्चबाट जारी भएको उपयुक्त अन्तरिम आदेशको प्रतिकूल राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षले श्री ५ को सरकारका सचिव गृह पञ्चायत मन्त्रालयलाई पत्र लेखी सो पत्रसाथ श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरको नाउँको वारेन्ट पठाई निजलाई तुरुन्त प्रहरी हिरासतमा राखी राष्ट्रिय पञ्चायत समक्ष उपस्थित गराउन अनुरोध गर्नुभएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्ध श्री तुलाधरलाई पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखी ०३५ साल श्रावण २३ गतेका दिन समितिका समक्ष उपस्थित गराई निजको बयानसमेत गराईएको रहेछ । राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन गरेको अभियोगमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश वासुदेव शर्मा तथा श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर उपर चलाइएको उपयुक्त कारवाईमा विशेषाधिकार समितिले श्री तुलाधरलाई सर्वोच्च व्यवस्थापिका राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन गरेको दोष लगाई निजलाई सजायको भागी ठहराइएको तर सो कुरा सर्वोच्च अदालतसँग समेत सम्बन्धित भएकोले यथास्थिति रही अन्यथा नभएमा कारवाई त्यतिकैमा टुंग्याउने सिफारिश गरेको र सो सिफारिश प्रस्तावको रुपमा राष्ट्रिय पञ्चायबाट पनि स्वीकृत भएको रहेछ ।

३.    उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा यो निवेदपत्र अन्तिम सुनावाईको लागि डिभिजन बेञ्चमा प्रस्तुत भएकोमा केही कुरामा माननीय न्यायाधीशहरुको मतैक्य हुन सकेको रहेनछ । माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्माले यस अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश समेतको उल्लंघन गरी विशेषाधिकार समितिले गरेको सम्पूर्ण कारवाई असंवैधानिक गैरकानूनी र अनाधिकृत देखिन्छ । धारा ५१ ले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरुलाई जो उन्मूक्ति (Immunity) प्रदान गरेको छ त्यो स्वच्छन्द (Without restraint) नभई संविधान र राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको अधिनमा रही नै उपभोग गर्न सकिने हो । २०३५।४।५ को फैसलाले कुनै स्थितिलाई अंगिकार गरेको वा तिरस्कार गरेको नभई संवैधानिक व्यवस्थालाई मात्र प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । फैसलाको शब्दहरुबाट कुनै अनुमानमा पुग्न नपर्ने स्थिति छ भने त्यसमा पुग्न खोज्नु अशोभनीय कुरा हो सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय पञ्चायत दुवैले आफ्नो सिमालाई बुझेर संविधानलाई सर्वोपरी राखेर काम गर्नुपर्छ । निवेदक श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर उपर विपक्षी राष्ट्रिय पञ्चायत समेतले चलाएको कारवाई तथा निजलाई दोषी ठहरार्ई गरेको निर्णय असंवैधानिक हुन गई यस अदालतलाई मान्य हुन नसक्ने हुनाले बदर गरी दिने र कुनै कारवाई निवेदकको विरुद्ध नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरिदिने भनी निर्णय गर्नुभएको रहेछ । माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजले “संविधानको धारा ५१(१) मा यसै संविधानको र राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको अधिनमा रही भन्ने वाक्य परेकोले पूर्ण उन्मुक्ति (complete immunity) पूर्ण अधिकार (Absolute right) राष्ट्रिय पञ्चायतलाई छ भनेर ठान्नु हुँदैन । राष्ट्रिय पञ्चायतको वाक स्वतन्त्रता विधिवद्ध छ । राष्ट्रिय पञ्चायत सोची विचारी बोल्ने ठाउँ हो, संविधानको धारा ४५ मा वहसमा बन्देज लेखेकै छ अदालतमा अपहेलना मुद्दा चलाएकोले विशेषाधिकार हनन भएको भनी पछि राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रस्ताव पारित गरेको तथा विशेषाधिकार समितिले कारवाई प्रतिवेदन गरेको असंवैधानिक हो साथै गणेशकुमार पोखरेलको बोले पनि अवैध देखियो...राष्ट्रिय पञ्चायत तथा विशेषाधिकार समितिले कानूनी ठिक सल्लाह लिएको भए हुने थियो...यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश आषाढ २७ गते ४।४५ बजे सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध कारवाई नगर्नु पनि पठाएपछि आषाढ २७ गते नै वारेण्ट जारी गरिसकेको कुरा देखाउँदै श्रावण २३ गते सर्वज्ञरत्न तुलाधरको बयान गराएको भए पनि निज विरुद्ध कारवाई चलाएको नभई समितिले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको समिति विघटन भइसकेको छ तथा राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको नियम १४५ मा रहेको बन्देजबाट यो अधिवेशनको विशेषाधिकार हनन सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय पञ्चायतले हेर्ने छैन तसर्थ यस बारेमा यस अदालतबाट कुनै कारवाई गर्न बाँकी भएन भनी निर्णय गर्नुभएको रहेछ । यसप्रकार प्रत्यर्थीहरुको कारवाई पूर्णतः असंवैधानिक हो भन्ने कुरामा दुवै माननीय न्यायाधीशहरुको मतैक्य भएको, तर त्यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट कुनै आदेश जारी गर्ने नगर्ने प्रश्नमा राय नमिलेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ३३ अनुसार यो निवेदनपत्र निर्णयको लागि यसबेञ्च समक्ष प्रस्तुत गरिएको रहेछ ।

            ४.    यसमा निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, विद्वान अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुल्ली र विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना उपस्थित हुनुभएको छ । यो निवेदनपत्र सुनुवाईको लागि पेश हुने दिनको लिखित सूचना दिँदा दिँदै पनि प्रत्यर्थीहरुले स्वयं उपस्थित हुने वा नियमानुसार आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउने वास्ता नगरेकोले निजहरुबाट प्रस्तुत गरिएको लिखितजवाफ र विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनमा व्यक्त भएका कुरालाई नै प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित प्रश्नका सम्बन्धमा निजहरुको जिकिर एवं दृष्टिकोण कायम गरी यसबेञ्चले यो मुद्दामा निर्णय दिनु परेको छ ।

            ५.    यो रिट निवेदनपत्रद्वारा निवेदकले मुख्यतः निम्न लिखत तिनवटा संवैधानिक प्रश्नहरु उपस्थित गरेको पाइन्छ ।

(१)    अदालतको अपहेलनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दालाई लिएर विशेषाधिकारको प्रश्न उठाई विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने छलफल गर्ने, वा सूचना वा आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीहरुलाई छैन, त्यसो गर्नु नेपालको संविधानको धारा ४५,५१ र ६८(२) को प्रतिकूल हो ।

(२)   नेपालको संविधानको धारा ६८(२) अनुसार अदालतको अपहेलनामा कारवाई चलाउन पाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ, सोबमोजिम कारवाई चलाउन ध्यान आकर्षण गरी निवेदन दिने निवेदक उपर राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन गरेको अभियोग लगाई कारवाई चलाउनु संविधानको धारा १०(१) र ११(३) अन्तर्गत निवेदकलाई प्राप्त कानूनको समान संरक्षणको हक र कानून बमोजिम बाहेक सजाय भागी हुनु नपर्ने हकको प्रतिकूल हो ।

 (३)   नेपालको संविधानको धारा ५१(७) (ख) र राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावली ०३३ को नियम १४७(४) अनुसार विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षमा निहित हुने हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायत विशेषाधिकार समितिबाट निवेदकको नाउँमा जारी गरिएको आदेश स्वयं निष्कृय तथा निरर्थक छ ।

            ६.    यस सन्दर्भमा प्रत्यर्थीहरुबाट प्राप्त लिखितजवाफ पनि उल्लेखनीय छ राष्ट्रिय पञ्चायतको सट्टा राष्ट्रिय पञ्चायतको सम्माननीय अध्यक्षलाई समावेश गरी संशोधनको सूचना पठाएकोमा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष श्री रामहरि शर्माबाट लिखितजवाफ प्रस्तुत नभई निजको आदेशानुसार भनी राष्ट्रिय पञ्चायतका सचिवले यस अदालतको मुद्दा शाखालाई एउटा पत्र लेखेको कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । त्यसको अनुहारबाटै त्यो पत्र सर्वथा अनुचित, नेपाल कानूनविपरित र सर्वोच्च अदालतको मर्यादाको प्रतिकूल भएकोले त्यससम्बन्धमा यहाँ केही टिप्पणी गर्नु प्रासंगिक देखिन्छ । अदालतबाट जुन व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई लिखितजवाफ आदेश दिइएको छ, सो व्यक्ति वा पदाधिकारीले लिखितजवाफ नपठाई मातहतका सचिबबाट पत्र लेख्न लगाउने कार्यलाई सर्वथा अनुचित र गैरकानूनी सिवाय अरू केही भन्न सकिन्न । यसप्रकार अदालतको आदेशको उपेक्षा गर्नु उचित होइन । यो अदालत कुनै व्यक्ति विशेषको अदालत होइन, यो हाम्रो सम्पूर्ण राष्ट्रको अदालत हो । अदालतले निर्भिक भएर निष्पक्ष रुपमा न्याय गर्न सक्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने र त्यस उद्देश्यको लागि जनसाधारणमा अदालतप्रति आस्था कायम राख्ने प्रयास गर्ने कर्तव्य अदालतका न्यायाधीश वा अदालतका कर्मचारीको मात्र होइन । सम्पूर्ण नेपालीको साझा कर्तव्य हो । न्यायपालिकालाई अवाञ्छनीय रुपमा होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरी निष्पक्ष रुपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा अदालतलाई पुर्‍याइयो भने त्यसको परिणाम न्यायाधीशले मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । यिनै कुराहरुलाई दृष्टिगत गरेर नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थाहरु गरेको पनि छ । वस्तुतः राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षको आदेशानुसार भनी राष्ट्रिय पञ्चायतका सचिवले पठाउनुभएको पत्र स्वयंममा अदालतको अपहेलनायुक्त छ । सो पत्रलाई यस रिट निवेदनपत्रको प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षबाट लिखितजवाफ प्रस्तुत नभएसरह उपेक्षा गरे पनि हुन्छ तर त्यसमा केही संवैधानिक प्रश्नहरु उठाइनुका अतिरिक्त यस अदालतको डिभिजन बेञ्चउपर हलुड्डो हुने अवाञ्छनीय र अपहेलनायुक्त आरोप पनि लगाइएको र त्यसबाट त्यसमा निहित उद्देश्य पनि प्राप्त हुने भएकोले त्यसलाई यहाँ उद्धृत गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ । सो पत्र यसप्रकार छ ।

 

श्री सर्वोच्च अदालत,

मुद्दाशाखा ।

विषय : २०३५ सालको रि.नं. १३८६ ।

            उपर्युक्त विषयको सम्बन्धमा त्यस सम्माननीय अदालतबाट श्री राष्ट्रिय पञ्चायत सिंहदरवार ग्यालरी बैठकको नाउँमा ०३५।३।२७ मा पठाएको सूचना श्री सम्माननीय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय पञ्चायतका समक्ष पेश हुँदा निम्नबमोजिमको कुरा लेखी पठाइदिनु भन्ने आदेश भएकोले आदेशबमोजिम निम्न व्यहोरा प्रस्तुत गरेको छु ।

            संविधानको धारा ५१ तथा राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावली ०३३ अनुसार विशेषाधिकार समितिको विचाराधीन रहेको विषयलाई लिएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको नाउँमा यसरी आदेश जारी गरिएको संविधान र कानूनको प्रतिकूल तथा अनधिकृत मात्र नभई पञ्चायती व्यवस्थाको सबभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको राष्ट्रिय पञ्चायतको प्रतिष्ठा अनुकुल पनि नभएको स्पष्ट छ । निवेदक श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले पछि उम्रेको विचार (after thought) ले प्रेरित भई अप्रासंगिक रुपबाट विपक्षको लगतमा हातले राष्ट्रिय पञ्चायतको नाम थपिएको हुँदैमा निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरासँग राष्ट्रिय पञ्चायतको के सम्बन्ध र प्रसंग छ भन्ने कुरा केलाउँदै नकेलाई सम्मानित राष्ट्रिय पञ्चायत जस्ता निकायलाई हलुड्डो रुपबाट मुछेर यसरी आदेश जारी हुनु नपर्ने थियो ।

(अनन्त पौडेल)

सचिव राष्ट्रिय पञ्चायत ।

 

इति सम्वत् २०३५ साल श्रावण १७ गते रोज ३ शुभम्

            ७.    उपर्युक्त पत्र नेपालको न्यायिक इतिहासमा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले अदालतको आदेशको सन्दर्भमा अदालतलाई लेखेको आफ्नै किसिमको अवाञ्छनीय र अपहेलनायुक्त पत्रको रुपमा चिरस्मरणीय रहने कुरा त छँदैछ । जहाँसम्म प्रासंगिक कुरानै नकेलाई राष्ट्रिय पञ्चायतलाई हलुड्डो रुपमा मुछेर आदेश जारी गरेको भनी डिभिजन बेञ्चउपर दोषारोपण गरिएको कुरा छ मिसिलको अध्ययनबाट वस्तुतः विषय वस्तुको प्रसंग र न्यायिक कारवाइको प्रकृतिलाई बुझ्ने प्रयाससम्म पनि नगरी हलुङ्गो किसिमले सर्वोच्च अदालतको मर्यादालाई होच्याउन खोजिएको देखिन्छ । विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठाउन अनुमति दिने र तत्सम्बन्धी प्रस्ताव उपर छलफल गरी विशेषाधिकार समिति गठन गर्न स्वीकृत दिने राष्ट्रिय पञ्चायतको निवेदनमा उल्लिखित कुराहरुसँग कुनै सम्बन्धमा प्रसंग नभएको भन्न खोज्नु कहाँसम्म तर्कसंगत हो ? उपर्युक्त कुराहरु पूर्णत असंवैधानिक भएकाले प्रतिषेध गरिपाउँ भनी निवेदनपत्र परेको र उक्त निवेदनपत्रको प्रकरण २ को खण्ड (क) (ख) (ग) र (घ) राष्ट्रिय पञ्चायतसँग सम्बन्धित भएको कुरा निवेदनपत्रको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यसमाथि पनि निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको जो सुकैलाई पनि अदालतले बुझ्नुपर्ने न्यायिक प्रक्रिया अनुसार कारण देखाउने आदेश जारी गर्दैमा डिभिजन बेञ्चले राष्ट्रिय पञ्चायतलाई हलुड्डो रुपमा मुछेको भन्ने आरोप लगाउनु सामान्य कानूनी प्रक्रियाका सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीको अनभिज्ञताको द्योतक हो भन्नु सिवाय अरू के भन्न सकिन्छ र ? सर्वोच्च अदालतले स्वयं राष्ट्रिय पञ्चायतलाई कुनै विवादमा अनावश्यक रुपमा मुछ्ने कार्य कहिले पनि गर्दैन त्यसो गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । संविधान बमोजिम दुवै निकायहरुको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकिएको छ दुवैले आफ्नो अधिकारको प्रयोगमा आत्मसंयम राखी आ–आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नुपर्छ । त्यसो नगरी एउटाले अर्काको मर्यादामा आक्रमण गरी सो गर्ने अधिकार मलाई प्राप्त छ भनी अड्ने हो भने मात्र विवाद हुन्छ र प्रस्तुत मुद्दामा विवादको प्रारम्भ त्यही किसिमबाट भएको पनि छ । कसैको कानूनको शुक्ष्म कुराहरुको अनभिज्ञताको फाइदा उठाएर कसैले राष्ट्रिय पञ्चायत र सर्वोच्च अदालतका भावनासँग खेल्ने प्रयास गरी दुई संवैधानिक निकायहरुको विवादलाई चर्काउनको लागि उक्त पत्र लेखाउने सल्लाह दिएको भए पनि पत्रको अनुहारबाटै त्यो सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्ने किसिमको भएकोले राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षले त्यस्तो पत्र लेख्ने आदेश दिनुभन्दा पहिले गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने थियो । विशेषाधिकार समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठमा वक्तामा सदस्यद्वारा स्पष्टिकरणको प्रकाशन समेत भई सकेको छँदा छँदै श्री माननीय अध्यक्षज्यूलाई लिखितजवाफ ७ दिन भित्र पठाउनु भन्ने आदेश प्राप्त भएको भनी उल्लेख भएकोले उक्त आदेशको सम्बन्धमा गलत धारणा बनाई यस्तो कारवाई उठाउन लगाईएको हो कि जस्तो देखिन्छ । त्यसो हो भने मुद्दाको तथ्य र अदालती कारवाईको प्रकृति नबुझेकै भन्नु पर्ने हुन्छ । आषाढ २१ गते उक्त आदेश जारी भएपछि मात्र २२ गते गोरखापत्रमा संशोधन प्रकाशित भएको तथ्य मिसिलबाट देखिन्छ । बेञ्चले एकपटक आदेश जारी गरी सकेपछि त्यो आदेश तामेल नगरी त्यसै राख्न मिल्दैन । त्यस माथि पनि अदालतले समाचारपत्रमा प्रकाशित भएको कुराको न्यायिक जानकारी (Judicial notice) लिंदैन त्यो कुरा लिखित रुपमा सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतमा प्रस्तुत गरी मिसिलमा संलग्न भएपछि मात्र अदालतले त्यसमा विचार गर्छ । यस अदालतले कारण देखाउन जारी गरेको आदेशको जवाफमा सो संशोधन भएको कुरा उल्लेख गरी प्रस्तुत गरिएको भए पनि मुद्दा अगाडि बढ्ने कुनै कारण थिएन सो केही नगरी मनमा गुनासो लिई अदालतको मर्यादालाई होच्याउन खोज्नु सोभनीय होइन ।

            ८.    राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षको आदेशानुसार भनी पठाएको उपर्युक्त पत्रको सम्बन्धमा यति भनेर अब अन्य प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफको उल्लेख गर्न चाहन्छु । प्रत्यर्थी विशेषाधिकार समितिका तर्फबाट उक्त समितिका अध्यक्ष श्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले पठाउनुभएको लिखितजवाफको मुख्य मुख्य बुँदाहरु यसप्रकार छन :

(१)    विशेषाधिकारसम्बन्धी कारवाई नेपालको संविधानको धारा ५१ ले प्रदत्त राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा अदालतले कुनै कारवाई गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५८ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको पनि संविधानको धारा ५१ को बर्खिलाप छ ।

(२)   विशेषाधिकार हनन भएको कुराको छानविनको सिलसिलामा सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई वारेण्ट जारी गर्ने, समाहृवान जारी गर्ने, साक्षी झिकाउने, प्रमाण बुझ्ने लिखितजवाफ दाखिल गराउने, बयान बकपत्र गराउने, विशेषाधिकार समितिले अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिन उपस्थित गराउने इत्यादि अधिकार अवस्थाअनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष र विशेषाधिकार समितिलाई प्राप्त छ ।

(३)   विशेषाधिकार समितिले श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरलाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत अधिकार प्रयोग गरेको कुरालाई लिई नेपाल बार एसोसिएसनमा छलफल गरेको, प्रस्ताव पास गरेको र सर्वोच्च अदालतमा उजूरी दिएकोबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन भएको सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न र सफाई दिने मौकासमेत दिई बोलाइएकोमा सर्वोच्च अदालतले बाधा अड्काउ गर्नु नपर्ने हो । राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावली, २०३३ को नियम १४८ ले विशेषाधिकार समितिले अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिव मौकासमेत दिने व्यवस्था गरेको छ ।

(४)   नेपालको संविधानको धारा ५१ अन्तर्गतको संवैधानिक अधिकारलाई समितिले अक्षुंण राख्दै सर्वोच्च अदालतको जानकारीको लागि उपर्युक्त कुराहरु अवगत गराइएको हो । डिभिजन बेञ्चको २०३५।४।५ को फैसलाबाट स्पष्ट भएको न्यायिक स्थिति समेतले गर्दा राष्ट्रिय पञ्चायतलाई अब आफ्नो विशेषाधिकार सम्बन्धमा कुनै अदालती कारवाहीको बाधा व्यवधानमा अल्मलिन नपर्ने भइसकेको छ ।

            ९.    प्रत्यर्थी का.मु.उपसचिव श्री राजबहादुर मिश्रको लिखितजवाफमा विशेषाधिकार समितिको निर्णयअनुसार मैले प्रेषित गरेको आदेशलाई लिएर मसमेतलाई निवेदकले विपक्षी बनाएको र कारवाई चलेको नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावली, २०३३ को प्रतिकूल भएकोले निवेदकको निवेदनपत्र खारेज होस भन्ने सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ ।

            १०.    निवेदकको निवेदन जिकिर, प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ डिभिजन बेञ्चका मा.न्यायाधीशहरुले गर्नुभएको निर्णय र विद्वान अधिवक्ताहरुले यस बेञ्चका समक्ष गर्नुभएको वहससमेतलाई ध्यानमा राखी यस मुद्दामा खास गरी निम्नलखित प्रश्नहरुको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ :

(क)   सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अवहेलनामा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष श्री रामहरि शर्मा र राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य श्री गणेशकुमार पोखरेलउपर चलाइएको कारवाइलाई लिएर राष्ट्रिय पञ्चायतमा विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठाउनु, तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नु र विशेषाधिकार समिति गठन गरी सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश र माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव तथा निवेदक श्री सर्वज्ञरन तुलाधरउपर कारवाई चलाउनु संविधानसंगत हो वा होइन ?

(ख)   राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन्सम्बन्धी कारवाही गर्ने सिलसिलामा कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराउन समाहृवान जारी गर्ने अधिकार विशेषाधिकार समितिलाई छ वा छैन ? सो समितिले जारी गरेको समाहृवानबमोजिम उपस्थित नभएको भनी राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षले निवेदकका नाउँमा वारेण्ट जारी गर्नु र सो वारेण्टबमोजिम निवेदकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखी समितिसमक्ष उपस्थित गराउनु संविधानको प्रतिकूल हो वा होइन ?

(ग)   निवेदकको मागअनुसार प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

            ११.    अदालतको अवहेलनासम्बन्धी फौ.वि.नं. ९२ को मुद्दामा प्रतिवादी श्री गणेशकुमार पोखरेल र राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष श्री रामहरि शर्मालाई सजाय किन हुनु नपर्ने भनी यस अदालतको डिभिजन बेञ्चले कारण देखाउन जारी गरेको आदेशका सम्बन्धमा माथि उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतमा विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भई सोअनुसार गठन भएको विशेषाधिकार समितिको निर्णयानुसार राष्ट्रिय पञ्चायतका का.मु.उपसचिव श्री राजबहादुर मिश्रले निवेदक श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरको नाममा जारी गरेको ०३५।३।२६ को समाहृवानलाई लिएर यो निवेदनपत्र परेकोले उक्त मुद्दाको सन्दर्भ, अदालतको अवहेलना सम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरु तथा नेपालको संविधानले राष्ट्रिय पञ्चायतलाई प्रदान गरेको विशेषाधिकार यस मुद्दामा प्रासंगिक हुन आएका छन । शाही सम्वोधन उपरको छलफलको सिलसिलामा २०३५ साल आषाढ १८ गते श्री गणेशकुमार पोखरेलले सर्वोच्च अदालतसम्ममा पनि पोको भएमा मात्र सही न्याय पाउनसक्नु ज्यादै दुःखको कुरा हो भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएबाट उक्त अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा चलेको श्री पोखरेलले उक्त अभिव्यक्तिद्वारा नेपालको न्यायपद्धतिउपर पोकोको भरमा न्याय गर्ने लाञ्छना लगाउनु नै न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणमा अनास्था उत्पन्न गर्ने प्रयास गर्नु भएकोले निजउपर र त्यस्तो कुरा व्यक्त गर्न दिई राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षले अदालतको अवहेलना हुने कार्य गर्नुभएको भनी नेपाल वार एसोसिएसनका तर्फबाट नेपाल वार एसोसिएसनका अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतको ध्यान आकर्षित गर्दै अवहेलनामा कारवाई गर्ने माग गरी निवेदन दिनुभएको र सोअनुसार निजहरुउपर कारवाई चलेकोमा राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र बोलिएको कुरालाई लिएर त्यस्तो कारवाई चलाउनु राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन गर्नु हो भन्ने धारणाबाट विशेषाधिकार सम्बन्धी कारवाई चलाइएको देखिन्छ । तर अदालतको अवहेलना कसले कुन ठाउँ गर्‍यो भन्ने आधारमा अदालतले तत्सम्बन्धमा मुद्धा चलाउन सक्ने वा नसक्ने होइन । नेपालको संविधानको धारा ६८(२) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतको अवहेलनामा कारवाई चलाउने र कसुरदार देखिएका व्यक्तिलाई सजाय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो अधिकार साधारण अधिकार होइन, न्यायपालिकाको सम्पादन र मर्यादाको रक्षा गरी न्यायप्रशासनप्रति जनसाधारणको आस्था कायम राख्न संविधानद्वारा प्रदत्त विशिष्ट असाधारण अधिकार हो । यो अधिकारको प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनामा सम्बन्धित व्यक्तिउपर आपराधिक (Criminal) आरोप लगाई फौजदारी मुद्दा अभियोजित (Prosecure) गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय गर्ने गरी आएको पनि छ । यो अधिकारको प्रयोगमा व्यक्ति ठाउँमा वा पदको आधारमा कुनै बन्देज रहेको छैन । उक्त धारा ६८ (२) र दफा ६ यसप्रकार छन :

            धारा ६८ (२) सर्वोच्च अदालत, यो संविधानको व्यवस्थाका अधिनमा रही अभिलेख अदालत हुनेछ र त्यसले आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतको अवहेलनासम्बन्धमा कानूनले तोकेको सजाय गर्न सक्नेछ ।

            दफा ६ सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतको अवहेलाना :

(१)    सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत (कोर्ट अफ रेकर्ड) हुनेछ ।

(२)   सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतको अवहेलनामा कारवाई चलाउन सक्छ र अदालतको अवहेलना ठहराएमा सर्वोच्च अदालतले १ वर्षसम्म कैद वा रु.२०००। दुई हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

            तर सर्वोच्च अदालतलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमायाचना गरेमा निजलाई अदालतले रिहाई दिने वा सजाय तोकिसकेको भए सो सजाय माफ गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।

            १२.   माथि उद्धृत गरिएको संविधानको धारा ६८ (२) मा यो संविधानको व्यवस्थाका अधिनमा रही भन्ने शब्दहरुको प्रयोग भएकोले त्यसबाट अवहेलनामा सजाय गर्ने सर्वोच्च अदालतको अधिकारमा कुनै बन्देज लागेको हो कि भन्ने भान पर्न सक्ने हुनाले पहिले त्यसको निराकरण गर्नु प्रासंगिक देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले उक्त शब्दहरु अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा प्रयोग भएको होइन, अभिलेख अदालतको सम्बन्धमा प्रयोग भएको हो भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुहुँदै संविधानको त्यस्तो मनसाय नभएको भए ती शब्दहरु उक्त उपधारा (२) को प्रारम्भमै उल्लेख हुनुपर्ने थियो भन्ने तर्क दिनु भएकोछ र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको उक्त तर्कसँग म पूर्णतः सहमत छु । उक्त उपधारा (२) मा “सर्वोच्च अदालत” “अभिलेख” अदालत भन्ने शब्दहरुको बीचमा यो संविधानको व्यवस्थाहरुका अधिनमा रही भन्ने शब्दहरुको उल्लेख भएकोले अभिलेख अदालतको सम्बन्धमा मात्र ती शब्दहरुको प्रयोग भएको देखिन्छ । व्याकरणको दृष्टिकोणबाट ‘र’ पछिको दोस्रो खण्डसँग ती शब्दहरुलाई जोड्न सकिन्न । उक्त उपधारा (२) मा दुई खण्ड छन र प्रत्येक खण्डको आफ्नो कर्ता (subject) छ । पहिलो खण्डको कर्ता सर्वोच्च अदालत भन्ने शब्दबाट वाक्यको प्रारम्भ भइसकेपछि ती शब्दहरुको प्रयोग मै ‘हुनेछ’ भन्ने क्रिया (Verb) बाट पहिलो खण्डको अन्त भएकोले ती शब्दहरुलाई र पछिको दोस्रो खण्डको कर्ता ‘त्यसले’ भन्ने शब्दसँग जोडेर सर्वोच्च अदालतको उक्त अधिकार बन्देजयुक्त छ भन्ने सम्झन मिल्दैन ।

            १३.   उपर्युक्त कुराहरुबाट अदालतको अवहेलनामा कारवाई चलाउने र सजाय गर्ने सर्वोच्च अदालतको अधिकारमा संविधान वा कानूनले कुनै बन्देज नलगाएको प्रष्ट हुन्छ । यस स्थितिमा उक्त संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले चलाएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन हुने प्रश्न उठ्दैन । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारवाईको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पञ्चायतका विशेषाधिकार हनन हुने प्रश्न उठ्दैन । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारवाईको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष श्री रामहरि शर्मा र सदस्य श्री गणेशकुमार पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुभएको जवाफमा नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा (१), (२), (५) र (६) अन्तर्गत अदालती कारवाईको विरुद्ध पूर्ण उन्मुक्तिको दावी गरेको देखिन्छ । यो रिट निवेदनपत्रको सन्दर्भमा विशेषाधिकार समितिका अध्यक्ष श्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले पठाउनुभएको लिखितजवाफ तथा राष्ट्रिय पञ्चायतद्वारा स्वीकृत विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनमा पनि सो कुराको दावी लिइएको पाइन्छ । अर्को शब्दहरुमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुने कुरालगायत जुनसुकै कुरा बोलेको र त्यसलाई प्रचार प्रसार गराएको भए पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालती कारवाई चल्न नसक्ने विशेषाधिकार प्राप्त छ भनी प्रत्यर्थीहरुबाट दावी गरिएको छ । तर संविधानद्वारा प्रदत्त राष्ट्रियपञ्चायतका विशेषाधिकारको विश्लेषण गर्दा प्रत्यर्थीहरुको उक्त दावी संविधान संगत देखिँदैन । संविधानको धारा ५१ को उपधारा (१) (२) (५) र (६) यसप्रकार छन :

५१.   राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार (१) यो संविधान र राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीका अधिनमा रही राष्ट्रिय पञ्चायतमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र राष्ट्रिय पञ्चायत वा त्यसको कुनै समितिमा बोलेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर राष्ट्रिय पञ्चायतको कुनै पनि सदस्यलाई गिरफ्तार गर्न, थुन्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कारवाई चलाउन सकिने छैन ।

(२) राष्ट्रिय पञ्तचायतलाई आफ्नो आन्तरिक कुराहरु नियमित गर्ने पूरा अधिकार रहनेछ र राष्ट्रिय पञ्चायतको कारवाई नियमित वा अनियमित के छ सो निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रिय पञ्चायतलाई मात्र रहनेछ र त्यससम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

            (३) ...

            (४) ....

(५) राष्ट्रिय पञ्चायतले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै रिपोर्ट वा अन्य कागजपत्र वा मतदान वा कारवाई प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर कुनै अदालतमा कारवाई चल्ने छैन ।

(६) राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकारको हनन्लाई राष्ट्रिय पञ्चायतको अवहेलना मानिनेछ र कनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रिय पञ्चायतलाई नै हुनेछ ।

            १४.   राष्ट्रिय पञ्चायतमा श्री गणेशकुमार पोखरेलले न्यायपालिकाउपर अवहेलनायुक्त लाञ्छना लगाउनुभएको र राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहेको दावी गर्दै त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालती कारवाई चल्न नसक्ने भनी प्रत्यर्थीहरुबाट जिकिर लिएकोले माथि उद्धृत गरिएको धारा ५१ को उपधारा (१) को व्यवस्थाउपर नै पहिलो विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

            १५.   यस सन्दर्भमा उक्त उपधारा (१) को विश्लेषण गर्दा सो उपधारा यो संविधान र राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको अधिनमा रही भन्ने वाक्यांशबाट सुरु भएको देखिनाले कानूनको व्याख्यासम्बन्धी नियमअनुसार सो वाक्यांशले सो उपधाराको सम्पूर्ण व्यवस्थालाई नियन्त्रित गरेको सम्झनुपर्ने हुन आउँछ । उक्त वाक्यांशको प्रयोगद्वारा नेपालको संविधानले राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र वाकस्वतन्त्रता रहने र राष्ट्रिय पञ्चायत वा त्यस्तो कुनै समितिमा बोलेको कुनै कुरालाई लिएर कुनै अदालतमा कारवाई चल्न नसक्ने दुवै विशेषाधिकारहरुलाई सीमित गरेको पाइन्छ । सोअनुसार नेपालको संविधान र राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको अधिनमा रहेर मात्र उक्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सकिन्छ र सो बन्देजभित्र रहेर बोलिएको कुराको सम्बन्धमा मात्र अदालती कारवाई विरुद्धको संरक्षण प्राप्त हुन सक्दछ । यस स्थितिमा वाक् स्वतन्त्रता सम्बन्धी विशेषाधिकारमा “पूर्ण” शब्द जोडिएको कारणले मात्र त्यो विशेषाधिकार असीमित वा अगम्य छ भन्न मिल्दैन । वस्तुतः वाक स्वतन्त्रतालगायत कुनै पनि स्वतन्त्रता असीमित हुँदैन भन्ने कुरा अदालतले भनिरहनुपर्ने होइन । अधिकार वा स्वतन्त्रतासँग कर्तव्य पनि गाँसिएको हुन्छ । स्वतन्त्रता असीमित भएमा त्यो स्वेच्छाचारितामा परिणत हुन्छ र अन्ततोगत्वा यसले आफ्नै विनाश गर्छ । यिनै कुराहरुलाई दृष्टिगत गरेर नेपालको संविधानले राष्ट्रिय पञ्चायतमा संवैधानिक मर्यादा, शिष्टता र अनुशासन कायम राखिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै उक्त उपधारा (१) को प्रारम्भमा उक्त वाक्यांशको प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

            १६.    हाम्रो संविधानले वाक स्वतन्त्रतासम्बन्धी उक्त विशेषाधिकारमा परोक्ष रुपले मात्र होइन प्रत्यक्ष रुपमा पनि केही नियन्त्रणहरु लगाएको छ । संविधानको धारा ४५ ले राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र केही कुराहरुको सम्बन्धमा छलफल गर्न नपाइने गरी प्रष्ट रुपमा बन्देज लगाएको पाइन्छ । उक्त धारा ४५ यसप्रकार छ :

४५ वहसमा बन्देज : (१) श्री ५ वडामहारानी र राजपरिवारका अन्य सदस्यहरुको आचरणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा कुनै छलफल गर्न पाइने छैन ।

तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले श्री ५ को सरकारको आलोचना गर्न कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(२) दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीको सिद्धान्त विरुद्व राष्ट्रिय पञ्चायतमा छलफल गर्न पाउने छैन ।

(३) कुनै न्यायाधीशले आफ्ना कर्तव्य पालन गर्दा गरेको कुनै कार्यको विषयमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा छलफल गर्न पाइने छैन ।

(४) नेपालको कुनै अदालतको समक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धी कुरामा राष्ट्रिय पञ्चायतमा छलफल गर्न पाइने छैन ।

            १७.   उक्त धारा ४५ को बन्देजलाई नाघेर राष्ट्रिय पञ्चायतको कुनै सदस्यले राष्ट्रिय पञ्चायत वा त्यसको कुनै समितिमा कुनै कुरा बोल्ने मानिसले धारा ५१ (१) अन्तर्गत अदालती कारवाईको विरुद्व संरक्षण प्राप्त गर्न सक्दैन । उक्त धारा ४५ (३) को बन्देजलाई नाघेर अदालतको अपहेलना हुने गरी बोलिएको कुरा वा उपधारा (४) को बन्देजलाई नाघेर सर्वोच्च अदालतको विचाराधिन रहेको अवहेलना सम्बन्धी फौजदारी मुद्दाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठाएको छलफल गरिएको र विशेषाधिकार सम्बन्धी कारवाई चलाइएको कुराहरुलाई धारा ५१ को उपधारा (१) अन्तर्गत अदालती कारवाहीको विरुद्व संरक्षण प्राप्त छ भन्ने प्रत्यर्थीहरुको दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्ने हो भने धारा ४५ र ५१ (१) ले लगाएको उपयुक्त बन्देजहरु नै निष्क्रिय र निरर्थक हुन जान्छ । आज एउटा बन्देजलाई नाघ्न पाउने अधिकारको दावी गर्नेले भोलि अर्को बन्देजलाई पनि नाघ्ने अधिकारको दावी गर्न सक्दछ यस्तो असंवैधानिक दावीलाई अदालतले स्वीकार गर्न सक्दैन जहाँसम्म न्यायाधीशहरुको आचरणलाई लिएर राष्ट्रिय पञ्चायतमा कुनै बोल्ने भाषण गर्ने वा छलफल गर्ने प्रश्न छ । राष्ट्रिय पञ्चायतलाई त्यस सम्बन्धमा पहिले भएको अधिकार पनि संविधानको दोस्रो संशोधनले झिकिसकेको छ । दोस्रो संशोधनभन्दा पहिले धारा ४५ को उपधारा (२) मा कुनै न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा गरेको कुनै कार्यको विषयमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा छलफल गर्न पाइने छैन भनी त्यसको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा तर धारा ६९ को उपधारा (४) को खण्ड (ख) मा उल्लेख गरिएको अवस्थाको प्रस्तावमा छलफल गर्दा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा गरेको कुनै कार्यसम्बन्धमा छलफल गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको छैन भन्ने व्यवस्था भएको र धारा ६९ (४) (ख) मा कार्यक्षमताको अभावमा खराब आचरणले गर्दा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न असमर्थ छन भन्ने कुरामा राष्ट्रिय पञ्चायतले चढाएको सम्बोधनको फलस्वरुप वा स्वयम् श्री ५ बाट नियुक्त गरिबक्सेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको आयोगले ठहर प्रतिवेदन पेश गरेकोमा श्री ५ बाट प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशलाई हटाउन सकिबक्सनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले कार्यक्षमताको अभावमा खराब आचरणको अभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका सम्बन्धमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसमा छलफल गर्ने अधिकार राष्ट्रिय पञ्चायतलाई थियो । तर दोस्रो संशोधनले उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई खारेज गरी तथा धारा ६९ (४) (ख) मा आवश्यक संशोधन गरी न्यायाधीशको आचरण वा दक्षता कुनै पनि अवस्थामा राष्ट्रिय पञ्चायतमा छलफलको विषयवस्तु बनाउन नपाइने गरी निरपेक्ष रुपमा रोक लगायो । उक्त संशोधनको परिणामस्वरुप सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको विरुद्धमा राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिकार समाप्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु श्री ५ तथा संविधान र कानूनप्रति मात्र उत्तरदायी भएका छन । यसरी राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति कुनै उत्तरदायित्व वहन गर्नु नपर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्बन्धमा यहाँ कुनै छलफल गर्न सकिन्न ।

            १८.   उपर्युक्त संवैधानिक बन्देजहरुलाई नाघेर राष्ट्रिय पञ्चायतमा छलफल गर्ने अथवा कुनै कुरा बोल्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा धारा ४५ ले प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको र त्यसमा व्याख्याको कुनै आवश्यकता वा गुञ्जाइश नै नभएकोले आफ्नै किसिमले आफ्नो विशेषाधिकारको व्याख्या गरी राष्ट्रिय पञ्चायतले संविधानद्वारा प्रदान नगरिएको छुट वा विशेषाधिकारको दावी गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय पञ्चायतजस्तो एउटा संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक सीमा आफै बुझेर त्यो सीमाभित्र बस्नुपर्छ, यदि राष्ट्रिय पञ्चायतले आफ्नो संवैधानिक सीमालाई नाघ्न खोज्छ भने कानून र संविधानको अन्तिम व्याख्याता (interpreter) को रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतले उसको संवैधानिक सीमा यो हो भनेर भन्न पर्ने हुन्छ ।

            १९.    माथि उद्धृत गरिएको संविधानको धारा ५१ को उपधारा (६) मा राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकारको हनन्लाई राष्ट्रिय पञ्चायतको अवहेलना मानिने छ र कुनै विशेषाधिकार हनन भएको छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रिय पञ्चायतलाई नै हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले विशेषाधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रिय पञ्चायतले दावी गरी आफ्नै किसिमको व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ, यस सम्बन्धमा निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले विशेषाधिकार वस्तुगत विषय हो राष्ट्रिय पञ्चायतले आफैले संविधानको व्याख्या गरी आफ्नो अधिकारक्षेत्र विस्तृत गर्न सक्दैन भन्ने र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र विद्वान अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छतकुलीले पनि राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार विवादास्पद भएमा संविधानको व्याख्या गरी त्यसको निरुपण गर्ने अधिकार अदालतलाई छ राष्ट्रिय पञ्चायतलई छैन, भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विद्वान अधिवक्ताहरुले उक्त जिकिर कानून तथा संविधानमा आधारित छ । धारा ५१ को उपधारा (६) ले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार राष्ट्रिय पञ्चायतलाई प्रदान गरेको होइन । राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकारको स्वरुप परीधिमा कुनै विवाद नभएकोमा विशेषाधिकारसम्बन्धी तथ्यहरुको निरुपण गर्ने र कसुरदार देखिएको व्यक्तिलाई सजाय गर्नेसम्मको अधिकार उक्त धारा (६) ले राष्ट्रिय पञ्चायतलाई प्रदान गरेको हो । राष्ट्रिय पञ्चायतको उक्त अधिकार अक्षुण छ त्यसमा अदालतले कनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । तर प्रस्तुत मुद्दामा जस्तै राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकारको स्वरुप नै विवादास्पद हुन गई संविधानको व्याख्या गरेर मात्र त्यसको निरुपण हुन सक्ने स्थितिमा राष्ट्रिय पञ्चायतले आफैले संविधानको व्याख्या गरी त्यसको रुप वा प्रकृति निश्चित गर्न सक्दैन । कानून चाहे त्यो सामान्य ऐन वा नियम होस चाहे त्यो संवैधानिक कानून होस त्यसको अन्तिम व्याख्याता अदालत नै हुन्छ विधायिकाको काम व्यवस्थापन गर्नु हो, व्याख्या गर्नु होइन । यदि राष्ट्रिय पञ्चायतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने हो भने आफ्नै किसिमले संविधानको व्याख्या गरी आफ्नो विशेषाधिकार विस्तृत गर्ने र अपरोक्ष रुपमा प्रस्तावद्वारा संविधान संशोधन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय पञ्चायतमा निहित हुन जाने हुन्छ । यससम्बन्धमा वेड र फिलिप्सको प्रसिद्ध पुस्तक कन्सटिच्युशनल ल (आठौं संस्करण पृष्ठ १५४ मा) बेलायतको संसदको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएका निम्नलिखित कुराहरु प्रासंगिक देखिन्छ ।

            "The court, while reluctant to enquire into the exercise of the privilege, so far as it concerns the internal procedings of either house or their relations with on another, will not admit of its extension at the expence of the right of the subject. For to do so would involve recognising that one House could change the law by its resolution.

            २०.   यस सम्बन्धमा संसदीय कानून र परम्पराका सुप्रसिद्ध विद्वान मे (Erskinemay) को ट्रिटाइज अन दि ल प्रिभिलेज, प्रोसिडिङ्गस अफ पार्लियामेण्ट (१९ सौं संस्करण पृष्ठ २०१) मा पनि यसप्रकार उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

            It is admitted by both House that since neither House can by itself add to the law neither House can by its own declaration create a new privilege . This implies that privilege is objective and its contents ascertainable, and reinforces the doctrine that it is known by the courts.

            २१.   लिखित संविधान नभएको बेलायतमा जहाँ संसदले कानून बनाएर संवैधानिक कानून र परम्परालाई समेत बदल्न सक्तछ । संसदको कुनै एउटा सदनले आफ्नो विशेषाधिकारको व्याख्या गरी त्यसको सीमा विस्तृत गर्न सक्दैन अदालतले नै त्यो कुरा निश्चित गर्छ भन्ने लिखित संविधान भएको हाम्रो जस्तो देशमा राष्ट्रिय पञ्चायतले संविधानको व्याख्या गरी आफ्नो विशेषाधिकार निश्चित गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । वस्तुतः हाम्रो जस्तो लिखित संविधान भएका देशहरुमा संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालत नै हुन्छ र नेपालको संविधानले पनि सर्वोच्च अदालतलाई त्यो सम्मान प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान अनुसार विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनहरुलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial review) गर्न सक्तछ । संविधानको प्रतिकूल जारी भएको कुनै कानूनद्वारा मौलिक हकको हनन भयो भन्ने दावी लिएर संविधानको धारा १६ अन्तर्गत निवेदनपत्र पर्न आयो भने धारा ७१ अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी संविधान सम्बन्धित कानूनको व्याख्या गर्ने र त्यो कानून संविधानको प्रतिकूल देखिएमा धारा १ अनुसार त्यसलाई अमान्य घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ । संविधानको धारा ७३ अनुसार सर्वोच्च अदालतले मुद्दा मामिलाको रोहमा ठहराएको कानूनी सिद्धान्तले नजिरको रुप लिन्छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको कुनै निर्णयमा कुनै पक्षको चित्त नबुझी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा न्यायिक समिति मार्फत बिन्तिपत्र चढाएमा मौसूफबाट संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई नै सो मुद्दा दोहर्‍याई हेर्ने आदेश बक्सन्छ यी कुराहरुबाट संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरुको अन्तिम रुपमा निरुपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यथार्थमा कानून र संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो भन्ने कुरा कानून वा संविधानमा शब्दहरुद्वारा व्यक्त गरिरहनु आवश्यक नै छैन । त्यो अदालतको अन्तर्निहित (Inhernt) अधिकार हो । वेड र फिलिप्सले आफ्नो उपर्युक्त पुस्तकको पृष्ठ ३२६ मा लिखत संविधान भएको देशमा अदालतको अधिकारका सम्बन्धमा यसप्रकार लेखेका छन :

            "In countries where there is a written constitution… Which can not be overidden by ordinary legislation. The judiciary is in a special sense the guardian of the constitution and may declare a statute to be unconstitutional and invalid"

            २२.   प्रस्तुत विवाद जस्तै भारतका उत्तर प्रदेशको विधान सभा र उच्च अदालतको बीच उठेको विवादमा उच्चतम न्यायालयले आफ्नो राय निम्नलिखित रुपमा व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

            "…The decision about the construction of Art. 194(3) Must ultimately rest exclusively with the judicature of this country."

            २३.   यहाँ यो कुरा स्मरणीय छ कि उक्त धारा १९४(३) हाम्रो संविधानको धारा ५१ (१) जस्तै विधायिकाको विशेषाधिकारसम्बन्धी धारा हो ।

            यसप्रकार हामी यो निष्कर्षमा पुग्दछौं कि राष्ट्रिय पञ्चायतलाई उक्त धारा ५१ को उपधारा (६) ले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रदान गरेको होइन कसैको कुनै आचरण वा अभिव्यक्तिबाट विशेषाधिकारको हनन भयो वा भएन भन्ने कुराको निरुपण गर्ने र हनन भएको ठहराएमा उपधारा (७) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारसम्म प्रदान गरेको हो यस स्थितिमा राष्ट्रिय पञ्चायतले धारा ५१ को उपधारा (१) को सुरुमा रहेको यो संविधान र राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको अधिनमा रही भन्ने वाक्यांशलाई विर्सेर राष्ट्रिय पञ्चायत भित्र पूर्ण वाकस्वतन्त्रता र त्यस सम्बन्धमा अदालती कारवाई विरुद्धको पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त छ भनी उक्त धारा ५१(१) लाई आफ्नै किसिमले व्याख्या गरी संविधानले आफूलाई प्रदान नगरेको छुट वा विशेषाधिकार दावी गरेको पूर्ण त असंवैधानिक देखिन्छ । तसर्थ राष्ट्रिय पञ्चायतमा कसैले धारा ४५ (३) को प्रतिकूल अदालतको अवहेलना हुने कुरा बोलेकोमा निजले धारा ५१(१) अन्तर्गत अदालती कारवाई विरुद्धको उन्मुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा श्री गणेशकुमार पोखरेलले राष्ट्रिय पञ्चायतमा न्यायपालिका उपर लाञ्छना लगाउनु भई अदालतको अवहेलना गर्नुभएको भनी श्री तुलाधरले सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षित गरी निवेदन दिनु भएको र धारा ६८ (२) तथा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाको कारवाई चलाएको संविधान र कानून अनुकूल देखिन्छ । त्यसरी सर्वोच्च अदालतमा दायर रही विचाराधीन रहेको मुद्दालाई लिएर संविधानको धारा ४५ को उपधारा (४) को प्रतिकूल राष्ट्रिय पञ्चायतमा कुनै प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।

            २४.   राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोलेको कुराको सम्बन्धमा अदालती कारवाई विरुद्ध संरक्षण प्राप्त छ भन्ने दावी गर्दै विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनमा भारतको संवैधानिक व्यवस्थाको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस सम्बन्धमा पनि प्रसङ्गवस म केही भन्न चाहन्छु । भारतको संविधानमा वाकस्वतन्त्रताको उल्लेख गर्दा पूर्ण शब्द नरहेको र नेपालको संविधानमा उक्त शब्दको प्रयोग भएको भन्ने कुरातर्फ विशेषाधिकार समितिको ध्यान आकर्षित भएको देखिन्छ । तर नेपालको संविधान र भारतीय संविधानमा यस सम्बन्धमा रहेका मूलभूत अन्तरमा भने विशेषाधिकार समितिले ध्यान दिन नचाहेको पाइन्छ । भारतीय संविधानको धारा १०५ को उपधारा (१) मा संसदभित्र वाकस्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गरी त्यसलाई संविधान र संसदको नियमावलीको अधिनमा राखिएको छ भने उपधारा (२) मा संसदमा बोलिएको कुनै कुरालाई लिएर संसद सदस्य उपर कुनै पनि अदालतमा कारवाई चल्न नसक्ने गरी पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान गरिएको छ । तर नेपालको संविधानमा उक्त दुवै विशेषाधिकारहरु एउटै उपधारामा व्यवस्थित गरी नेपालको संविधान र राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीका अधिनमा रही भन्ने वाक्यांशको प्रयोगद्वारा उक्त दुवै विशेषाधिकारहरुमा बन्देज लगाइएको छ । भारतीय संविधानको उक्त धारा १०५ यस प्रकार छ :

          105, Power, privileges etc. Of the House of Parliament and the member and the committes there of (1) Subject to the provisions of this constitution and the rules and standing order relating to the Procedure of Parliament there shall be freedom of Speech in parliament.

            (2) No Member of parliament shall be liable to any vote given by him in parliament or any committee thereof and no person shall liable in respect of the publication by or under the authority of either House of parliament of any report, paper, votes or proceedings.

            (3) In other respects the powers, privileges and immunities of each House of parliament and of the members of the committees of each House shall be such as may from time to time be defined by parliament by law and until so defined, shall be those of the house of commons of the parliament of the United Kingdom, and of its members and committees at the commencent of this constitution.

            (4) The provisions of clause (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this constitution have the right to speak in and otherwise to take part in the proceeding of a House of parliament or any committee as they apply in relation to members of parliament."

            २५.   माथि उधृत गरिएको भारतीय संविधानको धारा १०५ को अध्ययनबाट यस सम्बन्धमा हाम्रो संविधान र भारतीय संविधानमा रहेको मूलभूत अन्तर प्रष्ट हुने भएकोले उक्त संवैधानिक पृष्टभूमिमा भारतीय अदालतहरुले संसदमा बोलिएका कुराहरुका सम्बन्धमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न इन्कार गरी गरेको फैसलाहरु (जो विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित छन्) हाम्रो संवैधानिक पृष्टभूमिमा प्रासड्डिक देखिँदैन । वाकस्वतन्त्रता सम्बन्धी विशेषाधिकार सीमित भए पनि अदालती कारवाई विरुद्धको संरक्षण वा उन्मुक्ति निरपेक्ष भएकोले भारतको उच्च र उच्चतम न्यायलयहरुले संसदमा बोलिएका कुराहरुका सम्बन्धमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न इन्कार गरेका छन । तर हामीकहाँ यस सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था भिन्न भएको र अदालती करवाई विरुद्धको उन्मूक्ति पनि बन्देजयुक्त भएकोले संविधानको बन्देजलाई नाघेर बोलेको कुरामा यस अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न इन्कार गर्ने प्रश्नै उठ्दैन ।

            २६.   अदालतको अवहेलनासम्बन्धी फौ.वि.नं. को मुद्दामा २०३५।४।५ को डिभिजन बेञ्चले गरेको निर्णयलाई लिएर विशेषाधिकार समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पृष्ठ ५३ मा संविधानको धारा ६८ को उपधारा (२) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६....अनुसार कारवाईको माग गरिएकोमा सो जिकिरमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत मौन रही कुनै कुरा नउठाइएकोले यस प्रसङ्ग र प्रकरणमा सो धाराहरु लागू हुन नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ भन्ने उल्लेख गरी तथा उक्त समितिका अध्यक्ष श्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो लिखितजवाफमा डिभिजन बेञ्चको २०३५।४।५ को फैसलाबाट स्पष्ट भएको न्यायिक स्थिति समेतले गर्दा राष्ट्रिय पञ्चायतलाई अब आफ्नो विशेषाधिकार सम्बन्धमा कुनै अदालती कारवाईको बाधा व्यवधानमा अल्मलिन नपर्ने भइसकेको छ भन्ने जिकिर लिई श्री गणेशकुमार पोखरेलले राष्ट्रिय पञ्चायतमा लगाउनु भएको अनुचित लाञ्छनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा कारवाई चल्न नसक्ने कुरालाई डिभिजन बेञ्चले पनि मौन स्वीकृती दिएको भन्ने भान पर्ने गरी उक्त फैसलाको गलत व्याख्या गरी संवैधानिक स्थितिलाई बङ्गयाउने प्रयास गरेकोले त्यस सम्बन्धमा पनि यहाँ केही उल्लेख गर्नु प्रासड्डिक नै हुनेछ । वस्तुत डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्माले यस मुद्दामा आफ्नै आदेशमा उल्लेख गर्नु भएअनुसार उक्त फैसलाले कुनै स्थितिलाई अड्डिकार वा तिरस्कार गरेको नभई संवैधानिक व्यवस्थालाई मात्र प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरुलाई कुनै सजाय नभई मुद्दा तामेलीमा राखिएको कारणबाट प्रत्यर्थीहरुलाई त्यस्तो भ्र्रम पर्न गएको हुन सक्तछ । तर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा चल्दैमा प्रतिवादीहरुलाई अदालतले सजाय गर्नै पर्छ भन्ने केही छैन । अदालतलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमायाचना गरेमा वा अभियुक्तले अदालत प्रति आफ्नो कुनै बदनियत नरहेको कुरा देखाई आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी पश्चाताप गरेमा अदालतले क्षमा दिन र सजाय तोकिसकेको भए त्यो सजाय घटाउन वा माफ गर्न सक्तछ । राष्ट्रिय पञ्चायत वा अन्यत्र कहीं कसैले आवेशमा आएर सर्वोच्च अदालतको मर्यादालाई आक्रमण गर्‍यो भन्दैमा अदालतले त्यो व्यक्ति प्रति प्रतिशोधको भावना लिएर वा आवेशमा आएर कुनै कारवाई वा निर्णय गर्दैन । आफ्नो स्वभावबाटै अदालत दयावान, क्षमाशील र आत्मासंयमी हुन्छ । उपर्युक्त मुद्दामा पनि डिभिजन बेञ्चले श्री गणेशकुमार पोखरेलले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी संशोधन प्रकाशित गराएको र गोरखापत्रले पनि क्षमायाचना प्रकाशित गरी अदालतको मर्यादा कायम राख्न सतर्क र प्रयत्नशील रही आएको भन्ने लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेको कुराहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोल्ने स्वतन्त्रतालाई संविधानको अन्य धाराहरु तथा राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको अधिनमा राखेको प्रष्टै छ भन्ने उल्लेख गर्दै डिभिजन बेञ्चले राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोल्ने वाक स्वतन्त्रता सम्बन्धी विशेषाधिकार बन्देजरहित होइन भनी संवैधानिक स्थितिलाई पनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेकै छ । दुईटा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरुको बीच अवाञ्छनीय रुपमा विवाद बढ्दै जाने संभावनालाई दृष्टिगत गरेर उक्त डिभिजन बेञ्चले अनावश्यक वादविवाद पट्टि नलागी संक्षेपमै संवैधानिक स्थितिलाई व्यक्त गरेकोमा सर्वोच्च मौन रही कुनै कुरा नउठाइएकोले भनी कुरालाई बंग्याउन खोज्नु अशोभनीय हो कुनै विषय परिस्थितिलाई चर्काउने वा नचाहिंदो होहल्ला वा विवादलाई बढाउने कार्य अदालतले गर्दैन अदालतले जहिले पनि न्यायिक आत्मसंयम (Judicial self restraint) राखेर काम गर्दछ । तर अदालतको आत्मसंयमलाई कसैले अदालतको कमजोरी ठानेर कुनै अनुचित फायदा उठाउने वा कुनै दुरुह स्थिति उत्पन्न गर्ने धृष्टता गर्छ भने नेपालको संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम त्यस्ता व्यक्ति उपर कारवाई गर्न पनि अदालत पछि पर्ने छैन ।

            २७.   राष्ट्रिय पञ्चायतद्वारा स्वीकृत विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनमा बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, इत्यादि मुलुकहरुमा अदालत र विधायिकाका बीच चलेको विवादलाई पनि उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । तर सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुनै पनि मुद्दा विधायिकाले सोझै अदालतको मर्यादामा आक्रमण गरेको कारणबाट उठेको नभई तेश्रो व्यक्तिको अधिकारको प्रश्नलाई लिएर विधायिका र अदालतको बीचमा चलेको विवादसम्बन्धी भएकोले ती मुद्दाहरु प्रस्तुत मुद्दामा प्रासड्डिक देखिँदैन । वस्तुतः कुनै पनि देशमा कुनै पनि विधायिकाले पनि समयमा न्यायपालिकाको मर्यादामा आक्रमण गर्ने र त्यसलाई प्रचार प्रसार गराउने विशेषाधिकारको दावी गरेको देखा परेको छैन । यस किसिमको दावी संसारको सबैभन्दा प्रभुत्वशाली संयुक्त अधिराज्यको पार्लियामेण्टले पनि गरेको उदाहरण पाइँदैन ।

            २८.   उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठ ४१ मा संसदीय प्रजातन्त्र प्रणाली अपनाएको भूतपूर्व ब्रिटिश उपनिवेशहरु जस्तै अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान आदिका संविधानमा वेलायतको संसदको विशेषाधिकारलाई मान्यता दिएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । जहाँसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको शासन प्रणालीको कुरा छ त्यो प्रणाली संसदीय प्रणाली होइन । अध्यक्षतात्मक प्रणाली हो भन्ने एउटा सामान्य ज्ञानको कुरा हो । संसदीय प्रणाली अपनाएको देशहरुमा वा त्यस्तो प्रणाली नभए पनि इतिहासको कुनै समयमा बेलायतको उपनिवेशको रुपमा रहेका देशहरुमा विधायिकाको विशेषाधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको कुरामा मार्गदर्शनको लागि बेलायतको परम्परालाई हेर्ने गरेको देखिन्छ, बेलायतको संसद त्यस्ता मुलुकहरुका संसदकी जननी भएकोले त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर हामीले बेलायतको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको परम्परालाई हेरेर बाटो पहिल्याउन मिल्दैन बेलायतमा राजमुकुट पनि संसदकै एउटा अभिन्न अंग मानिन्छ । संसदले आफैले र आफ्नै नाउँमा कानून बनाएर जारी गर्दछ संसदको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डस्लाई अन्तिम तहको अभिलेख अदालतको अधिकार प्राप्त छ । मुद्दा मामिलामा उसले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ र सबै अदालतलाई सो निर्णय मान्न कर लाग्छ । हाम्रो राष्ट्रिय पञ्चायत र बेलायतको संसदको उपयुक्त विभिन्नतालाई बिर्सेर हामीले बेलायतको संसदले अपनाएको परम्परालाई आँखा चिम्लेर नक्कल गर्न मिल्दैन ।

            २९.   उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठ ४४ मा यद्यपि पुरानो द्वेतवाद (Dualism) समाप्त भएको छैन तापनि सुप्रसिद्ध संवैधानिक कानूनका विशेषज्ञ प्रोकेर र लसनले आफ्नो पुस्तकमा न्यायपालिकाले किल्लाको साँचो संसदलाई बुझाइसकेको छ भन्नुभएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । बेलायतमा संसदीय विशेषाधिकारको रुप र परीधि विधिवद्ध नभई समयानुसार क्रमिक रुपमा विकसित हुँदै गएको र पहिले निश्चित नभएको विशेषाधिकार संसदले तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सले दावी गर्दा हाउस अफ कमन्स र अदालतको बीचमा अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवाद उपस्थित हुन गई एउटाले अर्कोलाई अधिकारक्षेत्र समर्पित नगर्ने स्थितिको सृजना भई द्वैतवादको जन्म भयो । बेलायतमा उपर्युक्त सन्दर्भमा जन्मेको द्वैतवाद नेपालको लागि उदाहरणमा बन्न सक्तैन । हाम्रो देशमा राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार क्रमिक रुपमा विकसित हुँदै गएको होइन । राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकारको सृष्टि नेपालको संविधानद्वारा भएको हो र संविधानले नै त्यसको रुप र परीधि पनि निर्धारित गरिदिएको छ । यस स्थितिमा नेपालमा बेलायतको जस्तो द्वैतवादको जन्म हुने गुञ्जायस नै छैन । बेलायतमा घटेको कुराहरु उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरेर द्वैतवादलाई नेपालमा जन्माउन खोज्नु संवैधानिक इतिहासको तुलनात्मक ज्ञानको अभावमा गरिएको एउटा वृथा प्रयासमात्र हुन जानेछ ।

            ३०.   विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेलायतको परम्परालाई र मुद्दाहरुलाई नै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि त्यस सम्बन्धमा उक्त प्रतिवेदनमा सम्बद्ध तथ्यहरु पूर्ण र सही रुपमा व्यक्त भएको पाइँदैन । यसवी विरुद्ध व्हाइट (Ashby V. White) (१७०३।१७०४) को मुद्दामा पार्लियामेण्टकै एउटा सदन हाउस अफ लर्डसले प्रधान न्यायाधीश होल्टको राय समर्थन गर्दै कुनै कुराको निर्णय गर्ने अधिकार पार्लियामेण्टलाई छ भन्दैमा अदालतको अधिकारक्षेत्र वहिष्कृत हुँदैन, अदालतले विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रश्नको जाँचबुझ गर्न सक्तछ भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यस सम्बन्धमा हाउस अफ कमन्सले विरोध जनाउनु सिवाय अरू केही गर्न सकेन सो मुद्दामा हाउस अफ लर्डसले गरेको उपर्युक्त निर्णयको सन्दर्भमा रेजिना विरुद्ध पेटी (R.V. Paty and others) (१७०४) को अर्को मुद्दा चल्यो । त्यसमा कमन्सले चढाएको बिन्तिपत्रको सिलसिलामा महारानीबाट विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रश्नमा न्यायाधीशहरुको राय मागियो । १२ जना न्ययाधीशहरुमध्ये १० जनाको बहुमतले त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिले अधिकार स्वरुप रीटको माग गर्न सक्तछ भन्ने राय व्यक्त गरे । साथै कमन्सले पेटीतर्फका वकिललाई थुनामा राख्न दिएको आदेशको कार्यान्वयन रोक्न हाउस अफ लर्डसले प्रस्ताव पारित गर्‍यो संसदीय कागजपत्रको प्रकाशन सम्बन्धी विशेषाधिकारको प्रश्न उठेको स्टकडेल विरुद्ध हृयानसर्ड (Stokdale v. Hansard) को मुद्दामा पनि अदालतले हृयानसर्डबाट स्टकडेललाई भराई दिने निर्णय गरेको क्षतिपूर्ति तिर्न आफ्नै प्रस्तावको विपरित हाउस अफ कमन्सले आदेश दियो । स्टकडेल र हृयानसर्डको बीचमा बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा पछि पनि पटक पटक चल्यो र हरेक पटक हाउस अफ कमन्सले हृयानसर्डलाई अदालतमा उपस्थित नहुने आदेश दिँदै गयो र अदालतले पनि हृयानसर्डको विरुद्ध फैसला गर्दै गयो आखिरमा केही सिप नलागेर पार्लियामेण्टरी पेपर्स एक्ट १८४० (Parliamentary papers Act 1840) जारी गरेर संसदीय कागजपत्रको प्रकाशनलाई कानूनी संरक्षण प्रदान गर्नुपर्‍यो । हावार्ड विरुद्ध गोसेट (१८४५) को अर्को मुद्दामा हाउस अफ कमन्सले जारी गरेको वारेण्ट अदालतले जाँच्न र अनियमित देखिएमा सो कुराको निर्णय गर्न सक्तछ भन्ने निर्णय भयो । यसको अतिरिक्त सन् १६८१ मा सदनको आदेशानुसार सभामुख (Speaker) सर विलियम विलियन्सले प्रकाशन गरेको एउटा लिखतको विषयमा मुद्दा चल्दा अदालतले सर विलियन्सलाई दश हजार पाउण्ड जरिवाना गरेको उदाहरण पनि संयुक्त अधिराज्यमा छ । अधिकारक्षेत्र सम्बन्धमा अदालत र पार्लियामेण्टको विवादको लामो इतिहासमा उठेका सबै प्रश्नहरुको अझै समाधान भइसकेको छैन, तर विशेषाधिकार सम्बन्धी कानून पनि अन्य कानून सरहकै एउटा कानून हो, आफ्नो व्याख्याद्वारा आफ्नो विशेषाधिकार विस्तृत गर्न पार्लियामेण्टलाई अधिकार छैन र विशेषाधिकार सम्बन्धमा जारी भएको वारेण्टमा कारण र आधार अभिव्यक्त भएकोमा अदालतले सो कुराको जाँचबुझ गर्न सक्तछ भन्ने कुरामा भने सैद्धान्तिक सहमती भइसकेको छ । जसको फलस्वरुप एक सय वर्ष यता संसदले कुनै नयाँ विशेषाधिकारको दावी गरेको वा आफ्नो विशेषाधिकारलाई निर्णयार्थ अदालतमा प्रस्तुत गर्न इन्कार गरेको छैन र अदालत र संसद बीच कुनै विवाद पनि उठेको छैन ।

            ३१.   विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनमा उदाहरणको रुपमा संयुक्त राज्य अमेरिकारको सर्वोच्च न्यायालयले कांग्रेसको र अष्ट्रेलियाको उच्च अदालतले संसदको प्रभुत्व स्वीकार गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यी उदाहरणहरुबाट नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय पञ्चायतको प्रभुत्व स्वीकार गर्नुपर्छ भनी भन्न खोजिएको हो कि भन्ने भान पर्नु स्वभाविक नै हो यस सम्बन्धमा हामीकहाँ राष्ट्रिय पञ्चायतलाई र ती मुलुकहरुमा कांग्रेस अथवा संसदलाई संविधानले कुन स्थानमा राखेको छ ? र के कस्तो अधिकारहरु प्रदान गरेकोछ ? भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन आउँदछन तर हामीले अन्य मुलुकको संविधानको र आफ्ना मुलुकको संविधानको तुलनात्मक विवेचना गरेर त्यस सम्बन्धमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न प्रस्तुत मुद्दाको निरुपणको लागि आवश्यक नभएकोले अनावश्यक मानसिक अभ्यास (Mental exercise) मा लाग्नुको सट्टा आफ्नो संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई नै ध्यानमा राख्न उपयुक्त देखिन्छ । यस सन्दर्भमा यहाँ यति नै भन्नु पर्याप्त हुन्छ कि नेपालको संविधानले प्रत्येक संवैधानिक निकायहरुको कार्यक्षेत्र, अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारीत गरेको छ । ती सबैको आ–आफ्नो सीमा र बन्देजहरु छन । ती सीमा र बन्देजलाई नाघेर एकले अर्काको क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नु हुँदैन, गर्न सक्तैन, गरेमा त्यो कार्य असंवैधानिक हुन्छ । आ–अफ्ना बन्देजभित्र रहेर कार्य गर्नलाई प्रत्येक निकाय स्वतन्त्र छन । तसर्थ कसैले कसैको प्रभत्ता स्वीकार गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित छ र कार्यकारिणी व्यवथापिका र न्यायसम्बन्धी अधिकार मौसूफबाटै निसृत हुन्छन । श्री ५ बाट संविधान तत्काल प्रचलित अन्य कानूनबमोजिम स्थापित अङ्गहरुद्वारा सो अधिकारहरुको प्रयोग गरी बक्सन्छ । मौसूफबाट संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम जे जति अधिकार राष्ट्रिय पञ्चायतलाई सुम्पिबक्सेको छ त्यही अधिकारको दायरा भित्र रहेर राष्ट्रिय पञ्चायतले काम गर्नु पर्दछ । अन्य मुलुकहरुमा कसले कसको प्रभुत्ता स्वीकार गर्‍यो भन्ने हेरी देखासेखी गर्ने गुञ्जाइस संविधानले दिँदैन ।

            ३२.   यसै प्रसङ्गमा उक्त प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको सर्वोच्च व्यवस्थापिका भन्ने शब्दहरुका सम्बन्धमा पनि केही भन्नु आवश्यक देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतसँगको विवादमा राष्ट्रिय पञ्चायतले संविधानले आफूलाई प्रदान नगरेको सर्वोच्च व्यवस्थापिका भन्ने नाम धारण गरेको संविधान अनुकूल छैन । राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह अनुसार श्री ५ बाट ऐनहरु जारी गरी लागू गरिबक्सन्छ । सो कुरा नेपालको संविधान अन्तर्गत बनेको कुनै पनि ऐनको प्रस्तावनालाई हेरेको खण्डमा पनि प्रष्ट हुन्छ ।

            ३३.   संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा गरिएको उपयुक्त विश्लेषण र विवेचनाको आधारमा अव यस मुद्दामा उपस्थित पहिलो प्रश्नको म निम्नलिखित निष्कर्षमा पुगेको छु ।

(१) राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकारको स्वरुप त्यसको सीमा र परीधि वस्तुगत (objective) विषय हो र राष्ट्रिय पञ्चायतले तत्सम्बन्धी विवादको निर्णय गर्न मिल्दैन संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा त्यसको विवादको निरुपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ ।

(२) नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा (१) ले राष्ट्रिय पञ्चायत भित्र प्रदान गरेको वाक् स्वतन्त्रता सम्बन्धी विशेषाधिकार पूर्ण रुपमा उन्मुक्त छैन । संविधानका अन्य धाराहरु खास गरी धारा ४५ र राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको अधिनमा रहेर मात्र सो विशेषाधिकारको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

(३) धारा ५१ को उपधारा (१) अन्तर्गत राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यलाई प्राप्त अदालती कारवाई विरुद्वको उन्मुक्ति पनि निरपेक्ष होइन । संविधानका अन्य धाराहरु तथा राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको अधिनमा रहेर बोलिएको कुरा वा लिइएको मतलाई मात्र उक्त उपधारा (१) ले अदालती कारवाई विरुद्व संरक्षण प्रदान गर्छ । संवैधानिक बन्देजलाई नाघेर कुनै सदस्यले प्रचलित नेपाल कानूनको विपरित कुनै कुरा बोलेमा त्यस्तो सदस्यउपर कानूनबमोजिम अदालतमा कारवाई चल्न र अदालतले कसूरदार ठहराएमा कानूनबमोजिम निजलाई सजाय गर्न सक्तछ ।

(४) धारा ४५ को उपधारा (३) को बन्देजलाई नाघी राष्ट्रिय पञ्चायतमा श्री गणेशकुमार पोखरेलले न्यायापालिकाउपर अनुचित लाञ्छना लगाउनु भएकोले नेपालको संविधानको धारा ६८ (२) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ अन्तर्गत कारवाई होस भनी नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट उक्त एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले दिनु भएको निवेदनपत्र र तत्सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले चलाएको कारवाई संविधान र प्रचलित नेपाल कानून अनुकूल छ त्यस्तो निवेदन वा कारवाईबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन भएको सम्झन मिल्दैन । तत्सम्बन्धमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा गरिएको विशेषाधिकार सम्बन्धी कारवाई र निर्णय पूर्णत असंवैधानिक छ ।

            ३४. पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णयमा पुगेर अव म दोस्रो प्रश्नमा प्रवेश गर्न चाहन्छु । विशेषाधिकार समितिका अध्यक्ष श्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले दिनु भएको लिखितजवाफमा “विशेषाधिकार हनन भएको कुराको छानविनको सिलसिलामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई वारेण्ट जारी गर्ने, समाहृवान जारी गर्ने, साक्षी झिकाउने, प्रमाण बुझ्ने लिखितजवाफ दाखिल गराउने बयान बकपत्र गराउने, विशेषाधिकार समितिले अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेशगर्ने, मनासिव मौका दिन उपस्थित गराउने” आदि समेत अधिकार अवस्था अनुसार रा.पं.अध्यक्ष र विशेषाधिकार समितिलाई प्राप्त छ भन्ने उल्लेख गर्नु भएको र समितिले जारी गरेको आदेशको म्यादमा श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर उपस्थित नभएको भनी राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षले जारी गर्नु भएको वारेण्ट बमोजिम यस अदालतका अन्तरिम आदेशको वर्खिलाप श्री तुलाधरलाई प्रहरी हिरासतमा राखी समिति समक्ष उपस्थित गराई बयान गराइएको देखिन्छ ।

            ३५.   यस सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा धारा ५१ को उपधारा (७) को खण्ड (ख) सरोकारको देखिन्छ उक्त खण्ड (ख) यसप्रकार छ :

            (ख) “यस उपधारा बमोजिम सजाय हुने कसूरका सम्बन्धमा आरोप लागेका व्यक्ति उपर गिरफ्तारीको आदेश वा समाहृवान जारी गर्ने, साक्षी झिकाउने, प्रमाण बुझ्ने लिखतहरु दाखिल गराउने र बयान बकपत्र गराउने अधिकार राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई हुनेछ।”

            ३६.   उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको अवहेलनाको आरोप लागेका व्यक्तिउपर गिरफ्तारीको आदेश वा समाहृवान जारी गर्ने वा त्यस्तो व्यक्तिको बयान गराउने अधिकार राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त छ । संविधानमा प्रष्ट रुपमा किटानी साथ गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल अरू कसैले त्यस्तो आदेश वा समाहृवान जारी गर्ने वा बयान गराउने अधिकारको दावी गर्नै मिल्दैन । संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित कुनै अधिकार प्रयोग गर्ने छुट राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार समितिलाई पनि छैन । तसर्थ उपयुक्त अधिकारहरु अवस्थानुसार विशेषाधिकार समितिले पनि प्रयोग गर्न सक्तछ भन्ने श्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको जिकिर संविधानमा आधारित छैन अपितु त्यो जिकिर नै संविधानको विपरित छ । यस स्थितिमा विशेषाधिकार समितिको निर्णयानुसार राष्ट्रिय पञ्चायतका का.मु.उप सचिव श्री राजबहादुर मिश्रले श्री तुलाधरउपर राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार हनन गरी राष्ट्रिय पञ्चायतको अवहेलना गरेको अभियोग लगाई सो वापत सजाय किन नगर्ने भनी निजलाई आषाढ २७ गते मंगलबार दिउँसो १२ बजे समिति समक्ष स्वयं हाजिर भई जवाफ दिनु भन्ने आदेश जारी गर्नु भएको संविधानको धारा ५१ को उपधारा (७) को खण्ड (ख) को प्रतिकूल छ । त्यस्तो असंवैधानिक आदेशमा तोकिएको म्याद भित्र श्री तुलाधर समिति समक्ष उपस्थित नहुनु भएको भन्ने एक मात्र कारण देखाई राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षले वारेण्ट जारी गर्नु भएको र असंवैधानिक कार्यको कार्यान्वयनको सिलसिलामा गरिएको जस्तोसुकै कार्य पनि असंवैधानिक नै हुने हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्षले श्री तुलाधरका नाममा जारी गर्नु भएको वारेण्ट पनि असंवैधानिक नै देखिन्छ ।

            ३७.   यस मुद्दामा उपस्थित दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा यति भनेर अब म डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरुको राय नमिलेको तेस्रो प्रश्नमा जान चाहन्छु । डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरुको राय माथि उल्लेख भएकै हुनाले यहाँ फेरी पुनरावृति गरिरहन आवश्यक छैन । विशेषाधिकार समिति विघटन भइसकेको र राष्ट्रिय पञ्चायतले उक्त समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरी राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन पनि अन्त भइसकेकोले अब प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ । राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको नियम १४५ अनुसार गत अधिवेशन कालमा घटेको कुरालाई लिएर आगामी अधिवेसनमा कुनै प्रश्न उठाउन नपाइने र भइसकेका कार्यको सम्बन्धमा प्रतिषेधको आदेश पनि साधारणतया जारी नहुने भएकोले निवेदकको मागबमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा कुनै आदेश जारी गर्न नपर्ने हो कि भन्नलाई राष्ट्रिय पञ्चायतद्वारा स्वीकृत विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनको निस्कर्षलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको मागलाई यस अदालतले सोझै निरर्थक भन्न मिल्ने स्थिती छैन भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिर छ । उक्त प्रतिवेदनको यथास्थिती रही अन्यथा नभएमा यही यत्तिकैमा टुङग्याइयोस भनी सिफारिस गरिएको र राष्ट्रिय पञ्चायतद्वारा सो प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि पनि निवेदक तारिखमा रही यो निवेदन पत्रको कारवाई चलिरहेको परिणामस्वरुप राष्ट्रिय पञ्चायतले राखेको यथास्थितिको सर्त कायम नरहेकोले आगामि अधिवेशनमा फेरी सो कुरा उठ्न सक्ने संभावना हुँदा निवेदकको मागबमोजिम प्रतिषेधको आदेश जारी हुनु पर्छ र साथै असंवैधानिक रुपमा कारवाई चलाई सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश समेतको वेवास्ता गरी निवेदकलाई पक्रउ गरी कसूरदार ठहराइएकोले उपर्युक्त कारवाईहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर पनि हुनुपर्छ भन्ने विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिर छ यस सम्बन्धमा उपर्युक्त प्रतिवेदनलाई हेर्दा राष्ट्रिय पञ्चायतले निवेदकलाई कसूरदार ठहराउनका अतिरिक्त यथास्थिति कायम रही अन्यथा नभएमा भन्ने शब्दहरु प्रयोग गरी कारवाई टुङग्याउने निर्णय गरेको पाईन्छ ।

            ३८.   यस स्थितिमा प्रस्तुत निवेदनपत्रबाट प्रत्यर्थीहरुको नाममा कुनै आदेश जारी गर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नमा बिचार गर्दा माथि उल्लेख भएका कुराहरुबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर रही विचाराधीन रहेको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दालाई लिएर राष्ट्रिय पञ्चायतमा विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठाएको छलफल गरेको, विशेषाधिकार समिति गठन गरी कारवाई गरेको तथा तत्सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय पञ्चायतले स्वीकृत गरेको असंवैधानिक भई प्रारम्भ देखि नै शून्य निष्कृय र प्रभावहिन देखिएको र त्यस्तो निष्कृय र प्रभावहीन कारवाई तथा निर्णयबाट निवेदक उपर लागेको आरोप पनि निष्कृय र प्रभावहीन हुने हुँदा सो आरोपको कुरालाई लिएर उत्प्रेषण वा अन्य कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । अब निवेदक उपर कुनै कारबाई नगर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्नु पर्छ कि भन्नलाई पनि विशेषाधिकार सम्बन्धी कारवाई टुड्डिसकेको र राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको नियम १४५ अनुसार विगत अधिवेशनमा घटेको कुरालाई लिएर आगामी अधिवेशनमा कारवाई चल्न नसक्ने देखिएकोले यस सम्बन्धमा कुनै आदेश जारी नगर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको राय मनासिव छ ।

 

हामीहरुको सहमति छ ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल पौष २५ गते रोज ३ शुभम् ।