निर्णय नं. ९७६० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली 

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

आदेश मिति : २०७३।०५।१०

०७२-W०-१०५६

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : नुवाकोट जिल्ला रालुकादेवी गा.वि.स. वडा नं.६ को ऐ. ओखरपौवा गा.वि.स. वडा नं. ३ ककनीमा बसोबास भई हाल कारागार कार्यालय, नुवाकोटमा थुनामा रहेको बिरे भन्ने याङचा तामाङ

विरूद्ध     

विपक्षी : नुवाकोट जिल्ला अदालत, नुवाकोट विदुरसमेत

 

सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष भेटी बुझाएको म्यादबाहेक म्याद वा सूचना पाउने सरोकारवाला व्यक्ति खोजतलास गर्दा फेला नपरेमा निजको घर, ढोका र भित्तामा समेत तामेल गरेको म्यादमा गा.वि.स./नगरपालिकाको प्रतिनिधिसमेत रोहवरमा राख्नुपर्ने मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. मा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नभएको कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा कसैको कानूनी हक सामान्य त्रुटिको कारण गुमेको देखिएमा त्यस्तो गुमेको कानूनी हक अदालतले प्रचलन गराउन आदेश जारी गर्न मिल्ने । 

(प्रकरण नं. ६)

म्याद कानूनबमोजिम रीतपूर्वक तामेल भएको हुँदैन भने त्यस्तो तामेली म्यादको आधारमा भएको फैसलासमेतबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हनन् भएको मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कुनै पनि व्यक्तिउपर चलेको मुद्दामा कानूनबमोजिम प्रतिवाद गर्न पाउने हकलाई हनन् गर्न मिल्दैन । आफूउपर लागेको अभियोगमा प्रतिवाद गर्न पाउने त्यस्तो कानूनी हक  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुने हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको काम कारवाहीले वैद्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । 

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता भोजेन्द्रबहादुर खत्री र गणेशबहादुर गुरूङ

विपक्षीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०५३, वैशाख, नि.नं.६१२३

ने.का.प. २०४४, नि.नं.३०१०

ने.का.प. २०६८, मंसिर, नि.नं.८६६३, पृ.१२७६

सम्बद्ध कानून : 

 

आदेश

न्या. गोपाल पराजुली  : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको आवश्यक संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः

म निवेदकलाई एक्कासी पक्राउ गरी विपक्षी नुवाकोट जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट मिति २०७२।८।२० गते १४ वर्ष कैद ठेकी च.नं. ९६८ मार्फत मलाई कैदी पुर्जी दिई विपक्षी कारागार कार्यालय, नुवाकोटमा कैदमा राख्न पठाइएकोले हाल म थुनामा छु । मलाई के कुन कारणले १४ वर्ष कैद सजाय हुने रहेछ र मलाई के कुन मुद्दा चलेको रहेछ भन्ने सम्बन्धमा बुझ्दा मउपर विपक्षी नुवाकोट जिल्ला अदालतमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दा चली मेरो नाममा नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट नुवाकोट जिल्ला रालुकादेवी गा.वि.स. वडा नं. ६ को वतन खुलाई ७० दिने म्याद जारी भएको रहेछ । मउपर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दा दायर भएको र फैसला भएको मलाई थाहा छैन । मेरो नाममा जारी भएको म्याद इलाका प्रहरी कार्यालय खरानीटारका प्रहरी कर्मचारीले मलाई खोज तलास गर्दा फेला नपरेको भनी मेरो घरको भित्तामा टाँस गरेको व्यहोरा उल्लेख गरी तामेली व्यहोरा जनाई बुझाएपछि म मुद्दामा अनुपस्थित रहेको भनी मिति २०६७।१।१६ मा मुद्दा मुलतबीमा राखी मिति २०७०।१।१२ मा मुलतबीबाट जगाई मिति २०७०।१२।१८ मा विपक्षी नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट मलाई १० वर्ष कैद सजाय र रू. १,००,०००।- जरिवाना हुने ठहर्‌याई फैसला भएको कुरा सो फैसलाको नक्कल सारी हेर्दा थाहा जानकारी हुन आयो । मेरो घरमा बुबा आमा, दाजु भाइ र दिदी बहिनीसमेत भएकोमा तामेली म्यादमा निजहरू घरमा फेला परे नपरेको र निजहरूले मेरो नामको म्याद बुझ्न माने नमानेको केही उल्लेख भएको छैन ।

मलाई कैदी पुर्जी दिई थुनामा राख्न पठाए पछि मउपर चलेको मुद्दामा मलाई कैद सजायसमेत भएको जानकारीपश्चात् म निवेदकले नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तप्रतिकूल भएको हुँदा फैसला बदर गरी मुद्दामा पुर्पक्षलगायत प्रतिवाद गर्न पाउन सोही अदालतमा उजुरी / निवेदन गरेको थिएँ । फैसलाउपर पुनरावेदन नपरेको अवस्थामा फैसला बदरको निवेदन / उजुरी सो अदालतमा दर्ता हुने हो । तर नुवाकोट जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले मिति २०७२।११।१७ मा एक पटक जिल्ला अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दामा पुनः सोही अदालतले सोही फैसला बदरको उजुरी लिई कारवाही गर्ने कानूनी व्यवस्था नहुँदा प्रस्तुत निवेदन / उजुरी पत्र दर्ता गर्न मिल्ने देखिएन, दरपीठ गरी दिएको छ भन्ने व्यहोराले मेरो निवेदन दरपीठ गरियो । स्रेस्तेदारको सो आदेशउपर मैले नुवाकोट जिल्ला अदालतमा गरेको निवेदनमा पनि स्रेस्तेदारको मिति २०७२।११।१७ को आदेश सो अदालतबाट मिति २०७२।१२।३ मा सदर भएको छ । उक्त आदेश पनि बेरीतको भएको हुँदा बदर गरी पाउन मैले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. को निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०७२।१२।१८ मा सदर गरेको छ । यसरी मैले दिएको उजुरी/निवेदन दरपीठ भएको र सोउपर तह तह बदरको निवेदन गर्दा पनि स्रेस्तेदारको दरपीठ आदेश सदर भएकाले दरपीठ आदेश र फैसलासमेत बदर गरी पाउँन प्रस्तुत रिट निवेदन पेस गरेको हो ।

मलाई कैदमा राख्नुपर्ने कारण मउपर दायर भएको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दामा भएको कैद सजाय र जरिवानालाई लिइएको छ । जबकी उल्लिखित मुद्दा दायर भएको सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन । मलाई मुद्दा परेको भए मुद्दामा प्रतिवाद गर्नेसमेतको मौका दिइनु पर्दथ्यो । मेरो नाममा जारी भएको म्याद मेरो बसोबास नभएको घरको भित्तामा टास गरी तामेल भएको भन्ने तामेली व्यहोरालाई आधार मान्न मिल्दैन । म्याद कानूनबमोजिम तामेल भएको हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. को देहाय १ मा अदालतबाट समेत जारी हुने समाह्वान एवं इतलायनामा म्याद, पुर्जी र सूचना तामेल गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि र प्रक्रियाको व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोबमोजिम म्याद तामेल गर्न जाने कर्मचारीले सम्बन्धित म्याद पाउने मानिस जहाँ फेला परे पनि निजलाई बुझाउन हुन्छ । त्यो रीतपूर्वक मानिन्छ । त्यसबाहेक सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरे वा नचिने निजको ठेगानामा गई बुझी घर डेरा पत्ता लगाई मानिस चिनी सम्बन्धित गाउँ विकास समिति / नगरपालिकाको सदस्य वा सचिव र अरू स्थानीय भलाद्‌मी दुई जना रोहवरमा राखी रीत पुर्‌याई म्याद, पुर्जी र सूचना दिए / बुझाए तामेल गरेको मितिसमेतका आवश्यक व्यहोरा लेखी सम्बन्धित व्यक्ति भेट भए निजलाई, निज भेट नभए वा खोज तलास गर्दा फेला नपरे म्याद पाउनेका एकाघरका उमेर पुगेका कुनै व्यक्तिलाई दिई र निजहरू पनि भेट नभए वा भेट भएपनि बुझिलिएन भने सम्बन्धित गाउँ विकास समिति / नगरपालिकाका प्रतिनिधि वा सचिवसमेतको रोहवरमा घर डेराको ढोकामा सबैले देख्ने गरी टाँस गर्नुपर्नेमा इलाका प्रहरी कार्यालय खरानीटारका प्रहरी कर्मचारीले सोबमोजिम टाँस गरेको छैन । यस प्रकार मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं को रीत नपुगेको म्यादको आधारमा भएको फैसला कानून प्रतिकूल छ । 

मैले मउपर चलेको मुद्दाको न्यायिक कारवाहीको क्रममा प्रतिवाद गर्न र आफ्नो भनाइ राख्न समुचित सुनुवाइको मौका पाउनु पर्नेमा बेरीतको तामेली म्यादको कारण सुनुवाइको मौका पाएको छैन । अर्थात् नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट मलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएन । मिति २०६५।१२।२० गते तामेल भएको भनिएको मेरो नामको म्याद घरको भित्तामा टाँस भएको म्याद तामेली पर्चाबाट देखिन्छ । घरको भित्तामा टाँस भएको म्यादमा अर्कै मानिसलाई रोहवरमा राखिएको छ । गा.वि.स. पदाधिकारीलई रोहवरमा राखिएको 

छैन । आरोपित व्यक्तिलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल नगराई मुद्दाको कारवाही किनारा गर्न मिल्दैन । गरिएमा अ.बं. ११० नं. र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन्छ । साथै म्यादवालालाई चिनी बुझाएको अवस्थाबाहेकमा घर डेरामा तामेल गरेको म्याद पुर्जीमा स्थानीय प्रतिनिधि रोहवरमा नराखेमा त्यस्तो म्याद रीतपूर्वक मान्न नमिल्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएबाट समेत मेरो नाममा तामेल भएको भनिएको मिसिल संलग्न म्यादमा अ.बं. ११० नं.समेतको रीत पुगेको छैन ।

मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दा फौजदारी मुद्दा हो । फौजदारी मुद्दामा जारी हुने समाह्वान मुलुकी ऐन, अ.बं. ९९ नं. बमोजिम ऐ. १०४ नं. को नमुनाबमोजिम हुनुपर्दछ । तर मेरो नामको म्याद अ.बं. १०४ मा उल्लिखित नमुनाविपरीत छ । मेरो नामको म्याद बेरीतको भएको अवस्थामा पुनः म्याद जारी गर्ने र मुलतबीमा राख्ने सम्बन्धमा कुनै विचार गरिएको 

छैन । मुद्दाको कार्यविधिगत हिसाबले उक्त फैसला मिलेको छैन । one party hearing  को आधारमा  गरिएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको प्रस्ट छ । आरोपित व्यक्तिले आरोपको विषयमा सफाईको मौका पाउनु पर्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो । यसरी मेरो नाममा जारी भएको म्याद बेरीतको हुनुको साथै कार्यविधिगत त्रुटिले भएको फैसला मान्य हुन नसक्ने हुँदासमेत मेरो नाममा पुन म्याद जारी गरी मुद्दामा प्रतिवाद गर्न पाउनु पर्नेमा प्रतिवाद गर्न नदिई एकपक्षीयरूपमा भएको त्रुटिपूर्ण फैसलाको आधारमा मलाई थुनामा राख्न 

मिल्दैन । त्यसैले मैले फैसला बदर गरी मुद्दाको कारवाहीमा सरिक गराई पाउन दिएको निवेदन विपक्षी नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट दरपीठ भएको, सो आदेश तहतह सदर भएको कार्यले मेरो नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २० र २१(१)(२) प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात पुगेको हुँदा नुवाकोट जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारको मिति २०७२।११।१७ र अदालतको मिति २०७२।१२।३ को आदेश सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७२।१२।१८ को बेरीतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई मुद्दामा पुर्पक्षलगायत प्रतिवाद गर्ने मौका दिनु भन्ने व्यहोराले विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले निवेदकको तर्फबाट यस अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन ।

विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन साथै राखी पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७३।३।५ को आदेश ।

नुवाकोट जिल्ला अदालतको च.नं. ९६८, मिति २०७२।८।२०, प.सं. २०७२/७३ को कैदीपुर्जीअनुसार निवेदकलाई यस कारागार कार्यालयमा कैदमा राखिएको कार्यमा कानूनको त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले विपक्षी कारागार कार्यालय, नुवाकोटको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

निवेदकउपर चलेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दामा नुवाकोट जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१२।१८ को फैसलाले निवेदकलाई १० वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना हुने ठहर गरेकोले सो कैद एवं जरिवाना असुलउपर गर्न नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई कैदी पुर्जी दिई थुनामा पठाएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराले पुनरावेदन अदालत, पाटनको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको मिति २०७०।१२।१८ को फैसलाले निवेदकलाई १० वर्ष कैद सजाय र रू. १,००,०००।- जरिवाना हुने ठहरी भएको फैसलाको आधारमा कैद सजाय १० वर्ष र जरिवानाबापतको ४ वर्षसमेत १४ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्न स्रेस्तेदारबाट कैदी पुर्जी दिइएको हो । निवेदकले फैसला बदर गरी मुद्दामा सरिक हुन पाउँ भनी निवेदन दिएको भए तापनि फैसला गर्ने अदालतबाट नै फैसला बदर गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकबाट दायर भएको निवेदन / उजुरी यस अदालतका स्रेस्तेदारबाट दरपीठ भएको हो । सो दरपीठ आदेश बदर गरी पाउन निवेदकले यस अदालतमा अ.बं. ६१ नं. को निवेदन दिएकोमा पनि स्रेस्तेदारबाट भएको दरपीठ आदेश कानूनसम्मत देखिई सदर भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट समेत सो आदेश सदर भएको कार्यले निवेदकको संवैधानिक हक हनन् नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले नुवाकोट जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान् अधिवक्ता श्री भोजेन्द्रबहादुर खत्री र श्री गणेशबहादुर गुरूङले निवेदक हाम्रो पक्षउपर चलेको भनिएको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दामा तामेल भएको म्याद बेरीतको 

छ । मुलुकी ऐन अ.बं. ११० नं. ले म्याद / सूचना तामेल गर्ने कार्यविधि निश्चित गरेको छ । सोबमोजिम म्याद तामेल गर्न जानेले चिने फेला पारेमा जहाँ फेला परेको हो त्यहाँ बुझाउन हुन्छ । तर सम्बन्धित म्याद पाउने मानिस फेला नपरेमा वा निजको घर ठेगानामा गई खोज तलास गर्दा पनि फेला नपरेको कारणले घर भित्तामा म्याद तामेल भएको भन्न गा.वि.स. /  नगरपालिकाका प्रतिनिधिको रोहवरमा टास भएको हुनुपर्दछ । गा.वि.स. / नगरपालिकाको प्रतिनिधिलाई रोहवरमा नराखीसमेत तामेल भएको म्याद वा सूचनाले आरोपित व्यक्तिले मुद्दामा जानकारी पाएको मान्न मिल्दैन । निवेदकउपर चलेको मुद्दाको म्याद घरको भित्तामा टाँस गर्दा गा.वि.स. प्रतिनिधिलाई रोहवरमा राखिएको छैन । बेरीतको म्यादलाई रीतपूर्वक मान्दा मुद्दा एकपक्षीय हुने कुरामा विवाद छैन । एकपक्षीय सुनुवाइको आधारमा भएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै निर्णयबाट कसैको हकमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले न्यायिक प्रक्रियामा वैद्यानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ । निर्णय एवं फैसला स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन नगरी गरिएको काम कारवाही एवं फैसलाबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता, समानता र न्यायसम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने हुँदा मुद्दामा प्रतिवाद गर्न मौका दिई मुद्दाको कारवाही किनारा गरिनु पर्नेमा मिति २०७०।१२।१८ को फैसला बदर गरी प्रतिवादको मौका पाउनको समेत पेस भएको निवेदन / उजुरी दरपीठ गर्ने स्रेस्तेदारको मिति २०७२।११।१७ एवं अदालतको मिति २०७२।१२।३ को आदेश सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७२।१२।१८ को आदेश नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिमको बहससमेत सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक नुवाकोट जिल्ला अदालतको मिति २०७२।८।२० को कैदी पुर्जीले विपक्षी कारागार कार्यालयमा कैदमा रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन । त्यसरी कैदमा बसेपश्चात निवेदकले आफूसमेतउपर चलेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दामा जारी भएको ७० दिने म्यादमा गा.वि.स. / नगरपालिकाको प्रतिनिधि रोहवरमा नराखेको समेतका कारण म्याद बेरीतको हुनुको साथै फौजदारी मुद्दामा फरार प्रतिवादीको हकमा वारेण्ट जारी नगरेको र कानूनबमोजिम नमुनासमेत नमिलेकोले  मिति २०७०।१२।१८ मा कसुरदार ठहर गरी भएको फैसला बदर गरी मुद्दाको कारवाही प्रक्रियामा प्रतिवाद गर्ने मौका पाउनसमेत नुवाकोट जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदन सो अदालतका स्रेस्तेदारबाट मिति २०७२।११।१७ दरपीठ गर्ने गरी भएको आदेश नुवाकोट जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट मिति २०७२।१२।३ मा र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७२।१२।१८ मा सदर भएको कार्यबाट संविधान प्रदत्त, स्वतन्त्रता, समानता, न्यायसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको अतिरिक्त स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिई भएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा उल्लिखित तह तह सदर भएका दरपीठ आदेश एवं मिति २०७०।१२।१८ मा भएको फैसलासमेत नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) को आधारमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न, प्रतिवाद गर्न मौका दिनु भन्नेसमेत व्यहोराले विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले निवेदन दिएको देखिन्छ ।

३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा मुद्दाको हकमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दामा निज नामको म्याद रीतपूर्वक तामेल भई मुद्दा फैसला भएको र फैसलाबमोजिम कैद सजाय भुक्तान गर्न कैदी पुर्जी दिएको हो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ भने फैसला बदरको निवेदनको हकमा फैसला बदर गरी पाउन दिएको निवेदन सोही अदालतले फैसला बदरको उजुरी लिई कारवाही गर्न नसक्ने हुँदा दरपीठ भएको हो भन्नेसमेतका व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

४. मुलुकी ऐन, अ. बं. ११० नं. को देहाय १ मा समाह्वान,  इतलायनामा,  म्याद पुर्जी सूचना तामेल गर्न खटिएका सरकारी कर्मचारीले सम्बन्धित म्याद पाउने व्यक्ति चिने जहाँ फेला परे पनि निजलाई बुझाउन हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरे वा नचिने निजको ठेगानामा गई बुझी घर डेरा पत्ता लगाई मानिस चिनी सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिव र अरू स्थानीय भलादमी दुईजना रोहवरमा राखी वेटिकटवाला समाह्वान,  इतलायनामा,  म्याद, पुर्जी र सूचना दिए तामेल गरेको दिन मिति लेखी सम्बन्धित व्यक्ति भेट भए निजैलाई निज भेट नभए त्यसका उमेर पुगेको एकाघरका उमेर पुगेका कुनै व्यक्तिलाई दिई र निजहरू पनि भेट भएन वा भएपनि बुझी लिएन भने त्यसको घर डेराको ढोकामा सबैले देख्ने गरी टाँस्नु पर्दछ भन्नेसमेतको कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले म्याद, सूचना र पुर्जीसमेत तामेल गर्ने सम्बन्धमा निश्चित कार्यविधिको निर्देश गरेको तथ्यमा विवाद छैन ।

५. यी रिट निवेदकउपरसमेत नुवाकोट जिल्ला अदालतमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दा चलेको तथ्यमा पनि विवाद छैन । यस अदालतको मिति २०७३।३।१७ को आदेशले प्रमाणमा आएको उक्त ०६९-CR-००५५ को मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।१२।२ मा यी निवेदक / प्रतिवादीको नामको ७० दिने म्याद र वारेण्ट यसै साथ पठाएको छ, तामेल गरी पठाई दिनु भन्नेसमेत व्यहोराले जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा पत्राचार भएको देखिन्छ । सोबमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मातहत इलाका प्रहरी कार्यालय खरानीटारलाई म्याद पुर्जी एवं वारेण्ट पुर्जी तामेल गर्न भनेकोमा इलाका प्रहरी कार्यालय खरानीटारबाट खटेका कर्मचारीले निवेदकको खोजतलास गर्दा फेला नपरेकोले निजको नामको म्याद रालुकादेवी गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थित घरको भित्तामा टाँस गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा वादी नेपाल सरकारले निवेदकउपर दायर गरेको अभियोग पत्रमा निवेदकको ठेगाना नुवाकोट जिल्ला रालुकादेवी गा.वि.स. वडा नं. ६ छापथोक उल्लेख भएकोमा मिसिल संलग्न रहेको मिति २०६६।११।१३ को अंश रोक्का मुचुल्कामा पनि निवेदकको ठेगाना नुवाकोट जिल्ला रालुकादेवी गा.वि.स वडा नं. ६ छापथोक उल्लेख भएबाट समेत निवेदकको घर ठेगाना नुवाकोट जिल्ला रालुकादेवी गा.वि.स. वडा नं. ६ छापथोक हो भन्ने देखिन 

आयो । तर मिति २०६५।१२।२० को म्याद तामेली पर्चामा रालुकादेवी गा.वि.स. वडा नं. ६ भन्दापछि "छापथोक" उल्लेख भएको नदेखिँदा निवेदक / प्रतिवादीको खास ठेगानामा कानूनअनुरूप म्याद तामेल भएको देखिएन । 

६. त्यसै गरी निवेदक / प्रतिवादी नामको म्याद तामेल गर्नसमेतको लागि खटी गएका इलाका प्रहरी कार्यालय खरानीटारका प्रहरी कर्मचारीले निवेदकलाई प्रत्यक्ष भेटी चिनी म्याद बुझाएको भन्ने नदेखिई खोजतलास गर्दा फेला नपरेको हुँदा निजको घरको भित्तामा टाँस गरेको भन्ने कुरा मिति २०६५।१२।२० को तामेली म्यादबाट 

देखिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष भेटी बुझाएको म्यादबाहेक म्याद वा सूचना पाउने सरोकारवाला व्यक्ति खोजतलास गर्दा फेला नपरेमा निजको घर, ढोका र भित्तामा समेत तामेल गरेको म्यादमा गा.वि.स./नगरपालिकाको प्रतिनिधिसमेत रोहवरमा राख्नुपर्ने उल्लिखित कानूनमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नभएको कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा कसैको कानूनी हक सामान्य त्रुटिको कारण गुमेको देखिएमा त्यस्तो गुमेको कानूनी हक यस अदालतले प्रचलन गराउन आदेश जारी गर्न मिल्छ । कानूनमा नै सम्बन्धित व्यक्ति खोजतलास गर्दा फेला नपरी निजको घर डेरामा म्याद टाँस गर्दा स्थानीय प्रतिनिधि रोहवरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा स्थानीय प्रतिनिधि रोहवरमा राखी म्याद तामेल गरेको नदेखिँदा सो म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको भन्न मिल्ने देखिएन । त्यसमा पनि स्थानीय निकायका प्रतिनिधि रोहवरमा नराखी घर डेरामा तामेल गरेको म्याद रीतपूर्वक मान्न मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट आशानारायण महर्जन  विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत (ने.का.प. २०५३, वैशाख, निर्णय नं. ६१२३) र असर्फी खंग खत्वे विरूद्ध भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीसमेत (ने.का.प. २०४४, निर्णय नं. ३०१०) भएको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तबाट पनि निवेदक प्रतिवादीको नाममा जारी भएको म्याद रीतपूर्वक देखिएन । 

७. म्याद कानूनबमोजिम रीतपूर्वक तामेल भएको हुँदैन भने त्यस्तो तामेली म्यादको आधारमा भएको फैसलासमेतबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हनन् भएको मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कुनै पनि व्यक्तिउपर चलेको मुद्दामा कानूनबमोजिम प्रतिवाद गर्न पाउने हकलाई हनन् गर्न मिल्दैन । आफूउपर लागेको अभियोगमा प्रतिवाद गर्न पाउने त्यस्तो कानूनी हक  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुने हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको काम कारवाहीले वैद्यता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक वीरबहादुर राउत अहिर वि. गृह मन्त्रालयसमेत भएको (ने.का.प. २०६८, मंसिर, निर्णय नं ८६६३, पृष्ठ १२७६) उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा "कुनै निर्णयबाट कसैको हकमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र  विश्वसनीय बनाउने हुँदा यसको उपेक्षा गरी भएको निर्णयलाई पूर्वाग्रही निर्णयको संज्ञा दिनु उपयुक्त 

हुने । कानूनमा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनुपर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरी वा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय हुन पुग्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनको दृष्टिमा शून्य मान्नुपर्ने" भन्नेसमेत सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । 

८. निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि गरिएको विवेचनासमेतबाट निवेदक नामको म्याद नै अ.बं. ११० नं. को रीत नपुगी तामेल भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतसमेत भएको देखिएको र बेरीतको तामेली म्यादको आधारमा कसुरदार ठहर गर्दा निवेदकको संविधान प्रदत्त समानता, स्वतन्त्रता र न्यायसम्बन्धी हकमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिँदा निवेदकलाई १० वर्ष कैद सजाय र रू. १,००,०००।- जरिवाना हुने ठहरी नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१२।१८ मा भएको फैसला, सो फैसला बदरको लागि निवेदकले दिएको निवेदन नुवाकोट जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले मिति २०७२।११।१८ मा दरपीठ गर्ने गरेको आदेश जिल्ला न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट क्रमशः मिति २०७२।१२।३ र मिति २०७२।१२।१८ मा सदर गरेको देखिँदा सो दरपीठ आदेश र मिति २०६५।१२।२० को तामेली म्याद नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ । अब निवेदक वीरे भन्ने याङचा तामाङ हाल कारागार कार्यालय, नुवाकोटमा थुनामा रहेको देखिँदा निजउपर चलेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दामा कानूनबमोजिम म्याद तामेल गरी बयान र प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्न नुवाकोट जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत वादी नेपाल सरकारलाई र यस अदालतमार्फत नुवाकोट जिल्ला अदालतलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या. दीपकराज जोशी

 

इजलास अधिकृतः भीमबहादुर निरौला 

इति संवत् २०७३ साल भदौ १० गते रोज ६ शुभम् ।