निर्णय नं. ६९४ - हर्जाना दिलाइपाउँ

निर्णय नं. ६९४       ने.का.प. २०२९

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुृर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहह

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ब्रम्हदत्त तिवारी

माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०२५ सालको देवानी फु.नं. ६१

फैसला भएको मिति : २०२८।६।१।६

निवेदक   : का.जि. थापाथली बस्ने ज. तुंगशमशेर ज.ब.रा. मरी मु.स. गर्ने द्रोणशमशेर ज.ब.रा.

                          विरुद्ध                  

विपक्षी    : इण्डियन एयरलाइन्स कर्पोरेशन, काठमाडौं

मुद्दा : हर्जाना दिलाइपाउँ

(१)  मृत व्यक्तिका हकवालाहरू अधिकार आघात भएको व्यक्ति मानिन नसक्ने ।

          यस्तो दुःखद हवाई दुर्घटनामा परेर आफ्नो नाति नातिना छोराछोरी समेत ८ जना बालबच्चाको एकैसाथ आकस्मिक मृत्यु हुन जानाले वादीहरूलाई मानसिक र आर्थिक आघात पुग्न जानु त स्वाभाविकै भयो तर यस्तो अवस्थामा उक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ र दफा १७ (१) अनुसार मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्तिमा हकवालाको दावी लाग्न सक्ने नसक्ने के हो भन्ने कुरालाई उक्त दुवै दफाहरू संयुक्त रुपमा मनन गरी हेर्दा दफा १२ मा कुनै पनि व्यक्तिको भन्ने वाक्यांश राखी अधिकार पाउने व्यक्तिलाई संकेत गरेको र दफा १७ (१) मा कसैले कसैको भन्ने र अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई भन्ने वाक्यांश राखी जसको अधिकार आघात भएको छ उसै व्यक्तिलाई जनाएकोले उक्त दफाहरू अनुसार जसको अधिकार आघात भएको छ उसै व्यक्तिले दावी गर्नसक्ने स्थिति रहेको अवस्थासम्म त्यस्तो व्यक्तिले दावी गरी नालिस गरेकोमा अधिकार प्राप्त अदालतले ठहर गरेमा अधिकार प्राप्त अदालतले ठहर गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उक्त दफाहरूको मनसाय प्रष्ट हुन्छ । उक्त दफाहरूको तात्पर्यको लागि कानूनको अभावमा मृत व्यक्तिका हकवालाहरू अधिकार आघात भएको व्यक्ति मानिन नसक्ने हुनाले उक्त दफा १२ बमोजिम अधिकार हनन् भएकोमा मृत व्यक्तिको ज्यानवापतको क्षतिपूर्ति हकवालाले दावी गर्न पाउने उक्त दफा १७ (१) ले अधिकार दिएको देखिन आउँदैन ।

 (प्रकरण नं. १६)

(२)  अंशमा अपुतालिको हकबाट ऐनले मर्नेको हकवालाका दायित्व सर्नसक्ने सम्पत्ति भर्नु भराउनु दिनु दिलाउनु चलन चलाउनुपर्ने कुरामा सम्म मुद्दा सकार गर्न पाउने अ.बं.२१८ को व्यवस्था ।

          उक्त दफा १७ (१) अनुसार क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यक्तिको मृत्यु भए पनि तत्काल प्रचलित अदालती बन्दोबस्तको २१८ नं.मा ऐनले भर्नुभराउनु वा दिनु दिलाउनु चलन चलाउनु पर्नेसमेत मुद्दाको झगडिया मरेमा हकवालाले सकार गर्न पाउने व्यवस्था भइराखेकाले हकवालाले दावी गरी नालिस गर्न पाउने भन्ने तर्कका हकमा अंश या अपुतालीको हकबाट ऐनले मर्नेको हकवालामा दायित्व सर्न सक्ने सम्पत्ति भर्नु भराउनु दिनु दिलाउनु चलन चलाउनुपर्ने कुरामासम्म हकवालाले मुद्दा सकार गर्न पाउने उक्त अ.बं.२१८ नं.को व्यवस्था हो । मृत्यु भएको व्यक्ति जीवित रहँदा निजले नै व्यक्तिगत रुपबाट कारवाई चलाई दिलाई भराइलिन पाउने कानूनले हक अधिकार प्रदान गरिराखेकोमा त्यस्तो व्यक्ति मरेपछि त्यस्तो हकअधिकार ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको हुनुबेगर हकवालामा सर्न सक्दैन र मृत व्यक्तिकै साथसाथै मर्छ । अधिकार आघात भएको व्यक्तिले नै नालिस गरी भराइलिन पाउने कानूनमा व्यवस्था भइराखेको, क्षतिपूर्तिमा अधिकार आघात भएको व्यक्ति मरेपछि उक्त अ.बं.२१८ नं.अनुसार हकवालाले दावी लिई नालिस गरी भराइलिन पाउने प्रश्नै आउँदैन ।

(प्रकरण नं. १७)

(३)  जसको अधिकार आघात भएको छ, उसैले मात्र क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने भएमा नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ (१) को व्यवस्था नै विफल हुने भन्ने तर्क निरर्थक ।

          जसको अधिकार आघात भएको छ, उसैले मात्र क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने भएमा मृत व्यक्तिले क्षतिपूर्तिमा दावी गरी नालिस उजूर गर्न आउने अवस्थै नपर्ने हुनाले उक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ बमोजिम ज्यान हरण हुन गएकोमा समेत क्षतिपूर्ति दिलाउने दफा १७ (१) को व्यवस्था नै विफल हुन जाने भन्नेतर्कको हकमा उक्त दफा १२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघातकै कुरालाई मात्र लिएर दफा १७ (१) को व्यवस्था भएको नभई नागरिक अधिकार ऐनको अन्य दफाहरू समेतद्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघात भएकोमा त्यस्तो हक अधिकार आघात भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न आउनसक्ने अवस्थालाई लिई सामुहिक रुपमा उक्त दफा १७ (१) को व्यवस्था भएको समेत हुनाले उपरोक्त कथनअनुसार दफा १७ (१) को व्यवस्था नै विफल हुन जाने भन्ने तर्क निरर्थक देखिन्छ ।

 (प्रकरण नं. १८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे, अधिवक्ता मधुप्रसाद शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : व.अ.देवनाथप्रसाद वर्मा,अधिवक्ता सुशीलकुमार सिन्हा, अ.कृष्णकुमार वर्मा

फैसला

          प्र.न्या.       रत्नबहादुर बिष्ट

          १.   भारतीय ऐनद्वारा स्थापित प्र. करपोरेशनले भारत र नेपालका बीच हवाइ सेवा बाहेक नेपालको आन्तरिक हवाइसेवा पनि चलाएको र यसको निमित्त नेपालभित्र ठाउँठाउँमा आफ्नो शाखासमेत राखेको छ । ०१३।२।२ को दिन प्र.कर्पाेरेशनको हवाइजहाज (भि.टि.डि.विए.) सिमराबाट काठमाडौं गौचर हवाइग्राउण्डका लागि अन्तर्देशीय निर्धारीत सेवाको उडान गरी सो हवाइजहाज गौचर हवाइमैदानमा ओर्लंदा जमीन छुनासाथ एकपटक जोडसँग उफ्रियो र आधा रनवे नाघेपछि बायँतर्फ घुस्यो र फेरि उड्ने कोशिश गर्दै अगाडि बढ्यो । एयर रवर्न हुनुभन्दा पहिले नै टारको किनारा नाघ्यो र तल उपत्यका घाँटीमा ठक्कर खाई भूँइमा खसेपछि त्यसमा आगो लाग्यो । आगोले गर्दा हवाइजहाज एकदम नष्ट भयो र एउटा बच्चासहित १४ जना यात्रुहरूको ज्यान समाप्त भयो, त्यसमध्ये बर्ष १३ को प्रमोद राण, बर्ष १२ को सुदीप राणा, बर्ष १५ की मिस इला राणा र बर्ष १० को मिस विना राणा, वादी द्रोणशमशेरका छोरा छोरी बर्ष ९ को प्रमोद राण वादी जगदीश शमशेरको छोरी बर्ष ९ को मिस आमन राणा र बर्ष ५ को अरुण राणा वादी कन्दर्व शमशेरको छोराछोरी र बर्ष ८ को माष्टर पृथ्वीराज सिंह वादी तुंग शमशेरको पौष्यपुत्र थिए, निजहरूको मृत्यु शोकको अलावा र निजहरूलाई लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी हुर्काई पढाई योग्य व्यक्ति बनाई बुढौतीमा सुख भोग गरौंला भन्ने हाम्रो प्रयास नष्ट भई तिनीहरूको जीउमा लगाएको र बाकसमा रहेको समेत ने.रु. ४५२४०। को गहना गुरिया नष्ट भई हामीहरूलाई क्षति भएको छ । उक्त दुर्घटना कुनै यन्त्रको खराबीबाट विहड आधि झकड वा मानिसले सकेसम्मको होसियारीबाट बचाउ गर्न सक्ने शक्तिभन्दा बाहिरको अनियन्त्रित अवस्थाको घटना नभई प्र.करपोरेशनको हवाइजहाज चालकको लापरवाही र अनुचित कर्तव्यबाट भएको हो, नावालख केटाकेटीलाई हवाइजहाजमा बसाल्न संरक्षकको मञ्जुरी नलिएको दोस्रो टिपको टिकट लिएकोलाई पहिलो टिपमा चढाएको हवाइजहाजमा स्टेवार्ड नराखेको गैरकानूनी र अनियमित कारवाई गरेको छ, सवारीको सम्बन्धमा उचित बचाउ गर्नु नपर्ने तथा जवाफदेही हुनुनपर्ने वात नलाग्ने कुराको प्र.करपोरेशनलाई अनियन्त्रित स्वतन्त्रता छैन, भारतीय संसदले पास गरेको सन् १९५३ को एक्ट नं.२७ ले कर्मचारीले गरे बिराएको कुराको जवाफदेही प्र.करपोरेशनको हुने र भारतीय इलाका र अरु राष्ट्रको इलाकाबीच चलेको हवाइ सवारी कैरेजवाई एयर एक्टमा समावेश वार्सा कन्भेन्सका शर्तहरूद्वारा नियमित र नियन्त्रित हुने र प्र.करपोरेशनले भारतमा हर्जना दिई आएको हुँदा गहना गुरियाको ने.रु. ४५२५०। र वार्सा कन्भेन्शनले निर्धारीत गरेबमोजिम हरेक क्युको निमित्त २५०००० फ्रेंकका दरले ८ जनाको हुने भा.रु. २९०१६०० क्षतिपूर्तिको निमित्त हर्जना पाउँ भन्नेसमेत ०१४।१२।२६ गते सदर अमिनी गोश्वारामा धरौट दर्ता भई अपील पहिलाको ०१५।९।८ गतेको फैसलाबमोजिम दर्ता भएको फिरादपत्र ।

          २.   उक्त दुर्घटना पाइलटको भूल गलतबाट भएको होइन । उक्त दुर्घटना प्र.करपोरेशनको अधिकारभन्दा बाहिरको थियो र प्र.करपोरेशन निजका पाइलटसमेतद्वारा पूर्ण सावधानिक प्रयोग गर्दा पनि यो दुर्घटना रोक्न सकिएन, प्र.करपोरेशनका कर्मचारीहरूबाट हानीनोक्सानी भएको होइन । जाँच कमिटीको रिपोर्टमा दुर्घटनाको कारण भनी अभियोग लगाइएको सारा कुराले प्र.करपोरेशनलई बाध्य गराउन सक्दैन, स्टेवर्ड राख्नैपर्छ भन्ने छैन दुर्घटनाग्रस्त नहुने कुनै यन्त्र रचना भएको छैन । एयर एक्ट सोअन्तर्गत बनाइएका र प्रकाश गरिएको रेगुलेशन र सूचनाहरू र करेजवाई एयर एक्ट बाहेक र एयर करपोरेशन एक्टबमोजिम भारत इलाकाभित्र हवाई यातायात सेवाको लागि प्र.करपोरेशन स्थापित भएको र श्री सेनगुप्त यसको कर्मचारी हुन् । प्र.करपोरेशनले हवाईजहाजको कुनै उडान वार्सा कन्भेसनका कुनै शर्तद्वारा प्रशासित वा नियन्त्रित गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा मात्र बार्सा कन्भेन्सनका नियम लागू हुने र एकै राज्य नेपालको एक इलाकाबाट अर्को इलाकासम्मको उडानको दुर्घटनामा सो नियम लागू नहुने हुँदा सो कन्भेन्सन बमोजिम हर्जाना पाउनको अधिकारी वादीहरू छैनन् । प्र.करपोरेशनले दावीबमोजिम भारतमा हर्जाना दिएको छैन । टिकटमा उल्लिखित शर्तका आधारमा प्र.करपोरेशनले मृत व्यक्तिहरू लाई चढाई लग्न कबुल गरेको हो, सो शर्तहरू यस्तो छ भन्ने कुरा मृत व्यक्तिहरू समेतको ध्यान आकर्षित गराइएको थियो र निजहरूलाई जानकारी र ज्ञान थियो । उक्त शर्त मृत व्यक्ति निजका बाबुआमा तथा संरक्षकसहित वादीहरूलाई पनि लागू छ । दावीको गहनाको मोलमा प्र.करपोरेशनको इन्कारी र पृथ्वीराज सिंहलाई पौष्यपुत्र भनी दावी लिएको सबूद नहुँदा नलाग्ने हर्जना दिलाइपाउँ भन्ने मुद्दा कोर्टफी नलागी फौजदारी गरी दायर भएको अब कोर्ट फि लिन नमिल्ने र ऐन नभएको कुरामा विदेशको ऐनको आधारमा फिराद नलाग्ने भन्नेसमेत प्रतिवादी ।

          ३.   सिमरा प्लेनसम्म पुर्‍याइदेउ भनी वादी तुंग शमशेरकी रानी साहेबले भन्नुभएकोले सिमरा परोड्रम आइपुग्दा नाम नजानेको मानिसले टिकट काटी राखेको रहेछ र मैया साहेबहरूले हिराको टप लगाई राख्नु भएबाहेक अरु सबै मैया साहेव बाबु साहेबहरूले लगाइराख्नुभएको गहना घडीसमेत फुकाली वाकसमा राखिदिएको थिएँ भन्नेसमेत गुणबहादुर थापाको र बाटामा साथ भएकोले वादी तुंग शमशेरको नाति नातिना भन्ने चिनेको तीनैजना मैया साहेवहरूले हिराको टप र घडी लगाएबाहेक अरु जम्मै गहना गुणबहादुरले बाकसमा राखिदिएको भन्नेसमेत मेघबहादुर देवकोटाको बकपत्र ।

          ४.   जाँच कमिटीको रिपोर्टमा हवाइजहाज निश्चय नै सामान्य भन्दा तेज चालले उœयो र उफ्र्‍यो चालकले हवाजहाजलाई बिस्तारै गुडाउँदै रनवेको मध्यभागतिर ल्याउनुको सट्टा दुवै सिटले खोल्यो र हवाइजहाजले उड्नको लागि दौड शुरु गर्‍यो । दौडको लागि प्राप्त जग्गाको लम्बाई एकदम अपर्याप्त थियो भन्नेसमेत लेखिएको देखियो । टिकटका शर्तको ६ वि.र सी.उपदफाहरूले वार्सा कन्भेन्सन लागू नहुने केशमा यात्री निजको सम्पत्ति झिटी यात्रीकै जवाफदेहीमा लगिने प्र.करपोरेशन सामान्य वालक नभएको र चालकको समेतका लापरवाही गल्तीबाट वा कानूनका अन्य नियम भंग भएको समेत जुनसुकै कारणबाट यात्रीको मृत्यु वा घाउचोट र वा निजको सम्पत्ति झिटीको नोक्सानी भए पनि यात्री र वा निजको आश्रित सम्बन्धी वा अरु कानूनी प्रतिनिधिप्रति कानूनी उत्तरदायित्वबाट बाहेक मुक्त हुने र बाहक वा निजका एजेन्ट वा कर्मचारीको गफलत गल्ती समेतका कारणबाट उठ्ने सबै दावीहरुबाट यात्रीले बाहकलाई मुक्त गरेको छ र बाहकको विरुद्ध बाहक वा निजका एजेन्ट कर्मचारीको काम गफलत गल्तीबाट भएको मृत्यु घाउचोट नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको दावी आफ्नो आफ्नो हकदार आश्रित सम्बन्धित कानूनी प्रतिनिधि र यो शर्त अभावको दावी गर्न पाउनेहरूका हकमा समेत परित्याग गरेको छ भन्नेसमेत लेखिएको देखियो, यो मुद्दा देवानी हुँदा कोर्टफी लिई का.जि.अ.दोस्रो फाँटबाट कानूनबमोजिम फैसला गर्नु भन्नेसमेत श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको १८।११।१७ को आदेशानुसार यो मुद्दा यस अदालतमा दायर हुन आई कोर्टफी रू.३००० दाखिल गराइएको रहेछ । क्षतिपूर्तिको लागि हर्जनाको दावी गर्ने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ९।१२।२७ मा भएको देखिन्छ तापनि सो ऐनको दफा २० को उपदफा २ बमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको मितिले ८ महिनाभित्र नालिस उजूर नपरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने लेखिएको यस मुद्दामा दुर्घटना र क्षति ०१३।२।२ मा भई ०१४।१२।२६ मा मात्र फिराद दाखिल हुन आएको देखिनाले म्यादभित्रको उजूर नहुँदा खारेज हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले हर्जनाको अंक कायम गरिरहनु परेन । कोर्टफी को हकमा नागरिक अधिकार ऐनको २० दफाको हदम्यादको ध्यान नराखी मुद्दा फौजदारी र नागरिक अधिकार ऐनबमोजिम दर्ता हुने भन्ने सदर अपील पहिला फाँटको १५।९।८ को फैसलाले फिराद दर्ता भएको र पछि आदेशानुसार देवानी मुद्दा ठहरी कोर्टफी दाखिल गराइए तापनि सदर अपील पहिलाको भूलले म्यान नाघी दर्ता भएको देखिँदा वादीहरूबाट दाखिल भएको कोर्टफी रू.३०००। कोर्टफी नियमावलीको ७८ दफा बमोजम गर्ने भन्नेसमेत ०२०।१।६।६ को का.जि.अ.दोस्राको फैसला ।

          ५.  ०१३।३।४।१ देखि नै लेखापढी गर्दागर्दै आखिर ०१४ साल पुसमा सो हर्जना दिन इन्कार गरेको हुनाले तबमात्र नालिस गर्नुपर्ने कारण परिआएको हुनाले सो कारण परेको मितिले ८ महिनाभित्र नालिस उजूर गरेको समेत हुँदा म्याद नाघेको भन्न नमिल्ने हुनाले इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन ।

          ६.   नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा २० (२) मा मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको मितिले ८ महिनाभित्र नालिस उजूर नगरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने लेखिएको छ । वादीका भनाइबमोजिम प्रतिवादीले ८ जना केटाकेटीलाई लापरवाही र वेहिसावसँग दुर्घटनामा पारी ज्यान मारी माल हिनामिना गरिदिनु नै मूल कारण हुन आयो र जुन दिन सो दुर्घटना घट्यो त्यसै मितिमा वादीलाई प्रतिवादीउपर आफूमाथि पर्न आएको अन्यायका लागि अदालतमा चल्नुपर्ने हुन आएको स्पष्ट छ । त्यसो हुनाले सो दुर्घटनाको मिति ०१३।३।२ देखि हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने थियो । उक्त ऐनको हदम्याद वा वादीले नै लागू हुने भनी लेखिदिएको सवारीको ऐनको १३ नं.ले तोकिएको हदम्यादले पनि ०१३।२।२ को दुर्घटना र ०१४।१२।२६।३ को नालिस हुँदा हदम्याद नघाई परेको भन्न करै लाग्यो । त्यसो हुँदा अ.बं.३९ नं. बमोजिम वादीको यो नालिस दायर हुन नसक्ने देखिएकाले का.जि.अ.दोस्राले खारेज गर्ने गरेको मनासिव छ भन्ने मा.न्या.श्रीरत्नबहादुर बिष्टको र प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको फाइलबाट वादीले समयमै क्षतिपूर्तितर्फ कारवाई चलाएको देखियो । यातायात वा परराष्ट्र मन्त्रालयले क्षतिपूर्तिको कारवाई यहाँबाट हुन सक्दैन भनी मौकैमा जवाफ दिएको भए वादीले अदालतद्वारा नै क्षतिपूर्तिको उसै बखत दावी नगर्ने अवस्था मिसिलबाट देखिएन । सरकारी अड्डाका कर्मचारीका गल्तीबाट पक्षहरू ऐनद्वारा प्रदत्त हकबाट वञ्चित हुन्छन् भन्न न्यायोचित देखिँदैन । म्यादभित्रको उजूरी नहुँदा वादीदावी नपुग्ने ठहर्‍याएको का.जि.अ.दो.को फैसला मनासिव भन्न नहुने वादीदावीतर्फ विचार गरी वादीले क्षतिपूर्ति पाउने नपाउने के हो कानूनबमोजिम निर्णय गरिदिनुपर्ने नै देखिएकोले सोबमोजिम ठहर गर्नु भनी यो मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाइदिने ठहर्छ भन्नेसमेत मा.न्या.श्री इश्वरीराज मिश्रको राय भएको ०२०।१०।२४।६ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

          ७.  ज.तुंग शमशेरले मर्ने व्यक्तिको क्षतिपूर्ति र निजहरूका साथ रहेको फेला नपरेको मालसामानको विगो पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सन् १९७५ अप्रिल ८ तारिखमा इण्डियन एयरलाइन्स करपोरेशनको केन्द्रीय अफिस देहलीलाई चिठ्ठी लेख्नुभएकोमा यस्तो क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन भनी सन् १९७५ नं.११ मा लेखिएको चिठ्ठी विपक्षी तुंग शमशेरले पाएपछि फेरि कम्पनीलाई सो चिठ्ठी पाएको व्यहोरासमेत लेखी सन् १९५७ जुलाई ६ तारिखमा अर्को चिठ्ठी लेख्नुभएको मिसिल सामेल राखी प्रमाण लगाइपाउँ भनी प्रतिवादी करपोरेशन तर्फबाट निवेदनसाथ उक्त चिठ्ठीको नक्कल पेश भएको र सक्कल दाखिल गर्नु भनी विपक्षी प्रतिवादीलाई तारिख तोकी दाखिल गराई वादीलाई सुनाउन पेश गर्नु भन्ने ०२१।८।२।३ मा फुल बेञ्चबाट भएको आदेशबमोजिम वादीलाई सुनाउँदा १९५७ अप्रिल ८ तारिखको चिठ्ठी मैले लेखेको हुँ सही मेरो हो सन् १९५७ जुलाई ६ तारिखको चिठ्ठी मैले लेखेको होइन । सही कीर्ते जस्तो लाग्छ भन्नेसमेत बा.ज. तुंग शमशेरको सद्र्दे नै हो भन्ने प्रतिवादी पक्षको बयान ।

          ८.   ज्यान सम्पत्तिको अधिकार स्पष्टतया व्यक्तिगत अधिकारमा परेको छ । प्रचलित ऐनले स्थापित गरेको ऐनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको पनि ज्यान वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरिने छैन भन्ने नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ मा व्यवस्था भई प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउने हक सुरक्षित राखिएकोले कुनै एक मानव प्राणिले अर्को मानव प्राणिलाई नष्ट गर्न नहुने स्पष्ट छ । कसैले कसैको अधिकार आघात गरेमा अधिकार आघात भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने उक्त ऐनको दफा १७ मा व्यवस्था हुँदा आघात भएको व्यक्तिले दावी गर्नुपर्ने कुरा उपरोक्त वाक्यांशबाट देखिएकै छ तर मृत्यु व्यक्तिको वापतमा हकवालालाई क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने अधिकार उक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ ले दिएको नदेखिएको र ज्यानको अधिकारमा चिजसँग मनुस्य फरक राखी कानून व्यवहार भएको हुने अंशमा अपुतालीको हकबाट सर्न सक्ने मर्नेको सम्पत्ति इत्यादि चलअचल बस्तु या चिजमा बाहेक मृत्यु भएको व्यक्ति जीवित रहेमा निजले नै व्यक्तिगत रुपबाट चलाउन पाउने कारवाही अधिकार पनि मृतकको हकदारहरूमा सर्छ भन्न सकिँदैन किनभने कसैको लापरवाही वा गलत कामबाट कसैको मृत्यु हुन गएकोमा अन्यायी विरुद्ध कारवाही मुद्दा गर्ने व्यक्तिगत अधिकार पनि सो मृत्यु व्यक्तिकै साथसाथै मर्छ । कुनै व्यक्ति मर्न गएकोमा ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएमा बाहेक प्रत्यक्ष वा त्यसको परिणामको क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने हक अरुलाई हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा केटाकेटीहरूलाई योग्य बनाउन वादीहरूले लगाएको र योग्य भएर निजहरूबाट हुन आउने उपारजनसमेतलाई लिएर वादीहरूले हर्जाना दावी गरेको त्यस किसिमको क्षतिपूर्ति दिलाउने भराउने कानूनमा व्यवस्था भएको नदेखिएको र नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ ले पनि मृत्यु भएको व्यक्तिको हकदारहरूले दावी गर्न नसक्ने देखिएकोले कानूनी व्यवस्था नभएसम्म मृत व्यक्तिका हकमा हकदारहरूले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँछन् भनी भन्न मिल्दैन । अतः ०१३।२।३ को दुःखद हवाई दुर्घटनामा परी मरेका वादीहरूका छोरा नाति नातिनीहरूका वापतमा क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको वादीहरूको यो नालिस लाग्न सक्ने देखिँदैन । गहना गुरियासमेतको मोल बिगो दावीतर्फ उक्त नागरिक ऐन, ०१२ को दफा २० को उपदफा (२) मा मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको मितिले ८ महिनाभित्र नालिस उजूर नगरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण कानूनी हक अधिकार हनन् भएको मौका दिनदेखि उत्पन्न हुन्छ । यसकारण दुर्घटनाको मिति ०१३।२।३ देखि नै वादीको उजूर गर्ने हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने हुन आउँछ । हर्जानाको माग इन्कार गरेको मितिलाई लिएर सो मितिदेखि हदम्याद प्रारम्भ हुन्छ भन्ने हो भने कुनै पक्षले सो क्षतिपूर्तिको सूचना दिँदै दिन्न वा दिन धेरै समय लगायो भने त्यसको म्याद अनिश्चित कालसम्म रहिरहने व्यवस्था पर्न जान्छ । साथै म्यादबारे व्यवस्था हुने र कानूनी सिद्धान्तमा विलकुलै नमिल्ने हुन आउँछ । विपक्षीसँग लेखापढी गर्दाको समय अवधि नालिस उजूर गर्नुपर्ने हदम्यादमा थप हुन्छ भन्ने हाम्रो ऐनमा कतै व्यवस्था भएको पाइँदैन । नागरिक अधिकार ऐनको दफा १९ मा सरकारी कर्मचारीउपर कुनै किसिमको मुद्दा दायर गर्दा २ महिना अगावै सूचना दिने व्यवस्था गरिएको हो २ महिनालाई दफा २० को ८ महिनाको हदम्यादबाहिर नगरी त्यसभित्रै राखेको देखिन्छ । यसबाट पनि वादीलाई कुनै मद्दत दिन्छ भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा ०१३।२।२ गते हवाइजहाज दुर्घटनाग्रस्त भएको र सो दुर्घटनामा वादीको नाति नातिनी र गहना गुरिया परेको भनी हर्जानाको दावी गरेको वादीको नालिस करिव १ बर्ष १० महिनापछि ०१४।१२।२६ मा मात्र तत्कालिन सदर अमिनि गोश्वारामा दाखिल भएको देखियो । उपरोक्त उल्लेख गरिएबमोजिम हदम्यादभित्र मुद्दा दायर भएको नदेखिएकोले हदम्यादभित्र कानूनले तोकेको अदालतमा कारवाई नचलाई सुस्ती गरी बस्नेलाई कानूनले मद्दत गर्न नसक्ने भएकोले खारेज गर्ने गरेको ०२०।१०।४।६ को डिभिजन बेञ्चका मा.न्या.भन्ने श्री रत्नबहादुर बिष्टको राय मनासिव छ भन्ने माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू श्री भगवतीप्रसाद सिंह, माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह, माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको राय र आफूले गरेको कार्यको असर थाहा पाउनसक्ने चेतनशील व्यक्तिबाट भएको कार्यलाई सम्म गरेको भन्न सकिन्छ । अज्ञान अवस्थाको कार्यलाई गरेको भन्न हुँदैन जानी जानी दुर्घटनामा विमान पारी नोक्सान गराएको छ भन्ने व्यहोराको यो फिरादपत्र होइन । अभिप्रायसाथ केही काम गरेकोमा नोक्सानी परेकोलाई नै अधिकार आघात गरेको हुन्छ सम्पत्ति अपहरण गरिनेछैन भन्ने लवज ऐनमा परेको आफ्नो कार्यको असर थाहा नभए पनि सम्पत्ति नष्ट गर्न नहुने र आफ्नो लापरवाहीले गर्दा यदि जसको अधिकार आघात भएको रहेछ भने आफूबाट त्यस्तो कार्य भएको मालुम भएपछि ऐन खिलाप गरेकोमा ऐनको मर्यादा राखी त्यसको विगो दिनैपर्छ भन्ने सिद्धान्त कायम गर्न नजानी गरेमा अधिकार आघात गरेको भनेर मात्र फिराद गर्नुपर्ने होइन । त्यस्तो आघात भएकोक अधिकारको क्षतिपूर्ति वा विगो दिएन भने मात्र फिराद गर्नुपर्ने कारण हुन जान्छ । यदि विगो दिँदैन भने वा आफ्नो कार्यको परिणाम थाहा भएर पनि चुप रहन्छ भने त्यसै दिन अधिकार आघात गरेको सम्झिनुपर्छ, प्रतिवादी सँगठित संस्था व्यक्ति मानिने हुनाले यस्तो मुद्दामा निजसँग सोझै चिठ्ठीपत्र गर्न सकिनेमा भारतीय राजदुतावास परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लेखापढी चलाएकोलाई कतिसम्म मान्यता दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा विचार गर्दा कानूनमा त्यस्तो पत्र व्यवहार गरिने व्यवस्था राखिएको छैन । घरायसमा झगडा निपटारा गर्न निमित्त पत्र व्यवहार चलाएको हो भनौं भने अदालतमा जान असजिलो मानी पत्र लेखेको र डिसेम्वरभित्र जवाफ पाउनुपर्छ भनी मौका देखिन निज वादी तुंग शमशेरले पत्र लेख्दै गर्नुभएको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको फाइलबाट बोध हुन्छ । उहाँको अदालतमा आउने म्याद मौका राख्न खोज्नुभएको देखिन्छ । तैपनि १७ मै सन् १९५७ तदनुसार १४ साल जेठ ४ गतेको पत्रमा जवाफ पाएर पनि लेखापढी चलाउँदै रहनुभएको देखिन्छ । श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाउनुभएको ०१४।९।५।५ को विन्तिपत्रमा परराष्ट्र सचिवालयले राम्ररी बुझिदिनु भन्ने बक्स भएका हुकूम प्रमांगीमा लेखिएको छ । अदालतमा नालिस गर्न म्याद थामिएको प्रमाण गुज्रँदैन । हर्जाना तिर्ने इन्कार गरी एयरलाइन्स करपोरेशनतर्फबाट वादी तुंग शमशेरलाई लेखेको मे ११ र १७ सन् १९५७ को पत्र पाएको कुरासमेत लेखी ६जुलाई १९५७ तदनुसार ०१४ साल आषाढ २३ गतेमा वादी जनरल तुंग शमशेरले करपोरेशनलाई लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । तसर्थ इन्कारी मितिबाट नै म्याद शुरु हुन्छ भन्ने हो भने पनि विपक्षीले इन्कार गरेको थाहा भएको छ । ६ जुलाई सन् १९५७ तदनुसार १४ साल आषाढ २३ गतेदेखि म्याद शुरु गर्नुपर्छ । सो गर्दा पनि ०१४।१२।२६ मा मात्र नालिस परेको मितिमा नागरिक अधिकार ऐन दफा २० (२) को हदम्याद नाघिसकेको देखिन आएकोले उपरोक्त कारणहरूबाट खारेज हुने ठहर्छ । हदम्याद विषयमा घटना भएकै मितिदेखि कायम हुने भन्नेतर्फसम्म माननीय प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशज्यूहरूको रायसँग हाम्रो राय सहमत हुन सकेन भन्ने माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्माको राय भएको फुल बेञ्चको ०२३।३।११।६ को फैसला ।

          ९.   सोउपर चित्त बुझेन दोहर्‍याइपाउँ भन्ने वादीहरूको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिबाट यसमा मृत व्यक्तिको हकदार वादीहरूलाई समेत नागरिक अधिकार ऐन दफा १२ बर्खिलापको नभएबाट मानसिक आर्थिक आघात पुगेको हुँदा क्षतिपूर्तिको दावी त्यस्तो आघात भएका व्यक्ति वादीहरूले गर्न पाउने नै हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्र पाएको मितिबाट गणना गर्दा यो मुद्दाको फिरादपत्र आठ महिनाभित्र परेको देखिनाले नागरिक अधिकार ऐनको हदम्यादभित्र नपरेको भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चले गरेको निर्णय मिलेको देखिएन । दोहर्‍याउने आदेश बक्सनुपर्ने भनी सिफारिस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याइदिनु भन्ने हुकूम बक्सेको छ भनी मौसुफका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखिआएको ०२४।१।८।६ को हुकूम प्रमांगी ।

          १०.  हाम्रो नेपाल अधिराज्यमा प्रचलित कुन कानूनको आधारमा वादीले दावी गरेको रहेछ भन्नेतर्फ हेरेमा तत्सम्बन्धमा वादी दावीमा प्रतिवादी कर्पोरेशन्सले यस राज्यभित्र प्रचलित सामन्य कानून अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति विवेक विचार होसियारीका साथ सवारी चालकको कर्तव्य पालन गर्ने अभिभारा लिएका छन् र यस राज्यको सामान्य सवारी चालकहरू माथि लागू हुने कानूनहरू र रीतिरिवाज यस राज्यको इलाकाभित्रको कारवाईको सम्बन्धमा प्रतिवादी कर्पोरेशन्समा लागू हुन्छ भन्नेसम्म उल्लेख गरेको देखिन आयो । निज वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ र १७ (१) लाई आधार यी मृत व्यक्तिको हकमा सो मरेको कारणबाट मानसिक आघात पुग्न जाने हकवालाहरूले क्षतिपूर्तिमा दावा गर्न पाउने भन्ने आफ्नो वहसमा जिकिर लिनुभएको र न्यायिक समितिको सिफारिसमा नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ बर्खिलाप ज्यान हरेको केशमा समेत सोही ऐनको दफा १७ (१) अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट हुन आउँछ । त्यस्तो अबस्थामा मृत व्यक्ति स्वयं नालिस गर्न आउने कुरै भएन र त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो मृत व्यक्तिको हकदार वादीहरूलाई समेत उक्त दफा १२ बर्खिलाप काम भएबाट मानसिक र आर्थिक आघातसमेत पुगेको हुँदा क्षतिपूर्तिको दावी वादीहरूले गर्न पाउने र अदालतले भराइदिनुपर्ने भन्नेसमेत तर्कहरू समावेश गरेको समेत देखिएकोले यस प्रसंगमा हेर्दा उक्त नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ मा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरिने छैन भन्ने र दफा ७ (१) मा कसैले कसैको यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात गरेमा अवस्था हेरी अधिकारप्राप्त अदालतले ठहर गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तो दुःखद हवाई दुर्घटनामा परेर आफ्नो नाति नातिनी छोरा छोरीसमेतका ८ जना बालबच्चाहरूको कै साथ आकस्मिक मृत्यु हुन जानाले वादीहरूलाई मानसिक र आर्थिक आघात पुग्न जानु त स्वाभाविकै भयो । तर त्यसकिसिमको आघात पुग्न गएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने हक अधिकार छ छैन भनी उक्त नागरिक अधिकार ऐन हेर्दा सो ऐनको कुनै दफामा पनि यस्तो मानसिक र काल्पनिक आर्थिक क्षतिबारेमा उजूर गर्न पाउने हक अधिकारमा उल्लेख गरेको नदेखिएको दफा १२ र १७ (१) दुवैलाई संयुक्त रुपमा हेर्दा दफा१२ मा उल्लिखित कुनै पनि व्यक्तिको भन्ने शब्दले त्यो अधिकार पाउने जुन व्यक्ति हो उसैलाई संकेत गरेको र दफा १७ (१) मा उल्लिखित कसैले कसैको भन्ने र अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई भन्ने शब्दहरूले जसको अधिकार आघात भएको छ उसै व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको समेत प्रष्ट हुन आउँछ । त्यसकारण आफ्नो नातेदार छोरा नातिसमेतको ज्यान हरण हुन गएकोमा मानसिक र आर्थिक आघात पुग्न जाने हकवालाहरूले मृत व्यक्तिको ज्यानवापतको क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने हक अधिकार उक्त दफा १७ (१) ले दिएको छ भन्न मिल्दैन । जसको अधिकार आघात भएकोछ, उसैले मात्र क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने भएमा मृत व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दावी गरी नालिस उजूर गर्न आउने अवस्थै नपर्ने हुनाले ज्यान हरण हुन गएको अवस्थामा समेत क्षतिपूर्ति पाउने उक्त दफा १७ (१) को व्यवस्था नै विफल हुन जाने भन्ने तर्कका हकमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम बाहेक आफ्नो ज्यान हरण हुन लागेको मृत्युमा प्राप्त नहुँदै थाहा भए सो ऐनबमोजिमको उपाय गर्न पनि सक्छ । त्यसकारण ऐनको व्यवस्था नै विफल हुन जान्छ भन्न मिल्दैन । उसमा पनि दफा १२ द्वारा प्रदत्त हकअधिकार आघातकै कुरालाई मात्र लिएर दफा १७ (१) को व्यवस्था भएको नभई उक्त नागरिक अधिकार ऐनद्वारा प्रदत्त हकअधिकार आघातको सबै कुरालाई समष्टी रुपमा लिएर यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात गरेमा अवस्था हेरी भन्ने शब्दहरू उक्त दफा १७ (१) मा प्रयोग भइराखेको समेत हुनाले अधिकार आघात भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दावी गरी नालिस उजूर गर्न आउन सक्ने अवस्थामा सम्म अदालतले ठहराएबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उक्त दफा १७ (१) को मनसाय प्रष्टै हुँदा उक्त तर्क निरर्थक देखिन आउँछ । यस सन्सारमा नरहेको आजीव मृतक तत्वले दावी गर्नुपर्ने वादीहरूले दावी गर्न नपाउने समेत भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्ने पनि न्यायिक समितिको सिफारिसमा उल्लेख गरिएको रहेछ । तर अघिल्लो फुल बेञ्चको २२।३।११।६ को फैसला हेर्दा त्यसकिसिम अजीव मृतक तत्वले दावी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएकै नदेखिएको हुँदा त्यसतर्फ अरु विचार गरिरहनु परेन । हकवालाले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने सम्बन्धको अन्य कानूनी व्यवस्थातर्फ हेरेमा गाली वेइज्जती ऐन, ०१६ को दफा १२ मा मरिसकेको कुनै व्यक्तिलाई वेइज्जती गरेको ठहरिएकोमा सो वेइजतीबाट भावनामा चोट लागेको निजको परिवार वा परिवार नभएमा सबभन्दा नजिकको नातेदारलाई कसूरदारबाट जरिवाना वापत असुल भएको रकममध्येबाट आधा क्षतिपूर्ति दिइनेछ भन्ने र नयाँ मुलुकी ऐन दण्डसजायको २० नं.मा यसै महलको १९ नं. बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिको मृत्यु क्षतिपूर्तिको फैसला हुनु वा भरिभराउ हुनुभन्दा अगावै भएमा निजले पाउन पर्नेमा क्षतिपूर्ति निजका हकवालाले पाउँछ भन्ने उल्लेख भएको र मजदुरसम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ३१ मा कुनै कारखानाको मजदुरको कारखानाको काम गर्दा मृत्यु भएमा निजको परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिको दर तोकिएको समेत पाइन्छ । ऐनमा यस्तो किसिमले विशेष व्यवस्था भएकोमा सम्म ऐनको आधारमा हकवालाले क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने हो । यदि ऐनमा स्पष्ट रुपमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने ऐनले हकअधिकार नदिएको सम्झनु परी कुनै व्यक्तिको लापरवाही वा गफलत जुनसुकै तरिकाबाट ज्यान हरण हुन गएकोमा कानूनले ठहरेबमोजिम हुने सजायबाहेक मृतव्यक्तिको ज्यानवापतको क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने हक अधिकार उक्त नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गत हकवालालाई प्राप्त हुन सक्दैन । अतः नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को १७ (१) ले मृतव्यक्तिको ज्यानवापतको क्षतिपूर्ति हकवालाहरूले दावी गर्न पाउने हकअधिकार नदिएको र प्रस्तुत मुद्दाको घटना घटेको समयमा प्रचलित रहेको हाम्रो नेपाल अधिराज्यको अन्य कुनै कानूनमा पनि यस किसिमको क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने व्यवस्था नभएको समेत हुनाले कानूनको अभावमा यस किसिमको मृत्युवापत क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भन्ने वादीहरूको दावी लाग्न सक्ने देखिन आएन । सो हवाई दुर्घटनामा परेको केटाकेटीहरूलाई लगाउन दिएको गहना गुरियासमेत सम्पत्ति अपहरण भएको भनी त्यसमा आफ्नो हक देखाई मोलविगो क्षतिपूर्तिमा वादीहरूले दावी लिएका र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (१) अन्तर्गत वादीहरूले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउने भन्ने कुरालाई उजूर गर्ने हदम्यादको व्यवस्थातर्फ हेर्दा उक्त ऐनको दफा २० (२) मा मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको मितिले ८ महिनाभित्र नालिस उजूर नगरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको मिति दुर्घटना भएको या प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको कुनलाई कायम मान्ने भन्ने कुरामा अघिल्लो २२।३।११।६ को फुल बेञ्चमा पनि एकमत हुन नसकी दुर्घटना भएकै मितिलाई कायम मान्नुपर्ने भन्ने बहुमतको र प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरी पत्र व्यवहार गरेको १४।३।२३ गतेको मितिलाई कायम मान्नुपर्ने भन्नु अल्पमतको राय भएको र न्यायिक समितिको सिफारिसमा यो मुद्दा देवानी दायित्वको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी हुँदा क्षतिपूर्ति दिनलाई इन्कार गरेको सोही मितिदेखि हदम्याद सुरु हुने भन्ने तर्क उठाएको समेत देखिएकोले सो कुरामा नै प्रारम्भिक विचार गर्नुपरेको छ । यस्तो क्षतिपूर्तिमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (१) अन्तर्गत नालिस उजूर गर्नुपर्ने मूल कारण सो ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो अधिकारमा कसैले आघात गर्नु हो सो अधिकारमा आघात गर्‍यो भन्ने कुरा जुन दिन वारदात भयो अथवा घटना घट्यो उसैदिन उत्पन्न हुन आउँछ । प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिने इन्कार गर्नाले मात्र सो अधिकारमा आघात पुग्न जाने होइन । प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेमात्र नालिस उजूर गर्नुपर्छ भन्ने वाक्यहरू उक्त दफा १७ (१) मा प्रयोग नभएको समेत हुनाले प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको मितिलाई मुद्दा चलाउन पर्ने कारण भएको भनेर मान्न मिल्दैन । किनकि त्यस्तो मानिएको खण्डमा क्षतिपूर्ति पाउनको निमित्त प्रतिवादीलाई सूचना गर्न धेरै समय लगाएको अथवा प्रतिवादीले जवाफै नदिएको समेत अवस्थामा अनिश्चित कालसम्म नालिस उजूर गर्ने हदम्याद नै कायम हुन नसकी नागरिक अधिकार ऐन दफा २० (२) ले तोकिराखेको ८ महिना हदम्यादको सम्बन्धमा अन्य कानूनको व्यवस्थातर्फ हेर्दा जुनसुकै पनि कसूर अपराध गरेको कुराबाट सजाय हुने केशहरूमा वारदात अपराध भएकै मितिदेखि र घरायसमा निपटारा हुन नसकेमात्र अदालतमा नालिस उजूर गर्न जानुपर्ने देवानी दायित्वको जस्तै लेनदेन व्यवहार इत्यादि कुराहरूमा ऐनमा स्पष्ट गरिएको बाहेक अरुमा पहिले घटना घटेको वा कारोवार लिखत भएकै मितिदेखि नालिस उजूर गर्ने हदम्याद गणना हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ, प्रस्तुत विषयमा अधिकार आघात गर्‍यो भन्ने कुरा दुर्घटना भएकै दिनमा उत्पन्न हुन आउने भएपछि क्षतिपूर्ति पाउने र त्यसको लागि नालिस उजूर गर्नुपर्ने कारण पनि त्यसै दिन भएको मान्नुपर्ने समेत हुँदा दुर्घटना भएको मितिदेखि नै हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो मितिले गणना गर्दा प्रतिवादी इण्डियन एयरलाइन्स कर्पोरेशन्सले सिमराबाट उडाई ल्याएको हवाइजहाज १३।२।२ म गौचर विमान घाटमा दुर्घटनाग्रस्त भएको र वादीहरूको नालिस १४।१२।२६ मा मात्र तत्कालिन सदर अमिनी गोश्वारामा दाखिल गरेको देखिएकोले वादीहरूको नालिस नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० (२) को हदम्याद ८ महिनाभित्र पर्न आएको देखिएन । प्रतिवादी इण्डियन एयरलाइन्स करपोरेशनसँग लेखापढी गर्दै रहेको भए पनि त्यस किसिमको लेखापढीबाट ऐनले तोकिराखेको अदालमा नालिस उजूर गर्नुपर्ने हदम्याद कायम रहिरहन सक्ने कानूनमा कतै व्यवस्था नभएको समेत हुँदा गहना गुरियाबापतको मोल विगो क्षतिपूर्ति दावीतर्फ उक्त ऐनको हदम्याद नाघिसकेपछि मात्र नालिस गर्न आउने वादीहरूलाई कानूनले कुनै मद्दत गर्न सक्दैन । तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम कारणहरूबाट वादीहरूको नालिस खारेज गर्ने गरेको २२।३।११।६ को फुल बेञ्चको बहुमतको रायसँग यस बेञ्चको बहुमतको राय सहमत छ भन्ने बहुमतको राय र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (१) नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को (घ) को पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दा मृत व्यक्तिको हकमा मनसिक आघात पुग्न जाने हकवालाहरूले पनि क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउने र गहना गुरियाको विगो दावीतर्फ प्रतिवादीले हर्जना दिन इन्कार गरेको व्यहोरा परराष्ट्र मन्त्रालयले वादी ले.ज.तुंग शमशेरलाई सूचना दिएको पत्रको मिति ०१४।८।१८ लाई को नै नालिस गर्नुपर्ने कारण परेको मिति मान्नुपर्ने र सोही मितिदेखि नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा २० (२) को हदम्याद ८ महिना शुरु हुने हुँदा वादीहरूको नालिस उजूर म्यादभित्रको समेत ठहर्छ । यस मुद्दाको विषय २ देश सम्बन्धित हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलन अन्तर्गत पनि यो मुद्दा हेर्न र प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन भराउन मिल्छ । यही जहाज भारतमा दुर्घटना भई व्यक्तिहरू भारतमा मरेको भएर संयुक्त जाँच कमिशनको रिपोर्ट पनि यसमा जस्तै भए भारतमा यिनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउने थिए । भारतमा भारतको ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलन अन्तर्गत यस्तो दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति दिएको नजिरहरू पनि पाइएको हुँदा हर्जाना पाउनुपर्ने ठहर्छ । नियमले सहयोगी मा.न्या.हरूले खारेज गर्ने गर्न भएको बहुमतको राय सदर हुने हुँदा क्षतिपूर्तिको अंक कायम गरिरहनु समेत परेन भन्ने मा.न्या.श्री प्रकाशबहादुर केसीको राय भएको ०२८।६।६।६ को फुल बेञ्चको फैसला ।

          ११.  उपरोक्त फुल बेञ्चको फैसलाउपर पनि चित्त बुझेन दोहर्‍याइपाउँ भनी वादी तुंग शमशेरले चढाएको निवदेनपत्रको व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको हजूरमा जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भए मुद्दा पेशीलाई तोकिएको दिनमा हाजिर भएसम्मका न्यायाधीशको फुल बेञ्चबाट एकपटक हेरी रुल नियमबमोजिम निर्णय गरिदिनु, निवेदकलाई जनाउ दिनु भनी त्यहाँ पठाउन हुकूम बक्सेको छ भन्ने मौसुफका विशेष जाहेरी विभाग राजदरवारबाट यस सर्वोच्च अदालतलाई लेखिआएको ०२५।६।११।५ को हुकूम प्रमांगी ।

          १२.  बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीबमोजिम गर्न निमित्त नियमको रीत पुर्‍याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भने तत्कालीन माननीय श्री प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको ०२५।६।१८।१ को आदेश ।

          १३  यसमा तारिखमा रहेका पक्षहरू रोहवरमा रही पेश भई निवेदक वादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे विद्वान अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्माले र प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्मा विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हा विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमारले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा ०२४।३।६।६ फुल बेञ्चको बहुमत समेतबाट (१) मृत व्यक्तिको ज्यानवापतको क्षतिपूर्ति दावी गर्ने वादीहरूलाई हक छ छैन ? (२) गहना गुरियावापतको क्षतिपूर्तिको दावी नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गत हदम्यादभित्र छ छैन ? यी २ प्रश्नहरूको विवेचना गरी (१) मृत व्यक्तिको ज्यानवापतको क्षतिपूर्तिमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (१) अनुसार वादीहरूको दावी लाग्न नसक्ने र (२) गहना गुरियावापतको क्षतिपूर्तिको दावीमा उक्त ऐनको दफा २१(२) अनुसार ८ महिनाको हदम्याद नाघिसकेपछि नालिस गरेको भन्ने मूल आधारमा खारेज गर्न गरेको रहेछ । अघिल्लो फुल बेञ्चसमेतको तर्क र दुव ैपक्षका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस तथा बहसनोट समेतलाई ध्यानमा राखी हेर्दा खास गरी यस बेञ्चबाट पनि उपरोक्त २ प्रश्नउपर नै सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

          १४.  उपरोक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निवेदक वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले हाम्रो पक्षले आफ्नो नाति छोराछोरीहरूलाई योग्य व्यक्ति बनाउन आफ्नो सम्पत्ति लगाई पठनपाठन गराउन बाहिर राखेको बुढ्यौलीमा सुख सौंख गरी बसौंला भनी लाखौं खर्च गरेको सो नोक्सान भएकोले हाम्रो पक्षलाई वैद्य क्षति पुगेको र असर परेको छैन भन्न मिल्दैन, मृत्युको कारणबाट वैद्य क्षति जसलाई पुग्दछ, उसै व्यक्तिलाई आघात परेको छ भनी मान्नुपर्दछ । हाम्रो पक्षलाई वैद्य क्षति पुगेको छ र त्यस्तो क्षतिको माग गर्ने हकदैया प्राप्त छ । नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १२ र दफा १७ (१) मृत व्यक्तिको सम्बन्धमा मात्र लाग्ने भन्ने सांगुरो व्याख्यासँग हामी सहमत छैन । विपक्षीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको मितिलाई नै मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको मिति मान्नुपर्ने र सो मितिले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० (२) अनुसार ८ महिनाभित्र नालिस परेको समेत हुँदा नालिस खारेज हुन सक्ने होइन । दावीअनुसार इन्साफ भई क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्नेसमेत र प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (१) ले मृत व्यक्तिको ज्यानवापतको क्षतिपूर्तिमा हकवालाहरूले दावा गर्न पाउने हक अधिकार नदिएको र हाम्रो अन्य कुनै कानूनमा पनि यस किसिमको क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने व्यवस्था नभएको समेत हुनाले कानूनको अभावमा यस किसिमको मृत्युवापतको क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भन्ने वादीहरूको दावी लाग्न नसक्ने र गहना गुरियावापतको क्षतिपूर्तिमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० (२) अनुसार वारदातकै मितिलाई नालिस गर्नुपर्ने कारण भएको मिति मान्नुपर्ने र सोही मितिले ८ महिनाभित्र नालिस गर्नुपर्नेमा सो हदम्याद नाघिसकेपछि नालिस गरेको समेत हुँदा वादीहरूको नालिस खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस जिकिर लिनुभएको छ ।

          १५.  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ हेर्दा सो ऐनको दफा १२ मा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरिने छैन भनी व्यक्तिगत हकको संरक्षण गरेको र दफा १७ (१) मा कसैले कसैको यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात गरेमा अवस्था हेरी अधिकार प्राप्त अदालतले ठहर गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको लागि उक्त दफा १७ (१) अनुसार मृत व्यक्तिको ज्यानवापतको क्षतिपूर्तिमा मर्नेको हकवालाको दावी लाग्न सक्ने नसक्ने के हो भन्ने कुरा मुख्य विचारणीय हुन आएको छ ।

          १६.  यस्तो दुःखद हवाई दुर्घटनामा परेर आफ्नो नाति नातिना छोराछोरी समेत ८ जना बालबच्चाको एकैसाथ आकस्मिक मृत्यु हुन जानाले वादीहरूलाई मानसिक र आर्थिक आघात पुग्न जानु त स्वाभाविकै भयो तर यस्तो अवस्थामा उक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ र दफा १७ (१) अनुसार मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्तिमा हकवालाको दावी लाग्न सक्ने नसक्ने के हो भन्ने कुरालाई उक्त दुवै दफाहरू संयुक्त रुपमा मनन गरी हेर्दा दफा १२ मा कुनै पनि व्यक्तिको भन्ने वाक्यांश राखी अधिकार पाउने व्यक्तिलाई संकेत गरेको र दफा १७ (१) मा कसैले कसैको भन्ने र अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई भन्ने वाक्यांश राखी जसको अधिकार आघात भएको छ उसै व्यक्तिलाई जनाएकोले उक्त दफाहरू अनुसार जसको अधिकार आघात भएको छ उसै व्यक्तिले दावी गर्नसक्ने स्थिति रहेको अवस्थासम्म त्यस्तो व्यक्तिले दावी गरी नालिस गरेकोमा अधिकार प्राप्त अदालतले ठहर गरेमा अधिकार प्राप्त अदालतले ठहर गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उक्त दफाहरूको मनसाय प्रष्ट हुन्छ । उक्त दफाहरूको तात्पर्यको लागि कानूनको अभावमा मृत व्यक्तिका हकवालाहरू अधिकार आघात भएको व्यक्ति मानिन नसक्ने हुनाले उक्त दफा १२ बमोजिम अधिकार हनन् भएकोमा मृत व्यक्तिको ज्यानवापतको क्षतिपूर्ति हकवालाले दावी गर्न पाउने उक्त दफा १७ (१) ले अधिकार दिएको देखिन आउँदैन ।

          १७.  उक्त दफा १७ (१) अनुसार क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यक्तिको मृत्यु भए पनि तत्काल प्रचलित अदालती बन्दोबस्तको २१८ नं.मा ऐनले भर्नुभराउनु वा दिनु दिलाउनु चलन चलाउनु पर्नेसमेत मुद्दाको झगडिया मरेमा हकवालाले सकार गर्न पाउने व्यवस्था भइराखेकाले हकवालाले दावी गरी नालिस गर्न पाउने भन्ने तर्कका हकमा अंश या अपुतालीको हकबाट ऐनले मर्नेको हकवालामा दायित्व सर्न सक्ने सम्पत्ति भर्नु भराउनु दिनु दिलाउनु चलन चलाउनुपर्ने कुरामासम्म हकवालाले मुद्दा सकार गर्न पाउने उक्त अ.बं.२१८ नं.को व्यवस्था हो । मृत्यु भएको व्यक्ति जीवित रहँदा निजले नै व्यक्तिगत रुपबाट कारवाई चलाई दिलाई भराइलिन पाउने कानूनले हक अधिकार प्रदान गरिराखेकोमा त्यस्तो व्यक्ति मरेपछि त्यस्तो हकअधिकार ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको हुनुबेगर हकवालामा सर्न सक्दैन र मृत व्यक्तिकै साथसाथै मर्छ । अधिकार आघात भएको व्यक्तिले नै नालिस गरी भराइलिन पाउने कानूनमा व्यवस्था भइराखेको, क्षतिपूर्तिमा अधिकार आघात भएको व्यक्ति मरेपछि उक्त अ.बं.२१८ नं.अनुसार हकवालाले दावी लिई नालिस गरी भराइलिन पाउने प्रश्नै आउँदैन ।

          १८.  जसको अधिकार आघात भएको छ, उसैले मात्र क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने भएमा मृत व्यक्तिले क्षतिपूर्तिमा दावी गरी नालिस उजूर गर्न आउने अवस्थै नपर्ने हुनाले उक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ बमोजिम ज्यान हरण हुन गएकोमा समेत क्षतिपूर्ति दिलाउने दफा १७ (१) को व्यवस्था नै विफल हुन जाने भन्नेतर्कको हकमा उक्त दफा १२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघातकै कुरालाई मात्र लिएर दफा १७ (१) को व्यवस्था भएको नभई नागरिक अधिकार ऐनको अन्य दफाहरू समेतद्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघात भएकोमा त्यस्तो हक अधिकार आघात भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न आउनसक्ने अवस्थालाई लिई सामुहिक रुपमा उक्त दफा १७ (१) को व्यवस्था भएको समेत हुनाले उपरोक्त कथनअनुसार दफा १७ (१) को व्यवस्था नै विफल हुन जाने भन्ने तर्क निरर्थक देखिन्छ ।

          १९.  हकवालाले क्षतिपूर्ति पाउने सम्बन्धमा गाली वेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा १२ नयाँ मुलुकी ऐन दण्डसजायको १९।२० मजदुरसम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ३१ समेतमा तत्–तत् दफाहरूमा उल्लिखित कुराहरूमा मर्ने व्यक्तिको हकवालाले क्षतिपूर्ति पाउने विधायिकाले प्रष्ट व्यवस्था गरिराखेको पाइन्छ । ऐनमा यस्तै किसिमले विशेष रुपमा प्रष्ट व्यवस्था गरेकोमा सम्म त्यस्तो ऐनको आधारमा हकवालाले क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने हो ऐनले त्यस्तो अधिकार नदिएकोमा कुनै व्यक्तिको लापरवाही वा गफलत जुनसुकै तरिकाबाट ज्यान हरण हुन गएको किन नहोस्, कानूनले सजाय हुन सक्नेमा कानूनबमोजिम सजाय गराउन पाउने बाहेक मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने हक अधिकार हकवालालाई प्राप्त हुन सक्दैन । माथिको प्रकरणमा उल्लेख गरिएअनुसार नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (१) ले मृत व्यक्तिको ज्यानवापतको क्षतिपूर्तिमा हकवालाले दावी गर्न पाउने अधिकार नदिएको र त्यस्तो क्षतिपूर्तिमा हकवालाले दावी गर्न पाउने हाम्रो नेपाल अधिराज्यको तत्काल प्रचलित अन्य कुनै कानूनमा पनि व्यवस्था नभएकोले कानूनको अभावमा मृत व्यक्तिको ज्यानवापतको क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भन्ने वादीहरूको दावी लाग्नै सक्दैन ।

          २०.  अव उक्त हवाइ दुर्घटनामा परी नष्ट भएको गहना गुरियावापतको क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भन्ने दावीतर्फ हदम्यादको सम्बन्धमा हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० (२) मा मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको मितिले ८ महिनाभित्र नालिस उजूर नगरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको मिति भन्नाले दुर्घटना भएकै मितिलाई मान्नुपर्ने हो यो प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको मितिलाई मान्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा विवादग्रस्त भएकोले यससम्बन्धमा हेर्दा यस्तो क्षतिपूर्तिमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (१) अन्तर्गत नालिस उजूर गर्नुपर्ने मूल कारण सो ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो अधिकारमा कसैले आघात गर्नु हो र सो अधिकारमा कसैले आघात गर्‍यो भन्ने कुरा जुन दिन वारदात अथवा घटना घट्यो उसै दिन उत्पन्न हुन आउने देखिन्छ । मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भन्नाले ती सबै तथ्यका कुराहरू जो वादीले मुद्दामा सफलता प्राप्त गर्न प्रमाणित गर्नुपर्दछ, त्यसलाई भन्नुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दाका ०३।२।२ का दिन हवाइजहाज दुर्घटनाग्रस्त भएको र त्यसमा मर्नेवालाहरूको साथको सम्पत्ति नष्ट भयो भनी त्यसको क्षतिपूर्तिमा वादीले दावी गरेको देखिन्छ । कुन दिन हवाइजहाज दुर्घटना भयो र त्यसमा रहेको सम्पत्ति के कस्तो परिस्थितिमा के कति नष्ट भयो सो तथ्य वादीले प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा भएकोले सो दुर्घटना भएका दिन नै मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको मिति मान्नुपर्ने हुन आउँछ । अतः जुन दिन उक्त हवाइजहाज दुर्घटनाग्रस्त भयो सोही दिन सम्पत्तिको कुरामा वादीको हकमा आघात पर्न गएको देखिन आउँछ र मुद्दा गर्न पर्ने कारण तत्काल उत्पन्न हुन आएको देखिन्छ । वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको कुरालाई लिएर मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको सिर्जना भएको भन्ने तर्क उपस्थित गर्नुभएको छ । नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा २० ले जुन हदम्याद तोकेको छ, उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उपस्थित भइसकेपछि उक्त ऐनको हदम्यादभित्र नालिस नगरी सो हदम्यादबाट बच्न क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको मितिले नालिस गरेको भनी अर्कै कारण उपस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ । वास्तवमा क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको मितिलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण परेको मिति मान्ने हो भने क्षतिपूर्ति पाउनको लागि प्रतिवादीलाई सूचना गर्न धेरै समय लगाएको अथवा प्रतिवादीले जवाफै नदिएको समेत अवस्थामा अनिश्चित कालसम्म नालिस उजूर गर्ने हदम्यादको सुरु हुन नसकी नागरिक अधिकार ऐनका दफा २० (२) अनुसार ८ महिनाको हदम्यादभित्र नालिस गर्नुपर्ने ऐनको मनसाय विपरित र अव्यवहारिक हुन जान्छ ।

          २१.  नालिस उजूर गर्न हदम्यादको सम्बन्धमा अन्य कानूनको व्यवस्था हेर्दा जुनसुकै पनि कसूर अपराध गरेको कुराबाट सजाय हुने केशहरूमा वारदात अपराध भएकै मितिदेखि र घरायसमा निपटारा हुन नसकेमात्र अदालतमा नालिस उजूर गर्नुपर्ने देवानी दायित्वको जस्तै लेनदेन व्यवहार इत्यादि कुराहरूमा ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको बाहेकहरूमा घटना घटेको वा कारोवार लिखत भएकै मितिदेखि नालिस उजूर गर्ने हदम्यादको गणना हुने व्यवस्था भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा अधिकार आघात गर्‍यो भन्ने कुरा दुर्घटना भएकै दिनमा उत्पन्न हुन आउने भएपछि क्षतिपूर्ति पाउने र त्यसको लागि दावी गरी नालिस उजूर गर्नुपर्ने कारण पनि त्यसै दिन उत्पन्न भएको मान्नुपर्ने समेत हुँदा दुर्घटना भएको मिति नै मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको र सोही मितिदेखि हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने प्रष्टै छ । सो मितिले गणना गर्दा प्रतिवादी इण्डियन एयरलाइन्स कर्पोरेशन्सको हवाइजहाज ०१३।२।२ मा दुर्घटना भएको र वादीहरूको नालिस ०१४।१२।२ट मा मात्र तत्कालिन सदर अमिनी गोश्वारामा दाखिल गरेको भई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० को ८ महिनाको हदम्यादभित्र पर्न आएको देखिएन । क्षतिपूर्तिको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रतिवादी इण्डियन एयरलाइन्स कर्पोरेशन्ससँग लेखापढी गर्दै रहेको भए पनि त्यस किसिमको लेखापढीबाट ऐनले तोकिराखेको अदालतमा नालिस उजूर गर्ने हदम्याद कायम रही रहन सक्ने कानूनमा कतै व्यवस्था नभएको र आफ्नै साथम हवाइजहाजमा राखी आफैले बुझ्ने गरी ल्याएको मालसामानलाई नासो धरौट राख्न दिएको भनी नासो धरौटको ऐनअन्तर्गत मुद्दा चल्ने भनी भन्न पनि नमिल्नेसमेत हुँदा उक्त कारणबाट नालिस उजूर गर्ने हदम्याद कायमै रहेको मानिन समेत सक्दैन ।

          २२.  तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूसमेतबाट वादीहरूको नालिस खारेज गर्ने गरी ०२२।३।११।६ को फुल बेञ्चको बहुमतले व्यक्त गरेको राय सदर गरी ०२४।६।६।६ को फुल बेञ्चको बहुमतले छिनेको मनासिव ठहर्छ । कोर्टफी राखेकोले निवेदक वादीलाई अरु सजाय गर्नु परेन नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह,

न्या. हेरम्बराज,

न्या. बब्बरप्रसाद ।

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या.विश्वनाथ उपाध्यायको राय

यसमा न्या. झपटसिंह, न्या. सुरेन्द्रप्रसाद, न्या. ब्रह्मदत्त, न्या. त्रैलोक्यराजको सहमती

          यस मुद्दामा निवेदकहरूका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे र विद्वान अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्माले र प्रतिरक्षी कर्पोरेशन्सका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हा र विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार वर्माले बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र विद्वान अधिवक्ताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको विद्वतापूर्ण बहसबाट यस मुद्दामा उपस्थित कतिपय जटिल कानूनी प्रश्नहरूको निर्णयमा पुग्न अदालतलाई धेरै सहायता प्राप्त भएको छ ।

          अञ्चल अदालत (तत्कालिन जिल्ला अदालत) को फैसला सर्वोच्च अदालतको डिभजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले व्यक्त गर्नुभएका रायहरू यसअघिका फुल बेञ्चहरूका फैसलाहरू तथा उक्त बेञ्चहरूमा अल्पमतमा हुनुभएका माननीय न्यायाधीशहरूले व्यक्त गर्नुभएका रायहरू न्यायिक समितिले श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा चढाएको तथा मुद्दाका दुवै पक्षहरूका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको बहस जिकिर इत्यादिमा विचार गर्दा यस मुद्दामा पहिले निम्नलिखित प्रारम्भीक प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(१)  यस मुद्दामा वारसा कन्भेन्सन, १९२९ लागू हुन्छ वा हुँदैन ?

(२)  कुनै वायुयान दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ र दफा १७ को उपदफा (१) को आधारमा क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँछ, पाउँदैन ?

(३)  माथि लेखिएबमोजिम मृत व्यक्तिको हकवालाले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउने हो भने यस मुद्दामा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० को प्रयोजनको लागि मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण कुन मितिमा उपस्थित भयो ?

          यस मुद्दामा वादी निवेदकहरूले वारेस कन्भेन्सन, १९२९ को समेत आधार लिई क्षतिपूर्तिको दावी गरेको र सो दावीका सम्बन्धमा उक्त कन्भेन्सन लागू हुने भएमा माथि उल्लिखित दोस्रो र तेस्रो प्रश्नहरूमा पनि विचार गरिरहनै नपर्ने हुनाले सो कन्भेन्सन यस मुद्दामा लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न नै सर्वप्रथम निरोपण गर्नुपर्ने भएको छ ।

          वारसा कन्भेन्सन, १९२९ अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ परिवहनसम्बन्धी नियमहरूलाई ऐकीकरण (Unification) गर्नका लागि संविदाकारी राज्यहरू (Contracting states) ले परस्परमा गरेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो । वाहकको दायित्व र परिवहन (Carriage) मा व्यवहार गरिने लिखतहरूका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ परिवहनका शर्तहरूमा एकरुपता ल्याई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहनलाई व्यवस्थित गर्नु अतः कन्भेन्सनको मुख्य उद्देश्य हो त्यसबाट कन्भेन्सनलाई स्वीकार गर्ने राज्यहरूका अदालतहरूले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहनसम्बन्धी करार (Contract) बाट उपस्थित हुने विभिन्न प्रश्नहरूमा लागू गर्नुपर्ने नियमहरू (uniform rules) को व्यवस्था भएको   छ ।

          सो कन्भेन्सन वायुयान (air craft) द्वारा मानिस वा मालसामानहरूको अन्तर्राष्ट्रिय परिवहन (International carriage) सम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनाले त्यसको विस्तार पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिवहनमा मात्र सीमित हुनु स्वाभाविक नै हो । सो कुरा उक्त कन्भेन्सनको धारा १ को प्रकरण (१) मा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको पनि छ । उक्त कन्भेन्सनको तात्पर्यका लागि कस्ता परिवहनलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवहन सम्झने भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न धारा १ को प्रकरण (२) ले अन्तर्राष्ट्रिय परिवहनको परिभाषा पनि गरेको छ । कुनै हवाई परिवहनका सम्बन्धमा पक्षहरूले गरेको करारबमोजिम रवाना हुने स्थान (Plau of departure) र गन्तव्य स्थान (Plau of destination) कन्भेन्सनलाई स्वीकार गर्ने दुई भिन्न भिन्न राज्यहरूको इलाकामा पर्दछन् भने वा ती दुवै स्थानहरू त्यस्तो कुनै एउटै राज्यको इलाकाभित्र परे पनि बीचमा कुनै अर्को राज्य र (कन्भेन्सनलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने) को प्रभुसत्ता रेखदेख वा अधिकारमा रहेको कुनै इलाकाभित्र अड्ने कुनै स्वीकृत स्थान (Agreed Atophing Hlou) भने सो परिवहन उक्त प्रकरण ।२ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय परिवहन हुन्छ । यसप्रकार पक्षहरूका बीचमा भएको करारबाट परिवहनको स्वरुप निर्धारीत हुने र परिवहनको स्वरुपबाटै त्यससम्बन्धमा वारसा कन्भेन्सन लागू हुने वा नहुने कुरा यकिन हुने हुनाले कुनै हवाई परिवहनका सम्बन्धमा वारसा कन्भेन्सन लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेमा त्यससम्बन्धमा पक्षहरूको करारबमोजिम सो परिवहन माथि उल्लेख भएअनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय परिवहन हो वा होइन भन्ने कुरा नै सर्वप्रथम हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

          अब यस मुद्दामा वारसा कन्भेन्सन लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नलाई उपर्युक्त कुराहरूका सन्दर्भमा भएको सो कन्भेन्सन लागू हुने देखिँदैन । एक त यस मुद्दाको सृष्टि गर्ने विमान दुर्घटना भएको मितिमा नेपालले वारसा कन्भेन्सनलाई स्वीकार गरी नसकेकोले सो कन्भेन्सको आधारमा यस अदालतले यस मुद्दाका पक्षहरूको हक र दायित्वको निर्धारण गर्न सक्दैन । दोस्रो उक्त विमान दुर्घटनामा मरेका निवेदकहरूका नावालक सन्तानको हवाई परिवहन नेपाल अधिराज्यकै एउटा स्थान सिमराबाट अर्को स्थान काठमाडौंका लागिमात्र भएको र उक्त परिवहन कुनै पनि संविदाकारी राज्य (Contracting states) को भू–भागमा नपर्ने हुनाले त्यसलाई सो कन्भेन्सनको तात्पर्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिवहन सम्झने र त्यसमा कन्भेन्सन लागू गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । बाहकको राष्ट्रियता भारतीय हो । विमान पनि भारतमै दर्ता भएको विमान हो र भारत वारसा कन्भेन्सनलाई स्वीकार गर्ने राज्यहरूमध्ये एउटा हो । त्यसैले यस मुद्दामा वारसा कन्भेन्सन लागू हुन्छ भने निवदेकहरूतर्फको मुख्य जिकिर छ ।

          तर वारसा कन्भेन्सन लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नमा बाहकको राष्ट्रियता, विमान दर्ता भएको राज्य इत्यादि कुनै कुरा सरोकारको हुँदैन पक्षहरूले गरेको करारबमोजिम सम्बन्धित हवाइ परिवहन सो कन्भेन्सनमा परिभाषा गरिएअनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय परिबहन हो वा होइन र मुद्दा परेको राज्यका अदालतले सो कन्भेन्सनलाई कानूनी रुपमा मान्यता दिन सक्ने अवस्था छ वा छैन इत्यादि कुराहरूका आधारमा नै सो प्रश्नको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ माथि उल्लिखित कुराहरूका आधारमा यस मुद्दामा वारसा कन्भेन्सन १९२९ लागू हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

          अब म दोस्रो प्रश्नलाई लिन्छु । यस मुद्दामा वादी निवेदकहरूको दावी आफ्ना नावालक सन्तानको मृत्युवापतको क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भन्ने भएको र त्यस्तो क्षतिपूर्तिका दावी गर्ने हकदैया नै वादी निवेदकहरूलाई प्राप्त छैन भन्ने प्रतिरक्षी कर्पोरेशन्सका तर्फको मुख्य जिकिर भएकोले यसमा वादी निवेदकहरूको हकदैयासम्बन्धी प्रश्न प्रारम्भीक प्रश्नको रुपमा उपस्थित हुन आएको छ । यस मुद्दामा वादीहरूको दावी कुन कानून अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा फिरादपत्रमा खुलेको देखिँदैन । तापनि यो मुद्दा २०१४।१२।२६ मा दर्ता भएको र त्यसबखतको अदालती प्रचलनअनुसार वादीले आफ्नो फिरादपत्रमा आफ्नो दावी कुन कानूनअन्तर्गत हो भन्ने कुरा नखुलाए पनि मुद्दाका तथ्यहरूका आधारमा अदालतले नै वादीको दावी कुनै कानूनअन्तर्गत पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा विचार गरी मुद्दा किनारा गर्ने गरेको र यस मुद्दामा पनि सर्वप्रथम मुद्दा देवानी वा फौजदारी के हो भन्ने प्रश्न उठी तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको ०१८।११।१७ को आदेशानुसार देवानी मुद्दाको रुपमा दर्ता भई कारवाई चलेको र त्यसबखत यसप्रकारको क्षतिपूर्तिको दावी गर्ने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ मा बाहेक अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानूनमा नभएकोले अञ्चल अदालत (तात्कालिन जिल्ला अदालत) बाट यसलाई सोही ऐनअन्तर्गतको दावी कायम गरी निर्णय गरेको देखिन्छ र सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेञ्च र यसअघिका फुल बेञ्चहरूबाट पनि उक्त ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूकै सन्दर्भमा यस मुद्दामा विचार भई निर्णय भएको पाइन्छ । यसप्रकार यस मुद्दामा नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १२ र दफा ७ को उपदफा (१) सरोकारका हुन आएका छन् । उक्त दफा १२ (तत्काल कायम रहेको रुपमा) र दफा १७ को उपदफा (१) यसप्रकार छन् :

          १२.  वैयक्तिक स्वतन्त्रता : प्रचलित ऐनले स्थापित गरेको रीत बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको पनि ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिनेछैन ।

          (१७) यस ऐनबाट दिएको अधिकारहरू दावी गर्ने अन्य उपाय :

(१)  कसैले कसैको यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात गरेमा अवस्था हेरी अधिकारप्राप्त अदालतले ठहर गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई दिनुपर्छ ।

          माथि उद्धृत गरिएको दफा १२ ले (नेपाल अधिराज्यभित्र रहेका) प्रत्येक व्यक्तिलाई ज्यान र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । मानिसका अधिकारहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकार आत्मसंरक्षण गर्ने (Self Preservation)  अर्थात बाँच्ने अधिकार नै हो । यस अधिकारलाई नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित नेपाल कानूनहरूले पनि विभिन्न प्रकारले सुरक्षित गरेका छन् । संविधानले राज्यका विभिन्न निकायहरूका विरुद्ध मौलिक अधिकारको रुपमा यस अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ भने फौजदारी कानूनले आजन्म कारागार र अंश सर्वश्वजस्ता कडासेकडा सजायहरूको व्यवस्था गरी यस अधिकारको सुरक्षा गर्न खोजेको छ । त्यस्तै नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले पनि देवानी अधिकार (Civil Right) को रुपमा प्रत्येक व्यक्तिलाई ज्यानसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको छ । यसप्रकार अर्काको ज्यान अपहरण गर्ने कार्यलाई फौजदारी कानूनले समाजको विरुद्धको अपराध मानेर सजाय व्यवस्था गरेको छ भने नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले त्यस्तो कार्य व्यक्तिका विरुद्धको देवानी कसूर (Civil wrong) पनि हुन्छ भन्ने कुरा देखाए सो गर्ने व्यक्तिउपर क्षतिपूर्तिको रुपमा देवानी दायित्वको सृष्टि हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

          प्रतिरक्षी कर्पोरेशन्सले प्रतिवादी जिकिर र यसअघिका फुल बेञ्चहरूबाट भएका निर्णयहरूलाई हेर्दा मृत व्यक्तिको ज्यानवापतको क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउने अधिकार कानूनले हकवालालाई प्रदान गरेको छैन भन्ने जिकिर लिइएको र मुख्यतः सोही आधारमा यस मुद्दामा वादी निवेदकहरूको हकदैया नै छैन भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा खास गरी निम्नलिखित दुई तर्कहरू प्रस्तुत गरिएका छन् :

          (१) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा (१) मा अधिकार आघात भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भएको र अधिकार आघात भएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा सो क्षतिपूर्ति निजको हकवालाले पाउने व्यवस्था कानूनमा नभएकोले आफ्ना नावालक सन्तानको मृत्यु वापतको क्षतिपूर्तिका लागि वादी निवेदकहरूले गरेको दावी लाग्न सक्दैन ।

          (२) मानिसको मृत्युका साथै उसको कानूनी व्यक्तित्व समाप्त हुने हुनाले जीउँदो छँदाका बखत उसले पाएका व्यक्तिगत अधिकारहरू (Personal rights) पनि उसको मृत्युका साथै समाप्त हुन्छ । ज्यानसम्बन्धी अधिकार पनि मानिसको व्यक्तिगत अधिकार भएकोले मानिसको मृत्युपछि त्यस्तो अधिकारका सम्बन्धमा अरुको कुनै प्रकारको दावी लाग्न सक्दैन । ज्यानसम्बन्धी अधिकारमा आघात भएका व्यक्तिले आफ्नो ज्यानवापतको क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने वा त्यसको लागि दावी गर्ने अवस्थै नरहने हुनाले दफा १७ को उपदफा (१) ज्यानसम्बन्धी अधिकार आघात भएको अवस्थामा लागू हुनै सक्दैन । उक्त दफा १७ अन्तर्गतको क्षतिपूर्तिका व्यवस्था दफा १२ अन्तर्गतको ज्यानसम्बन्धी अधिकारको मात्र विचार गरेर राखिएको पनि होइन । अधिकार आघात भएका व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न सक्ने अवस्थाका लागि मात्र उक्त व्यवस्था भएको हो ।

          माथि उल्लिखित तर्कहरूमा विचार गर्दा मेरो रायमा उक्त कुनै पनि तर्क (Contention) न्यायोचित र कानूनसंगत छैन । ती तर्कहरूले हाम्रो कानूनी व्यवस्था एवं कानूनी व्यवहारको सहि स्थिति दर्शाउँदैछन् । ती तर्कहरूका आधारमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रदान गरेको ज्यानसम्बन्धी अधिकारलाई निष्कृय र निरर्थक बनाउन खोजिएको छ । तर उक्त ऐनमा भएको ज्यानसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था अधिकारको कागजी घोषणा मात्र होइन । त्यो व्यवस्था मानिसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सारभूत (Substantial) अधिकारको व्यवस्था हो जो पूर्णतया सार्थक र क्रियाशील छ । कसैले त्यस व्यवस्थाको अतिक्रमण गरेमा निजउपर क्षतिपूर्तिको असीमित दायित्वको सृष्टि हुन सक्ने व्यवस्था गरी उक्त ऐनले मानिसलाई अर्काको ज्यान मर्नसक्ने कुराबाट आफूलाई अलग राख्न सचेत गराएको छ । कसूरदारउपर कुनै प्रकारको दायित्वको सृष्टि गर्नु पनि अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने एउटा उपाय हो र ज्यानसम्बन्धी अधिकारको सुरक्षाका लागि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले त्यही उपायको अवलम्वन गरेको छ । तसर्थ अधिकार आघात हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा उपचार पाउन सक्ने अवस्था नहुँदैमा उक्त ऐनको दफा १२ ले प्रदान गरेको ज्यानसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था नै निष्कृय र निरर्थक हुने किसिमले कानूनको व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

          उपर्युक्त तर्कहरूलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर हेरेको खण्डमा उक्त दुवै तर्कहरू एउटै धारणाबाट प्रभावित भएको प्रष्ट हुन्छ । मानिसको मृत्युका साथै उसको सबै व्यक्तिगत अधिकारहरू (Personal rights) समाप्त हुन्छ र कानूनमा किटानीसाथ व्यवस्था नभएसम्म उसको हकवालाको त्यससम्बन्धमा कुनै हक वा दावी लाग्दैन भन्ने आधारमा उक्त तर्कहरू उठाइएका छन् । मानिसको मृत्युका साथ नालिस गर्ने व्यक्तिगत अधिकार पनि समाप्त हुन्छ । (Actiopersonalis moritur cumpersona) भन्ने कानूनी उक्तिलाई (Legal maxim) पनि प्रतिवाद जिकिरमा उल्लेख गरिएको छ । लैटिन भाषाको उक्त कानूनी उक्तीलाई बेलायत र वेलायतको कमन ल प्रणाली जस्तै कानून प्रणाली भएका देशहरूले अपनाएको भए तापनि त्यसमा निहित अन्याय (Injustice) कठिनाइहरूले गर्दा त्यसले कुनै पनि कानून प्रणालीमा निरपेक्ष मान्यता पाउन सकेको छैन । फ्रान्सको कानून प्रणाली (Legal System) मा त त्यस उक्तिले प्रश्रय नै पाएन । मानिसको मृत्यु भए पछि मुद्दा गर्ने अधिकार लगायत उसको सवै अधिकार दायित्वहरू साधारणतः उसको कानूनी उत्तराधिकारीमा सर्दछ भन्ने कुरा फ्रान्सेली कानून प्रणालीले सँधै मानिआएको छ । कतिपय अमेरिकन राज्यहरूमा ज्यानको अपहरण गर्ने व्यक्तिका विरुद्धको देवानी कसूर पनि मानिन्छ । वेलायतमै पनि उक्त कानूनी उक्तिले न्यायभन्दा बढी अन्याय र कठिनाई उत्पन्न गरेको कुरा महसुस नभएको होइन र अदालतहरूले पनि त्यस उक्तिबाट उत्पन्न कठिनाई र अन्यायप्रति गुनासो नगरेको होइन । तर नजीरको साँघुरो घेरामा जेलिएर बसेको उक्त सिद्धान्तलाई अदालतहरूले समाप्त गर्न नसक्ने भएकोले व्यवस्थापन (Legislation) बाटै त्यससम्बन्धमा समय समयमा कतिपय अपवादहरू (Exceptions) को सृष्टि गर्नुपर्‍यो र पछि गएर त्यस सिद्धान्तलाई पूर्णतया अन्त गरियो । कुनै व्यक्तिको मुद्दा गर्ने अधिकारमा निजको वा निजका विपक्षीको मृत्युले के असर पार्दछ भन्ने विषय यथार्थमा बेलायतको सबैभन्दा भ्रमपूर्ण र विवादास्पद कानूनी विषय रहिआएको छ । बेलायतको कमन ल अनुसार कुनै व्यक्तिको जीउ वा सम्पत्तिमा कुनै क्षति पुर्‍याइएको छ र त्यससम्बन्धमा उपचारको रुपमा क्षतिपूर्ति मात्र पाउने अवस्था छ भने सो क्षति पुग्ने वा पुर्‍याउने मध्ये कुनै एक व्यक्तिको मृत्यु हुनासाथ त्यससम्बन्धमा नालिस लाग्न वा मुद्दा चल्न सक्दैन । यो कानूनी सिद्धान्त बेलायतमा किन र कहिले आयो त्यो भन्न सकिन्न । तर यो सिद्धान्तलाई न्यायाधीश र विधिवेत्ताहरू (Jurists) ले रुचाएको देखिँदैन । पी.एच.वीन फिल्ड जस्ता विद्वानले भनेका छन् कि यो सिद्धान्तले बेलायतको कानूनी व्यवस्थामा प्रवेश नपाएको भए पनि कुनै कुरा गुमेको महसुस हुने थिएन । (हेर्नुहोस् पी.एच.विन फिल्डद्वारा लिखित “ए” टेक्सर बुक अफ द ल अफ टर्टस, चौथो संस्करण पृष्ठ १८५) यस सिद्धान्तलाई कतिपय न्यायाधीश र विधिशास्त्रीहरूले पनि तीव्र आलोचना गरेका छन् । यथार्थमा यो सिद्धान्त न विवेकमै आधारीत छ न यसबाट कुनै न्याय हुन्छ, त्यसैले यसको विस्तारलाई व्यवस्थापनद्वारा समय समयमा सीमित गर्दै लैजानुपर्‍यो र अन्तमा ल.रिफर्मस (मिस ल्यानिअस प्रोविजन्स) ऐक्ट, १९३४ भन्ने ऐनद्वारा त्यसलाई प्रायः समाप्त नै गरियो ।

          हाम्रो देशको कानूनी व्यवस्था वा कानूनी परम्पराले उक्त कानूनी सिद्धान्तलाई कहिले पनि अपनाएको देखिँदैन र त्यस सिद्धान्तलाई अपनाउने देशहरूले पनि त्यसलाई छोडिसकेका छन् भने अब आएर त्यसलाई हाम्रो कानून प्रणालीमा प्रश्रय दिनुपर्ने आवश्यकता पनि म केही देख्दिन । अर्काको अधिकारमा आघात पुर्‍याउने कसूरदार (Wrong doer) उपर कानूनले श्रृष्टि गरेको दायित्व अधिकारमा आघात भएको व्यक्तिको मृत्युका साथै समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो कानून प्रणालीमा मेल खाँदैन । त्यो कुरा नेपाली न्यायदर्शनका लागि एकदमै नौलो हुन्छ भन्नु अत्युक्ति हो होइन । हाम्रो कानूनी व्यवस्थाले मानिसको जन्मभन्दा पहिले र मृत्युउप्रान्त पनि उसको कतिपय अधिकारहरूको संरक्षण गरेको पाइन्छ । कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गरी नसकेको गर्भका बच्चाहरूलाई कानूनले सुरक्षा प्रदान गरेको छ । शेषपछिको बकसपत्रद्वारा मानिसले आफ्नो मृत्युपछि पनि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्दछ । काजकृया गर्ने व्यक्तिले मात्र उसको अपुताली खान पाउने व्यवस्था गरी कानूनले धार्मिक रीतिस्थिति अनुसार काजकृया गराइपाउने अधिकार मृत व्यक्तिलाई प्रदान गरेकोछ । यथार्थमा, अधिकार सँधै र सबै अवस्था व्यक्तिको कानूनी व्यक्तित्वसँग मात्र टाँसिएर रहेको हुँदैन । अधिकारको प्रकृतिअनुसार कानूनी व्यक्तित्व सृष्टि हुनुभन्दा पहिले र कानूनी व्यक्तित्व अन्त भए पनि अधिकार कायम रहन सक्दछ । गर्भे बालक र मृत व्यक्तिको माथि उल्लिखित अधिकारहरू र मानिसको आफ्नै जीउले मात्र भोग गर्न सक्ने अधिकारहरू जस्तै वाक स्वतन्त्रताको अधिकार घुमफिर गर्ने अधिकार जस्तो बैयक्तिक अधिकारहरू (Personal rights) बाहेक अन्य सबै अधिकारहरू हाम्रो कानूनी व्यवस्थाअनुसार हकवालामा सर्दछ । नालिस गरी क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार हकवालामा सर्नै नसक्ने अधिकार होइन, त्यसैले कसूरदारबाट क्षतिपूर्तिको दायित्व पूरा गराउन हाम्रो कानूनले हकवालालाई अधिकार प्रदान गरेको छैन भन्न कदापि मिल्दैन । विगो क्षतिपूर्तिजस्ता देवानी दायित्वहरू मानिसको मृत्युका साथ समाप्त हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो कानूनी व्यवस्था एकदम प्रष्ट छ । विगो दिलाई भराइपाउने मुद्दा सो मुद्दा गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भए पनि निजको दैयादारले सकार गरी दिलाई भराई लिनसक्ने व्यवस्था साविक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको नं.२१८ मा र वर्तमान मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तका महलको नं. १७४ मा भएको पाइन्छ । दिलाई भराइपाउने विगोको दायित्व व्यक्तिगत अधिकारको अतिक्रमणबाट सृष्टि भएको होस् अथवा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारबाट भएको होस् मुद्दा सकार गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनले त्यसमा कुनै भेद गरेको छैन । कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकारको अतिक्रमणबाट सृष्टि भएको विगोको दायित्व सो व्यक्तिको मृत्युपरान्त पनि कसूरदारउपर नै रहन्छ समाप्त हुँदैन भन्ने कुरा उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूबाटै प्रष्ट हुन्छ । सो व्यक्तिले उक्त विगोको सम्बन्धमा मुद्दा चलाइसकेको र चलाई नसकेको आधारमा मात्र त्यस सम्बन्धमा कुनै अन्तर ल्याउन खोज्नु न्यायोचित र कानूनसंगत हुँदैन । हाम्रो कानूनी व्यवस्थाले यस्तो अन्तर एउटै अवस्थामा मात्र ल्याएको छ । मुलुकी ऐन, जारीको महलको नं.५ अनुसार नालिस गर्नुभन्दा अगावै साधुको मृत्यु भएमा नालिस गर्ने अधिकार समाप्त हुन्छ । त्यसकिसिमको व्यवस्था गर्ने नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को पनि मनसाय हुँदो हो त त्यसमा सो कुरा जारीको महलमा जस्तै प्रष्ट रुपमा उल्लेख हुने थियो ।

          यस मुद्दामा वादी निवेदकहरूले आफ्ना नावालक सन्तानको ज्यानसम्बन्धी वैयक्तिक अधिकारको दावी गरेको होइन एउटाको बाँच्ने अधिकार अर्कोले प्राप्त गर्न पनि सक्दैन । वादी निवेदकहरूले हकवालाको रुपमा दावी गरेको अधिकार आफ्ना नावालक सन्तानको ज्यान अपहरण भएवापत क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दफा १७ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अधिकार हो । त्यस्तो अधिकार हकवालामा सर्न सक्ने अधिकार भएको हुनाले हकवालाको रुपमा वादी निवेदकहरूको दावी लाग्न सक्छ भन्ने कुरा माथि उल्लिखित कुराहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । यस प्रसंगमा गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ तथा कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन, २०१६ मा व्यवस्था भएबमोजिम हकवालाको दावी लाग्ने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ मा छैन भन्ने कुरा पनि उठाइएको छ । तर कानूनको सही विश्लेषण नगरिएको कारणले मात्र यस्ता कुराहरू उठेका हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ । जहाँसम्म कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन, २०१६ को कुरा छ सो ऐनले क्षतिपूर्तिको निरपेक्ष अधिकार (Absolute right) को सृष्टि गरेको नभई अधिकार आघात गर्ने व्यक्तिको लापरवाही (Negligence) गल्ती (Mistake) इत्यादि प्रमाणित हुनुपर्ने भएकोले यी दुई ऐनहरूका व्यवस्थाहरूको आधार नै फरक छ । तसर्थ यी दुई व्यवस्थाहरूलाई एक अर्कोसँग दाँज्न खोज्नु मेरो रायमा गलत हो । अब जहाँसम्म गालीबेइज्जती ऐन, २०१६ मा भएको व्यवस्थाको प्रश्न छ, त्यसलाई पनि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को व्यवस्थासँग तुलना गर्न उचित हुँदैन । कानूनमा प्रष्ट रुपमा व्यवस्था नभएसम्म मरेको मानिसलाई गाली गर्नु अपराध नहुने र मरेका मानिसलाई जथाभावी गाली बेइज्जती गर्ने छुट भएमा उसको जीवित नातेदार सम्बन्धीहरूको भावनामा चोट पुग्न गई सामाजिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने हुनाले गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ ले त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको हो । उक्त ऐनले गरेको नालिस गर्ने अधिकारको व्यवस्था नयाँ अधिकारको व्यवस्था हो हकवालाको रुपमा प्राप्त हुने अधिकारको व्यवस्था होइन ।

          माथि उल्लिखित कुराहरूका आधारमा मृतक व्यक्तिहरूको कानूनबमोजिम हकदारका सम्बन्धमा यस मुद्दामा दावी लाग्न सक्दछ भन्ने प्रष्ट छ । निजहरूको हकदैया नै छैन भन्ने आधारमा भएका निर्णयहरूसम्म म सहमत छैन ।

          अब रहृयो हदम्यादको प्रश्न, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० ले सो ऐनअन्तर्गतको दावीमा मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको मितिले ८ महिनाको हदम्याद निर्धारीत गरेको छ । यस मुद्दामा उक्त ८ महिनाको हदम्यादको गणना कुन मितिदेखि गर्ने अर्थात मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण उपस्थित भएको मिति कुन कायम गर्ने भन्ने प्रश्नमा निकै विवाद रहेको देखिन्छ ।

          हदम्याद शुरु हुने मितिका सम्बन्धमा नेपाल कानूनमा साधारणतया भएगरेको थाहा पाएको लिखत भएको, दावी खिचोला, भोगचलन गरेको, जस्ता कुनै खास क्रिया वा घटनाको उल्लेख गरी मिति निर्धारीत भएको देखिन्छ । तर नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ र करार ऐन, २०२४ जस्ता केही ऐनहरूमा भिन्दै किसिमको व्यवस्था भई मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको मितिदेखि हदम्याद शुरु हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यी दुई प्रकारका व्यवस्थाहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर छ र प्रस्तुत मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नको निर्णयमा सो अन्तर सरोकारको हुन आउँछ ।

          भएगरेको थाहापाएको लिखत भएको दावी खिचोला वा भोगचलन गरेको जस्ता शब्दहरूले कुनै खास समयमा भएको कुनै खास क्रिया वा घटनालाई व्यक्त गर्दछन् । त्यस्तो क्रिया वा घटना कुन खास मितिमा भयो भन्ने प्रश्न उठेमा अदालतले सबूद प्रमाणका आधारमा सो कुराको निर्णयमा पुग्नुपर्दछ । तर मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भन्ने शब्दावलीले अघिबाट भइसकेको कुनै खास घटना वा क्रियालाई व्यक्त गर्दैन । मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण कहिले उपस्थित भयो भनी कारण यकिन गर्ने कुरा सबूद प्रमाणका आधारमा यकिन गर्ने कुरा पनि होइन । कुन घटना वा क्रिया कुन मितिमा भयो भन्नेकुरा प्रमाणबाट निश्चित गर्न सकिन्छ तर विभिन्न घटना वा क्रियाहरूमध्ये कुन घटना वा क्रियाबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण पर्‍यो भन्नेकुराको निर्णय अदालतको न्यायिक विवेकबाट मात्र हुन सक्दछ । हदम्याद सम्बन्धी अन्य साधारण व्यवस्था भएकोमा अदालतले कानूनमा उल्लिखित क्रिया वा घटना भएको मितिमात्र यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ तर नागरिक अधिकार ऐन, २०२२ को दफा २० अन्तर्गतको हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नका साधारण दुई कुराहरू यकिन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ (१) कुन क्रिया वा घटनाले गर्दा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उपस्थित भयो ? र (२) त्यो घटना वा क्रिया कुन मितिमा भयो ? यी दुई प्रश्नहरूमध्ये पहिलो प्रश्नको निरोपण गरेर मात्र दोस्रो प्रश्नको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा गर्नुपर्ने कारण कुन क्रिया वा घटनाबाट उपस्थित भयो भन्ने प्रश्नको निर्णय नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० ले अदालतको न्यायिक विवेकमा छोडेको छ र अदालतले पनि मुद्दाका तथ्यहरू मुद्दाको स्वरुप र त्यसमा उत्पन्न भएका परिस्थितिहरूको सन्दर्भमा सो प्रश्नको निर्णय गर्नुपर्दछ । हदम्याद सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई सबै वा सबै अवस्थाका लागि कुनै एउटा खास घटना वा क्रियासँग सम्बन्धित गर्न मिल्दैन । यो कुरामा हदम्याद सम्बन्धी उक्त व्यवस्था र अन्य साधारण व्यवस्थामा अन्तर छ । यस मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नको निर्णय गर्दा यस अन्तरलाई प्रष्ट रुपमा बुझ्नु आवश्यक छ ।

          यस मुद्दामा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण भएको मितिका सम्बन्धमा निम्नलिखित चार भिन्न भिन्न मितिहरूको जिकिर आएको छ र मुद्दाका सम्पूर्ण तथ्य र परीस्थितिहरूको विचार गरी यस अदालतले आफ्नो न्यायिक विवेकद्वारा मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको यकिन गरी मिति कायम गर्नुपरेको छ ।

(१)  हवाइ दुर्घटनाको मिति

(२)  प्रतिरक्षी कर्पोरेशन्सले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरी ज.तुङ्ग शमशेरलाई लेखेको पत्र निजले पाएको मिति र

(३)  हवाइ दुर्घटनाको कारण वादी निवेदकहरूले थाहा पाएको मिति ।

(४)  प्रतिरक्षी कर्पोरेशन्सले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको कुरा नेपालस्थित भारतीय राजदुतावासले श्री ५ को सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रको प्रतिलिपि सहित मन्त्रालयले वादी ज.तुङ्ग शमशेरलाई सो कुराको सूचना दिएको मिति ।

          नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको दावी सो ऐनले प्रदान गरेको अधिकारसँग सम्बन्धित हुने हुनाले अधिकार आघात भएकै मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उपस्थित भएको मिति मान्नुपर्दछ भनी प्रतिरक्षी करपोरेशन्सका तर्फबाट जिकिर लिइएको छ । निवेदकहरूका नावालक सन्तानको बयान सम्बन्धी अधिकारमा २०१३।२।२ का दिन हवाई दुर्घटनाबाट आघात परेकोले यस मुद्दामा सोही मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण भएको मिति कायम गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिरक्षी करपोरेशन्सको भनाई छ । तर मेरो रायमा यो जिकिर न्यायोचित र तर्कसंगत छैन । अधिकार आघात भएकै मितिदेखि मुद्दा गर्ने हदम्याद शुरु हुने व्यवस्था गर्ने सो ऐनको मनसाय होइन । यदि त्यस्तो गर्ने मनसाय भए माथि उल्लेख भएबमोजिम उक्त ऐनले हदम्यादसम्बधी कुरालाई अदालतको न्यायिक विवेकमा छोड्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । सो ऐनमा मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको मितिले भन्ने शब्दावलीको सट्टा अन्य प्रचलित कानूनसरह अधिकारमा आघात भएगरेको मितिले ८ महिनाभित्र भन्नेमात्र शब्दावलीकै प्रयोग हुने थियो । प्रष्ट रुपमा भन्न सकिने कुरालाई ऐनले घुमाउरो पारेर भन्नुपर्ने कुनै कारण छैन । कतिपय अवस्थामा अधिकार आघात भएको मिति र मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण उपस्थित भएको मिति एउटै पनि हुन सक्दछ, तर सँधैं त्यही नै हुनु आवश्यक छैन । खास गरी हवाइ दुर्घटनाबाट भएको मृत्युका सम्बन्धमा सो दुर्घटना भएकै मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण भएको मिति कायम गर्न कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित हुँदैन । हवाइ दुर्घटनाको यकिन जानकारी कयौं दिनसम्म पनि नहुन सक्छ । दुर्घटनाको जानकारी भएपछि पनि त्यसबाट कसैको मृत्यु भएको छ वा छैन छ भने क–कसको भएको छ भन्ने यकिन थाहा नहुने अवस्था कैयौं दिनसम पनि पर्न सक्छ । यी कुराहरू तत्कालै थाहा भएको खण्डमा पनि दुर्घटनाको वास्तविक वा सम्भाविक कारण थाहापाउन धेरै समय लाग्न सक्दछ । त्यसैले हवाइ दुर्घटनाबाट भएको मृत्युका सम्बन्धमा सो दुर्घटना भएको मितिमै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उपस्थित हुन्छ भन्न मिल्दैन । दुर्घटनाबाट भएको क्षति र दुर्घटनाको वास्तविक वा सम्भावित कारणको जानकारी नभई मुद्दा गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । बाहक वा बाहकका सेवकहरूको लापरवाही वा गल्तीबाट दुर्घटना हुन गएको हो वा होइन भन्ने कुरा क्षतिपूर्तिको दावीका लागि सरोकारका तथ्य हुन् । क्षतिपूर्तिको दावी पुग्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा यकिन हुने त्यस्ता सरोकारका तथ्यरुको जानकारी वादीलाई प्राप्त हुने अवस्था नभई निजले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उपस्थित भएको सम्झन मिल्दैन । तसर्थ यस मुद्दामा हवाइ दुर्घटना भएको मितिदेखि हदम्यादको गणना गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिरक्षी कर्पोरेशन्ससको जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन ।

          नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा (१) अन्तर्गतको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा देवानी दायित्वको मुद्दा भएको र यस्तो मुद्दामा क्षतिपूर्ति दिएन दिलाइपाउँ भनी दावी गर्नुपर्ने हुँदा प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार नगरेसम्म मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उपस्थित भएको सम्झन मिल्दैन भन्ने तर्क पनि यस मुद्दामा उठाइएको छ । क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको मितिको हकमा वादी निवेदकहरूले सरकारी स्तरमा त्यस कुराको जानकरी पाएको मितिलाई र प्रतिरक्षी कर्पोरेशन्सले ज.तुङ्गशमशेरले सोझै करपोरेशन्सबाट जानकारी पाएको मितिलाई कायम गराउन खोजेकै छन् । दुई देश नेपाल र भारतसम्बन्धी कुरामा साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ५६ नं.र श्री ५ को सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले श्री ५ को सरकार मार्फत् भएको कारवाईलाई मान्यता दिइनुपर्ने हुनाले प्रतिरक्षी कर्पोरेशन्सले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको कुरा श्री ५ को सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट थाहा पाएपछि मात्र मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उपस्थित भएको मानिनुपर्दछ भन्ने वादी निवेदकहरूको जिकिर छ । अर्कोतिर प्रतिरक्षी कर्पोरेशन्सको भनाई छ कि इन्कारी मितिलाई नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उपस्थित भएको मान्ने हो भने पनि कर्पोरेशन्सले ज.तुङ्गशमशेरलाई क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरी मई ११ र १७ सन् १९५७ मा पत्र लेखेको र सो पत्र निजले प्राप्त गरेको कुरा निजले कर्पोरेशन्सलाई ०१४।३।२३ मा लेखेको पत्रबाट देखिएकोले कर्पोरेशन्सको उक्त पत्र ज.तुङ्ग शमशेरले पाएको मितिलाई नै इन्कारी मिति कायम गर्नुपर्दछ । वादी निवेदकहरूको उक्त जिकिरमा विचार गर्दा साविक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको नं.५६ मा भारत सरकारसम्बन्धी कुरामा लेखापढी गर्दा तत्कालीन अमिनी गोश्वारामार्फत गर्नुपर्नेसम्म व्यवस्था भएको र कार्यविभाजन नियमावलीले पनि दुई देशसम्बन्धी विषय परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बन्धी विषय हुने कुरासम्मको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस मुद्दामा वादी निवेदकहरूको दावी प्रतिरक्षी इण्डियन एयरलाइन्स कर्पोरेशन्सबाट क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भन्ने भएको र प्रतिरक्षी कर्पोरेशन्स एउटा छुट्टै कानूनी व्यक्तित्व भएको सँगठित संस्था हुनाले यस मुद्दाको विषयवस्तुलाई भारत सरकारसम्बन्धी विषय सम्झन र यससम्बन्धमा भारत सरकार र श्री ५ को सरकारका बीच भएको पत्रव्यवहारलाई साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको नं.५६ अन्तर्गतको कारवाही भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

          तर प्रतिरक्षी कर्पोरेशन्सले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको कुरा सरकारी स्तरबाट सूचना पाएपछि मात्र मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उपस्थित भयो भन्ने वादी निवेदकहरूको जिकिर यस मुद्दामा देखापरेको अन्य कुराहरूबाट विचारणीय हुन आएको छ । जसको विवेचना विस्तारमा तल गरिएको छ ।

          अब आउँदछ, हवाइ दुर्घटनाको कारण वादी निवेदकहरूले थाहापाएको मितिले हदम्यादको गणना हुनुपर्छ भन्नेकुरा सो दुर्घटनाको कारणका सम्बन्धमा दुर्घटना जाँच समितिको प्रतिवेदनको नक्कल ज.तुङ्ग शमशेरले श्री ५ को सरकारको ०१४।६।८।६ को निर्णयानुसार ०१४।३।१५।६ मा पाएको देखिन्छ । सो प्रतिवेदनको नक्कलबाट वादीहरूले दुर्घटनाको कारणका सम्बन्धमा जानकारी पाएकोले सो नक्कल लिएको मितिदेखि मुद्दा गर्नुपर्ने हदम्याद शुरु भएको छ भन्ने राय पनि यस मुद्दामा व्यक्त भएको छ । जहाँसम्म यो राय छ वादीहरूले आफ्नो दावी कायम गराउनका लागि सरोकारका तथ्यहरूको जानकारी सो प्रतिवेदनको नक्कलबाट पाइसकेकोले सो नक्कल लिएको मितिमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उपस्थित भएको हो कि भन्ने कुरा केही हदसम्म तर्कसंगत नै देखिन्छ । तर यस सम्बन्धमा पनि दुइटा कुराहरू विचारणीय छन् । यदि त्यो मितिलाई नै हदम्याद शुरु भएको मान्ने हो भने पनि वादीहरूको नालिस ८ महिना ३५ दिनभित्र परेको देखिन्छ र तत्कालीन मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको नं.६४ बमोजिम हदम्याद नाघी पर्नआएको फिरादपत्रमा अदालतले सो कुरा जनाई दरपिठ गरी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार फिरादपत्र दरपिठ भएको भए उक्त मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको नं.८४ बमोजिम ३५ दिनसम्मको गुज्रेको हदम्याद थमाई वादीहरूले नालिस गर्न मौका पाउनेमा सोबमोजिम अदालतले फिरादपत्र दरपिठ नगरी दर्ता गरेको र अदालतले गल्ती गर्दैमा पक्षलाई कानूनबमोजिम प्राप्त सुविधाबाट वञ्चित गर्न न्यायोचित नहुने हुँदा हदम्याद नाघेको आधारमा अब आएर अदालतले वादी दावी खारेज गर्न मिल्दैन । दोस्रो साधारणतः वादीहरूले मुद्दाको सरोकारका तथ्यहरूको जानकारी पाएपछि वा पाउन सक्ने अवस्था पुगेपछि मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उपस्थित भएको मान्नुपर्ने भए तापनि यस मुद्दामा देखा परेका केही विशेष परिस्थितिहरूको विचार गर्दा यसमा वादीहरूले उपर्युक्त प्रतिवेदनको नक्कलबाट त्यस्ता तथ्यहरूको जानकारी पाउनासाथ मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उपस्थित भएको सम्झन मिल्ने देखिँदैन । हवाई परिवहन वा हवाई दुर्घटनाका सम्बन्धमा अन्य मुलुकहरू जस्ता छुट्टै कुनै विशेष कानूनी व्यवस्था नभएको हाम्रो मुलुकमा यी मुद्दा आफ्नो किसिमको पहिलो मुद्दा भएबाट मुद्दाका पक्षहरूलाई मात्र होइन अदालतहरूलाई समेत सही कानूनी स्थितिका सम्बन्धमा भ्रम र दुविधा भएको कुरा मिसिलको अध्ययनबाट देखिन्छ । यस स्थितिमा हदम्यादका सम्बन्धमा अदालतले संकीर्ण दृष्टिकोण लिई शुरुदेखि नै आफ्नो अधिकारको खोजी गरिरहेका वादी निवेदकहरूको हदम्याद गुज्रेको भनी निर्णय गर्नु न्यायोचित हुँदैन । कानूनी स्थितिका सम्बन्धमा रहेको त्यसप्रकारको भ्रम र दुविधाबाट उत्पन्न भएको विशेष परिस्थितिका सन्दर्भमा अदालतले हदम्यादसम्बन्धी कुरालाई उदारवादी दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दछ । त्यसमाथि पनि वादी निवेदक ज.तुंगशमशेरले आफ्नो अधिकारको प्राप्तिका लागि श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा चढाएको १४।९।५।५ को विन्तिपत्रमा मौसुफबाट श्री ५ को सरकारलाई कारवाही गर्न आदेश बक्सी श्री ५ को सरकारले कुटनैतिक स्तरमा भारत सरकारमार्फत क्षतिपूर्तिका लागि कारवाही चलाएको र भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको इण्डियन एयरलाइन्स कर्पोरेशन्स जस्तो विदेशी तत्व समावेश भएको कुरामा बक्स भएको हुकूमबमोजिम कुटनैतिक स्तरमा चलेको कारवाहीको टुंगो नलाग्दै वादी निवेदकहरूले मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण उपस्थित भएको भन्न युक्तिसंगत हुँदैन । यस मुद्दामा देखापरेका माथि उल्लिखित विशेष भारतीय राजदुतावासले श्री ५ को सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको २६ नम्बर १९५७ को पत्रको प्रतिलिपिसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले वादी निवेदक ज.तुंगशमशेरलाई ०१४।८।१८ को पत्रद्वारा दिएको सूचनाबाट वादी निवेदकहरूले बक्स भएको हुकूमबमोजिम कुटनैतिक स्तरबाट चलेको कारवाही पनि विफल भएको कुरा थाहापाएपछि मात्र निजहरूले अदालतबाटै आफ्नो हक कायम गराइलिन मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उपस्थित भएको सम्झनुपर्ने हुँदा यस मुद्दामा वादी निवेदकहरूको फिराद दावी हदम्यादभित्रकै देखिन्छ । तसर्थ तह तहमा मुद्दा खारेज हुँदै आएका हुनाले यो मुद्दामा उपस्थित अन्य प्रश्नहरूमा विचार गरी मुद्दाको किनारा गर्न मिसिल अञ्चल अदालत बागमती अञ्चल पठाइदिने ठहर्छ ।

 

न्या. जयदेव भट्टको राय

          प्लेन दुर्घटना हुँदा भएका क्षतिको क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भन्ने वादी दावी हुनाले यो मुद्दा कुन ऐनअन्तर्गतको हो, कानूनको म्यादभित्र दर्ता हुन आएको छ छैन भए ज्यानको क्षति भएमा मृत व्यक्तिका हकदारले ज्यानको क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भनी दावा गर्न पाउने हक छ छैन यी विषयको निर्णय दिनुपर्ने रहेछ ।

          यस ऐनअन्तर्गतको फिराद दावी हो भन्ने कुरा फिरादमा उल्लेख नभए पनि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२।१७ ले क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने अधिकार भएको भन्ने कुरा यो मुद्दा दायर गर्नुभन्दा पहिलेदेखि फिरादीले दिनुभएका निवेदनहरूमा उल्लेख गर्दै आउनुभएका र सोही ऐनअन्तर्गतको मुद्दा भनी यसअघि गठन भएका पटक पटकका बेञ्चहरूबाट राय व्यक्त गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै पक्षले विवाद उठाएको पनि नहुनाले यो मुद्दा नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गतको देखियो ।

          जुन ऐनअन्तर्गतको मुद्दा हो सोही ऐनले गरेका व्यवस्थाको हदम्याद कायम हुनेकुरा निर्विवाद छ । नागरिक अधिकार ऐनमा उक्त ऐनको दफा २० को उपदफा २ मा मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको भन्ने शब्द उल्लेख भएकोले त्यस शब्दले मुद्दाको अवस्थाअनुसार कुनैमा वारदात भएकै मितिदेखि र कुनैमा त्यसपछि मात्र मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण पर्न जाने भई सो मितिदेखि हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने हुनाले १३ साल जेठ २ गते घटेका घटनालाई लिएर १४ साल चैत २६ गते दायर भएको यो मुद्दा १ बर्ष १० महिना २४ दिनमा दायर हुन आएको छ । नागरिक अधिकार ऐन, १२ को दफा २० को २ मा मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण भएको मितिले ८ महिनाभित्र नालिस उजूर नगरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने कुरो प्रष्ट शब्दमा किटी उल्लेख भएकाले फिरादीलाई यो मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण कहिले पर्नआयो र सो मितिले उक्त कानूनका म्यादभित्रको छ छैन यो कुरा नै यस मुद्दामा मुख्य प्रश्न हुन आएको र प्लेन दुर्घटना हुँदा हुन गएका क्षतिको क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भन्ने हुँदा सो प्लेन दुर्घटना भवितव्यबाट हुन गएको देखिन आए क्षतिपूर्ति वा दावा गर्न नपाउने र चालक गल्ती वा लापरवाहीबाट दुर्घटना भएको देखिन आए क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने अवस्थाको मुद्दा देखिनाले त्यसकुराको छानविन नहुँदासम्म फिरादीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण परी नसक्ने हुनाले घटना घटेको ०१३ साल जेठ २ गतेदेखि नै फिरादीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण पर्न गई सोही मितिदेखिका गणनाले हदम्याद कायम गर्न पर्ने भन्न मिलेन । त्यस्तै दुर्घटनामा भएका क्षतिपूर्ति दिनुहवस् भनी फिरादीमध्येका ज.तुंग शमशेरले प्रतिवादी इण्डियन एयरलाइन्स कर्पोरेशन्ससँग पत्र व्यवहार चलाई प्रश्न गर्नुभएका जवाफको मितिले होइन कि सरकारी स्तरबाट जवाफ प्राप्त गरेका मितिदेखि मात्र मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण पर्न गई सो मितिदेखि हदम्यादको गणना गर्न पर्ने भन्न पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेले इन्कार गरी सवालजवाफै नदेओस् त्यस मितिबाट मात्र मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण परी हदम्याद सुरु हुने नभई ऐनले निषेध गरेको काम हुन गएबाट क्षति भएको हो भन्नेकुुरा फिरादीलाई जानकारी भएकै मितिदेखि मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण पर्न जाने हुनाले सोही मितिबाट हदम्यादको गणना शुरु हुन्छ । त्यसपछि प्रतिवादीले इन्कारीको जवाफ दियो वा जवाफै दिएन भन्नेकुराले उजूर गर्नुपर्ने कारण पर्न गएको म्याद मुलतवी रहन वा बढ्नसमेत सक्दैन । अतः प्लेन दुर्घटना भएका विषयमा भएका जाँच अदतालको प्रतिवेदन नक्कल वादीले प्राप्त गरिसकेपछि चालककै गल्ती लापरवाहीबाट यस्तो भएको रहेछ भन्नेकुरा वादीको चित्तमा लागेपछि निजलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण सोही मितिदेखि पर्न आउने हुँदा मुद्दा चलाउने भनी जाँचको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको मिति १४ साल आषाढ १५ गतेदेखि नै म्यादको गणना हुँदा त्यस मितिबाट १४ साल चैत २६ गते दायर गरेको यो फिराद उक्त ऐनका म्यादभित्र दायर हुन आएको नदेखिनाले म्याद नाघी दायर गराएको यस फिरादबाट मुद्दै चल्न नसकी खारेज हुने हुँदा यस प्रश्नतर्फ केही बोलिरहन मिलेन ।

          घटना घटेको १३ साल जेठ २ गतेदेखि नै फिरादीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण परेकाले त्यस मितिदेखि नै हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समेतको रायमा र मुद्दाको परीस्थितिले सरकारी तहबाट प्रतिवादीहरूबाट जवाफ प्राप्त गरेको २६ नोभेम्वर १९५७ तदनुसार १४ साल मार्ग ११ गतेदेखि मात्र फिरादीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण परेकोले सो मितिदेखि मात्र हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने भन्ने सहयोगी मा.न्या.झपटसिंह समेतले व्यक्त गर्नुभएको रायमा उपरोक्त उल्लेख भएका कारणबाट सहमत हुन नसकेकाले आफ्नो राय व्यक्त गरेको छु ।

 

न्या. चन्द्रप्रसाद प्रधानको राय

          प्लेन दुर्घटना परी परलोक भएका व्यक्तिको क्षतिपूर्ति, लगाएको गहना औ बाकसमा राखेको मालसामान समेतमा दावा गरी फिराद गरेमा हवाइजहाज सम्बन्धी यसो भएमा यसो गर्नु भन्ने कानून यस राजमा छ छैन भन्ने कानून नबनेको कुरामा कुनै सजाय र हर्जनाको दावी लाग्न नसक्ने भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिउत्तर परेको र तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला अदालत दोस्रोबाट क्षतिपूर्तिमा हर्जानाको दावी गर्न पाउने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ मा भएको देखिन्छ । ८ महिना नाघी मुद्दा दायर भएकोले खारेज हुने ठहर्छ भनी फैसला भएउपर खारेज हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन परेकोमा आखिर सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको बहुमतबाट ०२४।६।६।६ गतेमा मृत्यु भएमा मृत्त व्यक्तिको हकमा नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ (१) ले मृत्यु भएका व्यक्तिको हकदारले दावी गर्न नसक्ने र धनमालतर्फ म्याद नाघेको भनी निर्णय भएकोमा वादी तुंग शमशेरले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा निवेदन चढाएकोमा व्यहोरा साँचो भए मुद्दा पेशीलाई तोकिएको दिनमा हाजिर भएसम्मका न्यायाधीशको फुल बेञ्चबाट एकपटक हेरी रुल नियमबमोजिम निर्णय गरिदिनु भन्ने हुकूमको प्रमांगी बक्स भई आएकोले निर्णय गर्नुपरी फिराद दावी कुन ऐनअन्तर्गतको हो मरेको व्यक्तिको क्षतिपूर्ति र गहना धनमालसमेतमा हकदारले दावी गरेको विषय र कानूनको म्यादभित्र फिराद दर्ता भएको छ छैन भन्नेसमेतमा निर्णय दिनुपर्‍यो र नागरिक अधिकार ऐनले ज्यानको स्वतन्त्रता पाएको चालकको लापरवाहीबाट दुर्घटना भई परलोक भएको मर्नेको हकदारलाई आघात परेकै भई आघात पर्ने व्यक्तिले नालिस दिन पाउने नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ मा व्यवस्था भएकै र विदेशी मामिला भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लेखापढी भई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जनाउ पाएपछि मात्र नालिस गर्नुपर्ने कारण परी सो कारण परेका मितिले ८ महिनाको म्यादभित्रै नालिस परेकाले फिराद दावीबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्नेसमेत वादीतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद घिमिरे, मधुप्रसादजीले र नालिस गर्नुपर्ने कारण प्लेन दुर्घटना भएकै दिनलाई मान्नुपर्ने हो सो मितिले म्याद नाघिसकेको र प्लेन दुर्घटना चालकको लापरवाहीबाट भएको होइन आघात भएको व्यक्ति वादीहरू नभएको फिराद लाग्नै नसक्ने भन्नेसमेत प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्माजीले समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत मुद्दामा यो ऐनअन्तर्गत नालिस गरेको भन्ने फिरादमा दावी गरेको छैन त्यसबखत यो ऐनअन्तर्गत नालिस गरेका भनी लेख्नुपर्ने नियम र त्यति प्रचलन पनि छैन । त्यसबखत यो ऐनबमोजिम नालिस गरेको भनी ऐन कानून खुली परेको फिरादपत्रमा अदालतबाटै ऐनकानून मिलाई निर्णय दिनुपर्ने दिई आएकै पनि थियो र यो मुद्दामा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० (२) प्रयोग गरी ८ महिनाको म्याद नाघेको भनी शुरु तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला अदालत दोस्रोबाट खारेजी फैसला गरेकोमा चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीको माग । पुनरावेदन परेको भए पछि सर्वप्रथम म्याद नाघेको हो होइन भन्ने नै प्रश्न उपस्थित हुन आउँछ र नागरिक अधिकार ऐनबमोजिम उजूर लाग्ने भनी अपीलबाट फैसला भई फिराद दर्ता भएकोसमेत देखिनाले म्यादभित्रको देखिन आएपछि मात्र परलोक भएको व्यक्तिको क्षतिपूर्तिमा हकदारले नालिस गर्न र विगो भरिपाउने नपाउने इन्साफको तहबाटै विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन आएकोले हदम्यादतर्फ नै विचार गर्नुपर्ने भई गरिएमा,

          बाकसमा राखिएको भनेको गहना मालतर्फ अख्तियार बिना कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण गर्नेछैन भनी सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार पाएको सम्पत्ति अपहरणको परिभाषाभित्र कसैले कसैको जग्गा जमीन खिचोला गरेमा धनमाल लुटपिट गरेकोमा पनि पर्ने भन्नुपर्ने तर त्यसतर्फको नालिस परेकोमा नागरिक अधिकार ऐनको दफा २० को म्याद कायम हुने नभई जग्गा मिच्ने र लुटपिटको ऐनको म्याद कायम गरिआएको ।

          यो मुद्दामा फिराद दावीमा यो ऐनअन्तर्गतको भन्ने नखुलेकाले कुन ऐनअन्तर्गतको भनी विचार गर्नुपरेको छ । मिस इला राणासमेतको बाकसमा राखेको गहना मालसामानमा पनि दावी गरी फिराद गरेको रहेछ ।

          प्लेनको यात्रा गर्ने यात्रुहरूले प्लेनको टिकट लिएपछि हातले लिनेबाहेकका आफ्ना मालसामानहरू प्लेनतर्फकै कर्मचारीले जोख तौल गरी सहुलियतभन्दा बढीको महसुल लिई सो मालसामानको अदत अदतमा यहाँबाट यहाँ जाने भनी लेखिएको नम्बरसमेत रहेको टिकट (वागेज टायग) टाँसी सोहीबमोजिमको जति अदत छ, त्यति नै यात्रुहरूलाई सो टिकट दिन्छ । सो यात्रुहरूको अदत प्लेनका कामदारले प्लेनमा राखिन्छ र उत्रिएपछि काठमाडौं गौचर विमान घाटमा सो दिएको टिकट दिएपछि मात्र सो यात्रुको मालसामान दिने यहाँको प्रचलन रहेको ।

          त्यसकारण मिस इला राणासमेतको मालसामानको अदत सिमराबाट काठमाडौं गौचर विमानघाटसम्म पुर्‍याउन यात्रुले दिएको र इण्डियन एयरलाइन्स करपोरेशन्सले जिम्मा लिएको तत्कालीन नासो धरौटको १ नं.मा अब उप्रान्त गैह्रधनमाल नासो राख्दा वा बालगिरी दिँदा वा विक्री गर्न वा बन्धक राख्न निमित्त कसैलाई दिँदासमेत नगरी सुनचाँदी जुहारात र २०० रुपैयाँ देखि बढी मोल जाने अरु माल दिँदा रसिद गराई गरीमात्र लिनुदिनु पर्छ भन्नेसमेत ऐनको ४ नं.मा नासो वा जिम्मा लिएको माल चोरिए उडेको भोगेकोमा दैवी पर्‍यो भनी भन्न पाउँदैन । त्यसमा आफू पनि नोक्सान परेको रहेछ भने बुझाउन पर्दैन दैवी परेको साक्षी गवाही प्रमाणबाट ठहर्‍यो भने सो माल बुझाउनुपर्दैन बाँकी रहेछ भने बाँकी बुझाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकाले सो बक्समा राखेको मालसामानको हकमा लेखिएबमोजिम दिएलिएको हुँदा नासो धरौटको ऐनअन्तर्गतका भन्नुपर्ने तत्कालीन नासो धरौटको ११ नं.मा म्याद लेखिएकोमा सोहीबमोमिज हुन्छ । लिखत भएकोमा जहिलेसुकै नालिस लाग्छ । लिखत नभए पनि नालिस लाग्नेमा १ वर्षभित्र नालिस नदिए नसुन्नु भन्ने भएको ।

          सो बक्समा राखेको थान गन्ती मोलसमेत खुलेको रीतपूर्वकको भरपाई नभए पनि माथि उल्लेख गरेबमोजिम नम्बरसमेत रहेको मालसामानको टिकट यात्रुलाई एयरलाइन्स करपोरेशन्सबाट दिने भएकाले एककिसिमको भरपाई नै सम्झनुपर्ने र

          सो भरपाइ जसले टिकट प्रमाणलाई वादी तर्फबाट पेश हुन नआए पनि सो टिकट राख्ने व्यक्तिले नै प्लेन दुर्घटनामा परी परलोक भएको भई माथि उल्लेख गरेबमोजिम मालका अदतको टिकट दिने अनिवार्य भएकाले लिखत भएकै सम्झनु परी म्यादभित्रकै देखिन आएकाले पोष्यपुत्र भनेको पृथ्वीराज सिंहको बाहेक अरु मिस इला राणासमेत ७ जनाको बक्सामा रहेका मालसामानका हकमा निजहरू प्लेन दुर्घटनामा परलोक भई निजहरूका हकदारको म्यादभित्रको उजूर हुनाले तहकिकात गर्नपर्ने भई त्यसतर्फ खारेज गर्ने गरेकोमा सहमत भएन । त्यतिमा सम्म तहकिकात गर्नुपर्नेमा सहयोगी साथी श्री मा.न्या.विश्वनाथको रायमा सहमत छु ।

          मरेका व्यक्तिको क्षतिपूर्तिको नालिस गर्ने म्यादतर्फ सो ऐनमा उल्लेख भएको मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण परेको भन्ने शब्दले अवस्थानुसार कुनैमा वारदात परेकै मितिदेखि र कुनैमा त्यसपछि देखिएका हदम्याद गणना गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

          सो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० मा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम बाहेक भन्ने वाक्यांश रहेकोले चालकको लापरवाहीले नभई दैवी दुर्घटना परेको भए क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न नपाउने हुनाले चालकको लापरवाही हो होइन भन्नेबारेमा नै आधार लिनुपर्ने हुनाले घटना घटेको मितिलाई कारणपरेको भन्न पनि नमिल्ने ।

          सो क्षतिपूर्ति नदिने बारे परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जनाउ पाएका मितिदेखि म्याद हद म्याद शुरु गर्नुपर्ने हो कि भन्न पनि कानूनले पाउने क्षतिपूर्ति बारेमा पत्रव्यवहार गर्दा जवाफै दिएन भने जवाफ नदिएसम्म फिराद लाग्दैन भन्न पनि सकिँदैन । जवाफ दिएन भने कसरी हदम्याद शुरु गर्ने लामो समयपछि मात्र जवाफ दियो भने कति समयलाई मान्ने हो सो निश्चित नभएकोले त्यस्तोलाई लिई नालिस गर्नुपर्ने कारण परेको भन्न मिल्दैन ।

          तसर्थ यस मुद्दामा प्लेन दुर्घटनाको जाँच कमिशनको आधार लिई चालकको लापरवाही देखाई क्षतिपूर्तिमा दावी गरेको हुनाले प्लेन दुर्घटनामा भएका जाँच कमिशनको नतिजा वादी ज.तुंग शमशेरले थाहापाएको मितिलाई कायम मान्नु परी त्यसको प्रतिलिपि लिएको मिति १४।३।१५ गतेमै नालिस गर्नुपरेको कारण परेको भन्नु परी सो प्रतिलिपि लिएको मितिले ८ महिना नाघिसकेपछि मात्र फिराद दायर भएकोले परलोक भएका व्यक्ति ७ जनाको क्षतिपूर्तिका हकमा खारेज हुने र म्यादै नाघिसकेको हुँदा मृतक व्यक्तिको हकदारले फिराद गर्न पाउने नपाउनेमा विचार गर्न परेन । परलोक भएका मिस इला राणासमेत ७ जनाका जीउमा लगाएको गहनाका हकमा दावी गर्ने विषय चालकको लापरवाही गल्तीतर्फ सरोकार परेको नदेखिनाले दुर्घटना भएकै मिति कायम मान्नु परी सो मितिले म्याद नाघि फिराद दायर भएको ।

          पृथ्वीराजका हकको दावीतर्फ बाकसमा राखेको गहनातर्फमात्र माथि उल्लेख गरेबमोजिम म्यादभित्रको देखिए पनि हक पुग्नेको उजूर भन्न नमिल्ने र अरु विषयमाथि लेखिए पनि म्यादभित्रको पनि नहुनाले निजका हकमा तहकिकात गर्न मिलेन ।

तसर्थ मिस इला राणासमेत ७ जनाको बाकसमा रहेको गहना धनमाल बाहेक अरु फिराद दावीका हकमा माथि उल्लेख गरेबमोजिम म्याद नाघि परेको र हक नपुग्नेका फिराद भई खारेज हुने भएकोले खारेज हुनेमा सहयोगी श्री सम्माननीय प्र.न्यायाधीशको रायमा सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०२८ साल आश्विन १ गते रोज ६ शुभम् ।