निर्णय नं. ९६८६ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

आदेश मिति : २०७३।०४।२०

 

विषयः परमादेश 

 

०७१-WO-०३७१

निवेदक : स्याङ्जा जिल्ला, पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं. १२ स्थायी घर भई हाल ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१ कुपण्डोल बस्ने अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत

 

०७१-WO-०३७२

निवेदक : मोरङ जिल्ला विराटनगर उप.म.न.पा.वडा नं. ३ बस्ने राज्यलक्ष्मी गोल्छासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

०७१-WO-०३७३

निवेदक : काभ्रेपलान्चोक जिल्ला, बनेपा न.पा. वडा नं. ११ बस्ने गिताप्रसाद दाहालसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले संविधान वा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको वा गर्न नहुने कुनै काम गरेको कारणबाट जनसाधारणको हक, हित वा स्वार्थमा प्रतिकुल असर परेको कुरा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय बन्दछ । कुनै विषयलाई “सार्वजनिक हो वा होइन भनी निर्धारण गर्दा मानिसको संख्या गणना गरेर निरूपण गरिने पनि होइन । जनसाधारणको सामान्य हक हितको प्रतिनिधित्व हुने विषय देखिन्छ भने संख्यात्मकरूपमा असर पर्ने मानिसको गणनाका आधारमा मात्र त्यस्तो विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद होइन भन्न नमिल्ने । 

विवादको स्वभाव, प्रकृति वा चरित्रका आधारमा त्यस विवादलाई सार्वजनिक विवाद हो वा व्यक्तिगत विवाद हो भनी छुट्याउनु पर्दछ । सामान्यतयाः देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, साँस्कृतिक वा धार्मिक विषय, सामाजिक न्याय, वातावरणीय न्याय आदि विविध विषयहरू सन्दर्भअनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय बन्ने गर्दछन् । वस्तुतः सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचिकृत गर्न सकिँदैन । यो प्रत्येक विवादको तथ्यगत सन्दर्भमा (Case to Case Basis) निरूपण गरिने विषय देखिन्छ । तथापि अदालतबाट निरूपण गरिने सार्वजनिक सरोकारको विवादको अर्थ लगाउँदा संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत हक अधिकारको सापेक्षतामा अर्थ लगाइनु पर्ने । 

(प्रकरण नं. ३)

मूलतः नेपाली समाजमा र खासगरी गढीमाई मेलाका क्रममा ठूलो संख्यामा दिइने गरिएको पशु बलीको विषय यससँग सम्बन्धित कतिपय अन्धविश्वास वा रूढिवादी जनावरउपर गरिने क्रुर, निर्दयी, बर्बर र अमानवीय व्यवहार बली दिइएको कारणबाट पर्ने वातावरणीय दुष्प्रभाव जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव विदेशबाट पैठारी गरिने पशु पन्छीको क्वारेण्टाइन परीक्षणको विषय र सम्भावित संक्रामक रोगको समस्यास विधायिकाले ऐन निर्माण गरेको १७ वर्षसम्म पनि त्यस्तो ऐन लागू (प्रारम्भ) नगरिएको विषय आदि विविध विषयमा प्रश्न उठाई न्यायिक निरूपणका लागि रिट निवेदकहरू अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । उल्लिखित विषयहरू स्वभावैले तथा प्रथम दृष्टिमा नै सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषय देखिन्छन । देशका हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका बीच कायम रहेको कतिपय रूढीवादिता र अन्धविश्वास यही देशका हिन्दु धर्मावलम्बी नागरिकको सरोकारको विषय हुनु स्वाभाविक छ पशु पन्छीको बलीका कारणबाट उत्पन्न हुने पर्यावरणीय समस्या, जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने कुरा आम सचेत नागरिकको सरोकारको विषय बन्दछ । पशु पन्छीलाई बली दिन देशका पूर्व पश्चिम कुनै पनि भूभागबाट ओसारपसार गर्दाको क्रममा गरिने निर्दयी व्यवहारका विषयलाई गढीमाई क्षेत्रका स्थानीय मानिसको मात्र चासो र सरोकारको विषय ठान्नु उचित नहुने ।

विधायिकाले १७ वर्षभन्दा पहिले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनमा नल्याइएको विषयलाई केवल कुनै व्यक्तिगत हित, चासो वा सरोकारको विषय ठान्न सकिँदैन । उल्लिखित विषयहरू संविधानद्वारा प्रदत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हकसँग सम्बन्धित देखिनुका साथै कानूनको यथोचित कार्यान्वयनको विषय पनि देखिन्छन । यो सन्दर्भ लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था कायम गर्ने अभिप्रायले हाल प्रचलित संविधान र पूर्ववर्ति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूसँग पनि जोडिएको विषय देखिन्छ । रिट निवेदकहरू कोही सांसद भइसकेको व्यक्ति, कोही कानून व्यवसायी अधिवक्ता र कोही पशु कल्याणको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक अभियन्ता भएको कुरामा विवाद छैन । निजहरूलाई जनसाधारणको चासो र सरोकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम नभएको भनी मान्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तसर्थ, रिट निवेदकहरूले सार्वजनिक हित र सरोकारसम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने नै देखिन आउने ।

(प्रकरण नं. ६)

वर्तमान युग विज्ञान र चेतनाको युग हो । आधुनिक युगले रूढिवादी अन्धविश्वासलाई मान्यता दिइरहन सक्दैन । विगतका कतिपय अतार्किक, अमानवीय र समाजको विकास एवम् प्रगतिशील परिवर्तनको बाधकको रूपमा रहेका प्रथा, परम्पराहरूलाई समाजले परित्याग गरेका प्रसस्तै उदाहरणहरू छन । समाज परिवर्तनको विज्ञानसँग मेल नखाने कुराहरूलाई परित्याग नगर्ने हो भने हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको परिवर्तनको गन्तव्यसमेत दुरूह वा दुष्कर बन्दछन् । नयाँ मान्यता स्थापित हुन पूराना मान्यता विस्थापित हुनु आवश्यक हुन जान्छ । संस्कार, परम्परा, प्रथा वा यस्तै नाममा पूराना मान्यताहरू सबैलाई अनुशरण गर्दै जाने हो भने समाजको आधुनिक परिवर्तन सम्भव नहुने ।

हिजोदेखि जे गरिँदै आयो, त्यो सबै ठीक छ र अपरिवर्तनीय छ भनी मान्ने हो भने समाजको प्रगतिशील परिवर्तन सम्भव हुँदैन । गलत कुरालाई छाड्न र असल कुरालाई आत्मसात्‌् गर्न सक्नु पर्दछ । यो मानव विकासको एक शुत्र पनि हो । यस कोणबाट पनि बली-प्रथालाई हेर्नु आवश्यक देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

कतिपय मानिसमा बली दिइने पशु पन्छीकै मुक्तिको लागि बली दिनुपर्दछ भन्ने धारणासमेत रहेको पाइन्छ । धर्मशास्त्रअनुसार देवी भगवतीलाई “जगत् जननी” मानिन्छ । जननी भन्नाले आमा भन्ने बुझिन्छ । धार्मिक मान्यताअनुसार देवी भगवती सम्पूर्ण प्राणी मात्रकी जननी हुन । आमाका लागि आफ्ना हरेक सन्तती प्रति अतुलनीय ममता र करूणा रहन्छ । उनै जननीका नाउँमा उनकै सन्ततीको बली दिएर कसरी खुःसी र सन्तुष्ट तुल्याउन सकिने हो ? यो तार्किकरूपमा बुझ्न सकिने विषय देखिँदैन । कसैकसैमा शक्ति प्राप्तिको लागि पशु बली दिइन्छ भन्ने पनि धारणा रहेको पाइन्छ । यथार्थमा हेर्ने हो भने बली प्रथाप्रति रूची नराख्ने कतिपय मानिसहरू शक्तिशाली बनेकै देखिन्छन र राज्य सञ्चालन गरी आएका छन् । बली दिनमा रमाउने कतिपय मानिसहरू दीन, कारूणिक, कमजोर अवस्थामा रहेका दृष्टान्त समाजमा यत्रतत्त्र जताततै पाउन सकिन्छ । शक्ति प्राप्त हुनु वा नहुनुसँग व्यक्तिको आफ्नो क्षमता, मेहनत, लगनशीलता, त्याग, समर्पण, ईच्छाशक्ति, परिस्थिति, संयोग आदि कुराको तादात्म्यता रहन्छस अदृष्य, कल्पनातीत विषयलाई धर्मको आवरण दिएर शक्तिको स्रोत देखाउने रूढिवादी प्रवृतिले समाजको अग्रगामी र प्रगतिशील परिवर्तन सम्भव नहुने ।

(प्रकरण नं. ११)

कानूनतः बाधा नपर्ने भएको सम्मकै कारणबाट लाखौं पशु पन्छीलाई खुल्लारूपमा बली दिने गरिएको कुराको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । यसलाई उचित तवरबाट व्यवस्थापन गर्नु सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको कर्तव्य हुन्छ । ऐनको मूल प्रावधानलाई एकातर्फ पन्छाएर अपवादस्वरूपको व्यवस्थाको आड लिनु तर्कसङ्गत हुँदैन । यसका अतिरिक्त ऐन नै लागू नगरी त्यस्तो ऐनले गरेको अपवादस्वरूपको व्यवस्थाको आड लिनु सरकारका लागि शोभनीयसमेत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ३९)

वास्तवमा बाँच्न पाउने हकभित्र सम्मान र प्रतिष्ठापूर्ण स्वस्थ जीवन जीउन पाउने हकसमेत अन्तरनिहित रहेको छ । बाँच्न पाउने हकलाई केवल पशुवत अस्तित्व (Animal Existence) को रूपमा बुझ्ने गरिएको पूरातन अवधारणाको अब कुनै कानूनी र व्यवहारिक महत्त्व छैन । वस्तुतः स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने कुरा संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक भएकाले यो हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि राज्यका तर्फबाट आवश्यक प्रबन्ध गरिनु अनिवार्य र वाञ्छनीय देखिन्छ । यो हक प्रचलनका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु यस अदालतको समेत दायित्व बन्ने ।

गढीमाई मेलाका क्रममा हुने गरेको वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गरी स्वस्थ्य र स्वच्छ वातावरण कायम राख्न बली दिइएका पशु पन्छीको मासुलगायतका पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्न, मासुको गुणस्तर निर्धारण, परीक्षण र नियन्त्रण गर्न, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्न तथा गढीमाई मन्दिर र आसपासका क्षेत्रमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न तथा बली दिइएका पशुको रगत, मासु, छालालगायत अन्य कारणबाट स्थानीय जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी गर्नु आवश्यक देखिन आउने ।

(प्रकरण नं. ४३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रामकृष्ण बन्जरा, हरि फुयाल, केदार दाहाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिना, विद्वान् अधिवक्ता अरूण ज्ञवाली र डिल्लीप्रसाद न्यौपाने

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५६

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनहरूको संक्षिप्त तथ्य र ठहर आदेश यसप्रकार छः

रिट निवेदन नं. ०७१-WO-०३७१ का निवेदक अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र सरोज न्यौपानेको निवेदन व्यहोराः

हरेक ५ वर्षमा मनाइने गढीमाई मेला यही मङ्सिर ११ गतेबाट सुरू हुने बताइएको छ । गढीमाई मेलाको परम्परा झण्डै २/३ सय वर्षमात्र पूरानो छ । एकजना स्थानीय भूमिपतिलाई तत्कालीन मकवानपुरका राजाले बन्धक बनाएको र सोही समयमा उक्त भूमिपतिले सपनामा गढीमाई मन्दिरमा गएर रगत चढाए सबै कुरा पूरा हुने भन्ने सपनादेखि बन्धक मुक्त भई गढीमाई  मन्दिरमा गई आफ्नो जीउको पाँच ठाउँमा खोपेर रगत चढाएको र सोही समयदेखि हरेक पाँच वर्षमा गढीमाई मेला गरिँदै आएको जनविश्वास छ । समयक्रमसँगै उक्त प्रचलनलाई विकृत गरी आफ्नो रगत चढाउनु पर्नेमा सो नगरी निर्दोष हजारौं पशु पंक्षीको बली दिई सो क्षेत्र वरपर वातावरण प्रदूषित गरी अनेक रोग फैलाउने गम्भीर आशंका सिर्जना गरिदिएको छ । यो प्रचलन परम्पराको विकृत रूप हो । आम मानिसहरूको अन्धविश्वासका कारण परम्परालाई विकृत बनाई लाखौं पशुहरूको बली दिने प्रचलनको कारणले वातावरण संरक्षणमा समेत गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्ने भएकोले पशु बलीको विकल्पको रूपमा अन्य फुलप्रसाद चढाउने अथवा अन्य आवश्यक व्यवस्था गरी पशुपंक्षीको बली नचढाउनु भनी उल्लिखित विपक्षीहरूको नाममा उपर्युक्त आदेश जारी 

गरिपाऊँ । सनातन हिन्दु वैदिक दर्शनको दृष्टिमा समेत बली दिनुलाई महापाप मानिन्छ । यो अन्धविश्वासका कारण संसारमै सबैभन्दा ठूलो पशु बली दिने स्थान नेपालको गढीमाई चिनिन्छ । यसले विश्वव्यापी रूपमै नकारात्मक सन्देश दिएको छ । नेपाल भारत तथा अन्य देशका पशु अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले यी निर्दोष जीवहरूको हत्या सम्बन्धमा विरोध जनाउदै आएका छन् । यसले सनातन हिन्दु वैदिक दर्शनको मर्ममा प्रहार गरी हिन्दु धर्मसमेतलाई विकृत बनाउने आशंकासमेत सिर्जना गरिदिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत पशु अधिकार वादीहरूको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै गढीमाई मेलामा बलीदिन भारतबाट कुनै पनि पशु नेपाल भित्रिन नदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गर्भवती, रोगी पशुहरूको कुनै परीक्षण नगरी, पशुहरूलाई पानी दानासमेत खान नदिई राखिएका पशुहरूको अत्यन्तै बर्बरतापूर्वक ढंगले पशुहरूलाई बली दिइन्छ । जसका कारण वातावरण प्रदुषणसमेत हुन जान्छ । आईमाई केटाकेटी युवाहरूलगायत आम मानिसहरू प्रति आपराधिक चिन्तन चरित्र विकसित भई समाजमा नकारात्मक प्रभावसमेत पर्ने भएकोले हजारौं लाखौं पशुहरूको बली नगर्न नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।

 

रिट निवेदन नं. ०७१-WO-०३७२ का निवेदक राज्यलक्ष्मी गोल्छा, मनोज गौतम र निरज गौतमको निवेदन व्यहोराः

प्रत्येक पाँच वर्षको मङ्सिरमा बारा जिल्लाको वरियारपुरमा लाग्ने गढीमाईको मेलामा हजारौं राँगालगायत अन्य पशुको बली दिइने चलन विगत २६० वर्षदेखि चल्दै आएको छ । गढीमाई मन्दिरमा नेपालबाट मात्र नभई छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पनि धेरै पशुहरू ल्याई निर्ममतापूर्वक बली दिइने चलन रहि आएको छ । यस मेलामा पशु बली दिनका लागि राज्यका निकायहरूसमेतले स्रोत र साधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा मेला सञ्चालन भई सुरक्षासमेतको प्रबन्ध गरी दिने चलन रहेको छ । यस वर्ष पनि आयोजकले लाखौं पशुलाई बली दिने योजना बनाइएका छन् र सोही योजनाबमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा तिव्ररूपमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ । 

विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूले समेत पशुबली विरूद्ध आवाज उठाई रहनु भएको छ । यस प्रथाले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउने हक कुण्ठित गरेकोले उक्त हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउने वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग नरहेको हुँदा संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी प्रस्तुत सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं । गढीमाई जस्तो पवित्र धार्मिक शक्ति पिठमा मङ्सिर महिनामा हुन गैरहेको पशुबली हुन दिइनु हुँदैन ।  

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको 

छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २(क) ले वातावरण भन्नाले प्राकृतिक, साँस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरू आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र यिनका अवयवहरू तथा ती अवयवहरूको बीचको अन्तरक्रिया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरेको छ । दफा २(ख) ले प्रदुषण भन्नाले वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्‌याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानि नोक्सानी पुर्‌याउने क्रियाकलाप सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ । बली दिएका पशुको सिनोले गढीमाई क्षेत्र निकै दुर्गन्धित हुने र त्यसले मन्दिर र आसपासको क्षेत्रको धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुर्‌याउँदछ । गढीमाई परिसरमा बली दिएका कुखुरा, परेवा, बोका तत्काल लैजाने भएपनि यी मरेका पंक्षीहरूबाट वातावरणलाई प्रतिकूल असर पर्दछ । तर राँगाको मासु भने चौबीस घण्टा पछि मात्र दलित जातिले लैजाने परम्परा विद्यमान रहि आएको छ । हजारौ मात्रामा बली दिएका पशुबाट धेरै रगत र अन्य फोहोर पदार्थ निष्कासन हुने र चौबिस घण्टासम्म एकै ठाउँमा राख्दा त्यसले फोहोरको रूप ग्रहण गर्नुका साथै मृत्युवरण गरेका पशुको शरीरबाट संक्रमणको सम्भावना पनि रहेको छ । यसरी गढीमाई क्षेत्रलाई पशुबली मुक्त क्षेत्र नबनाएको खण्डमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६(१) द्वारा प्रदत्त अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले त्यस प्रकारका क्रियाकलाप रोकिनु 

पर्दछ ।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ ले क्वारेन्टाइन परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर गढीमाई मेलाका सन्दर्भमा उक्त कानूनबमोजिमको परीक्षण हुने गरेको पाइँदैन ।

गढीमाईमा हुने पशुबलीको कारणबाट बालबालिकाको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्ने अवस्था छ । Convention on the Rights of Child, 1989 को धारा १७ ले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल कुनै पनि क्रियाकलापहरू गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम महासन्धिमा रहेको व्यवस्थाको नेपालले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, संक्रामक रोग ऐन, २०२०, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, सन्धि ऐन,२०४७, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ समेतका कानूनमा रहेका प्रावधानहरूका दृष्टिले पनि पशु बली दिई प्रदुषण फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने कार्य हुन हुँदैन । बली दिने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१), २३(१)(२), २९(२) समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक विपरीत रहेकोले अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग नरहेकोले ऐ संविधानको धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यो सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं । गढीमाईमा हुन गैरहेको पशुबली जस्तो हिंसात्मक कार्य गर्न नदिनु नदिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।

 

रिट निवेदन नं.०७१-WO-०३७३ का निवेदक गीताप्रसाद दाहाल र अधिवक्ता रामकृष्ण बन्जाराको तर्फबाट पेस भएको निवेदन व्यहोराः

निवेदकमध्ये म गिताप्रसाद दाहाल एक नेपाली नागरिक भई विगत १० वर्षदेखि घरपालुवा पशुपंक्षीको संरक्षण रेखदेख र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु । निवेदकमध्ये म रामकृष्ण वन्जरा कानूनको विद्यार्थी भई विगत ७ वर्षदेखि अधिवक्ताको रूपमा सेवा गरी आएको छु । नेपालको बारा जिल्लाको वरियारपुर भन्ने गाउँ विकास समिति वडा नं. २ स्थित गढीमाई मन्दिरमा प्रत्येक ५।५ वर्षमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । उक्त मेलामा पाँच किसिमका पशुपंक्षीहरू बोका, राँगा, हाँस, कुखुरा र मुसाको बली दिने गरिन्छ । यस बारेमा आजभन्दा ५ वर्षअगाडि पनि यसैगरी लाखौंलाख पशुहरूको बली दिएर उक्त स्थान वरपर सबै ठाउँमा बधित पशु र पशुजन्य पदार्थ (विशेषतः भैंसीका पाडा तथा रागाहरू) बाट वातावरण दूषित भई दुर्गन्ध फैलिएको पत्र पत्रिकामा आएको थियो । यही कुरामा विगतदेखि नै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मिडियाहरूले यसलाई समाचारको विषय बनाई गढीमाई मन्दिरको यो मेलालाई लिएर नेपाललाई संसारको सबैभन्दा बढी पशुबली दिने ठाउँको रूपमा चित्रण गर्ने काम भएको थियो । त्यसैको निरन्तरतामा विगत करिब ६ महिनादेखि यस बारेमा विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू, पशु अधिकारकर्मीहरूले आ-आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्ने गरेका छन् । यसै क्रममा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा Gauri Mallekhi Vs. UOI and Others मुद्दा दायर भई मिति ई.सं. १७।१०।२०१४ मा इजाजत प्राप्त पशुबाहेक अन्य पशुलाई नेपालमा निकासी गर्न नदिनु भन्ने आदेशसमेत भई यो विषयलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो न्यायिक सक्रियता, जागरूकता देखाई आएको छ । यसरी पशुबली दिने बारेमा मिडियाहरूमा विचारहरू, समाचारहरू आएका र निवेदकहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी यस बारेमा विपक्षी नेपाल सरकारका तत्‌तत् निकायलाई यो पशुबली अर्पण गर्ने पद्दतिमा पुनर्विचार होस् भनी आग्रह गरी आएका थियौ । पशुबली दिइएका पशुजन्य पदार्थहरूको बिक्री गर्नको लागि मिति २०७१।७।१६ मा करिब २ करोड ६७ लाखको टेन्डर खुलाई विदेश चिनसम्म मासु निर्यातका लागि ठेकेदार तोकी ठेक्कासमेत लागि सकेको भनिएबाट उक्त पशुबलीलाई सांकेतिकरूपमा मात्र गर्नेतर्फ विपक्षीले  कुनै काम गरेको पाइएन । त्यसैगरी उक्त पशुबलीको लागि गढीमाई मन्दिरको वरपरको जग्गालाई बधशालाको रूपमा छुट्टयाइएको र उक्त क्षेत्र बधभूमिको रूपमा चित्रण गरी पशुबधको संकेत गरी पत्र पत्रिकामा फोटोहरू प्रकाशित हुन थालेका छन् । निवेदकहरूले यो पशुबली दिएका पशुहरूको व्यवस्थापनको लागि टेन्डर गरिएको भए पनि यी बलीका लागि ल्याइएका पशुहरूको स्वास्थ्यको जाँच गर्ने, बधित पशुको मासु जाँच गर्ने बारेमा विपक्षीहरूसँग सम्पर्क गरी जानकारी माग गर्दा मासुको गुणस्तर जाँच गर्ने, स्वास्थ्य जाँच गर्ने संयन्त्र र कार्यक्रम रहेको हालसम्म जानकारी पाउन सकिएको छैन । गढीमाईका लागि अर्पण गरिएका पशुहरू अस्वस्थ र संक्रामक रोगमा परेको हुन नहुनेतर्फ क्वारेन्टाइन प्रक्रिया अपनाउने गरेको सार्वजनिक भएको पाइँदैन । यस्ता पशुहरू बधित भइसकेपछि ठेक्कामार्फत मासु बिक्री गर्ने भई सो मासु सर्वसाधारणसम्म पुग्नेमा कुनै संक्रमणमा परेको पशुजन्य पदार्थबाट सोझै मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने यी सार्वजनिक सूचना मासुको ठेक्का लागेको तथ्यबाट स्थापित छ । तर यस्तो मासु स्वस्थकर पनि हुनुपर्ने तर्फ विपक्षीले कुनै चासो नराखेबाट अस्वस्थ पशुजन्य पदार्थको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ । जनतामा खाद्य पदार्थ खानयोग्य छ भन्नुपर्ने कानूनी दायित्व खाद्य ऐन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐनका व्यवस्था नेपाल सरकारमा रहेको छ । तर विपक्षीहरूबाट यो दायित्व पूरा गरेको अवस्था छैन । तसर्थ, नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम बली दिइने पशुको क्वारेण्टाइन परीक्षण गर्न, पशुबली व्यवस्थितरूपमा दिने व्यवस्था गर्न, पशुहरूउपर निर्दयी व्यवहार हुन नदिन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ बमोजिम तत्कालै समिति गठन गर्न, पशुजन्य पदार्थहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न, मासुको गुणस्तर तोक्न, पशुबलीलाई सांकेतिक रूपमा मात्र गर्न तथा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५३ लागू गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायतका आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।

 

कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश व्यहोराः

यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ लिई पेस गर्नू । साथै, मानव स्वास्थ्य, मानवको स्वास्थ विकास र वातावरणसमेतमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी पशु बध गर्न नपाइने, पशुहरूप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नपाइने, खानयोग्य मासु मात्र उपभोगमा आउनु पर्ने, रोगी पशु पैठारी गर्न नपाइने, पशु तस्करी नहुनु पर्ने जस्ता निवेदकले उठाएका विषयहरूलाई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५, संक्रामक रोग ऐन, २०२० र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ आदिले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । यसरी कानूनले नै व्यवस्थित गरेको विषयका सम्बन्धमा यस अदालतले थप आदेश गर्नुभन्दा ती कानून प्रतिकूल कुनै काम नहोस् भन्ने कुरामा स्थानीय निकाय, संघसंस्था र आमजनता सबै र स्वास्थ्य, प्रशासन, प्रहरी सेवाका सबैले तत्परता देखाउनु आवश्यक हुने हुँदा ती ऐन कानूनलाई मध्यनजर राखी गढीमाई मेलाको व्यवस्थापन गर्नका लागि विपक्षीहरूका नाममा ध्यानाकर्षण गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७१।८।८ गतेको एकल इजलासको आदेश ।

 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको लिखित जवाफः

विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌्को कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्टरूपमा उल्लेखसम्म गर्न सकेको पाइँदैन । प्रचलित कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त अन्य निकाय एवं पदाधिकारीबाट भए गरेका काम कारवाही एवं निर्णय उपरसमेत यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको छ । धार्मिक अधिकार (Right to Religion) व्यक्तिको मौलिक र मानव अधिकार 

हो । संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सास्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन गर्ने, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको छ । बारा जिल्लास्थित गढीमाईमा हरेक पाँच वर्षमा लाग्ने मेला नेपालीहरू मात्र नभई छिमेकी मूलुक भारतका हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक आस्था र विश्वासको केन्द्रबिन्दु हो । उक्त मेलामा हरेक पाँच वर्षमा लाखौंका संख्यामा गढीमाईप्रति श्रद्धा र विश्वास राख्ने मानिसहरू आफ्नो मनोकामना पूर्ण भएको विश्वासमा भगवान्‌का नाममा आफूले  भाकल गरेका वस्तुहरू चढाउन मन्दिरमा उपस्थित भएका हुन्छन् । धार्मिक अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्दै मानव स्वास्थ्य र वातावरणसमेतमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन र पशु बध गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्न सरकारी तथा स्थानीय व्यक्तिहरूको सहयोगमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरू भएको 

छ । पशुहरूप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नपाइने, खानयोग्य मासु मात्र उपभोगमा आउनु पर्ने, रोगी पशु पैठारी गर्न नपाइने, पशु तस्करी नहुनु पर्ने जस्ता रिट निवेदकहरूले उठाएका विषयहरूसँग नेपाल सरकार पूर्ण सहमत नै रहेको छ । यस सम्बन्धमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५, संक्रामक रोग ऐन, २०२० र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ आदि ऐनहरूमा पनि स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ र सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध नै रहेको छ । मन्दिरमा पाठ, पूजा गर्ने, बली चढाउने कार्य धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत नै भएको र प्रचलित कानूनले पशुबली प्रथालाई वर्जित नगरेको हुँदा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिँदैन । गढीमाई मेलासमेत सम्पन्न भइसकेको पृष्ठभूमिमा सम्मानित अदालतबाट थप आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको लिखित  जवाफ । 

 

विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफः 

निवेदकले यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीको कारण निवेदक वा सर्वसाधारणको हक अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न नसक्नु भएको र निवेदकले लिएको निवेदन दाबी अनुसारको काम कारवाहीमा यस मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकारक्षेत्रसमेत आकर्षित हुने नदेखिएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी नै नबनाउनु पर्नेमा विपक्षी बनाएको हदसम्म निवेदन दाबी खारेजभागी छ । खाद्य ऐन, २०२३ र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट निवेदकले लिनुभएको मागदाबीको उचित व्यवस्थापन हुन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुँदाहुँदै सो मार्गको अवलम्बन नै नगरी नगराई प्रस्तुत विषयमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदन खारेज भागी छ । 

 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफः

बारा जिल्लाको गढीमाई मन्दिरमा हरेक ५/५ वर्षमा हुने मेलामा पशुबली दिने चलन छ । नेपालको प्रचलित कानूनले पशुबलीलाई वर्जित नगरेको सन्दर्भमा उक्त प्रचलनलाई निरूत्साहित गर्न, कम गर्न तथा व्यवस्थित गर्न जनचेतना अभिवृद्धिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अतः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हैसियतले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी आगामी दिनमा पशुबली दिने प्रचलनलाई व्यवस्थित तुल्याउन मन्त्रालय प्रयत्नशील रहेको 

छ । यस मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट विपक्षीको हक अधिकारमा के कस्तो आघात परेको हो सोको पुष्टि नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत लिखित जवाफ व्यहोरा ।

 

गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफः

कुनै सामाजिक संघ संस्था तथा निकायहरूले सुरक्षा माग गरेको अवस्थामा गृह प्रशासनले सुरक्षासम्म प्रदान गर्ने हो । रिट निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा गृह मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट के कस्ता हक हनन भएको हो भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कहिँकतै उल्लेखसम्म छैन । रिट निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा यस मन्त्रालयको संलग्नता एवं प्रत्यर्थी बनाउनु पर्नाको आधार र प्रमाण खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत लिखित जवाफ व्यहोरा ।

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफः

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक स्वस्थरूपमा बाँच्न पाउने हक, वातावरण तथा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संस्कृति, धर्म, बालबालिकाको हकलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा संरक्षित अधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउनु प्रत्येक नेपालीको हक भएको विषयमा दुईमत हुन 

सक्तैन । पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने पशुहरूउपर निर्दयी व्यवहार हुन नदिने र पशुबलीबाट उत्पन्न वातावरणसम्बन्धी कार्य यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय देखिँदैन । सो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट स्पष्ट हुने नै हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार कारण र औचित्यतासमेत नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ ।

 

कृषि विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफः

खाद्य ऐन,२०२३ ले कुनै व्यक्तिले दूषित खाद्य पदार्थ वा न्युन स्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण निकासी वा पैठारी गर्न वा सोमध्ये कुनै पनि कामका लागि त्यस्तो पदार्थ राख्न नहुनेलगायत खाद्य पदार्थको गुणस्तर तोक्ने प्रयोजनका लागि खाद्य पदार्थको जाँच तथा गुणस्तर निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । खाद्य पदार्थको गुणस्तर सम्बन्धमा यस मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र मातहतका कार्यालय सक्रिय रहि रहेकै छन । किटानीरूपमा मन्त्रालयको यो यस्तो काम कारवाहीबाट यस्तो प्रकारको हानि भयो वा हुँदैछ भन्न नसकी हचुवाका भरमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर भएको छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा ५ अनुसार मन्त्रालयले समय समयमा क्वारेन्टाइन अधिकृत नियुक्ति गरी पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई क्वारेन्टाइनमा राखी परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरी आएको छ । पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ बमोजिम मासु निरीक्षकको नियुक्ति गर्ने, पशुबध गर्नु अघि जँचाउनु पर्नेसम्मका कानूनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा 

छन् । धार्मिकस्थल मठमन्दिरमा समेत स्वस्थ्य पशुको बली दिइने कुरामा मन्त्रालय विश्वस्त रही आएको 

छ । यदि कसैले रोगी वा अस्वस्थ पशुको बध गरेको प्रमाणित भएमा कारवाही गर्न पनि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रही आएकै अवस्थामा अनावश्यकरूपमा काल्पनिक विषय खडा गरी विधिसम्मतरूपमा धार्मिकस्थलमा दिइने पशुबलीको व्यवस्थापन, मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समितिबाट भइरहेको विषयलाई नजरअन्दाज गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ ।

 

केन्द्रीय पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयको लिखित जवाफः

गढीमाई मन्दिरमा बली दिइने पशु, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा ६ र ७ बमोजिमको क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने र क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र दिनु पर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बली दिइने गरिएको, यसको लागि नेपाल सरकारले वीरगञ्जमा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र बारा जिल्लाको मटीअर्वामा पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्टसमेत स्थापना गरी कार्य गरिरहेको छ । पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्न पशु सेवा विभाग र मातहतका निकायहरूबाट भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ । पशु बलीपश्चात्‌ भक्तजनहरूले छोडेको मासुजन्य पदार्थहरूको खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ७ लगायत वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय स्तरमा वातावरण प्रदुषण हुन नदिने उचित व्यवस्था गरिएको समेत हुँदा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराको लिखित जवाफः

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराले मेला लाग्ने अघिल्लो महिनादेखि नै सुरक्षा व्यवस्थापनको विषयलाई प्रमुख चासो बनाई गढीमाई मेलाको शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने, आउने भक्तजनहरूको सुरक्षाको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, सुरक्षा निकायको बैठक बसाली निर्देशन दिने, मेला र पशुबली कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन निरन्तर अनुगमन निरीक्षण, पशु बधशालाको व्यवस्थापन गर्नेसमेतका कार्य स्रोतसाधनले भ्याएसम्म नेपालको प्रचलित कानून र नियमको परिधिभित्र रही गरिएकै 

हो । बली दिएको पशुहरूबाट फैलन सक्ने संक्रामक रोग, प्रदुषण र त्यसबाट पर्ने असर बारे सम्बन्धित जिम्मेवार अन्य निकायहरूलाई जानकारी गराउने, सचेत गराउने र निर्देशन दिने, मेलामा कुनै पनि किसिमका अवाञ्छित क्रियाकलाप हुन नदिन गढीमाई मन्दिर आसपास ३ कि.मि. सम्म कसैले मादक पदार्थ बिक्री वितरण गर्न तथा सेवन गरी आउन नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नेसमेतका कार्य गरिएको छ । यस कार्यालयबाट गढीमाई मेलाको व्यवस्थापन र आउने भक्तजनहरूको सुरक्षा, वातावरण स्वच्छता, धार्मिक एवं सामाजिक एकता र सद्‍भाव कायम राख्नेप्रति सचेत रहिआएको र भविष्यमा पनि सो प्रति प्रतिवद्ध रहेकोले निवेदकले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ ।

 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराको लिखित जवाफः

यस कार्यालयबाट पञ्चवर्षीय गढीमाई मेला सुरू हुनुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि नै गढीमाई मन्दिरमा सञ्चार साधनलगायतका आवश्यक उपकरणसहित प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमाण्डमा सुरक्षा बेस क्याम्प स्थापना र परिचालन गरी गढीमाई मन्दिरमा आउने भक्तजनहरूको आवश्यक सुरक्षा र व्यवस्थित तवरबाट पशुबली दिने, सहज तबरबाट पुजापाठ गर्ने, गराउनेलगायतको आवश्यक व्यवस्थाको लागि कार्य भई आएको छ । गढीमाई मन्दिरका पुजारीहरू, गढीमाई मेला समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, शसस्त्र प्रहरी बललगायतका सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय, छलफल र परामर्श गरी मेला अवधिभर कुनै अवान्छित क्रियाकलाप हुन नपाओस् भनी मन्दिर वरपर ३ कि.मि. दुरीसम्म मदिराको बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न नपाउने गरी निषेधित इलाका घोषणा गर्ने जस्ता पूर्व तयारी गरिएको छ । गढीमाई मेलाको व्यवस्थापन र भक्तजनहरूको सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण, धार्मिक तथा सामाजिक एकता र सद्‌भाव कायम राख्ने जस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर राखी मेलामा पूजापाठ तथा पशुबली व्यवस्थित गरिएको छ । कुनैपनि अप्रिय घटना नघटी शान्ति एवं व्यवस्थितरूपमा मेला सम्पन्न गराई सकिएको छ । पशुबली रोक्ने सम्बन्धमा परम्परादेखि चलिआएको पशुबली रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ ।

 

गढीमाई मेला आयोजक समिति र गढीमाई मन्दिर व्यवस्थापन समितिको लिखित जवाफः

गढीमाई मन्दिरको पौराणिक महत्त्व रहि नेपालमा मात्र प्रसिद्ध नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै महत्त्व बोकेको धार्मिक आस्थाको शक्ति पीठको रूपमा रहेको छ । यो मन्दिर देवी शक्तिको रूपमा रहेको हुँदा प्रायः देवी पूजा बलीयुक्त रहेको हुन्छ । यस मन्दिरमा वैदिककालदेखि पञ्चबलीको पूजा हुँदै आएको 

छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक गरी लाखौं धार्मिक आस्थाका भक्तजन पर्यटकहरू यस मेलामा सहभागी हुने गर्दछन् । नेपालको धार्मिक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनले गर्दा यस मेलाले पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुर्‌याउँदै आई रहेको छ । धार्मिक आस्थाको रूपमा दिने गरेको पशुबली रोक्दा धार्मिक आस्थामा खलल पुग्ने र त्यसले गर्दा धर्ममाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने कारणले नै चलिआएको धार्मिक परम्परालाई कानूनले पनि छुट प्रदान गरेको छ । मुलुकी ऐन अदलको १क नं. ले कसैले कुनै धार्मिकस्थल वा धार्मिक कार्यमा खलल पार्ने कुनै काम गरेमा कैद सजायसम्मको व्यवस्था गरेको छ । गढीमाई मेलामा चढाइने बलीको व्यवस्थापन, मन्दिरको संरक्षण, सञ्चालन, विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन जस्ता कार्यहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यको लागि पहल गर्न मिति २०६०।११।१५ मा गढीमाई मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समितिको स्थापना गरिएको हो । यस संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै गढीमाई मन्दिरमा चढ्ने बली व्यवस्थापन, भेटी व्यवस्थापन, स्थानीयहरूको स्वास्थ्य, भक्तजनहरूले छोडी गएका पशुको मासुको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको  छ । हालसम्म गढीमाई मन्दिरमा चढेको बलीले वातावरणमा कुनै नकारात्मक असर पारेको छैन र सो क्षेत्रमा बलीको कारणले कुनै रोग फैलिएको अवस्था छैन । वातावरणमा असर परेको तथा रोग फैलिएको जस्ता कुरा रिट निवेदकले पुष्टि पनि गर्न सक्नु भएको छैन । रिट निवेदकले गर्भवती, रोगी पशुहरूको कुनै परीक्षण नगरी, पशुहरूलाई पानी दानासमेत खान नदिई राखिएको, पशुहरूको अत्यन्तै बर्वरतापूर्वक ढंगले बली दिने गरिएको, वातावरण प्रदुषण भएको, समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको आदि जिकिर लिए तापनि सो कुराको तथ्यगत आधार उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । गढीमाईमा दिने बलीमा पशुमाथि कुनै निर्दयी तथा पशुवत् व्यवहार नभई पूर्णतः बली व्यवस्थित रहेको छ । अतः निवेदकले उठान गरेको कुराहरूमा कुनै सत्यता नरहेको तथा यस संस्थाले मेला सञ्चालन, बली व्यवस्थापनमा पूर्ण ध्यान दिई कार्य गरी आइरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ ।

गाउँ विकास समितिको कार्यालय, वरियारपूर, बाराको लिखित जवाफ पर्न नआई सुरू म्याद नै गुजारी बसेको ।

 

कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरः 

रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता रामकृष्ण बन्जारा, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री हरि फुयाल, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री केदार दाहालले मानिस र पशु बीचको अन्योन्यास्रित सामाजिक अन्तरसम्बन्ध कायम रहनु पर्दछ । गढीमाई मेलामा हजारौं पशु पंक्षीको बली दिई सो क्षेत्र वरपर वातावरण प्रदूषित गरी अनेक रोग फैलाउने गरिएको छ । यो प्रचलन परम्पराको विकृतरूप हो । अन्धविश्वासका कारण संसारमै सबैभन्दा ठूलो पशु बली दिने स्थानको रूपमा नेपालको गढीमाई 

चिनिन्छ । यसले विश्वव्यापीरूपमै नकारात्मक सन्देश दिएको छ । गर्भवती, रोगी पशुहरूको कुनै परीक्षण नगरी, पशुहरूलाई पानी दानासमेत खान नदिई राखिएका पशुहरूको अत्यन्तै बर्वरतापूर्वक ढंगले बली दिइन्छ । गढीमाई मन्दिरमा नेपालबाट मात्र नभई छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पनि धेरै पशुहरू ल्याई निर्ममतापूर्वक बली दिइने चलन छ । यस मेलामा पशुबली दिनका लागि राज्यका निकायहरूसमेतले स्रोत र साधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूले समेत पशुबली विरूद्ध आवाज उठाउने गरेको भए पनि यसमा नियन्त्रण कायम गरिएको छैन । बली दिएका पशुको सिनोले गढीमाई क्षेत्र निकै दुर्गन्धित हुने र त्यसले मन्दिर र आसपासको क्षेत्रको धार्मिक, सामाजिक पक्षमा असर पुर्‍याएको छ । गढीमाई परिसरमा बली दिएका पशु पंक्षीहरूबाट वातावरणलाई प्रतिकूल असर परेको छ । मृत्युवरण गरेका पशुको शरीरबाट संक्रमणको सम्भावना रहेको छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ ले क्वारेन्टाइन परीक्षणको व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त कानूनबमोजिमको परीक्षण हुने गरेको पाइँदैन । बलीका लागि ल्याइएका पशुहरूको स्वास्थ्यको जाँच गर्ने, बधित पशुको मासु जाँच गर्ने, मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र र कार्यक्रम रहेको हालसम्म जानकारी पाउन सकिएको छैन । पशुहरू उपर निर्दयी व्यवहार हुने गरेका छन् । गढीमाई मेलामा हुने गरेको गतिविधिको कारणबाट मानिसको कतिपय मौलिक हक अधिकारमा आघात परेको अवस्था छ । तसर्थ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ बमोजिम तत्कालै समिति गठन गर्न, पशुजन्य पदार्थहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न, मासुको गुणस्तर तोक्न, पशुबलीलाई सांकेतिकरूपमा मात्र गर्न, तथा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५३ लागू गर्नलगायत रिट निवेदन मागअनुसार विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायतका आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री गीताप्रसाद तिमिल्सिनाले धार्मिक अधिकार व्यक्तिको मौलिक र मानव अधिकार हो । संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सास्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन गर्ने, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको छ । गढीमाईमा लाग्ने मेला नेपालीहरू मात्र नभई छिमेकी मूलुक भारतका हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक आस्था र विश्वासको केन्द्रविन्दु हो । पशुहरू प्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नपाइने, खानयोग्य मासु मात्र उपभोगमा आउनु पर्ने, रोगी पशु पैठारी गर्न नपाइने, पशु तस्करी नहुनु पर्ने जस्ता रिट निवेदकहरूले उठाएका विषयहरूको सम्बोधन पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५, संक्रामक रोग ऐन, २०२० र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ आदि ऐनहरूबाट पनि भएको छ । सरकारले समय समयमा क्वारेन्टाइन अधिकृत नियुक्ति गरी पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई क्वारेन्टाइनमा राखी परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरी आएको छ । मन्दिरमा बली चढाउने कार्य धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तरगत नै भएको र प्रचलित कानूनले पशुबली प्रथालाई वर्जित नगरेको हुँदा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिँदैन । रिट निवेदकको कुनै हक हनन भएको छैन, निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

गढीमाई मेला आयोजक समिति र गढीमाई मन्दिर व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री अरूण ज्ञवाली र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले रिट निवेदकहरूलाई प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक सरोकारको निवेदन गर्न पाउने हक छैन । यस मेलाले पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुर्‌याउँदै आई रहेको छ । गढीमाई मेलामा चढाइने बलीको व्यवस्थापन, मन्दिरको संरक्षण, सञ्चालन, विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन जस्ता कार्यहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्य भई आएको छ । गढीमाई मन्दिरमा चढ्ने बली व्यवस्थापन, भेटी व्यवस्थापन, स्थानीयहरूको स्वास्थ्य, भक्तजनहरूले छोडी गएका पशुको मासुको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यसमेत गरिएको छ । गढीमाई मन्दिरमा चढेको बलीले वातावरणमा कुनै नकारात्मक असर पारेको छैन र सो क्षेत्रमा बलीको कारणले कुनै रोग फैलिएको अवस्था छैन । वातावरणमा असर परेको तथा रोग फैलिएको जस्ता कुरा रिट निवेदकले पुष्टि पनि गर्न सक्नुभएको छैन । गर्भवती, रोगी पशुहरूको कुनै परीक्षण नगरी, पशुहरूलाई पानी दानासमेत खान नदिई राखिएको, पशुउपर वर्वरतापूर्ण व्यवहार गरिएको भन्ने कुरा सही होइन । रिट निवेदकले उठान गरेको कुराहरूमा कुनै सत्यता छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

 

निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नः

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन 

गरियो । रिट निवेदन, लिखित जवाफ व्यहोरा तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा यसमा देहायका प्रश्नहरू सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः

(१) रिट निवेदकहरूलाई प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक सरोकारको निवेदन गर्ने हकदैया छ वा छैन ?

(२) गढीमाई मन्दिरमा दिइने बली प्रथा रोक्नु वा बन्द गर्नु भनी आदेश जारी हुने हो वा 

होइन ? यस सम्बन्धमा तत्काल के कस्तो व्यवस्था वा प्रबन्ध गर्नु पर्ने हो ?

(३) बली दिन ल्याइएका पशु पन्छीउपर निर्दयी, क्रुर वा पीडादायी व्यवहार हुन दिनबाट रोक्न र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ बमोजिमको समिति गठन गर्न भनी आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

(४) गढीमाई मेलाका क्रममा बली दिन ल्याइने पशु पन्छीहरूको क्वारेन्टाइन परीक्षण गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनी आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

(५) बली दिइएका पशु पन्छीको मासुलगायतका पदार्थको व्यवस्थापन र यसबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर नियन्त्रण गर्न मासुको गुणस्तर निर्धारण, परीक्षण र नियन्त्रण गर्नेलगायतका प्रबन्ध मिलाउन र वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न भनी आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

(६) निवेदकहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायतका अन्य उपयुक्त आदेश जारी हुने, नहुने के हो ?

 

आदेश जारी हुने आधार, कारण र निर्णयाधारः

२. सर्वप्रथम, रिट निवेदकहरूलाई प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक सरोकारको दाबी लिई निवेदन गर्ने हकदैया छैन भनी विपक्षीतर्फबाट उठाइएको प्रश्नको निरूपण गर्नु आवश्यक  देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत पर्न आएको छ । यो विवाद नै सार्वजनिक सरोकार सम्बन्धित पहिलो विवाद 

होइन । खासगरी २०४७ सालको संविधानको धारा ८८(२) को सन्दर्भमा अनेकौं विवाद निरूपणका क्रममा यस अदालतबाट पटकपटक सार्वजनिक विवादका सम्बन्धमा व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनका सन्दर्भमा भएको व्याख्याबाट सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी विधिशास्त्रको आधुनिक यात्रा प्रारम्भ भएको देखिन्छ । यसबीच अनेकौं विवाद निरूपणका क्रममा सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी  विवादको क्षेत्र, प्रयोजन, उद्देश्य, सीमा वा परिधि सम्बन्धमा विवेचना भएका छन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२), नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) र २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा रहेका प्रावधानहरूले सारतः सार्वजनिक सरोकारको विवादका सम्बन्धमा समान मान्यता र दर्शनलाई आत्मसात्‌् गरेको देखिँदा यस अदालतले यसभन्दा पहिले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूको आलोकमा हकदैयासम्बन्धी प्रश्नको निरूपण गर्नु मनासिब हुन्छ । 

३. सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सिमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवादको बोध हुन्छ । नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले संविधान वा कानूनबमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेको वा गर्न नहुने कुनै काम गरेको कारणबाट जनसाधारणको हक, हित वा स्वार्थमा प्रतिकुल असर परेको कुरा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय बन्दछ । कुनै विषयलाई “सार्वजनिक” हो वा होइन भनी निर्धारण गर्दा मानिसको संख्या गणना गरेर निरूपण गरिने पनि 

होइन । जनसाधारणको सामान्य हक हितको प्रतिनिधित्व हुने विषय देखिन्छ भने संख्यात्मकरूपमा असर पर्ने मानिसको गणनाका आधारमा मात्र त्यस्तो विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद होइन भन्न मिल्दैन । विवादको स्वभाव, प्रकृति वा चरित्रका आधारमा त्यस विवादलाई सार्वजनिक विवाद हो वा व्यक्तिगत विवाद हो भनी छुट्याउनु पर्दछ । सामान्यतयाः देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, साँस्कृतिक वा धार्मिक विषय, सामाजिक न्याय, वातावरणीय न्याय आदि विविध विषयहरू सन्दर्भअनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय बन्ने गर्दछन् । वस्तुतः सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचिकृत गर्न 

सकिँदैन । यो प्रत्येक विवादको तथ्यगत सन्दर्भमा (Case to Case Basis) निरूपण गरिने विषय देखिन्छ । तथापि अदालतबाट निरूपण गरिने सार्वजनिक सरोकारको विवादको अर्थ लगाउँदा संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत हक अधिकारको सापेक्षतामा अर्थ लगाइनु पर्ने हुन्छ ।

४. सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषय अनेकौं हुन सक्दछन । तर, जनसाधारणका चासो वा सरोकारका सबै विषय न्यायिक निरूपणयोग्य सार्वजनिक सरोकारका विषय हुँदैनन् । अदालतबाट निरूपण गर्नु पर्ने विवाद काल्पनिक वा अनुमानित नभएर यथार्थपरक विवाद हुनु पर्दछ । अदालतबाट निरूपण गर्न सकिने प्रकृतिको जनसाधारणको संविधान वा कानून प्रदत्त हक, हित वा सरोकार सन्निहित रहेको विवाद भएमा त्यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा लिन सकिन्छ । कसैको कुनै बौद्धिक जिज्ञासा, उत्सुकता वा चासोको सन्तुष्टी दिने माध्यमको रूपमा सार्वजनिक विवादलाई प्रयोगमा ल्याउन हुँदैन । न्यायिक निरूपण हुन नसक्ने वा गर्न नपर्ने प्रकृतिका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, बौद्धिक, नैतिक वा यस्तै अन्य कुनै विषयमा जनसाधारणको चासो छ भन्ने आधारमा मात्र त्यसलाई सार्वजनिक हित वा सरोकारको विवादको रूपमा लिन पनि मिल्दैन । न्यायिक निरूपणयोग्य विषय (Justiceable) हो वा होइन भन्नेतर्फ सतर्कतापूर्वक न्यायिक दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । जनसाधारणका चासो वा सरोकारका विषय अनेकौं हुन सक्दछन्, सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीबाट विविध प्रकारका त्रुटिहरू भएका हुन सक्दछन । यस्ता समस्त कुरामा सार्वजनिक सरोकारको विवादको माध्यमबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु न उचित हुन्छ  न त सम्भव नै देखिन्छ । संविधान वा कानूनद्वारा अदालतलाई प्रदान भएको अधिकार, न्यायिक कामको प्रकृति र सीमा तथा निरूपण गरिने विषय उपरको सार्वजनिक सम्बन्ध जस्ता कुराहरूको मूल्याङ्कन गरेर मात्र अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा हस्तक्षेप गर्नु पर्दछ ।

५. कुनै पनि विवादका सन्दर्भमा “हकदैया” को प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जसको जुन कुरामा हक पुग्दछ, उसैले सो विषयमा दाबी गर्न पाउँदछ भन्ने हकदैयाको सामान्य सिद्धान्त रही आएको छ । सार्वजनिक सरोकारको विवादसम्बन्धी अवधारणाको विकासका क्रममा हकदैयाको आधार वा दायरा पनि फराकिलो बनेको छ । कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई वोल्न नसक्नेहरूको आवाज (Voice of the Voiceless) को रूपमा पनि 

लिइन्छ । सामाजिक वा आर्थिकरूपमा पछाडी परेका कमजोर वर्ग र समुदायको हक, हित वा सरोकारको संरक्षणका लागि यो सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी अवधारणा कतिपय अवस्थामा वरदान पनि सिद्ध भएको छ । तर यसको तात्पर्य जुनसुकै सार्वजनिक चासोका विषयमा जो सुकै व्यक्तिले नालेस, उजुरी वा रिट निवेदन गर्न पाउदछ भन्ने होइन । विवादको विषयवस्तुसँग निवेदक वा उजुरीकर्ताको सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) वा तात्विक सरोकार (Substantial Interest) हुनुपर्दछ र सो विषयमा निजले उचितरूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ भन्ने कुरामा अदालतलाई सन्तुष्ट तुल्याइनुसमेत आवश्यक ठानिन्छ । यिनै वस्तुतथ्यलाई हेरेर यस अदालतबाट “जोसुकैले जस्तोसुकै सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादलाई यस अदालतको असाधारण क्षेत्रमा प्रवेश गराउन पाउने हो भने तत्सम्बन्धी निवेदनपत्रहरूको भेलले यस अदालतको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता मै पनि असर पर्न सक्ने र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोजन नै विफल हुने सम्भावना 

रहन्छ । संविधानको मनशाय त्यो होइन” भनी पूर्व उद्धृत राधेश्याम अधिकारीको रिट निवेदनका सन्दर्भमा व्याख्या भएको देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी विवादको अवधारणा र यस अदालतबाट विभिन्न विवादका सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतलाई दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदक र विवादको विषयवस्तुका बीच सार्थक सम्बन्ध देखिएको, तात्विक सरोकार रहेको, तथा संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत हक अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायिक निरूपणयोग्य विषय देखिएको अवस्थामा सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई अदालतमा प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ ।

६. माथि उल्लिखित अवधारणागत पृष्टभूमिमा रिट निवेदकहरूलाई सार्वजनिक सरोकारको प्रस्तुत विवाद सम्बन्धित विषयमा निवेदन गर्ने हकदैया छ वा छैन भनी विचार गर्नुपर्ने देखियो । विवादित विषयवस्तु तर्फ दृष्टिगत गर्दा मूलतः नेपाली समाजमा र खासगरी गढीमाई मेलाका क्रममा ठूलो संख्यामा दिइने गरिएको पशु बलीको विषयस यससँग सम्बन्धित कतिपय अन्धविश्वास वा रूढिवादीता जनावरउपर गरिने क्रुर, निर्दयी, बर्बर र अमानवीय व्यवहार बली दिइएको कारणबाट पर्ने वातावरणीय दुष्प्रभाव जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव विदेशबाट पैठारी गरिने पशु पन्छीको क्वारेण्टाइन परीक्षणको विषय र सम्भावित संक्रामक रोगको समस्या विधायिकाले ऐन निर्माण गरेको १७ वर्षसम्म पनि त्यस्तो ऐन लागू (प्रारम्भ) नगरिएको विषय आदि विविध विषयमा प्रश्न उठाई न्यायिक निरूपणका लागि रिट निवेदकहरू अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । उल्लिखित विषयहरू स्वभावैले तथा प्रथम दृष्टिमा नै सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषय देखिन्छन् । देशका हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका बीच कायम रहेको कतिपय रूढिवादीता र अन्धविश्वास यही देशका हिन्दु धर्मावलम्बी नागरिकको सरोकारको विषय हुनु स्वाभाविक छ पशु पन्छीको बलीका कारणबाट उत्पन्न हुने पर्यावरणीय समस्या, जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने कुरा आम सचेत नागरिकको सरोकारको विषय बन्दछ । पशु पन्छीलाई बली दिन देशका पूर्व पश्चिम कुनै पनि भूभागबाट ओसारपसार गर्दाको क्रममा गरिने निर्दयी व्यवहारका विषयलाई गढीमाई क्षेत्रका स्थानीय मानिसको मात्र चासो र सरोकारको विषय ठान्नु उचित हुँदैन । विधायिकाले १७ वर्षभन्दा पहिले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनमा नल्याइएको विषयलाई केवल कुनै व्यक्तिगत हित, चासो वा सरोकारको विषय ठान्न सकिँदैन । उल्लिखित विषयहरू संविधानद्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हकसँग सम्बन्धित देखिनुका साथै कानूनको यथोचित कार्यान्वयनको विषय पनि देखिन्छन् । यो सन्दर्भ लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था कायम गर्ने अभिप्रायले हाल प्रचलित संविधान र पूर्ववर्ती नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूसँग पनि जोडिएको विषय देखिन्छ । रिट निवेदकहरू कोही सांसद भइसकेको व्यक्ति, कोही कानून व्यवसायी अधिवक्ता र कोही पशु कल्याणको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक अभियन्ता भएको कुरामा विवाद छैन । निजहरूलाई जनसाधारणको चासो र सरोकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम नभएको भनी मान्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तसर्थ, रिट निवेदकहरूले सार्वजनिक हित र सरोकारसम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने नै देखिन आयो ।

७. रिट नं. ०७१-WO-०३७२ का निवेदीका राज्यलक्ष्मी गोल्छासमेतको निवेदन मागबमोजिम गढीमाई मन्दिरमा दिइने बलीप्रथा रोक्नु वा बन्द गर्नु भनी आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा केही धार्मिक, साँस्कृतिक एवम् सामाजिक पक्षमा विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ । बली दिने प्रथा कतिपय मानिसको धार्मिक आस्थासँग जोडिएको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ । यो प्रथालाई कतिपय सन्दर्भमा साँस्कृतिक महत्त्वको विषयका रूपमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिएको पनि देखिन्छ । हिन्दु धर्म मान्ने समाजको एउटा वर्गले बलीप्रथालाई महत्त्वका साथ अनुशरण गरी आएको पाइन्छ । वस्तुतः यो एक सामाजिक यथार्थ वनेको छ र बली दिने प्रथाप्रति हिन्दु समाजको एउटा वर्ग वा समुहले आशक्तिपूर्ण लगाव राख्दै आएको छ । नेपाली समाजमा बलीप्रथा कायम रहेको छ र कैयौं मठ मन्दिरहरूमा तथा विविध पूजा विशेषका सन्दर्भमा नियमितरूपमा बली दिने  गरिएको छ । यो हाम्रो समाजको आजको यथार्थ हो । यो सामाजिक यथार्थ र सन्दर्भलाई अझै पनि निरन्तरता दिनु उचित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पक्षमा अव गम्भीर चिन्तन हुनु वाञ्छनीय छ ।

८. वर्तमान युग विज्ञान र चेतनाको युग हो । आधुनिक युगले रूढिवादी अन्धविश्वासलाई मान्यता दिइरहन सक्दैन । विगतका कतिपय अतार्किक, अमानवीय र समाजको विकास एवम् प्रगतिशील परिवर्तनको बाधकको रूपमा रहेका प्रथा, परम्पराहरूलाई समाजले परित्याग गरेका प्रसस्तै उदाहरणहरू छन । समाज परिवर्तनको विज्ञानसँग मेल नखाने कुराहरूलाई परित्याग नगर्ने हो भने हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको परिवर्तनको गन्तव्यसमेत दुरूह वा दुष्कर बन्दछन् । नयाँ मान्यता स्थापित हुन पूराना मान्यता विस्थापित हुनु आवश्यक हुन  जान्छ । संस्कार, परम्परा, प्रथा वा यस्तै नाममा पूराना मान्यताहरू सबैलाई अनुशरण गर्दै जाने हो भने समाजको आधुनिक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कविताको भाषामा व्यक्त गर्नुभएको हाम्रो सामाजिक यथार्थ यहाँ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छः “मान्छेले कति के गर्‌यो, पिइसक्यो ब्रम्हाण्ड नै तनतनी हाम्रा बाहुन छामी मख्ख छ अझै टुप्पी, जनै, 

कन्दनी” । महाकविको यो अभिव्यक्ति प्रतीकात्मक छ र यसले सामाजिक परिवर्तनको गहिरो र जोडदार सन्देश बोकेको छ । हिजोदेखि जे गरिँदै आयो, त्यो सबै ठीक छ र अपरिवर्तनीय छ भनी मान्ने हो भने समाजको प्रगतिशील परिवर्तन सम्भव हुँदैन । गलत कुरालाई छाड्न र असल कुरालाई आत्मसात्‌् गर्न सक्नु पर्दछ । यो मानव विकासको एक शुत्र पनि हो । यस कोणबाट पनि बलीप्रथालाई हेर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

९. सम्भवतः प्रस्तुत सन्दर्भमा धर्मशास्त्रको विश्लेषण गर्नु न आवश्यक छ, न त सम्भव नै । धार्मिक मान्यताका कुराहरू धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरू (पण्डितहरू) ले निरूपण गर्ने विषय हो भन्ने कुराप्रति अहिले विवाद गरी रहनु आवश्यक नहोला । वस्तुतः धार्मिक मान्यता वा शुत्रहरूको निर्धारण अदालतबाट गरिने पनि होइन । तथापि, रिट निवेदकले धार्मिक मान्यता, विश्वास र अन्धविश्वाससम्बन्धी प्रश्न उठाएको र विपक्षीहरूले समेत धार्मिक स्वतन्त्रताको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पशु बलीप्रथाको औचित्य पुष्टी गर्न तर्क प्रस्तुत गरेको कारणबाट विवादको केन्द्रमा धार्मिक विषय जोडिन आएको देखिँदा विवादित प्रश्नको निरूपणका लागि संक्षिप्त वा साँकेतिक रूपमा भए पनि केही धार्मिक प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन आएको छ ।

१०. हिन्दुधर्मका महान् ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्दा अहिंसावादी दृष्टिकोण नै मूल धार्मिक प्रवाहमा स्वीकार्य रहेको स्थिति देखा पर्दछ । वेद, उपनिषद्, पूराण, रामायण, महाभारत, गिता आदि ग्रन्थहरूको अध्ययनबाट देवता, देवत्वगुण भएका मानिसहरू अथवा ऋषि महर्षी आदि सज्जन मानिस कसैले पनि पशु बली दिने गरेको दृष्टान्त देखा 

पर्दैन । अपितु, उल्लिखित धार्मिक ग्रन्थहरूले प्राणी मात्रको रक्षा गर्नु मानवीय कर्तव्य हुने सन्देश दिएको देखिन्छ । हिन्दुहरूका आराध्य देव राम वा कृष्ण कसैले पनि  पशुबली दिएको वा पशु बली दिनुपर्छ भनी सन्देश दिएको पाइँदैन । योगी, महर्षी, सन्तसाधकहरू कसैले पनि यज्ञ वा होम कर्म गर्दा पशुबली दिएको भन्ने धार्मिक प्रमाण भेटिँदैन । अर्कोतर्फ, रावण वा कंशलगायतका आसुरी प्रवृत्ति राख्नेहरूले (राक्षसहरूले) भने पशुबली मात्र नभएर कतिपयले मानव बलीसमेत दिएका दृष्टान्त भेट्टाउन सकिन्छ । धर्म कै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले भगवान मानेको राम, कृष्ण आदिलाई हो – रावण वा कंशलाई होइन । जसलाई मानिएको हो, उसैको जीवन चरित्रबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने र अनुशरण गर्ने हो । जसलाई खलनायकको रूपमा हेरिन्छ, उसको चरित्र हाम्रो रूचि र अनुशरणको विषय हुन सक्दैन । आस्था एकातर्फ, प्रवृत्ति अर्कोतर्फ हुनु हुँदैन । हत्या, हिंसा जस्ता कार्य आसुरी प्रवृत्तिको परिचायक हो । यस अर्थमा हेर्दा बलीप्रथालाई धर्मसँग जोडेर हेर्नु तार्किक 

देखिँदैन । वास्तवमा हिन्दु धर्मले अहिंसालाई विशेष महत्त्व दिएको छ । अहिंसावादी, शाकाहारी धार्मिक मान्यता आत्मसात्‌् गरेका ठूलो संख्याका मानिसहरूका लागि पशुबली ज्यादै पीडादायक विषय बन्दै आएको पाइन्छ । यो पीडा केवल हाम्रो धार्मिक विषयसँग मात्र जोडिएको छैन । सामाजिक सद्‌भाव, सहिष्णुता कायम गर्ने विषयसँग पनि पशु बली दिने चलन जोडिन पुगेको छ । 

११. देवी भगवतीलाई खुसी पार्न भनी बली दिने गरिएको धारणा कतिपय मानिसमा रहेको 

पाइन्छ । विपक्षीहरूले (लिखित जवाफ प्रस्तोताहरूले) समेत यही कुरालाई अगाडि सारेर बली दिने कुराको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको पाइयो । कतिपय मानिसमा बली दिइने पशु पन्छीकै मुक्तिको लागि बली दिनुपर्दछ भन्ने धारणासमेत रहेको पाइन्छ । धर्मशास्त्रअनुसार देवी भगवतीलाई “जगत् जननी” मानिन्छ । जननी भन्नाले आमा भन्ने बुझिन्छ । धार्मिक मान्यताअनुसार देवी भगवती सम्पूर्ण प्राणी मात्रकी जननी हुन् । आमाका लागि आफ्ना हरेक सन्ततीप्रति अतुलनीय ममता र करूणा रहन्छ । उनै जननीका नाउँमा उनकै सन्ततीको बली दिएर कसरी खुःसी र सन्तुष्ट तुल्याउन सकिने हो ?  यो तार्किकरूपमा बुझ्न सकिने विषय 

देखिँदैन । कसैकसैमा शक्ति प्राप्तिको लागि पशु बली दिइन्छ भन्ने पनि धारणा रहेको पाइन्छ । यथार्थमा हेर्ने हो भने बलीप्रथाप्रति रूची नराख्ने कतिपय मानिसहरू शक्तिशाली बनेकै देखिन्छन र राज्य सञ्चालन गरी आएका छन् । बली दिनमा रमाउने कतिपय मानिसहरू दीन, कारूणिक, कमजोर अवस्थामा रहेका दृष्टान्त समाजमा यत्रतत्त्र जताततै पाउन सकिन्छ । शक्ति प्राप्त हुनु वा नहुनुसँग व्यक्तिको आफ्नो क्षमता, मेहनत, लगनशीलता, त्याग, समर्पण, ईच्छाशक्ति, परिस्थिति, संयोग आदि कुराको तादात्म्यता रहन्छ अदृष्य, कल्पनातीत विषयलाई धर्मको आवरण दिएर शक्तिको स्रोत देखाउने रूढिवादी प्रवृतिले समाजको अग्रगामी र प्रगतिशील परिवर्तन सम्भव हुँदैन । रूढिवादीता वा अन्धविश्वासलाई धार्मिक आस्था वा मान्यताको आवरण दिएर अन्धविधिको पक्षपोषण गर्नु उचित 

होइन । यस पक्षमा सामाजिक सचेतना जागृत हुन आवश्यक देखिन्छ ।

१२. प्रत्येक प्राणीउपर दया, करूणा र मैत्रीभाव कायम राख्नुमा धर्मको मर्म निहित रहेको 

छ । हजारौं पशुलाई धर्म वा परम्पराका नाउँमा निर्घात हत्या गर्ने सिलसिला आधुनिक सभ्य समाजका लागि सुहाउने विषय होइन । यो सिलसिलाले थप विकृति नै भित्र्याउने खतरा रहेको छ । यही विकृतिको पराकाष्ठा स्वरूप मानव बली दिइएका तथा दिन लागिएका अत्यन्त घृणित, निन्दनीय, मानवता विरूद्धका घटनाहरू पनि यदाकदा सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ । बलीप्रथा विरूद्धका दृष्टिकोणलाई हिन्दु धर्म र संस्कृतिलाई खलबल्याउने प्रयासको रूपमा बुझ्ने जमात पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । वस्तुतः धर्म र संस्कृतिलाई निर्दयी हिंसाको कारक व्यवहारको रूपमा बुझ्नु र यसैको पक्षपोषण गर्नु उचित होइन । रूढिवादीता, अन्धविश्वास जस्ता कुरालाई धर्मको आवरण दिएर सामाजिक परिवर्तनको प्रगतिशील प्रवाहलाई अबरूद्ध गर्न दिनु हुँदैन । बलीप्रथा एक्काइसौं सताब्दीको आधुनिक सभ्यता अनुकूलको विषय देखिँदैन । त्यसैले पनि  बलीप्रथामा नियन्त्रण कायम गर्नु, यसलाई रोक्नु वा बन्द गर्नु अपरिहार्य छ ।

१३. नेपाल अनेकौं ऋषिमुनी, साधुसन्त, महात्माहरूको पुण्य तपोभूमि हो । जनकको कर्मभूमि 

हो । सिता, गौतम बुद्धजस्ता विभूतिहरूको जन्मभूमि पनि नेपाल नै हो । “अहिंसा परमो धर्म” भन्ने भावनाबाट हाम्रा सामाजिक, धार्मिक एवम् नैतिक मूल्य मान्यता निर्देशित हुँदै आएका छन । दया, करूणा, प्रेम, सद्‌भावको जगमा हाम्रा धार्मिक एवम् सामाजिक मान्यता निर्माण भएका   छन । वास्तवमा हामीले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जस्ता आसुरी प्रवृत्तिको बली दिनु (त्याग गर्नु) पर्ने हो । लाखौं निर्दोष पशुहरूको विभत्स हत्या गरेर धर्म आर्जन गरेको ठान्नु उचित होइन । पवित्र नेपाल भूमि आज अत्यधिक पशु बली दिने देशको रूपमा विश्व सामु चित्रित हुँदै गएको छ । यस्तो कुरा आधुनिक समाजमा गर्व गर्ने विषय बन्न सक्दैन । 

१४. पर्यावरणका दृष्टिले पनि बली प्रथाको औचित्य परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यो संसार मानिस लगायत पशु, पन्छी, जलचर, वनस्पती सबैको साझा वासस्थान हो । केवल मानिसकै स्वार्थ वा हितका दृष्टिले विचार गर्दा पनि पर्यावरण संरक्षण मानिसको स्वस्थ र सुखद जीवनका लागि अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । यदि पर्यावरणीय सन्तुलन (Eco-System) खलबलियो भने स्वयम्‌ मानिसको जीवनसमेत कष्टकर र दुष्कर बन्दछ । केवल एउटा गढीमाई मेलामा लाखौंको संख्यामा पशु पन्छीको बली दिइन्छ भने देश भरीका अनेकौं देवी देवताका मठ मन्दिरमा कति संख्यामा बली दिइएको होला ११ यकिन तथ्यांङ्कको अभाव भए पनि यो संख्या निकै ठूलो र कहालीलाग्दो छ भनी सहजरूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाट पर्यावरणीय सन्तुलनमा निश्चय नै नकारात्मक असर परेको छ । यस प्रकारको अवस्था कायम रहन दिनु मानवलगायत कुनै पनि प्राणी जगतको हितमा हुँदैन ।

१५. अब गढीमाई मन्दिरमा दिइने बलीप्रथा तत्काल रोक्न आदेश जारी गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने पक्षमा विचार गर्नु सान्दर्भिक छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा सामाजिक सन्दर्भ वा समाजको वस्तुगत यथार्थता विशेष विचारणीय पक्षको रूपमा रहेको देखिन्छ । हाम्रा मठ मन्दिरहरू सयकडौं छन, त्यसमा दैनिकरूपमा हजारौंको संख्यामा पशुबली दिने गरिएको कुरा स्वाभाविकरूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ । गढीमाई मन्दिर यस्ता पशुबली दिइने मध्येको एक स्थान हो । प्रस्तुत मिसिल संलग्न कागजात एवम् इजलाससमक्ष छलफलका क्रममा उपस्थित मन्दिरका पुजारीलगायत मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले गढीमाई मेलाको समयमा एकै दिन करिब २५/३० हजार राँगासहित एक लाखभन्दा बढी संख्यामा पशु पन्छीको बली दिइने गरेको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क उल्लेख गर्नुभएको पाइयो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ – हजारौं मानिसहरूको आस्था यसमा जोडिएको 

छ । हिन्दु समाजमा बलीप्रथा निकै लामो समयदेखि चलिआएको छ र धेरै देवी मन्दिरहरूमा बली दिने गरी आएको छ । बली दिने कार्य व्यक्तिगत तवरबाट मात्र नभएर सरकारी खर्चमा समेत हुने गरेका दृष्टान्तहरू पनि छन् । सरकारी निकायबाट तथा सरकारी अनुदान प्राप्त गरी गुठीको माध्यमबाट पनि कतिपय चाड पर्वका सिलसिलामा पशु बली दिने गरिएको पाइन्छ । सही गलत जे भए पनि बलीप्रथाले नेपाली समाजमा जरो गाडेको छ र यो एक साँस्कृतिक मान्यताको विषय पनि बनेको छ । त्यसैले यो सामाजिक सन्दर्भ र यथार्थताको सम्पूर्णरूपमा अनदेखा गरेर बलीप्रथा तत्काल बन्द गर्नु भनी अहिले नै यस अदालतबाट आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिँदैन । तर यसो भन्नुको तात्पर्य बलीप्रथा कायम रहनु पर्छ भन्ने होइन । धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यावरणीय वा नैतिक तथा तार्किक हरेक दृष्टिले विचार गर्दा बलीप्रथामा रोक लगाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । तर यसका लागि सर्वप्रथम व्यापकरूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक परिवर्तनको मुख्य आधार सामाजिक चेतना हो र सामाजिक चेतनाले स्वीकार गरेको परिवर्तन नै दीगो र टिकाउ हुन्छ । सामाजिक संरचना, मानिसको आस्था, साँस्कृतिक मान्यता आदि विविध पक्षलाई सम्बोधन गरी निश्चित समयसीमा भित्र बलीप्रथा समाप्त गर्ने रणनीतिक योजना तयार गरेर चरणबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । यसरी बली दिने प्रथा बन्द गर्न केही समय लाग्ने हुन सक्दछ । तत्कालका लागि नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बली दिने कार्यमा नियन्त्रण कायम गरी क्रमिकरूपमा यसको मात्रा घटाउँदै लैजाने उपाय स्वरूप बली दिनेबाट संस्थागतरूपमा आकर्षक दस्तुर असुल गर्ने, प्रक्रियागत सर्तहरू निर्धारण गर्ने, बली दिन पाउने अधिकतम संख्या निर्धारण गर्ने, बली दिने पशुको अधिकतम र न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने, अस्वस्थ वा बिरामी पशु पन्छीलाई बली दिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता आवश्यक र उपयुक्त सर्तहरू निर्धारण गरी निरोधात्मक उपायहरू अपनाएर पनि बली दिने कुरालाई निरूत्साहित वा हतोत्साहित गर्दै लैजान सकिन्छ । यस कुरामा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक भएबाट सोहीबमोजिम गर्न गराउन नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिन आयो ।

१६. अब, बली दिन ल्याइएका पशु पन्छीउपर निर्दयी, क्रुर वा पीडादायी व्यवहार हुन दिनबाट रोक्न र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ बमोजिमको समिति गठन गर्न भनी आदेश जारी गर्नु पर्ने, नपर्ने के हो भन्ने तेस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गरिन्छ । यो प्रश्नको निरूपण गर्न सर्वप्रथम पशु अधिकार र अन्य मुलुकमा रहेका प्रचलन सम्बन्धमा केही उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

१७. विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूको अध्ययनबाट प्रत्येक जीवजन्तुको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार छ र यसलाई कानूनद्वारा संरक्षित गरिनु आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ । जनावरलाई पनि सम्मान र प्रतिष्ठाको अधिकार रहन्छ र यस्तो अधिकारको स्वेच्छाचारी तवरबाट अपहरण गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता समसामयिक विश्व समाजमा (Contemporary World Community) मा स्थापित हुँदै आएको पाइन्छ । जनावर संरक्षणसम्बन्धी विश्व समाज (World Society for the Protection of Animals) को प्रयासमा पशुउपरको अत्याचार रोकी कल्याणकारी व्यवस्था गर्ने अभिप्रायले पशु कल्याणको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration of Animal Welfare) जारी भएको छ । पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व संगठन (The World Organization for Animal Health (OIE) ले पशुको स्वास्थ्य र पशु कल्याणको क्षेत्रमा प्रेरणादायी कार्य गर्दै आएको छ । यो पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व संगठनले “कुनै पनि पशु राम्रो अवस्थामा छ भन्ने मानिनको लागि त्यस्तो पशु स्वस्थ्य, सहज, उचित हेरचाह पुगेको, सुरक्षित, आफ्नो स्वभाव अभिव्यक्त गर्न सक्ने, तथा कुनै पीडा वा डर / त्रासबाट पीडित नभएको अवस्थामा हुनु पर्दछ” भनी मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ । OIE Guidelines को परिच्छेद ७.१.२ मा जनावरको निम्न ५ प्रकारका स्वतन्त्रता हुने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छः 

भोक, तिर्खा र कुपोषणबाट स्वतन्त्रता (Freedom from Hunger, Thirst and Malnutrition);

डर तथा पीडाबाट स्वतन्त्रता (Freedom from Fear and Distress);

शारीरिक तथा उष्णीय वा तापीय असहजताबाट स्वतन्त्रता (Freedom from Physical and Thermal Discomfort);

पीडा, चोटपटक र रोगबाट स्वतन्त्रता (Freedom from Pain, Injury and Disease);

आफ्नो प्राकृतिक स्वभाव अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता (Freedom to Express Normal Patterns of Behavior)

 

१८. पशुलाई मानिसको “सम्पत्ति” मान्ने आम प्रचलन रही आएको छ । तथापी, कतिपय पशु संरक्षित वर्गमा पर्दछन् भने कतिपय पशुउपर व्यक्तिको स्वामित्व भएर पनि उनीहरूको स्वास्थ्य र संरक्षणको दायित्व राज्यमा निहित रहने अवस्था रहन्छ । वस्तुतः कुनै सम्पत्ति व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भए पनि त्यसको उपयोग व्यक्तिले जथाभावी तवरबाट गर्न 

पाउँदैन । कानूनद्वारा निर्देशित मापदण्डभित्र रहेर आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पशु पन्छीमा पनि मानिसमा जस्तै जीवन वा प्राण रहने भएबाट अन्य सम्पत्तिको तुलनामा पशुधनको प्रयोग वा उपयोग गर्दा दया, करूणा जस्ता संवेदनायुक्त मानवीय मूल्य मान्यताहरू अनुकूलको व्यवहार गर्नु वाञ्छनीय हुन जान्छ भन्ने मान्यता अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित हुँदै आएको देखिन्छ ।

१९. पशुको पनि बाँच्न पाउने हक छ भन्ने कानूनी मान्यता बिसौं शताब्दीको उपज हो । आधुनिक संविधानहरूले बाँच्न पाउने हकलाई मानिसको आधारभूत मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेका 

छन् । यो एक अहरणीय, अविभाज्य हक हो । जीवनको यस हकमा सम्मान र प्रतिष्ठापूर्वक, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकसमेत अन्तर्निहित रहेको छ । यो स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको विषयवस्तुभित्र पशु अधिकारको विषय पनि जोडिन पुग्दछ । यसका अतिरिक्त पशुको आफ्नै स्वतन्त्र हक पनि छ । खासगरी घरपालुवा पशुहरूको सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, मानिसबाट अनावश्यक पीडा पुर्‌याउन नहुनेसम्बन्धी हक, आहारा खान पाउने, ओत वा छहारीमा बस्न पाउने पशुको हकको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित पशुधनीको दायित्व हुन आउँदछ । त्यसैले प्रतिष्ठा र असल व्यबहार केवल मानिसका लागि मात्र नभएर पशुपंछीहरूसमेतको सरोकारको विषय 

बन्दछन । पशुलाई कुटपिट गर्ने, पुच्छर निमोठ्ने (बटार्ने), धेरै भारी बोकाउने, यातना दिने, क्रुर र यातनापूर्ण व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य वा क्रियाकलाप स्वीकार्य हुँदैनन्, त्यस प्रकारका कार्य वा क्रियाकलाप आधुनिक समाजले अङ्गिकार गरेको मान्यता र कानून प्रतिकूल कार्य  मानिन्छन । पशु उपर गरिने विभिन्न प्रकारका वैज्ञानिक परीक्षणलाई समेत नियमन र व्यवस्थित गरी वाञ्छित सीमाभित्र कायम राख्नेतर्फ पनि प्रयास हुँदै आएको पाइन्छ । यसरी विकसित हुदै आएका आयामहरूबाट हामीले पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नु पर्ने हो । तर हाम्रो यथार्थतातर्फ दृष्टिगत गर्दा त्यस प्रकारको उत्साहप्रद अवस्था देखा परेन ।

२०. Jeremy Bentham का अनुसार कसैको अधिकारको सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्दा त्यो वस्तु बोल्न वा तर्क गर्न सक्दछ वा सक्दैन भन्ने आधारमा नभएर उसले पीडाबोध गर्छ, गर्दैन भन्ने आधारमा निचोडमा पुग्नु पर्दछ । उनले अधिकारको प्रत्याभूति गर्दा पीडाबोध गर्ने कुरालाई मुख्य आधारको रूपमा लिनु पर्ने मान्यता अगाडि सारेको पाइन्छ । जसरी मानिसले पीडा बोध गर्दछ, त्यसैगरी पशुले पनि पीडा बोध गर्दछ र आफ्नो भाषामा अभिव्यक्त पनि गर्दछ । कुन जनावर मानिसका लागि कति उपयोगी हुन्छ भन्ने आधारमा मात्रै उसको अधिकार निर्धारण हुने होइन ।  जनावरमा पनि पीडा, आनन्द, डर, निराशा वा हताशा, एक्लोपन तथा मातृत्व प्रेम महसुस गर्ने क्षमता र स्वभाव हुन्छ । यसैका आधारमा अधिकारको निर्धारण गरिन्छ, गरिनु पर्दछ । परम्परागत उपयोगितावादी तथा संरक्षणवादी अवधारणाअनुसार मूलतः पशुलाई उपभोग्य वस्तुको दृष्टिले हेर्ने गरी आएको भए पनि पछिल्लो समयमा आएर पशु अधिकारका प्रणेताहरूले पशुका पनि आधारभूत अधिकार छन् र त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व मानिसमा रहेको छ भन्ने मान्यता अगाडि सारेको देखिन्छ । Peter Singer ले आफ्नो Animal Liberation नामक पुस्तकमा "the basic principle of equality does not require equal or identical treatment; it requires equal consideration" भनी उल्लेख गरेका छन । पशु अधिकारको विषयमा यही विन्दुबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । पशुले पनि पीडा र शोषणबाट मुक्त रही बाँच्न पाउनु पर्दछ । 

२१. पशु अधिकारसम्बन्धी आधुनिक अवधारणाअनुसार मानिसबाहेकका अन्य प्राणीहरूको पनि यातना वा पीडाबाट मुक्त रही जीउन पाउने हक रहन्छ भन्ने मानिन्छ । जैविक भिन्नताका आधारमा नैतिक मूल्य र जीवनको आधारभूत संरक्षणको कुरामा विभेद गर्नु हुँदैन । यस पक्षमा  सन् १९७० देखि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा बहस हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा पशु अधिकारका प्रसिद्ध लेखक तथा अभियन्ता Richard D. Ryder ले "Speciesism" को अवधारणा अगाडि सारेको पाइन्छ । उनले Speciesism लाई जातीय विभेद, लैङ्गिक वा वर्णभेद जस्ता कुराहरूसँग तुलना गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सारेका छन । केवल जैविक उत्पतिमा फरक रहेको आधारमा प्राणी मात्रको लागि अपरिहार्य पीडारहित तवरबाट बाँच्न पाउने हकबाट पशुलाई वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने कुरामा यस अवधारणाले जोड दिन्छ । “मत्स्य न्याय” जसरी बलियाले निर्धाउपर अत्याचार गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित भएर यो अवधारणा विकास गरिएको देखिन्छ ।

२२. पशु अधिकारको विकासक्रमतर्फ दृष्टिगत गर्दा पशुको संरक्षण, उन्नति वा पशुहकको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै छुट्टै सन्धि सम्झौता भएको देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्र संघले यसबीचमा मानिसको अधिकार सम्बन्धमा केन्द्रित भएर कार्य गरेको 

पाइन्छ । तर पशु अधिकारको विषयमा कुनै सन्धि सम्झौता हुन सकेको पाइँदैन । मानिसको सुःख दुःखमा साथ दिने, अनेक व्यवहारिक जीवनको सहयोगी र स्वयम्‌ आहाराको वस्तुको रूपमा रही आएको पशु पन्छीको अधिकार सम्बन्धमा धेरै काम गर्न बाँकी 

छ । वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा पशु अधिकारका केही विषय सम्बोधित हुने गरेका छन । वातावरणीय न्यायशास्त्रीहरूका अनुसार पशु अधिकारका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय न्यायको विकासक्रमलाई तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

२३. पहिलो चरणमा; मानिसको हित वा स्वार्थ संरक्षणका लागि प्रकृति संरक्षण गर्नुपर्ने धारणाको विकास भयो । यसै अभिप्रायबाट Declaration on the Protection of Birds Useful to Agriculture (1875), Convention Designed to Ensure the Protection of Various Species of Wild Animals which are Useful to Man or Inoffensive (1900), Convention for the Regulation of Whaling (1931) जारी भएको देखिन्छ । उल्लिखित महासन्धि तथा घोषणापत्र जनावरहरू उपयोग गर्न पाउने मानिसको हक प्रत्याभूत गर्नमा नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । दोस्रो चरणमा; अन्तरवंशीय समन्याय (Intergenerational Equity) सम्बन्धी अवधारणाको विकासक्रम प्रारम्भ भई परम्परागत anthropocentrism को धारणामा परिवर्तनको सिलसिला सुरू भएको पाइन्छ । उदाहरणको लागि सन् १९४६ को ह्वेल माछासम्बन्धी महासन्धिलाई लिन सकिन्छ । यसको प्रस्तावनामा भावी पिँढीको हितको लागि ह्वेलको संरक्षण गर्नु आवश्यक भएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यस अभिव्यक्तिबाट भविष्यको पिँढीको आवश्यकतापूर्तिको लागि ह्वेल माछाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले महासन्धि भएको देखिन आउँदछ । यसैगरी Stockholm Decleration मा पनि वर्तमान तथा भावी पुस्ताको लागि पर्यावरण संरक्षण गर्नु र यसलाई सावधानीपूर्वक तथा योजनाबद्ध तवरबाट व्यवस्थापन गर्नु मानिसको कर्तव्य हो भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । पछि आएर यसलाई दिगो विकासको आधारको रूपमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ र परिणामतः पशु संरक्षणको विषय पनि परोक्षरूपमा केही हदमा सम्बोधित हुन पुगेको देखिन्छ । तेस्रो चरणमा आएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूमा प्रकृतिको अधिकारलाई एक छुट्टै महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा लिई यसको महत्त्व (intrinsic value) स्वीकार गरिएको देखिन्छ । UNEP Biodiversity Convention (1992) मा जैविक विविधताप्रतिको सचेतना स्वीकार गर्दै यसको पर्यावरणीय, जैविक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक आदि मूल्य भएको कुरालाई आत्मसात्‌् गरी प्रत्येक जीवमा रहेको आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाको बिना कुनै भेदभाव संरक्षण हुनुपर्ने उद्‌घोष गरिएको छ ।  

२४. पशु अधिकार र संरक्षण सम्बन्धमा उपर्युक्तअनुसार केही प्रसङ्ग उल्लेख गरेपछि अब पशुउपर गरिने निर्दयी व्यवहारसम्बन्धी केही अवधारणा उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक हुनेछ । पशुउपरको क्रुरता वा निर्दयी व्यवहार भन्नाले मानिसद्वारा नियतवश दिइएको पीडा भन्ने बुझिन्छ । पीडा वास्तवमा पीडा नै हुन्छ, यसलाई कानूनद्वारा निषेधित गरिएको छैन भन्दैमा पीडाप्रतिको कुनै सामाजिक वा नैतिक दायित्व नै हुँदैन भन्ने होइन । पीडा, निर्दयिता, क्रुरताबाट आहत हुनु  प्राणी मात्रको प्राकृतिक स्वभाव हो । यही मान्यताका आधारमा पशु अधिकारलाई हेर्नुपर्दछ । पशुलाई केवल उपभोग्य वस्तुको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । पशुमा अन्तर्निहित प्राणी स्वभावप्रति मानवीय संवेदनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय छ ।

२५. जनावरउपर सक्रिय र निष्क्रिय (Active and Passive) गरी दुई तवरबाट पीडा पुर्‌याउने अवस्था रहन्छ । घर पाल्तु जनावरलाई आहारा वा पानी खान नदिई भोकै राख्नु, मौसमको प्रतिकुलताअनुसार ओत वा छहारीको व्यवस्था नगर्नु, विरामी परेको अवस्थामा पशु चिकित्सकबाट उपचार नगराई बेवास्ता गरी बस्नु आदि कुराहरू पशुउपर निष्क्रिय (Passive) रूपमा पीडा पुर्‌याउने अवस्थाहरू हुन । सक्रियरूपमा पीडा पुर्‌याउने कुराका दृष्टान्तहरू अनेकौं हुन सक्दछन । यसमा व्यक्तिको रिस वा आवेशको कारणबाट जानाजान पुर्‌याइने पीडादेखि धर्म, परम्परा, संस्कृति, व्यवसाय, मनोरञ्जनका दृष्टिले पुर्‌याइने पीडाका कुराहरू 

पर्दछन । पशुउपर गरिने अनावश्यक वैज्ञानिक परीक्षण (Unnecessary Scientific Experiments or Demonstrations) का कुरालाई समेत समसामयिक पशु अधिकारकर्मीहरूले पशु पीडाको आपत्तिजनक पक्ष हो भनी ठान्ने गरेको पाइन्छ । शारीरिक पीडाको तुलनामा मानसिक पीडा बढी दुःखदायी हुन्छ । पशुको पनि मानिसमा हुने जस्तै मानसिक संवेदना रहन्छ । यसैले Temple Grandin र Catherine Johnson ले आफ्नो "Animals in Transition" आलेखमा जनावरउपर गरिने सबैभन्दा पीडादायक व्यवहार भनेको उसलाई डर, त्रास देखाई आतङ्कित पार्नु हो भनी जोड दिएका छन ।

२६. अन्य देशको प्रयोग र प्रचलनतर्फ पनि केही दृष्टि दिनु आवश्यक देखिन्छ । प्रत्येक प्राणीप्रति माया, दया वा करूणा (Compassion) राख्नु मानव मात्रको कर्तव्य हुन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको संविधानको धारा ४८, ४८क. तथा धारा ५१क. को व्याख्या गर्दै प्रत्येक नागरिकमा प्राणीहरूप्रति दया वा करूणा राख्ने कर्तव्य रहेको छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । यसैगरी मानवीयता (Humanism) अर्को संवेदनशील पक्ष रहेको छ । यसको तात्पर्य समस्त प्राणी जगतप्रति मानवीय संवेदना रहनुपर्दछ भन्ने हो । प्राणीउपर अमानुषिक पीडा वा कष्ट नदिने र संरक्षणकारी कार्य गर्ने कुरा प्रस्तुत प्रसङ्गमा मानवीयताका विषय 

मानिन्छ । भारतीय अदालतले पशु अधिकारको विषयलाई Eco-centric Principles का आधारमा हेर्दै आएको देखिन्छ । T.N. Godavarman Thirumulpad समेतका केही विवादका सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई यस कुराको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । अत्यावश्यक नभएका क्रियाकलाप (Non-essential Activities) मा जनावरको प्रयोग गर्ने गरिएको कुरातर्फ पनि आधुनिक पशु अधिकारकर्मीहरूको ध्यानाकर्षण हुने गरेको पाइन्छ । Bullock-cart Race, Jallikattu जस्ता कार्य केवल मानिसको मनोरञ्जनका लागि खेलाइने खेल भएको, यसबाट पशुमा डर पैदा हुने, पीडा पुग्ने भएको र यसलाई "Non-essential Activities"  मान्नु पर्ने भएबाट यसलाई निषेध गर्नुपर्ने दृष्टिकोण भारतीय सर्वोच्च अदालतले अपनाएको देखिन्छ । Prevention of Cruelty to Animals Act तथा Animal Welfare Act मा रहेको प्रावधानअनुसार भारत सरकारले Committee for the Prevention of Cruelty to Animals / Animal Welfare Board आदि गठन गरी कार्य सञ्चालन गरी आएको पाइन्छ । पशुउपर गरिने क्रुर र अमानवीय व्यवहारलाई दण्डनीय घोषित गरिएको छ । सरकारी स्तरमा मात्र नभएर नागरिक समाज वा निजी क्षेत्रबाट पनि जनावरउपर हुने गरेका अत्याचारपूर्ण, निर्दयी वा क्रुर व्यवहार विरूद्ध विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुने गरेका प्रसस्तै उदाहरण छन ।

२७. पर्यावरण केन्द्रित सिद्धान्त (Eco-centric Principles) मा आधारित भएर विभिन्न देशमा पशु अधिकार संरक्षणको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जर्मनीको संविधानमा सन् २००२ मा गरिएको संशोधनबाट जनावरको प्रतिष्ठा ("Animal Dignity") को संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यमा हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जर्मनीको पशु कल्याणसम्बन्धी कानूनले जनावर जुधाउनेलगायतका जनावरलाई पीडा पुग्ने वा शारीरिक नोक्सानी हुने किसिमका क्रियाकलाप गर्न नपाउने गरी संरक्षण प्रदान गरेको छ । स्वीट्जरलैण्ड, स्लोभेनिया, अष्ट्रियासमेतका केही देशहरूमा व्यक्तिको हक र पशु अधिकारका बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने र पशुउपर अनावश्यक पीडा, नोक्सानी वा डर, त्रास पैदा गर्न नहुने गरी संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको देखिन्छ । बेलायती कानूनअनुसार पशुउपर क्रुर व्यवहार गर्नेलाई ५१ हप्तासम्म कैद र २०,००० पाउण्डसम्म जरिवाना हुन सक्दछ । बेलायतले शताब्दी पहिले नै सन् १९११ मा Protection of Animals Act बनाएको हो । त्यहाँको Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ले दबाब समूहको रूपमा पशु संरक्षणको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको पाइन्छ । पशुलाई कडा श्रममा लगाउनेलाई समेत कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएको छ । London Police Act, 1839, Protection of Animal Act, 1934, Abandonment of Animals Act, 1960, Criminal Damage Act, 1971, Animal Welfare Act, 2006 लगायतका कानूनहरूले जनावरउपर पीडा वा नोक्सानी पुर्‌याउन नपाउने गरी संरक्षण प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । नर्वेको Animal Welfare Act, 2010 मा "Animals have an intrinsic value which is irrespective of the usable value they may have for man. Animals shall be treated well and be protected from the danger of unnecessary stress and strain" भन्ने उल्लेख भएको छ । यस्ता प्रावधानहरूलाई पशु अधिकार संरक्षणतर्फ लक्षित कल्याणकारी कदमको रूपमा लिन  सकिन्छ ।

२८. इजिप्टको कानूनले घर पालुवा जनावरलाई अमानवीय तवरबाट कुटपिट गर्ने वा मार्ने कार्यलाई दण्डनीय तुल्याएको छ । बेलायती प्रयासमा १०० वर्षभन्दा अगाडि स्थापना गरिएको "Egyptian Society for the Prevention of Cruelty to Animals" नामक संस्थाको सक्रियतामा त्यहाँ “राँगो जुधाउने” परम्पराउपर रोक लगाउन सफलता प्राप्त भएको छ । दक्षिण सुडानको अपराध संहिताले जवावरउपरको क्रुरता वा पीडा पुर्‌याउने कार्यलाई निषेध गरेको छ । जनावर माथि धेरै भारी लाद्ने र बोकाउने, वच्चा, बुढा, रोगी पशुबाट निर्मम तवरले सेवा प्राप्त गर्ने कुरालाई सुडानी कानूनले दण्डनीय घोषित गरेको छ । यसका साथै, दक्षिण सुडानको अपराध संहिताको दफा १९६ मा जनावरका सम्बन्धमा रहेको प्रावधान यहाँ उद्धृत गर्नु सन्दर्भिक देखिन्छः

"Whoever cruelly beats, tortures or otherwise willfully ill-treats any tame, domestic or wild animal, which has previously been deprived of its liberty, or arranges, promotes or organizes fights between cocks, rams, bulls or other domestic animals or encourages such acts, commits an offence, and upon conviction, shall be sentence to imprisonment for a term not exceeding two months or with a fine."

 

२९. अर्जेन्टिना, कनाडाले पनि जनावरउपर क्रुर व्यवहार गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाएका छन् । अमेरिकाको Animal Welfare Act, 1966 मा पशुउपरको व्यवहार, शोध वा अनुसन्धान कार्यमा यसको प्रयोग तथा पशुको कल्याणकारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा उल्लेख भएको  पाइन्छ । जापानको Welfare and Management of Animals Act, 1973 मा "no person shall kill, injure, or inflict cruelty to animals without due course" भन्ने उल्लेख भएको छ । यस कानूनले गाई, घोडा, बाख्रा, भेडा, सुँगुर, कुकुर, बिरालो, परेवा, कुखुरा, खरायो, हाँस आदि सबै प्रकारका घर पालुवा जनावर तथा चरा चुरूङ्गीहरू उपर पीडा पुर्‌याउन नहुने, क्रुर व्यवहार गर्न नपाइने र उचित कारण बिना त्यस्तो कार्य गर्नेलाई अवस्थानुसार एक वर्षसम्म कैद सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । फ्रान्समा पशुउपर क्रुर व्यवहार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद तथा ३०,००० यूरोसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जर्मनी तथा इटालीमा यो सजायको हद तीन वर्ष तोकिएको छ । इटालीमा जरिवानाको हद न्यूनतम ३००० यूरो र अधिकतम १,६०,००० यूरो तोकिएको छ । अष्ट्रेलियामा पशु संरक्षण तथा पशुउपर गरिने क्रुर व्यवहार नियन्त्रण सम्बन्धमा विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरी कतिपय कार्यलाई दण्डनीय घोषित गरिएको छ । संघीय तहको Animal Welfare Act, 1992 तथा प्रान्तीय तहका कानूनहरू अनुसार पशु संरक्षणका लागि कार्य भई आएको पाइन्छ ।

३०. माथि उल्लेख गरिएका कुराहरू केही संक्षिप्त प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्रै हुन् । विश्वका अन्य कैयौं देशहरूमा पशु अधिकार संरक्षणका लागि प्रयास हुँदै आएका छन । पशुउपर गरिने निर्दयी व्यवहारलाई दण्डनीय  बनाइएको छ । संरक्षणका विविध कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । तर हाम्रो स्थिति भने फरक किसिमको देखिन्छ । कानूनी वा व्यवहारिक कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि हाम्रा प्रयासहरू कमजोर अवधारणागत धरातलमा रूमलिएको अवस्था देखापर्दछ । प्रथमतः पशु अधिकारसम्बन्धी कानून स्वयममा अपर्याप्त र अपूर्ण छ । दोस्रो, भएका कानूनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम गर्न सकिएको पाइँदैन । पशुउपर गरिएको निर्दयी व्यवहारलाई फौजदारी कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय घोषित नगर्नुलाई यस कुराको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । मुलुकी ऐन, चौपायाको महलमा पशुसम्बन्धी केही प्रावधान रहेका भए पनि सो प्रावधान गाई गोरुलाई कुट्न, घाइते वा अङ्गभङ्ग गर्न वा मार्न नहुने कुरामा नै सिमित रहेको देखिन्छ । गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा पूजा गरिने हिन्दु धर्म र संस्कारबाट अभिप्रेरित भई यो कानूनी प्रावधान निर्माण भएको देखिन्छ । उक्त चौपायाको महलले गाई, गोरुबाहेक अन्य पशु पन्छीउपर गरिने निर्दयी व्यवहारका सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको देखिँदैन । गाई गोरुउपर हुने कतिपय क्रुर वा निर्दयी व्यवहारलाई पनि यस कानूनले समेट्न सकेको 

पाइँदैन । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ तथा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लगायतका कानूनले पनि पशुउपर हुने क्रुर वा निर्दयी व्यवहारलाई दण्डनीय घोषित गरेको देखिँदैन ।

३१. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ मा पशुप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न रोक लगाउन सकिने प्रावधान रहेको भए पनि यसलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको देखिँदैन । करिब १७ वर्ष पहिले जारी भएको उक्त ऐनको दफा २७ मा “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नको लागि एउटा समिति गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सोही सूचनामा तोकिदिएबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिलेसम्म त्यस प्रकारको समिति गठन भएको देखिन आएन । निसन्देहः पशु अधिकार संरक्षणका लागि यो प्रावधान पर्याप्त छैन । सांकेतिकरूपको भए पनि १७ वर्ष अगाडि बनेको कानूनलाई अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा नल्याउनु बिडम्बनाको विषय बनेको छ ।

३२. मानिस र पशुपन्छीबीचको सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो र प्रगाढ छ । मानिसको आहारा पशुपन्छी हुने गर्दछन् । दैनिक उपभोगका लागि दूधको आपूर्ति पशुबाट नै हुदै आएको छ । मानिसको शरीर ढाक्ने वस्त्रको रूपमा पशु पन्छीका छाला वा भुत्ला प्रयोगमा आउदछन । मानव जीवन रक्षाका लागि अनेकौं औषधिहरू पशु पन्छीको अङ्ग प्रत्यङ्गबाट निर्माण हुने गर्दछन । कतिपय अवस्थामा पशु वा पन्छी मानिसको साथी बन्दछस मानिसको जीउ धनको रक्षा, सुरक्षाका लागि खवरदारी गर्ने कार्यसमेत कुकुर, सुगा जस्ता पशु पन्छीबाट हुने गरेको छ । मनोरञ्जनको माध्यम पशु पन्छी बनेका छन । सवारीको साधनको रूपमा तथा भारबहन गर्ने माध्यमको रूपमा पनि पशुको प्रयोग हुने गर्दछ । बाँझो जमिन आवाद गर्न पशुको सहारा 

लिइन्छ । पशु पन्छीको मल मुत्रले जमिनको उर्वर शक्ति बढाएको छ । कतिपय पशुको आहारासमेत अर्कोथरी पशुले नै भैदिनु परेको छ । यस प्रकारको अनुपम पर्यावरणीय चक्रप्रणाली प्रति संवेदनशीलता नअपनाई पशुउपर बर्बर, क्रुर, निर्दयी व्यवहार गर्नु स्वयममा पशुत्व व्यवहार हुन जान्छ । मानिस विवेकशील प्राणी हो । मानवीय विवेक व्यवहारमा मुखरित हुनुपर्दछ । पशुउपर गरिने दया, माया, करूणा, प्रेमबाट अन्ततः मानव सभ्यताकै प्रबर्द्धन र सम्बर्द्धन हुने हो । यो वस्तु तथ्यलाई शासन प्रणालीमा पनि आत्मसात्‌् गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।    

३३. गढीमाई मेलाका अतिरिक्त अन्य अनेकौँ सन्दर्भमा पशुउपर गरिने निर्दयी व्यवहार समाजमा यत्रतत्र देखिन्छन् । गोरु, राँगालाई पर्याप्त आहारा तथा पानी खान सम्म पनि नदिई लामो समयसम्म जोत्ने, निर्दयी तवरबाट कुटपिट गर्ने, गाडामा अत्यधिक भारी हाली भारबहन गराउने, घोडा, गधा, भेडा आदिलाई अत्यधिक भारी बोकाउने, ट्रक, ट्रेक्टर जस्ता सवारी साधनमा भैसी राँगा ओसारपसार गर्दा नाकमा प्वाल पारेर डोरीले बाँधी रगतपच्छे पार्ने, एक माथि अर्को जीवित पशु वा पन्छीलाई राखी हलचल गर्न नपाउने अवस्थामा राख्ने जस्ता घटना सामान्य दैनिकी बनेको प्रतित हुन्छ । कुखुरालाई निर्जीव वस्तु जस्तो गरी पोको पारेर ओसारपसार गर्ने गरिएका दृष्टान्त जताततै देख्न सकिन्छ । नवजात पशु होस् वा वृद्ध, कुनै विभेद नगरी बली दिने सिलसिला पनि कायम नै छ । धर्मभीरू मनोविज्ञानबाट प्रभावित भएर नै भएपनि रोगी पशुको बली दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता समाजका केही वर्गमा रहेको  पाइन्छ । तर यसलाई सार्वजनिक उतरदायित्वको रूपमा परिभाषित वा निर्देशित गरिएको देखिँदैन । बलीको नाउँमा ठूलो संख्याको पशुलाई निर्मम तवरबाट सार्वजनिकरूपमा काटमार गर्ने गरिएको पाइन्छ ।  हेर्ने मानिस हुन वा पशु, सबैलाई आतङ्कित पार्ने कुरा समान्य बनेका छन । धर्म, संस्कृति, परम्परा, खेती किसानी, व्यापार व्यवसाय, सवारी यातायात, मनोरञ्जन आदि विविध नाममा पशुउपर निर्दयी व्यवहार हुने गरेका भए पनि त्यसलाई रोक्नेतर्फ कुनै सार्थक प्रयास भएको 

देखिँदैन । यस प्रकारको अवस्था कायम रहन दिनु उचित होइन । पशु अधिकारको प्रत्याभूति दिन, पशु कल्याणको प्रबन्ध गर्न र पशुउपर हुने सबै प्रकारका क्रुर, निर्दयी, निर्मम वा बर्बरतापूर्ण व्यवहार रोक्न नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रभावकारी कदम चाल्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । त्यसैले, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ बमोजिमको समिति तत्काल गठन गर्नुस पशु अधिकारलाई कानूनी मान्यता दिँदै पशुउपर हुने गरेका निर्दयी, क्रुर, अमानवीय व्यवहारलाई परिभाषित गरी यसलाई दण्डनीय तुल्याउन आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुस र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागिसमेत जो चाहिने संयन्त्र तयार गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा आवश्यक आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिन आयो ।

३४. गढीमाई मेलाका क्रममा बली दिन ल्याइने पशु पन्छीहरूको क्वारेन्टाइन परीक्षण गर्नेसम्बन्धी चौथो प्रश्नउपर विचार गर्दा विपक्षीमध्येको केन्द्रीय पशु क्वारेण्टाइन कार्यालयको लिखित जवाफबाट नेपाल सरकारले वीरगञ्जमा पशु क्वारेण्टाइन कार्यालय र वारा जिल्लाको मटिअर्वामा पशु क्वारेण्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गरी कार्य गरी रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइयो । पशुको क्वारेण्टाइन परीक्षण गराउनु आवश्यक हुने कुरालाई विपक्षीहरूले स्वीकार गरेकै अवस्था देखिन्छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को परिच्छेद २, दफा ३ देखि १५ सम्म पशु क्वारेण्टाइनसम्बन्धी विविध व्यवस्था रहेका छन । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ ले समेत क्वारेण्टाइन परीक्षण सम्बन्धमा थप प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । स्थायी वा अस्थायी प्रकृतिको क्वारेण्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गरिने, क्वारेण्टाइन स्थल निर्माण गरिने, क्वारेण्टाइन अधिकृतको नियुक्ति गरिने, पैठारीकर्ताले पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई परीक्षणको लागि तोकिएको अवधिसम्म क्वारेण्टाइनमा राख्नु पर्ने, क्वारेण्टाइन प्रमाणपत्र दिनेलगायतका नियमनकारी व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा समावेश भएका देखिन्छन । उल्लिखित प्रावधानहरूले मूलतः पैठारी गरिने “कुनै पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई” क्वारेण्टाइन परीक्षण गर्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

३५. कानून भएर मात्र प्रयोजन पूरा हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा मात्र कानूनको सार्थकता व्यवहारमा मुखरित हुन्छ । त्यसैले क्वारेण्टाइन परीक्षणको कार्यान्वयन स्थितितर्फ दृष्टि दिनु आवश्यक छ । विपक्षीमध्येका कसैले पनि तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा क्वारेण्टाइन परीक्षणको स्थिति उल्लेख गरेको देखिँदैन । गढीमाईमा लाखौंको संख्यामा बली दिइने गरिएको कुरामा सन्देह छैन । यो संख्याका पशुलाई राख्ने पर्याप्त स्थान र परीक्षण गर्ने आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध छ वा छैन ? परीक्षण नियमितरूपमा गरिन्छ वा गरिँदैन ? कतिवटा पशुको क्वारेण्टाइन परीक्षण गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध 

गराइयो ? के कति पशुको नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइयो ? पशु निकासी गर्ने सम्बन्धित मूलुकमा फिर्ता पठाइएका कुनै उदाहरण पनि छन कि ? भन्सार नाकाबाहेक अन्य खुल्ला सिमानाबाट चोरी पैठारी भई आउने पशु पन्छीको निगरानी र नियन्त्रण गरिएको छ, छैन ? यी र यस्ता अन्य कतिपय प्रश्नहरू अनुतरित देखिन्छन् । केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने किसिमको परीक्षणबाट कानूनको उद्देश्य पूरा 

हुँदैन । सन् १९९५ मा धनुषा, महोतरी, सर्लाही, बारा, रौतहट र गोरखा जिल्लामा फैलिएको "Peste Des Petits Ruminants" नामक संक्रामक महामारी गढीमाई मन्दिरमा बली दिन भारतबाट ल्याइएको पशुबाट फैलिएको थियो र पछि सन् २००१ मा "Mass Vaccination" सुरू गर्दाको अवस्थासम्म यो संक्रमण देशको ५२ जिल्लामा देखा परिसकेको थियो भन्ने तथ्य पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गतको Veterinary Epidemiology Centre बाट सन् २०१२ मा प्रकाशित समाचारबाट 

देखिन्छ । क्वारेण्टाइन परीक्षणमा रहेको कमी कमजोरीको कारणबाट यो अवस्था आएको भनी सहजरूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।

३६. विदेशबाट पैठारी गरिने पशुको क्वारेण्टाइन परीक्षण गर्नु एउटा आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कार्य हो । खुल्ला सिमाना भएको कारणबाट क्वारेण्टाइन परीक्षणका क्रममा “पैठारीकर्ताले पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्दा क्वारेण्टाइन चेकपोष्टको बाटो भएर गर्नुपर्ने” भन्ने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा ९ मा रहेको प्रावधानको कडाईका साथ पालना हुनु आवश्यक देखिन्छ । वीरगञ्जको पशु क्वारेण्टाइन कार्यालय र बारा जिल्लाको मटिअर्वाको पशु क्वारेण्टाइन चेकपोष्टबाट मात्र यस प्रकारको सेवा प्रदान भएको छ भनी विश्वस्थ हुन सकिने अवस्था देखिँदैन । मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययनबाट क्वारेण्टाइन परीक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक सन्यन्त्रको निर्माण र चुस्त एवम् भरपर्दो व्यवस्थापन मिलाउन तथा क्वारेण्टाइन प्रमाणपत्र लिनु पर्ने कार्यलाई अनिवार्य तुल्याउन आवश्यक रहेको देखिन आयो ।

३७. निरूपण गर्नु पर्ने पाँचौं प्रश्न / बली दिइएका पशु पन्छीको मासुलगायतका पदार्थको व्यवस्थापन र यसबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर नियन्त्रण गर्न मासुको गुणस्तर निर्धारण, परीक्षण र नियन्त्रण गर्ने लगायतका आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन र वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न भनी आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने रहेको छ । यो प्रश्नको निरूपणका लागि गढीमाई मेला र पशु बली सम्बन्धमा रिट निवेदकहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका केही तथ्य संक्षिप्तरूपमा निम्नानुसार उद्धृत गर्नु आवश्यक देखिन्छः 

‘प्रत्येक पाँच वर्षमा लाग्ने गढीमाई मेलामा बोका, राँगा, हाँस, कुखुरा र मुसा गरी ५ जातका जीवलाई “पञ्चबली” भनी बली दिने गरिन्छ । प्रत्येक मेलामा हजारौं (करिब २५ – ३० हजार) राँगालगायत अन्य पशु पन्छी गरी एक लाखभन्दा बढी संख्यामा बली दिने गरिन्छ । यी पशुहरू नेपालका विभिन्न भागबाट तथा भारतबाट ल्याइएका हुन्छन । बारा जिल्लाको मटिअर्वामा एउटा चेकपोष्ट र वीरगञ्जमा एउटा कार्यालय रहेको छ भनिए तापनि पशुको क्वारेण्टाइन परीक्षणको प्रभावकारी र भरपर्दो व्यवस्था हुन सकेको पाइँदैन । बली दिन पशु पन्छीलाई ओसारपसार गर्दा तथा बली दिने क्रममा जथाभावी काट्ने, निर्दयी र क्रुर व्यवहार हुने गर्दछ । बली दिने स्थानमा लगिएका पशुहरूको ठूलो भीडमा पुजारीहरू लगायतले पशु उपर निर्दयी व्यवहार देखिने गरी “अन्धाधुन्द हतियारको प्रयोग गरी” पशु हत्या गर्ने गर्दछन । बली दिने कार्यमा राज्य कोषबाट समेत केही साधन स्रोत उपलब्ध हुने गरेको छ । बली दिन कुनै व्यवस्थित स्थान नभई खुल्ला मैदानमा काटमार गर्ने गरिएको छ । बली दिइएका पशु पन्छीको मासु वा सिनोको कारणबाट सो क्षेत्र दुर्गन्धित र प्रदूषित हुने गरेको छ र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने  गर्दछ । यसबाट स्थानीय धार्मिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । यो स्थानलाई संसारको सबै भन्दा बढी पशु बली दिइने ठाउँको रूपमा चित्रण गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रचार प्रसार हुने गरेको छ । बली दिने पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, बली दिइएका पशुको मासु जाँच गर्ने, अखाद्य मासु बिक्री वितरण वा उपभोग गर्न नदिने जस्ता कुनै नियमनकारी कार्य हुन सकेका छैनन । मासु सडिगली नजाने व्यवस्थाको लागि चिस्यानको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । बली दिइएका पशुको मासु बिक्रीका लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने गरिएको छ । मिति २०७१।०७।१६ मा बली दिइएका पशुको मासु बिक्रीका लागि २ करोड ६७ लाख मूल्य खुलाई टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । कतिपय अवस्थामा स्थानीय मानिसहरूले बली दिइएको पशुको मासु जबरजस्ती लुटपिटको शैलीमा लैजाने र उपभोग गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । 

 

३८. माथि उल्लेख गरिएका तथ्यहरू केही दृष्टान्त मात्रै हुन । तथापि, यति दृष्टान्त नै गढीमाई मेलामा दिइने पशु बलीको कारणबाट उत्पन्न भयावह स्थितिको आँकलन गर्न पर्याप्त देखिन्छ । यसरी जथाभावी पशु बली दिने कार्यबाट जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको छ भनी सहजरूपमा अनुमान गर्न सकिने विषय देखिन्छ । व्यवस्थापन पक्षमा रहेका कमजोरी, अभाव वा रिक्तताको कारणबाट जनस्वास्थ्य र पर्यावरणीय समस्या थप जटिल र संवेदनशील वनेका 

देखिन्छन । मासुको गुणस्तर निर्धारण, परीक्षण र  नियन्त्रण गर्नेलगायतका पर्याप्त प्रबन्ध नमिलाइएको कारणबाट जनस्वास्थ्यमा परेको असरको मात्रा सम्बन्धमा कुनै खास अध्ययन भएको स्थिति देखा पर्दैन । संक्षेपमा भन्दा, जनस्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणका लागि नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको तर्फबाट हुनु वा गरिनु पर्ने व्यवस्थापनसम्बन्धी न्यूनतम आधारभूत कार्यहरूसमेत भएको छ भनी सन्तुष्ट हुने अवस्था देखिन आएन ।

३९. पशु बध र मासु परीक्षण सम्बन्धमा विधायिकाले कानून निर्माण गरी कतिपय विषय व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ । यसका लागि पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ जारी भएको छ । यस ऐनमा स्वस्थकर मासु बिक्री व्यवस्थापन सम्बन्धमा कतिपय उपयोगी प्रावधान समावेश भएको देखिन्छ । उल्लिखित ऐनमा पशु बध गर्ने सम्बन्धमा केही प्रावधान समावेश भएको पाइन्छ । ऐनको दफा ८ मा “कुनै पशु बध गर्नुभन्दा अघि पशु बधशाला स्थापना भएको क्षेत्रमा पशु बधशालामा र पशु बधशाला स्थापना नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको स्थानमा त्यस्तो पशु जँचाउनु पर्ने” व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ९ ले परीक्षण गर्दा “बध गर्न उपयुक्त देखिएको पशुलाई पशु बधशालामा बध गर्नु पर्ने”, तर पशु बधशाला स्थापना नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा त्यस्तो पशु बध गर्नुपर्ने” व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १६ मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परम्परादेखि चलिआएको चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, कुनै भोजभतेर वा धार्मिक उत्सव जस्ता कार्यको सिलसिलामा पशु बधशालाबाहेकका स्थानमा पशु बध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न बाधा पुर्‌याएको मानिने छैन” भन्ने अपवादस्वरूपको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐनमा रहेको यही प्रावधानलाई अगाडि सारेर विपक्षी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरूले गढीमाई मेलामा खुल्लारूपमा बली दिइने गरिएको कुराको औचित्य प्रमाणित गर्न खोजेको पाइयो । कानूनतः बाधा नपर्ने भएकोसम्म कै कारणबाट लाखौं पशु पन्छीलाई खुल्लारूपमा बली दिने गरिएको कुराको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । यसलाई उचित तवरबाट व्यवस्थापन गर्नु सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको कर्तव्य हुन्छ । ऐनको मूल प्रावधानलाई एकातर्फ पन्छाएर अपवादस्वरूपको व्यवस्थाको आड लिनु तर्कसङ्गत हुँदैन । यसका अतिरिक्त ऐन नै लागू नगरी त्यस्तो ऐनले गरेको अपवादस्वरूपको व्यवस्थाको आड लिनु सरकारका लागि शोभनीयसमेत देखिँदैन ।

४०. पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ हेटौंडा नगर क्षेत्रका केही भागमा बाहेक अहिलेसम्म देशका अन्य भागमा लागू हुन सकेको देखिँदैन । ऐन निर्माण भएको १७ वर्षसम्म पनि लागू नगरिनु स्वयम्‌मा अनौठो विषय देखिन्छ । विधायिकाले निर्माण गरेको ऐन उचित समयसीमाभित्र नै कार्यान्वयनमा ल्याउनु कार्यकारिणी अङ्ग (सरकार) को दायित्व हुन्छ । तर ऐन निर्माण भएको १७ वर्ष व्यतित हुँदासम्म पनि सरकारले यो दायित्व निर्वाह गरेको देखिन आएन । उक्त ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रियागत व्यवस्थाको लागि पशु बधशाला र मासु जाँच नियमावली, २०५७ समेत जारी भएको छ । “ऐन प्रारम्भ भएको क्षेत्रमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि लागू हुने” भनी जारी भएको उक्त नियमावलीसमेत ऐन प्रारम्भ नभएको कारणबाट निष्क्रिय अवस्थामा रहेको देखिन्छ । विधायिकाले ऐन निर्माण गर्दा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था गर्नुको तात्पर्य सो ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गर्नुपर्ने पूर्व तयारी वा व्यवस्थापन प्रबन्धका लागि सरकारलाई समयको केही लचकता प्रदान गर्नुसम्म हो । यस्तो प्रावधानको तात्पर्य अनन्तकालसम्म ऐन नै लागू नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने अवश्य होइन । यो पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू हुन सक्ने पूर्वाधारहरू यथासम्भव छिटै तयार गरी, गर्न लगाई ऐन लागू गर्नु भनी अधिवक्ता भोजराज ऐरले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट २०६२ सालमा नै विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी भएको देखिन्छ । दश वर्षभन्दा पहिले जारी गरिएको उक्त आदेशमा ऐन लागू गर्ने सम्बन्धमा निम्न व्यहोरासमेत उल्लेख भएको छः

“विधायिकाले सर्वसाधारण जनताको हितका लागि निश्चित उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने मनशाय राखी ऐन बनाउँदै जाने र कार्यपालिकाद्वारा सोही ऐनले ऐन लागू अर्थात्‌ प्रारम्भ हुने मितिका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाको आडमा लामो समयसम्म मौनता देखाई सो ऐन लागू गर्नेतर्फ तत्परता नदेखाउने हो भने उक्त ऐनको उद्देश्य नै निष्प्रयोजन भई मानवीय संवेदनशील विषयहरूमा अस्तव्यस्तताको स्थितिसमेत सिर्जना हुन सक्छ । विधायिकाले कानून बनाई जारी गरिसकेपछि सो कानून एकै पटक लागू हुन नसक्ने स्थितिको रहेछ भने पनि कार्यपालिकाले चरणबद्धरूपमा लागू गर्नेतर्फ कार्ययोजना बनाई सो कानून आवश्यकता अनुरूप लागू गर्दै जानु पर्दछ, अनि मात्र ऐनको उद्देश्य परिपूर्ति भएको मान्न मिल्छ” ।

४१. यसप्रकार विधायिकाबाट १७ वर्ष पहिले निर्माण भएको ऐन लागू गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट १० वर्ष पहिले जारी भएको आदेशअनुसार अहिलेसम्म पनि ऐन कार्यान्वयनमा नल्याइनु बिडम्बनापूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यो अवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि शोभनीय मान्न सकिँदैन । विधायिकाले ऐनको माध्यमबाट तथा न्यायपालिकाले फैसला र आदेशको माध्यमबाट निर्देश गरेको विषयलाई सरकारले अन्देखा गर्नुलाई उतरदायित्व वा जवाफदेहिता निर्वाह गरेको भनी मान्न पनि मिल्दैन । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता नेपाल सरकारका निकायहरूको लिखित जवाफ हेर्दा प्रचलित कानूनी व्यवस्था एवम् जनहितका दृष्टिले गर्नुपर्ने कार्यहरू सम्बन्धमा सचेष्ट रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ, तर कार्यान्वयन तहका ठोस एवम् परिणाममुखी काम भएका कुनै उल्लेखनीय तथ्य र तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न सकेको पाइएन । यस प्रकारका आधारहिन जवाफबाट अदालत सन्तुष्ट हुने अवस्था रहँदैन । यस पक्षमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको तत्काल गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन वाञ्छनीय देखिएको छ ।

४२. खाद्य ऐन, २०२३ को दफा २(ख) र (ग) ले क्रमशः “दूषित खाद्य पदार्थ” र “न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ” को परिभाषा गर्दा पशु पन्छीबाट बनेको पदार्थलाई पनि समावेश गरेको छ । सोही ऐनको दफा ३ मा “कुनै व्यक्तिले दूषित खाद्य पदार्थ वा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्न वा सोमध्ये कुनै कामका लागि त्यस्तो खाद्य पदार्थ राख्न हुँदैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त प्रावधानविपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कैद तथा जरिवानासमेत हुने गरी दण्डनीय घोषित गरिएको देखिन्छ । तर गढीमाई मेलाका क्रममा बली दिइने पशुको मासु सम्बन्धमा उल्लिखित खाद्य ऐनमा रहेको प्रावधानलाई प्रयोगमा ल्याइएको स्थिति देखा परेन । परिणामतः आम जनसमुदायको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको र पर्ने अवस्था कायम रहेको देखिन्छ । यसबाट वातावरणीय सन्तुलनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने अवस्था रहेको कुरा स्वाभाविकरूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ । 

४३. “स्वच्छ स्वस्थ्य वातावरण जीवनको समग्रताको अङ्ग भएकोले जीउने अधिकारभित्र स्वच्छ स्वस्थ्य वातावरणको हक पनि अन्तरभूत हुन्छ” भन्दै जीवनको अधिकार (Right to Life) भित्र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार पनि अन्तरनिहित रहेको छ भनी यस अदालतबाट गोदावरी मार्बलको विवादमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको 

देखिन्छ । यसपछि पनि कतिपय विवादका सन्दर्भमा यस अदालतबाट पटकपटक व्याख्या भई बाँच्न पाउने मौलिक हकभित्र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक पनि समावेश भएको छ भन्ने सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने कुरालाई संविधानले मौलिक हक भनी प्रस्टरूपमा उल्लेख नगरेको अवस्थामा पनि अदालतले यसलाई मौलिक हककै रूपमा हेरेको थियो । हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (१) मा नै “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भनी उल्लेख भएको छ । धारा ३० को उपधारा (२) ले “वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षेतिबापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानूनबमोजिम क्षेतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । वास्तवमा बाँच्न पाउने हकभित्र सम्मान र प्रतिष्ठापूर्ण स्वस्थ जीवन जीउन पाउने हकसमेत अन्तरनिहित रहेको छ । बाँच्न पाउने हकलाई केवल पशुवत अस्तित्व (Animal Existence) को रूपमा बुझ्ने गरिएको पूरातन अवधारणाको अब कुनै कानूनी र व्यवहारिक महत्त्व छैन । वस्तुतः स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने कुरा संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक भएकाले यो हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि राज्यका तर्फबाट आवश्यक प्रबन्ध गरिनु अनिवार्य र वाञ्छनीय देखिन्छ । यो हक प्रचलनका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु यस अदालतको समेत दायित्व बन्दछ । तसर्थ, गढीमाई मेलाका क्रममा हुने गरेको वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गरी स्वस्थ्य र स्वच्छ वातावरण कायम राख्न बली दिइएका पशु पन्छीको मासुलगायतका पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्न, मासुको गुणस्तर निर्धारण, परीक्षण र नियन्त्रण गर्न, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्न, तथा गढीमाई मन्दिर र आसपासका क्षेत्रमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न तथा बली दिइएका पशुको रगत, मासु, छालालगायत अन्य कारणबाट स्थानीय जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी गर्नु आवश्यक देखिन आयो ।

 

जारी गरिएको रिट आदेशः

४४. माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट पशु बली दिने प्रथामा नियन्त्रण कायम गर्न, पशु बलीको कारणबाट स्थानीय वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन, पशुपन्छीउपर निर्दयी, बर्बर वा क्रुर व्यवहार हुन नदिन देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) सपठित नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम देहायबमोजिमको आदेश जारी गरिएको छः

 

अ. निर्देशात्मक आदेशः

धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यावरणीय, नैतिक वा तार्किक, कुनै पनि दृष्टिले विचार गर्दा बलीप्रथा कायम रहनु उचित होइन । अन्ततः बली दिने प्रथा बन्द गरिनु पर्दछ । तर, सुधार र परिवर्तनका हाम्रा प्रयासहरू व्यवस्थित हुनु पर्दछ । सामाजिक संरचनालाई खलबल्याउने किसिमको हुन हुँदैन । बलीप्रथा रोकिनु पर्ने भए तापनि सामाजिक सन्दर्भ तथा साँस्कृतिक यथार्थलाई नहेरी लामो समयदेखी समाजमा प्रचलनमा रहेको बलीप्रथामा तत्काल रोक लगाउनु भनी अहिले नै परमादेशको आदेश जारी गर्नु मनासिब 

देखिएन । वस्तुतः बलीप्रथा रोक्न वाञ्छनीय देखिएको र यसका लागि प्रचलित सामाजिक एवम् सांस्कृतिक मान्यताहरूलाई पनि यथोचितरूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा बली दिने कार्य रोक्न वा बन्द गर्नका लागि देहायबमोजिमको कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीमध्येको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, पशु क्वारेण्टाइन कार्यालयलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय एवम् कार्यालयहरूसमेतका नाउँमा देहायबमोजिमको निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छः

क. सामाजिक संरचना र सन्दर्भ, मानिसको आस्था, साँस्कृतिक मान्यता आदि विविध पक्षलाई सम्बोधन गरी निश्चित समयसीमा भित्र पशु बली दिने प्रथा समाप्त गर्न (बन्द गर्न) रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी चरणबद्धरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु र पशु बलीप्रथाको अन्त्य गर्ने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रबन्धसमेत मिलाउनु भनी निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

ख. उपर्युक्तअनुसार बलीप्रथा रोक्नका लागि व्यापकरूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, गराउने कार्य सञ्चालन गर्नु तथा निश्चित समयसीमा तोकी बलीप्रथाको अन्त गरिने सूचनार सन्देश प्रचारप्रसार गर्नु गराउनु भनी निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

ग. उपर्युक्तअनुसार बली दिने कार्य बन्द हुने अवस्थासम्मका लागि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बली दिने कार्यमा नियन्त्रण कायम गरी क्रमिकरूपमा यसको मात्रा घटाउँदै लैजाने उपाय स्वरूप बली दिनेबाट संस्थागतरूपमा आकर्षक दस्तुर असुल गर्ने, प्रक्रियागत सर्तहरू निर्धारण गर्ने, बली दिन पाउने अधिकतम पशु संख्या निर्धारण गर्ने, बली दिने पशुको अधिकतम र न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने, अस्वस्थ वा विरामी पशु पन्छीलाई बली दिन नपाउने, खुल्ला ठाउँमा सार्वजनिक तवरबाट बली नदिने जस्ता आवश्यक र उपयुक्त सर्तहरू निर्धारण गरी, निरोधात्मक उपायहरू अपनाई बली दिने कुरालाई निरूत्साहित गर्दै लैजानु भनी निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

घ. पशु अधिकारलाई कानूनीरूपमा परिभाषित गरी पशुपन्छीउपरका सबै प्रकारका निर्दयी व्यवहारमा नियन्त्रण कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले पशु अधिकारको प्रत्याभूति दिन, पशु कल्याणको प्रबन्ध गर्न र नेपाली समाजमा पशु पन्छीउपर हुने गरेका सबै प्रकारका क्रुर, बर्बर, निर्दयी वा अमानवीय  व्यवहारलाई दण्डनीय घोषित गर्न अन्य मूलुकका प्रचलनसमेतको अध्ययन गरी हाम्रो सामाजिक सन्दर्भ अनुकूल उपयुक्त कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया अबिलम्व अगाडि बढाउनु भनी निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

 

आ. परमादेशको आदेशः

पशु बली दिने प्रचलन बन्द गर्ने सम्बन्धमा निर्देशात्मक आदेश जारी गर्दा माथि उल्लेख गरिएका कुराहरूको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका विषयमा देहायबमोजिम गर्न गराउन विपक्षीहरूका नाउँमा यो परमादेशको आदेश जारी गरिएको छः

क. बली दिने क्रममा वा बलीका लागि पशु पन्छीको ओसारपसार गर्दा तथा अन्य क्रियाकलापका सन्दर्भमा पशुपन्छीउपर क्रुर, बर्बर, निर्दयी व्यवहार हुन नदिने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ बमोजिमको समिति तत्काल गठन गर्नेलगायत अन्य जो चाहिने थप संन्यन्त्र खडा गरी कार्य सञ्चालन गर्नु, गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । 

ख. विधायिकाबाट १७ वर्ष पहिले निर्माण भएको पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट १० वर्ष पहिले निर्देशात्मक आदेश जारी भएकोमा अहिलेसम्म पनि उक्त ऐन प्रारम्भ गर्नेतर्फ संवेदनशीलता नअपनाई उदासिनता कायम राखिएको बिडम्बनापूर्ण अवस्था देखिन आएकाले अब यस सम्बन्धमा जे जो व्यवस्था मिलाउनु पर्छ मिलाइस उक्त ऐनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने भए गरी सो ऐनलाई अबिलम्व पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । 

ग. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ बमोजिम विदेशबाट पैठारी गरिने पशुको क्वारेण्टाइन परीक्षण गर्ने तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेसमेतका कार्यलाई अनिवार्य, भरपर्दो र प्रभावकारी तुल्याउनुस  यसका लागि आवश्यक नाकाहरूमा क्वारेण्टाइन चेकपोष्ट खडा गर्नेलगायत आवश्यक नियमनकारी सन्यन्त्र खडा गरी चुस्त सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।

घ. गढीमाई मेलाका क्रममा हुने गरेको वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गरी स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण कायम राख्न बली दिइएका पशु पन्छीको मासुलगायतका पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्नु, मासुको गुणस्तर निर्धारण, परीक्षण र नियन्त्रण गर्नु, तथा गढीमाई मन्दिर र आसपासका क्षेत्रमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न तथा बली दिइएका पशुको रगत, मासु, छालालगायत अन्य कारणबाट स्थानीय जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।

ङ. पशुबली दिने, दिलाउने कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रोत्साहन वा सहयोग पुग्ने गरी सरकारको तर्फबाट कुनै कार्य नगरी त्यस्तो कार्यलाई निरूत्साहित गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।

 

४५. यो आदेशको कार्यान्वयन स्थिति सम्बन्धमा आवधिकरूपमा अनुगमन गर्न र पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था सुनिश्चित गर्न, गराउन यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई यसै आदेशद्वारा निर्देश गरिएको छ ।

४६. यो आदेशको एकप्रति आवश्यक जानकारी र कारवाहीको लागि यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई र एकप्रति प्रतिलिपि विपक्षीहरूको जानकारीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । अरू नियमानुसार गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत: यमप्रसाद बास्कोटा

इति संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शुभम्